कोल्हापूरः मध्यवर्ती कारागृहाच्या परिसरात ५०० मीटर अंतरामधील नवीन बांधकामांसाठी सरकारने लागू केलेल्या किचकट अटींनुसार दोन वर्षांत कळंबा कारागृह परिसरासाठी स्थापन केलेल्या स्थायी सल्लागार समितीकडून केवळ सहा बांधकामांना परवानगी दिली आहे. प्रत्यक्षात ५०० मीटरच्या परिसरात कळंबा, साळोखेनगर, जगतापनगर, आयटीआय परिसर असा उपनगरांचा विस्तीर्ण भाग असून येथील उपलब्ध जागेपैकी मोकळ्या असलेल्या जागांचे प्रमाण ३५ टक्क्यांपर्यंत आहे. यामध्ये बहुतांश छोटे प्लॉटधारक आहेत. कारागृहाच्या परिसराच्या नियमामुळे एक मजली घराची आवश्यकता असलेल्यांची फरफट सुरू आहे.
नगरविकास मंत्रालयाने डिसेंबर २०१३ मध्ये ५०० मीटरच्या अंतरातील बांधकामांना स्थगिती देण्याचा आदेश काढला. त्याचवेळी परवानगी देण्यासाठी समिती स्थापन केली. त्या परिसरात होणाऱ्या सर्व बांधकामांना या समितीची परवानगी आवश्यक आहे. ही समिती त्या बांधकामाची उंची, ती इमारत उंच होणार असेल तर त्यातून कारागृह परिसर सहज पाहता येऊ शकतो का याची माहिती घेते. त्यानंतरच परवानगी दिली जाते. यानुसार कोणतीही अडचण नसणाऱ्या केवळ सहा बांधकामांना या समितीने परवानगी दिली आहे. जागेअभावी अनेकांनी उपनगरांत पूर्वी जागा खरेदी करुनही ठेवल्या आहेत. त्यावेळी कारागृहाच्या भिंतीपासून केवळ १८२.८८ मीटरपर्यंतच्या बांधकामांना हरकत होती, आता पण ५०० मीटरची अट लागू केली आहे.
ऑगस्ट २०१५ मध्ये आणखी एक नवीन अध्यादेश काढला आहे. त्यामध्ये जुन्या अटींमधून काहीसा दिलासा देण्याचा प्रयत्न आहे. ज्या इमारतींमधून कारागृहाचा आवार दिसणार आहे, अशा इमारतींचे टेरेस, खिडक्या, बाल्कनीचा एरिया असू नये असे सांगितले आहे. त्याचवेळी परिसरात येणाऱ्या अडचणी पाहून कारागृहांनाही काही निर्देश दिले आहेत. त्यामध्ये कारागृहाच्या भिंतींची उंची वाढवता येते का पाहावे. कारागृहाच्या परिसरावर पूर्ण छत बांधून परिसर दिसणार नाही याची काळजी घेता येते का हे पाहण्यास सुचवले आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
