विकासकामांसाठी मंजूर असलेला निधी देण्याऐवजी आरक्षित जागांच्या भूसंपादनासाठी खर्च करण्यास नगरसेवकांनी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत तीव्र विरोध केला. प्रशासनाचा ठराव एकमताने फेटाळण्यात आला. भूसंपादनासाठी तरतूद केलेल्या निधीतून केएमटी आणि शिक्षण मंडळाला निधी देण्याची मागणीही नगरसेवकांनी केली.
शहर विकास आराखड्यातंर्गत ए वॉर्डातील आरक्षित जागा संपादित करण्याच्या कार्यालयीन प्रस्तावावरून नगरसेवक आणि प्रशासन या दोन्ही बाजूंनी परस्परांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. नियमांवर बोट ठेवत प्रस्ताव मंजुरीसाठी प्रशासनाने आटोकाट प्रयत्न केले. मात्र, 'प्रभागांतील विकासकामासाठी निधी हवा आहे. आम्ही घरच्या कामांसाठी सभागृहात भांडत नाही,' अशी भूमिका नगरसेवकांनी घेतली. जागा संपादनासाठीचा १७ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आला. महापौर तृप्ती माळवी सभेच्या अध्यक्षस्थानी होत्या.
शहरातील खुल्या जागांचे संपादन करण्याबाबतचा नगररचना विभागाचा प्रस्ताव आणि नगरसेवकांच्या मालकीच्या खुल्या जागेवरील आरक्षण उठविण्याच्या प्रस्तावावावरून बुधवारी सकाळी पक्ष बैठकीतही जोरदार चर्चा झाली.
पाच वर्षांनंतर संपादन
२०१० मधील विकास आराखड्यातंर्गत आरक्षित जागा संपादनासाठी प्रशासनाने जानेवारी २०१५ मध्ये खरेदी नोटिस काढल्या. राज्य सरकारच्या नियमावलीनुसार वर्षभरात आरक्षित जागा संपादित करणे गरजेचे आहे. अन्यथा, जागा मूळ मालकाला परत जाते, असे नगररचना विभागाचे सहायक संचालक धनंजय खोत यांनी निदर्शनास आणले. आयुक्तांनी केलेल्या खुलाशानेही नगरसेवकांचे समाधान झाले नाही.
आरक्षित जागा संपादनासाठी पाच वर्षांत नियोजन करणे गरजेचे होते. विकासकामांना निधी देण्याऐवजी प्रशासन जागा खरेदीसाठी पैसा खर्च करणार असल्यास त्याला मंजुरी देणार नाही.
- राजू लाटकर, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते
नगरसेवकांच्या बजेटला कात्री लावू नका. प्रशासनानेच प्रस्तावाबाबत मार्ग काढावा.
- प्रा. जयंत पाटील, नगरसेवक
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
