महापालिकेच्या हद्दीशेजारील २२ गावांसाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन केले असून, त्याबाबतचा अध्यादेशही सहा महिन्यापूर्वी काढण्यात आल्याची माहिती राज्य सरकारने बुधवारी हायकोर्टात दिली. त्यामुळे माजी नगरसेवक पांडुरंग आडसुळे यांनी राज्य सरकारविरोधात दाखल केलेली अवमान याचिका हायकोर्टाच्या खंडपीठाने फेटाळली.
आडसुळे यांनी राज्य सरकारने हद्दवाढीबाबत निर्णय घेण्याची हमी दिलेली असताना त्याबाबत अंमलबजावणी केली नसल्याचा आरोप करत दोन वर्षांपूर्वी हायकोर्टात धाव घेऊन राज्य सरकारविरोधात अवमान याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती अभय ओक व पी. एम. देशमुख यांच्यासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी सरकारच्या वतीने नगरविकास खात्याचे सचिव कैलास वाधन यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यामध्ये सरकारने ऑगस्ट २०१७ मध्ये प्राधिकरण स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसा अध्यादेशही जारी केला आहे. त्याची दखल घेऊन हायकोर्टाने आडसुळे यांनी दाखल केलेली अवमान याचिका निकाली काढली आहे.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
