Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 37216 articles
Browse latest View live

‘गोकुळ’साठी जुळवाजुळव

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत दोन पॅनेल होणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे दोन्ही पॅनेलचे नेते गोकुळसाठी मदत होणाऱ्या गटांना आपल्याकडे ओढण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. त्याचवेळी वेगवेगळ्या गटांनी आपल्याला किमान एक जागा मिळावी अशी अपेक्षा व्यक्त करत नेत्यांच्या भेटीगाठी घेण्यास सुरूवात केली आहे. माजी राज्यपाल डी. वाय. पाटील यांनी मंडलिक गटाच्या नेत्याशी चर्चा केली. तर आमदार चंद्रदीप नरके गटाने आमदार महादेवराव महाडिक यांची भेट घेऊन आपल्याला करवीर मतदारसंघातील एक जागा देण्याची मागणी केली. अन्यथा वेगळा विचार करावा लागेल, अशी आक्रमक भूमिकाही घेतली.

गोकुळ दूध संघासाठी नेत्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या जोरदार भेटीगाठी सुरू आहेत. गोकुळमध्ये सर्वांनी एकत्र येऊन लढावे, यासाठी आमदार महादेवराव महाडिक आणि माजी आमदार पी. एन. पाटील यांचा प्रयत्न सुरू असताना वेगवेगळ्या गटांची जुळवाजुळव सुरू आहे. तर या गटांनी आपल्याला एखाद दुसरी जागा मिळावी यासाठी नेत्यांकडे हट्ट करण्यास सुरूवात केली आहे. गटांना आपल्याकडे वळविण्यासाठी माजी मंत्री सतेज पाटील यांनी देखील प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी खुद्द माजी राज्यपाल डी. वाय. पाटील यांनी पुढाकार घेतला असून माजी खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांच्या निधनाच्या निमित्ताने विचारपूस करण्यासाठी मंडलिक गटाचे नेते संजय मंडलिक यांची त्यांनी भेट घेतली. यावेळी सतेज पाटील करत असलेल्या पॅनेलला मदत करावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

आमदार चंद्रदीप नरके यांच्या गटानेही आमदार महादेवराव महाडिक गटाची भेट घेतली. आमदार म्हणून आपल्याला एक जागा मिळावी, अशी मागणी आमदार गटाकडून करण्यात आली आहे. करवीर तालुक्यात आमदार म्हणून चंद्रदीप नरके गटाची जी ताकद आहे. त काही नेत्यांना चार चार जागा दिल्या जातात. त्याप्रमाणे आमदार गटाने केवळ एकच जागा मागितली असल्याचे आमदार गटाचे म्हणणे आहे. आमदार गटाच्यावतीने अनिल पाटील (वाकरे) आणि किशोर पाटील (शिरोली) या दोन इच्छुकांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत.

'चुयेकरांची जागा आम्हाला द्या'

दिवंगत आनंदराव पाटील चुयेकर यांच्या निधनानंतर त्यांच्या रिकाम्या झालेल्या जागेवर देण्यात येणारा उमेदवार हा चंद्रदीप नरके गटाला असे म्हटले जात असले तरी चुयेकरनी संघाच्या उभारणीत दिलेल्या योगदानाचा सन्मान करणे हे नेत्यांचे काम आहे. त्यासाठी त्यांच्या वारसांना उमेदवारी दिली पाहिजे. ती उमेदवारी आमदार गटाची होत नाही. त्याबरोबरच ज्येष्ठ संचालक अरुण नरके यांचेही वेगळे योगदान आहे. त्याचा विचार नेत्यांनी करायचा आहे. त्यामुळे आमदार नरके म्हणून असलेल्या ताकदीचा विचार करून एक जागा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

'गोकुळच्या निवडणुकीत कोणाला मदत करायची याबाबत कार्यकर्त्यांशी चर्चा करण्यात आलेली आहे. याबाबतचा निर्णयही झालेला आहे. पण, याबाबत चार एप्रिलला निर्णय जाहीर करण्यात येणार आहे.'

- प्रा. संजय मंडलिक

'गोकुळमध्ये करवीरमधील एक जागा तत्कालीन आमदार सतेज पाटील यांना देण्यात आली होती. आता ती जागा रिकामी झाल्याने त्यावर आम्ही हक्क सांगितला आहे. आमच्या ताकदीचा विचार करता ही जागा आम्हाला मिळावी अशी आमची अपेक्षा आहे.'

- आमदार चंद्रदीप नरके

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मुश्रीफ-घाटगेंची पुन्हा खडाखडी

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कागल

विधानसभा निवडणुकीत आमने सामने आलेल्या माजी मंत्री हसन मुश्रीफ आणि माजी आमदार संजय घाटगे यांच्यात पुन्हा एकदा खडाखडी सुरु झाली आहे. आमदार मुश्रीफ यांचे आगामी राजकारण आणि संजय घाटगे यांच्यासमोरील पुन्हा प्रस्थापित होण्याबरोबरच गोकुळची सत्ता टिकविण्याचे आव्हान या खडाखडीपाठीमागील राजकारण आहे. अंबरिष घाटगे यांना मुश्रीफ यांचा विरोध याच राजकारणाचा भाग आहे.

सध्या गोकुळमध्ये सत्ताधारी गटात संजय घाटगे यांचे चिरंजीव अंबरिष घाटगे यांना उमेदवारी देण्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे उमेदवारी निश्चित होण्याअगोदरच आमदार हसन मुश्रीफ यांनी विरोध सुरु केला आहे. जर सत्ताधारी पॅनेलमध्ये हसन मुश्रीफ यांचा समावेश निश्चित असेल तर संजय घाटगे यांना अडचणी येऊ शकतात.

गोकुळ संचालकांच्या यादीत दोनच महिलांचा समावेश आहे. आमदार सत्यजित पाटील सरुडकर यांच्या मातोश्री आणि संजय घाटगे यांच्या पत्नी अरुंधती घाटगे यांचा समावेश आहे. गोकुळचे संस्थापक स्वर्गीय आनंदराव पाटील-चुयेकर यांच्या पश्चात त्यांचा मुलगा शशिकांत यांच्या उमेदवारीची मागणी होत आहे. परंतु शशिकांत यांना तीन अपत्ये असल्याने तो एक मोठा वादाचा विषय होवू शकतो. याशिवाय विधानसभा निवडणूकीत शशिकांत यांनी अमल महाडीक यांचा प्रचार न करता सतेज पाटील यांचा प्रचार केला होता. त्याचा वचपा महादेवराव महाडिक उमेदवारीच्या माध्यमातून काढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच शशिकांत यांच्याऐवजी त्यांच्या आईंना उमेदवारी देण्यावर महाडिक ठाम आहेत. तसे झाल्यास साहजिकच अरुंधती घाटगे यांच्या ऐवजी त्यांचे पुत्र अंबरिष घाटगे यांना उमेदवारी सत्ताधारी गटातून मिळू शकते.

मुश्रीफ यांच्या प्रखर विरोधानंतरही पी. एन. पाटील यांच्याशी एकनिष्ठतेचा फायदा म्हणून घाटगे गटाची उमेदवारी निश्चित आहे. विधानसभा निवडणुकीत अंबरिष घाटगे यांनी हाताळलेली यंत्रणा पाहता मुश्रीफांचा त्यांना विरोध संयुक्त‌ीक वाटतो.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पेव अनधिकृत इमल्यांचे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

बांधकाम नियमावलीला फाटा देत शहरातील विविध भागांत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. उपनगरात अशा बांधकामाचे मजले चढले आहेत. शहरात अशी दहा हजारावर बांधकामे असल्याचे महापालिकेतील एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. महापालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने तत्त्वतः मान्य केला आहे. तसे झाल्यास महापालिकेच्या यंत्रणेवर मोठा ताण पडणार आहे.

शहरात घरकुल योजनाही साकारल्या आहेत. या योजनांना पहिल्या मजल्याची परवानगी असताना कालांतराने दुसरा आणि तिसरा मजलाही चढला आहे. बोंद्रेनगर, आपटेनगर, फुलेवाडी रिंगरोड परिसरात ले-आउट मंजूर नसताना बांधकाम व्यावसायिकांनी व नागरिकांनी घरे बांधली. अनधिकृत बांधकामाला प्रशासकीय यंत्रणाही तितकीच कारणीभूत आहे. कधी स्थानिक नगरसेवकांचा हस्तक्षेप तर कधी बांधकाम व्यावसायिकांची यंत्रणेशी हात मिळवणी होऊन अनधिकृत कामे झाली आहेत. यापैकी काही बांधकामे गुंठेवारी अॅक्टप्रमाणे अधिकृत केली आहेत.

वाढते नागरीकरण, नागरिकांनी सोयीसाठी परस्पर केलेले बांधकाम या सर्व बाबींचा पायाभूत सुविधांवर ताण पडत आहे. विनापरवाना बांधकामापासून बोगस नळ कनेक्शन जोडली आहेत. महापालिकेने विभागीय कार्यालयांना सर्व्हेचे आदेश आहेत. पण ते कामही नीट होत नाही. अशा बोग​सगिरीमुळे पायाभूत सुविधांवर ताण पडत आहे. महापालिकेच्या सोयी-सुविधांचा फायदा घ्यायचा, पण नोंद नसल्यामुळे महापालिकेला उत्पन्न मिळत नाही. प्रीमियम व शुल्क भरून अनधिकृत बांधकाम नियमित केले जाते. पालिकेने तशी व्यवस्था केली आहे. मात्र त्याला जास्त प्रतिसाद मिळत नाही.

या परिसरात प्रमाण जास्त

क्रांतीसिंह नाना पाटील नगर, आपटेनगर, फुलेवाडी रिंगरोड, विक्रमनगर, साने गुरुजी वसाहत, रामानंदनगर, जरगनगर, संभाजीनगर, तपोवन, सम्राटनगर, हनुमाननगर, बोंद्रेनगर.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे

$
0
0

कोल्हापूर : 'कोल्हापूरचा टोल रद्द करण्यासाठी ठोस प्रयत्न केले जाणार आहेत. सर्किंट बेंचच्या प्रस्तावावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांची सही झाली असून येत्या काही दिवसांत मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाईल,' असे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी येथे सांगितले. गूळ व्यापारी, अडते, शेतकरी यांची शासकीय विश्रामधाम येथे झालेल्या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. 'कोणाचेही नाव न घेता नेत्याच्या मर्जीप्रमाणे निवडणूक होणार नाही असा टोला पालकमंत्री पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत लगाविला.

पालकमंत्री पाटील म्हणाले, 'कोल्हापुरात सर्किट बेंचची मागणीची आशा पल्लवित झाली आहे. सर्किंट बेंचचा प्रस्तावावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांची सही झाली आहे. आता हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवला जाईल. त्यानंतर सर्किट बेंचवर शिक्कामोर्तब होईल. आघाडीच्या सरकारच्या काळात टोलचा करार झाला होता. त्यामुळे टोलची दरवाढ झाली आहे. मात्र कोल्हापूरला टोलमुक्तीसाठी सातत्याने प्रयत्न केले जाणार आहेत. कायद्यावर बोट ठेऊनच सर्व सहकारी संस्थाची निवडणूक लढविली जाईल. '

तर गोकुळमध्ये स्वतंत्र पॅनेल

गोकुळमध्ये पाच जागा मागितल्या आहेत. किमान दोन जागा मिळण्याची अपेक्षा आहे. आमची ताकद मर्यांदित आहे, सत्ताधाऱ्यांनी सामावून घ्यावे, अशी इच्छा आहे. सामावून न घेतल्यास स्वतंत्र पॅनेल उभे केले जाईल, असे ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सत्तेच्या लालसेपोटी महाआघाडीचे आरोप

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'स्वाभिमानी सहकारी आघाडीच्या विरोधात असलेल्या महाआघाडीत केवळ नेतेमंडळी आहेत. मात्र, सर्व सभासद स्वाभिमानीच्या पाठीशी आहेत. महाआघाडीत सतरा कारभारी आहेत. सत्ताधारी मंडळींनी केलेली नेत्रदीपक प्रगती, पारदर्शी कारभारामुळेच ईर्ष्येपोटीच बिनबुडाचे आरोप केले जात आहेत,' असे प्रत्युत्तर स्वाभिमानी आघाडीचे प्रमुख दादासाहेब लाड यांनी दिली.

कोजिमाशित सुशिक्षित दरोडोखोरांनी भ्रष्टाचार करून सभासदांची फसवणूक केली आहे. हीच प्रवृत्ती धोकादायक असल्याचा आरोप महाआघाडीच्या नेत्यांनी केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर स्वाभिमानी आघाडीचे प्रमुख दादासाहेब लाड म्हणाले, 'महाआघाडीतील नेत्यांनी स्वाभिमानीने भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला आहे. मात्र कोजिमाशित कोणताही भ्रष्टाचार नाही. पतसंस्थेच्या इतिवृत्ताच्या वेळी एकानेही विरोध केलेला नाही. कोजिमाशिच्या सभासदांच्या एकमतानेच सर्व ठराव निर्णय झाले. पारदर्शी कारभारामुळेच शिक्षक सभासदांचे पाठबळ आहे. त्यामुळे महाआघाडीत केवळ कृती समिती, संस्थाचालक, शिक्षकेतर संघटना, विनाअनुदानित कृती समितीचे नेते आहेत. या नेत्यांनी केलेल्या आरोपात स्वाभिमानीचे बळ कमी होणार नाही. याउलट सभासदांना अधिक पाठबळ मिळणार आहे. सत्तेच्या लाभापोटीच विरोधी संघटना एकटवल्या आहेत.' यावेळी संभाजीराव खोचरे, के. के. पाटील, उदय पाटील उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संरक्षक भिंतीसाठी कॉपर डॅम उभारणी

$
0
0

कोल्हापूरः रंकाळा तलावाच्या पश्चिम बाजूकडील कोसळलेली संरक्षक भिंत बांधकामाच्या पहिल्या टप्प्यात कॉपर डॅम उभारली जाणार आहे. माती व मुरुमाचा वापर करून कॉपर डॅमची बांधणी करण्यास सुरूवात झाली आहे.

कॉपर डॅममुळे तलावाकडून भिंतीकडे येणारे पाणी अडवले जाणार आहे. कॉपर डॅमच्या बांधकामानंतर येत्या आठ दिवसात प्रत्यक्ष संरक्षक भिंतीच्या बांधकामाला सुरूवात होणार आहे. यापूर्वी कोसळलेली संरक्षक भिंत पूर्णपणे उतरवण्यात आले आहे. नव्याने बांधण्यात येणारी भिंत ९० मीटर लांबीची आणि सुमारे पाच मीटर उंचीची असणार आहे. संरक्षक भिंत मजबूत होण्यासाठी पहाडी दगडाचा वापर करण्यात येणार आहे. बांधकामासाठी जुन्या दगडांचाही वापर केला जाणार आहे. प्रशासनाकडून, पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी संरक्षक भिंतीचे काम पूर्ण करण्याच्या सूचना ठेकेदारांना दिल्या आहेत. व्ही. के. पाटील यांना संरक्षक भिंत बांधकामाचा ठेका दिला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आंदोलकांनी दिला तृप्तीचा ढेकर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

उन्हाचा तडाखा पचवत ,पोटाची आबाळ करत हक्काच्या जमिनीसाठी रस्त्यावर उतरलेले चांदोली अभयारण्यग्रस्त गावाकडून पाठवलेली भाकरी दोन दिवस पुरवून खात होते. एकीकडे उष्म्यामुळे अंगाची लाही होत असताना पोटाला चिमटा देत महिलांसह पावणेदोनशे आंदोलक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील रस्त्यावरच्या फूटपाथवर न्यायासाठी ठिय्या मारून बसले आहेत.

गेल्या १९ दिवसांपासून हाच दिनक्रम सुरू असताना शुक्रवारी मात्र या आंदोलकांनी तृप्तीचा ढेकर दिला. कोल्हापुरातील राजस्थानी जैन मारवाडी समाजाच्यावतीने या आंदोलकांना भोजन देण्यात आले. तसेच आंदोलन संपेपर्यंत दररोज दोन्हीवेळचे जेवण समाजातर्फे देण्यात असल्याची माहिती ईश्वर परमार यांनी दिली.

चांदोली अभयारण्यासाठी ज्यांच्या जमिनी संपादित केल्या त्यांना गेल्या १८ वर्षापासून पर्यायी जागा मिळालेली नाही. त्यासाठी गेल्या १९ दिवसांपासून या अभयारण्यग्रस्तांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर न्याय मागण्यासाठी आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलकांमध्ये महिला, तरूण व पुरूष असे पावणेदोनशे आंदोलक रस्त्यावरच ठाण मांडून बसले आहेत. यामध्ये काही वृद्ध महिलाही आहेत. आंदोलकांमधील काही तरूण दोन ते तीन दिवसांतून एकदा गावाकडे जाऊन आंदोलकांसाठी त्यांच्या घरातून भाकरी, चटणी घेऊन येत होते. पुढची भाकरी आणेपर्यंत आणलेल्या तीनचार भाकऱ्या चटणीच्या पाण्यासोबत खाऊन आंदोलकांनी १९ दिवस भूक भागवली.

आंदोलकांना पोटभर जेवण नाही आणि त्यात उन्हाच्या झळांमध्ये दिवसभर बसल्यामुळे आरोग्य बिघडण्याचा धोका लक्षात घेऊन राजस्थानी समाजातील कार्यकर्त्यांनी या आंदोलकांना भोजन देण्याचा निर्णय घेतला. शुक्रवारी जोतिबा यात्रेच्या मुख्य दिवसाचा मुहुर्त साधत समाजातील कार्यकर्ते आंदोलनस्थळी आले आणि त्यांनी आंदोलकांची पंगत बसवून आग्रहाने भोजन वाढले. कोल्हापुरात मिळालेल्या या अनोख्या पाहुणचाराने अभयारण्यग्रस्त भारावून गेले. नरेंद्र ओसवाल, जवाहर गांधी, कांतीलाल ओसवाल, माणिक ओसवाल, प्रकाश ओसवाल, श्रेणिक ओसवाल, राजेंद्र ओसवाल, राजेश राठोड यांनी उपक्रमासाठी योगदान दिले.

या लोकांचे हक्काच्या जागेसाठी आंदोलन सुरू आहे. जेवणाची सोय नसल्याने आंदोलक बरेचदा उपाशीच राहत असल्याचे समजल्यानंतर त्यांच्यासाठी रोज भोजन देण्याचे ठरवले आणि समाजातील सर्वजणांनी यासाठी आर्थिक मदत दिली. त्यामुळे आंदोलनाची सांगता होईपर्यंत हा उपक्रम सुरू ठेवला जाणार आहे. भगवान महावीरांचा दुसऱ्यांना मदतीचा संदेश आचरणात आणल्याचे समाधन आहे.

ईश्वर परमार, सदस्य, जैन समाज संघ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘गोकुळ’चे चित्र दोन दिवसांत स्पष्ट होणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

राजाराम कारखाना आणि गोकुळच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज माघार घेण्याची मुदत बुधवारी (ता.८ एप्रिल) एकाच दिवशी असल्याने पॅनेल निश्चिती करताना नेत्यांची कसोटी लागणार आहे. दोन्ही ठिकाणी महादेवराव महाडिक हे सत्ताधारी तर सतेज पाटील विरोधी गटात आहेत. माजी मंत्री पाटील यांनी नाराज घटकांना एकत्र करत महाडिकांना आव्हान देण्याची खेळी सुरू केली आहे. दुसरीकडे गोकुळच्या उमेदवारीसंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा रविवारी तर, मंडलिक गट, माजी आमदार संजय घाटगे गटाचा शनिवारी मेळावा होणार आहे. राष्ट्रवादीसह मंडलिक, आणि घाटगे गटाची भूमिका दोन दिवसात स्पष्ट होणार असल्याने निवडणुकीचा रंगारंग समजणार आहे.

पहिल्या टप्प्यात राष्ट्रवादीने चार जागांची मागणी करत सत्तारूढ गटावर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला आहे.रविवारच्या मेळाव्यात राष्ट्रवादीची भूमिका स्पष्ट होणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस, गोकुळच्या निवडणुकीत सत्तारूढ गटासोबत राहतील असे संकेत राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी यापूर्वी दिले आहेत. विधानसभा निवडणुकीतील उट्टे काढण्याच्या इराद्यातूनमाजी आमदार संजय घाटगे यांना गोकुळमध्ये स्थान मिळू नये याकरिता मुश्रीफ प्रयत्नशील आहेत. सत्तारूढ गटातून घाटगे यांना पुन्हा संधी देण्यावरून प्रश्नचिन्ह उभे राहिल्याने त्यांच्या गटाच्या मेळाव्याकडे लक्ष लागले आहे.

'सत्तारूढ'च्या घोषणेनंतरच विरोधी पॅनेलला आकार

सत्तारूढ गटाच्या पॅनेलच्या घोषणेनंतरच विरोधी पॅनेलला आकार येणार आहे. सत्तारूढ पॅनेलमध्ये ज्या उमेदवारांना संधी मिळणार नाही ते नाराज घटक आपसूकपणे माजी राज्यमंत्री सतेज पाटील यांच्या पुढाकाराने तयार होणाऱ्या पॅनेलच्या आश्रयाला जाणार आहेत. बुधवारी (ता. ८ एप्रिल) दुपारी तीन वाजेपर्यंत माघारीची मुदत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसची जादा जागांची मागणी, भाजपच्या वाढलेल्या अपेक्षा आणि वर्षानुवर्षे गोकुळच्या राजकारणात महाडिकांसोबत राहिलेले संचालक या साऱ्या पार्श्वभूमीवर सत्तारूढ गटापुढे पॅनेलची उभारणी करताना मोठे आव्हान असणार आहे. राष्ट्रवादीचे नेते हसन मुश्रीफ गोकुळचे संचालक रणजितसिंह पाटील यांच्यासाठी आग्रही असणार आहेत तर काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष पी. एन. पाटील यांच्या जवळचे समजले जाणाऱ्या माजी आमदार संजयसिंह घाटगे यांच्या कुटुंबींयातील सदस्यासाठी पाटील प्रयत्नशील आहेत.

उमेदवारांची संख्या वाढणार

गोकुळच्या निवडणुकीच्या रिंगणात २२० उमेदवार आहेत. अर्ज माघारीचा कालावधी आणखी पाच दिवस आहे. उमेदवारांची निश्चिती, पॅनेलच्या घोषणेला विलंब झाला तर निवडणुकीत उमेदवारांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


निकृष्ट गहू : तक्रार का नाही?

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, आजरा

तालुक्यातील पारपोलीमधील अंगणवाडीस पुरविण्यात आलेला गहू अत्यंत निकृष्ट होता. याबाबतचा पुरावा म्हणून त्याचा नमुना ठेवून घेत संबंधित पुरवठाधारक एजन्सीविरोधात तक्रार द्यायला हवी होती. मात्र, अशी कोणतीही कारवाई आजरा एकात्मिक बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांकडून झाली नसल्याचा आरोप आजरा पंचायत समितीच्या मासिक सभेत करण्यात आला. यावर जिल्हास्तरावरून विभागाच्या वरिष्ठांनी याबाबत तक्रार न करण्याच्या सूचना केल्याचे विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले. तेव्हा तालुक्याचा विभागप्रमुख कोण, अशी विचारणा करण्यात आली. एजन्सीवाल्यांशी असणारे आपले साटेलोटे उघडकीस येऊ नये म्हणून हा उपद्व्याप वरिष्ठांकडून केल्याचा आरोप संबंधितांवर करीत, त्यांनी खून तर केलाच, शिवाय पुरावेही नष्ट केल्याचा हा प्रकार असल्याचे व येथून पुढे असा प्रकार झाल्यास संबंधितांबाबत कठोर कारवाईसाठी प्रथम पोलिसांत तक्रार नोंदविण्याच्या व येथून पुढे धान्य तपासूनच सेविका व मदतनीसांनी ताब्यात घेण्याच्या सूचना केल्या. सभापती विष्णू केसरकर अध्यक्षस्थानी होते.

येत्या शैक्षणिक वर्षापासून तालुक्यातील सर्व प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी एकच गणवेश करण्याची कार्यवाही करण्यात येत असून त्यासाठी गणवेश निवडही केल्याची माहिती गटशिक्षण अधिकारी बी. एम. कासार यांनी दिली. तसेच येत्या शैक्षणिक वर्षात तालुक्यातील कोवाडे, देवकांडगाव, शेळप, वझरे, धामणे व सरोळी अशा सहा शाळांमध्ये अॅक्टिव्हीटी बेस्ड लर्निंग सुरू होत असल्याचेही सांगण्यात आले. प्रज्ञाशोध परीक्षेत सहभागी बारा विद्यार्थ्यांपैकी आठ विद्यार्थ्यांनी जिल्हास्तरावर विविध क्रमांक पटकावत तालुक्याला लौकिक प्राप्त करून दिला आहे. या विद्यार्थ्यांसह मार्गदर्शक शिक्षकांचा गौरव समारंभ पंचायत समितीमध्ये आयोजित करण्याबाबत सूचित करण्यात आले. पिकअप शेड बांधकामासाठी मातीमिश्रित वाळू वापरली जात आहे. दोन वर्षांत बांधकाम निकृष्ट करण्याचा विभागाचा प्रयत्न आहे काय, ठेकेदारावर लक्ष ठेवण्याच्या सूचना करण्यात आल्या.

तालुक्यातील एकमेव टस्कर आता चौकुळहून दोडामार्ग परिसरात उतरला आहे. तो परत आल्यास त्याला जेरबंद करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार असून, त्याबाबतची प्राथमिक माहिती कोकणात जाऊन एका पथकामार्फत घेतल्याचे तसेच या वर्षात हत्ती व अन्य प्राण्यांकडून झालेल्या नुकसानीची सुमारे २२ लाखांची रक्कम वाटप झाल्याचे वनविभामार्फत स्पष्ट करण्यात आले. उर्वरित पावणेसहा लाखांची रक्कम एप्रिल-मे दरम्यान वाटप होईल. वसुंधरा पाणलोट योजनेंतर्गत सुरू असणाऱ्या कामांबाबत संबंधित विभागांमध्ये समन्वय नसल्याचा सूर सभेत उमटला. तालुक्याच्या बचत गट भवन इमारत अपूर्णावस्थेत दोन वर्षे पडून आहे. निधीअभावी काम रेंगाळले असले तरी किमान तळमजला तरी उपलब्ध करून देण्याबाबत बांधकाम विभागास सांगण्यात आले. यावेळी सर्व सदस्यांसह विभागप्रमुख उपस्थित होते. गटविकास अधिकारी ए. डी. कांबळे यांनी प्रशासन सांभाळले. उपसभापती दिपक देसाई यांनी आभार मानले.

'सर्फनाला'बाबत अडेलपणा

सर्फनाला प्रकल्पाचे काम अंतिम टप्प्यात असून, ते वारंवार बंद पाडण्यात येत आहे. कारण प्रकल्पग्रस्तांच्या सुपीक जमिनीबाबत मनमानी व संघटनांचा अडेलतट्टूपणा सुरू असल्याचे सर्फनाला अभियंत्यांनी स्पष्ट केले. यावर प्रकल्पांतर्गत पुनर्वसनासाठी जमीन असताना असे का घडते, यावर्षी किमान २५ टक्के पाणी साठवणे गरजेचे होते, असे मत सभापती केसरकर यांनी मांडले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सर्किट बेंचचा मार्ग मोकळा?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कोल्हापूरमध्ये हायकोर्टाचे सर्किट बेंच स्थापन करण्याबाबत राज्य सरकारच्यावतीने ठराव करण्याच्या घेतलेल्या भूमिकेने गेल्या २८ वर्षांचा लढा अंतिम टप्प्यात पोहचला आहे. या भूमिकेनुसार मंत्रीमंडळाचा ठराव झाल्यानंतर सर्किट बेंच स्थापनेचा मार्ग सुकर होणार आहे. तसेच मंजुरी मिळाल्यानंतर थेट कामकाज सुरू झाल्यानंतर कोल्हापूरसह सांगली , सातारा , सोलापूर , रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या सहाही जिल्ह्यांतील पक्षकार आणि वकिलांची ससेहोलपट थांबणार आहे. तसेच साठ हजार प्रलंबित खटल्यांचे काम येथून सुरु होऊ शकेल.

खंडपीठाची मागणी मान्य होत नाही, असे लक्षात आल्यानंतर खंडपीठ कृती समितीने २०१० पासून सर्किट बेंचसाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. यासाठी कायमस्वरूपी न्यायाधीशाची नियुक्ती नसते. रोटेशनप्रमाणे तीन ते सहा न्यायाधीश सर्किट बेंचच्या कामकाजासाठी येतात. त्यामुळे खंडपीठासारख्या स्वतंत्र सुविधेपेक्षा थोड्या कमी, परंतु खास सुविधा सर्किट बेंचसाठी उपलब्ध असणे गरजेचे आहे. त्या सर्व सुविधा कोल्हापुरात आहेत. २०१० नंतर सर्किट बेंचच्या मागणीबाबत विचार करण्यासाठी आतापर्यंत हायकोर्टाने सध्याच्या समितीसह चार समित्या नेमल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खंडपीठ देतो, असे ठाम आश्वासन दिले होते. त्यासाठी राज्य सरकारचा ठराव महत्त्वाचा आहे. त्यानुसार अधिवेशन संपल्यानंतर होणाऱ्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत तो ठराव केला जाणार असल्याचे आश्वासन आहे.

हायकोर्टाचे कामकाज सुटसुटीत आणि कमी वेळेत होण्यासाठी खंडपीठाची संकल्पना अमलात आणली जाते. खंडपीठ हे हायकोर्टाच्या कामकाजाचाच भाग असल्यामुळे हायकोर्टाला लागणाऱ्या स्वतंत्र इमारत , स्वतंत्र निवासस्थान, स्पेशल स्टाफ या सर्व पायाभूत सुविधा खंडपीठासाठी आवश्यक असतात. खंडपीठासाठी न्यायाधीशांची स्वतंत्र टीम नियुक्त असते. सर्किट बेंचचे काम खंडपीठाची शाखा असल्यासारखेच असते. सर्व प्रमुख न्यायालयांचे कामकाज एकाच इमारतीत व्हावे यासाठी तयार करण्यात आलेल्या न्यायसंकुलाची इमारत आता सर्किट बेंचच्या कामकाजासाठी उपलब्ध होऊ शकते. या ठिकाणी सर्व सोयीसुविधा निर्माण होणार असल्याने येथे सर्किट बेंच काम करु शकते.

पायाभूत सुविधांची व्यवस्था

विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचे काम सुरु असल्याने आगामी काळात येथून देशभर विमानसेवा सुरु होण्याची शक्यता असल्याने दळणवळणाबाबत कोल्हापूर सुटसुटीत ठिकाण आहे. मुंबई हायकोर्टात प्रलंबित असणाऱ्या सहा जिल्ह्यातील साठ हजार खटल्यांचे कामकाज सर्किट बेंचच्या माध्यमातून कोल्हापूरातून सुरु होऊ होईल. यासाठी पक्षकार मोठ्या प्रमाणात कोल्हापूरात येऊ शकतात. पक्षकारांसाठी आवश्यक सोयीसुविधा उपलब्ध आहेत. कोल्हापुरात फाइव्ह स्टार हॉटेलसह चांगल्या दर्जाची हॉटेल्स उपलब्ध आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वर्गणी काढून सुविधा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जवळपास तीस वर्षांत मोजक्याच रस्त्यांना डांबर लागले. अजूनही भरपूर रस्त्यांना रस्ते म्हणावे का, असा प्रश्न आहे. गटारींचा कुठेच पत्ता नसल्याने पावसाळ्यात प्रत्येक कारखान्यासमोर डबके व चिखल ठरलेले असते. या परिसरात स्वच्छता करायची असते हे बहुधा महापालिकेच्या सफाई विभागाला माहितीच नसते. पिण्याच्या पाण्याची सोय नाहीच. शिवाय स्वच्छतागृहांची व्यवस्था नसल्याने या दोन्ही कारणांसाठी घराकडे अथवा अतिआवश्यकता झाल्यास इतरत्र जावे लागते. ज्या गरजेच्या सुविधा आहेत, त्या वर्गणी काढूनच कारखानदार आतापर्यंत करत आले आहेत. या प्रचंड दयनीय अवस्थेत पांजरपोळ औद्योगिक वसाहतीतील उद्योजक दिवस काढत आहेत.

शाहू मिल्सच्या पिछाडीस असलेल्या व राजारामपुरीतील भाजी मंडईपासून यादवनगरापर्यंत पसरलेल्या या वसाहतीमध्ये दोन विभागात छोटे-मोठे कारखाने आहेत. दुचाकी दुरुस्ती करणाऱ्या मिस्त्रीपासून मोठ्या उद्योजकांसाठी पॅटर्न तयार करणारे कारखानदार येथे आहेत. पांजरपोळ संस्थेपासून यादवनगरपर्यंत व शाहूनगरपासून गोखले कॉलेजपर्यंत जाणारे दोन मुख्य रस्ते सोडल्यास सहा अंतर्गत रस्ते व त्यांना जोडणाऱ्या छोट्या-छोट्या गल्ली आहेत. दोन प्रमुख रस्तेच व्यवस्थित आहेत. आतील रस्ते व गल्ल्यांमध्ये डांबर केव्हा पडले आहे हे आता तेथील कारखानदारांना आठवतही नाही. त्यामुळे रस्त्यांच्या बाजूला पडलेले मातीचे ढीग, कचरा कित्येक वर्षे जैसे थे आहेत. गटारी केलेल्याच नाहीत. त्यामुळे जिथे सखल भाग असेल तिथे पाणी वाहत जाते व साठते. त्यामुळे पावसाळ्यात सर्व रस्ते म्हणजे छोटे नालेच बनतात. ते पाणी शिरू नये म्हणून कारखानदारांनी स्वतःच दारात काँक्रिटीकरण केले आहे. त्यामुळे पावसाळ्यापेक्षा उन्हाळाच बरा असे येथील नागरिक सांगतात.

स्वच्छतेच्याबाबतीत तर हा परिसर म्हणजे डंपिंग लँड झाला आहे. सफाई कर्मचारी महिनोंमहिने फिरकत नाहीत. त्यामुळे स्वत‍ःच्या दारातील कचरा सकाळी रस्त्याच्या मध्यभागापर्यंत ढकलून ठेवायचा. दिवसभर वाहनांनी पुन्हा तो दारात येतो व दुसऱ्या दिवशी सकाळी पुन्हा तेच काम करायचे अशा पद्धतीने कचऱ्याचे साम्राज्य तिथे आहे. औषध फवारणीचा विषय कित्येक मैल दूर आहे. राजारामपुरीपासून यादवनगरपर्यंत एकही स्वच्छतागृह नाही. पाइप उभा करून एक तात्पुरते स्वच्छतागृह उभे केले आहे. पिण्याच्या पाण्याची काहीजणांकडे कनेक्शन आहेत, पण पहाटे पाणी येऊन जाते. त्यामुळे कारखानदारांपासून कामगारांना दिवसभरासाठी घरातून पाणी घेऊन यावे लागते.

येथे जवळपास चारशे लहान-मोठे कारखानदार आहेत. या सर्वांचे मतदान नसल्याने तक्रारी करूनही समस्यांची सोडवणूक होत नाही. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी वर्गणी काढून टाकी बसवली आहे. सफाई कामगार फिरकत नसल्याने रस्त्यांच्या दुतर्फा कचऱ्याचे साम्राज्य पसरलेले आहे. दारातील स्वच्छता आम्हालाच करावी लागते.'

-राजाराम हरवंदे, कारखानदार

या परिसरात एकच बोअर मारण्यात आली होती. तीही काही वर्षांपूर्वी बंद पडली आहे. या परिसरात जमिनीखाली पाण्याची मुबलकता आहे. फक्त बोअर मारण्याची आवश्यकता आहे. येथील कारखानदारांसाठी पाण्याची उपलब्धता करणे अत्यावश्यक आहे. किमान एक तरी सफाई कर्मचारी कायमस्वरूपी नेमला तर परिसरात कचरा साठणार नाही.'

-दीपक सावेकर, कारखानदार

या परिसरात एकही गटार केलेली नाही. प्रत्येक रस्त्याच्या दुतर्फा कचऱ्याचे ढीग पडलेले आहेत. त्यामुळे ढिगांची उंची वाढली आहे व मध्यभागी सखल झाल्याने पावसाळ्यात पाणी तुंबून डबक्यांचे स्वरूप प्राप्त होते. परिणामी डासांचा प्रादुर्भाव वाढून आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होते. रस्त्यांचे डांबरीकरण करताना याचा विचार करुन दुरुस्ती झाली पाहिजे.'

-अजय साळोखे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्वाभिमानी’ विरोधात ‘परिवर्तन’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कोल्हापूर जिल्हा माध्यमिक शिक्षण सेवक सहकारी पतसंस्थेच्या निवडणुकीत उमेदवारांच्या माघारीसाठी प्रयत्न सुरु झाले आहेत. सात एप्रिल पर्यंत अर्ज माघारीची मुदत असली तर अजूनही २१ जागांसाठी २३६ उमेदवार रिंगणात आहेत. पॅनेल प्रमुखांच्याकडून आरोप प्रत्यारोपाच्या फैरी सुरु झाल्या आहेत. उमेदवारांच्या माघारीसाठी व्यूहरचना सुरु झाल्या आहेत. दोन्ही आघाडीकडून दिवसांत उमेदवार निश्चित केले जाणार आहेत. थेट दुरंगी लढत असल्याने चुरस आणखीनच वाढणार आहे.

स्वाभिमानी आणि महाआघाडीने प्रचाराची सुरुवात केली आहे. बारा तालुक्यात मेळावे आणि आरोप प्रत्यारोप सुरु झाले आहेत. कोजिमाशीत स्वाभिमानी सहकारी आघाडीचे वर्चस्व आहे. दादासाहेब लाड यांच्या नेतृत्वाखाली या आघाडीचे प्रचाराचे काम सुरु आहे. आघाडीचे वर्चस्व कमी करण्यासाठी महाआघाडी एकत्र आली आहे. यात शिक्षक संघटनेचे नेते, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, संस्थाचालक, विनाअनुदानित कृती समितीने नेते आणि काही सभासदांनी महाआघाडीची घोषणा करुन ताकदीने लढण्याचा निर्णय घेतला. पतसंस्थेत एकाधिकारी, हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या विरोधात सात संघटनांनी एकत्र येऊन राजर्षी शाहू परिवर्तन आघाडी स्थापन केली. सुकाणू समितीच्या आदेशानुसार महाआघाडीने डावपेच सुरु केले आहेत. सत्ताधारी आघाडीतील सात संचालक आपल्या बाजूला असल्याचा दावाही आघाडीने केला आहे. दाखल झालेल्या अर्जांत स्वाभिमानीचे १०० आणि महाआघाडीचे सुमारे १२५ अर्ज आहेत. दोन्ही आघाडीकडून उमेदवारांची नावे निश्चित करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. सहा एप्रिलपर्यंत दोन्ही आघाडीचे उमेदवार निश्चित केले जातील. उमेदवार निश्चित करण्यासाठी महाआघाडीकडून तीन ते चार तासांच्या बैठका घेतल्या जात आहेत. स्वाभिमानीतून काही नाराज झालेल्या संचालकांनी महाआघाडीत प्रवेश केल्याने महाआघाडी आत्मविश्वास अधिक वाढला आहे.

महाआघाडीचे एम. एम. गळदगे, राम पाटील, शिवाजीराव सावंत, शिवाजीराव चौगले, शिक्षकेतर संघटनेचे गणपतराव बागडी, संस्थाचालक संघटनेचे जयंत आसगांवकर, धर्माजी सायनेकर, बाबा पाटील, दत्ता पाटील, पंडित पवार, बी. डी. पाटील, एस. जी. तोडकर, राजेंद्र रानमाळे, संजय पाटील, राजेश वरक, राजाराम बरगे, जी. ए. पाटील, शहाजी पाटील, सुलोचना कोळी, सुरेश खोत संचालक एस. एस. कलागते, एस. टी. संकपाळ, जे. ए. भास्कर आदींनी एकत्र येऊन महाआघाडी केली आहे. दरम्यान उमेदवारांना माघारीसाठीची मुदत सात एप्रिल पर्यंत आहेत. येत्या १९ एप्रिल रोजी मतदान होत असून २० एप्रिल रोजी मतमोजणी होणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रदूषणावर सक्तीचे‘मॉनिटरिंग’

$
0
0

गुरुबाळ माळी, कोल्हापूर

राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांनी ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टिम बसविण्याचे आदेश केंद्र सरकारने दिले आहेत. कारखान्यातून होणारे प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी ही व्यवस्था तातडीने अंमलात आणण्यासाठी आता कारखान्यांना प्रयत्न करावे लागणार आहेत, परंतु सध्या साखर कारखान्यांसमोर आर्थिक संकट असल्याने यंत्रणा बसविण्यासाठी कारखान्यांना काही वेळ द्यावा, अशी कारखानदारांची मागणी आहे.

कारखान्यांने कार्यान्वित केलेल्या या यंत्रणेमुळे प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणेचा अहवाल क्षणोक्षणी कळण्यासाठी ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टिम बसवण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. तीन महिन्यात ही यंत्रणा न बसवल्यास कारखान्यांची बँक हमी जप्त करण्याबरोबरच परवाना रद्द करण्याचा इशाराही केंद्राने दिला आहे.

देशात सातशेवर तर महाराष्ट्रात १७८ साखर कारखाने आहेत. साखर कारखान्यापासून होणारे प्रदूषण नवीन नाही. मळीचे पाणी थेट नदीत सोडल्याने अनेक नद्या प्रदूषित होतात. हवा प्रदूषणातही हे कारखाने आघाडीवर आहेत. कारखान्यातून होणारे प्रदूषण टाळण्यासाठी बहुतां​शी कारखान्यात यंत्रणा कार्यरत आहे. त्याची पाहणी करण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ कार्यरत आहे. पण या यंत्रणेकडे गांभीर्य नसल्याने या कारखान्यावर आता दिल्लीतूनच वॉच ठेवण्यात येणार आहे. त्यासाठीच ही यंत्रणा बसवण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. यामुळे प्रदूषण नियंत्रणासाठी कारखाने जी यंत्रणा राबवत आहेत त्याचा ऑनलाइन रिपोर्ट सरकारला मिळणार आहे.

या नवीन यंत्रणेसाठी सुमारे चाळीस ते पन्नास लाख रुपये खर्च येणार आहे. गेल्या दोन वर्षांत साखरेचे दर कोसळल्याने सर्वच कारखाने अडचणीत आले आहेत. यामुळे राज्यातील कारखान्याकडे शेतकऱ्यांचे साडेचार हजार कोटी रुपये अडकले आहेत. बिले देण्याची स्थिती नसताना आता या नव्या यंत्रणेसाठी लाखो रूपये खर्च करावे लागणार आहेत. यासाठी केंद्राने तीस जूनअखेर मुदत दिली आहे. अन्यथा यंत्रणा बसवण्यासाठी जो खर्च येणार आहे तेवढ्या रकमेची बँक हमी जप्त करण्यात येणार आहे. शिवाय व्यवसाय परवानाही रद्द करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. यामुळे सर्वच कारखानदार अस्वस्थ झाले आहेत.

ही व्यवस्था अत्यंत चांगली आहे. सध्या कारखान्यातून प्रदूषण होणार नाही, याची दक्षता आम्ही सर्व पातळ्यांवर घेतो. सरकारने जी व्यवस्था करण्याची सक्ती केली आहे ती तातडीने अंमलात आणणे अनेक कारखान्यांना शक्य नाही. त्यामुळे काही वेळ दिला तर ही व्यवस्थाही अंमलात आणणे शक्य आहे.

- प्रकाश आवाडे, अध्यक्ष, जवाहर सहकारी साखर कारखाना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महापौरांच्या निधीला कात्री

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

महापालिकेत सुरू असलेल्या सत्तासंघर्षाचे पडसाद निधी वाटपातही पडले असून, महापौरांच्या निधीला कात्री लावण्यात आली आहे. महापालिकेच्या स्वनिधीतून प्रभागातील कामासाठी दिल्या जाणाऱ्या निधीतही आकड्यांचा खेळ करत आपल्याला 'एप्रिल फूल' बनविल्याची भावना नगरसेवकांमध्ये वाढीस लागली आहे. अंदाजपत्रकाची मांडणी करताना नगरसेवकांच्या निधीत वाढीची घोषणा होती. मात्र, 'वाढ व घट' परिपत्रकात प्रत्यक्षात निधीत घट केल्याचे समोर आले आहे. स्थायी समिती सभापतींनी स्वतःच्या प्रभागातील विकासकामांसाठी तब्बल ८४ लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद केल्याने तो चर्चेचा विषय बनला आहे. परिणामी नगरसेवक उपाशी अन् स्थायी सभापती तुपाशी अशीच काहीही परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

स्थायी समिती सभापती आदिल फरास यांनी अंदाजपत्रकाची मांडणी करताना नगरसेवकांना प्रभागातील ऐच्छिक विविध विकासकामांसाठी प्रशासनाने सुचविलेल्या निधीमध्ये वाढ केल्याचे घोषित केले होते. त्यानुसार उपनगरांतील नगरसेवकांना सात लाख, शहरातील नगरसेवकांना सहा लाख, स्वीकृत नगरसेवकांना चार लाख रुपयांची तरतूद केल्याची घोषणा केली. मात्र, वाढ व घट परिपत्रकात उपनगरांतील नगरसेवकांसाठी पाच, शहरी भागातील नगरसेवकांना चार तर स्वीकृत सदस्यांना दोन लाख रुपयांची तरतुदीचा उल्लेख आहे. अनुदानाच्या तरतुदीवरून फसवणूक केल्याची ओरड विरोधी शिवसेना, भाजप नगरसेवकांसह काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांतून सुरू झाली आहे.

महापौरांच्या निधीला कात्री

महापौरांना ऐच्छिक निधीअंतर्गत ४० लाखांहून अधिक निधीची तरतूद केली जाते. काही महापौरांनी स्वतःच्या अ​धिकारात उपसूचना देऊन हा निधी ८० लाखांपासून एक कोटीपर्यंत नेला होता. महापालिकेत सध्या महापौरांच्या राजीनाम्यावरून राजकारण सुरू आहे. महापौर आणि काँग्रेस आघाडीतील संघर्ष टोकाला पोहोचला असून, त्याचे पडसाद अर्थसंकल्पात विकासकामांसाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानावरही पडल्याची चर्चा नगरसेवकांत आहे. महापौरांना ऐच्छिक विकासकामांसाठी केवळ १५ लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. तितकीच तरतूद स्थायी समिती सभापतींना केली आहे. बजेटदिनी उपमहापौर, सभागृह नेता, विरोधी पक्षनेत्यांना प्रत्येकी १५ लाखांच्या निधीच्या तरतुदीची घोषणा केली होती. मात्र, नगरसेवकांना मिळालेल्या परिपत्रकात या तिघांनाही प्रत्येकी दहा लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद केल्याचे म्हटले आहे. स्थायी समिती सदस्यांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांचा निधी मिळणार आहे.

स्थायी समिती सभापतींनी सर्वांना समान न्याय द्यायला पाहिजे होता. स्थायी समिती सभापतींनी स्वतःच्या प्रभागातील विकासकामांसाठी तब्बल ८४ लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद केल्याने बाकीचे नगरसेवक उपाशी तर सभापती तुपाशी खाताहेत असा हा प्रकार आहे. निधीच्या अनुदानावरून फसवणूक झाली आहे.

- आर. डी. पाटील, नगरसेवक

नगरसेवकांना ऐच्छिक कामासाठी दोन लाखांची तरतूद केली होती. त्यामध्ये वाढ केली आहे. पदाधिकाऱ्यांच्या अनुदानात कपात करून हा निधी दिला आहे. निधी वाटपावरून सदस्यांची फसवणूक केली नाही. रथोत्सव मार्गासाठी निधीची तरतूद केली आहे. माझ्या प्रभागात जादा निधी घेतला या टीकेत तथ्य नाही.

- आदिल फरास, सभापती, स्थायी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘गोकुळ’साठी जुळवाजुळव

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीत दोन पॅनेल होणार हे निश्चित आहे. त्यामुळे दोन्ही पॅनेलचे नेते गोकुळसाठी मदत होणाऱ्या गटांना आपल्याकडे ओढण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. त्याचवेळी वेगवेगळ्या गटांनी आपल्याला किमान एक जागा मिळावी अशी अपेक्षा व्यक्त करत नेत्यांच्या भेटीगाठी घेण्यास सुरूवात केली आहे. माजी राज्यपाल डी. वाय. पाटील यांनी मंडलिक गटाच्या नेत्याशी चर्चा केली. तर आमदार चंद्रदीप नरके गटाने आमदार महादेवराव महाडिक यांची भेट घेऊन आपल्याला करवीर मतदारसंघातील एक जागा देण्याची मागणी केली. अन्यथा वेगळा विचार करावा लागेल, अशी आक्रमक भूमिकाही घेतली.

गोकुळ दूध संघासाठी नेत्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या जोरदार भेटीगाठी सुरू आहेत. गोकुळमध्ये सर्वांनी एकत्र येऊन लढावे, यासाठी आमदार महादेवराव महाडिक आणि माजी आमदार पी. एन. पाटील यांचा प्रयत्न सुरू असताना वेगवेगळ्या गटांची जुळवाजुळव सुरू आहे. तर या गटांनी आपल्याला एखाद दुसरी जागा मिळावी यासाठी नेत्यांकडे हट्ट करण्यास सुरूवात केली आहे. गटांना आपल्याकडे वळविण्यासाठी माजी मंत्री सतेज पाटील यांनी देखील प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यासाठी खुद्द माजी राज्यपाल डी. वाय. पाटील यांनी पुढाकार घेतला असून माजी खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांच्या निधनाच्या निमित्ताने विचारपूस करण्यासाठी मंडलिक गटाचे नेते संजय मंडलिक यांची त्यांनी भेट घेतली. यावेळी सतेज पाटील करत असलेल्या पॅनेलला मदत करावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

आमदार चंद्रदीप नरके यांच्या गटानेही आमदार महादेवराव महाडिक गटाची भेट घेतली. आमदार म्हणून आपल्याला एक जागा मिळावी, अशी मागणी आमदार गटाकडून करण्यात आली आहे. करवीर तालुक्यात आमदार म्हणून चंद्रदीप नरके गटाची जी ताकद आहे. त काही नेत्यांना चार चार जागा दिल्या जातात. त्याप्रमाणे आमदार गटाने केवळ एकच जागा मागितली असल्याचे आमदार गटाचे म्हणणे आहे. आमदार गटाच्यावतीने अनिल पाटील (वाकरे) आणि किशोर पाटील (शिरोली) या दोन इच्छुकांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले आहेत.

'चुयेकरांची जागा आम्हाला द्या'

दिवंगत आनंदराव पाटील चुयेकर यांच्या निधनानंतर त्यांच्या रिकाम्या झालेल्या जागेवर देण्यात येणारा उमेदवार हा चंद्रदीप नरके गटाला असे म्हटले जात असले तरी चुयेकरनी संघाच्या उभारणीत दिलेल्या योगदानाचा सन्मान करणे हे नेत्यांचे काम आहे. त्यासाठी त्यांच्या वारसांना उमेदवारी दिली पाहिजे. ती उमेदवारी आमदार गटाची होत नाही. त्याबरोबरच ज्येष्ठ संचालक अरुण नरके यांचेही वेगळे योगदान आहे. त्याचा विचार नेत्यांनी करायचा आहे. त्यामुळे आमदार नरके म्हणून असलेल्या ताकदीचा विचार करून एक जागा देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

'गोकुळच्या निवडणुकीत कोणाला मदत करायची याबाबत कार्यकर्त्यांशी चर्चा करण्यात आलेली आहे. याबाबतचा निर्णयही झालेला आहे. पण, याबाबत चार एप्रिलला निर्णय जाहीर करण्यात येणार आहे.'

- प्रा. संजय मंडलिक

'गोकुळमध्ये करवीरमधील एक जागा तत्कालीन आमदार सतेज पाटील यांना देण्यात आली होती. आता ती जागा रिकामी झाल्याने त्यावर आम्ही हक्क सांगितला आहे. आमच्या ताकदीचा विचार करता ही जागा आम्हाला मिळावी अशी आमची अपेक्षा आहे.'

- आमदार चंद्रदीप नरके

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मुश्रीफ-घाटगेंची पुन्हा खडाखडी

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कागल

विधानसभा निवडणुकीत आमने सामने आलेल्या माजी मंत्री हसन मुश्रीफ आणि माजी आमदार संजय घाटगे यांच्यात पुन्हा एकदा खडाखडी सुरु झाली आहे. आमदार मुश्रीफ यांचे आगामी राजकारण आणि संजय घाटगे यांच्यासमोरील पुन्हा प्रस्थापित होण्याबरोबरच गोकुळची सत्ता टिकविण्याचे आव्हान या खडाखडीपाठीमागील राजकारण आहे. अंबरिष घाटगे यांना मुश्रीफ यांचा विरोध याच राजकारणाचा भाग आहे.

सध्या गोकुळमध्ये सत्ताधारी गटात संजय घाटगे यांचे चिरंजीव अंबरिष घाटगे यांना उमेदवारी देण्याचे संकेत आहेत. त्यामुळे उमेदवारी निश्चित होण्याअगोदरच आमदार हसन मुश्रीफ यांनी विरोध सुरु केला आहे. जर सत्ताधारी पॅनेलमध्ये हसन मुश्रीफ यांचा समावेश निश्चित असेल तर संजय घाटगे यांना अडचणी येऊ शकतात.

गोकुळ संचालकांच्या यादीत दोनच महिलांचा समावेश आहे. आमदार सत्यजित पाटील सरुडकर यांच्या मातोश्री आणि संजय घाटगे यांच्या पत्नी अरुंधती घाटगे यांचा समावेश आहे. गोकुळचे संस्थापक स्वर्गीय आनंदराव पाटील-चुयेकर यांच्या पश्चात त्यांचा मुलगा शशिकांत यांच्या उमेदवारीची मागणी होत आहे. परंतु शशिकांत यांना तीन अपत्ये असल्याने तो एक मोठा वादाचा विषय होवू शकतो. याशिवाय विधानसभा निवडणूकीत शशिकांत यांनी अमल महाडीक यांचा प्रचार न करता सतेज पाटील यांचा प्रचार केला होता. त्याचा वचपा महादेवराव महाडिक उमेदवारीच्या माध्यमातून काढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच शशिकांत यांच्याऐवजी त्यांच्या आईंना उमेदवारी देण्यावर महाडिक ठाम आहेत. तसे झाल्यास साहजिकच अरुंधती घाटगे यांच्या ऐवजी त्यांचे पुत्र अंबरिष घाटगे यांना उमेदवारी सत्ताधारी गटातून मिळू शकते.

मुश्रीफ यांच्या प्रखर विरोधानंतरही पी. एन. पाटील यांच्याशी एकनिष्ठतेचा फायदा म्हणून घाटगे गटाची उमेदवारी निश्चित आहे. विधानसभा निवडणुकीत अंबरिष घाटगे यांनी हाताळलेली यंत्रणा पाहता मुश्रीफांचा त्यांना विरोध संयुक्त‌ीक वाटतो.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पेव अनधिकृत इमल्यांचे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

बांधकाम नियमावलीला फाटा देत शहरातील विविध भागांत मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. उपनगरात अशा बांधकामाचे मजले चढले आहेत. शहरात अशी दहा हजारावर बांधकामे असल्याचे महापालिकेतील एका अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले. महापालिका हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने तत्त्वतः मान्य केला आहे. तसे झाल्यास महापालिकेच्या यंत्रणेवर मोठा ताण पडणार आहे.

शहरात घरकुल योजनाही साकारल्या आहेत. या योजनांना पहिल्या मजल्याची परवानगी असताना कालांतराने दुसरा आणि तिसरा मजलाही चढला आहे. बोंद्रेनगर, आपटेनगर, फुलेवाडी रिंगरोड परिसरात ले-आउट मंजूर नसताना बांधकाम व्यावसायिकांनी व नागरिकांनी घरे बांधली. अनधिकृत बांधकामाला प्रशासकीय यंत्रणाही तितकीच कारणीभूत आहे. कधी स्थानिक नगरसेवकांचा हस्तक्षेप तर कधी बांधकाम व्यावसायिकांची यंत्रणेशी हात मिळवणी होऊन अनधिकृत कामे झाली आहेत. यापैकी काही बांधकामे गुंठेवारी अॅक्टप्रमाणे अधिकृत केली आहेत.

वाढते नागरीकरण, नागरिकांनी सोयीसाठी परस्पर केलेले बांधकाम या सर्व बाबींचा पायाभूत सुविधांवर ताण पडत आहे. विनापरवाना बांधकामापासून बोगस नळ कनेक्शन जोडली आहेत. महापालिकेने विभागीय कार्यालयांना सर्व्हेचे आदेश आहेत. पण ते कामही नीट होत नाही. अशा बोग​सगिरीमुळे पायाभूत सुविधांवर ताण पडत आहे. महापालिकेच्या सोयी-सुविधांचा फायदा घ्यायचा, पण नोंद नसल्यामुळे महापालिकेला उत्पन्न मिळत नाही. प्रीमियम व शुल्क भरून अनधिकृत बांधकाम नियमित केले जाते. पालिकेने तशी व्यवस्था केली आहे. मात्र त्याला जास्त प्रतिसाद मिळत नाही.

या परिसरात प्रमाण जास्त

क्रांतीसिंह नाना पाटील नगर, आपटेनगर, फुलेवाडी रिंगरोड, विक्रमनगर, साने गुरुजी वसाहत, रामानंदनगर, जरगनगर, संभाजीनगर, तपोवन, सम्राटनगर, हनुमाननगर, बोंद्रेनगर.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रस्ताव मंत्रिमंडळापुढे

$
0
0

कोल्हापूर : 'कोल्हापूरचा टोल रद्द करण्यासाठी ठोस प्रयत्न केले जाणार आहेत. सर्किंट बेंचच्या प्रस्तावावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांची सही झाली असून येत्या काही दिवसांत मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाईल,' असे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी येथे सांगितले. गूळ व्यापारी, अडते, शेतकरी यांची शासकीय विश्रामधाम येथे झालेल्या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. 'कोणाचेही नाव न घेता नेत्याच्या मर्जीप्रमाणे निवडणूक होणार नाही असा टोला पालकमंत्री पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत लगाविला.

पालकमंत्री पाटील म्हणाले, 'कोल्हापुरात सर्किट बेंचची मागणीची आशा पल्लवित झाली आहे. सर्किंट बेंचचा प्रस्तावावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांची सही झाली आहे. आता हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवला जाईल. त्यानंतर सर्किट बेंचवर शिक्कामोर्तब होईल. आघाडीच्या सरकारच्या काळात टोलचा करार झाला होता. त्यामुळे टोलची दरवाढ झाली आहे. मात्र कोल्हापूरला टोलमुक्तीसाठी सातत्याने प्रयत्न केले जाणार आहेत. कायद्यावर बोट ठेऊनच सर्व सहकारी संस्थाची निवडणूक लढविली जाईल. '

तर गोकुळमध्ये स्वतंत्र पॅनेल

गोकुळमध्ये पाच जागा मागितल्या आहेत. किमान दोन जागा मिळण्याची अपेक्षा आहे. आमची ताकद मर्यांदित आहे, सत्ताधाऱ्यांनी सामावून घ्यावे, अशी इच्छा आहे. सामावून न घेतल्यास स्वतंत्र पॅनेल उभे केले जाईल, असे ते म्हणाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सत्तेच्या लालसेपोटी महाआघाडीचे आरोप

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'स्वाभिमानी सहकारी आघाडीच्या विरोधात असलेल्या महाआघाडीत केवळ नेतेमंडळी आहेत. मात्र, सर्व सभासद स्वाभिमानीच्या पाठीशी आहेत. महाआघाडीत सतरा कारभारी आहेत. सत्ताधारी मंडळींनी केलेली नेत्रदीपक प्रगती, पारदर्शी कारभारामुळेच ईर्ष्येपोटीच बिनबुडाचे आरोप केले जात आहेत,' असे प्रत्युत्तर स्वाभिमानी आघाडीचे प्रमुख दादासाहेब लाड यांनी दिली.

कोजिमाशित सुशिक्षित दरोडोखोरांनी भ्रष्टाचार करून सभासदांची फसवणूक केली आहे. हीच प्रवृत्ती धोकादायक असल्याचा आरोप महाआघाडीच्या नेत्यांनी केला होता. त्या पार्श्वभूमीवर स्वाभिमानी आघाडीचे प्रमुख दादासाहेब लाड म्हणाले, 'महाआघाडीतील नेत्यांनी स्वाभिमानीने भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप केला आहे. मात्र कोजिमाशित कोणताही भ्रष्टाचार नाही. पतसंस्थेच्या इतिवृत्ताच्या वेळी एकानेही विरोध केलेला नाही. कोजिमाशिच्या सभासदांच्या एकमतानेच सर्व ठराव निर्णय झाले. पारदर्शी कारभारामुळेच शिक्षक सभासदांचे पाठबळ आहे. त्यामुळे महाआघाडीत केवळ कृती समिती, संस्थाचालक, शिक्षकेतर संघटना, विनाअनुदानित कृती समितीचे नेते आहेत. या नेत्यांनी केलेल्या आरोपात स्वाभिमानीचे बळ कमी होणार नाही. याउलट सभासदांना अधिक पाठबळ मिळणार आहे. सत्तेच्या लाभापोटीच विरोधी संघटना एकटवल्या आहेत.' यावेळी संभाजीराव खोचरे, के. के. पाटील, उदय पाटील उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संरक्षक भिंतीसाठी कॉपर डॅम उभारणी

$
0
0

कोल्हापूरः रंकाळा तलावाच्या पश्चिम बाजूकडील कोसळलेली संरक्षक भिंत बांधकामाच्या पहिल्या टप्प्यात कॉपर डॅम उभारली जाणार आहे. माती व मुरुमाचा वापर करून कॉपर डॅमची बांधणी करण्यास सुरूवात झाली आहे.

कॉपर डॅममुळे तलावाकडून भिंतीकडे येणारे पाणी अडवले जाणार आहे. कॉपर डॅमच्या बांधकामानंतर येत्या आठ दिवसात प्रत्यक्ष संरक्षक भिंतीच्या बांधकामाला सुरूवात होणार आहे. यापूर्वी कोसळलेली संरक्षक भिंत पूर्णपणे उतरवण्यात आले आहे. नव्याने बांधण्यात येणारी भिंत ९० मीटर लांबीची आणि सुमारे पाच मीटर उंचीची असणार आहे. संरक्षक भिंत मजबूत होण्यासाठी पहाडी दगडाचा वापर करण्यात येणार आहे. बांधकामासाठी जुन्या दगडांचाही वापर केला जाणार आहे. प्रशासनाकडून, पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी संरक्षक भिंतीचे काम पूर्ण करण्याच्या सूचना ठेकेदारांना दिल्या आहेत. व्ही. के. पाटील यांना संरक्षक भिंत बांधकामाचा ठेका दिला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 37216 articles
Browse latest View live




Latest Images