Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 37216 articles
Browse latest View live

सव्वा लाखांचा गुटखा आदमापूरजवळ जप्त

$
0
0

गारगोटी : कर्नाटकातून भुदरगड तालुक्यात विविध कंपन्यांचा गुटखा विक्रीसाठी येत असताना भुदरगड पोलिसांनी आयशर टेम्पोसह दोघांना पकडले. या कारवाईत सुमारे एक लाख तीस हजार रूपये किंमतीचा गुटखा सापडला. तो अन्न व औषध प्रशासनाच्या ताब्यात देण्यात आला. या कारवाईने चोरून गुटखा विकणाऱ्यांत खळबळ उडाली आहे.

राज्यात गुटखा बंदी असताना गावागावात खुलेआम गुटखा विक्री सुरू असल्याचे शासनाने गुटख्यामुळे आरोग्यावर होणाऱ्या परिणामांची दखल घेत गुटखा विक्री, वाहतूक आणि खाण्यावर पूर्णत: बंदी घातली आहे. मात्र कर्नाटक राज्यात जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यांत गुटखा पोहचविणारी यंत्रणा कार्यरत आहे.

भुदरगड पोलिसांना खबऱ्याकडून निपाणी येथून बुधवारी गारगोटी बाजारादिवशी भाजीपाल्याच्या टेम्पोतून मोठ्या प्रमाणात गुटखा येणार असल्याची खबर मिळाली. या खबरीवरून पोलिसांनी आदमापूर येथील राधानगरी-निपाणी मार्गावर पाळत ठेवली. यावेळी आयशर टेम्पोची तपासणी केली असता भाजीपाल्याखाली लपवून ठेवलेल्या तीन पोत्यांमध्ये गुटखा असल्याचे आढळून आले. पोलिसांनी टेम्पोसह गुटखा जप्त केला. यावेळी अन्न व औषध सुरक्षा अधिकारी संतोष सावंत, श्रीनिवास केदार यांनी विविध कंपन्यांचा एक लाख तीस हजार रूपयांचा गुटखा असल्याचे सांगितले. याप्रकरणी पोलिसांनी टेम्पोचालक संजय कमते (निपाणी), संजय कल्याणकर (गारगोटी) यांना ताब्यात घेतले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


छुपे रुस्तूम नामानिराळे

$
0
0

Maruti.Patil@timesgroup.com

कोल्हापूर : शिक्षकांना एका कागदासाठी जिल्हा परिषदेच्या हजार पायऱ्या हजारवेळा चढायला लावण्याची ताकद शिक्षण विभागातील एखाद्या कनिष्ठ ‌लिपिकाकडे कशी असते याचा नमुना मंगळवारी लाचलुचपत विरोधी विभागाच्या कारवाईनंतर समोर आले. लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या कारवाईत एकात्मिक बालविकास केंद्राकडील वरिष्ठ लिपिक विकास लाड रंगेहाथ पकडला असला, तरी माध्यमिक शिक्षण विभागाकडील त्याच्या हालचालींची आता छुपी चर्चा सुरू आहे. या विभागासह जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागातील अनेक छुपे रूस्तम आपला कारभार बिनबोभाट उरकत आहेत. अनेकजण या छुप्या रूस्तमांच्या जाचाला कंटाळून सहनशीलतेचा अंत झाल्यानेच लाचलुचपतकडे धाव घेतात. तरीही निर्ढावलेली ही यंत्रणा जिल्हा परिषदेच्या अनेक विभागात चिरीमिरीच्या रूपने कार्यरत आहे. यामध्ये सदस्यांसह अधिकाऱ्यांचे मिलिभगत असल्याने अनेकजण खुलेआम तर काहीजण चोरीचुपी भ्रष्टाचार करत आहेत. एका भ्रष्ट कर्मचारी जाळ्यात अडकला असला, तरी मोठ्या आणि सर्व काही करुन नामानिराळे राहणाऱ्या बड्या माशांसाठी जाळे टाकले पाहिजे. अन्यथा ग्रामीण भागातील जनतेची अशीच पिळवणूक होत राहणार आहे.

मर्जीतील ठेकेदारांना काम देण्यावरुन बांधकाम विभाग आणि ग्रामपंचायत विभाग सर्वात जास्त बदनाम झाला. सध्या बदनामीची जबाबदारी शिक्षण विभागाने घेतली आहे. ज्ञानार्जनामध्ये व्यस्त असलेल्या संस्था, शिक्षक यांच्याशी संबंधित असलेल्या विभागामधील कारनाम्याचा पोलखोल मध्यंतरी झाला होता. शिक्षक बदली, वरिष्ठ वेतनश्रेणी, शिक्षक मान्यता, वैद्यकीय बिले, शिक्षक समायोजन आणि न्यायालयाच्या निर्णयानंतर संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांमध्ये झालेले बदल करण्यासाठी येथे लाखो रुपयांची खैरात केली जाते. अशा चिरीमिरीला विरोध केला, प्रकरण प्रलंबित राहण्याची शक्यता आणि सततचे हेलपाटे त्यामुळे अनेकजण प्रकरण मिटवण्यासाठी प्रयत्नशील. अशा प्रयत्नामुळे चक्क वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी खासगी एजंटच नेमले आहेत.

खासगी एजंटाच्या निवासस्थानामध्ये असे व्यवहार सुरू आहेत. अशा बिनबोभाट कारभारातून चक्क १० लाखाची गाडी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी खरेदी केल्याची चर्चा माध्यमिक विभागात सुरू असते. केवळ माध्यमिक विभागच अशा कारभारावर अग्रभागी नसून इतर विभागातही अशीच स्थिती आहे. बांधकाम विभागाने यामध्ये कळसच केला आहे. मर्जीतील ठेकेदारांना कामे देण्याबरोबरच काही अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी ठेकेदारांबरोबर भागिदारीचा व्यवसाय सुरू केला आहे. त्याचे प्रत्यंतर नुकत्याच झालेल्या कर्मचारी सोसायटीच्या निवडणुकीमध्ये आला होता. जिल्हा परिषदेच्या महिला बालकल्याण आणि समाज कल्याण विभागाचा ग्रामीण जनतेशी सर्वात जास्त जवळचा संबंध. विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या साहित्य वितरण चिरीमिरीशिवाय होतच नाही. सदस्यांच्याकडून प्रकरण मंजूर करुन आणेपर्यंत नागरिक मेटाकुटीला आलेले असतात.

'चाचा'च्या कारवायाकडे दुर्लक्ष

माध्यमिक विभागाकडे 'चाचा' म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या व्यक्तींने सांगली येथे असताना अनेक कारनामे केले आहे. त्यांच्या काळ्या कर्तव्यामुळेच तेथून त्यांची उचल बांगडी झाली आहे. शिक्षण विभागाचा पुरेपूर अनुभव असल्याने त्यांच्या इशाऱ्याशिवाय एकही टिप्पणी तयार होत नाही. न्यायालयीन आदेश डावलून पदोन्नती रोखण्यात त्यांचा हातखंडा आहे. त्याला माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांचा वरदहस्त असल्याने सर्व काही बिनबोभाट सुरू असून त्यांचे सर्व व्यवहार खासगी एजंटामार्फत अद्यापही सुरू आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एफआरपी फॉर्म्युल्याची होळी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शुगर केन कंट्रोल अॅक्टची पायमल्ली करुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख खासदार राजू शेट्टी यांनी उसउत्पादक शेतकऱ्यांचे नुकसान केले आहे. ८०:२० फॉर्म्युला स्वीकारुन शेतकऱ्यांना कर्जाचा खाईत लोटले असल्याने या फॉर्म्युल्याची होळी रघुनाथ पाटील प्रणित शेतकरी संघटनेच्यावतीने एफआरपी फॉर्म्युल्याची प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयासमोर होळी करण्यात आली. त्यानंतर शिष्टमंडळाच्यावतीने शंभर टक्के एफआरपी देण्याची मागणी साखर सहसंचालक सचिन रावळ यांना देण्यात आले.

शिष्टमंडळाच्यावतीने एफआरपीबाबत ठरलेल्या फॉर्म्युल्याची मागणी रावळ यांच्याकडे केली. एफआरपीबाबत असा सरकारचा कोणताही अद्यादेश निघाला नसल्याचे सांगितले. अद्यादेश नसेल तर कायद्याप्रमाणे शंभर टक्के एफआरपी न देणाऱ्या कारखान्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली. रावळ यांनी शंभर टक्के एफआरपीसाठी आग्रही असून जे साखर कारखाने पूर्ण एफआरपी देणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले.

निवेदनात म्हंटले आहे, 'मुख्यमंत्री फडणवीस व खासदार शेट्टी कायदा करण्याच्या प्रक्रियेतील घटक असताना त्यांनी कायद्याचे उल्लंघन करुन नवीन फॉर्म्युला निर्माण केला आहे. फडणवीस व शेट्टी कारखानदारांचे हस्तक असल्याने नवीन फॉर्म्युला तयार केला असून त्यांचा निषेध केला आहे. कायद्याप्रमाणे १४ दिवसांत एफआरपी देणे बंधनकारक असताना त्यांनीच सूट दिल्याने शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे. याचा निषेध म्हणून एफआरपी फॉर्म्युल्याची शिष्टमंडळाच्यावतीने होळी करण्यात आली. यावेळी शेतकरी संघटनेचे युवा अध्यक्ष अॅड. माणिक शिंदे, अजित पाटील, टी. आर. पाटील, मोहन चौगले, विष्णू सणगर, गुणाजी शेलार, दिलीप माणगावे, प्रकाश चंदुरे आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निवड चाचणीत राजकारण

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

गेल्या सोळा वर्षांपासून कोल्हापूरच्या पैलवानांना महाराष्ट्र केसरीची गदा मिळवता आलेली नाही. कुस्तीपंढरीच्या अपयशाला पैलवान जितके जबाबदार आहेत, तितकेच यासाठी निवड करणारेही कारणीभूत आहेत. ठराविक तालमींच्या मल्लांवर अन्याय करत आपल्या तालमीतील मल्लांना दिले जात असलेल्या प्राधान्यामुळे प्रतिष्ठेची गदा अनेक दिवसांपासून कोल्हापूरला मिळाली नसल्याचे वास्तव आहे. संघ निवडीदरम्यान वारंवार होणाऱ्या पक्षपातामुळे अनेकजण जिल्हा संघ निवडीपासून वंचित राहिले आहेत.

राज्य कुस्तीगीर परिषदेचे अधिवेशन नागपूर येथे पार पडले. अधिवेशनात झालेल्या महाराष्ट्र केसरी दंगलीत कोल्हापूरच्या मल्लांचा सपशेल पराभव झाला. चार दोन नव्हे तर सोळा वर्षानंतरही मानाच्या किताबाने हुलकावणी दिल्याने कोल्हापूरच्या कुस्तीपंढरी या बिरुदावलीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या अपयशाला जिल्हा व शहर तालीम संघ जबाबदार असल्याची चर्चा होऊ लागली आहे. यात्रेतील कुस्तीपासून महाराष्ट्र केसरीच्या संघ निवडीपर्यंत यामध्ये विशिष्ट तालमींना झुकते माप दिले असल्याने संघ निवडीवरच प्रश्न चिन्ह निर्माण होऊ लागले. सतत होणाऱ्या पक्षपातामुळे अनेकजणांनी निवडीकडेच पाठ फिरवली. जिल्हा निवड चाचणी घेताना आपल्याला नको असलेल्या तालमीच्या पैलवानाला जिल्ह्यापातळीवरच रोखण्यासाठी विशिष्ट पद्धतीने ड्रॉ पाडले जातात.

तसेच यात्रेतील कुस्तीमध्ये विरोधी तालमीतील मल्लांची एक नंबरची कुस्ती असल्यास अशा कुस्ती मैदानाला परवानगीच देत नाहीत. त्यामुळे अनेकजण ठराविक तालमीच्या मल्लांना घेऊनच मैदान भरवण्यावर भर देतात. त्यामुळे विशिष्ट तालमीतील मल्ल अशा मैदानापासूनच वंचित राहत आहेत. सोळा वर्षाचा महाराष्ट्र केसरीचा दुष्काळ संपवायचा असल्यास तालीम संघाला आपल्या धोरणामध्ये बदल करावा लागेल. यासाठी तालीम संघातील राजकारणालला मूठमाती देण्याची आवश्यकता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

समीर गायकवाडच्या जामीनासाठी अर्ज करणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कॉ. गोविंद पानसरे हत्या खटल्याची सुनावणी बुधवारी सत्र न्यायाधीश एल.डी. बिले यांच्या कोर्टात सुरू झाली. यावेळी आरोपी सनातन संस्थेचा साधक समीर गायकवाड याच्या वकिलांनी त्याला जामीन मिळावा यासाठी अर्ज करणार असल्याचे कोर्टात सांगितले. कोर्टाने पुढील सुनावणीची तारीख २२ जानेवारी जाहीर केली असून त्याचदिवशी जामिनाबाबत निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

आरोपी समीर गायकवाडला कोर्टात हजर केले नसल्याने न्यायाधीश बिले यांच्यासमोर बुधवारी दुपारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सव्दारे सुनावणी झाली. विशेष सरकारी ​अभियोक्ता चंद्रकांत बुधले व समीरचे वकील एस.व्ही. पटवर्धन व एम.एम. सुहासे, पानसरे कुटुंबियांच्यावतीने अॅड विवेक घाटगे, अॅड प्रकाश मोरे उपस्थित राहिले.

न्यायाधीश बिले यांनी 'मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे याची माहिती आहे का?' अशी विचारणा केली असता आरोपी समीरने माहित असल्याचे उत्तर दिले. मुंबई हायकोर्टात गुरूवारी याचिकेवर सुनावणी असल्याने न्यायाधीश बिले यांनी पुढील सुनावणी २२ जानेवारीला होणार असल्याचे सांगितले. हायकोर्टात सुनावणी असली तरी इथली सुनावणी सुरू करण्यास हरकत नाही असे समीरचे वकील पटवर्धन यांनी सांगितले. त्याला पानसरे यांचे वकील अॅड. विवेक घाटगे व प्रकाश मोरे यांनी आक्षेप घेतला. दरम्यान, समीरच्या जामिनावर सोमवारी (ता.१८) अर्ज करणार असल्याचे अॅड पटवर्धन व सुहासे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्वीकृत’चा तिढा कायम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी उमेदवाराचे नाव बुधवारी निश्चित करण्यात येणार होते. मात्र राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ हे मुंबईला गेल्यामुळे पक्षाकडून नावाची घोषणा झालीच नाही. इच्छुकांची संख्या जास्त आणि त्यांच्यातील स्पर्धा तीव्र बनल्याने नाव एकमत करताना अडचणी निर्माण होत आहेत. काँग्रेसचे नेते आमदार सतेज पाटील हे गुरूवारी कोल्हापुरात दाखल होत असल्याने काँग्रेस अंतर्गत घडामोडीना वेग येणार आहे. काँग्रेसच्या काही इच्छुकांनी स्वीकृतसाठी प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्यापर्यंत फिल्डींग लावली आहे. भाजपची बैठक शुक्रवारी होणार आहे. पाच स्वीकृत नगरसेवकांसाठी शनिवारी (ता. १६) सकाळी अकरा ते एक या कालावधीत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची मुदत आहे.

राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ, जिल्हाध्यक्ष ए. वाय. पाटील, माजी आमदार के. पी.पाटील यांनी मंगळवारी इच्छुकांच्या मुलाखती घेतल्या. माजी महापौर आर. के.पोवार, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष राजू लाटकर, प्रा. जयंत पाटील, उत्तम कोराणे, अजित राऊत, आदिल फरास, विनायक फाळके यांनी मुलाखती दिल्या होत्या. राष्ट्रवादीकडून बुधवारी नाव जाहीर करण्यात येईल असे सांगितल्याने दिवसभर घोषणेकडे लक्ष लागले होते.

काँग्रेसच्या वाट्याला दोन जागा असून इच्छुकांची संख्या मोठी आहे. आमदार पाटील हे गुरूवारी कोल्हापुरात येत असल्याने इच्छुकांच्या हालचाली वेगावल्या आहेत. काँग्रेसकडून मोहन सालपे, अजित पोवार धामोडकर, हरिदास सोनवणे, तौफिक मुल्लाणी, विजय देसाई, राजू साबळे, अमर समर्थ, दिलीप भुर्के, उदय जाधव अशी इच्छुकांची नावे आहेत. भारतीय जनता पक्षाकडून माजी नगरसेवक सुनील मोदी, किरण नकाते यांची नावे पुढे आली आहेत. यामुळे भाजपच्या ब्रँन्डेड कार्यकर्त्यांना थांबावे लागणार आहे. ताराराणी आघाडीकडून सुनील कदम यांचे नाव निश्चित मानले जात आहे.

'पदाधिकारी' वरून शह काटशह सुरू

स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे नोंदणीकृत संस्थेवर पाच वर्षे पदाधिकारी असलेली व्यक्ती अर्ज भरू शकते. मात्र या निकषाचा आधार घेत सत्तारूढ गटाच्या कारभाऱ्यांना स्वीकृत नगरसेवकपदी संधी मिळू नये यासाठी हालचाली सुरू आहेत. विरोधी गटाने नियमानुसार निवडी व्हाव्यात असे पत्र प्रशासनाला दिले आहे. प्रशासनाने नगरविकास खात्याकडे मार्गदर्शन मागवले होते. पदाधिकारी म्हणून संबंधित व्यक्तीने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव व खजानीसपदी पाच वर्षे काम केले असले पाहिजे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पश्चिम घाटाचा ठेवा

$
0
0

विद्यापीठातील लीड बॉटॅनिकल गार्डनचे उद्या लोकार्पण

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शिवाजी विद्यापीठात देशातील पहिली लीड बॉटॅनिकल गार्डन आणि निलांबरी सभागृहाचे उदघाटन शुक्रवारी (ता. १५) होत आहे. ही गार्डन पश्चिम घाटातील वनस्पती संशोधनासाठी जगभरातील संशोधकांना खुली होणार आहे. 'या गार्डनमध्ये पश्चिम घाटातील वनस्पतीचे दुर्मिळ वनस्पतीचे जतन, संगोपन आणि संवर्धन केले जात असून संशोधनाचा टक्का आणखीन वाढणार आहे, ही माहिती शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे म्हणाले, 'देशातील अन्य विद्यापीठाकडून केंद्र सरकारने या लीड बॉटॅनिकल गार्डनसाठी प्रस्ताव मागविले होते. यात शिवाजी विद्यापीठाने बाजी मारली. केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाकडून २००७ मध्ये पश्चिम भारतातील पहिली लीड बॉटॅनिकल गार्डन म्हणून विद्यापीठाच्या वनस्तपतीशास्त्र विभागातील उद्यानास मान्यता मिळाली. केंद्रीय मंत्रालयाकडून सुमारे अडीच कोटी रुपयांसह अन्य सरकारी संस्थाकडून मिळून एकूण सुमारे ५ कोटी रुपयांचा निधी बॉटॅनिकल गार्डनची उभारणी झाली आहे.'

कुलगुरु डॉ. शिंदे म्हणाले, 'सुमारे ६ एकर जागेत ही विस्तारली आहे. देश आणि परदेशातील अनेक दुर्मिळ प्रजातीचे जतन, संगोपन आणि संवर्धन केले आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांच्या हस्ते सकाळी ११ वाजता उदघाटन सोहळा होईल. या वेळी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, कोलकत्ता येथील भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण संस्थेचे संचालक डॉ. परमजित सिंग उपस्थित राहणार आहे. याच वेळी वनस्पती अधिविभाग परिसरातील नीलांबरी सभागृहाचे उदघाटनही होईल. सभागृहाची बैठक क्षमता १५० आहे.' यावेळी बीसीयुडी संचालक डॉ. डी. आर. मोरे, प्रभारी कुलसचिव डॉ. व्ही. एन. शिंदे, परीक्षा नियंत्रक महेश काकडे आदी उपस्थित होते.

२००० प्रदेशनिष्ठ प्रजातींचे जतन

पश्चिम घाटांतील स्थानिक वनस्पतींच्या सुमारे २ हजार प्रदेशनिष्ठ प्रजाती आहेत. यात दुर्मिळ आणि लुप्त होत चाललेल्या वनस्पती आहेत. गेल्या दहा वर्षांत पाम (ताड, माड आदी) च्या देशभरातील सुमारे १०० हून अधिक प्रजातीच्या बिया आणून लागवड केली आहे. यातील ७० प्रजातील या ठिकाणी आहेत. पामच्या इतक्या प्रजाती एका ठिकाणी असलेल्या देशातील प्रमुख ४ बॉटॅनिकल गार्डनपैकी एक शिवाजी विद्यापीठ आहे.

त्सुनामीनंतर अंदमान निकोबार परिसरातील वनस्पतींच्या दुर्मिळ प्रजाती आणून त्यांचे संवर्धन केले आहे. गार्डनमध्ये अँजिओस्पर्म १०४८, जिम्नोस्पर्म २२ आणि टेरिडोफायटा ६३ अशा एकूण ११३३ प्रजातींच्या वनस्पतींच्या आहेत.

बॉटॅनिकल गार्डनला दर आठवड्याला ४०० विद्यार्थी भेट देतात. विभागाने ६० प्रकाराच्या नवीन औषधे वनस्पतीचा शोध लावला आहे. शैक्षणिक संस्था आणि कॉलेजला वनस्पतीची रोपे मोफत दिली जात आहेत. कोलकत्ता, लखनौसह या गार्डनमधील वनस्पतींना देशभरातून मागणी आहे. संशोधन आणि जनजागृतीसाठी बॉटॅनिकल गार्डन लोकार्पण होत आहे.

- डॉ. एस. आर. यादव, वनस्पतीशास्त्र विभागप्रमुख

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जयप्रभा टिकवण्यासाठी आता सर्वपक्षीय एल्गार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कोल्हापूरच्या चित्रपट निर्मितीचा साक्षीदार असलेल्या जयप्रभा स्टुडिओच्या आस्तित्वासाठी एल्गार पुकारण्याचा निर्णय कोल्हापुरातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी घेतला. गुरुवारी शेतकरी कामगार पक्षाच्या कार्यालयातील बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या पुढाकाराने जयप्रभा स्टुडिओ हेरिटेज यादीत कायम ठेवून येथे चित्रपट निर्मितीच सुरू रहावी या मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देण्याचे ठरले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी भाजपचे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रामभाऊ चव्हाण होते.

'स्टुडिओची वास्तू चित्रपट ​निर्मितीसाठीच वापरावी अशी अट असताना जागेची विक्री निवासी संकुलासाठी करणे अयोग्य असल्याने लता मंगेशकर यांच्याविरोधात अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाने उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला आहे. स्टुडिओ वारसास्थळांच्या यादीत समाविष्ट झाल्याप्रकरणी लता मंगेशकर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता असल्याने स्टुडिओ टिकवण्यासाठी आंदोलनाची भूमिका आहे' असे चव्हाण म्हणालेे.

निवास साळोखे म्हणाले, 'टोल आंदोलनाप्रमाणे जयप्रभाच्या आंदोलनाची सातत्यपूर्ण दिशा ठरवू. पहिल्या टप्प्यात पालकमंत्र्यांची भेट घेऊन मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी पत्रव्यवहार करू. स्टुडिओची मालकी मंगेशकर यांच्याकडे असल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ नये यासाठी त्यांचीही भेट घेण्यात येईल.'

सतीशचंद्र कांबळे म्हणाले, 'मंगेशकर यांच्या मनात कोल्हापूरविषयी अढी आहे. यापूर्वी चर्चेला गेलेल्यांशी त्यांनी सभ्य वर्तन केले नसल्याचा अनुभव आहे. तरीही चर्चेसाठी पुढाकार घेऊ.'

श्रीकांत डिग्रजकर म्हणाले, 'चित्रनगरीचा विकास रखडला आहे. जयप्रभाचेही अस्तित्व संपणे आपल्यादृष्टीने भूषणावह नाही. त्यामुळे जयप्रभागाच्या प्रश्नाला सर्वपक्षीय ताकद हवी.'

चित्रपट महामंडळाचे उपाध्यक्ष मिलिंद अष्टेकर, कार्यवाह सुभाष भुर्के, बाबा पार्टे, बाबुराव कदम, आर. के. पवार, वसंतराव मुळीक, नामदेव गावडे, संभाजी जगदाळे, भगवानराव काटे, नगरसेविका सुरेखा शहा, छाया सांगावकर, भास्कर जाधव, प्रफुल्ल महाजन आदींनी पाठिंबा जाहीर केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


ज्यादा शुल्क घेतल्यास शाळा बंद

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, जयसिंगपूर

शालेय शुल्काव्यतिरिक्त जादा आकारणी करणाऱ्या शहरातील शाळांविरोधात तीव्र आंदोलन करू, असा खणखणीत इशारा शिवसेनेने दिला आहे. शिवसेनेचे तालुका प्रमुख सतीश मलमे, तालुका उपप्रमुख अॅड. संभाजीराजे नाईक व शहरप्रमुख सूरज भोसले यांनी पत्रकार बैठकीत हा इशारा दिला.

देणगी, शाळांबरोबर असलेले खासगी क्लासचालकांचे संगनमत, शालेय पोषण आहाराचा दर्जा आणि विविध शाळांमधून विद्यार्थिनींचे होत असलेले विनयभंग या प्रकारांबाबत शिवसेना आक्रमक झाली असून असे प्रकार निदर्शनास आल्यास शाळा बंद पाडण्यात येतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले.

ते म्हणाले, की शिरोळ येथे झालेल्या आमसभेत शहरातील काही शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी असे शुल्क आकारले जात असल्याची कबुली दिली आहे. त्यामुळे गटशिक्षणाधिकारी आर. डी. काळगे यांनी शहरातील लक्ष्मीनारायण मालू हायस्कूल व जयप्रभा इंग्लिश मीड‌ियम स्कूलच्या मुख्याध्यापकांना सुनावणीसाठी बोलाविले होते. सुनावणीत शालेय शुल्काव्यतिरिक्त कोणतेही शुल्क आकारले जात नसल्याचे फलक शाळेच्या दर्शनी भागात लावण्याच्या सूचना त्यांना देण्यात आल्या.

शाळेने गोळा केलेल्या पैशांचा हिशेब तालुका प्रशासनाकडे देण्यात यावा, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत. या सूचनांचे पालन शाळा व्यवस्थापनाने न केल्यास शाळांविरोधात शिवसेना स्टाईलने आंदोलन करू, प्रसंगी शाळा बंद पाडण्यात येईल, असा इशारा शिवसेनेने दिला. खासगी क्लासचालकांचे काही शाळांशी लागेबांधे आहेत. खासगी क्लासचालक घेत असलेले शुल्कही जास्त असल्याने शिक्षण परवडत नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरोधातही जून महिन्यापासून आंदोलन करण्यात येणार आहे. पत्रकार बैठकीस अरुण लाटवडे, युवा सेनेचे शहराधिकारी आकाश शिंगाडे, अमरदीप कांबळे, सुनील शिंदे आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिकाऱ्यांवर ‘नेम’!

$
0
0

Uddhav.Godase@timesgroup.com

कोल्हापूर : संक्रांतीनंतर जंगलात जाऊन शिकार करण्याची परंपरा जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये आहे. वन विभागाने शिकारींवर निर्बंध घातले असले तरी चोरट्या शिकारी सुरूच असतात, त्यामुळे किंक्रांतीला होणाऱ्या चोरट्या शिकारी रोखण्यासाठी वन विभागाने १४ व १५ जानेवारी रोजी विशेष नियोजन केले आहे. विभागातील जंगलांवर दोन दिवस वन रक्षकांची नजर राहणार असून, शिकार करण्यासाठी जंगलात शिरकाव करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे.

विभागीय वन कार्यालयाकडील सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील जंगल परिसरात मोठ्या प्रमाणात जंगली प्राण्यांचा अधिवास आहे. अभयारण्ये आणि जंगलांमधील प्राण्यांच्या चोरट्या शिकारीही होण्याचे प्रकार वारंवार उघडकीस येत आहेत. दोन महिन्यांपूर्वीच राधानगरी अभयारण्यात झालेल्या भेकराच्या शिकारीमुळे जंगलांमधील शिकारींचे वास्तव उघडकीस आले आहे. काही सणांच्या निमित्ताने जंगली प्राण्यांची शिकार करण्याची प्रथा जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये आहे. शिकार रोखण्यासाठी वन विभागातील अधिकारी प्रयत्नशील आहेत.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड, आजरा, गगनबावडा, राधानगरी, शाहूवाडी या तालुक्यांमध्ये किंक्रांतीला शिकार करण्याची परंपरा आहे. वन विभागातील कारवाईच्या धास्तीने काही ठिकाणी चोरटी शिकार केली जाते, अशा शिकारींना आळा घालण्यासाठी वन विभागाने किंक्रांतीच्या पार्श्वभूमीवर जंगलांवर नजर ठेवण्यासाठी गस्ती पथक तयार केले आहेत. चोरटी शिकार होऊ नये यासाठी जंगलांच्या आसपास असलेल्या गावांमधील लोकांना शिकार करू नका, असे आवाहन करण्याचे सुरू आहे. याबाबत संबंधित गावातील नागरिकांशी बैठकाही झाल्या आहेत. स्थानिक सुरक्षा समितीच्या मदतीने वन विभागाचे कर्मचारी संक्रांत आणि किक्रांतीच्या दोन्ही दिवशी जंगलात गस्त घालणार आहेत.

जंगल परिसरात संशयास्पदरित्या फिरणाऱ्यांना ताब्यात घेतले जाणार आहे, तर शिकारीच्या हेतून फिरणारे सापडल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाणार असल्याचा इशारा वन्यजीव संरक्षक आणि मुख्य वनसंरक्षकांनी दिला आहे.

किक्रांतीला काही ठिकाणी चोरट्या शिकारी होत असल्याची माहिती आम्हाला मिळाली आहे. संशयास्पद ठिकाणी सलग गस्त सुरू राहणार आहे. रात्रीच्या वेळीही गस्त सुरू राहणार असून, संशयितांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे.

- क्लेमेंट बेन, मुख्य वनसंरक्षक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रिक्षाचालकांची ‘कमिशन लूट’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

एखाद्या रिक्षाचालकाने हॉटेल किंवा लॉजिंगच्या दारात पर्यटकाला सोडले, तर संबंधित लॉजिंग किंवा हॉटेलचे व्यवस्थापन रिक्षाचालकाला किरकोळ कमिशन देते. हा जवळपास प्रत्येक शहरातील अलिखित नियम. कोल्हापूरही त्याला अपवाद नाही. मात्र, गेल्या आठवड्यात ख्रिसमस आणि इयर एन्डच्या सुट्यांमध्ये काही रिक्षाचालकांनी लॉजिंग मालकांकडे अव्वाच्या सव्वा कमिशन मागितल्याचे प्रकार घडले आहेत. या कमिशनगिरीला कंटाळून काही लॉज मालकांनी तर, पर्यटकांना रूम शिल्लकच नसल्याचे सांगून कमिशनचा प्रकार टाळल्याचे सांगितले.

एसटी स्टँड किंवा रेल्वे स्टेशन परिसरात उतरलेल्या भाविक किंवा पर्यटकांना अंबाबाईच्या मंदिराजवळ एखाद्या लॉजिंग किंवा निवासी हॉटेलची गरज असते. पहिल्यांदाच कोल्हापुरात आलेल्या पर्यटकांना यासाठी रिक्षाचालक हाच एकमेव आधार असतो. रिक्षाचालक नेईल त्या लॉजमध्ये जाणे, ही त्यांची हतबलता असते. मात्र, रिक्षाचालकाने संबंधित लॉजमध्ये पोहचविल्यानंतर लॉजकडून कमिशनही मिळते. लॉज मालकांचाही व्यवसाय होणार असल्याने त्यांची कमिशन देण्याची तयारी असते. सुरुवातीला पन्नास आणि शंभर रुपयांपर्यंत कमिशन देणे लॉज मालकांनाही शक्य होते. मात्र, आता काही रिक्षाचालक दोनशे-तीनशे रुपये कमिशन मागतात. त्यामुळे लॉजचे भाडे पाचशे किंवा सहाशे रुपये आणि कमिशनची रक्कम दोनशे, असे अजब गणित मांडले जात आहे.

इतके कमिशन देण्यास लॉज मालकांनी नकार दिल्यास पर्यटकांना 'हा लॉज चांगला नाही, इथे आत्महत्या झाल्या आहेत, ही वस्ती चांगली नाही', अशी कारणे सांगून दुसऱ्या हॉटेल किंवा लॉजकडे नेले जाते. त्यामुळे व्यवसाय कमी होईल, या भीतीने लॉजमालक नाईलाजास्तव कमिशन देण्यास तयार होतात. ही कमिशनची रक्कम पर्यटकांच्या खिशातूनच घेतलेली असते. त्यामुळे 'कोल्हापुरात लॉजिंग खूप महाग आहे', असा गैरसमज पर्यटकांमध्ये होण्याचा धोका आहे. यासह जेवण, नाष्ट्यासाठी एखाद्या रेस्टॉरंटमध्ये पर्यटकांना घेऊन गेल्यास किंवा चप्पल खरेदीसाठी एखाद्या दुकानाच्या दारात थांबल्यास त्यांच्याकडूनही काही रिक्षाचालक कमिशन घेत असल्याचे दिसत आहे.

फर्स्ट इम्प्रेशन

प्रत्येक शहरातील रिक्षाचालक हा त्या शहराचे फर्स्ट इम्प्रेशन असतो. त्यामुळे तो कसा बोलतो, तो कसा वागतो, तो फसवतो की नाही, यावरून पर्यटक शहराविषयी आपले एक मत तयार करत असतो. त्यामुळे रिक्षाचालकांचा हा कमिशनचा प्रकार पर्यटकांच्या डोळ्यासमोर झाला किंवा इतर कोणत्यातरी मार्गाने त्यांना कळाला, तर कोल्हापूरचे नाव खराब होते, याची संबंधित रिक्षाचालकांनी जाण ठेवावी, असे मत सामान्य कोल्हापूरकरांमधून व्यक्त होत आहे.

'शहरातील सर्वच हॉटेल किंवा लॉजिंग व्यवसायिक कमिशन देत नाहीत. मात्र, काही ठराविक रिक्षाचालक आणि लॉज यांच्यातील संगनमतामुळे कोल्हापूरचे नाव खराब होत आहे. कमिशनच्या प्रकारामुळे पर्यटन व्यवसायाचे भविष्यात खूप मोठे नुकसान होईल.

- आनंद माने, अध्यक्ष, चेंबर ऑफ कॉमर्स

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टेंबलाई कॉर्नर धोक्याचा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

नव्या तंत्रज्ञानातून चार वर्षांपूर्वी साकारलेला कोल्हापुरातील पहिल्या टेंबलाई उड्डाणपूलावर जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत असल्याची स्थिती आहे. कोल्हापूरच्या रस्ते विकास प्रकल्पातील एक महत्त्वाचे वळण असलेल्या या पुलावरून वाहतूक धोकादायक बनली आहे. गेल्या चार वर्षात चार बळी या परिसरातील रस्ते अपघातात गेले आहेत. याशिवाय, किरकोळ अपघाताचा हा स्पॉटच बनला आहे. कागल, उचगाव आणि कोल्हापूर शहर या तीन मार्गांहून येणारे रस्ते आणि सर्व्हिस रोडमार्गे येणारी राजारामपुरी, परिख पुलाकडील वाहनांना नेमकी दिशा कळत नसल्याचा परिणाम वाहनचालकांच्या जीवावर बेतत आहे.

आयआरबी कंपनीने २००८ मध्ये राबविलेल्या रस्ते विकास प्रकल्पातून चार वर्षापूर्वी हा उड्डाणपूल बांधून पूर्ण झाला. त्यापूर्वी दोन वर्षे त्याचे बांधकाम सुरू होते. त्यावेळी पुलाची कावळा नाक्याकडील कठड्याची बाजू अपूर्ण असताना पहिला अपघात झाला. संरक्षक अथवा दीशादर्शक फलक नसल्याने रात्रीच्या वेळी एका मोटरसायकलस्वाराचा पुलावरून खाली पडून मृत्यू झाला. कठडा नसल्याची कोणताही सूचनाफलक याठिकाणी लावला गेला नसल्याच्या बेजबाबदारपणाचा हा पहिला बळी गेला. आता गेली चार वर्षे वाहतूक सुरू असुनही पुलावरील ये-जा करण्याला पूर्णपणे शिस्त आलेली नाही.

उड्डाणपुलावरून उजळाईवाडी, राजारामपुरी, उचगाव यामार्गे शहरात व शहराबाहेर ये- जा करणारी वाहतूक होते. यात अवजड वाहनांसह दुचाकी, चारचाकी वाहनधारकांची संख्या लक्षणीय आहे. या मार्गावरून शहरातून शिवाजी विद्यापीठ, केआयटी कॉलेज, अॅग्रिकल्चर विद्यापीठ, घाटगे-पाटील इंडस्ट्रीज, गोकुळ शिरगाव, फाइव्हस्टार एमआयडीसीकडे जाणारी वाहने आहेत. टाकाळामार्गे ज्यांना कावळा नाक्यावरून शिरोलीकडे जायचे आहेत असे वाहनचालकही उड्डाणपुलाचा वापर करतात. पुलाची सुरुवात टेंबलाई मंदिराच्या वळणाजवळ तर शेवट हॉटेल व्हिक्टर पॅलेसजवळ आहे. या दोन मार्गांच्या मध्यभागी टाकाळा मार्गे येणारा रस्ता छेद देत असला तरी ही वाहतूक डावीकडे कावळा नाक्याकडे वळवली आहे. मुळातच उड्डाणपुलाची रचना काहीशी गोंधळाची असल्यामुळे नवख्या वाहनचालकांना कोणत्या दिशेने वळण घ्यायचे आहे याबाबत संभ्रम निर्माण होतो. त्याचा परिणाम पुलाच्या दोन्ही टोकांना वाहतुकीचे नियोजन कोलमडण्यावर होते.

वाहतूक नियोजनात अडथळे

उड्डाणपुलावर टाकाळ्याकडून येणारा रस्ता पुलाच्या मध्यभागी जिथे जोडला जातो तेथे पहिला गोंधळ दिसतो. टाकाळा चौकातून पुढे आल्यानंतर पुलाची चढण सुरू झाल्यावर वाहनचालकाला पुढचे वळण कुठे आहे हे स्पष्ट करणारा फलक नाही. त्यामुळे वाहनचालक पुलाच्या मध्यभागी डिव्हायडरजवळ आल्यावर त्याचा गोंधळ होतो. या मार्गावरून येणाऱ्या नवख्या वाहनचालकाला उजवीकडे जायचे असेल तर वळता येत नाही आणि त्यामुळे तो डावीकडे वळून फिरून शिवाजी विदयापीठाच्या दिशेला जातो. अशाच प्रकारचा गोंधळ रुईकर कॉलनीतून येणारा रस्ता पुलाजवळ येतो तेथे होतो. येथे पुलाखालून जाणारे रस्ते नेमके कुठल्या दिशेने वळण्यासाठी आहेत याबाबत वाहनचालकाला दिशादर्शक सूचनाफलक नाहीत. मात्र त्यामुळे येथे कोंडी होत नसली तरी वाहतुकीच्या शिस्तीला मात्र खो बसतो.

उड्डाणपुलाचा रस्ता चांगला असल्यामुळे वाहने वेगात चालवण्याचा मोह अनेकदा तरुणांना आवरत नाही. टाकाळामार्गे पुलावर जोडणारे वळण आणि टेंबलाई नाक्यामार्गे वळणावर जोडणारा रस्ता ज्याठिकाणी एकत्र मिळतात तेथे वाहनांचा वेग नियंत्रित होत नसल्याचाही फटका हमखास बसतो. केवळ पुलाच्या सुरुवातीला आणि शेवेटी सूचना फलक लावून उपयोग नाही तर थोड्या-थोड्या अंतराने फलक लावण्याची गरज आहे.

- किरण सासने, प्रवासी

पुलाच्या दोन्ही बाजूला चार-पाच उपमार्गाने येणारे रस्ते जोडले गेले आहेत. टेंबलाईनाका चौकात वाहतूक शाखेचे पोलिस असतात. मात्र पुलाच्या दुसऱ्या टोकाला कोणीही नसते. टाकाळामार्गे पुलावरून ज्यांना रुईकर कॉलनीमध्ये जायचे आहे, त्यांच्यासाठी व्हिक्टर पॅलेससमोरी टर्न घेणे धोकादायक ठरते.

- अर्पिता गोट​खिंडीकर, रहिवाशी, रुईकर कॉलनी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाइपलाइनप्रश्नी सोमवारी संयुक्त बैठक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी,कोल्हापूर

थेट पाइपलाइन योजनेप्रश्नी आमदार सतेज पाटील यांनी महापालिका पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. सोमवारी (ता. १८) दुपारी चार वाजता सर्किट हाऊस येथे संयुक्त बैठक घेऊन संबंधितांच्या शंकाचे निरसन केले जाणार आहे. बैठकीला आमदार प्रकाश आ​बिटकर, राधानगरी पंचायत समितीचे सभापती जयसिंग खामकर, जिल्हा परिषद सदस्य व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना आमंत्रित केले आहे. तोडग्यासाठी सोमवारी बैठक होणार असल्याने पाइपलाइन योजनेचे काम तोपर्यंत बंदच राहणार आहे.

काळम्मावाडी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, पाइपलाइनने शेती अथवा पिके बाधित झाल्यास नुकसानभरपाईची जबाबदारी यांसह विविध मागण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी मंगळवारी ठिकपुर्लीजवळ योजनेचे काम बंद पाडले आहे. आमदार पाटील यांनी गुरूवारी कोल्हापुरात आल्यानंतर अजिंक्यतारा कार्यालय येथे महापौर अश्विनी रामाणे, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष शशिकांत खोत, काँग्रेसचे गटनेते शारंगधर देशमुख, सुभाष बुचडे, संदीप नेजदार, मधुकर रामाणे, महापालिकेचे जल अभियंता मनीष पवार यांची बैठक घेतली.

बैठकीत पाइपलाइनच्या कामाबाबत चर्चा झाली. पाटील यांनी राधानगरी तालुक्यातील लोकप्रतिनिधींशी फोनवरून चर्चा केली. याप्रश्नी तोडगा काढण्यासाठी सोमवारी दुपारी दुपारी चार वाजता बैठक होणार आहे. बैठकीला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रा. जालिंदर पाटील, पंचायत ​समिती सदस्य अजित पोवार यांनीही उपस्थित राहावे या संदर्भात चर्चा झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अॅडव्होकेट जनरल बाजू मांडणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

ज्येष्ठ नेते गोविंदराव पानसरे हत्या खटला कोल्हापूरबाहेर चालविण्यासंबंधी आरोपी सनातन संस्थेचा प्रमुख साधक समीर गायकवाड याने मुंबई हायकोर्टात केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीवेळी राज्याचे अॅडव्होकेट जनरल बाजू मांडणार आहेत, अशी माहिती पानसरे कुटुंबियांनी दिली. दरम्यान हायकोर्टाच्या न्यायमूर्ती साधना जाधव रजेवर असल्याने गुरूवारची सुनावणी होऊ शकली नाही.

गायकवाडने खटला कोल्हापूरबाहेर हलवून ती ठाणे, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड जिल्ह्यात सुनावणी घ्यावी, असा अर्ज हायकोर्टात केला आहे. या अर्जावर हायकोर्टात सुनावणी सुरू आहे. समीरच्या मागणीविरोधात राज्याच्या अॅडव्होकेट जनरलनी बाजू मांडावी, अशा मागणीचे पत्र पानसरे यांच्या स्नुषा मेघा पानसरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे याआधीच पाठवले आहे. पानसरे यांच्या मागणीला मुख्यमंत्र्यांनी प्रतिसाद दिला आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयातून याबाबत मेघा पानसरे यांना नियुक्ती करण्याबाबत कळवण्यात आले. दरम्यान, समीरच्या अर्जाबाबत गुरूवारी सुनावणी न झाल्याने पुढील तारखेबाबत माहिती मिळणार आहे. या सुनावणीवेळी पानसरे कुटुंबीयांची बाजू कोर्टाने ऐकून घ्यावी, असा अर्जही पानसरे यांनी कोर्टात केला आहे.

समीरच्या अर्जाबाबत गुरूवारी कोणताच निर्णय न झाल्याने कोल्हापुरातील जिल्हा कोर्टातील खटल्याची सुनावणी २२ जानेवारीला होण्याची शक्यता आहे. समीरच्या जामिनासाठी त्यांचे वकील सोमवारी, १८ रोजी कोर्टात अर्ज करणार आहेत. या अर्जावर २२ तारखेलाच निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

समीर विरोधातील आरोपपत्र तकलादू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'पुरोगामी विचारवंत आणि भाकप नेते गोविंद पानसरे यांच्या हत्ये प्रकरणात संशयित असलेला सनातन संस्थेचा साधक समीर गायकवाड याच्या विरोधातील आरोपपत्र तकलादू आहे. यात समीर याच्याविरोधात कोणताही ठोस पुरावा नाही. पोलिसांना परिस्थितीजन्य पुराव्यांवरून आणखी भक्कम पुरावे जमविण्याची संधी होती. कोल्हापूर पोलिसांचा तपास एकाच दिशेने सुरू होता' असा आरोप निवृत्त पोलिस महानिरीक्षक शमशउद्दीन मुश्रीफ यांनी शुक्रवारी येथे केला.

शहीद गोविंद पानसरे विचार मंचच्यावतीने शाहू स्मारक भवनात मुश्रीफ यांनी लिहिलेल्या 'करकरेंना कोणी व का मारले' आणि 'देशातील नंबर एकची दहशतवादी संघटना आरएसएस' या पुस्तकांचे प्रकाशन झाले. त्यावेळी मुश्रीफ बोलत होते. अध्यक्षस्थानी माकपचे नेते चंद्रकांत यादव होते.

मुश्रीफ म्हणाले, 'चार्जशीटनुसार पानसरे हत्या प्रकरणातील प्रत्यक्षदर्शी मुलाने हत्या करण्यासाठी आलेल्या दोघा तरुणांचे चांगले निरीक्षण केले आहे. त्याआधारे त्या दोघा तरुणांनी वापरलेली मोटारसायकल, पिस्तूल तसेच शहरातील सीसीटीव्हीच्या मदतीने ते दोघे कोणत्या दिशेने गेले. याचा तपास करता आला असता. मात्र, तसा तपास झाला नसल्याचे चार्जशीटवरून दिसते. त्यामुळे गुन्हा सिद्ध करण्यासाठीचे भक्कम पुरावे समीरच्या विरोधातील चार्जशीटमध्ये नाहीत.'

'केवळ समीरचे फोनवरील संभाषण, तपासात केलेले असहकार्य आणि ओळखपरेडचा पंचनामा यावरून समीर विरोधात गुन्हा सिद्ध होऊ शकणार नाही', असे सांगून मुश्रीफ म्हणाले, 'गुन्हा सिद्ध होण्यासाठी त्यात वापरलेले शस्त्र, त्यामध्ये सामील व्यक्ती, संघटना यांच्याविरोधातही पुरावे गोळा करावे लागतात. मात्र, यात तसे झालेले दिसत नाही. त्यामुळे केवळ जनतेचे तोंड बंद करण्यासाठीच गडबडीने चार्जशीट दाखल करण्यात आले आहे.'

यावेळी कॉम्रेड बन्सी सातपुते, भारतीय महिला फेडरेशनच्या स्मिता पानसरे, शेकापचे भाई संभाजीराव जगदाळे, विचारमंचचे निमंत्रक सतीशचंद्र कांबळे प्रमुख उपस्थित होते.

मुश्रीफांनी उपस्थित केलेले मुद्दे

- पानसरे हत्या प्रकरणाचा कोर्टाच्या देखरेखीखाली तपास व्हावा

- समीर गायकवाडची चौकशी फर्स्ट डिग्रीनेच

- अटकेनंतर ९० दिवसांत पोलिसांनी काय केले?

- उपचारांना प्रतिसाद देत असताना पानसरेंना अचानक मुंबईला का हलविले?

- यासाठी मुख्यमंत्र्यांचा दबाव होता; याचाही तपास व्हायला हवा

३० डिसेंबरकडे दुर्लक्ष

शाहू स्मारक भवनात ३० डिसेंबर २०१४ रोजी झालेल्या कार्यक्रमात गोविंद पानसरे यांनी 'ब्राह्मण्यवाद्यांविरोधात चळवळ उभारून तुमची राज्यभरात व्याख्याने घेऊ,' अशी ग्वाही दिली होती, असे मुश्रीफ यांनी यावेळी सांगितले. मात्र, पोलिसांनी या कार्यक्रमाचा आधार घेऊन तपासच केला नाही. त्यांनी केवळ पानसरे अंधश्रद्धा निर्मूलनासाठी आणि धर्मांधशक्तींच्या विरोधात काम करत होते हा एकमेव धागा पकडून पोलिसांनी तपास केल्याचे मत मुश्रीफ यांनी वक्त केले.

पुस्तक पुराव्यांसह

'देशातील नंबर एकची दहशतवादी संघटना आरएसएस' या पुस्तकाविषयी माहिती देताना मुश्रीफ म्हणाले, 'देशात तब्बल १४ बॉम्बस्फोट त्यांनी घडवून आणले. यातील काही स्फोटांमध्ये त्यांचे कार्यकर्ते मृत्यूमुखी पडले आहेत. संघाचे स्वामी असीमानंद यांनी तर स्फोट आम्ही घडविल्याची उघड कबुली दिली आहे. हे पुरावे नाकारणे आरएसएसलाही शक्य होणार नाही.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


हुडहुडीसह ढगाळ हवा

$
0
0

राज्यात थंडीचा कडाका वाढला असून कोल्हापुरातही हुडहुडी जाणवत आहे. पारा साडेसतरा अंश सेल्सिअसवर आहे. दुपारी उन्हाचा चटका आणि रात्री थंडी असे चित्र गेले आठवडाभर आहे. शुक्रवारी दुपारी मात्र वातावरण काही तास ढगाळ राहिले. सायंकाळी सात वाजल्यापासून तर गारवा चांगलाच झोंबू लागला आहे. त्यामुळे स्वेटर, मफलर आणि कानटोपी घातल्याशिवाय बाहेरच पडता येईनासे झाले आहे. आणखी काही दिवस थंडी कायम राहण्याची शक्यता वेधशाळेने वर्तविली आहे. शहरात दसरा चौक, महाद्वार रोड या ठिकाणी उबदार कपडे खरेदीसाठी नागरिकांची गर्दी झालेली दिसते. ग्रामीण भागात ठिकठिकाणी शेकोट्या पेटल्याचे चित्र दिसू लागले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पश्चिम घाटात बायोडायव्हर्सिटी रिसर्चचा विचार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'पश्चिम घाटातील जैवविविधता टिकविण्यासाठी जैवविविधता संवर्धन केंद्राचा विचार नक्कीच केला जाईल. पश्चिम घाटासह राज्यात अन्य ठिकाणीही या प्रकारची केंद्रे स्थापन केली जातील,' अशी ग्वाही केंद्रीय पर्यावरण व वनमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी शिवाजी विद्यापीठात दिली.

शिवाजी विद्यापीठात देशातील पहिल्या लीड बॉटॅनिकल गार्डनच्या लोकार्पण सोहळ्याप्रसंगी ते बोलत होते.

ते म्हणाले, 'पश्चिम घाटातील जैवविविधतेचेही संरक्षण व संवर्धन करण्याची नितांत गरज आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने 'डेव्हलपमेंट विदाउट डिस्ट्रक्शन' या पद्धतीने संवर्धनशील विकासाचे ब्रीद स्वीकारले आहे. त्यामुळे विकासकामे करताना पर्यावरणपूरकतेचा विचार केला जात आहे. वनस्पतीशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. एस. आर. यादव यांनी पश्चिम घाटात बायोडायव्हर्सिटी रिसर्च सेंटर सुरू करण्यासाठी केलेल्या सूचनेचा सकारात्मक विचार केला जाईल. विद्यापीठात साकारलेली लीड बॉटॅनिकल गार्डन हा विद्यार्थी आणि नागरिकांना पुनःश्च मूलभूत विज्ञानाकडे वळविणारा अतिशय महत्त्वाचा उपक्रम आहे. त्याला केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाचे निरंतर सहकार्य राहील. परिवर्तनासह निसर्गाची काळजी घेणेही अत्यावश्यक आहे.'

.........

विद्यापीठात वनस्पती वर्गीकरण प्रशिक्षण केंद्र

पर्यावरण मंत्रालयातर्फे विद्यापीठात लवकरच वनस्पती वर्गीकरण प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यात येणार आहे. येत्या पंधरा दिवसांत त्याबाबतची अधिकृत घोषणा केली जाईल. देशात अशा प्रकारची ४ वर्गीकरण केंद्रे आहेत. पैकी शिवाजी विद्यापीठात वर्गीकरण केंद्र सुरू होणार आहे. त्यामुळे विज्ञानाची गोडी आणि संशोधनाचा टक्का वाढणार आहे. भारतीय वनस्पती सर्वेक्षण संस्थेचे संचालक परमजित सिंग यांनी याबाबत सकारात्मकता दर्शविल्याचे विद्यापीठाचे वनस्पतीशास्त्र विभागप्रमुख डॉ. एस. आर. यादव यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बांधकाम परवान्यांसह दस्तनोंदणीचे काम रखडले

$
0
0

कोल्हापूर ः राज्य सरकारने आठ वर्षांपूर्वी यूएलसी कायदा रद्द केला, पण अजूनही अनेक परवान्यासाठी या विभागाचा ना हरकत दाखला मागितला जातो. यूएलसीच्या कोल्हापूर कार्यालयात मात्र गेले सहा महिने अधिकारी नाही. त्यामुळे कार्यालय सुरू असले तरी बांधकाम व्यावसायिकांसह अनेकांची मोठी कोंडी होत आहे. ना हरकत दाखला मिळत नसल्याने बांधकाम परवाना, ले आउट मंजुरीसह दस्तनोंदणीही रखडली आहेत.

सरकारने २९ नोव्हेंबर २००७ रोजी यूएलसी (नागरी जमीन कायदा) कायदा रद्द केला. त्याऐवजी कलम २० नुसार घरकुल बांधकाम, तळेगाव दाभाडे योजनेसाठी केंद्र सरकारचा १९९९ चा कायदा स्वीकारला. ज्या योजना मंजूर आहेत त्याला संरक्षण देत त्याची आहे तशी अंमलबजावणी करण्याचे आदेश काढले. या दोन योजनेशिवाय इतर कोणत्याही गोष्टीला ना हरकत दाखला देण्याची गरज नाही, असा अध्यादेश पुढील वर्षी काढला. तसा कायदा केला तरी महापालिका, दुय्यम निबंधक कार्यालयात असे दाखले मागितले जातात. शिवाय बांधकाम परवाना, टीडीआर किंवा दस्तनोंदणीचे काम केलेच जात नाही.

सहा महिन्यांपूर्वी सहायक नगररचनाकार समीर जगताप यांना लाचलुचपत विभागाने रंगेहाथ पकडले. दुसऱ्या दिवशी निलंबित केले. तेव्हापासून हे कार्यालय सुरू असले तरी कारभार मात्र बंद आहे. सहा महिने झाले तरी नवीन अधिकाऱ्याची नियुक्ती केलेली नाही. कार्यभारही इतर कुणाकडे दिला नाही.

कायदा रद्द झाला असूनही त्याची काहीच माहिती नसल्याप्रमाणे महापालिका व दुय्यम निबंधक कार्यालयातील अधिकारी वागत आहेत. बांधकाम परवाना, टीडीआर, ले आउट मंजुरीचे फाइल सादर केले की यूएलसी कार्यालयाचा दाखला जोडा, असे सांगितले जाते. त्याशिवाय फाइलच सादर करून घेतली जात नसल्याने बांधकाम परवाने ठप्प आहेत. टीडीआरची अनेक प्रकरणे थांबली आहेत. यामुळे बांधकाम व्यावसायिकासह बांधकाम करू इच्छिणाऱ्या करणाऱ्यांचीही कोंडी झाली आहे. अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीसाठी व्यावसायिकांनी अनेकदा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भेट घेतली, पण आश्वासनापलिकडे काहीच मिळाले नाही.

कोट

यूएलसी कायदा रद्द झाला आहे. तरी​ही महापालिका व इतर काही कार्यालयाकडून यूएलसी कार्यालयाचा ना हरकत दाखला मागितला जातो. सहा महिने तेथे अधिकारीच नसल्याने दाखले मिळत नाहीत. त्यामुळे कोल्हापुरात तातडीने संबंधित अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी. अन्यथा किमान दाखल्याची सक्ती करू नये.

महेश यादव, अध्यक्ष, क्रेडाई

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वन विभागाची पाइपलाइनला मान्यता

$
0
0

काम सुरू करण्याचे जावडेकरांचे आदेश

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या चार नोव्हेंबरला झालेल्या बैठकीत वन विभागाच्या हद्दीतील थेट पाइपलाइन योजनेच्या कामाला परवानगी दिली आहे. ही परवानगी अंतिम असून, अन्य कोणत्याही समितीच्या परवानगीची आवश्यकता नाही,' अशा शब्दांत केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पाइपलाइन योजनेचे काम सुरू करण्यास मान्यता दिली. जावडेकर यांनी दिल्ली येथील संबंधित अधिकाऱ्यांना दूरध्वनी करून याबाबतचे आदेश काढण्याच्या सूचना केल्या. केंद्रीय पर्यावरणमंत्र्यांच्या आदेशाने गेले दीड वर्ष वन विभागाच्या मान्यतेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या महापालिका प्रशासनाला दिलासा मिळाला आहे.

काळम्मावाडी थेट पाइपलाइन योजनेचे अभयारण्य क्षेत्रात काम करण्यास परवानगी मिळण्याबाबतच्या प्रस्तावास मान्यता मिळावी यासाठी महापौर अश्विनी रामाणे यांच्या नेतृत्वाखाली महापालिकेच्या शिष्टमंडळाने शुक्रवारी मंत्री जावडेकर यांची भेट घेतली. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, आयुक्त पी. शिवशंकर, उपमहापौर शमा मुल्ला, गटनेता शारंगधर देशमुख, विरोधी पक्षनेता संभाजी जाधव, मधुकर रामाणे, नगरसेविका वृषाली कदम, जल अभियंता मनीष पवार यावेळी उपस्थित होते. यावेळी शहरातील विविध प्रश्नांबाबत चर्चा झाली.

केंद्र सरकारच्या यूआयडीएसएसएमटी योजनेंतर्गत कोल्हापूर शहरासाठी थेट पाइपलाइन योजना मंजूर झाली आहे. योजनेंतर्गत धरणाच्या उजव्या बाजूला जॅकवेल, पंपिंग स्टेशन व १६०० मीटर अंतराची पाइपलाइन टाकण्यात येणार आहे. महापालिकेने अभयारण्य क्षेत्रात पाइपलाइन योजनेच्या कामास परवानगी मिळावी यासाठी वन विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला होता. हा प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे सादर करण्यात आला होता. राष्ट्रीय वन्यजीव विभागाच्या चार नोव्हेंबर २०१५ रोजी झालेल्या बैठकीत प्रस्तावाची शिफारस करण्यात आली. तथापि, या प्रस्तावास केंद्र सरकारच्या सेंट्रल एम्पॉवर कमिटीची (सीईसी) मान्यता मिळाली नव्हती. सीईसीच्या मान्यतेसाठी महापालिका प्रशासन प्रयत्नशील होते. यासंदर्भात महापौरांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने शुक्रवारी मंत्री जावडेकर यांची भेट घेतली. जावडेकर यांनी अन्य कुठल्याही परवानगी आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट करून यासंदर्भात संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांना दूरध्वनी करून आदेश काढण्यास सांगितले.

'पर्यावरणमंत्र्यांनी अभयारण्य क्षेत्रात पाइपलाइनचे काम करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. तत्काळ सुरुवात करण्यासाठी महापालिकेचे नियोजन आहे. केंद्रीय मंत्र्यांच्या आदेशाच्या अनुषंगाने महापालिका प्रस्ताव तयार करून येथील वन विभागाला सादर करेल. त्यांच्याकडून उत्तर आल्यानंतर तत्काळ जॅकवेल, पाइपलाइन कामाला सुरुवात होईल.'

पी. शिवशंकर, आयुक्त

थेट पाइपलाइन योजना ही शहरवासीयांच्या जिव्हाळ्याची योजना आहे. योजनेच्या कामाला तातडीने सुरुवात व्हावी यासाठी वन विभागाच्या मान्यतेसाठी प्रयत्न सुरू होते. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने यासंदर्भात संबंधित विभागाला फोन करून मान्यतेची कार्यवाही करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. यामुळे पाइपलाइन योजनेच्या कामाला गती येईल.

अश्विनी रामाणे, महापौर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शहर हागणदारीमुक्त होणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत कोल्हापूर शहर हागणदारीमुक्त करण्यात येणार आहे. घरोघरी शौचालय उभी करावेत यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील असून प्रशासनातर्फे नियोजन करण्यात आले आहे. येत्या काही दिवसांत 'घरोघरी शौचालय' उभारण्यात येणार आहेत. कोल्हापूर महापालिका हागणदारीमुक्त शहर म्हणून ओळखले जाईल, असे आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी सांगितले.

घरोघरी शौचालयासाठी महापालिकेकडून संबंधित नागरिकांना तीन हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. सरकारकडून बारा हजार रुपयांचे अनुदान मिळते. या योजनेसाठी दोन हजार जणांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी ६०० अर्जदार लाभार्थी ठरले आहेत. पुढील टप्प्यात शहरातील दाट वस्ती, झोपडपट्टी परिसरातही वैयक्तिक शौचालयांना प्राधान्यक्रम दिले आहे. बोंद्रेनगर, राजेंद्रनगर येथे या पद्धतीने काम सुरू आहे.

पुणे येथील शेल्टर असोसिएटस या संस्थेच्या सहकार्याने राजेंद्रनगर येथे सध्या शौचालय उभारणी सुरू आहे. कोल्हापूर शहरात १६ हजार कुटुंबे सार्वजनिक शौचालयाचा वापर करतात. काही भागात दाटीवाटीची घरे आहेत. तेथे शौचालयासाठी जागा नाही. अशा ठिकाणी कम्युनिटी टायलेटची सुविधा निर्माण केली जाणार आहे.

लोकप्रतिनिधींचे सहकार्य घेणार

शहरातील विविध भागांत स्वच्छतागृहे उभारण्यात येणार आहे. पे अँड यूजच्या धर्तीवर त्यांची उभारणी केली जाणार आहे. मात्र शहरात काही भागात नागरिकांकडून स्वच्छतागृह उभारणीला विरोध होतो. यामुळे स्वच्छतागृह उभारणीत अडचणी निर्माण होतात. हे टाळण्यासाठी स्वच्छतागृह उभारणी करताना स्थानिक नगरसेवकांना या प्रक्रियेत सामावून घेण्यात येणार आहे. लवकरच महापौर, पदाधिकारी व नगरसेवकांची बैठक घेऊन निर्णय घेतला जाईल असे आयुक्तांनी सांगितले.

स्वच्छतागृहे उभारणार

कोल्हापूर शहराला भेट देणाऱ्या भाविक आणि पर्यटकांची संख्या मोठी आहे. मात्र गर्दी व पार्किंगच्या ठिकाणी स्वच्छतागृहांची सोय नाही. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे. महिलांची कुचंबणा होत आहे. स्वच्छतागृहांअभावी नागरिकांची होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी महापालिकेतर्फे ठिकठिकाणी स्वच्छतागृहे उभारण्यात येणार आहेत. मंदिर परिसर, पार्किंगची ठिकाणे, उद्यानाचा परिसर, गर्दीची ठिकाणे या ठिकाणी स्वच्छतागृहे उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. जागा निश्चित केल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 37216 articles
Browse latest View live




Latest Images