म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

राजर्षी शाहू मार्केट यार्डमध्ये चार दिवसानंतर बुधवारी सकाळी गूळ सौद्यांना प्रारंभ झाला. दहा किलो वजनाच्या दहा हजार दोनशे रव्यांची तर एक किलो वजनाच्या ४०० बॉक्सची विक्री करण्यात आली. गुरुवारपासून आवक नियमित सुरू होणार असून सकाळी नऊ वाजता सौदे काढले जाणार आहेत.

हमाली वाढीबाबत हमालांनी काम बंद केल्याने गूळ सौदे बंद पडले होते. यंदा ऊस उत्पादन कमी असल्याने गुळाला चांगला दर मिळत असताना शनिवारपासून सुरू असलेल्या या प्रकारामुळे शेतकरी हवालदिल झाले होते. त्यातून संतापून शेतकऱ्यांनी यार्डच्या प्रवेशद्वारांना टाळे ठोकण्याचेही आंदोलन केले. दहा टक्के हमाल वाढीसाठी सोमवारपासून चर्चा सुरू होती. यामुळे सौदे झालेल्या गुळाची उचल झाली नव्हती. सर्व गूळ मार्केट यार्डमध्ये पडून होता. मंगळवारी रात्री बाजार समितीच्या संचालकांनी व्यापाऱ्यांशी चर्चा करत दहा टक्के वाढीवर शिक्कामोर्तब केले. त्यानुसार बुधवारी सकाळपासून सौदे काढले जातील, असे सांगण्यात आले होते.

सौदे बंद असल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी गूळ मार्केटमध्ये आणला नव्हता. त्यामुळे बुधवारी सकाळी काहीच सौदे काढण्यात आले. त्यानंतर दिवसभर व्यापाऱ्यांकडे असलेल्या गुळाची मोजणी सुरू होती. गुरुवारी सकाळी नेहमीप्रमाणे गूळ सौदे काढले जातील, असे बाजार समितीतून सांगण्यात आले.

२९३३५०

यंदाची आजअखेर आवक (३० किलोचा रवा)

९२००

एक किलो बॉक्स आवक

२८०० ते ४१०० रुपये

आजचा सौद्याचा दर

४९४६७४

गेल्यावर्षी आजअखेरची आवक

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कसबा बावडा घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पातील रविवारी दुपारपासून पेटलेला कचरा अद्यापही विझवण्यात आलेला नाही. पेटत्या कचऱ्याकडे महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष केल्याने प्रकल्प परिसरासह सुमारे दोन किमी अंतरातील नागरिकांच्या आरोग्य प्रश्न गंभीर बनला आहे. प्रशासनाकडून कचरा विझवण्याचा दावा केला जात असला, तरी त्यांच्या तकलादू प्रयत्नांमुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा खेळखंडोबा सुरू असल्याचे स्पष्ट होत आहे. महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही चार दिवसांपासून त्याची दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे प्रदूषण मंडळही याकडे सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत.

कसबा बावडा येथील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पावर कचऱ्याचा पर्वत निर्माण झाला आहे. कचरा टाकण्यासाठी पर्यायी जागा नसल्याने आहे त्या ढिगाऱ्यावर कचरा टाकला जात आहे. कचऱ्याची निर्गत करण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने प्रक्रिया प्रकल्प, बायो-मायनिंग, बायोगॅस स्लरी आदी प्रकल्प असल्याचे सांगितले जातात. पण हे सर्व प्रकल्प अद्याप कागदावरच आहेत. त्यामुळे येथील परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य प्रचंड धोक्यात आले आहे. पेटलेल्या कचऱ्यामुळे त्याची तीव्रता अधिकच वाढली आहे.

कचरा परिसरातील अनेक नागरिकांना आरोग्याच्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्याचा फटका आता प्रकल्पापासून सुमारे दोन ते अडीच किमी अंतरावर असलेल्या परिसरातील नागरिकांनाही बसू लागला आहे. रविवारी दुपारी कचऱ्याच्या एका बाजूच्या ढिगाऱ्याला आग लागली. आगीमुळे धुराचे लोट आकाशाकडे झोपावले. काही काळात धुराचे लोट पूर्वेकडून सुरू झालेल्या वाऱ्यांमुळे ताराबाई पार्क, नागाळा पार्कपासून दसरा चौकापर्यंत पोहोचले. या संपूर्ण परिसरावर धुराची चादर ओढली गेली. नागरिकांना डोळ्यांत जळजळणे, घसा खवखवणे तसेच श्वसनाचा त्रास होऊ लागला. रात्रीच्या वेळी तर वाहनधारकांना जणू धुक्यातूनच प्रवास करत असल्याचा भास होऊ लागला. धुरासोबत दुर्गंधी सुटल्याने वाहनधारक नाकाला रुमाल बांधूनच प्रवास करत आहेत. गेल्या रविवारपासून कचऱ्याने पेट घेतलेला असताना महापालिकेने मात्र आग विझवण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केल्याचे दिसून आले नाही.

............

चौकट

दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न

प्रकल्पातील पेटलेल्या कचऱ्याचा धूर खानविलकर पेट्रोल पंपापर्यंत पोहोचला. रविवारी रात्री बावड्यासह ताराबाई पार्क व नागाळा पार्कपर्यंत धुराची चादर निर्माण झाली. कचरा विझवण्यासाठी सोमवारी सात फायर फायटर व एक टँकर पाठवून दिल्याचे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. त्याची प्रत्यक्ष पाहणी केली असता तेथे एकही फायर फायटरची गाडी दिसून आली नाही. तसेच अशा कोणत्याही प्रकारची यंत्रणा दाखल झालेली नसल्याचे स्थानिक नागरिकांनी सांगितले. बुधवारी मात्र पाण्याची समस्या निर्माण झाल्याने सर्व टँकर पाणीपुरवठ्याकडे वळवले असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे एकप्रकारे दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न महापालिकेकडून सुरू असल्याचे स्पष्ट होते.

....

घनकचऱ्यावर प्रक्रियेचा दावा

दैनंदिन संकलीत होणाऱ्या सुमारे १८० टन घनकचऱ्यावर कोल्हापूर ग्रीन एनर्जी यांच्यामार्फत प्रक्रिया करत असल्याचा दावा महापालिकेकडून केला जात आहे. तसेच डिसेंबर २०१९ पर्यंत प्रकल्पातंर्गत येणारा सर्व कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. तसेच बायोगॅस स्लरी प्रकल्प प्रगतीपथावर असल्याचे स्पष्ट केले जात आहे. तसेच कायमस्वरुपी कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी दोन महिन्यात बायो-मायनिंग प्रकल्प मार्गी लागेल असा प्रशासनाकडून दावा केला जात आहे. मात्र तोपर्यंत या परिसरातील नागिरकांच्या आरोग्याचे काय? या प्रश्नाचे उत्तर मात्र संबंधित यंत्रणेकडे नाही.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

गेल्यावर्षी डेंगीला अटकाव करताना आरोग्य विभागाची चांगलीच दमछाक झाली होती. त्याची पुनरावृत्ती पुन्हा एकदा होऊ लागली आहे. महिन्यात तब्बल ५६ रुग्णांमध्ये डेंगीसदृश आजाराची लक्षणे दिसून आली आहेत. त्यामधील एका महिलेचा सोमवारी मृत्यूही झाला. दिवसेंदिवस रुग्णांची संख्या वाढू लागल्याने डेंगीला प्रतिबंध करण्यासाठी केलेल्या महापालिकेच्या उपाययोजना तकलादू ठरु लागल्या आहेत.

जुलै २०१८ मध्ये शहरात डेंगीची साथ उद्भवल्याने नागरिकांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाले होते. जुलैपासून डिसेंबरपर्यंत शहरातील सात रुग्णांचा मृत्यू झाला. धूर, औषध फवारणी व नियमित केलेल्या सर्वेक्षणामुळे नव्या वर्षात साथ आटोक्यात आली. पण गेल्या दोन महिन्यांपासून पुन्हा डेंगीसदृश आजाराच्या रुग्णांमध्ये वाढ होऊ लागली आहे. दोन महिन्यात २०० जणांना डेंगीची लागण झाल्याचे समोर आले. आजारामुळे ऑक्टोबर महिन्यात एक रुण दगावल्याची घटना समोर आली होती. साथ अटोक्यात येण्यापेक्षा दररोज लागण झालेल्या ‌रुग्णांची अधिकच भर पडू लागली. त्यामुळे खडबडून जागे झालेल्या आरोग्य विभागाने पुन्हा सर्वेक्षणासाठी जादा पथकांची नियुक्ती केली आहे.

नऊ नोव्हेंबरपासून १३ विशेष पथकांची स्थापना केली. 'घर टू घर' सर्व्हे करण्याबरोबर एकाचवेळी धूर व औषध फवारणी करण्यास सुरुवात केली. त्यापूर्वी कार्यरत असलेल्या पथकांकडून झालेल्या सर्व्हेमधून १८ ठिकाणी डेंगीच्या आळ्या आढळून आल्या आहेत. तर ५,९४९ घरांची तपासणी केली असता त्यामध्ये ५६ जणांना डेंगीसदृश आजाराची लक्षणे दिसून आली आहेत. एक महिन्यात मोठ्याप्रमाणात डेंगीचे रुग्ण आढळून आल्याने महापालिकेची उपाययोजना तकलादू ठरु लागली आहे.

ऑगस्ट महिन्यात आलेल्या महापुरानंतर साथीचे आजार फैलावू नयेत, यासाठी तातडीची उपायोजना केली. त्यामुळे पूर ओसरल्यानंतर आरोग्याच्या फारसा समस्या जाणवल्या नाहीत. पण गेल्या पंधरा दिवसांत वातावरणामध्ये प्रचंड बदल झाल्याने डासांची पैदास वाढली आहे. शहराची स्वच्छता करताना अनेक प्रभागात सफाई कर्मचाऱ्यांची असमानतेने विभागणी केली जात असल्याचा परिणामही साथीच्या रोगांचा फैलाव होण्यास कारणीभूत ठरत आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शहर पाणीपुरवठा विभागाच्यावतीने सुरू असलेले दुरुस्तीचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. गुरुवारी सकाळपासून शिंगणापूर व बालिंगा पंपिंग हाऊस येथून पूर्ण क्षमतेने उपसा सुरू होईल. दरम्यान, पाणी न आलेल्या भागात महापालिकेच्या सात टँकरद्वारे ३७ फेऱ्यांद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात आला.

शिंगणापूर योजनेतील आपटेनगर ते साळोखे नगरपर्यंत आलेल्या जलवाहिनीला क्रॉस कनेक्शन देण्याचा कामाला सोमवारपासून सुरुवात झाली आहे. तसेच बुद्धिहाळकर नगरपर्यंत आलेल्या काळम्मावाडी थेट पाइपलाइनला जोड देण्यात येणार आहे. ११०० प्रिस्टेट पाइपला क्रॉस कनेक्शन देण्यासाठी ए, बी, व 'इ' वॉर्डमधील पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याचे जाहीर केले होते. पण तत्पूर्वी टाकलेल्या पाइपलाइनला थेट पाइपलाइनला जोड देण्यात आल्याने पाणीपुरवठ्यावर फारसा परिणाम झाला नाही.

मात्र फुलेवाडी रिंगरोड परिसर व साळोखेनगर टाकीवर अवलंबून असलेल्या परिसरात गेल्या तीन दिवसांपासून संपूर्ण पाणीपुरवठा बंद आहे. त्यामुळे नागरिकांना टँकरद्वारे पिण्याचे पाणी देण्यात आले. कळंबा फिल्टर हाऊसमधून २८ व कसबा बावडा फिल्टरट हाऊसमधून नऊ अशा ३७ टँकर फेऱ्यांद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात आला. बुधवारी सकाळी बुद्धिहाळकरनगर येथील क्रॉस कनेक्शनचे काम सकाळी साडेसात वाजता पूर्ण करण्यात आले. त्यानंतर साळोखेनगर येथील क्रॉस कनेक्शनच्या कामाला सुरुवात बुधवारी मध्यरात्री काम पूर्ण होऊन गुरुवारी सकाळपासून संपूर्ण शहराचा पाणीपुरवठा सुरळीत होईल.

...

चौकट

या भागांना मिळाला टँकरचा आधार

कळंबा फिल्टर हाऊस : राजलक्ष्मी नगर, विजय नगर, शिवाजी नगर, तुळजाभवानी कॉलनी, फुलेवाडी रिंगरोड, मनोरमा नगर, मोहिते कॉलनी, शिवगंगा कॉलनी, मंगेशकर नगर, रायगड कॉलनी, श्रीकृष्ण कॉलनी.

बावडा फिल्टर हाऊस : राजारामपुरी, राजारामपुरी मातंग वसाहत, बेलबाग.

म. टा. वृत्तसेवा, कुडित्रे

'चालू हंगामाकरिता कुंभी कारखान्याकडे ५ हजार ४ हेक्टर लागण, ४ हजार ३९६ हेक्टर खोडवा अशी एकूण ९ हजार ४०० हेक्टर ऊस क्षेत्राची नोंद झाली आहे. कारखान्याची एफआरपी २९२९ रुपये आहे. कारखान्याचे सहा लाख टन ऊस गाळपाचे उद्दिष्ट आहे' असे प्रतिपादन, माजी आमदार आणि कुंभी कारखान्याचे चेअरमन चंद्रदीप नरके यांनी केले. कुडित्रे (ता. करवीर) येथील कुंभी कासारी सहकारी साखर कारखान्याच्या २०१९-२०च्या गळीत प्रारंभ कार्यक्रमप्रसंगी ते बोलत होते. कारखान्याचे व्हाइस चेअरमन उत्तमराव वरुटे उपस्थित होते.

कार्यक्रमास संचालक किशोर पाटील, भगवान पाटील, विलास पाटील, संजय पाटील, अनिल पाटील, निवास वातकर, दादासाहेब लाड, बाजीराव शेलार, आनंदराव पाटील, प्रकाश पाटील, पी. डी. पाटील, आनंदराव माने, जयसिंग पाटील, आबा पाटील यांच्यासह सर्व संचालक मंडळ, सभासद, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

फोटो

कुडित्रे (ता. करवीर) येथील कुंभी कासारी सहकारी साखर कारखान्याच्या गळीत प्रारंभप्रसंगी चेअरमन चंद्रदीप नरके, व्हा. चेअरमन उत्तमराव वरुटे व सर्व संचालक मंडळ.

म. टा. वृत्तसेवा, जयसिंगपूर

'एफआरपीपेक्षा अधिक उस दर देऊ असे म्हणणारे कारखानदार आता एफआरपीचे तुकडे करू पाहत आहेत. तीन टप्प्यांत एफआरपी देण्याचा घाट त्यांनी घातला आहे. महापुराने उस पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. उत्पादनात घट झाली आहे. यामुळे आम्ही एकरकमी एफआरपीत तडजोड करणार नाही. एफआरपी अधिक किती हे जयसिंगपूर येथे २३ तारखेच्या उस परिषदेत ठरेल. चर्चेतून उस दराचा तोडगा निघेपर्यंत शेतकऱ्यांनी उसतोडी स्वीकारू नयेत,' असे आवाहन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. जालंदर पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केले.

जयसिंगपुरात होणाऱ्या स्वाभिमानीच्या १८व्या उस परिषदेत राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून एक लाख शेतकरी उपस्थित राहतील असे स्पष्ट करून जालंदर पाटील म्हणाले, 'वेगवेगळी संकटे घेऊन यावेळचा हंगाम शेतकऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे. उसाचे ४० टक्के क्षेत्र पूरबाधीत आहे. उत्पादनात घट झाली आहे. जिल्ह्यात १५०० कोटींचे तर शिरोळ तालुक्यात सुमारे ५०० कोटींचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे एफआरपी हाच शेतकऱ्यांचा आधार आहे. दरासाठी दोन बैठका झाल्या. एफआरपीपेक्षा अधिक दर देऊ असे म्हणणारे कारखानदार आता तीन टप्प्यात एफआरपीचा सूर आळवित आहेत. एफआरपी अधिक किती उस दर घ्यायचा हे जयसिंगपूरच्या उस परिषदेत ठरेल.'

'ऊस उत्पादनात घट झाली असली तरी गेल्यावर्षीची १४० मेट्रिक टन साखर शिल्लक आहे. यावेळी २७० मेट्रीक टन साखरेचे उत्पादन होणार आहे. देशाची २८० मेट्रिक टन साखरेची गरज आहे. त्यामुळे सरकारने साखर निर्यातीसाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत,' अशी अपेक्षाही जालंदर पाटील यांनी व्यक्त केली.

'शेतकरी अडचणीत आहे म्हणून त्यांचा कारखानदारांनी गैरफायदा घेऊ नये. पूरबाधीत क्षेत्रातील उस कारखानदार प्राधान्याने तोडणार का? हा खरा प्रश्न आहे. यासाठी संघर्ष करावा लागणार आहे. स्वाभिमानीने गेली १७ वर्षे संघर्ष करून शेतकर्‍यांना त्यांच्या घामाचे दाम मिळवून दिले आहे. यापुढेही हा लढा सुरू राहील,' असे सावकार मादनाईक, डॉ. महावीर अक्कोळे, आण्णासाहेब चौगुले यांनी सांगितले.

यावेळी डॉ. श्रीवर्धन पाटील, विठ्ठल मोरे, सुभाष शेट्टी, आदिनाथ हेमगिरे, रामचंद्र फुलारे, शैलेश आडके, सागर मादनाईक, शैलेश चौगुले, मिलींद साखरपे यासह संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

पार्वती पाटील

कोल्हापूर : राधानगरी तालुक्यातील गुडाळ येथील पार्वती शंकर पाटील (वय ८६) यांचे निधन झाले. त्यांच्या पश्चात दोन मुले, तीन मुली, सुना, नातवंडे असा परिवार आहे. लक्ष्मीनारायण दूध संस्थेचे चेअरमन पी. एस. पाटील व शिक्षक डी. एस. पाटील यांच्या त्या आई होत. उत्तरकार्य सोमवारी (ता. २५) रोजी आहे.

कोल्हापूर टाइम्स टीम

ऐतिहासिक पन्हाळा गडाचे संवर्धन करण्यासाठी असोसिएशन ऑफ आर्किटेक्ट अँड इंजिनीअर्सने पुढाकार घेतला आहे. असोसिएशनकडून संवर्धन कृती आराखडा (डीपीआर) तयार केला जाणार आहे. यासाठी शुक्रवारी (ता. २२) सकाळी पन्हाळा येथे हेरिटेज वॉकचे आयोजन केल्याची माहिती असोसिएशनने दिली आहे. असोसिएशन ऑफ आर्किटेक्ट अँड इंजिनीअर्सने पन्हाळा गडाचे संवर्धन करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे.

पुढील पिढ्यांना प्रेरणा देण्यासाठी ऐतिहासिक वारसा स्थळे गरजेची आहेत. शेकडो वर्षांचा इतिहास आणि संस्कृतीचे साक्षीदार असलेल्या पन्हाळा गडावर अनेक महत्त्वाची वारसा स्थळे आहेत. या वारसा स्थळांच्या माध्यमातून इतिहासाची जपणूक करणे आवश्यक असल्याने पन्हाळ्याचा संवर्धन डीपीआर करणार असल्याचे असोसिएशनने जाहीर केले होते. यानुसार गेल्या वर्षी दोन ऑक्टोबरला इतिहास संशोधक इंद्रजित सावंत यांच्यासोबत पन्हाळ्यावर हेरिटेज वॉकचे आयोजन केले होते. असोसिएशनच्या डीपीआरचा फायदा पन्हाळ्याचे सौंदर्य आणि इतिहास जपण्यासाठी होणार असल्याने पन्हाळा गिरीस्थान नगरपरिषदेने असोसिएशनला डीपीआर तयार करण्याचे अधिकारपत्र दिले आहे.

डीपीआर तयार करण्याच्या कामाची सुरुवात शुक्रवारी सकाळी हेरीटेज वॉकने होणार आहे. सकाळी साडेसात ते साडेदहा या वेळेत पन्हाळा येथे हेरीटेज वॉकचे आयोजन केले आहे. हेरिटेज वॉकदरम्यान वारसा स्थळांच्या पाहणीसह नगरपरिषदेतील जुन्या कागदपत्रांची पाहणी केली जाणार आहे. जिल्हाधिकारी दौलत देसाई हे या उपक्रमात सहभागी होणार आहेत. पन्हाळा नगरपरिषद आणि आर्किटेक्ट असोसिएशनच्या संयुक्त विद्यमाने होणाऱ्या हेरिटेज वॉकमध्ये इतिहास अभ्यासक, गडप्रेमी यांनाही उपस्थित राहण्याचे आवाहन आर्किटेक्ट असोसिएशनने केले आहे. पन्हाळ्याच्या संवर्धन कृती आराखड्यातून ऐतिहासिक वारसा स्थळांची जपणूक होईल, असा विश्वास असोसिएशनचे अध्यक्ष अजय कोराणे यांनी व्यक्त केला.

कोल्हापूर टाइम्स टीम

मध्यवर्ती बसस्थानकालगतच्या विचारे मार्केटची प्रचंड दुरवस्था झाली आहे. अस्वच्छता, ठिकठिकाणी साचलेला कचरा, दारुच्या बाटल्या, प्लास्टिक पिशव्यामुळे पसरलेली दुर्गंधी, स्वच्छतागृहाची नासधूस यामुळे हा परिसर गलिच्छ बनला आहे. फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन आणि लहान व्यावसायिकांना दुकानगाळे या उद्देशाने मार्केटची उभारणी झाला. मात्र बहुतांश फेरीवाल्यांनी मूळ उद्देश बाजूला सारत दुकानगाळ्यांना गोडावूनचे स्वरुप दिले आहे. काही जणांनी पुनर्वसनासाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या गाळ्यामध्ये दुकानदारी केली आहे. महापालिकेचे दुकानगाळे अनेकांनी परस्पर इतरांना भाड्याने दिले आहेत.

शिवाय महापालिकेचे गेल्या आठ ते नऊ वर्षातील मिळून ७५ लाख रुपयांहून अधिक भाडे फेरीवाल्यांकडे थकीत असल्याचे महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. महापालिका प्रशासनाचे मार्केटकडे लक्ष नाही शिवाय दुकानगाळयांच्या भाडे वसुलीकडे पाठ फिरवत दरवर्षी लाखो रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडले आहे. महापालिकेने २०१० मध्ये शहर सौंदर्यीकरण, रस्ता रुंदीकरण, पार्किंगसाठी शहरात अतिक्रमण हटाव मोहिम राबवली होती. १६ डिसेंबर २०१० मध्ये मध्यवर्ती बसस्थानक परिसरातील फेरीवाल्यांच्या केबिन, खोकी, हातगाडी हटविल्या.

सहा जानेवारी २०११ मध्ये सोडत पद्धतीने फेरीवाल्यांना विचारे मार्केटमध्ये दुकानगाळे दिले. दहा हजार रुपये अनामत रक्कम आणि दरमहा ५०० रुपये भाडे आकारणी निश्चित केली. शिवाय सरकारी नियमानुसार व महापालिकेच्या सर्व्हेनुसार मध्यवर्ती बस स्थानक परिसर रेड झोन करण्यात आला. दरम्यान बहुतांश फेरीवाल्यांनी विचारे मार्केटमध्ये व्यवसायाला प्राधान्य न देता पहिल्यासारखे मध्यवर्ती बसस्थानक परिसरातच व्यवसाय सुरू केला. दुकानगाळयांचा वापर गोडावून म्हणून सुरू केला. बहुतांश दुकानगाळयांचा वापर हा व्यवसायासाठी न करता माल साठवणुकीसाठी होत आहे. यामुळे दिवसभर विचारे मार्केटमधील बहुतांश दुकानगाळे बंद स्थितीमध्ये असतात. मार्केटमधील काही दुकानगाळ्यांमध्ये कामगार राहतात. मार्केटमध्येच कचरा टाकला जातो. मार्केटची दुरवस्था झाली आहे.

सायंकाळी अवैध धंदे

महापालिकेचे विचारे मार्केटमधील साफसफाई, देखभालकडे साफ दुर्लक्ष झाले आहे. मार्केटमध्ये ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. कचरा उठाव न झाल्यामुळे मार्केटमध्ये दुर्गंधी पसरली आहे याकडे या भागातील फेरीवाल्यांनी व व्यावसायिकांनी लक्ष वेधले. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचा हा प्रकार निदर्शनास आणूनही सुधारणा झाली नसल्याच्या तक्रारी या भागातील व्यावसायिकांच्या आहेत. दिवसभर अनेक दुकानगाळे बंद असल्यामुळे ग्राहकांची ये जा कमी आहे. सायंकाळी मार्केटमधील दुकानगाळ्यांसमोर ओपन बार भरतो. दारुच्या रिकाम्या बाटल्या, प्लास्टिक पिशव्या, केरकचरामुळे दुर्गंधी पसरली आहे.

गाळे परस्पर भाड्याने

महापालिकेने फेरीवाल्यांना पुनर्वसन करताना विचारे मार्केट येथे तब्बल २०० दुकानगाळे उपलब्ध केले. २०० गाळ्यापैकी बहुतांश गाळे हे फेरीवाल्यांना दिले. तर काही दुकानगाळे हे लहानसहान व्यावसायिकांना दिले. दरमहा ५०० रुपये भाडे आकारणी निश्चित केली. कालांतराने महापालिकेचे विचारे मार्केटकडे दुर्लक्ष झाले. फेरीवाल्यांना पुनर्वसनासाठी दुकानगाळे उपलब्ध होवूनही अनेकांनी पुन्हा मध्यवर्ती बसस्थानक परिसरात व्यवसाय थाटला. काहींनी पुनर्वसनासाठी मिळालेल्या दुकानगाळ्याचा वापर गोडावून म्हणून केला. तर काहींनी हे दुकानगाळे परस्पर इतर व्यावसायिकांना भाड्याने दिले आहेत. महापालिकेचे फेरीवाल्यांना भाडे ५०० तर फेरीवाल्यांनी इतर व्यावसायिकांकडून दरमहा १००० रुपयांनी भाडे आकारणी केली आहे. दुकानगाळे महापालिकेच्या माालकीचे आणि दुकानदारी फेरीवाल्यांची असा विचित्र प्रकार विचारे मार्केटमध्ये सुरू आहे.

- विचारे मार्केटमध्ये २०० दुकानगाळे

- बहुतांश फेरीवाल्यांचे पुनर्वसनाचा प्रयत्न

- पुनर्वसनानंतरही फेरीवाल्यांच्या रस्त्यावर हातगाड्या

- मार्केटमधील गाळ्यांचे लाखो रुपयांचे भाडे थकीत

- २०१२ नंतर अनेकांनी भाडे भरले नाही

- मार्केटमध्ये नियमित साफसफाईचा अभाव

- अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष, रस्त्यावरच हातगाड्या वर्षानुवर्षे पडून

कोल्हापूर टाइम्स टीम

तीन आसनी रिक्षातून विद्यार्थी वाहतूक बंद करण्याचा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने योग्य असल्याने तीन आसनी रिक्षात १३ ते १५ विद्यार्थ्यांना दाटीवाटीने बसवून विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षाचालकांच्या व्यवसायाला ब्रेक लावण्याची प्रक्रिया सरकारच्या स्तरावर सुरू झाली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी व्हॅन किंवा बसचा वापर करावा असेही राज्यसरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला दिलेल्या हमीपत्रात म्हटले आहे. न्यायालय व राज्यस्तरावर घेण्यात आलेल्या या निर्णयानंतर कोल्हापुरातील ६५० विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षाचालकांमध्ये संमिश्र चर्चा आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आव्हान जिल्हा प्रशासन, प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांसमोर आहे.

शाळकरी विद्यार्थ्यांची वाहतूक करण्यासाठी राज्य सरकारने १३ पेक्षा कमी आसनी वाहनांना परवागनी दिली आहे. मात्र तीन आसनी रिक्षा किंवा छोट्या व्हॅनमध्ये क्षमतेपेक्षा पाचपट विद्यार्थ्यांना बसवून वाहतूक केली जात असल्याचे चित्र दिसते. रिक्षाच्या सीटमागे असलेल्या जागेतही बसण्यासाठी व्यवस्था केली जाते. विद्यार्थ्यांची दप्तरे रिक्षाचालकाच्या दोन्ही बाजूस असलेल्या दांडीला अडकवली जातात. अशा प्रकारची विद्यार्थी वाहतूक धोकादायक ठरू शकते या मुद्द्यावर तीन आसनी रिक्षांमधून विद्यार्थी वाहतुकीला पायबंद घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कोल्हापुरातील मराठी माध्यमांसह इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांच्या स्वतंत्र बस आहेत. मात्र, जेव्हा बस व्यवस्था नव्हती, तेव्हापासून विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षा कार्यरत आहेत. आजघडीला कोल्हापुरात विद्यार्थी वाहतूक रिक्षा संघटनेशी निगडीत असलेले ६५० रिक्षाचालक विद्यार्थी वाहतूक करतात. सकाळी ६ वाजल्यापासून सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत शाळांच्या वेगवेगळ्या वेळांचे गणित जुळवत त्यांचा व्यवसाय सुरू आहे. यामध्ये तीन आसनी रिक्षांची संख्या जास्त असून काही रिक्षा सहाआसनी आहेत. तीन व सहा आसनी रिक्षांमध्ये क्षमतेपेक्षा सुमारे पाचपट जास्त विद्यार्थी भरले जात असल्याने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा सातत्याने ऐरणीवर येतो.

दोन वर्षांपूर्वी विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षातील क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थी व दप्तरांच्या ओझ्यामुळे बॅलन्स गेल्याने कारला धडक बसली होती. यामध्ये दोन विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले होते. तेव्हाही रिक्षातील आसनक्षमता, विद्यार्थ्यांची गर्दी हा मुद्दा चर्चेत आला होता. २०१२ ला टेंबलाईवाडी परिसरात विद्यार्थी वाहतूक करत असतानाच अचानक त्या रिक्षाने पेट घेतला होता. विद्यार्थी व चालक बाहेर पडल्याने बचावले मात्र दप्तर व शालेय साहित्यासह रिक्षा जळून खाक झाली होती. विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षाचालकांकडूनही नियमांचे उल्लंघन होत असल्याने अशाप्रकारच्या घटना घडण्याचीही भीती आहे.

कायद्यातून पळवाट

कायद्यानुसार तीन आसनी रिक्षाला विद्यार्थी वाहतूक करण्याचा परवाना नाही. पॅसेंजर वाहतूक परवान्यावरच या रिक्षा व्यवसाय करतात. त्यामुळे विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षाचालकांना नियमाचा फटका बसू नये यासाठी विद्यार्थी वाहतूक रिक्षा संघटना, रिक्षाचालक व पालक यांच्या बैठकीतून मध्यमार्ग काढण्यात आला. संघटनेने पुढाकार घेऊन, रिक्षामध्ये दहापेक्षा जास्त विद्यार्थी बसवू नयेत, रिक्षाच्या दोन्हीबाजूला चांगले दरवाजे करावेत, रिक्षाचा टप फायबरचा असावा, कागदपत्रे नेहमी सोबत ठेवावी, विद्यार्थ्यांची दप्तरे रिक्षातून येणार नाहीत अशाप्रकारे ठेवली जावी अशी नियमावली तयार केली. यानुसार गेल्या ४० वर्षांपासून कोल्हापुरात विद्यार्थी वाहतूक रिक्षा व्यवसाय सुरू आहे. मात्र, यातून होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या घुसमटीचा विचार व्हायला हवा.

बारा आसनी व्हॅन शालेय नियमावलीच्या कक्षेत न बसल्याने त्यांना विद्यार्थी वाहतुकीचा परवाना मिळाला नाही. त्यामुळे एका मोठ्या कंपनीच्या व्हॅन पासिंगविना पडून आहेत. याविरोधात त्यांनी कोर्टात धाव घेतली. त्यातून तीन आसनी रिक्षा विद्यार्थी वाहतूक बंद करण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला. राज्य सरकारने हमीपत्र देताना या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या रिक्षाचालकांवर अन्याय होणार नाही हे पहायला हवे होते. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास संघटनेतर्फे लढा उभारला जाईल.

- शिवाजी पाटील, अध्यक्ष, शहर विद्यार्थी वाहतूक रिक्षा संघटना

शाळांची बस व्यवस्था असली तरी त्यांची बस फी वार्षिक १० ते १४ रूपये आहे. रिक्षासाठी दर महिन्याला ८०० रूपये घेतले जातात. त्यामुळे पालक म्हणून रिक्षा परवडते. रिक्षामामा आणि आमची मुले यांच्यात एक नाते तयार होते. उशीर झाला, किंवा घरी कुणी नसेल तरी मुलं रिक्षामांमांसोबत सुरक्षित असतात. बसचालक किंवा वाहक यांच्याकडून अशाप्रकारचे सहकार्य मिळत नाही. त्यामुळे रिक्षा सोयीस्कर ठरत असल्या तरी एका रिक्षात पाच ते सहा विद्यार्थीच बसवावेत असे पालक म्हणून वाटते.

- सानिका जाधव, पालक

...

रिक्षाचे भाडे परवडणारे असले तरी तीन आसनी रिक्षात १३ ते १५ मुलांसोबत आपल्या पाल्याला बसवताना खूप वाईट वाटते. रिक्षा मामा जरी मुलांची काळजी घेत असले तरी रिक्षात मुलांना कोंबून बसण्याचा त्रास होतो. मुलांची संख्या कमी करण्याचा पर्याय दिला तर ते भाडे वाढवतात. पावसाळा व उन्हाळ्यात रिक्षातील क्षमतेपेक्षा जास्त मुले बसवल्यामुळे त्यांची घुसमट होते. त्यामुळे रिक्षातील विद्यार्थीसंख्येवर आळा घातलाच पाहिजे.

- माधवी देसाई, पालक

विद्यार्थी वाहतुकीवर आमचे घर चालते. जर रिक्षात पाच किंवा सहा मुलेच घेतली तर आर्थिक दृष्टीने परवडणार नाही. पेट्रोलची किंमत आणि रिक्षा भाडे यांचे गणित जुळत नाही. सुरक्षेच्या बाबतीत आम्ही सतर्क असतो. शाळांनी जर दप्तरांचे ओझे कमी केले तर रिक्षातील दप्तरांचा ताण हलका होईल. विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या तीन आसनी रिक्षांवरच नेहमी नियमांचा बडगा उगारला जातो.

- शरद पाटील, विद्यार्थी वाहतूक रिक्षाचालक

जि.प. लोगो

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित झाल्याने सभागृहातील सिनीअर सदस्यांना अध्यक्ष होण्याची संधी लाभली आहे. सत्तारुढ भाजप आघाडीकडून ज्येष्ठ सदस्य अरुण इंगवले, प्रसाद खोबरे तर विरोधी आघाडीकडून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयवंत शिंपी, सतीश पाटील व काँग्रेसचे पांडुरंग भादिंगरे हे प्रमुख दावेदार समजले जात आहेत. आरक्षणामुळे सिनीअर मंडळींचा पदासाठी दावा सक्षम असला तरी बदलत्या राजकीय स्थितीमुळे अध्यक्षपदासाठी काटाजोड लढतीची स्पष्ट चिन्हे आहेत.

लोकसभा व विधानसभेच्या निकालानंतर जिल्ह्यातील राजकीय परिस्थिती बदलली आहे. अडीच वर्षांपूर्वी केंद्रात व राज्यात भाजपची सत्ता होती, त्यावेळी भाजपचे नेते व माजी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सत्तेच्या बळावर दोन्ही काँग्रेसमधील अनेकांना पक्षात दाखल करुन घेत, पदाच्या ऑफर्स देत जिल्हा परिषदेत भाजपची सत्ता आणली. त्यांना माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांची साथ लाभली होती. आता मात्र सारे चित्र उलटे आहे. भाजप सत्तेपासून दूर आहे, महाडिकांना लोकसभा व विधानसभेत पराभव पत्करावा लागला. तर विधानसभेला दोन्ही काँग्रेसचे मिळून सहा आमदार निवडून आले. जिल्हा परिषदेत भाजपकडून सत्ता काबीज करण्यासाठी दोन्ही काँग्रेस प्रयत्नशील आहेत. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर जि.प.अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भाजप नेत्यांसमोर सत्ता टिकवण्याचे मोठे आव्हान आहे. अध्यक्षपदासाठी आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर इच्छुक उमेदवारांनी सदस्यांशी संपर्क साधण्यास सुरुवात केली आहे.

गेल्या वेळी सत्तेची जुळवाजुळव करताना भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी अनेकांना पदाचा शब्द दिला होता. ज्येष्ठ सदस्य अरुण इंगवले हे त्यापैकी एक. १९९२ पासून ते जिल्हा परिषदेत आहेत. स्वत: तीन वेळा निवडून आले आहेत. एकदा त्यांच्या पत्नी विजयी झाल्या. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस ते भाजप असा इंगवले यांचा प्रवास आहे. गेली अनेक वर्षे राजकारणात असूनही जिल्हा परिषदेत त्यांना मानाचे पद मिळाले नाही. गेल्यावेळी त्यांनी राष्ट्रवादी सोडून भाजपात प्रवेश केला. मात्र अध्यक्षपदाची माळ दुसऱ्यांच्या गळ्यात पडली. आता ते अध्यक्षपदासाठी प्रबळ दावेदार समजले जात आहेत. सभागृहातील ज्येष्ठ सदस्य, कामकाजाचा अनुभव या त्यांच्या जमेच्या बाजू आहेत.

भाजपचे तारदाळ येथील सदस्य प्रसाद खोबरे हे अध्यक्षपदासाठी दावेदार आहेत. काँग्रेसचे हातकणंगले तालुकाध्यक्ष, जिल्हा काँग्रेसचे खजिनदार ते भाजपचे जि.प.सदस्य असा त्यांचा प्रवास आहे. ग्रामपंचायत सदस्य, हातकणंगले पंचायत समिती सभापती म्हणून त्यांनी काम केले आहे. माजी मंत्री रत्नाप्पाण्णा कुंभार, माजी खासदार जयवंतराव आवळे यांच्यानंतर काही काळ त्यांनी आवाडे यांच्यासाठी काम केले आहे. भाजपकडून ते पहिल्यांदाच जि.प.मध्ये प्रतिनिधीत्व करत आहेत. सभागृहात त्यांनी पक्षातर्फे खिंड लढविली आहे. भाजपच्या या दोन्ही सदस्यांपुढे काँग्रेस ,राष्ट्रवादीचे आव्हान आहे.

...

राष्ट्रवादीकडून शिंपी, पाटील

तर काँग्रेसकडून भादिंगरे चर्चेत

राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून ज्येष्ठ सदस्य जयवंत शिंपी, सतीश पाटील यांची नावे आघाडीवर आहेत. शिंपी दुसऱ्यांदा जि.प.मध्ये प्रतिनिधीत्व करत आहेत. आजऱ्याचे सरपंचपद, जिल्हा परिषदेत बांधकाम व अर्थ समिती सभापतीपदाचा त्यांना अनुभव आहे. पक्षप्रतोद म्हणूनही त्यांनी काम केले आहे. नेते मंडळींशी त्यांचे चांगले संबंध आहेत. गडहिंग्लज तालुक्यातील सदस्य सतीश पाटील हे पहिल्यांदा जिल्हा परिषदेत प्रतिनिधीत्व करत आहेत. ग्रामपंचायतीत उपसरपंच, पंचायत समिती सदस्य म्हणून त्यांनी छाप पाडली होती. प्रारंभापासून ते राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते आहेत. काँग्रेसकडून राधानगरी तालुक्यातील सदस्य पांडूरंग भादिंगरे यांचे नाव अध्यक्षपदासाठी पुढे येऊ शकते. भादिंगरे हे पहिल्यांदाच सभागृहात प्रतिनिधीत्व करत आहेत. ते काँग्रेसचे कार्यकर्ते आहेत. शिवाय आमदार पी. एन. पाटील यांचे जवळचे कार्यकर्ते समजले जातात. काँग्रेसचे संख्याबळ जास्त असल्यामुळे पक्षाची भूमिका महत्वाची ठरणारी आहे. दोन्ही काँग्रेसकडून उमेदवारी कोणाला मिळणार यावर बरेचसे अवलंबून आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी इच्छुक सदस्यांनी जि.प.सदस्यांच्या भेटीगाठी घेण्यास सुरुवात केली आहे. भाजप, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील इच्छुक नेते मंडळीकडे फिल्डींग लावत आहेत. दोन्ही काँग्रेसमधील नेते मंडळीही जिल्हा परिषदेतील विविध आघाडी प्रमुखांशी संपर्क साधत आहेत. दरम्यान, अध्यक्षपदासाठी साधारणपणे जानेवारी महिन्यात निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी डिसेंबर महिन्यात विविध पंचायत समितींच्या सभापतींच्या निवडी आहेत. त्या निवडीचे प्रतिबिंबही अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत उमटण्याची चिन्हे आहेत.

दुसरीकडे राज्यातील सत्तासमीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व पक्षीय नेत्यांनी सध्या मुंबईत तळ ठोकला आहे. ते कोल्हापुरात परतल्यानंतर जिल्हा परिषदेशी निगडीत राजकारण वेगावणार आहे. काँग्रेसचे सदस्य पांडुरंग भादिंगरे यांनी गुरुवारी आमदार पी. एन. पाटील यांची भेट घेऊन अध्यक्षपदासाठी इच्छुक असल्याचे सांगितले. भादिंगरे हे राधानगरी तालुक्यातून जि.प.मध्ये प्रतिनिधीत्व करतात. काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सतेज पाटील कोल्हापुरात आल्यानंतर काँग्रेसमधील घडामोडी वेगावतील. राष्ट्रवादीचे नेते आमदार हसन मुश्रीफ हे शुक्रवारी कागलमध्ये दाखल होत आहेत. राष्ट्रवादीतील इच्छुक त्यांची भेट घेण्याच्या तयारीत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून ज्येष्ठ सदस्य जयवंत शिंपी, सतीश पाटील, विजय बोरगे आदी इच्छुक आहेत.भाजपकडून सदस्य अरुण इंगवले, प्रसाद खोबरे, विजया पाटील, स्मिता शेंडुरे यांची नावे चर्चेत आहेत.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

देशभक्त रत्नाप्पा कुंभार जनता को ऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स स्टोअर्सच्या संचालकांनी नियमापेक्षा जास्त मिटिंग भत्ता हडप केला आहे. नियमानुसार दर महिन्याला २८० रुपये मिटिंग भत्ता असताना आठ मिटिंगला ३७५ रुपये तर पुढील वर्षभर म्हणजे बारा मिटिंगला ५०० रुपये भत्ता घेतला आहे. या मिटिंग भत्त्यावरुन जनता बाजारमध्ये दोन गट पडले आहेत.

जनता बाजारची दोन वर्षापूर्वी निवडणूक झाली असून विद्यमान अध्यक्ष उदय पोवार यांच्या पॅनेलने बहुमत मिळवले. या निवडणुकीत माजी अध्यक्ष प्रल्हाद चव्हाण पराभूत झाले. त्यानंतर संचालक मंडळात कुरबुरी सुरू असून अध्यक्ष उदय पोवार, संचालक प्रकाश बोंद्रे आणि उलपे असे तीन गट पडले आहेत. आजी माजी संचालकांवर सहकार खात्यांकडून चौकशीचे शुल्ककाष्ट मागे लागले असतानाही रेशन, रॉकेल विक्रीमधील उत्पन्न मिळावे यासाठी मिटिंगमध्ये वाद होत असल्याची चर्चा आहे. नवीन सहकार कायद्यानुसार दर महिन्याला होणाऱ्या मिटिंगसाठी २८० रुपये भत्ता दिला जातो. पण पहिल्या आठ महिन्यात संचालकांनी ३७५ रुपये भत्ता घेतला असून भत्त्याचे वाटप करण्यासाठी आजरा बँकेतून रक्कम काढली आहे. नियमापेक्षा जास्त ९५ रुपयाप्रमाणे प्रत्येक महिन्याला १९ संचालकांना १८०५ रुपये जादा भत्ता दिला आहे. आठ महिन्यात १४ हजार ४४० रुपये भत्त्याचे वाटप करण्यात आले आहेत.

सहकार खात्याच्या सूचनेकडे दुर्लक्ष करत संचालक मंडळाने एक वर्ष प्रत्येक संचालकाने ५०० रुपयेप्रमाणे भत्ता घेतला आहे. हा भत्ता नियमापेक्षा जास्त असून २८० रुपये जादा घेतले आहेत. एका वर्षात ६३ हजार ८४० रुपये जादा भत्ता घेतला आहे. वीस महिन्यात ७८ हजार २८० रुपये जादा रक्कम घेतली असून ही रक्कम संचालकांकडून वसूल करण्याची मागणी होत आहे.

जनता बाजाराची आर्थिक स्थिती बेताची असतानाही संचालक मंडळाने मिटिंग भत्त्यावर उधळपट्टी केली आहे. बहुतांशी मिटिंगनंतर संचालक मंडळाला मेजवानी दिली जात असून त्याचा खर्च अन्य खर्चात दाखवला जात असल्याची चर्चा आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

येथील श्री प्रिन्स शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाउस या संस्थेच्या चेअरमनपदी आर. डी. पाटील-वडगावकर यांची, तर व्हाइस चेअरमनपदी डी. जी. किल्लेदार यांची निवड करण्यात आली. संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत पदाधिकाऱ्यांच्या निवडीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

वडगावकर २०१० पासून संस्थेचे व्हाइस चेअरमन म्हणून कामकाज पाहत होते. त्यांची संस्थेच्या चेअरमनपदी निवड झाली. त्यांनी पेठवडगाव येथील बळवंतराव यादव हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेजचे प्राचार्य म्हणून ३० वर्षे काम पाहिले आहे. वडगाव नगरपरिषदेत ते १९९१ ते २०११ या कालावधीत नगरसेवक होते. कोल्हापूर जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाचे चेअरमन म्हणून त्यांनी १९९७ ते २००३ या कालावधीत काम केले आहे. डी. जी. किल्लेदार हे संस्थेच्या वसतिगृहाचे माजी विद्यार्थी आहेत. गेली अनेक वर्षे संस्थेच्या कार्यकारी मंडळावर कार्यरत आहेत. २००३ ते २००९ या कालावधीत संस्थेचे खजानिस म्हणून काम केल्याचा अनुभव त्यांच्या पाठीशी आहे.

कचरा हटवा, लोकांना वाचवा

कसबा बावडा रोडवरील कचरा प्रकल्पावर कचऱ्यावर विघटन करणारी कसलीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही. दिवसेंदिवस येथील कचऱ्याचा डोंगर वाढत आहे. कचरा, प्लास्टिक, दवाखान्यातील मटेरियल, मटण व चिकनचे तुकडे कचरा प्रकल्पात टाकला जातो. कचऱ्याला आग लावण्याच्या प्रकारामुळे नागरी वस्तीला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे 'कचरा हटवा, लोकांना वाचवा' असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. ओला, सुका कचरा व प्लास्टिकवर प्रक्रिया करण्यासाठी वेगवेगळी यंत्रणा बसविणे गरजेचे आहे, असा भावना नागरिकांच्या आहेत.

००००

नागरिकांच्या जीविताला धोका

झूम प्रकल्प महापालिकेला लागलेला शाप आहे. गेली अनेक वर्षे प्रकल्प बंद अवस्थेत आहे. कचरा टाकल्याने संपूर्ण कदमवाडी, भोसलेवाडी, देवर्डे मळा, कसबा बावडा परिसरात दुर्गंधी पसरते. भटकी कुत्री डास, माशा व सापांमुळे नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे. आठ ते दहा टन मेट्रिक टन प्रक्रिया न केलेला कचरा पडून आहे. त्यामुळे श्वसनाचे रोग, त्वचेचे रोग, कॅन्सरसारख्या रोगांना महापालिका प्रशासन निमंत्रण देत आहे.

डॉ. वैभव माळी, कसबा बावडा परिसर

००००

कचरा तत्काळ हलवा

कचरा प्रकल्पामुळे या भागातील नागरिकांच्या आरोग्यविषयक तक्रारी वाढल्या आहेत. चोवीस तास दार बंद करून घरी बसावे लागते. दार उघडले की, डास आणि माशांचा त्रास सुरू होतो. डासांचा प्रादुर्भाव, भटकी कुत्री यामुळे लहान मुलांना मुक्तपणे खेळणे, बागडणे मुश्किल बनले आहे. महापालिका प्रशासनाने, तत्काळ कचरा हलवावा. नागरिकांचे जगणे सुसह्य होईल याकडे लक्ष द्यावे.

सुरेश चौगुले, बिरंजे पाणंद

००००

लोकांना जगणे मुश्किल

बिरंजे पाणंद, श्रीराम कॉलनी, ओम गणेश कॉलनी, सुळेकर कॉलनी भागातील नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. डासांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. गटारी उघड्या आहेत, सांडपाण्याचा निचरा होत नाही. कचरा प्रकल्पात कचऱ्यासोबत मटण, चिकनचे तुकडे आणून टाकले जातात. यामुळे भटक्या कुत्र्यांचा वावर वाढला आहे. महापालिकेकडून औषधे फवारणी होत नाही. मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त नाही.

सचिन सुळेकर, बिरंजे पाणंद

००००

उपाययोजनेसाठी पाठपुरावा सुरू

कचऱ्याच्या धुरामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणाचा नागरिकांना त्रास होत आहे. महापालिका प्रशासनाने याप्रश्नी तत्काळ उपाययोजना कराव्यात यासाठी नगरसेवक म्हणून पाठपुरावा सुरू आहे. या प्रश्नाचे गांभीर्य अधिकाऱ्यांना पटवून दिले आहे. नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित राहिले पाहिजे यासाठी प्रशासनाने प्राधान्यक्रम ठरवून काम केले पाहिजे. कचऱ्यावर प्रक्रिया व अन्य उपाययोजनेसंदर्भात महापालिका स्तरावर निविदा प्रक्रिया सुरू आहे.

अर्जुन माने, नगरसेवक

०००

नागरिकांचा विविध आजारांशी सामना

कचरा प्रकल्पामध्ये कचऱ्यावर विघटन करणारी यंत्रणा बसविणे गरजेचे आहे. कचऱ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिकचे प्रमाण आहे. साचलेला कचरा यंत्रणेद्वारे पेटविला जातो. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात हवा दूषित होत आहे. आजूबाजूला नागरी वस्ती असल्यामुळे नागरिकांना दमा, खोकला, श्वसनाच्या विकाराला सामोरे जावे लागत आहे. नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होत आहेत. महापालिका प्रशासनाने गांभीर्याने हा प्रश्न हाताळावा.

मयूर पाटील, कसबा बावडा

००००

Satish.ghatage@timesgroup.com

Tweet:satishgMT

कोल्हापूर : महापूर, अतिवृष्टीतून ग्रामीण भागातील शेतकरी सावरत असून रब्बी हंगामाची तयारी सुरू केली असून, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून रब्बी हंगामासाठी ६३८ कोटी रुपयांचे वाटप केले जाणार आहे. गेल्या पंधरा दिवसांत एक कोटी ७२ लाख रुपयांचे कर्ज वाटप केले असून, डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यात कर्जवाटपाची प्रक्रिया वेगाने होण्याची शक्यता आहे.

जिल्ह्यात रब्बी हंगामात ऊस, ज्वारी, गहू, तूर, हरभरा, मिरचीचे पीक घेतले जाते. उसाचे उत्पादन खरीप आणि रब्बी हंगामातही घेतले जाते. जिल्हा बँकेला २०१९-२० या आर्थिक वर्षात १२७६ कोटी रुपये पीक कर्जाचे वाटप उद्दिष्ट देण्यात आले. खरीप आणि रब्बी हंगामात प्रत्येकी ६३८ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करावयाचे होते. पण खरीप हंगामात ६३८ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट असताना शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने कर्ज घेतल्याने जिल्हा बँकेने उद्दिष्ट पूर्ण करत १३१ टक्के कर्ज वाटप केले आहे. खरीप हंगामात जिल्हा बँकेने १०२१ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप केले असून दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा ३८३ कोटी रुपये जादा कर्ज शेतकऱ्यांना दिले आहे.

खरिपांच्या उद्दिष्टानंतर रब्बी हंगामासाठी एक ऑक्टोबरपासून रब्बी हंगामासाठी कर्ज वाटपाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पण यंदा महापूर आणि अतिवृष्टीमुळे ऊस हंगाम पुढे गेला आहे. शेतातील पाणी कमी झाल्याने ऊस लावणीचे काम सुरू झाले आहे. तसेच खोडवा उसाची तोड झाल्यावर नवीन पीक घेण्यासाठी शेतकऱ्यांचे नियोजन सुरू आहे. गेल्या दीड महिन्यात २१६ शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ८० हजार प्रमाणे एक लाख ७२ लाख कोटी रुपयांचे वाटप झाले आहे.

खरीप हंगामाचे पीक कर्जवाटप एक एप्रिलपासून सुरू होते. गतवर्षी ऊस बिल वेळाने मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी पीक कर्जाची फेड करून नवीन कर्जासाठी अर्ज केले. त्यामुळे खरीप हंगामात कर्ज घेणाऱ्यांची संख्या वाढली असल्याचे बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यंदाही रब्बी हंगामासाठी कर्जवाटप प्रक्रिया सुरू केली असून जुने कर्ज फेडल्यानंतर नवीन कर्ज दिले जाणार आहे. यंदा ऊस हंगाम तब्बल एक महिना पुढे गेला असून ऊसतोड झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ऊस बिलाची रक्कम पडणार आहे. या रकमेतून जुने कर्ज फिटल्यानंतर नवीन कर्ज दिले जाणार आहे. त्यामुळे रब्बी कर्ज वाटपाची प्रक्रिया मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत चालण्याची शक्यता आहे.

००००००

बँकेने खरीप हंगामात पीक कर्जाचे १३३ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. एक ऑक्टोबरपासून रब्बी कर्जाचे वाटप सुरू केले आहे. या हंगामात ६३८ कोटी रुपये कर्जाचे वाटप केले जाणार आहे.

ए. बी. माने, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा बँक

०००००००

वार्षिक पीक कर्ज उद्दिष्ट

१२७६ कोटी

खरिपासाठी कर्ज वाटप

१०२१ कोटी

रब्बी हंगामासाठी नियोजित कर्ज वाटप

६३८ कोटी

अंदाजे कर्जदार शेतकऱ्यांची संख्या

२ लाख ६५ हजार

खरीप कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या

१ लाख ९० हजार

म. टा. प्रतिनिधी, काल्हापूर

कसबा बावडा रोडवरील कचरा प्रकल्पातील कचऱ्याची कायमस्वरुपी विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिका यंत्रणा प्रयत्नशील आहे. प्रशासनाने कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी तब्ब्बल १९ कोटी ७५ लाख ७० हजार ५२३ रुपये खर्चून बायोमायनिंग प्रकल्प राबविणार आहे. या प्रकल्पासाठी निविदा प्रसिद्ध केली असून, सध्या ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. सगळे सोपस्कर पूर्ण करुन येत्या अडीच-तीन महिन्यांत बायोमायनिंग प्रकल्प सुरू करण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे.

केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत उपलब्ध निधीचा वापर बायोमायनिंगसाठी करण्यात येणार आहे. कचऱ्याची चाळण करून संपूर्ण परिसर कचरामुक्त करण्याचा हा प्रस्ताव आहे. सध्या साचलेल्या कचऱ्याची तीन टप्प्यांत चाळण होणार आहे. प्लास्टिक व इनर्ट मटेरियल बाजूला करुन जे खत शिल्लक राहील ते शेतकऱ्यांना देण्याचा विचार आहे.

शहरातून रोज जवळपास १८० ते २०० टन कचरा तयार होतो. महापालिकेतर्फे या कचऱ्याचे वर्गीकरण करून कसबा बावडा येथील प्रकल्पस्थळी टाकला जातो. सध्या महापालिकेतर्फे नेमणूक केलेल्या ग्रीन एनर्जीमार्फत रोज ८० ते १०० टन घनकचऱ्यावर प्रक्रिया होत असल्याचे आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सध्या महापालिकेतर्फे पुईखडी, मैलखड्डा व घनकचरा प्रकल्प येथे कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. पुईखडी येथे बायोगॅस प्लान्ट तर मैलखड्डा येथे खत निर्मिती प्रकल्प आहे.

दरम्यान, कसबा बावडा रोडवरील घनकचरा प्रकल्पावर कचऱ्याच्या डोंगरांची मोठी समस्या उभी ठाकली आहे. कचऱ्याला आग लावण्याचे प्रकार, दुर्गंधी व प्रदूषणामुळे नागरिकांच्या आरोग्यविषयक तक्रारी, कचरा प्रकल्प परिसरात मोकाट कुत्र्यांचा उपद्रव अशा समस्या आ वासून उभ्या आहेत. कचऱ्याची कायमस्वरुपी विल्हेवाट लावण्यासाठी बायोमायनिंग प्रकल्प राबविण्यावर प्रशासनाने शिक्कामोर्तब केले आहे. या प्रकल्पासाठी निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत. येत्या अडीच, तीन महिन्यात सगळी प्रक्रिया पूर्ण करुन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत.

०००

आग आटोक्यात आणण्यासाठी यंत्रणा

कचरा प्रकल्प येथे कचऱ्याला आग लागण्याच्या घटना वारंवार घडतात. कचरा पेटल्यामुळे धुराचे लोट आणि दुर्गंधीचा नागरिकांना सामना करावा लागतो. दीड ते दोन किलोमीटर लांब अंतरावर धूर पसरत असल्यामुळे प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर बनत आहे. कचरा प्रकल्प येथे लागणारी आग आटोक्यात आणण्यासाठी कायमस्वरुपी यंत्रणा उभी करण्याचे काम सुरू आहे. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातील पाणी कचरा प्रकल्प येथील आग आटोक्यात आणण्यासाठी वापरण्याचे नियोजन आहे. यासाठी पाइपलाइन टाकली जाणार आहे.

००००

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

पूरबाधित शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या मानसिक आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून मार्गदर्शन करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात शिक्षकांसाठी प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम झाला. युनिसेफ मुंबई व टाटा इन्स्टिटयूट ऑफ सोशल सायन्सेसतर्फे शिक्षकांसाठी 'सायकोसोशियल फर्स्ट एड प्रशिक्षण'चे आयोजन करण्यात आले होते.

शिवाय ज्या मुलांमध्ये मानसिक समस्या आहेत त्यांना आयकॉलच्या हेल्पलाइनवर मदत मिळणार आहे. आयकॉलचा हेल्पलाइन नंबर ०२२-०५५२११११ असा आहे. पूरस्थितीनंतर युनिसेपतर्फे शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या मानसिक प्रश्नाबाबत सर्वेक्षण झाले होते. जे विद्यार्थी त्यांच्या मानसिक समस्या किंवा अडचणीबाबत इतर कोणीशी चर्चा करू शकत नाहीत, अशा विद्यार्थ्यांचे शाळेतील शिक्षकांच्या माध्यमातून प्रबोधन करण्याचे ठरले. माध्यमिक शिक्षणाधिकारी किरण लोहार व प्राथमिक शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी आशा उबाळे, युनिसेफचे कार्यक्रम समन्वयक हृषिकेश शिंदे, मानसतज्ज्ञ तनिशा सिंह, कँडिडा डिसोझा, आदींनी मार्गदर्शन केले. मुख्याध्यापक व शिक्षक उपस्थित होते.

महापालिका लोगो

म. टा. प्रतिनधी, कोल्हापूर

'कसबा बावडा येथील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पावरील साचलेला कचरा कमी करण्यासाठी त्वरीत उपाययोजना करा. साचून राहिलेल्या कचऱ्याला वारंवार आग लागत असून धुराचे लोट निर्माण होत आहेत. दररोजची दुर्गंधी आणि नव्याने निर्माण होत असलेल्या धुरामुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न बनला आहे. त्यावर तातडीने उपाययोजना करा,' अशी सूचना सदस्या माधुरी लाड यांनी स्थायी समिती बैठकीत शुक्रवारी केली. अध्यक्षस्थानी सभापती शारंगधर देशमुख होते.

बैठकीला सुरुवात झाल्यानंतर सदस्या लाड चांगल्याच आक्रमक झाल्या. त्या म्हणाल्या, 'अनेक प्रभागातील कचरा दैनंदिनपणे उचलला जात नाही. संकलित केलेला कचरा घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पावर टाकला जातो. पण सद्य:स्थितीत जागा अपुरी पडत असून येथे कोणताही प्रक्रिया प्रकल्प राबवला जात नाही. जुना झालेला कचरा वारंवार पेट घेत असून धुराचे दुष्परिणाम नागरिकांना सहन करावे लागत आहेत.' त्यावर 'कचरा प्रकल्पाची पाहणी आयुक्तांनी केली आहे. आगीचे प्रकार रोखण्यासाठी एसटीपी प्लांट येथून पाइपलाइन टाकून पाणी फवारणी करण्यात येणार आहे,' असे स्पष्टीकरण आरोग्य विभागाने दिले.

सदस्या दीपा मगदूम यांनी जुना वाशी नाका येथील लेक व्हू अपार्टमेंट जांभळे खण येथील सार्वजनिक रस्त्याचा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर खुलासा करताना नगररचना विभागाचे अधिकारी म्हणाले, 'बांधकाम परवाना व कंप्लिशन घेतले आहे. सिटी सर्व्हे कार्यालयाकडून दोन प्रकारचे नकाशे प्राप्त झाले आहेत. नऊ मीटरचा रस्ता सोडला असून सिटी सर्व्हेकडे अंतिम नकाशाची मागणी केली आहे. नकाशा प्राप्त झाल्यानंतर मार्किंग निश्चित केले जाईल.'

सविता भालकर यांनी उड्डाणपुलावर वनस्पती वाढल्या आहेत. योग्य पद्धतीने स्वच्छता होत नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर सभापती देशमुख यांनी शहरात येणाऱ्या सर्व मुख्य रस्त्यांवरील फुटपाथवर झाडेझुडपे वाढली आहेत, खरमाती टाकली जात आहे. आठ दिवसांत रस्ते व फुटपाथची स्वच्छता करण्याचे आदेश दिले.

'राजारामपुरी येथील जनता बझार चौकातील नाल्यावरील केबिनची तपासणी केली का?,' अशी विचारणा संदीप कवाळे यांनी केली. 'तपासणी सुरू असून तपासणीमध्ये पाच भाडेकरु सापडले असल्याचे इस्टेट विभागाच्यावतीने स्पष्ट करण्यात आले. सभापती देशमुख म्हणाले, 'अंबाई डिफेन्स कॉलनीजवळील नागोबा मंदिराजवळील दुभाजक रस्ता बंद करण्याचे आदेश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत. दुभाजक बंद करण्यास स्थानिक नागरिकांचा विरोध आहे.'

...

चौकट

वसुलीबाबत मंगळवारी आढावा बैठक

आर्थिक वर्षारंभी महापालिकेच्या प्रत्येक विभागाला वसुलीचे उद्दीष्ट दिले होते. मात्र गेल्या आठ महिन्यात सर्वच विभागाची वसुली सरासरी ३० ते ३५ टक्के आहे. त्यामुळे चार महिन्यात २५६ कोटी वसूल करण्याचे आव्हान आहे. त्याबाबत 'वसुलीची गती मंदीवली' असे वृत्त 'महाराष्ट्र टाइम्स'मध्ये प्रसिद्ध झाले. त्याची स्थायी समितीच्या बैठकीत दखल घेण्यात आली. वसुलीचा संपूर्ण आढावा घेण्यासाठी मंगळवारी (ता. २६) सकाळी ११ वाजता आढावा बैठक घेण्याचे आदेश सभापती देशमुख यांनी दिले.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शहरातील रस्त्यांवरील खड्डे त्वरीत भरावेत, अन्यथा सार्वनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयास कुलूप लावू,असा इशारा शहर व जिल्हा नागरी कृती समितीच्या शिष्टमंडळातर्फे शुक्रवारी देण्यात आला. दरम्यान, खड्डे भरण्याचे काम आठ दिवसांत पूर्ण केले जाईल, असे आश्वासन सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता संजय सोनवणे यांनी दिले.

खड्ंड्यासंबंधी माहिती देताना शिष्टमंडळातील सदस्य अशोक पोवार म्हणाले, 'शहरातील रस्ते प्रचंड खराब झाले आहेत. त्याचा त्रास वाहनधारकांना होत आहे. खड्ड्यांमुळे पर्यटकांत शहराची प्रतिमा वाईट बनत आहे. 'खड्डेपूर' अशी कोल्हापूरची ओळख होत आहे. यामुळे तातडीने खड्डे भरण्याचे काम करावे. आमदार, खासदार यांच्या स्थानिक विकासनिधीतून शहरात किती रस्ते केले आहेत, त्या रस्त्यांची देखभाल, दुरूस्ती ठेकेदारांनी किती वर्षापर्यंत केली पाहिजे, त्याचा तपशील जाहीर करावा. महानगरपालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी समन्वयाने रस्ते दुरूस्तीची कामे करावीत. एकाच कामावर दोनवेळा खर्च करू नये.'

अनिल घाटगे म्हणाले, 'सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून दर्जेदार रस्ते केले जात नाहीत. कामावर अधिकाऱ्यांचे लक्ष नसते. ठेकेदार आपल्या सोयीनुसार काम करतात. साळोखेन नगरमध्ये काम न करताच फलक लावण्यात आला आहे.' सुभाष माने यांनीही 'सार्वजनिक'च्या गलथान कारभाराकडे लक्ष वेधले. रमेश मोरे म्हणाले, 'सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे शहरातील कोणते रस्ते करणार आहेत. कधीपर्यंत करणार आहेत, कोण ठेकेदार काम करणार आहे, याची माहिती गुरूवारपर्यंत जाहीर करावी. अन्यथा गुरूवारी 'सार्वजनिक'च्या कार्यालयास कुलूप लावण्यात येईल.' यावेळी भाऊ घोडके, श्रीकांत भोसले, कादर मलबारी, चंचल देशपांडे, अंजूम देसाई, राहुल ढवळे आदी उपस्थित होते.

......

उपअभियंता भोसले यांची लुडबूड

सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे केले जात असलेले निकृष्ट दर्जाचे रस्ते, खड्डे भरण्याकडे होत असलेल्या दिरंगाईकडे शिष्टमंडळातर्फे सोनवणे यांचे लक्ष वेधण्यात येत होते. सोनवणे यांना प्रश्न विचारण्यात येत होते. मात्र उत्तर उपअभियंता धनंजय भोसले देत होते. यामुळे शहरातील खड्डे भरण्याच्या कामात भोसले यांचा 'इंटरेस्ट' काय असा प्रश्न शिष्टमंडळातील काही सदस्यांनी उपस्थित केला.

...

माहिती अपूर्ण आहे

शहरातील किती रस्ते खराब झाले आहेत, त्यावर १ एप्रिल २०१६ पासून किती निधी खर्च झाला आहे, कोणत्या रस्त्यावर किती खड्डे पडले आहेत, कधीपर्यंत खड्डे भरणार आहे, याची माहिती देण्याची मागणी शिष्टमंडळातील सदस्य अशोक पोवार, रमेश मोरे यांनी केली. यावरही भोसले यांना समाधानकारक उत्तर देता आले नाही.