विविध कामांच्या निविदा मंजूर करण्यापासून ते धनादेश काढेपर्यंत आर्थिक व्यवहार केले जातात, यामध्ये ४० ते ५० टक्के इतका खर्च होतो. त्यामुळे कामाची गुणवत्ता राखली जात नाही. परिणामी मक्तेदारांना नागरीक व प्रशासनाचा रोष पत्करावा लागतो. त्यामुळे टक्केवारी कमी करावी या प्रमुख मागणीसह अन्य प्रश्नांसाठी शनिवारपासून आपली कामे बंद ठेवण्याचा तसेच नवीन निविदाही न भरण्याचा निर्णय मक्तेदारांच्या बैठकीत घेण्यात आला. यामुळे प्रशासन आणि पदाधिकाऱ्यांसमोर मोठा पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. नगरपालिका प्रशासनाकडून मक्तेदारांची १० कोटी रुपयांची बिले थकीत असून ती लवकर मिळावीत, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली.
नगरपालिका प्रशासनाकडून बांधकाम, पाणीपुरवठा, आरोग्य आदी विभागाची कोट्यवधी रुपयांची कामे मक्तेदारांमार्फत केली जातात. ही कामे करताना मक्तेदारांना प्रत्येक ठिकाणी आर्थिक तडजोड करावीच लागते. हा प्रकार केला नाही तर मक्तेदारांना पदाधिकारी व प्रशासनाकडून धारेवर धरले जाते. शिवाय धनादेशही काढतानाही अडवणूक केली जाते. या प्रकारास सर्वच मक्तेदार त्रासले आहेत. हा त्रास कमी व्हावा वारंवार मागणी करुनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. यामुळे सर्व मक्तेदारांनी बुधवारी उपनगराध्यक्ष रणजित जाधव, सागर चाळके, बांधकाम समिती सभापती भाऊसो आवळे यांची भेट घेतली. या बैठकीत मक्तेदारांनी टक्केवारी कमी करावी, असा आग्रह धरला. याशिवाय प्रत्येक ठिकाणी मक्तेदारांना त्रास दिला जातो, तो कमी करावा आणि थकीत बिलांचे धनादेश विनाविलंब काढण्यात यावेत, आदी मागण्या केल्या. मात्र पदाधिकाऱ्यांकडून त्यांना समर्पक उत्तरे मिळू शकली नाहीत.
मक्तेदारांनी या प्रश्नावर संयुक्तपणे चर्चा करुन यापुढे पालिकेचे कोणतेही काम करायचे नाही. तसेच नवीन निविदाही भरावयाच्या नाहीत असा निर्णय घेतला. हा निर्णय झाल्यानंतर मक्तेदारांनी नगराध्यक्षा शुभांगी बिरंजे, उपनगराध्यक्ष रणजित जाधव, पक्षप्रतोद रवींद्र माने, अशोकराव जांभळे, सागर चाळके यांची भेट घेऊन त्यांना आपला निर्णय तोंडी स्वरुपात सांगितला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
