Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 37216 articles
Browse latest View live

कलेक्टर ऑफिस वादात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे नवे बांधकाम उमेदपुरी येथील विकास आराखड्यातील एका रस्त्याला अंशतः बाधित होत असल्याचे प्रजासत्ताक सामाजिक सेवा संस्थेने मंगळवारी उघड केले. त्याचबरोबर नव्या बांधकामाचे भोगवटा प्रमाणपत्र नसताना त्या इमारतीचा बेकायेदशीर वापर सुरू असल्याचा आरोपही केला. त्यामुळे महापालिकेच्या यंत्रणेने तातडीने रस्त्याच्या परिसरातील मोजणी करुन घेतली आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दक्षिणेकडील नव्या इमारतीच्या प्रवेशद्वाराने व संरक्षक भिंतीने विकास आराखड्यात त्या परिसरातून आखण्यात आलेल्या २० मीटर रुंदीच्या रस्त्याला बाधित होत असल्याचे संस्थेचे अध्यक्ष दिलीप देसाई यांचा आरोप आहे. त्यानुसार त्यांनी जिल्हाधिकारी, आयुक्त, नगररचना विभागाचे सहायक संचालक, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांना निवेदन दिले. उमेदपुरी येथून जयंती नाला पंपिंग स्टेशनपुलापर्यंत हा रस्ता आहे. यावर काही ठिकाणे अतिक्रमणे, अनाधिकृत बांधकामे, बेकायदा भराव टाकण्यात आला आहेत. त्याचबरोबर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या इमारतीचे व संरक्षक भिंतीचे बांधकामही अंशतः बाधित होत आहे. रस्त्यासाठी आवश्यक जागा सोडल्याचे दिसून येत नसल्याचा आरोप देसाई यांनी निवेदनात केला आहे. याबरोबरच अजून त्या इमारतीचे भोगवटा प्रमाणपत्र दिलेले नसताना बेकायदेशीरपणे त्या इमारतीचा वापर सुरू आहे. त्याचे उदघाटन होत आहे. हा प्रकार कायद्याचा भंग करणारा असून दखलपात्र गुन्हाही असल्याचे नमूद केले आहे.

विकास आराखड्याप्रमाणे तो रस्ता खुला झाल्याशिवाय इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये. या रस्त्याची पाहणी करुन त्याचे मार्किंग करण्यात यावे. तसेच रस्त्यावरील बांधकामे त्वरीत हटवून तो रस्ता खुला करावा अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे याबाबत वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या यंत्रणेने तातडीने त्या रस्त्याची मोजणीही सुरू केली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


महालक्ष्मी अन्नछत्रास २५ लाखांवर निधी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

करवीर निवासिनी श्री अंबाबाईच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या दररोज किमान तीन ते साडेतीन हजार पर्यटक भाविकांसाठी मोफत अन्नछत्र चालवणाऱ्या आणि गेल्या महिन्यातच आयएसओ मानांकन मिळालेल्या श्री महालक्ष्मी अन्नछत्र सेवा ट्रस्टला यंदाच्या उन्हाळी पर्यटनकाळात २५ लाखांहून अधिक निधी मिळाल्याची माहिती ट्रस्टचे अध्यक्ष राजू मेवेकर यांनी दिली.

सुटीच्या काळात सुमारे अडीच लाख भाविकांनी अन्नछत्राचा लाभ घेतला. तसेच अन्नछत्र ट्रस्टतर्फे चालविण्यात येणाऱ्या लाडूप्रसाद केंद्रातून ३ लाख ६० हजार रुपयांचे लाडू विक्री झाल्याचेही मेवेकर यांनी सांगितले.

अन्नछत्र ट्रस्टतर्फे भाविकांसाठी कपिलतीर्थ मार्केट येथील महापालिकेच्या बॅडमिंटन हॉलच्या जागेत अन्नछत्र सुरू आहे. पर्यटक भाविकांना चांगले आणि शुद्ध शाकाहारी भोजन मोफत मिळावे यासाठी हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. या उपक्रमाला सदिच्छा म्हणून भाविक स्वेच्छेने ट्रस्टला आर्थिक मदत करतात. नुकत्याच संपलेल्या उन्हाळी सुटीत ट्रस्टच्या अन्नछत्राचा लाभ घेणाऱ्या भाविकांकडून जमा झालेल्या निधीची रक्कम २५ लाखांहून अधिक झाली आहे.

सात वर्षांपूर्वी पौर्णिमेदिवशी भक्तांसाठी अन्नछत्र सुरू केले. सुरुवातीला दर शुक्रवारी, नंतर मंगळवार आणि शुक्रवार आणि आता दररोज सकाळी साडेअकरा ते दुपारी साडेतीन या वेळेत अन्नछत्र सुरू आहे. दररोज साडेतीन हजार भाविकांना मोफत भोजनाचा लाभ देणाऱ्या या अन्नछत्रामध्ये आजवर २५ लाख भाविकांना मोफत अन्नदान करण्यात आले. उपक्रमाच्या यशस्वीतेमध्ये ट्रस्टच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी योगदान दिले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वक्राकार दरवाजे मंजुरीच्या कात्रीत

$
0
0

मारुती पाटील, कोल्हापूर
कोल्हापूरच्या सर्वांगीण विकासात महत्त्वाचा वाटा असलेल्या राधानगरी धरणातील पाण्याचा फुगवटा कमी करण्यासाठी स्वयंचलित दरवाजांऐवजी वक्राकार दरवाजे बांधण्याचा प्रस्ताव तीन वर्षांपासून रखडला आहे. धरणक्षेत्र अभयारण्यात येत असल्याने वन्य जीव विभागाच्या परवानगीशिवाय बांधकाम करता येत नाही. त्यामुळे या संबंधीचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा पाठविण्यायत आला आहे.

गेल्या तीन वर्षांपासून ४३.२२ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सरकार दरबारी पडून आहे. नागपूर येथील प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयाकडे सुधारित प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. वनखात्याची परवानगी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे.

२००५ मध्ये आलेल्या महापुरानंतर धरणातील विसर्गाचा अभ्यास मध्यवर्ती संकल्प चित्र संघटनेने केला होता. धरण बांधणीनंतरचे पर्जन्यमान आणि सध्याचे पर्जन्यमान यांचा अभ्यास करून स्वयंचलित दरवाजांऐवजी वक्राकार दरवाजे लावणे आवश्यक असल्याचे समोर आले. पाण्याच्या फुगवट्यामुळे धरणाला धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी जलसंपदा विभागाने वक्राकार दरवाजे बसवण्याचा आराखडा नियोजन मंडळाकडे पाठवला होता. मात्र वाढीव बांधकाम अभयारण्य क्षेत्रात येणार असल्याने वन्यविभागाची परवानगी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार नॅशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफची परवानगीही लागणार होती. वन्यजीव संरक्षक समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष मुख्यमंत्री आहेत. समितीची बैठक २२ जूनला होणार आहे. या बैठकीत सुधारित प्रस्तावाला मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे.

राधानगरी धरण क्षेत्र १८२१ हेक्टर

पाणीसाठा ८.३६ टीएमसी

ओलिताखालील क्षेत्र २६ हजार ५००

सध्याचा विसर्ग दहा हजार क्युसेक

स्वयंचलित दरवाजे सात

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साडेतीन लाख लंपास

$
0
0

कराड : बँकेतून चेक वटवून मिळालेली ३ लाख ३२ हजार १७ रुपयांची रोकड असलेली बॅग सायकलवरून पतसंस्थेकडे घेवून जात असताना अज्ञात चोरट्याने लूटली. वाटेत बॅगेतील पैसे पडल्याचे खोटे सांगून शिपायाकडील बॅग घेऊन पळ काढला.मंगळवारी दुपारी येथील कृष्णा नाका परिसरात ही घटना घडली. या बाबतची तक्रार मंगळवारी रात्री येथील शहर पोलिसांत दाखल करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

चौकशी कधी पूर्ण होणार

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सांगली

बंद पडलेल्या वसंतदादा शेतकरी सहकारी बँकेची चौकशी पूर्ण होणार तरी कधी? असा प्रश्न ठेवीदार व संस्था यांच्याकडून उपस्थित केला जात आहे. या बँकेत झालेल्या १७० कोटी गैरव्यवहार प्रकरणी गेली सहा वर्षे चौकशीची प्रक्रिया सुरू आहे. ती लवकरात लवकर पूर्ण करून संबंधितांकडून ती रक्कम वसूल केली जावी आणि सर्व ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवी परत मिळाव्यात, अशी मागणी सातत्याने होत आहे. विनातारण कर्जे, थकबाकीदारांना कर्जे, कमी तारणावर कर्जे, अशा बेकायदा, नियमबाह्य प्रकारांमुळे बँकेचे १७० कोटी नुकसान झाल्याचा ठपका सन २००७-०८ चे तत्कालीन वैधानिक लेखापरीक्षक आर. एन. शिर्के यांनी ठेवला आहे. प्रारंभी त्यांनी तत्कालीन संचालक मंडळ व अधिकाऱ्यांना क्लीन चीट दिली होती. पण, सहकार आयुक्त यांच्या प्रश्नांना लेखापरीक्षकांनी समर्पक उत्तरे न दिल्याने सहकार कायदा कलम ८८ अन्वये चौकशी करून दोषींकडून ती रक्कम वसूल करण्याचे आदेश तत्कालीन आयुक्तांनी २००९मध्ये दिले होते.

२०११ मध्ये बँकेचे अध्यक्ष मदन पाटील व संचालक यांनी तत्कालीन सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्याकडे या चौकशीलाच स्थगिती मागितली होती. कोणतेही कारण नसताना ही स्थगिती चार वर्षे मिळाली. त्यानंतर सत्तांतर झाल़े विद्यमान सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ही स्थगिती तत्काळ उठविली आणि चौकशीचे काम पुन्हा सुरू केले. चौकशी अधिकार म्हणून अॅड. रैनाक यांनी ७२ (२) अन्वये ३४ संचालक व ७० कर्मचाऱ्यांना नोटीस बजावली. काही अपवाद वगळता कुणीही या नोटिशीला उत्तर दिले नाही. आता विविध कारणे सांगितली जात आहेत. चौकशीला मुदतवाढ मागण्यात येत आहे. अशा या गोष्टीमुळे चाकैशीचे नेमके होणार तरी काय? ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत मिळणार का? असे प्रश्न येथे उपस्थित केले जात आहेत.

कायद्यानुसार संशयितांना बाजू मांडण्यासाठी योग्य ती संधी देण्यात येईल. संबधित चौकशी लवकरात लवकर पूर्ण केली जाईल. कुणाचीही गय केली जाणार नाही.

- अॅड. रैनाक, चौकशी अधिकारी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘अभय’योजनेविरुद्ध पालिकेची हायकोर्टात दाद

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सांगली

सांगली महापालिकेला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी एलबीटी संदर्भात राज्य सरकारने व्यापाऱ्यांना दिलेली 'अभय' योजना रद्द करावी, या मागणीसाठी कोर्टात दाद मागणार असल्याचे महापौर विवेक कांबळे यांनी येथे सांगितले.

कांबळे म्हणाले, 'या योजनेद्वारे सवलत देऊन सुद्धा व्यापाऱ्यांनी कर भरणा करण्याकडे पाठ फिरवली आहे. आता एलबीटी हटविण्याची घोषणा करून महापालिका कोलमडून पडण्याची भीती आहे. जकात हटवून सरकारने एलबीटी कर आणला. पण, व्यापाऱ्यांनी साथ न दिल्यामुळे महापालिकेची आर्थिक घडी विस्कटून गेली आहे. एलबीटी लागू झाल्यापासूनची सुमारे २०० कोटी रुपयांहून अधिक थकबाकी आहे. महापालिकेची आर्थिक कोंडी झाली असून, कर्मचाऱ्यांचे पगार करणे देखील कठीण होऊन बसले आहे. विकास योजना अडचणीत सापडल्या आहेत. नागरिक सुविधावरही विपरित परिणाम झाला आहे.'

महापालिकेची वसुली रोडावली आहे. २०१३-१४ मध्ये ५० कोटीची तूट आली. २०१४-१५ वर्षात ५४ कोटी रुपयांची तूट आली तर २०१५-१६ मध्ये अपेक्षित जमा १४० कोटी रुपये असताना केवळ १३ कोटी जमा झाले आहेत. म्हणूनच या 'अभय' योजनेमुळे आर्थिक पेच निर्माण झाला आहे. सरकारी अनुदानाचाही पत्ता नाही. म्हणूनच एलबीटी वसुलीसाठी ३१ जुलैपर्यंत महापालिकेचे बांधलेले हात सरकारने रिकामे करावेत, अशी आमची मागणी आहे. यासाठी हायकोर्टात दाद मागितली जात आहे. महापालिकेचे वकील सुधीर प्रभू यांनी कागदपत्रांची पूर्तता केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अपघातात चार जखमी

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, निपाणी

बेळगावहून कोल्हापूरकडे जाणाऱ्या इंडिगो कार चालकाचा समोरून आलेल्या वाहनाला चुकविताना कारवरील ताबा सुटल्याने भीषण अपघात झाला. दुभाजकावरून दोन रस्ते पार करीत झाड मोडून झाडासह फिरावयास गेलेल्या एकास फरपटत नेल्याने एक जण गंभीर जखमी झाला. तर कारमधील दोघांसह बालक जखमी झाल्याची घटना निपाणीजवळ ३० छाप बिडी कारखान्यानजीक घडली. या अपघातात फिरवयास गेलेले हारूण महमंद जमादार (वय ४१ रा. बड्डे गल्ली निपाणी) तसेच कारमधील गंगाधर बसवंत मोटरे, मालू बसवंत मोरे व तीन वर्षीय बालिका जखमी झाली आहे. कोल्हापूर येथील बसवंत नागाप्पा मोटरे हे आपल्या इंडिगो कारने (एम. एच. ०३/ जेड २०५९) परिवारसह बेळगाव येथील नातेवाईकाकडे लग्नास गेले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुस्लिम सत्यशोधक मंडळात फूट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे अध्यक्ष प्रा. हुसेन जमादार आणि अन्य २० शाखा पदाधिकाऱ्यांनी मंडळाला सोडचिठ्ठी दिली आहे. मंडळाचे अध्यक्ष दिवंगत हमीद दलवाई यांचे 'नास्तिकपण' आणि मुस्लिम धर्मविरोधी विचारधारेचा फटका संघटनेच्या कामाला बसत असल्याने सत्यशोधक मंडळ सोडून अखिल भारतीय सलोखा भाईचारा मंचची स्थापना करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ते म्हणाले, 'मुस्लिम समाजाच्या सर्वांगीण विकासाचा मुद्दा घेऊन मुस्लिम समाज सत्यशोधक मंडळ चालवत होतो. पण मुस्लिम समाजच आमच्यासोबत नसेल तर संघटनेत राहण्यात अर्थ नाही. संघटनेच्या मुस्लिमविरोधी विचारधारेमुळे गेल्या पंचेचाळीस वर्षांत संघटनेची चळवळ म्हणावी तशी पुढे गेली नाही. या सर्वच बाबींचा विचार करून पाच वर्षांपूर्वीच मंडळाच्या जा‌हीरनाम्यात हमीद दलवाई यांचे नास्तिक विचार आणि त्यांचे मृत्युनंतर विद्युतदाहिनीत दहन या बाबी नकारण्यात आल्या होत्या. पण सत्यशोधक मंडळातील काही मंडळी अजूनही दलवाईंचीच भाषा बोलत असल्याने सत्यशोधक मंडळाला सोडचिठ्ठी देण्याचा‌ निर्णय घेण्यात आला.'

जमादार यांंच्या समवेत प्रा. तस्निम पटेल, प्रा. बी. टी. काझी, अबुल कादर मुकादम, आय. एन. बेग, शहाजान पटेल, गाझीउद्दीन सलाती अशा २० पदाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. नवीन संघटनेत उद्योगपती एम. बी. शेख, जोगासिंग घुमान, शाहिस्ता अंबर, डॉ. सुगन बरंट, प्रा. बी. टी. काझी, विजय दिवाण आदींचा समावेश आहे. राष्ट्रीय एकात्मता जोपसण्यासाठी ही संघटना कार्यरत असणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कारखान्यांवर कारवाई अटळ

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

नुकत्याच संपलेल्या गळीत हंगामात ऊस उत्पादकांना एफआरपी प्रमाणे बिले अदा न केलेल्या कारखान्यावर महसूल प्रमाणपत्र वसुली (आरआरसी) अतंर्गत कारवाई करण्यासाठी विशेष लेखा परिक्षकांनी प्रस्ताव तयार केले आहेत. तयार झालेले प्रस्ताव साखर सहसंचालक कार्यालयामार्फत गुरुवारी (ता.१८) साखर आयुक्त कार्यालयास सादर करण्यात येणार आहेत. यामध्ये कोल्हापूर विभागातील ३६ कारखान्यांचा समावेश असल्याने कारखानदारांचे धाबे दणाणले आहेत.

गळीत हंगाम सुरू झाल्यापासून घटलेले साखरेचे दर आणि मागणी कमी झाल्यामुळे कारखान्याचे आर्थिक गणित पूर्णतः विस्कटले आहे. कृषी मूल्य आयोगाने निश्चित केलेले एफआरपीनुसार जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी पहिल्या दोन महिन्यात अदा केली आहे. फेब्रुवारीनंतर गाळप झालेल्या उसाची बिले उत्पादकांना मिळालेली नाहीत. ऊस उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने पॅकेज देण्याची घोषणा केली होती. मात्र केंद्राने सहा हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केल्यानंतर राज्य सरकारने हात आखडता घेतला आहे.

जाहीर झालेल्या पॅकेजची रक्कम कधी आणि किती मिळणार याबद्दल कारखानदार अनभिज्ञ असतानाच, प्रादेशिक सहसंचालक कार्यालयाने कारवाईचा बडगा उगारण्यास सुरुवात केली आहे. ऊस उत्पादकांसह तोडणी-वाहतूक, कामगारांचे पगार थकीत असताना साखर जप्तीची कारवाई होणार असल्याने कारखानदार चांगलेच अडचणीत सापडले आहेत. साखरेला मागणी नसल्याने कारखान्यांची गोदामे भरुन गेली आहेत. साखर आयुक्तांना देण्यात येणाऱ्या प्रस्तावामध्ये कारखान्यांची साखर जप्त करुन शेतकऱ्यांची बिले द्यावीत अशी मागणी केली आहे.

कारवाईचे संकेत ...

गळीत हंगाम सुरु असतानाच एफआरपीनुसार दर न देणाऱ्या रयत, कुटुंरकर (नांदेड) व जयलक्ष्मी शुगर्स (उस्मानाबाद) कारखान्यांवर आरआरसीतंर्गत जप्तीची कारवाई करणार असल्याचे वृत्त पाच फेब्रुवारी रोजी 'महाराष्ट्र टाइम्स'मध्ये प्रसिद्ध झाले होते. जिल्ह्यातील कारखान्यांनी एफआरपीनुसार दर न दिल्यास कारवाईचे संकेत वृत्तामधून दिले होते. चार महिन्यानंतर विशेष लेखा परिक्षकांनी आरआरसीतंर्गत कारवाई करण्याचे प्रस्ताव तयार केले असल्याने, हे वृत्त तंतोतत खरे ठरले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राजू शेट्टींसह ८५ जणांचा देहदानाचा संकल्प

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, जयसिंगपूर

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांच्यासह तब्बल ८५ जणांनी देहदानाचा संकल्प केला आहे. याबाबतचे फॉर्म मिरज येथील शासकिय वैद्यकिय महाविद्यालयात बुधवारी सादर करण्यात आले. महाविद्यालयात प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणात देहदानाच्या संकल्पाचे फॉम दाखल झाले आहेत.

माजी आमदार सा.रे.पाटील यांनी देहदान केले होते. यानंतर शिरोळ तालुक्यात नागरिक देहदानासाठी प्रवृत्त होत आहेत. बुधवारी खासदार राजू शेट्टी, श्रीमती विमल पाटील, आण्णासाहेब नरदे यांच्यासह ८५ जणांनी मरणोत्तर देहदानाचा संकल्प करून याबाबतचे फॉर्म मिरज वैद्यकिय महाविद्यालयात अॅनाटॉमी विभागाचे प्रोफेसर सुधीर हेरेकर यांच्याकडे सादर केले. यावेळी डॉ. एस. एस. वाघ, डॉ. अतुल घोडके, जयसिंगपूरचे डॉ. महावीर अक्कोळे, डॉ. किरण पाटील, ज्येष्ठ नागरिक सेवा संघाचे ए. जी. पलसे, बी. डी. माळी, शुक्राचार्य उरूणकर उपस्थित होते.

महाविद्यालयात गेल्या ५० वर्षात प्रथमच इतक्या मोठ्या प्रमाणात देहदानाच्या संकल्पाचे फॉर्म आले आहेत. सा.रे.पाटील यांच्या देहदानानंतर नागरिकांची मानसिकता बदलत आहे. अंत्यसंस्कारात देह जाळल्याने राख होते तर देहदानामुळे शिक्षण आणि संशोधनाला चालना मिळते.

- डॉ. एस. एस. वाघ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बांधकामातील दरोड्याला चाप हवाच

$
0
0

दीपक शिंदे, कोल्हापूर

जिल्ह्यातील, तालुक्यातील आणि प्रत्येक गावातील बांधकामावर ठेकेदार, अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी दरोडा घालतात. भोळ्या भाबड्या जनतेला गावात काम होणार याचा आनंद असतो तर त्यांना काय कळतंय म्हणत ठेकेदार आणि अधिकारी लोकप्रतिनिधीच्या मूकसंमतीने आपला हेतू साधून घेतात. त्यासाठी कामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर लोकांना समजतील अशा स्वरुपात बोर्ड लावणे आवश्यक आहे. लोकांनीही आपले वैयक्तिक काम असल्याच्या भावनेतून लक्ष दिले तर बांधकामांवर पडणारे दरोडे निश्चितच कमी होतील.

एखादे काम घेतल्यानंतर त्या कामात प्रत्येकाचा वाटा गृहीत धरूनच काम केले जाते. त्यामुळे कधी वाळूमध्ये सिमेंटचे प्रमाण कमी वापरणे, आवश्यक असणाऱ्या लोखंडाच्या प्रमाणात कमी करणे, हलक्या दर्जाच्या वस्तू वापरणे, दिलेल्या वस्तूंच्या जाडी, लांबीमध्ये फरक करणे असे प्रकार ठेकेदारकडून केले जातात. हे थांबविण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने जागृत होणे आवश्यक आहे. या बांधकामाचा दर्जा चांगला राहण्यासाठी शक्य तेवढे लक्ष देऊन काम करण्याची गरज आहे.

रस्त्यांच्या कामात देखील अशाच प्रकारे चुकीचे काम केले जाते. प्रत्येक रस्त्यावर किमान पाच थर द्यावे लागतात. त्यामध्ये पहिला माती आणि मुरूम, दुसऱ्यांदा मोठी खडी, त्यानंतर छोटी खडी, डांबरी खडी आणि बॉण्ड मॅकडम. पण, काही वेळेस रस्ता थोडा चांगला असेल तर एखादा थर दिलाच जात नाही. त्यामुळे त्यातील वाचलेल्या पैशावर संगनमताने डल्ला मारला जातो. त्यासाठी लोकजागृती आणि ज्यांना माहिती आहे, त्या अधिकाऱ्यांनी याबाबत लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. पण, अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष कामाच्या स्थळावर जाताच येत नसल्यामुळे किंवा जाणे टाळले जात असल्यामुळे कामे योग्य पद्धतीने होतात याकडे लक्ष दिले जात नाही.

त्रयस्त यंत्रणेकडून तपासणी हवी

कामातील चुका टाळण्यासाठी स्थानिक यंत्रणेशिवाय एखाद्या त्रयस्त यंत्रणेकडून तपासणी करणे गरजेचे आहे. टेक्निकल लोकांच्या मदतीने टेंडर व्यवस्थित करावे. त्यामध्ये फेरफार करता येणार नाही यासाठी यंत्रणा सक्षम करावी. पदाधिकाऱ्यांनी किरकोळ स्वार्थासाठी लोकांना त्रास देऊ नये. ग्रामपंचायत पातळीवर कामाचे योग्य मूल्यमापन केले जावे. जे दोषी आढळतील त्यांना शिक्षा होणे गरजेचे आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आराखड्याप्रमाणे दुरुस्तीची सूचना

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

उमेदपुरी येथील विकास आराखड्यातील एका रस्त्यामध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे नवे बांधकाम अंशतः बाधित होत असल्याने विकास आराखड्याप्रमाणे दुरुस्ती करुन घेण्याच्या सूचना महापालिकेच्या नगररचना कार्यालयाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला (पीडब्ल्यूडी) दिल्या. तसेच नव्या इमारतीचे भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी तातडीने सात लाख ७३ हजार रुपयांचा एलबीटी भरण्याबरोबरच विविध प्रकारचे ना हरकत दाखले मिळवण्यासाठी धावाधाव सुरु केली आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दक्षिणेकडील नव्या इमारतीच्या प्रवेशद्वाराने व संरक्षक भिंतीने विकास आराखड्यात त्या परिसरातून आखण्यात आलेल्या २० मीटर रुंदीच्या रस्त्याला बाधित होत आहे. तसेच इमारतीचे भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्याचेही प्रजासत्ताक सामाजिक सेवा संस्थेचे अध्यक्ष दिलीप देसाई यांनी उघड केले होते. शुक्रवारी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नवीन इमारतीचे उद्घाटन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे बुधवारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने याबाबतच्या त्रुटी व प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी यंत्रणांना आदेश दिले. .

विकास आराखड्यातील रस्त्याप्रमाणे नव्या बांधकामात दुरुस्ती करुन घेण्याचे आदेश पीडब्ल्यूडीला दिले असल्याचे महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक धनंजय खोत यांनी सांगितले. दुरुस्ती म्हणजे जे रस्त्याच्या रुंदीत बाधित होईल, ते काढून टाकण्याची आवश्यकता आहे. तसेच नवीन इमारतीचे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी विविध ना हरकत दाखल्यांची आवश्यकता असते. शिवाय त्यासाठी चौरस फुटावर आकारण्यात येणाऱ्या ७ लाख ७३ हजार रुपयांचा स्थानिक संस्था कर भरण्यात येणार आहे. तसेच घरफाळाही भरला जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापालिका प्रशासन अॅक्टिव्ह

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार लवकर करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. विभागांना विविध कराची वसुली प्रभावीपणे करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. पाणी पुरवठा विभागाकडील बड्या थकबाकीधारकांची यादी तयार करून, वसुलीची मोहीम तीव्र करण्यात येणार आहे. महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारास विलंब झाल्याच्या वृत्ताची प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली असल्याचे आयुक्त पी. शिव शंकर यांनी सांगितले. सर्वच कर्मचाऱ्यांचा तत्काळ पगार करावा, अशा सूचना केल्या आहेत.

कर्मचाऱ्यांच्या व्यथेला 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने वाचा फोडली. 'वसुली घटली, पगार लांबला' वृत्ताची दखल घेत आयुक्तांनी सर्वच विभागांना करांची वसुली प्रभावीपणे करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. केएमटीच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न आहे. या कर्मचाऱ्यांचा पगार ही लवकर करण्यासाठी प्रशासानाला सूचना केल्या आहेत.

घरभाडे थकले, चेक बाउन्स

घरफाळा विभाग, एलबीटी विभाग, पाणी पुरवठा विभाग, नगररचना आणि बांधकाम विभाग अशा ​​विविध विभागांकडून गेल्या दोन महिन्यांत अपेक्षेइतकी वसुली झालेली नाही. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारास विलंब झाला आहे. महा​पालिका, प्राथमिक शिक्षण मंडळ, पाणी पुरवठा विभाग आणि केएमटी मिळून सुमारे ६००० कर्मचारी आहेत. सर्वच विभागाचा मिळून दरमहा बारा कोटी रुपये इतकी रक्कम पगारावर खर्ची पडते. मे महिन्याचा पगार जूनचा पंधरवडा संपला तरी झालेला नाही.

अनेक कर्मचाऱ्यांनी बँकेतून कर्ज काढून फ्लॅट, घर खरेदी केली आहेत. पगारास विलंब झाल्यामुळे धनादेश वटला नाही. भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. जून महिन्यात शैक्षणिक वर्षाला प्रारंभ होता. मुलांचे गणवेश, वह्या, पुस्तक खरेदी, शाळा कॉलेज प्रवेश असा खर्च आहे. शालेय खर्च, घरखर्च यासाठी रक्कम खर्ची पडल्यामुळे अनेकांनी घरभाडे दिलेले नाही. महिन्याचे आर्थिक बजेट कोलमडल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बोगस विमाप्रकरणी डॉक्टरला अटक

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

मृत व्यक्तीच्या नावावर विमा काढून बनावट मृत्यू प्रमाणपत्राचा दाखला देणाऱ्या संशयित डॉ. सागर आनंदा पाटील (वय ३०, रा. कंदलगाव ता. करवीर) याला लक्ष्मीपुरी पोलिसांनी बुधवारी अटक केली. मृत व्यक्तीच्या नावे विमा उतरून २१ लाख ५० हजाराची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा दाखल झाला आहे.

संदीप शिवाजी सोनुले (वय २०) यांचा १२ फेब्रुवारी २०१४ ला टीबीने मृत्यू झाला होता. संदीपची बहीण कल्पना सोनुलेने संदीपच्या नावावर २० सप्टेंबर २०१४ मध्ये विमा काढला. २४ हजार ८७१ रूपये हप्ता भरला होता. संदीपचा १ जानेवारी २०१५ मध्ये मृत्यू झाला असे प्रमाणपत्र डॉ. सागर पाटील याने दिले. मृत्यू प्रमाणपत्राचा वापर करून पाच लाख ८५ हजार रूपयाचा क्लेम कंपनीकडे केला आहे. कंपनीने गुन्हा दाखल केल्यानंतर तपास करताना लक्ष्मीपुरी पोलिसांना अनेक गोष्टी आढळून आल्या आहेत. कल्पनाच्या शेजारी कृष्णात जयसिंग गोखले राहतात. त्यांनी छगन उर्फ अजय केशव भाट व शक्ती माटुंगे यांच्या मदतीने विमा उतरवल्याची माहिती पुढे आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विक्रीकर कर्मचारी, पोलिसांना दिलासा

$
0
0

राहुल जाधव, कोल्हापूर

पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत विदर्भ, मराठवाड्याचा विकास होत नसल्याचे कारण सांगत राज्य सरकारने अधिकाऱ्यांची नेमणूक, बदली आणि पदोन्नतीसंदर्भात अधिसूचना लागू केली होती. मात्र या अधिसूचनेतील काही तरतुदींत बदल केल्याने पोलिस आणि विक्रीकर विभागातील अधिकाऱ्यांनी सुटकेचा निःश्वास टाकला आहे. सरकारने या दोन्ही विभागातील अंमलबजावणीस एक वर्षाची स्थगिती दिली आहे. सेवानिवृत्तीस तीन वर्षे शिल्लक असणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही यातून वगळले आहे. त्याचबरोबर पदोन्नतीने होणाऱ्या सर्वच विभागांतील नियुक्तीसाठी पसंतीक्रम घेण्यात येणार असून सरळसेवेच्या नियुक्तीसाठी मात्र पूर्वीचाच आदेश कायम असेल.

२८ एप्रिलच्या अधिसूचनेनुसार राज्य लोकसेवा आयोग आणि निवड समितीकडून शिफारस केलेल्या गट अ व गट ब अधिकाऱ्यांना नियुक्तीसाठी नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद व नाशिक या क्रमानुसार चक्राकार पद्धतीने महसुली विभागाचे वाटप होणार आहे. या चारही विभागांतील रिक्त पदे भरल्यानंतरच गुणवत्ता यादीतील उर्वरित उमेदवारांचा कोकण व पुणे विभागातील नियुक्त्यांसाठी विचार होणार आहे. या निर्णयामुळे राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांत असंतोषाचे वातावरण आहे. अनेक विभागातील अधिकाऱ्यांच्या संघटनांनी याबाबत विविध मंत्र्यांना निवेदने देऊन हा निर्णय अन्यायकारक असल्याचे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला होता. या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी (१६ जून) झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पूर्वीच्या अधिसूचनेत बदल केला आहे.

यानुसार पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद आणि नाशिक या विभागांसाठी पसंतीक्रम घेण्यात येणार असून या विभागांत काम करण्यास पसंती देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना उपलब्धतेनुसार पसंतीचा विभाग देण्यात येणार आहे. पती-पत्नी एकत्रीकरणासंदर्भात पद रिक्त असल्यास वाटप केलेल्या महसुली विभागाऐवजी त्यांनी मागितलेला विभाग बदलून मिळणार आहे. यासाठी केंद्र, राज्य सरकारी निमसरकारी कार्यालये ,स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा सरकारी शैक्षणिक संस्थांमध्ये कार्यरत असणारे दाम्पत्य पात्र ठरणार आहे.

महसुलाची हानी

विक्रीकरसारख्या महसुलाशी निगडीत असणाऱ्या विभागावर पूर्वीची अधिसूचना अन्याकारक असल्याचे या विभागातील अधिकाऱ्यांचे मत होते. शिवाय पुणे, मुंबई या सर्वाधिक महसूल मिळवून देणाऱ्या विभागांत पूर्ण संख्येने अधिकारी असणे गरजेचे असल्याने महसुलाची हानी टाळायची असेल तर विक्रीकर विभागाला या निर्णयातून वगळावे, अशी मागणी अधिकाऱ्यांतून होत होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


तीन रॉड जिंदगी के!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

महावितरणच्या कर्मचाऱ्यांचे दुरूस्तीवेळी होणारे अपघात रोखण्यासाठी सुरक्षा दूतांची नेमणूक करण्यात आली आहे. 'दो बूँद जिंदगी के,' या धर्तीवर 'तीन रॉड जिंदगी के!' असे आवाहन करत मुख्य अभियंता शंकर शिंदे यांनी कर्मचाऱ्यांना स्वतःची आणि कुटुंबाची काळजी घेण्याच्या सूचना दिल्या. काही दिवसातच कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात सुरक्षा दूतांची नेमणूक होईल.

करवीर तालुक्यातील वाशी येथे वीज कर्मचाऱ्यांचा मेळावा झाला. त्यात बोलताना त्यांनी हे आवाहन केले. शिंदे म्हणाले,'वीज वाहिन्यांवर काम करणारे कर्मचारी स्वतःची काळजी घेत नाहीत. एका अदृश्य शक्तीशी संबंध येत असताना त्याच्याशी जीवघेणा खेळ होतो. अपघातात मृत्यू होतो. मात्र, त्याचे संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त होते. त्यासाठी अपघात थांबविण्याची गरज असून प्रत्येक झोनमधील एका उच्चशिक्षित कर्मचाऱ्याची सुरक्षा दूत म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्याने रोज सकाळी सर्वांना एकत्र करून सुरक्षेचे नियम समजावून सांगायचे. त्यानंतर सुरक्षा किट घेऊनच बाहेर पडण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सुरक्षेसाठी आवश्यक साधने महावितरणकडून पुरविण्यात येतील त्याबरोबरच उपलब्ध असलेल्या वस्तूंचीही योग्य काळजी घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.'

कोणत्याही कर्मचाऱ्याने विद्युतरोधक रॉड लावल्याशिवाय काम सुरू करू नये, दुहेरी वीजपुरवठा होत असेल तर बंद करावा, परमिट घ्यावे आणि सेफ्टी बेल्ट वापरावा एवढी दक्षता घेतली तर अपघाताचे प्रमाण कमी होईल, असेही शिंदे म्हणाले. राशिवडे, माळ्याची शिरोली, इस्पूर्ली, बाचणी, बालिंगा, कुडित्रे असे १५ गट या प्रशिक्षण उपस्थित होते. कार्यकारी अभियंता युवराज जगर, शिरीष काटकर, जनसंपर्क अधिकारी फुलसिंग राठोड आदी उपस्थित होते.

लग्नातच देणार सुरक्षेची शपथ

ज्या वायरमनचे लग्न व्हायचे आहे. त्यांच्या लग्नात उपस्थित राहून त्याच्या पत्नीला स्वतःसह कुटुंबाच्या सुरक्षेची शपथ वायरमनने घेतल्याशिवाय लग्नच करणार नाही अशी अट घालणार असल्याचे शिंदे यांनी यावेळी सांगितले. शपथ घेतली तरच लग्न करणार अन्यथा नाही अशा सूचनाच नवरीमुलीला देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘एनओसी’चा भाव वधारला!

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जिल्हा परिषदेच्या महसूल उत्पन्नामध्ये वाढ करण्यासाठी ग्रामपंचायत क्षेत्रात निर्माण होणाऱ्या अकृषिक व्यवसायासाठी लागणाऱ्या ना हरकत प्रमाण पत्राच्या फी वाढ करण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला. यामुळे हॉस्पिटल, बिगर शेती औद्योगिक व्यवसाय, पोल्ट्री, उपहारगृह, सांस्कृतिक हॉल व्यावसायिकांना प्रमाणपत्रासाठी जादाची रक्कम मोजावी लागणार आहे. सरकारकडून मिळणाऱ्या वैयक्तिक लाभांच्या योजनांसाठी सदस्यांची शिफारस लागणार नसल्याचा आदेश राज्य सरकारने काढला आहे.या अध्यादेशावरुन सभागृहात चांगलाच गदारोळ झाला. राष्ट्रवादीचे ए. वाय. पाटील आणि काँग्रेसच्या हिंदूराव चौगुले यांच्यामध्ये चांगलीच खडाजंगी झाली.अध्यक्षस्थानी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा विमल पाटील होत्या.

प्रारंभी दोन-तीन विषयांचे वाचन होताच सदस्या पूजा पाटील यांनी समाजकल्याण विभागाकडून वाटप करण्यात आलेल्या सायकल वाटपामध्ये ठराविक सदस्यांना झुकते माप दिले असल्याचा मुद्दा मांडल्यानंतर सभेत एकच गदारोळ सुरू झाला. वैयक्तिक लाभाच्या योजना सर्व सदस्यांना एकसमान देण्याची भूमिका मांडली. आयत्या वेळच्या विषयाला पाटील यांनी तोंड फोडल्याने निम्मे सभागृह आक्रमक झाले. बाजीराव पाटील, एस. आर. पाटील या शिवसेनेच्या सदस्यांबरोबरच ए. वाय. पाटील, हिंदूराव चौगुले, अरुण इंगवले, बाबासो माळी, राहुल देसाई आक्रमक झाले.

ग्रामपंचायत क्षेत्रात सुरू होणाऱ्या अकृषिक व्यावसांयासाठी ग्रामपंचायतीच्या ना हरकत प्रमापत्राची आवश्यकता असते. फी आकारणी १९९० पासूनच्या धोरणानुसार केली जात होती. किरकोळ स्वरुपात फी आकारली जात असल्याने यामधून फारसे उत्पन्न मिळत नव्हते. उत्पन्नाचा स्त्रोत निर्माण करण्यासाठी यामध्ये वाढ करण्यात आली आहे. यानुसार कारखाना, स्टोन क्रशर, पेट्रोल पंप, पोल्ट्री, उपहागृह, सांस्कृतिक हॉल, सिनेमागृह यासाठी तीन ते पंधरा हजार रुपये फी आकारण्यात येणार आहे. केंद्र आणि उपकेंद्रांमध्ये उपचार घेणाऱ्या रुग्णांच्या केसपेपरसाठी पाच रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

रोखण्याचा प्रयत्न

आजच्या सभेत सायकल वाटपावरुन पूजा पाटील यांनी समाजकल्याण सभापतींसह प्रशासनाला चांगलेच कोंडीत पकडले होते. सभेचे अध्यक्ष त्यांना वारंवार रोखण्याचा प्रयत्न करत होते. मात्र पाटील आपला मुद्दा प्रभावीपणे मांडत होत्या. अअनेक सदस्यांकडून त्यांना वारंवार अडथळा करण्याचा प्रयत्न सभागृहात केला जात होता.

हद्दीवाढीला विरोध

महापालिकेने वीस गावांमध्ये हद्दवाढ करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला दिला आहे. महापालिकेकडून शहरातील नागरिकांना व्यवस्थित पायाभूत सुविधा देता येत नसताना केवळ कर गोळा करण्यासाठी हद्दवाढीचा प्रस्ताव सादर केला आहे. हद्दवाढीमुळे शेतकऱ्यांचे उपजीविकेचे साधनच हिरावून घेतले जाणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिसांची बदली कागदावरच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी जिल्ह्यातील चारशेवर पोलिसांच्या विनंतीनुसार बदल्या करण्यात आल्या. परंतु पंधरवडा उलटला तरी २५ टक्के पोलिसही बदलीच्या ठिकाणी गेले नसल्याने पोलिसांची बदली कागदावरच दिसून येत आहे. ज्या पोलिस कर्मचाऱ्यांना एकाच पोलिस ठाण्यात पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत त्यांच्या बदल्या विनंतीनुसार केल्या आहेत. बहुतांशी पोलिसांच्या बदल्या घराजवळ व गावाजवळ झाल्याने ते आनंदी आहेत. कामात हयगय करणाऱ्या शहरातील पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या मात्र तालुक्याच्या ठिकाणी केल्या आहेत.

पोलिस निरीक्षकांच्या बदल्या झाल्यावर त्यांनी दुसऱ्याच दिवशी नवीन पोलिस ठाण्याचे चार्ज घेतले, पण बदल्या झालेल्या पोलिसांना मात्र सोडण्यास पोलिस निरीक्षक टाळाटाळ करत आहेत. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागाने ज्यांच्या बदल्या झाल्या आहेत त्यांना रिलीव्ह केले आहे. पण २८ पोलिस ठाण्यात अवघ्या २५ टक्के पोलिसांना बदलीच्या ठिकाणी सोडले आहे.

प्रत्येक पोलिस ठाण्यात डी. बी. पथक, गोपनीय, कारकून, बारनिशी, हजेरी मास्तर, पीएसआय कक्ष, वायरलेस, क्राइम, हवालदार असे विभाग असतात. प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा आवाका पाहून त्यांची नियुक्ती केली जाते. बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांने चार्ज सोडताना अपुरी कामे पूर्ण करण्याचे बंधन असते, पण गुन्ह्याची वाढती संख्या पाहता कामे अपूर्ण राहतात. बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सरसकट सोडले जात नाही. अन्य पोलिस ठाण्यातून बदलीचे पोलिस किती येतात यावरून अधिकारी आपल्या पोलिस ठाण्यातील कर्मचाऱ्यांना सोडतात.

शहरातील पोलिस ठाण्यावर मोठा ताण असल्याने पोलिस कर्मचाऱ्यांना सोडताना निरीक्षक काळजी घेतात. डी. बी. पथकातील गुन्हे शोधणाऱ्या निष्णात कर्मचाऱ्यांना सोडताना काही कारण पुढे करून विलंब केला जात आहे. काही कर्मचारी अधिकाऱ्यांच्या जवळ असल्याने त्यांना सोडण्यासाठी कारणे शोधली जातात. एकदम सर्व कर्मचारी सोडल्यावर पोलिस ठाणे मोकळे होईल. अचानक गंभीर परिस्थिती उद्भभवल्यावर काय करायचे अशी कारणे दिली जात आहेत. पावसाळा, स्वातंत्र्यदिन, गणेशोत्सव, दसरा व दिवाळी झाल्यानंतर काही अधिकारी विशिष्ट पोलिसांना बदलीच्या​ ठिकाणी सोडल्याची उदाहारणे पहायला मिळतात. प्रत्येक पोलिस ठाणे बदलीचे कर्मचारी सोडण्यास टाळाटाळ करत असल्याने २५ टक्के कर्मचारी बदलीच्या ठिकाणी रूजू झाले आहेत. बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांना निवास व मुलांच्या शाळांची व्यवस्था बघावी लागते. पण बदली झालेल्यांना सोडले नसल्याने त्यांची अवस्था 'इकडे आड तिकडे विहीर,' अशी झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

एसटीच्या प्रस्तावांना ब्रेक

$
0
0

उदयसिंग पाटील, कोल्हापूर

एसटी महामंडळाच्या अध्यक्षपदाचा वाद न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे दीड महिन्यापासून संचालक मंडळाची बैठक झालेली नाही. त्यामुळे विविध विभागांतील जवळपास आठ प्रस्ताव रखडले आहेत. त्यामध्ये अनुकंपा तत्त्वावरील भरती, बदल्या, बीओटी तत्त्वावर स्थानकांचा विकास अशा महत्त्वाच्या प्रस्तावांचा समावेश आहे. त्याचबरोबर एसटीला चालना देण्याच्या दृष्टीने नवीन निर्णयच होत नसल्याने 'मागील पानावरून पुढे' असेच कामकाज सुरू आहे.

राज्यात नवीन सरकार आल्यानंतरही एसटीचे अध्यक्ष जीवनराव गोरे यांनी राजीनामा न दिल्याने परिवहन मंत्री अध्यक्ष असतील असा अध्यादेश सरकारने काढला. त्याला कोर्टात आव्हान देण्यात आले. यामुळे संचालक मंडळाची बैठकच झालेली नाही. या कालावधीत बदल्यांचा प्रश्न गंभीर आहे. ज्यांची एका ठिकाणी तीन वर्षे पूर्ण झाली आहेत त्यांना मागणीप्रमाणे बदली देण्याच्या नियमात बदल करून एक वर्षानंतर बदली

मागण्याचा नवीन नियम केला होता. त्याला मंडळाची मंजुरी आवश्यक होती. या नियमानुसार मुख्य कार्यालयात साडेसात हजार बदल्यांचे अर्ज आले आहेत. बदल्यांचे हे निर्णय प्रलंबित आहेत. याबरोबरच अनुकंपा तत्वानुसार नवीन भरती करण्याचा निर्णयही प्रलंबित आहे. अशा उमेदवारांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार पद द्यावे असा प्रस्ताव निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहे. गेल्या सरकारच्या कालावधीत एसटी स्थानकांच्या बीओटी तत्त्वावर विकासाबाबत घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती आहे. पूर्वीच्या निर्णयांची चौकशी करावी व त्यासाठी स्थगिती देण्याच्या परिवहन मंत्र्यांच्या आदेशामुळे या निर्णयालाही स्थगिती मिळाली आहे. अध्यक्षपदाच्या निवडीच्या वाद कधी मिटणार याकडे कर्मचाऱ्यांचे डोळे लागले आहेत.

गोरेंचा कालावधी संपला?

सध्याचे अध्यक्ष जीवनराव गोरे यांना कार्यकाल पूर्ण होईपर्यंत काढता येणार नाही. तसेच अध्यादेश काढून केली जाणारी नेमणूकही योग्य आहे अशा आशयाचे दोन्ही बाजूंना दिलासा देणारे कोर्टाचे निर्णय आहेत. मात्र गोरे यांचा कार्यकाल संपला असल्याचे समजते. त्यामुळे नव्या सरकारच्या अध्यादेशाप्रमाणे परिवहन मंत्री महामंडळाचे अध्यक्ष होण्यात अडचण नाही. या स्थितीत लवकरच परिवहन मंत्री दिवाकर रावते अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतील, असे सांगण्यात येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तीन कोटींचा ‘घरभेदी’पणा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

मिगेल्या पाच वर्षांत थकीत घरफाळा वसुलीदरम्यान दंडाची रक्कम न घेता ७०८६ मिळकतधारकांना २.९२ कोटी रुपयांची सवलत नियमबाह्य दिल्याचे उघड झाले आहे. प्रशासनाने या संदर्भात चौकशी करून ६२ कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. या ळकतधारकांची यादी महापालिकेच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करण्यात येत असून, त्यांच्याकडून संपूर्ण रक्कम वसूल करण्यात येणार आहे. जाणार आहे. नियमबाह्य सवलत देताना काही कर्मचाऱ्यांनी मिळकतधारकांकडून ढपला पाडल्याची चर्चा आहे.

संबंधित रक्कम आता मूळ कराच्या रकमेत जमा करण्यात येणार असून, त्यापोटीची रक्कम व त्यावरील आजपर्यतचे दंड, व्याज असे सुमारे ३ कोटी रुपये करदात्याकडून वसूल करण्यात येणार आहेत. संबंधित मालमत्ताधारकांचे या संदर्भात आक्षेप असल्यास आवश्यक कागदपत्रे, पावत्या आठ दिवसांत नागरी सुविधा केंद्रात जमा कराव्यात. त्यानंतर संबंधित मालमत्ताधारकांचे चालू आर्थिक वर्षाचे बिल तयार केले जाणार आहे. शहरातील ज्या मिळकतधारकांनी विनापरवाना बांधकाम केले आहे, तसेच बांधकाम परवानगी प्रमाणपत्र अथवा भोगवटा प्रमाणपत्र सादर केले नाही अशा मिळकतीवर दुप्पट दराने कराची आकारणी होणार आहे.

२०१४-१५ मध्ये कराची रक्कम वसूल करताना दंडाची रक्कम प्रथम भरून न घेता चालू मागणी किंवा थकबाकीची रक्कम भरुन घेतल्याचे एप्रिल महिन्यात निदर्शनास आले होते. आयुक्तांच्या आदेशानुसार २०११-१२ ते २०१४-१५ या आर्थिक वर्षातील सर्व मिळकतधारकांकडून घरफाळा बिलापोटी भरुन घेण्यात आलेल्या रकमेबाबत सखोल चौकशी करण्यात आल्यानंतर शिल्लक पावत्या बाद करण्यात आल्या आहेत. या चौकशीदरम्यान गेल्या पाच वर्षातील कारभार चव्हाट्यावर आला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 37216 articles
Browse latest View live




Latest Images