जिल्हा परिषदेचा लोगो वापरावा.... निधी वाटपाच्या अधिकाराचा मुद्दा ऐरणीवर, भाजपमधील सदस्यही निर्णयावर नाखूश Appasaheb.mali@timesgroup.com Tweet:Appasaheb_MT कोल्हापूर : समाजकल्याण विभागाच्या निधी वाटपात भारतीय जनता पक्षाच्या तालुकाध्यक्षांना सामावून घेण्याच्या पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या आदेशावरुन जिल्हा परिषदेत सत्ताधारी भाजपच्या मित्रपक्षांत धुसफूस वाढली. शिवसेना, जनसुराज्य, आवाडे गट, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, चंदगड युवक आघाडीच्या सदस्यांनाही हा निर्णय रुचला नाही. दुसरीकडे काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस सदस्यांनी आक्रमकपणे विरोधाचा निर्णय घेतला आहे. समाजकल्याणच्या निधी वाटप प्रक्रियेत जिल्हा परिषद बाहेरील व्यक्तीचा शिरकाव होणार असल्यामुळे सदस्यही अस्वस्थ आहेत. भाजपचे सदस्यही या निर्णयावर नाखूश आहेत. त्याला विरोध करण्यासाठी पक्षभेद विसरुन सदस्य एकवटत आहेत. भाजप तालुकाध्यक्षांच्या समावेशाने समाजकल्याण समितीमधील सदस्य आणि सभापतींच्या हक्कावर गदा येणार असेल तर हा प्रकार सहन करायचा नाही, असा पवित्रा समिती सदस्यांनी घेतला. मुळात १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत जिल्हा परिषदेला मिळणारा निधी थेट ग्रामपंचायतीच्या खात्यावर जमा होत आहे. आता समाजकल्याणच्या निधीतही हस्तक्षेप होऊ लागला तर जिल्हा परिषद सदस्यांनी विकासकामांसाठी निधी कुठून आणायचा, असा सवाल उपस्थित होत आहे. भाजप नेत्यांनी चुकीचे पायंडे पाडू नयेत, अशी भावना सदस्यांनी व्यक्त केल्या. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील राज्यातील वजनदार मंत्री म्हणून ओळखले जातात. त्यांनी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना व्यक्तिगत पातळीवर निधी पुरवठा करावा, त्याबद्दल कुणाचे दुमत असणार नाही. पण स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सदस्यांच्या निधीत कपात करायची, समितीच्या कामकाजात हस्तक्षेप करायचा आणि नियमबाह्यरित्या भाजप पदाधिकाऱ्यांना समितीचा निधी उपलब्ध करुन द्यायचा, हा प्रकार योग्य नाही, अशा प्रतिक्रिया जिल्हा परिषद सदस्यांच्या आहेत. नाव न छापण्याच्या अटीवर अनेक सदस्यांनी विशेषत सत्तारुढ गटातील सदस्यांनी या प्रकारावरुन नाराजी व्यक्त केली. दलित वस्ती सुधारणा योजनेंतर्गत मागासवर्गीय लोकसंख्येच्या आधारावर मतदारसंघांना निधी पुरवठा होतो. या निधीच्या माध्यमातून दलित वस्ती सुधारणा, रस्त्यांची बांधणी, हायमॅक्स दिवे बसविणे, नळ पाणी पुरवठा योजना, समाज मंदिर उभारणी, दुरुस्ती कामे प्रस्तावित असतात. .......... समाजकल्याणच्या निधीचे सर्वाधिकार समितीला समाजकल्याण विभागासाठी उपलब्ध निधीवाटपाचे सर्वाधिकार समाजकल्याण समितीला आहेत. समाजकल्याण समितीत ११ सदस्यांचा समावेश आहे. समितीचे सभापतिपदी जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे विशांत महापुरे आहेत. समितीत जनसुराज्यचे दोन, काँग्रेसचे तीन, शिवसेनेचे तीन, भाजपचे दोन तर राष्ट्रवादीचा एक सदस्य आहे. समितीत भाजपचे संख्याबळ कमी आहे. सर्किट हाउस येथे झालेल्या बैठकीत पालकमंत्र्यांनी, जनसुराज्य शक्ती पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांची झाडाझडती घेतली. हा सारा प्रकार जनसुराज्यच्या सदस्यांना रुचला नाही. ..... .. ..... शिवसेनेचे आमदार लांबच जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी भाजप आणि मित्र पक्ष आघाडीचे प्रमुख म्हणून पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सर्किट हाउस येथे बैठक घेतली. मतदारसंघनिहाय अडचणी जाणून घेतल्या, हे योग्य आहे. या बैठकीला भाजपचे जिल्ह्यातील दोन्ही आमदार उपस्थित होते. पण शिवसेनेचा एकही आमदार उपस्थित नव्हता. जिल्हा परिषदेत शिवसेनाही सत्तेत आहे. जिल्ह्यात शिवसेनेचे सहा आमदार आहेत. याकडेही शिवसेनेचे सदस्य लक्ष वेधत आहेत. .... .. .... ... ...... समाजकल्याण निधीवाटपात भाजप तालुकाध्यक्षांना सामावून घेण्याचा प्रकार हा जिल्हा परिषद सदस्यांच्या हक्कांवर गदा आणणारा आहे. चौदाव्या वित्त आयोगामुळे जिल्हा परिषदेला मिळणाऱ्या निधीवर मर्यादा आल्या आहेत. जि. प. सदस्य जवळपास ३५ ते चाळीस हजार लोकांचे प्रतिनिधीत्व करतात. त्यांच्या कामकाजात व निधीमध्ये हस्तक्षेप होऊ नये. पांडुरंग भांदिगरे, सदस्य, काँग्रेस ..... ... ..... ...
मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट