म. टा. वृत्तसेवा, सांगली
‘स्वयंघोषित राष्ट्रभक्त समजणारे राज्य आणि केंद्र सरकार सर्वच आघाड्यांवर अपयशी ठरले आहे. छत्तीसगडमधील नक्षलींच्या हल्ल्यानंतर गुप्तचर यंत्रणा अपयशी ठरल्याची आणि तूर खरेदीचे नियोजन चुकल्याची फक्त कबुली देऊन चालणार नाही. कृषी व पणन मंत्र्यांची हकालपट्टी करून मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांची माफी मागितली पाहिजे,’ अशी जोरदार मागणी विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसह अन्य मागण्यासाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांची संघर्ष यात्रा मंगळवारी रात्री सांगलीत पोहोचली. बुधवारी सकाळी संघर्ष यात्रेतील नेत्यांनी सांगलीत वसंतदादा पाटील यांच्या समाधीला अभिवादन केले. त्यानंतर विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, गटनेते जयंत पाटील, माजी केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतीक पाटील, काँग्रसचे जिल्हाध्यक्ष आमदार मोहनराव कदम, शहरजिल्हाध्यक्ष पृथ्वीराज पाटील, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष विलासराव शिंदे, समाजवादी पक्षाचे आमदार अबु आझमी, आमदार जितेंद्र आव्हाड, आमदार विद्या चव्हाण, रामहरी रुपनवर यांच्यासह दोन्ही पक्षाचे आजी-माजी आमदर, स्थानिक पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीत पत्रकारांशी संवाद साधला.
विखे-पाटील म्हणाले, ‘सर्वच पातळीवर अपयशी ठरत असलेल्या सरकारकडून काय अपेक्षा करायची? असा प्रश्न जनतेला पडलेला आहे. वसंतदादा पाटील यांच्या सारख्यांनी नेतृत्व करताना सुजलाम, सुफलाम करून ठेवलेल्या महाराष्ट्राची या सरकारने दयनीय अवस्था करून ठेवली आहे. लाखो क्विंटल तूर आज पडून आहे. हमीभाव निश्चित करून तूर खरेदीचे वचन देणाऱ्या सरकारला नियोजन चुकले, २२तारखेपर्यंत नोंद असलेली तूर घेणार असे सांगून जबाबदारी टाळता येणार नाही. कृषी व पणन मंत्र्यांची हकालपट्टी करून मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांची माफी मागितली पाहिजे. तूर खरेदीतील फरकाची रक्कम शेतकऱ्यांना बोनस म्हणून दिली पाहिजे. कोल्हापुरात महालक्ष्मीचे दर्शन, राजर्षी शाहूंचे आशिर्वाद घेतल्यानंतर सत्तेवर येताच धनगर समाजाला आरक्षण देण्याची भाषा करणाऱ्या सरकारने अडीच वर्षांनंतरही धनगर समाजाची फसवणूक चालविली असल्याने संत बाळू मामा यांची माफी मागितली. क्रांतिसिहांच्या सांगली जिल्ह्यातून वसंतदादा पाटील, राजारामबापू पाटील यांचे अशिर्वाद घेऊन पुन्हा संघर्षाची मशाल पेटवून शेतकरी कर्जमुक्त करायचा, सरकारला धडा शिकवायचा, असा निर्धार केला आहे. अशावेळी दिवंगत नेते आर. आर. पाटील यांची उणीव प्रकर्षाने जाणवत आहे. या घडीला त्यांनी सरकारला सळो की पळो करुन सोडले असते. चांद्यापासून बांद्यापर्यंत कर्जमाफी करीता सुरु असलेल्या संघर्ष यात्रेला शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्य जनतेतून उस्फूर्त पाठींबा मिळत आहे. त्यामुळे कर्जमाफी आम्ही घेणारच आहोत. या करिता सरकारने विशेष अधिवेशन बोलवावे, यासाठी आम्ही राज्यपालांपासून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत सर्वांना भेटणार आहोत.’
'तूर खरेदीला तारखेची अट चालणार नाही'
‘खरी गरज असलेल्यांना कर्जमाफी देण्याची भाषा करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी नेमक्या गरजेची व्याखा सांगावी. तुम्ही आधुनिक जमान्यात आहात. मी लक्ष घालतो, माहिती मागविली आहे. समिती नेमली आहे, अहवाल यायचा आहे, हा वेळकाढूपणा बंद करा आणि शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्या नाहीतर तुम्ही महाराष्ट्राला मुक्त करा,’ असा इशारा अजित पवार यांनी दिला.
पवार म्हणाले, ‘हे सरकार रोज चुका करीत आहे. त्यातून पावलोपावली सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट होत आहे. नोटांबदीनंतर शेतकऱ्यांच्या तारणहार असलेल्या जिल्हा बँकांची अर्थिक कोंडी करुन ठेवली आहे. आघाडीच्या काळात वीजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झालेल्या या राज्यात शेतकऱ्यांना वीज दरात सवलत देण्याऐवजी २२०, २९५, ३११ टक्के दरवाढ सुचवता? पुरेशी साखर आणि कारखानदारी अडचणीत असताना कच्ची साखर आयात कोणासाठी केली जात आहे. तूर खरेदीला तारखेची अट अजिबात चालणार नाहीत. जोपर्यंत तूर शिल्लक आहे, तोपर्यंत्त ५ हजार ५०० रुपये या दराने खरेदी होत राहिली पाहिजे. आपले अपयश झाकण्यासाठी वाट्टेल तसे निर्णय घेऊन ते जनतेवर लादण्याची जुलमी राजवट बंद करून डोळे उघडे ठेवून निर्णय घ्या, अन्यथा शेतकऱ्यांना एकत्र करून आम्हाला टोकाची भूमिका घेऊन सरकारची कोंडी करावी लागेल. विशेष अधिवेशन घ्यायचेच असेल तर जीएसटी ऐवजी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी आणि वीजदरवाढ या बाबत घेतले पाहिजे. यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत.’
'शेतकऱ्यांविरोधात बोलणाऱ्यांना पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्‍यांची फूस'
निती आयोगाने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर कर लावण्याची सुचना अहवालात केली आहे. हे म्हणजे अतीच झाले. सरकारांच्या प्रमुखांच्या परवानगीशिवाय एक शब्दही न काढणारे रिझर्व बँकेचे गव्हर्नर उर्जित पटेल शेतकऱ्यांना कर्जमाफी कशाला देताय?, असे बोलून टाकतात तर एसबीआय बँकेच्या प्रमुख भट्टाचार्य म्हणतात, कर्जमाफी दिलीतर बँकांची अर्थिक अडचण होईल. त्यामुळे अशी वक्तव्य करण्यासाठी पंतप्रधान, मुख्यमंत्री यांचीच फूस असण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. त्यामुळे राज्यातले असो किंवा केंद्रातले भाजप सरकार शेतकऱ्यांच्या विरोधातच आहे.
शिवसेनेने नौटंकी बंद करावी : विखे-पाटील
सर्वाधिक भ्रष्टाचार असलेल्या मुंबई महापालिकेतील कारभाराचे पितळ उघड पडू नये म्हणून सत्तेला चिकटून बसलेल्या शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा अभिनय ‘चला हवा येऊ द्या,’ मधील नटांच्या अभिनयालाही मागे टाकणारा आहे. त्यांनी नौटंकी बंद करावी. मंत्रिमंडळात त्यांच्या मंत्र्यांनी ढिम्मासारखे बसायचे आणि बाहेर येऊन शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली पाहिजे म्हणायचे. संसदेत खासदाराच्या विमान प्रवासासाठी मंत्र्यांच्या अंगावर धावून जायचे आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर मात्र मूग गिळून गप्प बसायचे. खिशात ठेवलेले राजीनामे बदललेल्या कपड्याबरोबर गेले काय? अशा सेनेने खरचं शेतकऱ्यांबद्दल कळवळा असेल आणि थोडीफार नैतिकता शिल्लक असेल तर सरकारमधून बाहेर पडून संघर्ष यात्रेत सहभागी व्हावे.
‘स्वाभिमानी’ हा शब्द शोभत नाही : विखे-पाटील
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे भले करायला निघालेले खासदार राजू शेट्टी आणि राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी तोंडाला पट्ट्या बांधल्या आहेत. त्यांची कथनी आणि करणी स्वाभिमानी या शब्दाला शोभणारी नाही. शेतकऱ्यांच्या जीवावर मंत्रिपदावर विराजमान झालेल्या खोत यांना सरकार प्रमाणेच इव्हेंटची लागण झालेली आहे. कधी बाजार भरविल्याचा तर कधी अन्य कशाचातरी इव्हेंट सुरू असतो. जितक्या गतीने ते मंत्रिपदावर पोहचलेच, तितक्याच गतीने शेतकरी त्यांना खाली आणतील. अशी टीकाही राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली.
शेतकरी उद्धवस्थ करण्याचे कारस्थान
‘शेतकरी उद्धवस्थ करण्याचे कारस्थान मुंबईत शिजत आहे. ऊस, तूर उत्पादक शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावले. पोपटासारखे मिठू मिठू बोलून वेळकाढूपणा सुरू आहे. शेतकरी विरोधी बोलणारे भाजपचे सरकारला मस्तवाल झाले आहे. शेतकरी हितापेक्षा उद्योगपतींचे हित साधले जात आहे,’ टीका माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. मल्लिकार्जुन देवालयापासून बाजारपेठ-शिवाजी चौक-स्टेट बँक कार्नर-अंबिका मंदिरपासून खुल्या नाट्यगृहापर्यंत राज्यातील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, शेतकरी कामगार पक्ष, जनता दल युनायटेड, आरपीआय कवाडे गट, समाजवादी पक्ष या प्रमुख विरोधी पक्षांनी शेतकरी कर्जमाफीसाठी संघर्ष यात्रा काढली. बैलगाड्यातून नेत्यांनी सभास्थळी येताना शेतकऱ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. खुल्या नाट्यगृहामध्ये झालेल्या जाहीर सभेमध्ये माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलत होते.
पवार म्हणाले, भाजपमध्ये सर्वसामान्यांची नाडी ओळखणारे नेतृत्व नाही. त्यामुळे लोकहिताचे निर्णय घेतले जात नाहीत. केवळ उद्योगपतींनी खूष ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो. हिरे व्यापाऱ्यांसाठी एक लाख कोटी रुपये खर्चून मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन केली जाते. मात्र, त्यांच्याकडे शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी करण्यास पैसे नाहीत. लोकशाहीचा खून पाडला जात आहे. हुकूमशाहीकडे वाटचाल सुरू आहे. पेट्रोल पंपावर मोदींचा फोटो लावण्याची सक्ती असो किंवा राज्यातील आमदारांचे निलंबन. आले मोदींच्या मना, तेथे कोणाचे चालेना, अशी स्थिती झाली आहे.’
सिंचन योजनांना वीजबिल माफी द्या
कर्जमाफी मागणारे विरोधी पक्षांचे आमदार निलंबित केले; आता सर्व विरोधी आमदारांचे निलबंन झाले तरी चालेल मात्र, कर्जमाफी घेतल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिला. सध्या राज्यातील आणि केंद्रातील भाजप सरकारकडून फुकटचे श्रेय घेण्याचा धंदा सुरू आहे. क्रांतिसिंहाच्या जिल्ह्यातून क्रांतीची मशाल पेटवा आणि भाजपवाल्यांच्या बुडाखाली जाळ करा. त्याशिवाय सरकार जागे होणार नाही. शेतकऱ्यांना हमी भाव नाही, त्याचे जगणे मुश्किल झाले आहे. या काळात ताकारी, म्हैसाळ, टेंभूसह राज्यातील सर्वच सिंचन योजनांना पाच वर्षांसाठी वीजबिल माफी द्यावी. शेतकऱ्यांकडून वीजबिल आकारू नये, अशी मागणीही राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली.
आर. आर. आबा असते तर...
संघर्ष यात्रेत आर. आर. आबांची आठवण सर्वच वक्त्यांनी प्रामुख्याने काढली. आबा असते तर सरकारला सळो की पळो करून सोडले असते. सर्वसामान्य माणसाच्या आणि शेतकऱ्यांच्या दु:खावर ते पेटून उठत. त्यामुळे आता ते स्वस्थ बसले नसते. भाजपचे वाभाडे काढले असते, त्यांची उणीव संपूर्ण महाराष्ट्राला जाणवत असल्याचे अजित पवार, राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले. आबांच्या आठवणी त्यांनी जागवल्या. त्याचबरोबर महांकाली कारखान्याचे अध्यक्ष विजयराव सगरे यांची आठवण अजित पवार यांनी काढली.
गरज कशी भागणार?
तासगावात अजित पवार म्हणाले, ‘हे सरकार माणशी वीस लिटर पाणी देतंय. त्यात पंतप्रधानांनी शौचालये बांधण्याचे आवाहन केले आहे. आघाडी सरकारच्या काळात आम्ही माणसी ४० लिटर पाणी देत होतो. त्याचबरोबर अभिनेते दादा कोंडके यांच्या चित्रपटातील दृश्य आठवले आणि दगडांचा उल्लेख झाला की, दगडावर कशी गरज भागविली जात होती, हे कळते. पण आता वीस लिटरमध्ये कोणती आणि कशी गरज भागवायची , एवढेही सरकारला कळत नाही का?’
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
