Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 37216 articles
Browse latest View live

एटीएम फोडल्याप्रकरणी पोलिसांची तीन पथके

$
0
0

म. टा. वृतसेवा, गारगोटी

गारगोटी शहरातील भर रहदारीच्या रस्त्यावरील स्टेट बँकेची दोन एटीएम फोडून चोरट्यांनी गारगोटी पोलिसांच्या समोर चांगलेच आवाहन निर्माण केले आहे. या प्रकरणी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी गारगोटीत तळ ठोकला असून तपासाची तीन पथके रवाना केल्याची माहिती अप्पर पोलिस अधिकारी एम. एम. मकानदार यांनी दिली. चोरीसाठी वापरलेले कटर मांगनूर घाटात सापडल्याने चोरटे गडहिंग्लजमार्गे कर्नाटकात पळाल्याची शक्यता आहे.

रविवारी रात्री स्टेट बँकेच्या एकाच रूम मधील दोन एटीएम मशीन अज्ञात चोरट्यांनी फोडून त्यातील २५ लाख रुपये लंपास केले होते. इतकी मोठी चोरी होण्याचे हे गारगोटी शहरातील पहिलेच प्रकरण आहे. यापूर्वी सुध्दा दोन वेळा एटीएम मशीन फोडण्याचा गारगोटीत प्रकार झाला होता. या दोन्हीही चोऱ्यांचा तपास आजअखेर पूर्ण झालेला नाही. आणि रविवारी पुन्हा तिसरा एटीएम फोडीचा प्रकार घटल्याने पोलीस यंत्रणा खडबडून जागी झाली आहे. चोरट्यांनी ही चोरी करताना कटरच्या सहाय्याने एटीएम मशीन उचकटून व सीसीटीव्ही कमेराच्या वायरी कापून ही चोरी केली. चोरीचा एकंदरीत प्रकार पाहता हे चोर सराईत असल्याचे समोर येते. कारण गारगोटी पोलीस ठाण्यापासून हाकेच्या अंतरावर असणाऱ्या भागातच ही चोरी झाली. या परिसरात रात्रीच्या वेळी सुध्दा तुरळक रहदारी असते.

दरम्यान, मंगळवारी सकाळी एटीएम फोडण्यासाठी वापरण्यात आलेला कटर सिलेंडर मांनगुर घाटात टाकून दिल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. घटनास्थळी ठसे तज्ज्ञ, पोलिस अधिकारी यांनी धाव घेवून कटर सिलेंडरची तपासणी केली. रस्त्यापासून शंभर फूट दरीत हे सिलेंडर टाकून देण्यात आले होते. सिलेंडरच्या वर्णनावरून हे सिलेंडर कर्नाटक राज्यातील असावे असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत होता. यावरून पोलिसांनी आपला मोर्चा कर्नाटककडे वळविला आहे.

तालुक्यातील सर्वच बँकांच्या एटीएमची संपूर्ण व्यवस्था खासगी कंपन्यांकडे आहे. या कंपन्यांनी सीसीटीव्ही व्यतिरिक्त कोणतीही सुरक्षा व्यवस्था केल्याचे दिसत नाही. यामुळे एटीएममधील पैसा रामभरोसेच आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


डॉक्टरांवर उगारला बडगा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जिल्ह्यातील अनेक डॉक्टर गरोदर महिलांची एचआयव्ही तपासणी करतात. मात्र, त्याबाबतची माहिती स्वतःपुरतीच मर्यादित ठेवतात. यामुळे जिल्ह्यात एचआयव्हीबाधित मुलांच्या संख्येत वाढ होत आहे. त्यामुळे मॅटर्निटी होम्सनी गरोदर महिलांच्या एचआयव्ही तपासणीत हलगर्जीपणा केल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी यांनी दिले आहेत. याबाबत 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने २९ एप्रिल रोजी वृत्त दिले होते. त्याची दखल घेत जिल्हाधिकारी सैनी यांनी हे आदेश दिले आहेत.

जिल्ह्यात सन २०१४-१५ मध्ये झालेल्या तपासणीत ८४ हजार २३३ पैकी १४२७ रुग्ण एचआयव्ही पॉझिटिव्ह असल्याचे आढळून आले आहेत, तर गतवर्षात ६९ हजार ३० गरोदर महिलांच्या तपासणीत ४१ महिलांना एचआयव्ही झाल्याचे आढळून आले आहे. ही बाब गंभीर असल्याने याबाबत दखल घेतली आहे. माहिती न देणारे डॉक्टर आढळल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. बी. डी. आडसूळकर यांना देण्यात आले आहेत.

जिल्ह्यात एड्स रुग्णांची संख्या लक्षणीय असून, एकूण रुग्णांच्या तुलनेत १० टक्के रुग्णांना टी. बी. ची लागण झालेली आढळून येते. तसेच पाठपुरावा थांबल्याने उपचारांपासून वंचित एचआयव्ही पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या ४८२ इतकी लक्षणीय आहे. ही बाब गंभीर असून, त्यांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर उपचार करण्याची सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. त्याबरोबरच एचआयव्हीसंदर्भातील विविध लाभाच्या योजना एड्स रुग्णांपर्यंत पोहोचविणे आवश्यक असून, त्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जातील असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.

शहरातील डॉक्टरांकडून योग्य माहिती मिळत नसल्यामुळे जिल्ह्यात एड्सची लागण झालेल्या मुलांची संख्या जवळपास दोन हजारांपर्यंत पोहोचली आहे. भविष्यात या मुलांना आपल्या आई-वडिलांशिवाय जीवन जगावे लागते. मानसिकदृष्ट्या खचलेल्या या मुलांचे मनोबल वाढविण्याचा कार्यक्रम जिल्हा एड्स प्रतिबंधक संस्थेकडून केला जात आहे. करुणालय, दिलासा या संस्थांच्या माध्यमातून कार्यशाळांचे आयोजन करून अशा मुलांचे मनोबल वाढविले जात आहे. पण, डॉक्टरांचे सहकार्य मिळाले तर ही संख्या कमी करण्यास मदत होईल.

किटचा वापर डॉक्टरांकडून स्वतःसाठी

जिल्हा एड्स नियंत्रण कक्षाकडून जिल्ह्यातील डॉक्टरांना एचआयव्ही तपासणीसाठी मोफत किट दिले जाते; पण त्याचा वापर डॉक्टर केवळ स्वतःसाठी करून घेतात आणि त्याबाबत रुग्णांच्या गुप्ततेचा प्रश्न म्हणून जिल्हा एड्स नियंत्रण विभागालाही माहिती देत नाहीत. त्यामुळे एचआयव्हीग्रस्त मुलांच्या संख्येत वाढ होत असल्याची बाब 'मटा'ने समोर आणली होती. त्याबरोबरच जिल्हा एड्स नियंत्रक विभागाच्या कार्यक्रम अधिकारी दीपा शिपूरकर यांनीही याबाबत तक्रार केली होती. अखेर त्याची दखल घेण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साइड पट्ट्यांनी केली रस्त्यांची कोंडी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शहरात नव्याने केलेल्या रस्त्यांची अवस्था चांगली असली तरी अशास्त्रीय पद्धतीन रस्ते केल्यामुळे नवी समस्या उभी राहिली आहे. रस्त्यांच्या साइडपट्ट्या अतिशय उंच केल्याने पार्किंगची समस्या उभी राहिली आहे. रस्त्याच्या दोन्ही साइड पट्ट्याचे डांबरीकरण अथवा कॉक्रीटीकरण न झाल्याने वाहने रस्त्यांवर उभी केली जात आहे. त्यामुळे शहरातील कोंडी होऊ लागल्याचे चित्र शहरातील प्रमुख मार्गावर दिसू लागले आहे.

महानगरपालिका निवडणुका जवळ आल्याने शहरातील सर्वच नगरसेवक कामाला लागले आणि गेल्या कित्येक वर्षांपासून रखडलेले रस्ते दुरूस्त झाले खरे, मात्र, आता या चकाचक रस्त्यांपैकी निम्मे रस्ते पार्किंगसाठी वापरले जात आहेत. रस्ते विकास प्रकल्प, नगरोत्थान, खासदार व आमदार निधी, नगरसेवकांच्या निधीतून शहरातील प्रमुख रस्त्यांचे डांबरीकरण झाले आहे.

अनेक ठिकाणी रस्त्यांच्या दर्जाही चांगला झाला आहे. महानगरपालिकेने डिव्हाएडर लाइन व रस्त्यांच्या दोन्ही बाजूने साइड लाइनचे पट्टे मारले आहेत. केएमटी बस स्टॉपसाठी पट्टे, स्पीड ब्रेकरही करण्यात आले आहेत. रस्ते तयार करताना प्रमुख रस्त्यावर रस्त्यांची रूंदी गटर लाइनपर्यत न झाल्याने पार्किंगसाठी जागा उपलब्ध नसल्याने वाहने रस्त्यांवर पार्किंग केली जात आहेत. अनेक ठिकाणी रस्ता वर व पार्किंगची जागा रस्त्याच्या खाली असे चित्र पहायला मिळते. अनेक लहान मोटारी मुख्य रस्त्यांवरून खाली उतरता येत नाहीत त्यामुळे त्या रस्त्यावरच पार्क केल्या जातात.

मुख्य रस्त्यापासून साइट पट्ट्यांना उतार करण्याची तसदी महानगरपालिकेने घेतली असती तर शहरातील ३० ते ४० टक्के पार्किंगचा प्रश्न निकाली निघाला असता. रस्ते उंचीवर व साइट पट्ट्या खाली गेल्याने अनेक ठिकाणी दलदलही झाली आहे. दलदलीत वाहने पार्क करताना वाहने स्टँडवरून खाली पडण्याचा व अस्वच्छ होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन मोटारी व दुचाकी रस्त्यांवर पार्क केली जात आहे.

महानगरपालिकेने साईड पट्ट्या पॅचवर्क पद्धतीने केल्यातर पार्किंगचा प्रश्न सुटू शकतो. लक्ष्मीपुरी पोलिस ठाणे ते फोर्ड कॉर्नर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने नवीन ड्रेनेज लाइन टाकली आहे. ड्रेनेज लाइनचे काम पूर्ण झाल्यावर सिमेंट क्रॉक्रीटने साइड पट्ट्या करण्याचा प्रयत्नही महानगरपालिकेनेकडून केला जात आहे. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास शहरात सर्व रस्त्यांवर साइट पट्ट्या भरल्यास पार्किंगची प्रश्न सुटू शकतो.

या रस्त्यांवर साइड पट्ट्यांची गरज

महाराणा प्रताप चौक ते फोर्ड कॉर्नर. सीपीआर चौक ते भवानी मंडप. स्वयंभू गणेश मंदिर ते व्हीनस चौक. उमा टॉकीज ते बागल चौक. व्हीनस चौक ते कावळा नाका.

रस्त्याच्या कडेला पार्किंग करण्याशिवाय शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर गत्यंत्तर नाही. वाहतूक नियोजनाच्या बैठकीत साइड पट्ट्या भरण्याबाबत महानगरपालिकेकडे सातत्याने मागणी करत आहोत. महानगरपालिकाही सकारात्मक प्रतिसाद देत आहे. साइड पट्ट्या झाल्यास शहरातील ४० टक्के पार्किंगचा प्रश्न मिटू शकतो.

- आर. आर. पाटील, निरीक्षक, शहर वाहतूक शाखा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सांगली पालिकेत ‘टीडीआर’ लागू

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सांगली

सरकारने सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिकेसह राज्यातील २५ महानगरपालिका क्षेत्रात टीडीआर (विकसनाचे हस्तांतर अधिकार) नुकताच लागू केला आहे. नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त सचिव संजय सौजी यांनी या बाबतची अधिसूचना लागू केली आहे. त्यामुळे जागा मालकांना रोखीने नुकसानभरपाई न देता शहरातील विविध आरक्षणे विकसित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. शहराचा विकास आराखडा गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्यातील काही भाग मंजूर झाला आहे. तर काही भागावर अंतिम शिक्कामोर्तब व्हायचे आहे.

शहराच्या नियोजनबद्ध विकासासाठी यातील मंजूर आराखड्यातील बागबगीचे, क्रीडांगण, शाळा, महाविद्यालय, पार्किंग, लायब्ररी, रुग्णालये, भाजीपाला मार्केट, जलशुद्धिकरण केंद्र, पंप हाऊस, जलनि:सारण केंद्र, डीपी रस्ते आदींचा अंतर्भाव आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आरक्षणाच्या जागेपैकी ५० टक्के जागेवर सुमारे २५० चौरस फुटाची संकुले बांधून द्यायची आहेत. माजी नगरसेवक हणमंत पवार या संदर्भात बोलताना म्हणाले, 'टीडीआरबाबत सरकारने ५० ते ७५ टक्के विकसित आरक्षणे करायची व उर्वरित २५ टक्के जागेची मालकी जागामालक, विकासकाला मिळणार आहे. मुंबई, पुणे सारख्या शहरात हा निकष ठीक आहे. तेथे जागांच्या किंमती जास्त असल्याने प्रतिसाद मिळू शकेल. तथापि येथे या निकषानुसार आरक्षणे कोण विकसित करणार? त्यामुळे महापालिकांना ही आरक्षणे विकसित करण्यास प्रतिसाद कमी मिळेल. हरकती, सूचना घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ३० दिवसांची मुदत आहे.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टेक्स्टाइल प्रोसेसला आग

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, इचलकरंजी

येथील राधाकन्हैय्या टेक्स्टाइल प्रोसेसला मंगळवारी पहाटे अडीच वाजण्याच्या सुमारास शॉर्टसर्किटमुळे भीषण आग लागून आगीत प्रोसेसमधील मशिनरी, कापडाचे गठ्ठे आणि रसायन मिळून सुमारे तीन कोटी पंधरा लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. सुमारे आठ तासांच्या अथक परिश्रमानंतर अग्निशामक दलाच्या जवानांना आग आटोक्यात आणण्यात यश आले.

पंचगंगा सहकारी साखर कारखाना ते तारदाळ-यड्राव मार्गावर गोरखनाथ डाके यांच्या मालकीची राधाकन्हैय्या टेक्स्टाइल प्रोसेस आहे. सोमवारी सुटीमुळे प्रोसेस बंद होती. पहाटे पाच वाजण्याच्या सुमारास प्रोसेसच्या छतातून मोठ्या प्रमाणात धूर येत असल्याचे परिसरातील नागरिकांनी पाहिले. त्यांनी ही माहिती प्रोसेसच्या सुरक्षारक्षकास दिली. त्याने आत जाऊन पाहिले असता प्रोसेसमध्ये आग लागल्याचे दिसून आले. त्याने तत्काळ या घटनेची माहिती मालक डाके यांना दिली. तोपर्यंत आगीने रौद्ररुप धारण केले होते. मोठ्या प्रमाणात आगीचे लोट उठत असल्याने दूर अंतरावरुन ही आग दिसून येत होती.

प्रोसेसमध्ये कापडावर प्रक्रियेसाठी लागणारे केमिकल, कापडाचे गठ्ठे मोठ्या प्रमाणात असल्याने आगीने बघता बघता रौद्ररुप धारण केले होते. अग्निशामक दलाच्या जवानांना आग आटोक्यात आणताना बऱ्याच अडचणींना तोंड द्यावे लागत होते. नगरपालिकेचे चार बंब आग आटोक्यात आणण्यासाठी प्रयत्न करीत होते. पण आग आटोक्यात येत नव्हती. त्यामुळे परिसरातील दत्त शिरोळ, पंचगंगा साखर कारखाना आणि संजय घोडावत ग्रुपच्या अग्निशमन गाड्या तातडीने घटनास्थळी दाखल झाल्या. आगीचे लोळ प्रोसेसच्या छतापर्यंत पोहचल्याने झळा बसून छत खाली कोसळले. आग विझवण्यासाठी अग्निशामक दलाच्या जवानांसह प्रोसेसमधील कर्मचारी, भागातील नागरिकांनी प्रयत्न केले. सुमारे सहा तासांच्या अथक परिश्रमानंतर ही आग आटोक्यात आली. आगीत कापडाचे तागे, प्रोसेसिंग केलेल्या कापडाच्या गाठी, ड्रायर, प्रिटींग, क्लोअरींग मशिन, पिचिंग मशिन आदी मशिनरी जळून खाक झाल्या. लगतच असलेली केमिकल टेस्टींग लॅबही आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली. त्यातील सर्व साहित्य जळाले. आगीची तीव्रता इतकी होती की आतील लोखंडी साहित्य, चॅनेल वितळले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रायवळ आंबा बहरणार

$
0
0

रमेश चव्हाण, आजरा

खाण्यास योग्य आणि सर्वांच्या आवडीचा म्हणून हापूस, तोतापुरी, पायरीसारख्या आंब्याच्या संकरीत जातीची रोपे लावण्याचे फॅड गावागावात रूजले आहे. यामुळे गावातील रायवळी आंबाच हद्दपार होऊ लागला आहे. शेकडो वर्षांची अनेक झाडे इमारत बांधकामाबरोबरच सरपणासाठी झपाट्याने तोडली जात आहेत. रायवाळी आंबा केवळ फोटो आणि आठवणींतच उरण्याची शक्यता ठळक होत आहे. अशा स्थितीत या गावठी वाणाचे जतन वृक्षलागवडीच्या माध्यमातून करण्याचा निर्धार आजरा वनविभागाने केला आहे. यासाठी वनविभागाच्या रोपवाटिकेत आठ हजार रोपे तयार केली असल्याचे आणि पावसाला सुरवात झाल्यामुळे विभागाच्या मालकीच्या जागेत ही रोप-लागवड सुरूही झाली असल्याचे आजरा परिक्षेत्राचे वनाधिकारी राजन देसाई यांनी सांगितले. यामुळे यानिमित्ताने वनविभागाच्या माध्यमातून का असेना पण रायवळीची आमराई आजरा परिसरात बहरणार आहे.

रायवाळी आंबा म्हटले की, डेरेदार घेर, घनदाट छाया आणि ऐन हंगामात हजारोंच्या संख्येत पानापानांच्या सोबतच लगडणारे आंब्याचे घस असे चित्र नजरेत भरायचे. हे आंबे उतरले की बैलगाड्या भरभरून घरी यायच्या. कणगी-टोपल्यांमध्ये आड्या घातल्या जायच्या. शेजापाजाऱ्यांना तेवढ्याच मनस्वीपणे पिकलेले आंबे पोहोच केले जायचे. आंब्यांवर मनसोक्त ताव मारला जायचा. गरजेनुसार बाजारपेठेतही विक्रीसाठी हा आंबा जायचा. लोणच्यांसाठीचे काही केशरयुक्त रायवळी तर प्रसिध्दच होते. पण गेल्या काही वर्षात हे चित्र दुरापास्त होत चालले आहे. खोबरी, नारळी, साखरगोटी, लोणची अशा गावठी नावाने प्रसिध्द असलेले हे आंबे आणि त्यांची डेरेदार झाडे काहींच्या शेतात क्वचित अभावानेच दिसून येतात. जंगल परिसरात मात्र हे वाण कसेबसे तग धरून आहेत.

वनविभागानेच दरवर्षी करण्यात येणाऱ्या वृक्षलागवडीच्या माध्यमातून या रायवळी आंब्याचे संवर्धन करण्याचा संकल्प गेल्यावर्षीपासून सोडला आहे. गेल्यावर्षापासून अशा रायवाळीच्या कोयी जमा करून त्याची रोपवाटिकेत लागवड केली जात आहे. गेल्यावर्षी अशा पध्दतीने तयार झालेली रायवळी आंब्याची पाच हजार रोपे वनविभागाच्या चित्री प्रकल्पानजिकच्या आवंढी, सुळेरान तसेच धामणे जंगल परिसरात लावण्यात आली होती.

एकूण नव्वद हजार वृक्षलागवड

यावर्षी रायवळी आंब्याबरोबरच स्थानिक जातीची जांभळ, आवळा, हेळा, चिंच, अर्जून-सादळा, सावर, नागचाफा, सिल्व्हरओक, खाया, नरक्या, उंबर, कुंभा, सागवान, वाळा, बांबू आदीं नव्वद हजार वृक्षलागवड वनविभागाच्या धामणे व सुळेरानच्या ५५ हेक्टर परिसरात होणार आहे. गव्यांसाठी जेथे वनतळी व चरखोदाई केलेली आहे तेथे हत्ती गवत लागवड करून त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

जंगल परिसरात जरी रायवळीची लागवड करण्याचा उद्देश असला तरी खासगी जमिनीतही अशा वृक्षलागवडीला चालना देण्याचा प्रयत्न आहे. ज्या शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीत अशी तयार रोपे लावायची असल्यास व संपर्क साधल्यास त्यांच्यासह संस्थांनाही रायवाळीचा मोफत रोप पुरवठा केला जाणार आहे.

- राजन देसाई, वन अधिकारी, आजरा परिक्षेत्र

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हॉस्पिटलना सुरक्षेचा डोस

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कोल्हापूर शहरातील दोनशेवर हॉस्पिटल्सनी फायर सेफ्टी, पार्किंग, सु​रक्षिततेकडे दुर्लक्ष केले आहे. तसेच व्यवसाय नोंदणी आणि नूतनीकरणही केले नसल्याबद्दल महापालिका प्रशासनाने नोटिसा काढल्या आहेत. हॉस्पिटल व्यवस्थापनाने आवश्यक त्या बाबींची पूर्तता करून महापालिककेडून 'ना हरकत दाखला' घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत. शहरातील अनेक हॉस्पिटल्समध्ये पार्किंगची व्यवस्था नाही. अपार्टमेंटमध्ये हॉस्पिटल्स सुरू केले आहेत. अशा ठिकाणी ​जिन्यापासूनच सुरक्षा यंत्रणेबाबत कमतरता असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

महापालिका कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या हॉस्पिटल्सची मुंबई शुश्रूषा गृह नोंदणी अधिनियम १९४९ अंतर्गत नोंदणी व नूतनीकरण केले जाते. महापालिकेच्या अग्निश्मन विभागाकडून हॉस्पिटलमधील सोयी सुविधा पाहून 'ना हरकत दाखला' दिला जातो. या संदर्भात ​अग्निशमन विभागाचे अधिकारी रण​चित चिले म्हणाले, 'इमारतीची उंची, एकूण क्षेत्रफळ, बेडची संख्या, अग्निरोधक यंत्रणा, नियमानुसार जिन्याची रचना, पाण्याची टाकी, पंप, बांधकाम अशा विविध सोयी सुविधा संदर्भात संबंधित हॉस्पिटल्सची सरकारनियुक्त एजन्सीकडून सर्व्हे होतो. या साऱ्या गोष्टींच्या उपलब्धतेसंदर्भात संबंधित एजन्सी व हॉस्पिटल व्यवस्थापकडून महापालिकेला हमी पत्र दिले जाते. महापालिकेकडून खातरजमा करून 'ना हरकत दाखला' दिला जातो.'

शहरातील २०० हून अधिक हॉस्पिटल्समध्ये या सुविधांबाबत त्रुटी असल्याचे आढळून आले आहे. अग्निशमन विभागाकडून 'एनओसी' आणि बांधकाम विभागाकडील त्रुटींची पूर्तता करण्याचे काम प्रलंबित आहे. काही वैद्यकीय व्यावसायिकांनी नोंदणी केली नाही. काही हॉस्पिटल्सकडून प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करण्यात आले नाही. अशा हॉस्पिटल्सना नोटिसा पाठवून आवश्यक त्या बाबींची पूर्तता करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

हॉस्पिटल्समधील गैरसोयी, नूतनीकरणाअभावी विमा पॉलिसीचा लाभ मिळवताना येत असलेल्या अडचणी संदर्भात नागरिकांनी महापालिकेच्या जनता दरबारात तक्रारी केल्या होत्या. महापालिकेचे मुख्य आरोग्य अधिकारी डॉ. दिलीप पाटील म्हणाले, 'नूतनीकरण आणि सुविधांसंदर्भात साठ हॉस्पिटल्सनी कागदपत्रांची पूर्तता केली आहे. १९४ हॉस्पिटल्सची कागदपत्रे प्रलंबित आहेत. ज्या हॉस्पिटल्सकडून विविध प्रकारच्या सुविधांसंदर्भात पूर्तता झालेली नाही त्यांना नोटीसा पाठवून त्यांची पूर्तता करण्याचे आदेश दिले आहेत.'

जुन्या इमारतीत नव्या नियमांची पूर्तता अशक्य

शहरातील अनेक हॉस्पिटलच्या जुन्या इमारती रहिवासी क्षेत्रात आहेत. त्या काळातील बांधकाम नियमाप्रमाणे झाले आहे. जुन्या इमारतीत नव्या नियमाप्रमाणे बदल करणे शक्य नाही. अनेक हॉस्पिटल्स अपार्टमेंटमध्ये आहेत. त्या ठिकाणी जिन्याची रुंदी वाढविणे, दहा हजार लिटर क्षमतेची पाण्याची टाकी बांधणे या गोष्टींची पूर्तता करणे प्रत्यक्षात अवघड आहे. महापालिकेने याप्रश्नी पर्याय काढावा याकरिता मेडिकल असोसिएशनच्या नेतृत्वाखालील डॉक्टरांचे शिष्टमंडळ आयुक्तांची भेट घेणार आहे. नव्या हॉस्पिटल्सची उभारणी नियमाप्रमाणे करण्यात येत असल्याचे कोल्हापूर मेडिकल असोसिएशनचे डॉ. पी. एम. चौगुले यांनी सांगितले.

पंचगंगा प्रदूषणप्रश्नी तीन उद्योगांना कारवाईचा इशारा

पंचगंगा प्रदूषण करणाऱ्या संस्थांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचे आदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने वीज वितरण कंपनीला दिले आहेत. त्यामुळे कागल पंचतारांकित वसाहतीमधील सुदर्शन जीन्स आणि इंडोकाऊंट इंडस्ट्री या उच्चदाब, तर प्रतिभा प्रक्रिया केंद्र कोडोली या लघुदाब ग्राहक असलेल्या उद्योगांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने संबंधित संस्थांना ४८ तासांची मुदत दिली आहे. या कालावधीत प्रदूषणाबाबत मंडळाला योग्य माहिती न दिल्यास त्यांच्यावर कारवाई होणे अटळ आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आयटीआय सोळापट महाग

$
0
0

मारुती पाटील, कोल्हापूर

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे शुल्क यंदापासून वर्षाला तीन हजार रुपये करण्यात आले आहे. ही फी वाढ सोळा पट असून, त्याचा फटका ग्रामीण आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. यंदापासून परीक्षाही दोन सत्रांत घेण्यात येणार आहे.

व्यावसायिक शिक्षणाचे महत्त्व वाढवण्यासाठी आणि त्यासाठी कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी देशात आणि राज्यात औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची स्थापना करण्यात आली. तालुक्यात एक याप्रमाणे राज्यात ४१८ शासकीय व ३६० अशासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आहेत. शासकीय प्रशिक्षण संस्थामधून एक वर्षाचा अभ्यासक्रम असलेले १५ व दोन वर्षाचा अभ्यासक्रम असलेले १७ प्रकारच्या अभ्यासक्रमांचे शिक्षण दिले जाते. यासाठी वसतिगृहाशिवाय केवळ १८० रुपये वार्षिक शुल्क आकारले जात होते. खासगी प्रशिक्षण संस्थांमध्ये २४ हजार रुपये शुल्काची मर्यादा निश्चित केली होती.

ग्रामीण भागातील दहावी व बारावी पास विद्यार्थी अशा अभ्यासक्रमाला जास्त पसंती देत. गेल्या ३५ वर्षांपासून प्रशिक्षण संस्थांतील शुल्करचनेत बदल झाला नव्हता. बदललेल्या शुल्करचनेला यावर्षीच्या शैक्षणिक वर्षापासून सुरुवात होणार आहे. खासगी प्रशिक्षण संस्थाच्या शुल्क रचनेतही वाढ केली आहे. खासगी प्रशिक्षण संस्था यापूर्वी २४ हजारांचे शुल्क आकारले जात होते. या वर्षात सहा हजारांची वाढ केल्याने हे शुल्क तीस हजारांवर पोहोचले आहे.

४१८ राज्यातील आयटीआय

१२ जिल्हातील आयटीआय

९०,००० राज्यातील विद्यार्थी संख्या

२००० जिल्ह्यातील विद्यार्थी संख्या

३६० खासगी आयटीआय संस्था

७०,००० खासगी संस्थांमधील विद्यार्थी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


वैयक्तिक हेव्यादाव्यातून तोडफोड?

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कुपवाड

ऊसबील थकीतचा गवगवा करून वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या कार्यालयात झालेल्या तोडफोडीचे कारण भलतेच असल्याचे बुधवारी समोर आले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या नावाखाली आंदोलन करणाऱ्यांनी वैयक्तिक हेवेदाव्यातून हा प्रकार केला असून, 'आम्ही असेही करू शकतो,' अशी धमकीही संबधितांनी दिल्याची चर्चा सांगलीत सुरू आहे.

ऊसबील केवळ वसंतदादा शेतकरी सहकारी कारखान्याचेच थकले आहे, असे नाही. आमचे वीस ते बावीस कोटीचे देणे आहे, परंतु जिल्ह्यातल्या अन्य कारखान्यांच्या थकीत रकमा आमच्यापेक्षा जास्त आहेत, असा दावा कारखान्याच्या प्रशासनाचा आहे. वसंतदादा कारखान्यातील तोडफोडीला थकीत बीलाचे कारण पुढे केले जात असले तरी नेमके कारण अद्याप कोणीच स्पष्ट केलेले नाही आणि कदाचित ते समोरही येणार नाही, असे वाटते. वसंतदादा कारखान्याच्याबाबतीत 'स्वाभिमानी'ची भूमिका मवाळ का? असा सवाल करून काही नेते संघटनेला वारंवार चिमटे काढत होते. त्यामुळेही संघटनेने आंदोलनाची स्टंटबाजी केली असावी, अशी चर्चा तर आहेच. परंतु, जे मूळ कारण समोर येत आहेत, ते भलतेच आहे. आंदोलकांपैकी कोणाच्या तरी दोस्ताचा सासरा या कारखान्याचा कर्मचारी होता. त्याच्या ताब्यात कारखान्याच्या मालकीची खोली आहे. त्या खोलीबाबत न्यायालयीन लढाईही झाली आहे. न्यायालयाने कारखान्याच्या बाजूने निकाल दिला आहे. तरीही त्या व्यक्तीला सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा आंदोलकांपैकी एकाची होती. त्या संदर्भात त्या व्यक्तीने कारखाना व्यवस्थापनाशीही चर्चा केली होती. परंतु, त्याला कारखान्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळत नसल्याने संबधितांनी आम्हालाही काही तरी करावे लागेल, असे सूचित केले होते. त्याचा एक भाग म्हणून मंगळवारची तोडफोड करण्यात आल्याची चर्चा बुधवारी दिवसभर होती. आंदोलकांपैकी कोणी कारखान्याचा सभासद आहे का? हाही शोधाचा भाग आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हुपरीत उपोषणाचा इशारा

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, हुपरी

हुपरी ग्रामपंचायतीमधील अनागोंदी कारभाराची चौकशी करण्याबरोबरच सरकारच्या मालमत्तेचे सरंक्षण करण्याची जबाबदारी झटकून, अतिक्रमण करणाऱ्या व खोटया कागदपत्राद्वारे सरकारची फसवणूक करणाऱ्यांना सरंक्षण मिळवून देणाऱ्या उपसरपंच राजेंद्र सुतार यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी. अन्यथा १६ जूनपासून हातकणंगले पंचायत समिती कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा आण्णा हजारेप्रणित भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलन न्यासाचे शरद मिराशी व अशोक खाडे यांनी दिला आहे. याप्रश्नी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन दिले आहे.

निवेदनात म्हटले आहे, हुपरी ग्रामपंचायतीच्या विद्यमान व माजी सरपंच, उपसरपंच व सदस्यांनी नियमबाह्य बेकायदेशीर व सरकार निर्णयाविरूद्ध कामकाज करून आर्थिक तडजोडीने मोठया प्रमाणात भ्रष्टाचार केला आहे. सन २००७-०८ ते २०११-१२ मधील लेखापरिक्षण अहवालातील त्रुटींची पूर्तता आजतागायत करण्यात आलेली नाही. परिणामी ग्रामपंचायतीतील बेकायदेशीर नियमबाह्य कामकाजावर प्रशासनाचा अंकुशच राहिला नसल्याने अद्यापही मनमानी कारभार करणे सुरूच आहे.

सन २०१२-१३ मध्ये ग्रामसभेची परवानगी न घेताच खासगी ठेकदारांकडून गावाचा फेरसर्व्हेक्षण करण्यात आला. त्यानुसार नवीन घरठाण पत्रक तयार करण्यात आले आहे. संबंधित ठेकेदार हा सरकारी लायसन्सधारक किंवा सरकारी जबाबदार अधिकारी नसल्याने त्याने केलेल्या सर्व्हेबाबतची सत्यता पडताळणे आवश्यक आहे. प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे मिळकतीच्या नोंदी घालण्यास मान्यता नसतानाही सरपंचानी स्वत:च्या अधिकारात बेकायदेशीर नोंदी घातलेल्या आहेत.असेसमेंट पत्रकी फेरफार करण्यात येत आहेत. ग्रामपंचायतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या विविध प्रकारच्या साहित्यांची खरेदी 'ई' निविदा नामंजूर असणाऱ्या ठेकेदारांकडून करण्यात येत आहे. प्रकाश मोरबाळे या माजी उपसरपंचानी सरकारची दिशाभूल करून सरकारी भूखंडांचा दुबार लाभ घेतला आहे.

बदनामीचे षङयंत्र

याबाबत उपसरपंच राजेंद्र सुतार म्हणाले,' आपल्यावर करण्यात आलेले सर्व आरोप खोटे व निराधार असून असंतुष्ट ग्रामपंचायत सदस्य व माझ्या राजकीय विरोधकांनी तक्रारदारांना हाताशी धरून मला बदनाम करण्याचे रचलेले षडयंत्र आहे. चौकशी होणार असेल तर चौकशी अधिकाऱ्यांसमोर सर्व सत्य बाजू मांडून निर्दोष असल्याचे दाखवून देवू.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जीआरच्या ‘धड्यात’ शिक्षक संभ्रमात

$
0
0

शांताराम पाटील, गारगोटी

मराठी आणि इंग्रजी माध्यमातील शाळांची स्पर्धा तीव्र होत असताना जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांच्या व शिक्षकांच्यासमोर दररोज नवनवीन आव्हाने उभी राहत आहेत. त्यातच सरकार वेगवेगळे जीआर काढून शिक्षकांना संभ्रमात टाकत आहे. १८ मे ला सरकारने राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांना स्थगिती देऊन पुन्हा या शिक्षकांना संभ्रमात टाकले आहे. एकंदरीत सरकारच्या जीआरच्या 'धड्यात' गुरुजी संभ्रमात अशी अवस्था शिक्षण विभागात आहे.

२००९ च्या पुनर्रचित अभ्यासक्रमानुसार मराठी शाळांमधील अभ्यासक्रम टप्याटप्याने बदलत आहे. मागील वर्षी तिसरी व चौथीचा अभ्यासक्रम बदलला. या शैक्षणिक वर्षात पाचवीचा अभ्यासक्रम बदलण्यात येणार आहे. मागील वर्षी ११ जूनला शिक्षकांची नवीन अभ्यासक्रमाची प्रशिक्षणे घेण्यात आली. तिसरी व चौथीचा वर्ग शिकविणाऱ्या शिक्षकांनी ही प्रशिक्षणे घेतली. मात्र प्रशिक्षण कार्यक्रम झाल्यानंतर पदोन्नती, समायोजन व बदल्यांचा कार्यक्रम घेण्यात आला. यामुळे तिसरी व चौथीच्या बदललेल्या अभ्यासक्रमाचे प्रशिक्षण घेतलेले काही शिक्षकसुद्धा या बदली कार्यक्रमात आले. त्यामुळे पदोन्नतीच्या कारणाने या शिक्षकांना नवीन शाळेत वरचे वर्ग मिळाले परिणामी या शिक्षकांच्या प्रशिक्षणावर खर्च झालेला सरकारचा पैसा व वेळ वाया गेला. मागील वर्षी झालेल्या चुकीतून काही तरी धडा सरकार घेईल असे वाटत असतानाच पुन्हा या वर्षी १८ मे च्या सरकार निर्णयानुसार राज्यातील सर्व बदल्यांना स्थगिती देण्यात आली आहे.

सरकार निर्णयाची प्रत शिक्षण विभागाच्या हातात मिळण्याअगोदरच यंदा पाचवीच्या बदललेल्या अभ्यासक्रमाची प्रशिक्षणे पार पडली आहेत. ज्या शिक्षकांची प्रशिक्षणे झाली आहेत, त्याच शिक्षकांनी पाचवीचा वर्ग शिकविणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी बदल्यांचा कार्यक्रम झाल्या नंतर प्रशिक्षणे होणे गरजेचे होते. पण, मागील अनुभवातून सरकारने कोणताच धडा घेतलेला दिसत नाही. यंदाही शैक्षणिक वर्ष सुरु होताच पुन्हा बदल्यांचा सावळागोंधळ सुरु होणार आहे आणि हा सावळागोंधळ किती दिवस चालेल हे सांगता येत नाही. एकदा बदल्यांचा विषय आला की, बदलीत असणारे व नसणारे शिक्षक सुध्दा नेते, शिक्षणविभाग यांच्या पायऱ्या झिजविण्यास सुरवात करतात. या गुरुजींच्या चकरा मारण्याच्या व बदलीच्या प्रयत्नात विद्यार्थी मात्र शिक्षणापासून वंचित राहणार आहेत. विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी १५ जून पूर्वी सरकारने स्थगिती उठवून बदल्यांच्या कार्यक्रम पूर्ण करणे गरजेचे आहे.

आपसी बदल्यातील राजकारण

आपल्या बदलीची चाहूल लागल्यानंतर शिक्षक विकसित भागातील एखादा शिक्षक बघून आपसी बदली करून घेतात. परिणामी डोंगराळ आणि दुर्गम भागात असणाऱ्या भागातील शिक्षकाला विकसित भागात नोकरीची संधीच मिळत नाही. या शिक्षकांना अशा दुर्गम भागातच नोकरी करावी लागते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सुनावणी झाली, निकालाकडे लक्ष

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

लाचखोरीप्रकरणी पोलिस कारवाईला सामोरे जावे लागलेल्या महापौर तृप्ती माळवी यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याच्या ठरावाच्या अनुषंगाने नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांच्यासमोर सुनावणी झाली. महापौर माळवी, आयुक्त पी. शिव शंकर, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकारी पद्मा कदम आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातर्फे जिल्हा प्रकल्प अधिकारी ज्ञानेश्वर ढेरे यांनी म्हणणे मांडले. राज्यमंत्र्यांसमोर लाचखोरीप्रकरणी सुनावणी पूर्ण झाल्याने राज्य सरकार महापौर माळवी यांच्या पदासंदर्भात काय निर्णय घेते, याकडे महापालिकेचे लक्ष लागले आहे.

महापौर माळवी यांनी स्वीय सहायकाकरवी १६ हजारांची लाच स्वीकारल्याप्रकरणी जानेवारीत त्यांच्यावर पोलिस कारवाई झाली होती. त्यानंतर महापालिका सभागृहाने माळवी यांच्याविरोधात ठराव मंजूर करून त्यांचे नगरसेवकपद रद्दचा शिफारस करणारा ठराव केला. महापालिका प्रशासनाने एप्रिलमध्ये हा ठराव नगर विकास विभागाकडे सादर केला. राज्यमंत्री पाटील यांच्यासमोर बुधवारी यासंदर्भात सुनावणी झाली. माळवी यांनी राज्यमंत्र्यांसमोर 'राजकीय आकसातून लाचखोरी प्रकरणात गोवले आहे. आपल्यावरील गुन्हा सिद्ध झाला नाही. कोर्टाने दोषी ठरविले नाही. शिवाय काँग्रेस, राष्ट्रवादीने नगरसेवकांना व्हिप काढून ठरावाच्या बाजूने मतदान करण्यास भाग पाडले' अशी बाजू मांडली. लाचलुचपतच्या अधिकारी पद्मा कदम यांनी राज्यमंत्र्यांसमोर संपूर्ण घटनाक्रम मांडला आहे. स्वीय सहायकासोबत झालेले संभाषण, विभागाची कारवाई या बाजू मांडल्या. आयुक्त शिव शंकर यांनी प्रशासकीय पातळीवरून झालेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली. यावेळी सहायक आयुक्त उमेश रणदिवे उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बेघर होण्याचे संकट

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कागल

सेनापती कापशी (ता.कागल) येथील उदयनगरमध्ये २० वर्षांपासून राहणाऱ्या १२६ कुटुंबांवर बेघर होण्याचे संकट कोसळले आहे. चिकोत्रा पुनर्वसन व गुंठेवारी बंदीमुळे रितसर खरेदीपत्र होणे कठीण झाले. नेमका याचाच फायदा घेवून ग्रामविकास अधिकाऱ्यांनी दबावाला बळी पडून घरांच्या असेसमेंट उताऱ्यात चुकीचे फेरफार केले आहेत. म्हणूनच ते लेखी मागणी करुनही उतारे देत नसल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. हवालदिल नागरिक आता आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.

सेनापती कापशीत राहत्या घरांसाठी जागाच कमी आहे. त्यामुळे गावाला लागून असलेल्या शेतीला अत्यंत महत्त्व आले. त्याचे दरही गगनाला भिडले. लोकांनी घरे बांधण्यासाठीची गरज म्हणून कापशी-आलाबाद रस्त्यालगत असलेल्या उदयसिंह घोरपडे यांच्या शेतीतील प्लॉट विकत घेणे सुरु केले. त्याच काळात चिकोत्रा पुनर्वसन व गुंठेवारी बंदीमुळे रितसर खरेदीपत्र होणे कठीण झाले. त्यामुळे साधे ५० रुपयांच्या स्टँपवर करार करुन जागा ताब्यात घेतल्या. गट क्रमांक ७१४ मधील 'उदयनगर' मध्ये १९९२ पासून घरांचे बांधकाम सुरु झाले. अशा प्रकारे आतापर्यंत येथे १२६ लोकांनी जागा घेऊन घरे बांधली. गेली वीस वर्षे ते येथेच राहत आहेत. त्यांच्या नावे ग्रामपंचायतीने घरपट्टी, पाणीपट्टी वसूल केली जाते. विद्युत कनेक्शनही दिले गेले आहे. त्यावेळेपासून त्यांचे असेसमेंट उतारेही निघाले आहेत. आता मात्र त्यामध्ये काही फेरफार झाल्याचा काही घरमालकांचा संशय बळावला. त्यामध्ये काहीजणांची मालक तर काहीजणांची भोगवटाधारक म्हणून नोंद आहे.

रितसर खरेदीपत्र नाही हे कारण पुढे करुन जमीन मालक उदयसिंह जयसिंगराव घोरपडे यांनी आमच्या मालकी हक्काच्या जागेतील आपले साहित्य हलवावे म्हणून राजाराम हरी कुंभार, दत्तात्रय नारायण दिवेकर, तुकाराम शंकर जाधव, मालुताई दिलीप जगदाळे, मुनीर देवर, वासंती वसंत जगदाळे, कुंदन तुकाराम मोरे आदींना नोटीस बजावली आहे. नागरिकांनी आपल्या कुटुंबासह घरासमोर छायाचित्र काढून घेतले. तर भितीपोटी काहीजण नव्याने भुर्दंड सोसून व्यवहार करत असल्याचे चित्र आहे.

याबाबात मूळ मालक उदयसिंह घोरपडे म्हणाले,'जमिनीचा मूळ मालक मी असून कोणत्याही प्रकारचे स्टॅप-करार झालेले नाहीत. ज्यांनी घरे बांधली त्यांनी इतर गोष्टींना फाटा देऊन रितसर खरेदीचे व्यवहार करुन घ्यावेत. काहीजणांनी तशा प्रकारे खरेदी व्यवहार करुन घेतलेही आहेत. त्यासाठी माझी तयारी आहे.'

२०१३ चा मालक २०१५ ला भोगवटाधारक

नागरिकांनी १९९५ पासूनच्या असेसमेंट उताऱ्यांची मागणी ग्रामविकास अधिकाऱ्यांकडे केली. मात्र त्यांनी आजपर्यंत ते देण्यास टाळाटाळ केली. विशेष म्हणजे १९ जानेवारी २०१३ मध्ये ज्यांची मालक म्हणून नोंद आहे. त्याच नावच्या उताऱ्यात ३० मे २०१५ च्या उताऱ्यात भोगवटाधारक म्हणून नोंद आली आहे. अशा अनेक नोंदीत फेरफार केल्याची तक्रार नागरिकांनी केली आहे. या नोंदी ग्रामविकास अधिकाऱ्याने कोणाच्या दबावाला बळी पडून केल्य ? मागील सर्व उतारे देण्यास सदस्यांच्या बैठकीचे कारण का सांगत आहेत ? असे प्रश्न नागरिकांनी उपस्थित केले आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘प्रवास’ तांत्रिक अडचणींचा

$
0
0

उदयसिंग पाटील, कोल्हापूर

केएमटीच्या ताफ्यात नवीन बस दाखल होऊन अवघे दहा दिवस झाले असले तरी त्यातील तांत्रिकतेमुळे प्रवासी व चालकांना त्रास होत आहे. नव्या बस दिसायला आकर्षक असल्या तरी फिल्मिंगमुळे डिजिटल बोर्ड दिसत नाही, तर यांत्रिकी दरवाजांची उघडझाप करण्यासाठी लागणाऱ्या वेळामुळे बसचे वेळापत्रक कोलमडत आहे. या तांत्रिक बाबींवर उपाययोजना करता येणे शक्य असल्याने त्यानुसार आताच कार्यवाही सुरू केल्यास पुढच्या टप्प्यात येणाऱ्या बस या सुधारणांसह प्रवाशांच्या सेवेसाठी दाखल करता येऊ शकतील.

केएमटीच्या १०४ नवीन बस हा शहराच्यादृष्टीने महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. दहा दिवसांपूर्वी त्यातील अकरा नवीन बसचे लोकार्पण झाले. त्यानंतर या बस प्रवाशांच्या सेवेसाठी दाखल झाल्या. पांढरा रंग, निळ्या वेगळ्या प्रकारची आसने, डिजिटल फलक, यांत्रिक पद्धतीने उघडझाप करणारे दरवाजे, भरपूर प्रकाशयोजना, काचांचा वापर यामुळे प्रवाशांचाही ओढा या बसमध्ये बसण्यासाठी जास्त आहे. मात्र, प्रवास करताना काही अडचणी जाणवू लागल्या आहेत. त्याबाबत प्रवासी उघडपणे बोलत नाहीत. मात्र, त्यांची स्टॉपवरील अडचणी जाणवतात. त्याचबरोबर नवीन बस चालवताना चालकांचा त्रास कमी झाला आहे असे त्यांच्या चेहऱ्यावरून दिसत नाही. ते वेळेच्या तणावाखाली असल्याचे जाणवते. यासाठी विविध स्टॉपवर त्याची पाहणीही केली.

धावत्या फलकाचा त्रास

फलकाची जागा जशी अयोग्य आहे. तसेच त्यावरील धावणारी अक्षरे हाही एक अडचणीचा मुद्दा आहे. अनेकवेळा बस स्टॉपसमोर येते; पण फलकातील मुख्य ठिकाण निघून गेलेले असते, त्यामुळे एक तर वाहकाकडे विचारणा करावी लागते किंवा धावणाऱ्या फलकाकडे पाहत उभे राहावे लागते. याऐवजी फलकावर स्थिर अक्षरे करता येणे शक्य आहे. ज्यामुळे बस कोणत्या ठिकाणी जाणार आहे हे स्पष्ट होईल.

डिजिटल फलक आकर्षक, पण जागा योग्य हवी

नव्या बसना दोन फलक आहेत. पुढील काचेवर लावण्यात येणारा फलक फार महत्त्वाचा असतो. तो व्यवस्थित नसेल तर बस येईपर्यंत अस्वस्थपणे थांबणारे व नंतर वाहकाला विचारून आपल्या ​स्टॉपला जाणारी बस असेल तर बसमध्ये जाण्यासाठी गडबड होत असते. डिजिटल फलक समोरील काचेवर आहे; पण त्या काचेवर असलेल्या फिल्मखाली तो अर्धा झाकला जात आहे. त्यामुळे दिवसभर ते नीट दिसत नाहीत. यासाठी ते फलक त्या फिल्मच्या खालीपर्यंत लावता येणे शक्य आहे. ज्यामुळे प्रवाशांना दूरवरूनही बसचा मार्ग दिसू शकेल.

यांत्रिक पद्धतीच्या दरवाजाने वेळ

बसना दोन्ही दरवाजे यांत्रिक पद्धतीचे आहेत. त्यातील हवा तो दरवाजा उघडझाप करण्याची सोय आहे. त्याचे नियंत्रण चालकाकडे असते. बस उभी राहिल्यानंतरच चालक दरवाजे उघडतात. त्यामुळे त्यात किमान काही सेकंद जातात; पण त्यातून प्रवासी उतरल्यानंतर नवीन प्रवासी चढण्यासाठी वेळ लागतो. हा सर्व वेळ फार मोठा नाही. पण एखाद्या मार्गावर जवळपास वीसहून अधिक स्टॉप असले तरी त्या सर्वांचा मिळून जादा वेळ लागत आहे. त्यामुळे एखाद्या ठिकाणी पोहोचण्यासाठी ठरवण्यात आलेल्या वेळात वाढ होत आहे. त्यामुळे चालक अस्वस्थ बनत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वतंत्र पॅकेज नाही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

केंद्र सरकारने साखर उद्योगाला ६ हजार कोटींचे बिनव्याजी कर्ज देण्याचे जाहीर केले आहे. या पॅकेजचा शेतकऱ्यांना फायदा होईल असा विश्वास कारखानदार आणि शेतकरी संघटनेच्या काही नेत्यांनी व्यक्त केला तर काहींनी ही अपुरी मदत असल्याचे म्हटले आहे. केंद्र सरकारच्या पॅकेजमधील १८५० कोटी रुपये राज्याला मिळणार आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारकडून वेगळे पॅकेज मिळणार नाही. फक्त केंद्र सरकारने एक वर्षासाठी बिनव्याजी कर्ज दिले असले तरी राज्य सरकारची कर्जाची मुदत पाच वर्षासाठी असणार आहे. त्यामुळे व्याजाच्या रकमेचा पुढील चार वर्षासाठीचा ९०० कोटींचा भार राज्य सरकार उचलणार आहे.

राज्य सरकारने जाहीर केलेले २ हजार कोटींचे पॅकेज मिळत नसल्याने राज्य सरकारवर टीकेची झोड उठविली होती. केंद्र सरकारनेही पॅकेज देण्यास उशीर केल्यामुळे शेतकऱ्यांची बिले देण्यात अडचणी येत होत्या. अखेर केंद्र सरकारने ६ हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले असले तरी त्यातील केवळ १८५० कोटी रुपये राज्याला मिळणार आहेत. त्यामुळे राज्य सरकार स्वतंत्र पॅकेज देणार नाही. केंद्राकडून पॅकेज मिळत नसल्यामुळेच राज्य सरकारकडून पॅकेज देण्यातही उशीर झाला होता. एफआरीपीसाठी राज्याला एकूण ३४०० कोटींच्या मदतीची आवश्यकता होती, पण आता केवळ १८५० कोटीच मिळणार आहेत.

केंद्र सरकारचे १८५० आणि राज्य सरकारचे २ हजार कोटी अशी रक्कम मिळाली असती तर शेतकऱ्यांची देणी देण्यात काहीच अडचण आली नसती, पण या पॅकेजमुळे शेतकरी आणि कारखानदारांची निराशाच होणार आहे. त्यामुळे आता पुन्हा ऊसप्रश्न पेटण्याची शक्यता आहे.

केंद्राकडून मिळालेले पॅकेज आणि राज्याने जाहीर केलेले दोन हजार कोटींचे पॅकेज मिळाल्यास राज्यातील कारखान्यांना एफआरपी देणे सोईचे होईल. पॅकेज मिळूनही एफआरपी न दिल्यास सरकारला कायदेशीर कारवाई करणे सोपे होईल. यासाठी राज्याने जाहीर केलेले पॅकेज तातडीने मिळाले पाहिजे.

- हसन मुश्रीफ, आमदार राष्ट्रवादी

केंद्राने जाहीर केलेल्या पॅकेजनुसार राज्याला १८५० कोटी रुपये मिळतील. तसेच राज्याने जाहीर केलेले दोन कोटींचे पॅकेज मिळाल्यास एफआरपी देण्यास सोपे होईल. पॅकेज देण्यापेक्षा अनुदान देण्याची आवश्यकता होती.

- पी. जी. मेढे, कार्यकारी संचालक, राजाराम कारखाना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


तेरा माजी संचालकांना दणका

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

भ्रष्टाचाराचा आरोप असल्यामुळे शेती उत्पन्न बाजार समितीच्या १३ माजी संचालकांचे अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकारी मोनिका सिंह यांनी बुधवारी बाद ठरवले. त्यामुळ या नेत्यांना दणका बसला आहे. त्यामध्ये माजी सभापती दिनकर कोतेकर, माजी उपसभापती श्यामराव सूर्यवंशी, नंदकुमार वळंजू यांचा समावेश आहे.

या निर्णयाविरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत आहे. शिवसेनेचे उमेदवार अनिल रघुनाथ पाटील (दिंडनेर्ली) यांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्यांच्या अर्जांवर हरकत घेतली होती. २००७ मध्ये निवडून आलेल्या संचालक मंडळावर भूखंड विक्री, बेकायदा नोकरभरती केल्याचे आरोप केले होते. चौकशीनंतर संचालकांवर ठपका ठेवण्यात आला होता. मुंबई हायकोर्टाने संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमला होता. आरोप निश्चित झालेल्या संचालकांपैकी १३ जणांनी पुन्हा निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल केले होते.

महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियमानुसार बरखास्त केलेल्या संचालक मंडळातील व्यक्तीला पुढील सहा वर्षे निवडणूक लढवता येत नाही. या नियमाचा आधार घेऊन अनिल पाटील यांनी हरकत घेतली होती. पाटील यांच्यावतीने अॅड. प्रबोध पाटील यांनी युक्तिवाद केल्यानंतर निवडणूक अधिकारी मोनिका सिंह यांनी आरोप असलेल्यांचे अर्ज अवैध ठरवले. आरोप असलेल्या संचालकांनी स्वतंत्र वकिल छाननी प्रक्रियेवेळी उपस्थित ठेवला होता, पण त्यांनी बाजू न मांडता काढता पाय घेतला. निर्णय विरोधात गेल्याचे स्पष्ट होताच संचालक निवडणूक कार्यालयातून निघून गेले. यावेळी शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी फटक्यांची आतषबाजी करत निवडणुकीपूर्वीच जल्लोष केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रदूषण रोखण्यास काय केले?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

पंचगंगेचे प्रदूषण रोखण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांचा अहवाल दोन आठवड्यांत सादर करण्याचा आदेश हायकोर्टाने विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला बुधवारी दिला. याबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी झाली. यावेळी इचलकरंजी नगरपालिका व कागल, हातकणंगले औद्योगिक वसाहतीतील असोसिएशनने 'ईटीपी' जून व मार्च २०१६ मध्ये पूर्ण करण्यात येईल, असे सां​गितले आहे.

पंचगंगा प्रदूषणाबाबत हायकोर्टात दाखल झालेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने राष्ट्रीय पर्यावरण व अभियांत्रिकी संशोधन संस्थेने (नीरी) सुचवलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुणे विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. प्रदूषणकारी घटकांकडून उपाययोजना करवून घेण्याची जबाबदारी या समितीवर आहे. त्यानुसार समितीला अहवाल देण्यास सांगितले होते. पहिला अहवाल फेब्रुवारीत सादर करण्यात आला आहे.

सदा मलाबादे व दत्ता माने यांचे वकील धैर्यशील सुतार यांनी बुधवारच्या सुनावणीबाबत सांगितले, 'नीरीने यापूर्वीच्या अहवालात प्रदूषण रोखण्यासाठी सर्वत्र ड्रेनेज लाइन टाकण्याबरोबरच सर्व सांडपाणी शुद्धिकरण प्रकल्पात प्रक्रिया करूनच सोडण्याचा उपाय सुचवला आहे. त्यानुसार कोल्हापूर महापालिकेने कसबा बावडा येथील प्रकल्प सुरू केला आहे. दुधाळीतील प्रकल्प उभारणी सुरू असल्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. इचलकरंजी पालिकेने प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यासाठी एक वर्षाची मुदत मागितली आहे. औद्योगिक वसाहतीतील असोसिएशननेही एक वर्षाची मुदत लागणार असल्याचे सांगण्याबरोबर पाच एकर आणखी जागेची गरज असल्याचे नमूद केले.' सांडपाणी प्रक्रिया न राबविणाऱ्या चार कारखान्यांना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कारखाना बंद करण्याची नोटीस दिली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दहावीत विविध शाळांचे यश

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्यावतीने घेण्यात आलेल्या दहावी परीक्षेत शहरातील शाळांनी घवघवीत यश मिळवले. अनेक विद्यार्थ्यांनी काही‌ विषयांत शंभरपैकी शंभर मार्क मिळवले आहेत.

राधाबाई शिंदे इंग्लिश मीडियम स्कूल

शाळेचा निकाल १०० टक्के लागला. सुचेता मडकेने ९८ टक्के गुण मिळवित प्रथम क्रमांक पटकाविला. प्रतिक मोरे याने ९७.८ व प्रज्ञा मुनावली ९७.६ टक्के यांनी अनुक्रमे क्रमांक मिळवले. त्यांना डायरेक्टर डॉ. रणजित शिंदे, सचिव उज्ज्वला शिंदे, मुख्याध्यापिका अनुजा वणकुंद्रे यांचे मार्गदर्शन लाभले.

शाहू विद्यालय

छत्रपती शाहू विद्यालयाचा निकाल शंभर टक्के लागला. मृणाल पाटील हिने ९५.४० टक्के गुण मिळवत शाळेत प्रथम क्रमांक मिळवला. तेजस्विनी उचगावकरने ९५.२० टक्के तर तेजश्री उचगावकर हिने ९५.२० टक्के गुण मिळवत अनुक्रमे दुसरा आणि तिसरा क्रमांक मिळवला. तसेच अनिरुद्ध बर्वे (९४.८०%), ऋषिकेश भोसले (९४.८०), मैत्री गुप्ते (९४.२०) आणि वैष्णवी पाटील (९३.८०) यांनी धवल यश संपादित केले आहे. विद्यार्थ्यांना शाहू छत्रपती महाराज यांचे प्रोत्साहन मिळाले तर प्राचार्या राजश्री पाटील यांचे मार्गदर्शन लाभले.

ब्रँच विक्रम हायस्कूल

गडमुडशिंगीतील ब्रँच विक्रम हायस्कूलचा निकाल शंभर टक्के लागला. या विद्यार्थ्यांना शाळेच्या शिक्षकांचे मार्गदर्शन केले.

कोरगावकर हायस्कूल

आंतरभारती शिक्षण मंडळ, कोल्हापूर संचलित कोरगांवकर हायस्कूलचा दहावीचा निकाल ७९.७२ टक्के लागला. निखील मारुती राठोडने ८३.८० टक्के गुण मिळवत शाळेत प्रथम क्रमांक मिळवला. प्रियंका मुळीकने ८३.२० टक्के तर आम्रपाली माजगावकर हिने ८१.६० टक्के गुण मिळवत शाळेत दुसरा आणि तिसरा क्रमांक मिळवला. शादाब पटवेगार याने ८०.६० टक्के तर सोनम घस्ते हिने ८०.४० टक्के गुण मिळवले आहेत.

म. दूं. श्रेष्ठी हायस्कूल

येथील म. दूं. श्रेष्ठी समता हायस्कूलचा दहावीचा निकाल ८९.३६ टक्के लागला. शैलेश लक्ष्मण देवणेने ९१.६० टक्के गुण मिळवत प्रथम क्रमांक मिळवला. अनिल रंगराव जानकरने ८७ तर ह्रषिकेश पाटीलने ८१.७ टक्के गुण मिळवत अनुक्रमे दुसरा आणि तिसरा क्रमांक पटकावला. त्यांना मुख्याध्यापक शशिकांत सावंत, सरोजा देसाई आदींचे मार्गदर्शन लाभले.



वसतिगृह प्रवेश

सरकारच्या उच्च शिक्षण विभागाच्यावतीने सुरू असलेल्या वसतिगृहात आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येत आहेत. त्यांच्या निवास आणि भोजनाची मोफत सुविधा आहे. आठवी ते दहावीसाठी १०, अकरावी ते बारावीसाठी १५, महाविद्यालयीन विभागासाठी १५ तर औद्योगिक प्रशिक्षण व तांत्रिक अभ्यासक्रमासाठी ८ जागा आहेत. ३१ जुलैपर्यंत अर्ज वाटप व स्वीकृतीची वेळ आहे. यासाठी काही कागदपत्रांची आवश्यकता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिद्धगिरी मठाला केसरकरांची भेट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

आजच्या पिढीसाठी सिद्धगिरी मठ आदर्श आहे. ग्रामविकासासाठी येथील म्युझियम प्रेरणास्थान आहे, असे मत ग्रामविकास राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केले. सिद्धगिरी मठाच्या भेटीवेळी ते बोलत होते.

केसरकर म्हणाले, 'प्राचीन प्रतिभावंत, प्राचीन संस्कृती, ग्रामजीवन व ग्रामविकासासाठी पूरक असलेल्या बाबी या म्युझियममध्ये पाहून त्यामुळे नवीन संकल्पना सुचल्या. समाजातील सर्व घटकांना एकत्रित घेऊन ही उत्तम वास्तूनिर्मिती केली आहे. या माध्यमातून लुप्त पावत चाललेली ग्रामीण संस्कृती लोकांपर्यंत व पुढील पिढीपर्यंत पोहोचणार आहे.'

कणेरी परिसरातील लोकांशी संपर्क साधून त्यांच्या अडचणीबाबतही त्यांनी चर्चा केली. त्याबरोबरच ग्रामविकासासाठी सिद्धगिरी मठाला कायम सहकार्य राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

भैय्या घोरपडे, एम. डी. पाटील, अमित हुक्केरीकर, विक्रम पाटील, महेश मास्तोळी, अर्जुन इंगळे, शिवाजी पाटील आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिस अधीक्षकांची एटीएम सुरक्षेबाबत नाराजी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

एटीएममध्ये पैशांचा भरणा करण्यासाठी दुचाकीचा करण्यात येत असलेला वापर व तिथे असलेल्या सुरक्षेबाबत जिल्हा पोलिस अधीक्षकांनी बँक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसमोर नाराजी व्यक्त केली. पैशांसाठी सुरक्षित वाहन, एटीएम केंद्रात सीसीटीव्ही व सुरक्षा रक्षक हे असायलाच हवे असे आदेशही दिले.

गारगोटी येथील एटीएम फोडून चोरट्यांनी २५ लाख रुपयांची रोकड चोरली. त्या प्रकरणाचा अद्याप तपास लागलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा पोलिस मुख्यालयात बँकांचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची बैठक घेतली. यामध्ये पैसे भरण्याच्या पद्धतीवर प्रदिर्घ चर्चा करण्यात आली. सध्या पैसे भरण्यास जाणाऱ्या वाहनांना सुरक्षा नसते. अनेकवेळा कर्मचारी दुचाकीवरुन जाऊन पैसे भरत असतात. ही पद्धतही धोकादायक आहे. अनेक एटीएम मशिनच्या ठिकाणी सुरक्षा रक्षक नसतो. आत व बाहेरही सीसीटीव्ही आवश्यक आहे. जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. मनोजकुमार शर्मा यांनी पैसे भरुन घेऊन जाणारे वाहने सुरक्षितच असले पाहिजे. बंदुकधारी पोलिस, सीसीटीव्ही असायलाच हवे असेही आदेश दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 37216 articles
Browse latest View live




Latest Images