म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
शाहू स्टेडियमच्या जमिनीची मालकी कोल्हापूर स्पोर्टस असोसिएशनकडून (केएसए) राज्य सरकारकडे हस्तांतरीत झाल्यामुळे नव्याने काही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मैदानाच्या दैनंदिन देखभाल, सामन्यांसह खासगी विकसकाकडून बांधण्यात आलेले दुकानगाळे आणि ते विकत घेतलेल्यांच्या मालकीचाही प्रश्न निर्माण होणार आहे. परिणामी जमिनीचा प्रत्यक्ष ताबा घेतल्यानंतर गाळेधारकांच्या व्यवहारांचे काय होणार? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
तत्कालीन जिल्हा प्रशासनाने १९७४मध्ये स्टेडियमच्या जागेसह ७ एकर ३८ गुंठे जमीन केएसएला एक रुपये भाड्याने देण्यात आली होती. केएसएने माजी महापौर दीपक जाधव यांच्या करण असोसिएट्सला काही जमिनींवर दुकानगाळे बांधण्यासाठी ठेका दिला. त्यांनी तीन मजली इमारत बांधून १८७ दुकानगाळे बांधले. त्यांनी ते पूजाप्रिया डेव्हलपर्स आणि केएसएकडे हस्तांतर केले. यातील दर्शनी भागातील दुकानगाळ्यांची विक्री झाली. त्यामुळे केएसएने अटींचा भंग केल्याची तक्रार दिलीप देसाई यांनी केली. त्याची सुनावणी जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर झाली. या प्रकरणी करवीर प्रांताधिकारी, जिल्हा भूमी अभिलेखकडून अहवाल सादर करण्यात आला.
दरम्यान, याप्रकरणी सुनावणीत 'केएसए'नेही खुलासा केला. त्यात म्हटले आहे की, स्वातंत्र्यपूर्वकाळापासून म्हणजे १९३९पासून या जमिनी कोल्हापूर संस्थानच्या मालकीच्या होत्या. मालमत्तापत्रकी 'हुजूर खाजगी रावणेश्वर तलाव' अशी नोंद आहे. १९४२पासून या मिळकती केएसएकडे आहेत. त्या पूर्वीपासून कोल्हापूर संस्थानच्या खाजगी मालकीच्या होत्या. संस्थाने खालसा झाल्यानंतर मिळकती संस्थानिकांच्या खासगी म्हणून कायम राहिल्या. त्यात महाराष्ट्र सरकारचा कोणताही संबंध नाही.
दरम्यान, दोन्ही बाजूंकडील अहवालांचा अभ्यास करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी निष्कर्ष नोंदवले. जमीन खासगी मालकीची असल्याचे केएसएचे म्हणणे असले तरी याबाबत सबळ पुरावे दिलेले नाहीत. 'गर्व्हर्न्मेंट ऑफ बाँम्बे पॉलिटिकल अँड सर्व्हिस डिपार्टमेंट'मध्ये नमुद खासगी मिळकत, शेरी इनाम जमिनीच्या यादीत केएसएकडील जमिनीची नोंद नाही. याचा अर्थ ती मिळकत, जमीन सरकार मालकीची आहे. केएसएकडील जमीन सरकारी हक्कात घेण्याचा आदेश या निकालावेळी ४ जानेवारी २०१९ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.
जमिनीची कब्जेपट्टी करून मिळकत पत्रकावर महाराष्ट्र शासन अशी नोंद करून अहवाल भूमी अभिलेख अधिकांनी पाठवावा, जमीन व त्यावरील मिळकतीची पुढील देखभाल, दुरुस्तीसाठी रितसर कब्जेपट्टी नगरभूमापन अधिकाऱ्यांकडून घ्यावी, कब्जापट्टीसह ताबा घेऊन कामकाज करावे, असा आदेश जिल्हा क्रिडा अधिकाऱ्यांनाही त्यांनी दिला आहे.
विभागीय आयुक्तांकडे कॅव्हेट
जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या आदेशाविरोधात प्रतिवादी हे पुणे येथील विभागीय आयुक्तांकडे आव्हान याचिका दाखल करतील. अशावेळी एकतर्फी निर्णय होऊ नये, म्हणून तक्रारदार दिलीप देसाई यांनी कॅव्हेट दाखल केले आहे.
स्टेडियमकडील जमीन सरकारी मालकी अशी नोंद केली आहे. याचा प्रत्यक्ष ताबा घेण्याचे आदेश तहसीलदारांना दिले जातील. ते पुढील कार्यवाही करतील. यापुढील काळात स्टेडियमवरील क्रीडा स्पर्धा व इतर उपक्रमासंबंधी कोणाशी पत्रव्यवहार करावा लागेल, यासंबंधी विचार करावा लागेल.
- अविनाश सुभेदार, जिल्हाधिकारी
शाहू स्टेडियमसंबंधीचा जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय एकतर्फी आहे. केएसएला म्हणणे मांडण्याची संधी मिळालेली नाही. कोणी विचारणाही केली नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाविरोधात दाद मागणार आहोत.
- माणिक मंडलिक, सचिव, केएसए
केएसएने अटी, शर्तींचा भंग केल्याचे सुनावणीत स्पष्ट झाले आहे. केएसएने परस्पर दुकानगाळे बेकायदेशीरपणे काढले, विकले आहेत. सर्व व्यवहार चुकीचे झाले आहेत. त्यामुळे शाहू स्टेडियमसह ७ एकर ३८ गुंठ्यावरील मिळकतीची मालकी सरकारची झाली आहे. त्याचा ताबा त्वरित घ्यावा, यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.
- दिलीप देसाई, अध्यक्ष, प्रजासत्ताक सामाजिक सेवा संस्था