महापालिका लोगो

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजप-शिवसेनेने एकत्रित लढण्याचा निर्णय घेतल्याने त्याचा परिणाम स्थानिक महापालिका राजकारणावर होण्याची शक्यता आहे. युतीमुळे ताराराणी आघाडीचे नगरसेवक कोणाचा प्रचार करायचा या धर्मसंकटात अडकणार आहेत. खासदार धनंजय महाडिक यांचा प्रचार करायचा की महापालिकेतील युतीप्रमाणे सेनेच्या उमेदवाराचा प्रचार करायचा असे दुहेरी संकट त्यांच्यासमोर असणार आहे. खासदार महाडिक यांची आघाडी म्हणून ताराराणी आघाडीची ओळख असली, तरी महापालिकेत भाजपसोबतची युती तोडणार का आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादीपासून सेना दूर जाणार का? असे अनेक प्रश्न या युतीमुळे निर्माण झाले आहेत. मात्र सेना सत्तेतून बाहेर पडल्यास आणि ताराराणीने भाजपची साथ सोडल्यास महापालिकेचा राजकीय सारीपाटच बदलून जाईल.

२०१५ मध्ये झालेल्या महापालिकेच्या निवडणुकीत काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजप, सेना, ताराराणी आघाडी स्वतंत्रपणे लढले. मात्र या लढतीत सर्वांनी सोयीची भूमिका घेतली. काँग्रेस २९, राष्ट्रवादी १५, ताराराणी आघाडी १९, भाजप १४ व सेनेचे चार नगरसेवक महापालिकेत कार्यरत आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने सेनेच्या मदतीने महापालिकेची सत्ता काबीज केली. सत्तारुढ गटाकडे सद्य:स्थितीत ४८ तर विरोधी आघाडीकडे ३३ नगरसेवक आहेत. दोन अपात्र आणि पाच नगरसेवकांवर अपात्रतेची टांगती तलवार असल्याने हे संख्याबळ ४१ पर्यंत कमी होऊ शकते. यातून पुन्हा सेनेचे चार नगरसेवकांनी राज्यपातळीवरील युतीप्रमाणे बाहेर पडून भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला तर सत्तेची समीकरणे बदलू शकतात.

पण त्याचवेळी ताराराणी आघाडीतील नगरसेवक कोणती भूमिका घेणार याला महत्त्व येणार आहे. आघाडीसह भाजपमधीलही काही नगरसेवक खासदार महाडिक यांना मानणारे आहेत. ते महाडिकांचा पर्यायाने राष्ट्रवादीचा प्रचार करणार की युतीच्या उमेदवाराचा करणार हे गुलदस्त्यात राहील. महाडिकांचा प्रचार केला, तर ते महापालिकेच्या सत्तेत सहभागी होतील का? आणि सध्याचे सत्तारुढ गटाचे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे नगरसेवक त्यांना स्वीकारतील का? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने निर्माण होतील. पण वरिष्ठ पातळीवरुन आदेश आल्यास सेनेच्या नगरसेवकांना महापालिकेत भाजपसोबत जावे लागेल. भाजप, ताराराणी व सेना एकत्र आल्यास महापालिकेतील संख्याबळ ३७ होईल, तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे संख्याबळ ३८ होईल. त्यामुळे महापालिकेचे राजकारण लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा ढवळून निघेल.

..........................

चौकट

पदे कायम राहतील ?

सत्तारुढ गटाने पदांचा फॉर्म्युला निश्चित केला आहे. त्यानुसार अपवाद वगळता महापौर, उपमहापौर व सभापतींचा कार्यकाळ संपताच इतरांना संधी दिली जाते. पण राज्यात झालेल्या युतीमुळे भाजप-सेना स्थानिक पातळीवर एकत्र आल्यास सत्तारुढ गटाकडे काठावरील बहुमत राहील. फुटाफुटीचा इतिहास आणि काठावरील बहुमत पाहता, पद बदलाचे धारिष्ट्य सत्तारुढ गट दाखवेल अशी शक्यता कमी आहे. त्यामुळे पुढील काळात पदांमध्ये बदल होईल याची शक्यता कमीच राहील.

.......................................

चौकट

महापालिकेतील पक्षीय बलाबल

काँग्रेस : २९

राष्ट्रवादी काँग्रेस : १५

ताराराणी आघाडी : १९

भाजप : १४

शिवसेना : ४

एकूण : ८१

कोल्हापूर : जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गेल्या ७६ दिवसांपासून काम बंद करून ठिय्या आंदोलन करीत असलेल्या कोतवालांना कामावर हजर होण्यासंबंधीच्या नोटिसा तहसीलदार देत आहेत. तरीही कोतवालांनी कामावर हजर न होता आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार केला आहे. नोटीस स्वीकारून त्याला रितसर उत्तर देण्याचीही तयारी कोतवालांनी केली आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी दौलत देसाई पुढे काय भूमिका घेणार? याकडे लक्ष लागून राहिले आहे. आंदोलनात जिल्ह्यातील सर्व कोतवाल सहभागी झाले आहेत. परिणामी गावपातळीवरील महसूल प्रशासनावर त्याचा परिणाम होत आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकारी देसाई यांनी सर्व प्रांताधिकाऱ्यांना सूचना देवून आंदोलनातील कोतवालांना नोटीस देण्याची सूचना दिली. त्यानुसार मंगळवारपासून नोटीस दिली जात आहे. दरम्यान, संघटनेच्या शिष्टमंडळाच्या जिल्हाधिकारी देसाई यांची भेट घेतली. इतर कोणत्याही जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी कामावर हजर होण्यासंबंधी नोटीस दिलेली नाही. यामुळे अशी नोटीस देऊ नये, अशी त्यांनी विनंती केली आहे.

कोल्हापूर : मुदतीत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या आंबा (ता. शाहूवाडी) ग्रामपंचायतीच्या सरपंच साक्षी दिवाकर भिंगार्डे यांना अपात्र ठरविले. याबाबतचे आदेश मंगळवारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. २०१५ मध्ये आंबा ग्रामपंचायतीची पंचवार्षिक निवडणूक झाली. सरपंचपद महिला मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित होते. प्रथम प्रेरणा दिलीप बेंडके यांना सरपंचपदाची संधी मिळाली. त्यांनी जुलै २०१७ मध्ये राजीनामा दिल्यानंतर भिंगार्डे यांची सरपंचपदी वर्णी लागली. त्यासाठी वैश्य-वाणी जातीचा दाखला जोडला. जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी मुदतीत कागदपत्रे सादर करण्याची आवश्यकता होती. पण त्यांनी मुदत संपल्यानंतर नोव्हेंबर २०१८ मध्ये शाहूवाडी तहसीलदारांकडे प्रमाणपत्र जमा केले. याबाबतची तक्रार अनिल श्रीकृष्ण वायकूळ यांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांच्याकडे तक्रार दिली होती. तक्रारीनंतर सुनावणी होऊन भिंगार्डे यांचे सरपंचपद अपात्र ठरविण्याचा निकाल दिला. त्याबाबतचे आदेश शाहूवाडी तहसिलदार यांना दिले आहेत.

कोल्हापूर

शिवाजी विद्यापीठाचा नामविस्तार करुन श्री छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यापीठ करा, अशी मागणी नविन युवक सेनेने केली. त्यांच्यावतीने शिवजयंतीचे औचित्य साधत नामविस्तार केलेला 'श्री छत्रपती शिवाजी महाराज विद्यापीठ, कोल्हापूर' असा फलक विद्यापीठाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर लावण्यात आला. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष संतोष कांदेकर, योगेश चव्हाण,गणेश नागे, आकाश यादव, आदींसह कार्यकर्ते उपस्थित होते.

जिल्हा परिषदेचा लोगो

Appasaheb.mali@timesgroup.com

Tweet:Appasaheb_MT

कोल्हापूर

रस्ता दुरुस्तीचे काम असो की नागरी सुविधेच्या विकासकामांचा प्रस्ताव. त्यावर मान्यतेची मोहोर उमटविण्यासाठी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमध्ये संगनमतातून 'टक्का' निश्चित झाला आहे. ऑफीस, शाखा अभियंता, ज्युनिअर इंजिनीअर ते वर्क ऑर्डर काढणाऱ्या अधिकाऱ्यांपर्यंतचा टप्पा पूर्ण करेपर्यंत प्रस्तावाच्या एकूण रकमेपैकी वीस टक्क्यांचा व्यवहार हा टेबलाखालून होतो. ठेकेदार, अधिकाऱ्यांच्या या मिलीभगतमध्ये जिल्हा परिषदेचे काही सदस्यही हात साफ करत असल्याची माहिती समोर आली आहे.

जि. प. आणि पंचायत समितीमध्ये कुठला अधिकारी किती टक्के रकमेचा वाटेकरी आहे यासंबंधीची आकडेवारीच जागरुक सदस्यांनी जाहीर केली आहे. गेले काही दिवस टक्केवारीचा हा फॉर्म्युला सदस्य आणि अधिकाऱ्यांच्या व्हॉटसअप फिरू लागल्याने अनेकजण हबकले आहेत. जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयात आणि तालुका पंचायत समितीमध्ये विकासकामांना मंजुरी देताना टक्केवारीचा फॉर्म्युलाच तयार केला आहे. मुख्यालयात ऑफीससाठी एक टक्का, शाखा अभियंता दोन टक्के, ज्युनिअर इंजिनीअर दोन टक्के आणि वर्क ऑर्डर काढताना एक टक्का रक्कम द्यावी लागते. तालुका कार्यालयानेही कसलाही विधीनिषेध न बाळगता हाच कित्ता गिरवला असून ऑफीसमध्ये एक टक्का, असिस्टंट इंजिनीअर दोन टक्के तर वरिष्ठ इंजिनीअर दोन टक्के अशी वाटणी केली आहे.

जिल्हा परिषद सदस्य काही प्रकरणात दोन टक्के तर काही प्रकरणात आठ टक्केपर्यंत वाटा ठरवितात. या भ्रष्ट साखळीत सगळेच सदस्य आणि अधिकारी सामील नाहीत. काहींनी गैरप्रकारापासून लांब राहत मतदारसंघात दर्जेदार काम झाले पाहिजे, अशी कडक भूमिका घेतली आहे. मात्र अशा प्रामाणिक लोकांची संख्या कमी आहे. मुख्यालय असो की तालुका पंचायत समितीचे कार्यालय प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या टेबलवर 'टक्का' टेकवल्याशिवाय विकासकामांच्या प्रस्तावाची फाइल पुढे सरकत नसल्याचा अनुभव अनेक लोकप्रतिनिधींना येत आहे. जिल्हा परिषदेत गेल्या आठवड्यात बांधकाम समितीच्या सदस्याकडेच टक्केवारी मागणीचा प्रकार घडला. यामुळे जि.प.तील खाबुगिरी पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली. मात्र 'मलई'दार ठराव मंजुरीच्या प्रक्रियेत अनेकांचे हात ओले होत असल्याने या प्रकरणी 'तेरी भी चूप, मेरी भी चूप' चे धोरण अंगिकारले आहे. पाच लाखापर्यंतच्या विकासकामात एक पै चाही टक्का द्यायचा नाही असा विचार मध्यंतरी एका समितीच्या बैठकीत झाला. मात्र कार्यवाही काही झाली नाही.

...

अधिकाऱ्यांपासून गावपातळीपर्यंत लागण

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून होते. ३०५४ आणि ५०५४ अंतर्गत रस्ते, २५१५ अंतर्गत गावातील अंतर्गत रस्त्यांची दुरुस्ती, नळ पाणी पुरवठा योजना, पिण्याच्या पाण्यांच्या योजनांची दुरुस्ती, समाजमंदिर अशा विविध कामात हा घोळ घातला जातो. जि.प.च्या स्वनिधीतून कोट्यवधी रुपयांची कामे होतात. दलित वस्ती सुधारणा योजनेंतर्गत उपलब्ध निधीतून विकासकामे करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीवर आहे. त्या कामावर गटविकास अधिकाऱ्यामार्फत नियंत्रण केले जाते. निविदा प्रक्रिया ते मान्यतेच्या प्रक्रियेत सरपंच, ग्रामसेवक ते बीडीओ अशी साखळी तयार झाली आहे.

...

टक्केवारी आणि वाटेकरी

मुख्यालय

वर्क ऑर्डरसाठी : एक टक्का

ज्युनिअर इंजिनीअर : दोन टक्के

शाखा अभियंता : दोन टक्के

ऑफीस पातळीवर : एक टक्का

सदस्य आणि इतर घटक : दोन ते आठ टक्के

...................

तालुका पातळीवरील चित्र

ऑफीस : एक टक्का

असिस्टंट इंजिनीअर : दोन टक्का

वरिष्ठ इंजिनीअर : दोन टक्का

कोल्हापूर टाइम्स टीम

महसूल प्रशासन, ई-सेवा केंद्र चालकाकडून मराठा दाखला (एसईबीसी) देण्यासाठी अडीच हजार रुपये घेतले जात आहेत. यासंबंधीची तक्रार सकल मराठा समाजाने निवासी उपजिल्हाकारी संजय शिंदे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे पुराव्यानिशी ७ फेब्रुवारी रोजी केली. मात्र, अद्याप मनमानी पैसे घेणाऱ्या केंद्रावर कारवाई झालेली नाही. तक्रार बेदखल करून तालुका, महसूल प्रशासनाने बघ्याची भूमिका घेतल्याने लूट सुरूच आहे.

दीर्घ संघर्षानंतर मराठा समाजाला नोकरी, शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण मिळाले. त्याचा लाभ घेण्यासाठी मराठा दाखला असणे बंधनकारक आहे. तो काढण्यासाठी सेवा केंद्रात, तहसीलदार कार्यालयात मोठी गर्दी होत आहे. याचा गैरफायदा घेत दाखल्यासाठीच्या कागदपत्रासाठी तलाठी, मंडल अधिकारी, तहसील, प्रांत कार्यालय, ई सेवा केंद्रात पैसे गोळा करण्याचे रॅकेट तयार झाले आहे. यामुळे गरीब, सामान्य कुटुंबांतील मराठा युवक, युवती हतबल झाले आहेत. मागितलेले पैसे न दिल्यास दाखल्यासाठीच्या प्रस्तावात जाणीवपूर्वक चुका काढून वेठीस धरल्याच्या तक्रारी आहेत. यासंबंधीचे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडे विविध संघटनांनी निवेदन देऊन कारवाई करण्याची मागणी केली. मात्र अद्याप कोणावरही कारवाई झालेली नाही. म्हणून लुटीचा वाटा वरिष्ठांपर्यंत जातो, या सार्वत्रिक आरोपात तथ्य असल्याचा संशय बळावत आहे.

लोकप्रतिनिधींच्या केंद्रांमुळे अभय

शहरातील बहुतांशी आपलं सरकार, ई सेवा केंद्र आजी, माजी नगरसेवकांच्या नातेवाईकांचे तर ग्रामीणमधील केंद्रे सरपंच,पंचायत समिती सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्यांचे निकटवर्तीय किंवा आमदारांच्या जवळच्या कार्यकर्त्यांचे आहे. या केंद्रावर खुलेआम पैशाची मागणी केली जाते. न दिल्यास अडवणूक होत आहे. प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षपणे लोकप्रतिनिधींचा वरदहस्त असल्याने सामान्य, गरीब तक्रार करण्याचे धाडस करीत नाही.

३३ रुपये ६० पैशात मिळू शकतो दाखला

मराठा दाखला काढण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज भरून घेण्यासाठी आपलं सरकार, ई सेवा केंद्रचालकांनी नियमाप्रमाणे ३३ रुपये ६० पैसे घेणे सक्तीचे आहे. पण प्रत्यक्षात यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक पैशाची मागणी केली जात आहे. अनेक केंद्र चालकांनी नियमानुसार किती पैसे घ्यायचे, त्याचा फलक दर्शनी भागात लावलेला नाही.

शहर, जिल्ह्यातील बहुतांशी ई सेवा केंद्र, आपलं सरकार केंद्रात मराठा दाखला देण्यासाठी कमीत कमी ५०० ते दोन हजार रुपये घेतले जात आहे. दाखला देताना केंद्रचालक लॅमिनेशनच्या नावाखाली पुन्हा २०० रूपये उकळतो. यासंबंधीची तक्रार पुराव्यानिशी उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे. पन्हाळा येथील एक केंद्रावर कार्यकर्त्यासह भेट दिली. तेथील केंद्र चालकांने वरिष्ठांना पैसे द्यावे लागतात म्हणून दोन हजारांची मागणी केल्याचा व्हिडिओ आहे. तरीही अद्याप त्यांच्यावर कारवाई झालेली नाही. लवकरच जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन कारवाईची मागणी करणार आहे.

स्वप्निल पार्टे, कार्यकर्ते, सकल मराठा समाज

मराठा दाखला काढण्यासाठी नियमापेक्षा अधिक पैसे कोणीही देऊ नये. मागणी केल्यास छावा संघटनेशी संपर्क साधावे, असे आवाहन केले आहे. आजी, माजी लोकप्रतिनिधींचा वरदहस्त असलेल्या केंद्रावर मोठ्या प्रमाणात लूट होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यांच्या विरोधात तक्रार आमच्याकडे तक्रार आल्यास कोणत्याही दबावाला भीक न घालता केंद्र चालकास चांगला धडा शिकवला जाईल. प्रशासनानेही तक्रारीची वाट न पाहता स्वत:हून भरारी पथक तयार करून सर्वच केंद्राची तपासणी करावी.

राजू सावंत, जिल्हा अध्यक्ष, अखिल भारतीय छावा युवा संघटना

कोल्हापूर टाइम्स टीम

नागाळा पार्कातील भालजी पेंढारकर सांस्कृतिक केंद्राच्यावतीने 'सर्जनशाळा' अंतर्गत 'विभाव.... तर्‍हा पुस्तकांच्या' उपक्रमांतर्गत शनिवारी (ता. २३ फेब्रुवारी) 'भारतीय मिथ्यांचा मागोवा' या पुस्तकामधला 'माळावरचा म्हातुबा' या लेखाचे अभिवाचन होणार आहे. सायंकाळी ७ वाजता हा कार्यक्रम होईल.

दर महिन्याला आयोजित केल्या जाणाऱ्या विभाव तऱ्हा पुस्तकांच्या उपक्रमांतर्गत यावेळी वेगळे पुस्तकावरील वाचन होणार आहे. संशोधक, तत्त्वचिंतक, ललित लेखक, लोकपरंपरेचा अभ्यासक अशा अनेक अंगानी समृद्ध असणार्‍या विश्वनाथ खैरे यांचे लेखन यावेळी अनुभवयास मिळणार आहे. भाषा, लोकजीवन, संस्कृतिसंचित अशा विविध क्षेत्रांना स्पर्श करत खैरेंनी लेखन केलं आहे. त्यांचं लेखन विचक्षण-विरळी दृष्टी असणारं, प्रसंगी रूढ मान्यतांना धक्के देणारं आहे. हे लेखन आपल्याला नवं भान देतं. 'अडगुलं-मडगुलं, द्रविड महाराष्ट्र, मराठी भाषेचं मूळ, वेदातली गाणी, भारतीय मिथ्यांचा मागोवा' ही त्यांची काही पुस्तकं.

यावेळच्या 'विभाव'मध्ये 'भारतीय मिथ्यांचा मागोवा' या पुस्तकामधला 'माळावरचा म्हातुबा' हा लेख ऐकणार आहोत. मिथ्यं रोमहर्षक असतात आणि त्यांमध्ये आपला जीवनेतिहास अवगुंठित असतो. हा अवगुंठित इतिहास उकलण्याची प्रक्रियाही अत्यंत आनंददायी असते. याला वाचकस्वर ओंकार थोरात यांचा असून पार्श्वसंगीत मुक्ता नार्वेकर यांचे आहे. तर दिग्दर्शन रोहित पाटील यांनी केले आहे.

जि. प. मध्ये प्रतिमापूजन

जिल्हा परिषदेत उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रविकांत आडसूळ, व मुख्य वित्त व लेखाअधिकारी संजय राजमाने यांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेचे पूजन झाले. याप्रसंगी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियदर्शिनी मोरे, माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी किरण लोहार, प्राथमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी आशा उबाळे, कार्यकारी अभियंता तुषार बुरुड, जिल्हा कृषी अधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी, उपमुख्य वित्त व लेखा अधिकारी राहुल कदम यांच्यासह अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती होती. सहाय्यक शिक्षक बी. पी. माळवे यांनी सूत्रसंचालन केले.

म. टा. वृत्तसेवा, कागल

सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्यची एफआरपी दोन दिवसांत जमा करणार, असे पत्रक कारखान्याचे सर व्यवस्थापक महेश जोशी यांनी प्रसिद्धीस दिले आहे.

जोशी यांनी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, गाळपास आलेल्या उसाचे एक नोव्हेंबर २०१८ ते ३१ जानेवारी २०१९पर्यंतचे प्रतिटनाला २३०० रुपयांप्रमाणे १२४ कोटी ६४ लाख रुपये ऊस उत्पादकांच्या खात्यावर जमा केले आहेत. कारखान्याची एफआरपी प्रतिटनाला २८११ रुपये आहे. केंद्र शासनाने २९००रुपये साखरेचा असणारा हमीभाव ३१०० रुपये केल्यामुळे दोनशे रुपये प्रतिटन कारखान्यांना एफआरपी देण्यासाठी दिलासा मिळाला आहे. तसेच कारखान्यांने केंद्र शासनाच्या धोरणाप्रमाणे साखरेचा कोटा निर्यात केला आहे. मागील साखर निर्यात अनुदान, बफर स्टॉक अनुदान, ट्रान्सपोर्ट सबसिडी अद्याप केंद्र शासनाकडून मिळालेले नाही. जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांची बैठक झाली. त्यामध्ये गॅट कराराप्रमाणे केंद्रशासन निर्यात अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावरच वर्ग करणार आहे. दोन वर्षांपूर्वी असे निर्यात अनुदान ज्या साखर कारखान्यांनी एफआरपी शंभर टक्के ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिली, ती रक्कम साखर कारखान्यांच्या बँकेच्या खात्यावर वर्ग केली होती. कारखाना निर्यात अनुदान वजा करत प्रतीटन ३११ रुपयांप्रमाणे उर्वरित रक्कम लवकरच जमा करत आहे. गेल्या हंगामातील प्रति टनाला तीन हजार रुपये दर जाहीर केल्याप्रमाणे २८०० रुपये प्रतिटनाला अदा केले असून उर्वरित दोनशे रुपये उपलब्धतेनुसार जमा केले जातील.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

सायबर चौकातील डवरी वसाहतीमध्ये १८ गुंठे जमीन मिळावी या मागणीसाठी बहुजन परिवर्तन पार्टीच्या राज्य महिला बचाव समितीने बुधवारपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले. लहान मुलांना घेऊन महिला, युवकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मुख्य प्रवेशव्दारावर ठिय्या मारून लक्ष वेधले आहे.

सन २०१५ मध्ये १८ दिवसांच्या आंदोलनानंतर १५.२७ गुंठे जमीन यशवंत गृहनिर्माण संस्थेच्या नावावर करून देण्यात आली होती. मात्र संस्थेची मागणी १८ गुंठ्याची असताना घाईने १५.२७ गुंठे जमीन नावावर करून देण्यात आली. प्रत्यक्षात जमिनीची मोजणी केल्यानंतर दिलेली जमीन ६ गुंठेच असल्याचे स्पष्ट झाले. जमिनीखालून ड्रेनेजची मोठी पाइपलाइन गेली आहे. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करता येत नाही. म्हणून संस्थेस पर्यायी जमीन द्यावी, यासाठी अनेक महिन्यांपासून पाठपुरावा केला जात आहे. प्रत्यक्षात जमीन देण्यास टाळाटाळ होत आहे. याच्या निषेधार्थ बचाव समितीतर्फे उपोषण सुरू केले आहे. मनीषा नाईक, निशा रसाळ, दादा जगताप, किसन शिंदे, ईश्वर शिंदे, दिनकर जगताप आदी उपोषण आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.

कोल्हापूर टाइम्स टीम

सरकारमान्य वाचनालयांच्या अनुदानात वाढ करावी, यासह विविध मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी बुधवारी जिल्हा ग्रंथालय संघातर्फे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ठिय्या आंदोलन करण्यात आले.

कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन मिळावे, आता मिळणाऱ्या अनुदानात तिप्पटीने वाढ करावी, वेतनश्रेणी, सेवाशर्ती, सेवा नियम मंजूर करून आकृतिबंध निश्चित करावा, सर्व वर्गाच्या, दर्जाच्या वाचनालयातील कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे तास सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पूर्ण आणि अर्धवेळ करावे, राज्य ग्रंथालय परिषद आणि जिल्हा ग्रंथालय समित्यांची पुनर्रचना करावी या मागणीसाठी चार वर्षांपासून सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे. पालकमंत्री, खासदार, आमदार, जिल्हाधिकारी, तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. पाच वर्षापूर्वी अनुदानात दुप्पट वाढ झाली होती. मात्र चार वर्षांत मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. यामुळे ग्रंथालयातील कर्मचारी, पदाधिकाऱ्यांवर आंदोलनाची वेळ आली आहे.

ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष तानाजी मगदूम, कार्यवाह आर. आय. पाटील, कोषाध्यक्ष भीमराव पाटील, दत्ता देशपांडे, बी. जी. स्वामी, आनंद गुरव, श्रीपाद स्वामी, पुष्पा पाटील यांच्यासह जिल्ह्यातील कर्मचारी आंदोलनात सहभागी झाले होते.

म. टा. प्रतिनिधी, गडहिंग्लज

गडहिंग्लज शहराची हद्दवाढ लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वीच मंजूर करावी, अशी मागणी आमदार हसन मुश्रीफ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली. दरम्यान, हा प्रस्ताव आपल्या कार्यालयाकडे आल्यानंतर ताबडतोब मंजुरी दिली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे, असे पत्रक मुश्रीफ यांनी प्रसिद्धीस दिले आहे.

पत्रकात असे म्हटले आहे की, गडहिंग्लज नगरपालिकेची हद्दवाढ व्हावी यासाठी अनेक दिवस आम्ही प्रयत्न करीत होतो. काही तांत्रिक कारणांमुळे हद्दवाढीचा हा प्रश्न गेली अनेक वर्षे प्रलंबित राहिला होता. शहर विकासासाठी हद्दवाढ कृती समितीने जोरदार प्रयत्न केले. या समितीच्या माध्यमातून सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांना त्यांनी विनंत्या केल्या. बड्याचीवाडी गावाची ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीने एकमताने ठराव केला व हद्दवाढ होण्याचा मार्ग सुकर झाला. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने हद्दवाढीचा प्रस्ताव नुकताच मंत्रालयाकडे पाठवलेला आहे. मुश्रीफ यांनी पाठपुरावा करून ग्रामीण विकास मंत्री पंकजा मुंडे यांची भेट घेऊन या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याची विनंती केली आहे. दोन दिवसांपूर्वी मुंडे यांनीही मान्यता देऊन हा प्रस्ताव नगरविकास मंत्रालयाच्या सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्याकडे पाठविलेला आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

पन्हाळा तालुक्यातील जाखले येथे ८६ चांदोली अभयारण्यग्रस्तांना सोमवारपर्यंत जमिनीचा ताबा देण्याचा निर्णय बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत झाला. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर अध्यक्षस्थानी होते.

गेल्या ९ दिवसांपासून चांदोली अभयारण्यग्रस्तांसह जिल्ह्यातील धरणग्रस्त जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कुटुंबातील सर्व सदस्यांसह ठिय्या आंदोलन करीत आहेत. श्रमिक मुक्ती दलाच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू आहे. त्याची दखल घेवून स्थानिक प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रशासन धडपडत आहे. त्यासाठी आयोजित बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले. धरणग्रस्तांच्या वसाहतीमध्ये नागरी सुविधा निर्माण करण्यासाठी आवश्यक निधी वनविभागाने महसूल प्रशासनाकडे वर्ग करणे, चोकाक, रुई, रुकडी येथील कृषी महामंडळाची ५० हेक्टर जमीन वाटपासाठी उपलब्ध करून देणे, चांदोली अभयारण्यग्रस्तांना आवश्यक जमिनीचे संपादन करणे, उपलब्ध जमिनीची गावनिहाय यादी धरणग्रस्तांना देणे, वाटप जमिनीवरील अतिक्रमण काढणे असे महत्वाचे निर्णय बैठकीत घेण्यात आले.

बैठकीस मुक्ती दलाचे संपत देसाई, मारुती पाटील, नजीर चौगले, पांडुरंग कोठारी, वसंत पाटील यांच्यासह वन, जमीन संपादन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

राज्य सरकारच्या लेखापरिक्षण अहवालामध्ये महापालिकेच्या २३ विभागावर १४० गंभीर स्वरुपाचे आक्षेप नोंदवले आहेत. आक्षेपांवर विभागाप्रमुखांनी स्पष्टीकरण दिले असले, तरी अनेकजणांनी स्पष्टीकरण दिलेले नाही. असे स्पष्टीकरण देताना विधा विभागाशी सल्लामसलत करुनच प्रस्ताव पुढील सभेत ठेवा, असा निर्णय बुधवारी झालेल्या महापालिकेच्या सभेत घेण्यात आला.

महापालिकेच्या सन २०१३-१४ च्या स्थानिक निधी लेखापरिक्षण अहवालातील परिच्छेदांचे अनुपालन करण्यास महासभेच्या मंजुरीसाठी प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. मात्र याबाबतची फाईल नगरसेवकांना सभेदिवशीच देण्यात आली. याबाबतची कागदपत्रे हातात मिळाल्यानंतर उपमहापौर भूपाल शेटे म्हणाले, 'राज्य लेखापरिक्षण विभागाने महापालिकेच्या २३ विभागावर १४० स्वरुपाचे गंभीर आक्षेप नोंदवले आहेत. त्यामध्ये घरफाळा, नगररचना, आरोग्य, परवाना, केएमटी, केएमसी वर्कशॉप आदी विभागांचा समावेश आहे. त्यापैकी १०६ आक्षेपांचे स्पष्टीकरण दिले आहे, मात्र उर्ववरीत आक्षेपांचे स्पष्टीकरण अद्याप मिळालेले नाही. अशा अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.'

प्राथमिक शिक्षण मंडळाचे सभापती अशोक जाधव म्हणाले, 'स्पष्टीकरण घेताना महापालिकेच्या विधी विभागाचा सल्ला घेतला आहे का? तुमचे खापर सभागृहाच्या माथी फोडू नका, सभेत परिपूर्ण प्रस्ताव आणा.'

मुख्य लेखापरीक्षक संजय सरनाईक यांनी लेखापरिक्षण अहवालामध्ये १४० आक्षेप नोंदवले असून केवळ तीन अधिकाऱ्यांचे स्पष्टीकरण आले नसल्याचे स्पष्ट केले. सभागृहाचे यावर समाधान न झाल्याने मुख्यलेखा विभागाचा प्रस्ताव पुढील मिटिंगमध्ये ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

म. टा. वृत्तसेवा, हातकणंगले

येथील सर्वसामान्य शेतकरी कुटुंबातील अस्लम बाबू मुजावर यांच्या मालकीच्या गोठ्यात जनावरांना दिलेल्या पाण्यातून विषबाधा झाल्यामुळे दोन बैल आणि एक म्हैस मृत्यूमुखी पडली. या घटनेमुळे मुजावर यांचे सुमारे तीन लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

याबाबत अधिक माहिती अशी, हातकणंगले गावभाग येथे अस्लम मुजावर कुटुंबीय राहतात. त्यांच्या घराशेजारीच जनावरे बांधण्यासाठी गोठा आहे. आज सकाळी दहा वाजण्याच्या सुमारास गोठ्यातील दोन बैल व एक म्हैस या जनावरांनी तेथे असलेल्या हौदातील पाणी प्यायले. त्यानंतर ती तिन्ही जनावरे तडफडून काहीवेळाने मृत्यूमुखी पडली. विषबाधा झालेल्या जनावरांना वाचविण्यासाठी गोकुळ दूध संघाचे आणि शासकीय पशूसंवर्धन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शर्तीचे प्रयत्न केले. मात्र ते कुचकामी ठरले. हौदातील पाण्यात विष कसे आले याबाबत अनेक चर्चेंना उधाण आले आहे. या घटनेत मुजावर कुटुंबाचे तीन लाख रुपयांचे नुकसान झाल्याचे सांगण्यात येते. या घटनेने हातकणंगले परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, इचलकरंजी

इचलकरंजी शहराला दानोळी उद्भव धरून अमृत योजनेतून वारणा पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाली आहे. पण वारणा काठावरील गावांच्या विरोधामुळे योजना पूर्ण होण्यात अडथळे येत आहेत. त्यामुळे शासनाने योजना पूर्ण करून देण्यासाठी नगरपालिकेची विशेष सभा बोलवून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेण्याचा निर्णय उपनगराध्यक्ष तानाजी पोवार यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.

इचलकरंजी शहराला स्वच्छ आणि मुबलक पाणी पुरवठा करण्यासाठी अमृत योजनेतून वारणा योजना मंजूर झाली. शासनाने योजनेचा सर्व्हे करून दानोळी येथील जागाही निश्‍चित झाली. २० टक्के कमी दराची निविदा मंजूर होऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ऑनलाइन उद्घाटनही करण्यात आले. मात्र, वारणा काठावरील गावांच्या विरोधामुळे योजनेचे प्रत्यक्ष काम सुरू होऊ शकले नाही. दरम्यान २३ मे २०१८ रोजी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत दानोळीऐवजी कोथळी उद्भव धरून योजना पूर्ण करण्याचा निर्णय झाला. परंतु त्यालाही विरोध होत असल्यानं भविष्यात इचलकरंजीचा पाणीप्रश्‍न गंभीर होणार आहे.

या पार्श्‍वभूमीवर उपनगराध्यक्ष तानाजी पोवार यांची नेतृत्वाखाली तोडगा काढण्यासाठी समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. वारणा योजनेचा ऑनलाइन उद्घाटन प्रारंभ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते करण्यात आला. परंतु विरोधामुळे ही रखडली असून इचलकरंजीला भविष्यात पाणीटंचाईचा सामना करावा लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 'शासनाने योजना मंजूर केली असल्याने ती पूर्णत्वास नेण्याची जबाबदारी ही शासनाची आहे. त्यामुळे ही योजना मार्गी लागावी यासाठी पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी, आजी-माजी लोकप्रतिनिधींकडे पाठपुरावा करण्यासह इचलकरंजीकरांमध्ये जनजागृती करुन जनआंदोलन उभारण्यात येईल,' असेही पोवार यांनी सांगितले.

नगरसेवक भाजपाचे अजित जाधव, काँग्रेसचे शशांक बावचकर, 'ताराराणी'चे प्रकाश मोरबाळे, शाहू आघाडीचे, विठ्ठल चोपडे यांच्यासह मदन झोरे, जहाँगीर पटेकरी, भाऊसाहेब आवळे, बिल्किस मुजावर, दिलीप मुथा आदी उपस्थित होते.

कोल्हापूर: खुदबुद्दीन बेपारी सामाजिक फाउंडेशनच्यावतीने व मुस्लिम बेपारी जमात यांच्यावतीने पुलवामा येथील अतिरेकी हल्ल्याचा निषेध केला. कँडल मार्च काढून पाकिस्तानच्या निषेधाच्या घोषणा दिल्या. यावेळी खुदबुद्दीन बेपारी, मारुती माने, तन्वीर बेपारी, मुफ्ती गुफराण कास्मी, हुजैफा रफिक शेख, इम्रान बेपारी, रफिक मोमीन आदी सहभागी झाले होते.