Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 37216 articles
Browse latest View live

चित्रांतून उलगडणार ‘इनव्हिजिबल माइंड’

$
0
0

कोल्हापूर : जे दिसत नाही ते अदृश्य! आपण ज्या पध्दतीने अदृश्याचा विचार करतो त्यात अशीही एक छटा आहे की, अदृश्य हे कधीतरी दृश्य असतं, दिसू शकतं. चाफ्याची फुले ही खूप काही सांगून जातात. असं बोललं जातं कारण त्याचा अदृश्य असणारा सुगंध हा दृश्य रुपातून आपल्याला मोहून टाकतो. हे काम फक्त कलाकारच करू शकतो. जे सामान्य लोकांच्या नजरेत दिसत नाही तेच कलाकार हा आपल्या नजरेतून म्हणजे कलाकृतीद्वारे दाखवत असतो. काही कलाकृती अनुभवण्यापेक्षा आत्मसात करायच्या असतात. कारण त्यातील आनंद काही वेगळाच असतो. हाच आनंद चित्रकार अभिजित कांबळे आणि प्रविण वाघमारे यांच्या 'इनव्हिजिबल माइंड' या चित्रप्रदर्शनातून होतो.

प्रदर्शनात एकूण १८ कलाकृती असून त्या तैलरंग व जलरंग माध्यमात बनविल्या आहेत. प्रदर्शन रविवारपासून सुरू झाले आहे. २४ जानेवारीपर्यंत शाहू स्मारक भवनातील आर्ट गॅलरीत सकाळी साडेदहा ते रात्री साडेआठपर्यंत प्रदर्शन खुले आहे.

चित्रकार अभिजित दत्तात्रय कांबळे हातकणंगले येथील असून ते दळवीज् आर्ट इन्स्टिट्यूट येथे प्राध्यापक आहेत. व्यक्तिचित्रण, निसर्गचित्रण व तैलरंग या माध्यमात त्यांचा हातखंडा असून अनेक ठिकाणी त्यांची प्रात्यक्षिके झाली आहेत. अनेक कलाकृतींना पुरस्कार मिळाले आहेत. लहान मुलांचे विश्व, त्याला असलेल्या परंपरेचे वलय, तसेच नववधूच्या भावनांचे अदृश्य मनोविश्लेषण हे त्यांच्या कलाकृतीचे विषय आहेत. प्रत्येक कलाकृतीतील बालकांचे निरागस भाव, त्याची मांडणी व प्रत्येक कलाकृतीत असलेला चाफा हा वेगळाच अनुभव देऊन जातो.

धुळे येथील चित्रकार प्रविण रत्नाकर वाघमारे हेही दळवीज आर्ट इन्स्टिट्यूटमध्ये प्राध्यापक आहेत. रचनाचित्र व निसर्गचित्र या विषयामध्ये त्यांचा हातखंडा आहे. त्यांच्या अनेक कलाकृतीची निवड झाली असून अनेक ठिकाणी प्रात्यक्षिके व अनेक कलाकृतींना पुरस्कार मिळाले आहेत. कोल्हापुरात प्रसिद्ध असलेल्या वास्तूंचे अनेक कलाकारांनी चित्रण केले आहे. पण वाघमारे यांनी आपल्या कलाकृतींद्वारे त्या वास्तूला एक वेगळे रुप दिलं आहे. नेहमीचा तोच टिपिकलपणा टाळून त्यांनी उत्कृष्ठ रंगसंगतीतून अप्रतिम कलानिर्मिती केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


विशाळगडावर व्हॅली क्रॉसिंगचा थरार

$
0
0

कोल्हापूर : साहसी क्रीडा प्रकाराची आवड असलेल्या साहसी प्रेमींनी गिर्यारोहणाचा मनसोक्त आनंद लुटला. विशाळगडावर ६५० फुटांच्या झीप लाइन (व्हॅली क्रॉसिंग)चा थरार अनेकांनी अनुभवला. वेस्टर्न माउंटन स्पोर्टस आणि हिल रायडर्स अॅण्ड हायकर्सतर्फे हा थरार अनुभवता आला. अगदी ६ वर्षांपासून ते ७० वर्षापर्यंतचे यंग सीनिअर्स या उपक्रमात सहभागी झाले होते. उदयोन्मुख गिर्यारोहक कार्तिक कांबोज यांच्या स्मरणार्थ हा उपक्रम राबविण्यात आला. अनेकांनी आत्मविश्वासाने ही दरी क्रॉस केली.

विशाळगडावर १६, १७ आणि १८ जानेवारीला गिर्यारोहकांनी या साहसी क्रीडा प्रकारात सहभाग घेतला. वेस्टर्न माउंटन स्पोटर्स आणि हिल रायडर्सतर्फे ट्रेकिंग, रॉक क्लायबिंग आणि हिमालयातील ट्रेकिंग, पर्वतरोहण मोहीम राबविली आहे. या अनुभवाच्या पाठबळावरच पश्चिम महाराष्ट्रात पहिल्यादाच व्हॅली क्रॉसिंगच्या या थरारात दोनशेहून अधिक गिर्यारोहक सहभागी झाले.

झीप लाइन हा गिर्यारोहणातील मोठ्या अंतराची दरी पार करण्यासाठी वापरण्यात येणारा प्रकार आहे. यात दरीच्या दोन्ही बाजूला दोर फिक्स करताना जेथून सुरूवात करावयाची ती बाजू उंचावर आणि जिथे उतरणार ती बाजू तिरक्या अँगलमध्ये फिक्स करण्यात आली. गुरुत्वाकर्षणाच्या नैसर्गिक शक्तीचा वापर करुन अनेकांनी ही व्हॅली क्रॉस केली. विशाळगडाच्या एका कड्यावरुन या थरारक थ्रीलची सुरूवात झाली. विशाळगड येथील एक कडा ते प्रभानवल्लीकडील सुमारे १५०० फूट खोल दरीवरुन ६५० फूट लांबी दोरावरुन क्रॉस करताना सह्याद्रीच्या कडेकपारी आणि प्रभानवल्ली डॅमचे विहंगम दृश्य डोळ्यात साठवित गिर्यारोहकांनी ६५० फुटांची दरी क्रॉस केली. मोहिमेत ३०० मीटरचे तीन अखंड रोप बिले, इंर्पोटेड हारनेस, टेन्डम पुलीज कॅराबीनर्स, अॅन्करिंग (दोर फिक्स करण्यासाठी) वापर करण्यात आला.

पायथ्यापासून झीप लाइनची सुरुवात झाली. या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी सुमारे वीस मिनिटांचा वेळ लागला. या ठिकाणी कमरेभोवती हारनेस बांधला. कॅराबीनर्स अडकविले. कॅराबीनर्स रोपवर अडकवून गिर्यारोहकांनी गती घेतली. आत्मविश्वास, आनंद, रोमांच याचा अनुभव घेत अनेकांनी हा थरार अनुभवला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एमआयएम’ची दक्षिण महाराष्ट्रात धडक

$
0
0

Mahesh.Patil @timesgroup.com कोल्हापूर : ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन अर्थात एमआयएम पक्षाने महाराष्ट्रामध्ये विशेषतः दक्षिण महाराष्ट्रात पक्षाच्या विस्तारासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचा एक भाग म्हणून पक्षाकडून नियुक्त नऊ जणांच्या कोअर कमिटीने जिल्हानिहाय दौरे सुरू केले आहेत. अहमदनगर येथून १६ जानेवारीला सुरू झालेल्या या दौऱ्याच्या आगामी टप्प्यात सातारा आणि कोल्हापूरमध्ये २२ व २३ जानेवारी तर सांगली जिल्ह्यात २४ व २५ जानेवारीला गाठीभेटी घेतल्या जाणार आहेत. स्थानिक कमिट्यांमधून सर्व जातीधर्माच्या लोकांना, विशेषतः दलितांचा समावेश करून पक्षाच्या मजबुतीसाठी सोशल इंजिनीअरिंगचा प्रयोग करण्याचे कोअर कमिटीचे प्रयत्न राहणार आहेत. एमआयएमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी २२ नोव्हेंबर २०१५ रोजी महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक कमिट्या बरखास्त करून नऊजणांची कोअर कमिटी स्थापन केली. या कमिटीला एप्रिल २०१६ पर्यंत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत शहर-तालुक्याला भेट देऊन नवीन समित्या स्थापन कराव्यात. यंदाच्या वर्षात होणाऱ्या नगरपालिकांच्या निवडणुका नजरेसमोर ठेवून त्या शहरांना प्राधान्य द्यावे असे निर्देश दिले. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात १९ डिसेंबरपासून १२ जानेवारीपर्यंत कमिटीने विदर्भातील अकरा जिल्ह्यांचा दौरा केला. आता दुसऱ्या टप्प्यात अहमदनगरपासून दौरा सुरू झाला आहे. त्यानंतर पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे येथे स्थानिक कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला जात आहे. २२ जानेवारीपासून सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्याचा दौरा सुरू होईल. दोन दिवस कोअर कमिटीतील सदस्य या जिल्ह्यांच्या प्रमुख शहरांत असतील. त्यानंतर त्यानंतर सांगली आणि शेवटी सोलापूरमध्ये पश्चिम महाराष्ट्र दौऱ्याचा समारोप होईल. पक्षाचे अध्यक्ष, खासदार ओवेसी यांनी नियुक्त केलेल्या कोअर कमिटीत एमआयएमचे प्रदेशाध्यक्ष सय्यद मोईन (नांदेड), अंजूम इनामदार (पुणे), मौ. महिफुजूर रहमान (औरंगाबाद), डॉ. गफ्फार कादरी (औरंगाबाद), पंडित गोरडे (औरंगाबाद), अबू इब्राहिम (नांदेड), अॅड. महम्मद अली (लातूर), मोहम्मद सलिम हक्क (नागपूर), अॅड विलास डोंगरे (नागपूर) यांचा समावेश आहे. बारा जानेवारीला नागपूर येथे झालेल्या बैठकीत सर्व जिल्ह्यांमध्ये सर्व जातीधर्मातील लोकांना एकत्र करण्याचा, विशेषतः दलितांना समावून घेऊन एक चांगला सोशल इंजिनीअरिंग करून पक्षाला मजबूत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोअर कमिटी दौऱ्यात कार्यकर्त्यांशी चर्चा करेल. त्या-त्या भागातील कार्यकर्त्यांना, सामाजिक कार्यकर्त्यांना संधी देऊ. त्या-त्या ठिकाणच्या तालुका, शहरातील विश्रामगृहांवर कार्यकर्त्यांशी संवाद साधला जाईल, असे कोअर कमिटीच्या सदस्यांनी सांगितले.



महाराष्ट्रातील आगामी १८० नगरपालिका, नगरपरिषदांच्या निवडणुका नजरेसमोर ठेवून त्या-त्या ठिकाणी स्थानिक कमिट्यांची स्थापना करण्यात येणार आहे. राजकीय पक्ष असल्याने स्थानिक कार्यकर्ते, प्रश्नांना प्राधान्य दिले जाईल. साधारणतः नऊ ते १३ अशा सदस्यांची कमिटी असेल. इचलकरंजी, सांगली, इस्लामपूर आदी ठिकाणी पक्षाला चांगला प्रतिसाद आहे. अंजुम इनामदार, कोअर कमिटी सदस्य, एमआयएम

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बांधकाम क्षेत्राला हवा हद्दवाढीचा बुस्टर

$
0
0

बांधकाम क्षेत्राला हवा हद्दवाढीचा बुस्टर

कोल्हापूर : बांधकाम व्यावसायिकांच्या अग्रगण्य अशा क्रेडाई कोल्हापूरच्यावतीने २९ जानेवारी ते १ फेब्रुवारी या कालावधीत शाहूपुरी जिमखाना मैदानावर 'दालन २०१६' या प्रदर्शनाचे आयोजन केले आहे. बांधकाम व्यवसायाविषयी सर्वंकष माहिती देणाऱ्या या उपक्रमाच्या निमित्ताने कोल्हापुरातील बांधकाम व्यवसाय, त्याचा विकास, विस्तार आणि अडचणी यांसोबतच व्यावसायिकांचा सद्यस्थितीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन याविषयी 'मटा' राऊंड टेबलच्या व्यासपीठावर क्रेडाई आणि दालनच्या पदाधिकारी, बांधकाम व्यावसायिकांनी मांडलेली मते.

हद्दवाढीशिवाय कोल्हापूरचा विकास अशक्य

साधारणतः २०१० पासून बांधकाम व्यवसाय गतीने वाढला. मात्र सध्या बांधकाम व्यावसयात मंदीची स्थिती आहे. तरीही क्रेडाईने दालनसारख्या प्रदर्शनाचे आव्हान पेलले आहे. पाच वर्षांपूर्वी आमचे ९५० ते १२०० स्क्वेअरफुटांचे प्लॅन होते. पण मंदी व वाढत्या दरामुळे ग्राहकांना परवडतील असे कमी स्क्वेअरफुटांच्या फ्लॅटचे प्लॅन करण्यावर भर दिला आहे. लोकांना व ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात घरे देण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. सध्या शहरात जमिनीचे दर वाढले आहेत. फायर सेफ्टी, एसटीपी प्लान्ट, कर यामुळे घरांच्या किंमतीही वाढल्या आहेत. घरांचे दर कमी होण्यासाठी हद्दवाढ झाली पाहिजे. १९७२पासून शहराची हद्दवाढ झालेली नाही. हद्दवाढीचा रेटा राज्यकर्त्यांकडे लावला पाहिजे. हद्दवाढ झाली तरच शहराचा विकास होईल. आता शहरालगतच्या ज्या भागामध्ये बांधकामे सुरू आहेत, तेथे मोठ्या अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. बांधकामाचे नियम पाळले नाहीत तर पायाभूत सुविधा राबवताना अडचणी येणार आहेत. भविष्यात कोल्हापूरच्या विकासासाठी हद्दवाढ आवश्यक आहे. 'क्रेडाई'च्यावतीने दालन प्रदर्शनाचे आयोजन २९ जानेवारी ते १ फेब्रुवारी या कालावधीत करण्यात आले आहे. बांधकाम व्यवसायाविषयी, व्यावसायिकांच्या विविध प्रकल्पांविषयी सर्वंकष माहिती देणारे स्टॉल्स प्रदर्शनात उभारण्यात येणार आहेत. आतापर्यंत १६३ स्टॉल्स बुक झाले आहेत. आणखी ८० स्टॉल शिल्लक आहेत. त्यांची प्रक्रिया सध्या सुरू आहेत. कोल्हापुरातील बांधकाम व्यावसायिक, ग्राहकांना या प्रदर्शनाचा लाभ होणार आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे बांधकाम व्यावसायातीन नवीन तंत्रज्ञान, प्रोजेक्ट्सची माहिती मिळणार आहे. शहरातील प्रत्येक वॉर्डानुसार प्रोजेक्टची मांडणी प्रदर्शनात होणार आहे. सध्याच्या ए, बी, सी, डी आणि ई वॉर्ड अशी रचना केली जाणार आहे. एखाद्या ग्राहकाला फ्लॅट अथवा बंगला पसंत पडला तर त्याची आर्थिक तरतुद कशी होईल हे पाहण्यासाठी पाच बँकांचे स्टॉल उपलब्ध असणार आहेत. - कृष्णा पाटील, अध्यक्ष, दालन



उद्योग, आयटी, पर्यटनाच्या विकासावर भर हवा

कोल्हापूर शहरातील बांधकाम व्यवसायाच्या वाढीसाठी, विकासासाठी उद्योग, आयटी, पर्यटन या क्षेत्रांत वाढ झाली पाहिजे. शहराजवळून राष्ट्रीय महामार्ग जातो. रेल्वेसेवा नियमीत सुरू आहे. अंबाबाई मंदिर आहे. जोतिबा, पन्हाळा, दाजीपूर, गगनबावडा ही पर्यटन स्थळे आहेत. पण पर्यटन व्यवसायाचा विकास व्हावा यासाठीच्या आवश्यक पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. पर्यटकांना आवश्यक असलेला हॉटेल व्यवसाय विस्तारलेला नाही. पार्किंग व्यवस्थेचा अभाव आहे. पर्यटन व्यवसाय वाढला तरच अन्य व्यवसायांनाही संधी मिळेल. कोल्हापूरच्या बांधकाम व्यवसायालाही चालना मिळू शकेल. सध्या बांधकाम व्यवसायात दिखाऊपणा आला आहे. बांधकामाचा खर्च, कर आणि नफा पाहता हा व्यवसाय कोल्हापुरात तरी कमी फायद्याचा झाला आहे. कोल्हापूरचा विकास व्हावा यासाठी राजकीय आणि प्रशासकीय इच्छाशक्ती प्रबळ होण्याची गरज आहे. करप्रणाली सुटसुटीत नसल्याने घरांचे दर वाढत आहे. राजारामपुरीत एखादा फ्लॅट बांधकाम व्यावसायिक ३५ लाख रुपयांना देण्यास तयार असला तरी तेथील रेडिरेकनरचा दर जास्त असल्याने तो फ्लॅट ४० लाख रुपयांपर्यंत जातो. कर कमी झाले तर घरेही स्वस्त होऊ शकतात. - निखिल शहा, बांधकाम व्यावसायिक

विकास आराखड्याची अंमलबजावणी व्हावी

राज्य सरकारकडून शहराचा विकास आराखडा तयार केला जातो. पण त्याची अंमलबजावणी महानगरपालिकेकडून होत नाही. त्यासाठी निधी राखून ठेवला जात नाही. राज्य सरकारही निधी उपलब्ध करून देत नाही. विकास आराखड्यात बागा, मैदाने, रस्ते, पार्किंग अशा सोयी झाल्या पाहिजेत. बांधकाम व्यावसायिकाला एखादा प्रोजेक्ट करायचा असेल तर डीपी रोड आवश्यक आहेत. पण डीपी रोडसाठी महानगरपालिकेकडे पैसे नाहीत. डीपी रोड एकमेकाला जोडले गेले तर कोल्हापूरचा विकास वेगाने होऊ शकतो. गेल्यावर्षी बांधकाम व्यावसायिकांकडून महानगरपालिकेला ५५ कोटींचा कर मिळाला आहे. त्यातील २० टक्के रक्कम विकासकामांवर खर्च झाली पाहिजे. पण ५५ कोटी रुपयांपैकी बहुतांश कर हा नोकरांचा पगार, अन्य बाबींवर खर्च होतो. टीडीआर प्रक्रिया सुलभ केली पाहिजे. हद्दवाढ झाल्यास जागेची भाववाढ कमी होईल अथवा नियंत्रणात राहू शकते. मोठ्या शहरात सरकार करामध्ये सूट देते. लहान शहरांतही सरकारने करामध्ये सूट दिली पाहिजे. सध्या जागेचा दर, टॅक्शेसन पाहता घरबांधणी व्यवसाय परवडत नाही. पुण्यात १०० ते १५० एकरातील गृहबांधणी प्रकल्प करमुक्त असतात. पण कोल्हापुरसारख्या छोट्या शहरात १० एकरांतील प्रकल्प करमुक्त झाले पाहिजेत. ठाण्यातील नालासोपाऱ्यातील एका प्रकरणामुळे सर्व बांधकाम व्यावसायिकांना एकाच नजरेने पाहिजे जाते. पण कोल्हापुरात ग्राहक व बांधकाम व्यावसायिकांत असे वाद होत नाहीत. कोल्हापुरात बीओटी तत्वावरील प्रोजेक्ट झाले पाहिजेत. विमानतळ, रेल्वे, सार्वाजनिक वाहतूक, उद्योगधंद्याच्या विकासाची गरज आहे. - के. पी. खोत, बांधकाम व्यावसायिक

कोल्हापूर 'स्मार्ट सिटी'त हवेच

कोल्हापूर शहराचा स्मार्ट सिटी योजनेमध्ये समावेश न होणे दुर्दैवी आहे. येथील नेत्यांनी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवली तर शहराचा विकास होऊ शकतो. कोल्हापूर शहराची हद्दवाढ दहा वर्षापूर्वी झाली असती तर कदाचित कोल्हापूर स्मार्ट सिटी योजनेमध्ये समाविष्ट होऊ शकले असते. वाहतुकीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी डीपी रोड लवकर तयार झाले पाहिजेत. पार्किंगचा प्रश्न शहरात अतिशय गंभीर होत चालला आहे. त्यावर उपाययोजना न केल्याने हा प्रश्न अतिगंभीर होऊ शकतो. टीडीआरची प्रक्रिया सुलभ झाली पाहिजे. पण महानगरपालिकेत विशिष्ट लोकांच्या हस्तक्षेपाशिवाय टीडीआर मंजूर होत नाही हे दुर्दैव आहे. कोल्हापुरात बाहेरचे लोक गुंतवणूक करू शकतील, त्यासाठी प्रशासनाने मानसिकता बदलली पाहिजेत. प्रशासन करांमध्ये वाढ करते. त्याचा भार ग्राहकांवरच पडतो. पायाभूत सुविधेत सुटसुटीतपणा आणला पाहिजे. रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राजकीय नेत्यांनी प्रयत्न केले पाहिजेत. कोल्हापुरात एज्युकेशन हब होण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजे. उद्योग, शिक्षण, पर्यटन या क्षेत्रांची भरभराट झाली तर बांधकाम व्यवसायात भरभराट होऊ शकते. त्यासाठी राजकीय व प्रशासकीय इच्छा शक्ती प्रबळ होऊ शकते. - विद्यानंद बेडेकर (बांधकाम व्यावसायिक)

कर प्रणाली सुटसुटीत हवी

आपले स्वतःचे घर असावे, आपण हक्काचे घर घ्यावे असे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. मात्र घरांचे वाढते दर पाहता सर्वसामान्य ग्राहकांचा आत्मविश्वास कमी होऊ नये याची काळजी घेण्याची गरज असते. 'सन २०२२ पर्यंत प्रत्येकाला घर' अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली आहे. केंद्रीय पातळीवर योजना, नियम तयार होत आहेत. मात्र स्थानिक पातळीवर मात्र त्या योजनांचे, नियमांचे पालन होत नाही. ग्राहकाला किफायतशीर दरात घर मिळावे यासाठी कर प्रणाली सुटसुटीत असायला हवी. बांधकाम क्षेत्रावरील करांचे प्रमाणही कमी झाले पाहिजे. कमी कर आणि कर्जाच्या व्याजाचे दर कमी होण्याची गरज आहे. हद्दवाढ झाल्यास जमिनीचे दर थोड्याफार प्रमाणात कमी होऊ शकतात. याशिवाय कर कमी झाल्यास घरांच्या किंमतीही कमी होऊ शकतील. त्यासाठी राजकीय व प्रशासकीय इच्छाशक्ती असायला हवी. - सुजय होसमनी (बांधकाम व्यावसायिक)

विकासातील अडथळे हटविण्याची गरज

कोल्हापूर महानगरपालिकेची १९७२ पासून हद्दवाढ झाली नसल्याने उत्पन्नावर प्रचंड मर्यादा आल्या आहेत. उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण झाले नसल्याने केवळ घरफाळ्यात वारंवार वाढ केली जाते. त्यामुळे अनेक कॉर्पोरेट कंपन्या कोल्हापुरात येण्यास अनास्था दाखवतात. याबाबत आयुक्तांशी अनेकवेळा चर्चा करूनही मार्ग निघालेला नाही. रखडलेला तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा, बंद पडलेली विमानसेवा आणि प्रदुषणाच्या प्रश्नामुळे उद्योजक कोल्हापूरपेक्षा पुण्याला पसंती देतात. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्राच्या विकासालाही अडथळे निर्माण होत आहेत. शहरात अकरा मजली इमारतींसाठी परवानगी असली, तरी प्रत्यक्षात सात मजली इमारती उभ्या केल्या जात आहेत. परवानगीप्रमाणे इमारती उभारण्यासाठी अनेकवेळा आयुक्तांशी चर्चा केली आहे. टाउन प्लॅनिंगमधून महापालिकेला सुमारे ३५ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. जमा झालेली सर्व रक्कम नोकरांच्या पगारावर खर्च होत आहे. यामधील काही रक्कम पायाभूत विकासासाठी वापरल्यास त्याचा फायदा बांधकाम क्षेत्राला होईल. 'ड' वर्गातील महापालिका असूनही आराखड्यांच्या मंजुरीसाठी ६० दिवसांचा काळवधी लागतो. हा कालवाधी कमी करण्याची आवश्यकता आहे. हद्दवाढीसाठी क्रेडाईने सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. मात्र, त्याला अद्याप यश आलेले नाही. 'दालन'च्या माध्यमातून सर्वपक्षीय नेते एकाच व्यासपीठावर येणार आहेत. त्यावेळी हद्दवाढीची पोषक घोषणा व्हावी अशी अपेक्षा आहे. - महेश यादव, अध्यक्ष, क्रेडाई

शैक्षणिक हब म्हणून विकासाची संधी

पूर्वी उद्योग व्यवसायासाठी कोल्हापूरमध्ये अत्यंत पोषक वातावरण होते. मात्र शहर विकासाच्या नव्या संकल्पना राबविण्यात आल्या नसल्याने आता पिछेहाट होत आहे. पूर्ण शहर कसे विकसित होईल असा सर्वव्यापी उद्देश नजरेसमोर ठेवून आरखडा तयार करावा लागेल. हद्दवाढ प्रलंबित राहिल्याने जागेच्या दरामध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. जागांचे दर अटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. २००६ मध्ये आयटी क्षेत्राला प्रमोट करण्यात आले. पण त्यासाठी लागणाऱ्या पायाभूत सुविधा नसल्याने त्याला गती आली नाही. आयआरबी प्रोजक्टमुळे सरकारचा कोल्हापूर शहराकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला आहे. त्यामुळे बीओटी प्रोजेक्ट राबविण्याबाबत संधिग्दता निर्माण झाली आहे. उद्योगांना पोषक वातावरण नसली तरी येथील उपलब्ध शैक्षणिक संस्थांमुळे शैक्षणिक 'हब' निर्माण करण्याची संधी आहे. शैक्षणिक सुविधा देणाऱ्या अनेक मोठ्या संस्था शहर आणि परिसरात कार्यरत आहेत. शैक्षणिक सुविधांमुळे होणाऱ्या स्थलांतरामुळे व्यवसाय वृद्धी होण्यास वाव आहे. हद्दवाढ रखडल्याने दररोज केवळ २५ ते ३० हजार नागरीक शहारात दाखल होतात. हद्दवाढ झाल्यास यामध्ये निश्चितच वाढ होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूक वाढवण्यासाठी शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारली पाहिजे. यासाठी त्यांच्याकडील आर्थिक स्रोत भक्कम केले पाहिजेत. त्यामुळे गुंतवणूक वाढण्यास मदत होईल. शेतकऱ्यांकडील गुंतवणुकीमुळे बांधकाम क्षेत्रासह इतर क्षेत्रांनाही चालना मिळण्यास मदत होईल. - चेतन वसा, ट्रेझरर, क्रेडाई

विकासाच्या नव्या वाटा धुंडाळण्याची गरज

आयटी क्षेत्राचा विकास होण्यासाठी आवश्यक सुविधा नसल्याने जेवढ्या वेगाने विकास अपेक्षीत होता तेवढा विकास झाला नाही. त्यामुळे विकासाची नव्या वाटा शोधाव्या लागतील. फूड प्रोसेसिंग हा नवा उद्योग विकासाला अधिक चालना देणारा उद्योग आहे. यासाठी धोरणात्मक आखणी करावी लागेल. कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये पाण्याचे स्रोत सर्वात जास्त आहेत. आणि वातावरणही पोषक असल्याने फूड प्रोसेसिंग व्यवसायाला अधिक वाव आहे. त्यामुळे मोठा वर्ग या क्षेत्राकडे आकर्षिक होऊ शकतो. शैक्षणिक 'हब' होण्यास येथील पोषक वातावरण आहे. येथील अनेक शैक्षणिक संस्थांनी पाया भक्कम केला आहे. त्यामुळे अशा संस्थांच्या मदतीने शैक्षणिक 'हब' निर्माण होऊन देशभरातील विविध नामवंत संस्था येऊ शकतील. अशा अनेक संस्था कोल्हापुरात येण्यास इच्छुक आहेत. त्यांना तसे पोषक वातावरण निर्माण करून देण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी स्थानिक संस्थांनी लीड करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी पुणे-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गाचा वापर करून घेता येईल. दालनच्या माध्यमातून विद्यार्थी वर्गाला आकर्षित करण्यासाठी जया गोपाल यांच्या व्याख्यानाचे आयोजन केले आहे. बीई सिव्हील असलेल्या जया गोपाल स्ट्रक्चरल कन्सल्टंट क्षेत्रातील प्रसिद्ध व्यक्ती आहेत. त्यांच्या ज्ञानाचा विद्यार्थ्यांना त्याचा अधिक लाभ होणार आहे. - संजय डोईजड, दालन सेक्रेटरी

बांधकाम व्यवसायातील जाचक अटी काढून टाका

जमिनींचे वाढलेले दर, बँकांचे वाढते व्याजदर आणि बांधाकम साहित्यांच्या वाढलेल्या दरामुळे मंदीच्या झळा सोसाव्या लागत आहेत. त्याचप्रमाणे सरकारच्या धोरणांमुळे बांधकाम व्यवसायिक बॅकफूटवर गेले आहेत. सरकारला बांधकाम व्यावसायिकांकडून तेरा प्रकारचे कर द्यावे लागत आहेत. त्यामुळे इच्छा असूनही कमी किंमतीत घरे देता येत नाहीत. जगातील १७ टक्के लोकसंख्या बांधकाम व्यवसायावर अवलंबून आहे. अशा लोकांची रोजगार निर्मिती कायम राहण्यासाठी धोरणांमध्ये लवचिकता आणावी लागेल. नव्या शहराची निर्मिती करण्यासाठी पायाभूत सुविधा पुरवण्याची आवश्यकता आहे. मात्र शहाराच्या निर्मितीमध्ये मोठा घटक असलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांना जाचक अटींचा सामना करावा लागत असल्याने अनेक व्यावसायिक इतर व्यावसायाकडे वळत आहेत. ही स्थिती शहराच्या विकासाला मारक आहे. परवाना पद्धतीमध्ये बदल केले असले, तरी परवानी फी व कर जास्त प्रमाणात भरावा लागत आहे. तीस लाखांच्या फ्लॅटसाठी ४० टक्के कर भरावा लागत आहे. व्यावसायामध्ये असलेल्या स्पर्धेमुळे विविध सुविधा द्याव्या लागत आहेत. त्यामुळे बांधकाम व्यवसाय सोडून इतर व्यवसायाकडे जाणेही मुश्कील बनले आहे. - प्रदीप भारमल, चेअरमन, सेविनिअर कमिटी

तीर्थक्षेत्र, पर्यटन क्षेत्रावर लक्ष्य केंद्रित हवे

शहराचा विकास करण्यासाठी तीर्थक्षेत्र आणि पर्यटन क्षेत्रावर अधिक लक्ष ठेवून आराखडा तयार करावा लागेल. त्यासाठी सरकारी पातळीवर धूळ खात पडलेले दोन्ही आरखडे मंजूर करण्यासाठी राजकीय पाठबळ मिळण्याची आवश्यकता आहे. करवीरनिवासनी अंबाबाई, पन्हाळा, जोतिबा, राधानगरी धरण, दाजीपूर अभयारण्यामुळे पर्यटकांना आकर्षित करण्याची संधी आहे. मात्र शहरात आलेल्या पर्यटकांना पार्किंगची समस्या भेडसावत आहेत. त्यामुळे त्यांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागते. कोल्हापुरातून पुणे, मुंबई, तिरुपतीसाठी विमानसेवा सुरू केल्यास पर्यटन वाढीस अधिक चालना मिळू शकेल. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून विमानसेवेसह हद्दवाढीचा प्रश्न प्रलंबित राहिला आहे. त्यामुळे शहरालगतच्या ग्रामपंचायत विभागात नियोजित बांधकामे होत असल्याने भविष्यात मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे. हद्दवाढीसाठी राजकीय पाठबळाची आवश्यकता आहे. कोल्हापूर जिल्ह्याचे दरडोई उत्पादन चांगले होते. मात्र अलीकडील काही वर्षापासून गूळ व्यवसाय अडचणीत येऊ लागला आहे. अनेक गुऱ्हाळघरे बंद पडत आहेत. प्रॉडक्शन कॉस्ट आणि हमीभाव मिळत नसल्याचा फटका गूळ उत्पादकांना बसत आहेत. त्याचा परिणाम गुंतवणुकीवर होत आहे. यासाठी शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी ही धोरणात्मक बदल करण्याची ‍आवश्यकता आहे. चार दिवस चालणाऱ्या 'दालन'मध्ये फ्लॅट बुकिंग करणाऱ्या ग्राहकांना भेटवस्तू मिळणार आहेत. तर लकी ड्रॉ पद्धतीने चारचाकी व मोटारसायकल भेट देण्यात येणार आहे. - पवन जामदार, चेअरमन, लकी ड्रॉ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोल्हापूरच्या उद्योजकांचे पवारांना साकडे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कोल्हापुरातील उद्योगांसमोरील अडचणी मांडून उद्योगांच्या विस्तारासाठी मदत करावी या मागणीसाठी जिल्ह्यातील उद्योजकांच्या प्रमुख संघटनांनी माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांची भेट घेतली. वीज दरवाढीपासून नवीन उद्योगांसाठी जागेच्या उपलब्धतेचे प्रश्न उद्योजकांनी पवार यांच्यासमोर मांडून फाउंड्री उद्योगाच्या विकासासाठी कोल्हापूरचा समावेश मेक इन महाराष्ट्र योजनेत करण्याबात सहकार्य करण्याची मागणी उद्योजकांनी केली. टेक्स्टाइल हबच्या धर्तीवर फाउंड्री हब निर्माण करण्यासाठी सहकार्य करावे, अशी विनंतीही यावेळी करण्यात आली.

शिरोली मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन, गोकुळ शिरगाव मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन, कागल-हातकणंगले मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन आणि कोल्हापूर इंजिनीअरिंग असोसिएशन या चार संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी (ता. १८) पवार यांची भेट घेतली. शासकीय विश्रामगृहात झलेल्या भेटीत उद्योजकांनी उद्योगांसमोरील कैफियत मांडली. सध्या औद्योगिक वसाहतींमधील जागा अपुरी पडत असून, नवीन उद्योगांच्या विस्तारासाठी जागेची कमतरता आहे. औद्योगिक वसाहतींच्या विस्तारासाठी लगतचे भूसंपादन करणे गरजेचे आहे. जिल्ह्यात मोठे उद्योग यावेत आणि देशभरात फाउंड्री उद्योगात कोल्हापूरने वेगळी ओळख निर्माण केली असल्याने टेक्स्टाइल हबच्या धर्तीवर फाउंड्री हब निर्माण करावे. जागतिक दर्जाचे उद्योग कोल्हापुरात यावेत यासाठी प्रयत्न करण्याची विनंती उद्योजकांनी केली आहे.

शिवाय गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेला वीजदर वाढीचा प्रश्नही उद्योजकांनी शरद पवारांच्या कानावर घातला असून, केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या मुंबई-बेंगलुरू इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉरच्या अंमलबजावणीसाठीही पाठपुरावा करण्याची मागणीही केली.

गेल्या काही वर्षात मंदी आणि शासकीय धोरणांमुळे उद्योगांसमोरील अडचणी वाढल्या असल्याने उद्योजक स्थलांतराच्या भूमिकेत असल्याची जाणीव करून देत उद्योगांच्या अडचणींकडे शरद पवार यांचे लक्ष वेधण्याचा उद्योजकांनी प्रयत्न केला. काही महत्त्वाच्या प्रश्नांची सोडवणूक झाली तरीही, कोल्हापुरातील उद्योजक कर्नाटकात स्थलांतरीत होण्याच्या मानसिकतेतून बाहेर पडतील असा विश्वास उद्योजकांनी व्यक्त केला. यावेळी 'गोशिमा'चे देवेंद्र दिवाण, 'मॅक'चे संजय जोशी, केईएचे संजय अंगडी, 'स्मॅक'चे सुरेंद्र जैन यांच्यासह इतर उद्योजक उपस्थित होते.

राष्ट्रपतीपदाबाबतच्या वास्तवाचे भान

दरम्यान, पंतप्रधानपदानंतर राष्ट्रपतीपदाबाबतच्या नावाच्या सुरू असलेल्या चर्चेला 'लोकसभा व राज्यसभेतील १३ खासदारांच्या संख्येच्या वास्तवतेचे मला भान आहे, असे सांगत त्यांनी पत्रकार परिषदेवेळी पूर्णविराम दिला. त्यांनी लोकसभा व राज्यसभेत राष्ट्रवादीच्या १३ खासदारांच्या संख्याबळाची माहिती देऊन राष्ट्रपतीपदाबाबत आम्हा साऱ्यांनाच वास्तवाचे भान असल्याचे स्पष्ट केले.

======

काँग्रेसचे सरचिटणीस राहूल गांधी काँग्रेसचे नेतृत्व करत आहेत. विरोधी पक्षांचे नव्हे.

शरद पवार, अध्यक्ष राष्ट्रवादी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाइपलाइनप्रश्नी स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

थेट पाइपलाइन योजनेचे काम पुन्हा सुरू करण्यासाठी आयोजित बैठकीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी आधी पालकमंत्री व जिल्हा प्रशासनाची चर्चा घडवा, मगच आंदोलन मागे घेऊ, अशी आक्रमक भूमिका घेतली. आमदार सतेज पाटील यांनी काळम्मावाडी प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांची सोडवणूक व पुनर्वसनासंदर्भात जबाबदारी घेतो, पाइपलाइन योजनेच्या कामाला सुरूवात करू द्या, असा प्रस्ताव मांडला. मात्र शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी भूमिकेवर अडून बसल्याने सकारात्मक निर्णय झाला नाही. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी (ता. २२) जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेण्याचे ठरले. तोपर्यंत पाइलाइनचे काम बंदच राहणार आहे.

पाइपलाइन योजनेमुळे बाधित शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन अशा मागण्या करत स्वाभिमानीच्या कार्यकर्त्यांनी ठिकपुर्लीजवळ पाइपलाइनचे काम बंद पाडले आहे. यावर तोडगा काढण्यासाठी आमदार पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा परिषद सभागृहात बैठक झाली. आमदार प्रकाश आबिटकर, महापौर अश्विनी रामाणे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष विमल पाटील, उपाध्यक्ष शशिकांत खोत, आयुक्त पी. शिवशंकर यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली. शेतकरी संघटनेचे प्रा. जालिंदर पाटील, पंचायत समिती सदस्य अजित पोवार, संघटनेचे अध्यक्ष भगवान काटे यांनी पाइपलाइन विरोधमागील भूमिका मांडली. प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाप्रश्नी प्रशासनाच्या कामकाजाचा पंचनामा केला.

प्रा. पाटील म्हणाले की, आम्हाला आश्वासने नकोत, पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागला पाहिजे. अनेकांनी धरणासाठी स्वतःच्या जमिनी दिल्या. काळम्मावाडीसाठी ३२ एकर जमीन दिलेल्या शीतल तरवडे यांना नोकरीही मिळाली नाही. मग पाणी मागण्याचा तुम्हाला अधिकारच काय? असा सवालही त्यांनी केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भारत राखीव बटालियनसाठी जागेचा शोध सुरूच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

भारत राखीव बटालियनची सतरावी तुकडी बुलडाणा येथे मंजूर झाली असून, त्या बटालियनाठी जागेचा शोध अंतिम टप्प्यात आला आहे. बुलडाणा जिल्ह्यातील अंत्रज गावात ५०० एकर जागा उपलब्ध झाली असून, ही जागा नक्की होण्याची शक्यता आहे. मात्र कोल्हापूरसाठी मंजूर झालेली १६ क्रमांकाची तुकडी अजूनही जागेच्या शोधात आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा संघर्ष आणि उदासिनतेमुळे कोल्हापुरातील बटालियन दुसऱ्या जिल्ह्यात स्थलांतरित होण्याचा धोका निर्माण झाला असताना १७ व्या क्रमांकाची बटालियन अस्तित्वात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आधी कोल्हापुरातील बटालियनची व्यवस्था लागावी, अशी अपेक्षा बटालियनच्या अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.

नैसर्गिक आपत्तींसह दंगलींवर काबू मिळवण्याच्या हेतूने निर्माण केलेल्या भारत राखीव बटालियनची उपयुक्तता वेळोवेळी सिद्ध होत असताना कोल्हापूर जिल्ह्यातील बटालियनचे भवितव्य मात्र अजूनही अंधारातच आहे. विशेष म्हणजे बुलढाणा जिल्ह्यासाठी १७ व्या बटालियनला मंजुरी मिळाली असून, यासाठी जागेचा शोधही अंतिम टप्प्यात आहे. अंत्रज गावाच्या हद्दीत सलग ५०० एकर जागा उपलब्ध असून, त्या परिसरातील लोकप्रतिनिधींनी बटालियनसाठी केवळ हिरवा कंदील दाखवलेला नाही, तर अक्षरशः पायघड्या घातल्या आहेत. या उलट तीन वर्षांपूर्वीच कोल्हापूरसाठी मंजूर झालेल्या भारत राखीव बटालियनचे भवितव्य जागेअभावी अधांतरी आहे.

रेंदाळ आणि दिंडनेर्ली ग्रामपंचायतींनी बटालियनसाठी जागा देण्यास असमर्थता दर्शवली आहे, तर जाखले येथील जागा वनविभागाच्या परवानगीत अडकली आहे. आमदार सतेज पाटील यांनी नुकतीच जाखले येथील जागा उपलब्ध व्हावी यासाठी केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांची भेट घेतली आहे. राखीव बटालियन कोल्हापूर जिल्ह्यातच राहावी यासाठी बटालियनचे अधिकारी प्रयत्नशील आहेत.

४०० एकर ऐवजी १७५ एकर जागेतही तडजोड करण्यास अधिकारी तयार आहेत, मात्र स्थानिक लोकप्रतिनिधींमधील मतभेदांमुळे याला वेगळे वळण लागले आहे. आता जाखले येथील जागेसाठी वन विभागाकडून परवानगी घेण्यात लोकप्रतिनिधींनी मतभेद दूर ठेवावेत अशी अपेक्षा बटालियनच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

...तर महाराष्ट्रात कन्नड चित्रपट बंद

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, बेळगाव
मराठी टायगर्स, चित्रपटावर कर्नाटकात बंदी घालण्याचा प्रयत्न केला तर महाराष्ट्रात एकही कन्नड चित्रपट प्रदर्शित होऊ दिला जाणार नाही. महाराष्ट्र भाषाद्वेश करीत नाही. गेली साठ वर्षे वैचारिक आणि वैयक्तिक हक्कासाठी सनदशीर मार्गाने दिला जात असलेला सीमालढा हा स्वातंत्र्यानंतरच्या काळातील एकमेव लढा आहे, असे प्रतिपादन मराठी टायगर्स चित्रपटात प्रमुख भूमिका बजावणारे अभिनेते आणि शिवसेना नेते अमोल कोल्हे यांनी बेळगाव येथील पत्रकार परिषदेत केले. मराठा मंदिर येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेला दिग्दर्शक अवधूत कदम, निर्माते अभिजित ताशिलदार आदी उपस्थित होते.
हिंडलगा येथील हुतात्मा स्मारकाला पुष्पचक्र अमोल कोल्हे आणि इतरांनी अर्पण केले. त्यानंतर धर्मवीर संभाजी चौकातील संभाजी महाराजांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण करून चित्रपटाच्या प्रसिद्धी मोहिमेचा शुभारंभ केला. चित्रपटाची माहिती देण्यासाठी आणि आपली भूमिका व्यक्त करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत अभिनेते अमोल कोल्हे यांनी कोणत्याही परिस्थितीत बेळगावात मराठी टायगर्स चित्रपट प्रदर्शित करणारच, असा निर्धार व्यक्त केला. दिल्लीत असहिष्णुतेच्या नावाने बोलणारे आहेत, त्यांचेच कर्नाटकात सरकार आहे. चित्रपटावर बंदी घालणे ही असहिष्णुता नव्हे काय, असा सवालही कोल्हे यांनी पत्रकारांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना केला. मराठा टायगर्स चित्रपटात पुरावे नसलेली एकही गोष्ट दाखविली असेल तर विरोधात बोला, असे आवाहन अभिनेते अमोल कोल्हे यांनी कर्नाटक सरकारला केले आहे.
सीमालढ्यात आजवर घडलेल्या घटनावर आधारित चित्रपट आहे. यामध्ये कोणतीही घटना चुकीची दाखवलेली नाही. सीमावासियांच्या वेदना महाराष्ट्राला कळाव्यात हीच चित्रपट तयार करण्यामागची भूमिका असल्याचे कोल्हे यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


विधवांना मिळालं सौभाग्याचं लेणं

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कुपवाड
'कुंकू आणि नवऱ्याचा किंवा मंगळसूत्र आणि लग्नाचा काहीही संबध नाही. नवरा मेल्यानंतर कुंकू न लावणे आणि मंगळसूत्र न घालणे याला कोणताही आधार नाही. त्यामुळे नवरा मेल्यानंतरही मनाची आणि मेंदूची कवाडे उघडी ठेवून उस्फूर्तपणे निर्णय घेऊन महिलांनी जीवनाचा आनंद घ्यावा, असे आवाहन ज्येष्ठ साहित्यिका आणि रुढी, परंपरांच्या अभ्यासिका डॉ. तारा भवाळकर यांनी केले. सांगलीत रविवारी विधवा जागृती संमेलन आणि मकर संक्रातीच्या निमित्ताने आयोजित हळदी-कुंकवाच्या कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. या वेळी सौभाग्याचे लेणे म्हणून विधवा महिलांना कुंकू लावून गळ्यात मणीमंगळसूत्र बांधण्यात आले.
मैत्रिण संघटनेच्या माध्यमातून माजी नगरसेविका नीता केळकर यांनी सांगलीतील डेक्कन मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनच्या हॉलमध्ये रविवारी या अनोख्या कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. जयश्रीताई मदन पाटील, वंदना शेखर गायकवाड, वंदना सुनील फुलारी, डॉ. जयश्रीताई पाटील, नगरसेविका स्वरदा केळकर, लताताई बोराडे यांच्यासह विविध क्षेत्रातील महिला या वेळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.
आटपाडीच्या लताताई बोराडे यांच्या पतीचे लग्नानंतर अवघ्या पंचविसाव्या दिवशीच निधन झाले. संसाराच्या उंबरठ्यावरच विधवापण आल्याने त्या खचून गेल्या नाहीत. त्यानंतर त्यांनी पुढील शिक्षण घेतले. त्या सध्या शिक्षिका म्हणून नोकरी करीत आहेत. त्यांनी अलिकडे विधवा महिला विकास प्रतिष्ठान या संस्थेची स्थापना करून विधवा महिलांसाठी काम सुरू केले आहे. त्यांनी नीता केळकर यांच्याकडे आम्हाला सुवाशिणीचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी केली होती. असा दर्जा कसा द्यायचा असा प्रश्न पडल्यानंतर केळकर या अनोख्या उपक्रमाचा जन्म झाला. या वेळी बोराडे यांना सर्वांसमक्ष सौभाग्याचे लेणं देण्याचे ठरले. त्यामुळे या कार्यक्रमाला येताना बोराडे या आपला लग्नातील हिरवा शालू नेसूनच आल्या. त्यांना कुंकू लावण्यात आले. मणीमंगळसूत्र, पायातील जोडवी
देण्यात आली.
भवाळकर म्हणाल्या, आपला सर्वात जवळचा साथीदार म्हणजे मन असते. आपल्यात उस्फूर्तपणे निर्णय घेण्याची ताकद असते. मनाची आणि मेंदूची कवाडे उघडी ठेवून निर्णय घेऊन त्याप्रमाणे वागून जीवनाचा आनंद घ्यायला कोणाचीच हरकत असायचे कारण नाही. कोण काय म्हणतेय, याची अजिबात कीव करू नका. केवळ दुसऱ्याला आपल्या वागण्याचा त्रास होणार नाही, याची काळजी घ्या. जे कुंकू आपण लहानपणापासून लावतोय, ते पती निधनानंतर पुसायचे कारणच नाही. प्रत्येक गोष्टीसाठी कायदा करण्याची गरज नाही. कपाळावरच्या लाल टिपक्याने आणि गळ्यातल्या काळ्या मण्यांच्या माळेने थोडसं महिलेचे संरक्षण होत असेल तर ते करायला काय हरकत आहे? असा सवालही त्यांनी या वेळी उपस्थित केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पन्हाळा नगराध्यक्षांना दिलासा

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, पन्हाळा

येथील नगराध्यक्ष आसिफ मोकाशी यांच्याविरोधात अविश्वास ठरावाबाबत सोमवारी बोलाविलेल्या विशेष सभेत पुरेसे सदस्यांचे संख्याबळ नसल्याने ठराव बारगळण्यात आल्याची माहिती सभेचे अध्यक्ष पन्हाळ्याचे तहसीलदार रामचंद्र चौबे यांनी दिली. अविश्वास ठरावाबाबत बोलाविण्यात आलेली विशेष सभा तणावपूर्व वातावरणात पार पडली.

सभा सकाळी अकरा वाजता सुरू होण्यापूर्वी जनसुराज्य चे प्रवक्ते विजयसिंह जाधव यांनी सर्व नगसेवकांना व्हीप लागू केला. यामध्ये मोकाशी-भोसले गटाचे सहा नगसेवक गैरहजर असल्याने त्यांना व्हीप लागू झाला नाही. याचवेळी आमदार सत्यजित पाटील सभेच्या ठिकाणी आले. ते म्हणाले, 'पन्हाळ्याची शांतता भंग पावू नये व कायदा-सुवस्था बिघडू नये यासाठी माझी उपस्थित लावली आहे.'

दरम्यान, जनसुराज्यतर्फे व शिवसेना आमदार सत्यजित पाटील यांच्यातर्फे पन्हाळगडावर जनसमुदाय जमा केला होता. संपूर्ण वातावरण तणावपूर्ण व अशांत असताना पोलिस उपअधीक्षक सूरज गुरव व पन्हाळ्याचे पोलिस निरीक्षक यशवंत गवारी यांनी विशेष पोलिस दलाबरोबर अन्य शंभर पोलिसांचा बंदोबस्त ठेवला होता. विशेष सभेनंतर दोन्ही गटांनी गडावर फटाक्यांची आतषबाजी केली. आमदार सत्यजित पाटील व नगराध्यक्ष आसिफ मोकाशी यांनी बाजीप्रभू देशपांडे यांच्या पुतळ्यासमोर साखर वाटून आनंद व्यक्त केला.

जनसुराज्यचे सर्व नगसेवक आमचेच आहेत. मोकाशी-भोसले गटाने नैतिकता सोडल्याने जरी संख्याबळाच्या जोरावर आमचा पराभव झाला असला तरी नैतिकदृष्ट्या विजय आमचाच आहे. विरोधी सहा नगसेवकांनी व्हीप नाकारला असला तरी कायदेशीरदृष्ट्या नगराध्यपद रद्द होणार आहे.

- विजयसिंह जाधव, प्रवक्ते, जनसुराज्य शक्ती पक्ष

मी नगराध्यक्ष असल्याने पन्हाळ्यावर अशांतता निर्माण होऊ नये तसेच सहकारी पाच नगसेवक धार्मिक कार्यक्रमानिमित्त बाहेरगावी गेल्याने मी सभेसाठी उपस्थित राहिलो नाही. पन्हाळ्याच्या विकासासाठी 11 जणांनी पूर्ववत काम करावे. मी कोणत्याच पक्षाशी कटिबद्ध नाही.

आसिफ मोकाशी, नगराध्यक्ष, पन्हाळा नगरपालिका

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

होतोय ‘यश’चा भास

$
0
0

satish.ghatage@timesgroup.com

कोल्हापूर : महागडी बाईक खरेदीसाठी त्याचा हट्ट असायचा. बारावी पास झाला की, तुला आवडणारी गाडी घेतो असे आश्वासन घरच्यांनी दिले होते. पण मित्राच्या सव्वालाखाच्या बाईकची भुरळ त्याला पडली आणि त्याने जीव गमावला. गाडी वेगाने चालवताना आपले काही बरे वाईट झाले तर घरच्यांचे काय होईल याचा विचार प्रत्येक मुलाने केला पाहिजे. तसेच मुलांचा बाईक हट्ट पूर्ण करताना पालकांनीही भान राखावे, असे पोटतिडकीने अपघातात जीव गमावलेल्या तरणाबांड मुलाचे वडील सांगत होते.

सायबर चौकात शनिवारी (१६ जानेवारी) मोटारसायकल डिव्हाएडरला धडकून झालेल्या अपघातात यश शिवाजी चावरेकर (वय १८) या बारावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला होता. मोरेवाडीतील शांतीनिकेतन येथील ग्रीनपार्क येथे चावरेकर यांचा बंगला आहे. २०१२ मध्ये सहाय्यक फौजदार म्हणून निवृत्त झालेले शिवाजी चावरेकर मुलाच्या मृत्यूने चांगलेच हबकले आहेत. सांत्वन करण्यासाठी आलेल्या पै पाहुण्यांच्यापुढे आपल्या भावना व्यक्त करताना यशची आई व तिनही बहिणींना हुंदका आवरत नाही. घाऱ्या डोळ्याच्या यशचा भास त्यांना सतत होत असतो.

चावरकेर यांनी आजरा, इचलकरंजी, लक्ष्मीपुरी व कंट्रोलरूमला सेवा केली. तीन मुलींच्यानंतर दहा वर्षाने घरात मुलगा जन्मला. मूळचे बस्तवडे (ता. कागल) गावच्या चावरेकरांनी दहा वर्षापूर्वी ग्रीनपार्क येथे बंगला बांधला. यशच्या दोन बहिणींचा विवाह झाला असून अविवाहित बहिण सातारा येथे नोकरी करते. यशला चांगले शिक्षण मिळावे म्हणून आंबोली येथील निवासी शाळेत घातले होते. दहावीत त्याने ७० टक्के गुण मिळवले होते. तो फुटबॉल चांगला खेळायचा. राजाराम महाविद्यालयात विज्ञान शाखेत प्रवेश घेतला होता. क्लासला राजारामपुरीत जायचा. त्याच्यासाठी प्लॅटीनम बजाज घेतली होती. पण तो कायम पॉश गाडीची मागणी करायचा.

त्याच्या मित्रांच्याकडे ३९० सीसीची बाईक होती. वेगाने बाईक चालवण्याचे त्याला वेड होते. वडिल कधी त्याच्या बाईकवर बसले तर हळू चालव म्हणून सांगायचे पण तारूण्याची झिंग त्याला गप्प बसू देत नव्हती. वेगाची ही झिंगच त्याच्या जीवावर बेतली.

मुलाच्या अपघाती मृत्यूनंतर तरूण पिढी व पालकांनी कोणती काळजी घ्यावी, यावर हल्लीच्या पिढीने हळू गाडी चालवली पाहिजे. पालकांच्या मुलांकडून अपेक्षा असतात. त्यांची काळजी असते. मुलाने कतृत्व गाजवावे अशी इच्छा असते. पण चुकीच्या सवयीमुळे जीव हकनाक गमवावा लागतो. गाडी वेगाने चालवण्यापूर्वी प्रत्येक आपल्या घरच्या लोकांचे चेहरे डोळ्यासमोर आणावेत मगच गाडी वेगाने चालवावी, असे डबडबलेल्या डोळ्यांनी शिवाजी चावरेकर यांनी सांगितले.

अवयवदान करायचे होते

यशचे डोळे घारे होते. त्याच्या मृत्यूनंतर नेत्रदान करण्याचा निर्णय चावरेकर कुटुंबियांनी घेतला. पण सीपीआरमधील प्रशासनाने त्यांना योग्य ते सहकार्य केले नाही. त्याची प्रकृती उत्तम असल्याने किडनी व लिव्हर दान करण्याची इच्छा होती.

स्टंट रोखा

तरूणांकडून वेगवान बाईकचे स्टंट मोकळ्या रस्त्यांवर करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. वेगवान बाईकचे ब्रेक दाबून मागील चाक वर उचलण्याच्या 'विली' ची युवकांच्या क्रेझ आहे. मागील चाकावर जंप करणे, इंग्रजीतील आठ आकड्यावर बाईक चालवण्याचे स्टंट केले जातात. अशा स्टंटचे फोटो काढून डीपीवर ठेवले जातात. पोलिसांनी अशा स्टंटगिरीला आळा घालावा अशी मागणी होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

३१ पर्यंत रक्कम भरा, अन्यथा कारवाई

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीच्या माजी संचालकांवर लवादाने जबाबदारी निश्चित केलेली रक्कम ३१ जानेवारीपर्यंत न भरल्यास कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकार बैठकीत दिली. बाजार समितीमध्ये आढावा बैठकी दरम्यान त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.

बेकायदा भूखंड विक्री आणि पणन कायद्याचे उल्लंघन करून बाजार समितीच्या माजी संचालकांनी समितीचे आर्थिक नुकसान केले आहे. समिती संचालकांवर झालेल्या तक्रारीनंतर चौकशी अधिकाऱ्यांनी चौकशी करून संचालकांना जबाबदार ठरविण्यात आले होते. चौकशी अधिकाऱ्यांच्या अहवालावरून संचालक मंडळ बरखास्त केले होते. संचालक मंडळावर जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक सुनील शिरापूरकर यांनी लवाद प्रदीप मालगावे यांना चौकशीचे आदेश दिले होते. मालगावे यांनी सर्व कागदपत्रांची तपासणी करून समितीच्या संचालकांसह सचिवांवर २२ लाख रुपयांची जबाबदारी निश्चित केली होती. त्याचा अहवाल जिल्हा उपनिबंधकांना सादर केला आहे. अहवाल अद्याप उपनिबंधकांकडे असताना सहकार मंत्री पाटील यांनी अहवालात निश्चित केलेली रक्कम न भरल्यास कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

सहकार मंत्र्यांनी कारवाईचे आदेश दिले असले, तरी जिल्हा उपनिबंधकांनी जबाबदार संचालकांना नोटीस न दिल्याने पुन्हा कायदेशीर पेच निर्माण होणार असल्याची शक्यता आहे. लवादाचा अहवाल सादर झाल्यानंतर दोषी संचालकांनी पणन विभागाकडे अपील करण्याचे निश्चित केले होते. मात्र, त्यांना अद्याप नोटीस मिळालेली नसल्याने त्यांनीही अद्याप अपील केलेले नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अडीच हजार लाभार्थी पेन्शनला मुकणार?

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, गारगोटी

भुदरगड तालुक्यातील अडीच हजार निराधार लाभार्थ्यांना सरकारच्या लालफितीच्या कारभाराचा फटका बसणार आहे. परिणामी या लाभार्थ्यांचे अनुदान बंद होणार आहे. महसूल विभागाच्या 'इन कॅमेरा' चौकशीत तीन हजारपैकी केवळ ४२९ लाभार्थी पात्र ठरले आहेत.

सरकारच्या श्रावणबाळ, संजय गांधी निराधार योजनेसाठी तालुक्यातून मोठ्या प्रमाणात विधवा, परित्यक्ता, अपंग, वयोवृद्ध नागरिकांनी लाभ मिळविण्यासाठी अर्ज दाखल केले होते. यामध्ये काही लाभार्थ्यांनी सरकारच्या अनुदानाचा लाभ उठविण्यासाठी आपल्या कुटुंबातील सासू, सासरा, सुनेसह मुलांचे अर्ज दाखल केले होते. याबरोबरच गलेलठ्ठ पगार घेणाऱ्या शिक्षक, नोकरदार व व्यावसायिकांचे आई-वडील, आर्थिक स्थिती चांगली असलेले नागरिकही लाभार्थी होते. योजनेतील लाभार्थ्यांविषयी तक्रारी दाखल झाल्याने महसूल विभागाने लाभार्थ्यांची पेन्शन बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. याविरोधात आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी विधानसभेत आवाज उठविला होता. तसेच समाजकल्याण मंत्र्यांना निवेदन देऊन दाद मागितली होती. याचबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांनी कार्यकर्त्यांसह विविध पक्ष संघटनांनी महसूल विभागाच्या अन्यायी निर्णयाविरोधात मोर्चा काढून निवेदन दिले होते. महसूल विभागाने तालुक्यातील सुमारे तीन हजार लाभार्थ्यांना चौकशीच्या फेऱ्यात उभे केले. याप्रकरणी लाभार्थ्यांना बचावाची संधी दिली होती, असे चौकशी अधिकाऱ्यांचे मत आहे. तलाठी, मंडल अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक सज्जावर 'इन कॅमेरा' चौकशी केली. यावेळी काही लाभार्थी चौकशीस हजर राहिले नाहीत तर बहुतांश लाभार्थ्यांची चौकशीत आर्थिक स्थिती चांगली असल्याचे निदर्शनास आल्याचे समजते. अशा सर्व लाभार्थ्यांची यादी महसूल विभागाने तयार केली आहे. चौकशीदरम्यान तीन हजारपैकी केवळ ४२९ लाभार्थी पात्र झालेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खंडणीप्रकरणी दोघांना अटक

$
0
0

चंदगडः नागनवाडी (ता. चंदगड) येथील रेणुका राईस मिलचे मालक राघवेंद्र व्हटकर यांच्याकडे दहा लाख रुपयांची खंडणी मागितल्या प्रकरणी पुंडलिक साताप्पा बांदिवडेकर (रा. कोल्हापूर) व गणू गावडे (रा. सातवणे, ता. चंदगड) यांना चंदगड पोलिसांनी अटक केली. त्यांना चंदगड न्यायालयात हजर केले असता गुरुवारपर्यंत पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले. ही घटना सोमवारी दुपारी साडेबारा वाजता घडली. व्हटकर यांनी याबाबतची फिर्याद चंदगड पोलिसांत दिली आहे.

पोलिसांतून मिळालेली माहिती अशी ः बांदिवडेकर व गावडे यांनी व्हटकर यांना तू अशोक बांदिवडेकरच्या खुनासाठी अशोक गावडेला तीन लाख रुपये दिलेस. त्यामुळे तुझे नाव सीआयडीकडे नोंद आहे. ते कमी करतो त्यासाठी दहा लाख रुपये दे अशी मागणी केली. व्हटकर यांनी माझी एवढी परिस्थिती नाही असे सांगून दहा हजार रुपये दिले. या दोघांनी खंडणीसाठीचे आज एक लाख रुपये द्या, उर्वरित नंतर देण्याची मागणी केली होती. फिर्यादीनंतर पोलिसांनी त्यांना अटक केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘जाचक कर आकारणी रद्द करा’

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, गडहिंग्लज

वाणिज्यविषयक सुरू असलेली जाचक कर आकारणी पूर्णतः रद्द करावी, यासह विविध मागण्यांसाठी येथील व्यापारी कृती समिती'तर्फे प्रांताधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून निदर्शने करण्यात आली. शहरातील मुख्य मार्गावरून घोषणाबाजी करीत मोर्चा प्रांत कार्यालयात दाखल झाला. यावेळी शिरस्तेदार पी. आर. पाटील यांच्याकडे मागणीचे निवेदन देण्यात आले.

निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र जमीन महसूल कायदा १९६६ मधील कलम ४५ अन्वये व तत्संबधी असणाऱ्या नियमानुसार महसूल खात्यामार्फत वाणिज्य विषयक कर आकारणी अत्यंत जाचक आणि अन्यायकारक आहे. गेल्या ५०-६० वर्षापासून शहर व परिसरातील गावठाण हद्दीत विविध व्यापार, उद्योग तसेच छोटी-मोठी दुकाने आहेत. यापूर्वीच कर आकारणीबाबत योग्य निर्णय होऊन कायदेशीररीत्या सर्व दुकानदार, जमीनमालक किंवा भोगावटदार यांना त्यांच्या जमिनी नियमित करून द्यायला हव्या होत्या. पण कायद्याबाबत जमीन मालकाच्या अज्ञानाच्या गैरफायदा घेऊऩ सरकारने अचानकपणे नोटीस काढून दंड वसुली सुरू केली आहे. सरकारचा हा निर्णय अन्यायकारक असून तत्काळ ही जाचक वसुली रद्द करावी.

वाणिज्यविषयक सुरू असलेली जाचक कर आकारणी पूर्णतः रद्द करावी, बिगरशेती आदेश गुंठेवारीसह नियमित करण्यात यावी, भविष्यात सरसकट क्षेत्रावरच कर आकारणी न करता वाणिज्यिक कारणास्तव वापरात असणाऱ्या क्षेत्रावरच आकारणी केली जावी, हॉटेल व खानावळ, आदींसह सर्व व्यापाऱ्यांचे परवाने ताबडतोब नूतनीकरण करून मिळावेत व नगरपरिषदेला फाळ्याच्या रूपाने आधीच कर दिलेला असताना पुन्हा महसूल खात्याने ही वसुलीचा आदेश ताबडतोब रद्द करावे आदी, मागण्या निवेदनाद्वारे केल्या आहेत.

यावेळी वसंतराव यमगेकर, सुरेश कोळकी, राजशेखर येरटी, नगरसेविका मंजुषा कदम, लक्ष्मी घुगरे, सरिता गुरव, नगरसेवक किरण कदम, रामदास कुराडे, शारदा आजरी, राजेंद्र तारळे, सिद्धार्थ बन्ने, सतीश पाटील, बाळासाहेब गुरव आदींसह मान्यवर उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


अन्यथा अब्रूनुकसानीचा दावा ठोकणार

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कागल

'भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्या आमदार हसन मुश्रीफ यांनी मी 'गोकुळ'मधील दुधाचे टँकर घेऊन महादेवराव महाडिकांना विधानपरिषद निवडणुकीवेळी पाठिंबा दिला, असा नेहमीप्रमाणे जावईशोध लावला आहे. हा आरोप जर त्यांनी १५ दिवसांत सिद्ध केला नाही तर मुश्रीफ यांच्यावर अब्रूनुकसानीचा दावा दाखल करू,' असा इशारा माजी आमदार संजय घाटगे यांनी दिला.

काही दिवसांपूर्वी आमदार मुश्रीफ यांनी कागल येथे झालेल्या सभेत संजय घाटगेंनी दहाचाकी दोन टँकर आणि गोकुळचे पाकीट वाढवून घेऊन विधानपरिषदेला महाडिकांना पाठिंबा जाहीर केल्याचा आरोप केला. त्या पार्श्वभूमीवर घाटगे व्हनाळी (ता. कागल) येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

घाटगे पुढे म्हणाले, 'विधानसभा निवडणुकीत महाडिक आणि पाटील हे दोघेही काँग्रेसमध्ये असताना आणि राष्ट्रवादीची काँग्रेसबरोबर आघाडी नसतानाही दोघांनीही मुश्रीफांनाच मदत केली होती. यातील एकजण जरी माझ्या बाजूला राहिला असता तरी आज चित्र वेगळे झाले असते. तरीही पक्षनेतृत्व आणि शिवसेनेने भाजपपुरस्कृत महाडिक यांनाच पाठिंबा दिल्याने तसेच महाडिकांनी भविष्यात आमच्या बाजूला राहण्याचा विश्वास दिल्यानेच मी त्यांच्याबरोबर राहण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मी कोणताही आर्थिक व्यवहार केला आहे, असे मुश्रीफ यांनी सिद्ध करून दाखवावे अन्यथा त्यांच्यावर अब्रूनुकसानीचा दावा दाखल करू.'

ते पुढे म्हणाले, 'चार दिवसांपूर्वी राष्ट्रवादीच्यावतीने पेन्शनसंदर्भात काढलेल्या मोर्चात विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून भोळ्याभाबड्या लोकांना पेन्शनचे आमिष दाखवून, खोट्या कागदपत्रांद्वारे, अधिकाऱ्यांच्या खोट्या सह्या करून मुश्रीफांनी सत्ता असताना बेकायदेशीर प्रकरणे मंजूर केली. जर मुश्रीफांच्यात हिंमत असेल तर त्यांनी रास्त नियमाप्रमाणे कागदपत्रे जमा करावीत त्याला आमची कमिटी कोणताही गट-तट न बघता मंजुरी द्यायला तयार आहोत.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जप्त साखरेबाबत २० ला सुनावणी

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, चंदगड

हलकर्णी (ता. चंदगड) येथील सन २०१०-११ मध्ये दौलत कारखाना तासगावकर शुगर्स कंपनीने चालवायला घेतला होता. त्यावेळी शेतकऱ्यांच्या तक्रारीवरुन २७ कोटी ९४ लाख रुपयांची साखर जप्त व विक्री केलेल्या रकमेच्या अग्रहक्काबाबतचा दावा सर्वोच्च न्यायालय येथे सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे. या दाव्यामध्ये सह्याद्री व नवहिंद या बेळगांव येथील पतसंस्था आहेत. या २८ कोटींच्या जप्त साखरेच्या दाव्याबाबत २० जानेवारी, २०१६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी असल्याची माहिती दौलत सभासद संघटनेचे प्रा. विजय पाटील यांनी दिली.

ऊस पुरवठादार शेतकऱ्यांच्यावतीने दौलत सभासद संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. विजय पाटील-जंगमहट्टीकर यांनी अर्जदार म्हणून प्रतिज्ञापत्र हजर केले आहे. प्रा. पाटील यांच्या वतीने अॅड. अनुराधा मुटाटकर काम पहात आहेत. या दाव्यामध्ये दौलतची कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र सरकार व दौलत साखर कारखाना हेही अर्जदार आहेत. या दाव्याची सुनावणी २० जानेवारी २०१६ रोजी होत असून शेतकरी कामगार पक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, दौलत सभासद संघटना यांच्या सहकार्यातून सदर दाव्यामध्ये शेतकऱ्यांच्या वतीने प्रा. विजय पाटील यांना प्रतिनीधी म्हणून जबाबदारी दिलेली आहे.

या दाव्यासाठी ऊस स्लीप, वाहतुकीचे करारपत्र, बील पावत्या, कोर्ट खर्च आदी लाभधारक शेतकऱ्यांनी शेतकरी कामगार पक्षाचे जिल्हा संघटन रवींद्र पाटील (कार्वे), दौलत सभासद संघटनेचे कार्याध्यक्ष नारायण धामणेकर (मांडेदुर्ग), सिद्दावा नागरदळेकर (कुदनूर), स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे तालुका अध्यक्ष बाळाराम फडके, चंदगड शहर अध्यक्ष सतीश सबनीस, शेकापचे अरुण पाटील (मौजे कार्वे) यांचेकडे जमा कराव्यात.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘चित्रपट महामंडळावर प्रशासक नेमा’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'सभासदांना निवडणुकीची घाई नाही, मात्र विद्यमान कार्यकारिणीने केलेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी. महामंडळावर प्रशासक नेमावा. पारदर्शी कारभारासाठी महामंडळाचा सात बारा कोरा ठेवा. महामंडळाचे अध्यक्ष विजय पाटकर यांनी केलेले आरोप खोटे असून चित्रपट व्यावसायिकांची जाहीर माफी मागावी,' अशी मागणी अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाचे माजी अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

जाधव म्हणाले, 'महामंडळाच्या पुणे शाखेतही साडेचार लाखांचा गैरव्यवहार झाला आहे. त्यामुळे कार्यकारिणीच्या विश्वासार्हतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विद्यमान कार्यकारिणीची मुदत संपली आहे. त्यांच्या नियंत्रणाखाली महामंडळाची पंचवार्षिक निवडणूक न घेता प्रशासकातर्फे घ्यावी. त्यांच्यातर्फे आर्थिक भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी. त्यासाठी धर्मादाय आयुक्तांकडे तक्रार केली असून कोर्ट रिसिव्हर आणि कोर्ट कमिशनची मागणी केली आहे. विद्यमान कार्यकारिणीची मुदत संपली असल्याने कार्यकारिणीला इतरत्र आर्थिक व्यवहार करण्यास मनाई घालावी. आर्थिक भ्रष्टाचाराची चौकशी करुन संबधितांवर कायदेशीर कारवाई आणि वसुली होत नाही तोपर्यंत महामंडळाची निवडणूक न घेता प्रशासनाच्या हाती कारभार सोपवावा.'

जाधव म्हणाले, 'महामंडळाच्या व्दैवार्षिक सर्वसाधारण सभेतून पळून जाणारे हे विद्यमान संचालक आहे. ही सभा गुंडाळण्याचा प्रयत्न कार्यकारिणीने केला आहे. त्याचा ठपका सभासदांच्यावर ठेवला जात आहे. सभासदांनी मागणी करुनही सभा घेतली नाही. रिऑडिटिंगमध्ये लेखापरीक्षकाने आर्थिक खर्चाचे ताशेरे ओढले आहेत. हा अहवाल सर्वसाधारण सभेपुढे सादर केलेला नाही. अध्यक्ष पाटकर यांनी कोल्हापूरच्या सभासदांनी मुंबईहून आलेल्या महिला सभासदांच्या अंगावर हात टाकल्याचा गंभीर आणि खोटा आरोप केला आहे.' यावेळी प्रमोद शिंदे, विजय शिंदे, रणजित जाधव, अरुण चोपदार, रवि गावडे आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मनातील खदखद मनातच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

विधानसभा, महापालिका, विधानपरिषदेच्या निवडणुकीमध्ये पक्षविरोधातील कारवाईमुळे नेते, कार्यकर्ते अस्वस्थ असतानाही राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी मात्र कुणी एकानेही माझ्याकडे तक्रार केलेली नाही, असे सांगत स्थानिक पातळीवर पक्षात कोणतीही कुरबुर नाही. सारे आलबेलच असल्याचे पत्रकारांना सांगितले. त्याचवेळी आमदार हसन मुश्रीफ यांच्यासारखा सक्षम नेता येथे असल्याने तेच सारे पाहतील, मला लक्ष देण्याची गरज नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

तीनही​ निवडणुकांमध्ये पक्षाचे जिल्ह्यातील एकमेव खासदार धनंजय महाडिक यांच्याविरोधात वातावरण तयार झाले होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर शरद पवार जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत असल्याने कार्यकर्त्यांकडून काही गाऱ्हाणी मांडली जाण्याची शक्यता होती. त्यादृष्टीने काहींनी व्यूहरचनाही केली होती. रविवारी रात्री कार्यकर्त्यांना भेटता आले नव्हते. सोमवारी सकाळी आठपासूनच कार्यकर्त्यांची गर्दी सर्किट हाऊसवर होती. अनेक शिष्टमंडळे व कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठी घेतल्यानंतर पत्रकारांनी पक्षातील कार्यकर्त्यांच्या नाराजीविषयी छेडले असता पवार म्हणाले, 'तुमच्या कानापर्यंत जरी तक्रारी आल्या असल्या तरी माझ्या कानापर्यंत काही आलेल्या नाहीत. प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांच्यापर्यंत कुणी केल्या असतील तर माहिती नाही. कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठी घेतल्या, पण कुणा एकाकडूनही काही माझ्यासमोर मांडलेले नाही. पक्षात कुरबूर वगैरे काही नाही. आमदार हसन मुश्रीफ यांच्यासारखा सक्षम नेता असल्याने त्यांच्याकडे सारी सूत्रे सोपवली आहेत. त्यामुळे मला लक्ष देण्याची गरज नाही.' यातून मुश्रीफ यांच्याकडेच सारी जबाबदारी सोपवल्याचे पवार यांनी स्पष्ट केले. यावेळी आमदार मुश्रीफ, खासदार महाडिक, जिल्हाध्यक्ष ए. वाय. पाटील, शहराध्यक्ष राजू लाटकर, व्ही. बी. पाटील, आर. के. पोवार, गटनेता सुनील पाटील, अनिल साळोखे, संगिता खाडे उपस्थित होते.

मए समितीने घेतली भेट

पवार यांची महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली. सुप्रीम कोर्टात सीमावासीयांची भूमिका मांडण्यासाठी ज्येष्ठ वकील अॅड. हरिश साळवी यांची नेमणूक करावी, असा आग्रह मए समितीने धरला आहे, तर याबाबत दिल्लीत चर्चा करू, असे आश्वासन पवार यांनी शिष्टमंडळाला दिले. दरम्यान, राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या सीमाप्रश्न समितीचे समन्वयक चंद्रकांत पाटील यांचीही शिष्टमंडळाने भेट घेतली.

महाडिकही भेटीला

महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर महाडिक यांची ताराराणी आघाडी व राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी करण्याबाबत प्रयत्न सुरू होते. पण मुश्रीफ यांच्या भूमिकेमुळे हे प्रयत्न अयशस्वी झाले. विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून प्रामाणिकपणे काँग्रेसला मदत झाल्याने महादेवराव महाडिक यांचा पराभव झाला. या पार्श्वभूमीवर पवार आलेले असताना सोमवारी सकाळी आठ वाजता महादेवराव महाडिक यांनी सर्वात प्रथम शरद पवार यांची भेट घेतली. पुष्पगुच्छ दिला. मात्र फारशी चर्चा झाली नाही. त्यांच्या या भेटीमुळे राष्ट्रवादीतील कार्यकर्त्यांच्या भुवया मात्र उंचावल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राज्य म्हणून कारभार करा!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'मनमोहनसिंग यांच्या कालावधीत देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आलेख उंच जात होता. पण मोदी सरकारच्या कालावधीत उत्पादन घटले आहे, निर्यातही घटली आहे. त्याचा किमतीवर परिणाम होत आहे. हे चांगल्या अर्थव्यवस्थेचे लक्षण नाही,' अशी टीका माजी केंद्रीय कृषी मंत्री खासदार शरद पवार यांनी केली. तसेच राज्यातील भाजप सरकारकडून घेतल्या जात असलेल्या निर्णयावरुनही काळजी करण्यासारखी स्थिती आहे. त्यासाठी कोणत्या विभागासाठी, व्यवहार म्हणून नव्हे, राज्य म्हणून कारभार करण्याची आवश्यकता असल्याच्या कानपिचक्या राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांनी सोमवारी दिल्या.

जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आलेल्या पवार यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत देशातील साखर निर्यातीपासून पाकिस्तानशी संबंधापर्यंतच्या विविध विषयांवर मते व्यक्त केली. पंतप्रधानपदाबाबत सतत चर्चेत असलेल्या शरद पवार यांचे नाव सध्या राष्ट्रपतीपदासाठी जोडले जात आहे. त्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चेबाबत पवार यांना विचारणा केल्यानंतर त्यांनी लोकसभा व राज्यसभेत राष्ट्रवादीच्या १३ खासदारांच्या संख्याबळाची माहिती देऊन राष्ट्रपतीपदाबाबत आम्हा साऱ्यांनाच वास्तवतेचे भान असल्याचे सांगितले.

पवार म्हणाले, 'पाच वर्षाच्या सरकारच्या एका वर्षाच्या कारभारावर निष्कर्ष काढता येणार नाही. भारतासोबतचे संबंध बिघडावेत अशी पाकिस्तानमधील सामान्य जनतेची भावना नाही. पण तेथील काही घटकांना पाकिस्तानमधील सरकार अस्थिर करण्यासाठी हे संबंध बिघडावेत असे वाटत असते. पण दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्याबाबत जर कुणी पाऊले टाकत असतील तर त्यासाठी पोषक भूमिका भारताने घेतली पाहिजे.' राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाबाबत बोलताना त्यांनी ते विरोधी पक्षांचे नव्हे तर काँग्रेसचे नेतृत्व करत असल्याचे स्पष्ट केले.

ते म्हणाले, 'निवडणुकीपूर्वी ज्यांना राज्य एकसंघ राहू नये असे वाटत होते व जे विधानसभेत उघडपणे स्वतंत्र विदर्भाची मागणी करत होते. त्यांचेच आज राज्य आहे. त्यांचा कारभार त्यादृष्टीनेच सुरू आहे. उत्पादक व ग्राहक अशा दोन्ही घटकांचा सरकारने विचार केला पाहिजे.' साखर निर्यातीबाबत पवार म्हणाले, 'देशामधील दरापेक्षा आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे कमी असताना साखर कशी विकली अशी तक्रार करुन चौकशी सुरू केली तर त्याला कारखानदार घाबरतात. मुख्यमंत्र्यांकडून कमी किंमतीत साखर विकली गेली म्हणून कारवाई करणार नाही असे सांगितले आहे. तरीही फार मोठ्या प्रमाणात साखर ​निर्यात होईल अशी स्थिती नाही.' तसेच वायदे बाजार कोसळवले गेले अशी जी मंडळी सांगत आहेत, त्यांना अधिक ज्ञान असून ती विचारवंत मंडळी आहेत. तेच याबाबत अधिक स्पष्टपणे सांगू शकतील, असा टोलाही त्यांनी राजू शेट्टी यांचे नाव न घेता लगावला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 37216 articles
Browse latest View live




Latest Images