यंदा पालिकेकडून करवाढ नाही
‘AVH’प्रश्नी लवादाकडे जाणार
मोकाट जनावरांना दाखवणार बाजार
फुटबॉल प्रशिक्षणाचे ‘ड्रीम’
चौपदरीकरणाचे भूसंपादन करणार
बालरंगभूमीला अनुदान हवे
मोकाट जनावरांना दाखवणार बाजार
फुटबॉल प्रशिक्षणाचे ‘ड्रीम’
चौपदरीकरणाचे भूसंपादन करणार
बालरंगभूमीला अनुदान हवे
टोल धोरण विचाराधीन
प्रतीक्षा कैलाश खेरची
पीक कर्जासाठी मुदतवाढ
‘शिवनेरी’चे स्टेअरिंग एसटीकडे
महापौरांचा आज राजीनामा
रंकाळ्याच्या तटबंदीला भगदाड
पीक कर्जासाठी मुदतवाढ
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
'साखर कारखान्यांकडून ऊस दराचे पैसे मिळत नसल्याने पीक कर्जाच्या वसुलीला मुदतवाढ देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात येणार आहे. यामुळे आपोआपच व्याज सवलतीचाही लाभ मिळेल,' अशी माहिती सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. तसेच कर्मचारी व शेतकऱ्यांचे आणखी नुकसान होऊ नये म्हणून भूविकास बँक बंद करण्याचा निर्णय घेतला जाईल. तसेच येथूनपुढे वस्त्रोद्योगाला चालना देण्याच्यादृष्टीने जिथे कापूस उत्पादन असेल तिथे टेक्सटाईल पार्क देण्यात येणार असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.
भाजप व शिवसेनेच्या सरकारला शंभर दिवस पूर्ण झाल्याबद्दल सहकार मंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी रविवारी सर्किट हाऊसवर पत्रकार परिषद घेतली. सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग, सार्वजनिक बांधकाम अशा त्यांच्याकडे असलेल्या खात्यातील आतापर्यंतचे निर्णय व भविष्यातील धोरण मांडले. ऊस दराची बिले शेतकऱ्यांना मिळाली नसल्याने पीक कर्जाच्या परताव्यासाठी अडचणी होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यावर पाटील यांनी सांगितले की, 'केंद्र सरकारकडून पॅकेजबाबत तातडीने निर्णय होईल, अशी आशा होती. पण त्याला वेळ लागला असला तरी लवकरच ती मदत मिळेल. त्यानंतर फारशी अडचण येणार नाही.
ऊस दराची बिले हातात नसल्याने पीक कर्जाचा भरणा करताना येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन त्याची मुदत वाढवली जाईल. मुदत वाढल्यानंतर तोपर्यंत व्याज भरण्यासही मुदत वाढते. मंगळवारच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत त्यावर निर्णय घेऊ. शेतकऱ्यांच्या बँक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या भूविकास बँकही बंद करण्याबाबत विचार करत आहोत. आतापर्यंत बँकेला १९०० कोटी दिले आहेत. ४० हजार शेतकऱ्यांचे सातबारा कर्जापोटी बँकेत अडकून आहेत. कर्ज भरणा होत नसल्याने सर्व व्यवहार थंडावले आहेत. त्यामुळे कर्मचारी व शेतकऱ्यांचे नुकसान करण्यापेक्षा बँकच बंद करण्याच्या निर्णयाप्रत सरकार आले आहे. त्यासाठीची समिती लवकरच अहवाल देईल. कर्जाच्या वन टाइम सेटलमेंट योजनेतून ३०० कोटी मिळतील. ते सरकारकडे परताव्याच्या रुपात भरले जातील. तसेच मालमत्ता विकून कर्मचाऱ्यांचा विषय संपवला जाईल. शंभरभर कर्मचारी ठेवून उर्वरित कर्जवसुली केली जाईल.'
कापूस उत्पादन विदर्भ, मराठवाड्यात आणि सूत गिरण्या पश्चिम महाराष्ट्रात असा प्रकार आहे. त्याबाबतही सरकारने गांभीर्याने विचार केल्याचे सांगून पाटील म्हणाले, 'विदर्भातील कापूस तामिळनाडूत जाऊन सूत तयार होते. तिथून परत महाराष्ट्रात विविध ठिकाणी असलेल्या टेक्सटाईल पार्कमधील इंडस्ट्रिजसाठी आणले जाते. हा सर्व फेरा कमी करण्यासाठी विदर्भ, मराठवाड्यातच पुढे टेक्सटाईल पार्क दिले जाणार आहेत. शेतीमालाच्या साठवणुकीचा मोठा प्रश्न असल्याने वखार महामंडळाला जिथे मागणी असेल तिथे गोदाम उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच विविध ४४ प्रकल्प शेतकऱ्यांना व एनजीओंना चालवण्यास देण्यात येणार आहेत.'
क्रीडा संकुलाचे उद्घाटन ५ मार्चला
विभागीय क्रीडा संकुलातील ७५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. त्याचे उदघाटन ५ मार्च रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे, अशी माहिती मंत्री पाटील यांनी दिली. स्विमिंग टँकमध्ये आलेली तांत्रिक अडचण दूर करण्यात आली आहे. त्यामुळे ३१ मार्चपर्यंत तेही काम पूर्ण होईल. मेमध्ये हा टँक सुरु होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
‘शिवनेरी’चे स्टेअरिंग एसटीकडे
शिवनेरी बससेवा यापुढे राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ चालविणार आहे. एसटीचे कॅण्टीन एसटीच्या महिला बचत गटांकडे दिले जातील. एसटीची कोकण विभागाची कर्मचारी भरती स्वतंत्रपणे राबविली जाईल. ऑटो रिक्षा व्यवसायाला चालना देण्यासाठी श्री अंबाबाई मंदिराच्या सुमारे दोन किलोमीटर परिसरात वाहतुकीसाठी केवळ रिक्षा झोन ठेवला जाईल, त्याबाबत लवकरच बैठक घेतली जाईल, असे आश्वासन परिवहन राज्यमंत्री दिवाकर रावते यांनी दिले.
रावते म्हणाले, सध्या कार्यरत असलेली शिवनेरी काही नेतेमंडळी चालवितात. त्याचा एसटीला काहीच फायदा होत नाही. गेल्या वर्षी १२१२ कोटी रुपये शिवनेरीच्या माध्यमातून मिळाले, मात्र त्याचा खर्च १२०५ कोटी झाल्याचे दाखविण्यात आले. त्यामुळे याचा काहीच फायदा एसटीला झाला नाही. यापुढे शिवनेरी स्वत: एसटी महामंडळ चालविणार आहे. प्रत्येक वाहनांचे आयुर्मान आणि रिक्षा स्क्रॅपचे निश्चित धोरण ठरविले जाईल. एसटीत खासगीकरण केले जाणार नसून बीओटी तत्वाला सरकारचा विरोध आहे. एसटी ड्रायव्हरला महिन्यातून पाच दिवसच ओव्हरटाइम दिला जाईल. महिलांना कंडक्टरला होत असलेल्या धक्काबुक्कीच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना एसटीच्या अन्य विभागातील सेवा दिली जाईल. आगारात मेकॅनिकची शंभर टक्के पदे भरली जातील. मार्गावर कोणत्याही आगाराची एसटी बंद पडल्यास ती दुरुस्त करण्याची जबाबदारी जवळच्या आगाराची राहील,असेही ते म्हणाले.
ड्रायव्हरचा ताणतणाव लक्षात घेता दर तीन महिन्यातून एकदा कर्मचाऱ्यांची तपासणी केली जाईल. यंग सीनिअर्सना प्रवास सवलतींसाठी आधार कार्डची सक्ती राहील. एसटी विविध घटकांना सवलत देते, या सवलतींचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी निर्बंध आणले जातील. कर्मचाऱ्यांचे बदल्यासाठी दोन हजार अर्ज आले आहेत. यात आई-वडील आजारी हे एकच कारण अर्जात आहे. यापुढे कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या केल्या जाणार नाहीत. रंकाळा-कागल एसटीला शहरातंर्गत वाहतूक करता येणार नाही. आरटीएचा निर्णयच कायम राहील. दरम्यान एसटी आणि रिक्षा संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी विविध मागण्यांवर चर्चा केली.
इंग्रजीत सहीचे निवेदन फेकले
प्रत्येक संघटनांनी मागण्यांचे निवेदन दिले. या एका शिवसेनेचे कार्यकर्ते प्रकाश पाटील यांनी मागण्यांचे निवेदन दिले. त्यांच्या निवेदनावर इंग्रजीत सही होती. त्यामुळे रावते यांनी ते निवेदन फेकले. यापुढे मराठीत सही करण्याचा डोसही कार्यकर्त्यांना दिला.
संघटनेच्या नेत्याची सटकली
राष्ट्रवादीच्या एसटी कामगार संघटनेचे विभागीय कार्याध्यक्ष संजीव चिकुर्डेकर म्हणाले, व्होल्वोबाबत पुनर्विचार करावा. एसटीची व्होल्वो पुणे मार्गावर ६५० रुपये आणि खासगी व्होल्वो ३५० रुपये घेते. त्यामुळे हा प्रश्न मार्गी लावावा. हा प्रश्न गंभीर आहे, असे सांगितले. त्या वेळी ठोस उत्तर न दिल्याने चिकुर्डेकर चिडले, ते म्हणाले, कामगार संघटनांचे ऐकून घेणार नसाल, तर त्यांना बोलावू नका. मात्र कामगारांच्या हिताचा निर्णय घ्या. त्या वेळी रावते यांनी 'विचार करु', असे सांगितले.
राजकीय हस्तक्षेप नाही
आ. राजेश क्षीरसागर यांनी श्री रेणुका देवी यात्रा काळात प्रासंगिक करारच्या एसटीत राजकीय हस्तक्षेप केला जातो. त्यासाठी एसटी अधिकाऱ्यांना सूचना द्याव्यात, अशी मागणी केली. त्या वेळी मंत्री रावते म्हणाले, परिवहन खात्यात यापुढे राजकीय हस्तक्षेप चालणार नाही. प्रवाशांना काय हवे, याचा विचार केला जाईल.
महापौरांचा आज राजीनामा
रंकाळ्याच्या तटबंदीला भगदाड
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
महापालिका प्रशासन रंकाळा तलावाच्या संरक्षाक भिंतीसाठी आराखड्याचे कागदी घोडे नाचवित असतानाच तलावाच्या पश्चिमेच्या तटबंदीला रविवारी रात्री पुन्हा एकदा भगदाड पडले. सुमारे ३५ फूट लांब आणि आठ ते दहा फूट उंचीचे हे भगदाड आहे. त्यामुळे तलावाच्या धोक्याचे गांभीर्य वाढले आहे. गेल्या वर्षभरात याच बाजूला चौथ्यांदा भगदाड पडले आहे. त्यामुळे उद्यानाकडील संपूर्ण तटबंदीच कोसळण्याच्या मार्गावर आहे.
दरम्यान, सुमारे १९३ मीटरची ही भिंत उद्या (सोमवारी) उतरविण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाच्या वतीने सांगण्यात आले.
मार्च २०१४ मध्ये तलावाच्या पश्चिमेकडील तटबंदीचा काही भाग तलावात कोसळला. मात्र प्रशासनाकडून वेळीच ठोस पावले उचलली नाहीत. भक्कम बांधकामाऐवजी तटबंदी कोसळल्याच्या ठिकाणी कॉलम आणि बीम उभे करत डागडुजीचा देखावा केला. सर्वसाधारण सभेत आणि स्थायी समिती प्रत्येकवेळी तलावाच्या तटबंदीच्या बांधकामाचा विषय निघाला. आराखडा करण्याच्या सूचना केल्या. पण प्रत्यक्षात निधीची तरतूद केली नाही. दुरुस्तीअभावी उद्यानाकडील तटबंदी कमकुवत बनली. रविवारी रात्री तलावाच्या पश्चिमेकडील तटबंदीला पुन्हा एकदा तडे गेले. नजीकच्या उद्यानाची जागाही पोकळ बनली आहे.
मुर्दाड प्रशासन आणि स्वार्थी लोकप्रतिनिधीमुळे तलावाची दुर्दशा झाली आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया रंकाळ्याविषयी जनजागृती करणारे अशोक देसाई यांनी व्यक्त केली.
वर्षात चौथा प्रकार
शालिनी पॅलेससमोरील तटबंदी मार्च आणि मे २०१४ मध्ये कोसळली. त्यानंतर १९ जानेवारी २०१५ ला पूर्वीच्याच ठिकाणी भगदाड पडले. त्यानंतर रविवारी रात्री पुन्हा असा प्रकार घडला. सुमारे शंभर मीटरच्या अंतराच्या तटबंदीला चार ठिकाणी भगदाड पडल्यामुळे संपूर्ण तटबंदीच कोसळण्याच्या मार्गावर आहे. ...
तलावाच्या संरक्षक भिंतीसाठी ८८ लाखाचा आराखडा तयार केला आहे. आगामी बजेटमध्ये निधीची तरतूद करण्यात येईल. जिल्हा नियोजन समितीकडे निधीची मागणी केली आहे. लोकांच्या सुरक्षेचा विचार तटबंदी कोसळलेल्या ठिकाणी बॅरेकटस लावले आहेत.
- नेत्रदीप सरनोबत, शहर अभियंता