म. टा. वृत्तसेवा शाहूवाडी

भैरेवाडी (ता. शाहूवाडी) येथे बनावट चावीने कुलूप काढून घरात प्रवेश केलेल्या दोन अनोळखी चोरट्यांनी रोख रक्कम व सोन्याचे दागिने मिळून ८६ हजार रुपयांचा ऐवज लंपास केल्याची घटना गुरुवारी दुपारी अडीचच्या सुमारास घडली. घरमालक सखाराम राऊ राणे यांना पाहून मोटारसायकलवरून चोरटे पळून जाण्यात यशस्वी ठरले. राणे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून शाहूवाडी पोलिसांत गुरुवारी रात्री उशिरा चोरीच्या गुन्ह्याची नोंद झाली आहे.

फिर्यादीत म्हटल्यानुसार, नंबरप्लेट नसलेल्या पांढऱ्या रंगाच्या मोटारसायकलवरून आलेल्या दोन चोरट्यांनी सखाराम राणे (रा. भैरेवाडी) यांच्या बंद घराचे कुलूप बनावट चावीने काढून तिजोरीतून रोख दोन हजार रुपये व सोन्याचे दागिने मिळून ८६ हजार रुपयांचा ऐवज लंपास केला. शेतातून परतलेल्या राणे यांना पाहताच चोरटे मोटारसायकलवरून पसार झाले.

कोल्हापूर टाइम्स टीम

प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेतील लाभार्थ्यांची अंतिम यादी अपडेट करण्याचे काम सुरूच राहणार असल्याची माहिती विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी दिली. कोल्हापूर दौऱ्यावर आल्यानंतर त्यांनी ही माहिती दिली.

या योजनेची सुरुवात सात फेब्रुवारीला सुरू झाली असून २६ फेब्रुवारीपर्यंत लाभार्थी शेतकरी निवडीची प्रक्रियेची मुदत होती. त्यानंतर शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अर्ज करण्यासाठी आज २८ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. याबाबत म्हैसेकर यांनी सरकारकडून अद्याप कोणतेही आदेश आले नसल्याने शेतकऱ्यांचे अर्ज स्वीकारुन यादी अपडेट करण्याचे काम सुरुच राहील, असे स्पष्ट केले.

जमीन एकाच्या नावावर आणि पैसे दुसऱ्याच्या नावावर अशी कोणतीही तक्रार आलेली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पण अशा तक्रारी आल्यास त्याची खातरजमा केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पुणे विभागात दुष्काळी उपाययोजनेसंदर्भात बैठक घेत असल्याचे सांगून म्हैसेकर यांनी सोलापूर जिल्हा वगळता कुठल्याही जिल्ह्यात चारा टंचाईचा अहवाल आलेला नाही. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात सोलापूर जिल्ह्यात चारा छावणी सुरू होईल. त्यासाठी संस्थाही निश्चित केल्या आहेत. दुष्काळी भागाला चारा पुरवण्यासाठी यापूर्वीच चारा उत्पादन घेण्यासाठी उपाययोजना कार्यक्रम राबवला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

पदोन्नतीत अन्याय झाला असेल तर बाजू ऐकू

पुणे विभागात अव्वल कारकून ते नायब तहसीलदार ही पदोन्नती ज्येष्ठता यादीनुसार झाली आहे, असे म्हैसेकर यांनी सांगितले. फक्त पुणे जिल्ह्यातील अव्वल कारकूनांना पदोन्नती मिळाली आहे, याकडे लक्ष वेधले असता त्यांनी पदोन्नती अन्याय झाला असेल तर त्यांची बाजू ऐकूण घेतली जाईल, असे सांगितले. पदोन्नती जाहीर करताना प्रशासनाने ज्येष्ठता यादी जाहीर केली होती. तसेच त्यावर हरकती घेण्यासाठी मुदतही दिली होती, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

कोल्हापूर टाइम्स टीम

पक्षांतरबंदी कायद्यामुळे अपात्र ठरलेल्या महापालिकेतील दोन प्रभागाच्या निवडणुका लोकसभा निवडणुकीसोबत होणार आहेत. कोल्हापूरसह राज्यातील महापालिकेतील रिक्त जागांच्या निवडणुका एकाचवेळी घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने तयारी सुरू केली आहे. या तयारीमुळे पद्माराजे उद्यान व सिद्धार्थ नगर प्रभागातील निवडणूक लोकसभा निवडणुकीसोबत होईल.

कोल्हापूर महापालिकेप्रमाणे राज्यातील अनेक महापालिका व नगरपालिकेमध्ये विविध कारणांने रिक्त जागा झाल्या आहेत. या रिक्त जागांसाठी नवीन निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यापेक्षा लोकसभा निवडणुकीसोबत प्रभागातील निवडणुका घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने माहिती संकलित केली आहे. त्यामुळे लोकसभेसोबत महापालिकेच्या पद्माराजे उद्यान व सिद्धार्थनगर प्रभागातील निवडणूक होईल.

२०१८ च्या स्थायी समिती निवडणुकीमध्ये पक्षाचा व्हीप डावलून राष्ट्रवादीचे पद्माराजे उद्यान प्रभागाचे नगरसेवक अजिंक्य चव्हाण व सिद्धार्थनगर प्रभागाचे नगरसेवक अफजल पिरजादे यांनी विरोधी भाजप-ताराराणी आघाडीला मतदान केले. याविरोधात राष्ट्रवादीचे गटनेते सुनील पाटील यांनी विभागीय आयुक्तांकडे पद अपात्रतेची मागणी केली होती. त्यानुसार विभागीय आयुक्तांना डिसेंबर २०१८ मध्ये झालेल्या महापौर निवडीच्या एकदिवस अगोदर दोघांना अपात्र ठरवले. या निर्णयाविरोधातत चव्हाण व पिरजादे यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मुंबई हायकोर्टाने अपात्रतेचा निर्णय दिल्यानंतर त्यांनी सुप्रीम कोर्टात निर्णयाला आव्हान दिले. पण सुप्रीम कोर्टानेही अपात्रतेचा निर्णय कायम ठेवला. दरम्यान महापालिका प्रशासनाने जानेवारी महिन्यात दोन्ही प्रभागातील पोटनिवडणुकीसाठी कार्यक्रम जाहीर करण्यासाठी पत्रव्यवहार केला. पण यावर राज्य निवडणूक आयोगाने कोणतीही कार्यवाही केली नाही.

दरम्यान कोल्हापूरसह राज्यातील अन्य महापालिका व नगरपालिकेतील रिक्त पदांच्या निवडणुकीबाबत माहिती मागवली होती. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने लोकसभेसोबत राज्यातील पोटनिवडणुका घेण्याचे निश्चित केले असल्याचे, महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

दोन्ही पक्षांची कसोटी

कोल्हापूर लोकसभा मतदारसंघ राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असून दोन्ही प्रभागातील अपात्र नगरसेवकही याच पक्षाचे आहेत. महापालिकेतील बहुमत काठावरील असल्याने या दोन्ही जागा आपल्याकडे राखताना सत्तारुढ गटाला चांगलाच प्रयत्न करावा लागेल. पण लोकसभा आणि पोटनिवडणूक एकाचवेळी होणार असल्याने निवडणूक जास्त कष्ट पडणार नाहीत.

नेमके किती अतिरेकी मेले ते जाहीर करा

शरद पवार यांची मागणी

म. टा. वृत्तसेवा, पंढरपूर

'सैन्य दलाच्या पराक्रमाबाबत आम्हाला शंका नाही. मात्र, सरकार नेमके किती आणि कोणते अतिरेकी मारले याची माहिती का जाहीर करीत नाही. बालाकोटवर केलेल्या कारवाईत नेमके किती अतिरेकी मेले हे एकदा सरकारने जाहीर करावे म्हणजे सर्वांच्या मनातील शंका दूर होतील. सध्या अमेरिका, इंग्लंडमधील वृत्तपत्रातून हेच विचारले जात आहे. गुरुवारी तिन्ही दलाच्या प्रमुखांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतही नेमके किती दहशतवादी मारले गेले, हा आकडा काळाला नाही,' अशी शंका उपस्थित करून राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी उपस्थित केली. शुक्रवारी अकलूज येथे माढा लोकसभा मतदारसंघातील नेते आणि कार्यकर्त्यांच्या भेटीसह कृषी प्रदर्शनाच्या उद्घाटनाची पवार अकलूज येथे आले होते.

पुलवामामध्ये झालेला हल्ला काश्मीरमधील तरुणाने केला होता. या हल्ल्यामागे काश्मीर खोऱ्यातील तरुणात असलेला बेरोजगारीचा प्रश्न हेच कारण आहे. बेरोजगार तरुणांचा गैरफायदा घेण्याचे काम शेजारचे राष्ट्र करीत आहे. २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी पंतप्रधान मोदी यांनी येथील तरुणांना रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, वास्तवात कोणालाच रोजगार न मिळाल्याने तरुण भरकटत आहेत. त्यामुळे पुलवामा हल्ल्यालाही अप्रत्यक्षपणे मोदी सरकारची धोरणेच जबाबदार आहेत. सध्या ३७० कालमाबाबत मोठी चर्चा सुरू असून, काश्मीर भारतात विलीन करताना भारत सरकारने त्यांचे स्वतंत्र अस्तिस्व ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते. आता जर हे कलाम रद्द करण्याबाबत हालचाली सुरू असतील तर त्यामुळे फुटीरतावाद वाढीस लागून भारतावरचा काश्मिरी जनतेचा विश्वास संपून जाईल, असेही पवार म्हणाले.

...

पवार म्हणाले...

धनगर आरक्षणाला केंद्रर अनुकूल नाही, आरक्षण देण्यासाठी घटनेत दुरुस्ती करावी लागेल.

मराठा समाजाला देखील फडणवीस सरकार फसवत आहे.

माढ्याची बारामती करू, असे अश्वासन मी कधीच दिले नव्हते.

ग्रंथपालांचे आमरण उपोषण अखेर मागे

म. टा. वृत्तसेवा, कराड

सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदानात वाढ व्हावी, या मागणीसाठी ग्रंथालय कृती समितीचे संघटक रवींद्र कामत यांनी उपोषण सुरू केले होते. मात्र, मागण्यांसदर्भात मंत्रालयात सोमवारी, चार मार्च रोजी महाराष्ट्र राज्य वित्त विभाग व उच्च तंत्रशिक्षण विभाग यांच्यासोबत बैठक आयोजित केल्याची माहिती राज्याच्या ग्रंथालय संचालकांनी कामत यांना दिल्याने त्यांनी कामत यांनी उपोषण मागे घेतले आहे.

प्रीतिसंगमावरील स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या समधीस्थळानजीक २० फेब्रुवारीपासून सार्वजनिक ग्रंथालय कृती समितीचे संघटक रवींद्र कामत यांनी उपोषण सुरू केले होते. कामत यांच्या उपोषणास राज्यातील ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांनी पाठींबा दिला होता. मात्र, त्यांच्या मागण्यांची व उपोषणाची सरकारने योग्य दखल न घेतल्याने आंदोलकांनी दिलेल्या इशाऱ्यानुसार उपोषणाच्या आठव्या दिवशी गुरुवारी कृष्णा नदीपात्रात त्यांनी सामुहिक जल आंदोलन केले. त्यात राज्यभरातील ग्रंथपाल सहभागी झाले होते. तरीही सरकार व प्रशासनाकडून अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, स्थानिक प्रशासनाच्या विनंतीला मान देऊन नागरी सुविधांना बाधा येवू नये, यासाठी जल आंदोलन मागे घेत उपोषण सुरूच ठेवले होते. दरम्यान, गुरुवारी रात्री उशिरा ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाची दखल घेत राज्य ग्रंथालय संचालकांनी दूरध्वनीवरून सार्वजनिक ग्रंथालय कृती समितीचे राज्य संघटक रवींद्र कामत यांच्याशी संपर्क साधून सोमवारी, चार मार्च रोजी मंत्रालयात महाराष्ट्र राज्य वित्त विभाग व उच्च तंत्रशिक्षण विभाग यांच्या सोबत बैठक आयोजित केल्याची माहिती दिली. त्यामुळे शुक्रवारी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.

.........

उंडाळकरांचे उपोषण स्थगित

कराड :

'राज्यात ज्या-ज्या तालुक्यांचे जिल्हा होण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सरकारकडे आहेत. त्यावर राज्य सरकारने एक समिती गठीत केली आहे. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर सदर अहवालाच्या आधारे नवीन कराड जिल्हा करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे हा अहवाल आल्यानंतर निश्चितच कराड जिल्हा होण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. त्यासाठी मी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून या संदर्भात पाठपुरावा करणार आहे,' असे आश्वासन राज्य सहकार परिषदेचे अध्यक्ष शेखर चरेगावकर यांनी दिल्यानंतर कराड जिल्हा होण्यासाठी युवा सेनेचे कराड दक्षिण तालुकाप्रमुख विश्वजीत पाटील-उंडाळकर यांनी सुरू केलेले आमरण उपोषण स्थगित केले आहे.

.......

श्री विठ्ठल-रुक्मिणी देवस्थान समितीच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा

कराड :

पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर देवस्थान समिती कायद्यान्वये सरकारच्या नियंत्रणात आहे. त्यामुळे माहिती अधिकाराचा कायदा या देवस्थान समितीला लागू होतो. त्या नुसार देवस्थान समितीच्या संकेतस्थळावर माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम चार अन्वये प्रकटने ठेवणे बंधनकारक आहे. तसेच अर्जदारांना नियमाने माहिती देणे आवश्यक आहे. या विषयी राज्यातील सर्व सरकार नियंत्रित मंदिरे म्हणजे मुंबई येथील श्री सिद्धीविनायक मंदिर, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती आदी सर्वांनी माहिती अधिकाराच्या कलम चार अन्वये माहिती त्यांच्या संकेतस्थळावर ठेवायला हवी, अशी मागणी हिंदु विधीज्ञ परिषदेने सरकारला पत्र लिहून केली होती. त्या नुसार राज्य सरकाने तसे आदेशही दिले होते. असे असतांनाही पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर देवस्थान समितीच्या अधिकाऱ्यांनी तसे प्रकटन ठेवले नाही. तसेच माहिती अधिकाराद्वारे माहिती मागणाऱ्यांना राज्य माहिती आयोगाच्या एका जुन्या निवाड्याचा हवाला देऊन अर्ज फेटाळले जात होते. राज्य माहिती आयोगालाही देवस्थान समितीच्या अधिकाऱ्यांनी चुकीची माहिती दिल्याचे यातून दिसते. सरकारचा स्पष्ट आदेश असूनही जनतेची दिशाभूल करून माहिती न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अधिवक्ता नीलेश सांगोलकर यांनी पत्रकाद्वारे केली.

कोल्हापूर: पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील तीन लाख आठ हजार ४०२ पात्र शेतकरी कुटुबांची माहिती सरकारच्या एनआयसी पोर्टलवर अपलोड करण्यात आली आहे. या शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर पहिल्या हप्त्याची रक्कम जमा करण्याची कार्यवाही युद्धपातळीवर सुरू आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी प्रसिद्धी पत्रकातून दिली.

पत्रकात म्हटले आहे, अल्प, अत्यल्प भूधारक शेतकरी कुटुबांना केंद्र सरकारकडून प्रत्येक वर्षी सहा हजार जमा करणार आहे. ही रक्कम तीन टप्यात जमा होईल. योजनेच्या अंमलबजावणीचे काम महसूल प्रशासनातर्फे दोन आठवड्यापासून होत आहे. पात्र शेतकऱ्यांची माहिती अपलोड करण्यात येत आहे. जिल्ह्यात तीन लाख, ७६ हजार ४३९ पात्र शेतकरी कुटुंब आहेत. त्यापैकी तीन लाख, आठ हजार ४०२ कुटुबांची माहिती अपलोड करण्यात आली. करवीरमध्ये ४१ हजार ६२९, गगनबावड्यात चार हजार ३३१, पन्हाळ्यात २६ हजार ९८९, शाहूवाडीत १३ हजार ८२७, हातकणंगलेत ३२ हजार ८१२, शिरोळमध्ये ३५ हजार ५२५, राधानगरीत २९ हजार ४९५, कागलमध्ये ३२ हजार ८११, भुदरगडमध्ये २२ हजार ८८६, आजऱ्यात १६ हजार ५, गडहिंग्लजमध्ये २७ हजार २०५, चंदगडमध्ये २४ हजार ८८७ शेतकऱ्यांची माहिती अपलोड झाली.

कोल्हापूर

महापालिका व हँडिकॅप व्यवसाय प्रशिक्षण आणि रोजगार उद्योग केंद्र यांच्या संयुक्त विद्यमाने शहरातील दिव्यांगांना मंगळवारी (ता. ५) कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. सोनटक्के तालीम रविवार पेठ येथे हे प्रशिक्षण देण्यात येईल. कापडी पिशव्या, मेणबत्ती, अगरबत्ती, गणपती फेटे, राखी, नीळ, फिनेल, सेंट बनवणे, आकाश दिवे बनवण्याचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. व्यवसायानुसार लघु उद्योगाला ‌आवश्यक परवाना मोफत व मुद्रा योजनेची माहितीही दिली जाणार आहे. या प्रशिक्षणाचा लाभ घेण्याचे आवाहन हँडिकॅप व्यवसाय प्रशिक्षण व रोजगार उद्योग केंद्राच्यावतीने करण्यात आले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेची अंमलबजावणी जिल्हा परिषद ग्रामीण विकास यंत्रणेतर्फे केली जात आहे. त्यातील पात्र १८ ते ४० वयोगटातील असंघटित कामगारांना दरमहा निर्धारित हप्ता भरल्यास ६० वर्षांनंतर दरमहा तीन हजार रुपये मानधन मिळेल,' अशी माहिती जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

मित्तल म्हणाले, '१५ फेब्रुवारीपासून योजना देशभर राबविली जात आहे. रस्त्यावर दुकान लावणारे, घरातून व्यवसाय करणारे, प्लंबर, चालक, गिरणी कामगार, शेतमजूर, रिक्षाचालक, बांधकाम कामगार, कचरावेचक, बिडी कामगार, चर्मकार, धोबी, भूमिहीन मजूर योजनेसाठी पात्र असतील. कामगारांनी आपले सरकार केंद्र, ग्रामपंचायत संगणक परिचालक यांच्याकडे ऑनलाइन अर्ज भरावे. अर्ज भरण्यासाठी कोणतेही शुल्क देऊ नये. मोफत अर्ज भरून घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.'

वयानुसार दरमहा कमीत कमी ५५ ते २०० रुपये हप्ता भरावा लागणार आहे. इतकेच पैसे सरकार लाभार्थ्याच्या खात्यावर जमा करणार आहे. भरलेले पैसे मध्येच हवे असल्यास सरकारने भरलेले पैसे मिळणार नाहीत. लाभार्थ्याने भरलेले पैसे व्याजासह मिळतील. ५ मार्चअखेर जिल्ह्यातील २४ हजार लाभार्थी निवडीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. योजनेंतर्गत अर्ज भरून घेण्याची प्रक्रिया कायम सुरू राहणार आहे. त्यासाठी कोणत्याही प्रकारची अंतिम मुदत नाही.

००००

कागदपत्रे अशी

ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी आधार कार्ड, बँक खाते क्रमांक, मोबाइल क्रमांक, १५ हजार रुपयांच्या आतील स्वयंघोषित उत्पन्न दाखला, दोन फोटो लाभार्थ्याने आणणे आवश्यक आहे.

०००

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

येथील माध्यमिक शिक्षण विभागातील नियमबाह्य कामकाजाच्या चौकशीस चौकशी समिती अध्यक्षा प्राथमिक शिक्षणाधिकारी आशा उबाळे यांनी शेवटच्याक्षणी नकार दिला. पंधरा दिवसाची मुदत संपण्याआधी एक दिवस त्यांनी अचानकपणे नकार दिल्याने चौकशीस विलंब लागणार आहे. कनिष्ठ अधिकारी असल्याचे व कामाचा ताण अधिक असल्याचे कारण त्यांनी दिले आहे. मात्र 'माध्यमिक'मधील काही अधिकाऱ्यांच्या दबावामुळे त्यांनी चौकशीसाठी नकार दिल्याची चर्चा शैक्षणिक वर्तुळात आहे.

करवीर तालुक्यातील खोपकर हायस्कूलमध्ये संस्थांतर्गत वाद आहे. यासंबंधी दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या सुनावणीत 'माध्यमिक'च्या प्रशासनाने तयार केलेल्या टिप्पणीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांना विसंगती निदर्शनास आली. यामुळे शिक्षणाधिकारी किरण लोहार, लिपिक शिवाजी खटागंळे यांना कारणे दाखवा नोटीस दिली होती. तर अधीक्षक प्रकाश नलवडे यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले होते.

दरम्यान, हायस्कूलच्या श्री साई प्रसाद शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या अध्यक्षांनी सीईओंकडे ११ जानेवारी २०१९ रोजी लेखी तक्रार केली. प्रभारी मुख्याध्यापक एम. एच. कांबळे यांच्या गैरशिस्त, भ्रष्ट, अनियमितपणाची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्याची दखल घेत सीईओ मित्तल यांनी उबाळे यांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षणविस्तार अधिकारी बी. डी. टोणपे यांची व्दिसदस्यीय चौकशी समिती नियुक्ती केली. चौकशी करून १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले होते. मात्र मुदत संपण्याच्या शेवटच्या टप्प्यात अचानक उबाळे यांनी चौकशीस नकार दिला. नकार द्यायचा होता तर चौकशी समितीच्या नियुक्तीचे पत्र मिळताच का दिला नाही, शेवटच्या टप्प्यात नकार देण्याचे कारण काय, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

...

चौकट

'लोहार' चौकशी

अहवाल लांबणीवर

माध्यमिक शिक्षणाधिकारी किरण लोहार यांच्या वादग्रस्त कामकाजाची चौकशी शिक्षण सभापती अमरिश घाटगे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केली. समितीने नियुक्त केलेल्या प्रशासकीय तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांतर्फे लोहार यांच्या प्रशासकीय कामकाजाची चौकशी करण्यात आली. चौकशीत गंभीर ठपका ठेवण्यात आला आहे. तो अहवाल अवलोकनासाठी चौकशी समितीचे सचिव रविकांत अडसूळ यांनी सदस्यांकडे दिला आहे. मात्र त्यात काही ठिकाणी शब्दांचा खेळ करून त्रुटी ठेवण्यात आल्याचे अभ्यासू सदस्यांच्या निदर्शनास आले. त्रुटी दूर करून ६ मार्चपर्यंत अहवाल पुढील कार्यवाहीसाठी प्रशासनाकडे देण्यात येणार आहे, येईल असे सभापती घाटगे यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

नूतन आयुक्त डॉ. कलशेट्टी यांची ग्वाही

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'स्वच्छ व मुबलक पाणी, स्वच्छता व कचरा निर्मूलन या पायभूत सुविधांसह शहर पर्यावरण समृद्ध असणे आवश्यक आहे. पायाभूत सुविधा देताना म्हैसूरच्या धर्तीवर शहरविकास करण्याचा मानस आहे. शहरात विकास प्रकल्प राबवताना लोक चळवळीचे स्वरुप देऊन सीएसआर फंडासाठी विशेष प्रयत्न करणार आहे,' असा मनोदय महापालिकेचने नूतन आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी व्यक्त केला.

महापालिकेच्या आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर शुक्रवारी त्यांनी आपल्या प्रदीर्घ सेवेचे अनुभवकथन केले. सांगली, सातारा, यवतमाळ, खेड आदी ठिकाणी केलेल्या सेवेचा त्यांनी विशेष उल्लेख केला. संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता मोहीम, सारक्षता अभियान, हागणदारीमुक्त गाव आदी राबविलेल्या योजनांची माहिती दिली. 'ग्रामविकास उपसचिव म्हणून कार्यरत असताना पर्यावरण ग्रामस्वच्छ अभियानाचे राज्यात कौतुक करण्यात आले. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त म्हणून ओळख असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यात चांगले काम करण्याची संधी मिळाली. सरदार सरोवर प्रकल्पामधील बाधित कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचे काम घेतलेल्या निर्णयामुळे तीन राज्यात सुरू झाले', असे डॉ. कलशेट्टी यांनी सांगितले.

ते पुढे म्हणाले,' जुलै महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पाचोरा गाव वाहून गेले होते. संपूर्ण गावाची उभारणी लोकसहभागातून केली. त्यामुळे कोल्हापूर शहरात लोक चळवळ उभी करुन विकासकामाना प्राधान्य दिले जाईल. महाविद्यालयीन विद्यार्थीदशेत एनएसएसच्या माध्यमातून चांगले काम करण्याची संधी मिळाली. त्याच पद्धतीने शिवाजी विद्यापीठ व कृषी कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांच्या मदतीने ग्रामीण कार्यकर्त्यांना जोडून घेऊ. शहरातील उद्याने सुशोभित करण्यासाठी सीएसआर फंडाचा वापर करुन शहराचे सौंदर्य वाढवू. शहराचा विकास करताना शिस्त आणि काटेकोर नियमांची अंमलबजावणी केली जाईल. शिस्त ठेवताना कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यावर भर दिला जाईल. महापालिकेला स्वच्छ सर्वेक्षणामध्ये फाइव्ह स्टार मानांकन मिळवण्याचा भविष्यात प्रयत्न असेल.'

...

चौकट

सांडपाणी प्रकल्पाची पाहणी

डॉ. कलशेट्टी यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी दुधाळी व कसबा बावडा सांडपाणी प्रकल्पाची पाहणी केली. दुधाळी प्रकल्पाचे काम समाधानकारक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कसबा बावडा सांडपाणी प्रकल्पाची व्याप्ती वाढविण्याची संधी असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

कोयना प्रकल्पग्रस्तांचा आज

मुंबईच्या दिशेने लाँगमार्च

म. टा. वृत्तसेवा, कराड

'समन्यायी विकास, सर्वांचा विकास,' या सूत्रानुसार डॉ. भारत पाटणकर यांच्या नेतृत्वात श्रमिक मुक्ती दलाच्या झेंड्याखाली राज्यातील नऊ जिल्ह्यांसह पाटण तालुक्यातील कोयनानगर येथे १२ फेब्रुवारीला सुरू केलेले कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे दुसऱ्या टप्प्यातील निर्णायक ठिय्या आंदोलन १८व्या दिवशी शेवटच्या निर्णायक टप्प्यात येऊन ठेपले आहे. कोयना प्रकल्पग्रस्त जनता आज, शनिवारी मुंबईकडे लाँगमार्च काढण्यात येणार आहे.

दरम्यान, कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नांबाबत मंत्रालयात लवकरच बैठक होणार, अशी चर्चा सुरू असताना प्रत्यक्ष मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून श्रमिक मुक्ती दलास बैठकीचे पत्र येत नाही. त्या शिवाय आम्ही लाँगमार्च स्थगित करणार नाही, असा ठराव कोअर कमेटीने केला आहे. त्या नुसार आज, शनिवारी सकाळी दहा वाजता कोयनानगर येथून लाँगमार्चला सुरुवात होणार आहे. वृद्ध व ज्या प्रकल्पग्रस्तांना चालणे शक्य नाही, असे प्रकल्पग्रस्त स्त्री-पुरुष आंदोलनस्थळीच ठिय्या आंदोलन कायम ठेवणार आहेत.

दरम्यान, या लाँगमार्चसाठी सातारासह रत्नागिरी, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर जिल्ह्यात ठिकठिकाणी आंदोलनास बसलेले प्रकल्पग्रस्त कोयनानगर येथे शुक्रवारी मुक्कामी मोठ्या संख्येने दाखल झाले आहेत. कोयनानगर-मुंबईपर्यंत निघणाऱ्या लाँगमार्चच्या मुक्कामाची ठिकाणे निश्चित आहेत. सातारा येथे पोहोचल्यावर प्रकल्पग्रस्तांनी जिल्हाधिकारी यांना जाब विचारण्याचा निर्धार केला आहे. साताऱ्यापासून पुढे पनवेलपर्यत सुमारे २५ हजार प्रकल्पग्रस्त जनता लाँगमार्चमध्ये सहभागी होणार आहेत. पनवेलपासून पुढे सुमारे ५० हजारांच्या संख्येने प्रकल्पग्रस्त मंत्रालयावर धडकणार आहेत. नोकरी, धंद्यानिमित्त मुंबई, ठाणे, उपनगरात वास्तव्यास असलेले प्रकल्पग्रस्त सुद्धा मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत.

ओळी

कोयनानगर येथे प्रकल्पग्रस्तांचे सुरू असलेले ठिय्या आंदोलन.

म. टा. वृत्तसेवा, आजरा

'लोकसभेसाठी खासदार धनंजय महाडिक यांना आणि विधानसभेसाठी मला पुन्हा निवडून द्या. कोणत्याही परिस्थितीत रखडलेला आंबेओहोळ प्रकल्प वर्षाच्या आत पूर्ण करू,' अशी ग्वाही आमदार हसन मुश्रीफ यांनी दिली. आजरा तालुक्यातील उत्तूर विभागात आयोजित विराट महिला मेळाव्यात ते बोलत होते. खासदार धनंजय महाडिक प्रमुख उपस्थित होते. अध्यक्षस्थानी उज्ज्वला धुरे होत्या. मेळाव्यासाठी दहा हजारांवर महिला उपस्थित होत्या.

आमदार मुश्रीफ म्हणाले, 'गेल्या तीस-पस्तीस वर्षांच्या राजकीय आणि सामाजिक वाटचालीत मी गोरगरीब विशेषत: माता-भगिनी कधीही नजरेआड होऊ दिल्या नाहीत. राज्य आणि केंद्रातील भाजप सरकार थापाड्यांचे सरकार असून, गोरगरीब माणसांना उद्ध्वस्त करण्याचा कारभार या सरकारने केला आहे.'

खासदार महाडिक म्हणाले, 'पाच वर्षांपूर्वी मोदी लाट असतानासुद्धा केवळ गोरगरिबांच्या आशीर्वादावर मी मोठ्या मताधिक्क्याने निवडून आलो. गेल्या पाच वर्षांत संसदेत कोल्हापूर जिल्ह्याचे अनेक वर्षांपासूनचे प्रलंबित रखडलेले प्रश्न आणि प्रकल्प मार्गी लावले. एकूण ११२५ प्रश्न संसदेत मांडण्याबरोबरच या कामाची पोचपावती म्हणून सलग तीनवेळा संसदरत्न पुरस्कार मिळविला. त्यामुळे जनतेने मला पुन्हा संधी द्यावी.'

आमदार संध्यादेवी कुपेकर, अमरीन मुश्रीफ, आजरा पंचायत समिती सभापती रचना होलम यांचीही भाषण झाली. वसंतराव धुरे यांनी स्वागत केले. काशिनाथ तेली यांनी प्रास्ताविक केले. विवेक गवळी यांनी सूत्रसंचालन केले. आजरा पंचायत समितीचे उपसभापती शिरीष देसाई यांनी आभार मानले.

००००

दादा, 'आंबेओहोळ' फाइलवर सही करा…...!

मुश्रीफ म्हणाले, 'सत्ताधारी भाजप सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच आंबेओहोळ प्रकल्प रखडला आहे. उत्तूर विभागाला वरदान ठरणाऱ्या आंबेओहोळसह सर्फनाला आणि उचंगी प्रकल्पांच्या पुनर्वसनाची फाइल पुनर्वसनमंत्री या नात्याने चंद्रकांत पाटील यांच्या टेबलवर धूळखात पडली आहे. या फाइलवर सही करण्यासाठी त्यांचा हात का जड होत आहे हे समजत नाही. त्यामुले दादा, त्या फाइलवर सही करा आणि गोरगरिबांच्या कल्याणाचे थोडे काम करा.'

०००००

कोयना प्रकल्पग्रस्तांचा

लॉँगमार्च स्थगित

कराड :

मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठकीचे पत्र आंदोलनस्थळी प्रधान सचिवांनी पाठवून कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नांबाबत मार्च महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात मिटिंग घेण्याचे लेखी निर्देश दिले आहेत. त्या मुळे शनिवारी निघणारा लॉंगमार्च स्थगित करीत आहोत. पण, आंदोलन सुरूच राहील. प्रत्यक्ष मिटिंगच्या तारखेचे पत्र मिळून मिटिंग झाल्याशिवाय आंदोलन थांबणार नाही, हा श्रमिक मुक्ती दलाचा इतिहास आहे, असा इशारा श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ. भारत पाटणकर यांनी दिला. शनिवारी आंदोलनस्थळी बोलत होते.

कोयनानगर (ता. पाटण) येथे कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे ठिय्या आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलन स्थळापासूनच शनिवारी लॉंगमार्च निघणार होता. शनिवारी पाटणचे प्रांताधिकारी श्रीरंग तांबे यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यांच्या सहीचे लेखी पत्र डॉ. भारत पाटणकर यांना दिले. या वेळी या पत्राचे हजारो प्रकल्पग्रस्तांसमोर वाचन करण्यात आले.

आपल्या संघटनेमार्फत सात जिल्ह्यांमध्ये सर्वांचा विकास या धोरणासाठी आंदोलन सुरू केले आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या मागण्यांबाबत विचारविनिमय करण्यासाठी मार्चच्या तिसऱ्या आठवड्यात वेळ देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या बाबतची तारीख, वेळ, ठिकाण स्वतंत्रपणे कळविण्यात येईल, या पार्श्वभूमीवर आपण आपले आंदोलन मागे घ्यावे, अशी विनंती पत्रात केली आहे. दरम्यान, समन्वयायी विकासाचा प्रस्ताव सरकारसमोर ठेवला असून, याची अंमलबजावणी कशी करता येईल, याचा आराखडा सरकारने तयार करावा. अन्यथा प्रकल्पग्रस्त आंदोलन स्थळावरून उठणार नाहीत. तसेच ही बैठक श्रमिक मुक्ती दलाबरोबरच होईल, असे जाहीर करून, तसा ठराव हात वर करून घेण्यात आला.

.........

Bhimgonda.Desai@timesgroup.com

Tweet : @bhimgondaMT

कोल्हापूर : जिल्ह्याचा संभाव्य पाणीटंचाई उपाययोजनांचा एक कोटी ९१ लाखांचा आराखडा कागदावरच राहिला आहे. महसूल प्रशासनाकडून प्रशासकीय मान्यता नसल्याने टंचाई घोषित केलेल्या एकाही गावात अद्याप कामे सुरू झालेली नाहीत. त्यामुळे टंचाईग्रस्त ग्रामस्थांवर पाण्यासाठी भटकंतीची वेळ आली आहे. खासदार, आमदार, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य लोकसभा निवडणुकीच्या तयारीत व्यस्त असल्याने गावे तहानलेलीच आहेत.

गटविकास अधिकारी आणि तहसीलदारांकडून गावनिहाय संभावी पाणीटंचाईचा आराखडा तयार केला. जूनअखेरची टंचाई गृहित धरून उपाययोजना प्रस्तावित करण्यात आल्या आहेत. आराखडा मंजुरीसाठी सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप आराखड्यातील कामांसाठी निधी उपलब्ध झालेला नाही. यामुळे प्रांताधिकाऱ्यांनी टंचाईग्रस्त घोषित केलेल्या ६८ गावांतही उपाययोजना नारळ फुटलेला नाही.

उपाययोजनांचे प्रस्ताव महसूल प्रशासनाच्या लालफितीत अडकले आहेत. पंख्याखाली आणि एसीमध्ये बसून अधिकारी अजून कुठेही टंचाई नाही, असे सांगत आहेत. मात्र, ६८ गावांतील टंचाईची दाहकता अधिक आहे. या गावांत खासगी विहिरी अधिग्रहण करणे, नवीन विंधन विहीर अशा उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत. पाऊस सुरू झाल्यानंतर उपाययोजनांच्या कामांना सुरुवात होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. उन्हाचे चटके तीव्र झाल्याने नैसर्गिक पाण्याचे स्रोत आटले आहेत. रहिवाशांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे.

००००

१२१७

एकूण गावे

२९७

टंचाईसदृश गावे

६८

टंचाई घोषित गावे

एक कोटी ९१ लाख

आवश्यक निधी

००००

सर्वाधिक गावे राधानगरीतील

जूनअखेर संभाव्य पाणीटंचाईग्रस्त गावे, वाड्यांची संख्या आणि कंसात आवश्यक निधी : आजरा : २२ (१४ लाख ८० हजार), भुदरगड : ३२ (३७ लाख), चंदगड : २५ (१९ लाख ८३ हजार), गडहिंग्लज : ३० (२८ लाख २५ हजार), गगनबावडा : ५ (२ लाख ५० हजार), हातकणंगले : २९ (७ लाख ६६ हजार), करवीर : १२ (६ लाख १० हजार), कागल : २५ (१२ लाख), पन्हाळा : २४ (१२ लाख), राधानगरी : ४४ (२२ लाख), शाहूवाडी : १७ (१२ लाख १० हजार), शिरोळ : ३२ (१६ लाख ६० हजार).

००००

सर्वाधिक पाऊस तरीही

शाहूवाडी, राधानगरी, पन्हाळा तालुक्यांत तुलनेत सर्वाधिक पाऊस पडतो. पावसाचा प्रत्येक थेंब साठविण्यासाठीच्या नियोजनाचा अभाव, पाणीपुरवठा योजनांतील भ्रष्टाचारामुळे या तालुक्यांतील गावांतही पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. तेथील टंचाई निवारण्यासाठी विंधन विहिरींची खुदाई केली जाते. मात्र, ही उपाययोजनाही तात्पुरतीच ठरते. यावर प्रत्येक वर्षी लाखो रुपये खर्च होत आहेत.

०००००

६८ गावे टंचाईग्रस्त घोषित झाली आहेत. या गावांतील पाणीपुरवठा योजनांचे वीज बिल भरण्यासाठी सरकारकडून ५० लाख रुपये उपलब्ध झाले आहेत. उर्वरित उपाययोजनांसाठी निधीची मागणी केली आहे. प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर टंचाई निवारणासाठीच्या कामांना सुरुवात होईल. लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली तर टंचाईची कामे करण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही.

अमन मित्तल, सीईओ, जिल्हा परिषद

००००

चंद्रकांत मुदुगडे, शाहूवाडी

धनगर समाजाने लावून धरलेल्या आरक्षणाच्या मागणीवर तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने भाजप सरकारने ठोस पाऊल उचलले असून 'महाराष्ट्रात कुठेही धनगड नावाची जात अस्तित्वात नाही तर धनगर हीच जात आहे,' असे स्पष्ट नमूद केलेले प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारतर्फे येत्या १२ मार्चला उच्च न्यायालयात सादर करण्यात येणार आहे. यावेळी राज्य सरकार आवश्यक त्या पुराव्यानिशी महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांच्या मार्गदर्शनाखाली शपथपत्र सादर करेल, अशी ग्वाही धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळाला दिल्याचे अधिकृत सूत्रांकडून समजते.

धनगर समाजाचे महाराष्ट्रातील लोकसंख्येचे प्रमाण ९ टक्के आहे. याचा विशेषतः बारामती, माढा, सोलापूर, सातारा या चार लोकसभा तसेच विधानसभेच्या ३५ जागांवर प्रभाव आहे. समाजाने सातत्याने अनुसूचित जातीत समावेश करून ७ टक्के आरक्षणाची मागणी केली आहे.

धनगर समाजाचा हा वाढता दबाव लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची गेल्या आठवड्यात धनगर आरक्षणासंदर्भात 'वर्षा' निवासस्थानी बैठक झाली होती. बैठकीत ठरल्यानुसार पुन्हा सह्याद्री अतिथीगृहात समाजाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाली. यावेळी सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, जलसंधारण मंत्री राम शिंदे, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर, महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी आदी उपस्थित होते.

बैठकीत धनगर आरक्षण आणि प्रमाणपत्राबाबतच्या अडचणी मांडताना समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांनी 'धनगड' जातच अस्तित्वात नसल्याचे स्पष्ट केले. यावर महाअधिवक्ता कुंभकोणी यांनी यासंदर्भात बदल करण्याचे अधिकार संसदेला असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यासह स्पष्ट केले. हाच मुद्दा प्रामुख्याने उच्च न्यायालयात मांडण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. यासाठी सर्व पुराव्यानिशी मुंबई उच्च न्यायालयात १२ मार्चला होणाऱ्या सुनावणीवेळी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात येणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी तशी ग्वाही दिल्याने समाजाच्या शिष्टमंडळाने बैठकीनंतर समाधान व्यक्त केले.

०० ००० ००० ००

महिलांच्या कलागुणांना वाव

'महाराष्ट्र टाइम्स'तर्फे आयोजित 'वूमेन बाइक रॅली'मुळे महिलामधील कलागुणांना वाव मिळतो. सध्याच्या धावपळीच्या जगात बाइक ही अत्यावश्यक बाब बनली आहे. दुचाकी वाहन शिकणे हे सध्य क्रमप्राप्त बनले आहे. महिला ही बाइक चालवू शकत असल्यामुळे अनेक गोष्टीत त्या स्वावलंबी बनल्या आहेत. कॉलेज, नोकरी, व्यवसाय अशा ठिकाणी कुणावरही विसंबून न राहता त्या स्वत: जाऊ शकतात. बाइक रॅलीसोबत मनोरंजनाचे कार्यक्रमही आकर्षण आहे.

- पूनम कदम, कॉलेज विद्यार्थिनी

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'दि प्राथमिक शिक्षक सहकारी बँकेचा कारभार हा शिक्षकांच्या हाती आहे. ही मास्तर मंडळी सगळ्या समाजाला शिकवणारी आहेत, पण बँकेतील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नावरुन फसगत सुरू आहे. बँक चालविणाऱ्या मास्तरांचा, सेवानिवृत्तासोबत फसवाफसवीचा कारभार ठीक नाही' अशा शब्दांत सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी संताप व्यक्त केला. दरम्यान कर्मचाऱ्यांच्या देणीप्रश्नी निवृत्त आणि बँकेत कायदेशीर लढाई सुरू आहे.

हक्काच्या रजेचा पगार, महागाई भत्त्यातील फरकाची रक्कम मिळावी यासाठी ३५ हून अधिक सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी शिक्षक बँकेसमोर आंदोलन पुकारले आहे. बँक एम्प्लॉईज युनियन व डिस्ट्रीक्ट बँक एम्प्लॉईज युनियनच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनाचा एक भाग म्हणून सेवानिवृत्त कर्मचारी मधुकर भालकर व गंगाधर कांबळे यांनी उपोषण केले. तर रविवारी ता.३ शामराव खराडे व अरविंद पाटील उपोषण करणार आहेत. बँकेकडे, सेवानिवृत्त ३५ व कार्यरत ९३ कर्मचाऱ्यांची मिळून चार कोटी इतकी देणी थकीत आहे.

सेवानिवृत्तांचा ग्रॅच्युईटीचा फरक मिळावा अशा मागण्यासाठी आंदोलन सुरू आहे. दिवसभराच्या ठिय्या आंदोलनात भगवान पाटील, आनंदराव घोरपडे, दिलीप खराडे, प्रकाश सुतार, महिपती पाटील,बी. बी. नाईक, विश्वास गुरव, ए. के. पाटील, एकनाथ पोतदार यांनी सहभाग घेतला. आंदोलनाला बँक एम्लॉईज युनियनचे अध्यक्ष कॉम्रेड अतुल दिघे, शिक्षक सेनेचे जिल्हाध्यक्ष कृष्णात धनवडे, रवि शेंडे यांनी पाठिंबा दिला.

शिक्षक बँकेचा कारभार हाकणारी मंडळी सगळे शिक्षक आहेत. त्यांनी बँकेत चुकीच्या पद्धतीने कामकाज करु नये. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांची दखल घेतली जात नाही, हे दुर्दैव आहे. बँकेचा उत्कर्ष हा सभासदामुळे झाला आहे. त्यामध्ये संचालक मंडळाने काय त्याग केला ?

- भगवान पाटील, अध्यक्ष, डिस्ट्रीक्ट बँक एम्प्लॉइज युनियन

शिक्षक बँक ही सभासदांच्या मालकीची आहे. संचालक मंडळाचा कारभार हा सभासदाभिमुख आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या थकीत रकमेबद्दल सध्या हायकोर्टात केस सुरू आहे. दोन्ही बाजूच्या वकिलांनी तडजोडीचा प्रस्ताव दिला आहे. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यासोबत चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जात नाही हा आरोप खोटा आहे.

- साहेब शेख, अध्यक्ष दि प्राथमिक शिक्षक बँक

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जबाबदारी आणि कर्तव्याचे भान जपत विविध क्षेत्रात स्वतंत्र ठसा उमटविणाऱ्या स्त्रीशक्तीला सलाम करण्यासाठी 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्यावतीने रविवारी (ता. १० मार्च) कोल्हापुरात 'ऑल वूमेन्स पॉवर रॅली' आयोजित करण्यात आली आहे. 'मटा'तर्फे जागतिक महिला दिनाच्या निमित्ताने गेली सहा वर्षे वूमेन्स बाइक रॅलीचे यशस्वी आयोजन केले जाते. यंदाच्या रॅलीसाठी नावनोंदणी सुरू झाली आहे. कॉलेज युवती, गृहिणी, नोकरदार आणि व्यवसाय उद्योग क्षेत्रातील महिलांकडून रॅलीत सहभागासाठीच्या नोंदणीला प्रतिसाद मिळत आहे.

जागतिक महिला दिन आणि मटातर्फे 'वूमेन्स पॉवर रॅली' असे समीकरण बनले आहे. यावर्षी, दहा मार्च रोजी या अनोख्या रॅलीचा डौल पाहता येणार आहे. एस. एम. लोहिया हायस्कूल अँड ज्युनिअर कॉलेजच्या मैदानावरून दिमाखदार कार्यक्रमात सकाळी सात वाजता रॅलीला प्रारंभ होईल. यानंतर शहरातील विविध मार्गांवरुन रॅली फिरेल. सकाळी दहा वाजण्याच्या सुमारास विवेकानंद कॉलेज येथे रॅलीचा समारोप होईल.

'मटा'तर्फे आयोजित 'वूमेन्स पॉवर रॅली' ही केवळ बाइक चालविण्यापुरतीच मर्यादित नाही तर त्यांच्यातील कलागुणांच्या सादरीकरणासाठी ते हक्काचे मंच ठरले आहे. आकर्षक पेहराव, बाइकची सजावट, बाइकवरील सामाजिक विषयावर प्रबोधन करणारे फलक या वैशिष्ट्यामुळे रॅली शहरवासियांचे आकर्षण ठरते. रॅलीविषयी महिला जगतात उत्सुकता लागलेली आहे. या रॅलीच्या निमित्ताने महिला सक्षमीकरणाचा जागर होणार आहे.

नावनोंदणी आवश्यक

महिला दिनानिमित्त शहराच्या प्रमुख मार्गावरुन रॅली आयोजित केली जाते. रॅलीत कॉलेज युवती, गृहिणी, नोकरदार महिला मोठ्या संख्येने रॅलीत सहभागी होतात. दरम्यान ऑल वूमेन पॉवर रॅलीसाठी नोंदणी आवश्यक आहे. रॅलीत सहभागासाठी

www.allwomanpowerrally.com येथे नोंदणी करावी. किंवा मोबाईलवर powerrallykoh असे टाइप करुन 58888 या नंबरवर पाठवावा.

रॅलीचा मार्ग

एस. एम. लोहिया हायस्कूलच्या मैदानावरुन रॅलीला प्रारंभ होणार आहे. त्यानंतर खरी कॉर्नर, पापाची तिकटी, माळकर तिकटी, सीपीआर चौक, दसरा चौक, बिंदू चौक, आझाद चौक, उमा टॉकीजमार्गे रॅली बागल चौकाकडे रवाना होईल. बागल चौक, राजारामपुरी बारावी गल्ली, जनता बझार चौक, टाकाळा चौक, सयाजी हॉटेल, कावळा नाका, धैर्यप्रसाद हॉल चौक, पितळी गणपती चौक, आरटीओ ऑफीस मार्गे विवेकानंद कॉलेज असा रॅली मार्ग आहे.

म. टा. वृतसेवा, हातकणंगले

तळसंदे (ता. हातकणंगले) येथील पोलिसपाटील हौसेराव पाटील यांनी डॉल्बीला विरोध करून पोलिसांना फोन करून डॉल्बी जप्त करायला लावल्याचा राग मनात धरून चौघांनी बेदम मारहाण करून जखमी केल्या प्रकरणी चौघांना सक्तमजुरी दिली.

याबाबत पेठवडगाव पोलिसांत गुन्हा दाखल होऊन न्यायालयात खटला सुरू होता. शनिवारी या खटल्यात न्यायालयाने आरोपी धनाजी शिवाजी पाटीलला सहा महिने सक्तमजुरी व हजार रुपये दंड, बाबासाहेब दत्तू पाटील याला दोन व दोन हजार रुपये दंड व सहा महिने साधा कारावास तसेच एक हजार रुपये दंड, प्रमोद आनंदा पाटील याला सहा महिने सक्तमजुरी व एक हजार रुपये दंड, लालासाहेब दत्तू पाटील याला सहा महिने सक्तमजुरी व एक हजार रुपये दंड तसेच एक महिने साधा कारावास अशी शिक्षा सुनावण्यात आली. मारामारीची घटना तळसंदे येथे १३ सप्टेंबर २०१३ रोजी गणेशोत्सव घडली होती. शिवशक्ती गणेश तरुण मंडळाने विसर्जन मिरवणुकीत डॉल्बी लावल्याचा फोन पोलिसपाटील हौसेराव पाटील यांनी करून पोलिसांना डॉल्बी जप्त केल्याचा राग मनात धरून आरोपींनी हौसेराव पाटील यांना बेदम मारहाण केली होती. खटला पेठवडगाव न्यायालयात प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी एस. एम. जाधव यांच्यासमोर चालला.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

पाणीपुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, मनपा शाळात ई-लर्निंग सुविधांसह शहरातील वाहतूक कोंडी निकालात काढण्याची अपेक्षा 'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या वाचकांनी 'आपलं बजेट आपलं कोल्हापूर'मधून व्यक्त केल्या होत्या. 'मटा' मांडलेल्या सूचना आणि वाचकांच्या अपेक्षा पूर्ण करताना वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी महापालिकेने सुमारे ३०० ओपन स्पेस बंदिस्त करुन तेथे पार्किंग सुविधा उपलब्ध करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात एक कोटी ५० लाखांची तरतूद केली आहे. अर्थसंकल्पीय पुस्तिकेत याचा विशेष उल्लेखही केला आहे.

शहरांसह उपनगरांमध्ये खासगी वाहने रस्त्यावर पार्किंग केली जातात. त्यामुळे वाहतुकीला अडथळा निर्माण होतो. अनेक वाहने बेवारसपणे रस्त्यावर उभी केली जातात. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी होऊन वाहनधारकांना त्रासाला सामोरे जावे लागते. त्यासाठी अर्थसंकल्पामध्ये महापालिकेच्या खुल्या जागा विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालिकेच्या अनेक जागांवर अतिक्रमणे करून जागेचा खासगी वापर केला जातो. यास प्रतिबंध करण्यासाठी आणि मनपाचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सर्व जागा बंदिस्त करण्यात येतील. त्याचा वापर पार्किंगसाठी केला जाणार आहे. अशा सुमारे ३०० जागांचा विकास केला जाईल. तसेच तावडे हॉटेल येथील खुल्या जागेवर ट्रक टर्मिनस उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी एक कोटी ५० लाखाची तरतूद केली आहे. 'मटा'च्या वाचकांनी शहरातील वाहतूक कोंडीची समस्या दूर करण्याबरोबर पार्किंग स्लॉट निर्माण करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली होती. त्याची दखल घेत अर्थसंकल्पामध्ये विशेष तरतूद केली आहे.

महापालिकेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये ई-लर्निंग सुविधा देण्याची अपेक्षा वाचकांनी व्यक्त केली होती. याबाबतची अर्थसंकल्पामध्ये १५ लाखांची तरतूद केली आहे. अँड्रॉइड टीव्हीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना ई-लर्निंग सुविधा देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर खास महिलांसाठी फिरते स्वच्छतागृह निर्माण करण्याची अपेक्षा अर्थसंकल्पामध्ये पूर्ण करण्यात आली आहे.