म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
जिल्ह्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने पुढील काळातील संभाव्य पाणी टंचाई विचारात घेऊन ३३ टक्क्यांपेक्षा कमी पाणी असणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये सरासरी किमान १५ टक्के किंवा मागणीनुसार पिण्यासाठी पाणी आरक्षित ठेवण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले. जिल्हास्तरीय पाणी आरक्षण समितीची बैठक शासकीय विश्रामगृहातील शाहू सभागृहात पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडललेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
जिल्ह्यात ४ मोठे, ९ मध्यम आणि ५३ लघू प्रकल्प असून, यापैकी केवळ १६ जलाशय १०० टक्के भरले आहेत. आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई विचारात घेऊन पाण्याचा नियोजनबध्द वापर करण्याच्या सूचना पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिल्या, 'ज्या जलाशयांमध्ये ३३ टक्क्यांपेक्षा कमी पाणीसाठा आहे, अशा ठिकाणी सरासरी १५ टक्के किंवा मागणी जास्त असेल तर त्या प्रमाणात पाणी आरक्षित करावे. मनुष्य व प्राणी यांच्या पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन उपसाबंदीचे काटेकोर पालन करावे. तहसीलदार आणि पाटबंधारे विभागाने याबाबत दक्षता घ्यावी,' असे त्यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी, 'जे तलाव कोरडे पडतील त्यामधील गाळ काढण्याची मोहीम प्रशासनाच्या वतीने हाती घेणार असून, तलावातील गाळ काढण्यासाठी महात्मा फुले जलसंधारण योजनेतून त्यासाठी डिझेलचा खर्च दिला जाईल,' असे सांगितले. कोल्हापूर शहरासाठी अवश्यक असणारे २.३ टी. एम. सी. पाणी आरक्षित असून सध्यस्थितीत तेवढे पाणी पुरेसे असल्याचे महापालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले. यावेळी नगरपालिकानिहाय पाणी आरक्षाणाच्या आवश्यकतेसंबधी चर्चा करण्यात आली. या बैठकीस निवासी उपजिल्हाधिकारी शंकर बर्गे, पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता अजय इनामदार, विजय पाटील, पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्री. शिंदे, सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी आदी उपस्थित होते.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
