Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 37216 articles
Browse latest View live

मलेरियावरील राष्ट्रीय संशोधन

$
0
0

दीपक शिंदे, कोल्हापूर

मलेरियामुळे होणाऱ्या मृत्यूंचे सर्वांत कमी प्रमाण कोल्हापूर जिल्ह्यात असल्याने जिल्ह्यातील मलेरिया नियंत्रणाचा अभ्यास राष्ट्रीय पातळीवर केला जाणार आहे. या प्रकल्पाची सुरुवात नुकतीच झाली असून, वर्षभरात जिल्ह्यातील दोन लाख लोकांचे सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल केंद्राला सादर करण्यात येणार आहे.

कोल्हापूरबरोबरच सहा जिल्ह्यांत हे संशोधन सुरू करण्यात आले आहे. त्यामध्ये राजस्थानमधील जयपूर, ओरिसातील कोरापुट, झारखंडमधील छत्रा, कर्नाटकातील दक्षिण कन्नड आणि मध्य प्रदेशातील जबलपूर यांचा समावेश आहे. कोल्हापूर आणि जयपूरमध्ये मलेरियाचे प्रमाण सर्वांत कमी आहे. कोरापुट आणि छत्रामध्ये मलेरियामुळे मृत्यू होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. जबलपूर आणि दक्षिण कन्नडमधील प्रमाण मध्यम आहे. वेगवेगळ्या भागातील ही ठिकाणे असल्यामुळे या संशोधनाचा देशभर उपयोग होऊ शकतो. कोल्हापूरमध्ये २०१०पासून एकाही व्यक्तीचा मलेरियामुळे मृत्यू झाल्याची नोंद नाही.

सध्या ४० प्रशिक्षणार्थींचे प्रशिक्षण सुरू आहे. करवीर, भुदरगड आणि हातकणंगले तालुक्यांतील कुटुंबांचा अभ्यास करण्यात येणार आहे. करवीर तालुक्यातील तापाच्या रुग्णांवर वडणगे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात तर मृत्यूंबाबत कणेरी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात संशोधन होणार आहे.

शहरी आणि ग्रामीण भागातील मलेरियाची नेमकी स्थिती संशोधनामुळे कळणार आहे. कोल्हापूर शहरात विशेषतः झोपडपट्टीत राहणाऱ्या सुमारे ७० हजार लोकांची माहिती घेतली जाणार आहे. संशोधनासाठी प्रथमच अशी माहिती उपलब्ध होणार आहे.

- महेश खलिपे, उपसंचालक, मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम

आरोग्य विभागाशी संबंधित सर्व विभागांशी संपर्क साधून खासगी दवाखाने, प्रयोगशाळा, आरोग्य संघटना यांना पाहणीत सामावून घेतले आहे. ताप आणि मृत्यू याबाबत स्वतंत्र माहिती घेतली जाईल. मलेरियाचा उद्रेक रोखण्यासाठी या माहितीचा उपयोग होईल.

- अश्विनी कुमार, प्रकल्प प्रमुख, एनआयएमआर, गोवा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


दौलत ११० कोटीत चालवायला देणार

$
0
0

कोल्हापूरः गेली चार वर्षे बंद अवस्थेत असलेला आणि जिल्हा बँकेची कोट्यवधी रुपयांची देणी थकीत असलेला दौलत सहकारी साखर कारखाना ११० कोटी रुपयांमध्ये चालविण्यास देण्याचा निर्णय बँकेच्या कार्यकारी मंडळाने घेतला आहे. दौलत कारखाना चालविण्यास देण्यासाठी जिल्हा बँकेने निविदा काढली होती. या निविदेची मुदत ३ जूनला संपली. त्याला काहीच प्रतिसाद मिळालेला नसल्यामुळे जिल्हा बँकेचे थकीत असलेले ६१ कोटी, एसडीएफ आणि एनसीडीसीचे ४२ कोटी आणि इतर ७ कोटी असे रोखीने भरून हा कारखाना चालविण्यास देण्याचा निर्णय बँकेच्या कार्यकारी मंडळाने घेतला आहे. या नवीन निर्णयानुसार ११० कोटी रुपये रोखीने भरून हा कारखाना चालविण्यास देता येईल. त्यानंतर कारखान्याने इतर देणी द्यावयाची आहेत. पण, एकदा कारखाना सुरू झाला की ही देणी देणे अवघड नसल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाणीप्रश्नी नागवेत अभियंत्याला कोंडले

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, चंदगड

नागवे (ता. चंदगड) येथे निर्माण झालेली पाणीटंचाई आणि पाणीयोजनेच्या अर्धवट कामामुळे महिलांनी ग्रामपंचायतीवर घागर मोर्चा काढला. `पाणी द्या, अन्यथा खुर्च्या खाली करा` असा सज्जड इशारा महिलांनी सदस्यांना दिला. चार तास हा गोंधळ सुरू असताना पंचायत समिती ग्राम पाणीपुरवठा अभियंता ए. एस. सावळगी यांनी घटनास्थळी भेट दिली. यावेळी त्यांना ग्रामपंचायतीत कोंडले.

नागवे ग्रुप ग्रामपंचायत आहे. २०१२ मध्ये राष्ट्रीय पेयजल योजना मंजूर झाली होती. या याजनेचे काम ८० टक्के पूर्ण झाले होते. वीज कनेक्शन व अन्य किरकोळ कामासाठी दीड वर्षापासून योजनेचे काम रखडले होते. यासाठी खास पाणी कमिटीवर सतरा सदस्यांची नियुक्ती केली. एप्रिल २०१५ मध्ये झालेल्या ग्रामसभेत यावर जोरदार चर्चाही झाली. यावेळी सरपंच व पाणी कमिटी सदस्यांनी मे अखेर गावाला पाणीपुरवठा करू, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्यांनी ते पूर्ण केले नाही. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेत कंत्राटदार नामदेव पाटील यांनी लगेचच कामाला सुरुवात करण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर तणाव निवळल्यानंतर अभियंता सावळगी यांची सुटका करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

उत्पादकांची चांदी, उद्योजकांची मंदी

$
0
0

रमेश चव्हाण, आजरा

गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा २० ते २५ रुपयांनी काजूबियांचे दर वाढल्याने शेतकऱ्यांची चांदीच झाली आहे. आवक चांगली असल्याने बाजारात काजूबियांचे ढीगच्या ढीग दिसू लागले आहेत. यावर्षी उत्पादन चांगले झाले असले तरी वळीव पाऊस, गारपीट झाल्याने काजूबियांना अपेक्षित दर्जा नाही. यातच दरही कडाडल्याने काजू प्रक्रिया उद्योजकांवर मात्र मंदीचे सावट पडल्याची स्थिती आजरा-चंदगड परिसरात ठळकपणे अधोरेखित झाली आहे.

आजरा, चंदगड, गडहिंग्लजसह कोकण परिसरामध्ये नगदी पीक म्हणूनच काजूबियांच्या उत्पादनाकडे पाहिले जाते. पोषक वातावरणामुळे काजूबियांचे उत्पादन चांगलेच मिळते, या दृष्टीनेच गेल्या अनेक वर्षांपासून काजूची लागवड परिसरातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात करीत आला आहे. याला सरकारनेही हातभार लावला आहे. भरमसाट अनुदाने जाहीर करीत यावर आधारित प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्याचाही प्रयत्न झाला आहे. यामुळे अनेक सुशिक्षित तरुण या व्यवसायामध्ये उतरले आहेत. परिसरात साधारणतः साडेतीनशेपर्यंत प्रक्रिया युनिट उभारली आहेत. परिसरातील उत्पादित पाच-सहा हजार टन काजूबियांसह कोकण, गोव्यासह पराराज्यातूनही बिया आयात होतात. यावर वर्षभर प्रक्रिया उद्योग चालतो. यामुळे अनेकांसह विशेषतः महिलावर्गाचा या रोजगारांमध्ये मोठा वाटा आहे.

या पार्श्वभूमीवर येथील काजू उत्पादन आणि त्यांच्या दरातील चढ-उताराचा परिणाम प्रक्रिया उद्योगांसह उत्पादक शेतकऱ्यांवरही होतो. यावर्षी मात्र हंगामपूर्व स्थितीत मोहोर चांगला टिकला. त्यामुळे उत्पादन सर्वसाधारणतः चांगले आहे. मात्र, फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या वळवाने बियांवर परिणाम केलेला आहे. तरीही चांगल्या प्रतीच्या मालाला १०० रुपये प्रतिकिलोप्रमाणे उच्चांकी दर मिळू लागला आहे. चढ्या दरांमुळे उद्योजकांचे कंबरडे पुरते मोडले आहे. वर्षभरासाठी उद्योग सुरू राहण्यासाठी या हंगामातच माल साठवावा लागतो; पण दिवसागणिक दर चढेच राहिल्याने एवढी मोठी गुंतवणूक नाईलाजास्तव करावी लागते आहे. त्यासाठीचा पैसा कसा उभा करायचा, ही चिंता मोठी आहे.

काजूबियांची होलसेल खरेदी करताना जादा, तर किरकोळ खरेदीत कमी दर दिला जातो. दुकानात किरकोळ वस्तूपेक्षा होलसेल दर कमी असतो. साधारण बाजारपेठेच्या तुलनेत जाणवणारा हा विरोधाभास खरा आहे. परिसरात साधारणपणे सतरा ते वीस हजार टन काजूबियांची गरज राहते. यातील किरकोळ खरेदी-विक्रीचे प्रमाण मोठे राहते. अन्यथा होलसेलमध्ये खरेदी-विक्री झाल्यास उद्योग चालविणेच कठीण होऊ शकते.

-महादेव पोवार, क्वालिटी कॅशूज, आजरा

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘नव्या पिढीला एटीएम मशिन बनवू नका’

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा,राधानगरी

'एकेकाळी समाजात श्रमाला फार प्रतिष्ठा होती, श्रमाला परमेश्वर मानले जायचे. मात्र वर्तमानात आपण श्रम, संस्कार आणि नातेसंबंधांपासून दुरावत चाललो आहोत. झटपट श्रीमंत होण्याच्या हव्यासापोटी खेड्याची मूळ संस्कृती नष्ट होण्याच्या मार्गावर असून, त्यासाठी नव्या पिढीला एटीएम मशिन बनवू नका,' असे आवाहन प्रसिद्ध साहित्यिक डॉ. राजन गवस यांनी केले. राधानगरी येथे पंचायत समिती कर्मचारी श्रीमती सत्यवती कांबळे यांच्या सेवानिवृत्त सदिच्छा समारंभात ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. अध्यक्षस्थानी माजी आमदार नामदेवराव भोईटे होते.डॉ. गवस म्हणाले, 'श्रमाची पूजा करणारी संस्कृती खेड्यातून हद्दपार होत आहे.

श्रमाशिवाय सहज पैसे मिळविण्याच्या नादात हळूहळू इथली सामाजिक मूल्य व नातेसंबध लुप्त होण्याची भीती वाढत असून गोतावळा असूनही एकेक घर बेघर होताना दिसत आहे. दिल्याने समृद्ध होणारी धारणा बाजूला जाऊन नव्या पिढीकड़े आपणही केवळ एटीएम मशिन म्हणून पाहत आहोत. नोकरशाहीत अशा बियाण्यांची झपाट्याने वाढ होत असताना याचा कुणालाच संताप वा चीड येत नाही.'

माजी आमदार नामदेवराव भोईटे म्हणाले, 'पूर्वीच्या काळात लोकप्रतिनिधी पैशापेक्षा शब्दाला अधिक महत्त्व देत होते. उद्ध्वस्त होणाऱ्या कुटुंबांना उभे करण्यात एक वेगळे समाधान होते.' यावेळी जि. प.चे माजी समाजकल्याण सभापती साताप्पा कांबळे व शिक्षण सभापती अभिजित तायशेटे यांची भाषणे झाली. डॉ. गवस यांच्या हस्ते सत्यवती कांबळे यांचा सत्कार व ग्रंथतुला करण्यात आली. कार्यक्रमास उपसभापती माया लिंग्रस, सुप्रिया साळोखे, अजित पोवार, जगदीश लिंग्रस, सुधाकर साळोखे, आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विवाहितेच्या छळप्रकरणी चौघांवर गुन्हा

$
0
0

कागलः पती, सासू, सासरे व नणंद यांच्याकडून माहेरून डंपर आणण्यासाठी एक लाख रुपये घेऊन ये, तुझ्या पोटी मुलीच जन्माला येतात या रागातून एका विवाहितेचा मानसिक व शारीरिक छळ करीत असल्याची तक्रार नानीबाई चिखली (ता.कागल)येथील अश्विनी सागर चव्हाण यांनी मुरगूड पोलिसांत दिली आहे.

याबाबत मुरगूड पोलिसातून मिळालेली माहिती अशी की अश्विनी सागर चव्हाण (रा. नानीबाई चिखली, सध्या रा. मुरगूड) या विवाहितेस दोन मुली आहे. तुझ्या पोटी मुलीच होतात.तुला मुलगा होणारच नाही. तसेच माहेरहून पतीसाठी डंपर खरेदी करण्यासाठी एक लाख रुपये आणावेत म्हणून पती सागर राजाराम चव्हाण, सासरा राजाराम पांडुरंग चव्हाण, सासू सिंधुूताई चव्हाण, नणंद सुप्रिया पवन शिंदे हे सातत्याने शारीरिक व मानसिक छळ करीत आहेत. त्यासाठी तिला घरातून हाकलून लावले आहे.अशी फिर्याद अश्विनी चव्हाण हिने पोलिसात दिली असून त्यानुसार पती, सासू, सासरे व नणंद यांच्याविरुद्ध पोलिसात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोल्हापूरला ‘अच्छे दिन’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कोल्हापूर आरोग्य विभागात गेल्या १० वर्षांपासून रिक्त असलेल्या आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या ११० जागांपैकी ५० जागा नुकत्याच भरण्यात आल्या. राज्य सरकारकडून यंदा ५० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे भरली गेली आहेत. हे अधिकारी लवकरच कोल्हापूर, सांगली, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रात पदभार स्वीकारणार आहेत. मात्र, आणखी ६० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची कमतरता आहे.

कोल्हापूर विभागात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या ११० जागा रिक्त होत्या. या जागा कशा भरायच्या याबाबत राज्य सरकारसमोर प्रश्नचिन्ह होते. अनेकदा जाहिरात देऊनही त्यासाठी कमी प्रमाणात प्रतिसाद मिळत होता. यंदा चांगला प्रतिसाद मिळाल्याने विभागातील ५० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे भरण्यात आली आहेत.

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची कमतरता असल्यामुळे त्याचा थेट वैद्यकीय सेवेवरच परिणाम होतो. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची पदे भरण्याबाबत गेल्याच आठवड्यात अंतिम फेरी घेण्यात आली. यासाठी एमकेसीएलच्या माध्यमातून परीक्षा घेतली होती. त्यामध्ये निवड केलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना नियुक्ती पत्रे देण्यात आली आहेत. ते सर्वजण पुढील एक ते दोन आठवड्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा पदभार स्वीकारतील.

नव्याने मिळालेल्या ५० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमध्ये कोल्हापूरसाठी १९ वैद्यकीय अधिकारी, सांगलीसाठी १६, रत्नागिरीसाठी १२ आणि सिंधुदुर्गसाठी ३ वैद्यकीय अधिकारी मिळाले आहेत. फक्त कोल्हापूरसाठी आणखी ३५ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची गरज आहे. विभागात १७५ वैद्यकीय अधिकारी कार्यरत आहेत. त्यातील ५० टक्क्यांहून अधिक जागा या कंत्राटी तत्वावर भरल्या आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रात नोकरी मिळाल्यास डॉक्टरांना महिन्याला ३५ ते ४० हजार रुपये पगार मिळतो. मात्र, खासगी दवाखाना सुरू केल्यास त्याच्या दुप्पट रक्कम मिळत असल्याने सरकारी नोकरी करणे टाळले जाते.

प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना २४ तास आणि ३६५ दिवस सेवा देणे आवश्यक असते. त्यामुळे एका प्राथमिक केंद्रात किमान तीन वैद्यकीय अधिकारी असणे आवश्यक आहे. मात्र, एका प्राथमिक आरोग्य केंद्रात केवळ एक ते दोनच वैद्यकीय अधिकारी आहेत. त्यामुळे कामाचा ताण वाढत आहे असे मॅग्मोचे जिल्हा अध्यक्ष असिफ सौदागर यांनी सांगितले.

वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची संख्या कमी असल्यामुळे आरोग्य सेवेवर काही प्रमाणात परिणाम होतो. त्यामुळे कायमस्वरुपी वैद्यकीय अधिकारी भरण्याचे काम सुरू आहे. यावर्षी ५० डॉक्टर मिळाले हे चांगलेच आहे. उर्वरित पदे भरण्याची मागणीही सरकारकडे करण्यात आली आहे.

- आर. बी. मुगडे, उपसंचालक, आरोग्य विभाग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

३२ सायझिंगवर बंदी घालण्याचा इशारा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

पाणीप्रदूषण करणाऱ्या इचलकरंजीतील ३२ सायझिंग व्यवसायिकांना महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दिड महिन्याचा कालावधी दिला आहे. या कालावधीत स्वतःचा इटीपी उभा न केल्यास व्यवसाय बंद करण्यात येतील असा इशारा दिला आहे. याबाबतचे आश्वासन व्यावसायिकांकडून प्रतिज्ञापत्रावर लिहून घेतले आहे.

पंचगंगा प्रदूषणासाठी कारणीभूत असलेल्या महापालिका, इचलकरंजी पालिका तसेच विविध ठिकाणच्या कारखान्यांना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून फैलावर घेण्यात आले आहे. पहिल्या टप्यात नऊ सायझिंगचे वीज व पाणीपुरवठा बंद करण्यात आला होता. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात इचलकरंजी येथील ३२ सायझिंगधारकांना वीज व पाणी पुरवठा बंद करण्याच्या नोटिसा लागू केल्या होत्या. या सर्व व्यावसायिकांकडून प्रदूषण होत असल्याचे अहवाल मिळाल्यानंतर मंडळाच्यावतीने नोटीस दिल्या होत्या. त्यानंतर हे व्यावसायिक मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना भेटून योग्य ती पूर्तता करण्याची ग्वाही दिली होती. मंगळवारी प्रादेशिक अधिकारी एन. एच. शिवांगी यांच्याशी चर्चा झाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


महाडिकांची विधानपरिषदेची जुळणी

$
0
0

गुरुबाळ माळी, कोल्हापूर

जानेवारीत होणाऱ्या विधान परिषद निवडणुकीवर आमदार महादेवराव महाडिक यांचा डोळा आहे. यामध्ये ४२५ मतदारापैकी राष्ट्रवादी पक्षाकडे ८० मतदार आहेत. या मतासाठी महापा​लिका निवडणुकीत महाडिक गटाची मुश्रीफासोबत आघाडी होण्याची शक्यता आहे. अलीकडे महाडिक यांनी मुश्रीफांशी जुळवून घेत विधान परिषद निवडणुकीची मुळे घट्ट करण्याचा डाव असल्याचे समजते.

साडेपाच वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानपरिषदेच्या चुरशीच्या निवडणुकीत आमदार महाडिक यांना प्रा. जयंत पाटील यांचा पराभव केला. येत्या सहा महिन्यात महाडिक यांची मुदत संपत आहे. त्यामुळे जानेवारी २०१६ मध्ये निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. गेले सहा महिने महाडिक यांची बरीच राजकीय पेरणी गोकुळ ताब्यात घेण्यासाठी होत होती. त्यानंतर आता विधानपरिषदेसाठी फिल्डींग सुरू झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सदस्य मतदार असल्याने महाडिक यांचे लक्ष नगरसेवक व जिल्हा परिषद सदस्यांवर आहे. महापालिकेतील ८१ नगरसेवक नवीन मतदार असतील. राष्ट्रवादीचे ८० नगरसेवक आहेत. मुश्रीफ आणखी २० ते २५ नगरसेवकांची जुळवाजुळव करू शकतात. यामुळे या निवडणुकीत आमदार मुश्रीफ यांना खूप महत्व येणार आहे. यासाठी मुश्रीफ आपल्यासोबत रहावेत म्हणून ते मुश्रीफांना सॉफ्ट कॉर्नर देत आहेत.

'गोकुळ' मध्ये महाडिक यांनी सर्व सूत्रे आपल्याकडे घेत राष्ट्रवादीला दोन जागा दिल्या. त्यानंतर जिल्हा बँकेतही काँग्रेसच्या हक्काच्या दोन जागा राष्ट्रवादीसाठी सोडण्यात आल्या. राष्ट्रवादीच्या पदाधिकारी असलेल्या उदयानी साळुंखे यांना काँग्रेसची उमेदवारी दिली. या माध्यमातून मुश्रीफांना अधिकाधिक खूश करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसते. मुश्रीफ यांनी हात ​दिला तर महाडिक यांचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. मात्र विधानसभेतील पैरा फेडण्याचे मुश्रीफांनी ठरवले तर माजी राज्यमंत्री सतेज पाटील यांचे पारडे जड होऊ शकते. यामुळे मुश्रीफ -सतेज पाटील यांची गटृटी होऊ नये यासाठी महाडिक यांनी प्रत्येकवेळी दोन पावले मागे घेत मुश्रीफांना पुढे चाल देण्याचे धोरण अवलंबले आहे.

कोल्हापूर महापालिकेची निवडणूक ऑक्टोबरमध्ये होत आहे. यामध्ये अधिकाधिक नगरसेवक महाडिक गटाचे यावेत यासाठी महाडिक यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. ते काँग्रेसचे आमदार असले तरी इतिहास पाहता त्यांचे सतेज पाटील यांच्याशी जमणे अवघड दिसते. यामुळे काँग्रेसबरोबर इतर पक्षातही आपल्या गटाचे अधिकाधिक नगरसेवक निवडून यावेत यासाठी महा​डिक यांची फिल्डींग लागण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी ताराराणी आघाडीचा पर्याय पुढे केला जात आहे. यासाठी महाडिकांवर नाराज असलेल्या सुहास लटोरे, सुनील मोदी, सुनील कदम यांची समजूत काढण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यांची नाराजी दूर करून ताराराणी आघाडीचे नेतृत्व त्यांच्याकडे देण्याच्या हालचाली गतीमान झाल्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विका‌सनिधीच्या नावाखाली लूट

$
0
0

सचिन यादव, कोल्हापूर

अधिकाधिक विद्यार्थी मिळविण्यासाठी केजी ते पीजी पर्यंत विविध शैक्षणिक संस्था प्रवेशासाच्या वेळी अत्यल्प शुल्क आकारणी करतात. मात्र एकदा प्रवेश निश्चित झाल्यानंतर अनेक विकास निधीच्या नावाखाली पालकांची आर्थिक लुटमार केली जाते. त्याकडे राज्य सरकारच्या शिक्षण सहसंचालक, शिक्षण उपसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागाची सोयीस्करपणे डोळेझाकच आहे. काही शैक्षणिक संस्थानी अॅडमिशनच्या वेळीच अनामत रक्कमेचा फंडा सुरु केला आहे. शैक्षणिक शुल्क पाच हजार रुपये आणि अनामत रक्कम दहा ते वीस हजार रुपये एकाच वेळी घेतली जाते. ही रक्कम पाल्याला शाळा सोडतेवेळी देण्याचे आश्वासन दिले जाते.

शैक्षणिक संस्थानी अशा प्रकाराचा कोणताही निधी आकाराण्याचा नियम शिक्षण विभागात नाही. पाल्याचा प्रवेश निश्चित झाल्यानंतर पहिल्या सहा महिन्यातच प्रयोगशाळा, क्रीडांगण विस्तारीकरण, अत्याधुनिक संगणक प्रयोगशाळा, इमारत निधीच्या नावाखाली दहा ते तीस हजार रुपये आकारले जातात. त्यामुळे प्रवेशाच्या वेळी पाच हजार रुपयांची रक्कम घेतली जात असली तरी वर्षभरात नाव‌िन्यपूर्ण विकास निधीचे शुल्क मिळून पन्नास हजार रुपये इतके होते. त्याकडे प्रवेश शुल्क नियंत्रण समितीची डोळेझाकच आहे. प्ले स्कूलपासून या लुटीची सुरुवात केली जाते. प्राथमिक, माध्यमिक, ज्युनिअर कॉलेज, सीनिअर कॉलेज आणि इंजिनीअरिंग, मेडिकल, एमसीव्हीसी सारख्या अभ्यासक्रमांसाठी विकास निधी आकारला जातो. यात विनाअनुदानित आणि स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा आघाडीवर आहेत. सरकारकडून अनुदान मिळत नसल्याची कारणे देत विनाअनुदानित संस्थाचालकांकडून लुटीचे सत्र सुरु आहे. डोनेशन घेतल्यास फौजदारीची तरतूद आहे. मात्र काही पालकांचा नामांकित कॉलेजमध्ये प्रवेश हवा, असा अट्टाहास आहे. त्याचा फायदा घेत पालकांकडून मनमानी पद्धतीने शुल्क आकारणी केली जात आहे. विविध विकास निधीच्या नावाखाली आकारल्या जाणाऱ्या निधीची पावतीही दिली जात नाही. राज्य सरकारकडून वेतनेतर अनुदान मिळत नाही. त्यामुळेच अशा प्रकारचे शुल्क आकारले जात असल्याचे शैक्षणिक संस्थाकडून बोलले जात आहे.

सुविधांच्या नावाने शिमगा

शाळांतील शैक्षणिक शुल्क निश्चिती करण्यासाठी केजी टू पीजी पर्यंत शुल्क नियंत्रण समिती आहे. दरवर्षी भौतिक सुविधा, स्टाफ आणि अन्य खर्च मिळून शुल्क समिती प्रत्येक कॉलेजला शुल्क निर्धारित करते. मात्र ही शुल्क आकारणी करुनही विकास निधीच्या नावाखाली काही संस्थाच्याकडून लुटमार सुरु आहे. त्या तुलनेत विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या सुविधा तोकड्या आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

द‌ुर्मिळ सिनेसंदर्भांचे डिजिटायझेशन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

भारतीय सिनेमासृष्टीतील मैलाचा दगड ठरलेल्या दुर्मिळ सिनेमांचे जतन व्हावे आणि संशोधकांसाठी दस्तऐवज म्हणून उपयुक्त ठरावे या उद्देशाने पुण्याच्या राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालयातर्फे दुर्मिळ एक हजार सिनेमांसंबंधित दृकश्राव्य माध्यमातील संदर्भांचे डि​जिटायझेशन करण्यात येणार आहे. यामध्ये चित्रफिती, छायाचित्रे, चित्रीकरणादरम्यानचे लेखन, संहितांचा समावेश आहे. यासाठी केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक मंत्रालयातर्फे ६०० कोटीं चा निधी मंजूर केला आहे.

भारतीय बनावटीचा पहिला कॅमेरा तयार करून सिनेमानिर्मिती करणाऱ्या कलामहर्षी बाबूराव पेंटर यांच्या सिनेरिळांच्या संवर्धनापासून या मोहिमेची मुहूर्तमेढ रोवण्यात येणार असल्याची माहिती राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालयाचे संचालक प्रकाश मगदूम यांनी दिली. बाबूराव पेंटर यांच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्त कोल्हापुरात शाहू स्मारक भवन येथे आयोजित समारंभात ते बोलत होते.

मगदूम म्हणाले, 'आपल्याकडे जुन्या काळातील दुर्मिळ सिनेमांबाबत कोणतेही संदर्भ उपलब्ध नाहीत. यासंदर्भात संग्रहालयाच्यावतीने केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव दिला होता. त्याअनुषंगाने मिळालेल्या निधीमुळे या मोहिमेला चालना मिळणार आहे. संशोधनासाठी योग्य आणि प्रयोगशील सिनेमांच्या पंक्तीतील एक हजार सिनेमांचे जतन येत्या पाच वर्षांत करण्याचा मानस आहे. परदेशात सिनेमाबाबतचे प्रत्येक फुटेज, कात्रण जपून ठेवले जाते. ब्रिटिश फिल्म इन्स्टिट्यूटमध्ये ८५ हजार सिनेमांच्या चित्र व छायाप्रतींचा संग्रह आज संशोधकांसाठी उपयोगी ठरत आहे. मात्र भारतात याबाबत उदासीनता आहे.'

१९६४ साली राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालयाची स्थापना झाल्यानंतर जवळपास ९० टक्के मूकपटांच्या चित्रफिती नष्ट झाल्या. यामध्ये सिनेमा तंत्रज्ञानाच्या सुरूवातीच्या काळातील प्रयोगशील सिनेमांच्या रिळांचा समावेश होता. संग्रहालयातर्फे 'राजा हरिश्चंद्र' आणि 'कालिया मर्दन' या सिनेमांची रिळे जतन करण्यात आली आहे.

गेल्या १०० वर्षांतील सिनेमानिर्मितीच्या प्रवासातील विविध टप्प्यावरील चित्रफिती, छायाचित्रे हा संशोधकांसाठी ठेवा आहे. डिजिटायझेनमुळे तो संशोधकांसाठी पर्वणी ठरेल. कोणाकडे दुर्मिळ सिनेमांची छायाचित्रे, चित्रफिती, कात्रणे, अप्रकाशित साहित्य, लेखनाच्या प्रती असतील तर त्यांनी त्या राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालयाकडे द्याव्यात.

- प्रकाश मगदूम, संचालक, राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पाइपलाइनचा मार्ग’ मंत्रालयातच अडकून

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

थेट पाइपलाइन योजनेचे उद‍्घाटन होऊन दहा महिने उलटले तरी अद्यापही पाइपलाइन मार्गाला सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून मान्यता मिळाली नाही. ही फाइल आता बांधकाम विभागाच्या सचिव कार्यालयात आहे. बांधकाम विभागाच्या रस्ते विभागाकडे ११ मे रोजी हा प्रस्ताव सादर झाला असून अजून त्यावर निर्णय झालेला नाही. पाइपलाइन योजनेचा मार्ग ५२ किलोमीटरचा आहे. महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाने २८ किलोमीटर अंतराच्या पाइपलाइन मार्गासाठी मान्यता मिळावी यासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. बांधकाम विभागाच्या दक्षिण आणि कोल्हापूर उत्तर विभागाच्या अखत्यारीतील जागेतून पाइपलाइन टाकण्यात येणार आहे.

'मार्गाच्या रस्ता देखभाल आणि दुरूस्तीसाठी चार कोटी ८१ लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक प्रस्तावित केले आहे. रस्त्याच्या बाजूंनी पाइपलाइन टाकली जाणार आहे. केंद्र सरकारने योजनेसाठी पहिल्या टप्प्यात १९१ कोटी रुपये उपलब्ध केले आहेत. योजनेमध्ये रस्त्यासाठी द्यायच्या रकमेची तरतूद केली आहे,' असे महापालिकेचे जल अभियंता मनीष पवार यांनी सांगितले.

वीस किलोमीटरचा पाइप उपलब्ध

थेट पाइपलाइन योजनेंतर्गत पाइप कोल्हापुरात येत आहेत. आतापर्यंत २० किलोमीटर लांबीचे पाइप उपलब्ध झाले आहेत. योजनेसाठी करवीर तहसीलदार कार्यालयाने आठ किलोमीटर अंतराच्या मार्गास मंजुरी दिली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सुप्रिया सुळे यांचा निषेध

$
0
0

कोल्हापूरः राष्ट्रीय समाज पक्षाने खासदार सुप्रिया सुळे यांनी धनगर समाजाला आरक्षण देता येणार नाही, अशा अशयाचे अदिवासी मंत्री जुलाल ओराज यांचे पत्र माध्यमांना दाखवण्याच्या घटनेचा निषेध केला आहे. पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या २९० व्या जयंती दिवशीच हे पत्र सुळे यांनी दाखवले. त्यातून अफवा पसरवण्याचे काम सुळे यांनी केले असल्याची टीका जिल्हा कार्यकरिणीच्या बैठकीत करण्यात आले. भाजप आघाडी सरकारने धनगर समाजाला आरक्षण देण्याचे मान्य केले असून तसे प्रयत्न सुरू आहेत. सुळे यांनी धनगर समाजात दुही निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे, अशी टीका यावेळी करण्यात आली. डॉ. बाळासाहेब कामन्ना, अमोल पुजारी, सनत बानदार, धोंडीराम हजारे, बाळासाहेब कोळेकर आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बाराशेच्या ‘शुभांका’ला विरोध

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत झालेल्या बैठकीत ऊस उत्पादकांना पहिली उचल १२०० रुपये देण्याचे जाहीर केले आहे. उसाचा दर २५०० रुपयांच्या पुढे असताना '१२००' शुभांकाचा शोध आमदार हसन मुश्रीफ व कारखानदारांनी कसा लावला? असा उपरोधीक सवाल शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष संजय कोले यांनी निवेदनाद्वारे केला आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य सहकारी बँकेने साखरेचे प्रतिक्विंटल २२७० रुपये मूल्यांकन केले आहे. जिल्ह्यातील या हंगामातील सरासरी साखर उतारा १२.७३ टक्के आहे. सात कारखान्यांचा उतारा सरासरी १३ टक्के आहे. राज्य बँकेच्या धोरणानुसार साखर दराच्या ८५ टक्के रक्कम उचल देण्यात येते. जिल्ह्याचा उतारा लक्षात घेता ही रक्कम २८९० रुपये होते. त्याच्या ८५ टक्के म्हणजे २४५६ रुपये कारखान्यांना बँकेकडून मिळणार आहेत. यात तोडणी-वाहतूक वजा जाता, आणि बगॅस, मोलॅसिसचा दर निर्धारीत केल्यास किमान १९०० रुपये पहिली उचल देणे शक्य आहे. मात्र कारखानदार एकत्र येऊन १२०० रुपयांवर बोळवण करत आहेत. याविरोधात ऊस नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष स्वाधीन क्षत्रिय यांच्याकडे तक्रार दाखल करणार आहे.

राजू शेट्टींकडून शेतकऱ्यांची टिंगल

'साखर कारखानदार, जिल्हा बँकेचे पदाधिकारी, आमदार, गेल्यावेळी काँग्रेससोबत असणारे आणि सध्या भाजपाबरोबर असणारे खासदार राजू शेट्टी हे शेतकऱ्यांची टिंगल करत आहेत' अशी टीका करून कोले यांनी शरद जोशीप्रणित शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनात सहभागी व्हावे असेही आवाहनही केले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विवाहाची रक्कम भूकंपग्रस्तांसाठी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

पारंपरिक विधी आणि आणि अनावश्यक खर्चाला फाटा देत सह्याद्री लोकविकास केंद्राचे प्रमुख डॉ. योगेश फोंडे आणि रुपाली बाडगंडी हे दोघे बुधवारी सत्यशोधक पद्धतीने विवाहबद्ध झाले. नवदांपत्याने अनावश्यक खर्च टाळत हीच रक्कम नेपाळ येथील भूकंपग्रस्तांना देऊ केली. शाहू स्मारक भवन येथे हा विवाह झाला.

फोंडे यांनी एक्स्टेंशन कम्युनिकेशनमध्ये पीएचडी केली आहे, तर रुपाली या सोलापुरच्या रामकृष्ण बाडगंडी यांच्या कन्या आहेत. त्यांनी सामाजिक शास्त्र विषयात एम. ए. केले आहे. फोंडे यांचे कुटुंबीय वर्षे पुरोगामी चळवळीत कार्यरत आहे, विवाहातील कर्मकांड टाळत विव‌ाह करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला होता. भाकपचे शहरसचिव अनिल चव्हाण यांनी सत्यशोधकी विवाहाची पार्श्वभूमी सांगितली. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे जिल्हा कार्यवाह सुनील स्वामी यांनी साने‌गुरूजी लिखित शपथ वधुवरांना दिली. सांगली येथील सदानंद कदम यांनी लिहिलेल्या सत्यशोधक मंगलाष्टका उपस्थित कार्यकर्त्यांनी म्हटल्या. कृष्णात कोरे यांनी सूत्रसंचालन केले. यावेळी सुभाष पाटील, नामदेव गावडे, चंद्रकांत यादव, रघुनाथ कांबळे, सतीश कांबळे आदी उपस्थित होते.

रुपाली म्हणाल्या, 'फोंडे कुटुंबाला पुरोगामी चळवळीची परंपरा आहे. तयेथून पुढे ही पुरोगामी चळवळीत काम करत राहू.' लग्नावर खर्च न करता उरलेली रक्कम नेपाळ येथील भूकंपग्रस्तांना देण्यात आली. वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेमॉक्रेटिक युथच्यावतीने नेपाळमध्ये मदत कार्य सुरू असून या संस्थेला ही मदत देण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मृतांच्या नावे ५० लाखांचा विमा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

तीन मृत व्यक्तींच्या नावे विमा उतरून त्यांचे बोगस मृत्यू प्रमाणपत्र व कागदपत्रे दाखल करून विमा कंपनीची ५० लाख रुपयांची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी सहा जणांविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. संशयितांत तीन वारस व तीन डॉक्टरांचा समावेश आहे.

लक्ष्मीपुरी पोलिसांनी ही कारवाई केली. सचिन बाबूजी मछले (मोतीनगर, कांजारभाट वसाहत), डॉ. वर्षा बारगे (विश्वेश्वर क्लिनिक), बिनाबाई सुनील भट (तोरणानगर, शहापूर), डॉ. श्रीराम सावंत (जनसेवा क्लिनिक, राजेश्वरी नगर, इचलकरंजी), कल्पना शिवाजी सोनुले (रा. कागल), डॉ. सागर पाटील (रा. श्री मंगल ​आनंद क्लिनिक, साके, ता. कागल) अशी संशयितांची नावे आहेत. सतीश दामोदर नारे (वय ३६, रा. कृषीनगर, पोतदार शाळा, अकोला) यांनी फिर्याद दिली आहे. रिलायन्स लाइन इन्शुरन्स कंपनीने विम्याचे कागदपत्र तपासण्याचे अधिकार फिर्यादी सतीश नारे यांना दिले आहेत.

रिलायन्स कंपनीचे कार्यालय लक्ष्मीपुरी येथे आहे. कंपनीतील अधिकारी रणजित गागडे यांनी फिर्यादी नारे यांना विम्याची तीन प्रकरणे तपासण्यास दिली होती. ती तपासताना पॉलिसी उतरण्याआधी व्यक्ती मयत असल्याचे लक्षात आले. सूरज बाबूजी मछले १ फेब्रुवारी २००१ रोजी मयत झाले असताना त्यांचे वारस सचिन मछले यांनी सूरज यांच्या नावावर २० सप्टेंबर २०१४ मध्ये विमा पॉलिसी उतरवली होती. डॉ. वर्षा बारगे यांनी सूरज हे पाच मार्च २०१५ मध्ये मयत झाल्याचे मृत्यू प्रमाणपत्र दिले आहे.

दुसऱ्या पॉलिसीत सुनील फोनसिंग भट (वय ३४, तोरणानगर, इचलकरंजी) हे ११ मार्च २०१३ मध्ये मरण पावले. त्यांच्या वारस बीनाबाई सुरेश भट यांनी सुनील यांच्या नावाने २० जून २०१३ मध्ये विमा पॉलिसी खरेदी केली. डॉ. श्रीराम सावंत यांनी सुनील हे २१ सप्टेंबर २०१४ रोजी मृत झाल्याचे प्रमाणपत्र दिले आहे. तिसऱ्या घटनेत संदीप शिवाजी सोनुले यांचे (वय २४ रा. कागल) १२ फेब्रुवारी २०१४ रोजी निधन झाले. त्यांची बहीण कल्पना यांनी १२ एप्रिल २०१४ ला पॉलिसी काढली. पॉलिसीधारक संदीप १२ फेब्रुवारी २०१४ रोजी मरण पावले असताना डॉ. सागर पाटील यांनी संदीप हे १ जानेवारी २०१५ रोजी मृत झाल्याचे प्रमाणपत्र दिल्याचे तपासणीत लक्षात आले. हा प्रकार लक्षात येताच संबंधितांविरोधात फिर्याद देण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिसांचा मुक्काम टोलनाक्यावरच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

रस्ते विकास प्रकल्पाच्या नऊ टोल नाक्यावर गेली दोन वर्षे पोलिसांना बंदोबस्त करावा लागत आहे. एमएच ०९ या वाहनांकडून टोल आकारला जात नसल्याने बंदोबस्तास असलेल्या पोलिसांची संख्या कमी असली तरी न्यायालयाच्या आदेशानुसार २४ तास पोलिस बंदोबस्त तैनात असतो. रस्ते विकास प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर टोल आकारणी सुरु झाली आणि कोल्हापुरात आंदोलन छेडण्यात आले. टोल वसुली सुरू व्हावी यासाठी लोक रस्त्यांवर उतरले. आंदोलन उग्र होईल, तसे कायदा व सुव्यवस्था ढासळू नये, यासाठी पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला. मे २०१३ पासून जिल्ह्यातील नऊ टोल नाक्यावर अखंड २४ तास बंदोबस्त दिला जात आहे.

पोलिस प्रशासनाने २०१४ मध्ये पोलिस बंदोबस्ताचे २५ लाख रूपयाचे शुल्क भरण्यास सांगितले. पण आयआरबीने ठाम नकार दिला. टोल नाक्यावर वेळ प्रसंगी मोफत बंदोबस्त पुरवावा अशी अट करारात असल्याने पोलिसांचे हात बांधले गेले. त्यातच न्यायालयाने टोल नाक्यावर पोलिस बंदोबस्त पुरवावा असा आदेश दिले. २०१४च्या जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात टोल बंद केल्याची घोषणा तत्कालिन मंत्री हसन मुश्रीफ व सतेज पाटील यांनी केली. त्यानंतर कार्यकर्त्यांनी प्रत्येक नाक्यावर जाऊन टोल नाके बंद केले. पण दुसऱ्याच दिवशी पुन्हा टोल नाके सुरू झाल्यावर चिडलेल्या आंदोलकांनी शिरोली टोल नाका पेटवून दिला. या प्रसंगी कायदा व सुव्यवस्था हातळण्यास अपयशी ठरल्याच्या ठपका ठेऊन तत्कालिन राज्यसरकारने पोलिस उप अधीक्षक व्ही.टी. पवार व पोलिस निरीक्षक यशवंत केडगे यांना निलंबित केले. त्यानंतर काही काळ टोल वसुली बंद होती. उच्च न्यायालयाने टोल वसुली पोलिस बंदोबस्तात सुरू करावी असा आदेश दिला आहे.

शिरोली, ​शिये, शाहू, उचगांव, सरनोबतवाडी, फुलेवाडी, साने गुरूजी, कळंबा, आर.के.नगर या नाक्यावर गेली दोन वर्षे एक पोलिस उपनिरीक्षक व दहा पोलिसांची दोन टप्प्यात पोलिस बंदोबस्त पुरवण्यात येत आहे. राज्य राखीव पोलिस दलाच्या दोन तुकड्या कायम बंदोबस्तास होत्या. बंदोबस्तातही टोल वसुलीवर नाक्यावर अनेक वादाचे प्रसंग उद्भभवले. २०१४ हे वर्षे टोल नाक्यावर पोलिसांना अतिशय तणावाचे गेले. महायुतीचे सरकार सत्तेवर आल्यावर एम.एच ०९ ची वाहने वगळण्यात येतील अशी घोषणा केली आहे. घोषणेपूर्वीच कोल्हापुरच्या वाहनांकडून टोल वसुलीही होत नाही व वाहनधारकांकडून टोल दिला जात नाही. त्यामुळे नाक्यावर तणावाचे प्रसंग कमी झाले आहेत. स्ट्रायकिंग फोर्स पूर्ण हटवण्यात आला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक व नाक्यावरील पोलिस कर्मचारीही कमी आहेत. सध्या मोठ्या नाक्यावर तीन ते चार पोलिस बंदोबस्तास असतात. टोलच्या बंदोबस्तातून कशी मोकळीक मिळेल याकडे पोलिस प्रशासन लक्ष देऊन आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हजला जाणा-यांना मोफत बॅगा

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

यंदा हज यात्रेकरुंसाठी हज कमिटीच्यावतीने स्टँडर्ड आकाराच्या बॅगा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे यात्रेत बॅगा गहाळ होण्याचे प्रकार थांबणार आहेत अशी माहिती राज्य हज कमिटीचे कार्यकारी अधिकारी सिराज इनामदार यांनी नुकतीच पत्रकार परिषदेत दिली. यंदा भारतातून १ लाख ३६ हजार भाविक हज यात्रेला जाणार आहेत. यातील १ लाख भाविक हज कमिटीच्या माध्यमातून तर उर्वरीत भाविक खासगी टूर ऑपरेटरच्या माध्यमातून हज यात्रेला जाणार आहेत.

इनामदार म्हणाले, 'प्रत्येक यात्रेकरुला एकूण ५५ किलोचे लगेज नेता येते. पण यात्रेकरू वेगवेगळ्या आकाराच्या बॅगा घेतात. बऱ्याच वेळा मोठ्या आकाराच्या बॅगा उचलण्यास कुली नकार देतात. त्यातून काहीजणांचे बॅगेज हरवते. हे टाळण्यासाठी हज कमिटी प्रत्येक यात्रेकरुला २२ किलोच्या दोन आणि दहा किलोची एक अशा तीन बॅगा ५२०० रुपयांना उपलब्ध करून देणार आहे. या बॅगेवर गर्व्हमेंट ऑफ इंडिया असा शिक्काही असेल, जेणेकरून एखादी बॅग हरवली तर ती परत भारतात येईल.'

इनामदार म्हणाले, 'हज कमिटीच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातून जवळपास ८१०० भाविक हज यात्रेला जातील. केंद्रीय हज कमिटीच्या धोरणांनुसार ७० पेक्षा जास्त वय असलेले अर्जदार आणि तीन वेळा अर्ज पाठवूनही हज यात्रेची संधी न मिळालेले भाविक यांना प्राधान्याने हज यात्रेसाठी निवडले जाते. सौदी अरे‌बियाच्या सरकारने हज यात्रेला येणाऱ्या प्रत्येक भाविकाचे हेल्थ कार्ड असणे आवश्यक केले आहे. यात्रेसंदर्भात प्रशिक्षणही सक्तीचे करण्यात आले आहे. हज कमिटीच्या माध्यमातून यात्रेला जाणाऱ्या भाविकांना विमानाच्या भाड्यात सरकारकडून सवलत मिळते. गेल्यावर्षी यात्रेसाठी एका भाविकाला कमीतकमी १ लाख ६३ हजार रुपये खर्च आला होता.' 'कुर्बानी'साठीचे सौदी अरेबियाचे कुपनही हज कमिटीने उपलब्ध केले आहे. '

दरम्यान, जिल्हा हज कमिटीच्यावतीने मुस्लिम बोर्डिंग येथे हजला जाणाऱ्या भाविकांसाठी प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात दिलावर बालिंगे, नजीर मेस्त्री, अन्वर मणेर, युनुस घोरी यांनी मार्गदर्शन केले. जिल्हा हज कमिटीच्यावतीने यात्रेकरूंचे प्र‌शिक्षण आयोजित केले असून २१ ते ३१ जुलै कलावधीत यात्रेकरुंच्या स्वतंत्र जमातीचे आयोजन केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रदूषण वाढले

$
0
0


म. टा. वृत्तसेवा, हुपरी

हातकणंगले-कागल पंचतारांकीत औद्योगिक वसाहतीमधील अनेक मोठ्या उद्योगांकडून एसईटीपी प्रकल्पातील प्रक्रिया न केलेले केमिकलमिश्रित सांडपाणी तळंदगे ओढ्यामार्गे थेट पंचगंगा नदीत मिसळत असून, या पाण्यामुळे परिसरातील गावांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. मोठ्या उद्योगांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कारभाराबद्दल तीव्र्र संताप व्यक्त होत असून, या उद्योगांवर कारवाई करून कोल्हापूर-इचलकरंजी व पंचतारांकीत वसाहतींमुळे मैली झालेली पंचगंगा केव्हा प्रदूषणमुक्त होणार, अशी विचारणा नदीकाठच्या ग्रामीण भागातून होत आहे.

महाराष्ट्र सरकार पंचगंगा प्रदूषणमुक्तीसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी खर्च करत असताना हातकणंगले-कागल पंचतारांकीत औद्योगिक वसाहत प्रदूषणमुक्तीला काळिमा फासण्याचे काम करत असल्याने तळंदगे ग्रामस्थांनी मोठे आंदोलन उभारून केमिकल प्रक्रिया करणाऱ्या सीईटीपी प्रकल्पावर हल्लाबोल करून तोडफोड केली होती. यानंतर या प्रकल्पातून केमिकलमिश्रित पाणी बाहेर सोडणार नाही, तसेच परिसरातील ग्रामस्थांना त्रास होणार नाही असे संबंधित प्रकल्प ठेकेदाराने लेखी आश्वासन दिले होते. त्यानंतर औद्योगिक वसाहतीकडे असणाऱ्या या प्रकल्पाचा ठेका पुण्यातील भग्र्यास कंपनीला देण्यात आला. यानंतर काही दिवस या प्रकल्पातून पाणी बाहेर सोडण्यात आले नाही. दरम्यान, गेल्या १० ते १५ दिवसांपासून सीईटीपी प्रकल्पातील कंपन्यांचे सांडपाणी येते. यातील काही कंपन्यांच्या एटीपी प्रकल्पाचा ठेका याच कंपनीकडे आहे. या कंपन्यांमधून २५० सीओडी बंधनकारक असताना काही कंपन्यांमधून सुमारे १५०० सीओडीच्या वर पाणी जात असल्याचे समजते. त्यामुळे सीईटीपी व एटीपी या दोन्ही प्रकल्पांचा ठेका वेगवेगळ्या ठेकेदारांना देण्यात यावा, असे प्रदूषण नियंत्रण मंडळच्या बैठकीत ठरल्याचे समजते. त्यामुळे कंपन्यांमधून बाहेर पडणाऱ्या सांडपाण्याचे नमुने घेण्याची मागणी ग्रामस्थांतून होत आहे; परंतु प्रदूषण नियंत्रण मंडळ याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप होत आहे.

पंचगंगेच्या प्रदूषणामुळे नदीकाठच्या ग्रामस्थांना अनेक आजारांची लागण होऊन पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. असे असताना पंचगंगा प्रदूषित करणारी कोल्हापूर, इचलकरंजी ही शहरे मात्र काळम्मावाडी धरण व कृष्णेचे पाणी पितात. आता पंचतारांकीत वसाहतीमधून केमिकलमिश्रित पाणी पंचगंगेत सोडल्यामुळे नदीकाठच्या गावांनी कोणते पाणी प्यावे? असा प्रश्न निर्माण झाला असून या शहराबरोबरच पंचतारांकित वसाहत ही प्रदूषणासाठी आघाडीवर आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

गडहिंग्लजकडे मुश्रीफांचे दुर्लक्ष

$
0
0


म. टा. वृत्तसेवा, गडहिंग्लज

आमदार हसन मुश्रीफ यांच्या कर्तबगारीवर शंका नाही. मात्र, त्यांचे शहराकडे पूर्ण दुर्लक्ष असल्याचा आरोप विरोधकांनी सर्वसाधारण सभेत केला. अध्यक्षस्थानी नगराध्यक्षा लक्ष्मी घुगरे होत्या.

सभेच्या सुरुवातीला नगरपरिषद अधिनियम १९६५ अन्वये दोन महिन्यांतून सर्वसाधारण सभा घेणे आवश्यक असताना सभा का घेतली नाही, असा सवाल विरोधी पक्ष नेत्या स्वाती कोरी यांनी केला. महालक्ष्मी यात्रेपूर्वी पुरेसा वेळ मिळाला नसल्याचे कारण देत १७ तारखेचा विषय हा सर्वसाधारण सभेचा होता, तसेच अधिकारी रजेवर असल्याने सभेला उशीर झाल्याचा खुलासा अध्यक्षा घुगरे यांनी केला. मात्र, दिलेली कारणे पोरकटपणाची असून यात्रेसोबत शहराचे प्रश्नही महत्त्वाचे आहेत असे कोरी यांनी सुनावले. त्याला दुजोरा देत नगरसेवक नरेंद्र भद्रापूर यांनी बालिश उत्तरे देऊन सभागृहाची दिशाभूल करू नका. झालेली चूक मान्य करा आणि योग्य उत्तरे द्या, अन्यथा कारभार करायला असमर्थ असल्याचे घोषित करा असे सुनावले.

सर्वसाधारण सभेच्या अजेंड्यासोबत पुरवणी अजेंडा काढणे अधिनियमात नाही, अशी माहिती मुख्याधिकाऱ्यांनी दिलेली असतानासुद्धा अजेंडा काढला कसा, असा सवाल करीत भद्रापूर यांनी प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले. यावेळी सभागृह निरुत्तर झाले.

विद्यमान पदाधिकाऱ्यांच्या कारभारावर आक्षेप घेत पालिका कारभारात पदाधिकाऱ्यांचे पतीच दिसणार असतील तर विद्यमान पदाधिकारी अकार्यक्षम आहेत असाच त्याचा अर्थ होतो. असे होऊ नये असे वाटत असेल तर त्यांची लुडबूड थांबवा असा इशारा कोरी यांनी दिला. तसेच आमदार मुश्रीफ यांचे गडहिंग्लज शहराकडे पूर्ण दुर्लक्ष होत असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. अध्यक्षा घुगरे यांनी आम्ही जे केले ते शहराच्या विकासासाठी केले. विकास आराखडा मंजूर झाला हे तुम्हाला बघवत नाही, त्यामुळे तुम्ही बोलताय असे उत्तर दिले. यावर नगरसेवक भद्रापूर यांनी तुमच्या चुकीच्या कारभारामुळेच सक्षम व कर्तव्यदक्ष अधिकारी बदनाम झालेत असे सुनावले. सभा कामकाजाबाबत मुख्याधिकाऱ्यांनी कळविणे बंधनकारक असून, यामध्ये दिरंगाई झाल्यास संबंधितांवर कारवाई व्हावी, असे सांगत हारुण सय्यद यांनी चुकीचे खापर मुख्याधिकाऱ्यांवर फोडले.

पावसाळा आला तरी बजेट मंजूर झाले नाही, मग यात्राकाळातील ठेकेदारांची चार कोटींची बिले कशी अदा करणार, असा सवाल भद्रापूर यांनी केला. त्याला मुख्याधिकारी तानाजी नरळे यांनी एक कोटी ८५ लाख शासकीय जमा असून, दैनंदिन व अत्यावश्यक बाबी वगळता अन्य खर्च करता येणार नाही अशी पुष्टी दिली. त्यामुळे शहराच्या विकासाच्या दृष्टीने बजेट मंजुरीतील दिरंगाई योग्य नसल्याचे स्पष्ट झाले. सभेत सांडपाणी, घनकचरा प्रकल्प, अतिक्रमण, हिंदू स्मशानभूमीची दुरवस्था, माजी सैनिक करसवलत, मोफत पाणीपुरवठा तसेच वाहन दुरुस्ती या विषयांवर चर्चा झाली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 37216 articles
Browse latest View live




Latest Images