Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 37216 articles
Browse latest View live

‘मुख्यमंत्र्यांनी टोलमुक्ती द्यावी’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शहराचा टोलचा प्रश्न ज्वलंत आहे. गेली पाच वर्षे टोल विरोधी आंदोलनाने आजपर्यंत शहर धगधगत आहे. निवडणूक काळात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह शिवसेना-भाजप युतीच्या अनेक मंत्र्यांनी टोलमुक्त कोल्हापूरची ग्वाही दिली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी कोल्हापूर दौऱ्यात टोलचा प्रश्न मिटवावा यासाठी आमदार राजेश क्षीरसागर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मुंबईत निवेदन दिले.

निवेदनामध्ये महालक्ष्मी तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा आणि पंचगंगा नदीपात्राचा साबरमती नदीच्या धर्तीवर विकास व्हावा, आदी प्रश्नांबाबत सकारात्मक घोषणा व्हावी, एलबीटीबाबतचा निर्णय ऑगस्ट महिन्यापासून लागू होणार आहे. तरीसुद्धा सध्या अनेक व्यापाऱ्यांकडून जबरदस्तीने एलबीटी वसुली किंवा नोटीस देण्याचे प्रकार सुरू आहेत. हे तत्काळ थांबवावे, तसेच पंचगंगा प्रदूषणमुक्त व्हावी यासाठी प्रयत्न करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


शिक्षक शोधताहेत विद्यार्थी

$
0
0

शांताराम पाटील, गारगोटी

ग्रामीण भागात शाळांचे निकाला विद्यार्थ्यांच्या हातात मिळाल्यानंतर माध्यमिक शाळांच्या शिक्षकांनी आता आपल्या शाळांना विद्यार्थी मिळविण्यासाठी शोध मोहीम सुरु केली आहे. विनाआनुदानीत शाळांची संख्या कमालीची वाढल्याने गावोगावी शाळांचे पेव फुटले आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्यावर पालकांचे उंबरे झिजवून विद्यार्थी शोधण्याची पाळी आली आहे. आपल्या शाळेत विद्यार्थी यावा यासाठी शिक्षक पालकाना अनेक आमिषे दाखवत आहे. तर जी शाळा आपल्या पाल्याला जास्त सेवा - सवलती देईल त्या शाळेत मुलांना घालण्याची काही पालकांची मानसिकता दिसत आहे.

मागील काही वर्षात सरकारने मागेल त्याला विनाआनुदानीत शाळा देण्याचा सपाटा लावल्याने ग्रामीण भागात एका - एका गावात दोन - दोन शाळा स्थापन झाल्या आहेत. त्यामुळे एकाच गावात एक शाळा चालण्यास कठीण असताना दोन शाळा चालवायच्या कशा अशा प्रश्न आता संस्थाचालकांच्या समोर उभा आहे. यासाठी संस्थाचालक शिक्षकांना विद्यार्थ्यांच्या दारात फिरवत आहेत. तर नोकऱ्या टिकवण्यासाठी शिक्षकसुध्दा विद्यार्थ्यांचे उंबरे झिजवत आहेत.

सरकारने सुरु केलेल्या पटपडताळणीमुळे तर शिक्षक वर्ग मोठ्या कोंडीत सापडला आहे. विद्यार्थी संख्येवर घालण्यात आलेली बंधने, अतिरिक्त तुकड्यांचा प्रश्न, पटपडताळणी करून तुकड्या कमी कशा होतील यासाठी शिक्षण विभागाने चालविलेली धडपड त्यामुळे तुकड्या कमीची टांगती तलवार यामुळे शिक्षकाची नोकरी म्हणजे तारेवरची कसरत झाली आहे.

याचा परिणाम म्हणजे शिक्षकांना मिळालेली उन्हाळ्याची सुटी या शिक्षकांनी आता विद्यार्थी मिळवण्यासाठी खर्ची घालण्यास सुरवात केली आहे. आणि यासाठी शाळा - शाळांच्या मध्ये चुरस निर्माण झाली आहे. एकदा विद्यार्थी गोळा करून पटसंख्या पूर्ण झाली की, तीन वर्ष त्या तुकडीला कोणतीच अडचण येत नाही. म्हणून शिक्षक साम, दाम, प्रसंगी राजकीय दबावतंत्र वापरून विद्यार्थी गोळा करत आहेत. यामुळे शिक्षकांची कसरत सुरू आहे.

यासाठी विद्यार्थ्याना शाळेचा गणवेश, पुस्तके, वह्या, एसटी पास, फी मध्ये सवलत, छत्र्या, रेनकोट आदींची आमिषे दाखविली जात आहेत. तर काही शाळांनी घरापासून विद्यार्थ्याना शाळेत आणण्यासाठी गाड्यांची सोय देखील केली आहे. काही शाळा तर आपल्या शाळेत प्रवेश घेतल्यास अभ्यास न करता आठवी, नववी पासची हमी देत आहेत.

शाळांना बाजारी स्वरूप

काही शिक्षक तर विद्यार्थ्यांच्या पालकांना जेवण देऊन आपल्या पाल्याला आपल्या शाळेत पाठविण्यास तयार करत आहेत. त्यामुळे शाळांना आता बाजारी स्वरूप आल्याचे चित्र ग्रामीण भागात आहे. काही पालक शिक्षकांच्या व शाळांच्या मधील चढाओढीचा फायदा घेऊन ज्या शाळेत आपल्या पाल्याला जास्त सुविधा मिळतील त्या शाळेत पाठविण्याच्या तयारीत आहे. तर काही सूज्ञ पालकांमधून या प्रकाराबद्दल नापसंती व्यक्त होत आहे. आपल्या पाल्याला शाळेकडून मिळणाऱ्या सुविधांपेक्षा त्या शाळेची गुणवता तपासून आपल्या पाल्याला शाळेत घालण्याच्या मानसिकतेत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जिल्हाधिकाऱ्यांशी एव्हीएचप्रश्नी चर्चा

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा चंदगड

हलकर्णी (ता. चंदगड) येथील वादग्रस्त एव्हीएच प्रकल्पाला लोकांचा विरोध आहे हे सांगण्यासाठी व त्यांना हा प्रश्न समजावून सांगण्यासाठी आमदार संध्यादेवी कुपेकर यांच्यासह एव्हीएच विरोधी कृती समितीच्या पन्नासहून अधिक कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कोल्हापूर दौऱ्यावर येत असून एव्हीएच विरोधी कृती समिती त्यांना भेटणार आहेत. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांसमवेत ही बैठक झाली.

जिल्हाधिकारी अमित सैनी यांनी नुकताच पदभार सांभाळला आहे. त्यांना एव्हीएच प्रश्नाची माहीती देण्यासाठी चंदगड तालुक्यातील एव्हीएच विरोधी कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांची भेटली. तालुक्यातील जनतेचा एव्हीएचला विरोध का आहे, लोकांच्या भावना काय आहेत, प्रकल्पाला विरोध असल्याने याबाबत तालुक्यातील कायदा व सुव्यवस्था कशी बिघडत आहे त्याचबरोबर हा प्रश्न काय आहे, प्रदूषणाची लोकांना का भिती आहे तसेच कंपनीने परवाना मिळविताना कशाप्रकारे मिळविले आहेत, याबद्दल सविस्तर माहीती दिली.

या प्रकल्पाची तपासणी व्हावी हा आदेश देवून बरेच दिवस झाले तरी अद्याप कोणतीही समती चंदगडला आली नाही. त्यामुळे लोकांच्यामध्ये संताप वाढत चालला आहे. या परिस्थितीत कंपनीने एव्हीएच चालू करण्याचा प्रयत्न केला तर परिणाम वाईट होतील. अशा परिस्थितीत लोक कायदा हातात घेण्याची शक्यता आहे. अशा भावना जिल्हाधिकाऱ्यांच्याकडे कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी पोहोचविल्या आहेत. सुमारे पावणेदोन तास ही बैठक चालली. आमदार संध्यादेवी कुपेकर, डॉ. नंदाताई बाभूळकर, माजी आमदार नरसिंगराव पाटील, सुनील शिंत्रे, राजेश पाटील, अॅड. संतोष मळविकर, रामराजे कुपेकर, बाबूराव हळदणकर, एम. जे. पाटील, यांच्यासह कृती समितीचे तालुक्यातील कार्यकर्ते बैठकीला उपस्थित होते.

येत्या दहा दिवसांत जिल्हाधिकारी भेट देणार

जिल्हाधिकाऱ्यांनी लोकांच्या भावना समजावून घेत प्रकल्पाबाबतची मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यापर्यंत पोहोचविणे व प्रकल्पाबाबत तज्ज्ञ आणण्याचा विचार करण्याचे आश्वासन दिले. कार्यकर्त्यांच्या विनंतीला प्रतिसाद देत जिल्हाधिकारी यांनी येत्या आठ ते दहा दिवसात चंदगडला भेट देण्याचेही मान्य केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पर्यटनापासून वंचित मसाई पठार

$
0
0

अमित जगताप, पन्हाळा

ऐतिहासिक पन्हाळा गडाच्या पश्चिमेला विस्तृत पसरलेले १० किलोमीटरचे पठार, पठाराच्या सभोवताली खोदलेल्या पौराणिक गुहा आणि २०० ते ८०० फूट रूंद अशा वेगवेगळ्या १० पठारांचे मिळून बनलेले मसाई पठार पाचगणीच्या टेबल लँडपेक्षाही मोठे आहे. पण नैसर्गिेक बाज असलेले हे मसाई पठार पर्यटनापासून वंचितच राहिले आहे, नव्हे त्याच्याकडे आजपर्यंत कुणी लक्षच दिलेले नाही.

पठारावर मसाई देवीचे छोटेसे एक मंदिर आहे, त्यामुळे या पठाराला मसाई पठार नाव पडले. या पठाराचा सर्वसाधारण परिघ २५ किलोमीटरचा आहे. जांभ्या दगडात खणलेले जुने तलाव देखील आहेत. अलिकडच्या काळात या तलावातील गाळ काढण्याचे काम वनखात्याने केले आहे. तसेच काही ठिकाणी पाझर तलाव तयार करण्यात आले आहेत. या तलावात साठणारे पाणी झिरपून पठाराखाली असणाऱ्या गावांना मिळेल, हा यामागचा उद्देश आहे. पठारावरच एका बाजूला इ.स.पूर्व तिसऱ्या शतकातील पांडवकालीन लेणी असून अजून त्या आपले अस्तित्व टिकवून आहेत. वर्षानुवर्षे ओसाड पडलेले मसाई पठार पर्यटनाच्या नकाशावर येण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.

मसाई पठाराच्या शेजारी असणाऱ्या शाहूकालीन चहाच्या मळ्याचेही अस्तित्व आता नाहीसे झाले आहे. २०१० मध्ये मसाई पठारावरील वन व पर्यटन प्रकल्पाअंतर्गत वनविभागाने निसर्ग पर्यटन (इको टुरिझम) योजनेअंतर्गत ९०० एकर जागेत मसाई पठार विकासाचा प्रकल्प तयार केला होता. पण तो अद्याप गुलदस्त्यातचा राहिला आहे. पन्हाळा ते मसाई पठार रोप-वे, पर्यटकांसाठी पठारावर नैसर्गिकपणाला बाधा न आणता झोपड्या बांधून राहण्याची व्यवस्था करणे, हौशी गिर्यारोहकांसाठी ट्रेल-ट्रेक करणे, खुला निसर्ग मंच (अॅम्पी थिएटर),बोटींग क्लब, पॅराग्लायडिंग अशा योजना राबविल्या तर राज्यातील हे पठार एक उत्कृष्ट पर्यटन केंद्र बनेल.

पठारावर उपलब्ध असणाऱ्या सर्व तलावातील गाळ काढून तलाव स्वच्छ करून पावसाळ्यात पाणी साठविल्यास पठारावर बगीचा निर्माण करता येईलच पण पठाराच्या खाली असणाऱ्या गावांना जिवंत झऱ्याद्वारे पाणी मुबलक प्रमाणात उपलब्ध होऊ शकेल आणि त्यांचा पाण्याचा कायमचा प्रश्न मिटेल. पठारावरून वेगाने वाहणाऱ्या वाऱ्याचा लाभ घेत येथे पवनचक्क्या उभारल्यास परिसराचा विजेचा प्रश्नही मिटणार आहे.

तळीरामांना आकर्षण

पन्हाळगडावर मद्यपानबंदी असल्याने बहुतांश तळीराम मसाई पठाराचा रस्ता धरतात. येथे उपलब्ध असणाऱ्या जंगलातील लाकडे तोडून चूल मांडतात. सोबत आणलेल्या प्लॅस्टिक पिशव्या, बाटल्या तेथेच टाकून मजामस्ती करत परततात. कॉलेज युवक-युवतींनाही या परिसरात एकांत मिळत असल्याने सकाळपासूनच या मार्गावर मोटरसायकली असतात.‍

वनखात्याचा अडसर

मध्यंतरी 'मेढा'मार्फत याबाबत प्रयत्न झाले परंतु लोकप्रतिनिधींच्या रेट्याअभावी ते फोल ठरले. मसाई पठार हे वनविभागाच्या अखत्यारित येत असल्याने येथे कोणतीही सुधारणा करायची झाल्यास वनखात्याचा अडसर ठरतो. त्यामुळे वनविभागाने सहकार्याचे पाऊल उचलत काही अटींवर या पठाराबाबत जागृतता दाखविल्यास मसाई पठार हे नक्कीच पर्यटन नकाशावर दिसेल.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

इचलकरंजी पालिकेचे २६ कर्मचारी केडरमधून रद्द

$
0
0

इचलकरंजी : इचलकरंजी नगरपालिकेतील २६ अधिकारी, कर्मचारी यांची राजस्तरीय संवर्ग (केडर) झालेले समावेशन नगरपरिषद प्रशासन संचालनायाचे उपसंचालक संतोष देहेरेकर यांनी रद्द केले आहे. याबाबतचे परिपत्रक जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आलेले आहे.

राज्यस्तरीय संवर्ग झालेले समावेशन रद्द करण्याकामी आमदार सुरेश हाळवणकर, नगरसेवक विठ्ठल चोपडे, मुख्याधिकारी सुनील पवार, सुभाष मालपाणी यांचे सहकार्य लाभले. नगरपालिकेतील दस्तगीर सादुले, निरंजन घवे, बाबासो कारंडे, दिलीप वडे, महादेव शिंदे, बापू पाटील, विश्वास कुमठेकर, विजय पाटील, सर्जेराव पाटील, एम.एस.चाबुकस्वार, सुनिल बेलेकर, चंद्रकांत कोठावळे, अनिल पठाण, रामचंद्र कुंभार आदी अधिकारी, कर्मचारी केडरमध्ये समावेश झाले होते. मात्र या अधिकारी व कर्मचारी वर्गाची सरकारने योग्य ती दखल घेतली नसल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांची अवस्था ना घर की, ना घाट की अशी अवस्था झाली होती.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पट्टणकोडोलीत महिलांचा मोर्चा

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, हुपरी

पट्टणकोडोली (ता.हातकणंगले) येथील अलाटवाडी येथे सार्वजनिक जागेमध्ये असलेल्या तालमीचे कंपाऊंड काढून टाकण्याचे वादातून दोन गटात वादावादी झाली. त्यामुळे संतप्त झालेल्या स्थानिक महिलांनी ग्रामपंचायतीवर मोर्चा काढत कार्यालयाला कुलूप ठोकले. सरपंच महेश नाझरे यांच्याबरोबर झालेल्या चर्चेनंतर कुलूप काढण्यात आले.

पट्टणकोडोली येथील अलाटवाडी वसाहतीमध्ये ग्रामपंचायत मिळकत नं. १०२९ मध्ये सन १९५६ साली सार्वजनिक तालीम बांधलेली होती. काही वर्षांपासून या तालीमीची पडझड सुरू आहे. त्यामुळे ही जागा रिकामी पडली होती. सध्या त्या जागेवर काहींनी अतिक्रमण केले होते.

याबाबत तेथील स्थानिक नागरिकांनी यासाठी ग्राम पंचायतीला तीन महिन्यांपूर्वी निवेदन दिले होते. पंरतु याकडे ग्रामपंचायतीने दुर्लक्ष केले दरम्यान बुधवारी सकाळी ११ वाजण्याच्या सुमारास संबंधित अतिक्रमणधारक व नागरिक यांच्यामध्ये या जागेसाठी वादावादी झाली. यामध्ये स्थानिक नागरिक व अतिक्रमणधारक समर्थकांमध्ये मारहाण झाली. त्यामुळे संतप्त झालेल्या महिलांनी ग्रा.पं.कार्यालयावर मोर्चा काढून वादग्रस्त जागेवरील अतिक्रमण काढण्याची मागणी करत सरपंच महेश नाझरे यांना धारेवर धरले. पंरतु ग्रा.पं. प्रशासनाने कोणताही पवित्रा घेतला नाही. त्यामुळे महिलांनी ग्रा.पं.कार्यालयाला कुलूप ठोकले. पट्टणकोडोली गावात अतिक्रमणाचा विळखा पडला असून ग्रामपंचायतीने गावसभेत याबाबत चर्चा होवूनही अद्यापपर्यंत कोणती कारवाई न केल्यामुळे. प्रशासनाबाबत नाराजी निर्माण झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कापशी आरोग्य केंद्राला तात्पुरते डॉक्टर

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कागल

सेनापती कापशी आरोग्य केंद्राला तात्पुरते डॉक्टर मिळाल्याने मंगळवारी लावलेली कुलपे काढून बुधवारी आरोग्य केंद्र सुरु करण्यात आले. गटविकास अधिकारी पोवार यांची शिवसेना महिला संघटक सुषमा चव्हाण यांच्याशी चर्चा होऊन कुलपे काढण्यात आली. महिनाभर येथील झालेल्या विस्कळीत सेवेबद्दल शिवसेनेने आरोग्य केंद्रालाच टाळे लावले. मात्र निवेदन स्विकारण्यास कोणी आले नाही, येथील कर्मचाऱ्यांनी निवेदन स्वीकारले.

हमिदवाडा येथील डॉ. पी. आर. खरबुडे यांनी येथील तात्पुरता कार्यभार स्वीकारला आहे. येत्या २९ मे पर्यंत ते येथे काम करणार आहेत. तरीही नादुरुस्त इमारत, कर्मचार्यांची रिक्तपदे हे प्रश्न कायम राहीले. यापूर्वी या केंद्रात अनेक उपक्रम राबविल्यामुळे त्याची वाहवा झाली. गेल्या चार वर्षात मात्र या कार्याला उतरती कळा लागली. आंदोलनानंतर याबाबत सुषमा चव्हाण यांनी येथील जिल्हापरिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, सरपंच, सभापती यांच्यावर संताप व्यक्त केला. हमिदवाडा व म्हाकवे येथील कार्यभार असणाऱ्या डॉ. खरबुडे यांच्यावर येथील तात्पुरता कार्यभार सोपविला आहे. रिक्त कर्मचारी पदे व दुसऱ्या क्रमांकाचे डॉक्टर याबाबतचे प्रश्न कायम राहीले आहेत. नुकत्याच एका अपघातातील जखमीला कापशी आरोग्य केंद्रात जखमी अवस्थेत दाखल केले होते. परंतु उपचाराअभावी त्याला दुस‍ऱ्या रुग्णालयात हलवावे लागले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नागरी सुविधांप्रश्नी शेळके यांचे उपोषण

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, इचलकरंजी

प्रभाग १३ मधील स्वच्छतेचा प्रश्न गंभीर बनत चालत असतानाही पालिका प्रशासनाकडून त्याकडे दुलर्क्ष केले जात आहे. नागरी सुविधा पुरविणे हे पालिकेचे कर्तव्य असतानाही त्यापासून नागरिकांना वंचित ठेवणाऱ्या प्रशासनातील अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात यावी आणि नागरी सुविधा तातडीने पुरवाव्यात, या मागणीसाठी नगरसेवक संतोष शेळके यांनी बुधवारपासून पालिकेच्या प्रवेशद्वारात उपोषण सुरू केले आहे. त्यांच्या या उपोषणास शहर विकास आघाडीसह काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी पाठिंबा दर्शविला.

स्वच्छतेचा ठेका खासगी मक्तेदारास देण्यात आला होता. आता याठिकाणचे स्वच्छतेचे काम पालिकेमार्फत केले जात आहे. पण भागातील कचरा उठाव नियमितपणे केला जात नाही, गटारींची स्वच्छता होत नसल्याने आरोग्याचा प्रश्न आहे.

पालिकेकडून ठोस आश्वासन नाही

लवकरच पावसाळा सुरु होत असून तत्पूर्वी ही कामे होणे गरजेचे आहे. या संदर्भात प्रशासनाला लेखी, तोंडी कळवूनसुध्दा त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. शिवाय नागरी सुविधा पुरविण्याबाबत प्रशासन ठोस असे लिखित आश्वासन देण्यास तयार नाही. त्यामुळे नाईलजाने आमरण उपोषणाचा मार्ग पत्करला असल्याचे शेळके यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कोट्यवधींची बिले थकीत

$
0
0

मारुती पाटील, कोल्हापूर

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी जानेवारी-फेब्रुवारीनंतर साखर कारखान्यांना पुरवठा केलेल्या उसाची ८४१ कोटी १६ लाख रुपयांची थकबाकी कारखान्यांकडे शिल्लक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सेवा संस्थांकडून नवीन कमाल मर्यादा पत्रक (कम) मंजूर केले जात नाही. शेतकऱ्यांकडूनही सेवा संस्थांची कर्जवसुली थांबल्यामुळे थकबाकी फुगत चालली आहे. मृग नक्षत्राच्या सुरुवातीला उसाला खतांची मात्रा देणे आवश्यक असल्याने आणि संस्थेकडून कर्जपुरवठा होत नसल्याने ऊसउत्पादक हवालदिल झाला आहे.

जिल्ह्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांनी एफआरपी (फेअर रेग्युनेटिव्ह प्राईज) पेक्षाही जास्त दर दिला आहेत. हंगामाला सुरुवात झाल्यापासून जानेवारीच्या मध्यापर्यंत ऊसपुरवठा केलेल्या उत्पादकांना कायद्याप्रमाणे चौदा दिवसांनंतर पहिला हप्ता अदा केला आहे. मात्र, त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारासह देशातील साखरेचे दर कमी होत गेल्याने कारखानदारांसमोर अडचणी वाढत गेल्या.

गेल्यावर्षी उत्पादित झालेली साखर शिल्लक असताना पुन्हा नव्याने साखरेचे उत्पादन झाल्याने सर्वच कारखान्यांची गोडावून साखरेच्या पोत्यांनी ओसंडून वाहू लागली. बाजारपेठेत साखरेची उचलच थांबल्याने कारखानदार हवालदिल झाले. काही कारखानदारांनी खुल्या बाजारात साखर विक्री करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांचे प्रयत्न निष्पळ ठरले. ऊसदरांवरून नेहमी पेटणारे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे आंदोलन काहीसे शांत राहिल्याने गळीत हंगाम सुरळीत पार पडला. मात्र, ऊस उत्पादकांचा असंतोष वाढत गेल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी कारखान्यांना दोन हजार कोटींचे पॅकेज देण्याची घोषणा केली.

मुख्यमंत्र्यांच्या पॅकेजच्या घोषणेमुळे कारखान्यांना मिळाला असला तरी, अद्याप पॅकेजमधील एक रुपयाही कारखान्यांना मिळालेला नाही. कारखान्यांकडून बिले अदा झालेली नसल्याने ऊस उत्पादकांची सेवा संस्थांची कर्जे थकीत निघाली आहेत. मृग नक्षत्राच्या पूर्वी पिकांना खतांची मात्रा देणे आवश्यक असल्याने आणि सेवा संस्थांकडून पतपुरवठा होत नसल्याने शेतकरी अडचणीत सापडला आहे. पिकाच्या आवश्यकतेनुसार खतांची मात्रा न मिळाल्यास पुढील वर्षी ऊस उत्पादनात घट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

माहेरवाशिणींचे बिझनेस कोऑर्डिनेशन

$
0
0

जान्हवी सराटे, कोल्हापूर

आयुर्वेदिक सौंदर्य प्रसाधनांचे गुणधर्म, उपयुक्तता सर्वपरिचित असतात. या व्यवसायातील करिअर लक्षात घेऊन सहा वर्षांपूर्वी जयसिंगपूर येथील तीन महिलांनी एकत्र येऊन आयुर्वेदिक सौंदर्य प्रसाधनांचा व्यवसाय सुरू केला. तिघींपैकी कोल्हापुरातून मधुरा कुलकर्णी, पुण्यातून डॉ. संगिता कणिरे आणि युएसएमधून वैशाली बोलीवडेकर यांचा समन्वय ही यातील महत्वाची बाब ठरली आहे. आपले नेहमीचे करिअर सांभाळत या तिन्ही महिलांनी आज या व्यवसायात बस्तान बसवले आहे.

सुंदर दिसण्यासाठीची ब्युटी पार्लर जागोजागी दिसतात. त्यातही महिलावर्गाकडून फेशियल्सला प्राधान्य दिले जाते. याशिवाय फेशियलसाठी असंख्य सौंदर्यप्रसाधने बाजारात उपलब्ध आहेत. फेशियलमुळे त्वचा स्वच्छ आणि सुंदर होते. मात्र बाजारातील फेसपॅकमुळे अनेकदा साइड इफेक्ट होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे अलिकडे आयुर्वदाकडे अधिक कल वाढलेला आहे. हर्बल फे‌सपॅकमध्ये केमिकलाचा वापर नसल्यामुळे त्याचा चेहऱ्यावर साइड इफेक्ट होत नाही. हर्बल कलरडाय, हेअरकलर अशा विविध प्रॉडक्ट्समध्ये लिंबू, हळद, कडुलिंब, शिकेकाई, रिठा यांचा वापर केला जात असल्यामुळे ते त्वचेसाठी फायदेशीर ठरते.

या तिघी मैत्रिणींचे जयसिंगपूर हे माहेर. माहेरी एकदा एकत्र आल्यावर त्यांना हर्बल प्रॉडक्ट्सच्या बिझनेसची कल्पना सुचली. परदेशात आरोग्याबाबत खूप काळजी घेतली जाते. तेथे याबद्दल जागृकता आहे. तशीच जागृकता येथे निर्माण करण्याचा प्रयत्न या तिघींनी केला. यापैकी कोल्हापुरातील मधुरा कुलकर्णी या गेल्या वीस वर्षांपासून खासगी क्लासेस घेतात. संगीता कणिरे या पुण्यात आयुर्वेदिक डॉक्टर आहेत. वैशाली बोलीवडेकर या प्राध्यापक होत्या. तिघींनी आपले करिअर न थांबवता या सौंदर्य प्रसाधनांच्या व्यवसायात जम बसवला आहे. यात संगीता कणिरे या प्रॉडक्शन करतात. त्यांनी स्वतः तयार केलेल्या सौंदर्य प्रसाधनांमध्ये हेअरपॅक, हेअर ऑइल, फेसपॅक असे विविध प्रकार आहेत. ही प्रॉडक्ट अगदी ५० रुपयांपासून उपलब्ध आहेत. मधुरा आणि वैशाली या या प्रॉडक्टचे मार्केटिंग पाहतात. सध्या ही प्रॉडक्ट्स कोल्हापूर, पुणे, मुंबई, बेंगलोरसह बेल्झियम, जपान, युएसएपर्यंत पोहोचली आहेत. www.herbalrevolutions.net या वेबसाइवरूनही व्यवसाय सुरू आहे. ऑनलाइन ऑर्डर दिलेल्यांना घरपोच प्रॉडक्ट दिले जातात. इ-मेल, फोन आणि व्हॉट्सअॅपच्या माध्यमातूनही ऑर्डर्स घेतल्या जातात. आयुर्वेदिक प्रॉडक्ट असल्याने अभिनेत्री ऐश्वर्या नारकर, प्रतिक्षा लोणकर यांनीही याबाबत संपर्क साधला आहे.

गेल्या सहा वर्षांपासून आम्ही आयुर्वेदिक सौंदर्य प्रसाधनांचा व्यवसाय करीत आहोत. केवळ तरुणाई डोळ्यासमोर ठेवून त्यांच्यामध्ये आयुर्वेद‌िक सौंदर्य प्रसाधनांबाबत जागृकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत.

- मधुरा कुलकर्णी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रंकाळा-वाशी नाका रस्त्यासाठी ८ कोटी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

गेली चार वर्षे रस्ते खुदाई, ड्रेनेज लाइनची कामे यामुळे दुरवस्था झालेल्या रंकाळा टॉवर ते तांबट कमानीपर्यंतच्या रस्त्याचे भाग्य उजळणार आहेत. प्रशासन, पावसाळ्याच्या तोंडावरच या रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम हाती घेणार आहे. रंकाळा टॉवर ते इराणी खणपर्यंतच्या १८५० मीटर लांबीच्या या रस्त्यासाठी आठ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या कामाची निविदा प्रक्रिया दोन दिवसात राबविली जाणार आहे. रंकाळा टॉवर ते तांबट कमानीपर्यंतच्या रस्ता दुरूस्तीचे काम पावसाळ्यातही केले जाणार आहे.

ड्रेनेज लाइनच्या कामासाठी रंकाळा टॉवर ते तांबट कमानीपर्यंतच्या रस्त्याची खुदाई करण्यात आली होती. ड्रेनेज लाइनचे काम रखडल्याने पर्यायाने रस्त्याचे कामही ठप्प होते. परिणामी या भागातील नागरिकांनी ड्रेनेज लाइनचे काम जलदगतीने पूर्ण करावे आणि रस्त्याची दुरूस्ती करावी याकरिता रास्ता रोको आंदोलन, मोर्चा काढला. रस्ता दुरूस्तीस विलंब होत असल्याच्या कारणावरून शिवाजी पेठ परिसरातील नगरसेवकांनी पदाचा राजीनामा देण्याचा इशारा दिला होता. महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतही पडसाद उमटले.

आयआरबीचा नकार

रस्ते विकास प्रकल्पातंर्गत हा रस्ता करण्याचे नियोजित होते. मात्र, आयआरबी कंपनीने महापालिकेला हा रस्ता तयार करणार नसल्याचे पत्र दिल्याने नवा वाद झाला. रस्ते विकास प्रकल्प विषयक सुकाणू समितीच्या बैठकीत याविषयी चर्चा झाली. प्रकल्पातंर्गत आयआरबी कंपनीने २४ कोटी रुपये इतकी रक्कम निगेटिव्ह ग्रँट म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे आहे. महापालिकेने जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी या संदर्भात पत्रव्यवहार केला आहे. त्या रक्कमेतून या रस्त्याचे काम केले जाणार आहे. रंकाळा टॉवर ते तांबट कमानीपर्यंत तलावाच्या बाजूने फूटपाथ, रस्त्याची उंची कमी होणार आहे. रस्त्याच्या मधला भाग काँक्रीटीकरण तर बाजूला डांबरीकरण केले जाणार आहे. पावसाळ्यातही रस्ता कामाला कुठल्या अडचणी येणार नाहीत.

रस्त्यावर दृष्टिक्षेप

लांबी १८५० मीटर, रुंदी १५ मीटर

रस्त्यासाठीचा निधी ८ कोटी रुपये

राज्य सरकारकडून १ कोटी ४० लाख रुपये

महापालिकेचा निधी ६ कोटी ६० लाख रुपये

(आयआरबीच्या २४ कोटी रुपयांच्या निगेटिव्ह ग्रँटची मागणी, जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पत्र)

रंकाळा टॉवर ते इराणी खणीपर्यंतच्या रस्त्यासाठी आठ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. टॉवर ते तांबट कमानीपर्यंत रस्त्याचे काम करताना रंकाळा तलावाच्या संरक्षक भिंतीला धोका निर्माण होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल. रस्त्याची उंची कमी होणार आहे.

- एस. के. माने, कार्यकारी अभियंता

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मंदिर परिसरात बांधकाम नाही

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

अंबाबाई मंदिर परिसराच्या विकास आराखड्यासाठी मंदिर परिसरातील जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय सर्वसाधारण सभेने घेतला. विकास आराखड्यानंतरही मंदिर परिसरात नव्याने बांधकाम होत असल्याचे नगरसेवकंनी निदर्शनास आणल्यानंतर सध्याची बांधकामे थांबविण्यासंदर्भात नोटिसा लागू केल्या जातील. तसेच नव्या बांधकामांना परवानगी दिली जाणार नाही असे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले. महापौर माळवी सभेच्या अध्यक्षस्थानी होत्या.

दरम्यान, अंबाबाई मंदिराचा विकास आराखड्याची अंमलबजावणी पारदर्शक झाली पाहिजे अशा भावना सदस्यांनी मांडल्या. स्थायी सभापती आदिल फरास यांनी बाधित क्षेत्रात नव्याने बांधकामाला परवानगी देऊ नये अशी सूचना केली. केमटी कर्मचाऱ्यांना निय​मित पगार आणि प्रॉव्हिडंड फंडाच्या रक्कमेसाठी झगडावे लागते. 'प्रॉव्हिडंड'ची रक्कम येत्या महिन्याभरात कर्मचाऱ्यांच्या नावावर जमा झाली नाही तर केएमटीच्या व्यवस्थापकीय अधिकाऱ्यांसह महापालिका प्रशासनावर फौजदारी दाखल करण्याचा इशारा नगरसेवक राजू लाटकर यांनी दिला. केएमटीच्या नव्या बसेसना विलंब का होत आहे अशी विचारणा नगरसेविका यशोदा मोहिते यांनी केली. आतापर्यंत ११ बसेस आल्या आहेत. अशोक लेलँड कंपनीवर दंडात्मक कारवाई सुरू असल्याचे व्यवस्थापक भोसले यांनी सांगितले.

नगरसेवकांची आरक्षण उठली

नगरसेवकांच्या मालकीच्या जागेवरील आरक्षण उठवून रहिवास विभागात समाविष्ठ करण्याचे प्रस्ताव सभेपुढे होते. नगरसेवक प्रकाश पाटील व माजी नगरसेवक बाळ मेढे यांच्या कुटुंबीयांशी निगडीत जागा आहेत. ई वॉर्डातील रिसनं १००/१, १००/२, १०१ व १०२/१ ही जागा शेती विभागातून वगळून रहिवास विभागात समाविष्ठ करण्याचा प्रस्ताव उपसूचनेसह मंजूर झाला. ई वॉर्डातीलच रिसनं.१३३५ पैकी हिस्सा नं.५ अ व ४ क व १३४७ पूर्ण मिळकत रहिवास विभागास समावेशचा प्रस्ताव मान्य झाला.

छत्रपती घराण्याचे अभिनंदन

राजर्षी शाहू महाराजांच्या समाधीच्या स्मारकासाठीची जागा सार्वजनिक, निम सार्वजनिक विभागात समाविष्ठ करण्याच्या फेरबदल प्रस्ताव मंजूर झाला. याबद्दल श्रीमंत शाहू महाराज, युवराज संभाजीराजे, मालोजीराजे छत्रपती यांच्या अभिनंदनाचा ठराव झाला.

मोबाइल कंपन्यांवर मेहेरनजर का?

खासगी मोबाइल आणि टेलिकॉम कंपन्यामार्फत शहरात केबल टाकताना महापालिकेकरिता स्वतंत्र समांतर युटीलिटी डक्ट टाकणे बंधनकारक करण्याच्या ऑफीस प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आला. नगरसेवक भूपाल शेटे यांनी रिलायन्ससह अन्य मोबाइल कंपन्यावर अधिकाऱ्यांची मेहेरनजर का ? ऑफीस प्रस्ताव मंजूर झाला असता तर महापालिकेचे आठ कोटी रुपये बुडाले असते अशी टीका त्यांनी केली. शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत यांच्या खुलाशाने नगरसेवकांचे समाधान झाले नाही. चर्चेत मुरलीधर जाधव, इंद्रजीत सलगर, प्रकाश पाटील , आर. डी. पाटील आदींनी सहभाग घेतला.

मंजूर विषय...

गाळेधारकांना तिप्पट भाडे आकारणी

सुधारित पार्किंग पॉलिसी राबवणे

भाडेतत्त्वावर वाहतूक शाखेला गाळे

सांडपाणी नव्या प्रक्रिया केंद्राकडे वळवणे

लोकसहभागातून रस्त्यांचा विकास

दलित वस्ती सुधारणेसाठी मंजूरी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुख्यमंत्र्यांना काळे झेंडे दाखवणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

गांधीनगर येथील राष्ट्रपुरुषांच्या पुतळ्यासंदर्भात पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गठीत केलेली समिती बरखास्त न केल्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शुक्रवारी काळे झेंडे दाखवण्याचा निर्णय पुतळा संवर्धन समितीने घेतला आहे. संवर्धन समितीचे सदस्य ब्लॅक पँथर संघटनेचे अध्यक्ष सुभाष देसाई यांनी ही माहिती दिली.

गांधीनगर येथील राष्ट्रपुरुषांच्या पुतळ्याच्या वादात मार्ग काढण्यासाठी पालकमंत्री पाटील यांनी आरपीआयचे (आठवले गट) नेते शहाजी कांबळे, उत्तम कांबळे, शंकर दुलाणी आणि भजनलाल डेंबडा यांच्यासह प्रांताधिकारी प्रशांत पाटील यांची समिती स्थापन केली आहे. दरम्यान, आरपीआच्या इतर गटांनी आणि आंबेडकरवादी संघटनांनी समितीला विरोध करत पुतळा संवर्धन समिती स्थापन केली आहे. पुतळा संवर्धन समितीचे देसाई, दगडू भास्कर, बाबासाहेब भोसले, प्रा. विश्वास देशमुख इत्यादींनी गांधीनगर येथील सिरू ‌चौकातील पुतळ्याला सायंकाळी पुष्पहार अर्पण केला. देसाई म्हणाले, 'सध्या ज्या ठिकाणी पुतळा बसवला आहे, तेथून तो हलवू नये अशी आमची भूमिका आहे. यासंदर्भात नेमलेली समितीही बरखास्त केली जावी.'

आरपीआयचे (आठवले) जिल्हाध्यक्ष उत्तम कांबळे म्हणाले, 'समितीचा उद्देश दोन्ही समाजात समन्वय आणि शांताता रहावी असा आहे. पुतळा हलवण्याचा निर्णय घेण्याच अधिकार समितीला नाही. कायद्याच्या चौकटीत जनआंदोलन करून पुतळा आहे तेथेच ठेवण्यास सरकारला भाग पाडले जाईल.'

आरपीआयचे (आठवले) पश्चिम महाराष्ट्राचे अध्यक्ष शहाजी कांबळे यांनी या प्रश्नात राजकारण करू नये असे मत व्यक्त केले आहे. समितीपेक्षा समाज मोठा आहे, असे त्यांनी पत्रकात म्हटले आहे. दरम्यान गांधीनगरमधील व्यवहार सुरळीत राहिल्याचे ‌‌सिंधी सेंट्रल पंचायतचे अध्यक्ष बी. एच. डेंबडा यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

टोलविरोधी समिती विकली गेली काय ?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेच्या सरकारचे डोहाळे जेवण घालण्याची वेळ आली तरी टोलचा प्रश्न सुटत नाही. त्यामुळे टोलविरोधी कृती समिती विकली गेली आहे असा अर्थ काढला तर त्यात चुकीचे काय आहे? असा सवाल माजी मंत्री, आमदार हसन मुश्रीफ यांनी केला. शासकीय विश्रामगृहावर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला.

आमदार मुश्रीफ म्हणाले, 'एमएच ०९ पासिंगची वाहने वगळण्याचा प्रस्ताव मुळात आमचाच होता. तेव्हा सर्व्हे करून आम्ही कोल्हापूर पासिंगची वाहने वगळली तर आयआरबीला वर्षाला १८ कोटींचा निधी सरकारला द्यावा लागेल असा निष्कर्ष काढला होता. मात्र त्यावेळी हा पर्याय टोलविरोधी कृती समितीने मान्य केला नव्हता. त्यात आताचे सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शिवसेनेचे आमदार राजेश क्षीरसागर आघाडीवर होते. टोलविरोधी कृती समितीने कळम्मावाडी थेट पाइपलाइन योजनेच्या शुभारंभावेळी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना काळे झेंडे दाखवले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अधिवेशनात सरकारचे श्राद्धा घालण्यात आले होते.'

आमदार मुश्रीफ म्हणाले, 'टोल पंचगंगा नदीत बुडवू अशी घोषणा आम्ही केली. मात्र ती पूर्ण न केल्याची शिक्षा आम्हाला जनतेने दिली. माझ्या एका सहकाऱ्याचा (माजी मंत्री सतेज पाटील) निवडणुकीत पराभवही झाला. त्यावेळी टोल रद्द करू असे आश्वासन देवून भाजप आणि शिवसेना सत्तेवर आले. टोल रद्द करतानाच्या अडचणी आम्हाला माहीत होत्या. भाजपने आणि शिवसेनेने आम्ही खोटे बोलून सत्तेवर आलो हे मान्य करावे. यापूर्वी शेतकऱ्यांना मोफत वीज देण्याची घोषणा फक्त निवडणुकीसाठी होती. ती पूर्ण करता येणार नाही अशी माफी तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी मागितली होती. तशाच प्रकारे आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनात माफी मागावी.'

बिंदू चौकात भाषणे लावू

आमदार मुश्रीफ म्हणाले, 'सरकाराला आता सात ‌महिने होत आहेत. त्यामुळे सरकारचे आता डोहाळे जेवण घालण्याची वेळ आली आहे. तरीही टोलचा निर्णय झालेला नाही. सत्तेवर येण्यापूर्वी ज्यांनी टोल रद्द करण्याचे आश्वासन दिले, त्यांना विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही जाब विचारू. निवडणुकीच्या प्रचारात टोल रद्द करण्याची घोषणा करतानाची भाषणे उपलब्ध आहेत. ती गांधी मैदान, बिंदू चौकात फ्लेक्स उभे करू लावू. गांधी टोपी घालून ती भाषणे ऐकण्यासाठी आम्ही जाऊ.'

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पानसरेंचा वारसा आम्ही चालवू...

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कॉम्रेड गोविंदराव पानसरे यांनी दिलेला लढा सर्वसामान्यांनाही प्रेरक आहे. पानसरे यांच्या विचारांचा वारसा पुढे चालवणारा असा निर्धार करून ज्येष्ठ नेते कॉ. गोविंदराव पानसरे यांच्या हत्येचा तपास लवकर लावावा, या मागणीसाठी डाव्या चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी प्रभात फेरी काढली. २०० हून अधिक कार्यकर्ते फेरीत सहभागी झाले होते.

पानसरे यांच्या निधनाला बुधवारी तीन महिने पूर्ण झाले आहे. खुनाचा तपास लवकर लागावा या मागणीसाठी प्रभात फेरी काढण्यात आली. ज्या ठिकाणी पानसरे यांच्यावर गोळ्या झाडण्यात आल्या त्या सागरमाळ परिसरातून बुधवारी सकाळी सहा वाजता प्रभात फेरीस सुरूवात झाली. पानसरे यांच्या कन्या स्मिता सातपुते-पानसरे, स्नुषा मेघा पानसरे, उदय नारकर, अतुल दिघे, डॉ. शरद भुथाडिया, व्यंकाप्पा भोसले, सुरेश शिपुरकर, दिलीप पवार, जीवन बोडके, अनिता बोडके यांच्यासह तरूण, तरूणी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

पानसरे ज्या मार्गावरून सकाळी फिरत होते त्या मार्गावरून प्रभात फेरी काढण्यात आली. कार्यकर्त्यांनी पानसरे यांच्या नावाचे फलक आणले होते. सागर माळ, हुतात्मा स्मारकमार्गे प्रभात फेरी शिवाजी विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागापर्यत काढण्यात आली. पानसरे मॉर्निग वॉकला गेल्यावर परीक्षा विभागाजवळ थोडा वेळ बसत असत. त्या ठिकाणी ते रेडिओ ऐकण्याबरोबर वृत्तपत्रेही वाचत असत. तसेच सकाळी फिरायला येणाऱ्यांच्याबरोबर गप्पाही मारत असत.

तसेच थोडा व्यायामही करत असत. परीक्षा विभागाच्या या ठिकाणी फेरीत सहभागी झालेल्यांनी पानसरे यांच्या आठवणींना उजाळा दिला. तसच समुहाने क्रांतीगीत गाऊन कितीही संकटे आली तरी पानसरे यांच्या मार्गावरून चालणार असा निर्धार केला. त्यानंतर प्रभात फेरीत पुन्हा सागर माळ परिसरातील हुतात्मा स्मारकापर्यंत आल्यानंतर फेरी विसर्जित करण्यात आली. पानसरे यांच्या हत्येचा तपास लागेपर्यंत दर महिन्याच्या वीस तारखेला प्रभात फेरी काढण्यात येणार असल्याचे मेघा पानसरे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


‘झेप’ घेण्यासाठी भाजप सज्ज

$
0
0

कोल्हापूरः 'भारतीय जनता पक्षाच्या राज्य कार्यकारिणीची झेप ही तीन दिवसीय बैठक शुक्रवरपासून (२२ मे) कोल्हापुरात होत आहे. या निमित्ताने कोल्हापुरात उपस्थित राहणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा रविवारी (२४ मे) जनता दरबार होणार आहे. अधिवेशनाची तयारी पूर्ण झाली आहे,' अशी माहिती पक्षाचे कोल्हापूर महानगराध्यक्ष महेश जाधव यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

'या बैठकीसाठी राज्यातील सातशे पदाधिकारी, मंत्री, आमदार, जिल्हाध्यक्ष आणि सरचिटणीस उपस्थित राहणार आहेत. २२ मे रोजी सायंकाळी पाच वाजता रेसिडेन्सी क्लबमध्ये पदाधिकाऱ्यांची बैठक होईल. २३ मे रोजी सकाळी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा सकाळी सर्व पदाधिकाऱ्यांसमवेत करवीरनिवासिनी अंबाबाईचे दर्शन घेतील. त्यानंतर तेथून पेटाळ्यापर्यंत पदयात्रेने जाऊन कार्यकारिणीचे उद्घाटन होईल,' असे जाधव यांनी सांगितले. आमदार सुरेश हाळवणकर म्हणाले, '२४ मे रोजी समारोपावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी उपस्थित राहणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बंद, आंदोलनाबाबत आज निर्णय

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

येथे शुक्रवारपासून (२२ मे) सुरू होणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या राज्य कार्यकारिणीच्या अधिवेशनावेळी कोल्हापूर बंद पुकारायचा की नाही याचा निर्णय टोलविरोधी कृती समिती आज, गुरुवारी घेणार आहे. समितीचे नेते प्रा. एन. डी. पाटील यांनी बुधवारी ही माहिती दिली. पाटील यांच्या निवासस्थानी ही बैठक प्रथमच पत्रकारांच्या अनुपस्थितीत, झाली. बैठकीला कृती समितीतील भाजप, शिवसेनेचे सदस्यही नव्हते.

बैठकीनंतर प्रा. पाटील यांनी सांगितले, 'बैठकीत समितीच्या सदस्यांची मते जाणून घेण्यात आली. अजूनही काही सदस्यांची मते जाणून घ्यायची आहेत. त्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल.'

समितीचे निमंत्रक निवास साळोखे म्हणाले, 'भाजप सरकारला टोलमाफीसाठी काही कालावधी हवा आहे. त्यासाठी त्यांनी मागितलेली वेळ त्यांना दिली होती. फेब्रुवारीअखेर टोलबाबत निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यादरम्यान जानेवारी व फेब्रुवारीमध्ये समित्या नेमल्या गेल्या. त्यांच्या अहवालांवर विश्वास नसल्याने ते पुन्हा करण्याची मागणी करण्यात आली. आता मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ कोल्हापुरात येत आहे. काहीतरी आशादायक निर्णय होईल अशी अपेक्षा आहे.' बैठकीला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आर. के. पोवार, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस उदय नारकर, शिवाजीराव परुळेकर, बाबा पार्टे, दिलीप देसाई, बाबा इंदूलकर आदी उपस्थित होते.

बैठकीत नेमके काय घडले?

समितीच्या बैठकीत प्रथमच पत्रकारांना प्रवेश नव्हता. त्यामुळे बैठकीत नेमके काय घडले याबाबत तर्क-वितर्क सुरू आहेत. कोणी काय भूमिका मांडली, याबाबतही गुप्तता पाळली गेली. त्यामुळे कृती समिती काय निर्णय घेणार याबाबत संभ्रमावस्था निर्माण झाली. मंगळवारी आणि बुधवारी प्रत्येकी ३५ जणांची मते जाणून घेण्यात आली. तरीही आणखी मते जाणून घ्यावयाची आहेत, असे नेत्यांचे म्हणणे आहे.

समितीचा लढा संपूर्ण टोलमाफी होईपर्यंत सुरूच राहील. कोल्हापूरच्या अस्मितेशी दगा फटका करणार नाही.

- प्रा. एन. डी. पाटील, ज्येष्ठ नेते

मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ कोल्हापुरात येत आहे. उद्यापर्यंत काही निर्णय होतो का, याबाबत माहिती घेऊन गुरुवारी सकाळी समिती निर्णय जाहीर करेल.

- निवासराव साळोखे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रंकाळाप्रश्नी आयुक्तांना नोटीस

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

रंकाळा तलावाचे संवर्धन करण्यासाठी व तलावाच्या प्रदूषण मुक्तीकरिता महापालिकेकडून प्रभावी उपाय योजना केल्या जात नाहीत. रंकाळा तलावातील मासे मृत्यूप्रकरणी आयुक्तांवर फौजदारी गुन्हा का दाखल करण्यात येऊ नये? अशी नोटीस दिल्याचे म्हणणे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राष्ट्रीय हरित लवादसमोर मांडली. महापालिकेच्यावतीने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे.

पुणे येथे राष्ट्रीय हरित लवादसमोर बुधवारी रंकाळा तलावप्रश्नी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व महापालिकेने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. न्यायमूर्ती ए. आर. किणगांवकर, व अजय देशपांडे यांच्या समोर सुनावणी सुरू आहे. महापालिकेतर्फे रंकाळा तलावाच्या संवर्धनासाठी विविध उपाय योजना आखल्या जात आहेत. राष्ट्रीय तलाव संवर्धन योजनेतंर्गत रंकाळा विकासाचा दुसरा टप्पा राबविण्यात येणार आहे. सध्या आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती महापालिकेच्या पर्यावरण कक्ष विभागाचे अभियंता आर.के. पाटील यांनी दिली. रंकाळा तलाव संदर्भात १७ जून रोजी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. टोप खणी संदर्भात बुधवारी सुनावणी होणार होती. ही सुनावणी एक दिवसांनी पुढे ढकलण्यात आली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादसमोर गुरुवारी सुनावणी होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

७७ लाखांची केली फसवणूक

$
0
0

कोल्हापूर : सात-बारा उताऱ्यावर खाडाखोड करून जमीन खरेदीत गैरव्यवहार करून ७७ लाख रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी करवीर पोलिसांनी उदय शामराव प्रभावळे (वय ४०, रा. उत्तरेश्वर पेठ) व अमित दत्तात्रय पाटील (३५, रा. सुतार मळा) यांना बुधवारी अटक केली. न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर पोलिसांनी अटकेची कारवाई केली. सचिन बाळू पाटील (रा. शिंगणापूर), उदय प्रभावळे, अमित पाटील यांनी सात-बारा उताऱ्यावर खाडाखोड करून कोथळी (ता. करवीर) येथील पाच एकर २० गुंठे जमिनीची परस्पर विक्री केली होती. सहा महिन्यांपूर्वी सचिन पाटीलला अटक झाली असून, प्रभावळे व अमित पाटील फरार होते. बुधवारी या गुन्ह्यात प्रभावळे व पाटील यांना अटक केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘पगारवाढ द्या; अन्यथा संप’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

एसटी कर्मचाऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यासाठी २५ टक्के पगारवाढीशिवाय पर्याय नाही. त्यासाठी २०१२-२०१६ हे करार रद्द करण्याबरोबरच पगारवाढीसाठी संपावर जाण्याची हजारो कामगारांची तयारी आहे. २५ मेनंतर महामंडळाला त्याची माहिती देऊन संपाची नोटीस देऊन संप करण्यात येईल, असा इशारा महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक)चे अध्यक्ष जयप्रकाश छाजेड यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिला. त्याचवेळी एसटी बँकेच्या संचालक मंडळाच्या गैरकारभारामुळे गुंतवणुकीत १० कोटींचे नुकसान झाल्याचा आरोपही केला.

एसटीतील कर्मचाऱ्यांचे पगार इतर सरकारी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांपेक्षा कमी असण्यास मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेचा नाकर्तेपणा कारणीभूत आहे, असा आरोप करत छाजेड म्हणाले, 'हजारो कोटी रुपयांच्या तोट्यात असलेल्या वीज मंडळाकडील कर्मचाऱ्यांना २५ टक्के पगारवाढ देण्यात आली. त्यानुसार एसटी कर्मचाऱ्यांनाही आधीचे करार रद्द करुन पगारवाढ देण्यासाठी पाठिंबा व संपाच्या तयारीसाठी मिस कॉलद्वारे मतदान घेण्यात येत आहे. आठ दिवसांत हजारो कामगारांनी संपावर जाण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यानुसार संपावर जाण्याची नोटीस ​देण्यात येणार आहे. मान्यताप्राप्त संघटनेमुळे कर्मचाऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. कमी पगारवाढीत कामाच्या तासात वाढ करणे, अंतरामध्ये वाढ करणे असे प्रकार केले जातात. मान्यताप्राप्त संघटनेचे दोन सेवानिवृत्त नेते कर्मचाऱ्यांच्या अन्नामधील घास काढून घेण्याचे काम करत आहेत. सामान्य कर्मचाऱ्यांना बँकेची निवडणूक लढवता येऊ नये म्हणून राज्यभराकरिता एकच मतदार संघ केला आहे. १५ वर्षापासून मान्यताप्राप्त संघटनेच्या ताब्यात असलेल्या बँकेत अनेक गैरप्रकार झाले आहेत.'

बँकेच्या गुंतवणुकीबाबत छाजेड म्हणाले, 'सभासदांच्या ठेवीतील १५६ कोटी रुपये केवळ ५ ते ९ टक्के व्याजदराने गुंतवले. पण कर्मचाऱ्यांकडून कर्जावर १३ टक्के व्याज घेतले जाते. बँकेच्या निवडणुकीत इंटकचे क्रांती पॅनेल निवडून आल्यानंतर भ्रष्टाचारमुक्त बँक, कमी व्याजदरात कर्ज, कर्ज प्रकरणात पारदर्शकता आणण्यात येईल. मृत कर्मचाऱ्यांचे कर्ज माफ करण्यात येईल आदी निर्णय घेण्यात येतील.' यावेळी कार्याध्यक्ष मुकेश तिगोटे, बंडोपंत वाडकर, आप्पासाहेब साळोखे, सारिका शिंदे आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 37216 articles
Browse latest View live




Latest Images