पाण्याचा अपव्यय टाळावा, अतिरिक्त पाणी वापरणाऱ्यांवर जादा शुल्क आकारणी करावी आणि बोगस नळकनेक्शनधारकांना चाप बसण्यासाठी स्पॉट बिलिंगचा अवलंब करण्यात आला. मात्र स्पॉट बिलिंगमुळे काही जणांची दुकानदारी मोडीत निघाल्याने त्रुटींचा बागुलबुवा करत ही योजनेला खोडा घालण्याचा खटाटोप सुरू होता. नागरिकांची गैरसोय होत असल्याची हाकाटी त्यांच्याकडून सुरू होती. नगरसेवकांनी ही नागरिकांची गैरसोय आणि उशिरा बिले मिळत असल्याच्या कारणावरून स्पॉट बिलींगला विरोध करत जोपर्यंत यामध्ये सुधारणा होत नाही तोपर्यंत जुन्या पद्धतीने बिले द्यावीत या निर्णयावर स्थायी समितीच्या सभेत शिक्कामोर्तब झाले.
आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी स्पॉट बिलिंगची संकल्पना मांडली. स्पॉटबिलिंगमुळे पाण्याचा वापर आणि त्यावर पाणी पट्टी आकारणी होऊ लागली. मात्र महापालिकेतील अनेक कर्मचाऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञानाविषयी अनास्था आहे. शिवाय स्पॉट बिलिंगमुळे अनेकांची दुकानदारी मोडीत निघू लागली. मिळकतधारक व मीटर रीडर यांच्या संगनमतातून पाणी पट्टी कमी लावणे, वाणिज्य वापरासाठी घरगुती दराने बिलाची आकारणी करणे अशा प्रकारांना चाप बसू लागला. शिवाय अतिरिक्त पाणी वापरावर जादा पाणीपट्टी आकारणी होऊ लागली. परिणामी स्पॉट बिलिंगमधील त्रुटींचा बागुलबुवा करण्यास सुरूवात झाली.
स्थायी समितीच्या २६ मे रोजी झालेल्या सभेतही आयुक्तांनी पाणीपट्टी बिलाच्या वाटपास विलंब झाला तर त्यावर दंड आकारणी केली जाणार नाही असे स्पष्ट केले होते. शिवाय स्पॉट बिलिंगमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी यंत्रणा सक्षम करण्याची ग्वाही दिली होती. गेल्या आठवडाभरात स्पॉट बिलिंगच्या तक्रारी वाढल्या. स्थायी समिती सभापती मुरलीधर जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी स्थायी समितीची बैठक झाली. सदस्या रिना कांबळे, अजित ठाणेकरसह इतर सदस्यांनीही स्पॉट बिलिंग पद्धतीनुसार दिल्या जाणाऱ्या बिलावरील सर्व मजकूर पुसला जातो. यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे. ही पद्धत त्वरित सुधारण्यात यावी. व तोपर्यंत जुन्या पद्धतीने बीले द्यावीत असे सांगितले. सदस्यांच्या सुचनेनुसार, स्पॉट बिलिंग पद्धतीत सुधारणा होईपर्यंत जुन्या पद्धतीने बिले देण्यात येतील असे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
स्पॉट बिलिंगला नगरसेवकांचा विरोध नाही. महापालिकेच्या उत्पन्नात भर टाकणारी ही योजना आहे. यंत्रणेतील त्रुटीमुळे नागरिकांना भुर्दंड बसू नये, त्यामध्ये सुधारणा करावी अशा सूचना केल्या आहेत. या योजनेत सुधारणा आवश्यक आहे. तोपर्यंत जुन्या पद्धतीने बिले द्यावीत, अशी सूचना सगळ्या सदस्यांची होती. सुधारणा होईपर्यंत जुन्या पद्धतीने बिले देण्याचा निर्णय झाला.
मुरलीधर जाधव, सभापती, स्थायी समिती
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट
