म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांचा वेतन करार बीआयआर कलम ५८ (१) नुसार कायदेशीर आहे. कायदेशीर करारात सहकार कायद्याला हस्तक्षेप करता येत नाही. बोनस, महागाई भत्ता, फरक याबाबत कोर्टाने युनियनच्या बाजूने निकाल दिला आहे. करारावर पाच महिने चर्चा झाली असताना, जिल्हा बँकेचे सीईओ केवळ सुडबुद्धीने कर्मचारी युनियनवर आरोप करत आहेत, असा आरोप बँक एम्प्लॉईज युनियनचे अध्यक्ष अतुल दिघे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली. युनियनच्या फंडाबाबत बोलणाऱ्या चव्हाण यांनी आपले वेतन आणि भत्त्याचा आकडा जाहीर करावा असे, आव्हानही त्यांनी दिले.
दिघे म्हणाले, ‘२००८-९ मध्ये बँकेला ऑपरेटिंग प्रॉफिट झाला. २००७ मध्ये कर्मचारी वेतन करार संपला होता. २००९ च्या लोकसभा निवडणूक निकालानंतर युनियने कराराची वेतन केली. त्यानंतर पाच महिने करारामध्ये दुरुस्त्या, वाचन होऊन सप्टेंबरमध्ये करार अस्तित्वात आला. करारावेळी कामगार अधिकाऱ्यांसह सहकार विभागाचे धनंजय डोईफोडे उपस्थित होते. मग युनियन व कामगारांचा द्वेष करणाऱ्या चव्हाण यांना ते समजले नाही का? २०११-१२ च्या वार्षिक अहवालावेळी ते स्वत: प्रशासक असताना करार बेकायदेशीर असल्याचा उल्लेख न करता कर्मचाऱ्यांचे दहा कोटी ७५ लाख रुपये द्यावे लागणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. नाबार्ड तपासणी किंवा वैधानिक लेखापरिक्षणामध्येही वेतन करार बेकायदेशीर असल्याचे नमूद नाही. केवळ बँकेला धोका असल्याचे सांगून सातत्याने कर्मचाऱ्यांना अमानुष वागणूक दिली.’
डिस्ट्रिक्ट युनियनचे अध्यक्ष भगवान पाटील म्हणाले, ‘कर्मचाऱ्यांची भरती युनियनने केली नाही. बँक अडचणीत असताना बँक, सहकार बचाव मोर्चे कर्मचाऱ्यांनी काढले. ३७० कोटींची वसुली केली. ११२ कोटींच्या अपात्र कर्जमाफी रकमेसाठी मुंबई, दिल्ली येथे बैठका घेतल्या. लाभांश नसताना शेअर्स भांडवल वाढवले. वेतन करारानुसार निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या फरक रक्कम मागितली आहे. मात्र सर्वांचा फरक मागितला असा शेतकऱ्यांमध्ये चुकीचा समज पसरवत आहेत.’
पत्रकार परिषदेस दिलीप लोखंडे, आनंदराव परुळेकर, बी. आर. पाटील, आय. बी. मुन्शी, रमेश लिंबेकर, प्रकाश जाधव, रामभाऊ बोडके, सुरेश सूर्यवंशी, अशोक यादव आदी उपस्थित होते.
चेअरमन मुश्रीफांचा पोरकटपणा
‘जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळात मंत्री, खासदार, आमदारांचा समावेश होता. संचालक म्हणून कार्यरत असतानाच वेतन करार झालेला असताना चेअरमन करार माहीत नसल्याचे सांगत आपला पोरकटपणा दाखवत आहेत’ अशी टिका अतुल दिघे यांनी केली. ‘लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करताना त्यांनी असे बेजबादार वक्तव्य करू नये’ असे ते म्हणाले.
सुडबुद्धीने गरळ ओकले
‘बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना प्रश्न सोडवण्यात कोणी पुढाकार घेऊ नये, यासाठी सीईओ चव्हाण सुडबुद्धीने गरळ ओकत आहेत. संघटनेच्या हेतुबद्दल संशय निर्माण करुन भंपकपणाची विधाने करत आहेत. संघटना कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी फंड गोळा करते. फंड कोणाच्या घरी जात नाही. बँकेची काळजी होती, मग भ्रष्टाचार करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला पाठिशी का घातले’, असा प्रश्न दिघे यांनी उपस्थित केला.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट