म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
कोल्हापूर जिल्ह्याच्या विकासासाठी प्रादेशिक आराखड्यात सूचवण्यात आलेल्या प्रस्तावित रस्त्यांच्या मार्गात १०० पेक्षा जास्त संख्येने घरे बाधित झाल्यास रस्त्याचे मार्ग बदलण्यात येतील, अशी माहिती विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. ट्रक टमिनससाठी खासगी जागेवर आरक्षण न टाकता सरकारी अथवा महामंडळाच्या जागेवर आरक्षण टाकण्याची सूचना आजच्या बैठकीत मान्य करण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात विभागीय आयुक्त चोक्कलिंगम यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. बैठकीनंतर ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
चोक्कलिंगम म्हणाले, ‘आराखड्याला अंतिम स्वरुप देण्यापूर्वी तो हरकती व सूचनांसाठी जनतेसमोर ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर यासंदर्भात ५३९० हरकती व सूचना प्राप्त झाल्या. त्यामधील सर्वात जास्त हरकती या रस्त्यांच्या रुंदीकरणाबाबतच्या होत्या. यामध्ये तालुक्याची ठिकाणे, नगरपालिकांसह १० हजार पेक्षा जास्त लोकसंख्या असणाऱ्या गावांमध्ये बायपास रस्ते सुचविण्यात आले आहेत. बायपास रस्ते व रस्ते रुंदीकरणात ज्या ठिकाणी मोठ्या संख्येने घरे बाधित होत आहेत त्या ठिकाणी रस्त्यांचे मार्ग बदलावेत, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली. रस्त्यांमध्ये चार ते पाच घरे आली तर रस्त्याचा मार्ग बदलण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच रस्ता मार्गामध्ये विहिरींची संख्या जास्त असतील तर मार्ग बदलण्यात येतील असेही स्पष्ट करण्यात आले. सरकारी नियमाप्रमाणे राज्य महामार्ग असेल तर ४५ मीटर आणि राष्ट्रीय महामार्ग असेल तर ६० मीटर रुंदी ठेवण्याचा प्रस्ताव मान्य करण्यात आला आहे. इचलकंरजीमध्ये नवीन निवासी भागांमध्ये सुद्धा यंत्रमाग उद्योगासाठी वापरास परवानगीची मागणीही मान्य करण्यात आली.
काही ठिकाणी जमिनीचे क्षेत्र शेती विभागातून वगळून औद्योगिक विभागात वर्ग करण्याबाबत विनंती करण्यात आली होती. त्यामध्ये पश्चिम घाट क्षेत्रातील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील गावांमध्ये कृषीपूरक उद्योगांव्यतिरिक्त अन्य उद्योगांना परवानगी देता येणार नाही. तसेच इतर क्षेत्रात शेती वापर विभागामध्ये औद्योगिक वापरास परवानगी असल्याचे सरकारचे धोरण आहे. त्याठिकाणी विशेष निर्णय घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
बैठकीला आमदार सुरेश हाळवणकर, आमदार चंद्रदीप नरके, आमदार डॉ. सुजित मिणचेकर, आमदार अमल महाडिक, डॉ. एन. डी. पाटील, जिल्हाधिकारी डॉ. अमित सैनी, महापालिकेचे आयुक्त पी. शिवशंकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुणाल खेमणार, प्रादेशिक योजना नगररचनाचे उपसंचालक एम. आर. खान यांच्यासह विविध नगरपरिषदांचे नगराध्यक्ष उपस्थित होते.
सरकारी जागेवर ट्रक टर्मिनसचे आरक्षण
कोल्हापूर परिसर आणि इचलकरंजीत सुचविण्यात आलेल्या ट्रक आणि बस टर्मिनससाठी काही ठिकाणी खाजगी जागांवर आरक्षण टाकण्यात आले होते. याबाबत आमदारांनी पर्याय सुचवून वाहन तळासाठीचे आरक्षण हे खाजगी जमिनीवर न करता रस्त्यांच्या बाजूला ज्या ठिकाणी सरकारी किंवा महामंडळांची जमीन उपलब्ध असल्यास त्या ठिकाणी ट्रक आणि बस टर्मिनससाठी आरक्षण टाकावे, अशी मागणी केली. भूसंपादनासाठी लागणाऱ्या खर्चातही बचत होणार असल्याने आमदारांचे म्हणणे मान्य करुन ही शिफारस आराखड्यात समाविष्ठ करण्यात येणार आहे.
‘टोप, अंबपवाडी’ चा निर्णय नाकारला
टोप, संभापूर, कासारवाडी, अंबप व अंबपवाडी परिसरातील सुमारे १८३ हेक्टर जमिनीमध्ये एकात्मिक नगरवसाहत प्रकल्प वसाहतीसाठी जमीन वापर विभागात बदल करुन जमिनीचा रहिवास विभागात समाविष्ठ करण्यासाठी विनंती करण्यात आली होती. हा निर्णय प्रादेशिक आराखड्यांतर्गत निर्णय होवू शकत नसल्याने टाऊनशिप पॉलिसीखाली अर्ज करावेत, असे समितीने सूचना केली आहे.
आजऱ्याची चूक सुधारली
आजरा नागरी संकुलामध्ये औद्योगिक वसाहत सुचविण्यात आली होती. आरक्षणाची तांत्रिक चूक लक्षात आल्यावर तत्काळ सुधारणा करुन ज्या ठिकाणी औद्योगिक वसाहत अस्तित्वात आहे त्याच ठिकाणी दर्शविण्यात यावी व नवीन दर्शविण्यात आलेले ठिकाण तत्काळ वगळावे, असे आदेशही विभागीय आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी दिला.
लोहमार्गाचा निर्णय रेल्वेकडे
प्रस्तावित कराड-बेळगाव लोहमार्गाची आखणी कोल्हापूर शहरालगत क्षेत्रातून करावी, अशा सूचना आल्या होत्या. पण लोहमार्गाचा निर्णय घेण्याचे अधिकार रेल्वे विभागाला असल्याने सूचना करणाऱ्यांनी याबाबत रेल्वे विभागाकडे मागणी करावी. त्यानंतर निर्णय घेण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले.
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
