कोल्हापूर टाइम्स टीम
गेल्या पाच वर्षांत केंद्र आणि राज्य सरकारकडून सहकार क्षेत्राकडे दुर्लक्ष झाल्याची भावना या क्षेत्रातून व्यक्त केली जात आहे. आता नव्याने सत्तारुढ झालेल्या महाविकास आघाडीकडून सहकारातील बँका, पतसंस्था, साखर कारखाने, दूध संघ, बाजार समित्यांकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. अडचणीत आलेल्या सहकारी संस्थांना नवीन सरकार नक्कीच मदत करेल, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे.
धोरणांमध्ये लवचिकता आणा
गेली तीन वर्षे साखरेचे दर कोसळल्याने साखर उद्योग प्रचंड आर्थिक संकटात सापडला आहे. महाविकास आघाडीचे नेते शरद पवार हे साखर उद्योगाचे जाणकार आहेत. कारखान्यांना कर्जाच्या खाईतून बाहेर काढण्यासाठी ते प्रयत्न करतील. कर्जांची पुनर्रचना करून कारखान्यांना सवलती देण्याची गरज आहे. गेल्या पाच वर्षांत कारखान्यांवर मोठी बंधने आणली गेली. त्यातून नुकसान झाले. या सरकारकडून धोरणात लवचिकता आणली जाईल, असा विश्वास वाटतो.
- नेताजी पाटील, कार्यकारी संचालक, मंडलिक कारखाना
दूध संघांमध्ये हस्तक्षेप नको
सहकारी दूध संघांत राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये असे वाटते. गेल्या दोन वर्षांत दूध भुकटीचे दर उतरल्याने संघांचे मोठे आर्थिक नुकान झाले आहे. महायुती सरकारच्या काळातील यासंदर्भातील अनुदान थकले आहे. हे अनुदान लवकर मिळावे. दुभती जनावरे खरेदीसाठी विशेष घटकांना अनुदान दिले जाते. शिवाय, खुल्या गटातील घटकांना नाबार्डकडूनही अनुदान मिळते. पण ते पुरेसे ठरत नाही. दहा ते वीस गुंठे शेती असलेल्या शेतकऱ्यांना दुभती जनावरे खरेदीसाठी सरकारने अनुदान द्यावे.
- बाळासाहेब खाडे, संचालक गोकुळ
सहकारी बँकिंगला पाठबळ द्या
राष्ट्रीयिकृत बँकांपेक्षा सर्वसामान्य नागरिक आणि ग्राहकांचा सहकारी आणि नागरी बँकावर विश्वास आहे. तरीही सरकारकडून सहकारी बँकांना सापत्नभावाची वागणूक दिली जाते. राष्ट्रीय बँकांवर जसा सवलतीचा वर्षाव होतो, तशा सवलती सहकारी बँकांना मिळाल्या पाहिजेत. सहकारी बँका सर्व प्रकारचे कर भरतात. आयकर भरून सरकारला सहकार्य करीत असतात. पण, केंद्र आणि राज्य सरकाची सहकार बँकांविषयीची अढी कायम असून ती कमी करून बँकांना सवलती देण्यासाठी नवीन सरकारने पुढाकार घ्यावा.
- राजेंद्र डकरे, अध्यक्ष, कमर्शिअल बँक
बाजार समित्यांवर विश्वास ठेवा
शेतकऱ्याने उत्पादित केलेल्या सर्व शेती मालाला सरकारने हमीभाव ठरवून द्यावा. सध्या बाजार समित्यांवर मोठी बंधने आणली जात आहेत. बाजार समिती हा व्यापारी आणि शेतकरी यांच्यातील दुवा आहे. शेतकऱ्याला त्याच्या मालाची योग्य रक्कम मिळावी यासाठी बाजार समिती बांधील असते. त्यामुळे सरकारने बाजार समितीवर विश्वास दाखवून त्यांना मदत केली पाहिजे. सध्या केंद्र सरकारने ई नाम पद्धत सुरू केली आहे. पण त्यासाठी शेतकऱ्यांमध्ये प्रबोधन करायला पाहिजे.
- मोहन सालपे, सचिव बाजार समिती
पतसंस्थांतील कर्जांकडेही पहा
राज्य सरकारकडून कर्जमाफीची घोषणा होण्याची शक्यता असून या योजनेमध्ये पतसंस्थांतील कर्जांचाही समावेश व्हायला पाहिजे. पतसंस्थांत ठेवलेल्या एक लाख रुपयांवरील ठेवींवर विमा उतरवला पाहिजे. राज्य सरकारने ठेवीदारांना 'अ' वर्ग सभासद करण्याची अट घातली आहे. त्यामुळे ठेवीदार संस्थांकडे पाठ फिरवण्याची शक्यता आहे. सरकारने ही अट काढून टाकली पाहिजे. बंद पडलेल्या बँकामध्ये पतसंस्थांच्या अडकलेल्या ठेवी परत देण्यासाठी सरकारने पावले उचलली पाहिजेत.
- अनिल पाटील, कार्याध्यक्ष पतसंस्था फेडरेशन
