Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 37216 articles
Browse latest View live

साखर आयुक्तालयावर मोर्चा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शेतकऱ्यांच्या खात्यावर २० जूनपर्यंत एफआरपीचे पैसे जमा झाले नाही तर २२ जून रोजी साखर आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढणार असल्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी गुरुवारी दिला. मोर्चासाठी पुण्याकडे जाताना पोलिसांनी आम्हाला अडविण्याचा प्रयत्न केला तर रस्त्यातच बेमुदत उपोषण सुरू करू, असेही शेट्टी यानी म्हटले आहे. मोर्चाच्या नियोजनासाठी सर्किट हाउस येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांची बैठक आयोजित केली होती. त्यावेळी शेट्टी बोलत होते.

शेतकऱ्यांनी बँकेकडून घेतलेले पीककर्ज ३० जूनपर्यंत फेडले नाही तर नवीन कर्ज मिळणार नाही. त्यामुळे अतिरिक्त कर्जाचा भार पडेल, असे सांगून शेट्टी म्हणाले, 'साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले नाहीत. केंद्राचे पॅकेजही अद्याप मिळालेले नाही. त्यातच वेळेत पैसे न भरल्यास शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज त मिळणार नाहीच. शिवाय अतिरिक्त व्याजही भरावे लागणार आहे. अगोदरच कर्जबाजारी असलेल्या शेतकऱ्यांना आम्ही अजून कर्जबाजारी करू इच्छित नाही. त्यामुळे एफआरपीचे पैसे दिले नाहीत तर आंदोलन होणारच आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शुक्रवारी कोल्हापुरात येत आहेत. त्यांच्यासोबत सकारात्मक चर्चा झाली तर ठीक अन्यथा आंदोलन होणारच.'

साखर कारखान्यांसाठी सरकारने अनेक सवलती दिल्या आहेत. खरेदी करात सूट, मळी आणि इथेनॉलच्या दरांमध्ये झालेली वाढ, वीजनिर्मिती यामुळे कारखान्यांना जादाचे पैसे मिळत आहेत. त्याबरोबरच सरकारने तत्काळ पैसे उपलब्ध करून शेतकऱ्यांना द्यावेत. तरीही कारखाने एफआरपी देत नसतील तर कारखान्यांवर कारवाईची भूमिकाही सरकारने घेतली पाहिजे, असे शेट्टी यांनी स्पष्ट केले.

'मड्याच्या टाळूवरचे लोणी...'

जिल्हा बँकेने शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जातून ५ टक्के रक्कम कापून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. 'मड्याच्या टाळूवरील लोणी खाण्या'चा हा प्रकार आहे. बँकेची एवढी काळजी होती तर संचालक मंडळ सत्तेवर आल्यानंतर ३९२ कोटींच्या ठेवी का काढल्या? याचाही संचालकांनी विचार करावा, असा सल्ला शेट्टी यांनी दिला.

............

सरकार आम्हाला कधी तुरूंगात टाकते याची आम्ही वाट पाहताहोत, असा टोला राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी लगावला होता. हा संदर्भ देत शेट्टी यांनी ज्यांनी चुकीचे काम केले आहे त्यांनी तुरूंगात जाण्याची मानसिक तयारी करावी असा टोला पवारांचे नाव न घेता मारला. गैरप्रकार करणाऱ्यांना तुरूंगात टाकण्याचे आश्वासन महायुतीने प्रचारादरम्यान दिले होते. त्यामुळे ज्यांनी चुकीचे काम केले आहे, त्या सर्वांनी तुरूंगात जाण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. तुरूंगात गेल्यामुळे आत्मचिंतन करायला वेळ मिळतो, आत्मचरित्र लिहीता येते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही गैरप्रकार करणाऱ्यांना पाठीशी घालू नये. त्यामुळे वचन पाळणारे सरकार अशी प्रतिमा तयार होईल, असा सल्ला शेट्टी यांनी दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मिलरोलरचे पूजन

$
0
0


म. टा. शिराळा,वृत्तसेवा

वारणानगरच्या तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी साखर कारखान्याच्या येत्या गळीत हंगामासाठी मिलरोलरचे पूजन माजी आमदार विनय कोरे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी कारखान्याचे उपाध्यक्ष प्रतापराव पाटील यांच्या हस्ते छोट्या रोलरचे पूजन झाले तर सुराज्य फाऊंडेशनचे अध्यक्ष एन.एच.पाटील यांच्या हस्ते फायाबारायझरचे पूजन झाले.

झारखंड राज्याला पाठवण्यात येणाऱ्या वारणा साखरेच्या १ किलो पँकिंग प्रक्रिया विभागाला सर्व संचालक प्रमुख अधिकारी यांनी भेट देवून माहिती घेतली. यावेळी संचालक रावसाहेब पाटील, सुभाष पुरंदर पाटील, गोविंदराव जाधव, विलासराव पाटील, श्रीनिवास डोईजड, शामराव पाटील, दिलीप पाटील,किशोर पाटील, शिवाजीराव जाधव, प्रभारी कार्यकारी संचालक व्ही.एस.कोले आदी उपस्थित होते.

जमीनविक्री नाहीच

वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या मालकीची २१ एकर जमीन प्लॉट पाडून विकण्याचा फेरप्रस्ताव सहकार आयुक्तांनी फेटाळला आहे. त्यामुळे जमीन विक्रीतून जिल्हा सहकारी बँक, इतर शासकीय देणी, शेतकऱ्यांची ऊस बिले भागविण्याचा कारखान्याचा प्रयत्न फसला आहे. परिणामी, जिल्हा बँकेची कर्जवसुली अडचणीत आली आहे. वसंतदादा साखर कारखान्याने ही २१ एकर जमीन (१०३ प्लॉट पाडून) विक्रीचा निर्णय घेऊन त्यासाठी निविदा मागवल्या होत्या. त्यातून ८० ते १०० कोटी रुपये मिळतील, अशी अपेक्षा होती; पण तांत्रिक अडचणीमुळे या लिलावालाही अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने तो तीन वेळा पुढे ढकलण्यात आला. अखेर जिल्हा बँकेचे तत्कालीन प्रशासक शैलेश कोतमिरे यांनी लिलावाची प्रक्रिया थांबवून सरकारला अहवाल पाठविला. फेरप्रक्रिया राबविण्यासाठीही परवानगी मागितली; पण सहकार आयुक्तांनी जागा विक्रीचा हा प्रस्तावच रद्द केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नोकरीतून खेळाडू आउट

$
0
0


मारुती पाटील, कोल्हापूर

राष्ट्रीय स्तरावर पदक मिळवलेल्या खेळाडूंना सरकारी नोकरभरतीत पाच टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र, सातारा व रत्नागिरी येथे होणाऱ्या महसूल खात्यातील नोकरभरतीमध्ये खेळाडूंना आरक्षणच ठेवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे वर्षानुवर्षे पदकांसाठी घाम घाळणारे खेळाडू नोकरीच्या आरक्षणातून आऊट झाले आहेत. संवर्गातील सर्व घटकांसाठी आरक्षण ठेवले असताना केवळ खेळाडूंना यामधून डावलेले गेल्याने संतप्त भावना व्यक्त केल्या जात आहेत.

कोणत्याही खेळामध्ये राष्ट्रीय पदक मिळवलेल्या खेळाडूंना नोकरीमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्यास २००५ पासून सुरुवात झाली. खेळाडूंनी खेळ आणि करिअर करत अनेक मोक्याच्या जागा पटकावल्या आहेत. केवळ नोकरीच नव्हे तर प्रतिष्ठेच्या शिवछत्रपती पुरस्कारासाठीही राष्ट्रीय स्पर्धेतील कामगिरीची दखल घेतली जात असल्याने, अनेक पालकांनी मुलांना विविध खेळ खेळण्यास प्रोत्साहित केले. यातील अनेक खेळाडू यशस्वी होत नोकरीची संधीही मिळवली. करिअर करण्यासाठी खेळाडू सामुहिकपणे प्रयत्न करत असतात. सहकारी खेळाडूला नोकरी मिळाल्यानंतर इतर राष्ट्रीय स्पर्धेत पदक विजेते खेळाडू अशा जाहिरातीची आतुरतेने वाट पाहत असतात.

मात्र, बुधवारी प्रसिद्ध झालेल्या रत्नागिरी जिल्हा आणि नऊ जून रोजी प्रसिद्ध झालेल्या सातारा येथील महसूल विभागाच्या नोकरभरती जाहिरातीमध्ये खेळाडूंना आरक्षणच ठेवलेले नाही. त्याचा फटाका दोन जिल्ह्यातील राष्ट्रीय खेळाडूंसोबत राज्यातील खेळाडूंना बसला आहे. क्रीडा मंत्रालय खेळाडूंना आरक्षणातून वगळल्याचा अध्यादेश निघाला नसताना जिल्हा प्रशासनाने खेळाडूंना वगळण्याचा निर्णय घेऊन तशी जाहिरातही प्रसिद्धीस दिली आहे. रत्नागिरी येथील अर्ज दाखल करण्याची मुदत एक जुलैपर्यंत असली, तरी सातारा येथील अर्ज दाखल करण्याची मुदत आज संपली. त्यामुळे नोकरीवर लक्ष ठेवून अभ्यासाबरोबर वर्षानुवर्षे सराव केलेले खेळाडू हवालदील झाले आहेत. दोन्ही जिल्ह्यातील परीक्षा १९ जुलैला होणार असल्याने शुद्धीपत्रकाद्वारे पुन्हा जाहिरात प्रसिद्ध करुन खेळाडूंना आरक्षण द्यावे अशी मागणी कुस्ती खेळाडू सोनबा गोंगाणे यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोल्हापूर पोलिस आयुक्तालय

$
0
0


सतीश घाटगे, कोल्हापूर

कोल्हापूर जिल्हा पोलिस प्रशासनाने पोलिस आयुक्तालय स्थापन करण्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. कोल्हापूर, इचलकरंजी, गोकुळशिरगाव, गांधीनगर आणि पुलाची शिरोली परिसरात पोलिस आयुक्तालयात होण्याची शक्यता आहे. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि गृह राज्यमंत्री राम​ शिंदे यांनी आयुक्तालयाबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याने पावसाळी अधिवेशनात प्रस्ताव मांडला जावा यादृष्टीने तयारी सुरू आहे.

कोल्हापुरात पोलिस आयुक्तालय सुरू करावे यासाठी १९८५ मध्ये प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. २००७ मध्ये तत्कालीन पोलिस अधीक्षक डॉ. सुखविंदरसिंग यांनी कोल्हापुरात पोलिस आयुक्तालयाची गरज का आहे? असा परिपूर्ण प्रस्ताव पाठवला होता. मात्र २०११मध्ये तत्कालीन पोलिस अधीक्षक यशस्वी यादव यांनी कोल्हापुरात पोलिस आयुक्तालयाची गरज नसल्याचे शेरा पाठविला होता. त्यामुळे आयुक्तालयाच्या प्रस्तावाला खो बसला. कोल्हापूर, इचलकरंजीसारखी मोठी शहरे यासह परिसरातील जिल्ह्यांमुळे लोकसंख्येचा निकष पूर्ण होऊ शकतो. कोल्हापूरसह परिसरातील जिल्ह्यांमध्ये टोळीयुद्ध, खून, चेन स्नॅचिंग, सायबर क्राइमसह आर्थिक गुन्ह्यांमुळे क्राइम रेटमध्ये वाढ होत आहे. २००९ मधील इचलकरंजीतील दंगल हाताळताना पोलिसांची दमछाक झाली होती. गेली तीन वर्षे कोल्हापूर पोलिस दल टोलविरोधी आंदोलन अतिशय कुशलतेने हाताळत आहे. पोलिस आयुक्तालय झाल्यावर पोलिस आयुक्त व अन्य तालुक्यांसाठी पोलिस अधीक्षक ही दोन पदे तयार होऊ शकतात. त्यामुळे कोल्हापूर परिक्षेत्रातील कायदा व सुव्यवस्था हाताळण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पोलिस संख्याबळ उपलब्ध होऊ शकते. शहर व ग्रामिण भागातील पोलिस प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण झाल्यामुळे पोलिस दलावरील ताणही कमी होऊ शकतो.

महालक्ष्मी मंदिर हे दहशतवाद्यांच्या हि​टलिस्टवर आहे. तसेच काही वर्षांपूर्वी काश्मीरमध्ये अतिरेकी संघटनेत स्थानिक युवक सहभागी असल्याची घटना उघडकीस आली होती. कोल्हापुरात दहशतवाद्यांचा स्लीपर सेल असल्याची भीतीही व्यक्त झाली होती. या सर्व बाबी पोलिस आयुक्तालयाच्या प्रस्तावात प्रकर्षाने मांडण्यात येणार आहेत.

,...........

कोल्हापुरात आयुक्तालय झाल्यास प्रत्येक पोलिस ठाण्यात दुपटीने कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढणार आहे. शहरातील जुना राजवाडा, शाहूपुरी, राजारामपुरी या पोलिस ठाण्यांचे विभाजन होऊन आणखी नवी पोलिस ठाणी सुरू करणे शक्य होणार आहे. इचलकरंजी शहरातही वाढीव पोलिस ठाण्याची मागणी आहे. पोलिस आयुक्तालय झाल्यावर आयुक्तांना जादा अधिकार मिळण्यासह गुन्हेगारी कारवायांवर वचक बसण्यास मदत होईल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पंचगंगा शुद्धीकरण मोहीम

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'महापालिकेने कसबा बावडा येथे उभारलेल्या सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रामध्ये ७६ एमएलडी सांडपाण्यावर प्रक्रिया होण्यास किमान सहा महिन्यांचा अवधी लागेल' असे विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी गुरुवारी येथे सांगितले. त्याचवेळी 'प्रदूषण केल्याबद्दल कारवाई केलेल्या घटकांना जर पूर्ववत सुविधा दिल्या जात असतील तर ते योग्य नाही', असेही सांगितले.

पंचगंगा प्रदूषण रोखण्यासाठी 'नीरी' ने सुचवलेल्या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीचा अहवाल विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील कमिटीकडून हायकोर्टाने २४ जूनपर्यंत मागवला आहे. त्यानुसार विभागीय आयुक्त चोक्कलिंगम यांनी गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात कमिटीची बैठक घेतली. त्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती दिली.

आयुक्त चोक्कलिंगम म्हणाले, 'पंचगंगा प्रदूषण रोखण्याच्या आतापर्यंतच्या कार्यवाहीबाबत मी पूर्ण समाधानी नाही. पण पूर्वीपेक्षा सध्या एकूण परिस्थितीत बदल होत आहे. महापालिकेने एसटीपी सुरू केला. पण, प्रक्रिया केल्या जात असलेल्या पाण्यात काही घटकांचे प्रमाण जास्त असल्याचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे मत आहे. महापालिका मात्र योग्यरित्या काम सुरू असल्याचे सांगत आहे. त्यामुळे संयुक्तरित्या त्या पाण्याचे नमूने घेऊन तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.'

जिल्हा परिषदेच्यावतीने ३६ गावांच्या सांडपाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी १०८ कोटी रुपयांच्या प्रस्ताव दिला आहे. याबाबत चोक्कलिंगम म्हणाले, ' सध्या तो प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतिक्षेत असल्याने स्थानिक पातळीवर दहा गावांच्या प्रदूषणासाठी काम करण्याच्यादृष्टीने विचार सुरू आहे.' यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी, आयुक्त पी. शिव शंकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश धर्माधिकारी, उपवनसंरक्षक रंगनाथ नाईकडे, अतिरिक्त जिल्हा पोलिस अधीक्षक एस. चैतन्य उपस्थित होते.

'महाराष्ट्र टाइम्स' ने पर्यावरण दिनानिमित्त वनविभागाच्या सहकार्याने जनजागृती करण्यासाठी सायकल रॅली काढून महत्व पटवून दिले. तसेच रोपांचे मोफत वितरणही करण्यात आले. त्याची माहिती घेत विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी 'पंचगंगा नदी असो वा इतर कोणत्याही ठिकाणच्या पाण्याच्या स्त्रोताचे प्रदूषण रोखण्यासाठी व पर्यावरण रक्षणासाठी अशाच पद्धतीने सर्व घटकांचे सहकार्य अपेक्षित आहे. महाराष्ट्र टाइम्ससोबत केलेला उपक्रम ग्रेट म्हणजे ग्रेटच आहे', असे गौरवोद्गार काढले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मतदार लिंकिंगचा घोळ

$
0
0


महेश पाटील, कोल्हापूर

मतदारयाद्यांचे अद्ययावतीकरण करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने राबविलेल्या आधार कार्ड लिंकिंगच्या मोहिमेला कोल्हापूर उत्तर, कोल्हापूर दक्षिण या दोन्ही मतदारसंघांत अत्यल्प प्रतिसाद मिळाल्याचे जिल्हा निवडणूक शाखेकडे उपलब्ध माहितीवरून दिसून येत आहे. या मोहिमेत कोल्हापूर उत्तर मतदारसंघात ५.३० टक्के, तर कोल्हापूर दक्षिण मतदारसंघात ७.८० टक्केच लिंकिंग झाले आहे.

मतदारयादीच्या अद्ययावतीकरण आणि प्रमाणिकरण करण्यासाठीच्या या मोहिमेत जिल्ह्यात आतापर्यंत सरासरी २१.३७ टक्के आधारकार्डांचे लिंकिंग झाले आहे. जिल्ह्यात एकूण २९ लाख २८ हजार ८८३ मतदार आहेत. त्यापैकी १७ लाख ४९ हजार ५०१ जणांकडे आधारकार्ड उपलब्ध आहे. त्यातील ६ लाख २६ हजार ४० म्हणजेच अवघे २१.३७ टक्के इतक्या कार्डांचे लिंकिंग करण्यात आले आहे. यात चंदगड, राधानगरी, कागल हे तालुके अग्रेसर आहेत. चंदगड तालुक्यात ४९.७५ टक्के, राधानगरी तालुक्यात ४१.४० टक्के तर कागल तालुक्यात ५२.७८ टक्के कार्डांचे लिंकिंग मतदार ओळखपत्राशी झाले आहे.

येत्या ऑक्टोबर महिन्यात होणाऱ्या महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर लिंकिंगचे काम गतीने सुरू आहे. मात्र, त्यात अडचणी येत आहेत. लिंकिंगचे काम करण्यापेक्षा मतदार त्या-त्या ठिकाणी आहेत का, याचीच खातरजमा करण्यात निवडणूक विभागातील अधिकाऱ्यांचा वेळ जाऊ लागला आहे. स्थलांतरित मतदारांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असल्याने मुख्य अडचण झाली आहे. त्यापाठोपाठ आगामी निवडणुकीत आपल्या मतदानावर परिणाम होईल अशा भीतीने त्या-त्या भागातील नगरसेवक, इच्छुक उमेदवारांनी लिंकिंगच्या कामाकडे पाठ फिरवली आहे. आजवर मतदान ओळखपत्र किंवा आधार कार्डासंबंधीचे एखादे काम असेल तर भागातील नगरसेवक, माजी नगरसेवक किंवा निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असलेले युवानेतृत्व यांचा मोठा उपयोग यासाठीच्या यंत्रणेला होत होता. महापालिकेच्या निवडणुकीत मात्र इच्छुकांची संख्या मोठी असते. त्यामुळे निवडून येण्यासाठीच्या मतांचा काही आकड्यांचा खेळ असतो. यात तरबेज असलेल्या बहुसंख्य लोकांकडे बोगस किंवा स्थलांतरित मतांचे किमान शंभर मतदारांचे पॉकेटच तयार असते. वर्षानुवर्षे या मतदारांच्या मताचा उपयोग मोक्याच्या क्षणी केला जातो. त्यावर परिणाम होऊ नये यासाठी प्रत्येकानेच काळजी घेण्यात सुरुवात केली आहे. परिणामी आधार क्रमांकाचे मतदान ओळखपत्राशी लिंकिंग करण्यात मोठ्या प्रमाणावर अडचणीत आल्या आहेत. यासोबतच नागरिकांतील निरुत्साहही याला कारणीभूत ठरला असल्याचे निवडणुकीच्या प्रक्रियेतील यंत्रणेचे म्हणणे आहे.

दुबार मतदार टार्गेट

मतदारयाद्यांचे प्रमाणिकरण करण्याच्या हेतूने सुरू असलेल्या या मोहिमेत दुबार मतदारच टार्गेट आहेत. आधार कार्डाचा क्रमांक मतदार यादीतील क्रमांकाशी जोडला गेल्यास दुबार नोंदणी असलेल्या मतदाराचे नाव आपोआप वगळले जाणार आहे. त्यामुळे निवडणुकीत आपल्याला ऐनवेळी अशी मते गमवावी लागतील या भीतीपोटी इच्छुकांसह नगरसेवक, राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी लिंकिंगकडे पाठ फिरवल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

CM कोल्हापूर दौ-यावर

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या विस्तारित इमारतीच्या उद्‍घाटनाबरोबरच सहकार पुरस्कार आणि संकल्प स्वच्छतेच्या कार्यक्रमासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शुक्रवारी (ता.१९) कोल्हापूर दौऱ्यावर येत आहेत. त्यांच्यासोबत महसूल मंत्री एकनाथ खडसे, सहकार व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील, महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे राज्यमंत्री प्रवीण पोटे-पाटीलही येत आहेत.

उजळाईवाडी विमानतळावर मुख्यमंत्र्यांचे आगमन झाल्यानंतर सकाळी अकरा वाजता मुस्कान लॉन येथे सहकार खात्याच्या सहकार पुरस्कारांचे वितरण मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होणार आहे. दुपारी पावणे दोन वाजता विस्तारित नूतन वास्तूचे उद‍्घाटन होणार आहे. त्याचवेळी ई-डिस्निक या जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तयार केलेल्या यंत्रणेचा प्रारंभही करणार आहेत. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष विमल पाटील, खासदार राजू शेट्टी, धनंजय महाडिक यांच्यासह आमदार, महसूल व वन विभागाचे प्रधान सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, पालक सचिव राजगोपाल देवरा उपस्थित राहणार आहेत. पुणे विभागातील महापौर, आयुक्त तसेच नगरपालिकांच्या पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांसाठी शिवाजी विद्यापीठात आयोजित संकल्प स्वच्छतेच्या कार्यक्रमाच्या कार्यशाळेचा समारोप दुपारी होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अच्छे दिन येणार कधी?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

सर्वसामान्यांना 'अच्छे दिना'ची भुरळ घालत सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारने गेल्या आठ महिन्यांत कोल्हापूरकरांना सर्किट बेंचचा अपवाद वगळता अन्य काहीही गवसले नाही. थेट पाइपलाइन योजना, हद्दवाढ आणि टोल मुक्ती अशा जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नाबाबत अद्याप ठोस पावले पडलेली नाहीत. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री कोल्हापूरचे असतानाही पाइपलाइन योजनेच्या प्रस्तावात असलेला बांधकाम विभागाचा अडथळा दूर झालेला नाही. गेले दहा महिने हा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. मुख्यमंत्री पदसिद्ध अध्यक्ष असलेल्या वन्यजीव समितीकडेही पाइपलाइन योजनेची फाइल पडून आहे.

थेट पाइपलाइन - काँग्रेस आघाडी सरकारच्या कालावधीत ४८८ कोटी किमतीच्या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली. केंद्र सरकारकडून पहिल्या टप्प्यात १९१ कोटी रुपये मंजूर झाले. पाइपलाइन योजना ५२ किलोमीटरची आहे. पाइपलाइनच्या मार्गासाठी बांधकाम, जिल्हा परिषद आणि पाटबंधारे विभागांची मान्यता आवश्यक आहे. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अखत्यारित बांधकाम विभाग आहे. त्यांना पाइपलाइन योजना, पिण्याच्या पाण्याची प्रश्नाची जाणीव आहे. आठ महिन्यांत या प्रश्नावर त्यांनीही हालचाली केलेल्या नाहीत.

हद्दवाढीची अधिसूचना - गेल्या साठ वर्षांत कोल्हापूरची हद्दवाढ झाली नाही. हद्दवाढीसाठी विविध टप्प्यावर आंदोलने झाली. महापालिकेने पुन्हा एकदा हद्दवाढीचा सुधारित प्रस्ताव मंजूर करून नगर विकास विभागाला सादर केला आहे. १८ गावे आणि दोन एमआयडीसीचा समावेशाचा हद्दवाढीचा प्रस्ताव सरकार दरबारी आहे. राजकीय इच्छाबरोबरच राज्यकर्त्यांच्या व्यापक दृष्टिकोनाच्या अभावाचा फटका कोल्हापूरला बसला आहे. कोल्हापूरच्या विकासाला चालना देण्यासाठी दोन्ही एमआयडीसीसह आसपासच्या गावांचा समावेश गरजेचा आहे.

टोलमुक्ती - टोलविरोधात पाच वर्षापासून सुरू आहे. भाजप, शिवसेनेच्या नेत्यांनी निवडणुकीपूर्वी टोलमुक्तीची घोषणा केली होती. सत्तेवर आल्यानंतर टोलमुक्तीसाठी ३१ मेपर्यंतची डेडलाइन दिली. आता प्रकल्पाचे मूल्यांकन सुरू आहे. सरकारी पातळीवरून विविध पर्याय सुचविले जात आहेत. आता जुलैच्या मध्यापर्यंत मूल्यांकनाचे काम चालण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे टोलमुक्तीची वाट पाहण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कोण होणार महापौर?

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

ठरावावर स्वाक्षरीसाठी सोळा हजार रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी महापौर तृप्ती माळवी यांना पदावरून पायउतार व्हावे लागले असल्याने गुरुवारी इच्छुक उमेदवारांनी लगेच नेत्यांकडे फिल्डिंग लावली. दासाठी इच्छुक नगरसेविकांच्या पतींनी पदासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. महापालिकेचे गटनेते, कारभाऱ्यांमार्फत नेत्यांकडे निरोप पाठविले जात आहेत. महापालिकेची निवडणूक ऑक्टोबर महिन्यात होत आहे. ऑगस्टच्या अखेरीस अथवा सप्टेंबर माहिन्याच्या प्रारंभीच आचारसंहिता सुरू होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी दोन-अडीच महिने तरी महापौर व्हायचेच असे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडीच्या फॉर्मूल्यानुसार फेब्रुवारी २०१५ मध्ये काँग्रेसला महापौरपद मिळणार होते. मात्र, माळवी यांनी राजीनाम्यास नकार दिला. परिणामी इच्छुकांच्या आशा-आकांक्षांवर पाणी पडले. माळवी यांच्या माध्यमातून माजी गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील गटाला महापौरपद मिळू नये यासाठी खेळी झाली. माळवी यांनी महापौरपदावरून पायउतार व्हावे यासाठी दोन्ही काँग्रेसने दबावतंत्राचा वापर केला. कायदेशीर लढाईही सुरू केली. राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या आवाहनानंतरही माळवी यांनी पद सोडणार नाही अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे काँग्रेसमधील इच्छुक हिरमुसले होते.

आता काँग्रेसकडून महापौरपदासाठी नगरसेविका मीना सूर्यवंशी, दीपाली ढोणुक्षे, वैशाली डकरे महापौरपदासाठी इच्छुक आहेत. तिघीही माजी गृह राज्यमंत्री सतेज पाटील गटाच्या समर्थक म्हणून ओळखल्या जातात. सूर्यवंशी, ढोणुक्षे आणि डकरे यांना गेल्या साडे चार वर्षाच्या कालावधीत एकही पद मिळाले नाही. आता विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडून पंधरा दिवसात महापौर निवडीचा कार्यक्रम राबविला जाईल अशी शक्यता आहे. जुलै महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात महापौर निवड झाली तरी नव्या सदस्याला दोन ते अडीच महिन्याचा कालावधी मिळेल.

माळवी मागणार हायकोर्टात दाद

राज्य सरकारच्या आदेशानंतर कोल्हापूर महापालिका प्रशासनाने तत्काळ तृप्ती माळवी यांना महापौर म्हणून पुरविलेल्या सर्व सेवा काढून घेतल्या. 'माळवी यांचे नगसेवक आणि महापौरपद रद्द केल्याची नोटीस काढली आहे. त्यांना दिलेली मोटार, पुरविलेले कर्मचारी या सुविधा खंडीत केल्या आहेत' अशी माहिती आयुक्त पी. शिव शंकर यांनी दिली. गुरुवारी सायंकाळी राज्य सरकारकडून यासंदर्भातील फॅक्स महापालिकेला मिळाला. नगरविकास राज्यमंत्र्याच्या आदेशाची एक प्रत जिल्हाधिकारी कार्यालयालाही मिळाली आहे. दरम्यान, राज्य सरकारच्या निर्णयाबाबत बोलताना महापौर माळवी म्हणाल्या, 'नगरसेवकपद रद्द करण्याचा राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात दाद मागणार आहे. महापालिका ​अधिनियिम १३ अन्वये ही कारवाई करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. मात्र, या कलमानुसार दोषी व्यक्तीवर कारवाई होऊ शकते. मला कोर्टाने दोषी ठरविले नाही. माझ्यावर अजून आरोपपत्र दाखल झाले नाही. राजकीय आकसापोटी ही कारवाई करण्यात आली आहे.'

रस्सीखेच

माळवी यांचे महापौरपद रद्द केल्याचे समजताच गुरुवारी रात्री इच्छुकांनी लगेच हालचाली सुरू केल्या. महापालिका चौकात दोन्ही काँग्रेसचे गटनेते, उपमहापौर राज्य सरकारच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया देत असताना उपनगरातील एका नगरसेविकेच्या पतीने काँग्रेसचे गटनेते शारंगधर देशमुख यांना फोन करून, आपली पत्नी पदासाठी इच्छुक असल्याचे सांगत आपल्याच नावाचा अग्रक्रमाने विचार करावा अशी गळ घातली. त्यातून महापौरपदासाठी काँग्रेसअंतर्गत रस्सीखेच किती तीव्र आहे याची झलक यानिमित्ताने पाहावयास मिळाली, अशा प्रतिक्रिया उमटल्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सेनेच्या पोस्टरवर नतमस्तक मोदी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शिवसेना व भाजप यांच्यात कुरघोडी सुरू असताना शिवसेनेचा १९ ते २५ जूनदरम्यान भगवा सप्ताह साजरा होत आहे. त्यानिमित्त शहरभर लावलेल्या पोस्टरवर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासमोर नतमस्तक पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची छबी असलेले होर्डिंग लक्ष वेधून घेत आहे. भाजपचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कोल्हापूर दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर नतमस्तक मोदींच्या पोस्टर चर्चा शहरात सुरू झाली आहे.

शिवसेनेच्या सुवर्णमहोत्सवाचे औचित्य साधून १९ ते २५ जून या कालावधीत भगवा सप्ताहाचे आयोजन केले आहे. महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भगवा सप्ताह दणक्यात साजरा करण्यासाठी जंगी तयारी केली आहेत. शहरातील कायदेशीर होर्डिंग असलेल्या मोक्याच्या ठिकाणी शिवसेनेची होर्डिंग्ज लावली आहेत. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या भाषणातील कोट व कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिवसेनेची ताकद दाखवणारी होर्डिंग्ज झळकली आहेत.

भगवा सप्ताहाची सुरुवात दसरा चौकातून होणार आहे. महापालिकेवर भगवा फडकवण्यासाठी अंबाबाईला अभिषेक घालण्यात येणार आहे. दसरा चौकातून सकाळी दहा वाजता मिरवणूक काढण्यात येणार आहे. दसरा चौक ते अंबाबाई मंदिर अशी मिरवणूक काढण्यात येणार आहे. शिवाजी चौकासमोरील होर्डिंगवर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यासमोर सेनाप्रमुखांचा हात हातात धरून मोदी नतमस्तक झालेले आहेत असे होर्डिंग उभारण्यात आले आहे. या पोस्टरवर 'आशीर्वाद शिवसेनाप्रमुखांचा' असा मजकूर लिहिला आहे. विधानसभा निवडणुकीत 'छत्रपतींचा आशीर्वाद घेऊ, मोदीजींना साथ देऊ', 'छत्रपतींचा आशीर्वाद, चले मोदी के साथ' असा प्रचार भाजपने केला होता. विधानसभा निवडणूक प्रचाराच्या पार्श्वभूमीवर 'आशीर्वाद शिवसेनाप्रमुखांचा' या मजकुरासह नतमस्तक मोदींची छबी लावून भाजपला खिजवले आहे. महापालिकेवर भगवा फडकवण्याचा आशय असलेले फलक मोठ्या प्रमाणात झळकले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सेनेचे लक्ष्य पालिका

$
0
0


गुरुबाळ माळी, कोल्हापूर

शेतकरी कामगार पक्ष आणि काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यात एकेकाळी इतर पक्षांना कोल्हापुरात फारसे स्थान नव्हते. मात्र, तरीही शिवसेनेने अलीकडच्या काळात भगवे वादळ निर्माण केले आहे. गेली चाळीस वर्षे जिल्ह्यात पक्षाला अस्तित्वासाठी झुंजावे लागत होते. मात्र, काँग्रेसमधील गटबाजीचा फायदा घेत शिवसेनेने भगवे वादळ निर्माण केले आहे. पक्षाचा सुवर्णमहोत्सव साजरा होत असताना पक्षासमोर खरे आव्हान आहे ते ग्रामीण भागातील विस्ताराचे आणि कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीचे !

कोल्हापूर जिल्हा एकेकाळी शेकापचा बालेकिल्ला होता. नंतर सहकारी संस्थांच्या जोरावर तो काँग्रेसच्या ताब्यात गेला; पण या बालेकिल्ल्यात शिरकाव करणे अशक्य असतानाही शिवसेनेने ते साध्य केले आहे. दिलीप देसाई यांनी प्रथम प्रा. एन. डी. पाटील यांचा पराभव करत जिल्ह्यात सेनेचा पहिला आमदार होण्याचा मान मिळवला. त्यानंतर सुरेश साळोखे, राजेश क्षीरसागर यांनी ती पंरपंरा कायम राखली. सहावेळा कोल्हापुरात सेनेचा आमदार निवडून आला. आठ महिन्यांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत तर १० पैकी तब्बल ६ जिंकत सेनेने भगवे वादळ निर्माण केले. क्षीरसागर यांच्यासह चंद्रदीप नरके, डॉ. सुजित मिणचेकर, प्रकाश आबिटकर, सत्यजित पाटील व उल्हास पाटील हे सेनेचे आमदार म्हणून विधानसभेत गेले. लोकसभेत प्रा. संजय मंडलिक यांनी दणदणीत मते घेतली.

आले अन् गेलेदेखील

केवळ निवडणुकीच्या काळात शिवसेनेची ताकद मिळावी म्हणून अनेक नेत्यांनी धणुष्यबाण हातात धरला; पण काम होताच तो खाली ठेवून ते स्वगृही परतले. यामुळे पक्षाची ताकद वाढण्याऐवजी काही वेळा त्यावर मर्यादा आल्या. विक्रमसिंह घाटगे, धनंजय महाडिक, निवेदिता माने, डॉ. संजय पाटील, रामभाऊ फाळके अशा अनेकांनी सेनेच्या तिकिटावर लोकसभेची निवडणूक लढवली; पण नंतर ते पक्षात राहिले नाहीत. भरमू सुबराव पाटील, नरसिंग गुरुनाथ पाटील यांनी काम होताच पक्षाचा झेंडा खाली ठेवला. उसने उमेदवार घेत या पक्षाने अनेक निवडणुका लढवल्या, यामुळे पक्षाच्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांवर कायम अन्याय होत गेला. तरीही आदेश मानत कार्यकर्ते कामात राहिले. मात्र, या अन्यायाला कंटाळून रामभाऊ चव्हाण यांना पक्षाला रामराम करावा लागला.

साळोखेंनी लावले रोपटे

जिल्ह्यात सेनेचे रोपटे लावले ते चंद्रकांत व सुरेश साळोखे यांनी. नंतर त्याला रामभाऊ चव्हाण यांनी खतपाणी घातले. राजेश क्षीरसागर यांनी वृक्ष बळकट केला. मोदी वादळातदेखील क्षीरसागर यांनी मिळवलेले यश त्याचाच पुरावा. विजय देवणे, संजय पवार, चंद्रदीप नरके, डॉ. मिणचेकर अशा अनेकांनी पक्ष वाढीला हातभार लावला; पण स्थापनेपासूनच लागलेल्या गटबाजीच्या शापामुळे पक्षवाढीत कायमच मर्यादा आल्या. आमदार आणि जिल्हा व शहराध्यक्षांच्या वादात कार्यकर्त्यांची गोची ठरलेली. राज्य पातळीवरील नेत्यांनी लक्ष घालूनही गटबाजी संपली नाही, उलट वाढतच आहे.

मंत्रिपद मिळणार कधी ?

पंधरा वर्षांपूर्वी युतीची सत्ता होती. तेव्हा आमदार असलेल्या सुरेश साळोखे यांना पाच वर्षे मंत्रिपद मिळणार म्हणून अनेकदा वृत्तपत्रात बातम्या आल्या. पश्चिम महराष्ट्रात एकमेव आमदार असूनही साळोखेंना ना मंत्रिपद मिळाले ना महामंडळ. आता तर सहा आमदार असूनही पक्षाने जिल्ह्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. वरून रसदऐवजी केवळ आदेश देणाऱ्या नेत्यांच्या अपेक्षेपेक्षा जास्त यश पक्षाला यश मिळाले आहे. त्यामुळे त्याची पोचपावती मिळणे आवश्यक आहे. त्याचीच प्रतीक्षा आता आमदारांना लागली आहे.

अडसर गटबाजीचा

विधानसभेतील दणदणीत यशानंतर आता शिवसेना महापालिका निवडणुकीची तयारी करत आहे. भाजप यापूर्वी शिवसेनेच्या मागे फरफटत जात होता. आता मात्र भाजपची भूमिका बदलली आहे. जिल्ह्यात दोन आमदार आणि मंत्रिपद असल्याने आपली ताकद वाढल्याची जाणीव भाजपला झाली आहे. त्यामुळे स्वबळाचा नारा देत सेनेला आव्हान दिले जात आहे. यामुळे शिवसेनेसमोर आता मोठे आव्हान आहे. महापालिकेवर भगवा फडकवण्यासाठी सेनेची वाटचाल सुरू आहे. पण जोपर्यंत गटबाजी संपणार नाही, तोपर्यंत पक्षाची ताकद वाढणे अवघड आहे. काँग्रेसमधील गटबाजीमुळे त्यांच्या बालेकिल्ल्यात सेनेला शिरकाव करता आला. जर सेनेत अशी गटबाजी राहिली तर त्याचा फायदा इतर पक्ष का नाही घेणार?

टक्कर भाजपशी

भाजपच्या तुलनेत शिवसेनेची ताकद अधिक आहे. त्यामुळे भाजपला येथे फारसा वाव मिळत नव्हता. शहरात आमदार सेनेचा असला तरी महापालिका निवडणुकीत ताकद वाढण्याऐवजी सतत कमी होत आहे. याला गटबाजी देखील कारणीभूत आहे. शहरात पक्षाची हवा असली तरी जिल्ह्यात मात्र ती दिसत नाही. तरीही जिल्हा परिषदेचे सहा सदस्य आहेत. जिल्ह्यातील नगरपालिकांमध्ये शिवसेनेची ताकद नगण्य आहे. आमदार चंद्रदीप नरके व प्रा. संजय मंडलिक यांच्या रूपाने दोन साखर कारखाने पक्षाच्या ताब्यात आहेत. सहकारात व स्थानिक स्वराज्य संस्थआंमध्ये ताकद कमी असताना जिल्ह्यात दहा पैकी सहा आमदार निवडून आणण्याची किमया पक्षाने करून दाखवली आहे. आता पक्षासमोर आव्हान आहे ते जिल्ह्यात हात-पाय पसरण्याचे. पक्षाचे सहा आमदार असल्याने ते शक्य आहे; पण तशी वाटचाल होणे आवश्यक आहे.

पक्षाला स्थापनेपासून गटबाजीचा शाप

ग्रामीण भागात पक्षाची ताकद कमी... कोल्हापुरात मात्र हवा

आता भाजपशी टक्कर... महापालिका निवडणुकीचे मोठे आव्हान

मंत्रिपदापासून कोल्हापूर कायमच वंचित... वरून काहीच रसद नाही केवळ आदेशच

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

माळवींचे पद रद्द

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

लाचखोरीच्या प्रकरणात सापडलेल्या राष्ट्रवादीच्या महापौर तृप्ती माळवी यांच्या नगरसेवकपदासह महापौरपदही राज्य सरकारने गुरुवारी रद्द केले. नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी ही कारवाई केली. महापौरपद रद्द केल्याच्या आदेशाची प्रत सायंकाळी मिळताच प्रशासनाने तत्काळ महापौरांच्या सर्व सुविधा काढून घेतल्या. राज्यमंत्री पाटील यांच्यासमोर दहा जूनला सुनावणी झाली होती. लाचखोरीच्या प्रकरणात महापौरपद रद्द होण्याची महापालिकेच्या इतिहासातील ही पहिलीच घटना आहे.

राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात हायकोर्टात दाद मागणार असल्याचे माळवी यांनी सांगितले. महापौरांच्या याचिकेवर निकाल देण्याआधी म्हणणे ऐकून घेण्यासंदर्भात कॅव्हेट दाखल करणार असल्याचे काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीतर्फे सांगण्यात आले. माळवी यांच्या राजीनाम्यावरून गेले पाच महिने महापालिकेचे राजकारण ढवळून निघाले होते. माळवी लाचखोरीत अडकल्यामुळे राष्ट्रवादीसह काँग्रेस, शिवसेना, आणि भाजपने त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली होती. मात्र माळवी पक्षाचा आदेश झुगारून देत पदावर कायम राहिल्या होत्या. त्यांनी राजीनाम्यास नकार दिल्यामुळे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी त्यांच्या सर्व कार्यक्रमांवर बहिष्कार घातला होता.

स्वीय सहायकामार्फत १६ हजाराची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ३० जानेवारीला महापौर माळवी व स्वीय सहायक अश्विन गडकरी यांच्यावर कारवाई केली होती. महापालिका अधिनियम कलम १३ (१) अ व बनुसार माळवी यांचे नगरसेवक व महापौरपद रद्द करण्याचा शिफारस करणारा ठराव सभागृहाने ७२ विरूद्ध ​शून्य मतांनी मंजूर केला होता. पक्षाने व्हीप बजावल्यामुळे पद रद्द होण्याच्या भीतीपोटी माळवी यांनीही ठरावाच्या बाजूने मतदान केले. तथापि महापौर माळवी यांच्यावर कारवाई होऊ नये यासाठी पडद्याआड राजकारण रंगले. माजी मंत्री सतेज पाटील गटाला महापौरपद मिळू नये यासाठी आमदार महादेवराव महाडिक समर्थक कारभाऱ्यांनी खेळी केल्या होत्या.

घटनाक्रम

३० जानेवारी : स्वीय सहायक अश्वीन गडकरीला रंगेहाथ पकडले, तृप्ती माळवींकडे चौकशी

५ फेब्रुवारी : महापौर माळवी यांना अटक

२० मार्च : महापौरांविरोधात सभागृहाचा ठराव

२० एप्रिल : ठराव नगर विकास विभागाकडे सादर

८ मे : राज्य सरकारकडून महापौरांना नोटीस, दहा दिवसात खुलाशाचे आदेश

१० जून : नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्यापुढे सुनावणी

लाचखोरी प्रकरणी माळवी यांच्यावर कारवाई होण्यासाठी तीन महिने पाठपुरावा सुरू होता. सरकारने न्याय देण्यास थोडा उशीर केला. पण ठीक आहे 'देर आये, दुरुस्त आये!' काही विघ्नसंतोषी लोकांनी महापालिका नियम आणि कायदा पायदळी तुडविण्याचा प्रयत्न केला. - राजू लाटकर, गटनेता राष्ट्रवादी काँग्रेस

राज्य सरकारने अतिशय चांगला निर्णय घेतला. घाणेरड्या राजकारणाला चाप बसला आहे. लाचखोरीच्या प्रकरणामुळे माळवी यांनी राजकारणातील नैतिकता गमावली आहे. महापालिकेने कायदेशीर मार्गाने त्यांच्या विरोधात ठराव केला होता. - मोहन गोंजारे, उपमहापौर व शारंगधर देशमुख, गटनेते

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आई, बायकोचा सांभाळ करा

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कुपवाड

सांगलीत कृष्णा नदीवरील नवीन पुलालाच गळफास घेऊन गुरुवारी दुपारी शेतकऱ्याने आत्महत्या केली. प्रमोद आप्पासाहेब खाडे (वय ४२, रा.कवठेएकंद, ता. तासगाव) असे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्याचे नाव आहे. त्यांच्या आत्महत्येचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसल्याचे शहर पोलिसांनी सांगितले.

प्रमोद खाडे यांनी आत्महत्येपूर्वी सव्वाचार वाजण्याच्या सुमारास जिल्हा परिषदेत अभियंता पदावर काम करणारा भाऊ प्रवीण यांना मोबाइलवरून संपर्क साधला. 'तू आईला नीट सांभाळ, मी आत्महत्या करत आहे, असे सांगितले तर मेहुण्याला फोन करून पत्नीला नीट सांभाळ असे सांगितल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. प्रमोद खाडे यांनी आत्महत्या केल्याचे समजताच नातेवाईक आणि गावकऱ्यांयांनी सिव्हिल हॉस्पिटलकडे धाव घेतली होती. खाडे यांचे आत्महत्या करण्यापूर्वीही जबाबदारीचे भान कायम होते हे या घटनेवरून स्पष्ट झाले. त्यांच्या आत्महत्येमुळे गावात हळहळ व्यक्त करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

धोकादायक इमारतींची शंभरी

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सातारा

सातारा शहरात १०४ इमारती धोकादायक स्थितीत असल्याचे गेल्या वर्षभरात नगरपालिकेच्या निदर्शनास आले आहे. या इमारतींच्या मालकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. पावसाळ्यात या इमारतींपासून रहिवासी व इतरांना धोका पोचू नये, यासाठी उपाययोजना राबविण्याची गरज आहे.

गेल्या वर्षी, ऑगस्ट महिन्यात ढोल्या गणपतीजवळ जीर्ण घराची भिंत कोसळून वृद्धेचा बळी गेला होता. त्यानंतर गणेश विसर्जन मिरवणुकीदरम्यान सिटी पोस्टालगत प्रीतम एजन्सी दुकानाच्या इमारतीचा भाग कोसळला. त्यात तिघांचा बळी गेला होता. या दोन्ही इमारती साधारण १०० वर्षांपूर्वीच्या होत्या. या दुर्घटनेनंतर पालिकेने शहरातील सर्व धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण अभियंत्यांमार्फत करून घेतले होते. त्यामध्ये शहरात १०४ इमारती धोकादायक स्थितीत असल्याचे आढळले. त्यातील काही इमारतींमध्ये काही कुटुंबे जीव मुठीत घेऊन राहात आहेत. या जुन्या व धोकादायक इमारती दाट लोकवस्तीत, गजबजलेल्या ठिकाणी आहेत. त्यामुळे आर्थिक, तसेच जीवितहानीची भीती आहे.

ठरावीक कालावधीनंतर इमारतीची डागडुजी करणे आवश्यक आहे. अन्यथा इमारत कमकुवत होते. भिंतींना पडलेल्या भेगा मोठ्या होत जाणे, बीम वाकणे, वाळवी व पाण्यामुळे इमारतीचे लाकूड खराब होणे आदींकडे दुर्लक्ष धोकादायक ठरते. विविध कारणांमुळे निर्माण होणारा ओलावा इमारतीसाठी अत्यंत धोकादायक असतो. इमारतीतील स्वच्छतागृहालगतच्या भिंतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर ओलावा निर्माण होतो. सांडपाण्याच्या गळक्या पाइपमुळेही ओलावा निर्माण होतो. इमारतीच्या खोल्यांत चुकीच्या ठिकाणी जड वस्तू ठेवल्यास इमारतीचा समतोल बिघडतो. इमारतीच्या मूळ संरचनेत आमूलाग्र बदल करून विस्तार केल्याने पायावर अनेक दिशेतून दबाव पडून समतोल बिघडू शकतो, तेच धोकादायक ठरू शकते.

वाद कोर्टात

धोकादायक इमारतींपैकी बहुतांश इमारतींमध्ये मालक-भाडेकरू वाद सुरू आहेत. मालक इमारतीची दुरुस्ती करत नाहीत. काही इमारती उतरवण्याशिवाय पर्याय नाही. मात्र, हक्कावरून घरमालक व भाडेकरू यांच्यात न्यायालयात खटले दाखल आहेत. जागा सोडल्यास हक्क संपुष्टात येणार असल्याने भाडेकरू धोकादायक स्थितीतही जागा खाली करत नाहीत. या दोघांच्या वादात भविष्यात धोकादायक इमारतीबाबत दुर्घटना घडून त्यातून कोणाला इजा झाल्यास जबाबदार कोण, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सांगलीत नदीकाठी मगर

$
0
0



कुपवाड : पीपल्स फॉर अॅनिमल संघटनेच्या प्राणिमित्रांनी गुरुवारी सांगलीत पाण्याबाहेर आलेली साडेचार लांबीची मगर पकडली. कृष्णा नदाकाठावरील कदमवाडी परिसरात झाडीत ती मगर लपली होती.
सांगलीसारख्या शहराच्या ठिकाणी मगरींचा वावर वाढला असून, मगरींचे दर्शन हे नित्याचेच झाले आहे. वनविभागानेही वनरक्षकांचा पहारा नदीकाठी ठेवलेला आहे. शिवाय ठिकठिकाणी मगरीच्या अस्तित्वाबाबत फलकही लावले आहेत. गुरुवारी कदमवाडीनजिक नदीकाठच्या झाडीत मगरीचे दर्शन झाल्याची माहिती मिळताच प्राणी मित्र अशोक लकडे, विक्रांत बाबर, जमीर नदाफ, अशोक जाधव, राहुल पाटील आदींनी तेथे जावून त्या मगरीला पकडले. मगरीवर ताबा मिळविल्यानंतर तिच्या तोंडावर कापड बांधून नंतर ती वाहनातून मिरजेकडे नेण्यात आली. या संदर्भात विभागीय वनाधिकारी समाधान चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, मगर नदीच्या बाहेर आली होती. तिला कोणताही धोका होऊ नये, म्हणून प्राणिमित्रांनी ती सुरक्षितरीत्या पकडली आहे आणि ती सुरक्षित ठिकाणी सोडण्यात येणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पकडलेली पिले पाळीव

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कुपवाड

सांगली पोलिसांनी पकडलेली हरणाची दोन पिले संजय गोविंद संकपाळ (मामुर्शी, ता. महाड, रायगड) याने पाळली होती, असे स्पष्ट झाले आहे. वन विभागाने त्यालाही अटक केली आहे. या दोन पिलांची तस्करी मांस खाण्यासाठी झाल्याचे उघडकीस आले आहे.

स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पोलिसांनी ११ जूनच्या पहाटे पेठ नाक्यावर कारवाई करत एका गाडीतून हरणांची दोन पिले ताब्यात घेतली होती. त्यावेळी फिरोज बशीर कुडपकर (वारंद) आणि संजय कृष्णा मासाळ (लोहारी, जिल्हा रायगड) या दोघांना अटक केली होती. त्यांच्याकडील चौकशीत संबधित पिले संजय संकपाळ याच्याकडून आणल्याचे निष्पन्न झाले. संकपाळचे शेत जंगलालगत आहे. एके दिवशी हरीण आणि तिची दोन पिले रानटी कुत्र्याच्या पाठलागानंतर धावत होती. त्यातील दोन पिले संकपाळ यांच्या शेतातील घरातील आश्रयाला धावली. पिले अगदीच लहान असल्याने संकपाळने ती चार महिन्यांची होईपर्यंत त्यांचा सांभाळ केला. एके दिवशी कुडपकर त्याला भेटला आणि या पिलांना चांगली किमत देण्याचे आश्वासन दिले.

कुडपकरचे मिरजेकडे जाणे येणे असल्याने त्याने हरणांचे मांस चांगले असते. कोणाला हवे असल्यास आपण मिळवून देऊ, असे सांगण्यास सुरुवात केली होती. ही चर्चा कानावर येताच इस्लामपूरच्या एका व्यक्तीने ती पिले घेण्याची तयारी दाखविली. त्यानंतर कुडपकरने संकपाळला दहा हजार रुपये देण्याचे कबूल करुन इस्लामपूरच्या व्यक्तीला तीस हजार रुपये किमत सांगितली. संकपाळला दहा, गाडीचे भाडे पाच हजार असे पंधरा द्यायचे आणि पंधरा हजार कमावयचे, असा कुडपकरचा प्रयत्न होता. पण इस्लामपूरच्या व्यक्तीने त्या पिलांचा बळी जाऊ नये, असा हेतू ठेवूनच ती घेण्याची तयारी दाखवून पोलिसांना खबर दिली आणि त्या पिल्लांचा जीव वाचविला, अशी माहिती समोर आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाच कुटुंबांवर दहा वर्षे बहिष्कार

$
0
0

सांगलीः तासगाव तालुक्यातील येळावी येथे धनगर समाजाच्या जातपंचायतीने शोभा गावडे यांच्यासह पाच कुटुंबांतील २२ जणांवर दहा वर्षांपासून बहिष्कार घातल्याचा आरोप या कुटुंबीयांनी केला आहे. पंचायतीने बहिष्काराचा इन्कार केला आहे. गावात बिरोबाचे मंदिर आहे. या समाजाचे पंच म्हणून माजी सरपंच शांताराम गावडे, सचिन गावडे, किसन पुजारी, दशरथ मंगसुळे, संभाजी गावडे हे पाच जण काम पाहतात. त्यांनीच आम्हाला या कार्यक्रमांपासून वंचित ठेवले आहे. एकाही कार्यक्रमाला किंवा लग्न समारंभाला आम्हाला बोलविले जात नाही. गेल्यास आम्हाला धमक्या दिल्या जातात, अशी शोभा गावडे यांच्या कुटुंबाची तक्रार आहे.

कोणालाही वाळीत टाकले नाही किंवा बहिष्कारही घातला नाही, अशी बाजू जातपंचायतीचे पंच म्हणून काम करणाऱ्या ग्रामस्थांनी मांडली आहे. शोभा गावडे शिवसेनेच्या पदाधिकारी आहेत. आम्ही राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते आहोत. गावडे यांनी राजकीय द्वेषातून आमच्यावर आरोप केले आहेत, असे जातपंचायतीचे म्हणणे आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जमीनविक्री नाहीच

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सांगली

येथील वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या मालकीची २१ एकर जमीन प्लॉट पाडून विकण्याचा फेरप्रस्ताव सहकार आयुक्तांनी फेटाळला आहे. त्यामुळे जमीन विक्रीतून जिल्हा सहकारी बँक, इतर शासकीय देणी, शेतकऱ्यांची ऊस बिले भागविण्याचा कारखान्याचा प्रयत्न फसला आहे. परिणामी, जिल्हा बँकेची कर्जवसुली अडचणीत आली आहे.

वसंतदादा साखर कारखान्याने ही २१ एकर जमीन (१०३ प्लॉट पाडून) विक्रीचा निर्णय घेऊन त्यासाठी निविदा मागवल्या होत्या. त्यातून ८० ते १०० कोटी रुपये मिळतील, अशी अपेक्षा होती; पण तांत्रिक अडचणीमुळे या लिलावालाही अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने तो तीन वेळा पुढे ढकलण्यात आला. अखेर जिल्हा बँकेचे तत्कालीन प्रशासक शैलेश कोतमिरे यांनी लिलावाची प्रक्रिया थांबवून सरकारला अहवाल पाठविला. फेरप्रक्रिया राबविण्यासाठीही परवानगी मागितली; पण सहकार आयुक्तांनी जागा विक्रीचा हा प्रस्तावच रद्द केला.

पूर्वी काँग्रेस आघाडीचे सरकार होते, आता सत्तांतर होऊन भाजप-शिवसेनेचे सरकार आले आहे. ते या प्रस्तावाला फेरमंजुरी देण्याची शक्यता दिसत नाही. एकेकाळचा आशिया खंडातील सहकार क्षेत्रातील सर्वांत मोठा साखर कारखाना असा या कारखान्याचा लौकिक होता, पण कारखाना रसातळाला गेला. काही वर्षे तो बंद पडला होता. कारखान्याची विविध देणी २५० कोटी रुपयांच्या आसपास आहेत. मागील गळित हंगामातील पूर्ण बिले शेतकऱ्यांना अद्याप मिळायची आहेत. कारखान्याची एकूण स्थिती चिंताजनक आहे.

या कारखान्याची ऊसबिले आणि रास्त आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) न दिल्याने ऊस उत्पादकांची ४० कोटी रुपयांची बिले थकीत आहेत. ती तातडीने द्यावीत, अन्यथा उग्र आंदोलन केले जाईल असा इशारा शेतकरी संघटनेच्या युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष संजय कोले यांनी दिला आहे. याबाबत त्यांनी प्रादेशिक साखर संचालकांना सविस्तर निवेदनही सादर केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साखर आयुक्तालयावर मोर्चा काढणारच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शेतकऱ्यांच्या खात्यावर २० जूनपर्यंत एफआरपीचे पैसे जमा झाले नाही तर २२ जून रोजी साखर आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढणार असल्याचा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी गुरुवारी दिला. मोर्चासाठी पुण्याकडे जाताना पोलिसांनी आम्हाला अडविण्याचा प्रयत्न केला तर रस्त्यातच बेमुदत उपोषण सुरू करू, असेही शेट्टी यानी म्हटले आहे.

मोर्चाच्या नियोजनासाठी सर्किट हाउस येथे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांची बैठक आयोजित केली होती. त्यावेळी शेट्टी बोलत होते.

शेतकऱ्यांनी बँकेकडून घेतलेले पीककर्ज ३० जूनपर्यंत फेडले नाही तर नवीन कर्ज मिळणार नाही. त्यामुळे अतिरिक्त कर्जाचा भार पडेल, असे सांगून शेट्टी म्हणाले, 'साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले नाहीत. केंद्राचे पॅकेजही अद्याप मिळालेले नाही. त्यातच वेळेत पैसे न भरल्यास शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज त मिळणार नाहीच. शिवाय अतिरिक्त व्याजही भरावे लागणार आहे. अगोदरच कर्जबाजारी असलेल्या शेतकऱ्यांना आम्ही अजून कर्जबाजारी करू इच्छित नाही. त्यामुळे एफआरपीचे पैसे दिले नाहीत तर आंदोलन होणारच आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शुक्रवारी कोल्हापुरात येत आहेत. त्यांच्यासोबत सकारात्मक चर्चा झाली तर ठीक अन्यथा आंदोलन होणारच.'

साखर कारखान्यांसाठी सरकारने अनेक सवलती दिल्या आहेत. खरेदी करात सूट, मळी आणि इथेनॉलच्या दरांमध्ये झालेली वाढ, वीजनिर्मिती यामुळे कारखान्यांना जादाचे पैसे मिळत आहेत. त्याबरोबरच सरकारने तत्काळ पैसे उपलब्ध करून शेतकऱ्यांना द्यावेत. तरीही कारखाने एफआरपी देत नसतील तर कारखान्यांवर कारवाईची भूमिकाही सरकारने घेतली पाहिजे, असे शेट्टी यांनी स्पष्ट केले.

'मड्याच्या टाळूवरचे लोणी...'

जिल्हा बँकेने शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जातून ५ टक्के रक्कम कापून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. 'मड्याच्या टाळूवरील लोणी खाण्या'चा हा प्रकार आहे. बँकेची एवढी काळजी होती तर संचालक मंडळ सत्तेवर आल्यानंतर ३९२ कोटींच्या ठेवी का काढल्या? याचाही संचालकांनी विचार करावा, असा सल्ला शेट्टी यांनी दिला.

शरद पवारांनी तुरुंगातच आत्मचिंतन करावे

सरकार आम्हाला कधी तुरूंगात टाकते याची आम्ही वाट पाहताहोत, असा टोला राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी लगावला होता. हा संदर्भ देत शेट्टी यांनी ज्यांनी चुकीचे काम केले आहे त्यांनी तुरूंगात जाण्याची मानसिक तयारी करावी असा टोला पवारांचे नाव न घेता मारला. गैरप्रकार करणाऱ्यांना तुरूंगात टाकण्याचे आश्वासन महायुतीने प्रचारादरम्यान दिले होते. त्यामुळे ज्यांनी चुकीचे काम केले आहे, त्या सर्वांनी तुरूंगात जाण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. तुरूंगात गेल्यामुळे आत्मचिंतन करायला वेळ मिळतो, आत्मचरित्र लिहीता येते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही गैरप्रकार करणाऱ्यांना पाठीशी घालू नये. त्यामुळे वचन पाळणारे सरकार अशी प्रतिमा तयार होईल, असा सल्ला शेट्टी यांनी दिला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इचलकरंजीत चोरट्यांचा धुमाकूळ

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, इचलकरंजी

इचलकरंजी-कोल्हापूर रस्त्यावर राजर्षि शाहू पुतळा परिसरात चोरट्यांनी थैमान घालत तब्बल पाच दुकाने फोडली. यामध्ये हॉटेल, सायबर, लॉण्ड्री व टेलर दुकानातून चोरट्यांनी रोख ४२०० रुपयांसह सुमारे १० हजारांचा मुद्देमाल लंपास केला आहे. ही घटना बुधवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास घडली.

रात्री उशीरापर्यंत या घटनेची नोंद पोलिस ठाण्यात झालेली नव्हती. तर भुरट्या चोरट्यांनी शहरात पुन्हा उच्छाद मांडण्यास सुरुवात केल्याने पोलिसांसमोर आव्हान उभे ठाकले आहे. मध्यवर्ती ठिकाणी झालेल्या या चोऱ्यांमुळे दुकानदारांमध्ये घबराट पसरली आहे. याबाबत पोलिसांतून मिळालेली माहिती अशी, येथील शाहू पुतळा परिसरात डीकेएएससी कॉलेजनजीक असलेल्या गाळ्यात दत्तात्रय मंगे यांचे अवंती नाष्टा सेंटर व वसंत शिंदे यांचे सो फाईन टेलर्स दुकान आहे. चोरट्यांनी या दोन्ही दुकानेच पत्रे फोडून तसेच सिलिंग तोडून दुकानात प्रवेश केला. अवंती नाष्टा सेंटरमध्ये चोरट्यांच्या हाती काहीच लागले नाही. तर टेलर दुकानातील नवीन शिवून ठेवलेले कपडे चोरट्यांनी पळवून नेले आहेत.गुरूवारी सकाळी नेहमीप्रमाणे दुकान उघडण्यात आल्यानंतर दुकाने फोडल्याचा प्रकार लक्षात आला. त्याचबरोबर शाहू पुतळ्यालगतच असलेल्या अनुपम हॉटेल, गुगल सायबर कॅफे व नागराज लॉण्ड्री यांनाही चोरट्यांनी लक्ष्य केले.

या तिन्ही दुकानांची शटर्स उचकटून चोरट्यांनी आत प्रवेश केला. नागेश शेट्टी यांच्या मालकीच्या अनुपम हॉटेलमधून शेगडी, गॅस सिलेंडर व रोख २०० रुपये चोरले. अमर मगदूम यांच्या मालकीच्या गुगल सायबर कॅफेमध्ये तीन हजाराची रोकड चोरट्यांच्या हाती लागली. तर जाताना चोरट्यांनी सर्व साहित्य अस्ताव्यस्त विस्कटून टाकले होते. त्यानंतर बंडा परीट यांच्या मालकीच्या नागराज लॉण्ड्रीमध्ये शिरुन येथील ९०० रुपये रोख व इस्त्रीसाठी आलेले काही कपडे पळवून नेले आहेत. सर्वच ठिकाणी काही मोठे घबाड हाती न लागल्याने साहित्य विस्कटून टाकले होते. माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 37216 articles
Browse latest View live




Latest Images