कोल्हापूर जिल्ह्यात संजय गांधी निराधार योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या २०१५ -१६ या वर्षात तब्बल १० हजार १०८ ने वाढल्याचे स्पष्ट झाले आहे. परंतु वार्षिक उत्पन्न २१ हजाराच्या आतील दाखला तलाठी देत आहेत, पण तहसीलदार मंजूर करीत नसल्याने खऱ्या लाभार्थ्यांवर अन्याय झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे. प्रत्यक्षात सरकारकडून कोणालाही २१ हजारच्या आतील दाखला देवू नये अशा प्रकारच्या लेखी अथवा तोंडी सूचना नाहीत. परंतु चुकीचा दाखला अथवा बोगस लाभार्थी झाल्यास आता थेट गुन्हा दाखल होणार असल्याने अधिकारी आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांनी हात वर केले आहेत. सर्कल चौकशी करून असा २१ हजाराच्या आतील दाखला देणे शक्य असतानाही कुणीच दखल घेत नसल्याने खऱ्या लाभार्थ्यांवर अन्याय होत आहे.
२०१३- २०१४ सालापर्यंत जिल्ह्यात एकूण ५९ हजार २४७ लाभार्थी होते. २०१४-१५ ला ती संख्या ७९ हजार ६७२ झाली तर २०१५-१६ ला ८९ हजार ७८१ झाली. म्हणजेच आतापर्यंत ३० हजार ५३४ लाभार्थी जिल्ह्यात वाढल्याचे स्पष्ट झाले. सर्वात जास्त करवीर मध्ये ६ हजार ९७२ तर कागलमध्ये ६ हजार ९०४ आणि शिरोळ मध्ये ४ हजार ५०२ लाभार्थी वाढले. एकीकडे २१ हजाराच्या आतील उत्पन्नाचा दाखला मिळत नसताना एवढे लाभार्थी नवीन सरकारच्या काळात वाढल्याचे स्पष्ट झाले आहे. याबाबत जुन्या समितीकडून नव्या समितीवर आरोपही होत आहेत. शिवाय जिल्ह्यात अजूनही पाच ठिकाणी संजय गांधीच्या समित्याच गठीत झालेल्या नाहीत. याठिकाणी तहसीलदारच सगळे निर्णय घेत आहेत.
कागलचे आमदार हसन मुश्रीफ यांनी राजकीय द्वेषातून गरिबांच्या पेन्शन बंद केल्याचा आरोप करीत याबाबतची तक्रार सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार कोल्हापूर जिल्ह्यात संजय गांधी निराधार योजनेतील लाभार्थ्यांच्या फेर चौकशीचे आदेश सरकारी अधिकाऱ्यांनी तब्बल दोन वेळा धुडकावत पुन्हा चौकशी होणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. लाभार्थ्यांच्या चौकशीच्या आलेल्या आदेशाला सरकारी अधिकाऱ्यांनी आम्ही चौकशी केली आहे आणि ती बरोबर आहे. पुन्हा चौकशी करण्याची गरज नसल्याचे मंत्री बडोले यांच्या पत्राला उत्तर देताना सांगितले होते .त्यामुळे आमदार मुश्रीफ यांनी पुन्हा आपले म्हणणे पटवून देत या चौकशीची गरज स्पष्ट केली. परंतु त्यांच्या मागणीला कुणीही दाद दिली नसल्याचेच स्पष्ट झाले.
जिल्ह्यात निराधार योजनेतील १४ हजार १०० लाभार्थी अपात्र ठरवण्यात आले आहेत. यापूर्वी १७ हजार ६०७ लाभार्थी अपात्र ठरवण्यात आले होते. त्याची फेरसुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. यानंतर त्या अपात्र लाभार्थ्यांसह १८५१५ जणांची सुनावणी घेण्यात आली. त्यातील केवळ ४४१५ लाभार्थी पात्र ठरले. जिल्ह्यात निराधार योजनेत अनेक बोगस लाभार्थी असल्याच्या तक्रारी होत होत्या. त्यावर जिल्हा प्रशासाने तपासणी करत १७ हजार ६०७ लाभार्थी अपात्र ठरवले होते. यावरून जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले होते. आमदार हसन मुश्रीफ, सतेज पाटील यांनी मोर्चे काढले, राजकीय आरोप-प्रत्यारोप झाले. यानंतर ऑगस्ट २०१५ मध्ये या अपात्र लाभार्थ्यांची फेरसुनावणी झाली. त्यात १४ हजार १०० लाभार्थी अपात्र ठरल्याने त्यांचे अनुदान बंद करण्यात आले.
चौकट
सर्वाधिक लाभार्थी कागलमध्ये
अपात्र ठरवण्यात आलेल्या लाभार्थ्यांत कोल्हापूर दक्षिणमधील सर्वाधिक ३४२२ लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. करवीरमधील २९६२, कागलमधील २३३० तर भुदरगडमधील २४७७ लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. अन्य तालुक्यात तुलनेने कमी लाभार्थी अपात्र ठरले. जिल्ह्यात सध्या अन्य सर्व निराधार योजनेत सर्वाधिक लाभार्थी कागल तालुक्यात आहेत. या तालुक्यात १४ हजार ११४ लाभार्थी आहेत. यामध्ये श्रावणबाळ योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या अधिक आहे. जिल्ह्यात सर्वाधिक श्रावणबाळ योजनेचे लाभार्थी कागलमध्ये असून त्यांची संख्या १० हजार १९६ इतकी आहे.
कोट
'२१ हजार ५०० रुपयांच्या आतील उत्पन्नाचा दाखला देवू नये याबाबत कोणत्याही लेखी अथवा तोंडी सूचना सरकारकडून आलेल्या नाहीत, त्यामुळे आम्हीही कसल्याच सूचना कुणाला दिल्या नाहीत. हा निर्णय संबंधित तहसीलदारांचा असून त्यांना शंका वाटल्यास ते सर्कल चौकशी दाखला देवू शकतात. त्यातूनही नाही मिळाल्यास आमच्या कार्यालयाकडे लेखी तक्रार करावी. कुठल्याही गरजूवर अन्याय होणार नाही.
किरण कुलकर्णी ,उपजिल्हाधिकारी
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
