अंतरिम अर्थसंकल्पातून शहरवासियांची उपेक्षा
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
राज्याचा २०१९-२० चा अंतरिम अर्थसंकल्प बुधवारी विधामंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सादर झाला. मात्र या अर्थसंकल्पातून शहरवासियांच्या पदरी पुरती निराशा पडली. तीर्थक्षेत्र आराखड्याचा दुसरा टप्पा, खंडपीठ, पंचगंगा प्रदूषण, रंकाळा संवर्धन, शाहू जन्मस्थळासह पायाभूत सुविधांसाठी निधिची तरतूद होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र विमानतळ विकासाव्यतिरिक्त अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद नसल्याने शहराचे वर्षानुवर्षांचे प्रश्न जैसे थे राहण्याची शक्यता आहे. सत्तारुढ भाजप- सेना आमदारांनी समाधानकारक अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया दिली असली, तरी विरोधी पक्षाने फसवा आणि दिशाभूल अर्थसंकल्प असल्याची टीका केली आहे.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या अर्थसंकल्पाकडे शहरवासियांच्या नजरा लागल्या होत्या. राजर्षी शाहू महाराजांचे शाहू मिल येथील स्मारक, अंबाबाई तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा, पंचगंगा नदी प्रदूषण, रंकाळा संवर्धन, प्राधिकरण, खंडपीठ आदी घटकांसाठी तरतूद होण्याची अपेक्षा होती. शहरातील या महत्वाच्या प्रश्नी अर्थसंकल्पामध्ये कोणतीही तरतूद केलेली नाही. सहकारी संस्था आणि कृषी पूरक व्यवसायासाठी ५०० कोटींची तरतूद केलेली असली, तरी यापूर्वी पाठवलेले कृषी पूरक संस्थांचे प्रस्ताव कृषी आयुक्तस्तरावर धूळखात पडले आहेत. गळीत हंगामाला सुरुवात होण्यापूर्वी राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मदत करण्याचे अश्वासन दिले, पण प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पामध्ये त्याबाबत कोणतीही तरतूद दिसत नाही.
राज्यातील चार प्रदुषित नद्यांसाठी अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद केली असली, तरी यामध्ये पंचगंगा नदीचा समावेश नसल्याने शहरवासियांच्या पदरी निराशा पडली आहे. त्याचप्रमाणे गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने चर्चेचत असलेले तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा आणि शाहू मिल येथील राजर्षी शाहू स्मारकाचा प्रश्न पुढील वर्षातही कायम राहील, असे अर्थसंकल्पातील तरतुदींवरुन स्पष्ट होते. शहर हद्दवाढीचा प्रश्न निकालात काढून प्राधिकरणाची स्थापना केली. पण प्राधिकरणासाठी अर्थसंकल्पामध्ये कोणतीही तरतूद केलेली नाही. मात्र अमरावती, गोंदिया, नाशिक, चंद्रपूर, जळगाव, नांदेड, सोलापूर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग विमानतळाप्रमाणे कोल्हापूर विमानतळाचाही विकास करण्यात येणार आहे. शहरवासियांच्या दृष्टीने ही समाधानाची बाब मानली जात आहे. त्याचप्रमाणे कृषीपंप वीज जोडणी आणि सिंचन विहिरींसाठी पुन्हा एकदा तरतूद केल्याने शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात समाधान मिळेल.
....................
........................................
.....................................
निराशाजनक अर्थसंकल्प
निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून दिलासादायक अर्थसंकल्प असेल, अशी शक्यता होती. तिजोरीत खडखडाट असल्याने अर्थमंत्र्यांना निर्णय घेताना अडचणी आल्या. त्यामुळे संपूर्ण अर्थसंकल्प निराशाजनक असाच आहे. मुळा-मुठा नदीनंतर राज्यातील सर्वात जास्त प्रदुषित नदी म्हणून पंचगंगा नदीचा समावेश होतो. पण पंचगंगा नदी प्रदूषणमुक्तीसाठी सरकारने कोणतीही तरतूद केली नाही. साखर व वस्रोद्योगाचा अर्थसंकल्पात नामोल्लेख केलेला नाही. मोठा गाजावाजा करत शेतकरी कृषी सन्मान कर्ज योजना जाहीर केली. मात्र जाहीर झालेली कर्जमाफी योजना अडखळली असून त्यासाठीही जादाची तरतूद दिसून येत नाही.
राजू शेट्टी, खासदार, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
.......................
अर्थसंकल्पातून कोल्हापुरला ठेंगा
मुख्यमंत्री व अर्थमंत्र्यांनी सर्व योजना विदर्भाला देण्याचे निश्चित केल्याने यावर्षीही अर्थसंकल्पातून कोल्हापुरला ठेंगा दाखवला आहे. राज्याचा कर्जाचा आकडा भयावह असतानाही विकासाचा समतोल दिसत नाही. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये दाखवलेला विकासकामावरील खर्च ७० टक्क्यांपेक्षा पुढे गेलेला नाही. काही दिवसांपूर्वी विकासकामावरील खर्च ३० टक्के कमी केला. अर्थसंकल्पामध्ये जिल्हा नियोजन मंडळाकडून होणारा खर्चाला पुन्हा मान्यता दिली. मात्र एक महिन्यात ३० टक्के निधी खर्च करणे कठीण बनणार आहे. शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने तर अर्थसंकल्प निराशाजनकच आहे. पश्चिम महाराष्ट्रालाही फारसे काही देण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पातून झालेला नाही.
हसन मुश्रीफ, आमदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस
................
फसवा अर्थसंकल्प
अंबाबाई तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा व जोतिबा मंदिर परिसर विकासाचा अर्थसंकल्पामध्ये उल्लेखही नाही. राज्यातील चार नद्या प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद केली. पण त्यामध्ये पंचगंगा नदीचा समावेश नसणे ही दुर्दैवाची बाब आहे. महापालिकेच्या माध्यमातून शहरात पायाभूत सुविधा देण्यासाठी स्पेशल पॅकेजची तरतूद केलेली नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागातंर्गत रस्त्यांसाठी ८,५०० कोटींची तरतूद केली आहे. पण राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांची जाहीर केलेल्या आकडेवारीमध्ये तफावत दिसून येते. सरकारने आकडेवारी सादर केली असली, तरी प्रत्यक्षात एवढा निधी आहे का? याबाबत साशंकता आहे. त्यामुळे हा दिशाभूल करणारा आणि फसवा अर्थसंकल्प आहे.
सतेज पाटील, आमदार, काँग्रेस
.........................
समाधानकारक अर्थसंकल्प
राज्यातील १५१ तालुक्यांतील ५,२०० गावांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला आहे. शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद केली आहे. पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत ३८५ शहरातील नागरिकांना लाभ देण्यासाठी ६,८९५ कोटींची तरतूद केली आहे. आयुष्यमान भारत योजनेंतर्गत महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेमध्ये रुग्णांना दीड लाख देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकरी कर्जमुक्त करण्यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद केली आहे. अरबी समुद्रातील शिवाजी महाराजांच्या स्मारकासाठीही अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद केल्याने अर्थसंकल्प समाधानकारक आहे. अंतरिम अर्थसंकल्प असल्याने पुढील अर्थसंकल्पामध्ये तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा, खंडपीठासाठी तरतूद होईल, अशी अपेक्षा आहे.
राजेश क्षीरसागर, आमदार, शिवसेना
..................
सर्वसमावेश अर्थसंकल्प
शेतकरी, युवक, शिक्षण आणि पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना घरकुल देणारा असा समाधानकारक अर्थसंकल्प आहे. अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकांसह १४ गडकोट किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी अर्थसंकल्पामध्ये विशेष तरतूद केली आहे. युवकांना कौशल्यावर आधारित रोजगार निर्माण करण्यासाठी विशेष उपाययोजना केली आहे. तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यासाठी यापूर्वीच दहा कोटींची तरतूद केली असून सीपीआर हॉस्पिटल विकासासाठी अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद केली आहे. कृषी पूरक उद्योग, सिंचन विहीर यासारख्या योजनांतून शेतकऱ्यांना सक्षम बनवण्यात येणार आहे.
अमल महाडिक, आमदार, भाजप
....................
वीजदरात सवलत स्वागतार्ह
शेतकरी, उद्योजक व यंत्रमागधारकांना वीजदर सवलत देण्यासाठी ५,२१० कोटींची तरतूद केली आहे. हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. एक सप्टेंबर रोजी वीजदरात वाढ झाल्यानंतर ही दरवाढ एक ते दीड रुपयांनी कमी करण्याची मागणी उद्योजकांना केली होती. त्यानंतर अर्थसंकल्पात हा निर्णय घेतल्याने दिलासा मिळाला आहे. मात्र यापैकीची सवलत यंत्रमागधारकांना जास्त जाण्याची शक्यता असल्याने, वीजदर सवलतीचे वर्गीकरण केल्यानंतर औद्योगिक क्षेत्राताला किती निधी मिळतो, यावरच या निर्णयाचे फलित समोर येईल. त्यासाठी प्रतीक्षा कारावी लागेल.
राजू पाटील, अध्यक्ष, स्मॅक
