महापालिका आणि नगरपालिकांचा विकास नियोजन आराखडा असल्यामुळे या भागातील क्षेत्रांमध्ये बांधकामासाठी एनएची आवश्यकता राहिलेली नाही. या संदर्भात डॉ. दांगट म्हणाले, 'राज्य सरकारने विकास योजनेमध्ये समाविष्ट केलेल्या क्षेत्रात असलेल्या जमिनीच्या अकृषक वापरासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६ च्या कलम ४२ व ४४ खालील परवानगीची आवश्यकता राहिलेली नसून त्याबाबत महसूल व वन विभागाने शासन निर्णय काढला आहे. सुधारणेनुसार वर्ग १ च्या जमिनीच्या अकृषक परवान्यासाठी तहसीलदारांना अधिकार देण्यात आले आहेत. वर्ग २च्या अकृषक परवाना देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे महापालिका आणि नगरपालिकाक्षेत्रातील जमीन अकृषक करण्याची आवश्यकता नाही. बांधकाम परवाना घेऊन तहसीलदारांकडून अकृषक परवानगी मिळेल.' शासनाने शहरी भागातील अनधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी आणि नियोजन विकास आराखड्याची अंमलबजावणी व्हावी या दृष्टीने जमीन महसूल अधिनियमांच्या प्रक्रियेसह नियमांमध्ये सुधारणा करून अकृषक परवान्यासाठी एन. ए. ४४ करण्याची अट शिथिल केली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
