Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 37216 articles
Browse latest View live

‘बाल संजीवनी’तून ‘ब्लड टॉनिक’

$
0
0

रक्ताच्या खर्चासाठी कायमस्वरूपी निधीची उभारणी

Appasaheb.mali@timesgroup.com

कोल्हापूर ः लहान मुलांचे अपघात घडतात, काही वेळेला शस्त्रक्रिया करण्या​शिवाय पर्याय नसतो. उपचारावेळी रक्ताची गरज भासते. पण गरीब कुटुंबांकडे पैशाची सोय नसते. पैशाची जुळवाजुळव करण्यासाठी पालकांची धावाधाव होते. रक्ताचा हा खर्च उचलण्यासाठी कोल्हापुरात 'बाल संजीवनी' निधीची उभारणी केली जात आहे. कायमस्वरूपी निधी उभारून त्या माध्यमातून गरीब आणि गरजू मुलांना रक्तासाठी अर्थरूपी टॉनिक दिले जाणार आहे.

लोकवर्गणीतून हा निधी उभारण्यात येणार आहे. गेल्या आठवड्यापासून निधी संकलनाला सुरुवात झाली आहे. रुईकर कॉलनी येथील श्री स्वामी समर्थ भक्त मंडळ ट्रस्टने याकामी पुढाकार घेतला आहे. या उपक्रमात अधिकाधिक लोकांना सामावून घेण्यासाठी जवळपास एक हजार पत्रके वितरित केली आहेत. रूईकर कॉलनी येथे फलक उभे केले आहे. समाजमनाला गरीब मुलांच्या रक्ताकरिता विशेष सवलत योजनेत सहभागाविषयी साद घातली आहे. संस्थेच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत नागरिकांनी अर्थसाह्य करण्यास सुरुवात केली आहे. अपघात, शस्त्रक्रिया झाली की लहान मुलांना मोठ्या प्रमाणात रक्ताची गरज भासते. उपचारादरम्यान लहान मुलांच्या रक्तासाठी जो खर्च होईल, ती रक्कम ट्रस्टमार्फत दिली जाणार आहे. दरवर्षी या निधीमध्ये वाढ होत जाईल. ट्रस्टचे अध्यक्ष नारायण बुधले, प्रकाश चव्हाण, प्रा. भाऊ घाडगे, जय​सिंग जाधव, शिवाजी साळोखे यांनी याकामी पुढाकार घेतला आहे.

शैक्षणिक पालकत्व योजना

पैशाअभावी कुणी शिक्षण घेण्यापासून वंचित राहू नये हा उद्देश ठेवून तीन वर्षापासून संस्थेने शैक्षणिक पालकत्व योजना सुरू केली आहे. ट्रस्टकडे जमणाऱ्या निधीतून २५ मुलांना शिक्षणासाठी दत्तक घेण्यात आले आहे. संस्था, पहिली ते दहावीपर्यंतच्या शिक्षणाचा खर्च केला जातो. शालेय फी, गणवेश, वह्या, दफ्तर, स्टेशनरी साहित्य विद्यार्थ्यांना पुरविण्यात येते.

सदगुरू ज्ञानेश्वर हरी काटकर यांच्या जयंतीचे औचित्य साधून उपक्रम सुरू केला आहे. ही योजना कायमस्वरूपी असावी याकरिता निधी उभारण्यात येणार आहे. एका रक्ताच्या पिशवीची किंमत एक हजार रुपयांहून अधिक आहे. उपचारादरम्यान काही रुग्णांना तीन-चार पिशव्या रक्त लागते. ट्रस्टमार्फत रक्तासाठी होणारा खर्च केला जाणार आहे. यामुळे गरीब कुटुंबांना आर्थिक हातभार लाभणार आहे. पहिल्या टप्प्यात कोल्हापूर शहरापुरता ही योजना मर्यादित असणार आहे.'

-नारायणराव बुधले (ट्रस्टचे अध्यक्ष)

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


अपात्र मुख्याध्यापकांवर कोट्यवधींची खैरात

$
0
0

Maruti.Patil@timesgroup.com

कोल्हापूर : मुख्याध्यापक नेमणुकीसंदर्भात कायद्याचे उल्लंघन करून पात्र नसताना माध्यमिक शिक्षण विभागाकडील पन्नास मुख्याध्यापकांना अतिरिक्त वेतन दिले जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. एका वर्षात अशा मुख्याध्यापकांच्या वेतनावर दोन कोटी ७५ लाख रुपये खर्ची पडले आहेत. पात्रता नसताना अशा मुख्याध्यापकांना वेतन देण्यास शिक्षणाधिकाऱ्यांसह शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील अधिकारी जबाबदार असल्याचे दिसून येत आहे. चुकीच्या पद्धतीने दिले जात असलेले वेतन वसूल करण्याचे आदेश विभागीय शिक्षण उपसंचालक देणार का? दिलेल्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्यांकडे शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांचे लक्ष लागले आहे.

मुख्याध्यापक पदासाठी सहायक शिक्षक म्हणून कमीत कमी पाच वर्षे सेवा आवश्यक असते. अशी सेवा पूर्ण झालेला मुख्याध्यापक त्या पदाच्या वेतनासाठी पात्र ठरतो. एखाद्या विद्यालय अथवा हायस्कूलमध्ये पात्रता नसलेला शिक्षक उपलब्ध नसल्यास शिक्षण उपसंचालकांच्या पूर्वपरवानगीने जाहिरात देऊन मुख्याध्यापकांची नियुक्ती केली जाते. पात्रता नसलेला मुख्याध्यापक उपलब्ध न झाल्यास शाळेतील पाच वर्षांपेक्षा कमी सेवा झालेल्या सहायक शिक्षकाची नियुक्ती करण्यासाठी शिक्षण उपसंचालकांची परवानगीची आवश्यकता असते. अशी परवानगी घेऊन मुख्याध्यापकांची नियुक्ती केल्यानंतर सेवा शर्थीची अट पूर्ण झाल्यानंतरच नियुक्त केलेल्या मुख्याध्यापकांना त्या पदाचे वेतन आणि भत्ते दिले जातात.

मात्र सेवा शर्थीची अट अपूर्ण असताना शिक्षण विभागातील काही अधिकाऱ्यांनी संगनमताने सुमारे पन्नास मुख्याध्यापकांना अतिरिक्त वेतन अदा केले आहे. वर्षाला साडेपाच लाख रुपयांप्रमाणे सुमारे दोन कोटी ७५ लाख रुपये अशा अपात्र मुख्याध्यापकांच्या वेतनावर खर्ची केले आहेत. दाखल झालेल्या तक्रारींनुसार माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांसमोर अतिरिक्त वेतन वसूल करण्याचे आव्हान आहे. मात्र, पन्हाळा तालुक्यातील एका मुख्याध्यापकाबाबत असे अतिरिक्त वेतन निश्चित करून संस्थेने सुधारित व नियमानुसार केलेला प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालक व माध्यामिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे सादर करून त्यांना दिलेले सुमारे चार लाख ६५ हजार रुपये वसूल करावेत अशी लेखी तक्रार दिली आहे. मात्र, याकडे दोन्ही विभाग दुर्लक्ष करत आहेत. पन्नास मुख्याध्यापकांना पाठीशी घालण्यासाठी शिक्षणाधिकारी या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करत असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणामध्ये विभागीय शिक्षण उपसंचालक लक्ष घालून अतिरिक्त वेतन वसूल करण्याचे आदेश देणार का ? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘सोनेतारण’ला बँकांचा नकार

$
0
0

शेतकऱ्यांना कर्ज देताना नियमावलींचा बागुलबुवा; शेतकरी संघटना गप्प

म. टा. वृत्तसेवा, गडहिंग्लज

दुष्काळी परीस्थितीमुळे बळीराजा सर्वच पातळ्यांवर कंगाल होत असताना व्यवस्थाही पदोपदी त्याला अडचणीत आणत आहे. शेतकऱ्याला अडचणीच्या वेळी हात देणाऱ्या राष्ट्रीयकृत बँकांनी सवलतीच्या दरातील कृषी सोनेतारण कर्जाच्या नव्या नियमावलींची अंमलबजावणी सुरु केली आहे.

या नव्या नियमांचा दंडुका दाखवून कर्ज नाकारले जात आहे. अशा परिस्थितीत शेतकरी एकत्र येत नसल्याचा फायदा बँका घेत असून याबाबत शेतकरी संघटनाही गप्प आहेत.

गेले वर्षभर उद्योग, व्यापार आर्थिक अरिष्टातून जात आहेत. निसर्गचक्रातील बदलामुळे दुष्काळी परिस्थिती, दिवसागणिक बदलणारी बाजारपेठ, महागाई, कारखानदारांचे बदलते धोरण यासह विविध कारणांमुळे शेतकरी अडचणीत आला. अवेळी पावसामुळे यावर्षी सरासरीच्या निम्मे उत्पादनसुद्धा त्याच्या पदरात पडले नाही. अशातच अडत व्यापाऱ्यांनी भाव पाडले. त्यामुळे तो मेटाकुटीला आला. अजूनही वर्षातील आठ महिने शिल्लक असल्याने या कालावधीत चरितार्थ कसा चालवायचा हा यक्षप्रश्न शेतकऱ्यांसमोर आहे. अशातच घरातील सोने गहान ठेवून तो आपली गरज भागविण्याचा प्रयत्न करीत असे.

मात्र नफ्याचे गणित मांडणाऱ्या बँकांनी नवीन नियमावली जारी केली आहे. मुळातच शेतकऱ्यांसाठी पतपुरवठ्याचे अत्यल्प पर्याय असतात. कृषी सोनेतारण कर्ज योजनेत सातबारा दाखवून सात टक्के व्याजदराने सोने किंमतीच्या तुलनेत कर्ज उपलब्ध व्हायचे. अत्यंत अल्प दरात उपलब्ध होणाऱ्या या कर्जामुळे शेतकरी वर्गाला आर्थिक स्थैर्य मिळाले होते. उद्योग-व्यापार आणि सरकारी कर्मचारी यांचेवर सवलतीचा भडीमार होतो. मात्र बँकांनी व्यापारी धोरण अवलंबल्याने शेतकरी अडचणीत आला. कृषी अर्थव्यवस्थेच्या देशात हा विरोधाभास मुळावर उठणारा आहे.

कृषी सोनेतारण कर्ज योजनेची सर्व खाती तपासून याबाबत कडक नियमावली निश्चित करण्यात आली आहेत. यासंबंधी बँकांनी अधिक दक्षता घेऊन कर्ज वाटप व कर्जाची तपासणी करून वसुलीचे धोरण स्पष्ट करावे अशा सूचना रिझर्व्ह बँकेने बँक प्रशासनाला दिल्या आहेत. सर्व राष्ट्रीयकृत आणि खाजगी बँकांना तसे स्पष्ट निर्देश आहेत. नवीन नियमावलीनुसार या योजनेअंतर्गत एकरानुसार कर्जप्रकरण मंजूर होणार आहे.

जुन्या योजनेनुसार अनेकांनी शेतीसाठी असे कारण दाखवून घरबांधणी आणि अन्य कामांसाठी कर्जाचा वापर केला आहे. त्यामुळे गरजू शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसत आहे. नव्या नियमावलीनुसार आता कर्जप्रकरणे होणार आहेत.

सरकारकडून चैनीच्या वस्तू खरेदीसाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे. अन्नाची गरज भागविणाऱ्या शेतकऱ्याकडे मात्र जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत आहे. कृषी सोनेतारण कर्ज योजना पूर्ववत व्हावी यासाठी खासदार राजू शेट्टी यांच्या माध्यमातून केंद्रसरकारकडे पाठपुरावा करणार असून कोणत्याही परिस्थितीत जुनी सोनेतारण योजना पूर्ववत होण्यासाठी प्रयत्न करू.

- राजेंद्र गड्यानावर, राज्यसचिव, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना

कृषी सोनेतारण कर्ज योजना बंद झालेली नाही तर त्यातील नियमावलीमध्ये बदल झाला आहे. केवळ सातबारा नव्हे तर एकरानुसार कर्जाची रक्कम ठरविण्यात येणार आहे. येथे 'स्केल ऑफ फायनान्स'वर रक्कम ठरणार आहे. गरजू शेतकऱ्यांना अत्यल्प व्याजदरात कर्जपुरवठा उपलब्ध होईल.

- राजेश जाधव, शाखा व्यवस्थापक, युनियन बँक

रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांनुसार नियमावलीत बदल झाला आहे. कर्ज वितरणासाठी 'स्केल ऑफ फायनान्स'चा आधार घेण्यात आला आहे. त्यामुळे कर्ज घेणाऱ्यांची संख्या घटली आहे.

- अश्विन कुलकर्णी, व्यवस्थापक, बँक ऑफ महाराष्ट्र

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जिल्ह्यात अभूतपूर्व वाळूटंचाई

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

यावर्षी झालेल्या अपुऱ्या पावसाचा फटका पिकांप्रमाणेच वाळू उपशालाही बसला आहे. अपुऱ्या पावसामुळे डोंगरांवरून कमी पाणी वाहत आल्याने नद्यांमध्ये वाळूचे प्रमाण कमी आहे, तर कमी पावसामुळे नद्यांना पूर आले नसल्याने नदीपात्रातील वाळूही अपेक्षित प्रमाणात तयार झालेली नाही. याचा थेट परिणाम खणीकर्म विभागाकडून सुरू असलेल्या वाळू लिलाव प्रक्रियेवर झाला असून, गेल्या वर्षापेक्षा यावेळी वाळू उपशाला कमी प्रतिसाद मिळत आहे.

वाढत्या बांधकाम उद्योगामुळे दिवसेंदिवस वाळूची मागणी वाढत आहे. वाळूच्या माध्यमातून सरकारच्या तिजोरीत मोठा महसूल जमा होत असल्याने सरकारकडूनही कायदेशीर वाळू उपशाला प्रोत्साहन दिले जात आहे. वाळूचा उपसा होऊन वाळूचे दरही आटोक्यात ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू असताना यावेळी कमी पावसाने वाळू ठेकेदारांना फटका बसला आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात खणीकर्म विभागाकडून २४ नोव्हेंबरपासून ऑनलाइन वाळू लिलावांना सुरुवात झाली आहे. जिल्ह्यातील प्रमुख पाच नद्यांवरील १०४ गटांची लिलाव प्रक्रिया सुरू झाली असून, पहिल्या टप्प्यात केवळ २४ गटांसाठीच लिलाव होऊ शकला. २४ गटांसाठी अवघे १० कोटी २५ लाख रुपये सरकारच्या तिजोरीत जमा झाले आहेत. पुढील ८० गटांसाठी १६ डिसेंबरला लिलाव प्रक्रिया होणार आहे. जिल्ह्यातील सर्वच गटांचा लिलाव पूर्ण करून अधिकाधिक रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जमा करण्याचा प्रयत्न खणीकर्म विभागाचा सुरू आहे. सन २०१४-१५ या वर्षात जिल्ह्यातील ४५ गटांसाठी लिलाव प्रक्रिया पार पडली होती, तर त्यातून २२ कोटींचा महसूल सरकारला मिळाला होता. सन २०१५-१६ साठी पाच नद्यांमधील १०४ गट निश्चित केले आहेत.

कोल्हापूर जिल्ह्यात कृष्णा नदीतील वाळू उपशासाठी ठेकेदारांचा प्रतिसाद बरा आहे. मात्र वारणा, हिरण्यकेशी, दूधगंगा आणि वेदगंगा नदीतील वाळू फारशी दर्जेदार नसल्याने या नद्यांमधील वाळू लिलावासाठी अगदीच कमी प्रतिसाद मिळत आहेत. जिल्ह्यातील कृष्णा नदी सोडल्यास इतर सर्वच नद्यांची लांबी कमी आहे, त्यामुळे नैसर्गिक पद्धतीने नदी पात्रात दगड-गोट्यांचा प्रवास कमी होत असल्याने वाळू तयार होण्याची प्रक्रिया पूर्ण होत नाही. कृष्णा नदीची लांबी अधिक असल्याने सातारा, सांगली जिल्ह्यातून वाळू वाहत येत असल्याने याच नदीतील लिलावांसाठी ठेकेदार प्रतिसाद देत आहेत.

वाळू वाहतुकीने रस्ते खराब होतात, त्यामुळे काही ठिकाणी वाळू उपशांना विरोध केला जातो. लोकप्रतिनिधी किंवा संबंधित गावातील ग्रामपंचायतीने रस्त्यांच्या कामांसाठी निधी मागितल्यास तो तातडीने देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

- अभय भोमे, खणीकर्म अधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पर्ल्सकडे अडकले ६०० कोटी

$
0
0

जिल्ह्यातील ५५ हजार गुंतवणूकदारांचा जीव टांगणीला

एका एजंटाची आत्महत्या

satish.ghatage@timesgroup.com

कोल्हापूर : पर्ल्स अॅग्रो​टेक कार्पोरेशन लिमिटेडच्या भूलभूलय्या योजनांच्या आमिषाला बळी पडत कोल्हापूर जिल्ह्यातील सुमारे ५५ हजार गुंतवणूकदारांनी गुंतवणूक केली आहे. त्यांच्या ठेवींची मुदत संपली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील गुंतवणूकदारांच्या सुमारे ६०० कोटीच्या ठेवी अडकल्या आहेत. त्या परत कशा मिळवायच्या अशा विवंचनेत पर्ल्सच्या गुंतवणूकधारकांचा जीव टांगणीला लागला आहे. मुदत पूर्ण न झालेल्या गुंतवणुकीचा आकडाही हजार कोटीच्या पुढे आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील पर्ल्सच्या महाघोटाळ्यावर कारवाई कोण करणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

पर्ल्सने वेगवेगळ्या कंपन्यांची नावे देत जिल्ह्यात गुंतवणूक करण्यासाठी शेकडो एजंट व सब-एजंटची नेमणूक केली. १९९३ मध्ये पर्ल्सचे कार्यालय शाहूपुरी कुंभार गल्लीत होते. त्यानंतर ते स्टेशन रोडवर आले. सहा वर्षांत दामदुप्पट व साडेसहा हजार रूपयाचे सहा हप्ते भरले की एकर जमीन नावावर करून देण्याचे आमीष दाखवण्यात आले. या आमीषाला हजारो गुंतवणूकदार बळी पडले. १५ ते ३० टक्के कमिशन मिळत असल्याने एंजटांनीही नातलग आणि मित्रांना त्यात गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले.

जिल्ह्याचे दरडोई उत्पन्न जास्त असल्याने शहरी व ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक झाली. एजंटांना दरमहा जिल्ह्यातून चार कोटी गुंतवणुकीचे टार्गेट देण्यात आले. प्रारंभी गुंतवणूकदारांना दुप्पट रक्कम मिळाल्याने ठेवीदार व गुंतवणूकदारांचा ओढा पर्ल्सकडे वाढला. ११० रूपयापासून ६५ हजारांपर्यंतची थेट गुंतवणूक केली गेली. एजंटांनी पै पाहुणे, मित्र नातेवाईकांच्याबरोबर दुकानदार, कामगार, शेतकऱ्यांना जाळ्यात ओढले. अनेकांनी आयुष्यभराची पुंजी पर्ल्समध्ये गुंतवली. १२ टक्के व्याज मिळत असल्याने पर्ल्सच्या नावाचा दबदबाही वाढू लागला.

मात्र, 'सेबी'ने पर्ल्सवर बंधणे आणल्यानंतर पाया ढासळू लागला. बारा टक्के व्याज देणे कसे परवडते, असा प्रश्न उपस्थित करून जमिनीचे व्यवहार संशयास्पद वाटल्याने कारवाई सुरू केली. पर्ल्सचा फुगा फुटू लागला तसा गुंतवणूकदारांच्या ​पोटातही भीतीचा गोळा उठला आहे.

एका एजंटाची आत्महत्या

गुंतवणूकदार मित्र, पाहुणे, नातलगांनी पैशासाठी तगादा लावल्यावर एजंट तोंड लपवू लागले. ग्रामीण भागातील काही एजंटांनी गाव सोडून परजिल्ह्यात आसरा घेतला. शिरोळमधील एका एजंटाने गेल्यावर्षी भीतीने आत्महत्या केली. पैसे कसे मिळणार याची चिंता गुंतवणूकदारांनाच सतावू लागली आहे. गुंतवणूकदारांचे पैसे परत मिळावेत यासाठी राज्य व केंद्र सरकारने पावले उचलावीत अशी मागणी पुढे येऊ लागली आहे.

राज्यात या कंपनीचे किमान १ कोटी गुंतवणूकदार आहेत. पर्ल्स कंपनीने 'एमएलएम'सारखी व्यवसाय पद्धत वापरून गुंतवणूकदार तयार केले आहेत. या सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचे पैसे परत मिळवण्यासाठी जन आंदोलन छेडण्याचा निर्धार गुंतवणूकदार संघटनेने व्यक्त केला आहे. यासाठी १५ डिसेंबर रोजी मुंबईत सेबी कार्यालयावर मोर्चा तसेच आझाद मैदान येथे धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.

- राजन क्षीरसागर, राज्य गुंतवणूकदार संघटना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुश्रीफांची ‘वजिरा’ची चाल!

$
0
0

Udaysing.Patil@timesgroup.com

कोल्हापूर : काँग्रेसमधील आमदार महादेवराव महाडिक व माजी मंत्री सतेज पाटील यांच्यातील राजकीय वैर संपवण्यासाठी पुढाकार घेऊन महाडिकांच्या भेटीसाठी ताटकळणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आमदार हसन मुश्रीफ यांची चाल जिल्ह्याला बुचकळण्यात टाकणारी ठरली.

त्यांची जशी महादेवराव महाडिक यांच्याशी जवळीक आहे, तशाच पद्धतीने सतेज पाटील यांच्याबरोबरची दोस्तीही सर्वांना माहिती आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीपासून गोकुळ, बाजार समिती, केडीसीसी हे आपापले गड सांभाळण्यासाठी एकमेकांना दिलेली साथ पाहता या प्रस्तावापाठीमागेही राजकीय दूरदृष्टीचाच भाग जास्त दिसून येत आहे. काँग्रेसमधीलही वाद आपण संपवू शकतो असे दाखवून देत जिल्ह्यातील सर्वसमावेशक नेतृत्वासाठी आणि आगामी राजकारणात साऱ्यांची साथ कायम राहावी यादृष्टीने त्यांनी टाकलेले हे एक पाऊल म्हणावे लागेल.

लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीचे उमेदवार धनंजय महाडिक यांच्या विजयासाठी मुश्रीफ यांनीच सतेज पाटील यांना सोबत घेऊन वाद मिटवला. मात्र, त्यानंतर पुन्हा दोन्ही गट विरोधात उभे ठाकून विधानसभा निवडणुकीपासून पूर्वीप्रमाणे इर्षा पेटत राहिली. विधानपरिषदेसाठी पुन्हा दोन्ही गट आमने-सामने आल्याने आता टोकाची इर्ष्या दिसू लागली आहे. वैर संपवण्याच्या घेतलेल्या भूमिकेचा सरधोपट विचार करायचा झाल्यास, त्यात माझा काय फायदा असे मुश्रीफ सहज म्हणू शकतात. पण कोल्हापुरातील राजकारण इतके सरधोपट असते तर त्याची चर्चा देशपातळीपर्यंत झाली नसती. त्यामुळेच मुश्रीफांच्या या भूमिकेपाठीमागेही विविध राजकीय पैलू असू शकतात हे स्पष्ट आहे.

पैरा आधीच फेडला

मुश्रीफ यांना विधानसभा निवडणुकीत त्यांना व पक्षाच्या उमेदवारांना महाडिकांच्या शिलेदारांची मदत झाली होती. गोकुळच्या निवडणुकीत सतेज पाटील गटाकडून मुश्रीफ यांना ऑफर देऊन पॅनेल उभी करण्याची तयारी असतानाही मुश्रीफ यांनी त्याला साथ दिली नाही. त्या निवडणुकीत मुश्रीफ यांनी महाडिकांचा पैरा फेडला. केडीसीसीमध्ये मात्र दोघांचा परिणाम होऊ न देण्याचे कसब मुश्रीफांनी दाखवले.

जिल्ह्याच्या नेतृत्वाचे प्रयत्न

सद्यस्थितीत महाडिक व सतेज पाटील हे दोघेही मुश्रीफ यांच्यासोबत असल्याचे दिसते. विधानपरिषदेच्या निवडणकीत माघारीच्या या प्रस्तावाच्या निमित्ताने महाडिक यांचीही भविष्यातील बाजू काही सेफ करता येईल का? यादृष्टीनेही मुश्रीफ यांनी खडा टाकून पाहिला. सतेज यांची​ विधानपरिषदेतील आमदारकी निश्चित झाली तर 'दक्षिण'मधील अमल यांची पुढील आमदारकीही सेफ होऊ शकते. त्यादृष्टीनेही प्रस्तावातून चर्चा झाली असती. पक्षाच्या माध्यमातून राजकारण करताना जिल्ह्याच्या प्रत्येक भागात त्यांनी वजन निर्माण केले आहे. राष्ट्रवादीतून त्यांना जिल्ह्याचे नेते म्हणून प्रोजेक्ट केले जात असताना काँग्रेसच्या नेत्यांतही एकवाक्यता घडवण्याचा त्यांचा प्रयत्न दिसतो.

राजकीय वजन वाढीसाठी

आतापर्यंतच्या झालेल्या निवडणुकांमधून राष्ट्रवादीला अथवा मुश्रीफ यांना थेट मोठा फायदा झाला असे म्हणता येणार नाही. त्यांनी हे केलेले सर्व प्रयत्न जिल्ह्यातील राजकारणात विश्वासार्हता वाढावी म्हणून चालविलेल्या प्रयत्नातील एक भाग होते असे ते थेट सांगतात. पण त्यांनी जिल्ह्यातील साऱ्यांची विविध निवडणुकांच्या माध्यमातून मोट बांधण्याच्या केलेल्या प्रयत्नातून जिल्ह्यातील एक वजनदार नेते बनण्याची वाटचाल चालवली आहे हे निश्चितच आहे.

भविष्यातील खासदारकीही नजरेसमोर

सध्याचे राष्ट्रवादीचे खासदार धनंजय महाडिक व त्यांच्यातील दुरावा सर्वश्रूत आहे. गेल्या ​लोकसभा निवडणुकीत मुश्रीफांच्या नावाची चर्चा होती. खासदार महाडिक यांची महापालिका निवडणूक, सध्याची विधान​परिषद निवडणुकीमधील वाटचाल पाहता ते पक्षासोबत राहतील का? असा सवाल आतापासूनच कार्यकर्ते उपस्थित करत आहेत. अशा परिस्थितीत पक्षातील ज्येष्ठ म्हणून आगामी काळात खासदारकीच्या उमेदवारीबाबत मुश्रीफांचा विचार होऊ शकतो. जिल्ह्यातील बहुतांश भागात मुश्रीफांना मानणारे नेते असल्याने त्यांची ताकद तयार झाली आहे. त्या दृष्टीने जिल्ह्यातील पक्षातील व सध्या मित्र पक्ष असलेल्या काँग्रेसमधील नेत्यांचे पाठबळ सोबत राहण्याच्यादृष्टीने ही पेरणी उपयोगी होऊ शकते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अॅप्टिट्यूड टेस्टची दुकाने होणार बंद

$
0
0

Sachin.Yadav@timesgroup.com

कोल्हापूर ः पाचशे रुपयांत आपल्या पाल्याची अॅप्टिट्यूड चाचणी करून देतो, अशा जाहिरातांच्या पाठीमागे पालकांना फिरावे लागणार नाही. कारण राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद आणि व्यवसाय मार्गदर्शन केंद्रातर्फे दहावीच्या मुलांची मोफत अॅप्टिट्यूड चाचणी शाळेतच घेतली जाणार आहे. दहावीनंतर पुढे काय, याचे टेन्शन मंडळ दूर करणार आहे. त्यासाठी शाळांत उपलब्ध असलेले संगणकाची आकडेवारी आणि अॅप्टिट्यूडच्या प्रश्नपत्रिकेचे कामाची सुरुवात झाली आहे.

पाल्याला ९० टक्के गुण आहेत. त्याला कोणत्या शाखेला किंवा व्यावसायिक अभ्यासक्रमाला प्रवेश घ्यावा, याबाबतची संभ्रमावस्था पालकांच्या मनात असते. काही वेळेला पालकांच्या लादलेल्या निर्णयामुळे पाल्याला नाइलाजने संबंधित अभ्यासक्रमाला प्रवेश घ्यावा लागतो. मात्र, काही दिवसांत विद्यार्थ्यांना नैराश्य येते. हे नैराश्य दूर करण्यासाठी राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने आता दहावीच्या निकालासोबत अॅप्टिट्यूड टेस्टचा (मानसशास्त्रीय चाचणी) निकाल हाती देणार आहे. त्यामुळे दहावीला मिळालेल्या गुणांच्या टक्केवारीसह अॅप्टिट्यूड टेस्टद्वारे कोणत्या शाखेला प्रवेश घेण्याचा सल्ला दिला जाणार आहे. उच्च शिक्षण किंवा व्यवसायासाठी योग्य क्षेत्राची निवड करण्यासाठी वैयक्तिक मार्गदर्शन या टेस्टद्वारे केले जाणार आहे. विद्यार्थ्यांना करिअरसाठी योग्य मार्गदर्शन मिळणार आहे.

टेस्टचा फायदा काय होईल?

विद्यार्थ्याचा कल कोणत्या प्रकारच्या नोकरी किंवा व्यवसायाकडे आहे, याचा निकर्ष अॅप्टिट्यूड चाचणीद्वारे केला जाणार आहे. या चाचणीने दिलेल्या अहवालामुळे विद्यार्थ्यांनाही शैक्षणिक आणि व्यावसायिक क्षेत्रांची निवड करण्यास मदत होणार आहे. त्यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषेदच्यावतीने चाचणीची प्रश्नपत्रिका तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. वैकल्पिक पद्धतीच्या मानसशास्रीय कसोट्या निश्चित करण्यात येतील.

शंभर टक्के ऑनलाइनसाठी प्रयत्न

दहावीची तोंडी परीक्षा आणि विज्ञान प्रात्याक्षिक परीक्षांच्या कालावधीत कलचाचणी घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील १२०० माध्यमिक शाळांतील उपलब्ध असलेले संगणक, इंटरनेटची कनेक्टिव्हिटीची माहिती घेण्याचे काम सुरू झाले आहे. ज्या शाळांत इंटरनेटच्या कनेक्शन तांत्रिक अडचणी

असल्यास संबधित जवळच्या संग्राम केंद्रातून ही चाचणी देण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहे. शक्यतो ऑफलाइन चाचणी टाळण्यासाठी मंडळाकडून प्रयत्न सुरू आहेत. राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदतर्फे हेल्पलाइन सुरू करण्यात येणार आहे.



मोफत कलचाचणी

उपक्रमासाठीचा संपूर्ण खर्च राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ करणार आहे. हेल्पलाइन उभारणी, समुपदेशकांचे प्रशिक्षण, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, आदींसाठी आवश्यक निधी सीएसआर फंडातून उभा केला जाईल. त्यामुळे दरवर्षी पाल्याची दहावी झाल्यानंतर अनेक ठिकाणी पालकांना हेलपाटे मारून अॅप्टिट्यूड टेस्ट करून घ्यावी लागत होती. त्यासाठी काही संस्थांनी कल चाचणीची दुकाने उघडली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पानसरे हत्या: समीर गायकवाडवर आरोपपत्र

$
0
0

मटा ऑनलाइन वृत्त । कोल्हापूर

ज्येष्ठ कम्युनिस्ट नेते व विचारवंत कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्येप्रकरणी अटकेत असलेला 'सनातन संस्थे'चा साधक व संशयित आरोपी समीर गायकवाड यांच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं आहे. कोल्हापूर येथील मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात आज हे आरोपपत्र सादर करण्यात आलं.

समीर गायकवाड सध्या कळंब तुरुंगात आहे. त्याच्याविरोधात तब्बल ३९२ पानांचे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. ७७ साक्षीदारांनी दिलेल्या साक्षीपुराव्यांच्या आधारे हे आरोपपत्र तयार करण्यात आलं आहे. दरम्यान, या प्रकरणी आज सकाळी शेकापचे ज्येष्ठ नेते प्रा. एन. डी. पाटील तसंच मेघा पानसरे यांनी जिल्हा पोलीस प्रमुखांची भेट घेतली.

समीरच्या न्यायालयीन कोठडीत १८ डिसेंबरपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. गायकवाडला १५ सप्टेंबरला सांगलीतून अटक करण्यात आली होती. त्याच्याकडून २३ मोबाइल व ३१ सीमकार्ड जप्त करण्यात आले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


सीपीआरसमोर ठिय्या आंदोलन

$
0
0

सीपीआरचे प्रश्न सोडविण्यासाठी ठिय्या आंदोलनाचा निर्णय

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालयाच्या (सीपीआर) प्रश्नासंबंधी मंगळवारी (ता. २२) ठिय्या आंदोलन करण्याचा निर्णय सीपीआर बचाव कृती समितीच्या बैठकीत घेतला. त्यापूर्वी गुरुवारी (ता. १७) याबाबत जिल्हाधिकारी अमित सैनी यांना निवेदन देण्याचा निर्णयही झाला. आंदोलन सुरू केल्यानंतर काही प्रश्नांची सोडवणूक झाली असली, तरी अद्याप काही प्रश्न जैसे-थे असल्याचा उल्लेख अनेक वक्त्यांनी केला. शाहू स्मारक भवनात कृती समितीची बैठक झाली.

कृती समितीचे निमंत्रक वसंतराव मुळीक म्हणाले, 'सीपीआरच्या समस्यांबाबत आंदोलन सुरू केले होते. चौदा मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी सुरू केलेल्या आंदोलनामुळे काही प्रश्नांची निर्गत होण्यासाठी प्रयत्न झाले. तरीही व्हेंटिलेटर मशीन दोन महिन्यांत येईल अशी शक्यता नाही. सीपीआरमधील सर्व मशिन्स पूर्ण क्षमतेने चालवण्यासाठी प्रशासन लक्ष देईल अशी शक्यता नाही. सरकार आणि सीपीआर प्रशासन ढिम्म असल्याने राजीव गांधी आरोग्यदायी योजनेचा वापर पूर्ण क्षमतेने करता आलेला नाही. यासाठी पुन्हा एखदा आंदोलन उभा करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. कृती समितीच्या आंदोलनामुळे सीटी स्कॅन मशिनचे टेंडर निघाले आहे. 'व्हेंटिलेटरसाठी जिल्हा नियोजन मंडळाकडून प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. तर काही वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. तसेच दक्षता समितीची स्थापना करुन त्यामध्ये पालकमंत्री शहराचे दोन्ही आमदारांचा समावेश आहे. मात्र स्थानिक प्रश्न अद्याप कायम असल्याचे बबनराव रानगे यांनी निदर्शनास आणून दिले.

'दोन वर्षाच्या आंदोलनानंतर सीपीआरची रंगरंगोटी केली आहे. सीपीआरमधून वैद्यकीय महाविद्यालय विभक्त करण्याचा प्रस्ताव सीटी स्कॅन मशिनसारखा धुळखात पडला आहे. तसेच सापसफाई कामगारांकडून वैद्यकीय औषधे दिली जात आहेत' असे बाबा इंदूलकर यांनी सांगितले.

यावेळी उदय लाड, सोमनाथ घोडेवार, रमेश भोसकर, सुखदेव बुद्धीहाळकर, मुस्ताक फिरोजखान आदी सुचना मांडल्या. बैठकीस दिलीप देसाई, आनंद म्हाळगेकर, कृष्णात पवार, शिवाजी सोरटे, डॉ. शिवाजीराव हिलगे आदी उपस्थित होते. प्रसाद जाधव यांनी आभार मानले.

..............

बैठकीतील सूचना

सरकरी, खासगी यापैकी एकाच हॉस्पिटलमध्ये प्रॅक्टिस करावी

उच्चविद्याविभूषित अधिष्ठाता असावा

अधिवेशनावर धडक मोर्चा काढावा

जिल्ह्यांतील सर्व तालुक्यात जनजागृती करावी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कवठेमहाकांळ नळ योजना बंद

$
0
0

अनेक गावांचे तीन दिवसांपासून हाल

म. टा. वृत्तसेवा, सांगली

भिलवडी जॅकवेल, पाचवा मैलचे सुमारे १५ कोटी रुपये वीज बिल थकल्याने कवठेमहांकाळ, मणेराजुरी, विसापूर आणि येळावीची प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजना गेल्या तीन दिवसांपासून बंद झाले आहेत. महावितरण वीज कंपनीने वीज प्रवाह तोडला आहे. पाणी पुरवठा बंद झाल्याने या परिसरातील लोकांची स्थिती 'पाण्यासाठी दाही दिशा' अशी झाली आहे.

याबाबत माहिती अशी, वीज बिल भरले जात नसल्याने गेला वर्षभर विद्युत पुरवठा बंद करण्याचा हा प्रकार वारंवार सुरू आहे. या पाणी पुरवठा योजनेत कवठेमहांकाळमधील शिरढोण, जायगव्हाण, मळणगाव, लांडगेवाडी, शेळकेवाडी, जाधववाडी, विठुरायाची वाडी, देशिंग, झुरेवाडी, आगळगाव, तर मणेराजुरी- सावर्डे, कौलगे, वाघापूर, खुसगाव, बलगवडे, पुणदी, भैरववाडी, उपळावी, कुमठे,काकडवाडी, नागाव, मतकुणकी, योगेवाडी,करोली (एम ), धुळगाव, तसेच येळावीमधील-येळावी, नेहरूनगर, निमणी, नागाव, बिंद्री, हजारवाडी, बुरंगवाडी, भिलवडी स्टेशन ही सर्व गावे या प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठ्याखाली येतात. पाणी बंद झाल्याने येथील ग्रामस्थांची पाण्यासाठी वणवण सुरू आहे.

योजनेतील ग्रामपंचायतींची पाणीपट्टी वसुली ही सध्या ६० टक्के आहे. पण त्यात काही भागत नाही. वीज बिल प्रत्येक महिन्याला वाढतच चालले आहे. प्रति महिना अंदाजे २५ ते २६ लाख रुपये वीज बिल येते. जुलैअखेर थोडे वीज बिल भरले होते. या पाणीपुरवठा योजनांवर ७५ कामगार काम करत आहेत. त्यांचाही चार महिन्यांचा पगार थकला आहे. हा ४८ लाख रुपये पगार थकित आहे. यातून काही तरी मार्ग निघणे आवश्यक आहे असे या भागातील ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोरेंनी राखले वारणेचे कुस्तीमैदान

$
0
0

भगवान शेवडे, शिराळा

कोल्हापूर जिल्ह्याला कुस्तीची मोठी परंपरा आहे. कालौघात तालमीचा दबदबा आणि मातीतील कुस्ती कमी होत असली तरीही कुस्तीचे आकर्षण कायम आहे. राजर्षी शाहू महाराजांनी खासबाग मैदान बांधल्यानंतर परदेशातील मल्ल या मैदानात कुस्तीसाठी येत. कालांतराने ही परंपरा उत्तर भारतातील मल्ल विरूद्ध पश्चिम महाराष्ट्रातील मल्ल अशा लढतीने कायम ठेवली. ही कुस्तीपरंपरा कायम राखण्याचे काम वारणा उद्योग समुहाचे नेते विनय कोरे यांनी केले आहे. परदेशातून मल्ल आणून कुस्ती लावण्याची परंपरा पुन्हा एकदा त्यांनी सुरू केली. अलीकडे परदेशातील मल्ल या मैदानात खेळत नसले तरी, या मैदानाची शान कायम आहे.

वारणेच्या मैदानात भारतासह तीन देशांचे पैलवान दंड थोपटून गेले. स्वर्गीय तात्यासाहेब कोरे यांच्या काळात गणेशोत्सवाच्या वेळी मैदान होत होते. तात्यासाहेब कोरे यांच्या निधनानंतर मैदानाची तारीख बदलण्यात आली. १९९४ नंतर १३ डिसेंबरला तात्यासाहेब कोरे यांच्या स्मृतीदिनाचे औचित्य साधून मैदान होऊ लागले. राज्य,राष्ट्रीय पातळीवरील मल्लांच्या बरोबरच इतर देशातील मल्ल वारणेत येऊ लागले. अनेक वेळा १३ डिसेंबर दिवशी बाका प्रसंग आला. मात्र वारणासमुहातील अनेक संस्थांचे नाव आंतरराष्ट्रीय पातळीवर असल्यामुळे केवळ नावावर मैदानासाठी अडचण आलेली नाही.

पहाटे अडीचपर्यंत चालली कुस्ती...

२००३ मध्ये भारत पाकिस्तान या दोन देशांतील मल्ला‌ची लढत होणार होती. त्यावेळी लाहोरमध्ये धुके असल्यामुळे विमानाचे उड्डान होऊ शकले नव्हते. विमान सेवा उशिरा सुरु झाली. दरम्यान १२ तारखेला विनय कोरे यांनी पाकिस्तानी पैलवान येऊ शकणार नाहीत. यापुढे मैदानाचे नियोजन तुम्ही करू नका, असे संयोजकांना सुचविले होते. त्यावेळच्या युती सरकारच्या मंत्र्यांनी कोरे यांनी भारत पाकिस्तानच्या मल्लांचे युद्ध वारणेत होणार असल्याचे सांगितले होते. मैदानादिवशी रात्री दहा वाजता पाकिस्तानचे पैलवान मैदानात दाखल झाले. तत्कालीन मुख्यमत्री मनोहर जोशी यांचे सुपुत्र व विनय कोरे यांचे मैत्रीचे संबध असल्यामुळे पैलवान कोल्हापूरपर्यंत आणण्यासाठी त्यांनी मदत केली. कोल्हापूरच्या जिल्हा पोलिस प्रमुखांनी भारत पाकिस्तान कुस्त्या होणार नाहीत, असे जाहीर करा असे समालोचक ईश्वरा पाटील आणि शंकर पुजारी यांना खडसावले मात्र वारणेच्या मैदानाची ख्याती आणि लोकांचे पाठबळ यामुळे मैदान पहाटे अडीच वाजेपर्यंत चालले. दुपारी १२ वाजले पासून मैदानात आलेले कुस्ती शौकीन पहाटे पर्यंत थांबून होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सदोष मीटरमुळे भुर्दंड

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कागल

सोनाळी (ता. कागल) येथे कृषी वीज पंपाची नादुरुस्ती झालेली मीटर वर्षापासून बदलेली नाहीत अथवा दुरुस्त करण्यासाठी ग्राहकांकडून वारंवार अर्ज करुनही दखल घेतली नाही. याउलट अशा ग्राहकांना पूर्वीच्या बिलाच्या चौपट ते दहा पटीपर्यत बिले वाढून येत आहेत. ती भरलीच पाहिजेत अन्यथा वीज कनेक्शन तोडण्याची भीती महाविरतणकडून दाखविली जात आहे. यात शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. अशी तक्रार सोनाळी ( ता.कागल) येथील संजय चौगले,समाधान चौगले,बाळासो कातोरे, सुनील तापेकर यांच्यासह सोनाळीतील ९० ग्राहक शेतकऱ्यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.

मीटर नादुरुस्त होते तेव्हा नेमकी किती वीज वापरली जाते हे कळत नाही. त्यामुळे सदर मीटर फॉल्टी असताना वीजेचा वापर नसतानासुद्धा सरासरी पद्धतीने कंपनीने मनमानी बिल आकारत चार ते पाच हजाराची रेंज ठेवली आहे. फॉल्टी असा शेरा मारलेली बिलेही येत आहेत. आपण एवढी वीज वापरत नसताना जास्त बिल का भरायचे? याबाबत शेतकऱ्यांकडून महावितरणकडे विचारणा केली असता फॉल्टी मीटरचे आकारलेले बिल कंपनीच्या नियमानुसार भरावेच लागणार, अन्यथा वीज कनेक्शन तोडण्याची भीती दाखवली जाते. कनेक्शन तोडले तर हाता-तोंडाला आलेल्या पिकाला पाणी मिळणार नाही.

मोठे नुकसान होईल या भीतीने मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. एकीकडे नवीन मीटरही द्यावयाचे नाही व दुसरीकडे फॉल्टी मीटरचे वाढीव बिल आकारायचे या दुटप्पी वागण्याने शेतकरी मात्र भरडला जात आहे.

याबाबत मुरगूड वीजवितरणचे उपअभियंता व्ही.एन.पाटील म्हणाले, 'वरिष्ठ कार्यालयातून मागणी करुनही मीटर उपलब्ध झाली नसल्याने शेतकऱ्यांना नवीन मीटर देऊ शकत नाही. तर गेल्या दोन वर्षापासून आमचे शेतीपंपाचे मीटर नादुरुस्त आहे. मीटर बदलून मिळण्याबाबत विद्युत वितरण कंपनीकडे अनेकवेळा लेखी तक्रार केली ,मात्र अद्यापपर्यंत मीटर मिळाले नसल्याने वीज वापर कमी असतानासुद्धा वाढीव बिल भरावे लागत आहे, असे समाधान चौगले या ग्राहक शेतकऱ्यांने सांगितले. महावितरणच्या भोंगळ कारभारामुळे अनेक शेतकरी हवालदील झाले असून याबाबत वारंवार तक्रार करूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते.

महावितरणचा भोगळ कारभार

महावितरण कंपनीच्या कारभाराचे अनेक नमुने शेतक‍ऱ्यांना त्रासदायक ठरत आहेत. जे शेतकरी रिसतर अर्ज करत आहेत त्यांना कनेक्शन मिळालेले नाही. तर आकडा टाकून कनेक्शन घेणा‍ऱ्यांना अभय दिले जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हालचाली वेगावल्या

$
0
0

हुपरी नगरपरिषद स्थापनेसाठी हस्तांतराची प्रक्रिया सुरू

प्रवीण कांबळे, हुपरी

हुपरी गावाला नगरपरिषद मंजूर झाली असून येत्या काही महिन्यांत प्रशासक येणार आहे. या प्रशासक कालावधीमध्ये नगर परिषदेसाठी इमारत, कर्मचारी संख्या आदींचा प्रामुख्याने विचार करणे गरजेचे आहे. इमारतीसाठी गावातील तीन ते चार मध्यवर्ती ठिकाणी सरकारी कब्जात व ग्रामपंचायत नावावर असलेल्या जागांचा विचार होणार आहे. तसेच सध्या ग्रामपंचायतीमध्ये कार्यरत असणाऱ्या ६४ कर्मचाऱ्यांचे हस्तातंरण नगर विभागाकडे करण्याचा हालचाली चालू आहेत.

दरम्यान हुपरीला नगर परिषद मंजूर झाल्याने गावातील सर्व राजकीय पक्षांमध्ये अंतर्गत यंत्रणा कामाला लागली आहे. तसेच तरूण पिढीपेक्षा जुन्या मातब्बर मंडळीना या निवडणूकांचे वेध लागले असून येणाऱ्या काळात अज्ञातवासात गेलेले अनेक जण पुन्हा रिचार्ज होऊन मैदानात उतरणार आहेत. त्यामुळे राजकिय क्षेत्रात मोठया उलाढालीचे संकेत मिळत आहेत.

हुपरी (ता.हातकणंगले) येथील लोकसंख्या सध्या ६० हजारांवर जाऊन पोहचल्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून गावाचा विकास होणे कठीण बनले होते. नगर परिषद मंजूर झाल्यामुळे गावामध्ये अनेक विकासकामे होऊ शकतात. तसेच अनेक प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे.

सध्या ग्रामपंचायतीकडे कार्यालयीन कर्मचारी १३ व इतर कर्मचारी ५१ अशा प्रकारे ६४ कार्यरत आहेत. येत्या काही महिन्यांत प्रशासक आल्यानंतर या सर्व कर्मचाऱ्यांचे हस्तातंरण राज्य सरकारकडे होणार आहे. सध्या ग्रामपंचायतीची असलेली इमारत ही महसूल विभागाच्या मालकीची असून ती अपुरी असल्यामुळे नगर परिषद इमारतीसाठी माळभागावरील एस.टी स्टँड जवळील तीन एकर मोकळी जागा, इंग्रोळे कॉर्नरवरील एक एकर, गाव तळ्यावरील चार एकर जागा अशा प्रशस्त जागांचा प्रामुख्याने विचार होऊ शकतो. तसेच गावामध्ये अजूनही अनेक जागा आहेत.

नगरपालिका निवडणुकीसाठी आता पासून अनेकजण कामाला लागले आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून रिमोट कंट्रोलच्या भूमिकेत असणारे अनेक मातब्बर राजकारणी सक्रिय झाल्याचे दिसून येत असून ही मंडळी पुन्हा निवडणूक मैदानात उतरण्याची शक्यता नाकारण्यात येत नाही.

हे असतील रिंगणात

जिल्हा परिषदेचे समाज कल्याण सभापती किरण कांबळे, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष नानासो गाट, दिनकर ससे, कल्लाप्पा गाट, जनता उद्योग समूहाचे नेते आण्णासो शेंडूरे, शिवसेना जिल्हा प्रमुख मुरलीधर जाधव, मंगलराव माळगे, दौलतराव पाटील, सुदर्शन खाडे, सयाजी पाटील, संजयकुमार गाट, वीरकुमार शेंडूरे, राजेश होगाडे, लालासो देसाई, शीतल घोरपडे, गणेश कोळी, शिवाजी शिंदे आदींसह अनेक नेते मंडळीचा समावेश होऊ शकतो. या सर्व घडामोडींनी आतापासून वेग घेतला असून येणाऱ्या काळात अनेक प्रकारच्या राजकीय हालचालींना वेग येणार आहे.

नगरपरिषद मंजूर झाल्यामुळे येणाऱ्या काळात गावातील मोक्यांच्या जागांचा विचार करणे गरजेचे असून सध्याच्या ग्रामपंचायतीने मोक्याच्या जागा राखीव ठेवल्यास नगर परिषदेच्या सर्व कार्यालयांसाठी या जागा उपयोगी ठरणार आहेत.

- नानासो गाट, माजी जि.प.अध्यक्ष

नगरपरिषद झाल्यामुळे येणाऱ्या काळामध्ये हुपरी गावचा विकास मोठया प्रमाणावर होणार असून सध्याची ग्रामपंचायत कार्यालयाची इमारत ही छोटी असून ती अपुरी आहे. गावातील अन्य पर्यायी जागांचा आतापासून विचार करून त्या जागा संरक्षित करणे गरजेचे आहे.

- आण्णासो शेंडूरे, उद्योजक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खरेदीदार-हमाल वादाने गूळ सौदे बंद

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

एक तास काम जादा करण्याच्या किरकोळ कारणावरून खरेदीदार आणि हमालांमध्ये झालेल्या वादाचा परिणाम गूळ सौद्यांवर झाला. दोन्ही घटकांनी घेतलेल्या टोकाच्या भूमिकेमुळे कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीमधील गूळ सौदे तब्बल दोन तास बंद पडले. मात्र, संचालक मंडळाने प्रथम सौदे काढा आणि नंतरच चर्चेला या, अशी कठोर भूमिका घेतल्यानंतर गूळ सौद्यांना सुरुवात झाली. सायंकाळी सहा वाजता संचालक, हमाल आणि खरेदीदारांच्या बैठकीत हमाल प्रतिनिधी संचालक आणि हमाल प्रतिनिधींमध्ये बैठक घेऊन एक तास जादा काम करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचा निर्णय घेण्यात आला. सकाळी गूळ सौदे बंद पडल्याने त्याचा फटका मात्र शेतकऱ्यांना बसला.

नीलेश पटले या खरेदीदाराच्या दुकानातील गूळ शुक्रवारी रात्री आठनंतर भरण्यात आला. वेळेचे उल्लंघन झाल्याच्या कारणावरून हमाल संघटनेने खरेदीदाराला दोन हजार रुपयांचा दंड केला. दंड भरण्यास असमती देताच सोमवारी सर्व हमालांनी गूळ रवे भरण्यास नकार दिला. सौदे बंद पडल्यानंतर दोन्ही घटक समिती सभापती परशराम खुडे व उपसभापती विलास साठे यांच्याकडे आले. मात्र, प्रथम सौदे सुरू करा आणि नंतरच चर्चा करण्यासाठी अशी कठोर भूमिका घेतली. यावेळी खरेदीदार व हमालांत शाब्दिक वाद झाला. मात्र समितीने घेतलेल्या भूमिकेमुळे दोन तासांच्या विलंबानंतर सौद्यांना सुरुवात झाली. दिवसभरातील सौदे निघाल्यानंतर पुन्हा संचालक मंडळ, हमाल व खरेदीदारांमध्ये बैठक झाली. हंगामावेळेस एक तास जादा काम करण्याची मागणी केली. मात्र त्याला हमाल संघटनेच्या प्रतिनिधींनी विरोध केला.

व्यापारी, हमालांचे साटेलोटे

हंगाम सुरू झाल्यापासून गुळाला अपेक्षित दर मिळालेला नाही. मात्र गेल्या तीन-चार दिवसांपासून क्विंटलमागे २०० ते ३०० रुपयांची वाढ झाली आहे. गुळाचा दर वाढत असताना किरकोळ कारणावरून सौदे बंद पडल्याने उत्पादकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच उत्पादकांना चांगला दर मिळू नये यासाठीच संगनमाताने सौदे बंद पाडले असल्याचा आरोप गूळ उत्पादकांनी पत्रकारांशी बोलताना केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सैनिकांचा नेत्यांना ठेंगा

$
0
0

मतदार गाठण्यासाठी दोन्ही उमेदवारांची कसरत

Gurubal.Mali@timesgroup.com

कोल्हापूर : विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत एकेका मतासाठी काही लाखांचे दर झळकू लागले आहेत. त्यामुळे बहुसंख्य सैनिकांनी निष्ठेपेक्षा दरफलकाला महत्त्व देत नेत्यांना ठेंगा दाखविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे अनेक नेत्यांची अवस्था श्रीकृष्णासारखी झाली आहे. नेता एका गटात अन् बहुसंख्य सैनिकांची रसद दुसऱ्या गटाला अशी स्थिती झाल्याने आमदार महादेवराव महाडिक आणि सतेज पाटील या दोन्ही उमेदवारांना आता नेत्यांबरोबर एकेका सैनिकाला गाठण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे.

लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत मतदारांना आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी स्थानिक नेत्यांना प्रथम गळ घातली जाते. किती स्थानिक नेते कोणासोबत आहेत, यावरच निवडणुकीचा निकाल ठरतो. आमदार महादेवराव महाडिक आणि दिग्विजय खानविलकर यांच्यात झालेली विधानसभा निवडणूक, खासदार सदाशिवराव मंडलिक विरुद्ध युवराज संभाजीराजे यांच्यासह खासदार राजू शेट्टी विरुद्ध कल्लाप्पाणा आवाडे ही लोकसभेची लढत याला अपवाद ठरली होती. या तिन्ही निवडणुकांमध्ये नेते एका बाजूला, तर सैनिक दुसऱ्या बाजूला होते. सैनिकांच्या बळावर मंडलिक, शेट्टी आणि खानविलकर यांनी विजयाचा झेंडा फडकवला. त्याची जाणीव विधानपरिषदेच्या रिंगणातील दोन्ही उमेदवारांना आहे. त्यामुळे ते नेत्यांना साकडे घालण्याबरोबरच प्रत्यक्ष मतदारांनाही साकडे घालत आहेत.

निवडणुकीत दोन्ही काँग्रेसची आघाडी, तर सेना-भाजपची युती झाली आहे. मात्र सर्व पक्षांचे मतदार, नेते आघाडीधर्म पाळतील अशी शक्यता दिसत नाही. त्यामुळे उमेदवारांची डोकेदुखी वाढली आहे. सध्या सतेज पाटील यांच्याबाजूने प्रकाश आवाडे, हसन मुश्रीफ, संजय घाटगे, पी. एन. पाटील, राजेंद्र पाटील-यड्रावकर असे अनेक दिग्गज उघडपणे प्रचारात उतरले आहेत. तर महाडिक यांच्या विजयासाठी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील सक्रिय झाले आहेत. याशिवाय भरमू सुबराव पाटील, नरसिंग गुरुनाथ पाटील, बजरंग देसाई आदी नेते त्यांच्या प्रचारात सक्रिय होण्याची शक्यता आहे. मात्र, अजून तशी जाहीर घोषणा झालेली नाही. शिवाय तालुका पातळीवरील नेत्यांना आपल्या गटात ओढण्यासाठी दोघांचेही प्रयत्न सुरू आहेत. वातावरणनिर्मितीसाठी अधिकाधिक नेते सोबत असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे प्रत्येक नेत्याला भेटून साकडे घातले जात आहे.

एक नेता भेटला की, काही वेळात दुसरा नेता तेथे हजर असतो. विनय कोरे, राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, प्रा. संजय मंडलिक, श्रीपतराव शिंदे, जयराम पाटील, आदी नेत्यांना अतिशय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या नेत्यांकडे मते आहेत. नेते सोबत असतील, तर सर्वच नसेल; पण जास्तीत ​जास्त मते मिळतील या अपेक्षेने नेत्यांभोवती दोन्ही उमेदवार पिंगा घालत आहेत. सैनिक मात्र सरदारांच्या हातातून कधीच निसटले आहेत. त्यामुळे दोन्ही काँग्रेससह भाजप-सेना व जनसुराज्यमध्ये फाटाफूट होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

महापालिकेत फाटाफूट कमी

कोल्हापूर महापालिकेची निवडणूक नुकतीच झाली आहे. त्यामुळे अजून पाच वर्षांचा काळ नगरसेवकांना मिळणार आहे. या काळात अनेकांना पदे मिळणार आहेत. ही पदे कोणाला द्यायची याचा निर्णय नेत्यांच्या हातात आहे. दोन्ही काँग्रेस अथवा भाजप-ताराराणी आघाडीच्या चिन्हावर जे निवडून आले आहेत, ते नेत्यांचे कट्टर समर्थक आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद, नगरपालिकेच्या तुलनेत महापालिकेत क्रॉस होटिंगचे प्रमाण कमी राहील अशी स्थिती आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


स्टुडिओ टिकणार, शूटिंगचे काय?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

मराठी सिनेसृष्टीत जयप्रभा स्टुडिओला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. जवळपास पन्नास वर्षाहून अधिक काळ या स्टुडिओत मराठी सिनेमांची निर्मिती होत होती. कलाकारांच्या दोन पिढ्यांची जडणघडण अनुभवलेल्या आ​णि असंख्य कलाकारांच्या कारकीर्दीला आकार देणारा जयप्रभा स्टुडिओचा आता हेरिटेजमध्ये समाविष्ट होणार असल्याने पुन्हा एकदा सिने व्यावसायिकांच्या आशा आकांक्षा उंचावल्या आहेत.

राज्य सरकारने हा स्टुडिओ आता ताब्यात घेऊन तो चालवावा किंवा चित्रनगरीला जोडून त्याचा विकास साधावा अशा स्वाभाविक प्रतिक्रिया सिने व्यावसायिक व कलाकारांतून उमटत आहेत. मूकपट ते बोलपट आ​णि कृष्णधवल ते रंगीत सिनेमाचा साक्षीदार असलेल्या जयप्रभा स्टुडिओत पुन्हा एकदा, 'लाइट, कॅमेरा, अॅक्शन' हे शब्द घुमू लागले तर तो दिन खऱ्या अर्थाने सिने व्यावसायिकांसाठी सोने पे सुहागा ठरणारा आहे.

गेली दहा ते पंधरा वर्षे जयप्रभा स्टुडिओ चर्चेत आहे. गायिका लता मंगेशकर यांच्याकडे स्टुडिओची मालकी आहे. स्टुडिओची जवळपास सत्तर टक्के जागेची त्यांनी विक्री केली आहे. सध्या एक स्टुडिओ आणि अन्य जागा शिल्लक आहे. मंगेशकर यांनी स्टुडिओची जागा विक्रीस काढल्यानंतर कोल्हापुरात त्या विरोधात आंदोलन उभे राहिले. ​

चित्रतपस्वी भालजी पेंढारकर यांनी संपूर्ण हयात जयप्रभा स्टुडिओसाठी खर्ची घातली. छत्रपती राजाराम महाराज यांनी १९३४ मध्ये कोल्हापूर सिनेटोन या नावाने स्टुडिओची उभारणी केली कालांतराने भालजी पेंढारकर यांच्याकडे स्टुडिओ सुपूर्द करताना चित्रपट निर्मितीसाठीच वापर अशी अट घातली होती. भालजी पेंढारकर यांनी मुलगा प्रभाकर यांचे नाव स्टुडिओला दिल्याने जयप्रभा स्टुडिओ म्हणून तो ओळखला जाऊ लागला. मंगेशकर यांनी स्टुडिओ विक्रीला काढल्यानंतर राज्य सरकारने ही जागा ताब्यात घेऊन विकास करावा, शिवाय अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाने स्टुडिओ चालविण्यास घ्यावा अशा मागण्या पुढे आल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोरेंना मदतीसाठी साकडे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

दुरंगी लढत निश्चित झाल्यानंतर विधानपरिषद निवडणुकीच्या हालचालींना प्रचंड वेग आला आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी थेट वारणेत जाऊन विनय कोरे यांची भेट घेतली. त्यानंतर खासदार धनंजय महाडिक, सतेज पाटील हेही त्यांना भेटले. खासदार महाडिक यांनी प्रा. जयंत पाटील यांची भेट घेऊन मदतीसाठी साकडे घातले. आमदार हसन मुश्रीफ यांनी राष्ट्रवादीचे नगरसेवक व जिल्हा परिषद सदस्यांची बैठक घेऊन सतेज पाटील यांच्यासोबत राहण्याचा आदेश दिला. उद्या (ता.१५) सकाळी जनसुराज्यचा अंतिम निर्णय होणार आहे.

रविवारी आमदार महादेवराव महाडिक यांनी राजारामपुरी येथील प्रा. जयंत पाटील यांच्या कार्यालयात भेट घेतली. या पार्श्वभूमीवर खासदार महाडिक दुपारी तेथेच जाऊन प्रा. पाटील यांना भेटले. पाटील हे जनसुराज्यचे सूत्रधार आहेत. कोरे यांना सोबत घेण्यासाठी मुश्रीफ व सतेज पाटील यांचे प्रयत्न सुरू असताना पाटील मात्र महाडिक यांच्या संपर्कात दिसत आहेत.

विधानसभा अधिवेशन सुरू असतानाही पालकमंत्री पाटील कोल्हापुरात आले होते. त्यांनी कोरे यांची वारणेत जाऊन भेट घेतली. भाजपने महाडिक यांना पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे महाडिक यांना मदत करण्यासाठी पाटील यांनी कोरेंना गळ घातली. कोरे भाजपच्या वाटेवर असल्याची चर्चा आहे. या पार्श्वभूमीवर पाटील व कोरे यांच्या भेटीला विशेष महत्त्व आले आहे. सायंकाळी खासदार महाडिक कोरेंना भेटले. त्यापाठोपाठ तेथे सतेज पाटील गेले. कोरे यांची ताकद मिळावी यासाठी सर्वांचे प्रयत्न सुरू आहेत.

सकाळी मुश्रीफ यांनी राष्ट्रवादीच्या नगरसेवक व जिल्हा परिषद सदस्यांची बैठक घेऊन सतेज पाटील यांना पाठिंबा जाहीर केला. बैठकीनंतर सहलीचे नियोजन करण्यात आले. मतदानाला कमी दिवस असल्याने विरोधकांशी संपर्क होऊ नये यासाठी सहलीला पाठविण्यात येणार आहे.

वसंतराव चौगले पतसंस्थेत भाजप व ताराराणी आघाडीच्या नगरसेवकांची पालकमंत्र्यांनी बैठक घेतली. महाडिक यांना भाजपने पाठिंबा दिला असून सर्वांनी त्यांच्या पाठीशी राहावे असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले. नंतर महाडिक यांनी पेठवडगाव, जयसिंगपूर व गडहिंग्लज दौरा केला. तेथे अनेक नेते व मतदारांच्या भेटी घेतल्या. जयसिंगपूर येथे तर एका मतदाराच्या घरातील लग्नकार्यात महाडिक व सतेज स्वागताला उभे होते.

माजी मंत्री विनय कोरे यांच्याकडे आपले एक खासगी काम होते. ते दिवसभर वारणेत आहेत, हे कळाल्यानंतर आपण त्यांना भेटायला वारणेला गेलो. तेथे कोणतीही राजकीय चर्चा झाली नाही. ही भेट राजकीय नव्हती.

-चंद्रकांत पाटील, सहकारमंत्री

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गुजरातमधील विद्यापीठाकडून चौकशी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

रंकाळा तलावातील प्रदूषण रोखण्यासाठी राष्ट्रीय तलाव संवर्धन योजनेतील टप्पा एकमधून झालेल्या आठ कोटी रुपयांच्या खर्चाची तसेच प्रस्तावित टप्पा दोनच्या १२५ कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाची चौकशी आता गुजरातमधील महाराजा सयाजीराव विद्यापीठाच्या पर्यावरण विभागातील तज्ज्ञ करणार आहेत. राष्ट्रीय हरित लवादाने सोमवारी तसे आदेश दिले असून १६ जानेवारीपर्यंत अहवाल देण्यास सांगितले आहे. त्याचवेळी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने चौकशीची इच्छा व्यक्त न केल्याने 'यांना कोण जागे करणार?' अशा शब्दांत टिपणी करुन कडक ताशेरेही ओढले. सर्व चौकशी होऊन सोक्षमोक्ष लागेपर्यंत महापालिकेला नवीन निधी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सुनील केंबळे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर लवादाच्या न्या. व्ही.आर.किंगावकर व तज्ञ सदस्य अजय देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर अखेरची सुनावणी झाली. गेल्या महिन्यात झालेल्या सुनावणीवेळी महापालिकेच्यावतीने अॅड. धैर्यशील सुतार यांनी वालचंद महाविद्यालयाने ही चौकशी करण्यासंदर्भात इच्छा दर्शवली नाही. तसेच त्यांचे मानधन वाढीव आहे. 'नीरी' या संस्थेचीही फी भरमसाट असल्याने महापालिकेने मोठी रक्कम खर्च करून प्रकल्प अहवाल तयार केला आहे. पुन्हा प्रस्तावित १२५ कोटीच्या आराखड्याच्या चौकशीसाठी मोठी रक्कम खर्च करणे हा सार्वजनिक पैशांचा अपव्यय असल्याचे लवादास सांगितले. त्यानंतर लवादाने ही चौकशी प्रदूषण नियंत्रणने (एमपीसीबी) करावी असे सांगितले होते. त्यावेळी एमपीसीबीने मुदत मागितली होती. त्यानुसार ७ डिसेंबरची तारीख दिली. त्यावेळीही एमपीसीबीने वेगळेच मांडण्यास सुरुवात केल्याने १४ डिसेंबर रोजी सुनावणी ठेवली होती. यावेळीही त्यांच्याकडून काही प्रतिसाद नसल्याने इतर पर्यायांचा विचार लवादाने केला.

त्यावर लवादासमोर उपस्थित असलेल्या विरेल शहा या गुजरात सरकारच्या वकिलांना पाचारण केले. त्यांना गुजरातमधील सयाजीराव विद्यापीठ इच्छुक आहे का यासंबंधी विचारणा करण्यास सांगितले. त्यासाठी पंधरा ​१५ मिनिटानंतर सुनावणी ठेवली. त्यानंतर अॅड. शहा यांनी बडोदा येथील महाराजा सयाजीराव विद्यापीठ (एम यु विद्यापीठ) करू शकते असे सांगितले. अॅड. धैर्यशील सुतार ह्यांनी हे विद्यापीठ वाजवी फी आकारून चौकशी करत असेल तर हरकत नसल्याचे सांगितले. त्यानुसार लवादाने रंकाळा प्रदूषण मुक्तीच्या टप्प्यांमधील खर्चाची चौकशी विद्यापीठाने करावी असा आदेश देत याचिका निकाली काढली. तसेच पुढील कारवाईवर लवादाची देखरेख राहील असे स्पष्ट केले.

१२५ कोटीचा प्रस्ताव तलाव संवर्धन योजना - २ अंतर्गत ७५ कोटी रुपयापर्यंत कमी केल्याचे अॅड. धैर्यशील सुतार यांनी ह्याआधीच स्पष्ट केले. त्यामुळे यातील सर्व गोष्टी चौकशी नंतरच निष्पन्न होणार आहेत.

एमपीसीबीला जागे करा

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला लवादाने प्रकल्पाची चौकशी करण्याबाबत विचारले होते. पण मंडळाने इच्छा दाखवली नसल्याने यांना कोण जागे करणार अशी कडक टिपणी लवादाने केली. या निष्क्रियतेची दखल लवाद घेत आहे अशी सुद्धा नोंद आदेशात करुन कडक शब्दात ताशेरे ओढले. त्याचवेळी महापालिकेचे अॅड. धैर्यशील सुतार यांनी विधायक भूमिका घेतल्या बद्दल आदेशात कौतुक केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वाभिमानी आक्रमक

$
0
0

दत्त, जवाहर शेती कार्यालयास टाळे

म. टा. वृत्तसेवा,जयसिंगपूर

दत्त व जवाहर कारखान्याने ऊस उत्पादकांना सातशे रूपये पहिला हप्ता देण्याच्या हालचाली सुरू केल्याची माहिती मिळाल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने या कारखान्यांच्या जयसिंगपूर येथील शेती कार्यालयास टाळे ठोकले. काही खुर्च्यांची मोडतोडही केली. कारखान्यांनी मंगळवारी दुपारपर्यंत भूमिका जाहीर करावी अन्यथा बुधवारपासून तोड बंद करण्याबरोबरच वाहतूक रोखण्याचा इशारा देण्यात आला.

सोमवारी सायंकाळी चार वाजता संघटनेचे कार्यकर्ते कार्यालयाजवळ जमले. त्यांनी आपला मोर्चा कोल्हापूर-सांगली मार्गालगतच्या जवाहर कारखान्याच्या कार्यालयाकडे वळविला. तेथील कार्यालयास टाळे ठोकण्यात आले. कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या घोषणांनी परिसर दणाणून गेला. तेराव्या गल्लीतील दत्त साखर कारखान्याच्या कार्यालयासही टाळे ठोकण्यात आले.

यावेळी बोलताना संघटनेचे राज्य कार्यकारिणी सदस्य आण्णासो चौगुले म्हणाले, 'स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने एकरकमी एफआरपीची मागणी केली होती. मात्र नाईलाजास्तव ८० व २० टक्क्याचा फॉर्म्युला मान्य केला. आता जवाहर व दत्त कारखान्याकडून ८० टक्क्याप्रमाणे २००२ रूपयांचा पहिला हप्ता मिळणे गरजेचे असताना १७०० चा हप्ता जाहीर करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांची थट्टा कदापि सहन करणार नाही.' त्यानंतर शरद व गुरूदत्त साखर कारखान्यांच्या शेती कार्यालयात जाऊन कार्यकर्त्यांनी सूचना दिली. तालुकाध्यक्ष आदिनाथ हेमगिरे, सुभाष शेट्टी, विठ्ठल मोरे, जिल्हापरिषद सदस्य सावकर मादनाईक, सागर मादनाईक, यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.

दरम्यान, सदाशिवराव मंडलिक कारखाना, शाहू कारखाना, दत्त दालमिया आणि सरसेनापती संताजी घोरपडे कारखान्याने मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीतील फॉर्म्युल्याचे उल्लंघन करत सतराशेचे पहिले बिल अदा करून उत्पादकांची फसवणूक होत असल्याने कारखान्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी करत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी कोल्हापुरातील प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालयात सुमारे तीन तास गोंधळ घातला. लेखी आश्वासन मिळत नाही, तोपर्यंत ठिय्या मारण्याचा निर्धार केल्यानंतर साखर उपसंचालक दिग्वीजय राठोडांची गोची झाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गायकवाडवर आरोपपत्र

$
0
0

कॉ. गोविंद पानसरे यांची कट रचून हत्या केल्याचा आरोप

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

ज्येष्ठ नेते कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा कट रचून त्यांची हत्या करण्याबरोबरच त्यांच्या पत्नी उमा यांना ठार मारण्याचा प्रयत्न करण्याच्या गुन्ह्यावरून सनातन संस्थेचा प्रमुख साधक समीर गायकवाड याच्यासह अज्ञातांविरोधात आरोपपत्र सादर केले. समीर व त्याच्या साथीदारांनी सनातन संस्थेच्या कट्टर धार्मिक विचारांच्या प्रभावीखाली पानसरे यांची हत्या केल्याचे आरोपपत्रात म्हटले आहे. प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी आर.डी. डांगे यांच्या कोर्टात तपास अधिकारी अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक एस. चैत्यन्य यांनी आरोपपत्र सादर केले. समीरविरोधात दाखल केलेले आरोपपत्र ३९२ पानी आहे. ७७ साक्षीदारांचे जबाब दिले आहेत.

समीरला आरोपपत्राची प्रत देण्यासाठी १८ डिसेंबरला कोर्टात हजर करण्याचे आदेश कळंबा कारागृहाला बजावण्यात आले. याबाबत विशेष सरकारी अभियोक्ता चंद्रकांत बुधले म्हणाले, 'समीरवरील आरोपाची कोर्टाने दखल घेतली आहे. समीरवर गुन्हा शाबीत झाल्यास जन्मठेप अथवा फाशीची शिक्षा होऊ शकते.'

मुलाचा जबाब महत्त्वाचा

समीरनेच पानसरेंवर गोळ्या झाडल्या, असा जबाब १४ वर्षीय प्रत्यक्ष साक्षीदाराने दिला आहे. ओळख परेडमध्ये त्याने समीरला ओळखले आहे. मोटारसायकलवर मागे बसलेल्या समीरनेच पानसरेंवर गोळ्या झाडल्याचे त्याने सांगितले. ही बाब आरोपपत्रात प्रामुख्याने समाविष्ट केली आहे.

समीरच्या दोन मोबाइलवर लक्ष ठेवण्यासाठी पोलिसांनी गृहखात्याकडे परवानगी मागितली होती. १९ जून २०१५ रोजी समीरने संभाषणात पानसरे हत्येबाबत वक्तव्य केले होते. पोलिसांनी समीरची नऊ संशयास्पद संभाषणे रेकॉर्ड केल्यानंतर त्याला १६ सप्टेंबरला अटक केली. समीरने त्यांची मैत्रिण ज्योती आनंदराव कांबळे (वय २८, रा. भांडूप), साधक सुमित लहू खामनकर (रा. यवतमाळ), साधक अंजली मंगेश झरकर (रा. मालवाडीनाका, बीड) यांनी पानसरे हत्येसंबंधी व पत्रकार निखिल वागळे यांच्याविषयी वक्तव्य केले होते. झरकरने मोबाइलवर संभाषण केले तेव्हा ती पनवेलच्या देवक आश्रमात होती. नऊ संभाषणातील आवाज समीरचाच असल्याचा अहवाल फॉरेन्सिक लॅबोरेटरीने दिला आहे. फॉरेन्सिक सायकॉलॉजिकल असेसमेंट टेस्टमध्ये समीर माहिती दडवतो, खरी माहिती देत नाही, असे म्हटले आहे.

समीर सनातनच्या विचारांच्या प्रभावाखाली समीर होता. त्याने सनातनच्या सर्व पुस्तकांचे अध्ययन केल्याने या साहित्याचा परिणाम झाल्याने तो प्रभावित झाला होता. पानसरे नेहमी सनातन संस्थेच्या विरूध्द भाष्य करत होते. त्यांच्याविरूध्द सनातन संस्थेने फोंडा न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या आहे. सनातच्या विचाराने प्रेरीत होऊन समीरने पानसरे यांची हत्या केली असा आरोप आरोपत्रात केला आहे.

मुख्यमंत्र्यांना भेटणार

मेघा पानसरे व हमीद पानसरे नागपुरला जाणार असून ते दाभोलकर व पानसरे हत्येच्या तपासाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहेत. सोमवारी सकाळी मेघा पानसरे यांच्यासह ज्येष्ठ नेते प्रा. एन.डी. पाटील, कॉ. दिलीप पवार, कबीर पानसरे यांनी पोलिस अधीक्षक प्रदीप देशपांडे व अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक एस. चैतन्य यांची भेट घेतली. आरोपपत्रात कोणत्या बाबींचा समावेश केला आहे, याची माहिती त्यांनी घेतली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 37216 articles
Browse latest View live




Latest Images

<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>
<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596344.js" async> </script>