म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
महाराष्ट्र आणि कर्नाटकची सीमा म्हणजे पाकिस्तानची सीमा नाही. कर्नाटक पोलिसांनी हातात दुडंका घेऊन साहित्यिकांना अडविण्याचा केलेला हिटलरशाही शोभनीय आहे. सीमाभागातील मराठी बांधव मुस्कटदाबीचा अनुभव घेत आहेत अशी प्रतिक्रीया उमटत आहेत. या दडपशाहीला चोख प्रत्युत्तर दिले जाईल असे विविध राजकीय पक्ष, संघटनांनी सांगितले.
कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमालढ्यातील हुतात्म्यांना अभिवादनावेळी बेळगावात मराठी भाषिकांवर लाठीमार, साहित्य संमेलनात सहभागाला महाराष्ट्राच्या साहित्यिकांना बंदी, महाराष्ट्र एकीकरण समितीने काढलेल्या सायकल रॅलीवर लाठीमार अशा घटना घडल्या आहेत. यांतून कर्नाटक सरकार सीमाभागातील नागरिकांवर दडपशाही करीत आहे असे साहित्यिकांनी सांगितले. सीमालढ्यातील हुतात्म्यांना अभिवादनासाठी राज्यमंत्री डॉ. राजेंद्र पाटील-यड्रावकर १७ जानेवारी रोजी बेळगाव येथे गेले होते. कर्नाटक पोलिसांनी मंत्री पाटील यांना कार्यक्रमस्थळी जाण्यास अटकाव करत ताब्यात घेतले. त्यांना धक्काबुक्की झाल्याचे समजताच जिल्ह्यात तीव्र पडसाद उमटले. अनेक ठिकाणी रास्ता रोकोसह कर्नाटक राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या बस रोखण्याचा प्रयत्न झाला.
महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील सीमावाद पुन्हा तापला आहे. बेळगाव जिल्ह्यात मराठी भाषिकांचे प्राबल्य असतानाही बेळगावास महाराष्ट्रापासून तोडल्यामुळे तेथील जनतेच्या भावना तीव्र आहेत. गेली काही वर्षे बेळगावची जनता महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी झगडत आहे. मात्र, अद्याप हा प्रश्न सुटलेला नाही. संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा १०५ नागरिकांच्या हौतात्म्याने यशस्वी झाला. मात्र, निपाणी, कारवार बेळगाव हा सीमा वाद अजूनही तसाच आहे. हा प्रदेश केंद्रशासित करून बेळगावच्या २० लाख लोकांचा प्रश्न सोडवा अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वी केली होती. मात्र यासंदर्भात कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सरकारचे एकमत झाले नाही. सीमाभागात आंदोलन, मोर्चे सुरु आहेत. ३१ सप्टेंबर २०१८ रोजी सायकल रॅलीत सहभागी झालेल्या मराठी तरुणांवर पोलिसांनी लाठीमार केला होता.
दरम्यान, कायदा आणि सुव्यवस्थेचे कारण पुढे करुन बेळगाव पोलिस प्रशासनाने इदलहोंड (ता. खानापूर) येथील गुंफण साहित्य संमेलनात महाराष्ट्रातील साहित्यिकांच्या सहभागावर बंदी घातली. बेळगावसह इतर मराठी भाषिक भूभाग कर्नाटकास जोडल्याच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे दरवर्षीप्रमाणे 'काळा दिन' पाळण्यात आला.
सीमाभागातील वीस लाख मराठी लोकांच्या भावना कर्नाटक सरकार समजावून घेत नाही. प्रत्येकाला व्यक्तीस्वातंत्र्य आहे, मात्र त्यावर कर्नाटक सरकारने आघात केला आहे. राज्याच्या सीमेवर दूधगंगा नदी पात्राजवळ आम्ही या सरकारचा श्राद्ध घालून निषेध केला आहे. भविष्यात आणखी आक्रमक भूमिका घेतली जाईल.
- विजय देवणे, शिवसेना जिल्हाप्रमुख (ग्रामीण)
सीभावासियांवरील अन्याय खपवून घेतला जाणार नाही. केंद्र सरकारने कर्नाटक सरकारवर संविधानचे मारेकरी म्हणून गुन्हा दाखल करावा. सीमाभागातील काही गावे आजही दहशतीखाली आहेत.
- आर. के. पोवार, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
कर्नाटक सरकारचे डोके फिरले आहे. कर्नाटक सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडली आहे. सातत्याने महाराष्ट्रावर दडपशाही केली जात आहे. हे खपवून घेणार नाही. तली जाणार नाही.
- वसंतराव मुळीक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, मराठा महासंघ
सीमाभाग महाराष्ट्रात सामील होत नाही, तोपर्यंत लढ्याची ज्योत विझणार नाही. कर्नाटकी मुस्कटदाबीविरोधात एकोप्याने लढा दिला जाणार आहे. साहित्य संमेलनात मराठी भाषिक कोणालाही गोळ्या घालण्याची मागणी करत नाही. तरीही दंडुकेशाहीच्या जोरावर सीमाभागातील मराठी माणसांचा लढा मोडीत काढण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
- दीपक दळवी, अध्यक्ष, मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती
