म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
भ्रष्ट, गैर व बेकायदेशीर कारभार करणारे शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे हेच गतवर्षीच्या सदोष पदवी प्रमाणपत्रप्रकरणी दोषी आहेत. त्यांना कुलगुरूपदावरून हटवण्यासाठी शिवाजी विद्यापीठ शिक्षक संघा (सुटा) तर्फे मोहीम सुरू केली आहे. याअंतर्गत १६ एप्रिलपासून तीव्र आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती 'सुटा'चे प्रमुख कार्यवाह डॉ. डी. एन. पाटील व सुधाकर मानकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
मानकर म्हणाले, '१६ एप्रिलला शिवाजी विद्यापीठासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार असून यामध्ये अधिसभा सदस्य व सुटा पदाधिकारी सहभागी होणार आहेत. २० एप्रिलला शिक्षक, कर्मचारी संघटना व कामगार संघटनांची संयुक्त बैठक घेण्यात येणार आहे. २६ रोजी विद्यापीठ कार्यक्षेत्रातील कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यांतील प्राध्यापकांचे धरणे आंदोलन दसरा चौकात करण्यात येणार आहे. ६ मे रोजी मुंबई येथे राज्यपालांच्या कार्यालयासमोर अधिसभा, विद्यापरिषद व व्यवस्थापन परिषद सदस्य व सुटा पदाधिकारी धरणे आंदोलन करणार आहेत.
मानकर पुढे म्हणाले, 'गेल्यावर्षीच्या दीक्षान्त समारंभात विद्यार्थ्यांना दिलेल्या पदवीप्रमाणात अनेक त्रुटी होत्या. अशी प्रमाणपत्रे बदलून देण्याबाबत विद्यापीठाकडून अद्याप दिरंगाई सुरू आहे. ज्या महाविद्यालयांमध्ये भौतिक व शैक्षणिक सुविधा नसलेल्या महाविद्यालयांना डॉ. शिंदे यांनी आपल्या अधिकारात संलग्नीकरणाचे नूतनीकरण दिले आहे. ६५ टक्क्यांपेक्षा कमी गुण असलेल्या महाविद्यालयांचाही यामध्ये समावेश असून, विद्यापीठाच्या चौकशी समितीने नूतनीकरण नाकारलेल्या २३ महाविद्यालयांना कुलगुरूंनी हिरवा कंदील दिला आहे.'
विद्यार्थीहिताचे निर्णय घेत असल्याचे सांगणाऱ्या कुलगुरूंनी विद्यार्थी विकास कक्ष स्थापन करण्याबाबत दुर्लक्ष केले आहे. विद्यापीठाच्या आर्थिक हिशेबांबाबत २०१७-१८ च्या ऑडिट रिपोर्टमध्ये नोंद केलेली नाही. या रेकॉर्डअभावी विद्यापीठ वित्तीय परिणामांची मोजणी करता आली नसल्याचे लेखापरीक्षकांनी नोंद केले आहे. गेल्यावर्षीच्या मार्चअखेर ६९ कोटी रुपये विद्यापीठाच्या खात्यावर होते. त्यापैकी ३६ कोटी रुपये विनाव्याज पडून होते. निधीचे योग्य व्यवस्थापन करण्याकडे केलेल्या दुर्लक्षामुळे व्याजरूपाने मिळणारे विद्यापीठाचे उत्पन्न बुडाले आहे. तसेच विद्यापीठाची वित्तीय पत्रके ही अधिकृत मानांकनाप्रमाणे नसल्याचेही ऑडिट रिपोर्टमध्ये स्पष्ट झाले आहे. सरकारमान्य पदासाठी वेतन अनुदान व अन्य पदांसाठी स्वतंत्र खाते ठेवणे बंधनकारक असल्याच्या कायद्याचे कुलगुरूंनी उल्लंघन केले आहे. यामुळे सरकारने ३७ कोटी रूपये वेतन अनुदान रोखले असून कर्मचाऱ्यांना विद्यापीठ फंडातून पगारापोटी अॅडव्हान्स रक्कम देणे हा विद्यापीठ निधीचा गैरवापर आहे. विद्यापीठाची एकूण गुंतवणूक मार्च २०१८ अखेर २१४ कोटी रूपये होती. या गुंतवणुकीचा योग्य तपशील कुलगुरूंनी लेखापरीक्षकांस उपलब्ध करून दिलेला नाही.
पत्रकार परिषदेस आर. जी. कोरबू, अरूण पाटील, प्रकाश कुंभार आदी उपस्थित होते.
चौकट
३७८ कोटींच्या गैरव्यवहाराचा आरोप
भ्रष्ट व बेकायदेशीर कारभार करण्याबरोबरच कुलगुरू डॉ. शिंदे यांनी गेल्या तीन वर्षात आर्थिक उधळपट्टीही केली आहे. यामुळे विद्यापीठाच्या पैशाचा गैरवापर केला आहे. गेल्या तीन वर्षात कुलगुरूंनी ३७८ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप सुटातर्फे केला. यामध्ये दौऱ्यासाठी ८ लाख ९१ हजार रुपये इंधनावर, तर प्रवासावर साडेचार लाख रुपये खर्च केले आहेत. कुलगुरू निवासस्थानी भिंतीवरील गार्डन बनवण्यासाठी एक लाख ४३ हजार रुपये, निवासस्थानी नावाचा लोगो बनवण्यासाठीचा ४७ हजार रुपये तर टेबललँप खरेदीवर २७ हजार रुपये, कुलगुरूंनी निवासस्थानी कार्यालय करण्यासाठी ५३ लाख ६५ हजार रुपये खर्च केले आहेत. यामध्ये इंटेरिअर डेकोरेशन, फर्निचर व इलेक्ट्रिकल कामाचा समावेश आहे. निवासस्थानाच्या नूतनीकरणावर दोन लाख रुपये खर्च झाले आहेत. १८ लाख १७ हजार रुपयांचे नवे वाहन खरेदी केले आहे. एनसीसी गणवेशातील कुलगुरूंच्या फोटोफ्रेमसाठी ७३ हजार रुपये खर्च केले.
००००
सदोष प्रमाणपत्रांबाबतचा अहवाल अमान्य
दीक्षान्त कार्यक्रमात देण्यात येणाऱ्या पदवी प्रमाणपत्रांवर केवळ कुलगुरूंचीच स्वाक्षरी असेल, असा आदेश कुलगुरूंनीच दिल्याचे कागदोपत्री पुरावे मिळाले आहेत. त्यामुळे सदोष प्रमाणपत्रांच्या दुबार छपाईवर झालेल्या आर्थिक नुकसानीला कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदेच जबाबदार आहेत. परिणामी डॉ. भारती पाटील यांच्या त्रिसदस्यीय समितीने दिलेल्या अहवालात याप्रकरणी दीक्षान्त विभागातील अधीक्षक व कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरविले आहे. हा अहवाल चुकीचा असून मान्य नाही अशी भूमिका घेत माहिती अधिकारान्वये अहवालाची प्रत मागविल्याची माहिती प्रा. सुभाष जाधव यांनी दिली.
००००
कोट..
विद्यापीठ नियमानुसारच काम सुरू असून, केवळ विद्यापीठाच्या बदनामीपोटी सध्या आरोप करण्याचे षडयंत्र रचले जात आहे. जे आरोप केलेत, त्यामध्ये कोणतेही तथ्य नाही. प्रमाणपत्रांबाबत चौकशी समितीने दिलेला अहवाल स्वीकारणे किंवा नाकारण्याचा अधिकार संघटनांना नाही. आरोप करणाऱ्या संघटनांशी चर्चेला केव्हाही तयार आहे.
डॉ. देवानंद शिंदे, कुलगुरू, शिवाजी विद्यापीठ
००००००००
समित्यांच्या शिफारशींना कोलदांडा
विद्यापीठ व राज्य सरकारने नेमलेल्या चौकशी समितीच्या सदस्यांनी केलेल्या शिफारशींवर कुलगुरू डॉ. शिंदे यांनी कारवाई केलेली नाही. प्रशासकीय गैरव्यवहारांमधील दोषींवर कारवाई होण्यास दिरंगाई होत आहे. देशपांडे समितीने ७ शिक्षक व १२ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका अनियमित असल्याचा अहवाल देऊनही कुलगुरूंनी कारवाई केली नाही. शिक्षक व शिक्षकेतर पदांच्या अनियमित नेमणुकीसंबंधी चौकशीसाठी शानबाग समिती नेमली होती. समितीने माजी रजिस्टार डॉ. डी. व्ही. मुळे दोषी असल्याचे स्पष्ट केले, पण त्यांच्यावरही कारवाई केली नाही. गवळी समितीने महागाव येथील राजा शिवछत्रपती महाविद्यालयातील वेतन अनुदान अपहार प्रकरणाची चौकशी करून शिफारशींचा अहवाल २०१५ मध्ये सादर केला. अपहारप्रकरणी प्राचार्य डॉ. जाधव जबाबदार असल्याने त्यांची प्राचार्यपदाची मान्यता काढून घेण्याची शिफारस अहवालात केली आहे. मात्र, उलट त्यांना अभ्यास मंडळावर नियुक्त करून क्लीन चिटच दिली. हलकर्णीतील यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालाने यूजीसीकडून येणाऱ्या अनुदानातील रक्कमेचा दुरुपयोग केला. याप्रकरणी चौकशीसाठी डॉ. मोरे समिती नेमली. मात्र, अद्यापही याप्रकरणी कारवाई झालेली नाही. कुलपती कार्यालयाच्या निर्देशानुसार नेमलेल्या डॉ. पाटील समितीने देवचंद कॉलेजमधील अपहाराबाबत चौकशी अहवाल २०१४ मध्ये दिला. मात्र, यासंदर्भात कोणतीही कारवाई झालेली नाही. गडहिंग्लजच्या शिवराज महाविद्यालयातील ट्यूशन फी अपहाराची चौकशी करून जून २०१७ मध्ये प्राचार्य कारंडे छाननी समितीने अहवाल दिला. समितीने निष्कर्ष काढून १८ पैकी १५ आरोप सत्य असल्याचे सांगितले याप्रश्नी चौकशी समिती नेमली. मात्र, समितीने कॉलेजला भेटही दिली नाही की 'सिबाका' खात्याची चौकशीही केली नाही.
००००
