Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 37216 articles
Browse latest View live

कोल्हापूरचे सुख'कर' बजेट

$
0
0


म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

नवीन योजनांचा अभाव असलेला, मात्र शहरातील सध्याच्या ​विविध प्रकल्पांच्या पूर्ततेला प्राधान्यक्रम देणारे १०९८ कोटी रुपयांचे बजेट महानगरपालिका प्रशासनाने स्थायी समितीला गुरुवारी सादर केले. यंदा कोणत्याही नव्या करवाढीचा बोजा शहरवासीयांवर लादलेला नाही ही जमेची बाजू असली तरी आर्थिक उत्पन्नवाढीसह शहर विकासाचे व्हिजन यंदाच्या बजेटमध्ये दिसलेले नाही.

महसुली, भांडवली व विशेष प्रकल्प मिळून १ हजार ९७ कोटी ९८ लाख ७४ हजार २१४ रुपयांचे हे बजेट आहे. २०१५-१६ च्या बजेटमध्ये अव्वल शिल्लकीसह महसूली व भांडवली जमा ३८९ कोटी ४५ लाख ५४ हजार ७१५ रुपये अपेक्षित आहे. तर ३८९ कोटी ८७ हजार रुपये खर्च अपेक्षित असून ४४ लाख ६७ हजार ७१५ रुपये शिल्लक बजेटमध्ये अपेक्षित आहे.

अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई यांनी गुरुवारी स्थायी समितीपुढे बजेट सादर केले. याबाबत अतिरिक्त आयुक्त देसाई म्हणाले, 'विशेष प्रकल्पांतर्गत सुरू असलेल्या कामांचे स्वतंत्र जमा-खर्चाचे बजेट तयार केले आहे. यात ७०८ कोटी ५३ लाख १९ हजार ४९९ रुपये जमा अपेक्षित आहे. या प्रकल्पांवर एकूण ६४४ कोटी १५ लाख ४ हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे. प्राथमिक शिक्षण मंडळासाठी २८ कोटींची तरतूद केली आहे. रंकाळा तलावाच्या संरक्षक भिंतीसाठी एक को​टी आणि इतर कामांसाठी २० लाख अशी एकूण एक कोटी २० लाख रुपयांची तरतूद आहे. पत्रकार परिषदेला उपायुक्त विजयकुमार खोराटे, अश्विनी वाघमळे, मुख्य लेखापाल संजय सरनाईक, परिवहन व्यवस्थापक संजय भोसले, जल अभियंता मनीष पवार, गणेश पाटील आदी उपस्थित होते.

पाइपलाइन योजनेचे साठ टक्क्यांचे टार्गेट

शहरात सुरू असलेले विविध प्रकल्प आणि नव्याने मंजूर झालेले प्रकल्प यांसाठी महापालिकेला स्वनिधीमधून मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून द्यावा लागत आहे. त्याचा प्राधान्याने विचार करून बजेट तयार केले आहे. काळम्मावाडी थेट पाइपलाइन योजनेतंर्गत अर्थसंकल्पीय वर्षामध्ये ६० टक्के काम पूर्ण करण्यात येणार आहे. रंकाळा तलाव संवर्धन टप्पा २ प्रकल्पतंर्गत डीपीआर तयार करण्याची कार्यवाही सुरू आहे.'

यंदाच्या बजेटची वैशिष्ट्ये

शहरवासीयांवर कोणतीही करवाढ नाही

ई ऑफिस यंत्रणा कार्यान्वित करणार

पाणी पुरवठा योजनेचे ऑडिट

वीज बचतीला प्राधान्य, एनर्जी ऑडिट

अग्निशमन आपत्ती व्यवस्थापन व सक्षमीकरण

शहराचा सॅटेलाइट नकाशा घेण्याचा प्रस्ताव

उत्पन्नवाढीसाठी मिळकतींचा शोध (जीआयएसद्वारे)

शहरातील रस्ते अद्ययावत करण्यासाठी सर्व्हे

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


पुजा-यांची लेखी, तोंडी परीक्षा

$
0
0


म. टा. वृत्तसेवा, पंढरपूर

पांडुरंग अष्टक कोणी लिहिले? विठ्ठल-रुक्मिणी विवाह सोहळा कोणत्या तिथीला होतो? अशा प्रश्नांची उत्तरे उमेदवारांनी गुरुवारी दिली. पंढरपुरात विठ्ठलाच्या पुजारीपदासाठी लेखी परीक्षा घेण्याचा अभिनव आणि पहिलाच प्रयोग गुरुवारी (१२ मार्च) पार पडला.

विठ्ठल मंदिराच्या अखत्यारित असलेल्या शहरातील २८ मंदिरांतील पुजाऱ्यांच्या नेमणुकीसाठी ही परीक्षा घेण्यात आली.

एखाद्या नियमित परीक्षेप्रमाणे ही परीक्षा झाली. मंदिर समितीच्या तुकाराम भवनातील मोठ्या हॉलमध्ये बेंच मांडण्यात आले होते. २२ पदांसाठी आलेल्या उमेदवारांना ७५ गुणांची लेखी परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्न स्वरूपात घेतली गेली. उत्तरे लिहिण्यासाठी प्रश्नपत्रिकेवरच जागा देण्यात आली होती. प्रश्नपत्रिका सोडविण्यासाठी ५० मिनिटांचा वेळ देण्यात आला होता. परीक्षा केंद्राबाहेर मंदिर समिती आणि पोलिसांचा बंदोबस्त होता.

मंदिर समितीचे कार्यकारी अधिकारी शिवाजी कादमाने, व्यवस्थापक विलास महाजन आणि मंदिर समितीचे सदस्य वसंत पाटील परीक्षेचे नियंत्रण करीत होते. वारकरी संप्रदाय, विठ्ठल मंदिर, संतांचे वाङ्मय, देव पूजेतील

नित्योपचार आदी विषयांवरील ५० प्रश्न या लेखी प्रश्नपत्रिकेत होते. या परीक्षेसाठी ब्राह्मण, मराठा, धनगर, जंगम, सोनार, महार अशा अठरापगड जातींमधील ३७ उमेदवार उपस्थित होते. त्यात चार महिलांचाही समावेश होता. हे सगळे उमेदवार पंढरपूर परिसरातील होते.

लेखी परीक्षेनंतर २५ गुणांची तोंडी परीक्षाही घेतली जाणार असून, दोन्ही ठिकाणी सरस गुण मिळवणाऱ्या २२ उमेदवारांची भरती पुजारी म्हणून केली जाणार आहे. तोंडी परीक्षेत नित्यपूजेविषयी प्रश्न विचारले जाणार आहेत.

पहिलाच प्रयोग?

पुजारीपदासाठी अशा पद्धतीने लेखी परीक्षा घेण्याचा हा राज्यातील पहिलाच प्रयोग असावा. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे बडवे आणि उत्पात यांची मक्तेदारी संपुष्टात येऊन यापुढे पगारी पुजारी असणार आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

कोल्हापुरातील एकाला कराडजवळ लुटले

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कराड

लिफ्ट देण्याच्या बहाण्याने कराडजवळील जयवंत शुगर या खासगी साखर कारखान्याचे मुख्य प्रशासकीय अधिकारी संभाजी गोविंद देसाई (वय ५९, रा. शाहू विद्यालयासमोर, तोरस्कर चौक, कोल्हापूर) यांना लुटण्याचा प्रकार बुधवारी पुणे-बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावर घडला. देसाई मूळचे कोल्हापूरचे असून, सध्या नोकरीनिमित्त कराडला राहतात. देसाई यांच्याकडील तीन तोळे दागिन्यांसह रोख रक्कम मिळून पाऊण लाखांचा ऐवज लुबाडण्यात आला. त्यानंतर त्यांना कासेगाव (जि. सांगली) परिसरात सोडून देण्यात आले.

देसाई तीन वर्षांपासून जयवंत शुगरमध्ये नोकरीस आहेत. सध्या ते येथील कृष्णा हॉस्पिटल परिसरात राहतात. रंगपंचमीनिमित्त बुधवारी (११ मार्च) ते कोल्हापूरला निघाले होते. जयवंत शुगरच्या वाहनातून ते धावरवाडी येथून येथील कोल्हापूर नाक्यावर आले.

बसची वाट पाहात थांबले असताना सायंकाळी सातच्या सुमारास एक ट्रॅक्स त्यांच्याजवळ येऊन थांबली. त्यातील एकाने कोल्हापूरला जायचे आहे का? असे विचारत लिफ्ट दिली. काही अंतर गेल्यावर ट्रॅक्समधील सहप्रवाशांनी देसाई यांच्याकडील दोन तोळ्यांची सोनसाखळी, अर्ध्या तोळ्याच्या दोन अंगठ्या, हातातील घड्याळ हिसकावून घेतले. त्यांना कासेगावात सोडून दिले. देसाई यांनी कोल्हापूरहून परतल्यानंतर गुरुवारी रात्री कराड शहर पोलिसांत फिर्याद दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘म्हैसाळ’चे थकीत बिल भरणार कोण?

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, मिरज

म्हैसाळ योजनेचे थकीत वीजबिल कोणी भरायचे या वादात योजनाच बंद पडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. हे थकीत बिल शेतकऱ्यांनी भरावे, असा सत्ताधारी आमदार, खासदारांचा आग्रह आहे. तर, सरकारने टंचाई निधीतून बिल भरून योजना सुरू करावी, नंतर शेतकरी पैसे भरतील, अशी भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसने घेतली आहे. शेतकरी संघटनेनेही शेतकऱ्यांकडून पैसे वसुलीस विरोध केला आहे.

सांगली जिल्ह्यातील मिरज, कवठेमहांकाळ व जत तालुके आणि सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला तालुक्यातील दुष्काळी भागास पाणी देण्यासाठी म्हैसाळ योजना राबविण्यात आली. सध्या वीजबिले थकल्याने ती बंद करण्यात आली आहे. आघाडी सरकारने थकीत बिले टंचाई निधीतून भरून या योजनेचा हत्ती पोसला. मात्र आता अवकाळी पावसाने दणका दिल्यानंतर उन्हाळ्याच्या तोंडावर योजना बंद झाली आहे. या योजनेचे ५.६९ कोटी रुपयांचे बिल थकीत आहे. गेल्या वर्षीच्या टंचाई निधीतील प्रलंबित रकमेपैकी १.३९ कोटी रुपये नुकतेच जिल्हा परिषदेकडे वर्ग झाले आहेत. मात्र योजना सुरू करण्यासाठी उर्वरित रकमेची तरतूद करावी लागणार आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांनी पैसे भरावेत, असे आवाहन सत्ताधारी खासदार व आमदार करीत आहेत.

मात्र नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचा वसुलीला प्रतिसाद नाही. वसुलीचे अपेक्षित उद्दिष्ट पूर्ण न झाल्यास योजन सुरू होणार नाही आणि भरलेले पैसे वाया जातील, अशी भीती शेतकऱ्यांना वाटते आहे. टंचाई निधीतून अपुरा निधी मिळाल्याने शेतकऱ्यांकडून वसुली झाल्याशिवाय योजना सुरू होणर नाही. सरकारनेच पैसे भरावेत, असा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आग्रह आहे. शेतकरी संघटनेनेही शेतकऱ्यांकडून वसुलीस विरोध करून योजना सुरू करण्यासाठी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

गेल्या पाच महिन्यांत जिल्ह्याला तीन वेळा अवकाळी पावसाचा फटका बसला. सोयाबीनचे पीक हातात पडले नाही, उसाला एफआरपीनुसार दर नाही. भाजीपाल्याचे दर पडले आहेत. अवकाळी पावसाने गहू, ज्वारी व हरभऱ्याचेही नुकसान झाले आहे. मार्च महिना असल्याने बँका व सोसायट्या कर्जवसुलीसाठी शेतकऱ्यांकडे तगादा लावत आहेत. या परिस्थितीमुळे म्हैसाळचे थकीत वीजबिल सरकारने टंचाई निधीतून भरले पाहिजे.

- प्रा. प्रमोद इनामदार, तालुकाध्यक्ष, युवक राष्ट्रवादी काँग्रेस

₨ ५.६९ कोटी म्हैसाळ योजनेची एकूण थकबाकी

₨ १.३९ कोटी आघाडी सरकारने टंचाई निधीतून दिलेल्या रकमेतील थकलेली रक्कम

₨ ४.३० कोटी सरकारी निधीतील रक्कम वजा जाता उरलेली थकबाकी

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

थकबाकी भरली; वीज तोडली

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, कराड

मल्हारपेठ ग्रामपंचायत आणि महावितरण आणि महापारेषण या कंपन्यांमधील वादातून संपूर्ण परिसराचा वीजपुरवठा खंडित झाल्याने भागातील रहिवाशांचे मात्र हाल झाले. थकीत करासाठी मल्हारपेठ ग्रामपंचायतीने महावितरण आणि महापारेषणची कार्यालये गुरुवारी सील केली. महापारेषणने थकबाकीचा चेक दिला, पण शुक्रवारी वीजपुरवठा खंडित मात्र खंडित केला, असा आरोप केला जात आहे.

एक-दोन वीज बिले थकताच सर्वसामान्य ग्राहकांचा वीज पुरवठा त्वरित बंद करणाऱ्या महावितरण व महापारेषण कंपन्यांनी पाच वर्षांपासून मल्हारपेठ ग्रामपंचायतीचा कर भरलेला नव्हता. ग्रामपंचायतीने पारेषण व वितरण कंपनीच्या कार्यालयांना नोटिशीही बजावल्या. त्यामुळे गटविकास अधिकाऱ्यांमार्फत ग्रामपंचायतीने महावितरणवर दबाव आणला.

तरीही, कर भरणा न केल्यामुळे ग्रामपंचायतीचे जप्ती अधिकारी मानसिंग कदम, सरपंच नानासाहेब कुंभार, आर. बी. पवार, सूर्यकांत पानस्कर, विस्तार अधिकारी ए. वाय. नलवडे, ग्रामविकास अधिकारी बी. डी. मेडवाड आदींनी वीज पारेषण व वितरण कंपन्यांच्या कार्यालयांना टाळे ठोकून सील केले.

त्यानंतर महापारेषण कंपनीने त्वरित एक लाख ६९ हजार ५० रुपयांचा चेक दिला. मात्र, मुख्य कार्यालयास टाळे ठोकल्याचा राग मनात धरत मल्हारपेठ कार्यक्षेत्रातील विहे, मारूल हवेली, मल्हारपेठ, नवा रस्ता, मरळी आदी भागातील वीज पुरवठा बंद गुरुवारी सायंकाळी पडला. वीज कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक तो खंडित केल्याचा आरोप केला जात आहे.

वरिष्ठांचा हस्तक्षेप

वीज पुरवठा खंडित झाल्यानंतर ग्रामस्थ आणि वीज कंपनीचे अधिकारी यांच्यात वाद झाला. त्यानंतर वीज खंडित झाल्याची तक्रार थेट साताऱ्यातील जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप केल्यानंतर वीज पुरवठा सुरळीत करण्यात आला. या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणीही होत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पापाचे धनी होण्यापेक्षा महायुतीतून बाहेर पडू

$
0
0

गुरुबाळ माळी

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकारिणीची बैठक आजपासून (शनिवार) पुण्यात सुरू होत आहे. भाजपबरोबर सत्तेत राहायचे की शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर रस्त्यावर उतरून आंदोलने करीत जनाधार टिकवायचा, याचा निर्णय या बैठकीत होणे अपेक्षित आहे. त्या दृष्टीने संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांच्याशी साधलेला संवाद...

भाजपने शब्द पाळला नाही, असा आरोप तुम्ही वारंवार करता...

आम्हाला सत्तेत सहभागी करून घेण्याचा शब्द भाजपने दिला होता. तसे लेखी करारही आमच्याकडे आहेत; पण सत्ता आल्यानंतर भाजपने शब्द पाळला नाही. उलट आम्हाला सत्तेपासून दूर कसे ठेवता येईल यावरच लक्ष केंद्रित केले. ऊसप्रश्नावर सरकार गंभीर नाही. ऊस उत्पादकांना सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे. दर नियमनासाठी समिती नेमली, पण या समितीची चार महिन्यांत एकच बैठक झाली. सहकारमंत्र्यांनी यात कार्यक्षमता दाखवली​ नसल्याने शेतकऱ्यांच्या पापाचे धनी आम्हाला व्हायचे नाही. त्यामुळे या समितीत राहण्यात काहीच अर्थ नाही. त्यापेक्षा त्यातून बाहेर पडलेले बरे!

तुम्हाला गृहीत धरून भाजप कारभार करीत आहे का?

सत्तेवर येण्यासाठी त्यांनी आमची मदत घेतली. मात्र, सत्ता येताच आम्हाला गृहीत धरून कारभार सुरू केला आहे. गेल्या पाच महिन्यांत कोणत्याही प्रश्नाबाबत आमच्याशी चर्चा केलेली नाही. मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याऐवजी एकाच मंत्र्याकडे अनेक खाती दिली आहेत. त्यामुळे मंत्री कोणत्याच खात्याला न्याय देऊ शकत नाही. घटक पक्षांची समन्वय समिती आहे, पण तिला अधिकारच नाहीत. अशी समिती काय कामाची? लहान मूल रडू लागले तर आई त्याच्यासमोर खुळखुळा टाकते, तशी भाजपने आमची अवस्था केली आहे. आम्ही बोलायला लागलो तर आमच्यापुढे खेळणे टाकले जाते. ही घटक पक्षांची थट्टा आहे.

तुम्ही महायुतीतून बाहेर पडणार का?

भाजप एवढा कृतघ्न असेल असे वाटले नव्हते, पण हा पक्ष म्हणजे लबाडांची टोळी आहे. आम्हाला सत्तेत वाटा दिला नाही, याचे दुःख नाही. भाजपने जो सोज्ज्वळपणाचा आव आणला होता, त्याचा बुरखा फाटला आहे. समन्वय समितीचे सदस्यत्व देण्याची ज्यांची दानत नाही ते आम्हाला सत्तेत काय सहभागी करून घेणार? आम्ही शेतकरी आहोत, आम्ही पैरा फेडतो, पण हे तर पैरा फेडणाऱ्यांचे बैलच काय, औताचे साहित्य घेऊन गायब झाले आहेत. त्यामुळे या पक्षाबाबत काय करायचे याची चर्चा कार्यकारिणीच्या बैठकीत होईल. त्यानंतर महायुतीतून बाहेर पडण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.

सरकारच्या कामकाजाबाबत तुम्ही समाधानी आहात काय?

या सरकारकडून असलेल्या सर्व अपेक्षा फोल ठरल्या आहेत. आघाडी सरकार असताना आम्हाला चर्चेस बोलवायचे, पण आता तेही होत नाही. सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील आम्हाला वेळ देत नाहीत, भेटत नाहीत. ते आम्हाला वेळ देत नसतील तर शेतकऱ्यांना काय वेळ देणार? त्यामुळे आता यांच्याबरोबर आणखी किती दिवस राहायचे हे ठरविण्याची वेळ आली आहे. भाजप किती एकवचनी, पवित्र आहे याचा पुरावा आमच्याकडे आहे. आता हाच पुरावा जनतेसमोर दाखविणार आहोत.

सरकारविरोधात आंदोलन करणार का?

सहकारातील अपप्रवृत्तीविरूद्ध लढण्यासाठी आम्ही भाजपबरोबर गेलो, पण आता सहकार लॉबीने सांगितले म्हणून भाजप आम्हाला सत्तेपासून दूर ठेवत आहे. ज्यांच्याविरूद्ध भांडायचे त्यांनाच भाजपने सोबत घेतले आहे. त्यामुळे आता काही गोष्टी कार्यकर्त्यांपासून झाकून ठेवल्या होत्या, त्या आता उघड करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे आता त्यांच्याविरोधातच रस्त्यावर उतरू. इंदापूर-बारामती आमच्यापासून लांब होते. आता कोल्हापूर आम​च्या गल्लीत आहे. याचे भान सहकारमंत्र्यांनी ठेवावे. आंदोलनासाठीच आमच्या संघटनेचा जन्म झाला आहे. आता आंदोलनातूनच सरकारला आम्ही आमची ताकद दाखवून देऊ.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आव्हान मानसिकता बदलण्याचे

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शहराच्या वाढत्या विस्तारासोबत पायाभूत सुविधांची पूर्तता, महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नवाढीसाठी कृतीबध्द कार्यक्रम अंदाजपत्रकात अपेक्षित होते. करवीर निवासिनी श्री अंबाबाईच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना मूलभूत सुविधा देण्याच्या योजना आखण्याची आवश्यकता होती. एलबीटीला व्यापाऱ्यांचा विरोध असल्यामुळे हमखास उत्पन्न देणाऱ्या नावीन्यपूर्ण योजना गरजेच्या होत्या. इ-ऑफिस सिस्टम, सॅटेलाइटव्दारे नकाशा घेऊन मिळकतींचा शोध अशा नावीन्यपूर्ण संकल्पना यंदाच्या बजेटमध्ये आहेत, परंतु त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कर्मचाऱ्यांची मानसिकता बदलण्याचे आव्हान महापालिका प्रशासनासमोर असणार आहे.

आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणण्याची ग्वाही आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारतानाच दिली होती. त्यासाठी त्यांनी इ ऑफिसची संकल्पना कार्यान्वित करण्यात येईल, असे सांगितले होते. अंदाजपत्रकात इ ऑफिस सिस्टमसाठी तरतूद करून एकाअर्थी त्यांनी संकल्पनेला मूर्त रूप देण्याची कार्यवाही सुरु केली आहे. यामुळे महापालिकेत नव्याने होणारे रेकॉर्ड आणि नव्या-जुन्या रेकॉर्डचे स्वतंत्र वर्गीकरण होणार आहे. याशिवाय नागरिकांचे विविध कामासंबंधी अर्जांचे कम्प्युटरायझेशन होणार आहे. कागदपत्रांच्या मान्यतेची प्रक्रिया, प्रशासकीय पातळीवरील हालचाली, फाइल मंजुरीसाठी लागणारा कालावधी याबाबी ऑनलाइन समजू शकणार आहेत.

आयुक्तांची संकल्पना चांगली असली तर महापालिका कर्मचाऱ्यांची मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे. प्रत्येक फाइलमध्ये अर्थ शोधत नागरिकांना हेलपाटे मारायला लावणारी यंत्रणा कार्यरत आहे. या प्रवृत्तीला चाप लावून प्रशासन गतीमान केले तरच नागरिकांच्या हिताचा कारभार होणार आहे.

लोकप्रिय घोषणांवर भर ?

अंदाजपत्रकीय वर्षात अपेक्षित महसुली जमा ३२० कोटी धरली आहे. पण महापालिकेच्या विविध विभागातील हप्तेखोरी, कारवाईच्या नावाखाली विविध घटकांशी कर्मचाऱ्यांकडून केले जाणारे संगनमत, नगरसेवकांचा हस्तक्षेपामुळे अपेक्षित वसुली होत नाही. एलबीटी वसुलीत मर्यादा आहेत. परिणामी उत्पन्नाचे नवीन मार्ग शोधणे आवश्यक होते. मात्र या ठिकाणी नावीन्यपूर्ण योजना, कल्पकतेचा अभाव आढळला. दहा महिन्यावर ​महापालिका निवडणूक आहे. पदाधिकाऱ्यांचा आगामी बजेटमध्ये लोकप्रिय घोषणांवर भर राहणार आहे. त्याचा महापालिकेच्या तिजोरीवर ताण पडणार आहे. भविष्यकाळाचा विचार करून त्या पद्धतीने तरतूद करताना प्रशासनाला कसरत करावी लागणार आहे.

पांजरपोळ औद्योगिक वसाहतीकडून महापालिकेला वर्षाला ७० लाख रुपयांचे महसुली उत्पन्न मिळूनही अंदाजपत्रकात कसलीही तरतूद केलेली नाही. गेल्या ३२ वर्षांपासून तरतूद न करण्याची परंपरा पुढे सुरु ठेवल्याबद्दल असोसिएशनतर्फे महापालिकेचा जाहीर निषेध करण्यात येत आहे. मूलभूत सुविधा मिळाव्यात म्हणून प्रशासनाला वारंवार निवेदन देऊनही दुर्लक्ष केले आहे. औद्योगिक वसाहतीकडून उत्पन्नाचे स्रोत मिळत असतानाही मतदान नसल्याने वसाहतीकडे दुर्लक्ष केले जाते.

- शरद तांबट, अध्यक्ष, पांजरपोळ औद्योगिक वसाहत

पर्यावरण म्हणजे शहराचे दूरगामी आरोग्य होय. शहरवासीयांच्या आरोग्याचे रक्षण करणे हे महापालिकेचे कर्तव्य आहे. त्यासाठी महापालिकेने पर्यावरणीय कामासाठी २५ टक्के निधीची तरतूद करायला पाहिजे. शहराची वाढ पर्यावरणाच्या ऱ्हासाला कारणीभूत ठरू नये. पर्यावरणाचा ऱ्हास म्हणजे आरोग्याचा ऱ्हास आहे. नुसत्या ​शहराच्या वाढीने, पर्यटनाच्या वाढीने शहराचे आरोग्य सुधारणार नाही. हवा, पाणी, आरोग्याचा दर्जा राखला पाहिजे.

- डॉ. प्रा. जय सामंत, पर्यावरण अभ्यासक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

जंगल ते बंदर रक्तचंदनची आंतरराष्ट्रीय चेन

$
0
0

प्रकाश कारंडे, निपाणी

आतापर्यंत केवळ निपाणीजवळ सुमारे ३२ टन रक्तचंदनाचे लाकूड पकडण्यात आले. यामध्ये अवघ्या दोन महिन्यांत २३ जानेवारीला पोलिसांच्या कारवाईत आणि गुरुवारी वनविभागाच्या कारवाईत चीनचे नाव पुढे आले आहे. आंध्रप्रदेश, तमिळनाडू, कर्नाटक, कोल्हापूर,मुंबई आणि त्यापुढे चीनपर्यंत रक्तचंदनची जंगल ते बंदर असे आंतरराष्ट्रीय रॅकेट कार्यरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यामध्ये स्थानिकांचा हात असल्यानेच मोठ्या प्रमाणात रक्तचंदनची तस्करी होत असल्याचा संशय गुप्तचर, पोलिस आणि वनविभागाला आहे. कारण आतापर्यंत केवळ खबऱ्यांच्या 'टीप'वरच कारवाई झाल्याचे दिसून आले आहे.

निपाणीजवळ नुकतेच चेन्नईहून मुंबईकडे अवैधरीत्या जाणारे अकरा कोटी रुपयांचे रक्तचंदन जप्त केले. नारळांच्या पोत्याखाली हे लाकूड लपवून नेले जात होते. चालक मुनी अय्यर आणि क्लिनर प्रकाश (रा.चेन्नई) यांना चौकशीसाठी ताब्यात घेतले. गेल्या २३ जानेवारीला पकडलेले पाच कोटींच्या चंदनाची तस्करी करणारे आंतराष्ट्रीय रॅकेट असल्याचे प्रथमच उघड झाले होते.आतापर्यंत निपाणीजवळच पकडलेल्या चंदन तस्करीच्या कारवाईत वनविभागाचा पुढाकार असे, परंतु जानेवारीतील कारवाई ही प्रथमच पोलिसांची होती. त्यावेळच्या तस्करीत पुण्याचा म्होरक्या सक्रिय असल्याचे स्पष्ट झाले होते आणि त्याचे कनेक्शन बेंगळुरूपासून चीनपर्यंत असल्याचे उघड झाले होते. यानिमित्ताने तब्बल एक वर्षाच्या विश्रांतीनंतर निपाणीमार्गे चंदनाची तस्करी झाली आणि त्यात आंतराष्ट्रीय टोळी असल्याचे प्रथमच निदर्शनास आले होते. तब्बल एक वर्षानंतर महम्मद शरीफ आणि रशीद अब्बास हे आंतराष्ट्रीय संशयित सराईत चंदन तस्कर पोलिसांच्या हाती लागले होते.

२३ जानेवारीला तमिळनाडूतील तिरूमल्लया येथून चंदनाची तस्करी बेंगळूरूमार्गे हरियाणा तेथून दिल्ली आणि त्यानंतर चीनमध्ये पाठवायचा असा संशयित तस्करांचा प्लॅन होता. यासाठी त्यांनी दोन ट्रक विकत घेतले आणि त्यामध्ये चंदन भरले. एका ट्रकला पी.व्ही.सी.पाइप्स आणि दुसऱ्या ट्रकला वनविभागाकडे खोटी कागदपत्रे सादर करुन परवाना मिळवण्यात आला होता. यातील एक ट्रक बेंगळूरूमध्येच पकडला, तर दुसऱ्या ट्रकच्या (एच.आर.-५८-२४२४) मागे-पुढे दोन-दोन वाहने टेहळणीसाठी ठेवली होती. परंतु पोलिसांना अगोदरच 'टिप' मिळाल्याने गेल्या वीस दिवसांपासून यंत्रणा या भागात सक्रिय केली होती.

चंदन घेतल्याच्या ठिकाणापासून सहाशे कि.मी. अंतरात तब्बल २१ तपासणी नाके हे चंदन तस्कर पार करीत येतात, परंतु चिकोडी पोलिसांच्या सुगावा आणि सतर्कतेमुळे निपाणीपर्यंतचाच प्रवास या तस्करीचा अखेरचाच ठरतो असे आतापर्यंत घडत आले आहे. १२ जुलै रोजी ५० लाखांचे सप्तरंगी लाकूड पकडण्यात आले होते. नुकत्याच केलेल्या कारवाईने अशी लाकडांची मोठ्या प्रमाणात अवैधरीत्या वाहतूक होते यावर शिक्कामोर्तबच झाले.

काय आहे रक्तचंदन?

या वृक्षाची साल गर्द पिंगट आडवी व उभी चिरलेली असते. बाहुल्या, दागिने पेट्या, देवांच्या मूर्ती, चित्रांच्या चौकटी बनवण्याबरोबरच यातील सॅटेलिन द्रव्याचा औषधांना रंग, रेशीम कापड व कातडी रंगवण्यास उपयोग होतो. लाकूड औषधी असून, त्याचा काढा अमांश आणि चूर्ण मूळव्याधी रोगांवर उपयुक्त आहे. लाकूड उगाळून लावल्यास थंडपणा येतो. त्यामुळे गळवे, सूज, डोकेदुखी, त्वचादाह, नेत्रदाह यावर गुणकारी आहे.

बडा मासा शक्यतेच्या पलीकडेच!

आतापर्यंत निपाणीजवळच पाचवेळा चंदन लाकडांची तस्करी दोन वर्षात रोखण्यात आली. यामध्ये पंधरा संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यातील दहाजण मोकाटच आहेत. पोलिस आणि वनविभागाने दहा राज्ये पिंजून काढली. एकतर सरकारची मदत सोडाच, चौकशी थांबवण्यासाठी दबावच येत असल्याचे एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. अलीकडच्या कारवाईनंतर महाराष्ट्रातून कशाला कारवाई करता म्हणूनही फोन आले. अशा प्रकारच्या दबावाने कारवाईत अडथळा येत आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


मागण्यांची पूर्तता करा, अन्यथा फौजदारी

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, इचलकरंजी

विविध न्याय्य मागण्यांसाठी पंधरा दिवसांपासून आंदोलन छेडूनही कबनूर ग्रामपंचायतीने त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. या आंदोलनामुळे गावातील स्वच्छतेची कामे रखडल्याने नागरिकांची गैरसोय होणार आहे. दरम्यान, मागण्यांची पूर्तता न केल्यास सर्व ग्रामपंचायत सदस्य व ग्रामसेवकांवर फौजदारी दावा दाखल करू, असा इशारा देण्यात आला आहे.

हातकणंगले तालुक्यातील कबनूर ग्रामपंचायतीच्या कामगारांना गेल्या तीन महिन्यांपासून पगार मिळालेला नाही. या मागणीसह भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम तत्काळ भरावी व राहणीमान भत्त्याचा फरक मिळावा, या मागण्यांसाठी श्रमिक जनरल कामगार संघटनेच्यावतीने कामगारांनी पंधरा दिवसांपासून ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. पण या प्रश्नांकडे ग्रामपंचायतीने दुर्लक्ष केल्याने कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत उपोषण सुरु केले आहे. या मागण्यांबाबत ग्रामपंचायतीने गांभीर्याने लक्ष पुरवून पूर्तता न केल्यास ग्रामपंचायत सदस्यांसह ग्रामसेवकावर फौजदारी दाखल करण्याचा निर्णय संघटनेच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. ग्रामपंचायत कामगारांच्या संपामुळे गावात मोठ्या प्रमाणात कामे रखडली आहेत. आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ऑनलाइन पिटिशन

$
0
0

मोहसीन मुल्ला, कोल्हापूर

वेगवेगळ्या सामाजिक विषयांवर 'ऑनलाइन पिटिशन'चे जागतिक व्यासपीठ असलेल्या www.change.org या वेबसाइटवर कॉम्रेड गोविंदराव पानसरे यांच्या मारेकऱ्यांना अटक व्हावी, तसेच त्यांच्या खुनाचा तपास गतीने व्हावा या मागणीसाठी दोन 'ऑनलाइन पिटिशन' सुरू करण्यात आल्या आहेत. गेल्या आठवड्यात सुरू झालेली ही पिटिशन ६५२ जणांनी साइन केली आहे.

दिल्लीतील सामाजिक कार्यकर्त्या अनुसया दत्ता आणि पुणे येथील वर्षा तोरगलकर यांनी www.change.org या साइटवर ही पिटि‌शन सुरू केली आहे. दत्ता यांची पिटिशन सुप्रिम कोर्टात तर तोरगलकर यांची ही पिटिशन राज्य सरकारकडे पाठवली जाणार आहे. दत्ता यांनी पिटिशनमध्ये पानसरे यांचे कार्य, धर्मनिरपेक्षता जपण्यासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न, त्यांचे लिखाण, कामगार चळवळीतील योगदान यांची माहिती दिलेली आहे. पानसरे यांनी लिहिलेल्या 'शिवाजी कोण होता?' या पुस्तकामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांची मुस्लिम विरोधक अशी जाणीवपूर्वक निर्माण केली प्रतिमा बदलण्यात मोठे योगदान असल्याचे दत्ता यांनी म्हटले आहे.

दत्ता यांनी सुरू केलेली ही पिटिशन भुवनेश्वर, त्रिवेंद्रम, दिल्लीतील नेटिझन्सनी साइन केली असून पानसरे यांच्या खुनाचा निषेध करणाऱ्या प्रतिक्रिया ही दिल्या आहेत. यासंदर्भात दत्ता यांनी म्हटले आहे की, 'डॉ. नरेंद दाभोलकर यांनी कोणी मारले हे आम्हाला अद्यापही समजलेले नाही. पानसरे यांच्याबाबतीतही तसेच घडत आहे. 'हू किल्ड पानसरे?' आणि 'हू किल्ड दाभोलकर?' हे विचारावेच लागेल.' येथील कार्यकर्ते सुशील लाड यांनी ही पिटिशन जास्तीजास्त नेटिझन्स साइन करावी असे आवाहन केले आहे. ते म्हणाले, 'राज्यातील कार्यकर्ते दररोज विविध प्रकारे आंदोलन करून पानसरे यांच्या खुनाचा तपास पोलिसांनी करावा अशी मागणी करत आहेत. याच जोडीने www.change.org वर ऑनलाइन पिटिशन सुरू आहेत. त्या जास्तीजास्त नेटिझन्सनी साइन कराव्यात, जेणेकरून आंतराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय पातळीवरही पानसरे यांच्या खुनाचा तपास लागण्यासाठी दबाव निर्माण करण्यासाठी मदत होईल.'

यंत्रणेवर दबाव

www.change.org ही वेबासाइट अमेरिकेतील असून त्याचे ६५ दशलक्ष नेटिझन्स सदस्य आहेत. आपल्याला पहायचा असलेला बदल घडविण्यासाठी नागरिकांना सक्षम करणे, असे या वेबसाइटचा उद्देश आहे. 'ऑनलाइन पिटिशन'वरून एखाद्या विषयावर जगभरात आवाज उठवण्यासाठी या वेबसाइटचा उपयोग जगभरातील नेटीझन्स करत असतात. एखादी समस्या, एखाद्या विषयावर जगभरातून पाठिंबा मिळवण्यात त्यातून यश येते आणि संबंधित यंत्रणेवर दबाव निर्माण होण्यास मदत होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मुस्लिम आरक्षणाच्या हक्कासाठी आंदोलन

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

भाजप सरकारने मुस्लिम आरक्षण रद्द करुन विश्वासघात केला आहे. आरक्षण पूर्ववत कायम न केल्यास आरक्षण मिळेपर्यंत आंदोलन केले जाईल, असा इशारा ​देत मुस्लिम हक्क संघर्ष समितीने शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले.

अध्यक्ष अस्लम मुल्ला यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन केले. हिवाळी अधिवेशनात आरक्षणाबाबत कायदेशीर सल्ला घेण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते. पण अचानक राज्य सरकारने मुस्लिम आरक्षणाच्या अध्यादेशाची मुदत संपल्याने अध्यादेश काढून आरक्षण रद्द केले. हा मुस्लिम समाजाचा विश्वासघात आहे. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सोयीची भूमिका घेत आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा कांगावा करीत आहेत. हे गैर असून समाजाची दिशाभूल करणारे आहे. त्यामुळे मुस्लिम समाजाच्यावतीने त्याचा निषेध करत समितीने धरणे आंदोलन केले. यामध्ये जहाँगीर हजरत, मुबारक बागवान, डॉ. बागवान, फिरोज उस्ताद, आदम मुजावर, आरिफ मुजावर, हैदर बागवान आदी सहभागी होते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महसूल विभागाचे ६८ कोटींचे टार्गेट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जिल्ह्यातून सरकारला जमा होणाऱ्या विविध प्रकारचे उपकर, करमणूक कर अशा चौदा विविध प्रकारच्या करांमधून प्रशासनाला यंदा ६८ कोटीचा महसूल अपेक्षित आहे. त्यापैकी फेब्रुवारी अखेरपर्यंत ५२ कोटी म्हणजे ७६ टक्के वसुली झालेली असून मार्च अखेरपर्यंत उद्दिष्ट गाठले जाण्याची शक्यता आहे. तर जिल्हा नियोजन मंडळाच्या २१५ कोटीच्या आराखड्यापैकी आजतागायत ७५ टक्के रक्कम विविध योजनांवर खर्च झाली आहे. सध्या कर वसुली व योजनांवरील निधी खर्च टाकण्याची गडबड सुरू आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जमीन महसूलपासून जिल्हा परिषदेचा उपकर, ग्रामपंचायतीचा उपकर, करमणूक कर, शिक्षण उपकर, रोजगार हमी योजना उपकर, महापालिकेचा शिक्षण उपकर अशा चौदा प्रकारच्या करांमधून महसूल जमा होतो. त्यासाठी विविध प्रकारच्या यंत्रणातून हा महसूल येत असतो.२०१४ व २०१५ या आर्थिक वर्षात अशा सर्व करांमधून ६८ कोटी रुपयांचा महसूल अपेक्षित होता. फेब्रुवारीअखेरपर्यंत ५२ कोटी रुपयांचा महसूल जमा झाला आहे. या उद्दिष्टापैकी ७६ टक्के वसूल झाला आहे. उपकर हे जिल्हा परिषद, ग्रामपंचायतीच्या वसुलीमधून आपोआप जमा होत असल्याने त्यासाठी फारशी यंत्रणा लागत नाही. करमणूक करासाठी मात्र प्रशासनाची स्वतंत्र यंत्रणा असते. सिनेमागृह, केबल चालक, विविध प्रकारचे करमणुकीच्या कार्यक्रमामधून हा कर वसूल केला जात असतो. कारवाईची टांगती तलवार असल्याने हा कर नियमित वसूल होत असतो. आर्थिक वर्ष संपण्यासाठी १९ दिवस शिल्लक असल्याने वसुलीच्या मोहिमेला वेग आला आहे. याशिवाय जिल्हा नियोजन मंडळाकडून दरवर्षी जिल्ह्यातील विविध विकास कामांसाठी आराखडा निश्चित केला जातो. यामध्ये दिडशेच्यावर योजना असून त्यांच्यासाठी ठराविक रकमेची तरतूद केलेली असते. आर्थिक वर्षासाठी २१५ कोटीचा आराखडा मंजूर झाला होता. त्यातील ७५ टक्के निधी खर्च झाला आहे. उर्वरित निधीची कामे मंजूर झालेली असली तरी त्यावरील निधी खर्च पडलेला नसतो. त्यामुळे या शेवटच्या दिवसात तो निधी खर्च टाकण्याची लगबग वाढलेली असते. २२६ कोटीचा आराखडा मंजूर झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मालोजीराजेंचा सतेज पाटलांना शह?

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

महापौर तृप्ती माळवी यांच्या राजीनाम्यावरून सुरू असलेल्या शह-काटशहाच्या राजकारणात माजी मंत्री सतेज पाटील गटाला शह देण्यासाठी माजी आमदार मालोजीराजे गटही पुढे सरसावला आहे. रमणमळा जलतरण तलावाच्या उदघाटनासाठी मालोजीराजे आणि महापौर माळवी एका व्यासपीठावर येत आहेत. यातून मालोजीराजे गट उघडपणे महापौरांसोबत असल्याचे दाखवून दिले जात आहे.

या कार्यक्रमाच्या पत्रिकेवर महापालिकेतील पदाधिकारी, गटनेते, सभागृह नेत्यांची नावे आहेत. माळवी या महापौरपदाचा राजीनामा देत नाहीत, तोपर्यंत त्यांच्या कार्यक्रमांवर बहिष्काराचा निर्णय दोन्ही काँग्रेसने घेतला आहे. मात्र दोन्ही काँग्रेसमधील महाडिक समर्थक महापौरांच्या कार्यक्रमात सहभागी झाले आहेत. त्यापाठोपाठ मालोजीराजे गटाचे दिगंबर फराकटे, राजाराम गायकवाड, जनसुराज्य अपक्ष आघाडीचे प्रकाश नाईकनवरे हे नगरसेवकही महापौरांच्या कार्यक्रमात सहभागी झाले. नगरसेवकांचे शह-काटशहाचे राजकारण सुरू असताना सोमवारी (ता. १६) नगरसेवक राजाराम गायकवाड यांच्या प्रभागातील जलतरण तलाव उदघाटनाला मालोजीराजे उपस्थित राहत आहेत. महापालिकेत आतापर्यंत मालोजीराजे आणि सतेज पाटील हे एकत्र असल्याचे समजले जात होते. मात्र, आता महाडिक-मालोजीराजे एकत्र आल्याची चर्चा आहे.

संख्याबळ जमविण्याचे प्रयत्न

महापौर माळवी यांनी सोमवारी सर्वसाधारण सभा बोलावली आहे. सभेच्या कोरमसाठी २८ नगरसेवकांची जमवाजमव सुरू आहे. सेना-भाजपचे नऊ, मालोजीराजे गटाचे नऊ, महाडिक समर्थक आणि जनसुराज्य-अपक्ष आघाडीचे असे एकूण ३५ नगरसेवक होतात. त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘अंबाबाई’च्या वास्तव्याचे त्रिशतक

$
0
0

अनुराधा कदम, कोल्हापूर

करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिराच्या गाभाऱ्यात सध्या विराजमान असलेल्या मूर्तीच्या पुनर्प्रतिष्ठापनेला २६ सप्टेंबर २०१५ रोजी ३०० वर्षे पूर्ण होत आहेत. तीन शतकांपूर्वी झालेल्या परकीय आक्रमणकाळात तत्कालीन श्रीपूजकांपैकी एकाने ही मूर्ती एका श्रीपूजकाच्याच घरात लपवून ठेवली होती. नंतर करवीर संस्थानाची स्थापना झाल्यानंतर या मूर्तीची पुनर्प्रतिष्ठापना करण्यात आली तोच हा दिवस. करवीर काशी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या कोल्हापूरसह लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या अंबाबाई मूर्तीची झीज आणि रासायनिक संवर्धन हा मुद्दा सध्या चर्चेत आहे.

या पार्श्वभूमीवर अंबाबाईच्या मूळ मूर्तीच्या पुनर्प्रतिष्ठापनेच्या त्रिशताब्दीच्या निमित्ताने एक नवे पर्व कोल्हापूरच्या धार्मिकक्षेत्रात निर्माण होत आहे. अंबाबाई मंदिराच्या वास्तू कौशल्यापासून ते अंतरंगातील रचना, शिलालेख या सर्वांनाच वेगळे महत्त्व आहे. त्यामध्ये देवीच्या मूर्तीचाही एक इतिहास आहे. चालुक्य, शिलाहार आणि यादव काळात प्रामुख्याने मंदिराचा विकास झाला. आजचे जे महाद्वार बांधले गेले, तो यादवांचा कालखंड होता. ३०० वर्षांपूर्वी आदिलशाहीच्या काळातील आक्रमणाचा फटका अंबाबाईच्या मूर्तीलाही बसला होता. त्या दरम्यान मूर्ती सुरक्षित रहावी म्हणून ग्रामदैवत असलेल्या कपिलेश्वर मंदिराच्या मागे राहणाऱ्या श्रीपूजकांनी ती स्वतःच्या घरी लपवून ठेवल्याची नोंद करवीर महात्म्य ग्रंथात आहे. त्यानंतर जेव्हा १७१० साली करवीर संस्थानाची स्थापना झाली. मात्र, तोपर्यंत अंबाबाई मंदिराची गर्भकुडी मूर्तीविना रिकामी होती. पण सरस्वती, महाकाली यांची मूर्ती मंदिरात होती. दरम्यान नरहर भट सावगावकर यांनी पन्हाळगडावर जाऊन छत्रपतींना अंबाबाईच्या मूर्तीविषयी सांगून पुजाऱ्यांच्या घरात ठेवल्याची माहिती दिली. छत्रपतींनी सिदोजी घोरपडे यांना आज्ञा दिल्यानंतर २६ सप्टेंबर १७१५ या विजयादशमीदिवशी अंबाबाई मूर्तीची पुनर्प्रतिष्ठापना करण्यात आली. तेव्हापासून ती मूर्ती नित्यपूजेत आहे.

अशी आहे मूळ मूर्ती

दोन फूट ९ इंच उंची असलेली अंबाबाईची मूर्ती काळ्या पाषाणात घडवलेली आहे. या पाषाणातच अभ्रकाचा अंश असल्यामुळे मूर्तीला चकाकी आहे. चतूर्भुज असलेल्या या मूर्तीच्या चार हातात म्हाळुंग, गदा, ढाल आणि पानपत्र आहे. वैशिष्ट्य म्हणजे या मूर्तीत नाक, डोळे, दागिने, कमरेखाली घोट्यापर्यंत वस्त्र कोरलेले आहेतच पण शिवाय मूर्तीच्या पाठीवरही कोरीव नक्षीकाम आहे. मस्तकावर कपाळपट्टीवर साडेतीन वेटोळ्याचा नाग तर माथ्यावर पुरुषप्रकृतीचे प्रतीक असलेले सयोनी लिंग आहे. दोन्ही पाय समचरण असून कानापर्यंत कोरलेली आकर्णनेत्र आहेत.

अंबाबाईच्या मूळ मूर्तीच्या पुनर्प्रतिष्ठापनेचा इतिहास भाविकांसमोर येण्याची गरज आहे. मूर्तीच्या त्रिशताब्दी वर्षात ही माहिती लोकांसमोर आणण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. सध्या मूर्तीवर रासायनिक संवर्धन करण्यासाठी पुरातत्व विभागाकडूनही मंजुरी मिळाल्यामुळे ती प्रक्रिया सुरू होईल. कोल्हापूरचे धार्मिक अधिष्ठान असलेल्या अंबाबाईच्या मूळ मूर्तीच्या पुनर्प्रतिष्ठापनेचे महत्व समजून घेतले पाहिजे.

- अॅड. प्रसन्न मालेकर, अभ्यासक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

नरकेंच्या एंट्रीने काँग्रेसमध्ये धुसफूस

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

गोकुळच्या राजकारणात काँग्रेसला हात देण्याचा शिवसेना आमदार चंद्रदीप नरके यांचा निर्णय सध्या काँग्रेसमध्येच वादाचा मुद्दा बनत आहे. विधानसभा निवडणुकीत जिल्हाध्यक्ष पी. एन. पाटील यांना दोनवेळा धोबीपछाड देणारे नरके आता गोकुळच्या राजकाणात सक्रीय झाल्याने पीएस समर्थक चांगलेच खवळले आहेत. सतेज पाटील समर्थक असलेल्या शशिकांत पाटील यांना उमेदवारी देण्याची मागणी करत नरके यांनी पी. एन. पाटील यांना डिवचले आहे. यामुळे हा वाद आणखी वाढणार आहे. अरूण नरके गोकुळचे राजकारण करत असले तरी विधानसभेला पी. एन. पाटील यांना पुतण्यासाठी विरोध करायचा आणि गोकुळसाठी पुतण्यालाच घेऊन राजकारण करायचे असा दुहेरी डाव नरके खेळत आहेत.

गोकुळचे राजकारण माजी आमदार पी. एन. पाटील, आमदार महादेवराव महाडिक आणि अरूण नरके हेच करत आहेत. किंबहुना या तिघांच्या मतावर बरेच काही अवलंबून आहे. नरके हे सत्ता गाजवत नसले तरी कारभार मात्र महाडिक व पाटील यांच्याच हातात आहे. त्यांच्याशिवाय गोकुळचे पान हालत नाही. त्यामुळे सत्ताधारी पॅनेलमध्ये कोणाला संधी द्यायची हे महाडिक व पाटील यांच्याच हातात आहे. प्रत्येक तालुक्यात दोन गट आहेत. एका गटाला उमेदवारी मिळाल्यास दुसरा गट नाराज होणार आहे. या नाराजीचा फायदा उठवण्यासाठी माजी गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील हे संधीची वाटच पाहत आहेत. यामुळे पॅनेल तयार करताना महाडिक अधिक सतर्क राहणार आहेत. पी. एन. पाटील यांना नाराज न करता महाडिक यांना उमेदवार निवडावे लागणार आहेत. पण आता चंद्रदीप नरके हे थेट काँग्रेसच्या कळपात घुसल्याने महाडिक यांची डोकेदुखी वाढणार आहे.

अरूण नरके यांच्या निवासस्थानी गोकुळ संचालक व कार्यकर्त्यांची बैठक झाली. या बैठकीस आमदार नरकेसुद्धा उपस्थित होते. सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीत पक्षाचा काही संबंध नाही, असे म्हणत त्यांनी या बैठकीस हजेरी लावली. करवीर तालुक्यातील एक जागा आपल्याला द्यावी अशी मागणी करताना त्यांनी आनंदराव पाटील-चुयेकरांचे चिरंजीव शशिकांत पाटील-चुयेकर यांचे नाव सुचवले. करवीर तालुक्यातील बाबासाहेब चौगुले वगळता इतर सारे संचालक हे पी. एन. पाटील समर्थक आहेत. त्यामुळे पी. एन. तिथे आता इतरांना संधी देण्याची शक्यता नाही. तरीही आमदार नरके यांनी एका जागेची मागणी करत पी. एन. यांना आव्हान दिले आहे. त्यापुढे जाऊन त्यांनी सतेज पाटील समर्थक असलेल्या चुयेकरांचे नाव सुचवून पी. एन. यांनाच डिवचले आहे. यामुळे वाद वाढण्याची शक्यता आहे.

पाटलांच्या बालेकिल्ल्यावर नरकेंचे लक्ष

मुळात नरके हे पी. एन. पाटील यांचे कट्टर विरोधक आहेत. त्यांना पॅनेलमध्ये घेतानाच विरोध होण्याची शक्यता आहे. शिवाय नरके यांनी पी. एन. पाटील यांच्या बाले​​किल्यात हक्क सांगितल्याने हा वाद आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. संदीप नरके यांना उमेदवारी देण्याची खेळी सुरू असताना ते मात्र चित्रात येत नसल्याने नरके घराण्यातील वाद वाढण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


वाहतूक शाखेच्या क्रेनमुळेच कोंडी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शहराच्या वाहतुकीला वळण लावण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असलेल्या शहर वाहतूक शाखेलाच शिस्त नसल्याने वाहतुकीचा पुरता बोजावारा उडत आहे. नो पार्किंग झोनमध्ये लावलेल्या दुचाकी आणि चारचाकी वाहनांवर कारवाई करण्यासाठी असलेल्या क्रेनमुळे शहरात महत्त्वाच्या ठिकाणी वाहतुकीची मोठी कोंडी होत आहे. तसेच नो पार्किंगमध्ये अथवा भररस्त्यात लावलेल्या चारचाकी वाहनांकडे या क्रेनमधील कर्मचारी दुर्लक्ष करत केवळ दुचाकी वाहनांवर कारवाई करत असल्याने वाहनचालक संताप व्यक्त करत आहेत.

शहरातील काही महत्त्वाच्या रस्त्यांवर वाहतुकीची कोंडी होऊ नये, पादचाऱ्यांना सहजपणे चालता यावे यासाठी शहर वाहतूक शाखेच्या क्रेन कार्यरत आहेत. मात्र, या क्रेन सध्या आपले टार्गेट पुर्ण करण्याच्या नादात केवळ दुचाकी वाहनचालकांवर कारवाई करताना दिसत आहेत. चारचाकी वाहने भररस्त्यात उभी केली असली तरीही त्याकडे कानाडोळा केला जातो. त्याचवेळी मात्र, दुचाकी वाहन अगदी पट्ट्यावर जरी लावले असले तरी ते उचलून क्रेनवर ठेवले जाते. केवळ दंड वसूल करण्यासाठी ही कारवाई सुरु आहे.

वाहतूक शाखेची ही क्रेन वर्दळीच्या ठिकाणी कारवाई करत असते. अशा वेळी हीच क्रेन अनेकदा वाहतुकीचे नियम मोडते. वाहतुकीची कितीही कोंडी असली तरी भररस्त्यात ही क्रेन उभी केली जाते. त्याचवेळी सिग्नल सुटला असेल तर दुसरा सिग्नल सुटेपर्यंत ही क्रेन आहे त्या ठिकाणी थांबून राहते. परिणामी पुढील दोन तास या रस्त्यावर वाहतुकीची कोंडी झालेली असते.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पालकमंत्र्यांना हिसका दाखवू

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

पंचगंगा नदी प्रदूषणाबाबत बैठक घेण्याचे आश्वासन देऊनही न पाळल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळासमोर जोरदार निदर्शने करुन ठिय्या आंदोलन केले. ही बैठक जर तातडीने घेऊन ठोस उपाययोजना केल्या नाहीत तर पालकमंत्र्यांना जिल्ह्यात फिरु दिले जाणार नाही, असा इशाराही यावेळी दिला. तसेच मंडळाच्या अधिकाऱ्यांकडून केवळ पाकीट संस्कृती जपली जात असून सामान्य माणसांच्या जगण्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप तसेच जोरदार घोषणाबाजीही करण्यात आली.

तेरवाड येथे प्रदूषणामुळे मासे मरण्याचे प्रमाण वाढल्याने पाहणीसाठी गेलेले प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी मनीष होळकर यांना संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी अडवले होते. त्यावेळी प्रादेशिक अधिकारी सूर्यकांत डोके यांनी मंगळवारी बैठक घेण्याचे आश्वासन दिले होते. पण त्या दिवशी बैठक घेतली नाही. बैठकीचा निरोपही दिला नाही. त्यामुळे संतापलेल्या कार्यकर्त्यांनी शुक्रवारी मंडळाच्या कार्यालयात कर्मचाऱ्यांना, अधिकाऱ्यांना न सोडण्याचे आंदोलन करण्याचे ठरवले होते. पोलिसांना आंदोलनाची माहिती मिळताच प्रचंड बंदोबस्त ठेवला होता. कार्यकर्त्यांनी प्रवेशद्वारात निदर्शने केली. प्रादेशिक अधिकारी डोके निवेदन स्वीकारण्यासाठी प्रवेशद्वारात आल्यानंतर कार्यकर्त्यांनी प्रश्नांचा भड‌िमार केला. तसेच पाकिट संस्कृतीबाबतच्या जोरदार घोषणा दिल्या. कारखानदारांकडून पैसा वसूल करुन त्यांच्यावर कारवाई करण्यात कुचराई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून सामान्य लोकांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप केला.

कारवाईसाठी बैठकीचे तातडीने आयोजन केल्याशिवाय आंदोलन थांबवण्यात येणार नसल्याचे सांगत रस्त्यावर ठिय्या मारला. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात ​चर्चा करण्यासाठी आंदोलकांना बोलवण्यात आले. भगवान काटे यांच्या नेतृत्वाखाली वैभव कांबळे, सुरेश पाटील, शैलेश चौगुले, विश्वास बालिघाटे, सागर चौगुले, राजेंद्र हवालदार, शिवाजीराव माने आदींनी चर्चा केली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

आळस झटकून कामाला लागा

$
0
0

कोल्हापूरः दोन वर्षे सतत बैठका घेऊनही पंचगंगा प्रदूषणाचा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही म्हणजे जबाबदार यंत्रणा सक्षमपणे काम करत नाहीत. त्यांनी आळस झटकून काम केल्याखेरीज हा प्रश्न सुटणार नाही. त्यासाठी मी बैठकीला येण्यापेक्षा संबंधित यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांना बोलवून बैठक घ्या व नियोजन करा. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने त्यांच्या अधिकारात बेधडक कारवाई करावी, तरच या समस्यांना आळा बसेल, असे आदेश जिल्हाधिकारी राजाराम माने यांनी दिले. २० मार्च रोजी ही बैठक घेण्याचेही आदेश दिले.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने प्रादेशिक अधिकारी सूर्यकांत डोके यांच्या आश्वासनावर विश्वास नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी यामध्ये पुढाकार घेऊन बैठक बोलवावी असा आग्रह धरला. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयात संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष भगवान काटे, बंडू पाटील, स्वस्तिक पाटील, प्रादेशिक अधिकारी डोके, उदय गायकवाड यांची जिल्हाधिकाऱ्यांशी बैठक झाली. आंदोलकांचे मत ऐकून घेतल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरकारी यंत्रणांची झाडाझडती घेतली. ते म्हणाले, 'यामध्ये माझ्याकडे कारवाईचे अधिकार नाहीत. जे अधिकार आहेत ते प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे आहेत. त्यांच्याकडेही काही मर्यादित अधिकार आहेत. या प्रश्नाबाबत सातत्याने बैठक घेऊन प्रश्न सुटलेला नाही. सातत्याने बैठका होऊन पूर्वीच्या निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा पाठपुरावाही केला पाहिजे. संबधित घटकांच्या बैठका घेण्याचे आदेश यावेळी दिले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

मागणी ४९० कोटी,मंजूर २२६ कोटी

$
0
0

उदयसिंग पाटील, कोल्हापूर

राज्यात भाजप, शिवसेनेचे नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींनी मोठ्या उत्साहाने विकास कामांसाठी जिल्हा नियोजन मंडळाकडे ४९० कोटीची मागणी केली होती. त्यापैकी केवळ २२६ कोटी ५० लाखाच्या निधीला राज्यस्तरीय समितीने मंजूरी दिली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची निम्मीच कामे होणार आहेत. तर उर्वरित कामांसाठी तसेच त्यांच्या संकल्पनेतून सुचवलेल्या नवीन योजनांनाही नवीन वर्षाची प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.

विकासाची आश्वासने देऊन आमदार झालेल्या लोकप्रतिनिधींचे लक्ष साहजिकच विकास कामांचा धडाका लावण्याकडेच आहे. त्यातच राज्यात भाजप व शिवसेनेचे सरकार स्थापन झाले. जिल्ह्यात काँग्रेस व राष्ट्रवादीला पराभूत करुन मोठ्या प्रमाणावर आलेल्या शिवसेना, भाजपच्या आमदारांना आता विकासकामांसाठी भरभक्कम निधी मिळेल, अशी आशा निर्माण झाली होती. त्यानुसार जिल्हा नियोजन मंडळाच्या पहिल्याच झालेल्या बैठकीत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनीही वाढीव निधीला मंजुरी मिळेल, असा विश्वास व्यक्त दिला होता. या उत्साहातून नव्या आमदारांसह पक्षाच्या आमदारांनी भरभरुन मागणी केली. एकीकडे हा उत्साह असताना प्रशासकीय पातळीवरुन मात्र गेल्यावर्षी २१५ कोटींचा आराखडा मंजूर असताना २०२ कोटी ११ लाखाची मर्यादा आखून दिली होती. त्यामुळे फार आग्रह लावून धरला तर २१५ कोटीच्या आसपास यावर्षीही निधी मंजूर होण्याची शक्यता होती. पण ४९० कोटी रुपयांचे मागणी प्रस्ताव सादर केले. प्रत्यक्षात २२६ कोटीच मंजूर झाले आहेत.

मंजूर निधीपैकीही ११ कोटी ५० लाखाचा निधी जलयुक्त शिवार या योजनेसाठी राखीव ठेवायचे आहेत. त्यामुळे २१४ कोटी हातात आहेत. त्यातही नावीन्यपूर्ण योजनेसाठी आराखड्याच्या साडेतीन टक्के निधी म्हणजे ७ कोटीचा निधी दिला जाणार आहे. अनेक

आमदारांनी नियोजन मंडळाच्या योजनेखाली जे काम येत नाही, ते नावीन्यपूर्ण योजनेत समाविष्ट केले आहे. त्यामुळे तिथे मागणी प्रचंड व निधी कमी अशी अवस्था आहे. यातून कुणाचे काम पुढे न्यायचे, कुणाचे थांबवायचे हे प्रकार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे नवीन आमदार तसेच नवीन सरकारकडून विकासकामांच्या अपेक्षा असलेल्या नागरिकांना मात्र यावर्षी विकासकामाचा मोठा धडाका पहायला मिळेल, असे वाटत नाही.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

अर्शद ‘ऊँचे मकान’पर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

राज्य लोकसेवा आयोगाने घेतलेल्या पोलिस उपनिरीक्षकपदाच्या परीक्षेत कोल्हापूरच्या अर्शद उस्मान मकानदारने ३४० पैकी २५८ गुण मिळवत राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला. अर्शदने कम्प्युटर इंजिनीअर आहे. अर्शदच्या यशाचे वृत्त कळताच सुभाषनगर परिसरातील सिरत मोहल्ल्यातील घरी त्याच्या अभिनंदनासाठी रीघ लागली. मुलींमध्ये औरंगाबादच्या नीता कदमने पहिला क्रमांक मिळविला.

अर्शदने २०१३ मध्ये राज्य लोकसेवा आयोगाच्या पोलिस उपनिरीक्षकपदासाठी अर्ज भरला होता. २०१४ मध्ये मुख्य परीक्षा झाली. त्यानंतर यंदा जानेवारी व फेब्रुवारीत शारीरिक चाचणी व मुलाखत झाली. शुक्रवारी सायंकाळी परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला. अर्शद राज्यात पहिला आल्याचे वृत्त घरी धडकताच मकानदार कुटुंबीयांचा आनंद गगनात मावेना. यशाचे वृत्त घरी समजले तेव्हा अर्शद बाहेर फिरायला गेला होता. रात्री साडेआठच्या सुमारास तो घरी आल्यावर अनेकांनी पेढे भरवून त्यांचे अभिनंदन केले.

अर्शदचे शालेय शिक्षण प्रायव्हेट हायस्कूल झाले. दहावीत त्याला ७३ टक्के गुण मिळाले. अकरावी व बारावी न्यू कॉलेजमध्ये झाले. त्याला बारावीत ६५ टक्के गुण मिळाले. बारावीनंतर त्याने वारणा येथील तात्यासाहेब ‌कोरे इंजिनीअरिंग कॉलेजमध्ये कम्प्युटर इंजिनीअरिंगची पदवी मिळवली. त्याचे वडिल निवृत्त कृषी अधीक्षक आहेत. आई शिक्षिका आहे.

एकत्रित कुटुंबातही अभ्यासासाठी स्वतंत्र खोली

मकानदार कुटुंबात १९ सदस्य असून त्यांचे घर मोठे आहे. ​अर्शदने स्पर्धा परीक्षेसाठी झोकून दिले होते. त्याला अभ्यासासाठी स्वतंत्र खोली दिली होती, अशी माहिती त्याची आई आयेशा यांनी दिली. अर्शदची बहीण निलोफर बीकॉम आहे. घरातील सर्वांनीच उच्चशिक्षण घेतले पाहिजे, असा आमचा आग्रह आहे, अशी प्रतिक्रिया अर्शदचे वडील उस्मान यांनी दिली.

कष्टाला यश मिळालेः अर्शद

स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवायचेच, असा निर्धार करून कसून अभ्यास केला. पीएसआयची परीक्षा चांगल्या मार्काने पास होणार, असा विश्वास होता. पण पहिल्या क्रमांकाने उत्तीर्ण होईल, असे वाटत नव्हते, असे अर्शदने सांगितले.

तो म्हणाला,' या परीक्षेतील यशाने आणखी हुरूप आला आहे. पोलिसदलात वरिष्ठ पद मिळवण्यासाठी यापुढे प्रयत्न करणार आहे. कुटुंबातील सर्व सदस्यांनी माझ्यासाठी कष्ट घेतले. मित्रांनीही वेळोवेळी प्रोत्साहन दिले'.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 37216 articles
Browse latest View live




Latest Images