आंबोलीत बहीणभावाची आत्महत्या

November 16, 2017, 1:30 pm

≫ Next: बोर्डाच्या परीक्षेला अकरानंतर नो ‘एन्ट्री’

≪ Previous: ‘भोगावती’ प्रकरणीपोलिसांकडून चौकशी सुरु

$

0

0

म. टा. वृत्तसेवा, आजरा

आंबोलीत गुरूवारी आणखी दोन मृतदेह सापडले. हे मृतदेह चुलत बहिणभावांचे असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. श्रीधर समीर मोरे (वय ३०, रा. सावर्डे पाटणकर, ता. राधानगरी) आणि नयना सुनील मोरे (वय १६, सध्या रा. रजपूतवाडी, ता. करवीर) अशी त्यांची नावे आहेत.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे दोघेजण सात ऑक्टोबररोजी घरातून पळून गेले होते. पंधरा दिवसांपूर्वी आंबोलीत एका ठिकाणी काही दिवस मुक्कामाला होते. १० नोव्हेंबरला त्यांची मोटारसायकल बेवारस स्थितीत सापडली होती. श्रीधर याची मोटारसायकल हरवल्याची तक्रार मुरगूड पोलिसांत नोंद झाली होती.

गेल्या पंधरवडाभरात तिसऱ्यांदा आढळलेल्या दोन मृतदेहांमुळे आंबोली परिसर पुन्हा एकदा हादरून गेला आहे. गुरूवारी येथील कावळेसाद दरीतून दोन सडलेले मृतदेह काढण्यात आले. दरम्यान, सायंकाळी उशिरा हे मृतदेह दरीतून काढल्यामुळे आंबोली अथवा सांगेली प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये शुक्रवारी शवविच्छेदन करण्यात येईल, असे पोलिस निरीक्षक एस. के. धनवडे यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

बोर्डाच्या परीक्षेला अकरानंतर नो ‘एन्ट्री’

November 16, 2017, 1:30 pm

≫ Next: अनुदान लुटीमुळे सहकार बदनाम

≪ Previous: आंबोलीत बहीणभावाची आत्महत्या

$

0

0

Anuradha.kadam@timesgroup.com
Tweet:@anuradhakadamMT

कोल्हापूर : मार्च २०१८ मध्ये दहावी व बारावीची बोर्डाची परीक्षा देणाऱ्या लेटकमर्स विद्यार्थ्यांना परीक्षा कक्षात प्रवेश देण्यात येणार नाही. त्यामुळे सकाळी अकरा वाजेल्यानंतर परीक्षागृहात आलेल्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेलाच मुकावे लागणार आहे. यापूर्वी परीक्षेला येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अर्धा तास उशीर ग्राह्य धरला जात होता. मात्र, पहिल्या अर्ध्या तासात प्रश्नपत्रिका फुटण्याच्या घटना राज्यात काही महत्त्वाच्या केंद्रावर घडल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर पेपर फुटीचे प्रकार टाळण्यासाठी परीक्षेच्या नियोजित वेळेतील पहिला अर्ध्या तासात प्रश्नप्रत्रिका सोशल मीडियाद्वारे ‘लीक’ करून गोलमाल करणाऱ्यांना या निर्णयामुळे चाप बसणार आहे. याबाबत सरकारच्या शिक्षण विभागाने अध्यादेश काढला आहे. परीक्षा केंद्रांचे नियोजन करणाऱ्या शाळांमध्ये तो पाठवण्यात येणार आहे.

दहावी-बारावीच्या परीक्षेत गेल्या काही वर्षांत राज्यातील अनेक परीक्षा केंद्रांवर पेपर फुटीच्या घटना घडल्या आहेत. यात परीक्षेची वेळ सुरू झाल्यानंतर अर्धा तास उशीरा येण्याच्या सवलतीचा गैरफायदा घेऊन पहिल्या अर्ध्या तासात प्रश्नपत्रिकेची छायांकित प्रत मिळवून त्यानंतर अर्ध्या तासाने परीक्षागृहात यायचे असा फंडा अनेक विद्यार्थी करत होते. यासाठी परीक्षा केंद्रातील कर्मचारी, प्रश्नपत्रिका संच ज्यांच्या ताब्यात आहे, असे हंगामी सुपरवायझर्सना आर्थिक आमिष दाखवले जात होते.

परीक्षा सुरू झाल्यानंतर पहिल्या अर्ध्या तासात अशा प्रकारची गैरकृत्ये होत होती. याबाबत अनेक तक्रारी राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक बोर्डाकडे दाखल झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर येत्या परीक्षा सत्रापासून कोल्हापूर विभागीय बोर्डातर्फे कोल्हापूर, सांगली व सातारा येथील परीक्षा केंद्रावर हा नियम लागू करण्यात येणार आहे.

वस्तूतः विद्यार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका शांतपणे वाचता यावी आणि परीक्षेचा ताण कमी व्हावा यासाठी सध्या अकरा वाजता पेपर असेल तर पावणेअकरा वाजता परीक्षागृहात प्रवेश दिला जातो. दुपारी तीन वाजता पेपर असेल तर पावणेतीन वाजता प्रवेश दिला जातो. तत्पूर्वी विद्यार्थ्यांना अर्धा तास उशीरा येण्याची सवलत होती. मात्र आता परीक्षेसाठी अकरा किंवा तीन वाजता परीक्षागृहात न आल्यास त्या दिवशीचा पेपर लिहिता येणार नाही. या नियमाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणे केंद्र संचालकांना बंधनकारक आहे. त्याबाबतचा अहवालही बोर्डाला द्यावा लागणार आहे.

कोट

प्रश्नपत्रिकांचे सीलबंद पाकीट परीक्षा सुरू होण्याच्या वेळेला खुले केल्यानंतर केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून काही विद्यार्थी प्रश्नपत्रिकेची फोटोकॉपी मिळवतात. परीक्षेत कोणते प्रश्न आले आहेत ते सोशल मीडियाद्वारे लीक करतात. पहिल्या अर्ध्या तासात हा प्रकार करून विद्यार्थी परीक्षेला येतात. अशा घटनांच्या तक्रारींची दखल घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. उशीरा येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परीक्षागृहात प्रवेशच दिला जाणार नाही. त्यामुळे गैरप्रकारांना निश्चित आळा बसेल.

- सुलोचना पवार, अध्यक्ष माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभागीय मंडळ, कोल्हापूर

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अनुदान लुटीमुळे सहकार बदनाम

November 16, 2017, 1:30 pm

≫ Next: रेल्वेस्थानकाचा लूक बदलतोय

≪ Previous: बोर्डाच्या परीक्षेला अकरानंतर नो ‘एन्ट्री’

$

0

0

राजेंद्र पाटील, इचलकरंजी

शेतीखालोखाल सर्वाधिक रोजगार देणारा उद्योग म्हणजे वस्त्रोद्योग. पण गेल्या काही वर्षांपासून सहकार तत्त्वावरील वस्त्रोद्योगाला घरघर लागत चालली आहे. सरकारकडून भांडवल व अनुदान घेऊन उद्योग वाढीचा बनाव करणाऱ्या अनेकांनी सोसायट्या म्हणजे चैनी अशीच प्रथा पाडली आहे. यातूनच सहकार चळवळ बदनाम होत आहे. मात्र याचा सर्वाधिक फटका प्रामाणिक संस्थाचालकांना सोसावा लागत आहे.

२० वर्षांपूर्वी सरकारने वस्त्रोद्योगाच्या वाढीसाठी राज्यभरात यंत्रमाग सहकारी संस्थांना मदतीचा हात दिला. यंत्रमाग, प्रोसेस, निटींग, सायझिंग, गारमेंट अशा ३६० सहकारी संस्थांना सुमारे ६३५ कोटी ७७ लाख रुपयांचे सरकारी भागभांडवल, कर्ज व मार्जिन मनी अर्थसहाय्य स्वरुपात वितरीत करण्यात आले. या संस्थांमध्ये सर्वाधिक २६२ सहकारी संस्था हातकणंगले तालुक्यात आणि त्यापैकी १४१ यंत्रमाग सहकारी संस्था एकट्या इचलकरंजीत आहेत. वर्षानुवर्षे या संस्थांकडून कोणत्याही स्वरुपाची वसुली होत नसल्यामुळे अनेक संस्था सरकारच्या रडारवर आहेत. जवळपास ५० टक्के संस्थाचालकांनी केवळ कागदोपत्रीच संस्थेची उभारणी केली. प्रत्यक्षात जागेवर एक वीटही न लावता लाखो रुपये लाटले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे इचलकरंजीत २५ बड्या थकबाकीदार संस्थांचा समावेश आहे. सरकारी अनुदानावर चैन करणाऱ्या संस्थाचालकांच्या विरोधात तक्रारी होऊ लागल्याने नागपूरच्या वस्त्रोद्योग विभाग सहाय्यक संचालकांनी कारवाईचा बडगा उगारण्यात सुरुवात केली. थकीत संस्थांचालकांवर वसुलीसाठी सक्तीच्या कारवाईबरोबरच अतिरिक्त जागा, मशिनरीसह संस्थांच्या संचालक मंडळाच्या मालमत्तेचा लिलाव करुन वसुली केली जात आहे.

मागासवर्गीय समाजाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी सरकारच्या सामाजिक व न्याय विभागाने राज्यात मागासवर्गीय सोसायट्यांना मंजुरी देत त्यासाठी कोट्यवधी रुपये उपलब्ध करुन दिले. राज्याच्या तुलनेत केवळ कोल्हापुरात जिल्ह्यात अशा २०० सोसायट्या आहेत. प्रत्येक सोसायटीला सुमारे पाच ते दहा कोटी रुपयांचे भागभांडवल व अनुदान मिळाले आहे. यापैकी ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक सोसायट्यांची उभारणीच झाली नसल्याची धक्कादायक माहिती आता समोर येऊ लागली आहे. सरकारच्या दोनशे कोटीवर डल्ला मारणाऱ्यांनी साखळी तयार केली. काहीही संबंध नसताना बोगस कागदपत्रांच्या माध्यमातून व ज्यांची नावे घुसडली त्यांना अंधारात ठेवून तथाकथित नेत्यांनी अशा सोसायट्यांना मंजूर करून घेत सरकारची फसवणूक केली. आता काही संस्थाचालकांवर कारवाई केली जात असून अनेकांना गजाआड व्हावे लागले आहे.

यंत्रमाग उद्योग अडचणीत

यंत्रमाग उद्योगातील परिस्थिती दिवसेंदिवस भीषण होत चाललेली आहे. परंतु त्याला ऊर्जितावस्था देण्यासाठी सरकारकडून ठोस धोरण राबविले जात नसल्याने यंत्रमाग व्यवसाय संकटाच्या गर्तेत रुतत चालला आहे. शहरातील जवळपास ४० टक्के कारखाने बंद पडले आहेत. तर काही कारखाने आठवड्यातून तीन दिवस पूर्णत: बंद ठेवले जात आहेत. भारतात सुमारे साडेपाच लाख प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरित्या लोक या उद्योगावर अवलंबून आहेत. देशात सुमारे २२ लाख यंत्रमाग असून एकट्या महाराष्ट्रात साडेअकरा लाख यंत्रमाग आहेत. दैनंदिन कोट्यवधी मीटर कापडाचे उत्पादन होत असून त्यासाठी प्रतिवर्षी सुमारे ७० हजार कोटी रुपये सुताची खरेदी वस्त्रोद्योगात होते. त्याद्वारे कर रुपाने सरकारकडे कोट्यवधी रुपये जमा होतात. गारमेंट उद्योगामया माध्यमातून १५ हजार कोटींच्या रेडिमेड कापडाची निर्यात भारतातून होते. केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या विविध धोरणांमुळेही या उद्योगाला मोठ्या प्रमाणात फटका बसत आहे.

सूतगिरण्यांना फटका

सहकारी तत्त्वावरील सूत गिरण्यांची अवस्थाही याहून वेगळी नाही. जिल्ह्यात १४ सहकारी सूतगिरण्या असून पैकी निम्म्या सूतगिरण्या भाडेतत्त्वावर चालविण्यास दिल्या आहेत. जवळपास सात हजार कामगारांना रोजगार देणाऱ्या या व्यवसायाला सरकारने संजीवनी देण्याची गरज आहे. सूत गिरण्यांना अन्य राज्यांच्या तुलनेत वीज बिलात मोठी रक्कम खर्ची पडते. छोट्या सूत गिरण्यांना दरमहा चार ते पाच लाख तर मोठ्या सूत गिरण्यांना सुमारे १५ ते २९ लाख रुपये बिलापोटी खर्च करावे लागतात. बऱ्यापैकी खेळते भागभांडवल संपल्याने व्याज व कर्जाचे हप्ते फेडताना नाकीनऊ येत आहे. यंत्रमाग व्यवसायावरच सहकारी तत्त्वावरील सूत गिरण्यांच्या चात्या अवलंबून आहेत.

दृष्ट‌िक्षेपात वस्त्रोद्योग

एक लाख २५ हजार

साधे यंत्रमाग

३५ हजार

शटललेस लूम

१४

सहकारी सूत गिरण्या

१९५

मागासवर्गीय सहकारी संस्था

२२

पॉवर प्रोसेस

१८०

सायझिंग

पहिली सूतगिरणी मोडीत

पश्चिम महाराष्ट्रात १९६२ मध्ये इचलकरंजी येथे आशिया खंडातील पहिली सूतगिरणी डेक्कन को. ऑप स्पिनिंग मिल सुरू झाली. त्यानंतर अनेक सहकारी सूतगिरण्यांचा जन्म झाला. सभासदांचे जीवनमान उंचावणाऱ्या सूतगिरण्या म्हणून ओळखल्या जाऊ लागल्या. त्याकाळी सभासदांना शेकडो नव्हे तर हजारो रुपये बोनस देणाऱ्या संस्था म्हणून सूतगिरण्यांनी आपली मान उंचावून ठेवली. डेक्कन स्पिनिंग मिल २० वर्षांपूर्वी बंद पडली. ही सूत गिरणी बंद पडू नये, यासाठी ज्येष्ठ नेते शरद पवार, कल्लाप्पाण्णा आवाडे यांनी आटोकाट प्रयत्न केला. पण त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले नाही.

सरकारकडून अनुदान, भागभांडवल आणून अनेक संस्थाचालकांनी अनियमितता दाखवली आहे. संस्थेतील दोष दुरुस्ती दुर करून त्या संस्था पुन्हा नव्याने उभ्या कराव्यात. यंत्रमाग सहकारी संस्थेतील निम्म्याहून अधिक संस्था सुरू आहेत. काहींची फसगत झाली आहे त्यांनी संख्या सुरू करून सरकार चळवळीला गती द्यावी.

अशोक स्वामी, अध्यक्ष- महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महासंघ

अनेक यंत्रमाग संस्थाचालकांनी सरकारी अनुदानाची लूट केली. यावर कुणाचेही नियंत्रण उरले नाही. नवीन यंत्रमाग सहकारी संस्थाना परवानगी देऊ नये, अशी आम्ही यापुर्वीच सरकारला विनंती केली आहे. सरकारी अनुदानाचा लाभ घेणाऱ्यांना व्यवसायातील नफा तोट्याचा काहीच फरक पडत नाही. त्यामुळे खासगी उद्योजकांना फटका सहन करावा लागतो.

- विनय महाजन, अध्यक्ष,यंत्रमागधारक जागृती संघटना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

रेल्वेस्थानकाचा लूक बदलतोय

November 16, 2017, 1:30 pm

≫ Next: ‘ओबीसींना एकसंध करू’

≪ Previous: अनुदान लुटीमुळे सहकार बदनाम

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

मध्य रेल्वेचे सरव्यवस्थापक डी. के. शर्मा १५ डिसेंबरला कोल्हापूर रेल्वेस्थानकाची पाहणी करण्यासाठी येणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर राजर्षी शाहू महाराज टर्मिनसवर स्थानकाचा लूक बदलण्याची जोरदार तयारी सुरू झाली आहे. प्रवासीभिमुख सेवा देण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. रेल्वेस्थानकाचा लूक बदलण्यासाठी यंत्रणा कामाला लागली आहे. रेल्वेस्थानकाच्या इमारतीला काही ठिकाणी असलेली गळती आणि कबुतरांचा त्रास कमी करण्यासाठी कर्मचारी तैनात केले आहेत.

मध्य रेल्वेच्या सरव्यवस्थापकांचा येत्या १५ डिसेंबरला कोल्हापूर रेल्वेस्थानकाचा तपासणी दौरा आहे. यापूर्वी पुणे विभागाचे अधिकारी दादाभोय यांनी रेल्वेस्थानकावरील अस्वच्छता पाहून रेल्वेच्या डब्यातून उतरण्यास नकार दिला होता. त्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूरचे रेल्वेस्थानक चकाचक आणि प्रवाशांना अधिकाधिक सुविधा देण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. स्थानकाच्या कमानीची डागडुजी आणि रंगरंगोटी करण्यात येत आहे. कमानीला नवा लूक दिला

जात आहे. महिला, पुरुष आणि अपंग प्रवाशांसाठीची प्रतीक्षा खोली सुसज्ज करण्यात येत आहे. रेल्वेतून येणाऱ्या पार्सल रूमची क्षमताही वाढविण्यात येत आहे.

तिकीट सभागृहातही कोल्हापुरातून धावणाऱ्या रेल्वेचे वेळापत्रक लावले आहेत. प्रवाशांना विविध मार्गांवरील रेल्वेचे बुकिंग, मार्ग, वेळेची माहिती देण्यासाठी टच स्क्रीन लावण्यात येणार आहे. प्रतीक्षा कक्षात आरामदायी व्यवस्था करण्यात येत आहे. रेल्वे स्थानकाच्या जुन्या बांधकामात हवा खेळती राहण्यासाठी आठ ते दहा ठिकाणी खुल्या खिडक्या ठेवल्या आहेत. या खिडक्यांतून कबुतरांसह अन्य पक्ष्यांचा वावर रेल्वेस्थानकाच्या इमारतीत होतो. पक्ष्यांच्या विष्ठेमुळे स्थानकातील अंतर्गत खोलीत दुर्गंधी पसरली आहे. या खोल्याही स्वच्छ करण्याचे काम सुरू झाले आहे.

अत्याधुनिक मशिनद्वारे प्लॅटफॉर्मची स्वच्छता करण्यात येत आहे. स्थानकावरील फ्लायओव्हर ब्रीजची (एफओबी) रंगरंगोटी करण्यात आली आहे. स्थानकात प्रवेश केल्यानंतर टू व्हीलर पार्किंगच्या ठिकाणी पेव्हिंग ब्लॉक बसविण्यात येणार आहेत. रेल्वेस्थानक प्रमुख विजयकुमार यांचीही खोली, त्यासह व्हीआयपी खोलीचाही लूक बदलला जात आहे. त्यासह रेल्वेस्थानकात सेवेसाठी तैनात असलेले रेल्वे सुरक्षा बलासह दहाहून अधिक विभागाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून प्रत्येक विभागाचा आढावा घेतला जात आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘ओबीसींना एकसंध करू’

November 16, 2017, 1:30 pm

≫ Next: सीपीआरला रक्ताची तुटवडा

≪ Previous: रेल्वेस्थानकाचा लूक बदलतोय

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

‘ओबीसी समाजाची नाळ पहिल्यापासून काँग्रेसशी जुळली आहे. मात्र, भाजप नेत्यांनी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत भूलथापा मारून समाजाची दिशाभूल केली. यामुळे काही प्रमाणात विखुरलेल्या या समाजाला पुन्हा एकसंध करण्यासाठी काँग्रेस प्रयत्नशील आहे. हा समाज राजकीय क्षेत्रात सक्षम बनला तरच समाजाच्या प्रश्नांची जलदगतीने सोडवणूक होईल,’ असे प्रतिपादन आमदार रामहरी रुपणवार यांनी केले.

प्रदेश काँग्रेस कमिटीअंतर्गत ओबीसी महाराष्ट्र उपसमितीच्या वतीने बारा बलुतेदारांची बैठक काँग्रेस कमिटीत झाली. यावेळी रुपणवार बोलत होते. अध्यक्षस्थानी काँग्रेसचे शहराध्यक्ष प्रल्हाद चव्हाण होते.

आमदार रुपणवार म्हणाले, ‘काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्या सूचनेनुसार ओबीसी समाजाच्या जिल्हानिहाय बैठकांद्वारे समस्या जाणून घेतल्या जात आहेत. समाजाच्या कल्याणकारी योजनेसाठी रस्त्यावर उतरुन लढाई करावी लागेल. काँग्रेसचे आमदार विधिमंडळात समाजाच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधतील. जिल्ह्यातील ओबीसी समाजातील नेते, लोकप्रतिनिधी, समाजाची लोकसंख्या, त्यांच्या प्रमुख मागण्यांचा अहवाल जिल्हा सेलने सादर करावा. देशात आणि राज्यात पुन्हा काँग्रेसची सत्ता येणार असून ओबीसी हिताचे धोरण ठरविले जाईल.’

काँग्रेसमधील गटबाजी, पक्षापासून ओबीसी समाज का दुरावला याविषयी आत्मचिंतनाची आवश्यकता असल्याचे प्रदेश काँग्रेसचे पदाधिकारी अॅड. सुरेश कुराडे यांनी नमूद केले. समन्वयक प्रकाश सातपुते यांनी ओबीसी समाज मोठ्या प्रमाणात आहे. त्याला सोबत घेऊन काँग्रेसची वाटचाल सुरू असल्याचे सांगितले. सोलापूरच्या माजी महापौर अलका राठोड यांचेही भाषणे झाली. ओबीसी सेलचे जिल्हाध्यक्ष उमेश पोर्लेकर यांनी प्रास्ताविक केले. ए. डी. गजगेश्वर यांनी सूत्रसंचालन केले.

मेळाव्याला काँग्रेसचे पदाधिकारी एस. के. माळी, शहराध्यक्षा संध्या घोटणे, ओबीसी सेलचे शहराध्यक्ष आकाश शेलार, अर्जुन माने, तानाजी मर्दाने, महेश लोखंडे, वसंत वठारकर, उदय कुंभार, संदीप वडणगेकर, संजय ओतारी​, गजानन लिंगम, आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सीपीआरला रक्ताची तुटवडा

November 16, 2017, 1:30 pm

≫ Next: कोल्हापूरला मिळेनात अधिकारी

≪ Previous: ‘ओबीसींना एकसंध करू’

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

संपूर्ण कोल्हापूर जिल्ह्यासह, सांगली, कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि लगतच्या कर्नाटकातील गोरगरीब, मध्यमवर्गीय रुग्णांचा आधारवड असलेल्या छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालयाला (सीपीआर) सध्या रक्ताची चणचण भासत आहे. त्यामुळे सामाजिक संस्था, महाविद्यालये आणि सरकारी संघटनांतील सदस्यांनी सामूहिक अथवा वैयक्तिक रक्तदान करावे, असे आवाहन सीपीआर हॉस्पिटल प्रशासनाने केले आहे.

सीपीआर हॉस्पिटलमध्ये दररोज १५०० तर दर महिन्याला ३५ ते ४० हजार रुग्णांवर उपचार केले जातात. मात्र अतीगंभीर रुग्णांना व काही विभागांना नियमित रक्तपुरवठा करावा लागतो. हृदयशस्त्रक्रिया विभागात रोज चार शस्त्रक्रिया होत असल्याने तिथे रक्तपुरवठा करावा लागतो. डायलेसिस सेंटरसाठीही रक्त आवश्यक असते. नव्याने सुरु झालेल्या ट्रॉमा केअर सेंटरकडूनही रक्ताची मागणी होत असते. प्रसूतीगृहात होणाऱ्या गुंतागुंतीच्या प्रसुतीवेळी रक्तांची नियमित मागणी होत असते. थॅलिसेमिया, हिमोफॅलिया, कॅन्सर या रुग्णांना रक्ताची गरज सातत्याने भासत असते. एक रक्ताच्या बॅगेत ३५० मिलीलिटर रक्त असते. अशा १२०० बॅग्जची गरज दर महिन्याला असते. मात्र सध्या ७०० ते ८०० दात्यांकडून रक्त मिळत असल्याने तुटवडा भासत आहे. रुग्णांना रक्त देताना त्यांच्या नातेवाईकांना रक्तदान करण्याची विनंती केली जाते. सीपीआरमधील रुग्णांना सीपीआर रक्त​पेढीचेच रक्त पुरवले जाते. कर्नाटक, कोकणातून आलेल्या रुग्णांजवळ नातेवाईक नसल्याने रक्तदाते उपलब्ध नसतात. त्यांना सीपीआरकडून रक्त पुरवले जाते. सीपीआर हॉस्पिटलमध्ये बहुतांश रुग्ण हे दारिद्ररेषेखालील असल्याने त्यांना मोफत रक्त पुरवले जाते.

सीपीआर हॉस्पिटल सर्वात जुनी रक्तपेढी असली तरी शहरासह जिल्ह्यात १० रक्तपेढ्या आहेत. या रक्तपेढ्यांकडून व्यावसायिक पद्धतीने काम केले जात असल्याने रक्तदान शिबिरासाठी प्रलोभने दिली जातात. काही रक्तपेढ्यांकडून तर रुग्णसेवेतील तत्वे, मूल्ये गुंडाळून रक्त खरेदी विक्री केले जाते. त्यामुळे हॉस्पिटलकडे दात्यांची संख्या कमी होत आहे. त्याचा फटका बसू लागला आहे. रक्ताची चणचण भासू लागल्याने सीपीआर हॉस्पिटलने घरापासून म्हणजेच रुग्णालयातून सुरुवात केली जात आहे. राजर्षी शाहू सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयाचे विद्यार्थी, नर्सिंग कॉलेजच्या विद्यार्थिनी, डॉक्टर, अधिकारी, कर्मचारीही स्वयंस्फूर्तीने रक्तदान करत आहेत. यापूर्वी महाविद्यालयातील एनसीसीचे विद्यार्थी सीपीआरकडे रक्तदान करत होते. पण खासगी रक्तपेढ्यांनी एनसीसीचे विद्यार्थीही आपल्याकडे वळवले आहेत. वाढदिवस, स्मृतीदिन अशा कार्यक्रमांसह राजकीय व सामाजिक संस्थांनी रक्तदान करावे यासाठी सीपीआर प्रशासनाने आवाहन केले आहे.


सीपीआरमध्ये बहुतांशी रुग्ण गरीब व मध्यमवर्गीय असतात. प्रत्येक रुग्णाला येथील रक्तपेढीतील रक्त पुरवले जाते. सध्या तुटवडा जाणवत आहे. शहरातील युवा पिढी, राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्थांनी रक्तदान करून सीपीआरला मदत करावी.

डॉ. जयप्रकाश रामानंद, अधिष्ठाता राजर्षी शाहू सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय

सीपीआर हॉस्पिटलची रक्तपेढी सर्वात जुनी असून ही क्षेत्रीय रक्तपेढी आहे. आमच्याकडून बेळगाव, गोवा, सांगली, साताऱ्यातून मागणी झाल्यावर रक्त पुरवले जाते. रक्तदात्यांची तपासणी करून रक्त स्वीकारले जाते. सीपीआरची रक्तपेढी अत्याधुनिक असून शास्त्रोक्त पद्धतीने रक्ताचे विघटन केले जाते. प्लाझ्मा, फेरॉसिस असे विघटन करून रक्त पुरवले जाते. एका रुग्णाला ६० बॅग्ज रक्तही पुरवाव्या लागल्याच्या घटना आहेत. सीपीआरची रक्तपेढी पैसे मिळवण्यासाठी काम करत नसून आम्ही बाहेरील रुग्णांनाही तत्काळ रक्त पुरवतो. तुटवड्याची स्थिती बदलण्याची गरज आहे.

डॉ. संदीप साळोखे, सीपीआर, रक्तपेढी प्रमुख

रक्तासाठी ‘१०४’ ला कॉल

‘एटीबी’ अर्थात एनी टाइम ब्लड योजनेद्वारे १०४ क्रमांकाला कॉल केल्यानंतर रक्तदात्याला सीपीआरकडून रक्तपुरवठा केला जातो. जर रुग्णाचा रक्तगट माहिती नसेल तर रक्तपेढीचा कर्मचारी हॉस्पिटलमध्ये जाऊन रक्ताचे सँपल घेतो. सँपलद्वारे रक्तगट निश्चित करून तातडीने रक्त उपलब्ध करुन दिले जाते. रक्तगट तपासणीसाठी ५० रुपये शुल्क घेतले जाते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोल्हापूरला मिळेनात अधिकारी

November 16, 2017, 1:30 pm

≫ Next: दाखल्याअभावी लाभार्थ्यांची कुचंबना

≪ Previous: सीपीआरला रक्ताची तुटवडा

$

0

0

Appasaheb.mali@timesgroup.com

Tweet:@Appasaheb_MT

कोल्हापूर ः जिल्ह्याला सक्षम अधिकारी मिळेनात, अशी सद्यस्थिती आहे. महापालिका, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेसह विविध सरकारी खात्यातील महत्त्वाच्या पदांवर अधिकारीच नाहीत. गेले काही महिने दुय्यम दर्जाच्या अधिकाऱ्यांवर कार्यभार असल्याने त्याचा विविध योजना, शहरातील विकास प्रकल्पांवरही परिणाम झाला आहे. ​ अधिकाऱ्यांच्या २०० हून अधिक जागा रिक्त असून महापालिका आणि जिल्हा परिषद प्रभारी अधिकाऱ्यांवर अवलंबून आहे.

शहराच्या अत्यंत जिव्हाळ्याच्या थेट पाइपलाइन योजनेची कामे सुरू आहेत. अमृत योजनेची कामे प्रस्तावित आहेत. मात्र थेट पाइपलाइनची जबाबदारी उप जलअभियंता आणि शाखा अभियंत्यावर आहे. पाइपलाइन योजनेसाठी पूर्णवेळ अधिकारी नियुक्तीचा प्रस्ताव महापालिकेने पाठवला आहे. मात्र अद्याप स्वतंत्र अधिकारी नेमलेला नाही.

कोल्हापूरचा प्रादेशिक विकास आराखडा मंजूर झाला आहे. प्रत्यक्षात अंमलबजावणीही सुरू होईल, पण या विभागाला पूर्ण वेळ अधिकारी नाही. प्रादेशिक नगररचना उपसंचालक एम. आर. खान यांची बदली झाल्याने कोल्हापूर कार्यालयाचा गाडा प्रमुख अधिकाऱ्यांविना सुरू आहे. संपूर्ण जिल्ह्याच्या भविष्यकालीन विकासाची संकल्पना आराखड्यात आहे. रस्ते, वाहनतळ, ट्रक टर्मिनस अशा अनेकविध कामांचा त्यात समावेश आहे.

प्राधिकरणाला मिळेना सीईओ

कोल्हापूर क्षेत्र नागरी विकास प्राधिकरण स्थापनेची घोषणा १६ ऑगस्टला झाली. तीन महिने उलटूनही सरकारकडून मुख्य कार्यकारी अ​धिकाऱ्याची (सीईओ) नेमणूक झालेली नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्राधिकरणचे तात्पुरते कार्यालय सुरू करण्याचे आदेश होते. ना सीईओची नेमणूक, ना कार्यालयाला सुरुवात अशी प्राधिकरणची स्थिती आहे.

महापालिकेत कनिष्ठच ‘वरिष्ठ’

महापालिकेत दोन उपायुक्त, एक सहायक आयुक्त, जल अभियंता, उप जलअभियंता (दोन पदे) कार्यकारी अभियंता (बांधकाम),मुख्य आरोग्य अधिकारी, उद्यान अधीक्षक, नगर सचिव, विद्युत विभाग सहायक अभियंता अशी महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. अमृत योजना, थेट पाइपलाइन, अंबाबाई मंदिर विकास आराखडा अशा शहर विकासांशी निगडीत योजनेवर महापालिका काम करत असताना सक्षम अधिकारी नाहीत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका न झाल्यामुळे बहुतांश विभागाची जबाबदारी कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर सोपवली आहे. महापालिकेचा कारभार ‘प्रभारी’हाकत असल्याचे चित्र आहे.

……………….

जिल्हा परिषदेत १६० वर जागा रिक्त

थेट ग्रामीण भागांशी नाते जोडणाऱ्या जिल्हा परिषदेत वर्ग एक आणि दोन मधील अधिकाऱ्यांच्या १६० पेक्षा अधिक जागा रिक्त आहेत. उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची दोन पदे, समाजकल्याण, सहायक गट विकास अधिकारी, सहायक प्रकल्प अधिकारी, गटविकास अधिकारी याशिवाय ग्रामसेवक प्रशिक्षण प्राचार्यांसह तीन अधिव्याख्यात्यांच्या जागा भरलेल्या नाहीत. विविध विभागात सक्षम अधिकारी नसल्यामुळे ज्या त्या विभागाच्या कामकाजावर परिणाम झाला आहे.

………………………….

१५ नायब तहसीलदार, दोन उपजिल्हाधिकारी नाहीत

जिल्हा प्रशासनातही वर्ग क्रमांक एक आणि दोनमध्येही अधिकाऱ्यांची वानवा आहे. उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या दोन जागा रिक्त आहेत. यामध्ये भूसंपादन क्रमांक सहा व रोजगार हमी योजना विभागाचा कार्यभार पूर्णवेळ अधिकाऱ्यांविना सुरू आहे. शिवाय जिल्ह्यातील नायब तहसीलदारांची पदेही पूर्ण क्षमतेने भरली नाहीत. ५८ पैकी १५ नायब तहसीलदारांच्या जागा रिक्त आहेत. पन्हाळा, गगनबावडा आणि शिरोळ तहसीलदार कार्यालयातील संजय गांधी निराधार योजनेसाठीसाठी तीन नायब तहसीलदारांची पदे भरली नाहीत. वसुली, प्रांत कार्यालयातील पदांचा समावेश आहे. हातकणंगले, गडहिंग्लज, करवीर, राधानगरी, आजरा, चंदगड येथे नायब तहसीलदार नसल्याने अन्य अधिकाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दाखल्याअभावी लाभार्थ्यांची कुचंबना

November 16, 2017, 1:30 pm

≫ Next: ‘हेरिटेज टिकवून स्मार्ट सिटी व्हावी’

≪ Previous: कोल्हापूरला मिळेनात अधिकारी

$

0

0

Bhimgonda.Desai@timesgroup.com

Tweet : @bhimgondaMT

कोल्हापूर: राज्यस्तरीय तलाठी संघटनेने ऑक्टोंबरपासून गावपातळीवरील दाखले देणे बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने शिष्यवृत्तीपासून विविध योजनांच्या लाभांसाठी गरजूंची कुचंबना सुरू आहे. तलाठ्यांकडून दाखलेच मिळत नसल्याने अनेकांन आर्थिक फटका बसत आहे. योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी तह‌सीलदार कार्यालयात येऊन दाखला काढण्याची आर्थिक कुवत नसलेल्या गरीब, सामान्य लोकांना याचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. यामुळे पूर्वीप्रमाणे सर्व प्रकारचे दाखले तलाठ्यांकडूनच मिळावेत, अशी मागणी होत आहे.

शाळा, कॉलेज, महाविद्यालयातील शिष्यवृत्ती, ईबीसी सवलत मिळवणे, जातीचा दाखला, इतर मागासवर्गीय, अनुसूचित जाती, जमातीसाठीच्या योजनांचा लाभ, राजीव गांधी जीवनदायी योजनेतून मोफत उपचार, अनुदानावर कृषी अवजारे घेणे अशा विविध लाभांसाठी सर्वप्रथम तलाठ्यांकडून उत्पन्न, रहिवाशी आणि जातीचा दाखला आवश्यक असतो. वैद्यकीय उपचार, शिक्षणासाठी आवश्यकतेनुसार तलाठ्यांकडून सहजपणे उत्पन्न, जात, रहिवाशांचा दाखल देते होते. मात्र काही जणांनी आरक्षित जागेतून निवडणूक लढवण्यासाठी तलाठ्यांकडून घेतलेल्या जातीच्या दाखल्यांचे गैरवापर केले.

खुल्या प्रवर्गातील काही उमेदवार जातीचा दाखला काढून आरक्ष‌ित जागेवरून निवडून येऊ लागले. त्यांचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार कोर्टात गेले. सुनावणीत तलाठ्याच्या दाखल्यातील त्रुटी लक्षात घेऊन तलाठ्यांना दोषी ठरविण्यात आले. त्यामुळे ऑक्टोंबरपासून राज्यस्तरीय तलाठी संघटनेने सर्व दाखले देणे बंद करण्याचा निर्णय घेतला. दाखले न मिळल्याने जिल्हा परिषद समाज कल्याण विभागाकडील वैयक्तिक लाभासाठीचे सुमारे तीन कोटी पडून आहे. असे सर्वच विभागातील चित्र आहे. राजीव गांधी जीवनदायी योजनेतून गरीब रुग्णांवर होणारे उपचार थांबले आहेत. योजनेसाठी पात्र असूनही दाखला न मिळाल्याने लाभार्थी निराधार बनले आहेत.
‍

लाभाचे पैसे वाचले

गाव, तालुका पातळीवरून जिल्हा आणि तेथून राज्यस्तरावर जाणारे लाभाचे प्रस्ताव थांबले. प्रस्ताव आल्यानंतर छाननी, मंजूर करण्याची जबाबदारी असलेले कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचे काम कमी झाले. प्रस्तावच न गेल्याने लाभासाठी द्यायचे सरकारचे पैसे वाचले. दाखला बंद प्रकरण आर्थिक संकटातील सरकारच्या पथ्यावर अप्रत्यक्षपणे पडले आहे, असा आरोप होत आहे. याउलट पात्र लाभार्थी, विद्यार्थी, वंचित समाजातील व्यक्ती लाभापासून वंचित राहिल्याने मोठा फटका बसला आहे.

तहसीलदार दाखला ‘महागडा’

तहसीलदारांकडून दाखला मिळवणे महागडे आहे. गावातून तालुक्याच्या ठिकाणी येऊन अर्ज करणे, कागदपत्रे देणे, दाखले घेण्यासाठी अनेकवेळा हेलपाटे मारावे लागते. अनेकदा त्रुटी काढून हेलपाटेच मारावे लागतात. तहसीलदारांचा दाखला काढणे सर्वसामान्य लोकांना परवडत नाही.

जातीच्या दाखल्यासंबंधी कोर्टात याचिका दाखल झाल्यानंतर तलाठ्यांना जबाबदार धरले जात आहे. त्यामुळे ऑक्टोंबरपासून राज्य तलाठी संघटनेने दाखले देणे बंदचा निर्णय घेतला. त्यानंतर अलिकडे सरकारने उत्पन्नाचा दाखला देण्याच्या सूचना दिल्या. हा दाखला देताना संबंधीताचे स्वंय‌घोषित पत्र घेतले जात आहे.

धनाजी कलिकते, जिल्हा अध्यक्ष, तलाठी संघटना

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

‘हेरिटेज टिकवून स्मार्ट सिटी व्हावी’

November 16, 2017, 1:30 pm

≫ Next: दिल्लीतील महामोर्चाची जोरदार तयारी

≪ Previous: दाखल्याअभावी लाभार्थ्यांची कुचंबना

$

0

0

कोल्हापूर : ‘शहरातील ऐतिहासिक वैभव टिकवून स्मार्ट सिटी करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी स्थानिक आर्किटेक्टच्या सहभागातून शाश्वत विकासाचा आराखडा तयार करावा. भविष्यात पर्यावरणपूरक, प्रदूषणमुक्त ग्रीन बिल्डिंग बांधणे आवश्यक आहे,’ असे प्रतिपादन बडोद्याचे प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हितेश मोदी यांनी बुधवारी केले.

इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन इंटेरियर डिझायनर्स (आयआयआयडी) संस्थेला वीस वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. कार्यक्रम वृंदावन हॉलमध्ये झाला.

मोदी म्हणाले, ‘शहराचा मूळ बाज कायम राखून पुढील २०० वर्षे टिकेल असा विकास करण्याचे तंत्रज्ञान आले आहे. जयपूरमध्ये अशा प्रकारचे मॉडेल शहर तयार झाले आहे. त्याच धर्तीवर इतर शहरांचा विकास झाला पाहिजे. शहराच्या विकासात आर्किटेक्टचा सहभाग घेतल्यास नवा लूक मिळेल. प्रत्येक वर्षी देखभाल, दुरूस्ती करायला लागू नये, अशी ऐतिहासिक इमारतीची बांधणी करता येते. इमारतीमधील बाह्य, अंतर्गत डिझायनिंगसाठी नवतंत्रज्ञान तरुण आर्किटेक्टनी आत्मसात करावे. भारतातील जुन्या ऐतिहासिक इमारती वास्तुशास्त्राच्या उत्तम नमुना आहेत. त्याचा अभ्यास या क्षेत्रात येऊ पाहणाऱ्या विद्यार्थांनी करावा.’

संस्थेचे अध्यक्ष पार्षद वायचळ यांनी प्रास्ताविक केले. खजिनदार चंदन मिरजकर, संदीप घोरपडे, संजय चराटे, वृंदा परूळेकर, संजय खडीकर, नेहा मिरजकर, जयंत वेगणपुरे, विवेक सावंत, गिरीजा कुलकर्णी यांच्यासह पदाधिकारी, सदस्य उपस्थित होते. बेला जोशी यांनी सूत्रसंचालन केले. संचालक किशोर पाटील यांनी आभार मानले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दिल्लीतील महामोर्चाची जोरदार तयारी

November 16, 2017, 1:30 pm

≫ Next: ‘वाळू बंदी’ने मोडले कंबरडे

≪ Previous: ‘हेरिटेज टिकवून स्मार्ट सिटी व्हावी’

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

स्वामिनाथन आयोगाची अमंलबजावणी करावी, शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी मिळावी यासह विविध मागण्यासाठी देशभरातील शेतकरी संघटनांच्यावतीने २० व २१ नोव्हेंबर रोजी दिल्लीत होणाऱ्या या आंदोलनास राज्यभरातून हजारो शेतकरी जाणार आहेत. कोल्हापूरातून रेल्वे, खासगी वाहनासह विमानाने देखील शेतकरी जाणार आहेत. आंदोलनासाठी जाणाऱ्या स्वाभिमानी एक्स्प्रेसला खासदार राजू शेट्टी हे हिरवा झेंडा दाखविणार आहेत.

राज्यभरातील १७० पेक्षा अधिक शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर एकत्र आल्या आहेत. हमीभाव, कर्जमाफी यांच्यासह अनेक मागण्यासाठी केंद्र सरकारच्या विरोधात आंदोलन करण्याचा निर्णय या संघटनांनी घेतला आहे. या सर्व संघटना मिळून एक आघाडी तयार करण्यात आली आहे, त्याचे निमंत्रकपद खासदार शेट्टी यांना देण्यात आले आहे. या संघटनांच्यावतीने सोमवार व मंगळवारी दिल्लीत महामोर्चा धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. यासाठी देशभरातून मोठ्या संख्येने शेतकरी यावेत, यासाठी गेले काही दिवस नियोजन सुरू आहे.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पुढाकाराने राज्यातून अधिकाधिक शेतकरी जावेत यासाठी बैठका घेतल्या जात आहेत. शनिवारी सकाळी स्वाभिमानी एक्स्प्रेसने पाच हजारावर शेतकरी जाण्याची शक्यता आहे. दोन हजारावर शेतकरी विमानाने जाणार आहेत. याशिवाय खासगी वाहनाने काही शेतकरी जाणार असल्याने त्यांच्या जेवणाची व राहण्याची दिल्लीत सोय करण्यात येणार आहे. यासाठी स्वयंपाकासाठी लागणारे साहित्य अनेकांनी दिले आहे. सांगली, सातारा व सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकरी मोठ्या संख्येने या आंदोलनासाठी जाणार आहेत. या भागातील उसाच्या दराचा प्रश्न मिटल्याने सध्या शेतकरी समाधानी आहेत, यामुळे मोठ्या प्रमाणात शेतकरी दिल्लीला जाण्याची तयारी करत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘वाळू बंदी’ने मोडले कंबरडे

November 16, 2017, 1:30 pm

≫ Next: पती-मुलांसह महिलेचा आत्मदहनाचा प्रयत्न

≪ Previous: दिल्लीतील महामोर्चाची जोरदार तयारी

$

0

0

कोल्हापूर टाइम्स टीम

बांधकामासाठी वाळू अत्यावश्यक घटक, पण गेल्या आठ महिन्यांपासून वाळू उपसाबंदी आहे. शहर आणि परिसरात मिळून जवळपास सध्या ३५०० फ्लॅटसचे बांधकाम सुरू आहे. मात्र वाळू उपलब्ध नसल्यामुळे एकीकडे प्रकल्प उभारणीवर परिणाम झाला आहे, तर दुसरीकडे बांधकाम खर्चात वाढ होत आहे. लहानसहान व्यावसायिकांना तर वाळू उपलब्धतेसाठी धावाधाव करावी लागत आहे. सामान्य माणूस तर मेटाकुटीला आला असून घरबांधणीसाठी वाळू खरेदी करताना त्यांना दुप्पट पैसे मोजावे लागत आहेत. मागणी जास्त आणि उपलब्धता कमी यामुळे वाळूचा दर आवाक्याबाहेर पोहचला आहे. एक ट्रक वाळूसाठी (अडीच ते तीन ब्रॉस) २७ ते ३५ हजार रुपये मोजावे लागत आहेत.

वाळू टंचाई आणि जादा किमतीवेळी बांधकाम खर्च दहा टक्क्यांनी वाढत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. एप्रिल २०१७ पासून वाळू उपसाबंदी आहे. वाळूला पर्याय म्हणून कृत्रिम वाळूचा पर्याय पुढे आला, पण कृत्रिम वाळूमुळे गिलाव चांगला होत नाही. इमारत बांधली आहे, पण नदीतील वाळूअभावी प्लास्टर आणि गिलाव्याचे काम रखडले आहे. फिनिशिंगचे काम पूर्ण होऊ शकले नाही. वाळूची टंचाई निर्माण झाल्याने काहींनी ओढ्यातून मातीमिश्रीत वाळूचा बाजार मांडला. त्यावर कुणाचेच नियंत्रण नाही. दरावर कुणाचेच नियंत्रण नसल्यामुळे मनमानी आकारणी सुरु आहे.

काही ठिकाणी खराब वाळू ३२ हजार रुपये ट्रक या दराने विकली जात आहे. शिवाय मातीमिश्रीत वाळूमुळे काँक्रिटचा दर्जाही खालावतो. एकीकडे नागरिकांची आर्थिक लूट सुरू असताना वाळूअभावी बांधकामाचा दर्जाही राहत नाही. वाळूला पर्याय म्हणून कोकणातील फोंडा सॅड (वाळू) बारीक आहे. त्याचा वापर फक्त सेकंड कोटसाठी करणे योग्य असल्याचे बांधकाम व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. वाळू तस्कर आणि महसूल विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमतामुळे वाळूची चोरटी वाहतूक सुरू आहे.


जुन्या साठ्याची अव्वाच्या सव्वा दराने विक्री

शहर आणि जिल्ह्यात विविध ठिकाणी वाळूचे डेपो आहेत. वाळू उपसाबंदी होण्यापूर्वी संबंधित व्यावसायिकांनी वाळूसाठा केला आहे. कोल्हापूर, इचलकरंजी, जयसिंगपूर,शिरोळ अशा विविध भागांत वाळू डेपो आढळतात. वाळू टंचाईमुळे या डेपोवरील दरातही अव्वाच्या सव्वा वाढ केली आहे. लहानसहान व्यावसायिक, सामान्यांना तर वाळूसाठी दाहीदिशा फिराव्या लागत आहेत. कर्नाटकातून मोठ्या प्रमाणात वाळू खरेदी सुरु आहे. खरेदी केलेली वाळू बांधकामाच्या ठिकाणापर्यंत पोहचविण्यासाठी नागरिकांना साधारण आठ ते दहा हजार जादा मोजावे लागत आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पती-मुलांसह महिलेचा आत्मदहनाचा प्रयत्न

November 17, 2017, 12:51 am

≫ Next: कोल्हापुरातील महिला पोलिस अधिकारी दीड वर्ष बेपत्ता

≪ Previous: ‘वाळू बंदी’ने मोडले कंबरडे

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी । कोल्हापूर

पोलीस ठाण्यात तक्रार करूनही दखल न घेतल्याने पोलीस अधीक्षक कार्यालयासमोरच आज, शुक्रवारी सकाळी साडेअकराच्या सुमारास एका महिलेने पती आणि मुलांसह स्वतःलाही पेटवून घेण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी वेळीच रोखल्याने अनर्थ टळला.

शफिका समीर शिकलगार (राहणार पुजारी मळा, ए. एस. सी. कॉलेजच्या मागे, इचलकरंजी) असे या महिलेचे नाव आहे. 'सासरे, दीर, जाऊ, जावेचे आई-वडील यांच्यासह इतर चार ते पाच जणांनी मला आणि माझ्या पतीला मारहाण केली. त्यात जखमी झाल्याने आम्हाला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र मारहाण करणाऱ्यांनीच आमच्याविरोधात पोलीस ठाण्यात खोटी तक्रार करून मानसिक, शारीरिक त्रास दिला. याविरोधात पोलीस ठाण्यात तक्रार केली. पण त्याची दखल घेतली नाही. त्यामुळेच आम्हाला हे टोकाचे पाऊल उचलावे लागले,' असे शफिका यांनी सांगितले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोल्हापुरातील महिला पोलिस अधिकारी दीड वर्ष बेपत्ता

November 17, 2017, 5:10 am

≫ Next: संतापाने मुलांच्या आयुष्याचा ‘खेळ’

≪ Previous: पती-मुलांसह महिलेचा आत्मदहनाचा प्रयत्न

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

मूळच्या कोल्हापूर जिल्ह्यातील असलेल्या महिला पोलिस अधिकारी गेल्या दीड वर्षापासून बेपत्ता आहेत. अश्विनी राजू गोरे (मूळ रा. आळते, ता. हातकणंगले) असे या अधिकाऱ्याचे नाव असून, त्या दीड वर्षापूर्वी मुंबईतील कळंबोली ठाण्यात कार्यरत होत्या. मुंबईतूनच त्या बेपत्ता झाल्या असून, त्यांच्या नातेवाईकांनी हायकोर्टात धाव घेऊन संशयित पोलिस अधिकारी अभय कुरुंदकर यांच्याविरोधात तक्रार दिली आहे. मात्र त्यांच्यावर कारवाई झालेली नाही. वरिष्ठ पोलिस अधिकारीच संशयिताचा बचाव करून प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न करीत आहेत, असा आरोप एपीआय गोरे यांच्या कुटुंबीयांनी केला आहे.

आळते येथील अश्विनी बिद्रे यांचा २००५ मध्ये हातकणंगलेतील राजू गोरे यांच्याशी विवाह झाला. २००६ मध्ये त्या पोलिस उपनिरीक्षकपदाची परीक्षा पास झाल्या. त्यांचे पहिले पोस्टिंग पुण्याला झाले. त्यानंतर सांगली येथे बदली झाली. सांगलीत काम करताना त्यांची वरिष्ठ अधिकारी अभय कुरुंदकर यांच्याशी ओळख वाढली. या काळात दोघांमधील जवळीक वाढली. २०१३ मध्ये अश्विनी यांची बदली रत्नागिरी येथे झाली. कुरुंदकर रत्नागिरीत जाऊन अश्विनी यांना भेटत असल्याने अश्विनी आणि त्यांचे पती राजू यांच्यात खटके उडाले. २०१४ पासून अश्विनी आणि राजू गोरे हे दोघे विभक्त राहतात, असे समजले.

‘अश्विनी यांच्या कुटुंबीयांनी पोलिस महासंचालकांची भेट मागितली होती. मात्र त्यांची भेट मिळाली नाही. महासंचालकांनी मुंबईच्या पोलिस आयुक्तांना भेटण्याचा सल्ला मोबाइल मेसेजवरून दिला. पोलिस दलातील महिला अधिकारी बेपत्ता झाल्याची तक्रार वरिष्ठांकडे करूनही तिच्या तपासाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात आहे. संशयितांवर काहीच कारवाई केली जात नाही. काही वरिष्ठ अधिकारीच हे प्रकरण दडपत आहेत,’ असा आरोप राजू गोरे यांनी केला आहे. या आरोपांमुळे पुन्हा एकदा पोलिस खात्याची काळी बाजू समोर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अश्विनी आणि राजू गोरे या दाम्पत्याला नऊ वर्षांची मुलगी आहे. ही मुलगी तिच्या लहानपणापासूनच वडिलांकडे राहते.

कोर्टात पुरावेही सादर

कळंबोली पोलिस ठाण्यात बदली झाल्यानंतर अश्विनी यांच्याशी संपर्क होत नसल्याने नातेवाईकांनी ऑक्टोबर २०१६ मध्ये हायकोर्टात धाव घेतली. राजू गोरे यांनी अश्विनी आणि संशयित अभय कुरुंदकर यांच्यातील मोबाइलवरील संवादाचे पुरावेही कोर्टात सादर केले. कुरुंदकर यांनी मोबाइलवरून अनेकदा अश्विनी यांना जिवे मारण्याची धमकी दिली होती, असा गोरे कुटंबीयांचा आरोप आहे. हायकोर्टाच्या आदेशानुसार फेब्रुवारी २०१७ मध्ये संशयित कुरुंदकर यांच्यावर कळंबोली ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला, मात्र अद्याप त्याची चौकशी झाली नाही, असे राजू गोरे यांनी सांगितले. सध्या अभय कुरुंदकर हे ठाणे ग्रामीणला आहेत.

दोघेही कोल्हापूरचे

अश्विनी गोरे हातकणंगले येथील आहे, तर अभय कुरुंदकर हेही कोल्हापुरातील आहेत. मुंबई पोलिसांकडे धाव घेऊनही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दाद न घेतल्याने अश्विनीच्या नातेवाईकांनी हायकोर्टात धाव घेतली. कोर्टाच्या आदेशानंतरही संशयित अभय कुरुंदकर यांच्यावर कारवाई झालेली नाही. उलट तुमच्या आणि मुलीच्या जिवाला धोका असल्याचे पोलिसांकडून सांगितले जात आहे. कुरुंदकर यांनीच अश्विनीच्या जिवाचे बरेवाईट केल्याचा आरोप तिच्या नातेवाईकांनी केला आहे.

पतीला गायब करण्याची धमकी

संशयित कुरुंदकर आणि अश्विनी या दोघांचे मोबाइलवरील संभाषण नातेवाईकांनी हायकोर्टात सादर केले आहे. या संभाषणात कुरुंदकर यांनी अश्विनीचे पती राजू गोरे यांना गायब करण्याची धमकी दिली होती. शिवाय तिला जिवे मारण्याचीही वारंवार धमकी दिली आहे. अश्विनी यांनी कळंबोली येथील फ्लॅटमधील संगणकात सर्व संभाषण ठेवले आहे. नातेवाईकांना फ्लॅटमधील संगणकातून संभाषण मिळाले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

संतापाने मुलांच्या आयुष्याचा ‘खेळ’

November 17, 2017, 5:17 am

≫ Next: ​ कामटेसह पाच पोलिस बडतर्फआयजी आणि सांगलीच्या एसपींची कारवाई

≪ Previous: कोल्हापुरातील महिला पोलिस अधिकारी दीड वर्ष बेपत्ता

$

0

0

Anuradha.kadam@timesgroup.com

Tweet : @anuradhakadamMT

कोल्हापूर : बाबांनी आईवर ओरडायचे...त्यानंतर आईने त्यावर प्रत्युत्तर द्यायचे, मग वादातून वडिलांनी आईला मारायचे हा प्रकार शुक्रवार पेठेतील सुभाष आणि राजश्री कुंभार यांच्या घरात नेहमीचाच होता. गुरुवारी संध्याकाळीही जेव्हा वादाला तोंड फुटणार असे दिसताच आई राजश्रीने दहा वर्षाच्या करण आणि बारा वर्षाच्या गणेशला बाहेर खेळायला पाठवले. खेळायला जा म्हटल्यावर मुलंही आनंदाने शेजारच्या मित्रांकडे गेली. त्यानंतर दिवेलागणीच्या वेळीच सुभाष व राजश्रीमध्ये वादावादी झाली. त्यातून सुभाषने राजश्रीवर ​जीवघेणा हल्ला केला. राजश्री मृत झाल्याचे लक्षात येताच सुभाष यांनीही चांदीकामासाठी वापरले जाणारे विषारी रसायन पिऊन आत्महत्या केली. आईबाबांना रक्ताच्या थारोळ्यात

पडलेला मृतदेह पाहून धक्का बसलेले गणेश आणि करण ही दोन मुले अजूनही शून्यातच आहेत. क्षणाच्या संतापाने दोघांचाही घात झाल्याने खेळण्यासाठी पाठविलेल्या दोन्ही मुलांच्या आयुष्याचाच खेळ झाला.

बुधवारी घडलेल्या या घटनेनंतर ही दोन्ही मुलं मस्कुती तलाव परिसरात मूळ घरात राहणाऱ्या चुलत्यांकडे गेली आहेत. चुलतभावंडांच्या किलबिलाटामध्ये करण आणि गणेशचा आवाज मात्र शांत झाला आहे. भेटायला येणारा प्रत्येकजण या मुलांकडे पाहतोय. त्यांच्या प्रश्नार्थक नजरा झेलायचे वय या दोघांचेही नसल्याने शांत राहण्यापलीकडे ही मुलं काहीच करत नाहीत.

सुभाष आणि राजश्री यांच्यात नेहमी वाद व्हायचे असे शेजारी सांगतात. तर राजश्री गल्लीतील म​हिलांशी फार बोलायचे नाही, असे सुभाषचे म्हणणे असल्याने त्या महिलांमध्ये जास्त थांबत नसत, असाही सूर शेजारच्या महिलांनी व्यक्त केला. सुभाष आणि राजश्री यांच्यातील नेहमीच्या भांडणाने बुधवारी सायंकाळी कळस गाठला आणि त्यात दोघांचाही बळी गेला. वास्तविक आपल्या भांडणाचा परिणाम मुलांच्या मनावर होऊ नये, म्हणून राजश्रीने मुलांना खेळायला बाहेर पाठवले होते. पण आपल्या भांडणाचा अंत मुलांनाच पोरके करून जाईल याची कल्पना या दोघांनाही आली नाही. आणि काही वेळ आनंदात खेळायला बाहेर गेलेल्या मुलांच्या आयुष्याचाच खेळ आईबाबांच्या भांडणामुळे झाला.

आईची हाक ऐकू आलीच नाही...

आईने बुधवारी चिकन बनवले होते. माझे पोट दुखत असल्यामुळे मी दुपारी चिकन खाल्ले नाही. तर संध्याकाळी करण शाळेतून आल्यानंतर त्यानेही रात्रीच जेवणात चिकन खाईन असे सांगितले. त्यावेळी आई आणि बाबा आपापल्या कामात होते. नंतर त्यांच्यात थोडं भांडण झालं पण आम्ही लक्ष दिले नाही. सहा वाजता आई म्हणाली की दोघंही खेळायला जा. त्यानंतर मात्र आईने आम्हाला हाकही मारली नाही आणि आमच्याशी बोललीही नाही. गणेश फक्त इतकेच बोलण्याच्या मनस्थितीत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

​ कामटेसह पाच पोलिस बडतर्फआयजी आणि सांगलीच्या एसपींची कारवाई

November 17, 2017, 9:40 am

≫ Next: बेळगावात डॉक्टरांचा संप मागे

≪ Previous: संतापाने मुलांच्या आयुष्याचा ‘खेळ’

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
चोरीच्या गुन्ह्यातील संशयित आरोपी अनिकेत कोथळे याचा खून आणि मृतदेहाची विल्हेवाट लावल्याप्रकरणी निलंबित पोलिस उपनिरीक्षक युवराज बजरंग कामटे (नेमणूक सांगली) याच्यासह सहा पोलिसांवर बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली. विशेष पोलिस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे-पाटील यांनी शुक्रवारी (ता. १७) कामटे याच्या बडतर्फीचा आदेश काढला, तर सांगलीचे पोलिस अधीक्षक दत्तात्रय शिंदे यांनी गुन्ह्यातील सहभागी चार पोलिसांच्या बडतर्फीचे आदेश काढले. हवालदार अनिल लाड (रा. यशवंतनगर, सांगली), अरुण टोणे, कॉन्स्टेबल सूरज उर्फ नसरुद्दीन मुल्ला (दोघेही रा. विश्रामबाग, सांगली) आणि वाहन चालक राहुल शिंगटे (रा. बालाजीनगर, सांगली) अशी अन्य चौघांची नावे आहेत.
सांगली शहर पोलिसांनी अनिकेत कोथळे आणि अमोल भंडारे या दोघांना चोरीच्या गुन्ह्यात अटक केले होते. पोलिस कोठडीत तपासादरम्यान पोलिसांनी कोथळे याला अमानुष मारहाण केली. नग्न करून उलटे टांगून मारहाण केली. पाण्याच्या बादलीत तोंड बुडवल्याने कोथळेचा गुदमरून मृत्यू झाला. यानंतर उपनिरीक्षक कामटे याने चार पोलिसांच्या मदतीने मृतदेह आंबोली घाटात नेऊन त्याची विल्हेवाट लावण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन कामटेसह पाच पोलिसांना वरिष्ठांनी तातडीने निलंबित केले होते, त्याचबरोबर बडतर्फीच्या कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे सांगितले होते. शुक्रवारी बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली. नांगरे-पाटील यांनी उपनिरीक्षक युवराज कामटे याच्या बडतर्फीचा आदेश काढला, तर सांगलीचे पोलिस अधीक्षक दत्तात्रय शिंदे यांनी हवालदार अनिल लाड (रा. यशवंतनगर, सांगली), अरुण टोणे, कॉन्स्टेबल सूरज उर्फ नसरुद्दीन मुल्ला (दोघेही रा. विश्रामबाग, सांगली) आणि वाहन चालक राहुल शिंगटे (रा. बालाजीनगर, सांगली) या चौघांवर बडतर्फीची कारवाई केली.
सीआयडीचे आयजी रामानंद आज सांगलीत
सीआयडीच्या पुणे विभागाचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक सुनील रामानंद आज, शनिवारी सांगलीत येणार आहेत. त्यांच्यासमोर जिल्हा पोलिस अधीक्षक दत्तात्रय शिंदे आणि पोलिस उपअधीक्षक डॉ. दिपाली काळे यांची चौकशी होणार आहे.
दरम्यान, शुक्रवारी दिवसभरात सीआयडीच्या तपास पथकाने अनिकेत कोथळे याला मारहाण करण्यासाठी वापरण्यात आलेली लोखंडी पाइप, बादली जप्त केली. आंबोलीत जावून ज्या ठिकाणी अनिकेतचा मृतदेह जाळण्याचा प्रयत्न झाला होता, त्या ठिकाणचा पंचनामाही करण्यात आला असल्याची माहिती अप्पर पोलिस अधीक्षक नरेंद्र गायकवाड आणि तपास अधिकारी उपाधिक्षक मुकुंद कुलकर्णी यांनी पत्रकारांना दिली.
तपास सीआयडीकडे द्या ः अजित पवार यांची मागणी
‘दहा दिवस लोटले तरी नेमक चित्र समोर आलेले नाही. सरकारने दिलेली दहा लाखांची मदत परत घ्यावी. परंतु, दोषींना फाशीच झाली पाहिजे, अशी कोथळे कुटुंबीयांची मागणी आहे. सरकारचाच अनिकेत कोथळे प्रकरणात हात आहे की काय?, अशी शंका येत असल्याने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडेच द्यावा. या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन सरकारने जनतेची माफी मागायला पाहिजे,’ अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी सांगलीत केली.
माजी उपमुख्यमंत्री पवार, आमदार सुमन पाटील, शहर जिल्हाध्यक्ष संजय बजाज, कमलाकर पाटील यांनी शुक्रवारी कोथळे कुटुंबीयांची भेट घेतली. सर्वपक्षीय कृती समितीशीही चर्चा केली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना पवार यांनी सरकारच्या कारभारावर सडकून टीकास्त्र सोडले.
पवार म्हणाले, ‘राज्यभर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला आहे. भुयार खोदून बँका लुटल्या जात आहे. राज्यभर चोरट्यांचा सुळसुळाट आहे. नागपुरात दिवसांत चार-चार हत्या होत आहेत. त्यात कहर म्हणजे ज्यांच्यावर सुरक्षेची जबाबदारी आहे, तेच अनिकेत सारख्यांचे बळी घेऊ लागले आहेत. त्याच्यावर कोणत्याही प्रकारचा गंभीर गुन्हा नसताना त्याचा पोलिसांनी अमानुष मारहाण करून खून का केला?, याचा उलघडा अद्याप झालेला नाही. तो काम करीत असलेल्या बॅग दुकानात काहीतरी वेडंवाकडं घडत होतं, त्याची क्लीप अनिकेतकडून मिळवण्यासाठी त्याचा खून करण्यात आला आहे का? त्याच्या खून करणाऱ्या पोलिसांनी तो पळून गेल्याचे सांगून त्याचा मृतदेह जाळूनही टाकला. अशा प्रकारे सुरक्षा यंत्रणाच सर्वसामान्यांच्या मुळावर उठली असेल तर सरकार काय करतय? ज्या वसंतदादा पाटील यांनी उभ्या महाराष्ट्राला आणि देशाला दिशा देण्याचे काम केले, त्याच सांगलीत निष्पाप अनिकेतचा पोलिसांकडून बळी घेतला गेला. पोलिस उपअधीक्षक दिपाली काळे यांच्यावर कारवाई केली जात नाही. सीसीटीव्ही फुटेज दाखवले जात नाही. घटनेचा एकमेव प्रत्यक्ष साक्षीदार अमोल भंडारे याच्याशी बोलू दिले जात नाही. त्यामुळे शंका वाढू लागल्या आहेत. पारदर्शकतेचा आव आणणारे सरकार प्रत्येक गोष्टींवर पांघरुन घालत आहे. जनतेचा संताप वाढत असल्याने सरकारने अनिकेत प्रकरणाचा खटला जलदगती न्यायालयात चालवून उज्वल निकम यांच्यासारखे वकील देऊन कुटुंबाला त्वरीत न्याय द्यावा. वरीष्ठ अधिकारी दोषी असतील आणि त्यांनी कायदा हातात घेतला असेल तर त्यांची गय करण्याचे कारण नाही. दोन्ही सभागृहात हा विषय विरोधक आक्रमकतेने मांडून कोथळे कुटुंबाना न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष करतील.’
सहाय्यक पोलिस निरिक्षक पदावरील आपलीच सहकारी महिला दीड वर्षांपासून गायब असेल तर पोलिस खात्याला त्याचे काहीच वाटत नाही ?, तिचा शोध घेण्याचे काम कोणी करायचे?, असा सवाल उपस्थित करुन पवार म्हणाले, जे आपल्या सहकारी अधिकाèयांचा शोध घेण्याचे गांभीर्य दाखवत नाहीत, त्यांच्याकडून सर्वसामान्यांनी काय अपेक्षा ठेवायच्या ?, नागपूरमध्येतर एका महिलेला तुमच्यावर बलात्कार झाल्यावर फिर्याद द्यायला या, असे पोलिस सांगत असतील तर या राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था अस्तित्वात आहे की नाही, असा प्रश्न पडतो. असे स्पष्ट करत अजित पवार यांनी प्रशासनावर घट्ट पकड नसल्यामुळेच असे घडत असल्याची टिका सरकारवर केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

---

बेळगावात डॉक्टरांचा संप मागे

November 17, 2017, 9:47 am

≫ Next: सहकारी संस्था आघाडीने बुडविल्या

≪ Previous: ​ कामटेसह पाच पोलिस बडतर्फआयजी आणि सांगलीच्या एसपींची कारवाई

$

0

0

बेळगाव
मागील पाच दिवस सुरु असलेले सेवा बंद आंदोलन खासगी डॉक्टरांनी मुख्यमंत्र्यांशी झालेल्या चर्चेनंतर मागे घेतले. कर्नाटक राज्य आयएमए संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. रवींद्र यांनी ही घोषणा केली.
पाच दिवस खासगी वैद्यकीय सेवा बंद असल्यामुळे राज्यातील रुग्णांचे हाल झाले होते. उपचाराअभावी काहींचा मृत्यू झाल्याच्या घटनाही घडल्या होत्या. सरकारी दवाखान्यात त्यामुळे रुग्णांची गर्दी झाली होती. डॉक्टर आणि सरकार दोघेही आपल्या मागण्यांपासून मागे हटायला तयार नव्हते. अखेर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी पुढाकार घेऊन आरोग्यमंत्री रमेशकुमार आणि वैद्यकीय संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. बैठकीत डॉक्टरांनी सुचविलेल्या दुरुस्ती करण्याचे मान्य करण्यात आले. डॉक्टरांचे आंदोलन संपल्यामुळे रुग्णांना आता पूर्ववत सेवा उपलब्ध झाली आहे.
उपचारांअभावी दोघांचा मृत्यू
जिल्ह्यातील मुगळखोड येथे पंचेचाळीस दिवसांच्या नवजात बालकाचा तर चिकोडी तालुक्यातील करोशी येथील त्रेचाळीस वर्षांच्या रुग्णाचा उपचारांअभावी मृत्यू झाला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सहकारी संस्था आघाडीने बुडविल्या

November 17, 2017, 9:50 am

≫ Next: पोलिस अधिकाऱ्यासह तिघे निलंबित

≪ Previous: बेळगावात डॉक्टरांचा संप मागे

$

0

0

म. टा. वृत्तसेवा, सांगली
‘राज्यातील २२ हजार पैकी ११ हजार सहकारी संस्था बुडवल्या. ९० टक्के प्रक्रिया उद्योग बंद आहेत. ३८ सहकारी साखर कारखाने कोणी विकले आणि विकत घेतले?, सुतगिरण्या, दूध संस्था मोडीत काढणारेच भाजप सरकार सहकार बुडवत असल्याचा आरोप करीत आहे,’ पलटवार सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी केला.
सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत शुक्रवारी जिल्ह्यातील सहकारी सेवा सोसायटी सक्षमीकरण कार्यशाळा घेण्यात आली. त्यावेळी देशमुख बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी बँकेचे अध्यक्ष दिलीप पाटील होते. या वेळी खासदार संजय पाटील, सहकार तज्ज्ञ बापूसाहेब पुजारी उपस्थित होते.
देशमुख म्हणाले, ‘वसंतदादा पाटील यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाचे औचित्य साधून गावांगावांतील सहकारी सोसायट्या सक्षम करा, आदर्श सोसायट्यांचे राज्यातील रोल मॉडेल सांगलीत तयार करू या, त्यासाठी सरकार व जिल्हा बँक मदत करेल. चुकीच्या धोरणांबाबत आरोप जरूर करावेत, पण काय आरोप करतोय याचे चिंतनही संबधितांनी केले पाहिजे. आम्ही मात्र निंदकाचे घर असावे शेजारी असेच मानून पुढे जात आहोत. मुख्यमंत्र्यांनी सहकार खात्याची जबाबदारी देतानाच समृद्ध महाराष्ट्र करायचा असेल तर आगोदर सहकार समृद्ध झाला पाहिजे, त्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या अशा सूचना दिल्या होत्या. सहकारात संस्काराची, त्यागाची, कष्टाची गरज आहे. सहकार समृद्ध करण्यासाठी आपण अटल पणन योजना सुरू केली. बचतगट चांगला विषय आहे. मात्र, त्याचा वापर कोणी व कसा करीत आहे, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. आजही हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच चांगले महिला बचत गट आहेत. सोसायट्यांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढला पाहिजे. महिलांना सभासद करून घेतले पाहिजे. प्रत्येक महसूल गावात सोसायटी असायहला हवी. प्रस्ताव द्या, विशेष बाब म्हणून त्याला मंजुरी दिली जाईल. गावातील १०० टक्के खातेदार सोसायटीचे सभासद करावेत. पक्ष, जात पाहू नका. विश्वास निर्माण करून सर्वांकडून सोसायटीत ठेवीसाठी आग्रह धरला पाहिजे. गावातील शेतकऱ्यास सोसायटीच्या पैशांमधूनच कर्ज द्यावे. जिल्ह्यातील १२३ सोसायट्या इतर व्यवसाय करतात. सर्वच सोसायट्यांनी असे व्यवसाय सुरू करावेत. गावातील तरूणांना व्यवसाय-उद्योगाला मदत केली तर गावातच रोजगार निर्माण होईल. जिल्ह्यातील अंकलखोप सारख्या सोसायट्यांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेऊन काम करा. राज्यात सोसायट्या सक्षम करण्याचे रोलमाडेल सांगलीत तयार व्हावे, यासाठी प्रयत्नांची बाजी लावू या.’
जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष दिलीप पाटील म्हणाले, सेवा सोसायट्यांची कणा असणारी जिल्हा बँक सक्षम असणे गरजेचे आहे. सोसायट्यांचे प्रतिनिधी म्हणून काम करताना सोसायट्या सक्षम कराव्यात, या उद्देशानेच कार्यशाळा आयोजित केली आहे. शेतकऱ्यांसाठी कर्ज मर्यादेत वाढ, शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी शैक्षणिक कर्ज योजना, व्याज दरात कपात, किसान क्रेडीट कार्डचे वाटप करण्याचे काम केले आहे. सोसायट्या सक्षम करण्यासाठीही जाणीवपूर्वक निर्णय घेतले. बँकेला चांगला नफा होताच सोसायट्यांच्या सचिवांना एक पगार बक्षीस दिला. सोसाट्यांना १२ टक्के प्रमाणे अनुदान दिले. सोसायट्यांनीही इतर उत्पन्नातून सोसायटी बळकट करण्याचा प्रयत्न करावेत. स्वतःच्या पायावर उभे रहा, बँक पाठिशी आहे. सर्व सोसायट्यांचे संगणकीकरण होणे गरजेचे आहे. आज जिल्ह्यात सोसायट्या ७६३ व सचिव फक्त २९२ आहेत. प्रत्येक सोसायटीस स्वतंत्र सचिव हवा. जत सारख्या भागात सोसायटीचे दप्तर डोक्यावर घेऊन सचिवाला शोधत फिरावे लागते हे थांबले पाहिजे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिस अधिकाऱ्यासह तिघे निलंबित

November 17, 2017, 9:55 am

≫ Next: सोलापुरात ऊसदर आंदोलन पेटले

≪ Previous: सहकारी संस्था आघाडीने बुडविल्या

$

0

0

म. टा. वृत्तसेवा, सातारा
सातारा जिल्हा पोलिस दलातील एका पोलिस अधिकाऱ्यासह तिघांना कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आले आहे. पोलिस अधीक्षक संदीप पाटील यांनी केलेल्या निलंबनाच्या कारवाईमध्ये महिला पोलिसांचाही सहभाग आहे.
सातारा शहर पोलिस ठाण्याचे फौजदार एस. बी. जाधव, शाहूपुरी पोलिस ठाण्याच्या अतुला विजय जाधव व पुसेगाव पोलिस ठाण्याचे पोलिस हवालदार बबन भिकू गायकवाड अशी निलंबित केलेल्या पोलिसांची नावे आहेत.
सातारा शहर व शाहूपुरी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील पोलिसांना अवैध धंदे बंद करण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या. वारंवार सूचना दिल्यानंतरही अवैध धंदे ठराविक ठिकाणी सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे फौजदार जाधव व महिला पोलिस जाधव यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे.
दरम्यान, पुसेगाव पोलिस ठाण्यामधील पोलिस हवालदार बबन गायकवाड ठाणे अंमलदार म्हणून कार्यरत असताना १३ सप्टेंबर रोजी बेपत्ताबाबत तक्रार देण्यासाठी काही नागरिक गेले होते. मात्र, गायकवाड यांनी बेपत्ताची तक्रार घेतली नाही. पोलिसाने वेळीच तक्रार न घेतल्याने पुढे बेपत्ता व्यक्तीचा खून झाला असल्याचे समोर आले. या सर्व प्रकारामुळे जिल्हा पोलिस अधीक्षक संदीप पाटील यांनी तिन्ही पोलिसांना निलंबित केले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सोलापुरात ऊसदर आंदोलन पेटले

November 17, 2017, 9:58 am

≫ Next: कोल्हापूरचे पाणी तोडणार

≪ Previous: पोलिस अधिकाऱ्यासह तिघे निलंबित

$

0

0

टा. वृत्तसेवा, सोलापूर

सोलापूर जिल्ह्यातील ऊसदराचे आंदोलन चांगलेच पेटले आहे. शेतकरी संघटनांनी पहिली उचल आणि दरासाठी शुक्रवारी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या होटगी रस्त्यावरील निवासस्थानासमोर आणि भंडारकवठे येथील त्याच्या लोकमंगल कारखान्यासमोर आंदोलन करून रान आणखी पेटवले आहे. प्रहार संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी देशमुख यांच्या घरासमोर रक्तदान शिबीर घेणार, असे सांगत तसा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिस आणि कार्यकर्ते यांच्या झटापटीत रक्ताची पिशवी फुटली आणि देशमुख यांच्या घरासमोर रक्ताचा सडा पडला. पोलिस आणि नेते अतुल खुपसे-पाटील रक्ताने न्हाऊन निघाले. बराच वेळ गोंधळ वाढल्यानंतर अखेर पोलिसांनी प्रहारच्या कार्यकर्त्यांना ताब्यात घेतले. रक्तदान करून गांधीगिरी पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आंदोलन करीत आहोत आम्हाला अटक कशासाठी करता, रक्तदान करणे हा गुन्हा आहे काय, असा जाब पाटील यांनी पोलिसांना विचारला.
गेल्या दोन दिवसांपासून आंदोलनादरम्यान पोलिसांकडून बळाचा वापर करून कार्यकर्त्यांना त्रास देण्यात येत आहे. कुठे गोळीबार तर कुठे मारहाण करण्यात येत आहे. माझ्या जिवितासही पोलिसांकडून धोका असल्याचे अतुल खूपसे-पाटील यांनी सांगितले.
संपूर्ण महाराष्ट्रात ऊसदर आणि पहिली उचल यावरून आंदोलन पेटले आहे. आंदोलन उधळून लावण्यासाठी सकाळपासूनच देशमुख यांच्या घराबाहेर पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. ठरल्याप्रमाणे अतुल खुपसे रक्तदानासाठीच्या मोबाइल व्हॅनमधून आले. त्याच्या हातात रक्तदान केलेली रक्ताची पिशवी होती. आपल्या कार्यकर्त्यांसमवेत ते खाली उतरून देशमुख यांच्या घराकडे निघाले असताना पोलिसानी त्यांना अडवले. या वेळी झालेल्या झटापटीत रक्ताची पिशवी फुटली आणि सर्व रक्त जमिनीवर पडले. अतुल यांचा शर्ट रक्ताने माखला. आंदोलक आक्रमक झाल्यानंतर काही अघटित होण्यापूर्वीच पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. देशमुख यांच्या घरासमोर मोठा पोलिस बंदोबस्त लावण्यात आला आहे.
दरम्यान, माझ्या रक्ताचा नैवेद्य दाखवा, पण उसाला भाव द्या, अशी मागणी करीत कारखानदारांनी दोन दिवसांत उसाबाबत तोडगा न काढल्यास कारखानदारांच्या गाड्या फोडू, असा इशारा खुपसे यांनी दिला आहे.
बळीराजाचे बेमुदत आंदोलन
पहिली उचल तीन हजार रुपये मिळावी मागणीसाठी बळीराजा शेतकरी संघटनेचे नेते संजय पाटील-घाटणेकर यांनी सहकारमंत्री देशमुख यांच्या भंडारकवठे येथील लोकमंगल साखर कारखान्यासमोर बेमुदत धरणे आंदोलनाला सुरूवात केली आहे. संपूर्ण जिल्ह्यात ऊसदराचे आंदोलन सहकारमंत्री यांच्या जिल्ह्यातील शेतकरी याप्रश्नी ताटकळत असल्याने शेतकरी संघटनांनी चोहोबाजूने सहकारमंत्री देशमुख यांना घेरले आहे.
एसटी, ट्रकची तोडफोड;
जिल्हाधिकाऱ्यांनी बोलावली बैठक
पंढरपूर
ऊसदर आंदोलन चिघळले असून, वेगवेगळ्या घटनेत दोन एसटी बस आणि एका ट्रकची तोडफोड करण्यात आली आहे. शुक्रवारी पहाटे कराड-उस्मानाबाद बसला कोर्टी येथे थांबवून प्रवाशांना गाडीतून उतरविण्यात आले आणि गाडीच्या काचा आणि टायरची तोडफोड करण्यात आली.
दरम्यान, गुरुवारी सायंकाळी अनवली येथे जत डेपोच्या एसटी बस व एक ट्रकची तोडफोड करण्यात आली होती. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे रविकांत तुपकर यांनी गुरुवारच्या बैठकीत कारखानदार आणि सरकारला शनिवारी दुपारपर्यंतचा अल्टिमेटम दिल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी शनिवारी दुपारी तीन वाजता सोलापुरात कारखानदार आणि आंदोलकांची बैठक बोलावली आहे. आजच्या बैठकीत तोडगा न निघाल्यास मात्र, आंदोलन अजून तीव्र होण्याची शक्यता असून, यंदा ऊस आंदोलनात सोलापूर जिल्ह्यात पहिल्यांदाच एसटी बसला लक्ष करण्यात आले आहे.
‘चिमणी’चा
निर्णय नाही
कुमठे येथील श्री सिद्धेश्‍वर सहकारी साखर कारखान्याच्या चिमणीच्या संदर्भात मुंबई येथे झालेल्या एका बैठकीत कोणताही निर्णय झाला नाही.
रुवारी, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक सुरेश काकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली कारखान्याच्या चिमणीच्या संदर्भात बैठक झाली. या बैठकीस कारखान्याचे अध्यक्ष धर्मराज काडादी, कार्यकारी संचालक संतोष कुंभार, मनपा आयुक्त डॉ. अविनाश ढाकणे, कारखान्याच्या कामगार संघटनेच्या वतीने ऍड. विश्‍वनाथ पाटील आदी उपस्थित होते. मात्र, विमानचालन खात्याचे प्रधान सचिव अनुपस्थित होते. त्यामुळे अध्यक्ष काकाणी यांनी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले. उच्च न्यायालयाची चिमणी पाडकामाला स्थगिती असल्याने ती उठविण्याबाबत विमानतळ प्राधिकरणाने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे, तसेच कारखान्याचे अध्यक्ष काडादी यांनी विमानतळ प्राधिकरणाकडे चिमणीच्या परवानगीच्या संदर्भात केलेल्या अपिलाबाबत पाठपुरावा करावा, असे निर्देश काकाणी यांनी दिले. या बैठकीत चिमणीच्या संदर्भात कोणताही निर्णय झाला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोल्हापूरचे पाणी तोडणार

November 17, 2017, 10:18 am

≫ Next: बलात्कारप्रकरणी एकास जन्मठेप

≪ Previous: सोलापुरात ऊसदर आंदोलन पेटले

$

0

0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

पिण्याच्या पाण्यासाठी उपसा केलेल्या पाण्याची महापालिकेची आतापर्यंतची २० कोटी ६६ लाख रुपयांची थकबाकी व सप्टेंबर ते ऑक्टोबरपर्यंतची एक कोटी ६८ लाख रुपये अशी २२ कोटी ३४ लाख रुपयांची थकबाकी ३० नोव्हेंबरपर्यंत न भरल्यास पाणीपुरवठा तोडण्याची नोटीस पाटबंधारे विभागाने आयुक्तांना दिली आहे. जुन्या थकबाकीबाबत सरकारच्या पातळीवर निर्णय न झाल्याने ही थकबाकी कायम राहिली आहे. दरवर्षी ती थकबाकी दिसत असल्याने पाणीपुरवठा तोडण्याचा इशारा दिला जात आहे.

महापालिका पंचगंगा नदीतून पाण्याचा उपसा करते. या पाण्यावर प्रक्रिया करुन ते शहरवासीयांना पिण्यासाठी दिले जाते. दररोज किमान १२० एमएलडी पाण्याचा उपसा महापालिका करत असते. त्यानुसार पाटबंधारे विभागाला बिगर सिंचन दराने पाणीपट्टी वसूल करावी लागते. महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांच्या उपस्थितीत नुकतीच आढावा बैठक झाली. त्यामध्ये त्यांनी महापालिकेची थकबाकी त्वरीत जमा करुन घेण्याच्या सूचना पाटबंधारे विभागाला दिल्या. तसेच थकबाकी न भरल्यास पाणीपुरवठा तोडण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार पाटबंधारे विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी महापालिका आयुक्तांना थकबाकी भरण्याबाबतची नोटीस दिली आहे.

यामध्ये २० कोटी ६६ लाख पाच हजार रुपयांची जुनी थकबाकी दाखवण्यात आली आहे. तर या वर्षातील सप्टेंबर व ऑक्टोबर या दोन महिन्यातील पाणीपट्टीचे १ कोटी ६८ लाख ५५ हजार रुपये जमा झालेले नसल्याचे नोटीसमध्ये नमूद केले आहे. ३० नोव्हेंबरपर्यंत ही सर्व थकबाकी भरली नाही तर पाणीपुरवठा तोडण्यात येईल, असा इशारा नोटीसद्वारे दिला आहे. जुनी थकबाकी बरीच जुनी असून त्याबाबत सरकारच्या वरिष्ठ पातळीपर्यंत चर्चा झाली. पण अजून त्यावर निर्णय घेतलेला नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट