सरकारच्या निर्णयावर इरिगेशन फेडरेशन असमाधानी, पुन्हा आंदोलनाचा इशारा म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर राज्यातील शेतकऱ्यांना वाढीव वीजदराचा फटका बसू नये यासाठी उच्चदाब उपसा जलसिंचन योजनांना प्रति युनिट एक रुपया १६ पैसे असा सवलतीचा वीजदर लागू करण्यास मंत्रीमंडळ बैठकीने मंजुरी दिली. सरकारच्या मंजुरीनंतर दोन दिवसाच्या आत ऊर्जा विभागाने तातडीने वीज दर सवलतीचा अध्यादेश काढला. मात्र सरकारच्या निर्णयावर महाराष्ट्र इरिगेशन फेडरेशन समाधानी नाही. कृषीपंपधारक शेतकऱ्यांच्या मागण्यासाठी पुन्हा आंदोलनाचा निर्णय फेडरेशनने घेतला आहे. 'सरकारने सवलतीच्या वीजदरात लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनेचा विचार केला नाही, तसेच राज्यातील ४१ लाख वैयक्तिक कृषी पंपधारकांच्या वीज बिलात दुरुस्ती करण्याविषयी निर्णय घेतलेला नाही. यामुळे सरकारच्या विरोधात स्थगित केलेले आंदोलन पुन्हा सुरू करण्यात येईल. सरकारने अंशत: शब्द पाळला, वीज दर सवलतीचा पूर्णत: निर्णय घेतला नाही,'अशी टीका महाराष्ट्र इरिगेशन फेडरेशनचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. एन.डी.पाटील यांनी दिला. ऊर्जा विभागाच्या अध्यादेशानंतर इरिगेशन फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांची डॉ. पाटील यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली. फेडरेशनचे बाबासाहेब पाटील भुयेकर, आर.जी.तांबे, जिल्हाध्यक्ष विक्रांत पाटील यांची यावेळी उपस्थिती होती. दरम्यान, कृषीपंपांच्या अन्यायी वीज दरवाढीच्या विरोधात महाराष्ट्र इरिगेशन फेडरेशनतर्फे २१ जानेवारी रोजी राष्ट्रीय महामार्गावरील पंचगंगा नदी पुलानजीक चक्का जाम आंदोलन पुकारले होते. लघुदाब (१०० हॉर्स पॉवरपर्यंतचे) व उच्चदाब उपसा जलसिंचन (१०० हॉर्स पॉवरपासून पुढे) योजनांना एक जून २०१५ ते २०२० मार्चपर्यंत एक रुपया १६ पैसे असा सवलतीचा वीज दर लागू करावा, राज्यातील वैयक्तिक कृषीपंपधारकांच्या वीज बिलात दुरुस्ती करावी यासह अन्य मागण्या केल्या होत्या. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन या सर्व मागण्या मान्य केल्याची ग्वाही दिली होती. तसेच ३१ जानेवारीपर्यंत याबाबत सरकारी अध्यादेश काढू ,असे पत्र डॉ. पाटील यांच्याकडे सुपूर्द केले होते. त्यानंतर फेडरेशनने चक्का जाम आंदोलन स्थगित केले होते. ........ ऊर्जा विभागाचा अध्यादेश ऊर्जा विभागाच्या नव्या निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना आता पूर्वलक्षी प्रभावाने एक नोव्हेंबर २०१६ ते मार्च २०२० हा वीजदर लागू राहणार आहे. या निर्णयाचा फायदा अल्पभूधारक व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना होणार आहे. २९ जानेवारी रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय झाला. दरम्यान, उच्चदाब उपसा जलसिंचना योजनांना सवलतीच्या दरातील वीजेमुळे महावितरणवर पडणाऱ्या आर्थिक भाराची जबाबदारी सरकारने उचलली आहे. सरकारकडून महावितरणला १०७ कोटी ७३ लाख रुपये देण्यात येणार आहेत. वीजदर कमी करण्यासाठी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पाठपुरावा केला होता. ............... कोट 'सरकारने पाणी पुरवठा योजनांना सवलतीचा वीज दर लागू करण्याबाबतचा शब्द पाळला नाही. वैयक्तिक कृषीपंपधारकांचा विचार केला नाही. एक जून २०१५ पासून सवलतीचा वीज दर लागू करण्याची मागणी होती. मात्र सरकारने एक नोव्हेंबर २०१६ पासून सवलतीचा वीज दर लागू केला आहे. सरकारने पुन्हा एकदा फसगत केली असून येत्या दोन दिवसांत डॉ. एन.डी.पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक होवून आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविली जाईल. विक्रांत पाटील, जिल्हाध्यक्ष, इरिगेशन फेडरेशन .............
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट