कोल्हापूर: 'बदललेल्या जीवनशैलीमुळे व्यसनाधिनता, अयोग्य आहार, व्यायामाचा अभाव आणि मानसिक ताणतणावामुळे मधुमेह, कॅन्सर, रक्तदाबासह अन्य आजाराचे प्रमाण वाढले आहे. योग्य दिनचर्या, योग व प्राणायमचा अवलंब केल्यास जीवन सुखकारक व आनंददायी होईल,'असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांनी केले. जिल्हा परिषद आरोग्य विभाग आणि जिल्हा रुग्णालयतर्फे राष्ट्रीय आयुर्वेद दिनानिमित्त 'स्वास्थस्य स्वास्थ रक्षणमं-आयुर्वेद जनस्वास्थ्यासाठी' या विषयावर कार्यशाळेचे आयोजन केले होते. कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी जिल्हाधिकारी बोलत होते. जिल्हा माता बाल संगोपन अधिकारी डॉ. फारुक देसाई यांनी मार्गदर्शन केले.

दर पडल्याने सौदे बंद पाडले; २०० रुपयांची दरवाढ

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कांद्याचा दर पडल्याने आक्रमक झालेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी शनिवारी मार्केट यार्डातील सौदे बंद पाडले. शेतकऱ्यांनी शेती उत्पन्न बाजार समितीच्या कार्यालयासमोर सोलापूर, पुण्याच्या शेतकऱ्यांनी ठिय्या आंदोलन केले. अखेर बाजार समितीने हस्तक्षेप करत दरामध्ये प्रतिक्विंटल २०० रुपये वाढ करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर सौदे सुरू झाले.

आवक कमी झाल्याने गेल्या महिन्यात कांद्याचे दर भडकले होते. पण दिवाळीनंतर कांद्याची आवक वाढल्याने दर खाली येऊ लागले. शुक्रवारी ९० ट्रक कांद्यांची आवक झाली. प्रतिनुसार ५०० ते १८०० रुपये दर होता तर १६ हजार, ७१२ पोत्यांचा सौदा झाला. शनिवारी बाजार समितीत ११० ट्रक कांद्याची आवक झाली. सकाळी दहा वाजता ओम साई ट्रेडर्स आणि माऊली ट्रेडर्स या दुकानात कांद्याचा सौदा सुरू झाला. सौद्यात प्रतिक्विंटल २०० ते ८०० रुपये दर काढल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले. सोलापूर, पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा व्यापाऱ्यांशी वाद झाला. पण आवक जास्त झाल्याने नाशिक, पुण्यात कांद्याचा दर गडगडला असल्याचे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे होते. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी सौदे बंद पाडत व्यापाऱ्यांच्या विरोधात निषेधाच्या घोषणा देत दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या बाजार समितीच्या कार्यालयावर मोर्चा काढला.

कार्यालयासमोर ठिय्या मारत निषेधाच्या घोषणा दिल्यानंतर बाजार समितीचे सभापती कृष्णात पाटील, सचिव मोहन सालपे, व्यापारी प्रतिनिधी नंदकुमार वळंजू यांनी शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. 'सोलापूरहून ३०० किलोमीटर अंतरावरुन कोल्हापूरात कांदा विक्रीसाठी आलो असताना व्यापाऱ्यांनी दर पाडला,' असा आरोप करत बाजार समितीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली. 'दर कमी मिळाला तर यापुढे सोलापुरातील एकही शेतकरी कोणताही शेतीमाल घेऊन कोल्हापुरात येणार नाही,' असा इशारा दिला. त्यानंतर समितीने कांदा बटाटा मार्केट असोसिएशनचे मोहन चूग, अशोक आहुजा यांना बोलावण्यात आले. त्यांना शेतकऱ्यांच्या मागण्यांची कल्पना दिली. आवक कमी झाल्याने राज्यात सर्वत्र कांद्याचे भाव गडगडले असल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. त्यानंतर बाजार समितीने दर वाढवून देण्याचे आवाहन केल्यानंतर प्रतिनुसार प्रतिक्विंटल २०० रुपयांची वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर दुपारी दोन वाजता पुन्हा सौदा सुरू झाला. सुमारे १६ हजार ७१२ पोत्यांचे सौदे काढण्यात आले.

दर पडल्याने सोलापूरचे शेतकरी संतप्त झाले होते. ३०० किलोमीटर अंतरावरुन कांदा घेऊन आले असताना दर पडल्याने त्यांना फटका बसणार होता. बाजार समितीचे हस्तक्षेप करुन व्यापाऱ्यांना विनंती केल्यानंतर दर वाढवून देण्यात आला.

नंदकुमार वळंजू, व्यापारी प्रतिनिधी.

प्रति १० किलो कांद्याचा दर

दिनांक पोती कमी दर जादा दर सरासरी

१६ नोव्हेंबर १६,७१२ ५० १८० १००

१७ नोव्हेंबर १९,६०२ ४० १५० ९०

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

अंबाबाई मंदिरात सरकारी पुजारी नियुक्तीबाबत मुंबईत शनिवारी होणारी बैठक पुढे ढकलण्यात आली. हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर बैठक घेण्याचा निर्णय विधी व न्याय विभागाशी झालेल्या चर्चेनंतर घेण्यात आला.

पुजारी नियुक्तीबाबत मुंबईत विधी व न्याय खात्यांच्या सचिवांनी शनिवारी बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष महेश जाधव, सदस्य संगीता खाडे, शिवाजीराव जाधव, देवस्थानचे सचिव विजय पोवार, सह सचिव शिवाजीराव साळवी यांची उपस्थिती होती. यावेळी लढ्ढा यांच्याशी जाधव यांनी अंबाबाई मंदिरातील सरकारी पुजारी नियुक्तीबाबत चर्चा केली. 'मी नुकताच या विभागाचा कारभार स्वीकारला असून पुजारी नियुक्तीचा अभ्यास करून बैठक घेण्यात येईल,' असे सांगत हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर बैठक घेण्याचे आश्वासन लढ्ढा यांनी दिले.

दरम्यान देवस्थान समितीच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन जोतिबा तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा शुभारंभ कार्यक्रमासाठी उपस्थित रहावे, अशी विनंती केली. तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा २५ कोटी रुपयांचा असून पाच कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा प्रशासनाकडे वर्ग करण्यात आला आहे. या निधीतून दर्शन मंडप आणि टॉयलेट बॉक्स उभारणीचे काम पहिल्या टप्प्यात घेण्यात येणार आहे. डिसेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात या कार्यक्रमाचा शुभारंभ होणार आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'भारतीय मुस्लिम समाज हा सहिष्णू व सलोख्याचे जगणे जगणारा आहे. पारंपरिक जोखड बाजूला सारून मुस्लिम समाजातील तरुण, तरुणी स्वत:सह समाजाच्या कल्याणाची कास धरून बदलाच्या वाटेवरून मार्गक्रमण करत आहेत. समाजामध्ये शिक्षणाचे प्रमाणही वाढत आहे. समाजातील सगळ्या घटकांनी एकत्र येऊन त्यांच्या प्रयत्नांना साथ देण्याची आवश्यकता आहे,'असे मत मुस्लिम प्रश्नांच्या अभ्यासक हिनाकौसर खान-पिंजार यांनी व्यक्त केले.

दलितमित्र बापूसाहेब पाटील ग्रंथालय, निसर्ग मित्र, महिला दक्षता समिती, जनस्वास्थ दक्षता समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित कार्यक्रमात त्या बोलत होत्या. 'मुस्लिम तरुण -तरुणींचे मानस' हा त्यांच्या व्याख्यानाचा विषय होता. स्वातंत्र्यसैनिक प्रा. चंद्रकांत पाटगावकर यांच्या स्मृतिदिनाचे औचित्याने हा कार्यक्रम झाला. माजी महापौर हसीना फरास अध्यक्षस्थानी होत्या. शाहू स्मारक भवन येथे कार्यक्रम झाला.

हिनाकौसर यांनी मुस्लिम समाजातील शिक्षणाचे प्रमाण, बुरखा व तलाक पद्धत, समाजातील परंपरा अशा विविध पैलूंवर सविस्तर विवेचन केले. समाजातील बदल ठळकपणे मांडताना त्या म्हणाल्या, 'भवतालच्या सध्यस्थितीने तरुणवर्ग भेदरलेल्या स्थितीत आहे. नाव, जात, धर्मावरुन व्यक्तीची ओळख ठरविली जात आहे. मोठ्या शहरात आडनाव पाहून निवासासाठी खोल्या भाड्याने देण्याची मानसिकता गोंधळात भर घालणारी आहे. पूर्वीच्या काळात अनेकजण कप्पे बंद जीवन जगत होते. समाजाला शिक्षणाचे महत्त्व पटले आहे. शिक्षणामुळे विचार व चिंतनाची दिशा लाभते. शिक्षणामुळे सजग बनलेला वर्ग चुकीच्या प्रथा, गोष्टी विरोधात प्रश्न उपस्थित करू लागला आहे. बदलाच्या वाटेवरून मार्गाक्रमण करणाऱ्या नवपिढीला बळ देताना पूर्वापार चालत आलेल्या परंपरा, राहणीमान, खानपानच्या सीमारेषा पुसण्याची आवश्यकता आहे.'

सामाजिक कार्यकर्ते सुरेश शिपूरकर यांनी प्रास्ताविक केले. राणिमा चौगुले यांनी स्वागत केले. अनुराधा मेहता यांनी पाहुण्यांची ओळख करुन दिली. अलका देवलापूरकर यांनी आभार मानले. याप्रसंगी विनय पाटगावकर उपस्थित होते. निहाल शिपूरकर, अजय आकोळकर, पराग केमकर, अभय कोटनीस, दीपक देवलापूरकर, अनिल चौगुले, तनुजा शिपूरकर, राजश्री कदम, शामराव कांबळे आदींनी कार्यक्रमाचे संयोजन केले.

म. टा. वृत्तसेवा, कसबा बावडा

गडमुडशिंगी (ता. करवीर) नजीक पेट्रोलपंपजवळ अज्ञात वाहनाच्या धडकेत कृष्णात श्रीपती नर्लेकर (वय ५०, रा. सांगवडेवाडी, ता. करवीर) या शिक्षकाचा मृत्यू झाला. शुक्रवारी सायंकाळी हा अपघात झाला. त्यांना राजारामपुरी येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. पण त्यांची प्रकृती चिंताजनक बनल्याने सीपीआरमध्ये नेत असताना वाटेतच त्यांचा मृत्यू झाला.

कृष्णात नर्लेकर मिरजेतील बेडग येथील रयत शिक्षण संस्थेच्या न्यू इंग्लिश हायस्कूल येथे शिक्षक होते. त्यांच्या पत्नी सांगवडे येथे शिक्षिका आहेत. शुक्रवारी सायंकाळी पती व पत्नी दुचाकीवरून कोल्हापूरमध्ये खरेदीसाठी आले होते. तेथून ते परतत असताना गडमुडशिंगीजवळ अज्ञात वाहनाने त्यांच्या मोटारसायकलला धडक दिली. त्यामध्ये त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली तर पत्नी किरकोळ जखमी झाल्या. कृष्णात हे नेहमी बाहेर जाताना हेल्मेट वापरत असत पण शुक्रवारी ते हेल्मेट घरी विसरून गेले होते. त्यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुले असा परिवार आहे.

उपवासाच्या पदार्थांना मागणी वाढली

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

या आठवड्यात तूरडाळ, हरभरा डाळ, छोले, हिरवा वाटाणा या कडधान्यात दोन ते चार रुपयांनी वाढ झाली. सोमवारी (ता. १९) कार्तिक एकादशी असल्याने उपवासांच्या पदार्थांना मागणी वाढली आहे. साबुदाण्यात प्रतिकिलो चार रुपयांनी वाढ झाली आहे.

गेल्या आठवड्यात तूरडाळ, मसूर डाळीत प्रतिकिलो चार रुपयांनी वाढ झाली. या आठवड्यात तूरडाळीत प्रतिकिलो दोन रुपयांनी वाढ झाली असून दर प्रतिकिलो ७६ रुपयांपर्यंत पोचला आहे. हरभरा डाळीत चार रुपयांनी वाढ झाल्याने प्रतिकिलो दर ६८ रुपये झाला आहे. हिरव्या वाटाणा दरात चार रुपयांनी वाढ झाली असून प्रतिकिलो ९६ रुपये दराने विकला जात आहे. छोले दरातही प्रतिकिलो चार रुपयांनी वाढ झाली. गेल्या दोन आठवड्यात मूगडाळ प्रतिकिलो चार रुपयांनी, तर उडीद डाळीत प्रतिकिलो आठ रुपयांनी वाढ झाली होती. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर धान्य आणि कडधान्यात पुढील काळात वाढ होईल, असे किराणा दुकानदारांकडून सांगण्यात येत आहे.

गुळाची आवक वाढल्याने प्रतिकिलो पाच रुपये दर कमी झाले आहेत. कार्तिक एकादशी पुढील आठवड्यात असल्याने शाबू, वरी, शेंगदाण्याच्या खरेदीत वाढ झाली आहे. साबुदाणाच्या दर प्रतिकिलो ६४ रुपये, शेंगदाणा ९० ते १०० रुपये, तर वरीच्या दर ७२ रुपये किलो आहे.

किराणा दर (प्रतिकलो )

पोहे ४८ रु.

साखर ३६ रु.

शेंगदाणा ९० ते १०० रु.

मैदा ३२ रु.

आटा ३२ रु.

रवा ३२ रु.

गूळ ४५ ते ५० रु.

साबुदाणा ६४ रु.

वरी ७२ रु.

००००

डाळीचे दर (प्रतिकिलो रु.)

तूरडाळ ७० ते ७६ रु.

मूगडाळ ८४ रु.

उडीद डाळ ८० ते ८४ रु.

हरभरा डाळ ६० ते ६८ रु.

मसूर डाळ ६४ ते ६८ रु.

मसूर ७० ते १२० रु.

चवळी ८० रु.

हिरवा वाटाणा ९६ रु.

काळा वाटाणा ६४ रु.

पांढरा वाटाणा ५६ रु.

मटकी ८० ते १०० रु.

छोले ९० ते १००रु.

००००

ज्वारी दर (प्रतिकिलो)

बार्शी शाळू ३६ ते ४८ रु.

गहू २८ ते ३४ रु.

हायब्रीड ज्वारी २४ ते २८ रु.

बाजरी : २८ रु.

नाचणी : ३६ रु.

००००

तेलाचे दर (प्रतिकलो )

शेंगतेल १२० रु.

सरकी तेल ९० रु.

खोबरेल २२० रु.

सूर्यफूल ९० ते १०० रु.

०००

मसाले दर (प्रतिकलो)

तीळ २०० रु.

जिरे २८० रु.

खसखस ८०० रु.

खोबरे १८० ते २२० रु.

वेलदोडे २००० रु.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जिल्ह्यातील उचंगी, आंबेओहोळ प्रकल्पासह इतर अनेक प्रकल्पांच्या कामांना गती येणार आहे. यासाठी सार्वजिनक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सर्व कामे तातडीने मार्गी लावण्याचे आदेश दिले असून, त्यासाठी निधी देण्याची ग्वाही दिली आहे.

जिल्ह्यात अपूर्ण पुनवर्सन, अपुरा निधी, प्रकल्पग्रस्तांचा विरोध यामुळे बहुतांश कामे पूर्ण होऊनही काही प्रकल्पांची घळभरणी झाली नाही. या पार्श्वभूमीवर या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी मुंबईत बांधकाममंत्र्यांनी बैठक घेतली. त्यामध्ये कामांचा आढावा घेण्यात आला. काही ठिकाणी पर्यायी जमीन उपलब्ध नसल्याने जमिनीऐवजी विशेष पॅकेज देण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. जिल्ह्यातील उचंगी, धामणी, सर्फनाला, नागनवाडी, आंबेओहोळ यासह रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी सविस्तर चर्चा झाली. या पॅकेजचे वितरण डिसेंबरअखेर विहित कालावधीत देण्याची सूचना त्यांनी दिली. यामुळे या कामांना गती येणार आहे.

उचंगी आणि आंबेओहोळ प्रकल्पाचे घळ भरणीचे काम तातडीने सुरू होण्यावर यावेळी चर्चा झाली. हे काम तातडीने सुरू करण्याच्या सूचना मंत्री पाटील यांनी दिल्या. धामणी प्रकल्पातील तांत्रिक समस्या दूर करून निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या. तसेच सर्फनाला आणि नागनवाडी प्रकल्पाचे जमीन अधिग्रहण आणि 'विशेष पॅकेज' वाटपाचे काम पूर्ण करून पुढील वर्षीपर्यंत घळ भरणीचे काम पूर्ण करण्यावर बैठकीत सहमती दर्शविण्यात आली.

दरम्यान, जिल्ह्यातील सर्व धरणांची एकूण क्षमता ७.८० टीएमसी असल्याने या प्रकल्पांची कामे वेळीच पूर्ण झाल्यास, जिल्ह्याचा पाणीप्रश्न कायमस्वरूपी मिटेल. त्यामुळे प्रकल्पांचे काम युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे आदेश यावेळी देण्यात आले.

बैठकीला खासदार धनंजय महाडिक, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक खलील अन्सारी, कोल्हापूर जलसंपदा विभागाचे समन्वयक सचिव पानसे, अप्पर जिल्हाधिकारी नंदकुमार काटकर, उपायुक्त दीपक नलवडे, कार्यकारी अभियंता एस. आर. पाटील, उपजिल्हाधिकारी वैभव नावडकर, विशेष कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे, बाळासाहेब यादव, स्मिता माने यांच्यासह कोल्हापूर जिल्ह्यातील महसूल आणि पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

लोगो : टॉकटाइम

फोटो : कुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शिवाजी विद्यापीठाचा ५६ वा वर्धापनदिन रविवारी (ता. १८)साजरा होत आहे. उच्चशिक्षणाची मातृसंस्था असलेल्या विद्यापीठाने गेल्या पाच दशकांहून अधिक कालावधीत वर्षागणिक प्रगतीचे एकेक टप्पे पार केले आहेत. शिक्षणाच्या बदलत्या प्रवाहात संशोधन, तंत्रज्ञान, नव्या संधींची कवाडे, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय करार, नवे अभ्यासक्रम या पैलूंची कास धरली आहे. शिक्षणातील गुणवत्ता, दर्जा व कौशल्य या त्रिसूत्रीतूनच विद्यापीठाच्या प्रगतीचा आलेख उंचावण्यावरच भर दिल्याचे शिवाजी विद्यापीठाचे \Bकुलगुरू डॉ. देवानंद शिंदे\B यांनी सांगितले. वर्धापनदिनानिमित्त त्यांच्याशी साधलेला अनुराधा कदम यांनी साधलेला संवाद

\Bवर्धापनदिनाच्या निमित्ताने गेल्या वर्षभरातील विद्यापीठाच्या प्रगतीबाबत काय सांगाल?

\Bउत्तर : यंदा शिवाजी विद्यापीठ ५७ व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. एखादे विद्यापीठ स्थापन होणे व अर्धशतकाचा कालावधी पार करणे हा खूप मोठा प्रवास आहे. गेल्या वर्षभरात शिवाजी विद्यापीठात सर्वच पातळीवर भरीव काम झाले आहे, हे सांगताना अतीव आनंद होत आहे. रँकिंगमध्ये विद्यापीठाने प्रगती केली आहे. देशातील पहिले सायबर सिक्युरिटी केंद्र विद्यापीठात स्थापन झाले आहे. कौशल्याधारित अभ्यासक्रमांना चालना देत विद्यार्थ्यांना उद्योग क्षेत्रातील नव्या संधी मिळाव्यात यासाठी इन्क्युबेशन सेंटर कार्यान्वित झाले आहे. या केंद्रासाठी मिळालेल्या पाच कोटी रुपयांच्या निधीचे पुढच्या पाच वर्षासाठी नियोजन केले आहे. मानसशास्त्रातील नवे अभ्यासक्रम व पदव्युत्तर पदवी विभाग सुरू करण्यात आला आहे. विद्यापीठातील रूसा या प्रकल्पासाठी आलेल्या निधीतून राबवण्यात आलेल्या उपक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संधी उपलब्ध झाल्या. विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून मिळणाऱ्या निधीतून आयोजित केलेल्या कार्यशाळा, विकासप्रकल्प यांचा आलेख चढता राहिला आहे. विद्यापीठाशी संलग्नित २९३ महाविद्यालये व तीन लाख विद्यार्थी व विद्यापीठात असलेले ४० अधिविभाग हा संख्यात्मक आढावा म्हणून पाहता येईल. विद्यापीठात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थांची संख्या साधारणपणे आठ हजारांच्या घरात असून सहाशेच्या आसपास कर्मचारी कार्यरत आहेत.

\Bप्रश्न: विद्यार्थ्यांमध्ये कौशल्य विकासाला प्राधान्य देण्यासाठी काय नियोजन केले आहे?

\Bउत्तर : विज्ञान तंत्रज्ञान प्रगती करत असताना शैक्षणिक व्यवस्थाही बदल आहे. ज्या क्षेत्रात प्रचंड स्पर्धा सुरू आहे व यामध्ये टिकून रहायचे असेल तर शिक्षणासोबत कौशल्याचा आधार घ्यावा लागेल. केंद्र व राज्य सरकार यांनी या संबंधात विविध योजना राबवलेल्या आहेत. विद्यापीठ पातळीवर सर्व विद्यार्थ्यांच्या स्कील मॅपिंगची व्यवस्था महत्त्वपूर्ण आहे. ज्यामुळे विद्यार्थी नोकरीक्षम होतील ज्याला आपण एम्प्लॉएबल ग्रॅज्युएट म्हणतो. आणि त्यांना त्यांचे मूळ डिग्री आणि स्कील डेव्हलपमेंट कार्यक्रमांमधून त्यांना नोकरी मिळू शकेल. जॉब रेडी स्कील या माध्यमातून कमी करता येऊ शकतो आणि अशी मागणी सातत्याने उद्योग समुहाकडून होत आहे. इन्क्युबेशन सेंटरच्या माध्यमातून उद्योजक निर्माण करणारी यंत्रणा भविष्यात प्रचंड प्रभावी ठरणार आहे.

\Bसंशोधनासाठी विद्यापीठात कोणकोणत्या योजना राबविल्या आहेत?

\B महाविद्यालयीन शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये संशोधनवृत्ती वाढीस लागावी यासाठी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना संशोधनासाठी अनुदान देणारे शिवाजी विद्यापीठ देशातील एकमेव विद्यापीठ आहे. तसेच यंदाच्या वर्षभरात २६ संशोधनप्रकल्प सुरू करण्यात आले आहेत. पर्यावरण, वनस्पतीशास्त्र, समाजशास्त्र, अभियांत्रिकी, या विषयातील संशोधन प्रकल्पांनी समाजाभिमुखता सिद्ध केली आहे. तर देशात ४९ पेटंटसह शिवाजी विद्यापीठाने अव्वल स्थान मिळवले आहे. कोल्हापूरची ओळख असलेल्या कोल्हापूरी चप्पल क्लस्टरसाठी शिवाजी विद्यापीठाने पुढाकार घेतला आहे.

२०१९ ला होणाऱ्या नॅक मूल्यांकनासाठी विद्यापीठाने काय तयारी केली आहे?

२०१९ ला शिवाजी विद्यापीठाचे नॅक मूल्यांकन होणार आहे. नॅकच्या निकषांना पात्र ठरण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाचे नियोजन सुरू आहे. शैक्षणिक दर्जा निश्चित करणारे आयएसओ मानांकन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे विद्यापीठाचा संगणकीय डेटा सुरक्षित रहावा, यासाठी आवश्यक असलेले आयटी ऑडिट करण्याचा प्रोजेक्टही कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. विद्यापीठाद्वारे करण्यात आलेले संशोधनप्रकल्प इंडस्ट्रीच्या माध्यमातून उपयोजित स्तरावर सुरू करण्यात आल्याचा डेटा प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. विद्यापीठाने तयार केलेले अकाउंट मिटिंग सॉफ्टवेअरचे अनुकरण करण्यासाठी करण्यात आलेला करारही या निकषात महत्त्वाची भूमिका बजावणारा ठरणार आहे.

पं. स. चा ठराव जिल्हा परिषदेकडे

मंजुरीनंतर नव्या बांधकामांनाही परवाना

अधिनिययम १९६२ नुसार दोन मजली बाधकामाला परवानगी

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

वाढत्या नागरीकरणामुळे विशेषत: शहराशेजारील गावामध्ये नियम धाब्यावर बसवून अनधिकृत इमारतींची उभारणी सुरू आहे. अशा इमारतींना कायदेशीर चौकट प्राप्त करून देण्यासाठी जिल्हा परिषद अधिनियमामध्ये बदल करावा लागणार आहे. अधिनियमामध्ये दुरुस्ती करण्याचा ठराव करवीर पंचायत समितीमध्ये संमत झाला असून सहा डिसेंबर रोजी होणाऱ्या जिल्हा परिषदेच्या सभेत चर्चेला येणार आहे. सभेत ठराव मंजूर झाल्यास ग्रामीण भागातील चार मजली इमारतींना रीतसर परवाना मिळणार आहे.

जिल्हा परिषद अधिनिय १९६२ नुसार ग्रामीण भागात जी-प्लस दोन (दोन मजली इमारती) परवानगी दिली जाते. यानुसार ग्रामीण भागात इमारती उभ्या राहिल्या. मात्र शहर आणि तालुक्याशेजारील गावांमध्ये नागरीकरणाचा वेग वाढत असताना या नियमामुळे विशेषत: इमारती उभारणीमध्ये अडथळे येत आहेत. नियमाना फाटा देत इमारतींची उभारणी सुरू आहे.

गांधीनगर, उचगाव, उजळाईवाडी, पुलाची शिरोली, कळंबा, सरनोबतवाडी, गोकुळ शिरगाव, मोरेवाडी, बालिंगा, शिंगणापूर, नागदेवाडी, वडणगे या करवीर तालुक्यातील अनेक गावात परवाना जी-प्लस दोनचा आणि उभारणी जी-प्लस चारनुसार इमारतींची उभारणी सुरू आहे. याबाबत गांधीनगर व उचगाव येथील बांधकामाबाबत करवीर पंचायत समितीमध्ये तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. सर्व इमारती नगररचना विभाग किंवा जिल्हा परिषदेच्या परवानगीशिवाय उभारण्यात आल्या आहेत. ग्रामीण भागाच्या विकासाच्या दृष्टीने इमारत उभारणी महत्त्वाचा टप्पा असला, तरी यामध्ये कायदेशीर अडचणीमुळे मर्यादा येत आहेत. अशा कायदेशीर अडचणी निकालात काढण्यासाठी करवीर पंचायत समितीमध्ये अधिनियमामध्ये बदल करण्याचा ठराव नुकताच केला आहे. हा ठराव जिल्हा परिषदेकडे पाठवला असून सभेत हा विषय चर्चेला येणार आहे. सभेत ठरावाला मंजुरी मिळाल्यास ग्रामीण भागातील चारमजली इमारतींचा मार्ग मोकळा होणार आहे. तसेच जुन्या बांधकामांचेही नियमितीकरण होणार आहे. कोल्हापूर शहराप्रमाणेच इचलकरंजी, जयसिंगपूर, शिरोळ, मुरगूड, पेठवडगाव, गडहिंग्लज, कागल, मलकापूर नगरपालिका क्षेत्राबाहेरील गावात नागरीकरण वेग जास्त दिसतो. जिल्हा परिषदेत अधिनियमामध्ये बदल करण्याचा ठराव झाल्यास, त्याचा फायदा नगरपालिकेजवळच्या गावांनाही होणार आहे.

\Bअपत्तीनिवारणासाठी प्लॅनिंगची गरज

\Bग्रामीण भागातील अनेक गावांची रचना दाटीवाटीने वस्ती केल्यासारखी आहे. अत्यंत छोटे गल्ली-बोळांमुळे येथे अपतकालीन व्यवस्था वेळेत पोहोचण्यास अडचणी येतात. अशा स्थितीत छोट्या-छोट्या गल्लीत जी-प्लस फोर इमारतीचे धोरण अवलंबल्यास अडचणीमध्ये आणखी भर पडणार आहे. परिणामी अशा घटना लक्षात घेऊन गावागावांचा आराखडा नव्याने करण्याची गरज आहे.

प्राधिकरणाची त्रांगडे

ग्रामपंचायतीकडून २०११ पासून इमारत बांधणीचा परवाना देण्याचा अधिकार काढून घेतला आहे. इमारत बांधणीचा परवाना जिल्हा परिषद देत असताना शहर हद्दवाढीऐवजी प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली. प्राधिकरणाने बांधकाम नियमावली ठरवताना मोकळी जागा सोडण्याचा नियम केला. मात्र इमारतीच्या उंचीबाबत जुना नियम कायम ठेवला आहे. परिणामी जिल्हा परिषदेच्या सभेत ठराव झाला, तरी प्राधिकरणाला तो बंधनकारक असणार का? याबाबत कायदे तज्ज्ञांमध्ये मतभिन्नता दिसून येते.

शहराशेजारील गावांमध्ये नियम डावलून इमारती उभा केल्या जात आहेत. अशा इमारती कायदेशीर चौकटीत बसवण्यासाठी अधियनियमात बदल करण्याचा ठराव केला आहे. जिल्हा परिषदेमध्येच्या सभेत ठराव करून ग्रामीण भागाची अडचण दूर केली जाईल.

राजेंद्र सूर्यवंशी, सभापती, करवीर पंचायत समिती

कोल्हापूर: माध्यमिक विभागाकडून अतिरिक्त ठरलेल्या २९ पैकी २६ शिक्षकांचे जिल्हा परिषदेकडील शाळांमध्ये समायोजन करण्यात आले. इतर शिक्षकांचे मूळ शाळेत पुन्हा नियुक्ती करण्यात येणार आहे. जि.प. शाळेत समायोजन केलेल्या २६ जणांमध्ये अध्यापकपदी १६, विषय शिक्षकपदी समायोजन केले. समुपदेशन पद्धतीने शिक्षक समायोजनाची प्रक्रिया झाली. आंतरजिल्हा बदलीने जि.प.कडे दाखल झालेल्या सहा अध्यापकांची रिक्त जागेवर नियुक्ती केली. शिक्षण समिती सभापती अंबरिश घाटगे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रविकांत आडसूळ, प्राथमिक विभागाच्या शिक्षणाधिकारी आशा उबाळे यांच्या उपस्थितीत समायोजन प्रक्रिया पार पडली.

कोल्हापूर टाइम्स टीम

महापालिकेच्या स्वच्छ सर्वेक्षण २०१९ अंतर्गत कपॅसिटी बिल्डिंग विषयावर शनिवारी महापालिकेत कार्यशाळा पार पडली. विभागीय आरोग्य निरीक्षक जयवंत पवार यांनी पॉवर प्रेझेंटेशन केले. कार्यशाळेस पुणे विभागीय समन्वय पायल कापरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. उपायुक्त मंगेश शिंदे यांनी स्वच्छ सर्वेक्षण अंमलबजावणीबाबत मार्गदर्शन केले.

कापरे यांनी स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या अनुषंगाने महापालिकेस जास्तीत जास्त गुणांकन प्राप्त करण्यासाठी ओ. डी. एफ. प्लस प्लसबाबत प्रभावीपणे कामगिरी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन केले. कार्यशाळेत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दैनंदिन कचरा संकलन, ओला व सुका कचरा वर्गीकरण, बांधकामातील खरमाती व्यवस्थापण, घनकचरा व्यवस्थापन प्रक्रिया, रहिवाशी क्षेत्रातील दैनंदिन स्वच्छता, घरगुती कचऱ्यांवर प्रक्रिया करणे, नागरिकांच्या मोबाइलमध्ये स्वच्छता अॅप डाऊनलोड करणे, स्वच्छता अॅपद्वारे प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीचे तातडीने निवारणाबाबत मार्गदर्शन केले. कार्यशाळेस शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत, जलअभियंता सुरेश कुलकर्णी, उपशहर अभियंता एस. के. माने, आर. के. जाधव यांच्यास सर्व कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभिंयता, आरोग्य निरिक्षक, सहायक आरोग्य निरीक्षक इत्यादी सहभागी झाले होते. मुख्य आरोग्य निरिक्षक डॉ. विजय पाटील यांनी प्रास्ताविक केले.

कोल्हापूर टाइम्स टीम

'मुलांची बंडखोर वृत्ती, आक्रमकता पालकांच्या चिंतेचा विषय बनला आहे. अशावेळी मुलांचे भावविश्व समजून घेण्याचा प्रयत्न करावा,' असे आवाहन प्रोजेक्ट द्रोणाचे कार्यकारी संचालक कर्णजीत गावडे यांनी रविवारी केले.

महाराष्ट्र टाइम्स कल्चर क्लब, प्रोजेक्ट द्रोणातर्फे आयोजित परिसंवादात ते बोलत होते. 'टीनएजर्सच्या जगात, पालकांच्या मनात' असा परिसंवादाचा विषय होता. शाहू स्मारक भवनात कार्यक्रम झाला.

गावडे म्हणाले, 'पौगंडावस्थेत मुलांमध्ये शारीरिक, मानसिक बदल होतात. या दरम्यान पालक, बालक नातेसंबंधात काही समस्या निर्माण होण्याची शक्यता अधिक असते. अशा परिस्थितीत मुलांशी थेट संवाद साधणे महत्त्वाचे आहे.

यावेळी टीनएजर्सच्या पालकांनी कोणती दक्षता घ्यावी, मुलांसोबत संवाद कसा वाढवावा, भावनिक नाते कसे वृद्धिंगत करावे, प्रश्न कसे हाताळावेत यावर गावडे यांनी प्रकाशझोत टाकण्यात आला. उपस्थित पालकांनी विचारलेल्या विविध प्रश्न, शंकाचे निरसन करण्यात आले.

अर्चना आरबोळे यांनी स्वागत आणि प्रास्ताविक केले. प्रोजेक्ट द्रोणाचे संचालक सहेज हरणाल, राजेश्वरी हिरेमठ, साक्षी गावडे, अपूर्वा सिंग यांच्यासह पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. सोनल दुधाळे यांनी आभार मानले.

फोटो...

शिवाजी पाटील

राधानगरी : शाहूनगर परिते (ता. करवीर) येथील प्रगतशील शेतकरी शिवाजी अर्जुना पाटील (वय ६०) यांचे निधन झाले. सरपंच आक्काताई कारंडे यांचे ते बंधू होत. त्यांच्या पश्चात दोन मुले, भाऊ, सुना, नातवंडे असा परिवार आहे.

सुरेख 'वरचा मजला रिकामा'

-प्रसन्न जी. कुलकर्णी

फुल टू धमाल नाटक, तेही दिवंगत लेखक आत्माराम सावंत यांच्यासारख्या सिद्धहस्त नाटककाराच्या लेखणीतून उतरलेला घट्ट बांधणीचा फार्स असेल तर त्यासाठी तेवढ्याच ताकतीची समर्थ अशी टीम असावी लागते. 'वरचा मजला रिकामा'या नाटकाच्या टीमने दिग्दर्शकासह हे आव्हान आरामात निभाऊन प्रेक्षकांच्या पसंतीची पावती मिळवली आहे. एखादा मेलोड्रामा करणे एकवेळ कलाकाराला सहजी शक्य होईल पण पूर्ण एनर्जीसह कॉमेडी ऑफ एरर्स करणे म्हणजे कलाकाराची कसोटीच असते. रंगीत तालमीतच कलाकारांनी फार्सचे फार्स करून झेंडे लावल्याची कितीतरी उदाहरणे अगदी ताजी आहेत.

जागा भाड्याने हवी म्हणून अविवाहित असल्याचे मालकाला सांगून विवाहित दिगंबरने मिळवलेली वरच्या मजल्यावरची बंगल्यातील जागा. मालकाची अविवाहित लग्नाला आलेली मुलगी. तिचे दिगंबरवर एकतर्फी प्रेम. दिगंबरची बायको अचानक येते. दिगंबर मालकाला ती आपली बहीण असल्याचे सांगतो. नि या सेटिंगमध्ये बायकोलाही सामील करून घेतो. मालकाच्या मुलीच्या तावडीतून सुटण्यासाठी दिगंबरचा अविवाहित मित्र आहेच. तो नि मालकाची मुलगी यांचे चोरून प्रेम चालू होते. मालक विदुर आहे नि घोडनवरा पण आहे. तो दिगंबरच्या बहिणीवर (बायकोवर) फिदा होतो. तिच्याशी लग्न करायला तो कोणतीही किंमत मोजायला तयार आहे. दिगंबर मग या निमित्ताने आपला मित्र नि मालकाची मुलगी यांच्या लग्नाला मालकाची मंजुरी मिळवतो. पूर्वी नाटक कंपनीत असलेला मालकाचा आचारी चिरीमिरीसाठी दिगंबरला सामील आहे. अचानक दिगंबरच्या बायकोचे वडील टपकतात. मालकाला वेडा ठरवून त्यांची पण बोळवण करून आपले बहीण भाऊ नात्याचे बिंग शाबूत ठेवतो. मित्राचे वडील वराची बाजू म्हणून मुलगी पहायला यायला तयार नाहीत. आयत्यावेळी मित्राचे वडील म्हणून मालकाचा आचारी उपयोगी येतो. हे कमी म्हणून दिगंबरच्या बायकोचे वडील पुन्हा टपकतात. सगळे बिंग फुटते. पर्यवसान छान होते.

अनेक प्रसंग, दृश्यबदल मर्यादित, ओघवते कथानक, संयमित भाषा, कलाकारांची फार्सची समज, अपेक्षित पेस, टायमिंगचे भान, भरपूर सरावातून आलेला कॉन्फिडन्स. मुख्य म्हणजे चोख पाठांतर. हे सर्व एकत्रित असल्यामुळे एक चांगला फार्स पाहण्याचा आनंद प्रेक्षक घेऊ शकले. फार्सचा धोका म्हणजे कलाकार हशांच्या मोहात पडून सुटतो. कलाकाराने वेळीच स्वतःला आवर घातला नाही तर त्याचा इनोदी सिनेमा किंवा रिअॅलीटी शो होतो. आणि फक्त रडणे उरते. घामेघूम नटाला स्टेजवर पाहणे प्रेक्षकांना कटकट वाटत असतं. स्टेजवर पाण्याचे रिकामे तांब्याभांडं ठेवून कलाकाराला काहीच उपयोग नसतो. नेपथ्याला पर्स्पेक्टिव्ह नसेल तर ते पडद्यावरचे नाटक वाटावे. दृष्यबदलाचे संगीत वेळेत आले नाही तर कलाकारांचा आणि प्रेक्षकांचा हिरमोड तर होतोच शिवाय नाटकाचा स्पेस पण हरवतो. केवळ लाईट नव्हे अपेक्षित 'लाइट इफेक्ट्स'अशा फार्सच्या प्रयोगाची खुमारी वाढवू शकले असते. स्वतःच्या खोलीत राहणाऱ्याने सोफ्यावरून खाली सरकून पडलेले कव्हर भान सांभाळून नीटनेटके करायला काहीच हरकत नसावी. नाटक संपले तरी त्याची आठवण रहात नसेल, तर रिहर्सल्स प्रॉपर्टीशिवाय केल्या असल्याचे लक्षात येते. फर्निचर एवढे असून पात्रे फार मजेशीरपणे दाटीवाटीने बसत तरी किंवा प्रपोर्शन न ठेवता उभी तरी रहात. फार्स म्हणून ही अस्ताव्यस्त ट्रिटमेंट असावी का? नाटक स्टेजवर नेमक्या ठिकाणी केंद्रित केले नाही तर पात्रांचा पसारा पाहणे कटकटीचे वाटत असावे.

पण, ही राज्य नाट्य स्पर्धा आहे. त्यामुळे एवढ्या चांगल्या टीमकडून दिग्दर्शकाचा नवा कोरा फार्स पाहणे हे स्पर्धेचे चित्र बदलण्यास आणखी उपयुक्त ठरावे. नाटकाची निवड आणि एकूण प्रेक्षकांची प्रतिक्रिया धरून मिळणाऱ्या ग्रेडसाठी वेगळा कॉलम असतो हे एव्हाना माहिती व्हायला काहीच हरकत नाही. स्पर्धेतील भावी नाट्यप्रवास रंजक होणार आहे हे निर्विवाद.

संस्था: डॉ. के. गोईलकर चॅरिटेबल ट्रस्ट, इचलकरंजी

नाटक: वरचा मजला रिकामा

लेखक: आत्माराम सावंत

दिग्दर्शक: महादेव जाधव

प्रकाश योजना: विनायक रानभरे

पार्श्वसंगीत: प्रकाश हावळ

नेपथ्य: संजय कांबळे

भूमिका:

दिगंबर: महादेव जाधव

शंभूराव: अरुण दळवी

पोपट: फिरोज खैरदी

नानामामा: शरद हजारे

टुमणे: राहुल कुलकर्णी

लता: धनश्री जाधव

मंजू: तनुजा मिराशी

****

आजचे नाटक: भर चौकात गांधी पुतळ्यासमोर

लेखक: राजेंद्र नारायण पोळ

संस्था: हृदयस्पर्शी हौशी सांस्कृतिक व्यासपीठ, कोल्हापूर

कोल्हापूर टाइम्स टीम

मानवी भावनांची गुंतागुंत, स्थापत्य कलेचे चितारलेले अजोड नमुने, निसर्गाची विविध रूपे उलगडून दाखवणाऱ्या चित्रांची अनुभूती मिळतेय आर्टिस्ट गिल्डच्यावतीने आयोजित चित्र-शिल्प प्रदर्शनात. रेखासम्राट टी. के. वडणगेकर यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त शाहू स्मारक भवन येथे आयोजित चित्र-शिल्प प्रदर्शनाचे आयोजन केले आहे. रविवारी ज्येष्ठ चित्रकार के. आर. कुंभार यांच्या हस्ते प्रदर्शनाचे उद्घाटन करण्यात आले. हे प्रदर्शन २४ नोव्हेबरपर्यत सकाळी १० ते रात्री ९ या कालावधीत खुले राहणार आहे.

यावेळी बोलताना ज्येष्ठ चित्रकार शिवाजी मस्के म्हणाले, 'ज्येष्ठ चित्रकार, शिल्पकारांनी एकत्र येऊन उभी केलेली कोल्हापूर आर्टिस्ट गिल्ड ही संस्था आहे. या संस्थेचे कार्य पुन्हा नव्या दमाने सुरू होत आहे. यामध्ये ज्येष्ठ कलाकार मार्गदर्शकाची भूमिका बजावत आहेत. नव्या पिढीतील चित्रकार घडवण्यात त्यांचा मोठा वाटा असेल.'

रेखासम्राट टी. के. वडणगेकर यांच्या चित्रकला आणि मूर्तीकलेतील योगदानाची माहिती मनोज दरेकर यांनी दिली. प्रदर्शनात चित्रकार विलास बकरे, विजय टिपुगडे, संतोष पोवार, मनोज दरेकर, बबन माने, मणिपद्म हर्षवर्धन, चेतन चौगले, सागर बगाडे आणि शिल्पकार सतीश घारगे यांच्या कलाकृतींचा समावेश आहे.

यावेळी प्राचार्य अजय दळवी, प्रेस क्लबचे अध्यक्ष विजय पाटील, प्रशांत जाधव, भालचंद्र साळोखे, विद्या बकरे, उदय कुंभार, सुनील पोवार, गजेंद्र वाघमारे, शुभम चेचर यांच्यासह चित्रकला, शिल्पकला क्षेत्रातील कलावंत उपस्थित होते.

काय पहाल?

प्रदर्शनात अॅक्रोलिक प्रकारातील ग्रामीण भागातील प्रसंग पाहायला मिळतात. स्त्री जीवन, जुने पेहराव, ग्रामीण भागाशी नाळ जोडणारी चित्रे लावण्यात आली आहेत. रचनाचित्रांच्या माध्यमातून रेखाटलेले प्रसंग कला रसिकांच्या डोळ्यासमोर उभे राहतात. वॉटर कलरच्या माध्यमातून निसर्गाच्या ठेवणीची मांडणी केली आहे. रंगलेपणचा आविष्कार स्थापत्य कलेचा परिचय करून देतो. कल्पनाविष्काराचा वापर करत काढलेली चित्रे रसिकमनाचा ठाव घेतात.

कोल्हापूर टाइम्स टीम

'गरजवंताला अक्कल नसते'अशी एक आपल्याकडे म्हण प्रचलित आहे. त्याच न्यायाने गरज सरेल म्हणून धुणीभांडी करणाऱ्या स्त्रियांपासून, व्यापारी, उद्योजक अन् बांधकाम व्यावसायिक खासगी सावकारांकडून उसने पैसे घेतात. मात्र या सावकारांच्या पठाणी वसुलीमुळे कर्जदाराची सुटका होत नसल्याने ते व्याजाच्या चक्रव्युहात अडकतात. घेतलेले कर्ज फिटत नाही आणि त्यांचा तगादाही संपत नसल्याने अनेकजण आत्महत्या करतात. हा विळखा घट्ट करण्यात महापालिकेचे सर्वपक्षीय २० पेक्षा अधिक नगरसेवक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचा सहभाग आहे. एखादे प्रकरण समोर आल्यानंतर नेतेच पोलिस ठाण्यात ठाण मांडत असल्याने एकप्रकारे याला अभयच मिळत आहे.

महापालिकेच्या एका कर्मचाऱ्याला सावकारीबद्दल अटक केल्याची घटना ताजी असताना नगरसेविका भाग्यश्री शेटके यांचे पती, दीर यांच्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक सुनील गेंजगे यांनी आत्महत्या केल्याची घटना दोन दिवसापूर्वी घडली. या आत्महत्येमुळे महानगरपालिकेतील व्हाइट कॉलर गुन्हेगारीचे खरे रुप समोर आले. गेंजगे यांची घटना केवळ हिमनगाचे टोक असल्याचे बोलले जात आहे. अशा काळ्या कृत्यांमागे अनेकजणांचा सहभाग असल्याचे लपून राहिलेले नाही. महापालिकेत अशा अवैध व्यवसायाशी निगडीत सुमारे २० नगरसेवकांचा थेट सहभाग असल्याची चर्चा संपूर्ण शहरात खुलेआम होऊ लागली आहे. गेजगे प्रकरणात अटक होऊ नये यासाठी जिल्ह्याचे नेते असलेल्या एका लोकप्रतिनिधीने बरेच प्रयत्न केले. मात्र, पोलिसांच्या भूमिकेमुळे अटक टाळणे शक्य झाले नाही.

घरगुती किंवा व्यवसायाच्या अडचणी अनेकांना नेहमीच भेडसावतात. अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी बँकांतून कर्ज मिळणे खूप अवघड आणि कटकटीचे असते. त्यामुळे अनेकांसमोर हात पसरावे लागतात. त्यांची ही अगतिका त्यांना सावकाराच्या दारापर्यंत घेऊन जाते. या आर्थिक अडचणीचा गैरफायदा घेऊन खासगी सावकार पिळवणूक करत राहतात. पाच टक्क्यापासून २० टक्क्यापर्यंत व्याजाच्या दराची आकारणी करत पठाणी वसुली सुरू होते. अनेकदा बांधकाम व्यावसायिकांचे तयार फ्लॅट, दुकानगाडे जबरदस्तीने नावावर करून घेतले जातात. घेतलेल्या रक्कमेपेक्षा दुप्पट चौपट वसुली झाली, तरी त्यांची वसुलीची भूक शमत नाही. झट की पट असा श्रीमंत होण्याचा मार्ग असल्याने शहराच्या झोपडपट्टीपासून ते पेठापेठात आणि उच्चभ्रू वस्तीत अशा खासगी सावकांचे एक जाळेच तयार झाले आहे.

कोऱ्या स्टँपच्या माध्यमातून जमिनी, बंगले, प्लॉट, फ्लॅट वाहने नावावर करून घेतले जातात. व्याज वसुलीसाठी पंटरच्या माध्यमातून स्वतंत्र यंत्रणाही कार्यन्वित केली जाते. त्यामुळे कर्जदार हप्ते फेडताना अक्षरश: घायकुतीला येतो. तक्रार केली तर प्रकरण आपल्याच अंगलट येण्याची भीती असल्याने तक्रारीही फारशा होत नाहीत. झाल्याच तर पोलिस व राजकीय नेत्यांशी असलेल्या लागेबांध्यांचा खुबीने वापर केला जातो. अन् प्रकरण मिटवले जाते. राजकीय नेत्यांचे पाठबळ असल्याने ते आणखी मुजोर होतात. सर्वच राजकीय पक्षाना असे लोक हवे असल्याने त्यांचा वावर सर्वत्र दिसून येतो. निवडणुकीपूर्वी उमेदवारांचे मेरीट पाहताना निवडून येणे हा एकच निकषाची पडताळणी केली जात असल्याने सर्वच पक्षात अशा अवैध व्यवसायाशी संबंधींना उमेदवारी दिली जाते. प्रभागातील मतदारांना अशा लोकांचा काळा इतिहास तोंडपाठ असतो, पण निवडणुकीतील पाकीट संस्कृतीमुळे निवडणुकीचे मैदान मारतात. खासगी सावकारीसारख्या काळ्या धंद्याला अजून बळ मिळत जाते. कुळे काढणे, जमिनी हडप करणे, प्लॉट जबरदस्तीने लिहून घेणे, यासाठी गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांची मदत घेण्यामध्ये सेवकांचा सहभाग लपून राहिलेला नाही. अशी यंत्रणा निवडणुकीच्या दरम्यान उपयोगी ठरत असल्याने राजकीय नेते अशा लोकांवर नेहमीच आपला वरदहस्त ठेवतात. गेंजगे यांच्या आत्महत्येनंतर जिल्ह्यातील एका बड्या राजकीय नेत्याची संपूर्ण यंत्रणा प्रकरण दडपण्यासाठी कार्यरत होती. पण बांधकाम व्यावसायिकांची शिखर संस्था असलेल्या क्रिडाईने यामध्ये हस्तक्षेप केल्यानंतर अखेर गुन्हा दाखल झाला. पण प्रकरण केवळ गेंजगे यांच्या पुरते मर्यादित नसून अशा अनेक प्रकरणामध्ये सेवकांचा हात असल्याचे समोर येऊ लागले आहे.

कोट्यवधींचा व्यवहार

एक हजारांपासून लाखो रुपये देणारे अनेक नगरसेवक आहेत. पण यामध्येही अनेकजण कोट्यवधीचा व्यवहार करतात. एक ते सव्वा टक्का व्याज दराने पैसे दिले जातात. विशेषत: मोठमोठ्या व्यापारांना रक्कम दिली जाते. व्याज अन् रक्कम परत मिळण्याची कोणतीही जोखीम नसल्याने यामध्ये बड्या दोन सेवकांनी चांगलाच हातखंडा बसवला आहे. त्यांना दोन माजी सेवकांची इनामेइतबारे मदत होत आहे. संगनमताने त्यांचा चांगला व्यवसाय सुरू आहे.

प्रॉपर्टी लिहून घेतल्या जातात

सध्या एक महत्त्वाचे पद भूषवत असलेले आणि पदवरुन दूर झालेले एक नगरसेवक आणि एका नगरसेविकेचे चिरंजीव व्याजाने रक्कम देण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीची प्रॉपर्टी लिहून घेतात. मुद्दल आणि व्याजाची परतफेड वेळेत न झाल्यास प्रॉपर्टी नावावर करून घेतली जाते. अशा प्रकरणाता वाद उत्पन्न होण्याची शक्यता अगदीच नगण्य असल्याने व्हाइट कॉलरमागील ही पठाणी वसुली त्यांच्या चांगलीच पथ्यावर पडताना दिसत आहे.

हद्दवाढीच्या सभेत चर्चा

सर्वच राजकीय पक्षामध्ये अवैध व्यवसाय करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचा समावेश आहे. शहरातील त्यांच्या कारनाम्याचे अनेक किस्से माध्यमातून चर्चेला येतात. जागा आरक्षित करणे, आरक्षित जागा सोडवण्यासाठी यंत्रणा कार्यन्वित करणे, अशा कारनाम्यामुळे ग्रामीण भागात त्यांच्याविषयी प्रचंड भीती निर्माण आहे. त्यामुळेच ग्रामीण भागातील जनता शहर हद्दवाढीला विरोध करत असून त्यांनी जाहीर सभेत अशा घटनांचा ऊहापोह केला आहे.

कर्मचारीही मागे नाहीत

महापालिकेचे सेवकच अवैध व्यवसायात कार्यरत असताना कर्मचारीही मागे नसल्याचे गेल्या आठवड्यात स्पष्ट झाले. कर्मचाऱ्यांचा अनेक पतसंस्था असतानाही कर्मचारी आपल्याच सहकाऱ्यांकडून व्याजाने पैस घेत आहेत. विशेषत: आरोग्य विभागातील चार कर्मचाऱ्यांनी खासगी सावकारीतून चांगलीच माया जमवली आहे. तरीही वसुलीची भूक कायम असल्याने तक्रार केल्यानंतर सावकार रघुनाथ केंबळेला अटक केली. त्यामुळे नगरसेवकांबरोबर महापालिकेचे कर्मचारीही खासगी सावकारीमध्ये मागे नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.

महापालिकेचा लोगो वापरावा...

\Bअनुदान वीज बिलावरच खर्च

महापालिका शाळांना व्यापारी दराचा 'झटका', शैक्षणिक साधन व उपक्रमांवर परिणाम\B

Appasaheb.mali@timesgroup.com

Tweet:Appasaheb_MT

कोल्हापूर : राज्य सरकारकडून महापालिका शाळांना शैक्षणिक साधनांसाठी वर्षाला समग्र अनुदानांतर्गत दहा हजार रुपयांचे अर्थसाह्य केले जाते. मात्र, या अनुदानाचा विनियोग शैक्षणिक साधनांऐवजी वीज बिल भागविण्यासाठी खर्ची पडत आहे. कारण महापलिका शाळांना व्यापारी दराने वीज आकारणी होत आहे. मुळात सरकारचे अनुदानही तोकडे आणि पुन्हा जादा दराचा करंट यामुळे शाळा मेटाकुटीला येत आहेत.

शिक्षण समितीपासून उपायुक्तांपर्यंत कुणालाच याविषयी गांभीर्य वाटत नसल्यामुळे गेली कित्येक वर्षे महापालिका शाळा वीज बिलाच्या व्यापारी दराचा झटका सहन करत आहेत. व्यापारी दराने वीज बिल भरणे आवाक्याबाहेरचे बनत आहे. महापालिकेच्या बहुतांश शाळांत ई-लर्निंग प्रोजेक्ट आहेत. सांस्कृतिक कार्यक्रम, रोजच्या अध्यापनासाठी उपकरणांचा अवलंब यामुळे विजेचा वापर अनिवार्य आहे. सध्या सरकारकडून शाळांना समग्र अनुदानांतर्गत दहा हजार रुपयांचे अनुदान मिळते. पूर्वी १५ हजार रुपये मिळायचे.

त्या रकमेचा विनियोग शैक्षणिक साधने, रंगरंगोटी, किरकोळ स्वरूपातील दुरुस्ती, विद्यार्थ्यांसाठी प्रोत्साहनपर बक्षीस योजनेसाठी झाला पाहिजे हा प्रमुख उद्देश आहे. मात्र, शाळांना अन्य अनुदान मिळत नसल्याने बहुतांश ठिकाणी समग्र अनुदानाच्या रकमेतून वीज बिलाचा भरणा केला जातो. एका शिक्षकाने सांगितले की, 'महिन्याला एका शाळेचे वीज बिल ७०० रुपयांच्या आसपास येते. त्यानुसार वर्षाला ८४०० रुपये वीज बिल, स्वच्छतेसाठी एक हजार रुपये राखून ठेवायचे आणि उर्वरित ७०० ते एक हजार रुपयांत वर्षभर शाळा चालवायची आहे. समग्र अनुदान योजनेचा निधी आणि खर्चाचा ताळमेळ घालताना कसरत करावी लागते.'

०००००

'जि.प.'चा कित्ता महापालिका गिरवणार का?

महापालिका शाळांना व्यापारी दराने वीजपुरवठा होतो. त्याचा मोठा आर्थिक फटका शाळांना बसत आहे. वीज बिलाचा भरणा करण्यासाठी वेतनेतर अनुदान मिळत नाही. वर्षाकाठी वीज बिलावर जवळपास आठ ते दहा हजार रुपये खर्ची पडत आहेत. वास्तविक महापालिकेच्या प्राथमिक शाळा या सार्वजनिक सेवा उपक्रमात समाविष्ट आहेत. त्यांना कमी दराने वीजपुरवठा केल्यास बिलात कपात होऊ शकते. यासाठी महापालिका, शिक्षण समिती स्तरावरून पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता आहे. महापालिकेच्या मालकीच्या ५२ शाळा आहेत. सुमारे दहा हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. जि.प.च्या धर्तीवर महापालिका प्रशासनाने महावितरणकडे पाठपुरावा केल्यास शाळांच्या वीज बिलात बचत होईल. जिल्हा परिषदेच्या शाळांना महावितरणच्या लाइट बिलाचा फटका बसत होता. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांनी महावितरणच्या अधिक्षक अभियंत्याशी पत्र व्यवहार केला. जिप शाळा या सार्वजनिक सेवा उपक्रमात समाविष्ट असल्याने त्यांना सार्वजनिक क्षेत्रातील सेवा दराने वीजपुरवठा करावा अशी विनंती केली आहे. तसेच त्यांनी मुख्याध्यापकांना या संदर्भात सूचना करून वीज बिले सार्वजिनक सेवा उपक्रमांतर्गत करून घ्यावीत असे सुचविले आहे. जि.प.चा कित्ता महापालिकेने गिरवल्यास प्राथमिक शाळेवरील वीज बिलाचा बोजा कमी होईल.

०००००

प्राथमिक शिक्षण समितीच्या बैठकीत याविषयी चर्चा झाली आहे. प्रशासन अधिकाऱ्यांना वीज बिलाची आकारणी सार्वजनिक सेवा उपक्रमांतर्गत करून घेण्याविषयी सूचना केल्या आहेत. याप्रश्नी अतिरिक्त आयुक्त, आयुक्तांशी चर्चा करून शाळांना कमी दरात वीजपुरवठा व्हावा यासाठी प्रयत्न करू.

अशोक जाधव, सभापती प्राथमिक शिक्षण समिती

००००