November 23, 2015, 11:55 am
म. टा. वृत्तसेवा, कराड
वसंतगडाच्या पायथ्याला श्रोत्रेवाडी-वसंतगड गावाच्या हद्दीत एका खडड्यात सुमारे पाच वर्षे वयाच्या बिबट्याचा मृतदेह सोमवारी आढळून आल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. दरम्यान, या बिबट्याचे चार पाय, दात व कातडी गायब असल्याने त्याच्या अवयवांच्या तस्करीच्या उद्देशाने त्याची शिकार केली गेली असावी, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. या प्रकरणी वन विभागाने अज्ञाताविरूद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
येथील कराड-चिपळूण राज्यमार्गावरील श्रोत्रेवाडी-वसंतगड गावाच्या हद्दीतील जामदार वस्तीच्या परिसरात गेल्या दोन दिवसांपासून दुर्गंधीयुक्त वास येत होता. हा वास कशाचा येत आहे, यासाठी सोमवारी तेथील शेतात काम करणाऱ्या शेतकरी, शेतमजुरांनी त्या दुर्गंधीच्या दिशेन माग काढला असता तेथील एका सुमारे २० फुट खोलीच्या खडड्यात एक बिबट्या मृतावस्थेत असल्याचे दिसून आले. संबंधित शेतकरी, शेतमजुरांनी या बाबतची माहिती गावातील लोकांना दिल्यानंतर त्यांनी या बाबतची खबर वन विभागाला दिली. वनाधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी मृत बिबट्याची पाहणी केली असता तो पूर्णपणे कुजलेल्या अवस्थेत आढळून आल्याने कायदेशीर सोपस्कर पूर्ण केल्यानंतर त्याची तेथेच जागेवर उत्तरीय तपासणी करण्यात आली. त्यानंतर तेथेच त्याचे दहन करण्यात आले. तत्पूर्वी बिबट्या मृतावस्थेत सापडला तेथील परीसराची प्रशिक्षित श्वान पथकाव्दारे तपासणी करण्यात आली. मात्र, श्वानाला निश्चित माग काढता आला नाही.
एका महिन्यांपूर्वीच मृत्यू
संबधित बिबट्या सुमारे एक महिन्यांपूर्वी मृत पावला असावा व त्याचे वय पाच वर्षांचे असावे, अशी माहिती येथील वनक्षेत्रपाल बी. एस. शिंदे यांनी सोमवारी सायंकाळी 'मटा'शी बोलताना दिली. बिबट्याच्या मृतदेहाची उत्तरीय तपासणी करण्यात आली असून, त्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्याच्या मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होईल. यासाठी आम्ही सर्व शक्यता गृहीत धरूण तपास करत आहोत. बिबट्याची तस्कारीच्या दृष्टीने हत्या करण्यात आली असावी, यासाठी श्वान पथकाच्या सहाय्याने शिकाऱ्यांचा शोध घेण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला. मात्र, ठोस माग सापडू शकला नाही, अशी माहितीही शिंदे यांनी दिली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
November 23, 2015, 1:58 pm
म. टा. वृत्तसेवा, सांगली
'डिसेंबरमध्ये साखरेचे दर तेजीत राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांना जादा साखर तारण मिळेल. म्हणूनच कारखानदारांनी आता अडचणींचा पाढा वाचणे बंद करावे,' असे आवाहन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी केले.
शेट्टी म्हणाले, 'चालू गळित हंगामात (१ ऑक्टोबर २०१५ ते ३० सप्टेंबर २०१६) जे साखर कारखाने त्यांना निश्चित करुन दिलेल्या निर्यात कोट्यातील साखर निर्यात करतील, त्या कारखान्यांना सरकारच्या निर्णयाचा मोठा लाभ मिळेल. प्रतिटन ४५ रुपयांचे थेट अनुदान ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहेत.
साखर निर्यातीसाठी अनुदान देण्यात केंद्र सरकारला जागतिक व्यापार संघटनेशी केलेल्या करारामुळे बंधने येत आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी थेट अनुदानाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आता देशातून ४० लाख मे. टन साखर निर्यात होऊ शकेल. साखरेचा साठा कमी होणार असल्याने साखर दरात थोडी तेजी राहणार आहे. म्हणून राज्य बँकेकडून साखर मूल्यांकन वाढवून मिळावे, अशी मागणी होत आहे. सध्या मूल्यांकनाच्या ८५ टक्के कर्ज मिळते, हे मूल्यांक ९० टक्क्यांपर्यंत वाढवून मिळावे यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.'
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 23, 2015, 12:00 pm
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
कागदपत्रांची पूर्तता न करणाऱ्या राजकीय पक्षांना राज्य निवडणूक आयोगाने निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. वाढीव मुदतीतही कागदपत्रांची पूर्तता न केल्यास पक्षांची नोंदणी रद्द होणार असल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे. यामध्ये खासदार राजू शेट्टी यांचा स्वाभिमानी पक्ष, माजी मंत्री विनय कोरे-जनसुराज्य आणि रामदास आठवले यांच्या रिपाइं या पक्षांचा समावेश आहे.
नोंदणीकृत अमान्यप्राप्त राजकीय पक्षांना नियमीतपणे आयकर विवरणपत्र आणि लेखापरीक्षणाची लेखी प्रत आयोगाकडे सादर करणे आवश्यक आहे. असे विवरण पत्र पक्षांनी सादर न केल्याने आयोगाने नोटिसा बजावल्या होत्या. ३० डिसेंबरपर्यंत कागदपत्रे सादर करण्याची मुदत आहे.
कागदपत्रे सादर करण्यासाठी डिसेंबर अखेरपर्यंत मुदत होती. त्यापूर्वीच राज्य निवडणूक आयोगाकडे कागदपत्रे सादर केली आहेत. त्यानंर पुन्हा आयोगाची नोटीस मिळालेली नाही.
- राजू शेट्टी, खासदार, स्वाभिमानी पक्ष
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 23, 2015, 12:08 pm
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
चंदगड (ता. हलकर्णी) येथील दौलत सहकारी कारखाना भाडेतत्वावर किंवा विक्री करण्यासाठी सोमवारी कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत बैठक झाली. बैठकीत नऊ कंपन्यांनी सहभाग घेतला. कारखान्याच्या तारण आणि विनातारण कर्जाची माहिती मिळत नसल्याचे कंपन्यांनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर बँकेने शासकीय लेखापरीक्षकामर्फत सोमवार (ता.३०) पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश कारखाना व्यवस्थापनाला दिले.
लेखापरीक्षणानंतरच प्रत्यक्ष कर्ज रक्कमेची माहिती मिळणार आहे. यानंतरच कारखाना भाडेतत्वावर द्यायचा कि विक्री करायचा याचाही फैसला होण्याची शक्यता आहे.
'दौलत'कडील ६५ कोटी रुपयांच्या थकबाकी वसुलीसाठी जिल्हा बँकेने कारखाना विक्रिची प्रक्रिया सुरू केली आहे, पण कारखान्यावरील इतर वित्तीय संस्थांच्या कर्जाच्या आकड्यामुळे कारखाना भाडेतत्वासह विक्री निविदेलाही प्रतिसाद मिळत नाही. आठ ते नऊवेळा निविदा प्रसिद्ध होऊनही केवळ चौकशीपलीकडे काहीही झालेले नाही. मार्च २०१६ पर्यंत कर्ज वसुली होणे आवश्यक असल्याने जिल्हा बँकेने जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. गळीत हंगामातील किमान शेवटचे दोन महिनेतरी कारखाना सुरू व्हावा, यासाठी विविध कंपन्यांना निमंत्रीत केले होते.
कारखान्यावर जिल्हा बँकेच्या ६५ कोटीसह ३२९ कोटी रुपयांचे कर्ज आहे, मात्र याव्यतिरिक्त विनातारण कर्ज असल्याने बरीच वादळी चर्चा झाली. तासगावकर शुगर्सने कारखाना चालवण्यास असमर्थता दर्शवल्यानंतर एम. एस. अॅग्रो सोल्युशनच्यावतीने अॅड. अभिजीत कापसे यांनी कारखाना २२० कोटी रुपयांस खरेदी करण्याची तयारी दर्शवली. 'मात्र कारखान्याचे २०१०-११ पासून शासकीय लेखापरीक्षण झाले नसल्याने प्रत्यक्षात कर्जाचा आकडा कळत नाही. कारखान्याची मालमत्ता मिळत नाही. सरकारी देणी, टेंडरमधील प्रॉपर्टी, परचेस टॅक्स, उत्पादक व कामगारांची देणी किती आहेत. याची माहिती मिळत नाही. कागदपत्रांची पाहणी करण्यासाठी सहा नोव्हेंबर रोजी अर्ज केला होती, तरीही अद्याप कागदपत्रे मिळालेली नाहीत. कागदपत्रे मिळाल्याशिवाय टेंडर काय बयाणा रक्कमही भरणे मुश्कील असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हा बँकेने कर्ज वसुलीसाठी कारखान्याची मालमत्ता ताब्यात घेतली आहे, पण कॉलेजला करारावर दिलेल्या जागेचा ताबा मिळणार नसेल तर बँकेने कोणती जागा ताब्यात घेतली आहे, असा सवाल उपस्थित केला.
जिल्हा बँकेने तारण ठेवलेली जागा सर्व ताब्यात घेतली आहे. तारण कर्जाची हमी बँक घेईल, मात्र विनातारण कर्जाची जबाबदारी बँक घेणार नसल्याचे सीइओ चव्हाण यांनी सांगितले तर अध्यक्ष मुश्रीफ यांनी ३० नोव्हेंबरपर्यंत शासकीय लेखापरीक्षण करुन संचालक मंडळासमोर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. लेखापरीक्षकांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर कंपन्या कारखाना विक्री किंवा भाडेतत्वावर घेण्याचा निर्णय घेणार आहेत. यामुळे लेखापरीक्षण अहवालावरच 'दौलत'चे भवितव्य ठरणार आहे.
बैठकीला बँकेचे अध्यक्ष आमदार हसन मुश्रीफ, संचालक के. पी. पाटील, निवेदिता माने, बाबासाहेब पाटील-आसुर्लेकर, प्रताप उर्फ भैय्या माने, पी. जी. शिंदे, सर्जेराव पाटील, नरसिंगराव पाटील, सीईओ प्रताप चव्हाण, गोपाळराव पाटील, दौलतचे व्यवस्थापकीय संचालक हुसूरकर, कामगार प्रतिनिधी उपस्थित होते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 23, 2015, 12:10 pm
निकष पूर्ण न करणाऱ्या शाळा
Janhavhi.Sarate@timesgroup.com
कोल्हापूर : शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह नसणे, असल्यास स्वच्छ नसणे यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मूत्राशयाच्या विकारांचे प्रमाण वाढू लागले आहे. इतकेच नव्हे तर या गैरसोयीमुळे दिवसभर अनेक मुली अशा स्वच्छतागृहात जाण्यास टाळतात. साहजिकच मुलींना अनेक शारिरीक समस्यांना सामोरे जावे लागते.
एकीकडे सरकार शाळा हायटेक करण्याची घोषणा करत असतानाच अजून जिल्ह्यातील केवळ सरकारी अखत्यारित असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या २००५ आणि महापालिकेच्या ५९ शाळा अशा एकूण २०६४ शाळांपैकी केवळ ५४० शाळाच दहाच्या दहा निकष पूर्ण करण्यास पात्र ठरल्या आहेत. तर जिल्ह्यातील खासगीसह एकूण ३६१७ शाळांपैकी केवळ ९२८ शाळा पात्र ठरल्या असून अजूनही २६८९ शाळा निकष पूर्ण करण्यास अपात्र ठरल्या आहेत.
शाळांमध्ये स्वच्छतागृह स्वच्छ नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. मात्र याबाबत विद्यार्थी पालकांशी खुलेपणाने बोलत नाहीत. या गैरसोयींकडे व्यवस्थापनही गांभीर्याने पाहत नसल्यामुळे एकूणच या प्रश्नाकडे पराकोटीचे दुर्लक्ष केले जात आहे. या गैरसोयीमुळे शाळेत जाण्याचे टाळणाऱ्या मुलींचे प्रमाणही वाढत असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे.
शाळेची स्वतंत्र इमारत, प्रत्येक शिक्षकामागे एक वर्ग खोली, मुले आणि मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह, स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची सोय, स्वयंपाकगृह, शाळेभोवती कंपाऊंड, खेळाचे मैदान, अडथळाविरहित प्रवेशमार्ग, मुख्याध्यापकांसाठी स्वतंत्र कार्यालय आणि ग्रंथालय असे शिक्षण हक्क कायद्यान्वये किमान दहा निकष शाळांसाठी ठरवून देण्यात आले आहेत. मात्र कोल्हापुरातील २०६४ शाळांपैकी १५२४ शाळा या निकषांच्या कसोटीवर नापास झाल्याचे शिक्षण विभागाने केलेल्या सर्वेक्षणाअंती स्पष्ट झाले आहे.
अनेक व्याधींना आमंत्रण
'अनेक विद्यार्थीनींना युरीन इन्फेक्शनचा त्रास होतो. गैरसोयीमुळे दिवसभर अनेक मुली अशा स्वच्छतागृहात जाण्याचे टाळतात. त्यामुळे मूत्रपिंड निकामी होणे, मूतखडा, मासिक पाळीदरम्यान त्रास होणे आदी व्याधींना सामोरे जावे लागते. युरीनला जाण्यास टाळण्यासाठी मुले पाणीही कमी पितात, त्यामुळे पाण्याच्या कमतरतेमुळे निर्माण होणारे आजारही कमी वयात उदभवण्यास सुरू होतात,' असे डॉ.मनोज गायकवाड यांनी सांगितले.
शाळांमध्ये सकाळी ९ ते दुपारी ३ पर्यंत स्वच्छतागृहांची स्वच्छता केली जाते. न्यू एज्युकेशनच्या पाचही शाळांमधील स्वच्छतागृहे स्वच्छ असतात. प्रत्येक शाळेला सफाई कामगार आहे.
- चित्रा कशाळकर, सचिव, दि न्यू एज्युकेशन सोसायटी
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
November 23, 2015, 12:20 pm
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
अंबाबाई मंदिराची निखळलेली शिळा पूर्ववत बसवण्याच्यादृष्टीने पुरातत्व विभागाने गंभीरपणे लक्ष घातले असून सोमवारी स्वतंत्ररित्या पाहणी केली. सिव्हिल विभागाच्या उपअधीक्षकांनी त्या भागाचे मोजमाप घेण्याबरोबर छायाचित्रे घेतली असून त्याचा अहवाल आल्यानंतर दुरुस्तीच्या कामाची तयारी केली जाणार आहे. दरम्यान, देवस्थान समितीच्यावतीने दिलेल्या अहवालाचाही दुरुस्तीच्या कामासाठी वापर केला जाणार आहे. इतर दुरुस्तीबाबतही विचार केला जात आहे. मंदिराच्या दक्षिण बाजूकडील छत तसेच अन्य भागातील शिळा निखळण्याचे प्रकार सुरू आहेत. त्यासाठी विविध कारणे असू शकतात. हळूहळू निखळणाऱ्या शिळांच्या या प्रकारामुळे देवस्थान समिती तसेच पुरातत्व विभाग सजग झाला आहे. देवस्थानने रविवारी पाहणी करुन अहवाल पाठवला आहे. त्यांचा अहवाल मिळण्यापूर्वीच पुण्याच्या पुरातत्व विभागाच्यावतीने सिव्हिल विभागाचे उपअधीक्षक बारगजे यांना पाहणीसाठी सोमवारी पाठवले. बारगजे यांनी निखळलेल्या भागाचे मोजमाप घेतले. तसेच छायाचित्रेही घेतली आहेत. त्यांचा अहवाल पुणे कार्यालयाला दिल्यानंतर तेथील तज्ज्ञांशी चर्चा करुन शिळा दुरुस्त केली जाणार आहे, असे सहाय्यक संचालक विलास वाहने यांनी सांगितले.
दरम्यान, निखळलेल्या शिळेबाबत प्रसार माध्यमातून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारे पुरातत्वने पुढाकार घेऊन पाहणीसाठी अधिकारी पाठवले. देवस्थान समितीने अहवाल पाठवला आहे असे सांगितले असले तरी तो कार्यालयाला मिळालेला नाही, असेही वाहने म्हणाले. जिल्हाधिकारी, देवस्थान समिती, महापालिका तसेच पुरातत्व विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने यामध्ये लक्ष घातले तरच संवर्धनाच्यादिशेने योग्य पावले उचलली जाण्याची शक्यता आहे. त्यादृष्टीनेही चर्चा सुरू आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 23, 2015, 12:26 pm
आरोग्य विभागातील ३१ कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
वारंवार सूचना देऊनही कामावर येण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या आरोग्य विभागाकडील ३१ कर्मचाऱ्यांच्या बडतर्फीची शक्यता आहे. सतत गैरहजर राहणाऱ्या झाडू आणि सफाई कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. नोटीस बजावूनही तत्काळ कामावर रूजू न झाल्यास नोकरीतून बडतर्फ करण्यात येईल, असे प्रशासनाने नोटीसीमध्ये म्हटले आहे. आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे शहरातील कचरा उठाव, साफसफाईवर परिणाम झाला आहे. काही कर्मचारी तर गेली दोन वर्षे कामावर हजर नाहीत. कामावर नसल्याने या कर्मचाऱ्यांना वेतनही दिले जात नाही.
आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या गैरहजेरीचा प्रश्न सातत्याने गाजत आहे. कामावर न येणाऱ्यांमध्ये झाडू आणि सफाई कर्मचाऱ्यांचे प्रमाण जास्त आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या गैरहजेरीमुळे कचरा उठाव, रस्ते सफाई, गटर, चॅनेल सफाई, औषध फवारणी, शौचालयाची स्वच्छता ही काम पूर्ण क्षमेतेने करण्यात अडचणी उद् भवत आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या अपुऱ्या संख्येमुळे ठिकठिकाणच्या स्वच्छतेच्या संदर्भात तक्रारी निर्माण झाल्या आहेत. आरोग्य विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या कामातील अनियमिततेचा प्रश्न आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत उपस्थित झाला. वरिष्ठांची परवानगी न घेता अनेक कर्मचारी गैरहजर राहत असल्याचे आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बैठकीत स्पष्ट केले. वारंवार गैरहजर राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्याचा ठरले. दरम्यान, महापालिकेच्या या बडग्याने कर्मचा‍ऱ्यांत खळबळ उडाली असून कामचुकार कर्मचारी धास्तावले आहेत. सोमवारी दिवसभर महापालिका वर्तुळात याची चर्चा होती.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 23, 2015, 12:27 pm
दबावाच्या प्रयत्नाचा मेघा पानसरे यांचा आरोप
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
'कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्येप्रकरणी न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या समीर गायकवाडने पोलिसांवर आरोप करून तपासाला वेग‍ळे वळण देण्याचा प्रयत्न केला आहे. समीर गायकवाडचा हा प्रयत्न म्हणजे पोलिसांवर दबाव टाकून तपासात दिशाभूल करण्याचा प्रकार आहे,' असा आरोप मेघा पानसरे यांनी केला आहे. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यालयात त्या पत्रकारंशी बोलत होत्या.
कॉम्रेड पानसरे हत्येतील संशयित आरोपी गायकवाडने प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे बोलताना पोलिसांवर गंभीर आरोप केले होते. 'ब्रेन मॅपिंगसाठी परवानगी दे आणि सांगतो त्यांची नावे घे. तुला २५ लाख रुपये देतो. नाहीतर फासावर चढवणार,' अशी दमबाजी पोलिसांनी केल्याचा आरोप समीरने केला होता.
या पार्श्वभूमीवर कॉम्रेड पानसरे यांच्या स्नुषा मेघा पानसरे म्हणाल्या, 'सबळ पुरावे हाती मिळाल्यानंतरच पोलिसांनी समीर गायकवाडला ताब्यात घेतले आहे. ज्या संस्थेवर आरोप केले जात आहेत त्या संस्थेचा पूर्णवेळ साधक म्हणून समीरने अनेक वर्षे काम केले आहे. त्याच्या मोबाइल संभाषणात कॉ. गोविंद पानसरे हत्येचा संदर्भही पोलिसांना सापडल्याचे कळते आहे. त्यामुळे पोलिस तपासावर दबाव टाकून जामीन मिळ‍वण्यासाठी आणि तपासात संभ्रम निर्माण करण्यासाठी समीरने वकिलांच्या सल्ल्याने पोलिसांवर आरोप केला आहे.'
पोलिसांचीही चौकशी
दरम्यान, कॉम्रेड पानसरे हत्या प्रकरणातील तपास अधिकारी आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनीही समीरच्या आरोपांची गंभीर दखल घेतली आहे. ९ ऑक्टोबरला समीरला कोर्टात हजर करताना त्याच्या आसपास जे पोलिस कर्मचारी आणि अधिकारी होते त्यांची चौकशी वरिष्ठांकडून सुरू आहे. समीरला कोर्टात नेताना जेल पोलिसही त्याच्या आसपास होते. त्यामुळे कळंबा कारागृहातील पोलिसांचीही चौकशी केली जात असल्याची माहिती मिळाली आहे. ही चौकशी पूर्ण करून ५ डिसेंबरला प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर चौकशी अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. दरम्यान, एसआयटीप्रमुख संजय कुमार दोन दिवसांत कोल्हापुरात येणार आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 23, 2015, 12:31 pm
मुख्यमंत्री पाणी पुरवठा योजना कागदावर असल्याने अडचण
Maruti.Patil @timesgroup.com
कोल्हापूर : राज्य सरकारने राष्ट्रीय पेयजल योजना बंद करून नवीन मुख्यमंत्री पाणीपुरवठा योजना सुरू केली. दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या योजनेचा तपशील जिल्हा परिषद प्रशासनाला मिळालेला नाही. त्यामुळे १४८ योजना कार्यन्वित होण्यासाठी पाठवलेला निधीचा प्रस्ताव कात्रीत सापडला आहे. पाणीपुरवठा योजनांना निधी मिळत नसल्याने ऐन उन्हाळ्यात प्रस्तावित योजनांच्या गावे, वाड्यावस्त्यांना पाण्याच्या तीव्र झळा सोसाव्या लागणार आहेत. ३७८ योजनापैकी २३० योजनांसाठी ३६ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला असल्याने आतापर्यंत केवळ १४ योजना पूर्ण झाल्या आहेत.
राष्ट्रीय पेयजल योजनेतंर्गत जिल्ह्यातील ५०० गावे व वाड्यावस्त्यांसाठी ३७८ पाणीपुरवठ्याच्या योजना हाती घेतल्या होत्या. योजनेमध्ये येणारा खर्च केंद्र व राज्य सरकार प्रत्येकी पन्नास टक्के याप्रमाणे निधीची तरतूद करत आहे. मिळणाऱ्या निधीनुसार आवश्यक गावे, वाड्या वस्त्यांचा सर्व्हे पूर्ण झाल्यानंतर सरकारकडे १३५ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठवला होता. यापैकी केवळ ३६ कोटी ८१ लाखांचा निधी प्राप्त झाला असून यातून २३० योजनांची कामे सुरू झाली होती. त्यातील केवळ १४ योजना पूर्ण झाल्या आहेत. उर्वरीत १४८ योजनांसाठी निधीच मंजूर झाला नसल्याने या योजना कात्रीत सापडल्या आहेत.
निधी प्राप्त होण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून सातत्याने पाठपुरावा करुनही त्यांचे प्रयत्न असफल ठरत आहेत. यावर्षी झालेल्या अपुऱ्या पावसामुळे धरणातील पाणीसाठा कमी प्रमाणात झाला आहे. यामुळे जानेवारीनंतर अनेक गावांमध्ये पाणीपुरवठ्याच्या समस्या उग्र स्वरुप धारण करण्याची शक्यता आहे. त्यातच रखडलेल्या योजनांमुळे ही स्थिती आणखी बिकट आणि भयावह होणार आहे. नजीकच्या काळात योजना पूर्ण न झाल्यास ग्रामीण भागातील विशेषता: वाड्यावस्त्यावरील नागरिकांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागणार आहे. रखडलेल्या योजना पूर्ण करण्यासाठी स्थानिक नागरिक जिल्हा परिषद सदस्यांवर दबाव टाकत आहेत. सदस्य प्रशासनाकडे सातत्याने पाठपुरवा करत आहेत. मात्र निधीची तरतूद होत नसल्याने एकमेंकाच्यावर रोष व्यक्त करण्यापलीकडे कोणताही उपाय राहिलेला नाही.
नव्या योजनेबाबत निर्देशांची प्रतीक्षा
२९ जून रोजी भाजप सरकारने निकृष्ट कामे आणि भ्रष्टाचार झाल्याच्या कारणावरुन राष्ट्रीय पेयजल योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतला. तीन महिन्यानंतर ग्रामीण भागात पाणीपुरवठा योजना कार्यन्वित करण्यासाठी मुख्यमंत्री पाणीपुरवठा योजना असे नामकरण केले. नवीन योजनेची घोषणा करुन दोन महिने झाले तरी योजना कशी आणि कोणत्या पद्धतीने राबवायची याचा तपशील मिळाला नसल्याने निधी रखडला असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ सूत्रांनी दिली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
November 23, 2015, 12:32 pm
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
विधानपरिषद निवडणुकीसाठी काँग्रेसची उमेदवारी मिळावी यासाठी चार इच्छुकांनी मुंबईत शक्तिप्रदर्शन करण्याची शक्यता आहे. मंगळवारच्या पक्षाच्या बैठकीसाठी काही नेते समर्थकांसह मुंबईला रवाना झाले. दोन दिवसांत प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण उमेदवारीबाबत अहवाल दिल्लीत पक्षश्रेष्ठींना देतील.
राज्यातील विविध जिल्ह्यातील नेते व पदाधिकाऱ्यांची मंगळवारी मुंबईत प्रदेश काँग्रेसने बैठक बोलविली आहे. या बैठकीत प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण व राज्याचे प्रभारी मोहनप्रकाश उपस्थित राहणार आहेत. ते प्रत्येक जिल्ह्यातील नेत्यांशी स्वतंत्र चर्चा करतील. आमदार महादेवराव महाडिक, माजी राज्यमंत्री सतेज पाटील, जिल्हाध्यक्ष पी. एन. पाटील व प्रकाश आवाडे हे चारही नेते सोमवारी मुंबईला रवाना झाले. आवाडे यांनी सोमवारी चव्हाण यांची भेट घेऊन पक्षातील बंडखोरी टाळण्यासाठी आपल्याला उमेदवारी देण्याची मागणी केली. मंगळवारी उमेदवारी प्रक्रियेत महत्वाचे असणारे मोहनप्रकाश उपस्थित राहणार असल्याने सर्वजण त्यांची भेट घेतील. यावेळी एकमेकांविरोधात तक्रारींचा पाढा वाचला जाईल अशी शक्यता आहे.
दरम्यान, सतेज पाटील यांना उमेदवारी मिळावी यासाठी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष शशिकांत खोत, माजी अध्यक्ष उमेश आपटे, करवीरच्या सभापती सुवर्णा बोटे आदींनी प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांची भेट घेतली.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 23, 2015, 12:11 pm
जिल्ह्यात केवळ चौकशी तर देशभरात फक्त ४०० ग्रॅम सोने जमा
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात पडून असलेले सोने अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात यावे यासाठी तीन युवर्ण योजनांची सुरुवात नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात केली. मात्र या अतिशय महत्त्वाकांक्षी योजनांना पहिल्या टप्प्यात ग्राहकांकडून प्रतिसाद मिळालेला नाही. जिल्ह्यात योजनांच्या चौकशीशिवाय ग्राहकांकडून काहीच प्रतिसाद मिळालेला नाही, त्यामुळे केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या सुवर्ण योजना अजूनही ग्राहकांच्या प्रतीक्षेत आहेत. एकप्रकारे या गोल्ड योजनेचा क्लीनबोल्डच उडाला आहे.
भारतीय नागरिक सोनेप्रिय असल्याने हौसेने सोनेखरेदी करतात. मोठ्या प्रमाणात होणाऱ्या सोनेखरेदीमुळे देशात घरांमध्ये आणि विविध देवस्थानांकडे तब्बल ५२ लाख कोटी रुपयांचे २० हजार टन सोने पडून आहे. हेच सोने अर्थव्यवस्थेत आल्यास याचा फायदा देशाच्या विकासासाठी होईल, या हेतूने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिवाळीच्या प्रारंभी म्हणजेच नोव्हेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सोने गुंतवणुकीच्या तीन योजना जाहीर केल्या होत्या. दिवाळीमध्ये सोने खरेदी करण्याची परंपरा देशभर असल्याने सुरुवातीलाच उदंड प्रतिसाद मिळेल अशी अपेक्षा केंद्र सरकारला होती, मात्र प्रत्यक्षात या योजनांतर्गत देशभरात केवळ ४०० ग्रॅम सोने जमा झाल्याची माहिती उजेडात आली आहे. हा प्रतिसाद अगदीच थंडा असल्याने योजनांची माहिती नव्याने जनतेसमोर मांडण्यासाठी केंद्र सरकारला प्रयत्न करावे लागणार आहेत.
'सुवर्ण बचत ठेव' योजनेअंतर्गत १ ते १५ वर्षांपर्यंत २ ते २.७५ टक्के वार्षिक व्याजाचा फायदा ठेवीदारांना मिळणार आहे. यासाठी कमीतकमी ३० ग्रॅम सोने ठेवावे लागणार आहे. 'सुवर्ण रोखे योजना' नागरिकांसह धार्मिक संस्थांसाठी आहे. या योजनेतून ग्राहक २६८४ रुपये प्रतिग्रॅम सोने खरेदी करू शकतात, तर 'सुवर्ण नाणे आणि बुलियन' योजनेत केंद्र सरकारने ५ ते १० ग्रॅमची सोन्याची नाणी उपलब्ध केली आहेत. अशोक चक्र आणि महात्मा गांधी यांच्या प्रतिमा असलेली नाणी खरेदीसाठी उपलब्ध असून, लवकरच २० ग्रॅमचे सोन्याचे नाणेही बाजारात येणार आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांमध्ये तिन्ही योजनांच्या माध्यमातून सोन्याचा व्यवहारातील वापर वाढवून त्याआधारे अर्थव्यवस्थेला गती देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
जिल्ह्यात या योजनांची केवळ माहिती घेण्याचीच उत्सुकता पहिल्या टप्प्यात ग्राहकांनी दाखवली आहे. सुवर्ण योजनांबाबत काही ग्राहकांनी बँकांकडे चौकशी सुरू केली आहे, मात्र प्रत्यक्षात अजूनही गुंतवणूक झालेली नसल्याची माहिती मिळाली. दिवाळीच्या सलग सुट्यांमुळे बँकांचे कामकाज बंद होते. ग्राहकही दिवाळीच्या सुट्यांमुळे इतरत्र व्यस्त असल्यामुळे सुवर्ण योजनांबाबत फारसा उत्साह दिसला नाही, त्याचबरोबर योजनांची माहितीही लोकांपर्यंत पुरेशा प्रमाणात पोहोचली नसल्याने प्रतिसाद थंडा असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून सांगितले जात आहे. महाराष्ट्रासह इतर राज्यांमध्येसह या योजनांना फारसा प्रतिसाद लाभलेला दिसत नाही. विशेषत: देवस्थानांकडून योजनांबाबत चौकशीदेखील झालेली नाही. मोठ्या प्रमाणात पडून असलेले सोने व्यवहारात आणण्यासाठी केंद्र सरकारला यावर विशेष परिश्रम घ्यावे लागतील, असेच सध्या तरी दिसते.
या तीनही योजना ग्राहकांबरोबरच देशाच्या विकासाला नक्कीच हातभार लावणाऱ्या आहेत, मात्र याची माहिती ग्राहकांपर्यंत पोहोचलेली नाही. दिवाळीच्या सुट्यांमध्येच योजना आल्याने ग्राहकांचा अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. पुढील महिन्यापासून जिल्ह्यात या योजनांना प्रतिसाद वाढेल अशी अपेक्षा आहे.
- एम. जी. कुलकर्णी, व्यवस्थापक, अग्रणी जिल्हा बँक
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 23, 2015, 12:22 pm
वृत्तवाहिनीवरील व्हिडीओने खळबळ
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
कारागृहात कैद्यांची गांजापार्टी झाल्याचा धक्कादायक व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाल्याने खळबळ उडाली आहे. संबंधित व्ही‌डीओ कळंबा कारागृहातील असल्याचा दावा एका वृत्तवाहिनीवरून केला जात होता. त्यामुळे सोमवारी दिवसभर शहरात या गांजापार्टीची जोरदार चर्चा सुरू होती.
कारागृहातील काही कैदी गांजा ओढत काजू, बदाम आणि चिकनवर ताव मारत असल्याचे चित्रीकरण एका वृत्तवाहिनीने सोमवारी (ता.२३) प्रसिद्ध केले. हे चित्रीकरण कारागृहातीलच एका कैद्याने मोबाइलच्या मदतीने घेतले आहे. कैद्यांचे पुनर्वसन करणाऱ्या पुण्यातील एका संस्थेकडे दिले होते. संबंधित संस्थेने हे चित्रीकरण कळंबा कारागृहातीलच असल्याचा दावा केला आहे. सहा मिनिटांच्या चित्रीकरणात पाच ते सहा कैदी दिसत आहे. त्यातील दोघे गांजा ओढताना दिसत आहेत. तसेच कारागृहातच चिकन तयार करतानाही कैदी दिसत आहेत. त्यामुळे या सर्व वस्तू जेलमधील कैद्यांना कशा उपलब्ध झाल्या, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
चार महिन्यांपूर्वीच नागपूरमधील कारागृहात मोठ्या प्रमाणात मोबाइल हॅन्डसेट्स आणि सीमकार्ड सापडल्याने राज्यातील कारागृहांची तपासणी केली होती. अनेक ठिकाणी मोबाइल सापडल्याने कारागृहातील शिस्तीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. ही घटना ताजी असतानाच कारागृहातील गांजा पार्टीचे चित्रीकरण उघडकीस आल्याने कारागृहातील सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या व्हिडीओबाबत कळंबा कारागृह प्रशासनाशी संपर्क साधला असता त्यांनी असा कोणताही प्रकार कारागृहात घडला नसून, सुरक्षेच्या बाबतीत कारागृह प्रशासन दक्ष असल्याचे अधीक्षकांनी सांगितले आहे. कारागृहातील शिस्तीवरही उलटसुलट चर्चा सुरू असतात, त्यामुळे गांजा पार्टीच्या व्हिडिओमुळे पुन्हा एकदा कळंबा कारागृह चर्चेत आले आहे.
कारागृहात सीसीटीव्ही कॅमेरेही लावले आहेत. गांजा पार्टीसारखा प्रकार कारागृहात घडला असता तर सीसीटीव्हीत ते नक्कीच निदर्शनास आले असते. पण असा प्रकार कळंबा कारागृहात घडलेला नाही. तरीही कारागृहातील सर्व कैद्यांची झडती घेऊन चौकशी करू.
- सुधीर किंगरे, कळंबा कारागृह अधीक्षक
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 23, 2015, 12:34 pm
समीर गायकवाडच्या व‌क्तव्याची गंभीर दखल
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
कॉम्रेड गोविंद पानसरे हत्या प्रकरणातील संशयित आरोप समीर गायकवाड याने प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे बोलताना पोलिसांवर गंभीर आरोप केले होते. या आरोपांनंतर कोर्टाने पोलिसांच्या चौकशीचा अहवाल देण्याचे आदेश वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यामुळे एयआयटी प्रमुख संजय कुमार येत्या दोन दिवसांत कोल्हापुरात येणार आहेत. गायकवाडच्या आरोपाची ते छाननी करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. समीर गायकवाडने व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारा बोलताना प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांसमोर पोलिसांवर गंभीर आरोप केले होते. हा आरोप पोलिस तपासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा असल्याने प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांकडून चौकशीच्या सूचना दिल्या होत्या.
५ डिसेंबरला चौकशीचा अहवाल कोर्टासमोर सादर करण्यात येणार असल्याने एसआयटी प्रमुख संजय कुमार स्वतः कोल्हापुरात येऊन समीरच्या आरोपांची छाननी करणार आहेत. दोनच दिवसांत संजय कुमार दाखल होणार असून, ९ ऑक्टोबरला ज्या पोलिस कर्मचाऱ्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी समीरला कोर्टात हजर केले त्यांची चौकशी केली जाणार आहे. कळंबा कारागृहातील काही पोलिसही यादरम्यान समीर गायकवाडच्या आसपास होते, त्यामुळे कोल्हापूर पोलिसांसह कारागृह पोलिसांचीही चौकशी होण्याची शक्यता आहे. समीरच्या आरोपानंतर पोलिसांनी ९ ऑक्टोबरचे कोर्ट आवारातील चित्रीकरण आणि छायाचित्रे मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे. समीरच्या आरोपातील तथ्य शोधून याबाबतचा अहवाल तयार केला जाणार आहे. हा आरोप गंभीर आणि तपासावर परिणाम करणाराही असल्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून गांभीर्याने दखल घेतली जात आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
November 24, 2015, 10:54 am
खुलाशासाठी उपनिबंधकांची ३० नोव्हेंबरपर्यंत मुदत
प्रवीण कांबळे, हुपरी
हातकणंगले तालुक्यातील सुमारे १६९४ सहकारी संस्था ह्या कागदोपत्री नोंद असल्याने हातकणंगले सहकार उपनिबंधक मनोहर माळी यांनी अशा संस्थांची चौकशी सुरू करून त्यांची यादी प्रसिद्ध करत संबंधित संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांनी ३० नोव्हेंबरपर्यंत म्हणणे द्यावे अन्यथा संबंधित संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याचा इशारा दिला आहे. उपनिबंधक मनोहर माळी यांनी उचललेल्या कायद्याच्या बडग्याने शासनाच्या अनुदानावर गब्बर झालेल्यांचे धाबे दणाणले आहे. तसेच या यादीमध्ये इचलकरंजीमधील अंदाजे १३०० संस्थांचा समावेश असल्याचे सहकार खात्याच्या सूत्रांनी सांगितले.
गेल्या काही वर्षांमध्ये हातकणंगले तालुक्यामध्ये मागासवर्गीय, अल्पसंख्यांक आदींसह अनेक व्यवसायाशी संबंधित संस्था, सोसायाट्या अनेक जणांनी स्थापन केल्या. त्या संस्थांची नोंदणी करून सरकारचे हजारो कोटी रूपयांचे अनुदान उचलण्यात आले. अनेक ठिकाणी संस्थांची नोंदणी झाली, पण जाग्यावर काहीच नाही. अशा अनेक तक्रारी मध्यतंरीच्या काळात झाल्या. याकडे सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष करण्यात आले. दरम्यान, आता भाजप-शिवसेने युतीचे सरकार सत्तेवर येताच सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कोल्हापूर जिल्ह्यातील अनेक संस्थांविरोधात कारवाई करण्याचे आदेश संबंधित सहकार खात्याला दिले आहे. त्यामुळे हातकणंगले सहकार उपनिबंधक माळी यांनी गायब संस्थांची यादी जाहीर केली आहे.
इचलकरंजीत सर्वाधिक संस्था
उपनिबंधक माळी यांनी सुमारे १६९४ सहकारी संस्था गायब असल्याचे जाहीर केले. त्या यादीत इचलकरंजीतील १३०० सहकारी संस्थांचा समावेश असल्याचे समजते. अनेक संस्था ह्या अल्पसंख्याक, यंत्रमाग, अन्नधान्य प्रकल्प अशा विविध प्रकारच्या आहेत.
अनेक संस्थांच्या पत्यावर प्रत्यक्षात जागेवर जावून पंचनामा केला असता काहीही आढळले नाही. अशा संस्थांची नावे जाहीर केली आहेत.
- मनोहर माळी, सहकार उपनिबंधक
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 24, 2015, 10:55 am
Maruti.Patil@timesgroup.com
कोल्हापूर : एफआरपीचा तिढा सुटण्यापूर्वी कोल्हापूर विभागातील गळीत हंगामाने जोर पडकला आहे. विभागातील ४१ कारखान्यांच्या साखर उत्पादनाला सुरुवात झाली आहे. मात्र, गेल्या हंगामातील ६५ लाख क्विंटल साखर शिल्लक असतानाच महिनाभरात एक लाख ४२ हजार क्विंटल साखरेचे उत्पादन झाले आहे.
जुन महिन्यापासून एस ३० व एम ३० साखरेच्या दरात वाढ होत असली, तरी ही वाढ फक्त दोनशे ते तीनशे रुपयांच्या आसपास आहे. साखरेचे उत्पादन जास्त होत असताना बाजारपेठेत मागणीच नसल्याने एफआरपी कशी द्यायची असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे अतिरीक्त साखर उत्पादन कारखानदारांची डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
गेल्या तीन वर्षात पाऊस चांगला झाल्याने उसाचे पर्यायाने साखरेचे मेगा उत्पादन झाले. त्यामुळे प्रत्येक हंगामातील शिल्लक साखरेचा प्रश्न निर्माण झाला. २०१४-१५ च्या हंगामात कोल्हापूर जिल्ह्यातील २१ कारखान्यांकडे एक कोटी ७२ लाख क्विंटल साखर शिल्लक होती. चालू वर्षीच्या गळीत हंगामाला सुरुवात होण्यापूर्वी (३१ ऑक्टोबरअखेर) यापैकी एक कोटी ६६ लाख क्विंटल साखरेची विक्री झाली. त्यामुळे गेल्यावर्षीची कोल्हापूर विभागातील ३८ लाख क्विंटल साखर शिल्लक आहे. ऑक्टोबरपर्यंत विक्री झालेल्या साखरेला प्रतवारीनुसार २२६५ ते २४९६ रुपयांपर्यंत दर मिळाला आहे. यात एक्साइज ड्युटीचा समावेश केल्यास प्रत्येकी ९५ रुपये अधिक मिळत आहेत. त्यामुळे सरासरी २४०० रुपयांचा दर प्रतिक्विंटल मिळाला आहे.
गेल्या हंगामातील साखर शिल्लक असताना महिनाभरात कोल्हापूर जिल्ह्यात ९३ हजार क्विंटल साखरेचे उत्पादन झाले आहे. बाजारात गेल्या पाच महिन्यांपासून साखरेच्या दरात वाढ होत असली, तरी एफआरपी रक्कमेपेक्षा हा दर कमी असल्याने कारखानदारांसमोर अडचणी वाढत आहे. एफआरपी देण्यासाठी शेतकरी संघटना आक्रमक झाल्या असताना कारखानदारही साखर दराचा मुद्दा पुढे करुन तीन टप्प्यात एफआरपीची भूमिका घेत आहेत. एफआरपीचा चेंडू मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात गेल्याने त्यांच्या बैठकीकडे कारखानदार, उत्पादकांचे लक्ष आहे.
हंगामात उसदरावरुन पश्चिम महाराष्ट्र नेहमीच संघर्ष निर्माण होत आहे. शेतकरी संघटनांचे आंदोलन सुरू असताना दराजी कोंडी फोडण्यासाठी नेहमी कागलच्या छत्रपती शाहू कारखान्याचे अध्यक्ष दिवंगत विक्रमसिंह घाटगे पुढाकार घेत होते. यावर्षीही एकरकमी एफआरपीबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने सहा डिसेंबरचा अल्टिमेटम दिला आहे. मात्र, अन्य कोणी दराची कोंडी फोडण्यास पुढे न आल्याने अडचणी वाढल्या आहेत.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 24, 2015, 10:57 am
संपत पाटील, चंदगड
चंदगडचा विस्तार दिवसेंदिवस वाढत चालला असून वाहतुकीच्या समस्यांतही भरच पडत चालली आहे. लोकसंख्येच्या वाढीबरोबर वाहनांच्या संख्येत वाढ झाल्याने पार्किंगचा प्रश्नही डोके वर काढत आहे. शहरातील संभाची चौक ते ग्रामपंचायत कार्यालय या बाजारपेठेच्या परिसरात वाहनांची वर्दळ अधिक असते. त्यामुळे सर्वांधिक गर्दीच्या ठिकाणी संभाजी चौकात नेहमी ट्रॅफिक जामला नागरिकांना सामोरे जावे लागते. बेशिस्त वाहनांमुळे छोटे-मोठे अपघात घडत आहेत.
चौकातच जुने बसस्थानक आहे. त्यामुळे बेळगाव, गडहिंग्लज, कोल्हापूर, पुणे व मुंबईकडे जाणाऱ्या एसटी बसेसही याच ठिकाणी थांबत असल्याने या चौकांत नेहमी वर्दळ असते. सायंकाळच्या वेळी स्थानिक लोक गटागटाने येथे थांबत असल्याने यावेळी गर्दी आखणीनच वाढते.
शहराच्या कोणत्याही भागात काम असेल तर या चौकात जावे लागते. त्यामुळे या चौकात वाहतुकीची नेहमी कोंडी होते. रोजच्या बसेस, दुचाकी, चारचाकी वाहने, वडापच्या ट्रक्स, ट्रक्स येथूनच जात असतात. एकूणच बाजारपेठेतील रस्ता अरुंद त्यामध्ये दोन्ही बाजूला दुचाकींचे पार्किंग आणि पादचाऱ्यांच्या गर्दीमुळे रस्त्यावरुन जाणाऱ्या चारचाकी, बससारख्या वाहनांना बाजारपेठेतून प्रवास करताना वाहकाला तारेवरची कसरत करावी लागते. बाजारपेठेमध्ये काही दुकादारांनी अतिक्रमण करुन दुकानांचा काही भाग रस्त्यात आल्याने कोंडी होते. दुचाकी व चारचाकी वाहने भरधाव वेगाने नेल्यामुळे अनेकदा छोटे-मोठे अपघात घडत आहेत. पोलिस यंत्रणेचा वचक नसल्यामुळे वाहनधारक बेशिस्त पार्किंग करतात. पोलिसांनी कडक धोरण स्विकारुन कायद्याचा बडगा उगारल्यास वाहनधारकांना शिस्त लागेल.
बायपासला 'बाय'
शहरांतर्गत मोठी वाहने जाताना ट्रॅफिक जामचा प्रश्न येत असल्याने यासाठी पर्याय म्हणून शहाराच्या बाजूने `बायपास` रस्त्याचा पर्याय निर्माण केला आहे. मात्र बायपास रस्ता अर्धवट असल्याने सद्या मोठी वाहनेही शहरातूनच जात असल्याने ट्रॅफिकचा प्रश्न दिवसेंदिवस गहण होत आहे. बायपास त्वरीत करावा व विषम तारखेला पार्किंगची सोयी करावी अशी मागणी आहे.
शहाराबाहेरुन जाणारा बायपास रस्ता ब्राम्हण गल्ली ते कुंभार गल्लीपर्यंत पूर्ण झाला आहे. मात्र त्यापुढील पाणंद, अतिक्रमण व दवाखान्यामुळे हा प्रश्न प्रलंबित आहे. अतिक्रमण काढण्यासाठी आमदार संध्यादेवी कुपेकर व तहसीलदार आप्पासाहेब समिंदर यांच्याकडे पाठपुरावा सुरू आहे.
- सुजाता सातवणेकर, सरपंच
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 24, 2015, 10:59 am
म. टा. वृत्तसेवा, इचलकरंजी
येथील जवाहरनगरातील गणपत्ती कट्टा परिसरात तीनपानी जुगार खेळणाऱ्या १० जणांना पोलिस उपअधिक्षक विनायक नरळे यांच्या पथकाने छापा टाकून अटक केली. या कारवाईत पोलिसांनी दोन लाख ९५ हजाराच्या रक्कमेसह तब्बल तीन लाख ८५ हजाराचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. ही कारवाई मंगळवारी पहाटे चार वाजण्याच्या सुमारास करण्यात आली.
संतोष श्रीकांत जाधव, विशाल प्रकाश खोत (भोनेमाळ), रियाज नुरजमाल मोमीन (जवाहरनगर), विशाल आप्पासो खोत (विक्रमनगर), मोहन सदाशिव शेटके (संग्राम चौक), विष्णू काशिनाथ सोनटक्के (जवाहरनगर), रफिक नसरुद्दीन जमादार (कृष्णानगर), रफिक मलिक मिरजे (कारंडे मळा), सचिन पुरुषोत्तम नाईक (संजय फाऊंड्रीसमोर), सतिश आनंदा सावंत (मुळीक गल्ली) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. जवाहरनगर परिसरात मुळीक यांच्या घराशेजारील मोकळ्या जागेत संतोष जाधव हा जुगार अड्डा चालवत असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार पोलिसांनी मंगळवारी पहाटे छापा टाकला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
↧
November 24, 2015, 11:00 am
म. टा. वृत्तसेवा, जयसिंगपूर
दगडखाणीसाठी तातडीने जागा देण्याची मागणी करीत येथील वडार समाजाच्यावतीने ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. संबंधित जागेप्रश्नी निर्णय घेण्यात दिरंगाई होत असल्याबद्दल यावेळी प्रशासनाचा निषेधही करण्यात आला. दगडखाणीसाठी गट क्रमांक ३११च्या क्वॉरी झोनमधील जागा मिळावी या मागणीसाठी वडार समाजाच्यावतीने हे आंदोलन करण्यात आले.
जागा मागणीचे निवेदन कोल्हापुरात जिल्हाधिकाऱ्यांनाही देण्यात आले. वडार समाजबांधवांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये, १ डिसेंबरपर्यंत जागेबाबतचा निर्णय घ्यावा अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सहकुटुंब बेमुदत उपोषण करू, असा इशाराही यावेळी देण्यात आला. मंगळवारी सकाळपासूनच वडार समाजबांधवांनी गट क्रमांक ३११ मधील जागेत ठिय्या आंदोलन केले. वारंवार पाठपुरावा करूनही खाणीमया जागेचा प्रश्न प्रलंबीत राहिल्याने यावेळी संताप व्यक्त करण्यात आला.
यावेळी बोलताना अर्जुन देशमुख म्हणाले, 'जयसिंगपुरात गेल्या साठ वर्षांपासून वडार समाज स्थायिक झालेला आहे. सध्या ९ हजार वडार समाजबांधव आहेत. त्यांचा उदरनिर्वाह दगड उत्खननावर अवलंबून आहे. मात्र आता खाणीसाठी जागाच नसल्याने मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांकडे जागेची मागणी केली, महसूलमंत्र्यांची भेट घेतली मात्र हा प्रश्न अद्याप प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे. वडार समाजाच्यावतीने गेल्यावर्षी मोर्चे, बेमुदत उपोषणही केले. तरीही सरकारने दखल घेतली नाही. आता सरकारने समाजाच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नये.' जागेबाबत १ डिसेंबरपर्यंत निर्णय न घेतल्यास वडार समाज बांधव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सहकुटुंब आंदोलन करतील, असा इशाराही देशमुख म्हणाले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 24, 2015, 11:02 am
शिवसेनेचा रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा
Janhavhi.Sarate@timesgroup.com
कोल्हापूर : शाळांमधील स्वच्छतागृह स्वच्छ नसल्यास आरटीई कायद्यानुसार त्या संस्थेची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव पाठविण्याची कारवाई करण्यात येणार आहे. प्राथमिक तसेच माध्यमिक शाळांमध्ये पुरेशा पिण्याच्या पाण्याच्या व स्वच्छतागृहांच्या सुविधा निर्माण करू शकत नाही, हे खेदजनक असून वेळ पडल्यास याबाबत रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा शिवसेनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
राज्यातील अनेक शाळांमध्ये स्वच्छतागृह नसल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आले असून स्वच्छतागृह नसल्यामुळे शाळा सोडणाऱ्या मुलींचे प्रमाण राज्यात पूर्वप्राथमिक स्तरावर १०.२ टक्के तर माध्यमिक स्तरावर १८.६ टक्के इतके आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातही प्राथमिक, माध्यमिकस्तरावर गळतीचे प्रमाण मोठे आहे. हे रोखण्यासाठी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभागाने पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे. मात्र केवळ ती संस्थाचालकांची जबाबदारी आहे म्हणून कारवाई करण्यास टाळल्यास संस्थाचालक आरटीई निकषांबाबत गांभीर्याने पाहणार नाहीत. यासाठी शिक्षणविभागाने सर्व शाळांची पाहणी करून ज्या शाळांमधील स्वच्छतागृह अस्वच्छ आहेत अशा शैक्षणिक संस्थावर कारवाई करण्याची गरज आहे.
दरम्यान, आधीच महिलांच्या स्वच्छतागृहांचा प्रश्न अनेक वर्षे प्रलंबित असतानाच आता शाळांमधील स्वच्छतागृहांचा प्रश्न महत्त्वाचा ठरत आहे. या संदर्भात शिवसेनेच्या वतीने शाळांमध्ये जर स्वच्छतागृहांबाबत प्रशासनाने योग्य ती कारवाई न केल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
आरटीईनुसार निकष पूर्ण केलेच पाहिजेत
'आरटीईनुसार दहा निकष शाळांनी पूर्ण केले पाहिजेत. शाळा हे निकष पूर्ण करते की नाही हे पाहण्याची जबाबदारी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांची आहे. या निकषामध्ये शाळांमधील स्वच्छतागृहांचा निकष असून त्यानुसार त्यांनी पाहणी करून कारवाई करण्याची जबाबदारीही त्यांची असल्याचे शिक्षण उपसंचालक एम.के.गोंधळी यांनी सांगितले.
आरटीईनुसार ज्या शाळांमधील स्वच्छतागृह स्वच्छ नाहीत, अशा शाळांची मान्यता रद्द करण्याचा प्रस्ताव पाठवून कारवाई करण्यात येईल. तसेच ज्या शाळांमध्ये पाण्याचे स्वतंत्र कनेक्शन नाही, त्या शाळांमध्ये लोकसहभागातून पाण्याची व्यवस्था करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत.
- सुभाष चौगुले, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, जि. प.
महिला स्वच्छतागृहांप्रमाणेच जिल्ह्यातील अनेक शाळांमधील अस्वच्छ स्वच्छतागृहांचा विषय गंभीर होत चालला आहे. यासंदर्भात प्रशासनाने लवकरात लवकर कारवाई न केल्यास शिवसेनेच्यावतीने आंदोलनाची भूमिका घेऊन कारवाई करण्यास भाग पाडू.
- शुभांगी साळोखे, महिला आघाडी जिल्हा संघटक, शिवसेना
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
November 24, 2015, 11:06 am
वैयक्तिक पातळीवर प्रादेशिक संचालकासमोर सभासद हजर
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
परिते (ता.करवीर) येथील भोगावती सहकारी साखर कारखान्याच्या वाढीव सभासदांची वैयक्तिक पातळीवर सुनावणी सुरू झाली आहे. प्रादेशिक साखर सहसंचालक सचिन रावळ यांनी सोमवारपासून शुगर कंट्रोल अॅक्टच्या १९६६ च्या कलम ११ नुसार सुनावणीला सुरुवात केली. सत्तारुढ गटाने केलेल्या सात हजार १३४ सभासदांची वैयक्तिक पातळीवर सुनावणी होणार आहे. सुनावणी पूर्ण झाल्याशिवाय कारखान्याची निवडणूक लागणे शक्य नसल्याने सुनावणी त्वरीत होण्यासाठी एक गट सक्रीय झाला आहे.
काँग्रेसची सत्ता उलथवून टाकत राष्ट्रवादी काँग्रेस, शेतकरी कामगार पक्ष आणि जनता दल संयुक्त आघाडीने भोगावती कारखान्यावर सत्ता स्थापन केली. कारखान्यावर सत्ता येताच आघाडी गटाने वाढीव सभासद केले. कारखाना कार्यक्षेत्राबाहेरील सभासद असल्याचा मुद्दा बनवत काँग्रेसच्या माजी संचालक सदाशिव चरापले, पी. डी. धुंदरे यांनी २०१० पासून नवीन सभासदांच्या चौकशीची मागणी साखर आयुक्त व मुंबई कोर्टात केली. कोर्टाने चौकशी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर राष्ट्रवादी, शेकाप जनता दलाच्यावतीने बाबूराव लहू पाटील व भीमराव सदाशिव आमटे यांनी साखर आयुक्तांसह कोर्टात धाव घेत २००० पासून सभासद झालेल्या व्यक्तींची चौकशी करण्याची मागणी केली.
कोर्टाच्या आदेशानुसार यासाठी छाननी समितीची स्थापना केली. समितीमधील उपधीक्षक दिलीप भापकर, लेखापरिक्षक धनंजय पाटील व आर. बी. वाघ यांनी एक वर्ष छाननीची प्रक्रिया राबवत सात हजार ७६५ पैकी तब्बल सात हजार १३४ सभासदांना अपात्र ठरवले. अपात्र सभासदांनी पुन्हा कोर्टात धाव घेतल्यानंतर कोर्टाने प्रादेशिक साखर सहसंचालकांना सुनावणीचे आदेश दिले. सोमवारपासून सुरू झालेल्या सुनावणीमध्ये प्रत्येक सभासदांची स्वतंत्र सुनावणी होणार आहे. सभासद पात्रता सिद्ध करण्यासाठी सर्व पुरावे सादर करावे लागणार आहेत. याची खातरजमा करुनच त्यांना पात्र ठरवण्यात येणार आहे. आवश्यक कागदपत्रांचे पुरावे सादर करणार नाहीत, त्यांना अपात्र ठरवण्याबरोबरच न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे.
निवडणूक कार्यक्रमाला वेळ...
भोगावती कारखान्याची पंचवार्षिक निवडणूक जून २०१० मध्ये झाली आहे. यामुळे विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत जून २०१५ मध्ये संपुष्टात आली आहे. मात्र वाढीव सभासदांवरुन कोर्टात दावे-प्रतिदावे सुरू असल्याने निवडणूक कार्यक्रमाला वेळ लागत आहे, अशी समजूत एका गटाची झाल्याने निवडणूक कार्यक्रम त्वरीत लागण्यासाठी एक गट कोर्टातून दावा मागे घेण्यार असल्याची चर्चा कार्यक्षेत्रात सुरू आहे. २१ डिसेंबर रोजी याबाबतची सुनावणी कोर्टात होणार आहे, त्याचवेळी या गटाची भूमिका स्पष्ट होणार आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
↧
