कोल्हापूर टाइम्स टीम

'जिल्हाधिकारी कार्यालय प्रत्येक निवडणुकीत जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचा वापर करून घेते. त्यांच्याकडून चांगली वागणूकही मिळत नाही. त्यामुळे निवडणूक कामाला जि. प. कर्मचारी देऊ नये,' अशी मागणी जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली. जिल्हा परिषदेत विविध संवर्गातील जि. प. कर्मचारी संघटनाच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली. अध्यक्षा शौमिका महाडिक अध्यक्षस्थानी होत्या.

'निवडणूक कामावेळी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शिपाईही जि. प. च्या अधिकाऱ्यांना आदेश देतात. त्यामुळे निवडणूक कामासाठी जि. प. कर्मचारी देऊ नये, असा ठराव सर्वसाधारण सभेत करावा. महसूलचे कर्मचारी बसून असले तरी जि. प. च्या कर्मचाऱ्यांनाच निवडणूक कामासाठी टार्गेट केले जाते,' अशा तक्रारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केल्या. अंशदायी पेन्शन योजनेतील त्रुटी, जि. प. अभियंत्यांच्या रखडलेल्या पदोन्नती, वाहनांचा विमा, पार्किग शेड, महिला कर्मचारी कक्ष अशा विषयावर चर्चा झाली. अतिरिक्त मुख्य कार्यकरी अधिकारी डॉ. रवी शिवदास यांनी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न, अडचणी सोडवल्या जातील, असे आश्वासन दिले. यावेळी ग्रामसेवक संघटनेचे के. आर. किरूळकर, साताप्पा मोहिते, लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघटनेचे निलेश म्हाळुंगेकर, फिरोजखान फरास, अतुल कारंडे, सचिन जाधव, भालचंद्र माने, किरण निकम, धनंजय जाधव, अजित मगदूम आदी उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'बॅ. बाळासाहेब खर्डेकर-निंबाळकर आणि जागर फाऊंडेशनतर्फे बॅ. बाळासाहेब खर्डेकर यांच्या जयंतीनिमित्त शनिवारी सकाळी ११ वाजता राजर्षी शाहू स्मारक भवनमध्ये कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे. यावेळी बॅ. खर्डेकर समाजविभूषण पुरस्काराचे वितरण करण्यात येणार आहे', अशी माहिती जागर फाऊंडेशनचे प्रा. बी. जी. मांगले यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली. ज्येष्ठ इतिहास संशोधक डॉ. जयसिंगराव पवार, माजी मंत्री प्रकाश आवाडे कार्यक्रमास प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. तर माजी आमदार शिवाजीराव पाटील अध्यक्षस्थानी आहेत. पत्रकार परिषदेस संग्रामसिंह खर्डेकर, राहुलराजे खर्डेकर, पीटर चौधरी, प्रा. अशोक पाटील उपस्थित होते.

दोन्ही आघाडीच्या नगरसेवकांची विठ्ठल रामजी शिंदे चौकात खलबते

कोल्हापूर टाइम्स टीम

जात वैधता प्रमाणपत्र मुदतीत सादर न केलेल्या नगरसेवकांच्या पदावर गंडांतर येण्याची चिन्हे असल्याने महापालिकेच्या विठ्ठल रामजी शिंदे चौकात दिवसभर पोटनिवडणुकीचा चर्चा सुरू होती. अनेक नगरसेवक सकाळी ११ वाजल्यापासून येथे उपस्थित होते. एरवी सभागृहात एकमेकांवर तुटून पडणारे नगरसेवक एकत्र चर्चा करत असल्याचे चित्र शुक्रवारी पाहून अनेकांच्या भुवया उंचावत होत्या.

गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाने जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत सादर न केलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सदस्यांच्या पदाबाबतची याचिका फेटाळल्यानंतर पदे रद्द होण्याचा धोका आहे. या निर्णयाचा फटका कोल्हापूर महापालिकेतील १९ नगरसेवकांना बसला. कोर्टाच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारने जर यामध्ये हस्तक्षेप केला नाही, तर पोटनिवडणूक कोणत्याही क्षणी जाहीर होण्याची शक्यता आहे. पद रद्द झालेल्या नगरसेवकांमध्ये काँग्रेस-राष्ट्रवादीसह भाजप-ताराराणी आघाडीच्या नगरसेवकांचाही समावेश असल्याने सरकारकडून यामध्ये कुरघोडी करण्याची शक्यता नाही. त्यामुळेच महापालिका चौकात दिवसभर पोटनिवडणुकीची चर्चा जोरात झडत होती.

महापालिकेत सर्वसाधारणपणे सायंकाळी पाच नंतर नगरसेवकांचा राबता सुरू होतो. क्वचित प्रसंगी एखाद्या नगरसेवकाची महापालिकेत फेरी असते. शुक्रवारी काही नगरसेवकांनी सकाळपासून चौकात हजेरी लावली होती. यामध्ये प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसह पद धोक्यात आलेल्यांची संख्या जास्त होती. महिला नगरसेवकांचे पतीही या चर्चेत सहभागी झाले. विशेष म्हणजे गेल्या निवडणुकीत दोन नंबरची मते मिळालेले उमेदवार चौकात कानोसा घेऊन थेट महापालिका प्रशासनाकडे धाव घेऊन पोटनिवडणुकीबाबत विचारणा करत होते. मोठ्या मुश्किलीने निवडून आलेल्या नगरसेवकांचे पद रद्द झाल्याने त्यांच्या चेहऱ्यावर अस्वस्थता दिसत होती. तर मागच्या निवडणुकीत पराभूत झालेल्या उमेदवारांचे चेहरे चांगलेच खुलले होते. प्रशासनातील अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा झाल्यानंतर हे सर्वजण चौकात चर्चेत सहभागी न होता, थेट बाहेर पडत असल्याने पद रद्द झालेल्या नगरसेवक आपल्या विरोधकांकडे सांशक नजरेने पाहत होते.

आघाडीच्या राजकारणात महापालिकेत दोन गट असून त्यांच्यामध्ये टोकाचे राजकारण असल्याचे शहरांने अनेकदा अनुभव घेतला आहे. पण पद रद्द झाल्यानंतर हे दोन्ही गटातील नगरसेवक चर्चेत मग्न असल्याचे दिसत होते, मात्र त्यांच्या चेहऱ्यावर तणाव व अस्वस्थता स्पष्टपणे दिसत होती.

समाजकल्याण कार्यालयात कारभाऱ्यांची गर्दी

जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत न मिळाल्याने आपली पद रद्द झाल्याची बहुतांशी नगरसेवकांचे मत आहे. प्रमाणपत्र वेळेत न दिल्यांमुळे जिल्हा जात पडताळणी समितीवर कारवाई करावी, अशीही अनेकजण मागणी करत आहेत. मात्र कोर्टाने घेतलेल्या निर्णयावर कोणती कायदेशीर प्रक्रिया करावी,यासाठी शुक्रवारी दिवसभर दोन्ही आघाडीतील कारभारी नगसेवकांनी समाजकल्याण कार्यालयात गर्दी केली होती.

कोर्टाच्या निर्णयानंतर हालचाली झाल्या गतिमान

Maruti.Patil

@timesgroup.com

tweet: @MarutipatilMT

कोल्हापूर : जातवैधता प्रमाणपत्र निर्धारित वेळेत सादर न केलेल्या कोल्हापूर महापालिकेच्या १९ नगरसेवकांचे पद सुप्रीम कोर्टाने रद्द ठरवले. कोर्टाच्या या निर्णयानंतर पोटनिवडणुकीची शक्यता गृहीत धरुन इच्छुकांनी मोर्चेबांधणी करण्यास सुरुवात केली. आघाडीच्या नेत्यांच्या भेटी घेत लढण्यास तयार असून पन्हा संधी द्या, अशी मनधरणी करत आहेत. विशेषत: गेल्यावेळच्या निवडणुकीत दुसऱ्या क्रमांकांची मते घेतलेले उमेदवारांच्या आशा पुन्ना पल्लवित झाल्या आहेत.

महापालिकेची पंचवार्षिक निवडणूक ऑक्टोबर २०१५ मध्ये झाली. ८१ जागांसाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी विरोधात भाजप-ताराराणी आघाडी अशी अत्यंत चुरशीची निवडणूक झाली. यात काँग्रेस सर्वाधिक २७ तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने १५ जागा मिळवल्या. सत्तांतराचा दावा करणाऱ्या भाजपने १३ व ताराराणी आघाडीने १६ जागांवर विजय मिळविला. बहुमतासाठी ४१ जागा आवश्यक असताना काँग्रेस-राष्ट्रवादीने दोन अपक्षांसह ४४ पर्यंत संख्याबळ गाठले. तरीही पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील चमत्काराची भाषा करत होते.

बहुमतासाठी आवश्यक संख्याबळ असल्याने महापौर पदासह इतर समित्यांवरही काँग्रेस-राष्ट्रवादीने वर्चस्व मिळवले. या संख्याबळाला शिवसेनेने कधी गैरहजर राहत तर कधी तटस्थ भूमिका घेत मदत केली. त्यामुळे भाजप-ताराराणी आघाडीला सत्तेच्या पदापासून दूर रहावे लागले. पण अडीच वर्षानंतर भाजप-ताराराणीने स्थायी समितीमध्ये राष्ट्रवादीच्या काँग्रेसच्या दोन नगरसेवकांना आघाडीत घेत महत्त्वाचे स्थायी सभापतिपद मिळवले. तत्पुर्वी नीलेश देसाई यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द झाल्यामुळे झालेल्या पोटनिवडणुकीमध्ये आपल्या कार्यकर्त्याला विजयी करत संख्याबळ शाबूत राखले.

पण गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या दणक्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे ११ भाजप-ताराराणीचे सात व शिवसेनेच्या एका नगरसेवकांचे पद रद्द झाले आहे. पद रद्दच्या दणक्यांमुळे दोन्ही आघाडीच्या नगरसेवकांचा समावेश असला, तरी सर्वाधिक संख्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांची आहे. अगोदरच काटावरील बहुमत आणि सुप्रीम कोर्टाचा दणका यामुळे सत्तारुढ गटात चांगलीच अस्वस्थता पसरली आहे. त्यामुळे बहुमत कायम ठेवण्यासाठी आणि थोडक्यात गेलेले बहुमत गाठण्यासाठी दोन्ही आघाडीकडून पोटनिवडणूक प्रचंड इर्ष्येने लढण्याची शक्यता आहे. महापालिकेची सत्ता कायम राखण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीला ११ तर भाजप-ताराराणीला आणखी १५ नगरसेवकांची गरज लागणार आहे. त्यामुळेच पद रद्द करण्याच्या निर्णयानंतर आघाडीच्या नेत्यांसह इच्छुकांनी जोरादार हालचाली सुरू केल्या आहेत. आघाडीच्या नेते सावध भूमिका घेत असताना निवडणुकीमध्ये दोन क्रमांकांची मते मिळवलेल्या उमेदवारांनी नेत्यांची भेट घेण्यास गुरुवार रात्रीपासून सुरुवात केली. त्यामुळे पुन्हा एखदा अजिंक्यतारा, राजाराम कारखान्यांवर इच्छुकांची गर्दी दिसू लागली आहे. तर काही इच्छुकांनी शहरातील प्रमुख राष्ट्रवादींच्या नेत्यांसह आमदार हसन मुश्रीफ यांची सकाळी कागल व दुपारी जिल्हा बँकेत जाऊन भेट घेतली. सुप्रीम कोर्टाने पद रद्द करण्याचा आदेश दिला असला, तरी निवडणुकीचे भवितव्य राज्य सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे. तरीही दोन्ही आघाडीच्यावतीने निवडणुकीला ताकदीने सामोरे जाण्यासाठी व्युहरचना सुरू केली असल्याने पुन्हा एकदा राजकीय हालचाली गतिमान झाल्या आहेत.

चौकट

सध्याचे पक्षीय बलाबल

एकूण नगरसेवक संख्या : ८१

काँग्रेस : २९ (दोन अपक्ष)

राष्ट्रवादी काँग्रेस : १५

भाजप : १४ (एक अपक्ष)

ताराराणी आघाडी : १९

शिवसेना : चार

विद्यमान पुन्हा रिंगणात?

महापालिकेची २०१५ ची निवडणूक अत्यंत अतीतटीची झाली होती. काँग्रेस-राष्ट्रवादीने निसटता फरकाने विजय मिळवत सत्ता स्थापन केली. मात्र जात प्रमाणपत्र वेळेत सादर न केल्याने सत्तारुढ आघाडीबरोबरच भाजप-ताराराणी आघाडीच्या नगरसेवकांचे पद रद्द झाले आहे. निवडून आलेल्या सर्व उमदेवार तुल्यबळ असल्याने कोर्टाच्या निर्णयानंतर पदरद्द झालेल्या विद्यमान नगरसेवकांना पुन्हा संधी मिळू शकते.

भाजपसाठी रंगीत तालीम

महापालिकेची पुढील पंचवार्षिक निवडणूक २०२० मध्ये होणार आहे. गतवेळच्या निवडणुकीत भाजप-ताराराणीला बहुमताचा आकडा थोडक्यात पार करता आला नाही. पोटनिवडणूक जाहीर झाल्यानंतर बहुमतासाठी त्यांना १९ पैकी १५ जागांची आवश्यकता आहे. पण तेवढ्या जागा मिळाल्या नाही, तरी पुढील निवडणुकीची रंगीत तालीम म्हणून तयारी करू शकते. त्यामुळे भाजप-ताराराणीकडून अत्यंत नियोजनबद्ध निवडणुकीला सामोरे जाण्याची शक्यता आहे. भाजप-ताराराणीची तयारी पहाता दोन्ही काँग्रेसही जोरदार तयारी करणार हे मात्र निश्चित आहे.

तत्कालीन विभागीय जात पडताळणी समितीची दिरंगाई

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

येथील समाज कल्याण कार्यालयातील तत्कालीन विभागीय जात पडताळणी समितीच्या लालफितीच्या कारभाराचा फटका महानगरपालिकेच्या १९ नगरसेवकांना बसल्याचे समोर आले आहे. जात पडताळणी समितीकडे पूर्णवेळ अधिकारी नसणे, पुरेशा प्रमाणात मनुष्यबळाच्या अभावामुळे वेळेत पडताळणी पूर्ण न होऊन १९ नगरसेवकांना दाखला मिळाला नाही. त्यामुळे या नगरसेवकांना नियमाप्रमाणे सहा महिन्यांत पडताळणी झालेला जातीचा दाखला निवडणूक प्रशासनाकडे सादर करता आला नाही. परिणामी त्यांच्या जातीचा दाखला न्यायप्रविष्ट बनला.

प्रांताधिकाऱ्यांनी जातीचा दाखला दिल्यानंतर त्याची पडताळणी करून घेणे बंधनकारक आहे. पडताळणीसाठी पूर्वी येथे सांगली, सातारा, कोल्हापूर कार्यक्षेत्र असलेली विभागीय जात पडताळणी समिती कार्यरत होती. या समितीसमोर १९ नगरसेवकांच्या जातीचे दाखले पडताळणीसाठी आले. मात्र त्या दरम्यानच्या काळात समितीचे अध्यक्ष, सदस्य पूर्णवेळ नव्हते. समितीच क्रियाशील नव्हती. त्यामुळे नियमाप्रमाणे सुनावणी घेऊन जातीचे दाखले पडताळणीस विलंब लागला. वेळेत पडताळणी पूर्ण होऊन दाखला संबंधित नगरसेवकांना मिळाला नाही. त्यांना सहा महिन्याच्याआत निवडणूक प्रशासनाकडे पडताळणी झालेला जातीचा दाखला देता आला नाही. चूक जात पडताळणी समितीची आणि शिक्षा आम्हाला का, असा प्रश्न संबंधित नगरसेवक विचारत आहेत.

------------

चौकट

अतिरिक्त कार्यभार ...

शिक्षण, नोकरी, निवडणुकीसाठी जातीचा दाखला पडताळणी करून घेणे सक्तीचे आहे. रोज पडताळणीसाठी दाखल होणाऱ्या दाखल्यांची संख्या मोठी आहे. वेळेत जातीच्या दाखल्यांची पडताळणी होण्यासाठी सरकारने २१ नोव्हेंबर २०१६ पासून केवळ जिल्हा कार्यक्षेत्राची जात पडताळणी समिती कार्यरत केली आहे. त्या समितीचे अध्यक्ष प्रमोद यादव यांच्यासह तीन अधिकारी सदस्य आहेत. मात्र समितीमधील सर्व अधिकाऱ्यांकडे इतर जिल्ह्यांचा अतिरिक्त कार्यभार आहे. त्याचा परिणाम समितीच्या कामकाजावर होताना दिसत आहे.

-------------------

चौकट

पडताळणी किचकट

सत्तेच्या लाभासाठी जातीचा दाखला काढण्यासाठी कोणत्याही पातळीवर तडजोड, व्यवहार करून कागदपत्रे तयार केली जातात. निवडून आल्यानंतर विरोधक त्या उमेदवाराच्या दाखल्यावर आक्षेप घेत तक्रारी करण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. समितीने जातीचा दाखल्यासंबंधी दिलेल्या निर्णयाविरोधात केवळ हायकोर्टातच आव्हान देता येते. त्यामुळे समिती पडताळणी करताना दाखल्यासोबत जोडलेल्या जातीचे पुरावे, प्रत्येक कागदपत्रांची सत्यता तपासली जाते. कागदपत्रे संशयास्पद वाटल्यास पोलिस दक्षता समितीतर्फे प्रत्यक्ष घरी जाऊन जातीसंबंधी वस्तुनिष्ठ सखोल माहिती संकलित केली जाते. त्याचा अहवाल आल्यानंतर पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण होते. अशाप्रकारे किचकट प्रक्रियेमुळे संशयास्पद जातीच्या दाखल्यांची पडताळणीची प्रक्रिया सहा महिन्यात पूर्ण करणे अडचणीचे होत आहे, असे जात पडताळणी समिती प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

------------------

चौकट

दृष्टीक्षेपात पडताळणी ...

वर्षनिहाय समितीकडे पडताळणीसाठी दाखल जातीचे दाखले व कंसात निर्गत दाखले असे : २०१६ : १७ हजार ६२१ (१५ हजार ७४२), २०१७ : १२ हजार ३६६ (९ हजार १९३), जुलै २०१८ अखेर : ८ हजार १५३ (६ हजार ७४३).

सकल मराठा समाजाच्यावतीने

आज खासदार आमदारांची बैठक

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी लोकप्रतिनिधींनी चार पावले पुढे यावे, अशी मागणी सकल मराठा समाजाने केली आहे. लोकप्रतिनिधींनी आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासंदर्भात शनिवारी (ता.२५) दुपारी साडेतीन वाजता जिल्ह्यातील सर्व खासदार व आमदारांची बैठक आयोजित केली आहे, अशी माहिती सकल मराठा समाजाच्या समन्वयकांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

सकल मराठा समाजाने राज्य सरकारला ३१ ऑगस्टपूर्वी मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर करावे, अशी मागणी केली आहे. सरकारने मागणी मान्य न केल्यास चार सप्टेंबर रोजी मुंबईत वाहनांसह भव्य मोर्चा काढण्यात येणार असून या आंदोलनाचे नेतृत्व श्रीमंत शाहू छत्रपती करणार आहेत. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आमदार व खासदारांची भूमिका महत्वाची ठरणार आहे. त्यासाठी जिल्ह्यातील तीन खासदार व १० आमदारांशी संपर्क साधण्यात आला. भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे लोकप्रतिनिधी बैठकीला उपस्थित राहणार आहे. जिल्ह्यातील हजारो मतदारांनी लोकप्रतिनिधींना निवडून दिले आहे. त्यांनी मराठा आरक्षणाला पाठिंबाही दिला आहे. मराठा समाज रस्त्यांवर उतरुन आंदोलन करत आहेत. पण आता लोकप्रतिनिधींनी चार पावले पुढे येण्याची गरज आहे. मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीयातून आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी सकल मराठा समाजाची मागणी आहे. सर्व आमदार व खासदारांनी मराठा समाजाला आरक्षण कसे देणार, याची विचारणा राज्य सरकारकडे करण्याची आवश्यकता आहे. मराठा आरक्षण प्रक्रिया कशी देणार यासाठी राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावून स्पष्ट करावे. त्यासाठी आमदार व खासदारांनी पुढाकार घ्यावा, यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली आहे, अशी माहिती देण्यात आली. जर ३१ ऑगस्टपर्यंत सरकारने विशेष अधिवेशनाची घोषणा केली नाही तर मुंबईतील आंदोलनात आमदार व खासदारांनी सहभागी व्हावे, अशी मागणी बैठकीत करण्यात येणार आहे. पत्रकार परिषदेला वसंतराव मुळीक, इतिहास संशोधक इंद्रजीत सावंत, दिलीप देसाई, हर्षल सुर्वे, सचिन तोडकर, स्वप्निल पार्टे, शाहीर दिलीप सावंत यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.

खासदार शेट्टी, आवाडेंचा लिंगायत समाज आंदोलनाला पाठिंबा

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

दसरा चौकात लिंगायत धर्माला अल्पसंख्याक धर्माचा दर्जा मिळावा या मागणीसाठी सुरु असलेल्या बेमुदत धरणे आंदोलनाला खासदार राजू शेट्टी, माजी खासदार सुधीर सावंत, माजी आमदार प्रकाश आवाडे यांनी पाठिंबा दिला. तसेच धनगर समाज, आम आदमी पक्षाचे कार्यकर्ते आंदोलनात सहभागी झाले. लिंगायत संघर्ष समिती व जिल्हा लिंगायत समाजाच्यावतीने हे आंदोलन सुरु आहे.

यावेळी बोलताना खासदार राजू शेट्टी म्हणाले, '२०१४ पासून २०१७ पर्यंत संसदेत लिंगायत धर्माला अल्पसंख्याक धर्माचा दर्जा द्यावा म्हणून सरकारचे लक्ष वेधले आहे. शीख, जैन, बुद्ध, पारशी, मुस्लीम, ख्रिश्चन या धर्मांना अल्पसंख्य धर्म म्हणून मान्यता मिळाली. स्वतंत्र धर्मासाठी एक धर्मग्रंथ, स्वतंत्र झेंडा, धर्मगुरु लागतो. हे सर्व निकष पूर्ण करत असल्याने लिंगायत समाजाला अल्पसंख्य धर्माचा दर्जा मिळतो. लिंगायत समाजाशी चर्चा करावी, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांना केली आहे.' माजी आमदार प्रकाश आवाडे म्हणाले, 'लिंगायत हा स्वतंत्र धर्म असल्याने केंद्राने मान्यता द्यावी म्हणून आंदोलन सुरु आहे. राज्य सरकारने त्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा. पण सरकार वेळकाढूपणा करत आहे. भविष्यात सरकारला उत्तर द्यावे लागले. सरकारने लिंगायत समाजाची फसवणूक करु नये.'

दरम्यान शुक्रवारी पेठवडगाव, रेंदाळ,हळदी, पन्हाळा, शिरोली पुलाची, माणगाव, सांगाव, यळगूड, चिखलीसह पुणे व पिपंरी चिंचवड येथील कार्यकर्त्यांनी आंदोलनस्थळी भेट दिली. तसेच अखिल भारतीय वीरशैव महासभा, समस्त धनगर समाज, लिंगायत वाली समाज पेठ वडगाव, अक्कमहादेवी लिंगायत वाणी समाज यांनी पाठिंबा दिला.

अजेंडा सहकाराचा

राजर्षी शाहू महाराजांच्या करवीर नगरीत सहकार चळवळीने जिल्ह्याचा चेहरामोहरा बदलून टाकला आहे. बँका, पतसंस्था, दूध डेअरी, सूत गिरण्यांसह अन्य सहकारी संस्थाचा प्रत्येकाशी संबध येत असतो. त्यामुळे सर्वसामान्यांशी सहकाराची नाळ जुळली आहे. सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाची प्रगती झाली आहे. शहरांमध्ये अर्बन बँका आणि पतंसस्थांनी उद्योग व व्यवसायांना पतपुरवठा करून व्यवसायाची चाके गतिमान केली आहेत. साखर कारखाने आणि दूध व्यवसायाने ग्रामीण अर्थकारण भक्कम केले. सहकारातून नेतृत्वही उभे राहिले. मध्यंतरीच्या काळात सहकार क्षेत्रात काही अपप्रवृत्ती शिरल्या. त्यातून काही काळ सहकार चळवळ बदनाम झाली. मात्र नंतर ती सावरली. सक्षम बनली. आज जागतिकीकरणामुळे संदर्भ बदल्याने खासगी उद्योगांनी सहकारापुढे मोठे आव्हान निर्माण केले आहे. या आव्हानांचा मुकाबला करताना सहकारी संस्थांनी चांगले काम करुन लोकांचा पुन्हा विश्वास संपादन केला आहे. सहकार चळवळीने आणखी भरारी घेण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकाराचा मदतीचा हात हवा आहे. त्यासाठी 'मटा कान्क्लेव'च्या माध्यमातून मांडलेला 'सहकारा'चा अजेंडा.

दूध

राज्याचा एक ब्रँड हवा

कोल्हापूरसह पश्चिम महाराष्ट्रात श्वेतक्रांतीमुळे ग्रामीण भागातील जनतेच्या दरडोई उत्पन्नात वाढ होऊन जीवनमान उंचावले आहे. काबाडकष्ट करणाऱ्या उत्पादकांकडून जमा केलेल्या दूधाने मुंबई, पुण्याची बाजारपेठ काबीज केली आहे. गोकुळ, वारणा, कृष्णा, हुतात्मा यांसह विविध ब्रँड ग्राहकांच्या पसंतीस उतरले आहेत. पण, खासगी व अन्य राज्यांच्या प्रचंड स्पर्धेमुळे दूध व्यवसायातील स्पर्धा वाढली आहे. गुजरातच्या 'अमूल' ब्रँडने मुंबई, पुण्याबरोबर थेट कोल्हापूरच्या बाजारपेठेत उडी मारली आहे. परराज्यातील दूध कंपन्यांशी मुकाबला करण्यासाठी राज्याचा एकच ब्रँड असावा ही मागणी पुढे येऊ लागली आहे. राज्यात दूधाचा एकच ब्रँड असावा यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने 'महानंद'ला पाठबळ दिले. मात्र, या प्रयत्नांना अन्य दूध संघांकडून सहकार्य मिळाले नाही. आता दूध प्रक्रिया व वितरणाचा खर्च लक्षात घेता महाराष्ट्रात दुधाचा एकच ब्रॅँड असावा अशी मागणी पुढे येऊ लागली आहे. गुजरातचा 'अमूल', कर्नाटकचा 'नंदिनी', आंध्र प्रदेशातील 'विजया' हे त्या-त्या राज्याचे ब्रँड आहेत. तसाच महाराष्ट्राचा एक ब्रँड तयार व्हावा यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे. दूधाचा एक बँड निर्माण झाल्यावर वाहतूक, जाहीरात व वितरकांना कमिशन यावर होणाऱ्या खर्चात बचत होऊ शकते. त्यासाठी बहुतांशी दूध संघाची मानसिकता होऊ लागली आहे. पण ब्रँडचे नाव काय असावे? त्याची प्रक्रिया कशी असावी? त्याचे नियोजन याबाबत एकमत होण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. दूध हा नाशवंत पदार्थ असल्याने हा व्यवहार जोखमीचा असतो. दुधाचे अतिरिक्त उत्पादन झाल्यावर आणि उपपदार्थांचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कोसळल्यावर त्याचे पडसाद व्यवसायावर पडतात. अशा वेळी सरकारकडून मदतीचा हात देण्याची गरज असते. दूध खरेदी आणि विक्री यांच्या दरात मोठी तफावत आहे. दुधाचा एकच ब्रँड तयार झाला तर व्यवस्थापन खर्च कमी होऊ शकतो. खर्च कमी झाल्यास उत्पादकांना जादा दर देणे शक्य होणार आहे.

वस्त्रोद्योग

वस्त्रोद्योगाला मदतीचा हात हवा

महाराष्ट्राचे मँचेस्टर अशी इचलकरंजीची ओळख आहे. इचलकरंजीबरोबर अनेक छोट्या-मोठ्या गावात सूत गिरण्या उभारल्या गेल्या. मात्र अलिकडच्या काळात मंदीचे वारे, नोटबंदी, जीएसटी आणि राज्य सरकारच्या नकारात्मक धोरणामुळे इचलकरंजीसह अन्य ठिकाणी सुरू असलेल्या वस्त्रोद्योगासमोरील अडचणीचा डोंगर दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने छोट्या यंत्रमागधारकांसाठी मदतीचा हात पुढे केला पाहिजे. दोन वर्षांपूर्वी वस्त्रोद्योगाला वीज दरात सवलत देण्याची घोषणा झाली होती. तसेच कर्जदारांना पाच टक्के व्याजदरात सवलतीची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. आता या घोषणांच्या अंमलबजावणी होण्याची गरज आहे. दोन वर्षांपूर्वी वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख यांनी यंत्रमाग खरेदीसाठी व्याजदरात पाच टक्के सूट देण्याचे जाहीर करून ही सवलत एक जुलै २०१६पासून देण्यात येईल असे म्हटले होते. मात्र या आदेशाचीही अंमलबजावणी होण्याची गरज आहे. सरकारने घोषणा केल्या. पण अंमलबजावणी झाली नसल्याने वस्रोद्योगातील कारखानदार अडचणीत येत आहेत. इचलकरंजी शहरातील अनेक कारखाने बंद पडत आहेत. काही कारखाने आठवड्यातील दोन ते तीन दिवसच चालतात. दोन वर्षांपूर्वी आमदार सुरेश हाळवणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीच्या शिफारशी स्वीकारून सरकारने त्याच्या अंमलबजावणीसाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे. संकटात आलेल्या वस्त्रोद्योगाला मदतीचा हात देण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे.

ग्रामीण भागासह शहरांमध्ये पतसंस्था, बँकांनी सर्वसामान्यांना उद्योग, व्यवसायात उभारणीसाठी मदत केली आहे. सर्वसामान्यांच्या अडीअडचणीला मदत करण्यासाठी सहकारी बँकाच एका पायावर उभ्या असतात. कर्ज फेडण्यासाठी मदत करतात. खासगी फायनान्स व्यावसायिक दृष्टिकोन दाखवताना कर्जफेडीसाठी अरेरावी करतात. पण, सहकारी बँका मात्र माणुसकीची भावना बाळगून मदत करत असतात. साखर कारखाने आणि दूध संस्थांनीही ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान उंचावले आहे. एकमेकांस मदत करून सर्वसामान्य व्यक्तीला स्वाभिमानाने उभे करणे हे सहकाराचे ध्येय आहे. सहकाराचे काम उत्कृष्ट चालत असताना त्यात राजकारण आणता कामा नये. राज्यकर्त्यांनीही सहकाराकडे राजकीय चष्म्यातून पाहू नये. सहकाराच्या माध्यमातून देशाची प्रगती होणार आहे, हे लक्षात घेऊन काम केले पाहिजे.

- निपुण कोरे, जिल्हा नागरी बँक असोसिएशन अध्यक्ष

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

विधानमंडळ अंदाज समितीचे अध्यक्ष अनिल कदम यांच्यासह सदस्यांनी विकासकामात गंभीर त्रुटी, निष्क्रिय कामकाज, कामातील दिरंगाई केलेल्या अधिकाऱ्यांची शुक्रवारी चांगलीच झाडाझडती घेतली. गतिमान प्रशासन, विकासकामांकडे दुर्लक्ष झालेल्या विभागांच्या अधिकाऱ्यांना मंत्रालयस्तरावरील सचिवाच्या सुनावणीस हजर राहण्याचे आदेश दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध अधिकाऱ्यांची सायंकाळी उशिरापर्यंत बैठक झाली. बैठकीत कामचुकार, समाधानकारक उत्तरे न दिलेल्या अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढण्यात आली.

विधानमंडळ अंदाज समिती दोन दिवस जिल्हा दौऱ्यावर होती. शुक्रवारी शेवटच्या दिवशी कागलसह विविध ठिकाणच्या विकासकामांची पाहणी त्यांनी केली. सायंकाळी जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. बैठकीत नगरविकास, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, औद्योगिक विकास विभागाच्या कामकाजावर असमाधान व्य़क्त केले. त्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेल्या २३० कोटींच्या विकासकामांवर विविध आक्षेप घेत समिती सदस्यांनी अधीक्षक अभियंत्यांना झापले. सहकार विभागाकडून सुरू असलेल्या कर्जमाफीत दिरंगाई झाल्याबद्दल जाब विचारण्यात आला.

बैठकीस सदस्य आमदार प्रकाश आबिटकर, आमदार उन्मेश पाटील, आमदार विजय रहागंडाले, आमदार राजेश काशीवार, आमदार कृष्णा गजबे, आमदार रमेश बुंदिले, आमदार डॉ. संजय रायमुलकर यांच्यासह सहसचिव अशोक मोहिते, अव्वर सचिव विजय कोमटवार, कक्ष अधिकारी सचिन बाभळगावकर, जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल, आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांच्यासह सर्वच विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

०००

कोल्हापूर : जिल्हा दूध उत्पादक (गोकुळ) संघाच्या शहरातील वितरकांनी कमिशन वाढवून मिळावे, अशी मागणी केली. शुक्रवारी प्रशासनाबरोबर वितरकांच्या शिष्टमंडळाने भेट घेऊन चर्चा केली. यावेळी गोकुळचे अध्यक्ष विश्वास पाटील उपस्थित होते. कोल्हापूर शहरात सध्या ६५ वितरक असून, त्यांच्याकडून शहरात सव्वा लाख लिटर दुधाचे वितरण होते. सध्या वितरकांना प्रतिलिटर एक रुपये ९० पैसे कमिशन मिळते. ते वाढवून द्यावे, अशी मागणी केली. तसेच वितरणात फुटलेल्या दूध पिशव्यांची जबाबदारी संघाने घ्यावी अशी मागणी केली. शहरातील दूध वितरक दूध संघाचा कणा असून त्यांनी केलेल्या मागण्यासंदर्भात गोकुळ संचालकांच्या बैठकीत चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन अध्यक्ष पाटील यांनी दिले.

जिल्हा बँकेने न्युट्रियंट्सचा

प्रस्ताव फेटाळला

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

दौलत कारखाना चालवण्यास घेणाऱ्या न्युट्रियंट्सने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा कर्जाचा हप्ता देण्याची तयारी दर्शवली. पण शेतकरी व कामगारांचा देय रक्कम देण्यास मुदतवाढीची मागणी बँकेने फेटाळून लावली. त्यामुळे बँक व न्यूट्रियंट्समधील चर्चा तूर्तास फिसकटली आहे. न्युट्रियंट्स कंपनीच्या मागणीवर विधी व सेवा प्राधिकरणात शुक्रवारी सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी २९ रोजी होणार आहे.

मागील वर्षी जिल्हा बँकेने दौलत साखर कारखाना भाडेतत्वावर न्युट्रियंटस कंपनीकडे दिला होता़ मात्र या कंपनीने गतवेळचा गळीत हंगाम सुरू केला नाही. तसेच शेतकऱ्यांसह कामगारांची देणी थकविली आहेत़ तसेच जिल्हा बँकेचा कर्जाचा हप्ता न दिल्याने जिल्हा बँकेने न्युट्रियंट्सने करार रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. १५ ऑगस्टपर्यंत दौलतचा ताबा बँकेकडे द्यावा, अशी नोटिसही न्युट्रियंट्सला दिली होती़ परंतु न्युट्रियंटसने ताबा देण्यास मनाई करत सहकार न्यायालयात धाव घेतली आहे़ हलकर्णी (ता़. चंदगड) येथील दौलत सहकारी साखर काखान्याचा करार रद्द करु नये़, यासाठी न्युट्रियंटस कंपनीने जिल्हा मध्यवर्ती बँकेसमोर प्रस्ताव ठेवला होता. पण हा प्रस्ताव बँकेने फेटाळून लावला.

विधी व प्राधिकरणाच्या सुनावणीच्यावेळी न्युट्रियंट्सने दौलत करार रद्द न करता कायम ठेवावा, अशी विनंती केली. तसेच बँकेची देय असलेली आठ कोटी ६१ लाख रुपये व त्यावरील व्याज देण्याचे मान्य केले़ मात्र शेतकरी व कामगारांच्या देय रक्कमेसाठी मुदत मागितली़ न्युट्रियंटसने ठेवलेला हा प्रस्ताव जिल्हा बँकेसह दौलत साखर कारखाना व्यवस्थापनाकडून अमान्य करण्यात आला.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जातवैधता प्रमाणपत्र मुदतीत सादर न केल्याबद्दल पद रद्द करण्यात आलेले सर्व १९ नगरसेवक पुन्हा कोर्टात दाद मागणार आहेत. त्यासाठी सुप्रीम कोर्टात एकत्रित फेरयाचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे या नगरसेवकांच्यावतीने शुक्रवारी स्पष्ट करण्यात आले. सुप्रीम कोर्टाच्या उच्चपीठाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यासाठी कोर्टाने यापूर्वी केलेले निवाडे आणि कागदपत्रांची जमवाजमव करण्यासाठी दिवसभर नगरसेवक धावपळ करीत असल्याचे चित्र होते. एका याचिकेवर मुंबई हायकोर्टाने एप्रिल २०१६ ला दिलेल्या निर्णयाचा आधार घेऊन ज्येष्ठ विधिज्ञांमार्फत ही याचिका दाखल करण्यात येणार आहे.

जातवैधता प्रमाणपत्र मुदतीत सादर न केल्याबद्दलच्या एकत्रित याचिका निकालात काढताना गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाने महापालिकेच्या १९ नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याचा निर्णय दिला. राज्य सरकार या निर्णयाच्या आधीन राहून पोटनिवडणुकीचा निर्णय घेऊ शकते. मात्र होऊ नये, यासाठी सर्व १९ नगरसेवक सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाविरोधात फेरविचार याचिका दाखल करणार आहेत. यासाठी २००७ मध्ये राज्य निवडणूक आयोगाने काढलेले परिपत्रक व मुंबई हायकोर्टाने एका खटल्यात दिलेल्या निर्णयाचा आधार घेण्यात येणार आहे. निवडणूक आयोगाने ऑक्टोबर २००७ रोजीच्या परिपत्रकात नगरसेवक किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्याचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरले तर चार महिन्यांत वैधता प्रमाणपत्र सादर केले पाहिजे. अन्यथा त्याची निवड भूतलक्षी प्रभावाने रद्द करण्यात येईल, असे म्हटले होते. मात्र सदस्यांचे पद रद्द करताना हायकोर्टाच्या निर्देशानुसार प्रमाणपत्रासाठी चार महिन्यापेक्षा अधिक उशीर झाला तरी तो सदस्याचा दोष नसतो. त्या व्यक्तीने चार महिन्यात प्रमाणपत्र सादर केले नाही, तर सदस्याची पात्रता रद्द करता येईल. मात्र हायकोर्टाच्या निर्देशानुसारच ही कार्यवाही करावी, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

याच परिपत्रकाचा आधार घेऊन कस्तुरी अशोक धोंडे यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. २८ एप्रिल २०१६ रोजी याचिकेवर सुनावणी होऊन मुंबई हायकोर्टाने निर्णय देताना जात वैधता प्रमाणपत्र मुदतीत सादर न केल्यास त्यांच्यावर प्रतिकूल कारवाई करु नये, असे निकालात म्हटले आहे. या निकालाचा आधार घेऊनच १९ नगरसेवक फेरविचार याचिका दाखल करणार आहेत.

.. .. ...

जातपडताळणी समितीने वेळेत वैधता प्रमापत्र दिले नाही. याबाबत समितीकडेही माहिती मागितली होती. मात्र कामाच्या व्यापामुळे वेळेत प्रमाणपत्र देऊ शकलो नसल्याचे समितीनेही स्पष्ट केले आहे. कोर्टाच्या निर्णयामुळे नगरसेवकांचे पद रद्द होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. कोर्टाने दिलासा द्यावा, यासाठी १९ नगरसेवक फेरविचार याचिका दाखल करणार आहेत.

प्रा. जयंत पाटील, नेते, काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी

'आवास'मधील लाभार्थ्यांनी

बांधकाम परवाना घ्यावा

महापालिकेचे आवाहन

महापालिका लोगो

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

महापालिकेच्यावतीने शहरातील रहिवाशांसाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत वैयक्तिक घरकुल बांधणीस सुरुवात झाली आहे. योजनेत मात्र ठरलेल्या २५२ पैकी केवळ १७ लाभार्थ्यांनी बांधकाम परवाना घेऊन ११ लाभार्थ्यांनी बांधकाम सुरू केले आहे. मात्र अद्याप अनेक लाभार्थ्यांनी बांधकाम परवाना घेतलेला नाही. अशा लाभार्थ्यांनी बांधकाम परवाना घ्यावा, असे आवाहन महापालिकेच्यावतीने केले आहे.

महापालिकेच्यावतीने राबवण्यात येत असलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत २५२ लाभार्थ्यांचा प्रकल्प अहवाल सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठवला होता. आवास योजनेतील वैयक्तिक घरबांधणी प्रकल्पास मान्यता मिळाली. यानुसार वैयक्तिक स्वरुपातील घरकुल बांधणीसाठी केंद्र सरकारकडून दीड लाख तर राज्य सरकारकडून एक लाख असे, अडीच लाख अनुदान प्राप्त होणार आहे. त्यापैकी मात्र २५२ लाभार्थ्यांना देण्यात येणारी राज्य सरकारच्या हिश्श्यातील प्रत्येकी एक लाख पैकी ४० टक्के म्हणजे ४० हजार रुपये महापालिकेकडे वर्ग केले आहेत. बांधकाम प्रगतीच्या टप्प्यानुसार लाभाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे.

मात्र या योजनेसाठी मात्र ठरलेल्या २५२ लाभार्थ्यांपैकी केवळ १७ लाभार्थ्यांनी बांधकाम परवाना घेतला असून त्यापैकी ११ लाभार्थ्यांनी प्रत्यक्ष जागेवर बांधकाम सुरू केले आहे. उर्वरीत मंजूर लाभार्थ्यांनी अद्याप महापालिकेकडून बांधकाम परवाना घेतलेला नाही. अशा लाभार्थ्यांनी बांधकाम परवाना घेऊन बांधकाम सुरू करण्याचे आवाहन महापालिकेने केले आहे. अधिक माहितीसाठी शिवाजी मार्केट विभागीय कार्यालयातील प्रधानमंत्री आवास योजना कक्षासी संपर्क साधण्याची सूचना महापालिकेने प्रसिद्धी पत्रकांद्वारे केली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

पडताळणी केलेला जातीचा दाखला विहीत वेळेत निवडणूक प्रशासनाकडे न दिल्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील सुमारे ९ हजार सदस्यांचे पद सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानुसार रद्द होवू शकते. यामुळे वेळेत दाखला न दिलेले आणि जातीच्या दाखल्यावर आक्षेप असलेले सदस्य चांगलेच धास्तावले आहेत. आरक्षित प्रभागातून निवडणूक लढविलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत सदस्यांची धावपळ सुरू झाली आहे. शुक्रवारी येथील समाजकल्याण कार्यालयातील जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती कक्षात संबंधित सदस्यांची चौकशीसाठी वर्दळ होती. आमच्या पदाचे काय होणार, अशी विचारणा केली जात होती.

महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतमध्ये मराठा कुणबी, अनुसूचित जाती, जमाती, भटक्या जमाती, इतर मागास, विशेष मागास या जातींसाठी आरक्षण आहे. आरक्षित जागेवर निवडणूक लढविलेल्या प्रत्येक उमेदवारास सहा महिन्याच्या आत जात पडताळणीचा जातीचा दाखला निवडणूक प्रशासनाकडे देणे बंधनकारक आहे. दाखला सादर न केल्यास पद रद्द होऊ शकते. यासंबंधीचा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. यामुळे वेळेत दाखला न दिलेले अनेकजण पद जाण्याच्या भीतीने जागे झाले आहेत. शुक्रवारी दिवसभर ते कायदेतज्ज्ञ, आपल्या नेत्यांशी संपर्क साधून सल्ला घेतना दिसत होते.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाचा फटका जिल्ह्यातील किती ग्रामपंचायत सदस्यांना बसणार, त्यासंबंधीची नेमकी आकडेवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील निवडणूक प्रशासनाकडे नसल्याचे समोर आले. चार दिवसानंतर तालुका पातळीवरील निवडणूक प्रशासन अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन किती सदस्यांना दणका बसणार त्याची माहिती घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर प्रशासन पुढील कार्यवाही करणार आहे.

--------------------

चौकट

इंगवले यांच्याविरोधात तक्रार

जिल्हा परिषद सदस्य अरूण इंगवले यांच्या कुणबी जाती दाखल्याविरोधात हातकणंगले येथील संदीप कारंडे यांनी जिल्हाधिकारी यांच्या नावे तक्रार केली आहे. इंगवले यांनी वेळेत जातीचा दाखला दिलेला नाही. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानुसार इंगवले यांचे पदही रद्द करावे, अशी त्यांनी मागणी केली .

-----------------------

फोटो आहे....

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'जिल्हा परिषदेच्या शाळा सर्वसामान्य कुटुंबांतील मुलांना शिक्षण देणाऱ्या संस्था आहेत. या शाळांमध्ये भौतिक सुविधा आणि गुणवत्तावाढीसाठी भक्कम निधी देऊ. जिल्हा नियोजन समिती, सीएसआर फंडाच्या माध्यमातून दहा कोटी रुपयांची तरतूद करू. महत्त्वाचे म्हणजे जिल्हा परिषद शाळांतील प्रत्येक वर्गात ई-लर्निंगची सुविधा आणि इस्रोच्या सहकार्याने तालुक्याच्या ठिकाणी प्रयोगशाळा उभारली जाईल,' अशी ग्वाही पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

जिल्हा परिषदेतर्फे आयोजित समारंभात पालकमंत्र्यांनी, 'खासगी शिक्षण संस्थांनी भरमसाट फी आकारण्यापेक्षा मुलांना मोफत शिक्षण द्यावे. झोळ्या घेऊन देणग्या गोळा करून रकमेची तरतूद करावी,' असेही सुनावले. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागामार्फत शिष्यवृत्ती परीक्षेतील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा गौरव, शाळांसाठी ई-लर्निंग सॉफ्टवेअर वितरण व केंद्र शाळांना लॅपटॉप प्रदान असा संयुक्त कार्यक्रम शनिवारी झाला. महा टेक्नॉलॉजीतर्फे ई-लर्निंग सॉफ्टवेअर तयार केले असून, त्याचे उद्घाटन पालकमंत्र्यांच्या हस्ते झाले. आमदार सुरेश हाळवणकर अध्यक्षस्थानी होते. विवेकानंद शिक्षण संस्थेच्या डॉ. बापूजी साळुंखे स्मृती भवनमध्ये कार्यक्रम झाला.

पालकमंत्री पाटील म्हणाले, 'मुलांमधील संशोधनवृत्ती वाढीसाठी सध्याच्या शिक्षणाला विज्ञान शिक्षणाची जोड अत्यावश्यक आहे. यामुळे शाळा तिथे प्रयोगशाळा, डिजिटल शाळा, ई-लर्निंग सुविधा निर्माण झाल्या तर मुलांचा ओढा जिल्हा परिषद शाळांकडे वाढेल. सरकार या शाळांना निधी कमी पडू देणार नाही. मात्र, जिल्हा परिषद व शिक्षकांनी गुणवत्तावाढीची जबाबदारी पेलावी.' शिक्षण सभापती अंबरीश घाटगे म्हणाले, 'गेल्या सव्वा वर्षात जिल्ह्यातील १८१३ शाळा डिजिटल केल्या आहेत. शाळा तिथे प्रयोगशाळेचे नियोजन आहे. शिष्यवृत्ती परीक्षेत जिल्हा परिषद शाळांचा राज्यात लौकिक आहे. ज्या शाळेतील पाचपेक्षा अधिक विद्यार्थी शिष्यवृत्ती परीक्षेत चमकतील, त्या शिक्षकांना विशेष पुरस्काराने गौरविले जाईल.'

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल, सदस्य राजवर्धन निंबाळकर यांचेही भाषण झाले. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रविकांत आडसूळ यांनी प्रास्ताविक केले. कार्यक्रमाला विवेकानंद शिक्षण संस्थेचे कार्याध्यक्ष प्राचार्य अभयकुमार साळुंखे, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष सर्जेराव पाटील, गटनेते अरुण इंगवले, सदस्य भगवान पाटील, अनिता चौगुले, रसिका पाटील, राहुल देसाई उपस्थित होते.

००००

६०५ अभ्यासक्रमांची

फी सरकार भरणार

'नगरपालिका, जिल्हा परिषदेच्या शाळा गरीब व शेतकऱ्यांच्या मुलांचा आधारवड आहेत. या शाळांचा दर्जा वाढल्यास मुले स्पर्धेला सक्षमपणे तोंड देऊ शकतील. १४ व्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींना मिळणाऱ्या निधीतून २५ टक्के रक्कम शाळा विकासासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. मुलांच्या शिक्षणासाठी सरकार सजग आहे. दहावीनंतर शिक्षण घेणाऱ्या मुलांची फीअभावी शिक्षणात अडचण येऊ नये यासाठी सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सरकारने दहावीपुढील ६०५ अभ्यासक्रमांची फी भरण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आमदार सुरेश हाळवणकर यांनी अध्यक्षस्थानावरून बोलताना दिली.

००००

तोपर्यंत शिक्षण समिती सभापतिपदावर

आमदार हाळवणकर यांनी सभापती अंबरीश घाटगे यांच्या कार्याचे कौतुक केले. मध्यंतरी जिल्हा परिषदेत पदाधिकारी बदलाची चर्चा होती. त्यावर भाजपचे आमदार हाळवणकर म्हणाले, 'उपाध्यक्ष सर्जेराव पाटील यांच्या पदाचा कालावधी जोपर्यंत आहे, तोपर्यंत शिक्षण समिती सभापतिपदावर घाटगे कायम राहतील.'

००००

महाराष्ट्र सहकार परिषदेच्या चरेगावकर यांचे प्रतिपादन

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'समाजाच्या सर्वांगीन विकासाचे सूत्र सहकार चळवळीत आहे. शतक महोत्सवी परंपरा लाभलेल्या या सहकार चळवळीला बळकटी लाभावी, चळवळ सक्षम बनावी यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. सरकारचा, सहकार क्षेत्राकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन पूर्णत: सकारात्मक आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योग्य धोरणामुळे गेल्या चार वर्षांत ५० टक्के सहकार चळवळ पूर्वपदावर आली आहे,' असे प्रतिपादन महाराष्ट्र सहकार परिषदेचे अध्यक्ष शेखर चरेगावकर यांनी केले. 'निवडणुकीपुरते राजकारण आणि राजकारणमुक्त सहकार क्षेत्र या विचारांने एकत्र येऊन सर्वांनी कार्य केल्यास पुन्हा सहकार चळवळीला सोनेरी दिवस प्राप्त होतील,' असा आशावादही त्यांनी महाराष्ट्र टाइम्सच्या कोल्हापूर आवृत्तीच्या सहाव्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित मटा कॉन्क्लेवमध्ये व्यक्त केला.

'सहकारातून विकास' या विषयावर बोलताना चरेगावकर यांनी भाजप सरकारने गेल्या चार वर्षांच्या कालावधीतील सहकाराच्या उन्नतीसाठी घेतलेल्या अनेक योजनांचा ऊहापोह केला. सहकारी संस्थांसमोरील आव्हाने, कारखानीदारीसमोरील समस्या, बँका, सूतगिरण्यासमोरील अडचणी अशा विविध टप्प्यांचा परामर्श घेताना चरेगावकर म्हणाले,'सहकार चळवळीला प्रचंड मोठा वारसा लाभला आहे. सहकार धुरिणांनी उदात्त भावनेने या क्षेत्राचा पाया घातला. सहकारी संस्था या समाजाच्या मालकीच्या आहेत या भावनेतून त्यांनी काम केले. अनेकांच्या त्याग, समर्पित वृत्तीमुळे सहकार क्षेत्र विस्तारले. मात्र कालांतराने सहकार क्षेत्रात काही अपप्रवृत्ती शिरल्या. पूर्वीच्या लोकांनी ज्या ध्येयाने, विचाराने या क्षेत्रात कार्य केले, त्याचे कालांतराने विस्मरण झाल्यामुळे सहकार चळवळीसमोर अनेक समस्या निर्माण झाल्या. सहकारातील वाढते राजकारण या क्षेत्राला मारक ठरले.'

ते पुढे म्हणाले, 'सरकारच्या हस्तक्षेपाशिवाय सहकार चळवळ बळकट होईल, अशा पद्धतीची रचना आहे. योग्यरित्या आणि नियमाला अनुसरुन कामकाज झाल्यास सहकार क्षेत्र धोक्यात आले म्हणून सरकारकडे पैसे मागण्याची गरज नाही. सहकारी संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी महाराष्ट्र स्टेट को ऑपरेटिव्ह डेव्हलपमेंट कार्पोरेशनची स्थापना करण्यात आली होती. पण मागील सरकारच्या कालावधीत १४ वर्षे या संस्थेचे लेखापरीक्षण केले नाही. वार्षिक सभा झाली नव्हती. सध्याच्या सरकारने मात्र सहकार चळवळीच्या विकासासाठी योग्य धोरणे आखली. बाजारपेठेचा अभ्यास, व्यावसायिकता आणि योग्य व्यवस्थापनाची सांगड या त्रिसूत्रीवर कामकाज केल्यास ते सहकार चळवळीसाठी उपयुक्त ठरणारे आहे.'

प्रशासक नेमण्याची वेळ का आली?

'राज्य आणि केंद्र सरकार सहकार क्षेत्राकडे सकारात्मक नजरेने पाहत आहे. पण या क्षेत्रात शिरकाव केलेल्या अपप्रवृत्तीविषयी आपण कधी चिंतन करणार? राज्य बँक आणि जिल्हा बँकेवर प्रशासक नेमण्याची वेळ का आली? या सर्व कारभाराला जबाबदार कोण? एकाच जिल्ह्यातील दोन कारखान्यांच्या कामकाजात जमीन-आस्मानाचा फरक जाणवतो. एका कारखान्यातील उत्पादन खर्च १२०० रुपये आणि दुसऱ्या कारखान्यातील उत्पादन खर्च १८०० रुपयांपर्यंत याविषयी संस्थाचालक कधी गांभीर्याने विचार करणार? कारखानदारीतून बायप्रॉडक्टला चालना दिली असती, बाजारपेठेचा अभ्यास करून उपपदार्थांच्या निर्मितीचे धोरण आखले असते तर सध्याच्या समस्या उद्भवल्या नसत्या,' अशा शब्दांत चरेगावकर यांनी सहकार क्षेत्रातील मनमानी कारभारावर टीका केली.

९७ व्या घटनादुरुस्तीचा मूळ गाभाच हरवला

सहकार चळवळीला नवी दिशा देण्यासाठी ९७ वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली. ही घटना दुरुस्ती करताना सहकारी संस्थांना स्वायत्तता, लोकशाही पद्धतीने नियंत्रण आणि व्यावसायिक नीतीमूल्यांचा समावेश हा प्रमुख उद्देश ठेवला. त्या मुद्यांचा समावेश करुन घटना दुरुस्ती केली. मात्र तत्कालिन राज्यकर्त्यांनी या घटना दुरुस्तीकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. घटनेतील नियमांच्या अंमलबजावणीत प्रत्येक टप्प्यावर राजकारणाचा शिरकाव झाला. यामुळे दुरुस्तीचा मूळ गाभाच हरविला. तंत्रशुद्ध पद्धतीने या कायद्याचे विश्लेषण करायचे म्हटले तर प्रत्येक पानावर दुरुस्ती करावी लागेल. ९७ व्या घटना दुरुस्तीत सर्व सभासदांना प्रशिक्षण बंधनकारक केले. प्रबोधन, माहिती पुस्तिका याद्वारेही प्रशिक्षित करता आले असते. पण सहकारी संस्था चालविणाऱ्यांनी हा भाव समजून न घेता त्यावर टीका केली. अभ्यास, संशोधन न करता प्रत्येकजण आपआपल्या सोयीनी अर्थ काढला.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'सुप्रीम कोर्टाच्या नगरसेवकपद रद्दच्या निकालाची प्रत मिळाल्यानंतर त्याचा अभ्यास करूनच पुढील निर्णय घेऊ,' असे आश्वासन भाजपचे विधी विभागाचे प्रमुख सचिन पटवर्धन यांनी महापालिकेच्या सर्वपक्षीय नगरसेवकांच्या शिष्टमंडळाला शनिवारी दिले. पटवर्धन यांच्या सल्ल्यामुळे पद रद्दची टांगती तलवार असलेल्या नगरसेवकांत अस्वस्थता निर्माण झाली असून, निकालाची प्रत येईपर्यंत त्यांना वाट पाहावी लागणार आहे.

निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत महापालिकेच्या नगरसेवकांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. सुप्रीम कोर्टाने या कायद्यातील तरतुदीचा आधार घेत प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या १९ नगरसेवकांचे पद रद्द करण्याचा निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे महापालिकेच्या १९ नगरसेवकांवर पद गमावण्याची वेळ आली. त्यामुळे राज्य सरकारने यातून मार्ग काढावा, याबाबत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी शुक्रवारी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना विनंती केली होती. त्यानुसार पालकमंत्र्यांनी विधी विभागाचे प्रमुख पटवर्धन यांची भेट घेण्याची सूचना करून भेट घेऊन चर्चा केली.

नगरसेवकपद रद्द करताना पोटनिवडणुकीबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असल्याने सुप्रीम कोर्टाने यामध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. महापालिकेतील काँग्रेस-राष्ट्रवादी व भाजप-ताराराणी आघाडीच्या नगरसेवकांनी पालकमंत्री पाटील यांची शुक्रवारी भेट घेऊन कोर्टाच्या निकालाबाबत चर्चा केली. यावेळी पालकमंत्र्यांनी प्रश्न सुटणार असेल, तर कायद्यात बदल करू, असे आश्वासन दिल्याचे नगरसेवकांच्या शिष्टमंडळाने विधी विभाग प्रमुख पटवर्धन यांना सांगितले. तसेच आपली भेट घेण्याची सूचना केल्याचे स्पष्ट केले.

पटवर्धन यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाची प्रत मिळाल्याशिवाय कार्यवाही करता येत नसल्याचे स्पष्ट केले. निकालाचा अभ्यास करून निर्णय घेऊ, असे आश्वासन दिले; पण यामुळे नगरसेवकांमध्ये पुन्हा अस्वस्थता निर्माण झाली. निकालाची प्रत येण्यास किमान दोन ते तीन आठवड्यांचा अवधी लागणार असल्याने दोन्ही आघाडीच्या नगरसेवकांना प्रतीक्षा करण्याशिवाय कोणताही पर्याय उरलेला नाही.

शिष्टमंडळात भाजपचे गटनेते विजय सूर्यवंशी, ताराराणी आघाडीचे गटनेते सत्यजित कदम, काँग्रेसचे गटनेते शारंगधर देशमुख, राष्ट्रवादीचे गटनेते सुनील पाटील, शिवसेना गटनेते नियाज खान, स्थायी सभापती आशीष ढवळे, विरोधी पक्षनेता विलास वास्कर, नगरसेवक प्रा. जयंत पाटील, मुरलीधर जाधव, आदी उपस्थित होते.

००००

दोन्ही आघाड्या तणावाखाली

सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी सत्तारुढ गटाने फेरयाचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भाजप-ताराराणी आघाडीही त्याच दिशेने जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. मात्र, यापूर्वी दाखल केलेल्या याचिकेवर प्रचंड प्रमाणात आर्थिक खर्च करण्यात आला आहे. फेरयाचिका दाखल केल्यास आणखी भुर्दंड सोसावा लागेल. त्यामुळे राज्य सरकार कोणता निर्णय घेणार याकडे अपात्र नगरसेवकांचे लक्ष लागले असले, तरी या सर्व घाडमोडींमुळे दोन्ही आघाड्या तणावाखाली दिसत आहेत.

००००

दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर यांचे दूध संघांना आवाहन

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम बनविण्यासाठी राज्यातील सगळ्या दूध संस्थांनी साथ द्यावी, सरकार पुढाकार घेऊन राज्यात दुधाचा एक ब्रँड बनवेल. असे झाल्यास दुग्ध व्यावसायिकांसमोर 'अमूल'ची भीती उरणार नाही,' असे प्रतिपादन दुग्ध व पशुसंवर्धन विकासमंत्री महादेव जानकर यांनी केली.

'महाराष्ट्र टाइम्स'च्या कोल्हापूर आवृत्तीच्या सहाव्या वर्धापनदिनानिमित्त 'मटा कॉन्क्लेव'मध्ये हॉटेल सयाजी येथे जानकर यांनी दुग्ध व्यवसायासमोरील संकटे आणि त्यावरील उपायांवर उहापोह केला. 'आम्ही आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सक्षम आहोत मात्र दुग्ध व्यवसायात संकट कधी आणि कुणाकडून आले याचे चिंतन करावे,' असा सल्लाही त्यांनी खासगी व सहकारी दूध संस्था चालकांना दिला.

'राज्यातील साठ टक्के दूध संकलन खासगी संस्थांचे, ३९ टक्के दूध संकलन सहकारी तत्त्वावरील दूध संघाचे तर सरकारी मालकीच्या 'महानंद'कडे एक टक्का दूध संकलन होते.' असे सांगून जानकर म्हणाले,'युती सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत सहकारी संघाचे पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १५०० कोटी रुपयांच्या अर्थसहायाची घोषणा केली. सरकारच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे सहकार चळवळीला बळ मिळेल. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य घेत दूध खरेदी दर २७ रुपये केला. हमीभावाचे दरपत्रक काढले. दूध संस्थांना प्रतिलिटर अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. दूध भुकटी निर्यातीसाठी एक कोटी २७ लाख रुपयांचे अनुदान दिले. यामध्ये कोणताही दुजाभाव न करता आर्थिक मदत केली. दूध चोरीला चाप बसविण्यासाठी कायदा केला. यामुळे १५ लाख लिटर दुधाची बचत झाली. राज्य सरकार, संपूर्ण राज्यभरात दुधाचा एकच ब्रँड निर्माण करण्यासाठी पहिल्यापासून प्रयत्नशील आहे. सरकारकडे जमिनी आहेत, अन्य साधने आहेत. राज्यातील दूध संघ सरकारसोबत एकत्र आल्यास हा प्रयोग यशस्वी होवू शकतो. शिवाय राज्यातील दुग्ध व्यवसायासमोर अन्य ब्रँडचे आव्हानही राहणार नाही.'

..............

जनतेचे विश्वस्त या भावनेने काम

'मंत्रीपद स्वीकारल्यापासून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, या भूमिकेतून काम करत आहे. माझा एकही दूध संघ नाही, माझे नातेवाइक कुठल्या संस्थेवर संचालक नाहीत. दुग्ध व्यवसायाला शिस्त लागावी, यासाठी कडक निर्णय घेतले. राज्यातील जनतेचे विश्वस्त या नात्याने मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व करत आहे. दुग्ध व्यवसायातील गैरप्रकार खपवून घेणार नाही. दूध संस्थांना सरकारचे अनुदान पाहिजे, पण नियमाप्रमाणे कामकाज करायची मानसिकता दिसत नाही. सरकारी आदेशाचे पालन करायचे नाही. नोटीसा काढल्यावरही टीका, मागे घेतल्यावरही आक्षेप ही मानसिकता लक्षात येत नाही, असा टोलाही त्यांनी लगाविला.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी सप्टेंबर महिन्यात स्वतंत्र अधिवेशन घेण्याची मागणी सकल मराठा समाजाच्या वतीने करण्यात आली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन अधिवेशनासाठी लोकप्रतिनिधींनी दबाव टाकावा, असा आग्रह आंदोलकांनी धरला आहे. कोल्हापुरात शनिवारी सकल मराठा समाजाने जिल्ह्यातील आमदार व खासदारांसोबत बैठक घेतली.

आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी सकल मराठा समाजाने शासकीय विश्रामगृह येथे जिल्ह्यातील आमदार आणि खासदारांसोबत बैठक आयोजित केली होती. बैठकीत आंदोलकांच्या वतीने दिलीप देसाई आणि इंद्रजित सावंत यांनी भूमिका मांडली. सावंत म्हणाले, 'राज्य सरकारने वारंवार आश्वासने देऊन मराठा आरक्षण आंदोलन थोपवण्याचा प्रयत्न केला. सत्तेत येताच शंभर दिवसांत आरक्षण देण्याची घोषणा सरकारने केली होती. आजवर काढलेल्या परिपत्रकांमध्ये अनेक त्रुटी ठेवल्या. मराठा समाजातील तरुणांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरूच आहे. नोव्हेंबरपर्यंत थांबणे आम्हाला मान्य नाही. मराठा तरुणांचा संयम सुटत आहे. तातडीने निर्णय न झाल्यास आंदोलन नियंत्रणाबाहेर जाण्याचा धोका आहे. आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन सरकारने मराठा आरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी सप्टेंबरमध्ये विशेष आधिवेशन घ्यावे. कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आरक्षण कसे देता येईल, याबाबत अधिवेशनात चर्चा करावी. यासाठी आमदार आणि खासदारांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन सरकारवरील दबाव वाढवावा. याच मुद्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यभरातून हजारो वाहनांसह आंदोलक चार सप्टेंबरला मुंबईत गेट वे ऑफ इंडिया येथील शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळ एकत्र येतील. आरक्षणाच्या मागणीची सर्व निवेदने अरबी समुद्रात विसर्जित केली जातील.'

यावेळी खासदार राजू शेट्टी, आमदार हसन मुश्रीफ, सतेज पाटील, राजेश क्षीरसागर, चंद्रदीप नरके, डॉ. सुजित मिणचेकर, आदींनी मराठा आंदोलनात सोबत राहणार असल्याची ग्वाही दिली. स्वतंत्र अधिवेशन घेण्याची मागणी मांडण्यासाठी मंगळवारी मुंबईत मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याचा निर्णय चर्चेअंती आमदार आणि खासदारांनी घेतला. यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींनाही आमंत्रित केले जाणार आहे. आमदार सतेज पाटील म्हणाले, 'मराठा आरक्षणासाठी सर्वच लोकप्रतिनिधी आंदोलकांसोबत आहेत. मुख्यमंत्र्यांची वेळ घेऊन मंगळवारी त्यांची भेट घेऊ. यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील सर्व आमदारांना पत्र पाठवण्याची जबाबदारी जिल्ह्यातील आमदार घेतील. सप्टेंबरमध्येच अधिवेशन व्हावे, यासाठी त्यांच्याकडे आग्रह धरला जाईल.'

यावेळी आमदार संध्यादेवी कुपेकर, सुरेश हाळवणकर, प्रकाश आबिटकर, अमल महाडिक यांच्यासह वसंतराव मुळीक, हर्षल सुर्वे, सचिन तोडकर, शंकरराव शेळके, आदी उपस्थित होते.

वाहन मोर्चावरून जुगलबंदी

मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीची वेळ ठरवण्यासाठी पुढाकार घेण्याची तयारी आमदार हाळवणकर यांनी दर्शवली. मात्र, अधिवेशन सप्टेंबर महिन्यातच घेण्याचा आग्रह आंदोलकांनी धरू नये, अशी विनंती त्यांनी केली. याशिवाय काही काळ आंदोलन स्थगित करण्याचा आग्रहही त्यांनी धरला. यावर आंदोलकांनी हाळवणकर यांचे मत खोडून काढत आंदोलन स्थगित करणार नसल्याचे स्पष्ट केले. आंदोलकांनी अहंकारी भूमिका घेऊ नये, असे मत हाळवणकर यांनी मांडल्याने यावरून आंदोलक आणि हाळवणकर यांच्यात जुंगलबंदी झाली.

फोटो आहे...

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

तीन वर्षांपासून पद देऊनही जिल्हा परिषद, पंचायत समिती मतदारसंघात कार्यकारिणी नेमता येत नसेल तर पदे कशाला भोगता? पदाधिकाऱ्यांनी पक्ष सदस्य संख्या वाढविण्यासाठी कोणते प्रयत्न केले?, कामगार, उद्योग, महिला आघाडी अद्याप का नेमली नाही? अशी प्रश्नांची सरबत्ती करत डिसेंबरपर्यंत प्रत्येक गण व गटाची कार्यकारिणी नव्याने स्थापन करा; अन्यथा पदावरून हकालपट्टी करू, असा इशारा राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष व दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर यांनी पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना दिला.

सानेगुरुजी वसाहत येथील केदारलिंग सांस्कृतिक सभागृहात शनिवारी रासपच्या पदाधिकाऱ्यांचा मेळावा पार पडला. मेळाव्याच्या सुरुवातीलाच मंत्री जानकर यांनी राज्यात ८५ हजार कार्यकर्ते निर्माण केले असल्याने जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सभापती, नगरसेवक, आदी पदांवर कार्यकर्त्यांची वर्णी लागली आहे. त्याप्रमाणे कोल्हापूर जिल्ह्यात पक्षवाढीचा तालुकानिहाय आढावा घेण्यास सुरुवात केली. अनेक तालुक्यांत केवळ तालुकाध्यक्ष असून इतर कार्यकारिणीच नसल्याचे स्पष्ट झाले, तर अनेक तालुक्यांतील कार्यकारिणी सदस्य मेळाव्याला उपस्थित नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे पक्षाध्यक्ष जानकर यांचा पारा चांगलाच चढला. मेळाव्यास अनुपस्थित असलेल्या सदस्यांना पक्षातून काढून टाकले असल्याचा निरोप द्या, अशी सूचना करत विद्यार्थी आघाडीचे अध्यक्षपद असताना तालुक्यात किती महाविद्यालये आहेत, आघाडीत किती विद्यार्थी सहभागी झाले, प्रत्येक महाविद्यालयाबाहेर पक्षाचे फलक लावले का? वर्षात एकही विद्यार्थी मिळत नसेल तर, तुम्ही इतर पक्षांत काम करा, असा सल्लाही त्यांनी दिला.

पक्षाध्यक्षांकडून कार्यकर्त्यांची झाडझडती सुरू असल्याने सभागृहात प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली होती. याचवेळी चंदूर ग्रामपंचायतीच्या विद्यमान महिला सदस्यांना महिला आघाडी वाढविण्यासाठी काय-काय केले? सोबत किती महिला आल्या आहेत? अशी विचारणा केली. संबंधित महिला माहिती देत असताना सोबत अन्य महिला आल्या नसल्याने बसण्यास सांगितले. त्यामुळे नाराज झालेल्या महिलेला अश्रू अनावर झाले. अपमान सहन न झाल्याने ती थेट सभागृहाबाहेर पडली. यामुळे वातावरण चांगलेच गंभीर झाले. महिला सदस्य बाहेर पडल्यानंतरही जानकर यांनी पक्षाच्या कामकाजावरून पदाधिकाऱ्यांची खरडपट्टी केली. राज्य कार्यकारिणीवर सदस्य म्हणून काम करताना जिल्हाध्यक्ष, तालुकाध्यक्षांना मार्गदर्शन केले का? पक्षाची अशीच स्थिती राहिल्यास अध्यक्षपदावरून हकालपट्टी करू, असा इशारा माणिकराव दांगडे-पाटील यांना इशारा दिला.

मेळाव्यास पश्चिम महाराष्ट्राचे अध्यक्ष माणिकराव दांगडे-पाटील, अल्पसंख्याक अघाडीचे राज्याध्यक्ष तैजुद्दीन मणेर, जिल्हाध्यक्ष डॉ. संदेश कचरे यांच्यासह विविध तालुकाध्यक्ष उपस्थित होते.

०००

एकाच कुटुंबात रासप

तालुकानिहाय कार्यकारिणी आढावा घेण्यास पक्षाध्यक्ष जानकर यांनी सुरुवात केली. यावेळी आजरा तालुक्याचे अध्यक्ष बबन मिसाळ यांनी कार्यकारिणी वाचून दाखविली. तेव्हा कार्यकारिणीमध्ये मुलगा, मेहुणी व पत्नीचा समावेश असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर पक्षाध्यक्ष अवाक् झाले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष पवार कुटुंबाभोवती फिरतो, त्याप्रमाणे रासप तुमच्या कुटुंबाभोवती फिरत असल्याचे सांगताच सभागृहात एकच हशा पिकला.

०००