Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 37216 articles
Browse latest View live

​ तीन कोटींच्या जुन्या नोटा जप्तपुणे, मिरजेच्या तरुणांचा आरोपींमध्ये समावेश

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, बेळगाव
शहर गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पथकाने शहरातील एका हॉटेलवर धाड घालून जुन्या पाचशे आणि हजारच्या तीन कोटी अकरा लाख रुपयांच्या नोटा जप्त केल्या. या प्रकरणी पोलिसांनी सहा जणांना अटक केली आहे, अशी माहिती पोलिस उपायुक्त सीमा लाटकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
जुन्या पाचशे आणि हजारच्या नोटा दिल्यास त्या बदल्यात नवीन नोटा देऊ, असे सांगून हे सहा जण फसवणूक करीत असल्याची माहिती प्राथमिक तपासात समोर आली आहे.
पोलिसांना मिळालेल्या माहितीवरून रोहन रेसिडेंसी या हॉटेलवर छापा घालून पोलिस निरीक्षक गड्डेकर यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने ही कारवाई करून तीन कोटी अकरा लाखांच्या पाचशे हजारच्या नोटा जप्त करून सहा जणांना अटक केली. अरविंद पुंडलिक तळवार (गोवा), सुहास अशोक पाटील (पुणे), रामा भैरू पाटील (हलगा, बस्तवाड), सद्दाम हुसेन शेख (मिरज), अनिल पटेल (गुजरात), अब्दुल नासिर मोहम्मद पाशा (भटकळ), अशी पोलिसांनी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांची आम्हाला ओळख असून, त्यांच्या मार्फत पाचशे आणि हजारच्या जुन्या नोटा बदलून देऊ, असे सांगून त्यांनी तीन कोटी अकरा लाखांची रक्कम गोळा केली होती. अनेक ठिकाणांहून नोटा गोळा करून आणून हे सहा जण रोहन रेसिडेंसीमध्ये राहिले होते. त्यांनी जुन्या नोटा कोणाकडून आणल्या याची माहिती अद्याप मिळालेली नाही. जुन्या नोटा कोठून आणल्या आणि या नोटांचे ते काय करणार होते, याचा तपास पोलिस करीत आहेत.
पोलीस उपायुक्त सीमा लाटकर यांनी कारवाई केलेल्या पोलिस पथकाचे अभिनंदन करून त्यांना बक्षीस देण्यात येणार असल्याचे सांगितले. पत्रकार परिषदेला गुन्हे विभागाचे पोलिस उपायुक्त अमरनाथ रेड्डी यांच्यासह वरिष्ठ पोलिस अधिकारी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


प्रशासक नेमणुकीला कोर्टाची स्थगिती

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सांगली
राज्य सरकारच्या उच्च व तंत्र शिक्षण संचालकांच्या वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालयावर अ‍ॅडव्होक कमिटी नियुक्तीच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थागिती दिली. न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि रियाज छगला यांच्या खंडपीठाने अ‍ॅडव्होक कमिटीच्या निर्णयाला स्थागिती देताना बारा जुलै रोजी वालचंद ट्रस्टचे अजित गुलाबचंद यांच्या अधिपत्याखालील व्यवस्थापकीय मंडळाने सोमवारी महाविद्यालयाला सुट्टी जाहीर करून सरकारच्या आदेशाच्या विरुद्ध हायकोर्टात धाव घेतली होती. सरकारच्या आदेशाने वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचा दैनंदिन प्रशासकीय कारभार पाहण्यासाठी प्रशासक मंडळ (अ‍ॅडव्होक कमिटी) येत असल्याची कल्पना दिल्यानंतरही महाविद्यालयाला सुट्टी दिल्याचे समोर आले आहे. या अचानक घेतलेल्या सुट्टीबाबत संबधितांकडे खुलासा मागितला जाईल. प्रशासक मंडळाने सोमवारी प्राध्यापक आणि इतर कर्मचाऱ्यांची रितसर बैठक घेतली आहे. या बैठकीपासूनच कमिटीने महाविद्यालयाचे दैनंदिन प्रशासकीय कामकाज पाहण्यास सुरुवात केली असल्याचे कमिटीचे अध्यक्ष प्रमोद नाईक, सदस्य मकरंद देशपांडे यांनी सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना जाहीर केले.
महाराष्ट्र टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटी आणि वालचंद ट्रस्ट यांच्यात सांगलीच्या वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या मालकीरुन वाद सुरू आहे. एकमेकांना खुर्चीवरुन उठवून, बाहेर काढून महाविद्यालयाच्या प्रशासकीय कारभाराचा ताबा घेतल्याचे प्रकार या पूर्वी घडले आहेत. सोसायटी आणि ट्रस्ट दोघांनीही मालकीचा वाद न्यायालयात नेला आहे. जोपर्यंत न्यायालयाचा अंतिम निर्णय होत नाही, तोपर्यंत महाविद्यालायातील शैक्षणिक वातावरण बिघडून विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून सरकारने अ‍ॅडव्होक कमिटीला महाविद्यालयाचा दैनंदिन प्रशासकीय कारभार पाहण्याचे आदेश दिले आहेत.
राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण संचलनालयाचे संचालक चंद्रशेखर ओक (भाप्रसे) यांच्या आदेशानुसार अ‍ॅडव्होक कमिटीचे अध्यक्ष प्रमोद नाईक (सहाय्यक संचालक, उच्च व तंत्र शिक्षण), सदस्य मकरंद देशपांडे सोमवारी सकाळी वालचंद अभियांत्रिकी महाविद्यालयामध्ये दाखल झाले. त्यांनी महाविद्यालयाचे संचालक (प्राचार्य), उपसंचालक यांच्यासह शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची बैठक बोलविली होती. परंतु, प्राचार्य जी. व्ही. परिशवाड आणि उपसंचालक हे दोघे बैठकीला उपस्थित राहिले नव्हते. शिवाय महाविद्यालयाने अचानक सुट्टी घेवून सर्वच विभागांना, वर्गांना, कार्यालयाला कुलूप लावल्याने कमिटीला बसायला जागा नव्हती. अखेर कमिटीने प्रवेश प्रक्रियेसाठी असलेल्या हॉलमध्ये बैठक घेतली. महाविद्यालयाकडे सुमारे शंभर जणांचा स्टाप आहे. त्यापैकी तब्बल ८५ जण बैठकीला उपस्थित असल्याने बैठक सुरळीत पार पडली. कमिटीने कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे ऐकूण घेतले. त्यापैकी अनेकांनी महाविद्यालयाचा नावलौकीक कायम आहे. तो तसाच रहावा, त्याचबरोबर सरकाने नेमलेल्या कमिटीच्या कामकाजाबाबत स्पष्टता व्हावी, अशी मागणी केली.
बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना कमिटीचे अध्यक्ष नाईक आणि सदस्य देशपांडे म्हणाले, ‘या महाविद्यालयाच्या दैनंदिन प्रशासकीय कारभार पाहण्यासाठी आमची कमिटी नेमली आहे. बैठकीला प्राचार्य आणि उपप्राचार्य उपस्थित राहिले नाहीत. त्यांनी अचानक महाविद्यालयाला सुट्टी दिली आहे. त्यांना सरकारच्या आदेशाची कल्पना दिल्यानंतरही त्यांनी सुट्टी घोषित केली. बैठकीला गैरहजर राहिले आहेत. या बाबत त्यांच्याकडून खुलासा मागवून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. कोणताही सण किंवा नेमके निमित्त नसताना सुट्टी घेतली आहे. कोणतीही सुट्टी ही पूर्वनियोजित किंवा शैक्षणिक वर्षातील नियोजनानुसार घेतली जाते. त्यामुळे संबधितांना या सुट्टीबाबत खुलासा करावाच लागेल. रितसर बैठक झाल्याने कमिटीचे कामकाज सुरू झाले आहे. याचा अहवाल तत्काळ संचालकांना दिला जाणार आहे. आवश्यकतेनुसार कामकाजाचे नियोजन करुन त्या बाबतचा अहवाल सरकारला वेळोवेळी दिला जाईल.’
दैनंदिन कारभार देशपांडे यांच्याकडे
पत्रकारांशी बोलताना कमिटीचे अध्यक्ष नाईक म्हणाले, आपण मंत्रालयात उच्च व तंत्र शिक्षण विभागात सहाय्यक संचालक पदाचे काम पहात आहोत. त्यामुळे कमिटीचा अध्यक्ष या नात्याने प्रशासकीय कारभार पाहणार आहोत. परंतु दैनंदिन कारभारासाठी स्थानिक सदस्य मकरंद देशपांडे यांची नियुक्ती सोयीची होणार आहे. त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येत आहे.
कमिटीला बसायला जागाच मिळेना
प्रवेश प्रक्रियेसाठी खुल्या असलेल्या हॉलमध्ये कमिटीने बैठक घेतली. परंतु त्यानंतर पत्रकारांना माहिती देण्यासाठी कमिटीने महाविद्यालयात अन्य ठिकाणी बसण्यासाठी जागा शोधली. परंतु, सर्वच विभाग, खोल्या कुलूप बंद दिसल्याने पुन्हा त्याच हॉलमध्ये येऊन कमिटीला पत्रकारांशी संवाद साधावा लागला.
महाविद्यालयाला पोलिस छावणीचे स्वरुप
सोमवारी सकाळी सरकारची कमिटी दैनंदिन कारभार ताब्यात घेण्यासाठी येणार असल्याने प्राचार्यांनी अचानक महाविद्यालयाला सुट्टी देवून टाकली होती. या पार्श्वभूमीवर कोणतही गडबड होऊ नये, म्हणून पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. पोलिस उपअधीक्षक डॉ. दिपाली काळे, चार पोलिस निरीक्षक आणि साठ पोलिस कर्मचारी बंदोबस्तावर होते. पोलिसांच्या गर्दीने महाविद्यालयाला पोलिस छावणीचे स्वरुप आले होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

तेरा पोलिस अधिकारी अडचणीतखोट्या गुन्ह्याप्रकरणी नोटीस बजावण्याचा कोर्टाचा आदेश

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सांगली
भावाच्या खुनाचा तपास करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांच्या विरोधात तक्रार केल्याचा राग आल्याने फिर्यादीवर खोटे गुन्हे दाखल अमानुष अत्याचार केल्याप्रकरणी संबधित तेरा वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना या गुन्ह्यात आरोपी का करू नये, अशी नोटीस बजावण्याचे आदेश सांगलीच्या कोर्टाने सोमवारी दिले.
कोर्टाने नोटीस बजावण्याचे आदेश दिलेल्या अधिकाऱ्यांमध्ये ठाणे ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक दत्तात्रय मंडलीक, पुणे लाचलुचपत प्रतिबंधकचे अधीक्षक विश्वास पांढरे, पोलिस अधीक्षक डॉ. दिगंबर प्रधान, सेवा निवृत्त पोलिस उपअधीक्षक सुरेश पवार (कोल्हापूर) यांच्यासह आठ पोलिस निरीक्षकांचा समावेश आहे.
खानापूर तालुक्यातील बामणी येथे २० जानेवारी १९९० रोजी बाळासाहेब आनंदराव पाटील या तरुणाचा खून झाला होता. या प्रकरणी त्याचा भाऊ विजय पाटील यांनी विटा पोलिसांकडे गुन्हा दाखल करून तपास करण्याची मागणी केली होती. परंतु, पोलिस तपास करण्यास टाळाटाळ करीत होते. त्यामुळे विजय यांनी संबधित अधिकाऱ्यांच्या विरोधात तक्रार करण्यास सुरुवात केली. याचा राग आल्याने तत्कालीन विटा पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक रामचंद्र घुगे यांनी विजय यांच्या विरोधात तब्बल २५ खोटे गुन्हे दाखल केले. एका खुनाच्याही गुन्ह्यात त्यांना गोवले. अवघड जागेवर पेट्रोल टाकून टायरीत घालून अमानुष मारहाण केली. विजय पोलिस कोठडीत असल्याच्या दरम्यान पोलिस दलात कार्यरत असलेल्या तत्कालीन इतर अधिकाऱ्यांनीही विट्यात जावून विजय यांच्यावर अत्याचार केले. अपंग आणि अकार्यक्षम विजय हा दाद मागत फिरत राहिला. विधानसभेपर्यंत त्याने आपली कैफीयत मांडली. अगदी दिल्लीच्या मानवाधिकारी विभागानेही त्यांच्यावरील अत्याचाराची दखल घेतली होती. त्यानंतर त्यांच्यावरील अत्याचार प्रकरणाची दखल घेऊन पुणे सीआयडीकडे तपास देण्यात आला. सीआयडीने केवळ घुगे यांनाच आरोपी केले. विजय यांनी मागणी करुनही अन्य अधिकाऱ्यांना दोषींच्या यादीवर घेऊन कारवाई केली नाही. दरम्यानच्या काळात विजय यांच्यावरील सर्व गुन्हे खोटे असल्याचे न्यायालयात सिद्ध झाले. खुनाच्या गुन्ह्यातूनही त्यांना निर्दोष सोडण्यात आले. आपल्यावर अत्याचार करणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे, असा निर्धार करून विजय यांनी आपला संघर्ष सुरूच ठेवला. पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेऊन तशी याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने जिल्हा कोर्टाला आदेश देऊन त्यांच्या तक्रारीची शहनिशा करून कारवाई करण्याचे आदेश दिले. जिल्हा कोर्टात सुनावणी सुरू असताना सरकारी वकील मकरंद ग्रामोपाध्ये यांनी केलेला युक्तीवाद ग्राह्य मानून कोर्टाने तेरा अधिकाऱ्यांना आरोपी करण्याबाबतच्या नोटीसा बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. यामध्ये सांगलीचे तत्कालीन अप्पर पोलिस अधीक्षक मंडलीक, तत्कालीन पोलिस उपअधीक्षक विश्वास पांढरे, जगन्नाथ पवार, दिनकर माळी, पोलिस उपअधीक डॉ. दिगंबर प्रधान, पोलिस निरीक्षक उत्तमराव साळुंखे, विजय देशमुख, सेवानिवृत्त सुरेश पवार, पोलिस निरीक्षक दिनेश कटके, लक्ष्मण बोराटे, प्रभाकर पाटील, भरत भोसले, सुहास नाडगौडा, अविनाश पाटील आदींचा समावेश आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिसांच्या दबावामुळे मोर्चा विश्रामगृहावर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीच्यावतीने विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सोमवारी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या निवासस्थानावर काढण्यात येणारा मोर्चा सोमवारी पोलिसांच्या दबावामुळे शासकीय विश्रागृहाकडे वळविण्यात आला. अंगणवाडी कर्मचारी कृती समितीने पालकमंत्री पाटील यांना तेथे निवेदन दिले. मागण्या मान्य न झाल्यास ११ सप्टेंबरपासून राज्यस्तरावर काम बंद आंदोलन करू असा इशारा यावेळी देण्यात आला. पालकमंत्री पाटील यांनी, पुढील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मागण्यासंबंधी सकारात्मक विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिले.

राज्यातील अंगणवाडी सेविकांना दरमहा ५ हजार तर मदतनिसांना अडीच हजार रुपये मानधन दिले जाते. त्यामध्ये वाढ होऊन सेविकांना दरमहा १० हजार तर मदतनिसांना पाच हजार रुपये मानधन मिळावे, तीन वर्षाच्या आतील व सहा वर्षे वयोगट बालकांच्या पूरक पोषण आहार रक्कमेत तिप्पटीने वाढ करावी या मागणीसाठी वर्षभरापासून कृती समितीतर्फे पाठपुरावा सुरू आहे. संघटनेने यापूर्वी तालुका, जिल्हा, राज्य पातळीवर अर्ज, निवेदन, मोर्चा काढून लक्ष वेधले. महिला व बाल कल्याण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्याशी चर्चा झाली. मानधन वाढीचा प्रस्ताव तयार झाला. मात्र, तो मंत्रिमंडळासमोर आणण्यास मंत्री मुंडे टाळाटाळ करीत आहेत, प्रत्येकवेळी टोलवाटोलवी सुरू असल्याचा कृती समितीचा आरोप आहे. त्यामुळे कृती समितीने पालकमंत्री पाटील यांच्या घरावर मोर्चा काढण्याचे निश्चित केले.

मात्र, पोलिसांनी संघटनेला पाटील यांच्या घरावर मोर्चा काढू दिला नाही. त्यामुळे संघटनेने महावीर गार्डनपासून मोर्चाला प्रारंभ केला. दुपारी अडीचच्या सुमारास मोर्चा शासकीय विश्रामगृहावर आला. पोलिसांनी प्रवेशद्वाराजवळच मोर्चा अडविला. तेथे अंगणवाडी सेविकांनी सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. निदर्शने केली. कृती समितीचे अध्यक्ष आप्पा पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने पालकमंत्री पाटील यांना निवेदन दिले. यावेळी सरीता कंदले, सुलोचना मंडपे, अर्चना पाटील, दिलशाद नदाफ, शमा पठाण, शोभा भंडारे, विद्या कांबळे, मंगल माळी आदी उपस्थित होते.


मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यासोबत अनेकवेळा मागण्यांबाबत बैठक झाली. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून मागण्या मान्य झाल्या नाहीत. त्यामुळे सोमवारी पालकमंत्री पाटील यांच्या घरावर मोर्चा काढण्याचे नियोजन केले. मात्र पोलिसांनी दबाव आणून आम्हाला शासकीय विश्रामगृहावर मोर्चा काढण्यास भाग पाडले. मागण्या मान्य न झाल्यास भविष्यात आंदोलन तीव्र करू.

जयश्री पाटील, सचिव, अंगणवाडी कर्मचारी कृती समिती

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आव्हान याचिकेची सुनावणी लांबणीवर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कॉम्रेड गोविंद पानसरे यांच्या हत्येतील संशयित आरोपी समीर गायकवाड याच्या जामिनाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सोमवारी मुंबई हायकोर्टात सुनावणी होऊ शकली नाही. पानसरे कुटुंबीय आणि एसआयटीने दाखल केलेल्या दोन्ही याचिकांवर एकत्रित सुनावणी होणार आहे. जिल्हा व सत्र न्यायालयाने समीरला १७ जूनला सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. पानसरे कुटुंबीयांसह पोलिसांनी त्याच्या जामिनाला आव्हान देणारी याचिका हायकोर्टात दाखल केली आहे. या दोन्ही स्वतंत्र याचिका एकत्र केल्या असून, त्यांचे एकत्रित कामकाज चालणार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आयटी क्षेत्रात करिअरचे ओंकारचे ध्येय

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, शाहूवाडी

शाहूवाडी तालुक्यातील मलकापूर-आंबा मार्गावरील निळे गावापासून उत्तरेला सहा किलोमीटर अंतरावर आलतुर पैकी ठोंबेवाडी हे ओंकारचे गाव. वीस-पंचवीस उंबरा असणाऱ्या आलतुरपैकीच एक असलेल्या ठोंबेवाडी वसाहतीची जवळच्या नागरी वस्तीला आजही वेगळी अशी ओळख नाही. याच गावच्या ओंकारने प्रतिकूलतेवर जिद्दीने मात करून दहावीच्या परीक्षेच्या निकालात ९०.८० टक्के गुणांनी मिळविलेले लख्ख यश सर्वार्थाने शाळेसह या गावाची ओळख दृढ करून गेले आहे.

ओंकारने पहिली ते चौथीपर्यंतचे शिक्षण ठोंबेवाडीत, पाचवी ते सातवीचे शिक्षण देऊळवाडीत घेतले. नंतर नववीसाठी करूंगळे (ता. शाहूवाडी) येथील निनाई माध्यमिक विद्यालयात प्रवेश घेतला. या शाळेतील शिक्षकांनी वेळोवेळी केलेल्या मदतीनेच ओंकारसारख्या होतकरू विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला विशेष आकार मिळाला असे कातिळे कुटुंबीयांनी सांगितले.

कातिळे कुटुंबियांना परिस्थितीमुळे अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागले. वडील गणपती कातिळे यांच्या रिक्षा अपघातानंतरचा काळ या कुटुंबाच्या अग्निपरीक्षेचा ठरला. त्यावेळी आत्याने ओंकारची जबाबदारी घेण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकले. तेव्हा तो इयत्ता सातवीत शिकत होता. पुढे सातवीचे वर्षही आत्यांच्या छत्रछायेत पूर्ण केले. शिक्षकांचा आधार होता. परंतु नियतीने पुन्हा उलटा फासा टाकल्याची प्रचीती यावी म्हणून की काय ओंकारला आधार देणारी त्याची आत्या गंभीर आजारी पडली. पुन्हा या ओंकारला पुन्हा आईच्या पदराखाली नाईलाजाने विसावायला भाग पडले. बहिणीच्या लग्नासाठी गोठ्यातील म्हैस विकावी लागली. तर काही दिवसांपूर्वी घराच्या पाठीमागील बाजूची पडझड झाली आहे. जमीन विकावी लागली या दु:खापेक्षा भावाचा जीव वाचल्याचे समाधान मानून ओंकारचे चुलते गणपती कातीळे हे शेळीपालन करून स्वतःच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत आहेत. थोडीफार असलेली शेतजमीन पुनर्वसन विभागाच्या ताब्यात आहे. न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशामुळे कसण्यापुरती ती कातिळे कुटुंबाकडे आहे एवढाच काय तो दिलासा.

करूंगळे विद्यालयाचे मुख्याध्यापक ए. डी. वारंग यांच्या प्रयत्नांनी ओंकारचे माध्यमिक शिक्षण सूकर झाले. कधी शैक्षणिक फी तर कधी क्रमिक पुस्तके, वह्यांच्या स्वरूपात ओंकारला त्यांनी मदत केली. याच शाळेतील आर. आर. घाटगे या शिक्षिका ओंकारसाठी मार्गदर्शक आणि यशातील वाटेकरी ठरल्या आहेत. त्याचप्रमाणे एम. व्ही. पाटील, पणुंद्रे शाळेचे एस. एस. पाटील, प्राथमिक शिक्षक संभाजी पाटील (भेंडवडे) यांची मदतही शिक्षणासाठी उभारी देणारी ठरल्याचे ओंकार आणि त्याच्या आईने सांगितले. करूंगळे ग्रामस्थांनी केलेल्या मदतीचे ऋण आपल्याला कधीही फेडता येणार नसल्याचे त्यांनी विनम्रपणे नमूद करते. जीवन विद्या मिशनचे गुरू वामनराव पै यांच्या विचारांचा पगडा असलेले ओंकारचे वडील धोंडिबा हे त्यांच्या विचारांनी वाटचाल करतात. समाजाने ओंकारच्या स्वप्नांना आकार देण्यासाठी मदतीचा हात पुढे करण्याची गरज आहे. आपल्या आईच्या डोळ्यात आनंद पहाण्यासाठी त्याला आपले उच्च शिक्षणाचे स्वप्न पूर्ण करायचे आहे.

अभ्यासाच्या नियोजनाविषयी सांगताना ओंकार म्हणतो, ‘शाळेतील दैनंदिन पाठ्यक्रम व घरी आल्यावर त्याची उजळणी हे लक्षपूर्वक केल्यामुळे विशेष तयारी झाली. सायंकाळी ७ ते १० व पुन्हा पहाटे ५ ते सकाळी ९ या वेळेत सुरळीत अभ्यास केला. परीक्षेच्या काळात मात्र सकाळी जादा अभ्यासाला महत्त्व दिले. शाळेत विद्याविकास प्रकाशनाच्या प्रश्नपत्रिका सोडवून घेतल्या जात. त्याचाही मला फायदा झाला. चित्रकलेची आवडही मदतीचा हात देऊन गेली. ग्रेड परीक्षेत सी ग्रेड प्राप्त झाल्याने दहावीच्या गुणांमध्ये अतिरिक्त पाच गुणांचा बोनस मिळाला. व्ही. टी. फाउंडेशन आणि सामाजिक कार्यकर्त्या कांचनताई परुळेकर यांनीही माझ्या यशाची दखल घेतली.’

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पीएफ ऑफिससमोर टॅपनॅपच्यावतीने धरणे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

सातारा येथील गौरीशंकर एज्युकेशन अॅन्ड चॅरिटेबल ट्रस्ट, गौरीशंकर एज्युकेशन सोसायटी आणि पुरोगामी शिक्षण प्रसारक मंडळ यांच्या संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाहनिधीबद्दल सोमवारी टिचर्स असोसिएशन फॉर नॉन एडेड पोलिटेक्निक्स (टॅफनॅप) यांच्या संस्थेच्यावतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले. ताराबाई पार्कमधील भविष्य निर्वाहनिधी कार्यालयाबाहेर दुपारी बारा ते चार यावेळेत हे आंदोलन झाले.

यासंदर्भात टॅफनॅप संस्थेने प्रसिद्धीस दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गौरी शंकर नॉलेज सिटीमधील १६ महाविद्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांच्या रुजू दिनांकापासून भविष्य निर्वाह निधीची अंमलबजावणी व्हावी, अशी टॅफनॅपची मागणी आहे. या संदर्भात केलेल्या तक्रारींकडे भविष्य निर्वाहनिधी कार्यालयाकडून दुर्लक्ष होत आहे. मुळात १६ महाविद्यालयांपैकी केवळ सहा संस्थांची नोंदणी कार्यालयाकडे आहे. या संस्थांमध्ये रुजू झालेल्या दिवसांपासून कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामधून कपात केली जाता आहे. पण, कार्यालयाकडे नोंदणी नसल्याने या रकमेचा संस्था गैरवापर करत आहे. याबाबत संस्थांमधील १८० कर्मचाऱ्यांनी २५ मे २०१५ रोजी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाकडे लेखी तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर मे २०१७ पर्यंत याप्रकरणाची २५ वेळा सुनावणी झाली. त्यावेळी तक्रारदार उपस्थित असताना संस्थेच्या व्यवस्थापनातील वरिष्ठ सुनावणीस उपस्थित राहत नसल्याने तारखा पडत आहे. या संदर्भात भविष्य निर्वाहनिधी कार्यालयाचे लक्ष वेधण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आल्याचे सचिव प्रा. श्रीधर वैद्य यांनी पत्रकात म्हटले आहे.

आंदोलनात प्रा. वैद्य यांच्यासह प्रा. शिवाजी पाटील, प्रा. राजेंद्र ढवळे, प्रा. नितीन पाटील, अंकुश जाधव, राजेंद्र जाधव, प्रमोद खामकर, विशाल सावंत यांच्यासह प्राध्यापक आणि कर्मचाऱ्यांनी भाग घेतला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्वाइन फ्लू नियंत्रणासाठी २४ तास आरोग्य सेवा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

‘जिल्ह्यात दिवसेंदिवस स्वाइन फ्लूचे रुग्ण वाढत आहेत. या आजाराचा फैलाव रोखण्यासाठी आरोग्य विभाग सज्ज झाला. आरोग्य विभागकडील १३४५ अधिकारी, कर्मचारी आजार नियंत्रणात आणण्यासाठी जिल्ह्यात कार्यरत आहेत. सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे, ग्रामीण रुग्णालय, आयुर्वेदिक दवाखाने अशा सरकारच्या ५३६ आरोग्य संस्था २४ तास सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत’, अशी माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

डॉ. खेमनार म्हणाले, ‘प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या स्तरावरील यंत्रणेकडून जानेवारीपासून आतापर्यंत ३ हजार ५०१ रुग्णांची तपासणी केली. बा‌धितांना उपजिल्हा, जिल्हा रुग्णालयांत उपचारासाठी पाठविले जात आहे. संशयित रुग्णांचे नाक, घशातील स्राव पुणे आणि मुंबईतील प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवले जात आहेत. बाधित रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी आवश्यक औषधे उपलब्ध आहेत. प्रतिबंधात्मक लसही उपलब्ध आहे. आतापर्यंत ७६० जणांना प्रतिबंधात्मक लस दिली आहे. सीपीआर हॉस्पिटलमध्ये मोफत लस दिली जात आहे.’

डॉ. खेमनार म्हणाले, ‘जिल्ह्यात एकूण १२१७ गावे असून १०३० ग्रामपंचायती आहेत. स्वाइन फ्लूच्या आजारावर उपचारासाठी जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात आरोग्यसेवा पोहोचविण्याचा प्रयत्न आहे. रुग्णामध्ये ३८ अंश सेल्सीअशपेक्षा कमी ताप, खोकला, घसा खवखवणे, अंग व डोके दुखी, उलटी, जुलाब अशी लक्षणे पहिल्या टप्यात आढळतात. तीव्र घसा दुखणे, श्वाच्छोश्वासाचा त्रास, छाती दुखणे, थुंकीतून रक्त जाणे, रक्तदाब कमी होणे, नखे निळसर होणे, लहान मुलांमध्ये चिडचिडेपणा वाढणे अशी दुसऱ्या, तिसऱ्या टप्यातील लक्षणे आहेत. शेवटच्या टप्यात रुग्णांची प्रकृती चिंताजनक बनते. त्यामुळे पहिल्या टप्यातच उपचार सुरू होणे गरजेचे आहे.’

यावेळी प्रभारी अतिरिक्त ‌जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. व्ही. जी. कुंभार उपस्थित होत्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


हेल्मेटसह दुचाकी विक्री

$
0
0

कोल्हापूर टाइम्स टीम

दुचाकीधारकांना शहरात हेल्मेट वापरणे बंधनकारक केले आहे. याच्या अंमलबजावणीसाठी पोलिसांनी सोमवारी (ता. १०) शहरातील दुचाकी वितरकांची बैठक घेतली. ‘मोटार वाहन कायद्यानुसार दुचाकीच्या विक्रीसोबतच ग्राहकाला दोन हेल्मेट खरेदी करण्याचा आग्रह धरावा. हेल्मेट खरेदीची पावती असल्याशिवाय दुचाकीचे पासिंग होणार नाही, याची दक्षता वितरकांनी घ्यावी’, अशा सूचना वाहतूक पोलिस निरीक्षक अशोक धुमाळ यांनी वितरकांना दिल्या आहेत. शिवाय पोलिसांसह वितरकही हेल्मेटच्या वापरासाठी जनजागृती करणार आहेत.

केंद्रीय मोटारवाहन कायद्यातील कमल १३८ नुसार दुचाकीची खरेदी करतानाच खरेदीदाराने दोन हेल्मेट खरेदी करणे आणि दुचाकी चालवताना त्याचा वापर करणे बंधनकारक आहे. रस्ते अपघातातील मृत्यू आणि जखमींची संख्या कमी करण्यासाठी दुचाकीधारकांनी हेल्मेटचा वापर करायलाच हवा, अशी सक्ती असूनही केवळ हेकेखोरपणे हेल्मेट वापरले जात नाही. परिणामी दुचाकीस्वारांच्या अपघातांमधील जखमी आणि मृत्यूंची संख्या फारच आहे. मुंबई, दिल्ली अशा मोठ्या शहरांमध्ये दुचाकीस्वार प्रामाणिकपणे हेल्मेटचा वापर करतात. दुचाकी चालवणाऱ्यासह मागे बसलेला सहप्रवाशीही हेल्मेटचा वापर करतो. कोल्हापूर परिक्षेत्रातही या नियमाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय विशेष पोलिस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे-पाटील यांनी घेतला आहे. पहिल्या टप्प्यात महामार्गांवरील हेल्मेट सक्तीने अनेकांचे प्राण वाचले आहेत. महामार्गांवर बहुतांश दुचाकीस्वार हेल्मेटचा वापर करीत असल्याने अपघातांची संख्या घटण्यासह जखमी आणि मृतांचीही संख्या घटल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. आता शहरातही १५ जुलैपासून हेल्मेटसक्तीची अंमलबजावणी होणार असल्याने पोलिसांनी याचे नियोजन सुरू केले आहे.

शहर वाहतूक नियंत्रण शाखेने सोमवारी वाहतूक नियंत्रण कार्यालयात शहरातील दुचाकी वितरकांची बैठक घेतली. या बैठकीत वाहतूक निरीक्षक अशोक धुमाळ यांनी वितरकांना मोटार वाहन कायद्याचे तंतोतंत पालन करण्याच्या सूचना दिल्या. ते म्हणाले, ‘हेल्मेचा वापर हा काही नवीन नियम किंवा कायदा नाही. स्वतःच्या सुरक्षेसाठी दुचाकीस्वारांसह पाठीमागे बसणाऱ्यानेही हेल्मेट वापरावे, असे मोटार वाहन कायद्यात नमूद आहे. सुप्रिम कोर्टानेही याच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत. हेल्मेटसक्ती कुणालाही त्रास देण्यासाठी नाही, तर वाहनधारकांच्या सुरक्षेसाठी आहे. हेल्मेट ही गरज असून कायदेशीर तरतूदही आहे, त्यामुळे वितरकांनीही हेल्मेटच्या वापरासाठी नागरिकांचे प्रबोधन करावे. पोलिसही नागरिकांचे प्रबोधन करणार आहे.’

हेल्मेट वापराबाबत दुचाकी वितरकांनी बैठकीत सकारात्मकता दर्शवली. मोटार वाहन कायद्यानुसार वितरक ग्राहकांना हेल्मेट वापराबाबत माहिती देत आहेत. काही ग्राहकांनी आधीच हेल्मेट खरेदी केले असेल तर त्यांच्याकडून बिलाची पावती घेऊनच दुचाकी पासिंगसाठी पाठवली जाते, अशी माहिती वितरकांनी दिली. शहरातील हेल्मेट सक्तीबाबत प्रबोधन करण्याचेही आश्वासन वितरकांनी पोलिस प्रशासनाला दिले आहे. केवळ कागदोपत्री हेल्मेटची खरेदी न होता खरेदी केलेले हेल्मेट पाहूनच दुचाकी विक्रीची पुढील प्रक्रिया करण्याचे आश्वासन वितरकांनी बैठकीत दिले.

बैठकीसाठी सचिन कदम, संदीप कांबळे, राजेंद्र गुरव, किरण चोपडे, विद्यासागर आयरेकर, केतन पोवार, श्रद्धा सुर्वे, अमित माने, अनिल कांबळे, इरफान शेख, आदी वितरक उपस्थित होते.

हेल्मेट विक्रीचा पोलिसांकडून आढावा

दुचाकी खरेदी करताना काही ग्राहक हेल्मेट खरेदीची बोगस पावती दाखवून दुचाकी खरेदी करतात. हा प्रकार टाळण्यासाठी पोलिसांची वितरकांवर नजर राहणार आहे. वितरकांनी हेल्मेट खरेदीची खात्री करून, ग्राहकांकडून वापराचे बंदपत्र लिहून घेऊनच दुचाकीचे पासिंग करणे गरजेचे आहे. याच्या अंमलबजावणीसाठी पोलिसांची वितरकांवर नजर राहणार आहे. वाहन विक्री आणि हेल्मेट विक्रीची आकडेवारी घेऊन पडताळणी केली जाणार आहे.

00000000000000000000000000
आरटीओने २०१६ मध्येच शहरातील सर्वच वितरकांना हेल्मेटसक्तीबाबत नोटिसा दिल्या आहेत. दुचाकीचे कोटेशन देतानाच आम्ही हेल्मेटची खरेदी आणि वापराची माहिती देतो. गेल्या वर्षभरात सुमारे ७० टक्के ग्राहकांनी हेल्मेटची खरेदी केली आहे. आता वापराबाबतही जनजागृती केली जाईल.

सचिन कदम, डिलर

000000000000

वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सूचनांनुसार दुचाकी वितरकांची बैठक घेण्यात आली. मोटार वाहन कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वच वितरकांनी सकारात्मकता दर्शवली आहे. दुचाकींसोबत हेल्मेट विक्रीसाठी आम्ही वितरकांना नोटीस दिली आहे. नागरिकांचे प्रबोधन करीत टप्प्याटप्प्याने हेल्मेट सक्तीची अंमलबजावणी होणार आहे.

अशोक धुमाळ, वाहतूक निरीक्षक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जनता बझारची निवडणूक रद्द होणार?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

देशभक्त रत्नाप्पाण्णा कुंभार जनता सेंट्रल को-ऑपरेटिव्ह कंझ्युमर्स स्टोअर्सच्या (जनता बझार) निवडणुकीत दाखल केलेल्या ८२ अर्जांपैकी ७१ अर्ज निवडणूक अधिकारी टी. बी. बल्लाळ यांनी अपात्र ठरवले. निवडणुकीसाठी एकूण जागांच्या दोन तृतीय्यांश अर्ज शिल्लक न राहिल्याने निवडणूक रद्द होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. अपात्र अर्जदारांत विद्यमान चेअरमन उदय पोवार, प्रल्हाद चव्हाण, बाळासाहेब कुंभार, शिवाजीराव घाटगे आदींचा समावेश आहे. त्यांना जिल्हा उपनिबंधकांकडे अपिलाची संधी आहे. त्यामुळे या निवडणुकीचा निर्णय उपनिबंधकांच्या निर्णयावर अवलंबून असेल.

जनता बझारच्या १९ जागांसाठी ८२ जणांनी अर्ज दाखल केले होते. सोमवारी छाननी झाली. ज्या सहकारी संस्थेवर प्रशासक नियुक्ती होते त्या संस्थेतील विद्यमान संचालकांना निवडणूक लढवता येत नसल्याचा सहकार कलम ७८ ‘अ’ नुसार संचालकांचे अर्ज अपात्र ठरवण्यात आले. गेल्या पाच वर्षांत जनता बझारमधून कोणतेही खरेदी-विक्री व्यवहार झालेले नसल्याने उर्वरित इच्छुकांचे अर्जही अपात्र ठरवण्यात आले.

अर्ज छाननीवेळी अपात्रतेची शक्यता लक्षात घेऊन सर्वच उमेदवरांनी वकिलांची फौज उभी केली होती. अनेकजजण खरेदी-विक्रीच्या पावत्या घेऊन उपस्थित होते. संचालकांच्यावतीने अॅड. अशोक पाटील, अशोकराव साळोखे, किरण पाटील व संकेश्वरी यांनी बाजू मांडली. तर अनेक इच्छुकांनी खरेदी-विक्रीच्या पावत्या दाखवण्याचा प्रयत्न केला. सर्व वकिलांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर सायंकाळी निवडणूक अधिकारी बल्लाळ यांनी विद्यमान संचालकांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय जाहीर केला. या निर्णयावर जिल्हा उपनिबंधकांकडे अपिलाची संधी आहे. या अपिलावरी निर्णयावर निवडणुकीचा फैसला होणार आहे.


तीन अर्ज पात्र

भरलेल्या ८२ अर्जांपैकी केवळ तीन अर्ज पात्र ठरले. त्यात वैभव पोवार, सुहास बोंद्रे व तृप्ती शिंदे यांचा समावेश आहे. सहकार कायद्यानुसार कोणत्याही संस्थेच्या निवडणुकीसाठी एकूण जागेच्या दोन तृत्तीयांश उमेदवार निवडणूक रिंगणात राहण्याची आवश्यकता असते. त्यामुळे जनता बझारसाठी १२ पात्र उमेदवारांची आवश्यकता आहे.


विद्यमान आमदारांना साकडे

अपात्रतेची शक्यता लक्षात घेऊन अनेकजण सरकारमधील विद्यमान आमदारांचे उंबरे झिजवत होते. त्यांच्या माध्यमातून निवडणूक अधिकारी व सहकार विभागावर दबाव निर्माण करुन त्यांना अभय देण्याचा प्रयत्न सुरू होता. मात्र दबावाला बळी न पडता निर्णय झाला. आमदारांच्या शब्दाची मात्रा चालली नसल्याची चर्चा छाननीच्या ठिकाणी सुरू होती.

………………..

जनता बझारवर झालेली प्रशासक नियुक्तीच बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी दिलेला निर्णय अमान्य आहे. त्याविरोधात विभागीय सहनिबंधकांकडे तीन दिवसांत अपील करणार आहोत. प्रसंगी हायकोर्टात याचिका दाखल करू.

उदय पोवार, विद्यमान संचालक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

प्रांतचे नव्हे, पालिकेचेच अतिक्रमण

$
0
0

गडहिंग्लज

गेल्या तीन वर्षापासून धुमसत असलेल्या प्रांत कार्यालयाच्या जागेच्या मालकीचा विषय महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी संपुष्टात आणला. शहराच्या मध्यवर्ती असलेल्या प्रांत कार्यालयाच्या जागेवर नगरपरिषद व प्रांत कार्यालय या दोघांनीही मालकी हक्क सांगितला होता. नगरपरिषदेने याबाबत महसूलमंत्री पाटील यांच्याकडे याबाबत दाद मागितली होती. मात्र सोमवारी झालेल्या बैठकीत खुद्द मंत्री पाटील यांनी प्रांत कार्यालयाच्या बाजूने निकाल देत सरकारच्या जागेवर पालिकेचेच अतिक्रमण असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे प्रांत कार्यालयाची जागा मिळविण्याचे नगरपरिषदेचे स्वप्न धूसर झाले आहे.

प्रांत कार्यालयाच्या जागेला सार्वजनिक सरकारी धर्मशाळा, वहिवाटदार म्युनिसिपालिटी गडहिंग्लज अशी नोंद आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या मागणीनुसार नगरपालिकेने १ जुलै १९५९ रोजी गडहिंग्लजमध्ये प्रांत कार्यालय सुरु करण्यासाठी धर्मशाळा देण्याचा ठराव केला. त्यानुसार डिसेंबर १९६० मध्ये धर्मशाळा महसूलच्या ताब्यात देण्यात आली. दरम्यान, तीन वर्षापूर्वी तत्कालीन सहायक जिल्हाधिकारी डॉ.कुणाल खेमनार यांच्या आदेशाने या जागेला उपविभागीय कार्यालयाचे नाव वहिवाटदार म्हणून लावण्यात आले.

याच मुद्द्यावरून पालिका व महसूलमध्ये वाद सुरु आहे. प्रांत कार्यालयाला भाडेतत्वावर जागा दिलेली असताना पालिका प्रशासनाला अंधारात ठेवून परस्पर जागेला स्वतःचे नावे लावून घेतल्याचा आरोप पालिकेने केला आहे. याबाबत पालिकेने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे याबाबत दाद मागितली. अप्पर जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर यांनी पालिकेच्या अपिलाला अंशतः मंजुरी देत भूमीअभिलेख यांना मिळकतीसंदर्भात झालेल्या फेरफारीच्या चौकशीचे आदेश दिले. भूमीअभिलेख कार्यालयात यासंदर्भात सुनावणी सुरु आहे.

नगरपालिका प्रशासनाने महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे दाद मागितली. पाटील यांनी सोमवारी या प्रश्नावर बैठक घेतली. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर प्रांत कार्यालयाची जागा ही नगरपालिकेची नसून सरकारची आहे. त्यामुळे ‘आंदोलने करून जनतेची दिशाभूल करू नका’ अशा शब्दात पालिका पदाधिकाऱ्यांना खडसावले. तसेच खुद्द पालिकेचेच सरकारी जागेवर अतिक्रमण असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. यासंदर्भात नगराध्यक्षा स्वाती कोरी यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांचा संपर्क झाला नाही.

बैठकीला अप्पर जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर, प्रांतधिकारी संगीता चौगुले, नगराध्यक्षा स्वाती कोरी, मुख्याधिकारी संजय केदार, नगरसेवक बसवराज खणगावे, नरेंद्र भद्रापूर आदी उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

खंडपीठप्रश्नी ‘एनडी’ - मुख्यमंत्री चर्चा उद्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

खंडपीठासाठी (सर्किट बेंच) ज्येष्ठ नेते डॉ. एन. डी. पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करावी, अशी मागणी खंडपीठ कृती समितीने डॉ. पाटील यांच्याकडे केली होती. यानुसार डॉ. पाटील यांनी सोमवारी मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. १२ जुलैला पुन्हा भेट होणार असून, त्याचवेळी बैठकीची तारीख ठरणार आहे, अशी माहिती खंडपीठ कृती समितीने दिली आहे.

खंडपीठासाठी मुख्य न्यायमूर्तींना भेटून चर्चा करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कृती समितीला दिले होते. या आश्वासनानुसार खंडपीठ कृती समितीने लाक्षणिक उपोषण मागे घेतले होते. सरकारला दिलेली मुदतही संपल्याने याबाबत पुन्हा मुख्यमंत्र्यांची भेट घेण्याचे नियोजन कृती समितीकडून सुरू आहे. ज्येष्ठ नेते डॉ. पाटील यांनी पुढाकार घेण्याची विनंती समितीने केली होती. यानुसार डॉ. पाटील यांनी सोमवारी मुंबईत मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेतली. खंडपीठाच्या प्रश्नावर बैठकीची वेळ ठरवण्यासाठी १२ जुलैला चर्चा करू, असे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले. यामुळे १२ जुलैलाच बैठकीची वेळ निश्चित होणार आहे. डॉ. पाटील यांच्या भेटीमुळे खंडपीठ प्रश्नाला पुन्हा चालना मिळाली आहे.

आमदार राजेश क्षीरसागर, प्रकाश आबिटकर, आदींनी कोल्हापुरातील खंडपीठाबाबत अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित केला होता. याच्या पाठपुराव्यासाठी कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यातील सर्व आमदारांना पत्र पाठवले जाणार आहे, अशी माहिती खंडपीठ कृती समितीचे अध्यक्ष अॅड. प्रशांत शिंदे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘आयजीएम’ मध्ये कामबंद आंदोलन

$
0
0

इचलकरंजी

थकीत वेतनासदंर्भात सरकार आणि प्रशासनाकडून काहीच कार्यवाही केली जात नसल्याच्या निषेधार्थ सोमवारी इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल (आयजीएम) मधील ६४ कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा कामबंद आंदोलन सुरु केले. यावेळी निषेधाच्या जोरदार घोषणा देत प्रवेशद्वारात ठिय्या मारला.

दरम्यान, कर्मचाऱ्यांच्या वेतन संदर्भात नगरपरिषद कर्मचारी संघटनांच्या विविध पदाधिकाऱ्यांनी नगराध्यक्षा, मुख्याधिकारी व कामगार अधिकारी यांची भेट घेऊन चर्चा केली. यावेळी कामगार अधिकारी विजय राजापुरे यांना घेराव घालून प्रश्‍नांची सरबत्ती करीत धारेवर धरले. त्यावर राजापुरे यांनी हा प्रश्‍न नगरविकास विभागाकडे प्रलंबित असल्याचे सांगितले. तर संघटना प्रतिनिधींनी आयजीएम कर्मचाऱ्यांना अ‍ॅडव्हान्सपोटी काही रक्कम देण्याची मागणी केली. त्याला राजापुरे यांनी तांत्रिक कारण पुढे करुन नकार दर्शविला. तर कॉग्रेसचे नगरसेवक शशांक बावचकर व कामगार संघटनेच्यावतीने ए. बी. पाटील यांनी या आंदोलनास आपला पाठींबा दर्शविला.

चार महिन्यापूर्वी राज्य सरकारने आयजीएम हॉस्पिटल हस्तांतरण करुन घेतले आहे. मात्र आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे ६४ कर्मचार्‍यांचे तीन महिन्याचे वेतन थकीत आहे. हस्तांतरणाचे सोपस्कर पूर्ण होईपर्यंत या कर्मचाऱ्यांचे वेतन नगरपरिषदेने अदा करावे असे आदेश राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाने तोंडी दिले. मात्र त्यास नगरविकास विभागाने मंजूर न दिल्याने हा प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. या प्रश्‍नी या कर्मचाऱ्यांनी मुख्याधिकारी, जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन आपले गाऱ्हाणे मांडत कामबंद आंदोलन छेडले होते. मात्र सरकार अथवा प्रशासनाकडून काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे सोमवारी सर्व कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. वैद्यकिय अधिकाऱ्यांसह परिचारिका व कर्मचाऱ्यांनी प्रवेशद्वारात ठिय्या मारत जोरदार घोषणाबाजी केली. नागरिक उपचारासाठी येत होते. पण आंदोलनामुळे त्यांना माघारी परतावे लागले. आंदोलनात डॉ. श्रीकांत सुर्यवंशी, डॉ. गौरीप्रसाद वेताळ, डॉ. कुमार कदम यांच्यासह परिचारिका, कर्मचारी सहभागी झाले होते.

दरम्यान, हॉस्पिटलमधील कर्मचारी आजही नगरपालिका की राज्य सरकारच्या सेवेत आहेत याबाबतचा सरकारी आदेश नाही, जोपर्यंत सरकारकडून या हॉस्पिटलसाठी पुरेसा निधी मंजूर करीत नाही तोवर हा घोळ असाच राहणार आहे.

............

चौकट

न्यायालयाचा अवमान

लोकप्रतिनिधींचा अट्टाहास आज गोरगरीब व सामान्य रुग्णांच्या जिवाशी खेळत आहे. सरकारकडे या हॉस्पिटलसाठी आर्थिक तरतूद नसताना घाईगडबडीत हस्तांतरण करून काय साध्य केले, असा प्रश्न उपस्थित होत असतानाच सरकारने हॉस्पिटल टप्याटप्प्याने सुरू करीत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र उच्च न्यायालयात सादर केले आहे. मात्र आहे त्याच कर्मचाऱ्यांचे पगार थकल्याने हॉस्पिटल बंद ठेवण्याची वेळ आज आली आहे. सरकारच्या गलथान कारभारामुळे रुग्णांचे हालतर होतच आहेत शिवाय उच्च न्यायालयाचाही अवमान होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

वस्त्रनगरीत ट्रेडींगधारकांचा मोर्चा

$
0
0

इचलकरंजी

जीएसटी करप्रणालीतील गुंतागुंतीची प्रक्रिया वगळून त्यामध्ये सुलभता आणावी, या मागणीसाठी इचलकरंजी पॉवरलूम क्लॉथ अ‍ॅन्ड यार्न मर्चंटस् असोशिएशनच्यावतीने प्रांताधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी प्रांताधिकारी समीर शिंगटे यांच्याशी झालेल्या चर्चेत या संदर्भात बुधवारपर्यंत सरकारने निर्णय न घेतल्यास आंदोलनाची तीव्रता वाढविण्यासह बेमुदत बंदचा इशारा देण्यात आला. विशेष म्हणजे या आंदोलनात यंत्रमागधारक संघटनेचा एकही प्रतिनिधी सहभागी झाला नव्हता.

जीएसटीची प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट असून ती दूर करुनच त्याची अंमलबजावणी करावी या मागणीसाठी असोशिएशनने शनिवारपासून शहरातील कापड पेढ्या बंद ठेवून आंदोलन छेडले आहे. त्याअंतर्गत सोमवारी प्रांताधिकारी कार्यालयावर मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. असोशिएशनचे अध्यक्ष उगमचंद गांधी यांच्या नेतृत्त्वाखाली शहरातील ट्रान्सपोर्ट, अडते, कापड व्यापारी, दलाल अशा विविध असोशिएशनच्या प्रतिनिधींसह गांधी पुतळा येथून मोर्चाला सुरुवात झाली. प्रमुख मार्गावरुन मोर्चा प्रांताधिकारी कार्यालयावर आला. त्यानंतर शिष्टमंडळाच्यावतीने प्रांताधिकारी शिंगटे यांना निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी जयंत मराठे, प्रकाश मोरबाळे, सागर चाळके, महावीर जैन आदी उपस्थित होते.

निवेदनात म्हटले आहे, करविरहीत कापडावर सरकारने जीएसटी लागू केल्याने त्याचा सर्वसामान्य नागरिकांवरही परिणाम जाणवणार आहे. शिवाय जीसएसटीमधील प्रक्रिया ही गुंतागुंतीची असल्याने व्यापारी वर्गाला अनेक समस्या भेडसावणार आहेत. छोटी शहरे आणि ग्रामीण भागात तर सर्व हिशोब ठेवणे, कर आणि कर परतावा, संगणक व इंटरनेट सुविधा, ऑपरेटरचे वेतन, सीएची फी आदींची व्यवस्था करणे अशक्यप्राय आहे. एखादी क्षुल्लक चूक झाल्यास त्याचा सर्वांना फटका बसणार आहे. त्यामुळे करप्रणातील गुंतागूंत दूर करुन त्यामध्ये सुलभता आणावी.

या आंदोलनात मिश्रीलाल जाजू, शिवसिंग राठोड, पुनमचंद दरगड, ओमप्रकाश छाजेड, रामकृष्ण बाहेती, महेश चौधरी, राजू मालू, नंदकिशोर, गौतमचंद मुथा, सुरेश जैन, दिलीप केजरीवाल, गिरीराज मोहता, रामपाल भंडारी, अशोक बाहेती, कमलकिशोर राठी, ओमप्रकाश दरक, घनश्याम इनानी, राजाराम चांडक, भंवरलाल चौधरी यांच्यासह अडत व्यापारी, ब्लिच कापड व्यापारी, सुटींग-शर्टींग व्यापारी तसेच प्रोसेसिंग असोशिएशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

...............

चौकट

यंत्रमागाचा खडखडाट थंडावला



जीएसटीची अंमलबजावणी सुरु झाली असली तरी त्यातील गुंतागुंतीच्या प्रक्रियेमुळे त्याला सर्वच स्तरातून विरोध होत आहेत. देशातील काही प्रमुख वस्त्रोद्योग केंद्रात तर बंद पुकारण्यात आला आहे. इचलकरंजीतही तीन दिवसांपासून आंदोलन छेडले आहे. मात्र दक्षिणेतील सूत गिरण्या बंद असल्याने तेथून शहरात येणारी सुताची आवक पूर्णत: ठप्प झाली आहे. सूतच नसल्याने यंत्रमागधारकही हतबल झाला असून शहरातील सुमारे ८० टक्के यंत्रमाग सद्यस्थितीला बंद आहेत. त्याचा फटका कामगारांनाही बसला आहे. एकूणच जीएसटी संदर्भात योग्य तो निर्णय होऊन त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होण्याची गरज आहे. अन्यथा वस्त्रनगरीतील खडखडाटासह सर्वच घटकांना टाळे लावण्याची वेळ येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आदरातिथ्य हीच ‘रेसिडेन्सि’ची ओळख

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

‘उच्च दर्जाची सेवा आणि आदरातिथ्य हीच कोल्हापूरच्या रेसिडेन्सि क्लबची ओळख आहे. त्यामुळेच क्लबला जागतिक दर्जाचे आयएसओ ९००१-२०१५ मानांकन मिळाले,’ असे मत क्लबचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांनी व्यक्त केले. क्लबला आज, सोमवारी आयएसओ ९००१-२०१५ मानांकन प्रदान करण्यात आले. यावेळी खासदार धनंजय महाडिक, क्लबचे सचिव अमर गांधी यांच्यासह सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

आंतरराष्ट्रीय आयएसओ मानांकन देणारी कंपनी टूव-र्हिनलँड या कंपनीने क्लबला आयएसओ ९००१-२०१५ मानांकन दिले आहे. कंपनीचे जनरल मॅनेजर ऋषिकेश केसकर यांच्या हस्ते क्लबचे अध्यक्ष अविनाश सुभेदार यांना हा मानांकन पत्र देण्यात आले.

या वेळी सुभेदार म्हणाले, ‘आदरातिथ्य ही कोल्हापूरची खासियत आहे. याच कोल्हापूरच्या रेसिडेन्सि क्लबने ही खासियत जपली असून, त्याची पोच पावतीही क्लबला मिळाली आहे. राज्यात प्रत्येक जिल्ह्यात असे क्लब आहेत. पण, इथल्या सेवेमुळे हा क्लब इतरांपेक्षा कायम वेगळा ठरला आहे. आयएसओ मानांकन मिळाल्याने आता जबाबदारी वाढली आहे. येत्या तीन वर्षांसाठी हे मानांकन असून, प्रत्येक वर्षी याची फेर तपासणी होणार आहे. त्यामुळे हे मानांकन जपण्याची जबाबदारी आता क्लबवर आहे. क्लबचा अध्यक्ष या नात्याने क्लबसाठी जे जे काही चांगले करता येईल, ते करीन, अशी ग्वाही सुभेदार यांनी यावेळी दिली.

खासदार महाडिक म्हणाले, ‘क्लबच्या माध्यमातून वेगवेगळ्या क्षेत्रातील बड्या व्यक्ती येथे एकत्र येत असतात. या सगळ्यांनी मिळून सीएसआरच्या माध्यमातून समाजासाठी काही करता येईल का, याचा विचार करावा. या क्षेत्रात काम करण्यासाठी मोठी संधी आहे. विशेषतः शैक्षणिक क्षेत्रात काम करण्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.’ क्लबची शिस्त, स्वच्छता, सेवा आणि सर्व व्यवस्थापान यांचा विचार करून क्लबला हे मानांकन दिल्याची अशी माहिती टूव-र्हिनलँड कंपनीचे जनरल मॅनेजर ऋषिकेश केसकर यांनी दिली. क्लबचे सचिव अमर गांधी यांनी प्रास्ताविक केले. विक्रांतसिंह कदम यांनी सूत्रसंचालन केले. कार्यक्रमास क्लबचे सदस्य असलेले उद्योजक, नामवंत डॉक्टर, वकील, इंजिनीअर्स, सरकारी अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


​ बेळगावात तीन खून, एकाची आत्महत्या

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, बेळगाव
बेळगाव शहरात तीन वेगवेगळ्या घटनांत तीन जणांचे खून आणि एका युवकाने रेल्वेखाली झोकून देऊन आत्महत्या केली. या घटनांमुळे शहरात खळबळ उडाली आहे असून, मंगळवारचा दिवस शहरासाठी काळा ठरला. संपत्तीच्या वादातून वृद्ध भावाने दोन सख्ख्या लहान भावांचा खून केला, तर दुसऱ्या घटनेत बहिणीची छेड काढणाऱ्या तरुणाचा भावाने खून केला. तिसऱ्या घटनेत रेल्वेगेट जवळ तरुणाने रेल्वे खाली झोकून आत्महत्या केली.
संपत्तीच्या वादातून सख्ख्या मोठ्या भावाने आपल्या दोन लहान भावांचा विळ्याने वार करून दिवसा ढवळ्या खून केल्याची घटना मंगळवारी सकाळी साडे अकराच्या सुमारास घडली. महंमद एस. मुल्ला (वय ५४) तर गौस एस मुल्ला (वय ४२) दोघा मयत झालेल्या भावांची नावे आहेत. मोठा भाऊ असलेल्या आरोपी रसूल मुल्ला (६२) यास पोलिसांनी अटक केली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार लारवाड येथील मुल्ला परिवारात संपत्तीसाठी भावा भावात वाद होता. मंगळवारी सकाळी ते तिघेही गांधी नगर ब्रीजजवळ एकमेकासमोर आले त्यावेळी हा प्रकार घडला. घटनेवेळी या तिन्ही भावांची आई देखील हजर होती. तिच्या समक्ष ही घटना घडली आहे.
दुसऱ्या घटनेत फोन करून विवाहित बहिणीला नाहक त्रास देऊन छेडछाड करणाऱ्या एका युवकाचा भावाने चाकूने भोसकून खून केल्याची घटना मंगळवारी एकच्या दरम्यान गोवावेस कार्पोरेशन कॉम्पलेक्स जवळ घडली. हसनसाब मलिकसाब नदाफ (वय २६) असे खून झालेल्या युवकाचे नाव आहे. या प्रकरणी ओंकार बाबू पोटे (वय २०) याला अटक करण्यात आली आहे.
मंगळवारी सकाळी दुसऱ्या रेल्वे गेटजवळ सचिन जोतिबा लोहार (वय २२) या युवकाने आत्महत्त्या केली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार संबधित युवकाने गेट बंद असताना फोनवरून बोलत पळत येऊन त्याने धावत्या गाडी खाली झोकून देऊन आत्महत्या केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मापात ‘पाप’ करणाऱ्यांची नावे गुलदस्त्यात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

ठाणे क्राइम ब्रँचच्या पथकाकडून कारवाईची व्याप्ती वाढण्याची गरज आहे. जिल्ह्यातील काही पंपधारकांविरोधात तक्रारी आहेत. मात्र तक्रारी परस्पर मिटविल्या जातात. शहरातील मापात पाप करणारे काही पंप रडारवर आणण्याची गरज आहे. जिल्हा पुरवठा कार्यालयाने धाडस करून संबधित पेट्रोल पंपावर कारवाई करायला हवी. अचानक मोहीम राबविल्यास आणखी काही पंप जाळ्यात सापडण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, गेल्या आठवडाभरात एकाही ग्राहकाने तक्रार केली नसल्याचे जिल्हा प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

ठाणे क्राइम ब्रँचच्या पथकाकडून जिल्ह्यातील पेट्रोल-डिझेल पंपावर धाडी टाकल्या जात आहेत. आतापर्यंत जिल्ह्यातील पाच पंपांवर तपासणी झाली. साई एजन्सीच्या पेट्रोल पंपावर छापा टाकल्यानंतर मापात पाप होत असल्याचे उघडकीस आले. ठाण्यात अटक केलेल्या संशयितांनी मापात फेरफार करणारी चिप कोल्हापुरात सात ते आठ ठिकाणी विकल्याचे सांगितले. त्यानुसार जिल्ह्यातील तपासणी सुरू आहे. साई एजन्सीसह महाराष्ट्र स्टेट टोबॅको फेडरेशन, गगनबावडा, ओम तत् सत् तिसंगी, उत्तूर पेट्रोल पंप, आजरा पेट्रोल पंप आणि घोटवडे (ता. राधानगरी) येथील बालाजी पेट्रोल पंपावर छापे टाकण्यात आले.

संशयितांनी कोल्हापुरात चीप विकलेल्या संबधित पंपांची नावे सांगितली आहेत. मात्र, शहरातही असे काही पंप आहेत. यांसंदर्भात ग्राहकांनी तक्रारी केल्या आहेत. अशा तक्रारींनंतर राधानगरी रोडवरील एका पंपावर कारवाई झाली होती. मात्र त्यानंतर काहीच झाले नाही. त्यामुळे लुबाडणूक सुरुच राहिली.

ठाणे पोलिस आयुक्त परमवीर सिंग यांच्या आदेशानंतर क्राइम ब्रॅँच इंधनाच्या मापात पाप करणारे रॅकेट उघडकीस आणत आहे. कोल्हापुरातील सात पंप या पथकाच्या रडारवर आहेत. मात्र वैधमापन शास्त्र विभाग, पेट्रोलियम कंपन्याचे विक्री अधिकारी, जिल्हा पुरवठा विभागाकडे वादग्रस्त पंपांची यादी आहे. या यादीतील काही पंपांवर अचानक धाडी टाकल्यास आणखी कारवाई शक्य आहे. त्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्यावतीने अ‌‌िधक प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.

जिल्ह्यात यापुढे पेट्रोल पंपांवर अचानक धाडी टाकल्या जाणार आहेत. त्यासाठी वैधमापन, महसूल, प्रांताधिकारी, तहसीलदारांना संयुक्त कारवाईचे आदेश दिले आहेत. ग्राहकांना आवाहन करूनही अद्याप एकाही ग्राहकांची तक्रार आलेली नाही. मात्र, पथकाकडून काम सुरू आहे.

- विवेक आगवणे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी

ग्राहकांनी तक्रार केल्यानंतर काही मिनिटांत शहानिशा झाली पाहिजे. जिल्हा पुरवठा अधिकारी आणि पेट्रोलियम कंपन्याचे विक्री अधिकारी पोहोचेपर्यंत आणि दखल घेईपर्यंत पंपांचे कामकाज व्यवस्थित सुरू होते. अनेकदा ग्राहकांची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न होतो. काही पंपावर गुंड प्रवृत्तीचे कर्मचारी आहेत. त्याचाही बंदोबस्त अपेक्षित आहे.

- हर्षल सरनाईक, ग्राहक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पाडळी खुर्दमध्ये दारूबंदीचा निर्धार

$
0
0

कुडित्रे

पाडळी खुर्द (ता.करवीर) येथील ग्रामपंचायतीच्या वतीने ग्रामसभेचे आयोजन करून गावामध्ये गावठी दारूविक्री बंदी तसेच बीअर शॉपी चालू न करण्याचा ठराव केला. त्यास गावातील सर्वांनी हात उंचावून १०० टक्के पाठिंबा जाहीर करत दारूबंदीचा निर्धार केला.

पाडळी खुर्द हे कोल्हापूर शहराच्या अगदी जवळचे गाव. गावामध्ये तालीम परंपरा असून गावातील तरुण युवक, पुरुष मंडळी दारूच्या आहारी जाऊ नयेत याची खबरदारी घेत सरपंच माधुरी पाटील यांनी ग्रामसभेत दारूबंदीचा ठराव मांडला. गावच्या दृष्टीने हा निर्णय योग्य असल्याने सभेला मोठ्या संख्येने उपस्थित असलेल्या महिला, पुरुष , युवक यांनी हात उंचावून या निर्णयाचे स्वागत करून १०० टक्के पाठिंबा जाहीर केला.

यावेळी गावामध्ये होणारी चोरटी हातभट्टीची गावठी दारू विकण्यास पूर्णत: बंदी घालण्याचा तसेच ग्रामपंचायतीने यापूर्वी गावात बीअर शॉपी चालू करण्यास दिलेली संमती ठराव रद्द करून यापुढे कोणालाही बीअर शॉपी संमती ठराव ग्रामपंचायतीने न देण्याचे ठरवण्यात आले.

ग्रामसभेला सरपंच माधुरी पाटील, कुंभी कारखान्याचे संचालक प्रकाश पाटील, सुरेश सूर्यवंशी, जी.डी.पाटील, तंटामुक्त अध्यक्ष शिवाजीराव पाटील, पोलिस पाटील अर्चना पाटील , सुनील पाटील, प्रशांत पाटील, भरत पाटील, माजी सरपंच गीता पाटील, ग्रामसेवक संभाजी पाटील यांच्यासह ग्रामपंचायत सदस्य, विविध संस्थांचे पदाधिकारी, ग्रामस्थ, महिला व युवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आभार उपसरपंच महेश पाटील यांनी मानले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्थगिती उठल्यानंतरही शिक्षक बदल्यांना ‘खो’

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

सरकारच्या सुगम आणि दूर्गम आदेशाविरोधात शिक्षक संघटनानी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यानंतर बदली प्र‌क्रियेस मिळालेली स्थगिती मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत उठविण्यात आली. आता बदलीची प्रक्रिया राबवल्यास शैक्षणिक वातावरण बिघडेल. त्यामुळे यंदा सुगम, दूर्गम आदेशानुसार शिक्षकांच्या बदल्या करू नये, असा ठराव जिल्हा परिषदेच्या मंगळवारच्या सर्वसाधारण सभेत करण्यात आला.

सदस्या स्वाती सासणे यांनी शिक्षकांच्या रिक्त जागांकडे लक्ष वेधले. इमारतीची दुरावस्था झाल्याचे सांगितले. पांडुरंग भांदिगरे म्हणाले, ‘जिल्हा परिषदेच्या शाळांची पटसंख्या वाढणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यांसह सर्व अधिकाऱ्यांनी आपली मुले जिल्हा परिषदेच्या शाळेतच घालावीत. रिक्त असलेल्या ठिकाणी त्वरीत शिक्षक द्यावेत.’

हंबीरराव पाटील म्हणाले, ‘शिक्षकांच्या जागा रिक्त असल्याने एकाच वर्गात १ ते ७ पर्यंतचे वर्ग भरवले जात आहे. ‌केवळ विद्यार्थी सांभाळण्याचे काम सुरू आहे. शिकवले जात नाही.’

सतीश पाटील, कल्लाप्पान्ना भोगण यांनी रिक्त गटशिक्षणाधिकारी, केंद्रप्रमुख, अध्यापकांच्या जागेकडे लक्ष वेधले.

शिक्षण सभापती अंबरिश घाटगे म्हणाले, ‘सुगम, दूर्गम आदेशातून मध्यममार्ग काढून रिक्त असलेल्या ठिकाणी तातडीने शिक्षक देण्याची कार्यवाही केली जाईल. गरज असलेल्या ठिकाणी गावपातळीवरच निवृत्त शिक्षक, बेरोजगार डीएड, बीएडधारकांची नियुक्ती करावी. जिल्ह्याबाहेर बदली झालेल्या शिक्षकांना सोडले जाणार नाही. यंदा सुगम, दूर्गम आदेशानुसार बदली न करण्याचा ठराव केला जाईल.’

विजय भोजे म्हणाले, ‘जिल्हा परिषदेत सर्वाधिक तक्रारी माध्यमिक, प्राथमिक शिक्षण विभागच्या आहेत. दोन विभागांमुळे बदनामी होत आहे. त्यामुळे दोन्ही विभागांनी पुढील सर्वसाधारण सभेपर्यंत कारभारात सुधारणा करावी. अन्यथा निष्क्रिय कर्मचाऱ्यांना हाकलून लावू.’ शिवाजी मोरे यांनी माध्यमिक शिक्षण विभागच्या गलथान कारभाराचा पंचनामा केला. त्यानंतर बदल्या न करण्याचा ठराव करण्यात आला.

गोगवे शाळेस शहीद मानेंचे नाव

गोगवे प्राथमिक शाळेस शहीद सावन माने यांचे नाव देण्याची मागणी माजी सैनिक कल्याण समितीने केली. त्याची दखल घेत शहीद माने यांचे नावे देण्याचा निर्णय सभेत झाला. यापुढील काळात, ज्या गावातील जवान शहीद होईल, तेथील शाळांना त्या जवानाचे नाव देण्याचा ठराव सभापती अंबरिश घाटगे यांनी केला

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

भ्रष्टाचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

चौदाव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायतींच्या स्तरावर झालेल्या कामात कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाला आहे. याची सखोल चौकशी करून दोषी सरपंच, ग्रामसेवक, बांधकाम ‌उप अभियंत्यांविरोधात गुन्हे दाखल करावेत. पाणी योजनांतही पैसे खाणाऱ्यांचीही तातडीने चौकशी करावी. अपूर्ण पाणी योजना पूर्ण करा, अशी मागणी मंगळवारी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत करण्यात आली. सभेच्या अध्यक्षस्थानी शौमिका महाडिक होत्या. जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार यांनी प्रशासनाची बाजू सांभाळली.

नव‌निर्वाचीत सदस्यांच्या पहिल्याच सभेत वादळी चर्चा झाली. सदस्य विजय भोजे म्हणाले, ‘विकासासाठी सरकार ग्रामपंचायतींच्या खात्यावर कोट्यवधींचा निधी देत आहे. मात्र त्यातून गेल्यावर्षी करण्यात आलेली अनेक कामे निकृष्ट दर्जाची झाली आहेत. पेव्हिंग बॉक्स निघाली आहेत. गटारे फुटली आहेत. कामात भ्रष्टाचार झाल्याने अशी अवस्था झाली आहे. त्यामुळे दोषी सरपंच, ग्रामसेवक, उपअभियंत्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. पाणी योजनांसाठी आलेले ४० कोटी उचलले. मात्र योजना अपूर्ण आहेत. संबंधित गावांना पाणी मिळत नाही. योजनांतही पैसे खाल्ले आहेत. दोषींवर कारवाई करून पाणी योजना मार्गी लावाव्यात.’

ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अघिकारी राजेंद्र भालेराव, पाणीपुरवठा विभागचे कार्यकारी अभियंता एस. एस. ‌शिंदे भोजे आदींना सदस्यांच्या आरोपांवर उत्तर देता आले नाही. विजया पाटील म्हणाल्या, ‘गेल्या सभागृहातील सभापती किरण कांबळे यांनी समाजकल्याण विभागतर्फे लाभ देताना पक्षपातीपणा केला. केवळ समितीच्या सदस्यांचे लाभार्थी मंजूर केले. इतर सदस्यांचे लाभार्थी नामंजूर केले. त्यामुळे त्यांच्या निषेधाचा ठरावा करावा.’

सदस्य उमेश आपटे, सतिश पाटील यांनी अशा प्रकारे माजी सभापतींचा निषेध करणे उचित नाही. त्यामुळे हा ठराव मागे घ्यावा अशी विनंती केली. सदस्य भगवान पाटील म्हणाले, ‘अनेक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात डॉक्टर नाहीत. औषध निर्माण अधिकारी नाहीत. याबाबत गांभीर्य नाही. कस्तुरबा विद्यालयातील अधीक्षिका गीता पाटील यांना अन्यायकारक पद्धतीने कामावरून कमी केले. १६ लाखांचा अपहार केलेला शिक्षक कामावर आहे हे चुकीचे आहे.’

सीईओ डॉ. खेमनार म्हणाले, ‘गीता पाटील यांची बाजू ऐकून घेऊन त्यांना कार्यमुक्त केले आहे. त्या न्यायालयात गेल्या आहेत. ‌कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याचा अधिकार प्रशासनाला नाही.’

सदस्य बंडा माने, अॅड. हेमंत कोलेकर, शिवाजी मोरे, अशोक माने, डॉ. पद्माराणी पाटील, जीवन पाटील, रचना होलम, सचिन बल्लाळ, प्रविण यादव, बजरंग पाटील, प्रविण यादव, राहुल आवाडे यांनी चर्चेत भाग घेतला. उपाध्यक्ष सर्जेराव पाटील आदी उपस्थित होते. दरम्यान, सन २०१५-१६ आणि २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्प सीईओ डॉ. खेमनार यांनी मांडला. प्रत्येक सदस्यास ५ लाखांचा स्वनिधी मिळणार आहे. हा निधी वाढविण्याची मागणी करण्यात आली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 37216 articles
Browse latest View live




Latest Images