Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 37216 articles
Browse latest View live

वैचारिक उत्तरदायित्व रक्तातूनच येते असे नाही

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, आजरा

'समाजाच्या उन्नयनासाठी थोर विचारवंतांनी जन्माला घातलेल्या विचारांचे उत्तरदायित्व रक्तातूनच यायला हवे, असे नाही. सर्वसामान्यांच्या वृत्ती, कृती आणि भूमिकेतूनही त्यांचा जन्म होतो. मात्र सध्याच्या स्थितीत अशा सर्वसामान्यांच्या विचारांना दडपून टाकले जात आहे. पण शास्वत मूल्यांचा पुरस्कार करणाऱ्या विचारांची कोणी पायमल्ली करू नये म्हणून त्यांची मशाल पेटती ठेवून वैचारिक जागर घालत राहणे, गरजेचे आहे. लोकशाहीर गव्हाणकरांचा शाहिरी जागर तसाच होता,' असे प्रतिपादन सुप्रसिद्ध सिनेदिग्दर्शक नागराज मंजुळे यांनी आजरा येथे केले.

आजरा तालुका द. ना. गव्हाणकर समितीच्यावतीने यंदाचा लोकशाहीर गव्हाणकर स्मृती पुरस्कार सुप्रसिद्ध दिगदर्शक मंजुळे यांना प्रदान करण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी जेष्ठ संपादक संजय आवटे होते. येथील आण्णा-भाऊ सांस्कृतिक सभागृहात पुरस्कार सोहळा संपन्न झाला.

आवटे म्हणाले, 'आजच्या भयावह आणि अस्थिरतेच्या युगात सर्वसामान्य माणूसच सत्तेच्या केंद्रस्थानी असून तोच निर्माता आहे. भीतीच्या अंधारात चाचपडणाऱ्यांना आजही तोच प्रकाशवाट दाखवतो आहे. कितीही अंधार झाला तरी हा सर्वसामान्य माणूसच समाजाला ठरतो आणि पुढे नेतो, हे इतिहासानेही सिद्ध केले आहे. सामुदायिक किंवा सामाजिक सौहार्दता हेच भारतीय लोकशाहीचे वेगळेपण आहे. आणि लोकशाहीर गव्हाणकरांनी देखील चळवळ आणि शाहिरी कलेतून त्याचाच जागर घातला हे विसरू नये.'

यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते मंजुळे यांना गव्हाणकर स्मृतीपुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले. मुंकुद देसाई यांनी स्वागत केले. संपत देसाई यांनी प्रास्ताविकात पुरस्कारामगील हेतू स्पष्ट केला. आमदार राजेश पाटील, 'गोकुळ'चे अध्यक्ष रवींद्र आपटे, नाट्यकर्मी संभाजी तांगडे यांनी मनोगते व्यक्त केली. या कार्यक्रमास प्रांताधिकारी डॉ. संपत खिलारी, आजरा तहसिलदार विकास अहिरे, पंचायत समिती सभापती रचना होलम, आजरा कारखान्याचे अध्यक्ष प्रा. सुनील शिंत्रे, प्रा. अर्जुन अबिटकर उपस्थित होते. डॉ. सुधीर येसणे यांनी सूत्रसंचालन केले. जयवंत शिंपी यांनी आभार मानले.

फोटो :

आजरा येथे नागराज मंजुळे यांना पुरस्कार प्रदान करताना संजय आवटे, रवींद्र आपटे, संपत देसाई, रचना होलम आदी.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


कोल्हापूर : गडहिंलग्ज तालुक्यातील नेसरी येथील

$
0
0

कोल्हापूर : गडहिंलग्ज तालुक्यातील नेसरी येथील भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हा परिषद सदस्य अॅड. हेमंत कोलेकर यांच्या सदस्यपदाचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित पोहचला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने, जिल्हाधिकाऱ्यांना कोलेकर यांच्या संदर्भातील तक्रारीची शहानिशा करून त्यामध्ये तथ्य आढळल्यास कार्यवाही करावी असे कळविले आहे. यासंदर्भात माहिती अशी की, 'कोलेकर यांनी जिल्हा परिषदेची निवडणूक लढविताना गुन्हेगारीबाबतची माहिती लपविली होती. त्यामुळे त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे' अशी तक्रार नेसरी येथील प्रकाश सखाराम दळवी यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने निवडणूक आयोगाचे कक्ष अधिकारी सु. तु. आरोलकर यांनी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयला पत्र पाठविले आहे. त्यामध्ये कोलेकर यांच्याविषयी झालेल्या तक्रारीची शहानिशा करावी. आणि निवडणूक आयोगाच्या ११ ऑगस्ट २००५ च्या परिपत्रकान्वये कार्यवाही करावी असे म्हटले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

निधनवृत्त, पार्वती पाटील

$
0
0

पार्वती पाटील

कोल्हापूर : राधानगरी तालुक्यातील गुडाळ येथील पार्वती शंकर पाटील (वय ८६) यांचे निधन झाले. त्यांच्या पश्चात दोन मुले, तीन मुली, सुना, नातवंडे असा परिवार आहे. लक्ष्मीनारायण दूध संस्थेचे चेअरमन पी. एस. पाटील व शिक्षक डी. एस. पाटील यांच्या त्या आई होत. उत्तरकार्य सोमवारी (ता. २५) रोजी आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पन्हाळ्याचा डीपीआर तयार होणार

$
0
0

कोल्हापूर टाइम्स टीम

ऐतिहासिक पन्हाळा गडाचे संवर्धन करण्यासाठी असोसिएशन ऑफ आर्किटेक्ट अँड इंजिनीअर्सने पुढाकार घेतला आहे. असोसिएशनकडून संवर्धन कृती आराखडा (डीपीआर) तयार केला जाणार आहे. यासाठी शुक्रवारी (ता. २२) सकाळी पन्हाळा येथे हेरिटेज वॉकचे आयोजन केल्याची माहिती असोसिएशनने दिली आहे. असोसिएशन ऑफ आर्किटेक्ट अँड इंजिनीअर्सने पन्हाळा गडाचे संवर्धन करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी स्वीकारली आहे.

पुढील पिढ्यांना प्रेरणा देण्यासाठी ऐतिहासिक वारसा स्थळे गरजेची आहेत. शेकडो वर्षांचा इतिहास आणि संस्कृतीचे साक्षीदार असलेल्या पन्हाळा गडावर अनेक महत्त्वाची वारसा स्थळे आहेत. या वारसा स्थळांच्या माध्यमातून इतिहासाची जपणूक करणे आवश्यक असल्याने पन्हाळ्याचा संवर्धन डीपीआर करणार असल्याचे असोसिएशनने जाहीर केले होते. यानुसार गेल्या वर्षी दोन ऑक्टोबरला इतिहास संशोधक इंद्रजित सावंत यांच्यासोबत पन्हाळ्यावर हेरिटेज वॉकचे आयोजन केले होते. असोसिएशनच्या डीपीआरचा फायदा पन्हाळ्याचे सौंदर्य आणि इतिहास जपण्यासाठी होणार असल्याने पन्हाळा गिरीस्थान नगरपरिषदेने असोसिएशनला डीपीआर तयार करण्याचे अधिकारपत्र दिले आहे.

डीपीआर तयार करण्याच्या कामाची सुरुवात शुक्रवारी सकाळी हेरीटेज वॉकने होणार आहे. सकाळी साडेसात ते साडेदहा या वेळेत पन्हाळा येथे हेरीटेज वॉकचे आयोजन केले आहे. हेरिटेज वॉकदरम्यान वारसा स्थळांच्या पाहणीसह नगरपरिषदेतील जुन्या कागदपत्रांची पाहणी केली जाणार आहे. जिल्हाधिकारी दौलत देसाई हे या उपक्रमात सहभागी होणार आहेत. पन्हाळा नगरपरिषद आणि आर्किटेक्ट असोसिएशनच्या संयुक्त विद्यमाने होणाऱ्या हेरिटेज वॉकमध्ये इतिहास अभ्यासक, गडप्रेमी यांनाही उपस्थित राहण्याचे आवाहन आर्किटेक्ट असोसिएशनने केले आहे. पन्हाळ्याच्या संवर्धन कृती आराखड्यातून ऐतिहासिक वारसा स्थळांची जपणूक होईल, असा विश्वास असोसिएशनचे अध्यक्ष अजय कोराणे यांनी व्यक्त केला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विचारे मार्केटची दुरवस्था

$
0
0

कोल्हापूर टाइम्स टीम

मध्यवर्ती बसस्थानकालगतच्या विचारे मार्केटची प्रचंड दुरवस्था झाली आहे. अस्वच्छता, ठिकठिकाणी साचलेला कचरा, दारुच्या बाटल्या, प्लास्टिक पिशव्यामुळे पसरलेली दुर्गंधी, स्वच्छतागृहाची नासधूस यामुळे हा परिसर गलिच्छ बनला आहे. फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन आणि लहान व्यावसायिकांना दुकानगाळे या उद्देशाने मार्केटची उभारणी झाला. मात्र बहुतांश फेरीवाल्यांनी मूळ उद्देश बाजूला सारत दुकानगाळ्यांना गोडावूनचे स्वरुप दिले आहे. काही जणांनी पुनर्वसनासाठी उपलब्ध करुन दिलेल्या गाळ्यामध्ये दुकानदारी केली आहे. महापालिकेचे दुकानगाळे अनेकांनी परस्पर इतरांना भाड्याने दिले आहेत.

शिवाय महापालिकेचे गेल्या आठ ते नऊ वर्षातील मिळून ७५ लाख रुपयांहून अधिक भाडे फेरीवाल्यांकडे थकीत असल्याचे महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी सांगितले. महापालिका प्रशासनाचे मार्केटकडे लक्ष नाही शिवाय दुकानगाळयांच्या भाडे वसुलीकडे पाठ फिरवत दरवर्षी लाखो रुपयांच्या उत्पन्नावर पाणी सोडले आहे. महापालिकेने २०१० मध्ये शहर सौंदर्यीकरण, रस्ता रुंदीकरण, पार्किंगसाठी शहरात अतिक्रमण हटाव मोहिम राबवली होती. १६ डिसेंबर २०१० मध्ये मध्यवर्ती बसस्थानक परिसरातील फेरीवाल्यांच्या केबिन, खोकी, हातगाडी हटविल्या.

सहा जानेवारी २०११ मध्ये सोडत पद्धतीने फेरीवाल्यांना विचारे मार्केटमध्ये दुकानगाळे दिले. दहा हजार रुपये अनामत रक्कम आणि दरमहा ५०० रुपये भाडे आकारणी निश्चित केली. शिवाय सरकारी नियमानुसार व महापालिकेच्या सर्व्हेनुसार मध्यवर्ती बस स्थानक परिसर रेड झोन करण्यात आला. दरम्यान बहुतांश फेरीवाल्यांनी विचारे मार्केटमध्ये व्यवसायाला प्राधान्य न देता पहिल्यासारखे मध्यवर्ती बसस्थानक परिसरातच व्यवसाय सुरू केला. दुकानगाळयांचा वापर गोडावून म्हणून सुरू केला. बहुतांश दुकानगाळयांचा वापर हा व्यवसायासाठी न करता माल साठवणुकीसाठी होत आहे. यामुळे दिवसभर विचारे मार्केटमधील बहुतांश दुकानगाळे बंद स्थितीमध्ये असतात. मार्केटमधील काही दुकानगाळ्यांमध्ये कामगार राहतात. मार्केटमध्येच कचरा टाकला जातो. मार्केटची दुरवस्था झाली आहे.

सायंकाळी अवैध धंदे

महापालिकेचे विचारे मार्केटमधील साफसफाई, देखभालकडे साफ दुर्लक्ष झाले आहे. मार्केटमध्ये ठिकठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत. कचरा उठाव न झाल्यामुळे मार्केटमध्ये दुर्गंधी पसरली आहे याकडे या भागातील फेरीवाल्यांनी व व्यावसायिकांनी लक्ष वेधले. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांचा हा प्रकार निदर्शनास आणूनही सुधारणा झाली नसल्याच्या तक्रारी या भागातील व्यावसायिकांच्या आहेत. दिवसभर अनेक दुकानगाळे बंद असल्यामुळे ग्राहकांची ये जा कमी आहे. सायंकाळी मार्केटमधील दुकानगाळ्यांसमोर ओपन बार भरतो. दारुच्या रिकाम्या बाटल्या, प्लास्टिक पिशव्या, केरकचरामुळे दुर्गंधी पसरली आहे.

गाळे परस्पर भाड्याने

महापालिकेने फेरीवाल्यांना पुनर्वसन करताना विचारे मार्केट येथे तब्बल २०० दुकानगाळे उपलब्ध केले. २०० गाळ्यापैकी बहुतांश गाळे हे फेरीवाल्यांना दिले. तर काही दुकानगाळे हे लहानसहान व्यावसायिकांना दिले. दरमहा ५०० रुपये भाडे आकारणी निश्चित केली. कालांतराने महापालिकेचे विचारे मार्केटकडे दुर्लक्ष झाले. फेरीवाल्यांना पुनर्वसनासाठी दुकानगाळे उपलब्ध होवूनही अनेकांनी पुन्हा मध्यवर्ती बसस्थानक परिसरात व्यवसाय थाटला. काहींनी पुनर्वसनासाठी मिळालेल्या दुकानगाळ्याचा वापर गोडावून म्हणून केला. तर काहींनी हे दुकानगाळे परस्पर इतर व्यावसायिकांना भाड्याने दिले आहेत. महापालिकेचे फेरीवाल्यांना भाडे ५०० तर फेरीवाल्यांनी इतर व्यावसायिकांकडून दरमहा १००० रुपयांनी भाडे आकारणी केली आहे. दुकानगाळे महापालिकेच्या माालकीचे आणि दुकानदारी फेरीवाल्यांची असा विचित्र प्रकार विचारे मार्केटमध्ये सुरू आहे.

- विचारे मार्केटमध्ये २०० दुकानगाळे

- बहुतांश फेरीवाल्यांचे पुनर्वसनाचा प्रयत्न

- पुनर्वसनानंतरही फेरीवाल्यांच्या रस्त्यावर हातगाड्या

- मार्केटमधील गाळ्यांचे लाखो रुपयांचे भाडे थकीत

- २०१२ नंतर अनेकांनी भाडे भरले नाही

- मार्केटमध्ये नियमित साफसफाईचा अभाव

- अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष, रस्त्यावरच हातगाड्या वर्षानुवर्षे पडून

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्यार्थ्यांची घुसमट थांबणार

$
0
0

कोल्हापूर टाइम्स टीम

तीन आसनी रिक्षातून विद्यार्थी वाहतूक बंद करण्याचा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने योग्य असल्याने तीन आसनी रिक्षात १३ ते १५ विद्यार्थ्यांना दाटीवाटीने बसवून विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षाचालकांच्या व्यवसायाला ब्रेक लावण्याची प्रक्रिया सरकारच्या स्तरावर सुरू झाली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी व्हॅन किंवा बसचा वापर करावा असेही राज्यसरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला दिलेल्या हमीपत्रात म्हटले आहे. न्यायालय व राज्यस्तरावर घेण्यात आलेल्या या निर्णयानंतर कोल्हापुरातील ६५० विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षाचालकांमध्ये संमिश्र चर्चा आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचे आव्हान जिल्हा प्रशासन, प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांसमोर आहे.

शाळकरी विद्यार्थ्यांची वाहतूक करण्यासाठी राज्य सरकारने १३ पेक्षा कमी आसनी वाहनांना परवागनी दिली आहे. मात्र तीन आसनी रिक्षा किंवा छोट्या व्हॅनमध्ये क्षमतेपेक्षा पाचपट विद्यार्थ्यांना बसवून वाहतूक केली जात असल्याचे चित्र दिसते. रिक्षाच्या सीटमागे असलेल्या जागेतही बसण्यासाठी व्यवस्था केली जाते. विद्यार्थ्यांची दप्तरे रिक्षाचालकाच्या दोन्ही बाजूस असलेल्या दांडीला अडकवली जातात. अशा प्रकारची विद्यार्थी वाहतूक धोकादायक ठरू शकते या मुद्द्यावर तीन आसनी रिक्षांमधून विद्यार्थी वाहतुकीला पायबंद घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कोल्हापुरातील मराठी माध्यमांसह इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांच्या स्वतंत्र बस आहेत. मात्र, जेव्हा बस व्यवस्था नव्हती, तेव्हापासून विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षा कार्यरत आहेत. आजघडीला कोल्हापुरात विद्यार्थी वाहतूक रिक्षा संघटनेशी निगडीत असलेले ६५० रिक्षाचालक विद्यार्थी वाहतूक करतात. सकाळी ६ वाजल्यापासून सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत शाळांच्या वेगवेगळ्या वेळांचे गणित जुळवत त्यांचा व्यवसाय सुरू आहे. यामध्ये तीन आसनी रिक्षांची संख्या जास्त असून काही रिक्षा सहाआसनी आहेत. तीन व सहा आसनी रिक्षांमध्ये क्षमतेपेक्षा सुमारे पाचपट जास्त विद्यार्थी भरले जात असल्याने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा सातत्याने ऐरणीवर येतो.

दोन वर्षांपूर्वी विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षातील क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थी व दप्तरांच्या ओझ्यामुळे बॅलन्स गेल्याने कारला धडक बसली होती. यामध्ये दोन विद्यार्थी गंभीर जखमी झाले होते. तेव्हाही रिक्षातील आसनक्षमता, विद्यार्थ्यांची गर्दी हा मुद्दा चर्चेत आला होता. २०१२ ला टेंबलाईवाडी परिसरात विद्यार्थी वाहतूक करत असतानाच अचानक त्या रिक्षाने पेट घेतला होता. विद्यार्थी व चालक बाहेर पडल्याने बचावले मात्र दप्तर व शालेय साहित्यासह रिक्षा जळून खाक झाली होती. विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षाचालकांकडूनही नियमांचे उल्लंघन होत असल्याने अशाप्रकारच्या घटना घडण्याचीही भीती आहे.

कायद्यातून पळवाट

कायद्यानुसार तीन आसनी रिक्षाला विद्यार्थी वाहतूक करण्याचा परवाना नाही. पॅसेंजर वाहतूक परवान्यावरच या रिक्षा व्यवसाय करतात. त्यामुळे विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या रिक्षाचालकांना नियमाचा फटका बसू नये यासाठी विद्यार्थी वाहतूक रिक्षा संघटना, रिक्षाचालक व पालक यांच्या बैठकीतून मध्यमार्ग काढण्यात आला. संघटनेने पुढाकार घेऊन, रिक्षामध्ये दहापेक्षा जास्त विद्यार्थी बसवू नयेत, रिक्षाच्या दोन्हीबाजूला चांगले दरवाजे करावेत, रिक्षाचा टप फायबरचा असावा, कागदपत्रे नेहमी सोबत ठेवावी, विद्यार्थ्यांची दप्तरे रिक्षातून येणार नाहीत अशाप्रकारे ठेवली जावी अशी नियमावली तयार केली. यानुसार गेल्या ४० वर्षांपासून कोल्हापुरात विद्यार्थी वाहतूक रिक्षा व्यवसाय सुरू आहे. मात्र, यातून होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या घुसमटीचा विचार व्हायला हवा.

बारा आसनी व्हॅन शालेय नियमावलीच्या कक्षेत न बसल्याने त्यांना विद्यार्थी वाहतुकीचा परवाना मिळाला नाही. त्यामुळे एका मोठ्या कंपनीच्या व्हॅन पासिंगविना पडून आहेत. याविरोधात त्यांनी कोर्टात धाव घेतली. त्यातून तीन आसनी रिक्षा विद्यार्थी वाहतूक बंद करण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला. राज्य सरकारने हमीपत्र देताना या व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या रिक्षाचालकांवर अन्याय होणार नाही हे पहायला हवे होते. या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास संघटनेतर्फे लढा उभारला जाईल.

- शिवाजी पाटील, अध्यक्ष, शहर विद्यार्थी वाहतूक रिक्षा संघटना

शाळांची बस व्यवस्था असली तरी त्यांची बस फी वार्षिक १० ते १४ रूपये आहे. रिक्षासाठी दर महिन्याला ८०० रूपये घेतले जातात. त्यामुळे पालक म्हणून रिक्षा परवडते. रिक्षामामा आणि आमची मुले यांच्यात एक नाते तयार होते. उशीर झाला, किंवा घरी कुणी नसेल तरी मुलं रिक्षामांमांसोबत सुरक्षित असतात. बसचालक किंवा वाहक यांच्याकडून अशाप्रकारचे सहकार्य मिळत नाही. त्यामुळे रिक्षा सोयीस्कर ठरत असल्या तरी एका रिक्षात पाच ते सहा विद्यार्थीच बसवावेत असे पालक म्हणून वाटते.

- सानिका जाधव, पालक

...

रिक्षाचे भाडे परवडणारे असले तरी तीन आसनी रिक्षात १३ ते १५ मुलांसोबत आपल्या पाल्याला बसवताना खूप वाईट वाटते. रिक्षा मामा जरी मुलांची काळजी घेत असले तरी रिक्षात मुलांना कोंबून बसण्याचा त्रास होतो. मुलांची संख्या कमी करण्याचा पर्याय दिला तर ते भाडे वाढवतात. पावसाळा व उन्हाळ्यात रिक्षातील क्षमतेपेक्षा जास्त मुले बसवल्यामुळे त्यांची घुसमट होते. त्यामुळे रिक्षातील विद्यार्थीसंख्येवर आळा घातलाच पाहिजे.

- माधवी देसाई, पालक

विद्यार्थी वाहतुकीवर आमचे घर चालते. जर रिक्षात पाच किंवा सहा मुलेच घेतली तर आर्थिक दृष्टीने परवडणार नाही. पेट्रोलची किंमत आणि रिक्षा भाडे यांचे गणित जुळत नाही. सुरक्षेच्या बाबतीत आम्ही सतर्क असतो. शाळांनी जर दप्तरांचे ओझे कमी केले तर रिक्षातील दप्तरांचा ताण हलका होईल. विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या तीन आसनी रिक्षांवरच नेहमी नियमांचा बडगा उगारला जातो.

- शरद पाटील, विद्यार्थी वाहतूक रिक्षाचालक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सिनीअरना संधी मात्र लढाई मोठी

$
0
0

जि.प. लोगो

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित झाल्याने सभागृहातील सिनीअर सदस्यांना अध्यक्ष होण्याची संधी लाभली आहे. सत्तारुढ भाजप आघाडीकडून ज्येष्ठ सदस्य अरुण इंगवले, प्रसाद खोबरे तर विरोधी आघाडीकडून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जयवंत शिंपी, सतीश पाटील व काँग्रेसचे पांडुरंग भादिंगरे हे प्रमुख दावेदार समजले जात आहेत. आरक्षणामुळे सिनीअर मंडळींचा पदासाठी दावा सक्षम असला तरी बदलत्या राजकीय स्थितीमुळे अध्यक्षपदासाठी काटाजोड लढतीची स्पष्ट चिन्हे आहेत.

लोकसभा व विधानसभेच्या निकालानंतर जिल्ह्यातील राजकीय परिस्थिती बदलली आहे. अडीच वर्षांपूर्वी केंद्रात व राज्यात भाजपची सत्ता होती, त्यावेळी भाजपचे नेते व माजी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सत्तेच्या बळावर दोन्ही काँग्रेसमधील अनेकांना पक्षात दाखल करुन घेत, पदाच्या ऑफर्स देत जिल्हा परिषदेत भाजपची सत्ता आणली. त्यांना माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांची साथ लाभली होती. आता मात्र सारे चित्र उलटे आहे. भाजप सत्तेपासून दूर आहे, महाडिकांना लोकसभा व विधानसभेत पराभव पत्करावा लागला. तर विधानसभेला दोन्ही काँग्रेसचे मिळून सहा आमदार निवडून आले. जिल्हा परिषदेत भाजपकडून सत्ता काबीज करण्यासाठी दोन्ही काँग्रेस प्रयत्नशील आहेत. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर जि.प.अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत भाजप नेत्यांसमोर सत्ता टिकवण्याचे मोठे आव्हान आहे. अध्यक्षपदासाठी आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर इच्छुक उमेदवारांनी सदस्यांशी संपर्क साधण्यास सुरुवात केली आहे.

गेल्या वेळी सत्तेची जुळवाजुळव करताना भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी अनेकांना पदाचा शब्द दिला होता. ज्येष्ठ सदस्य अरुण इंगवले हे त्यापैकी एक. १९९२ पासून ते जिल्हा परिषदेत आहेत. स्वत: तीन वेळा निवडून आले आहेत. एकदा त्यांच्या पत्नी विजयी झाल्या. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस ते भाजप असा इंगवले यांचा प्रवास आहे. गेली अनेक वर्षे राजकारणात असूनही जिल्हा परिषदेत त्यांना मानाचे पद मिळाले नाही. गेल्यावेळी त्यांनी राष्ट्रवादी सोडून भाजपात प्रवेश केला. मात्र अध्यक्षपदाची माळ दुसऱ्यांच्या गळ्यात पडली. आता ते अध्यक्षपदासाठी प्रबळ दावेदार समजले जात आहेत. सभागृहातील ज्येष्ठ सदस्य, कामकाजाचा अनुभव या त्यांच्या जमेच्या बाजू आहेत.

भाजपचे तारदाळ येथील सदस्य प्रसाद खोबरे हे अध्यक्षपदासाठी दावेदार आहेत. काँग्रेसचे हातकणंगले तालुकाध्यक्ष, जिल्हा काँग्रेसचे खजिनदार ते भाजपचे जि.प.सदस्य असा त्यांचा प्रवास आहे. ग्रामपंचायत सदस्य, हातकणंगले पंचायत समिती सभापती म्हणून त्यांनी काम केले आहे. माजी मंत्री रत्नाप्पाण्णा कुंभार, माजी खासदार जयवंतराव आवळे यांच्यानंतर काही काळ त्यांनी आवाडे यांच्यासाठी काम केले आहे. भाजपकडून ते पहिल्यांदाच जि.प.मध्ये प्रतिनिधीत्व करत आहेत. सभागृहात त्यांनी पक्षातर्फे खिंड लढविली आहे. भाजपच्या या दोन्ही सदस्यांपुढे काँग्रेस ,राष्ट्रवादीचे आव्हान आहे.

...

राष्ट्रवादीकडून शिंपी, पाटील

तर काँग्रेसकडून भादिंगरे चर्चेत

राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून ज्येष्ठ सदस्य जयवंत शिंपी, सतीश पाटील यांची नावे आघाडीवर आहेत. शिंपी दुसऱ्यांदा जि.प.मध्ये प्रतिनिधीत्व करत आहेत. आजऱ्याचे सरपंचपद, जिल्हा परिषदेत बांधकाम व अर्थ समिती सभापतीपदाचा त्यांना अनुभव आहे. पक्षप्रतोद म्हणूनही त्यांनी काम केले आहे. नेते मंडळींशी त्यांचे चांगले संबंध आहेत. गडहिंग्लज तालुक्यातील सदस्य सतीश पाटील हे पहिल्यांदा जिल्हा परिषदेत प्रतिनिधीत्व करत आहेत. ग्रामपंचायतीत उपसरपंच, पंचायत समिती सदस्य म्हणून त्यांनी छाप पाडली होती. प्रारंभापासून ते राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते आहेत. काँग्रेसकडून राधानगरी तालुक्यातील सदस्य पांडूरंग भादिंगरे यांचे नाव अध्यक्षपदासाठी पुढे येऊ शकते. भादिंगरे हे पहिल्यांदाच सभागृहात प्रतिनिधीत्व करत आहेत. ते काँग्रेसचे कार्यकर्ते आहेत. शिवाय आमदार पी. एन. पाटील यांचे जवळचे कार्यकर्ते समजले जातात. काँग्रेसचे संख्याबळ जास्त असल्यामुळे पक्षाची भूमिका महत्वाची ठरणारी आहे. दोन्ही काँग्रेसकडून उमेदवारी कोणाला मिळणार यावर बरेचसे अवलंबून आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नेतेमंडळी आल्यानंतर घडामोडी वेगावणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी इच्छुक सदस्यांनी जि.प.सदस्यांच्या भेटीगाठी घेण्यास सुरुवात केली आहे. भाजप, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील इच्छुक नेते मंडळीकडे फिल्डींग लावत आहेत. दोन्ही काँग्रेसमधील नेते मंडळीही जिल्हा परिषदेतील विविध आघाडी प्रमुखांशी संपर्क साधत आहेत. दरम्यान, अध्यक्षपदासाठी साधारणपणे जानेवारी महिन्यात निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. तत्पूर्वी डिसेंबर महिन्यात विविध पंचायत समितींच्या सभापतींच्या निवडी आहेत. त्या निवडीचे प्रतिबिंबही अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत उमटण्याची चिन्हे आहेत.

दुसरीकडे राज्यातील सत्तासमीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सर्व पक्षीय नेत्यांनी सध्या मुंबईत तळ ठोकला आहे. ते कोल्हापुरात परतल्यानंतर जिल्हा परिषदेशी निगडीत राजकारण वेगावणार आहे. काँग्रेसचे सदस्य पांडुरंग भादिंगरे यांनी गुरुवारी आमदार पी. एन. पाटील यांची भेट घेऊन अध्यक्षपदासाठी इच्छुक असल्याचे सांगितले. भादिंगरे हे राधानगरी तालुक्यातून जि.प.मध्ये प्रतिनिधीत्व करतात. काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष सतेज पाटील कोल्हापुरात आल्यानंतर काँग्रेसमधील घडामोडी वेगावतील. राष्ट्रवादीचे नेते आमदार हसन मुश्रीफ हे शुक्रवारी कागलमध्ये दाखल होत आहेत. राष्ट्रवादीतील इच्छुक त्यांची भेट घेण्याच्या तयारीत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून ज्येष्ठ सदस्य जयवंत शिंपी, सतीश पाटील, विजय बोरगे आदी इच्छुक आहेत.भाजपकडून सदस्य अरुण इंगवले, प्रसाद खोबरे, विजया पाटील, स्मिता शेंडुरे यांची नावे चर्चेत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


जनता बाजारच्या संचालकांकडून ७८ हजार रुपयांचा भत्ता हडप

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

देशभक्त रत्नाप्पा कुंभार जनता को ऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स स्टोअर्सच्या संचालकांनी नियमापेक्षा जास्त मिटिंग भत्ता हडप केला आहे. नियमानुसार दर महिन्याला २८० रुपये मिटिंग भत्ता असताना आठ मिटिंगला ३७५ रुपये तर पुढील वर्षभर म्हणजे बारा मिटिंगला ५०० रुपये भत्ता घेतला आहे. या मिटिंग भत्त्यावरुन जनता बाजारमध्ये दोन गट पडले आहेत.

जनता बाजारची दोन वर्षापूर्वी निवडणूक झाली असून विद्यमान अध्यक्ष उदय पोवार यांच्या पॅनेलने बहुमत मिळवले. या निवडणुकीत माजी अध्यक्ष प्रल्हाद चव्हाण पराभूत झाले. त्यानंतर संचालक मंडळात कुरबुरी सुरू असून अध्यक्ष उदय पोवार, संचालक प्रकाश बोंद्रे आणि उलपे असे तीन गट पडले आहेत. आजी माजी संचालकांवर सहकार खात्यांकडून चौकशीचे शुल्ककाष्ट मागे लागले असतानाही रेशन, रॉकेल विक्रीमधील उत्पन्न मिळावे यासाठी मिटिंगमध्ये वाद होत असल्याची चर्चा आहे. नवीन सहकार कायद्यानुसार दर महिन्याला होणाऱ्या मिटिंगसाठी २८० रुपये भत्ता दिला जातो. पण पहिल्या आठ महिन्यात संचालकांनी ३७५ रुपये भत्ता घेतला असून भत्त्याचे वाटप करण्यासाठी आजरा बँकेतून रक्कम काढली आहे. नियमापेक्षा जास्त ९५ रुपयाप्रमाणे प्रत्येक महिन्याला १९ संचालकांना १८०५ रुपये जादा भत्ता दिला आहे. आठ महिन्यात १४ हजार ४४० रुपये भत्त्याचे वाटप करण्यात आले आहेत.

सहकार खात्याच्या सूचनेकडे दुर्लक्ष करत संचालक मंडळाने एक वर्ष प्रत्येक संचालकाने ५०० रुपयेप्रमाणे भत्ता घेतला आहे. हा भत्ता नियमापेक्षा जास्त असून २८० रुपये जादा घेतले आहेत. एका वर्षात ६३ हजार ८४० रुपये जादा भत्ता घेतला आहे. वीस महिन्यात ७८ हजार २८० रुपये जादा रक्कम घेतली असून ही रक्कम संचालकांकडून वसूल करण्याची मागणी होत आहे.

जनता बाजाराची आर्थिक स्थिती बेताची असतानाही संचालक मंडळाने मिटिंग भत्त्यावर उधळपट्टी केली आहे. बहुतांशी मिटिंगनंतर संचालक मंडळाला मेजवानी दिली जात असून त्याचा खर्च अन्य खर्चात दाखवला जात असल्याची चर्चा आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘मराठा बोर्डिंग’ चेअरमनपदी आर. डी. पाटील-वडगावकर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

येथील श्री प्रिन्स शिवाजी मराठा बोर्डिंग हाउस या संस्थेच्या चेअरमनपदी आर. डी. पाटील-वडगावकर यांची, तर व्हाइस चेअरमनपदी डी. जी. किल्लेदार यांची निवड करण्यात आली. संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत पदाधिकाऱ्यांच्या निवडीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.

वडगावकर २०१० पासून संस्थेचे व्हाइस चेअरमन म्हणून कामकाज पाहत होते. त्यांची संस्थेच्या चेअरमनपदी निवड झाली. त्यांनी पेठवडगाव येथील बळवंतराव यादव हायस्कूल व ज्युनिअर कॉलेजचे प्राचार्य म्हणून ३० वर्षे काम पाहिले आहे. वडगाव नगरपरिषदेत ते १९९१ ते २०११ या कालावधीत नगरसेवक होते. कोल्हापूर जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघाचे चेअरमन म्हणून त्यांनी १९९७ ते २००३ या कालावधीत काम केले आहे. डी. जी. किल्लेदार हे संस्थेच्या वसतिगृहाचे माजी विद्यार्थी आहेत. गेली अनेक वर्षे संस्थेच्या कार्यकारी मंडळावर कार्यरत आहेत. २००३ ते २००९ या कालावधीत संस्थेचे खजानिस म्हणून काम केल्याचा अनुभव त्यांच्या पाठीशी आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आवाज...कचरा हटवा, लोकांना वाचवा

$
0
0

कचरा हटवा, लोकांना वाचवा

कसबा बावडा रोडवरील कचरा प्रकल्पावर कचऱ्यावर विघटन करणारी कसलीही यंत्रणा अस्तित्वात नाही. दिवसेंदिवस येथील कचऱ्याचा डोंगर वाढत आहे. कचरा, प्लास्टिक, दवाखान्यातील मटेरियल, मटण व चिकनचे तुकडे कचरा प्रकल्पात टाकला जातो. कचऱ्याला आग लावण्याच्या प्रकारामुळे नागरी वस्तीला धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे 'कचरा हटवा, लोकांना वाचवा' असे म्हणण्याची वेळ आली आहे. ओला, सुका कचरा व प्लास्टिकवर प्रक्रिया करण्यासाठी वेगवेगळी यंत्रणा बसविणे गरजेचे आहे, असा भावना नागरिकांच्या आहेत.

००००

नागरिकांच्या जीविताला धोका

झूम प्रकल्प महापालिकेला लागलेला शाप आहे. गेली अनेक वर्षे प्रकल्प बंद अवस्थेत आहे. कचरा टाकल्याने संपूर्ण कदमवाडी, भोसलेवाडी, देवर्डे मळा, कसबा बावडा परिसरात दुर्गंधी पसरते. भटकी कुत्री डास, माशा व सापांमुळे नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे. आठ ते दहा टन मेट्रिक टन प्रक्रिया न केलेला कचरा पडून आहे. त्यामुळे श्वसनाचे रोग, त्वचेचे रोग, कॅन्सरसारख्या रोगांना महापालिका प्रशासन निमंत्रण देत आहे.

डॉ. वैभव माळी, कसबा बावडा परिसर

००००

कचरा तत्काळ हलवा

कचरा प्रकल्पामुळे या भागातील नागरिकांच्या आरोग्यविषयक तक्रारी वाढल्या आहेत. चोवीस तास दार बंद करून घरी बसावे लागते. दार उघडले की, डास आणि माशांचा त्रास सुरू होतो. डासांचा प्रादुर्भाव, भटकी कुत्री यामुळे लहान मुलांना मुक्तपणे खेळणे, बागडणे मुश्किल बनले आहे. महापालिका प्रशासनाने, तत्काळ कचरा हलवावा. नागरिकांचे जगणे सुसह्य होईल याकडे लक्ष द्यावे.

सुरेश चौगुले, बिरंजे पाणंद

००००

लोकांना जगणे मुश्किल

बिरंजे पाणंद, श्रीराम कॉलनी, ओम गणेश कॉलनी, सुळेकर कॉलनी भागातील नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. डासांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. गटारी उघड्या आहेत, सांडपाण्याचा निचरा होत नाही. कचरा प्रकल्पात कचऱ्यासोबत मटण, चिकनचे तुकडे आणून टाकले जातात. यामुळे भटक्या कुत्र्यांचा वावर वाढला आहे. महापालिकेकडून औषधे फवारणी होत नाही. मोकाट कुत्र्यांचा बंदोबस्त नाही.

सचिन सुळेकर, बिरंजे पाणंद

००००

उपाययोजनेसाठी पाठपुरावा सुरू

कचऱ्याच्या धुरामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणाचा नागरिकांना त्रास होत आहे. महापालिका प्रशासनाने याप्रश्नी तत्काळ उपाययोजना कराव्यात यासाठी नगरसेवक म्हणून पाठपुरावा सुरू आहे. या प्रश्नाचे गांभीर्य अधिकाऱ्यांना पटवून दिले आहे. नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित राहिले पाहिजे यासाठी प्रशासनाने प्राधान्यक्रम ठरवून काम केले पाहिजे. कचऱ्यावर प्रक्रिया व अन्य उपाययोजनेसंदर्भात महापालिका स्तरावर निविदा प्रक्रिया सुरू आहे.

अर्जुन माने, नगरसेवक

०००

नागरिकांचा विविध आजारांशी सामना

कचरा प्रकल्पामध्ये कचऱ्यावर विघटन करणारी यंत्रणा बसविणे गरजेचे आहे. कचऱ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिकचे प्रमाण आहे. साचलेला कचरा यंत्रणेद्वारे पेटविला जातो. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात हवा दूषित होत आहे. आजूबाजूला नागरी वस्ती असल्यामुळे नागरिकांना दमा, खोकला, श्वसनाच्या विकाराला सामोरे जावे लागत आहे. नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होत आहेत. महापालिका प्रशासनाने गांभीर्याने हा प्रश्न हाताळावा.

मयूर पाटील, कसबा बावडा

००००

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रब्बीसाठी ६३८ कोटींचे कर्ज

$
0
0

Satish.ghatage@timesgroup.com

Tweet:satishgMT

कोल्हापूर : महापूर, अतिवृष्टीतून ग्रामीण भागातील शेतकरी सावरत असून रब्बी हंगामाची तयारी सुरू केली असून, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून रब्बी हंगामासाठी ६३८ कोटी रुपयांचे वाटप केले जाणार आहे. गेल्या पंधरा दिवसांत एक कोटी ७२ लाख रुपयांचे कर्ज वाटप केले असून, डिसेंबर आणि जानेवारी महिन्यात कर्जवाटपाची प्रक्रिया वेगाने होण्याची शक्यता आहे.

जिल्ह्यात रब्बी हंगामात ऊस, ज्वारी, गहू, तूर, हरभरा, मिरचीचे पीक घेतले जाते. उसाचे उत्पादन खरीप आणि रब्बी हंगामातही घेतले जाते. जिल्हा बँकेला २०१९-२० या आर्थिक वर्षात १२७६ कोटी रुपये पीक कर्जाचे वाटप उद्दिष्ट देण्यात आले. खरीप आणि रब्बी हंगामात प्रत्येकी ६३८ कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करावयाचे होते. पण खरीप हंगामात ६३८ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट असताना शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने कर्ज घेतल्याने जिल्हा बँकेने उद्दिष्ट पूर्ण करत १३१ टक्के कर्ज वाटप केले आहे. खरीप हंगामात जिल्हा बँकेने १०२१ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप केले असून दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा ३८३ कोटी रुपये जादा कर्ज शेतकऱ्यांना दिले आहे.

खरिपांच्या उद्दिष्टानंतर रब्बी हंगामासाठी एक ऑक्टोबरपासून रब्बी हंगामासाठी कर्ज वाटपाची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. पण यंदा महापूर आणि अतिवृष्टीमुळे ऊस हंगाम पुढे गेला आहे. शेतातील पाणी कमी झाल्याने ऊस लावणीचे काम सुरू झाले आहे. तसेच खोडवा उसाची तोड झाल्यावर नवीन पीक घेण्यासाठी शेतकऱ्यांचे नियोजन सुरू आहे. गेल्या दीड महिन्यात २१६ शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ८० हजार प्रमाणे एक लाख ७२ लाख कोटी रुपयांचे वाटप झाले आहे.

खरीप हंगामाचे पीक कर्जवाटप एक एप्रिलपासून सुरू होते. गतवर्षी ऊस बिल वेळाने मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी पीक कर्जाची फेड करून नवीन कर्जासाठी अर्ज केले. त्यामुळे खरीप हंगामात कर्ज घेणाऱ्यांची संख्या वाढली असल्याचे बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यंदाही रब्बी हंगामासाठी कर्जवाटप प्रक्रिया सुरू केली असून जुने कर्ज फेडल्यानंतर नवीन कर्ज दिले जाणार आहे. यंदा ऊस हंगाम तब्बल एक महिना पुढे गेला असून ऊसतोड झाल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यावर ऊस बिलाची रक्कम पडणार आहे. या रकमेतून जुने कर्ज फिटल्यानंतर नवीन कर्ज दिले जाणार आहे. त्यामुळे रब्बी कर्ज वाटपाची प्रक्रिया मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यापर्यंत चालण्याची शक्यता आहे.

००००००

बँकेने खरीप हंगामात पीक कर्जाचे १३३ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण केले आहे. एक ऑक्टोबरपासून रब्बी कर्जाचे वाटप सुरू केले आहे. या हंगामात ६३८ कोटी रुपये कर्जाचे वाटप केले जाणार आहे.

ए. बी. माने, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा बँक

०००००००

वार्षिक पीक कर्ज उद्दिष्ट

१२७६ कोटी

खरिपासाठी कर्ज वाटप

१०२१ कोटी

रब्बी हंगामासाठी नियोजित कर्ज वाटप

६३८ कोटी

अंदाजे कर्जदार शेतकऱ्यांची संख्या

२ लाख ६५ हजार

खरीप कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या

१ लाख ९० हजार

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘बायोमायनिंग प्रकल्प’ राबविणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, काल्हापूर

कसबा बावडा रोडवरील कचरा प्रकल्पातील कचऱ्याची कायमस्वरुपी विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिका यंत्रणा प्रयत्नशील आहे. प्रशासनाने कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी तब्ब्बल १९ कोटी ७५ लाख ७० हजार ५२३ रुपये खर्चून बायोमायनिंग प्रकल्प राबविणार आहे. या प्रकल्पासाठी निविदा प्रसिद्ध केली असून, सध्या ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. सगळे सोपस्कर पूर्ण करुन येत्या अडीच-तीन महिन्यांत बायोमायनिंग प्रकल्प सुरू करण्याचा प्रशासनाचा विचार आहे.

केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत उपलब्ध निधीचा वापर बायोमायनिंगसाठी करण्यात येणार आहे. कचऱ्याची चाळण करून संपूर्ण परिसर कचरामुक्त करण्याचा हा प्रस्ताव आहे. सध्या साचलेल्या कचऱ्याची तीन टप्प्यांत चाळण होणार आहे. प्लास्टिक व इनर्ट मटेरियल बाजूला करुन जे खत शिल्लक राहील ते शेतकऱ्यांना देण्याचा विचार आहे.

शहरातून रोज जवळपास १८० ते २०० टन कचरा तयार होतो. महापालिकेतर्फे या कचऱ्याचे वर्गीकरण करून कसबा बावडा येथील प्रकल्पस्थळी टाकला जातो. सध्या महापालिकेतर्फे नेमणूक केलेल्या ग्रीन एनर्जीमार्फत रोज ८० ते १०० टन घनकचऱ्यावर प्रक्रिया होत असल्याचे आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सध्या महापालिकेतर्फे पुईखडी, मैलखड्डा व घनकचरा प्रकल्प येथे कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. पुईखडी येथे बायोगॅस प्लान्ट तर मैलखड्डा येथे खत निर्मिती प्रकल्प आहे.

दरम्यान, कसबा बावडा रोडवरील घनकचरा प्रकल्पावर कचऱ्याच्या डोंगरांची मोठी समस्या उभी ठाकली आहे. कचऱ्याला आग लावण्याचे प्रकार, दुर्गंधी व प्रदूषणामुळे नागरिकांच्या आरोग्यविषयक तक्रारी, कचरा प्रकल्प परिसरात मोकाट कुत्र्यांचा उपद्रव अशा समस्या आ वासून उभ्या आहेत. कचऱ्याची कायमस्वरुपी विल्हेवाट लावण्यासाठी बायोमायनिंग प्रकल्प राबविण्यावर प्रशासनाने शिक्कामोर्तब केले आहे. या प्रकल्पासाठी निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत. येत्या अडीच, तीन महिन्यात सगळी प्रक्रिया पूर्ण करुन प्रकल्प सुरू करण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत.

०००

आग आटोक्यात आणण्यासाठी यंत्रणा

कचरा प्रकल्प येथे कचऱ्याला आग लागण्याच्या घटना वारंवार घडतात. कचरा पेटल्यामुळे धुराचे लोट आणि दुर्गंधीचा नागरिकांना सामना करावा लागतो. दीड ते दोन किलोमीटर लांब अंतरावर धूर पसरत असल्यामुळे प्रदूषणाचा प्रश्न गंभीर बनत आहे. कचरा प्रकल्प येथे लागणारी आग आटोक्यात आणण्यासाठी कायमस्वरुपी यंत्रणा उभी करण्याचे काम सुरू आहे. सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रातील पाणी कचरा प्रकल्प येथील आग आटोक्यात आणण्यासाठी वापरण्याचे नियोजन आहे. यासाठी पाइपलाइन टाकली जाणार आहे.

००००

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

शिक्षकांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

पूरबाधित शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या मानसिक आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून मार्गदर्शन करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात शिक्षकांसाठी प्रशिक्षणाचा कार्यक्रम झाला. युनिसेफ मुंबई व टाटा इन्स्टिटयूट ऑफ सोशल सायन्सेसतर्फे शिक्षकांसाठी 'सायकोसोशियल फर्स्ट एड प्रशिक्षण'चे आयोजन करण्यात आले होते.

शिवाय ज्या मुलांमध्ये मानसिक समस्या आहेत त्यांना आयकॉलच्या हेल्पलाइनवर मदत मिळणार आहे. आयकॉलचा हेल्पलाइन नंबर ०२२-०५५२११११ असा आहे. पूरस्थितीनंतर युनिसेपतर्फे शालेय विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेल्या मानसिक प्रश्नाबाबत सर्वेक्षण झाले होते. जे विद्यार्थी त्यांच्या मानसिक समस्या किंवा अडचणीबाबत इतर कोणीशी चर्चा करू शकत नाहीत, अशा विद्यार्थ्यांचे शाळेतील शिक्षकांच्या माध्यमातून प्रबोधन करण्याचे ठरले. माध्यमिक शिक्षणाधिकारी किरण लोहार व प्राथमिक शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी आशा उबाळे, युनिसेफचे कार्यक्रम समन्वयक हृषिकेश शिंदे, मानसतज्ज्ञ तनिशा सिंह, कँडिडा डिसोझा, आदींनी मार्गदर्शन केले. मुख्याध्यापक व शिक्षक उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भाजपची लागणार कसोटी

$
0
0

Appasaheb.mali@timesgroup.com

Tweet:Appasaheb_MT

कोल्हापूर : राज्यातील नवी सत्ता समीकरणे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचा भाजपवरील वाढता रोष, विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या आमदारांचा पराभव या साऱ्याचे पडसाद जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत उमटण्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत. सध्या सत्तारूढ भाजप आघाडीसोबत असलेले स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे दोन, माजी आमदार सत्यजित पाटील गटाचे दोन, चंदगडमधील युवक क्रांती आघाडीचे दोन आणि माजी आमदार सुजित मिणचेकर गटाचा एक आणि एक अपक्ष सदस्य असे आठजण विरोधी काँग्रेस आघाडीसोबत जाण्याची शक्यता आहे. या सदस्यांनी भाजपची साथ सोडल्यास जिल्हा परिषदेत भाजप आघाडीचे संख्याबळ ३७ वरून २९ पर्यंत येऊ शकते.

दुसरीकडे काँग्रेसचे संख्याबळ या नाराज घटकांना धरून २८ वरून ३६ पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. बदलत्या राजकीय स्थितीमध्ये जिल्हा परिषदेत सत्ता कायम राखताना भाजपचे नेते व माजी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची कसोटी लागणार आहे. दुसरीकडे विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्यात घवघवीत यश मिळाल्यानंतर काँग्रेस आघाडीचे नेते आमदार सतेज पाटील, पी. एन. पाटील व हसन मुश्रीफ यांचा आत्मविश्वास कमालीचा दुणावला आहे. काँग्रेस आघाडीच्या या नेतेमंडळींनी जि.प.मध्ये पुन्हा सत्ता काबीज करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.

नवी विरोधी आघाडी

भाजपविरोधात जिल्हा परिषदेत विरोधी काँग्रेस आघाडी विविध गटाची मोट बांधणीच्या प्रयत्नात आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी यांचे भाजपसोबत बिनसले आहे. यामुळे या गटाचे दोन सदस्य काँग्रेस आघाडीला मिळण्याची शक्यता आहे. अपक्ष सदस्या रसिका अमर पाटील भाजपची साथ सोडून आघाडीसोबत येऊ शकतात. शिवसेनेचे आमदार प्रकाश आबिटकर गटाचे तीन, खासदार संजय मंडलिक व माजी आमदार उल्हास पाटील गटाचे प्रत्येकी एक सदस्य आघाडीसोबत असतील. याशिवाय सध्या भाजपसोबत असलेला शाहूवाडी तालुक्यातील माजी आमदार सत्यजित पाटील यांच्या गटाचे दोन सदस्य विधानसभेच्या निकालाचे उट्टे काढण्यासाठी काँग्रेसला मदत करू शकतील. हातकणंगले तालुक्यातील माजी आमदार सुजित मिणचेकर गटाचा एक सदस्य आहे. या साऱ्यावर विरोधकांची भिस्त आहे.

दुसरीकडे कोणत्याही परिस्थितीत भाजपची सत्ता कायम ठेवण्यासाठी नेतेमंडळी रणनीती आखत आहेत. आमदार प्रकाश आवाडे यांचा गट, माजी आमदार चंद्रदीप नरके व माजी आमदार संजय घाटगे यांचा गट, ताराराणी आघाडी हे भाजपसोबत राहण्याची शक्यता आहे.

००००

सध्याचे बलाबल

सत्तारूढ आघाडी :

भाजप १४, शिवसेना ७, जनसुराज्य शक्ती पक्ष ६, ताराराणी आघाडी ३, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना २, आवाडे गट २, युवक क्रांती आघाडी २, अपक्ष १

०००

विरोधी काँग्रेस आघाडी :

काँग्रेस १४, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष ११, शिवसेना आबिटकर गट ३, खासदार संजय मंडलिक गट १, माजी आमदार उल्हास पाटील गट १

(गेल्या वेळी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या रश्मी देसाई व राष्ट्रवादीचे विजय बोरगे गैरहजर होते)

००००

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पाटील यांना पुरस्कार

$
0
0

कोल्हापूर : यवतमाळच्या वसुधा प्रतिष्ठानतर्फे दिला जाणारा 'वीरशैव लिंगायत महाराष्ट्र रत्न' पुरस्कार बसव उपासक बाळासाहेब मलगोंडा पाटील यांना प्रदान करण्यात आला. मानपत्र, मानचिन्ह असे पुरस्काराचे स्वरुप आहे. पाटील हे गेली अनेक वर्षे बसव विचाराच्या प्रचारात सक्रिय आहेत. २००२ पासून कोल्हापुरात बसवदृष्टी केंद्र स्थापन करून ते शरण सिद्धांत, साहित्य आणि संस्कृतीचा प्रसार करण्याचे कार्य करत आहेत. हिरेमठ संस्थान भालकीच्या महाराष्ट्र बसव परिषद ग्रंथ प्रकाशन कार्यात सक्रिय आहेत. महात्मा बसवेश्वरांच्या मूळ कन्नड वचनांचा मराठीत अनुवाद केला आहे. महात्मा बसवेश्वर व वचनावर त्यांची पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

साखर सहसंचालक पद भरण्याची मागणी

$
0
0

कोल्हापूर टाइम्स टीम

साखर हंगामाची लगबग सुरू असताना रिक्त असलेले साखर विभागाचे कोल्हापूर प्रादेशिक सहसंचालक पद भरावे, अशी मागणी खासदार धैर्यशील माने यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाच्या सचिवांना निवेदन दिले.

निवेदनात असे म्हटले आहे की, कोल्हापूर विभागात ३८ कारखान्यांचा समावेश आहे. प्रादेशिक सहसंचालक कार्यालयाकडून साखर हंगामात नियमित रोज होणाऱ्या गाळप झालेला ऊस आणि तयार झालेल्या साखरेची माहिती घेतली जाते. ही माहिती साखर आयुक्तलायाला पाठवली जाते. साखर कारखान्यांचे प्रस्ताव स्वीकारणे, त्यांचा आढावा घेणे, आयुक्तालयाकडे शिफारस पाठवणे ही महत्वाचे कामे करावी लागतात. तसेच नाबार्ड आणि साखर उद्योग संबधित कार्यालयाशी संपर्क ठेवावा लागणार आहे. गेले चार महिने सहसंचालक पद रिक्त आहे. यंदाच्या गळीत हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर हे पद भरावे, अशी मागणी खासदार माने यांनी केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

विद्युतीकरणासाठीचा निधी गेला कोठे ?

$
0
0

Bhimgonda.Desai@timesgroup.com

Tweet : @bhimgondaMT

कोल्हापूर

येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नव्या इमारतीमध्ये जिल्हा निवडणूक कार्यालयातील फर्निचर, विद्युतीकरणासाठी २४ लाख ९९ हजार रूपये जिल्हा नियोजन समितीने सार्वजनिक बांधकाम विभागास दिले आहेत. यातून सार्वजनिक बांधकाम प्रशासनाने फर्निचरचे काम केले आहे. मात्र अद्याप विद्युतीकरणाचे काम करण्याचे त्यांनी टाळले आहे. यासाठी मूळ प्रशासकीय मान्यतेत विद्युतीकरणासाठी तरतूद केलेले १ लाख ६ हजार गेले कोठे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. निवडणूक प्रशासनाने विद्युतीकरणासाठी पुन्हा ९ लाख ९ हजार रूपयांची मागणी केली आहे. त्यामुळे फर्निचरच्या कामातील विद्युतीकरणाची रक्कम गायब झाली की दुसऱ्या कामात वळवली, यासंबंधी संभ्रम निर्माण झाला आहे.

दरम्यान, निवडणूक प्रशासनाने विद्युतीकरणासाठी नव्याने मागितलेला निधी देण्यास नियोजन समितीने असमर्थता दर्शवली आहे. फर्निचर करण्याच्या २४ लाख ९९ हजार रूपयांच्या कामातच विद्युतीकरणाचा समावेश असताना पुन्हा वेगळा निधी देण्यात नियमानुसार अडचणीत असल्याचे नियोजन समितीच्या प्रशासनाचे म्हणणे आहे. परिणामी या वादात जिल्हा निवडणूक विभाग नविन प्रशस्त कार्यालयात स्थलांतर होण्यास विलंब होत आहे. या विभागातील कर्मचाऱ्यांना खुराड्यासारख्या जागेत बसून प्रशासकीय कामकाज करावे लागत आहे. अशाच जागेत त्यांनी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीचे प्रशासकीय कामकाज पूर्ण केले. आता पदवीधर निवडणुकीची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. अजूनही नविन कार्यालयात स्थलांतर होण्यासंबंधीच्या कार्यवाहीस गती आलेली नाही. या कार्यालयातील अधिकारी एसीच्या कक्षात बसलेले असतात, मात्र कर्मचाऱ्यांना बसण्यास पुरेशी जागा नाही. याचा सर्वाधिक त्रास कर्मचाऱ्यांना होत आहे.

...

चौकट

उद्घाटनापूर्वीच बनले गोडावून

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नविन इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर निवडणूक विभागाचे सुसज्ज कार्यालय तयार केले आहे. या कार्यालयात अधिकाऱ्यांना बसण्यासाठी स्वतंत्र कक्षासह कर्मचाऱ्यांची बैठक व्यवस्था केली आहे. तेथील फर्निचरचे काम होवून सहा महिने झाले. तरीही कार्यालय वापरात नाही. कार्यालयात लोकसभा, विधानसभेसाठी आलेले आणि शिल्लक साहित्य ठेवण्यात आले आहे. यामुळे कार्यालय उदघाटनापूर्वीच गोडावून बनले आहे.

....

चौकट

तब्बल २४ लाखांवर खर्च तरीही ...

एका निवडणूक विभागाच्या कार्यालयावरील फक्त फर्निचरवर तब्बल २४ लाख ९९ हजार रूपये खर्च करूनही सार्वजनिक बांधकाम प्रशासनास आणखी निधी हवा आहे. विद्युतीकरणाच्या नावाखाली पुन्हा ९ लाख ९ हजार रूपयांची मागणी केल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम, निवडणूक प्रशासनाच्या हेतूवर संशय घेतला जात आहे. फर्निचरवर सार्वजनिक बांधकाम प्रशासनाने केलेला खर्च पारदर्शकपणे केला आहे का, यावरही आता शंका उपस्थित केली जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

'गोकुळ'च्या निवडणुकीचे पडघम

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी कच्ची मतदारांची यादी तयार करण्याची प्रक्रिया डिसेंबर महिन्यातील पहिल्या आठवड्यात सुरू होणार आहे. कच्च्या यादीसाठी दूध डेअरीतून मतदान प्रतिनिधी म्हणून ठराव गोळा करण्यासाठी संचालक मंडळाकडून फिल्डिंग लावली जात आहे. एप्रिल २०२० मध्ये निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. यावपूर्वी २३ एप्रिल २०१५ मध्ये गोकुळची निवडणूक झाली. मुदत संपत आल्याने प्रशासाने निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी सहकार खात्यातील निवडणूक प्राधिकरणाला कळवले आहे. पुणे विभागीय सहकार संस्था उपनिबंधकांनी निवडणूकीची तयारी सुरू केली आहे. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात कच्ची यादी करण्याच्या कामाला सुरुवात होणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक दूध संस्थेकडून मतदान प्रतिनिधी म्हणून ठराव द्यावा लागतो. ठरावांची छाननी होऊन जानेवारी २०२०च्या दुसऱ्या आठवड्यात पक्की यादी तयार होणार आहे. त्यानंतर खऱ्या अर्थाने निवडणूकीची रणधुमाळी सुरू होणार आहे. गेल्या निवडणूकीत सत्ताधारी पॅनेलला विरोधी आघाडीने मोठे आव्हान दिले होते. सत्ताधारी पॅनेलचे नेतृत्व आमदार पी. एन. पाटील, माजी आमदार महादेराव महाडिक यांनी केले. त्यावेळी आमदार हसन मुश्रीफ, चंद्रदीप नरके यांनी सत्ताधाऱ्यांना पाठिंबा दिला. विरोधी पॅनेलचे नेतृत्व सतेज पाटील यांनी केले. विरोधी पॅनेलचे दोन उमेदवार विजयी झाले. काही उमेदवार थोडक्या मताधिक्याने पराभूत झाले होते. पण गेल्या पाच वर्षांत जिल्ह्यातील राजकारणात पुलाखालून पाणी वाहून गेले असून समीकरणे बदलली आहेत. सत्ताधाऱ्यांकडून गोकुळ मल्टिस्टटच्या प्रस्तावाला आमदार सतेज पाटील, हसन मुश्रीफ, चंद्रदीप नरके यांनी विरोध केला होता. पण, सत्ताधाऱ्यांनी मल्टिस्टेटचा हेका सोडला नसल्याने त्याचा फटका लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूकीत बसला. आता त्यांना उपरती आली असून मल्टिस्टेटचा प्रस्ताव गेल्या आठवड्यात रद्द केला गेला. आगामी निवडणूकीवरही मल्टिस्टेटचे पडसाद उमटणार आहेत. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूकीमुळे राजकीय समिकरणे बनली आहेत. आमदार सतेज पाटील यांनी निवडणूकीसाठी शड्डू ठोकल्याने सत्ताधारी सावध झाले आहेत. संचालकांनी ठराव गोळा करण्यासाठी फिल्डिंग लावली असून आपले समर्थक ठरावधारक असावेत यासाठी संचालकांनी यंत्रणा कार्यरत केली आहे. त्यासाठी चर्चा, बैठका सुरू असून आश्वासनेही दिली जात आहेत. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात ठराव गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्यामुळे संचालकाकडून रणनिती सुरू असली तरी विरोधकांनी जय्यत तयारी केली आहे. डिसेंबरमध्ये ठराव जमा करण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. वाढीव सभासदांचा कौल महत्वाचा गोकुळच्या २०१५ च्या निवडणूकीत ३२६३ पात्र सभासद होते. या निवडणूकीत नवीन ३९६ सभासदांची भर पडली. नोंदणी झालेल्या सभासदांवर विरोधकांकडून आक्षेप घेण्याची शक्यता असल्याने नवीन किती सभासद पात्र ठरणार? याकडे दूध संस्थांचे लक्ष लागले आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जनता बाजार संचालक मंडळ बरखास्त करण्याची मागणी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

देशभक्त रत्नाप्पाण्णा कुंभार जनता बाजारचे संचालक मंडळ बरखास्त करावे, अशी मागणी हिंदू एकता आंदोलनाच्यावतीने करण्यात आली. संचालक मंडळांकडून नियम धाब्यावर बसवून रेशनधान्य विभाग, रॉकेल, कागद विभागात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. जिल्हा उपनिबंधक अजित शिंदे यांना संघटनेच्या शिष्टमंडळाने निवेदन दिले. सप्टेंबर २०१७ ते मार्च २०१९ या वीस महिन्यांच्या कालावधीत सर्व संचालकांनी निव्वळ मिटिंगच्या भत्त्यात हजारो रुपयांची उचल करुन संस्थेची फसवणूक केली आहे. गैरव्यवहारातील रक्कम संचालकांकडून वसूल करावी. सर्व संचालकांना अपात्र ठरवून प्रशासक नेमावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शिष्टमंडळात दीपक मगदूम, संजय साडविलकर, गजानन तोडकर, अण्णा पोतदार, हिंदूराव शेळके, चंदू बराले यांच्यासह कार्यकर्त्यांचा समावेश होता.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 37216 articles
Browse latest View live




Latest Images