केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाच्या परवानगीअभावी रखडलेल्या पर्यायी शिवाजी पुलाच्या अर्धवट राहिलेल्या बांधकामाच्या अडथळ्याची शर्यत कायम राहणार आहे. केंद्रीय पुरातत्त्व कायद्याच्या सुधारणा विधेयक हिवाळी अधिवेशनात लोकसभा व राज्यसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर राष्ट्रपतींची सही झाल्यानंतरच बांधकाम सुरू होण्याची चिन्हे आहेत. ही प्रक्रिया झाली तर बांधकाम पूर्ण होण्यासाठी नववर्षाची वाट पहावी लागणार आहे.
केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाकडून पर्यायी शिवाजी पुलाच्या बांधकामास परवानगी न मिळाल्याने १० डिसेंबर, २०१५ पासून पुलाचे बांधकाम रखडले आहे. पुलाच्या दोन गाळ्यांचे बांधकाम पूर्ण झाले असून एका गाळ्याचे काम अपूर्ण असल्याने गेली दोन वर्षे काम रखडले आहे. कोल्हापूर जिल्हा नागरी कृती समितीने काम त्वरित सुरू करावे, यासाठी आंदोलन करून पाठपुरावा सुरु आहे. पुरातत्व विभागाच्या ब्रह्मपुरी टेकडीपासून २०० मीटर अंतरावर तिसरा पिलर येत असल्याने केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाने परवानगी नाकारली आहे. केंद्रीय पुरातत्व कायद्यामुळे सार्वजनिक हिताची अनेक कामे रखडली असल्याने केंद्र सरकारने नवीन कायद्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. १७ मे, २०१७ रोजी केंद्रीय मंत्र‌िमंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. प्रस्ताव मंजुरीसाठी आपणच पाठपुरावा केला म्हणून जिल्ह्यातील नेत्यांनी फलकबाजी केली. तसेच ऑक्टोबरनंतर कामास सुरुवात होण्याची घोषणाही केली. पण प्रत्यक्षात कायद्याच्या प्रस्तावाला हिवाळी अधिवेशनात लोकसभा, राज्यसभेत मंजुरी मिळणार आहे. नेत्यांनी ऑक्टोबरनंतर पुलाचे काम सुरु होणार म्हणून जनतेची फसवणूक केली असल्याने कोल्हापूर जिल्हा नागरी कृती समितीने पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या कार्यालयावर दोन वेळा धडक मारून अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. पण पुरातत्त्व खात्याच्या कायद्याच्या मंजुरीनंतरच पुलाच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे केंद्रीय पुरातत्त्व विभाग व राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी जाहीर केल्यानंतर केंद्र सरकारवर दबाव आणण्यासाठी पुन्हा आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा दिला आहे. शिवाजी पूल धोकादायक स्थितीत असून नवीन पुलाचे बांधकाम त्वरित सुरू करण्यासाठी स्थानिक नेत्यांनी कायदा मंजुरीसाठी राज्य व केंद्राकडे पाठपुरावा करून पुलाचे गांभीर्य पटवण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आंदोलकांकडून व्यक्त केली जात आहे. नोव्हेंबर व डिसेंबर महिन्यात समितीच्यावतीने विविध मार्गानी आंदोलन करून केंद्र सरकार व नेत्यांवर दबाव आणण्यासाठी नियोजन सुरू केले आहे.
पुरातत्व कायदा बदलाला केंद्रीय मंत्र‌िमंडळाने मंजुरी दिली आहे. आगामी हिवाळी अधिवेशनात लोकसभा व राज्यसभेत मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. कायद्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यावर पूल बांधणीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.त्यासाठी दिल्लीत सातत्याने संपर्क ठेवला जात आहे.
चंद्रकांत पाटील, पालकमंत्री
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
