Bhimgonda.Desai@timesgroup.com

Tweet : @bhimgondaMT

कोल्हापूर

येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नव्या इमारतीमध्ये जिल्हा निवडणूक कार्यालयातील फर्निचर, विद्युतीकरणासाठी २४ लाख ९९ हजार रूपये जिल्हा नियोजन समितीने सार्वजनिक बांधकाम विभागास दिले आहेत. यातून सार्वजनिक बांधकाम प्रशासनाने फर्निचरचे काम केले आहे. मात्र अद्याप विद्युतीकरणाचे काम करण्याचे त्यांनी टाळले आहे. यासाठी मूळ प्रशासकीय मान्यतेत विद्युतीकरणासाठी तरतूद केलेले १ लाख ६ हजार गेले कोठे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. निवडणूक प्रशासनाने विद्युतीकरणासाठी पुन्हा ९ लाख ९ हजार रूपयांची मागणी केली आहे. त्यामुळे फर्निचरच्या कामातील विद्युतीकरणाची रक्कम गायब झाली की दुसऱ्या कामात वळवली, यासंबंधी संभ्रम निर्माण झाला आहे.

दरम्यान, निवडणूक प्रशासनाने विद्युतीकरणासाठी नव्याने मागितलेला निधी देण्यास नियोजन समितीने असमर्थता दर्शवली आहे. फर्निचर करण्याच्या २४ लाख ९९ हजार रूपयांच्या कामातच विद्युतीकरणाचा समावेश असताना पुन्हा वेगळा निधी देण्यात नियमानुसार अडचणीत असल्याचे नियोजन समितीच्या प्रशासनाचे म्हणणे आहे. परिणामी या वादात जिल्हा निवडणूक विभाग नविन प्रशस्त कार्यालयात स्थलांतर होण्यास विलंब होत आहे. या विभागातील कर्मचाऱ्यांना खुराड्यासारख्या जागेत बसून प्रशासकीय कामकाज करावे लागत आहे. अशाच जागेत त्यांनी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीचे प्रशासकीय कामकाज पूर्ण केले. आता पदवीधर निवडणुकीची प्रक्रियाही सुरू झाली आहे. अजूनही नविन कार्यालयात स्थलांतर होण्यासंबंधीच्या कार्यवाहीस गती आलेली नाही. या कार्यालयातील अधिकारी एसीच्या कक्षात बसलेले असतात, मात्र कर्मचाऱ्यांना बसण्यास पुरेशी जागा नाही. याचा सर्वाधिक त्रास कर्मचाऱ्यांना होत आहे.

...

चौकट

उद्घाटनापूर्वीच बनले गोडावून

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नविन इमारतीच्या दुसऱ्या मजल्यावर निवडणूक विभागाचे सुसज्ज कार्यालय तयार केले आहे. या कार्यालयात अधिकाऱ्यांना बसण्यासाठी स्वतंत्र कक्षासह कर्मचाऱ्यांची बैठक व्यवस्था केली आहे. तेथील फर्निचरचे काम होवून सहा महिने झाले. तरीही कार्यालय वापरात नाही. कार्यालयात लोकसभा, विधानसभेसाठी आलेले आणि शिल्लक साहित्य ठेवण्यात आले आहे. यामुळे कार्यालय उदघाटनापूर्वीच गोडावून बनले आहे.

....

चौकट

तब्बल २४ लाखांवर खर्च तरीही ...

एका निवडणूक विभागाच्या कार्यालयावरील फक्त फर्निचरवर तब्बल २४ लाख ९९ हजार रूपये खर्च करूनही सार्वजनिक बांधकाम प्रशासनास आणखी निधी हवा आहे. विद्युतीकरणाच्या नावाखाली पुन्हा ९ लाख ९ हजार रूपयांची मागणी केल्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम, निवडणूक प्रशासनाच्या हेतूवर संशय घेतला जात आहे. फर्निचरवर सार्वजनिक बांधकाम प्रशासनाने केलेला खर्च पारदर्शकपणे केला आहे का, यावरही आता शंका उपस्थित केली जात आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (गोकुळ) पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी कच्ची मतदारांची यादी तयार करण्याची प्रक्रिया डिसेंबर महिन्यातील पहिल्या आठवड्यात सुरू होणार आहे. कच्च्या यादीसाठी दूध डेअरीतून मतदान प्रतिनिधी म्हणून ठराव गोळा करण्यासाठी संचालक मंडळाकडून फिल्डिंग लावली जात आहे. एप्रिल २०२० मध्ये निवडणूक होण्याची शक्यता आहे. यावपूर्वी २३ एप्रिल २०१५ मध्ये गोकुळची निवडणूक झाली. मुदत संपत आल्याने प्रशासाने निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी सहकार खात्यातील निवडणूक प्राधिकरणाला कळवले आहे. पुणे विभागीय सहकार संस्था उपनिबंधकांनी निवडणूकीची तयारी सुरू केली आहे. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात कच्ची यादी करण्याच्या कामाला सुरुवात होणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक दूध संस्थेकडून मतदान प्रतिनिधी म्हणून ठराव द्यावा लागतो. ठरावांची छाननी होऊन जानेवारी २०२०च्या दुसऱ्या आठवड्यात पक्की यादी तयार होणार आहे. त्यानंतर खऱ्या अर्थाने निवडणूकीची रणधुमाळी सुरू होणार आहे. गेल्या निवडणूकीत सत्ताधारी पॅनेलला विरोधी आघाडीने मोठे आव्हान दिले होते. सत्ताधारी पॅनेलचे नेतृत्व आमदार पी. एन. पाटील, माजी आमदार महादेराव महाडिक यांनी केले. त्यावेळी आमदार हसन मुश्रीफ, चंद्रदीप नरके यांनी सत्ताधाऱ्यांना पाठिंबा दिला. विरोधी पॅनेलचे नेतृत्व सतेज पाटील यांनी केले. विरोधी पॅनेलचे दोन उमेदवार विजयी झाले. काही उमेदवार थोडक्या मताधिक्याने पराभूत झाले होते. पण गेल्या पाच वर्षांत जिल्ह्यातील राजकारणात पुलाखालून पाणी वाहून गेले असून समीकरणे बदलली आहेत. सत्ताधाऱ्यांकडून गोकुळ मल्टिस्टटच्या प्रस्तावाला आमदार सतेज पाटील, हसन मुश्रीफ, चंद्रदीप नरके यांनी विरोध केला होता. पण, सत्ताधाऱ्यांनी मल्टिस्टेटचा हेका सोडला नसल्याने त्याचा फटका लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूकीत बसला. आता त्यांना उपरती आली असून मल्टिस्टेटचा प्रस्ताव गेल्या आठवड्यात रद्द केला गेला. आगामी निवडणूकीवरही मल्टिस्टेटचे पडसाद उमटणार आहेत. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूकीमुळे राजकीय समिकरणे बनली आहेत. आमदार सतेज पाटील यांनी निवडणूकीसाठी शड्डू ठोकल्याने सत्ताधारी सावध झाले आहेत. संचालकांनी ठराव गोळा करण्यासाठी फिल्डिंग लावली असून आपले समर्थक ठरावधारक असावेत यासाठी संचालकांनी यंत्रणा कार्यरत केली आहे. त्यासाठी चर्चा, बैठका सुरू असून आश्वासनेही दिली जात आहेत. डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात ठराव गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे. त्यामुळे संचालकाकडून रणनिती सुरू असली तरी विरोधकांनी जय्यत तयारी केली आहे. डिसेंबरमध्ये ठराव जमा करण्यात येणार असल्याची चर्चा आहे. वाढीव सभासदांचा कौल महत्वाचा गोकुळच्या २०१५ च्या निवडणूकीत ३२६३ पात्र सभासद होते. या निवडणूकीत नवीन ३९६ सभासदांची भर पडली. नोंदणी झालेल्या सभासदांवर विरोधकांकडून आक्षेप घेण्याची शक्यता असल्याने नवीन किती सभासद पात्र ठरणार? याकडे दूध संस्थांचे लक्ष लागले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

देशभक्त रत्नाप्पाण्णा कुंभार जनता बाजारचे संचालक मंडळ बरखास्त करावे, अशी मागणी हिंदू एकता आंदोलनाच्यावतीने करण्यात आली. संचालक मंडळांकडून नियम धाब्यावर बसवून रेशनधान्य विभाग, रॉकेल, कागद विभागात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. जिल्हा उपनिबंधक अजित शिंदे यांना संघटनेच्या शिष्टमंडळाने निवेदन दिले. सप्टेंबर २०१७ ते मार्च २०१९ या वीस महिन्यांच्या कालावधीत सर्व संचालकांनी निव्वळ मिटिंगच्या भत्त्यात हजारो रुपयांची उचल करुन संस्थेची फसवणूक केली आहे. गैरव्यवहारातील रक्कम संचालकांकडून वसूल करावी. सर्व संचालकांना अपात्र ठरवून प्रशासक नेमावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. शिष्टमंडळात दीपक मगदूम, संजय साडविलकर, गजानन तोडकर, अण्णा पोतदार, हिंदूराव शेळके, चंदू बराले यांच्यासह कार्यकर्त्यांचा समावेश होता.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

राजर्षी शाहू मार्केट यार्डमध्ये चार दिवसानंतर बुधवारी सकाळी गूळ सौद्यांना प्रारंभ झाला. दहा किलो वजनाच्या दहा हजार दोनशे रव्यांची तर एक किलो वजनाच्या ४०० बॉक्सची विक्री करण्यात आली. गुरुवारपासून आवक नियमित सुरू होणार असून सकाळी नऊ वाजता सौदे काढले जाणार आहेत.

हमाली वाढीबाबत हमालांनी काम बंद केल्याने गूळ सौदे बंद पडले होते. यंदा ऊस उत्पादन कमी असल्याने गुळाला चांगला दर मिळत असताना शनिवारपासून सुरू असलेल्या या प्रकारामुळे शेतकरी हवालदिल झाले होते. त्यातून संतापून शेतकऱ्यांनी यार्डच्या प्रवेशद्वारांना टाळे ठोकण्याचेही आंदोलन केले. दहा टक्के हमाल वाढीसाठी सोमवारपासून चर्चा सुरू होती. यामुळे सौदे झालेल्या गुळाची उचल झाली नव्हती. सर्व गूळ मार्केट यार्डमध्ये पडून होता. मंगळवारी रात्री बाजार समितीच्या संचालकांनी व्यापाऱ्यांशी चर्चा करत दहा टक्के वाढीवर शिक्कामोर्तब केले. त्यानुसार बुधवारी सकाळपासून सौदे काढले जातील, असे सांगण्यात आले होते.

सौदे बंद असल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी गूळ मार्केटमध्ये आणला नव्हता. त्यामुळे बुधवारी सकाळी काहीच सौदे काढण्यात आले. त्यानंतर दिवसभर व्यापाऱ्यांकडे असलेल्या गुळाची मोजणी सुरू होती. गुरुवारी सकाळी नेहमीप्रमाणे गूळ सौदे काढले जातील, असे बाजार समितीतून सांगण्यात आले.

२९३३५०

यंदाची आजअखेर आवक (३० किलोचा रवा)

९२००

एक किलो बॉक्स आवक

२८०० ते ४१०० रुपये

आजचा सौद्याचा दर

४९४६७४

गेल्यावर्षी आजअखेरची आवक

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कसबा बावडा घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पातील रविवारी दुपारपासून पेटलेला कचरा अद्यापही विझवण्यात आलेला नाही. पेटत्या कचऱ्याकडे महापालिका प्रशासनाचे दुर्लक्ष केल्याने प्रकल्प परिसरासह सुमारे दोन किमी अंतरातील नागरिकांच्या आरोग्य प्रश्न गंभीर बनला आहे. प्रशासनाकडून कचरा विझवण्याचा दावा केला जात असला, तरी त्यांच्या तकलादू प्रयत्नांमुळे नागरिकांच्या आरोग्याचा खेळखंडोबा सुरू असल्याचे स्पष्ट होत आहे. महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळानेही चार दिवसांपासून त्याची दखल घेतलेली नाही. त्यामुळे प्रदूषण मंडळही याकडे सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत.

कसबा बावडा येथील घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पावर कचऱ्याचा पर्वत निर्माण झाला आहे. कचरा टाकण्यासाठी पर्यायी जागा नसल्याने आहे त्या ढिगाऱ्यावर कचरा टाकला जात आहे. कचऱ्याची निर्गत करण्यासाठी महापालिकेच्यावतीने प्रक्रिया प्रकल्प, बायो-मायनिंग, बायोगॅस स्लरी आदी प्रकल्प असल्याचे सांगितले जातात. पण हे सर्व प्रकल्प अद्याप कागदावरच आहेत. त्यामुळे येथील परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य प्रचंड धोक्यात आले आहे. पेटलेल्या कचऱ्यामुळे त्याची तीव्रता अधिकच वाढली आहे.

कचरा परिसरातील अनेक नागरिकांना आरोग्याच्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्याचा फटका आता प्रकल्पापासून सुमारे दोन ते अडीच किमी अंतरावर असलेल्या परिसरातील नागरिकांनाही बसू लागला आहे. रविवारी दुपारी कचऱ्याच्या एका बाजूच्या ढिगाऱ्याला आग लागली. आगीमुळे धुराचे लोट आकाशाकडे झोपावले. काही काळात धुराचे लोट पूर्वेकडून सुरू झालेल्या वाऱ्यांमुळे ताराबाई पार्क, नागाळा पार्कपासून दसरा चौकापर्यंत पोहोचले. या संपूर्ण परिसरावर धुराची चादर ओढली गेली. नागरिकांना डोळ्यांत जळजळणे, घसा खवखवणे तसेच श्वसनाचा त्रास होऊ लागला. रात्रीच्या वेळी तर वाहनधारकांना जणू धुक्यातूनच प्रवास करत असल्याचा भास होऊ लागला. धुरासोबत दुर्गंधी सुटल्याने वाहनधारक नाकाला रुमाल बांधूनच प्रवास करत आहेत. गेल्या रविवारपासून कचऱ्याने पेट घेतलेला असताना महापालिकेने मात्र आग विझवण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केल्याचे दिसून आले नाही.

............

चौकट

दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न

प्रकल्पातील पेटलेल्या कचऱ्याचा धूर खानविलकर पेट्रोल पंपापर्यंत पोहोचला. रविवारी रात्री बावड्यासह ताराबाई पार्क व नागाळा पार्कपर्यंत धुराची चादर निर्माण झाली. कचरा विझवण्यासाठी सोमवारी सात फायर फायटर व एक टँकर पाठवून दिल्याचे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. त्याची प्रत्यक्ष पाहणी केली असता तेथे एकही फायर फायटरची गाडी दिसून आली नाही. तसेच अशा कोणत्याही प्रकारची यंत्रणा दाखल झालेली नसल्याचे स्थानिक नागरिकांनी सांगितले. बुधवारी मात्र पाण्याची समस्या निर्माण झाल्याने सर्व टँकर पाणीपुरवठ्याकडे वळवले असल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे एकप्रकारे दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न महापालिकेकडून सुरू असल्याचे स्पष्ट होते.

....

घनकचऱ्यावर प्रक्रियेचा दावा

दैनंदिन संकलीत होणाऱ्या सुमारे १८० टन घनकचऱ्यावर कोल्हापूर ग्रीन एनर्जी यांच्यामार्फत प्रक्रिया करत असल्याचा दावा महापालिकेकडून केला जात आहे. तसेच डिसेंबर २०१९ पर्यंत प्रकल्पातंर्गत येणारा सर्व कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. तसेच बायोगॅस स्लरी प्रकल्प प्रगतीपथावर असल्याचे स्पष्ट केले जात आहे. तसेच कायमस्वरुपी कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी दोन महिन्यात बायो-मायनिंग प्रकल्प मार्गी लागेल असा प्रशासनाकडून दावा केला जात आहे. मात्र तोपर्यंत या परिसरातील नागिरकांच्या आरोग्याचे काय? या प्रश्नाचे उत्तर मात्र संबंधित यंत्रणेकडे नाही.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

गेल्यावर्षी डेंगीला अटकाव करताना आरोग्य विभागाची चांगलीच दमछाक झाली होती. त्याची पुनरावृत्ती पुन्हा एकदा होऊ लागली आहे. महिन्यात तब्बल ५६ रुग्णांमध्ये डेंगीसदृश आजाराची लक्षणे दिसून आली आहेत. त्यामधील एका महिलेचा सोमवारी मृत्यूही झाला. दिवसेंदिवस रुग्णांची संख्या वाढू लागल्याने डेंगीला प्रतिबंध करण्यासाठी केलेल्या महापालिकेच्या उपाययोजना तकलादू ठरु लागल्या आहेत.

जुलै २०१८ मध्ये शहरात डेंगीची साथ उद्भवल्याने नागरिकांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाले होते. जुलैपासून डिसेंबरपर्यंत शहरातील सात रुग्णांचा मृत्यू झाला. धूर, औषध फवारणी व नियमित केलेल्या सर्वेक्षणामुळे नव्या वर्षात साथ आटोक्यात आली. पण गेल्या दोन महिन्यांपासून पुन्हा डेंगीसदृश आजाराच्या रुग्णांमध्ये वाढ होऊ लागली आहे. दोन महिन्यात २०० जणांना डेंगीची लागण झाल्याचे समोर आले. आजारामुळे ऑक्टोबर महिन्यात एक रुण दगावल्याची घटना समोर आली होती. साथ अटोक्यात येण्यापेक्षा दररोज लागण झालेल्या ‌रुग्णांची अधिकच भर पडू लागली. त्यामुळे खडबडून जागे झालेल्या आरोग्य विभागाने पुन्हा सर्वेक्षणासाठी जादा पथकांची नियुक्ती केली आहे.

नऊ नोव्हेंबरपासून १३ विशेष पथकांची स्थापना केली. 'घर टू घर' सर्व्हे करण्याबरोबर एकाचवेळी धूर व औषध फवारणी करण्यास सुरुवात केली. त्यापूर्वी कार्यरत असलेल्या पथकांकडून झालेल्या सर्व्हेमधून १८ ठिकाणी डेंगीच्या आळ्या आढळून आल्या आहेत. तर ५,९४९ घरांची तपासणी केली असता त्यामध्ये ५६ जणांना डेंगीसदृश आजाराची लक्षणे दिसून आली आहेत. एक महिन्यात मोठ्याप्रमाणात डेंगीचे रुग्ण आढळून आल्याने महापालिकेची उपाययोजना तकलादू ठरु लागली आहे.

ऑगस्ट महिन्यात आलेल्या महापुरानंतर साथीचे आजार फैलावू नयेत, यासाठी तातडीची उपायोजना केली. त्यामुळे पूर ओसरल्यानंतर आरोग्याच्या फारसा समस्या जाणवल्या नाहीत. पण गेल्या पंधरा दिवसांत वातावरणामध्ये प्रचंड बदल झाल्याने डासांची पैदास वाढली आहे. शहराची स्वच्छता करताना अनेक प्रभागात सफाई कर्मचाऱ्यांची असमानतेने विभागणी केली जात असल्याचा परिणामही साथीच्या रोगांचा फैलाव होण्यास कारणीभूत ठरत आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शहर पाणीपुरवठा विभागाच्यावतीने सुरू असलेले दुरुस्तीचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. गुरुवारी सकाळपासून शिंगणापूर व बालिंगा पंपिंग हाऊस येथून पूर्ण क्षमतेने उपसा सुरू होईल. दरम्यान, पाणी न आलेल्या भागात महापालिकेच्या सात टँकरद्वारे ३७ फेऱ्यांद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात आला.

शिंगणापूर योजनेतील आपटेनगर ते साळोखे नगरपर्यंत आलेल्या जलवाहिनीला क्रॉस कनेक्शन देण्याचा कामाला सोमवारपासून सुरुवात झाली आहे. तसेच बुद्धिहाळकर नगरपर्यंत आलेल्या काळम्मावाडी थेट पाइपलाइनला जोड देण्यात येणार आहे. ११०० प्रिस्टेट पाइपला क्रॉस कनेक्शन देण्यासाठी ए, बी, व 'इ' वॉर्डमधील पाणीपुरवठा बंद ठेवण्याचे जाहीर केले होते. पण तत्पूर्वी टाकलेल्या पाइपलाइनला थेट पाइपलाइनला जोड देण्यात आल्याने पाणीपुरवठ्यावर फारसा परिणाम झाला नाही.

मात्र फुलेवाडी रिंगरोड परिसर व साळोखेनगर टाकीवर अवलंबून असलेल्या परिसरात गेल्या तीन दिवसांपासून संपूर्ण पाणीपुरवठा बंद आहे. त्यामुळे नागरिकांना टँकरद्वारे पिण्याचे पाणी देण्यात आले. कळंबा फिल्टर हाऊसमधून २८ व कसबा बावडा फिल्टरट हाऊसमधून नऊ अशा ३७ टँकर फेऱ्यांद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात आला. बुधवारी सकाळी बुद्धिहाळकरनगर येथील क्रॉस कनेक्शनचे काम सकाळी साडेसात वाजता पूर्ण करण्यात आले. त्यानंतर साळोखेनगर येथील क्रॉस कनेक्शनच्या कामाला सुरुवात बुधवारी मध्यरात्री काम पूर्ण होऊन गुरुवारी सकाळपासून संपूर्ण शहराचा पाणीपुरवठा सुरळीत होईल.

...

चौकट

या भागांना मिळाला टँकरचा आधार

कळंबा फिल्टर हाऊस : राजलक्ष्मी नगर, विजय नगर, शिवाजी नगर, तुळजाभवानी कॉलनी, फुलेवाडी रिंगरोड, मनोरमा नगर, मोहिते कॉलनी, शिवगंगा कॉलनी, मंगेशकर नगर, रायगड कॉलनी, श्रीकृष्ण कॉलनी.

बावडा फिल्टर हाऊस : राजारामपुरी, राजारामपुरी मातंग वसाहत, बेलबाग.

म. टा. वृत्तसेवा, कुडित्रे

'चालू हंगामाकरिता कुंभी कारखान्याकडे ५ हजार ४ हेक्टर लागण, ४ हजार ३९६ हेक्टर खोडवा अशी एकूण ९ हजार ४०० हेक्टर ऊस क्षेत्राची नोंद झाली आहे. कारखान्याची एफआरपी २९२९ रुपये आहे. कारखान्याचे सहा लाख टन ऊस गाळपाचे उद्दिष्ट आहे' असे प्रतिपादन, माजी आमदार आणि कुंभी कारखान्याचे चेअरमन चंद्रदीप नरके यांनी केले. कुडित्रे (ता. करवीर) येथील कुंभी कासारी सहकारी साखर कारखान्याच्या २०१९-२०च्या गळीत प्रारंभ कार्यक्रमप्रसंगी ते बोलत होते. कारखान्याचे व्हाइस चेअरमन उत्तमराव वरुटे उपस्थित होते.

कार्यक्रमास संचालक किशोर पाटील, भगवान पाटील, विलास पाटील, संजय पाटील, अनिल पाटील, निवास वातकर, दादासाहेब लाड, बाजीराव शेलार, आनंदराव पाटील, प्रकाश पाटील, पी. डी. पाटील, आनंदराव माने, जयसिंग पाटील, आबा पाटील यांच्यासह सर्व संचालक मंडळ, सभासद, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

फोटो

कुडित्रे (ता. करवीर) येथील कुंभी कासारी सहकारी साखर कारखान्याच्या गळीत प्रारंभप्रसंगी चेअरमन चंद्रदीप नरके, व्हा. चेअरमन उत्तमराव वरुटे व सर्व संचालक मंडळ.

म. टा. वृत्तसेवा, जयसिंगपूर

'एफआरपीपेक्षा अधिक उस दर देऊ असे म्हणणारे कारखानदार आता एफआरपीचे तुकडे करू पाहत आहेत. तीन टप्प्यांत एफआरपी देण्याचा घाट त्यांनी घातला आहे. महापुराने उस पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. उत्पादनात घट झाली आहे. यामुळे आम्ही एकरकमी एफआरपीत तडजोड करणार नाही. एफआरपी अधिक किती हे जयसिंगपूर येथे २३ तारखेच्या उस परिषदेत ठरेल. चर्चेतून उस दराचा तोडगा निघेपर्यंत शेतकऱ्यांनी उसतोडी स्वीकारू नयेत,' असे आवाहन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष प्रा. जालंदर पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत केले.

जयसिंगपुरात होणाऱ्या स्वाभिमानीच्या १८व्या उस परिषदेत राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून एक लाख शेतकरी उपस्थित राहतील असे स्पष्ट करून जालंदर पाटील म्हणाले, 'वेगवेगळी संकटे घेऊन यावेळचा हंगाम शेतकऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे. उसाचे ४० टक्के क्षेत्र पूरबाधीत आहे. उत्पादनात घट झाली आहे. जिल्ह्यात १५०० कोटींचे तर शिरोळ तालुक्यात सुमारे ५०० कोटींचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे एफआरपी हाच शेतकऱ्यांचा आधार आहे. दरासाठी दोन बैठका झाल्या. एफआरपीपेक्षा अधिक दर देऊ असे म्हणणारे कारखानदार आता तीन टप्प्यात एफआरपीचा सूर आळवित आहेत. एफआरपी अधिक किती उस दर घ्यायचा हे जयसिंगपूरच्या उस परिषदेत ठरेल.'

'ऊस उत्पादनात घट झाली असली तरी गेल्यावर्षीची १४० मेट्रिक टन साखर शिल्लक आहे. यावेळी २७० मेट्रीक टन साखरेचे उत्पादन होणार आहे. देशाची २८० मेट्रिक टन साखरेची गरज आहे. त्यामुळे सरकारने साखर निर्यातीसाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत,' अशी अपेक्षाही जालंदर पाटील यांनी व्यक्त केली.

'शेतकरी अडचणीत आहे म्हणून त्यांचा कारखानदारांनी गैरफायदा घेऊ नये. पूरबाधीत क्षेत्रातील उस कारखानदार प्राधान्याने तोडणार का? हा खरा प्रश्न आहे. यासाठी संघर्ष करावा लागणार आहे. स्वाभिमानीने गेली १७ वर्षे संघर्ष करून शेतकर्‍यांना त्यांच्या घामाचे दाम मिळवून दिले आहे. यापुढेही हा लढा सुरू राहील,' असे सावकार मादनाईक, डॉ. महावीर अक्कोळे, आण्णासाहेब चौगुले यांनी सांगितले.

यावेळी डॉ. श्रीवर्धन पाटील, विठ्ठल मोरे, सुभाष शेट्टी, आदिनाथ हेमगिरे, रामचंद्र फुलारे, शैलेश आडके, सागर मादनाईक, शैलेश चौगुले, मिलींद साखरपे यासह संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

म. टा. वृत्तसेवा, शाहूवाडी

आठवडा बाजार, बसस्थानकावरील गर्दीत शिरून अशिक्षित व वृद्ध महिलांना बोलण्यात गुंतवून ठेवून सोन्याचा ऐवज लुटणाऱ्या परप्रांतीय चोरट्या महिलेस पकडण्यात आले. मलकापूर बाजारात ही घटना घडली. लुबाडणूक झालेल्या महिलेनेच हे धाडस केले. यल्लव्वा उर्फ दुर्गव्वा गंगाप्पा कंडले (रा. निपाणी, जि. बेळगाव) असे चोरट्या महिलेचे नाव आहे. तिला पाळत ठेवून पकडणाऱ्या हिराबाई भिलारे (रा. ओकोली, ता. शाहूवाडी) यांच्या धाडसाचे कौतुक होत आहे.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यल्लव्वा कंडले ही संशयित महिला गर्दीच्या ठिकाणी अशिक्षित, वृद्ध महिलांना हेरून त्यांना बोलण्यात गुंतवून त्यांच्याकडील सोन्याचे दागिने लंपास करीत होती. ओकोलीतील हिराभाई भिलारे यांना यांच्याबाबतही असाच प्रकार घडला होता. त्यांनी पाळत ठेऊन मलकापूर बाजारात कंडलेला पाळत ठेऊन पकडले. संशयित कंडलेला न्यायालयाने चार दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली. तिने चोरलेला सोन्याचा ऐवज सराफाकडे विक्री केल्याचे चौकशीदरम्यान पोलिसांना सांगितले. पोलिसांनी सराफाकडून ते दागिने ताबडतोब हस्तगत केले. कोठडीची मुदत संपल्यावर पुन्हा न्यायालयात हजर केलेल्या कंडलेला न्यायालयाने जामीन नाकारला. पोलिसांनी तिची बिंदू चौक उपकारगृहात रवानगी केली.

दरम्यान, कंडले हिच्याविरोधात आणखी एक चोरीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. शांताबाई पांडुरंग गाडे (रा. गाडेवाडी, ता. शाहूवाडी) यांनी दागिने चोरीची फिर्याद दिली आहे. आणखी कोणाची फसवणूक झाली असल्यास पोलिसांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन सहायक निरीक्षक भालचंद्र देशमुख यांनी केले आहे. पोलिस नाईक श्रीकांत दाभोळकर, व्ही. एन. जाधव तपास करीत आहेत.

म. टा. वृत्तसेवा, कसबा बावडा

मोटारसायकलवरून मोबाइल स्नॅचिंग करणारे ३ संशयितांना शिरोली एमआयडीसी पोलिसांनी ताब्यात घेतले. यापैकी दोघांना अटक करण्यात आली असून एक चोरटा अल्पवयीन आहे. त्यांच्याकडून पाच मोबाइल हस्तगत करण्यात आले. विवेकानंद कॉलेज, ताराबाई पार्क, गडमुडशिंगी, तावडे हॉटेल, सरनोबतवाडी या ठिकाणांहून त्यांनी नागरिकांचे मोबाइल हिसकावून पळवल्याचे उघड झाले आहे.

शिरोली एमआयडीसी पोलिसांनी सांगितले की, मूळचे उत्तरप्रदेश येथील विजय जोखू यादव (वय २५) हे सांगली फाट्यावर राहतात. १४ नोव्हेंबर रोजी रात्री नऊच्या सुमारास शिरोलीत बुधले मंगल कार्यालयाजवळ आपल्या मोबाइलवरून पत्नीसोबत बोलत असताना मोपेडवरून आलेल्या तिघा अनोळखी तरुणांनी हातातील मोबाइल हिसकावून घेऊन पलायन केले. शिरोली एमआयडीसीच्या गुन्हे शोध पथकाला गोपनिय खबऱ्यामार्फत गुन्ह्यात वापरलेली अॅक्टिव्हा मोपेडचा क्रमांक एमएच ९ इडी ७५९१ असल्याचे समजले. ही गाडी संशयित अनिकेत किसन पवार (वय १८, रा. मणेरमळा, ता. करवीर) हा वापरत असल्याचे समजल्याने त्याला ताब्यात घेऊन त्याच्याकडे चौकशी केली. त्यावेळी त्याने राजवर्धन धोंडीराम राठोड (वय १८, रा. सरनोबतवाडी, ता. करवीर), त्याचबरोबर सरनोबतवाडी येथील एक अल्पवयीन मुलाचा सहभाग असल्याचे त्याने कबुल केले. राठोडसह त्या मुलाला ताब्यात घेऊन चौकशी केल्यावर त्यांनी मोबाइल चोरीची कबुली दिली. त्यांच्याकडून पाच मोबाइलसह मोपेड ताब्यात घेण्यात आली. सहाय्यक निरिक्षक किरण भोसले, उपनिरीक्षक अतुल लोखंडे व गन्हे शोध पथकाकडील कर्मचारी विजय ठाकूर, समीर मुल्ला, मच्छिंद्र पटेकर, राजीव शिंदे, सतीश जंगम, महेश आंबी, सूरज देसाई यांनी तपास केला.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

एफआरपी तसेच अन्य सरकारी देणींची थकबाकी असल्याबद्दल कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील १४ साखर कारखान्यांचा गाळप हंगामाचा परवाना प्रलंबित ठेवला आहे. याबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने हरकती घेतल्या आहेत. ज्यांना परवाना दिलेला नाही, त्यांच्याकडे कोणत्याही परिस्थितीत ऊस पाठवू नये, अशीच भूमिका संघटनेने घेतली आहे.

साखर कारखानदार व संघटनेच्या बैठकीत तोडगा निघाला नसल्याने कारखाने सुरू केले जाऊ नयेत अशी भूमिका संघटनेची आहे. २३ तारखेला संघटनेची ऊस परिषद आहे. तर २५ तारखेला कारखानदार व संघटनेची ऊस दराबाबत पुन्हा बैठक होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर काही कारखानदारांनी तयारी म्हणून गाळप हंगामाला सुरुवात केली. त्यांनी परवानगीसाठी ऑनलाइन अर्ज दिले असून अनेकांना परवाना मिळाला आहे. पण, गेल्या हंगामातील तसेच त्यापूर्वीच्या काही हंगामातील एफआरपीची रक्कम थकीत आहे, सरकारची विविध देणी द्यायची आहेत अशा कारखान्यांनी परवान्यासाठी पाठवलेले प्रस्ताव येथील साखर सहसंचालक कार्यालयाने थकबाकीच्या माहितीसह साखर आयुक्तांकडे पाठवले होते. अशा कारखान्यांचे प्रस्ताव प्रलंबित ठेवले आहेत.

प्रलंबित असलेल्यांमध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहूवाडीचा उदयसिंगराव गायकवाड साखर कारखाना, रिलायबल शुगर अँड डिस्टिलरी, सदाशिवराव मंडलिक साखर कारखाना, गडहिंग्लज साखर कारखाना, दौलत सहकारी साखर कारखाना, कुंभी कासारी साखर कारखाना, केन अॅग्रो एनर्जी, वारणा साखर कारखाना, आजरा साखर कारखाना, महाकाली साखर कारखाना तर सांगलीतील यशवंत शुगर अँड पॉवर प्रा. लि, राजारामबापू पाटील साखर कारखाना, माणगंगा साखर कारखाना यांचा समावेश आहे.

यातील काही कारखान्यांकडे गेल्या हंगामातील ७३ कोटी रुपयांची एफआरपी थकीत आहे. याशिवाय काही कारखान्यांची १६-१७ च्या हंगामातीलही काही एफआरपी शिल्लक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या सर्वांची माहिती साखर आयुक्तांकडे पाठवण्यात आली आहे. अशा कारखान्यांबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने हरकती नोंदवल्या असून आता एफआरपी दिल्याशिवाय त्यांना कारखाने सुरू केले जाऊ नयेत, जर सुरू करण्यात आलेच तर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे.

ज्या कारखान्यांची थकबाकी आहे, त्यांनी जर गाळप सुरू केले तर शेतकऱ्यांनीच त्यांच्याकडे ऊस पाठवू नये असे नियोजन केले जात आहे. सध्या ऊस कमी आहे. त्यामुळे जर त्या कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी ऊसच पाठवला नाही तर कारखान्यांची कोंडी होऊ शकते.

- राजू शेट्टी, माजी खासदार

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'प्राचीन काळापासून आजतागायत शेती, दूग्ध व्यवसायात महिलांचा सक्रीय सहभाग असल्याचे दाखले आहेत. महिला सर्वक्षेत्रात नेतृत्व करत होते. मधल्या काळात ही प्रक्रिया काहीकाळ खंडित झाली आहे. सध्याच्या लोकशाही युगात महिलांना मोठी संधी असून त्यांनी राजकारण, समाजकारण आणि सहकारात नेतृत्वगुण सिद्ध केले पाहिजेत. महत्वाच्या संस्था जेव्हा महिलांच्या ताब्यात येतील तेव्हा खऱ्या अर्थाने सहकारामध्ये गोकुळ निर्माण होईल,' असे प्रतिपादन प्राचार्य राजेंद्र कुंभार बोलत होते. जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्यावतीने (गोकुळ) ६६ व्या अखिल भारतीय सहकार सप्ताहानिमित्त महिला मेळावानिमित्त आयोजित केलेल्या व्याख्यानात ते बोलत होते. 'संस्कृतीवर स्त्रियांचा अधिकार' असा व्याख्यानाचा विषय होता.

मेळाव्यात नूतन आमदार पी. एन. पाटील आणि गोकुळचे संचालक आमदार राजेश पाटील यांचा माजी आमदार महादेराव महाडिक यांच्या सत्कार झाला. यावेळी गोकुळचे अध्यक्ष रविंद्र आपटे, जिल्हा सहकारी बोर्डाचे संचालक आणि गोकुळचे संचालक विश्वास पाटील, जिल्हा निबंधक अमर शिंदे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

सत्काराला उत्तर देताना आमदार पी. एन. पाटील यांनी स्वर्गीय माजी पंतप्रधान यांच्या जयंतीचे औचित्य साधत त्यांच्या कार्याचा गौरव केला. राज्यात सहकारी चळवळीने ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलला असे सांगून आमदार पाटील म्हणाले, 'गोकुळने जिल्ह्यात सहकार चळवळ रुजवत महिलांचे सक्षमीकरण केले. सहकारी दूध संस्थेतील ७० टक्के वाटा उत्पादकांना द्यावयाचा असतो. गोकुळ ८१ टक्के शेतकऱ्यांना देत असून राज्यात हा एकमेवर संघ आहे.'

संचालक विश्वास पाटील स्वागत केले. अध्यक्ष आपटे यांनी प्रास्ताविक केले. दुग्ध सहाय्यक निबंधक डॉ. गजेंद्र देशमुख, जिल्हा दूग्ध निबंधक अरुण चौगुले, ज्येष्ठ संचालक अरुण डोंगळे, विश्वास जाधव, दीपक पाटील, पी.डी. धुंदरे, उदय पाटील, बाळासाहेब खाडे, सत्यजीत पाटील, रामराजे कुपेकर, जयश्री पाटील चुयेकर, अनुराधा पाटील सरुडकर उपस्थित होत्या. कार्यकारी संचालक डी.व्ही. घाणेकर यांनी आभार मानले.

एका नाण्याच्या दोन बाजू

मेळाव्यात माजी आमदार महाडिक यांनी सत्काप्रसंगी बोलण्यास नकार दिला. सत्कारासंबधी काहीतरी बोला अशी विनंती त्यांना केली गेली. मात्र त्यांनी पी. एन. पाटील आणि मी एका नाण्याच्या दोन बाजू आहोत अशी टिपण्णी केली.

फोटो कॅप्शन

गोकुळच्यावतीने नूतन आमदार पी.एन. पाटील, राजेश पाटील यांचा माजी आमदार महादेराव महाडिक यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. डावीकडून संचालक विश्वास पाटील, अरुण डोंगळे, विश्वास पाटील, अध्यक्ष रविंद्र आपटे, जिल्हा निबंधक अमर शिंदे, अरुण चौगुले आदी.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

एलईडी दिवे कार्यन्वित करण्याच्या कामासाठी भारत इलेक्ट्रिक कंपनीला दिलेल्या कामाची मुदत संपली आहे. कंपनीच्या कामाबाबत नगरसेवकांनी प्रचंड त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या. त्यानंतर स्थायी समिती सभापती शारंगधर देशमुख यांनी डिसेंबरअखेर काम पूर्ण करा, अशी सूचना केली. ते आढावा बैठकीत बोलत होते.

विद्युत विभागाचे सहायक अभियंता चेतन घाटगे यांनी कामाचा आढावा घेताना २२,८७४ पैकी १५,२२३ एलईडी दिवे कार्यन्वित केले आहेत. मुदत संपण्यास एक महिन्याचा कालावधी असून कंपनीचे काम समाधानकारक नसल्याचे स्पष्ट केले.

देशमुख म्हणाले, 'जादा रुंदीच्या रस्त्यावर कमी व्हॅटचे दिवे बसवले जात आहेत. त्याचा सर्वात जास्त फटका उपनगरातील नागरिकांना बसत आहे. नवीन लावलेले दिवे खराब होत आहे. त्याची दुरुस्ती करण्यासाठी अपुरे कर्मचारी आहेत. दुरूस्तीसाठी जादा पथक नेमण्याबरोबरच डिसेंबरअखेर काम पूर्ण करा.' गटनेते सत्यजित कदम व नियाज खान यांनी कंपनीच्या कामामधील त्रुटी बैठकीत मांडल्या. तसेच कामांबाबत सूचना केल्या.

कंपनीचे प्रोजेक्ट मॅनेजर नचिकेत निकम म्हणाले, 'डिसेंबरअखेर काम पूर्ण करु. तसेच दुरुस्तीसाठी पाच पथके तयार नेमू.' बैठकीस आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी, शहर अभियंता नेत्रदिप सरनोबत, अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई, नगरसेवक सचिन पाटील, संदीप कवाळे, जय पटकारे, नगरसेविका पूजा नाईकनवरे, दीपा मगदूम, माधुरी लाड, प्रतिज्ञा उत्तुरे, माजी नगरसेवक सचिन चव्हाण आदी उपस्थित होते

Appasaheb.mali@timesgroup.com

Tweet:Appasaheb_MT

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्ह्याला मोठा ऐतिहासिक, धार्मिक वारसा लाभला आहे. ऐतिहासिक व सामाजिक वारसा लाभलेल्या वास्तू आहेत. हेरिटेज वारसा जपणाऱ्या अनेक वास्तू जिल्हाभर आहेत. मात्र, त्याची एकत्रित माहिती, इतिहास आणि छायाचित्रे उपलब्ध नाहीत. जिल्हा प्रशासन आणि हेरिटेज कॉन्झर्व्हेशन कमिटीतर्फे अशा अपरिचित हेरिटेज वास्तूंची सूची तयार केली जात आहे. जिल्ह्यातील प्रत्येक शहर आणि गावातील हेरिटेज वास्तूंची सूची तयार करण्याचे नियोजित आहे. पहिल्या टप्प्यात नगरपालिका क्षेत्रातील वास्तूंची सूची बनविली जाणार आहे.

नगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपआपल्या क्षेत्रातील वास्तूंची सूची कमिटीला सादर केली तर नजीकच्या कालावधीत जिल्ह्यातील हेरिटेज वास्तूंचा समग्र डाटा तयार होवू शकेल. जिल्हा हेरिटेज कॉन्झर्व्हेशन कमिटीच्या प्रमुख अमरजा निंबाळकर यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने इचलकरंजी, कुरुंदवाड, खिद्रापूर येथे भेट देऊन वास्तूंची माहिती संकलित केली आहे. त्या वास्तूचे ऐतिहासिक व सामाजिक महत्व, जुने नकाशे, छायाचित्रे, त्याची सध्यस्थिती अशी माहिती जमविली जात आहे. संपूर्ण जिल्ह्यातील हेरिटेज वास्तूंची सूची उपलब्ध झाल्यानंतर ती राज्य सरकारकडे पाठविली जाईल. हेरिटेज कॉन्झर्व्हेशन कमिटीत सदस्य म्हणून प्राचार्य व आर्किटेक्ट संदीप दिघे, वैशाली नायकवडे, पर्यावरण अभ्यासक उदय गायकवाड आदींचा समावेश आहे.

कोल्हापूर शहरातील हेरिटेज वास्तूंची संख्या ७४ आहे. शहरातील ऐतिहासिक महत्व असलेली मैदाने, वास्तू, पुतळ्यांचा समावेश केल्यास हेरिटेज वास्तूंची यादी २०० हून अधिक होऊ शकते. जिल्ह्यातील हेरिटेज वास्तूंची यादी वाढू शकते असे अभ्यासकांचे मत आहे. अभ्यासकांच्या म्हणण्यानुसार जिल्ह्यातील नोंदणीकृत हेरिटेज वास्तूंची संख्या २००० च्या आसपास आहे. या वास्तूमध्ये आणखी एक हजाराची भर पडू शकते असे त्यांचे म्हणणे आहे. हेरिटेज वास्तूंची सूची जाहीर झाल्यावर यादीचे गॅझेट होणार आहे.

जिल्ह्यातील वारसास्थळांची सूची बनविण्याचे काम सुरू आहे. कमिटीने जिल्ह्यातील विविध भागांना भेटी देऊन आवश्यक माहिती घेतली आहे. जिल्ह्यातील हेरिटेज वास्तूंची माहिती एकत्रित केली जाईल. जिल्ह्याच्या पर्यटनवाढीला चालना मिळावी म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत सरकारकडे प्रस्तावही पाठविला जाईल.

- अमरजा निंबाळकर, प्रमुख हेरिटेज कॉन्झर्व्हेशन कमिटी

ग्रामीण भागातील जुने वाडे, ऐतिहासिक व धार्मिक वास्तू, मैदाने, पुतळे, तलाव, वन्य व पशुसंवर्धनची ठिकाणे हेरिटेज वास्तूमध्ये समाविष्ठ होवू शकतात. समिती एखाद्या वास्तूला भेट देताना त्याचा इतिहास, ऐतिहासिक, सामाजिक महत्व, नकाशे, सध्यस्थिती व फोटोग्राफ्स अशा सर्व प्रकारची माहिती संकलित करते. शहर आणि जिल्ह्यामध्ये सध्या नोंदणीकृत असलेल्या हेरिटेज वास्तूमध्ये भर पडू शकते.

- प्राचार्य संदीप दिघे, समिती सदस्य हेरिटेज कॉन्झर्व्हेशन कमिटी

नगरपालिका, गावांचे दुर्लक्ष

दीड वर्षापूर्वी जिल्हाधिकारी कार्यालयात हेरिटेज वास्तूंची सूची तयार करण्याविषयी बैठक झाली होती. बैठकीत जिल्ह्यातील इचलकरंजी, कागल, मुरगूड, मलकापूर, कुरुंदवाड, वडगाव, आजरा, हुपरी, जयसिंगपूर, वडगाव, गडहिंग्लज या नगरपालिकेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आपआपल्या क्षेत्रातील हेरिटेज वास्तूंची सूची तयार करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र बहुतांश नगरपालिकेने अद्याप हेरिटेज वास्तूंची सूची दिली नाही. वास्तविक स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी हेरिटेज वास्तूंची सूची दिल्यावर जिल्हास्तरीय कमिटी त्या वास्तूला भेट देणार आहे. पुढे समितीचा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर होण्याची आणि राज्य सरकारकडून प्रसिद्धीची प्रकिया पार पडणार आहे. नगरपालिका क्षेत्राकडून वास्तूंची सूची मुदतीत उपलब्ध झाल्यास कामाला गती येणार आहे. हेरिटेज कमिटीने जिल्हा परिषदेलाही पत्र दिले आहे. गावपातळीवरील हेरिटेज वास्तूंची सूची मागविली आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, चंदगड

कुदनूर (ता. चंदगड) येथील चिंचणे-कुदनूर दरम्यानच्या ताम्रपर्णी नदीपात्राच्या काठावर मगरीचे दर्शन झाल्याने नागरीकांतून एकच खळबळ उडाली आहे. जिवाच्या भीतीने या परिसरात जाणे लोकांनी सोडून दिले आहे. वनविभागाने या घटनेबाबत नागरिकांना मार्गदर्शन करुन मगरीचा बंदोबस्त करण्याची मागणी आहे.

आज दुपारी चिंचणे ते कुदनूरदरम्यान असलेल्या ताम्रपर्णीच्या नदीकाठावर जवळपास आठ ते दहा फूट लांबीची ही मगर उन्हामध्ये शांत पडून होती. नदीपालिकडील चिंचणेच्या काही ग्रामस्थांना मगरीचे दर्शन झाले. मगर नेमकी चंदगड तालुक्यातील धरणक्षेत्रातून याठिकाणी आली की खाली कर्नाटकात असणाऱ्या गोकाक धरणातून आली याचा नेमका अंदाज बांधणे कठीण झाले आहे. मगरीला पाहण्यासाठी लोकांनी एकच गर्दी केली होती. नदीकाठावर काम करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे.

फोटो

कुदनूर (ता. चंदगड) येथील ताम्रपर्णी नदीकाठावर निवांतपणे विसावलेली मगर.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'शहरातील खराब रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी भाजप प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी एक कोटी निधी द्यावा,' अशी मागणी शहर व जिल्हा नागरी कृती समितीने केली. दिवसभरात पाटील यांच्याशी कृती समितीच्या कार्यकर्त्यांचा संपर्क होऊ शकला नसल्याने, अखेर त्यांनी इ-मेलवर मागणीचे निवेदन पाठवले. निवेदनात म्हटले आहे, 'शहरातील सर्वच लहानमोठ्या रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. दुरुस्ती महापालिकेच्या आवाक्याबाहेर गेली आहे. रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी केंद्र व राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता आहे. समितीच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत काही लोकप्रतिनिधींनी आपला फंड दिला. त्याचप्रमाणे आमदार पाटील यांनी एक कोटीचा निधी द्यावा.'

कोल्हापूर : गडहिंलग्ज तालुक्यातील नेसरी येथील भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हा परिषद सदस्य अॅड. हेमंत कोलेकर यांच्या सदस्यपदाचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित पोहचला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने, जिल्हाधिकाऱ्यांना कोलेकर यांच्या संदर्भातील तक्रारीची शहानिशा करून त्यामध्ये तथ्य आढळल्यास कार्यवाही करावी असे कळविले आहे. यासंदर्भात माहिती अशी की, 'कोलेकर यांनी जिल्हा परिषदेची निवडणूक लढविताना गुन्हेगारीबाबतची माहिती लपविली होती. त्यामुळे त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे' अशी तक्रार नेसरी येथील प्रकाश सखाराम दळवी यांनी निवडणूक आयोगाकडे केली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने निवडणूक आयोगाचे कक्ष अधिकारी सु. तु. आरोलकर यांनी मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयला पत्र पाठविले आहे. त्यामध्ये कोलेकर यांच्याविषयी झालेल्या तक्रारीची शहानिशा करावी. आणि निवडणूक आयोगाच्या ११ ऑगस्ट २००५ च्या परिपत्रकान्वये कार्यवाही करावी असे म्हटले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ६०० कोटींच्या निधीला केंद्र सरकारकडून मंजुरी दिल्याची माहिती केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी लोकसभेत दिली. याशिवाय राज्याला अतिरिक्त सहाय्यता निधी देण्याचाही विचार सरकार करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. खासदार संजय मंडलिक यांनी पूरग्रस्तांच्या मदतीबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर त्यांनी ही माहिती दिली.

यंदाच्या पावसाळ्यात कोल्हापूर, सांगली, सातारा आणि मुंबईसह राज्यातील २९ जिल्ह्यांना महापूर आणि अतिवृष्टीचा फटका बसला होता. शेतीतील पिकाच्या नुकसानीबाबत केंद्र सरकारकडे काय माहिती आहे, नुकसानग्रस्तांना किती व कोणती मदत देणार आहात? असा प्रश्न खासदार मंडलिक यांनी लोकसभेमध्ये विचारला होता. त्यांच्याबरोबर सुधीर गुप्ता, धैर्यशील माने, गजानन कीर्तीकर यांनीही हा प्रश्न उपस्थित केला होता.

त्याबाबत गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय म्हणाले, 'केंद्राकडून यापूर्वीच आयएमसिटी हे केंद्रीय दल या पूरग्रस्त व नुकसानग्रस्त भागाच्या पाहणीसाठी पाठवले होते. २९ ऑगस्ट ते एक सप्टेंबरदरम्यान केंद्रीय दलाने पाहणी केली आहे. राज्य सरकारकडून २११०.६२ कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याची माहिती दिली आहे. यापैकी महाराष्ट्राकरिता ६०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यासाठी केंद्राने मंजुरी दिली आहे. हवामानाचा अंदाज घेऊन शेतकऱ्यांनी कोणत्या वेळी कोणती पिके घ्यावीत याबाबत वेळोवेळी योग्य ते मार्गदर्शन करण्याचे स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत प्रयत्न केले जातात. भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद, केंद्रीय शुष्क भूमि कृषी अनुसंधान हैदराबाद आणि राज्य कृषि विश्वविद्यालय यांच्या सहकार्याने देशातील सर्व समस्याग्रस्त जिल्ह्यांचा अभ्यास करुन एकात्मिक विकास योजना तयार करते. पीक व हवामानविषयक विविध योजना राबवण्यासाठी लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी एम किसान पोर्टलवरून एसएमएसद्वारे हवामानाविषयी सूचना देण्याची प्रणालीही कार्यरत करण्यात आलेली आहे.'