म. टा. वृत्तसेवा, जयसिंगपूर
चालू गळीत हंगामात उसाला प्र्रतिटन विनाकपात एकरकमी ३३०० रुपये दर द्यावा. एफआरपीसह १७५ रुपये १५ दिवसांत ऊस उत्पादकांना द्यावेत, अशा मागणीचा ठराव शिरोळ येथे झालेल्या सकल ऊस उत्पादक परिषदेत करण्यात आला. दरम्यान, सोमवारी (ता.७) कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्या घरासमोर सकल ऊस उत्पादक परिषदेच्यावतीने ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार आहे. यावेळी आंदोलनाची पुढील दिशा ठरणार असून तोपर्यंत साखर कारखाने सुरू होऊ देणार नाही, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला.
शिरोळ येथील शिवाजी चौकात पहिली सकल ऊस उत्पादक परिषद झाली. या परिषदेस सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यासह कर्नाटक सीमा भागातून ऊस उत्पादक शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
ऊस परिषदेत प्रारंभी शिवाजी तख्तातील ताराराणी गादीला तसेच व्यासपीठावर छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या अर्धपुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करण्यात आला. आत्महत्या केलेले शेतकरी तसेच शहीद जवानांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. स्वागत अमित दळवी यांनी केले. विकास पाटील यांनी प्रास्ताविक करुन सकल ऊस परिषदेचा उद्देश स्पष्ट केला. ऊस दरासाठी अनेक संघटना चळवळीचे काम करतात. शिरोळ तालुक्यातील संघटनेची धोरणे चुकायला लागली आहेत. गेल्या तीन-चार वर्षांत एफआरपी बदललेली नाही. यामुळे शेतकऱ्यांच्या मुलांची फळी निर्माण करून सकल ऊस परिषदेच्या माध्यमातून शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित दर मिळाला पाहिफो, ही भूमिका घेवून ऊस परिषदेचे धोरण ठरले. या माध्यमातून चांगले संघटन बांधायचे आहे. येणाऱ्या काळात संघर्ष करावा लागणार आहे, असेही ते म्हणाले.
अखिल भारतीय समन्वय समितीचे सदस्य सुभाष निकम म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या मनात जी खदखद होती, ती या सकल ऊस परिषदेतून पुढे आली आहे. शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणवून घेणारे तथाकथित नेते व एसी मध्ये बसलेले अधिकारी शेतकऱ्यांच्या उसाचा दर ठरवत आहेत. सरकार शेतकरीविरोधी असून कारखानदार तसेच शेतकऱ्यांची झुंज लावत आहे. ऊसदर प्रश्नी त्यांची भुमिका महत्त्वाची असताना सरकारचे धोरण चुकीचे ठरत आहे. सकल ऊस परिषदेच्या माध्यमातून शिरोळच्या शिवाजी चौकात आंदोलनाची ठिणगी पडली आहे.
कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांच्यावर टीकेची झोड उठवित हर्षल बागल म्हणाले, ‘विधानसभा निवडणुकीत सोलापूर जिल्ह्यात संघटनेने उमेदवारी देण्यासाठी घोडेबाजार केला. सोलापूर जिल्ह्यात ७०० तरुणांवर आंदोलनाचे गुन्हे दाखल आहेत. मंत्री झाल्यापासून खोत यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. मंत्र‌िपद आले की कार्यकर्ते दिसत नाहीत. आता वाहतुकदारांच्या गाड्या फोडायच्या नाहीत. तर मंत्र्यांच्या व कारखानदारांच्या गाड्या फोडू, असेही त्यांनी सांगितले. सोलापूर जिल्ह्यात दुधाचे आंदोलन झाले, मात्र दुध उत्पादकांना दरवाढ मिळाली नाही. आता कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांचे मित्र महादेव फानकर दुग्धविकास मंत्री आहेत. मग दूध दरवाढीसाठी खोत यांच्याकडून प्रयत्न का होत नाहीत,’ असा सवालही त्यांनी केला.
उत्पादित झालेली साखर ३० टक्के सर्वसामान्यांना तर उर्वरित ७० टक्के उद्योगासाठी लागते. यामुळे साखरेचे भाव वाढले पाहिजेत. मात्र, साखरेचे भाव वाढले तर उद्योजकांकडून सरकारला अर्थपुरवठा बंद होईल, या भीतीपोटीच साखरेचे दर पाडले जातात. शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालाला भाव मिळत नाही. अडीच लाख कोटीचे कर्ज सरकार माफ करते. कुंभमेळ्यासाठी २३५० कोटी रुपये खर्च केले जातात. सध्याचे सरकार हे शेतकरीविरोधी आहे.’
विश्वास काळे म्हणाले, गेल्या तीन वर्षांत एफआरपीच्या रक्कमेत एक रुपयाचीही वाढ झालेली नाही. दरवाढ झाली असती तर ३६०० रुपयांपर्यंत ऊसदर मिळाला असता. ऊस परिषद घ्यायची अन् सरकारकडे जायचे. ही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची भूमिका शेतकऱ्यांना समजली आहे. सकल ऊस परिषद मोडायची होती, म्हणूनच ऊसदराचा तोडगा त्यांनी घाईगडबडीने काढला.
इस्लामपूरचे बी. जी.पाटील म्हणाले, २००९ मध्ये एफआरपीचा कायदा मान्य नाही, असे म्हणणारे शेट्टी आता एफआरपीनुसार तडफोड करीत आहेत. १९७३ मध्ये उसाला प्रतिटन ३०० रुपये दर होता. देशात २६० लाख मेट्र‌िक टन साखरेचे उत्पादन होते. गेल्या वर्षी २२ रुपये दराने साखर असताना सरासरी २५०० रुपये दर मिळाला. यंदा बाजारात साखरेचे दर ३६०० रुपयांवर पोहचले आहेत. असे असताना भुलभुलैया करुन शेतकऱ्यांची फसवणूक होत आहे.’
बंटी देसाई म्हणाले, पक्ष, गट-तट बाजूला ठेवून ऊस सकल परिषद पुढे आली आहे. ऊसदराची एफआरपीची रक्कम आणि १७५ रुपये पंधरा दिवसाच्या आत देण्याचे लेखी आश्वासन कृषीमंत्री सदाभाऊ खोत यांच्याकडून घेतल्याशिवाय त्यांच्या घरासमोर सात तारखेचे आंदोलन स्थगित केले जाणार नाही. येणाऱ्या काळात साखरेचे दर वाढणार आहेत. पंधरा दिवसांत एफआरपी व १७५ रुपये मिळाले नाहीत तर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील व खासदार राजू शेट्टी यांच्या घरासमोर ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा यावेळी त्यांनी दिला. यावेळी बंटी देसाई, दादा काळे, मुकुंद गावडे, राजवर्धन निंबाळकर, संभाजी चव्हाण, रफीक जमादार, मानाजीराव भोसले, संतोष शिंदे, धन्यकुमार भोसले यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.
- परिषदेतील ठराव
* प्रत्येक उत्पादन खर्चावर आधारित एफआरपीची वाढ करावी.
* साखरेची किंमत भेद आमलात आणावी.
* ऊस तोडणी टोळ्याकडून होणारी फसवणूक टाळयासाठी सरकारमार्फत स्वायत्त महामंडळ स्थापन करुन त्यामार्फत करार करावेत.
* ऊस वाहतूक खर्चाची रक्कम अंतराप्रमाणे कपात करावी.
* शेतीमालास योग्य भाव मिळविण्यासाठी स्वामीनाथन आयोगाची अंमलबफावणी करा.
*जीवनावश्यक वस्तू नियंत्रण कायद्यातून साखर वगळावी.
* साखर उद्योगाबाबत वारंवार अनिश्चित धोरण आखल्याने त्याचा फटका शेतकऱ्यांसहित साखर उद्योगाला बसतो याबाबत कायमस्वरुपी धोरण ठरवावे.
* केंद्र सरकारने केलेली साखर साठ्यावरील कोठा पद्धत बंद करावी.
* एफआरपीपेक्षा फादा ऊस बीले अदा करण्याबाबत सरकारकडून घालण्यात येणारे निर्बंध रद्द करावेत.
* सर्व कारखान्यांनी ताळेबंद आर्थिक वर्षाऐवफा साखर वर्षाप्रमाणे करावेत.
* मागील वर्षीच्या उसाचे अंतिम बील ३०० रुपये द्यावे
कैवारी नव्हे शोषणकर्ते
खासदार राजू शेट्टी हेच शेतकऱ्यांचे खरे शोषणकर्ते आहेत. ऊस परिषदेनंतर तीन दिवस मॅरेथॉन बैठका घेत त्यांनी ऊसदराचा प्रश्न झुलवत ठेवला. यानंतर तोडगा काढण्यात आला. सरकारबरोबर त्यांची हातमिळवणी आहे. यामुळे राजू शेट्टी यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नाव बदलून ‘गहाण शेतकरी संघटना’ असे ठेवावे, असेही बागल म्हणाले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
