एलबीटी रद्द करण्याच्या सरकारच्या अन्यायी निर्णयाविरुद्ध आवाज उठविण्यासाठी राज्यातील सर्वच महानगरपालिकांमार्फत एकत्रित लढा उभारणार जाणार आहे. या संदर्भात सरकारविरुद्ध याचिका दाखल करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाचे वकील अॅड. मकरंद अडकर यांचा सल्ला घेण्यात येत आहे. सर्व महापौरांची लवकरच या विषयावर चर्चा करण्यासाठी एक बैठक आयोजित करण्यात येत आहे, अशी माहिती महापौर विवेक कांबळे यांनी दिली.
वास्तविक स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अस्तित्व टिकणे आवश्यक आहे. त्यासाठी एलबीटी हा महापालिकाच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत आहे. तोच रद्द करणे म्हणजे महापालिकांचा गळा घोटण्याचा प्रकार आहे. यापूर्वी दीड वर्षे व्यापाऱ्यांनी महापालिकांना एलबीटीसाठी अडविले. त्यानंतर निकाल झाला आणि दंड, व्याज माफी दिली गेली. खरे म्हणजे जकातीशी तुलना करता एलबीटीतून ५० टक्केही उत्पन्न मिळाले नाही. गेल्या वर्षी येथे ६५ कोटी तर या वर्षी ७४ कोटी उत्पन्न मिळाले. त्यामुळे महापालिकेला १२० कोटींहून अधिक आर्थिक पटका बसला आहे, असेही कांबळे म्हणाले.
व्यापाऱ्यांनी जनतेकडून एलबीटी गोळा केला, पण तो महापालिकेला दिला नाही, तर आपल्याजवळ ठेवला आहे. आता पुन्हा एलबीटी भरण्यासाठी ३१ जुलैपर्यंतची मुदत दिली आहे. तोवर कारवाई करू नये, असे सांगितले आहे. दुसरीकडे त्या बदल्यात महापालिकेला मात्र, अनुदान दिले नाही. ऑगस्टपासून एलबीटी रद्द करण्याची घोषणा झाली आहे. मग महापालिकेला अनुदान मिळणार तर कधी? महापालिका चालणार कशा? जीएसटीची २०१६ पासून अंमलबजावणी होणार आहे. असे असेल तर तोवर महापालिकेचा कारभार चालवायचा कसा? अशाप्रकारे राज्यातील नागरी सुविधा मोडून पडतील. सरकारने सर्व गोष्टींचा विचार करावा म्हणून आमचा लढा सुरू केला जाणार आहे. कोर्टात आठवडाभरात याचिका दाखल करून दाद मागितली जाईल, असेही कांबळे म्हणाले.
स्वच्छता आयुक्त निलंबित
लाच घेताना रंगेहात पकडले गेलेले महापालिकेचे स्वच्छता निरीक्षक अविनाश पाटणकर यांना महापालिका आयुक्त अजिज कारचे यांनी निलंबित केले आहे. कुपवाड रोडवरील एका हॉटेवर कारवाई न करण्यासाठी आणि ना हरकत प्रमाणपत्र देणाऱ्या संदर्भात पाटणकर यांनी २० हजार रुपयांची लाच मागितली होती. आयुक्त कारचे यांनी पाटणकर यांचा पूर्वलक्षी कारभार व घडलेली ही घटना पाहून त्यांना १९ मेपासून सेवेतून निलंबित केल्याचे आदेश दिले आहेत. या पूर्वी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुनील आंबोळे यांना पाच हजार रुपयांची लाच घेताना पकडण्यात आले होते. बोगस १५१ सपाई कामगार भरतीबद्दलही उपायुक्तांनी आयुक्तांना नुकताच अहवाल दिला आहे. त्यानुसार निरीक्षकांचे पगारही थांबविण्यात आले आहेत. अशा या सर्व प्रकारांमुळे सध्या आरोग्य विभाग मात्र, चर्चेचा विषय झाला आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
