म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

सर्व्हर डाऊनमुळे ई-मशिन्स अपलोड होण्यास दिरंगाई होत असल्याने गेल्या काही दिवसांपासून केएमटीच्या फेऱ्यांना उशीर होणे यांसह त्या वर्कशॉपमधून अडकून पडल्याने फेऱ्या रद्द होण्याचे प्रकार गेल्या काही दिवसांत घडत होते. बुधवारी मात्र ई-मशिन्स डाऊनलोड होण्यासाठी नवीन सॉप्टवेअर कार्यान्वित करण्यात आले. नवीन सॉप्टवेअरमुळे मशिन्स डाऊनलोडचा कालावधी अत्यंत अल्प झाला आहे. त्यामुळे केएमटी प्रशासनाने सुटकेचा निश्वास सोडला आहे. 'महाराष्ट्र टाइम्स'मध्ये १४ नोव्हेंबर रोजी 'ई-मशिन्सअभावी केएमटीला ब्रेक' असे वृत्त प्रसिद्ध झाले. त्याची दखल घेत प्रशासनाने तत्काळ नवे सॉप्टवेअर कार्यान्वित केले.

महापालिकेच्या परिवहन उपक्रमांतर्गत १२९ पैकी ९८ केएमटी बसमधून दररोज प्रवासी वाहतूक केली जाते. प्रवाशांना यापूर्वी छपाई तिकिटांद्वारे प्रवासी शुल्क आकारले जात होते. नंतर ई-मशिन्सद्वारे तिकिट देण्यास सुरुवात झाली. केएमटीवर सकाळी व दुपारी अशा दोन सत्रांत चालक-वाहकांची नियुक्ती केली जाते. वाहक कामावर रुजू होण्यापूर्वी ई-मशिन्स सर्व्हरद्वारे डाऊनलोड करुन घ्यावी लागतात. पण गेल्या काही दिवसांपासून सर्व्हर डाऊन असल्याने मशिन्स डाऊनलोड होण्यास बराच विलंब लागत आहे. त्यामुळे वर्कशॉपमधून बस उशीरा किंवा अनेकदा बाहेरच न पडण्याचा घटना घडल्या होता. कंपनीला मशिन्स डाऊनलोड करण्यासाठी देण्यात येणारी रक्कम वेळेत मिळत नसल्याने अशी स्थिती कंपनीने जाणीवपूर्वक निर्माण केली जात असल्याची चर्चा आहे.

सोमवारी ई-मशिन्स वेळेवर डाऊनलोड न झाल्याने तब्बल ७०० किलोमीटरवरील बस बंद ठेवल्या होत्या. त्यामुळे प्रतिकिमी ४१ रुपयांप्रमाणे केएमटीला दिवसभरात २८ हजारांचा फटका बसला. केएमटीचा दैनंदिन तोटा सुमारे अडीच लाख रुपयांचा असताना, रोज २५ ते ३० बस चालक-वाहकांअभावी मार्गस्थ होत नसताना, मशिनमुळे आणखी तोट्यात भर पडत होती. तोटा भरुन निघताना अडचणी येत असल्याने उत्पन्न कायम राखण्यासाठी प्रशासनाने नवीन सॉप्टवेअर कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेतला. बुधवारी दिवसभर नवे सॉप्टवेअर सुरू केले. नव्या सॉप्टवेअरमुळे एका मिनिटात ई-मशिन्स डाऊनलोड होत असून वाहक तातडीने ड्युटीवर रुजू होत आहे.

इम्पॅक्ट लोगो : १४ नोव्हेंबर रोजी पान तीनवर बातमी दिली होती.

म. टा. वृत्तसेवा, सांगली

'आर.आर. आणि आपले पक्षाबाहेरचे नाते होते. त्यांची सभागृहातील भाषणे वाचून मी माझ्या राजकीय वाटचालीची दिशा धरली. आपण त्यांना सभागृहात गडचिरोलीचे पालकमंत्रिपद स्वीकारण्याचे खुले आव्हान दिले होते. त्यांच्या पक्षाने त्यांची ठाण्याच्या पालकमंत्री निवड केली असतानाही दोन दिवसांनी त्यांनी ते नाकारून गडचिरोलीचे पालकमंत्रिपद स्वीकारले. सभागृहात आपण केलेल्या भाषणानंतर चिठ्ठी पाठवून कौतुक करून तुम्हाला राजकीय भविष्य असल्याचे सांगून मोठ्या मनाने कौतुक करणारा हा मित्र होता. त्यामुळे कोणाचीही मागणी नसताना आपण स्वतःहून त्यांच्या स्मारकाची घोषणा केली होती. या पार्श्वभूमीवर या स्मारकाला निधी कमी पडू देणार नाही,' असे प्रतिपादन अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.

सांगलीत महात्मा गांधी वसतिगृहाच्या परिसरात आर.आर. पाटील यांच्या स्मारकाचे भूमिपूजन आणि कोनशिला अनावरण शुक्रवारी मंत्री मुनगंटीवार यांच्या हस्ते झाले, यावेळी ते बोलत होते. यावेळी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहाराज्यमंत्री दीपक केसरकर, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष खासदार संजय पाटील, आर.आर. यांच्या पत्नी आमदार श्रीमती सुमनताई पाटील, आमदार सर्वश्री शिवाजीराव नाईक, विलासराव जगताप, अनिल बाबर, सुरेश खाडे, मोहनराव कदम, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष दिलीप पाटील, काँग्रेसच्या प्रदेश उपाध्यक्षा शैलजा पाटील, जयश्री पाटील, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिजित राऊत, बाजार समितीचे सभापती दिनकर पाटील, नीता केळकर, आदी उपस्थित होते.

राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील म्हणाले, 'जिल्हा परिषदेचा सदस्य या पलीकडे वरचे पद मिळाले नसतानाही आपल्या विधानसभा मतदारसंघावर प्रभुत्व मिळविणाऱ्या आबांनी मंत्री म्हणून मिळालेल्या संधीचे सोने केले. त्यांनी ग्रामस्वच्छता अभियानातून स्वच्छतेला प्रतिष्ठा मिळवून दिली. त्यांच्याकडून विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रेरणा घेतली असावी, असे आम्हाला वाटते. थेट बोलण्याचा स्वाभाव असल्याने अजित पवार यांनी आबांना तंबाखू टाळण्यासाठी बजावले होते. काही काळ त्यांनी ते पाळले. नेमकी त्यांची ज्यावेळी गरज होती, त्याचवेळी ते गेले. आज ते असते तर सरकारला त्यांच्या मुद्द्यांना उतर देताना नाकी नऊ आले असते.'

दीपक केसरकर यांच्याकडे पाहून जयंत पाटील यांनी, 'इतका गरीब माणूस मंत्री कसा काय होतो? अगदी नम्रतेचा कळस म्हणजे हे राज्यमंत्री आहेत. आपण पलीकडच्या राज्यमंत्र्यांबाबत बोलत नाही. त्यांचेही गुणगाण गायला बराच वेळ लागेल. एकमेकांवर बोलायचं नाही, असं आमचं ठरलंय, असे म्हणत मंत्री सदाभाऊ खोत यांना पुन्हा एकदा डिवचले.'

गृहराज्यमंत्री केसरकर म्हणाले, 'गडचिरोलीतील तरुण नक्षलवादापासून दूर झालाय, याचे श्रेय केवळ आर.आर. पाटील यांनाच जाते. त्यांची त्या जिल्ह्याचे पालकमंत्रिपद सांभाळल्यामुळे अनेक गोष्टींचा विकास झाला. गरजेवेळी कसे कडक व्हायचे, हे आबांनी आम्हाला शिकवले. शरद पवारांनी आबांना संधी दिली. त्यांनी त्याचे सोने करत प्रकृतीपेक्षा आपल्या कामाला अधिक महत्त्व दिले.'

माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, 'काँग्रेस एकत्र असती तर आर.आर. पाटील, जयंत पाटील यांना मंत्रिपदाची संधी मिळाली नसती. शरद पवारांनी त्यांना ऐन तारुण्यात संधी दिली. त्याचं त्यांनी सोनं केलं आणि पक्षालाही मोठे बळ दिले. ज्यांच्या सर्वांत जागा जास्त, त्या पक्षाला मुख्यमंत्रिपद दिले असते तर आर.आर. मुख्यमंत्रीही झाले असते, पण त्या जर तरच्या गोष्टी आहेत. विलासराव देशमुख, गोपीनाथ मुंडे, आर.आर. यांच्यासारखी दिग्गज मंडळी काळाच्या पडद्याआड गेली, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव आहे. भ्रष्टाचाराचा एकही आरोप नसलेल्या आर. आर. यांच्या स्मारकाचे काम निधीअभावी रखडलेय, असे होऊ नये.'

यावेळी सुमनताई पाटील, आमदार अनिल बाबर, आमदार शिवाजीराव नाईक, आमदार विलासराव जगताप यांची भाषणे झाली. वसतिगृहातील विद्यार्थी वैभव माने याने विशिष्ट भाषाशैलीत आर. आर. पाटील यांना आदरांजली वाहिली. प्रास्ताविकात जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम-पाटील यांनी स्मारकाच्या अंतर्गत आराखड्याचा आढावा घेतला. आर्किटेक्ट प्रमोद चौगुले यांनी स्मारकाचे काम दीड वर्षात पूर्ण करणार असल्याचे जाहीर केले.

भाऊ म्हणून तुमच्या पाठीशी

आर. आर. असते तर... असे सांगून जयंत पाटील यांनी पॉज घेतला. पॉज म्हणजे आगामी निवडणुकीत आमचे सरकार आले असते, असे त्यांना म्हणायचे असेल, असा टोला लगावून मुनगंटीवार म्हणाले, 'त्यांनी दुसऱ्यावेळी घेतलेला पॉज म्हणजे आता आमचे सरकार येणे कठीण आहे यासाठी असावा. श्रीमती सुमनताई यांच्याकडे पाहून तुम्हाला न्याय देण्यासाठी गरज पडली तर एक भाऊ म्हणून मी तुमच्या पाठीशी राहीन, असे म्हणून आपल्या पक्षात त्यांना निमंत्रण दिल्यासारखे भाष्य केले.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

दौलत कारखान्याच्या देण्यांसंदर्भातील थकीत रक्कम भरण्यासाठी न्यायालयाने दिलेल्या मुदतीनंतरही न्यूट्रियन्स कंपनीने पैसे भरले नाहीत. त्यामुळे शुक्रवारी जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या संचालक मंडळाने हलकर्णी (ता. चंदगड) येथील दौलत साखर कारखाना भाड्याने देण्याचा न्यूट्रियन्स कंपनीसोबत झालेला करार रद्द केला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी बँकेचे अध्यक्ष, आमदार हसन मुश्रीफ होते.

न्यूट्रियन्स कंपनीने कराराच्या अटींचा भंग केल्याबद्दल बँकेने यापूर्वी करार रद्द केला. मात्र कंपनीने कोर्टात धाव घेतल्याने बँकेची थकीत देणी देण्यासाठी न्यायालयाने एक महिन्याची मुदत दिली. मुदतीत देणी न दिल्याने बँकेने करार रद्द करण्याचा प्रस्ताव संचालक मंडळाच्या बैठकीत मांडला. नंतर करार रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दोन वर्षांपूर्वी बँकेने न्यूट्रियन्स कंपनीला कारखाना ४५ वर्षाच्या कराराने भाड्याने चालविण्यास दिला होता. करारानुसार कंपनीने बँकेची थकीत पन्नास टक्के रक्कम कारखाना ताब्यात घेण्यापूर्वी आणि उर्वरीत ५० टक्के रक्कम कारखाना ताब्यात घेतल्यानंतर देण्याची अट होती. ५० टक्के रक्कम पाच वर्षांत समान रक्कमेच्या हप्त्यात भरण्यास सांगितले होते.

मात्र, कंपनीने यावर्षीचा हप्ता मे २०१८पर्यंत भरला नाही. त्यामुळे बँकेने करार रद्द का करण्यात येऊ नये? म्हणून कंपनीला नोटीस पाठवली. कंपनीने पैसे भरण्यासाठी मुदत मागितल्यावर ती देण्यात आली. मुदत उलटून गेल्यानंतर बँकेने करार रद्द करण्याची नोटीस बजावली. त्यानंतर बँकेने कारखान्याची मालमत्ता ताब्यात घेण्याच्या हालचाली सुरू केल्यानंतर कंपनीने कारवाईविरोधात जिल्हा कोर्टात धाव घेतली. कोर्टाने १० ऑक्टोबर रोजी बँकेला कारखान्याची मालमत्ता ताब्यात घेण्यास मनाई केली. तसेच कंपनीला बँकेचे थकीत देणे भरण्यास एक महिन्याची मुदत दिली. दहा नोव्हेंबर रोजी रक्कम भरण्याची मुदत होती. बारा नोव्हेंबरपर्यंत वाट पाहून संचालक मंडळाच्या बैठकीत करार रद्द करण्याचा प्रस्ताव बँक प्रशासनाने ठेवला. प्रस्तावाला संचालक मंडळाने मंजूरी दिली.

बाजार समितीमध्ये होणार पाच हजार मेट्रीक क्षमतेचे कोल्ड स्टोअरेज

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

गुळासह शेतीमालासाठी कोल्ड स्टोअरेज उभारण्याची मागणी शेतकऱ्यांच्याकडून होत होती. गेल्या तीन निवडणुकीत आम्ही फक्त आश्वासन देत होतो. पण यावेळी राष्ट्रवादी जनसुराज्य आघाडीच्या नेतृत्वाखाली बाजार समितीत कोल्ड स्टोअरेज उभारण्याचे धाडस केले आहे. या सुविधेमुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव मिळण्यास मदत होणार आहे', असे प्रतिपादन आमदार हसन मुश्रीफ यांनी केले. मार्केट यार्ड येथे कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीच्यावतीने बीओटी तत्वावर पाच हजार मेट्रीक क्षमतेच्या कोल्ड स्टोअरेज उभारणीचा शुभारंभ झाला. यावेळी ते बोलत होते.

बाजार समितीच्या दोन नूतन प्रवेशद्वार, नवीन पेट्रोल पंपाचे उद्घाटन आमदार मुश्रीफ, माजी आमदार विनय कोरे, संपतराव पवार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झाले. यावेळी झालेल्या कार्यक्रमात बोलताना आमदार मुश्रीफ म्हणाले, 'कोल्ड स्टोअरेजची उभारणी न केल्याने मागील निवडणुकीत आम्ही शेतकऱ्यांची माफी मागितली होती. पण माजी आमदार कोरे यांच्या सहकार्याने कोल्ड स्टोअरेज बांधण्याचे धाडस करत आहोत. तीस कोटी रुपये खर्चून बीओटी तत्वावर पाच हजार मेट्रिक टनाचे कोल्ड स्टोअरेज शेतकऱ्यांच्या सेवेत येईल. पंधरा वर्षापूर्वी पणन विभागाकडून बाजार समितीच्या निवडणुकीसाठी कर्ज काढले होते. पण गेल्या १३ वर्षात संचालक मंडळाने चांगले काम करताना बाजार समितीला फायद्यात आणून १३ कोटी रुपयांच्या ठेवी जमवल्या आहेत.'

विनय कोरे म्हणाले, 'कोल्ड स्टोअरेजमध्ये ३० टक्के शेतकऱ्यांचा शेतीमाल ठेवण्याची अट आहे. तसेच शेतकऱ्यांचा ३० टक्ंक्यापेक्षा जास्त माल आला तरी त्याला प्राधान्य देणार आहोत. देशात सर्वात जास्त गूळ उत्पादन करणाऱ्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा गूळ ठेवण्यास मदत होणार आहे. ज्यावेळी गुळाला दर मिळणार आहे त्यावेळी कोल्ड स्टोअरेजमधील गूळ बाजारात आणून विक्री केल्यास शेतकऱ्यांना जादा दर मिळू शकतो. बाजार समिती जो दर निश्चित करेल तोच शेतकऱ्यांना द्यावा लागणार आहे. गुळाबरोबर भाजीपाला, फळे, फुले यासह शेतीमाल ठेवण्यास मदत होणार आहे.'

माजी आमदार संपतराव पवार यांनी सरकारवर टीका करताना शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देण्याची मागणी केली. बाजार समितीचे अध्यक्ष कृष्णात पाटील यांनी प्रास्ताविकात समितीने केलेल्या पायाभूत सुविधांची माहिती दिली. उपसभापती अमित कांबळे यांनी स्वागत केले. यावेळी राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष ए.वाय. पाटील, जिल्हा परिषद माजी सदस्य युवराज पाटील, शशिकांत खोत, शेतकरी संघाचे उपाध्यक्ष बाबासो पाटील भुयेकर, गोकुळचे माजी संचालक बाबासो चौगुले, बाजार समितीचे सदस्य परशुराम खुडे, बाबा लाड, नंदकुमार वळंजू, सदानंद कोरगांवकर, सर्जेराव पाटील, बाबासाहेब चव्हाण, शारदा पाटील, आशालता पाटील, संगीता पाटील, सचिव मोहन सालपे, उपसचिव राजेंद्र मंडलिक यांच्यासह व्यापारी, अडते, हमाल, कार्यकर्ते उपस्थित होते.

..................

ड्राय पोर्ट उभारण्याची सूचना

समुद्रावरुन मालाची वाहतूक करण्यासाठी पोर्ट (बंदर)असते. त्याप्रमाणे जमिनीवरुन मालाची ने आण करण्याची ड्राय पोर्ट उभारण्याची केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांची कल्पना आहे, अशी माहिती विनय कोरे यांनी यांनी दिली. ते म्हणाले, 'लक्ष्मीपुरीतील धान्य व्यापारी मार्केट यार्डात येणार की नाही हे माहित नाही पण तेथील काही जागेवर ड्राय पोर्ट उभारावे. या पोर्टमधून रेल्वेच्या माध्यमातून गुळासह भाजीपाला, फळे, शेतीमाल पाठवता येईल. ड्राय पोर्ट उभारणीबाबत बाजार समितीने विचार करावा.'

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शहरात एखादा बांधकाम प्रकल्प सुरू असल्यास माहिती अधिकारांन्वये अर्ज देऊन बांधकाम व्यावसायिकांना धमकावण्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. सरकारी धोरणे आणि सरकारी कार्यालयांकडून होणारी अडवणूक यामुळे व्यावसायिक त्रस्त झाले असताना, त्यात आरटीआय कार्यकर्त्यांची भर पडली आहे. अशा धमकावणाऱ्या कार्यकर्त्यांची यादी जिल्हा पोलिस प्रशासनाकडे देण्याचा निर्णय 'क्रिडाई'च्या सभेत घेण्यात आला. तर नाहक त्रास देणाऱ्या नगरसेवकांच्या दारात मोर्चाद्वारे निषेध करण्याचा निर्धारही करण्यात आला.

बांधकाम व्यवसायिकांची शिखर संस्था असलेल्या 'क्रिडाई'चे (कोल्हापूर) सभासद सुनील गेंजगे यांनी दोन दिवसांपूर्वी आत्महत्ता केली. त्यांना आदरांजली अर्पण करण्यासाठी बोलवण्यात आलेल्या शोकसभेत त्यांच्या आत्महत्येमागील कारणे आणि व्यवसायातील अडचणींबाबत चर्चा झाली. यावेळी त्रास देणाऱ्या आरटीआय कार्यकर्त्यांची यादी पोलिसांकडे देण्याचा एकमुखी ठराव करण्यात आला.

सभेनंतर पत्रकार परिषदेत अध्यक्ष महेश यादव म्हणाले, 'बांधकाम व्यवसाय झपाट्याने वाढत असताना त्यातील अडचणीही वाढत आहेत. गगनाला भिडलेल्या जागेच्या किंमती, कायद्यात होणारे बदल, बाजारातील मंदी, पतपुरवठ्यासाठी वित्तीय संस्थांनी फिरवलेली पाठ आणि बांधकाम साहित्याच्या दरामध्ये झालेल्या दरवाढीमळे व्यावसायिक मेटाकुटीला आले आहे. महापालिका नगररचना विभाग, महावितरण, जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये परवान्यांबाबत अडवणूक केली जाते. यात आरटीआय कार्यकर्त्यांच्या व्हाइट कॉलर खंडणीची नव्याने भर पडली आहे. एखाद्या प्रभागातील बांधकामाचा प्रस्ताव महापालिकेत सादर केल्यास त्याची माहिती प्रभागाचा नगरसेवक, स्वयंघोषित आरटीआय कार्यकर्त्यांना मिळते. त्यानंतर अडवणुकीचे सत्र सुरू होते. या सर्वांच्या 'शंका' निरसन करण्याची सूचना महापालिकेच्या नगररचना विभागातील अधिकारी बांधकाम व्यावसायिकांना करतात. ही अडवणूक बांधकाम परवाना मिळवताना, बांधकाम सुरू असताना, भोगवटा प्रमाणपत्र देताना, पाणी-ड्रेनेज कनेक्शन घेताना अशा प्रत्येक टप्प्यावर होते. सरकारी दप्तरी असलेली माहिती पारदर्शकपणे मिळण्यासाठी आरटीआय कायदा झाला. मात्र अनेक ठिकाणी कायद्याचा दुरुपयोग केला जात आहे.'

अध्यक्ष यादव म्हणाले, 'अनेकजणांकडून कारण नसताना प्रकल्पांची आरटीआयद्वारे माहिती घेणे, अनाठायी तक्रारअर्ज दाखल करुन खंडणी उखळणे अथवा वेठीस धरणे असे विनाकष्टाचे उद्योग सुरू झाले आहेत. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक अडचणीत आले आहेत. क्रिडाईने जपलेल्या विश्वासार्हतेमुळे गेल्या २७ वर्षांत एकाही सभासदावर गुन्हा दाखल झालेला नाही.'

उपाध्यक्ष विद्यानंद बेडेकर म्हणाले, 'आरटीआय कार्यकर्त्यांकडून होणाऱ्या त्रासाबाबत पोलिस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख यांच्याबरोबर चर्चा झाली आहे. चर्चेनुसार अशा आरटीआय कार्यकर्त्यांची यादी पोलिस प्रशासनाला देण्यात येणार आहे. गेंजगे कुटुंबीयांची भेट घेऊन आत्महत्येस जबाबदार असणाऱ्या व्यक्तींची नावे पोलिस प्रशासनाला देण्याची विनंती करणार आहे. आरटीआय कार्यकर्त्यांची यादी जिल्हाधिकारी, महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनाही देणार आहे. नगरसेवकांनी नाहक त्रास दिल्यास त्यांच्याविरोधात मोर्चाकाढून त्यांना जाब विचारण्याचा निर्णय झाला आहे.'

यावेळी सचिव के. पी. खोत, खजानिस सचिन ओसवाल, रवीकिशोर माने, संदीप मिरजकर, प्रकाश देवलापूरकर, कृष्णा पाटील, अभिजित मगदूम, उत्तम फराकटे, चेतन वसा, संजय डोईजड, राहुल देसाई, मुकेश चुट्टाणी, अजय कोराणे, सागर नालंग, सचिन परांजपे, पारस ओसवाल, विजय पत्की, शंकर गावडे, रवी पाटील, सचिन बकरे यांच्यासह क्रिडाई अनेक सभासद उपस्थित होते.

०००

(मूळ कॉपी)

धमकी देणाऱ्या आरटीआय कार्यकर्त्यांची यादी पोलिस प्रशासनाला देणार

नाहक त्रास दिल्यास नगरसेवकांच्या दारात मोर्चा : क्रिडाईचा निर्धार

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शहरात एखदा बांधकाम प्रकल्प सुरू असल्यास माहिती अधिकाराखाली अर्ज देवून बांधकाम व्यवसायिकांना धमकावण्याच्या घटना वारंवार घडत आहेत. सरकारी धोरणे आणि सरकारी कार्यालयाकडून होणारी अडवणूक यामुळे व्यवसायिक त्रस्थ झाला असताना, त्यामध्ये आरटीआय कार्यकर्त्यांची भर पडली आहे. अशा धमकावणाऱ्या कार्यकर्त्यांची यादी जिल्हा पोलिस प्रशासनाकडे देण्याचा निर्णय क्रिडाईच्या सभेत घेतला. तसेच नाहक त्रास देणाऱ्या नगरसेवकांच्या दारात मोर्चाद्वारे निषेध करण्याचा निर्धारही करण्यात आला.

शहरातील बांधकाम व्यवसायिकांची शिखर संस्था असलेल्या क्रिडा कोल्हापूरचे सभासद सुनील गेंजगे यांनी दोन दिवसापूर्वी आत्महत्ता केली. त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी बोलवण्यात आलेल्या शोक सभेत त्यांच्या आत्महत्तेमागील कारणे आणि व्यवसायात येणाऱ्या अडणीबाबत चर्चा झाल्यानंतर आरटीआय कार्यकर्त्यांची यादी पोलिस प्रशासनाकडे देण्याचा एकमुखी ठराव केला.

सभेनंतर झालेल्या पत्रकार बैठकीत बोलताना अध्यक्ष महेश यादव म्हणाले, 'बांधकाम व्यवसाय झपाट्याने वाढत असताना त्यामधील अडचणीही वाढत आहेत. गगणाला भिडलेल्या जागेच्या किमंती, कायद्यामध्ये होणारे बदल, बाजारातील मंदी, पतपुरवठ्यासाठी वित्तीय संस्थांनी फिरवलेली पाठ आणि बांधकाम साहित्यांच्या दरामध्ये झालेल्या दरवाढीमळे व्यवसाईक मेटाकुटीला आला आहे. महापालिका नगररचना विभाग, एमएसईबी, जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये परवान्याबाबत केली जात असलेली अडवणूक आणि नव्याने आरटीआय कार्यकर्त्यांची व्हाईट कॉलरमधील खंडणीची यामध्ये भर पडली आहे.'

'एखाद्या प्रभागातील बांधकामाचा प्रस्ताव महापालिकेत सादर झाल्यास त्याची माहिती प्रभागाचा नगरसेवक, स्वयंघोषित आरटीआय कार्यकर्त्यांना मिळते. त्यानंतर अडवणुकीचे सत्र सुरू होते. या सर्वांची 'शंका' निरसन करण्यास महापालिकेच्या नगररचना विभागातील अधिकारी बांधकाम व्यवसायिकांना सूचना करतात. ही अडवणूक बांधकाम परवाना, बांधकाम चालू असताना, भोगवटा देताना, पाणी-ड्रेनेज कनेक्शन घेताना अशा प्रत्येक टप्प्यावर केली जाते. सरकारी दप्तरी असलेली माहिती पारदर्शकपणे मिळण्यासाठी आरटीआय कायदा केला, पण अनेकठिकाणी कायद्याचा दुरुउपयोग केला जात आहे. अनेकांनी कारण नसताना माहिती घेणे, अनाठायी तक्रार अर्ज दाखल करुन खंडणी उखळणे अथवा वेठीस धरणे असे विनाकष्ट उद्योग सुरू झाले आहेत. यामुळे बांधकाम व्यवसायिक अडचणीत आले आहेत. गेल्या २७ वर्षात क्रिडाईने जपलेल्या विश्वासहार्यतेमुळे एकाही सभासदावर गुन्हा दाखल झाला नसल्याने यादव यांनी सांगितले.'

उपाध्यक्ष विद्यानंद बेडेकर म्हणाले, 'आरटीआय कार्यकर्त्यांकडून होणाऱ्या त्रासाबाबत पोलिस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख यांच्याबरोबर चर्चा झाली आहे. चर्चेनुसार अशा आरटीआय कार्यकर्त्यांची यादी पोलिस प्रशासनाला देण्यात येणार आहे. तसेच गेंजगे कुटुंबीयांची भेट घेवून आत्महत्तेस जबाबदार असणाऱ्या व्यक्तींची नावे पोलिस प्रशासनाला देण्याची विनंती करणार आहे. त्याचबरोबर आरटीआय कार्यकर्त्यांची यादी जिल्हाधिकारी, आयुक्तांनाही देणार आहे. नगरसेवकांनी नाहक त्रास दिल्यास मोर्चाकाढून त्यांना जाब विचारण्याचा निर्णय झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले.'

यावेळी सचिव के. पी. खोत, खजानिस सचिन ओसवाल, रवीकिशोर माने, संदीप मिरजकर, प्रकाश देवलापूरकर, कृष्णा पाटील, अभिजित मगदूम, उत्तम फराकटे, चेतन वसा, संजय डोईजड, राहूल देसाई, मुकेश चुट्टाणी, अजय कोराणे, सागर नालंग, सचिन परांजपे, पारस ओसवाल, विजय पत्की, शंकर गावडे, रवी पाटील, सचिन बकरे यांच्यासह क्रिडाई अनेक सभासद उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'प्राथमिक शाळेसाठी आरक्षित जागा ताब्यात घेण्यासाठी जमीन मालकांना पाच कोटी ७९ लाख रुपये मंजूर केले आहेत. यापैकी एक कोटी ९५ लाखांचा हप्ता दिला आहे. ही जागा शेरी इनाम सत्ता प्रकारातील असून जागेवर एका बँकेचा बोजाही आहे. कागदपत्रांची पाहणी न करता अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून जमीन मालकाला पैसे देऊन पाच कोटी ७९ लाखांचा घोटाळा केला आहे,' असा आरोप नगरसेवक भूपाल शेटे यांनी पत्रकार परिषदेत केला. आयुक्तांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर एक महिन्यात गुन्हा दाखल करावा, अन्यथा स्वत: गुन्हा दाखल करू असे त्यांनी सांगितले.

नगरसेवक शेटे म्हणाले, 'रमणमळा येथील रि.स.नं. ९०५पैकी ३,४३३.६७ चौरस मीटर जागा खरेदी करण्यास महासभेने मान्यता दिली. प्रत्यक्षात ही जागा २,७०९.४२ चौ. मी. असून शेरी इनाम सत्ता प्रकारातील आहे. या जागेवर नऊ कोटी २२ लाख ५७ हजार रुपयांचा बोजा नोंद आहे. जमीनमालकाने हे पैसे भरलेले नाहीत. नगररचना विभागाचे सहायक संचालक धनंजय खोत, सहायक अभियंता पद्मल पाटील यांनी जागेचे चुकीचे मूल्यांकन केले. उपायुक्त विजय खोराटे यांनी कागदपत्रांची खातरजमा न करता स्वाक्षरी करून तत्कालीन आयुक्त पी. शिवशंकर यांच्याकडे प्रस्ताव पाठवला. प्रस्ताव महासभेसमोर आल्यानंतर त्रुटी दाखवून उपसूचना दिली आहे. मात्र, त्याचीही पडताळणी न करता अतिरिक्त आयुक्त श्रीधर पाटणकर, लेखापरिक्षक धनंजय आंधळे, मुख्य लेखापरिक्षक संजय सरनाईक यांनी वटमुखत्यार राहुल कारदगे यांना पाच कोटी ७९ लाख रुपये देण्यास मंजुरी दिली. या अधिकाऱ्यांनी यातील पहिला हप्ता देण्यासाठी एक कोटी ९५ लाख ३७ हजार रुपयांचा धनादेश वितरित केला असून उर्वरीत रक्कम बँक खात्यावर जमा केली आहे.'

शेटे म्हणाले, 'महापालिकेला जागा खरेदी देताना पूर्वीचा बोजा कमी करून देणे, ही जमीन मालकाची जबाबदारी असते. मात्र, या व्यवहारामध्ये अशी कार्यवाही अधिकाऱ्यांनी केलेली नाही. एकप्रकारे नागरिकांच्या पैशांवर मारलेला हा डल्लाच आहे. जमिनीवर बोजा असताना पैसे देणे हा गुन्हा असून आयुक्तांनी ही सर्व रक्कम परत घेण्यासह खरेदी नोटीस रद्द करावी. संबंधीत अधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करावा.'

आरक्षित जागेवर अतिक्रमण

'रमणमळा येथील या जागेचे क्षेत्रफळ कमी असून येथे अनेक प्रकारची अतिक्रमणे झाली आहेत. जमीन शेरी इनाम सत्ता प्रकारातील असल्याने इनाम रक्कम वाचवण्यासाठी जमीन मालक सरकारी दरबारी प्रयत्नशील आहेत. मग महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावर मेहनजर कशासाठी दाखवली? जमीनमालक सरकारची रक्कम देय असताना महापालिका रक्कम देत असल्याची राज्यातील ही एकमेव अन् पहिली घटना आहे' असा आरोप शेटे यांनी केला.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

मराठा आरक्षणप्रश्नी जिल्ह्यातील आमदारांनी विधानसभेत आवाज उठवावा, अशी मागणी सकल मराठा समाजाच्या बैठकीत करण्यात आली. शुक्रवारी सरकारी विश्रामगृहात झालेल्या बैठकीस कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

सकल मराठा समाजाच्यावतीने शुक्रवारी जिल्ह्यातील सर्व खासदार, आमदारांची सरकारी विश्रामगृहावर बैठक आयोजित केली होती. मात्र, हिवाळी अधिवेशनाची तयारी आणि मतदारसंघातील कार्यक्रमांत लोकप्रतिनिधी व्यस्त असल्याने त्यांनी आजच्या बैठकीला प्रतिनिधी पाठविले. बैठकीत मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालातील शिफारशींवर चर्चा करण्यात आली. मराठा समाजाच्या अन्य मागण्यांबाबत सरकारने लवकर निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

'आरक्षणासंदर्भात मराठा समाजाने एक डिसेंबरला जल्लोष करावा,' असे सूचक वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे. पण, मराठा क्रांती मोर्चाच्यावतीने औरंगाबाद येथे पहिला मोर्चा काढण्यात आला होता. मोर्चात कोपर्डी घटनेतील आरोपींना शिक्षा व्हावी अशी प्रमुख मागणी होती. ती मागणी अद्याप पूर्ण झाली नसल्याने जल्लोष करणे चुकीचे ठरेल असे मत कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले. बैठकीला जयेश कदम, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष भगवान काटे, उमेश पोवार, सचिन दामुगडे, संदीप पाटील, फत्तेसिंह सावंत, जयकुमार शिंदे, किसन कल्याणकर, गणी आजरेकर, रविराज निंबाळकर आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.

Gurubal.Mali@timesgroup.com

gurubalmaliMT

कोल्हापूर : पक्षापेक्षा आपल्या राजकीय सोयीसाठी प्रा. संजय मंडलिकांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकारण करण्याची अनेक नेत्यांना घाई झाली आहे. यामुळे ते आमचे उमेदवार असतील असे सांगत त्यांच्याभोवती पिंगा घालण्याची चार पक्षांमध्ये जणू स्पर्धाच लागली आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना व भाजप या पक्षांतील नेत्यांच्या नवनव्या भूमिकेने प्रा. मंडलिक मात्र प्रबळ उमेदवारीचे दावेदार ठरत आहेत. यातून खासदार धनंजय महाडिक यांचे विरोधक एकवटू लागल्याने त्यांच्या अडचणींमध्ये भर पडत आहे.

प्रा. मंडलिकांना गेल्यावेळी शिवसेनेची उमेदवारी मिळाली. शिवसेना, भाजपची ताकद, मंडलिक गटाचा प्रभाव आणि मोदी लाट यामुळे त्यांनी राष्ट्रवादीला चांगलाच घाम फोडला. निवडणूक एकतर्फी होईल हा अंदाज फोल ठरला. महाडिक खासदार झाले, त्यांनी वादळात दिवा लावला, पण मंडलिकांनी जे वादळ निर्माण केले, त्याचे पडसाद आजही उमटत आहेत. कारण त्यांना उमेदवारी देण्यासाठी शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसही प्रयत्न करत आहे. मुश्रीफांना शह देण्यासाठी मंडलिक गट आपल्यासोबत यावा यासाठी भाजपही सक्रिय आहे. यामुळे चार पक्ष सध्या त्यांना लोकसभेची उमेदवारी देण्यासाठी गळ घालत आहेत.

लोकसभेच्या उमेदवारीवरून राष्ट्रवादीत संघर्ष आहे. खासदार महाडिकांना रोखण्यासाठी मुश्रीफ गटाचे प्रयत्न आहेत. यामध्ये मंडलिकांच्या हातात घड्याळ बांधून मुश्रीफांना कागल विधानसभेचे राजकारण साधायचे आहे. त्यामुळे ते त्यांची उमेदवारी पुढे करत आहेत. मी त्यांना पक्षात आणतो, असा शब्द दिला जात आहे. याच पद्धतीने महाडिकांना शह देण्यासाठी आमदार सतेज पाटील चाल खेळत आहेत. त्यांनीही गुरुवारी मुंबईत वरिष्ठांसमोर असाच शब्द दिला. मुश्रीफ व पाटील या दोघांनाच मंडलिकांना पक्षात घेण्याची घाई झाली आहे. याउलट मंडलिक मात्र मी शिवसेनेच्या वाटेवरूनच जाणार असे सांगत आहेत. सेना सोडण्याची त्यांची सध्या तरी मानसिकता दिसत नाही. युती झाल्यास दोन पक्षांची ताकद त्यांना मिळणार असल्याने त्यांना निर्णय घेण्याची फारशी घाई नाही.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतील काही नेत्यांच्या वादात मंडलिकांचा मार्ग सुकर होत आहे. पक्ष कोणताही असला तरी सध्या लढाई गेल्यावेळी झाली, त्या दोघांतच होणार आहे. पण यावेळी साधारणत: दीड ते दोन लाख मतांचा बोनस महाडिक विरोधकांना मिळणार आहे. याचा फटका त्यांना बसणार आहे. याची जाणीव असल्याने त्यांनी देखील मतांची जुळवाजुळव करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यांच्यापुढेही राष्ट्रवादीसह सेना व भाजपचे पर्याय खुले आहेत. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याशी त्यांचे स्नेहाचे संबंध आहेत. त्याचा त्यांना फायदा होऊ शकतो. मंडलिकांनी 'जय महाराष्ट्र' म्हटल्यास महाडिकांसारखा प्रबळ उमेदवार सेना नाकारू शकणार नाही. यामुळे दोन्ही उमेदवारांनी सर्व पर्याय खुले ठेवल्यास राजकीय गुंतागुंत वाढणार आहे.

कोल्हापूरवर काँग्रेसने पुन्हा हक्क सांगितला असला तरी त्यांच्याकडे उमेदवार नाही. पी. एन. पाटील व आमदार सतेज पाटील एकमेकांकडे बोट दाखवत आहेत. पर्याय म्हणून प्रा. मंडलिकांचे नाव पुढे केले जात आहे. पण सध्या ज्या घडामोडी सुरू आहेत, ते पाहता ही जागा राष्ट्रवादीकडेच राहण्याची दाट शक्यता आहे. महाडिक हेच शरद पवारांच्या मनातील उमेदवार असल्याने त्यांच्याच हातात घड्याळ बांधण्याची चिन्हे आहेत. यामुळे मंडलिकांच्या भूमिकेकडे आता जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

०००

प्रा. मंडलिकांच्या खांद्यावर बंदूक ?

शिवसेनेतून लढणार असे वारंवार जाहीर करणाऱ्या मंडलिकांना आम्ही काँग्रेसमध्ये आणणार, हातात घड्याळ बांधणार असे या दोन्ही पक्षांचे नेते सतत सांगत आहेत. यामध्ये पक्षाचे हित अथवा मंडलिकांविषयी प्रेम दडलेले नाही हे जगजाहीर आहे. त्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून या नेत्यांना आपली राजकीय पोळी भाजून घ्यायची आहे. कुणाला कोणाचा तरी परस्पर काटा काढायचा आहे, कुणाला इतरांच्या राजकीय वाटेत काटे पेरायचे आहेत, तर काहींना आपला मार्ग सुकर करायचा आहे, यासाठीच त्यांना मंडलिक हवे आहेत. याची जाणीवही मंडलिकांना आहे. त्यामुळे ते सावधपणे प्रतिक्रिया व्यक्त करत आहे.

००००

कोट

गेल्यावेळची निवडणूक सेनेच्या चिन्हावर लढवली. अतिशय कमी मतांच्या फरकाने पराभव झाला. चार वर्षांत शिवसेनेच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी माझ्यावर विश्वास टाकला. जबाबदारी दिली. त्यामुळे यापुढची माझी वाटचालदेखील शिवसेनेच्या मार्गावरच राहील.

प्रा. संजय मंडलिक, सहसंपर्कप्रमुख, शिवसेना

०००००

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'ग्राहकांची फसवणूक, अडवणूक होणार नाही यासाठी सर्व सरकारी यंत्रणांनी सतर्क रहावे. ग्राहकांनी केलेल्या तक्रारींची गंभीरपणे दखल घेऊन त्यांच्या सोडवणुकीस प्राधान्य द्यावे,' अशी सूचना राज्य ग्राहक कल्याण सल्लागार समितीचे अध्यक्ष अरुण देशपांडे यांनी शुक्रवारी दिली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित ग्राहक कल्याण सल्लागार समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते.

अध्यक्ष देशपांडे म्हणाले, 'विद्यार्थीही ग्राहकच आहेत. त्याच्यासंबंधीत प्रश्नही तातडीने सोडवावेत. बचतगटांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना दिला जाणारा शालेय पोषण आहार नियमानुसार, काटेकोरपणे वितरित केला जातो की नाही यावर शिक्षण प्रशासनाने नजर ठेवावी. स्वतंत्र भरारी पथके तैनात करावीत. ग्राहकांचे कोणत्याही स्तरावर शोषण होणार नाही, याकडे लक्ष देणे महत्वाचे आहे.'

बैठकीस शालेय पोषण आहार, वैधमापन शास्त्र, महिला व बालविकास विभाग, एकात्मिक बालविकास प्रकल्प, जिल्हा पुरवठा विभागाकडील कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. प्रभारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी बी. आर. माळी यांनी स्वागत केले. समिती सदस्या सुप्रिया खैरनारे, सचिव राजीव अनभोरे, महिला व बालकल्याण उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सोमनाथ रसाळ, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी नितीन मस्के, शिक्षणाधिकारी आशा उबाळे आदी उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

भारतीय डाक विभागातर्फे शहरातील पोष्ट कार्यालयामधून उशिरा स्वीकारलेले टपाल गोळा करण्यासाठी विशेष रिक्षा सेवेचे उदघाटन गोवा क्षेत्र पणजी क्षेत्राचे पोस्टमास्तर जनरल डॉ. एन. विनोदकुमार यांच्या हस्ते शुक्रवारी झाले. रमणमळा येथील मुख्य पोस्ट कार्यालयात हा कार्यक्रम झाला.

कोल्हापूर शहर प्रधान डाकघर, गांधीनगर, भेंडेगल्ली, उद्यमनगर, सानेगुरुजी वसाहत, आर. के. नगर, बाबूजमाल, प्रतिभानगर, कसबा बावडा, रंकाळा, रुकडी, फुलेवाडी, आंबेवाडी, बिद्री, चंदगड, आजरा, कुरुंदवाड, गडहिंग्लज, इचलकरंजी या १८ कार्यालयांमधून उशिराचे टपाल गोळा करण्यात येईल, असे प्रवर अधीक्षक वाय. डी. पाटील यांनी सांगितले. यावेळी सांगलीचे प्रवर अधीक्षक ए. कोरगप्पा, गोव्याच्या प्रवर डाक अधीक्षक अर्चना गोपीनाथ, अशोक खोराटे, रत्नागिरी डाक विभागचे अधीक्षक ए. बी. कोड्डा, सिंधुदुर्गचे अधीक्षक संजय देसाई आदी उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

महापालिकेची सर्वसाधारण सभा सोमवारी (ता. १९) सकाळी ११ वाजता राजर्षी शाहू सभागृहात होणार आहे. शहर विकास योजनेतील नकाशे तयार करण्याचे काम खासगी संस्थेला देण्यावरून आणि बंद शाळा भाड्याने देणे या विषयांवर वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. महापौर शोभा बोंद्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली सभा होईल.

शहरात गेल्या तीन महिन्यांपासून विस्कळित झालेला पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यात पाणीपुरवठा विभागाला यश आलेले आहे. विभागाकडे मोठ्या प्रमाणात थकबाकी असून बंद पडलेली मीटर त्यास कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे बंद मीटर असलेल्या मिळकतधारकांना २५ हजार रुपये दंड करण्याचा प्रस्ताव महासभेसमोर येणार आहे. सभेने प्रस्तावाचे ठरावात रुपांतर केल्यास थकबाकीचे प्रमाणात कमी होण्यास मदत होण्याची शक्यता आहे. याचबरोबर हुतात्मा गार्डनच्या डागडुजीसाठी प्रादेशिक योजनेतून दीड कोटी रुपये निधी मिळणे, राजर्षी शाहू महाराज समाधीस्थळास वाढीव निधी देणे, जयप्रभा स्टुडिओ येथील जागेवर खासगी इमारत बांधण्यासाठी परवानगी देऊ नये, नऊ नंबर शाळा, विजयमाला कन्या शाळा, आण्णासाहेब शिंदे या बंद पडलेल्या शाळा भाडेतत्वावर देणे आदी विषयांवर चर्चा होणार आहे.

कोल्हापूर : महापालिकेच्या परिवहन उपक्रमाकडील (केएमटी) सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची देय रक्कम देण्यासाठी औद्योगिक न्यायालयाने महापालिकेला आदेश दिले आहेत. मात्र, कोर्टाच्या निर्णयानंतरही कर्मचाऱ्यांची रक्कम दिलेली नाही. याच्या निषेधार्थ सोमवारी (ता. १९) महापालिकेवर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. मोर्चाला सकाळी ११ वाजता शेतकरी कामगार पक्षाच्या कार्यालयापासून सुरुवात होणार आहे. प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, 'केएमटीकडे कार्यरत असताना द्यावी लागणारी रक्कम प्रशासनाने अद्याप दिलेली नाही. याविरोधात औद्योगिक न्यायालयात दावा दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने महागाई भत्ता, घरभाडे व पाचव्या वेतनाप्रमाणे सर्व भत्ते देण्याचे आदेश दिले. मात्र, अद्याप कर्मचाऱ्यांना देय रक्कमा मिळालेल्या नाहीत. पैसे देण्यासाठी महासभेदिवशी मोर्चा काढण्याचा निर्धार केला आहे. सभाष सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढण्यात येणार आहे.'

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

खासदार संभाजीराजे यांच्या पाठपुराव्यामुळे मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियमवरील टर्फसाठी निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्रीय क्रीडामंत्री राज्यवर्धन राठोड यांनी टर्फसाठी तत्काळ निधी देण्याचे आदेश दिले.

खासदार संभाजीराजेंनी क्रीडामंत्री राठोड यांची भेट घेऊन यापूर्वी कोल्हापुरातील ध्यानचंद हॉकी स्टेडियमच्या सद्य:स्थितीची माहिती दिली आहे. स्टेडियमवर अॅस्ट्रोटर्फची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी अशी मागणी अनेक वर्षे खेळाडू, संघ करत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर ऑगस्टमध्ये खेलो इंडियाअंतर्गत केंद्र सरकारने टर्फसाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, असा आदेश राठोड यांनी दिला. पण निधीसाठी राज्य सरकारने प्रस्ताव पाठविला नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानंतर संभाजीराजेंनी पाठपुरावा करत जिल्हाधिकारी, जिल्हा क्रीडाधिकारी, महापालिका आयुक्तांचे सहकार्य घेऊन ताबडतोब दिल्लीला अॅस्ट्रोटर्फसाठी प्रस्ताव पाठविला. निधीबाबत पाठपुरवा करत असताना क्रीडा खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली असताना निधीची कमतरता असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर शुक्रवारी संभाजीराजेंनी क्रीडामंत्री राठोड यांची भेट घेऊन सद्य:स्थितीची माहिती दिली. राठोड यांनी ताबडतोब निधी उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले. तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर लवकर निधी मिळाल्यानंतर टर्फ उभारणीस सुरुवात होणार आहे.

महापालिकेने ध्यानचंद हॉकी स्टेडियमची उभारणी केली असून, जिल्हा हॉकी संघटनेकडून मैदानाची देखभाल केली जात आहे. गेली दहा वर्षे मैदानावर टर्फ बसवावे अशी मागणी होत आहे. जिल्ह्यात पुरुष आणि महिलांचे २५ हून अधिक संघ असून, या खेळाडूंना हॉकी टर्फचा लाभ होणार आहे.

०००००

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जिल्हा परिषदेत होणाऱ्या आर्थिक घोटाळ्यांत ग्रामपंचायत विभाग अग्रेसर असल्याचे स्पष्ट होत आहे. अधिकाऱ्यांची निष्क्रियता, दिरंगाईपणा आणि मनमानी कामकाजामुळे दोषींकडून अपहाराच्या रक्कम वसुलीची प्रक्रिया संथगतीने झाली आहे. जिल्ह्यातील ८४ ग्रामपंचायतींमध्ये १५६ प्रकरणांत ३ कोटी ४६ लाख ७५ हजार ८९१ रुपयांचा घोटाळा झाला. तर १९८६ पासून विविध विभागांत उघड झालेल्या प्रकरणांत एकूण ४ कोटी ५२ लाख ७६ हजार ५५० रुपयांचा अपहार झाला आहे. या गैरव्यवहारांतील निम्मे पैसेही वसूल झालेले नाहीत. यासंबंधीचा तारांकित प्रश्न विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित होणार असल्याने प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे.

राज्यातील ग्रामपंचायतींमधील अपहारांतील रक्कमेच्या वसुलीबाबत आमदार सुनील केदार, विजय वडेट्टीवार, अस्लम शेख, अमर काळे, डी. पी. सावंत, हर्षवर्धन सपकाळ यांनी तारांकित प्रश्न विचारला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने घोटाळ्यांच्या धूळ खात पडलेल्या फायली बाहेर काढल्या आहेत. एकूण ८४ ग्रामपंचायतींमधील गैरव्यवहारांबाबत रितसर सुनावणी होऊन दोषींवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली. एकट्या ग्रामपंचायत विभागात ३ कोटी ४६ लाख ७५ हजार ८९१ रुपयांचा गैरव्यवहार झाला आहे. यापैकी केवळ १ कोटी ४७ लाख ४२७ रुपये वसूल झाले आहेत. अद्याप १ कोटी ९९ लाख ७१ हजार ५६२ रुपये वसूल झालेले नाहीत. इतक्या मोठ्या रक्कमेचे घोटाळेबाज मोकाट राहिले. यात तत्कालीन ग्रामपंचायत पदाधिकारी, ग्रामसेवकांचा सामावेश आहे.

ग्रामपंचायत विभागासह अन्य विविध विभागांत एकूण १ कोटी ६ लाख ६५९ रुपयांचे घोटाळे उघडकीस आले. आनंद सहकारी संस्था, हातकणंगले पंचायत समितीचे माजी वरिष्ठ सहायक अरुण काटकर, गगनबावडा पंचायत समितीचे रामकृष्ण जाधव, शाहूवाडी पंचायत समितीचे कनिष्ठ लेखाधिकारी कय्युम मोमीन, कनिष्ठ सहायक जगदीश कांबळे यांच्यावर त्याचा ठपका आहे. दोषींकडून फक्त १० लाख ५८ हजार ११३ रुपये वसूल झाले आहेत. दोषींकडून रक्कम वसुलीसाठी प्रशासनाने तगादा लावल्यानंतर तालुका, जिल्हा पातळीवरील अधिकाऱ्यांना मॅनेज केले जाते. प्रसंगी लोकप्रतिनिधींचीही मदत घेतली जाते. दबावाला बळी पडून कोट्यवधींच्या रक्कमेची वसुली रखडली आहे. दरवर्षी लेखा परीक्षण अहवालात वसुलीचा प्रश्न ऐरणीवर येतो. मात्र, प्रत्यक्ष कार्यवाही होत नाही.

दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न

ग्रामपंचायत पातळीवरील घोटाळ्यातील रक्कम वसुलीचा पाठपुरावा करण्याची पहिली जबाबदार 'ग्रामपंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची असते. त्यांच्याकडून अपेक्षित पाठपुरावा होत नाही. विभागातील खाबुगिरीमुळे तडजोडी होतात, घोटाळेबाज मोकाट राहतात असा अनेकदा आरोप होतो. त्यामुळे या विभागाचे अधिकारी घोटाळ्याची माहिती लपवतात. यासंदर्भात माहिती विचारल्याल्यानंतर १५६ घोटाळे राज्यातील असतील, असे सांगून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला गेला. मात्र 'मटा'ने घोटाळेबाज १५६ प्रकरणांची यादी मिळवून दिशाभूल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा खोटेपणा उघड केला. इतर विभागांतील घोटाळ्यांच्या रक्कमेबाबतही बचावात्मक भूमिका आहे.

घोटाळा केलेल्या ग्रामपंचायती

करवीर : पाडळी खुर्द, बहिरेश्वर, हणमंतवाडी, म्हालसवडे, शिये, कणेरीवाडी, गांधीनगर, वडणगे, जठारवाडी, कुर्डू, निगवे दुमाला, इस्पुर्ली, उजळाईवाडी, कळंबा तर्फ ठाणे, हळदी, कणेरी, हणमंतवाडी.

शाहूवाडी : बांबवडे, लोळाणे, थेरगाव, कांडवण, शिरगाव, मोसम, अणुस्कुरा, येळाणे, करंगुळे, कातळेवाडी, शाहूवाडी.

हातकणंगले : तळंदगे, कोरोची, तिळवणी, पाडळी, नागाव, कबनूर, रांगोळी, टोप, अतिग्रे, लक्ष्मीवाडी, मुडशिंगी, भादोले, कोरोची, तळसंदे.

चंदगड : कुरणी, शिनोळी ब्रुदूक, अडकूर, सुरुते, ढेकोळी, कोदाळी, बुक्कीहाळ, कुदनूर.

कागल : सुळकूड, एकोंडी, सोनाळी, वाळवे खुर्द, बामणी, बोळावीवाडी, वाळवे खुर्द.

शिरोळ : धरणगुत्ती, तेरवाड, टाकवडे, आलास, दानोळी, शिरोळ, कवठेसार, शिरढोण, राजापूर.

आजरा : आजरा, होनेवाडी, बेलेवाडी, खानापूर.

गगनबावडा : गगनबावडा, मांडुकली, असळज.

राधानगरी : ढेंगेवाडी, शिरगाव, मोघर्डे.

पन्हाळा : दिग्गवडे, माजगाव, देवठाणे.

राधानगरी : अर्जुनवाडा, तळगाव.

भुदरगड : मडूर, पिंपळगाव.

गडहिंग्लज : उंबरवाडी.

००

(मूळ कॉपी)

एकाच विभागात साडे तीन कोटींचा अपहार, एकूण साडेचार कोटींवर डल्ला, १९८६ पासूनची प्रकरणे

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जिल्हा परिषद मधील घोटाळ्यात ग्रामपंचायत विभागाची आघाडी कायम आहे. अधिकाऱ्यांची निष्क्रियता, दिरंगाईपणा आणि मनमानी कामकाजामुळे दोषींकडून रक्कम वसुलीची प्रक्रिया कासवगतीने होत आहे. इतर विभागातील घोटाळ्यातील रक्कमेबाबत बचावात्मक भूमिका आहे. परिणामी १९८६ पासून उघड झालेल्या ४ कोटी ५२ लाख ७६ हजार ५५० रूपयांच्या गैरव्यवहारातील निम्मे पैसेही वसूल झालेले नाहीत. म्हणूनच यासंबंधीचा तांराकित प्रश्न येत्या विधानसभा अधिवेशनात उपस्थित होणार असल्याने प्रशासन हडबडून जागे झाले आहे.

जिल्ह्यातील ८४ ग्रामपंचायतीमध्ये १५६ प्रकरणात गैरव्यवहार झाल्याचे उघड झाले. रितसर सुनावणी होऊन दोषींवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली. एका ग्रामपंचायत विभागात ३ कोटी ४६ लाख ७५ हजार ८९१ रूपयांचा गैरव्यवहार झाला आहे. यापैकी केवळ १ कोटी ४७ लाख ४२७ वसूल झाले. अजूनही १ कोटी ९९ लाख ७१ हजार ५६२ रूपये वसूल झालेले नाहीत. इतक्या मोठ्या रक्कमेचे घोटाळेबाज मोकाट राहिले. यात तत्कालीन ग्रामपंचायत पदाधिकारी, ग्रामसेवकांचा सामावेश आहे.

ग्रामपंचायतशिवाय विविध विभागात १ कोटी ६ लाख ६५९ रूपयांचा घोटाळा बाहेर आला. याचा ठपका आनंद सहकारी संस्था, हातकणंगले पंचायत समितीचे माजी वरिष्ठ सहायक अरूण काटकर, गगनबावडा पंचायत समितीचे रामकृष्ण जाधव, शाहूवाडी पंचायत समितीचे कनिष्ठ लेखाधिकारी कय्युम मोमीन, कनिष्ठ सहायक जगदीश कांबळे यांच्यावर आहे. या दोषींकडून फक्त १० लाख ५८ हजार ११३ रूपये वसूल झाले आहेत. दोषींकडून रक्कम वसुलीसाठी प्रशासन तगादा लावल्यानंतर तालुका, जिल्हा पातळीवरील अधिकाऱ्यास मॅनेज केले जाते. प्रसंगी लोकप्रतिनिधींचीही मदत घेतली जाते. दबावाला बळी पडून कोट्यांवधींची रक्कम वसूल रखडली आहे. प्रत्येक वर्षी लेखा परीक्षण अहवालात वसुलीचा प्रश्न ऐरणीवर येतो. मात्र प्रत्यक्षात कार्यवाही होत नाही. यामुळेच राज्यातील अपहाराच्या रक्कमेसंबंधी आमदार सुनील केदार, विजय वडेट्टीवार, अस्लम शेख, अमर काळे, डी. पी. सावंत, हर्षवर्धन सपकाळ यांनी तारांकित प्रश्न विचारला आहे. यामुळे जि. प. प्रशासन घोटाळ्याजांच्या धूळ खात पडलेल्या फाईली बाहेर काढत आहेत.

-------------------

चौकट

दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न

ग्रामपंचायत पातळीवरील घोटाळ्यातील रक्कम वसूलीचा पाठपुरावा करण्याची पहिली जबाबदार 'ग्रामपंचायत'चे उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची असते. त्यांच्याकडून अपेक्षित पाठपुरावा होत नाही. खाबुगिरीमुळे तडजोडी होतात. घोटाळेबाज मोकाट राहतात, असा सार्वत्रिक आरोप होत आहे. यामुळेच 'ग्रामपंचायत'चे अधिकारी घोटाळ्याची माहिती लपवतात. माहिती मागितल्यानंतर १५६ घोटाळे राज्यातील असतील, असे सांगून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. पण 'महाराष्ट्र टाइम्स'ने सत्य परिस्थितीपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करून घोटाळेबाज १५६ प्रकरणाची यादी मिळवून दिशाभूल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा खोटेपणा उघड केला.

----------

केंद्र, राज्य सरकारच्या विविध योजनेत घोटाळा केलेल्या ग्रामपंचायतींची नावे तालुकानिहाय अशी : करवीर : पाडळी खुर्द, बहिरेश्वर, हणमंतवाडी, म्हालसवडे, शिये, कणेरीवाडी, गांधीनगर, वडणगे, जठारवाडी, कुर्डू, निगवे दुमाला, इस्पुर्ली, उजळाईवाडी, कळंबा तर्फ ठाणे, हळदी, कणेरी, हणमंतवाडी.

कागल : सुळकूड, एंकोडी, सोनाळी, वाळवे खुर्द, बामणी, बोळावीवाडी, सोनाळी, वाळवे खुर्द.

शिरोळ : धरणगुत्ती, तेरवाड, टाकवडे, आलास, दानोळी, शिरोळ, कवठेसार, शिरढोण, राजापूर.

भुदरगड : मडूर, पिंपळगाव.

राधानगरी : ढेंगेवाडी, शिरगाव, मोघर्डे.

आजरा : आजरा, होनेवाडी, बेलेवाडी, खानापूर.

गडहिंग्लज : उबंरवाडी.

शाहूवाडी : बांबवडे, लोळाणे, थेरगाव, कांडवण, शिरगाव, मोसम, अनुस्कुरा, येळाणे, करंगुळे, कातळेवाडी, शाहूवाडी.

हातकणंगले : तळंदगे, कोरोची, तिळवणी, पाडळी, नागाव, कबनूर, रांगोळी, टोप, अतिग्रे, लक्ष्मीवाडी, मुडशिंगी, भादोली, कोरोची, तळसंदे.

पन्हाळा : दिग्गवडे, माजगाव, देवठाणे.

गगनबावडा : गगनबावडा, मांडुकली, असळज.

राधानगरी : अर्जुनवाडा, तळगाव.

चंदगड : कुरणी, शिनोळी ब्रुदूक, अडकूर, सुरूते, ढेकोळी, कोदोळी, बुक्कीहाळ, कुदनूर.

----------

फोटो आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जिल्हा परिषदेच्या शिंगणापुरातील निवासी क्रीडा प्रशालेच्या विस्तारीकरणाचा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमन मित्तल, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रविकांत आडसूळ, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता तुषार बुरूड यांनी पाहणी केली. पाहणीतील पहिल्या टप्प्यात विविध सेवासुविधा, खेळांच्या मैदानासाठी चार कोटींचा प्रस्ताव तयार करण्यासंबंधी चर्चा झाली.

ग्रामीण खेळाडूंमधील क्रीडा कौशल्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी ही प्रशाला सुरू करण्यात आली आहे. अशाप्रकारची निवासी शाळा चालवणारी राज्यातील पहिली जिल्हा परिषद आहे. येथील अनेक खेळाडूंनी राज्य, देश पातळीवरील विविध क्रीडा स्पर्धेत चांगली कामगिरी केली. मात्र खेळाडूंना अत्याधुनिक सेवा, सुविधा, चांगले मैदान उपलब्ध करून देण्यासंबंधी प्रशासनावर मर्यादा येत आहेत. त्यामुळे लोकवर्गणी, माजी विद्यार्थ्यांकडून निधी गोळा करून आवश्यक सुविधा निर्माण करण्यासाठी सीईओ मित्तल यांनी पुढाकार घेतला. यासाठी नुकतेच कोल्हापूर दौऱ्यावर आलेले परराष्ट्र खात्यातील सचिव ज्ञानेश्वर मुळे यांच्याशी त्यांनी चर्चा केली. मुळे यांनी प्रशालेस मदत करण्याचे आश्वासन दिले. यामुळे प्रशालेच्या आवारात प्रशस्त हॉस्टेल, धावण्याच्या सरावासाठी स्वतंत्र मैदान, इनडोअर स्टेडियम, भोजनालय, विद्यार्थी क्षमता वाढविण्यासाठी इमारतीचे विस्तारीकरण करण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.

------------

अनेकठिकाणी दुर्गंधी; आरोग्याचा गंभीर प्रश्न

भूमिका

कोल्हापूर शहराचे सद्य:स्थितीत जुने व नवे असे दोन भाग पडतात. जुन्या शहरासाठी पाणीपुरवठा, ड्रेनेलाइन सुविधा तत्कालिन आणि पुढील दहा वर्षाची लोकसंख्या गृहीत धरुन पुरवण्यात आली होती. वाढते नागरीकरण त्यानंतर झालेल्या अनेक मोठ्या अपार्टमेंटमुळे या ड्रेनेजलाइन आणि पाणीपुरवठ्यावर ताण निर्माण झाला आहे. सन १९८५ दरम्यान टाकलेल्या दोन्ही लाइनला गळती लागण्याच्या प्रमाणात सातत्याने वाढ होत आहे. विशेषत: ड्रेनेजलाइन चोकअप होऊन सांडपाणी रस्त्यावर येण्याच्या घटना वारंवार होत आहेत. वेळेत दुरुस्ती होत नसल्याने सांडपाणी आलेल्या भागात आरोग्याची समस्या निर्माण होत आहे, पण रस्त्याचीही दुरवस्था होत आहे. शहरातील नागरिकांचे आरोग्य व रस्त्यांचा दर्जा कायम राहण्यासाठी पाणी व ड्रेनेजलाइन एकाचवेळी बदलण्याची आवश्यकता आहे. यामुळे नागरिकांचे आरोग्यही उत्तम राहील आणि महापालिकेच्या निधीचा अपव्ययही होणार नाही.

फोटो आहेत

कोल्हापूर टाइम्स टीम

शहरात अनेकठिकाणी जलवाहिनीला गळती लागल्यामुळे आणि ड्रेनेजलाइन तुंबल्याने रस्त्यांवर दलदल होत आहे. अनेक ठिकाणी गल्ल्यांमध्ये ड्रेनेजेचे पाणी येत असल्याने दुर्गंधीचा सामना करावा लागत आहे. तर पाण्यामुळे रस्त्यांची दुर्दशा होऊ लागली आहे. विशेषत: सांडपाणी हटवण्यास दिरंगाई होत असल्याने परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ लागला आहे. नागाळा पार्क, शाहूपुरी पोलिस स्टेशन, खानविलकर पेट्रोल पंप आणि काळकाई मंदिर रस्त्यावर गेल्या अनेक दिवसांपासून दुर्गंधीयुक्त पाणी वाहत असल्याने नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. महापालिका प्रशासनाकडे तक्रार करूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

शहरातील सर्वच भागांत कमीअधिक प्रमाणात पिण्याच्या पाण्याचे पाइप फुटल्याने तसेच ड्रेनेज लाइन तुंबल्याने सांडपाणी रस्त्यावरुन वाहत असल्याचे दृश्य नेहमीच दिसते. दुरुस्ती वेळेत होत नसल्याने त्याचा त्रास परिसरातील नागरिकांना होऊन आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनत आहेत. विशेषत: शहरातील जुन्या भागात जलवाहिनी फुटणे किंवा ड्रेनेजलाइन चोकअप होण्याचे प्रकार कायमपणे घडतात. दोन्ही लाइन जुन्या असल्याने ही समस्या उद्भवत असल्याचे महापालिका प्रशासनाच्यावतीने सांगितले जाते. पण दुर्गंधीयुक्त सांडपाण्यामुळे नागरिकांना आरोग्याचा प्रश्नाला सामोरे जावे लागत आहे.

सोमवारी राजसंह प्रिटिंग प्रेसजवळ ड्रेनेजलाइन चोकअप झाल्याने अत्यंत उच्चभ्रू वस्तीतील अनेक बंगल्यांच्या पायरीपर्यंत सांडपाणी पोहोचले. सांडपाणी रस्त्यावर आल्याचा फटकाही बसला. अद्याप येथील समस्या दूर झालेली नसताना दाभोळकर कॉर्नर येथून रेल्वे स्टेशनपर्यंत गुरुवारी रात्रीपासून सांडपाणी वाहत आहे. त्यामुळे शाहूपुरी पोलिस स्टेशनमध्ये जाणाऱ्या पोलिस कर्मचाऱ्यांसह नागरिकांना तोंडाला रुमाल लावूनच जावे लागते. शिवाजी पेठ येथील काळकाई मंदिर रस्त्यावरील ड्रेनेजलाइनचा चेंबर सातत्याने वाहत असतो. परिसरात अनेक मोठी हॉस्पिटल, शाळा, कॉलेज असल्याने येथे नागरिकांची नेहमीच गर्दी असते. आठवड्यातून दोन दिवस येथे कर्मचारी चेंबर दुरुस्तीचे काम करत असताना दिसतात. पण येथील समस्या अद्याप निकालात निघालेली नाही. यामुळे येथील चांगला केलेला रस्त्याची दुरावस्था झाली आहे.

आणखी दोन दिवस त्रास

प्रादेशिक परिवहन कार्यालय ते राजहंस प्रिटिंग प्रेस येथून दुधाळीकडे जाणारी ड्रेनेजलाइन सोमवारी चोकअप झाली. परिणामी अनेक बंगल्यांच्या पायरीपर्यंत सांडपाणी शिरले. दोन दिवसानंतर दुरुस्तीसाठी महापालिकेची यंत्रणा दाखल झाली. मात्र अपुरे कर्मचारी, तोकडी यंत्रणा यामुळे अद्याप दुरुस्तीचे काम पूर्ण झालेले नाही. भूमिगत लाइनमधील संपूर्ण सांडपाण्याचा निचरा करण्यासाठी आणखी दोन दिवस लागणार असल्याचे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

ड्रेनेजलाइन केवळ उपनगरात

अमृत योजनेंतर्गत शहरात ११३ किमीची ड्रेनेजलाइन टाकण्यात येणार आहे. लाइन टाकण्याचे काम उपनगरात सुरू असले, तरी त्याचा वेगही अत्यंत कमी आहे. आतापर्यंत केवळ २० ते २२ किमी लाइन टाकण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. एक ते दोन ठिकाणचा अपवाद वगळता अद्याप शहरात या कामाला सुरुवातच झालेली नाही. त्यामुळे जुन्या लाइन तुंबण्याचे प्रमाण वाढत असून प्रशासनाची डोकेदुखी बनले आहे.

जुन्या शहरात असलेल्या ड्रेनेजलाइनवर वाढत्या लोकसंख्येमुळे सांडपाणी वाहून नेण्यास मर्यादा येत आहेत. तसेच अनेकठिकाणी तुंबण्याच्या घटना होत आहेत. चेंबर चोकअप होत असलेल्या ठिकाणी त्वरित दुरुस्ती केली जात आहे.

सुरेश कुलकर्णी, जलअभियंता

शाळांकडे जिल्हा परिषदेची अनास्था; गावपातळीवरच होताहेत सोहळे

Appasaheb.mali@timesgroup.com

Tweet:Appasaheb_MT

कोल्हापूर : सरकारी पातळीवरुन सध्या 'सर्वांना सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण'चा गाजावाजा होत असताना कोल्हापूर जिल्ह्यातील सुमारे ३०० शाळांनी शतकमहोत्सवाचा टप्पा पूर्ण केला आहे. राजर्षी शाहू महाराजांनी सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा केल्यानंतर अनेक ठिकाणी शाळा सुरू झाल्या होत्या त्याला शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत. ग्रामीण भागातील सामान्य मुलांच्या शिक्षणाचा एकमेव आधारवड असलेल्या शाळांचा कायापालट करण्याची संधी असताना जिल्हा परिषद सुस्त आहे.

शंभर वर्षांपासून शिक्षणाच्या माध्यमातून जिल्ह्याचा कायापालट करण्याचे काम करणाऱ्या जवळपास ३०० प्राथमिक शाळांचा पुढील वर्षी शतमहोत्सव आहे. देशाच्या शैक्षणिक पटलावर क्रांतिकारी पाऊल म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राजर्षी शाहू महाराजाच्या सक्तीच्या शिक्षणाच्या कायद्यामुळे या शाळा अस्तित्वात आल्या. त्यामुळे या घटनेला सामाजिक बदलाचीही किनार आहे. सध्या ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांची अवस्था दयनीय झाली आहे. भौतिक सुविधा आणि शैक्षणिक गुणवत्तेचा टक्का घसरल्याने शाळांमधील पटसंख्या कमी होत आहे. शतकमहोत्सवाच्या निमित्ताने या शाळांचा कायापालट करण्याची संधी असतानाही जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागात मात्र निरुत्साह आहे. ग्रामस्थ आणि शाळा व्यवस्थापन समितीने लोकवर्गणीतून कामे करावी, असे सांगून जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार सुरू आहे.

दुसरीकडे शतकमहोत्सवाच्या औचित्याने ग्रामस्थ, माजी विद्यार्थी संघ, आणि शाळा व्यवस्थापन समिती एकत्र येऊन शताब्दी समारंभ आयोजित करत आहेत. लोकवर्गणीतून वर्ग खोल्यांची दुरुस्ती, ई लर्निंग, प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, मैदान सपाटीकरण, खेळांचे साहित्य आदी कामे होत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या शाळांची संख्या १९९४ आहे. यापैकी २७२ शाळांची स्थापना १०० वर्षांपूर्वी झाली आहे. अजूनही काही शतकमहोत्सव शाळांची माहिती जिल्हा परिषदेकडे नाही. प्रशासनाने शतक महोत्सवी शाळांचा डाटा संकलित केला आहे. हातकणंगले तालुक्यात सर्वाधिक ५० शाळा आहेत. याशिवाय करवीरमधील ४२, शिरोळमधील ३६, कागलमधील २८ शाळांचा समावेश आहे.

करवीर, हातकणंगले तालुक्यातील काही शाळांची स्थापना ही १८४७-४८ मध्ये झाली आहे. जिल्ह्यातील विविध भागातील शतकोत्तर शाळांची संख्या ३०० पर्यंत पोहचू शकते. जिल्हा परिषदेमार्फत सध्या 'माझी शाळा, समृद्ध शाळा'अभियान सुरू आहे. मात्र, त्यासाठी निधी दिला जाणार नाही. त्यामुळे केवळ योजना सुरू करून घोषणा करायच्या का? असा सवाल नागरिक विचारत आहेत.

शतकमहोत्सवी शाळांची तालुकानिहाय संख्या

हातकणंगले : ५०

करवीर : ४२

शिरोळ : ३६

कागल : २८

राधानगरी : २७

गडहिंग्लज : २५

पन्हाळा : २१

शाहूवाडी : १५

भुदरगड : १२

चंदगड : ११

आजरा : ०३

कोल्हापूर : ०१

यंदा ७४ शाळांची 'सेंच्युरी'

जिल्ह्यातील ७४ शाळांच्या स्थापनेला २०१८ मध्ये शंभर वर्षे होत आहेत. यामध्ये करवीरमधील २४, राधानगरी १२, शाहूवाडी आठ, भुदरगड तालुक्यातील सहा, गडहिंग्लजमधील चार, हातकणंगलेमधील नऊ, कागलमधील सहा, पन्हाळ्यातील सहा शाळांचा समावेश आहे. गावपातळीवर यानिमित्त विविध कार्यक्रम होत आहेत. माजी विद्यार्थी संघटना पुढे सरसावल्या आहेत. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींनी एकत्र येऊन शतकमहोत्सवी कार्यक्रम आयोजित केले. चौदाव्या वित्त आयोगातील २५ टक्के निधीची शिक्षण, आरोग्यासाठी खर्च करण्याच्या नियमावलीची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास शैक्षणिक कामाला चालना मिळणार आहे.

शतकमहोत्सवी वाटचाल हा खूप मोठा टप्पा आहे. या शैक्षणिक कार्याचा गौरव जिल्हा परिषद स्तरावरून झाला पाहिजे. प्रशासनाने, शतकोत्तर शाळांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची भूमिका स्वीकारली पाहिजे. प्रशासनाने यापूर्वी स्नेहसंमेलनासाठी विशेष अनुदान दिले होते. आताही प्रशासनाने शतकमहोत्सवी शाळांना शैक्षणिक गुणवत्तावाढीसाठी प्रोत्साहनपर कार्यक्रम, मुलांसाठी भौतिक सुविधा देण्यासाठी तरतूद करावी.

भगवान पाटील, जि. प. सदस्य

ब्रिटिश, मिशनरी आणि संस्थानिकांच्या कालावधीत प्राथमिक शाळांना सुरुवात झाल्याचे दाखले आहेत. राजर्षी शाहू महाराजांनी राज्याभिषेकाअगोदर संस्थानाचा दौरा केला होता. त्यांनी शिक्षणाचे महत्त्व ओळखून चावडी, मंदिरात शाळा भरविण्याचे आदेश दिले होते. १९१७-१८ या वर्षी त्यांनी प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे आणि मोफत केले. जे पालक पाल्यांना शाळेत पाठविणार नाहीत त्यांच्यावर प्रतिदिन एक रुपया दंडाची कारवाई केली. आता जो शैक्षणिक विस्तार नजरेस पडतो, एका अर्थी तो महाराजांच्या शैक्षणिक दूरदृष्टीचे फलित आहे.

डॉ. रमेश जाधव, इतिहास संशोधक

अनेक शाळांचा समावेश नाही

जिल्हा परिषदेने नुकतीच शतकमहोत्सवी शाळांची यादी तयार केली आहे. त्यांची संख्या २७२ आहे. मात्र, अनेक शाळांची नोंद शतकमहोत्सवी यादीत करण्यात आलेली नाही. पंचायत समिती आणि

कोल्हापूर: महापालिकेच्यावतीने दीनदयाळ अंत्योदय योजना व राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानातंर्गत युवक-युवतींना रोजगार आणि स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी मोफत कौशल्य प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. प्रशिक्षणामध्ये केवळ महापालिका क्षेत्रातील युवक-युवतींना सहभागी होता येणार आहे. युवक-युवतींना रोजगार व स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी दीनदयाळ अंत्योदय योजना राबवण्यात येत आहे. योजनेतंर्गत स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस कोऑर्डिनेटर, ज्युनिअर ह्युमन रिसोर्सेस असोसिएट, फायनान्स असोसिएटस्, कुंदन ज्वेलरी मेकर, हँड एंब्रॉयडरी, कूक, हाऊसकिपर, हॉस्पिटॅलिटी असिस्टंट आदींचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. सामाजिक, आर्थिक, जात निहा सर्वेक्षण (एसईसीसी-२०११) यादीतील लाभार्थी तसेच अनुसूचित जाती-जमाती, स्त्रिया, अल्पसंख्यांक व दिव्यांग प्रवर्गातील १८ ते ४५ वयोगटातील लाभार्थींना योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. कौशल्य प्रशिक्षणाचा लाभ घेऊन जास्तीत-जास्त रोजगाराच्या संधी घ्याव्यात असे आवाहन उपायुक्त मंगेश शिंदे यांनी केले आहे.