मराठा आरक्षणप्रश्नी शिवाजी पेठेचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा
म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
मराठा समाजाला तत्काळ आरक्षण द्यावे, या मागणीसाठी शिवाजी पेठेतील नागरिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विराट मोर्चा काढला. आरक्षणप्रश्नी सरकारने त्वरित निर्णय घ्यावा, अन्यथा उग्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा आंदोलकांनी यावेळी दिला.
निवृत्ती चौकातून मराठा समाजाच्या मोर्चास सुरुवात झाली. बिनखांबी गणेश मंदिर, महाद्वार रोड, पापाची तिकटी, पानलाईन, महानगरपालिका, चिमासाहेब चौकातून मोर्चा दसरा चौकात आला. दसरा चौकात सकल मराठा समाज व लिंगायत समाजाच्या ठिय्या आंदोलनातील कार्यकर्त्यांनी 'एक मराठा, लाख मराठा' अशा घोषणा दिल्या. मोर्चाच्या मार्गावर अवघी शिवाजी पेठ अवतरली होती. दसरा चौक, व्हिनस टॉकीज, स्टेशन रोड, असेंब्ली रोड मार्गे मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आला. आंदोलनात आमदार चंद्रदीप नरके, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष महेश जाधव, माजी आमदार सुरेश साळोखे, माजी महापौर बाजीराव चव्हाण, सागर चव्हाण, उदय साळोखे, माजी नगरसेवक विक्रम जरग, रविकिरण इंगवले, अजित राऊत, दत्ता टिपुगडे, इंद्रजित बोंद्रे, उत्तम कोराणे, अजित नरके, अॅड. अशोकराव साळोखे, राजू सावंत, लाला गायकवाड, सुरेश जरग, राजेंद्र चव्हाण, अजित इंगवले, सुहास साळोखे आदींसह नागरिक सहभागी झाले. मोर्चामध्ये महिलांचा सहभाग लक्षणीय होता.
मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर आल्यावर त्याचे सभेत रुपांतर झाले. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी 'पाटीलकी' पणास लावावी, असे आवाहन प्रमुख नेत्यांनी केले. आरक्षणाची मागणी पूर्ण न झाल्यास पालकमंत्री पाटील यांच्या घरासमोर उपोषण काढण्यास मागे पुढे पाहणार नाही, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. त्याचबरोबर मराठा आरक्षणाची मागणी पूर्ण न झाल्यास आमदार चंद्रदीप नरके, महेश जाधव यांनी राजीनामा देण्याचा इशारा दिला.
देवस्थान व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष महेश जाधव म्हणाले,' सरकारने मराठा समाजातील कार्यकर्त्यांवर दाखल केलेले खटले मागे घ्यावेत, यासाठी पालकमंत्र्यांच्या मदतीने मुख्यमंत्र्याना आवाहन करणार आहे. मराठा आरक्षणासाठी शिवाजी पेठेने पक्षभेद विसरुन आंदोलन सुरु केले असून यापुढे आंदोलनाचे केंद्र शिवाजी मंदिर राहील. सरकारने नोव्हेंबरपर्यंत आरक्षण न दिल्यास माझ्या पदाचा राजीनामा देईन.'
माजी आमदार सुरेश साळोखे म्हणाले,' मराठा आरक्षण मागणीसाठी ५७ शांततेत मोर्चे काढूनही सरकारने दखल घेतलेली नाही. आरक्षणासाठी ३२ जणांनी आत्महत्या केल्या आहेत. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश घेताना, फी भरताना अडचणी येत आहेत. मराठा समाजातील उद्रेक वाढला असून राज्य सरकारने तत्काळ आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा.'
माजी महापौर सई खराडे म्हणाल्या,' शिवाजी पेठेने मराठा आरक्षणाची मागणी करुन आंदोलनाची हाक दिली असून महिलांसह सर्वजण रस्त्यावर उतरलो आहोत. सरकारवर दबाव आणण्यासाठी आमदार नरके व महेश जाधव यांनी राजीनामा देण्याची तयारी दाखवली आहे. पण त्यांनी केवळ घोषणा न करता कृती करुन सरकारवर दबाव आणावा.'
शिवाजी तरुण मंडळाचे अध्यक्ष सुजीत चव्हाण म्हणाले,' मराठा आरक्षणप्रश्नी सर्व राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी एकी दाखवून शिवाजी पेठेची ताकद दाखवली आहे. या ताकदीपुढे सरकारला नमावे लागेल. मराठा आरक्षणासाठी यापुढे शिवाजी पेठ नेतृत्व करण्यास अग्रेसर राहील. '
माजी नगरसेवक रविकिरण इंगवले म्हणाले,' कोल्हापुरात मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन सुरु असताना काहीजण पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची बदनामी करत आहेत. पण शिवाजी पेठेचे आंदोलन कुणाच्या समर्थनात व विरोधात नसून मराठा आरक्षणासाठी आहे. वेळ पडली तर आरक्षणाच्या मागणीसाठी पालकमंत्र्यांच्या घरासमोर शिवाजी पेठ उपोषण करेल.' माजी नगरसेवक अजित राऊत म्हणाले,' मराठा क्रांती आंदोलनाचे नियोजन शिवाजी पेठेतून झाले होते. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी आपली पाटीलकी पणाला लावावी.'
...........
आमदारकीचा राजीनामा देवू
आमदार चंद्रदीप नरके म्हणाले,' मराठा समाजाने शांततेत मोर्चे काढूनही सरकार दखल घेत नसल्याने शिवाजी पेठ रस्त्यावर उतरली आहे. मराठा आरक्षण मागणीचा ठरावही विधानसभेत केला आहे. मागासवर्गीय आयोगाने मराठा समाजाने दिलेले दीड लाख पुरावे तपासून लवकर निर्णय घ्यावा. नोव्हेंबरपर्यंत आरक्षणाचा निर्णय न झाल्यास संघर्ष अटळ आहे. त्यासाठी आमदारकीचा राजीनामा देण्यास तयार आहे.'
..............
अन्यथा समाजाचा उद्रेक
महापौर शोभा बोंद्रे म्हणाल्या, ' राजर्षी शाहू महाराजांनी १९०२ मध्ये मराठा समाजासह मागासवर्गीयांना आरक्षण दिले होते. शंभर वर्षापूर्वी शाहू महाराजांनी मराठा समाजाला आरक्षण दिले असतानाही स्वातंत्र्यानंतर या समाजाला आरक्षण मिळत नसल्याने मराठा समाज रस्त्यावर उतरला आहे. मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीत आरक्षण देण्यासाठी सरकारने पावले उचलावीत अन्यथा समाजाचा उद्रेक सरकारला सहन करावा लागेल.'