म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर,

म. टा. वृत्तसेवा सांगली

ऊसदराच्या प्रश्नावर साखर कारखानदार आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांमध्ये शनिवारी झालेल्या बैठकीत यशस्वी तोडगा निघाला. त्यामुळे कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात आज, रविवारी होणारे चक्काजाम आणि गाव बंद आंदोलन मागे घेण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली. सोमवारपासून साखर कारखाने सुरू करण्यात येणार आहेत.

एकरकमी एफआरपी, गेल्या हंगामातील अधिक दोनशे रुपये ताबडतोब देण्याबरोबरच साखरेच्या दरात वाढ झाल्यानंतर वाढीव दोनशे रुपये अशा तिन्ही प्रमुख मागण्या कारखानदारांनी मान्य केल्या. त्यानंतर स्वाभिमानीने कोल्हापूर जिल्ह्यातील रविवारी (११) होणारे चक्काजाम आंदोलन स्थगित केल्याचे जाहीर केले. दरम्यान सांगली जिल्ह्याच्या संयुक्त बैठकीतही जिल्ह्यातही असाच तोडगा काढण्यात आला.

ऊसदराच्या प्रश्नावर सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे गेले ११ दिवस कारखाने बंद आहेत. कारखाने सुरू करण्याबाबत कारखानदारांच्या यापूर्वी दोनदा बैठका झाल्या होत्या. पण निर्णय झाला नव्हता. शनिवारी जिल्ह्यातील कारखानदारांची पुन्हा हॉटले पॅव्हेलियन येथे बैठक झाली. बैठकीतील चर्चेनंतर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेशी चर्चेचा निर्णय झाला. त्यानुसार सर्किट हाउसवर संयुक्त चर्चा झाली.

कारखानदारांच्यावतीने राष्ट्रीय साखर संघाचे संचालक माजी आमदार प्रकाश आवाडे, आमदार सतेज पाटील, प्रा. संजय मंडलिक, गणपतराव पाटील, राजेंद्र पाटील यड्रावकर तर स्वाभिमानीकडून जिल्हाध्यक्ष भगवान काटे, जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य सावकर मादनाईक, राजेंद्र गड्याण्ण्यावर आदी सहभागी झाले. सुमारे दीड तासाच्या चर्चेनंतर तोडगा काढण्यात आला. एकरकमी एफआरपी देणे, गेल्या हंगामातील बाकी असलेली दोनशेची रक्कम देणे, साखरेच्या दरात वाढ झाल्यावर अधिक दोनशे रुपये देण्यावर तोडगा काढण्यात आला. या तोडग्याला खासदार राजू शेटटी यांनी संमती दिली. साखरेला ३४०० ते ३५०० रुपये दर मिळावा यासाठी कारखानदारासह स्वाभिमानी राज्य सरकारशी चर्चेत सहभागी होण्याचा निर्णय स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्यावतीने घेण्यात आला. तोडग्यानंतर सोमवारी कारखाने सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राष्ट्रीय साखर महासंघाचे संचालक प्रकाश आवाडे यांनी कारखानदार व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतील चर्चेची माहिती दिली. यावेळी आमदार हसन मुश्रीफ, माजी आमदार पी.एन. पाटील, पी.जी. मेढे यांच्यासह सर्व कारखान्यांचे कार्यकारी संचालक उपस्थित होते.

अन्य ठिकाणी आंदोलन

अन्य जिल्ह्यांत दराबाबत तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे सातारा, सोलापूर आणि उस्मानाबादेत चक्काजाम आंदोलन होणार असल्याचे स्वाभिमानीचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी स्पष्ट केले.

.. .. ..

कागल : हणबरवाडी (ता. कागल) येथे वृद्ध महिलेचे दोन तोळे सोन्याचे दागिने हिसडा मारून चोरट्यांनी लांबविले. रविवारी सायंकाळी चारच्या सुमारास ही घटना घडली. आक्काताई मारुती पवार (वय ९७) असे वृद्धेचे नाव आहे. घटनेची नोंद मुरगूड पोलिसात झाली आहे.

याबाबत मिळालेली माहिती अशी : आक्काताई पवार गावाशेजारील रस्त्याकडेला असलेल्या मेंगाणे माळ येथील खोपीतील जनावरांना चारा घालण्यासाठी गेल्या होत्या. तेथून घरी परतत असताना दुचाकीवरून आलेल्या दोघांनी त्यांच्या गळ्यातील सोन्याचे दोन तोळ्यांचे दागिने हिसडा मारून पळविले. यामध्ये दीड तोळ्यांचा टिक्का व अर्ध्या तोळ्याची मोहनमाळ यांचा समावेश होता. जवळपास कोणी नसल्याने आरडा ओरड करूनही काही उपयोग झाला नाही. चोरटे गडहिंग्लजच्या दिशेने पांढऱ्या रंगाच्या मोटारसायकलवरून गेले.

००००

वादातून विद्युत पेटी पेटवली

कागल : हसूर खुर्द (ता. कागल) येथील दोन शेतकऱ्यांच्या वादातून विद्युत पंपाची पेटी पेटवली. यापूर्वी एकदा पंपही जाळला होता, अशी तक्रार आनंदा गणपती साळोखे यांनी मुरगूड पोलिसांत दिली. साळोखे यांचा चिकोत्रा नदीवर विद्युत पंप आहे. त्याची मीटर पेटी ज्ञानू पाटील यांच्या बांधावरील खांबावर आहे. मात्र, काहीही संबंध नसताना योगेश साळोखे व हरी साळोखे यांनी ती पेटी काढून टाकावी यासाठी वारंवार शिवीगाळ केली. तसेच जीवे मारण्याची धमकी दिली. त्यानंतर काल ती पेटवली.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जिल्ह्यातील खरिपाची काढणी पूर्ण झालेली असताना 'नाफेड'कडून खरेदी केंद्रांवर प्रत्यक्ष खरेदीला अद्याप सुरुवात झालेली नाही. सोयाबीन खरेदीसाठी दोन ठिकाणी केंद्रे सुरू केली, पण केंद्रामार्फत केवळ दोनच शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव दाखल केले असून त्यामध्येही त्रुटी आढळल्याने पुन्हा दुरुस्तीसाठी परत पाठवले आहेत. सरकारच्या केंद्राची अशी अवस्था असताना हमीभावापेक्षा कमी दराने सोयाबीनची खरेदी करुन शेतकऱ्याला नागवले जात असून व्यापारी मालामाल होत आहेत.

खरीप हंगामात पावसाच्या पाण्यावर कमी कालावधीत सहज येणारे आणि दसरा, दिवाळी व रब्बी हंगामासाठी भांडवल उपलब्ध करून देणारे पीक म्हणून सोयाबीनकडे पाहिले जाते. तीन टप्प्यांत उसाची बिले मिळण्याची संकल्पना मागे पडल्यानंतर सणासुदीच्या तोंडावर शेतकऱ्यांना हमखास पैसे मिळवून देणार पीक म्हणून सोयाबीनची पेरणी केली जाते. मात्र, गेल्या दोन-तीन वर्षांत सोयाबीनच्या दरात घसरण होत असल्याने क्षेत्रात घट होत आहे. गेल्यावर्षी सव्वा लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली होती, तर यावर्षी ९५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली होती. गेल्या दोन वर्षांतील दरांमुळे सोयाबीनच्या काढणीस सुरुवात झाल्यापासून खरेदी केंद्र सुरू करण्याची मागणी जोर धरत होती. पण 'नाफेड'सह पणन विभागाने याकडे दुर्लक्ष केले आणि त्याचा फायदा व्यापाऱ्यांनी घेतला.

केंद्र सरकारने किमान हमीभाव जाहीर करण्याचे धोरण घेतले आहे. यावर्षी सोयाबीनचा हमीभाव ३,३९९ रुपये जाहीर केला. गतवर्षीपेक्षा क्विंटलमागे ३४९ रुपयांची वाढ झाली. किमान हमीभावापेक्षा कमी दराने सोयाबीन खरेदी करू नये, असा कायदाही आहे. मात्र, केंद्रे सुरू नसल्याने व्यापाऱ्यांनी मनमानीप्रमाणे सोयाबीनची खरेदी केली. २,७०० ते २,८५० रुपये हमीभावापेक्षा कमी दरात खरेदी केली. शेतकऱ्यांकडे अन्य पर्याय नसल्यामुळे विक्री करावी लागली. उशिरा का असेना जयसिंगपूर व गडहिंग्लज येथे खरेदी केंद्रे सुरू केली. पण सद्य:स्थितीत शेतकऱ्यांकडे सोयाबीनच नसल्याने केंद्रे सुरू करण्याचा निर्णय म्हणजे 'वरातीमागून घोडे' अशी स्थिती झाली आहे. जिल्ह्यात ९५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबीनची पेरणी झालेली असताना केवळ जयसिंगपूर केंद्रावर खरेदीसाठी दोन प्रस्ताव दाखल झाले. पण त्यामध्ये त्रुटी असल्याने केंद्रावर अद्याप एका किलोचीही खरेदी झालेली नाही. त्यामुळे आता ही केंद्रे सुरू झाली, तरी सोयाबीन देणार कोण आणि घेणार कोण? असाच प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होत आहे.

००००

कोट...

सोयाबीन खरेदीसाठी जिल्ह्यातून दोन प्रस्ताव आले होते. निकषाप्रमाणे प्रस्तावात त्रुटी आढळून आल्या आहेत. प्रस्ताव दुरुस्त करून फेडरेशनकडे पुन्हा पाठवला आहे.

बाळासाहेब पाटील, प्रभारी व्यवस्थापक, फेडरेशन

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कागल येथील सदाशिवराव मंडलिक इरिगेशन, अॅग्रिकल्चर, एज्युकेशन अॅँड कल्चरल डेव्हलपमेंट रिसर्च फाउंडेशनतर्फे यंदा सदाशिवराव मंडलिक स्मृती राष्ट्रीय पुरस्कार पद्मविभुषण डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांना तर राज्यस्तरीय पुरस्कार कृषीतज्ज्ञ गणपतराव पाटील (जयसिंगपूर) यांच्यासह सहा जणांना देण्यात येणार आहे. बुधवारी (ता. १४) सायंकाळी ४ वाजता गारगोटीमधील डी. वाय. पाटील शिक्षण संकुल क्रीडांगणात कार्यक्रम होईल. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांच्या हस्ते हे पुरस्कार वितरण होणार आहे. निवड समितीचे अध्यक्ष, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. जे. एफ. पाटील, फाउंडेशनचे अध्यक्ष प्रा. संजय मंडलिक यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

प्रा. मंडलिक म्हणाले, 'लोकनेते दिवंगत सदाशिवराव मंडलिक यांच्या ८४ व्या जयंतीनिमित्त कोणत्याही प्रकारचे प्रस्ताव न मागवता विविध क्षेत्रांत चांगली कामगिरी केलेल्या व्यक्तींना प्रत्येक वर्षी पुरस्कार दिला जातो. यावेळी विज्ञान, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील जगप्रसिध्द शास्त्रज्ञ डॉ. माशेलकर यांची राष्ट्रीय तर राज्यस्तरावरील पुरस्कारासाठी सामाजिक कार्यात चांगली कामगिरी करीत असलेले अभिनेते सयाजी शिंदे यांची निवड केली. क्रीडा क्षेत्रात राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चमकदार कामगिरी केलेल्या शैलजा साळोखे, कला क्षेत्रात राज्यपातळीवर काम केलेल्या राजश्री काळे, कृषी क्षेत्रातील तज्ज्ञ गणपतराव पाटील, सामाजिक कार्यात अग्रेसर उज्वल नागेशकर यांची पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली आहे.'

पुरस्कार वितरण कार्यक्रमास श्रीमंत शाहू महाराज छत्रपती, महापौर शोभा बोंद्रे, खासदार राजू शेट्टी, माजी राज्यपाल डी. वाय. पाटील, माजी मंत्री विनय कोरे आदी लोकप्रतिनिधींना निमंत्रित केले आहे असे यावेळी सांगण्यात आले.

पत्रकार परिषदेस परिवर्तनवादी विचारवंत डॉ. अच्युत माने, वीरेंद्र मंडलिक आदी उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

दीपावलीनंतर भाजी मंडईत गाजर, बोरांचे आगमन झाले आहे. मात्र गाजराचा दर प्रतिकिलो ४० ते ७० रुपये इतका असून बोरांचा दर प्रतिकिलो ४० रुपये झाला आहे. शेवग्याच्या शेंगा दहा रुपयाला एक तर वीस रुपयांना तीन अशा विकल्या जात आहेत. टोमॅटोची आवक मोठ्या प्रमाणात झाली असून दर घसरले आहेत. टोमॅटो १० रुपयांना सव्वा ते दीड किलो अशी विक्री झाली.

मंडईत फळ व पालेभाज्यांची मोठी आवक झाली आहे. मेथी, पोकळा, करडई, कांदा पात, शेपू पेंढीचा दर दहा रुपयांवर स्थिर होता. कोथंबिरी पेंढीचा दर १० ते १५ रुपये होता. वांग्याचा दर प्रतिकिलो ८० ते १०० रुपयांवर कायम आहे. पावट्याची विक्री प्रतिकिलो ६० ते ८० रुपये अशी झाली. भेंडी, दोडका, कारली यांचा दर प्रतिकिलो ४० रुपयांपर्यंत स्थिर राहिला. कांद्याची आवक वाढल्याने १५ ते १५ रुपये किलो दराने विक्री झाली. कोबीची मोठ्या प्रमाणात आवक झाल्याने लहान गड्डा पाच रुपयांना तर मोठा गड्डा १० रुपयांना विकला गेला. फ्लॉवर गड्ड्याचा दर १५ ते ३० रुपये होता. फळांमध्ये संत्री, मोसंबी, बोरांचे आगमन झाले आहे. संत्री व मोसंबीचा दर ३० ते १०० रुपये किलो तर बोरांचा दर प्रतिकिलो ४० ते ५० रुपये इतका होता.

फळभाज्यांचे दर (प्रतिकिलो रुपयांत)

वांगी ८० ते १००

टोमॅटो ८ ते १०

भेंडी ४०

ढबू ४०

गवार ६० ते ८०

दोडका ४०

कारली ४०

वरणा ६० ते ८०

ओली मिरची ४०

बटाटा २५ ते ३०

लसूण ३०

कांदा १५ ते २५

०००

फ्लॉवर १५ ते ३० रुपये नग

कोबी ५ ते १० रुपये नग

केळी २० ते ६० (डझन)

जवारी केळी ३० ते ७० (डझन)

०००

पालेभाजी दर (पेंढी रुपयांत)

मेथी १०

कांदा पात १५

कोथिंबीर १० ते १५

पोकळा १०

पालक १०

शेपू १५

फळांचे दर (प्रतिकिलो रुपयांत)

सफरंचद ६० ते २००

डाळिंब ४० ते ८०

सीताफळ ४० ते ८०

संत्री ३० ते १००

मोसंबी ३० ते १००

बोर ४०

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शहराला मुबलक पाणी देण्यासाठी नदीतून मोठ्या प्रमाणावर उपसा केला जातो. जलवाहिनीतील गळती अन् मीटर बंद असल्यामुळे उपसा केलेल्या पाण्याचा हिशोबच लागत नाही. गळती दूर करुन त्याचा हिशोब ठेवला जाऊ शकतो. पण घरगुती नळाचे मीटर बंद असल्यास काय? या प्रश्नावर पाणीपुरवठा विभागाने उत्तर शोधले आहे. मीटर बंद असल्यास थेट २५ हजार रुपये दंड करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. सोमवारी (ता. १९) होणाऱ्या महासभेत या प्रस्तावावर चर्चा होईल. प्रस्तावाचे रुपातंर ठरावात झाल्यास पाणीचोरीला नक्कीच आळा बसेल.

अनधिकृत कनेक्शनद्वारे तर कधी मीटर रीडरशी संगनमत करून महापालिकेच्या पाण्याची राजरोसपणे चोरी होते. हॉस्पिटल्स, हॉटेल, मंगल कार्यालये, अपार्टमेंट आदी व्यवसायिक आणि घरगुती कनेक्शनमधून पाणी चोरले जाते. पाण्याचा वापर लाखो लिटरचा मात्र बिल हजाराच्या पटीत असे नेहमीच पहायला मिळते. त्याला जोड दिली जाते, ती बंद असलेल्या मीटरची. या प्रकारामुळे प्रामाणिक बिले भरणाऱ्या ग्राहकांवर अन्याय होत आहे.

घरगुती, व्यावसायिक, वाणिज्य अशा सर्व प्रकारच्या कनेक्शनमध्ये मीटर बंद अवस्थेत आढळतात. काहीवेळा मीटर बायपास करून तर काहीवेळा जाणिवपूर्वक बंद पाडून पाण्याचा वापर केला जातो. महापालिकेच्या धोरणानुसार मीटर बंद असून पाणी वापर होत असल्यास, मागील बिलाच्या दुप्पट आकारणी करून पुरवठा बंद केला जातो. बिलाची रक्कम भरल्यास पुन्हा पुरवठा सुरू करण्यात येतो. दंड भरून घेतला जात असला, तरी पाण्याचा जास्त झालेला वापर कसा भरून काढायचा? असा प्रश्न आहे. त्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाने प्रस्ताव तयार केला आहे. मीटर बंद असल्यास थेट २५ हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे. दंडाची रक्कम पाण्याच्या बिलातून वसूल होणार आहे. प्रशासनाचा प्रस्ताव महासभेसमोर चर्चेसाठी ठेवण्यात येणार आहे. प्रस्तावाचे रुपांतर ठरावामध्ये झाल्यास पाणी चोरीला आळा बसण्यास मदत होईल. पण याचा निर्णय महासभेवर अवलंबून राहणार आहे. यापूर्वी प्रशासनाने पाणी चोरी रोखण्यासाठी २५ हजार रुपये दंड आकारण्याचे आदेश दिले होते. पण अंमलबजावणीमध्ये अडथळे आल्याने हा आदेश कागदावरच राहिला. त्यामुळे प्रशासनाने नवा प्रस्ताव आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.

स्क्वॉडच्या मर्यादा स्पष्ट

पाणीपुरवठा विभागाने अनधिकृत नळ कनेक्शनधारक व पाणी चोरांवर कारवाई करण्यासाठी स्क्वॉडची स्थापना केली. अत्यंत गाजावाजा करत स्क्वॉडने काही कारवाया केल्या. मात्र पथकाने किती ठिकाणी कारवाई केली?, किती दंड वसूल केला? याची माहिती अद्याप संबंधीत यंत्रणेकडे नाही. यावरुन स्क्वॉडच्या मर्यादा स्पष्ट होत आहेत. त्यामुळे नवीन प्रस्तावामुळे तरी पाणीचोरी आळा बसेल का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, चंदगड

हलकर्णी (ता. चंदगड) गावच्या हद्दीत नवीन देशी दारू दुकाने सुरू करण्यासाठी ग्रामपंचायतीची परवानगी मिळविण्यासाठी काहींच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामस्थांनी दारू दुकानांना परवाना देऊ नये, अशी मागणी ग्रामपंचायतीकडे निवेदनातून केली आहे. सरपंच एकनाथ कांबळे यांना निवेदन देऊन ग्रामस्थानी संताप व्यक्त केला आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनाही निवेदन देऊन दारू दुकानाला विरोध करणार असल्याचे ग्रामस्थानी ठरविले आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, गावच्या विकासात्मक बाबीवर चर्चा होणे अपेक्षित असताना दारू दुकानाच्या परवान्याबाबत गावात जोरदार चर्चा रंगली आहे. ही बाब चिंताजनक आहे. येथील काही दारू दुकाने कॉलेज रोडवर हस्तांतरित केली आहेत. त्याचा शेजारी असलेल्या महाविद्यालयातील युवक-युवतींना त्रास होत आहे. याची सर्वांना कल्पना असतानाही पुन्हा या परिसरात दारू दुकाने सुरू करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. शाळांच्या प्रगतीकडे ग्रामस्थांच्यासह ग्रामपंचायतीने लक्ष देण्याची गरज आहे. गावात दारू विक्री बंद असल्याने एक वेगळा आदर्श निर्माण झाला आहे. असे असताना पिढ्यानपिढ्या बरबाद करणाऱ्या दारूला ग्रामस्थांचा विरोध असताना दारू दुकानाला परवानगी देऊन नेमके काय साध्य केले जाणार आहे? असा प्रश्न उपस्थित करून गावात दारूविक्रीला परवानगी दिली तर या प्रवृत्तीविरुद्ध लढा उभारू, असा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे. निवेदनावर डॉ. नंदकुमार मोरे, रणधीर सुतार, इंद्रजित मोरे, राहुल गावडा, दिलीप दळवी, दशरथ नाईक, विनायक केसरकर यांच्या सह्या आहेत.

तलवार हल्ल्यात आठजण जखमी, राजकीय पूर्ववैमनस्यातून वाद

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शाहूवाडी तालुक्यातील गेळवडे येथे ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या पूर्ववैमनस्यातून जनसुराज्य व शिवसेना या दोन गटात तुंबळ मारामारी झाली. यावेळी झालेल्या तलवार हल्ल्यात एकाचा हात तुटला, तर दोन्ही गटाचे आठ जण जखमी झाले. जखमींमध्ये एका महिलेचाही समावेश आहे. ही घटना रविवारी (ता. ११) सकाळी नऊच्या सुमारास गावातील मुख्य चौकात घडली. जखमींना उपचारासाठी सीपीआरमध्ये दाखल केले असून, शाहूवाडी पोलिस ठाण्यात परस्परविरोधी गुन्हे दाखल झाले आहेत.

सीताराम सखाराम लाड (३३), सुभाष शिवाजी पाटील (२५), रुक्मिणी सखाराम लाड (५०, तिघेही रा. गेळवडे) यांच्यासह दुसऱ्या गटाचे बाळकू हरी पाटील, आनंदा हरी पाटील, शरद हरी पाटील, शिवाजी हरी पाटील आणि तानाजी शिवाजी पाटील (सर्व रा. गेळवडे) हे आठ जण जखमी झाले. या घटनेने गावात प्रचंड तणाव निर्माण झाल्याने पोलिस फौजफाटा तैनात केला आहे.

घटनास्थळासह सीपीआरमधून मिळालेल्या माहितीनुसार, जून २०१८ मध्ये गेळवडे ग्रामपंचायतच्या सरपंच निवडीवरून सीताराम लाड व बाळकू पाटील यांच्यात वाद झाला होता. आठ दिवसांपूर्वी सीताराम लाड याचा गावात राहणारा मामेभाऊ सागर पाटील याला बाळकू पाटील याने मारहाण केली होती. याबाबत बाळकू पाटील याच्याविरोधात शाहूवाडी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल आहे. यावरून पुन्हा वाद वाढला होता. मुंबईला गेलेले सीताराम आणि सुभाष हे दोघे रविवारी सकाळी खासगी बसने मलकापूर येथे पोहोचले. त्यानंतर वडापने ते गेळवडे गावी गेले.

गावातील चौकात पोहोचताच अचानक बाळकू पाटील याच्यासह पाच ते सहाजणांनी या दोघांवर तलवार आणि काठीने हल्ला केला. या हल्ल्यात सीतारामचा उजवा हात कोपरातून तुटला, तर सुभाषच्या डाव्या हाताच्या पंजावर जखम झाली. सीतारामचे घर चौकातच असल्याने त्याची आई रुक्मिणी या वाद सोडवण्यासाठी धावत आल्या. त्यांच्याही हातावर तलवारीचा वार झाला. सीताराम व सुभाष हे गंभीर जखमी झाल्याने त्यांना खासगी वाहनातून सीपीआरमध्ये उपचारासाठी दाखल केले. दरम्यान, तलवार हल्ल्याची माहिती मिळताच लाड याच्या गटातील समर्थकांनी बाळकू पाटील, आनंदा पाटील, शरद पाटील, शिवाजी पाटील, तानाजी पाटील यांना बेदम मारहाण केली. मलकापूर येथील ग्रामीण रुग्णालयात प्राथमिक उपचार केल्यानंतर याही जखमींना पुढील उपचारासाठी सीपीआरमध्ये दाखल केले. या घटनेमुळे गावात प्रचंड तणाव निर्माण झाला होता.

.............

फोटो...

म. टा. वृत्तसेवा, कागल

काळम्मा बेलेवाडी (ता. कागल) येथील नदीच्या प्रदूषित पाण्यामुळे ग्रामस्थांचा शनिवारी घोरपडे कारखान्याविरोधात झालेल्या उद्रेकानंतर रविवारी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी प्रशांत गायकवाड यांनी त्यांच्या पथकासह भेट देऊन पाण्याचे नमुने घेतले. ज्या वाजंत्रीच्या शेतातून औद्योगिक सांडपाणी नदीत मिसळत होते त्या शेतातील पाण्याचे नमुने अधिकाऱ्यांनी घेतले.

यावेळी उपप्रादेशिक अधिकारी गायकवाड म्हणाले, 'आम्ही यापुढे या भागात वारंवार भेट देणार आहोत. नागरिकांना काही शंका अथवा तक्रार असल्यास त्यांनी थेट आमच्याशी संपर्क साधावा.'

दरम्यान, काळम्मा बेलेवाडीसारखीच परिस्थिती जवळच असणाऱ्या बामणे (ता. भुदरगड) गावातही उद्भवली असून याबाबत आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी प्रदूषित पाण्याची पाहणी केली आणि प्रशासनाची व्यवस्था होईपर्यंत गावाला टँकरने पाणीपुरवठा सुरू केला. बामणे येथील पाणीपुरवठा होणाऱ्या चिकोत्रा नदीकाठावरील बॅकवेलमध्ये घोरपडे कारखान्याचे मळीमिश्रीत पाणी मिसळल्याने ग्रामस्थांचा पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. याबाबत आमदार आबिटकर यांनी येथे भेट देऊन जॅकवेल व परिसराची पाहणी केली. यावेळी आबिटकर यांनी तातडीने उपाययोजना करण्याच्या तहसीलदारांना सूचना दिल्या. तसेच प्रदूषणच्या अधिकाऱ्यांशी फोनवरून चर्चा करून प्रत्यक्ष घटनास्थळी येण्याच्या सूचना केल्या. यावेळी डी. के. परीट, शिवराम खवरे, तानाजी पाटील, रघुनाथ बोटे, डी. जी. खवरे, आदी उपस्थित होते.

००

शिवसेनेचे आज आंदोलन

एकीकडे चिकोत्रा धरणातील पाणीपूजन करत विकासाच्या गप्पा मारायच्या आणि दुसरीकडे त्याच चिकोत्रा नदीत साखर कारखान्याचे केमिकलयुक्त प्रदूषित पाणी सोडून शेतीसह ग्रामस्थांचे आरोग्य बिघडवयाचे असे काम सुरू आहे. आमदार हसन मुश्रीफ यांच्या या दुटप्पी भूमिकेमुळे चिकोत्रा नदी परिसरातील ग्रामस्थांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. त्यामुळे घोरपडे कारखान्याने चिकोत्रा नदीत सोडलेल्या पाण्याचा तत्काळ बंदोबस्त करावा, अन्यथा भुदरगड तालुक्यातील ग्रामस्थही आक्रमकपणा दाखविल्याशिवाय राहणार नाहीत. त्यामुळे सोमवारी (ता.१२) बामणे येथे निदर्शने करण्यात येणार असल्याचे शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख प्रकाश पाटील यांनी पिंपळगाव येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत सांगितले.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कर्ज थकवल्याप्रकरणी दी कोल्हापूर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे माजी अध्यक्ष शिरीष कणेरकर आणि जयसिंग माने यांना संचालकपद रद्द करण्यात का येऊ नये?, अशी कारणे दाखवा नोटीस राज्य सहकारी संस्था नागरी बँक उपनिबंधकांनी बजावली आहे. याबाबत बँकेचे सभासद उदय मिसाळ यांनी सहकार खात्याकडे तक्रार केली होती.

कणेरकर हे विद्यमान संचालक असून त्यांनी अॅड. शामरावजी शिंदे सत्यशोधक बँकेकडून एक लाख ९९ हजार रुपये कर्ज घेतले होते. मुदत संपूनही त्यांनी वेळेत कर्ज न भरल्याने त्यांची दोन लाख २३ हजार २६३ रुपये थकबाकी होती. तसेच विद्यमान संचालक जयसिंग माने यांनीही सत्यशोधक बँकेकडून एक लाख रुपये कर्ज घेतले होते. तेही थकबाकीदार असल्याने त्यांचे संचालकपद रद्द करावे, अशी तक्रार मिसाळ यांनी फेब्रुवारी २०१८ मध्ये केली. याबाबत दोघेही थकबाकीदार असल्याचा अहवाल सहकार आयुक्ताकडे प्राप्त झाला आहे. सहकार खात्यातील कलम ७३ क/अ (२) नुसार संचालकपद रद्द करण्यात का येऊ नये? अशी नोटीस पाच नोव्हेंबर रोजी बजावली होती. नोटीस मिळाल्यानंतर १५ दिवसांत खुलासा करावा, असा आदेशही बजावला आहे. यासंदर्भात संचालक कणेरकर यांच्याशी संपर्क साधला असताना त्यांनी नोटिशीला वकिलांमार्फत म्हणणे मांडले जाईल, असे सांगितले.

मराठी मुलखात : दक्षिण महाराष्ट्र : विजय जाधव

००००

निवडणुकांची साखरपेरणी !

००००

तब्बल बारा दिवसांनंतर साखर कारखान्यांची धुराडी पेटत आहेत. ऊसदर आंदोलनावर सर्वमान्य तोडगा निघाल्याने शेवट गोड झाला. आगामी लोकसभा-विधानसभा निवडणुकांसाठी राजकीय साखरपेरणी मात्र जोरात झाली. खासदार राजू शेट्टी यांनी यावर तोडगा तर काढलाच; पण श्रेय मंत्री सदाभाऊ खोत यांना मिळू दिले नाही. सरकार आणि पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना बाजूला ठेवून प्रश्न सोडविण्याचा डाव संघटना आणि साखर कारखानदारांनी खेळला!

००००

येणारे वर्ष निवडणुकांचे आहे. या पार्श्वभूमीवर यंदा ऊसदराचा प्रश्न चिघळणार की काय? अशी शंका उपस्थित होत असताना आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने ऊसदर आंदोलनाची धग वाढवत नेली असताना साखर कारखानदारांनी फारसे न ताणता तडजोडीची भूमिका घेतल्याने या प्रश्नावर सर्वमान्य तोडगा निघाला. या तडजोडीतून आणखी किमान दोन-चारशे रुपये एकरकमी हाती पडतील, अशी आशा लावून बसलेल्या ऊस उत्पादकांच्या हाती फारसे काही पडले नसले तरी हंगाम लांबल्याने होणारे नुकसान टळले आहे.

कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर, सातारा जिल्ह्यांत आता ऊस उभा आहे. हंगाम वेळेवर सुरू करण्याची आणि यंदा बंपर साखर उत्पादन घेण्याची तयारी कारखानदारांनी चालवली होती. मात्र, दराचा प्रश्न अधांतरी ठेवून काही साखर कारखान्यांनी गाळपही सुरू केले होते. नुकसानीच्या भीतीने अन्य कारखान्यांची 'बस पाळी' सुरू होती. दहा दिवस झाले तरी पुढे यायला कोणी तयार नव्हते. कोडोलीची ऊस परिषद करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निघून गेले, ऊसदराचा प्रश्न संपला आहे, असे सांगून कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत निघून गेले. प्रत्यक्षात मात्र शेतकरी ऊस आंदोलनाची वाट पाहत होते. यावर्षी सांगली जिल्ह्यातून आंदोलनाची ठिणगी पडली. सांगली, आष्टा, इस्लामपूर या पट्ट्यात संघटना आक्रमक झाली. यातूनच कोल्हापूरवरचा दबाव वाढत चालला होता. कोल्हापूर जिल्ह्यात आंदोलन पेटले तर ते थांबविणे कठीण असते, असा आजवरचा अनुभव असल्याने कारखानदार, पोलिस, प्रशासन तणावाखाली होते. किरकोळ घटना वगळता सारेच शांत होते. खासदार शेट्टी यांनी रविवारचा अल्टिमेटम दिल्याने रविवारीच बंद, तोडफोड होणार असे वाटत असताना दुसरीकडे साखर कारखानदारांनी पुढाकार घेत चर्चेच्या फेऱ्या सुरू केल्या. स्वत: खासदार शेट्टीही चित्रात आले नाहीत. त्यांनी तडजोडीचा फॉर्म्युला संघटनेच्या दुसऱ्या फळीतील नेत्यांच्या हाती दिला होता. यामुळे वरचे दोनशे रुपये हातात ठेवून चर्चेचा बेस तयार झाला आणि तोडगाही निघाला. एफआरपी आणि गेल्या हंगामातील दोनशे रुपये यातून एकरकमी मिळतील.

सरकार तटस्थ

ऊसदराच्या प्रश्नावर सुरुवातीपासून सरकार सकारात्मक होते. कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी ऊसदराचे श्रेय त्यांच्या पूर्वाश्रमीच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला मिळवून द्यायचे नाही, असा जणू चंग बांधला होता. शेतकऱ्यांचा नेता म्हणून आपणच तोडगा काढायचा ठरवून त्यांच्या रयत क्रांती संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत त्यांनी कोडोलीत ऊसपरिषद घेतली. स्वाभिमानीच्या जयसिंगपुरातील ऊस परिषदेतील हवा काढून घ्यायचा प्रयत्न केला; पण स्वाभिमानीशिवाय प्रश्नाची सुरुवात होत नाही आणि तडही लागत नाही, अशी प्रतिमा स्वाभिमानीने तयारी केल्याने जयसिंगपूरची परिषद गाजली आणि ऐन दिवाळीत हवाही तापली. मुख्यमंत्र्यांना सोबत घेऊन या पट्ट्यातील शेतकऱ्यांचे बळ आपल्या पाठीशी असल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न मंत्री खोत यांनी केला असला तरी प्रथमच खासदार शेट्टी यांनी हुशारीने हा प्रश्न सरकारदरबारी न नेता पहिल्या टप्प्यातच मिटवला. सरकारकडे जाण्याचा प्रश्नच येऊ न दिल्याने याचे श्रेय खोत यांना मिळू दिले नाही. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटीलही या चर्चेसाठी उत्सुक आणि तोडग्यासाठी सकारात्मक होते. त्यांनी कारखानदारांसोबत चर्चेनंतर तडजोडीचे प्रस्ताव तयार केले होते; पण त्यांच्या उपस्थितीत बैठक होणार नाही, असे जाहीर करून खासदार शेट्टी यांनी आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीची सलामी दिली. पालकमंत्री पाटील आणि खासदार शेट्टी दोघेही चर्चेपासून बाजूला राहिले. हा तडजोडीचा फॉर्म्युला कमालीचा परिणामकारक ठरला!

सध्या कोल्हापूर, सांगलीच्या साखर कारखानदारीवर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचेच वर्चस्व आहे. आगामी निवडणुकीसाठी याच पक्षांबरोबर स्वाभिमानीची आघाडी झाली आहे. यामुळे शेतकरी नाराज होणार नाहीत, पदरात काहीतरी पडेल, दुसरीकडे साखर कारखानदारांनाही जड जाणार नाही, असा मधला मार्ग काढण्यात आला, असे दिसते. शिवाय साखरेच्या दरवाढीसाठी मुख्यमंत्र्यांना भेटण्याची तयारीही खासदार शेट्टी यांनी दाखविली. याचाच अर्थ सरकारशी भांडायचा मार्ग त्यांनी मोकळा ठेवला आहे. शेट्टी यांनी मंत्री खोत आगामी लोकसभेच्या मैदानात विरोधात उभे राहिलेच तर ती लढाई जड जाणार नाही, याची खबरदारी आतापासूनच घेतलेली दिसते.

आगामी निवडणुकांसाठी पालकमंत्री पाटील यांच्यावर कोल्हापूर, सांगली, सातारा, जळगाव आणि कोकणाची पक्षाची थेट जबाबदारी आहे. भाजप-सेना युती घडवून आणण्याची जबाबदारीही पक्षाने त्यांच्यावर समन्वयक म्हणून टाकली आहे. लोकसभेसाठी उमेदवारांची चर्चा शिजत असली तरी 'जर-तर'वरच त्याचे उत्तर अवलंबून आहे. ऊसदराच्या चर्चेतील सर्व कारखानदारांची यादी पाहिली तर बव्हंशी सारेच विधानसभेचे दावेदार आहेत. बरेच जण माजी आमदार आहेत. ऊसदराचा तिढा सुटण्यामागचे हेही कारण आहे; जे दडून राहिलेले नाही. काँग्रेसचे आमदार सतेज पाटील, राष्ट्रवादीचे आमदार हसन मुश्रीफ, काँग्रेसचे माजी आमदार प्रकाश आवाडे, पी. एन. पाटील यांनी ही जमवाजमव केली. विधानसभेची ही साखरपेरणी आहे. गेल्या विधानसभेत पाडापाडीच्या कामात गुंतलेले नेते एकत्र आले तर जिल्ह्यात आव्हान उभे करू शकतात, हे यातून स्पष्ट झाले आहे. संजय मंडलिकही यानिमित्ताने सक्रिय झाले आहेत. आंदोलनातून कारखानदारांनी सुटका करून घेतली असली तरी सरकारलाही याचा फायदाच होणार आहे. सुंठेवाचून खोकला गेल्याचे समाधान सरकारला मिळाले आहे. साखर कारखानदारांनी शेट्टींच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून पालकमंत्र्यांवर निशाणा साधला. येत्या काळात चंद्रकांत पाटील, शेट्टी-काँग्रेस-राष्ट्रवादी यांच्या संघर्षाला कोणते वळण मिळते पाहावे लागेल.

पदरात काय?

तडजोड झाली, तोडगा निघाला; पण शेतकऱ्यांच्या पदरात काय पडले, हा प्रश्न मागे ठेवूनच कारखान्यांची आणि राजकारणाची धुराडी पेटली आहेत. मंत्री खोत यांची ऊसपरिषद हाच दर मागत होती, खासदार शेट्टी यांनीही तीच मागणी केली होती. साखरेचे दर वाढवून देण्याचा तसेच एफआरपीसाठी साडेनऊ उतारा आधारभूत मानण्याचा मुख्य प्रश्न अधांतरी आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना आपण खरेच न्याय मिळवून दिला काय? उत्पादन खर्चाशी मेळ बसणारा दर देण्याच्या मागणीचे काय झाले? उसाचा एफआरपी ठरविण्याच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींना का विचारात घेतले जात नाही? औद्योगिक आणि खाद्यपदार्थांच्या उत्पादनांसाठी लागणाऱ्या साखरेचे दर वाढविण्याची मागणी, यांसारखे अनेक प्रश्न अधांतरीच आहेत. ऊसदराचे आंदोलन संपले म्हणजे सारे प्रश्न संपले असे मानून चालणार नाही. त्यासाठी देशव्यापी आंदोलनाची धग कायम ठेवावी लागणार आहे. परवा निघालेल्या तोडग्याचा 'कोल्हापूर पॅटर्न' कोल्हापूर आणि सांगलीसाठी लागू झाला आहे. सांगलीच्या साखर कारखानदारांनीही सबुरीची भूमिका घेत तोडगा मान्य केला; पण राज्यातील अन्य साखर कारखान्यांचे काय? त्या भागातील शेतकऱ्यांचे काय? ज्या भागात संघटनेचा प्रभाव नाही, तेथील कारखानदारांना रान मोकळे आहे. त्यांना कोण वेसण घालणार? आगामी निवडणुकांचे राजकारण बाजूला ठेवून या प्रश्नांकडे खासदार शेट्टी, मंत्री खोत, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख आणि सर्व साखर कारखानदार पाहणार काय, हे महत्त्वाचे आहे.

आता कारखानदार आणि संघटनेने चेंडू मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात ढकलला आहे. साखरेचा दर केंद्राकडून वाढवून घेण्याबरोबरच राज्यात किमान एफआरपीची सक्तीने अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यावर राहणार आहे. ती त्यांनी पार पाडावी, ही सामान्य शेतकऱ्यांची रास्त अपेक्षा आहे! रस्त्यावरचे आंदोलन रोखण्यात यश आले; पण शेतकऱ्याच्या मनातील आंदोलन रोखणार कसे?

०००००

म. टा. वृत्तसेवा, इचलकरंजी

कोणत्याही आवश्यक नागरी सुविधा पुरविल्या जात नसताना घनकचरा व्यवस्थापन २०१६ च्या अंमलबजावणीसाठी नागरिकांवर दंडात्मक कारवाईचा नगरपालिकेने निर्णय घेतला आहे. शहर स्वच्छ व सुंदर होण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय योग्य असला तरी प्रथमत: सुविधा पुरविणे महत्त्वाचे आहे; अन्यथा अंमलबजावणीपूर्वीच नागरिकांच्या असंतोषाला तोंड द्यावे लागेल, असे मत काँग्रेसचे नगरसेवक शशांक बावचकर यांनी व्यक्त केले.

उघड्यावर लघुशंका करणे, शौचास बसणे, सार्वजनिक ठिकाणी रस्त्यावर थुंकणे या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी मुख्याधिकाऱ्यांनी घनकचरा व्यवस्थापन नियमावली २०१६ च्या आधारे दंडात्मक कारवाईचा इशारा दिला आहे. इचलकरंजी शहर स्वच्छ व सुंदर होण्याच्या दृष्टीने त्याची अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. परंतु त्याचवेळी नगरपालिकेकडून कोणत्या सुविधा पुरविल्या हेही तितकेच गरजेचे आहे. अनेक वर्षे शहरात विविध भागांत बांधीव स्वच्छतागृहे अस्तित्वात होती; पण गेल्या तीन-चार वर्षांत शहरात उभी राहत असलेली अपार्टमेंटस्, बंगले यांना ही स्वच्छतागृहे अडथळे ठरू लागली. त्यामुळे काही मंडळींनी नगरपालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता सुपाऱ्या देऊन रातोरात ही स्वच्छतागृहे जमीनदोस्त केली. दोन महिन्यांपूर्वी जुना सांगली नाका परिसरात असलेले स्वच्छतागृह अशाच पध्दतीने पाडण्यात आले. हे करत असताना गरज नसतानाही फायबरची स्वच्छतागृहे खरेदीचा घाट घालून ती खरेदीही करण्यात आली. पण गत वर्षभर ही स्वच्छतागृहे हॉकी मैदानात विनावापर धुळखात पडली आहे. काहींची तर मोडतोडही झाली आहे.

हीच अवस्था शहरातील सार्वजनिक तसेच पे अँड युज शौचालयांची आहे. शहराच्या लोकसंख्येच्या मानाने आवश्यक शौचालय सीटची व्यवस्था नगरपालिका करु शकलेली नाही. या सार्वजनिक शौचालयांच्या ठिकाणी पाणी, वीज अथवा ड्रेनेजची सुविधा गरजेची असताना त्याची वानवा दिसून येते. दोन वर्षापूर्वी तत्कालीन जिल्हाधिकारी अमित सैनी यांनी हागणदारीमुक्त शहर पाहणीवेळी नगरपालिकेच्या स्वच्छतागृहे व सार्वजनिक शौचालयांच्या अपुऱ्या व्यवस्थेबद्दल प्रशासनाची कानउघाडणी केली होती. त्यानंतरही नगरपालिकेकडून सुविधांबाबत कसलीही पूर्तता केली गेलेली नाही.

शहरातील ओला व सुका कचरा एकत्र करून तो कचरा डेपोवर नेऊन टाकला जातो. पण नागरिकांना मात्र ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा टाकण्याचा आग्रह धरला जातो. २७ कोटी रुपये खर्चाचा घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प मंजूर झालेला आहे. त्याद्वारे कचरा डेपोत सध्या अस्तित्वात असलेला अंदाजे पाच ते सहा लाख टन कचऱ्याचे बायोमायनिंगद्वारे विघटन करून कचरा डेपो रिकामा करणे आवश्यक आहे. परंतु या कामाकडे दुर्लक्ष करून नगरपालिका कॉम्पॅक्टर व घंटागाडी खरेदीत मग्न झाली आहे.

००००

कोल्हापूर टाइम्स टीम

'आनंद मंत्रालयाच्या (हॅपी मिनिस्ट्री) माध्यमातून राज्यातील एक लाख नागरिकांसाठी अयोध्या आणि पंढरपूरची सहल आयोजित करण्यात येईल,' अशी घोषणा पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली. टाऊन हॉल येथील भाजपच्या स्नेहदीपावली कार्यक्रमात त्यांनी नागरिकांशी संवाद साधला.

पालकमंत्री पाटील म्हणाले, 'समाजातील नकारात्मक घालवून सकारत्मकता आणावी लागणारी आहे. सध्या नागरिकांची पोटाची भूक भागली असून मनाची भूक वाढली आहे. त्यासाठी लहान मुले, युवक, युवती, महिला, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी गेले वर्षभर जिल्ह्यात विविध उपक्रम राबवण्यात आले आहेत. श्रावण महिन्यात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी देवदर्शन तर नवरात्र उत्सवात महिलांसाठी नवदुर्गा दर्शनाचा उपक्रम राबवण्यात आला. सध्या दीपावलीच्या सुट्टीत ११ ते १४ वयोगट मुले व मुलींसाठी दोन दिवसाच्या सहलीत कोल्हापूरसह पन्हाळा दर्शन घडवण्याचा उपक्रम सुरू आहे.'

पालकमंत्री पाटील यांनी आपल्याकडे हॅपी मिनिस्ट्री खाते असल्याची माहिती देऊन या खात्यामार्फत राज्यात उपक्रम आखणार असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले, 'हॅपी मिनिस्ट्रीच्या माध्यमातून राज्यातील एक लाख नागरिकांना पंढरपूर दर्शन घडवले जाईल. त्यासाठी तहसीलदार, सरकारी अधिकारी, दानशूर व्यक्ती, संस्थांची मदत घेतली जाईल. त्यानंतर अयोध्याला एक लाख नागरिकांची सहल खात्यामार्फत घडवण्यासाठी नियोजन केले जाईल.'

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष महेश जाधव यांनी स्वागत केले. सरचिटणीस हेमंत अराध्ये यांनी सूत्रसंचालन केले. यावेळी स्थायी समिती सभापती अशिष ढवळे, महानगर अध्यक्ष संदीप देसाई, नगरसेवक विजय सूर्यवंशी, सत्यजित कदम, ईश्वर परमार, किरण नकाते, राजसिंह शेळके, नगरसेविका जयश्री जाधव, स्मिता माने, सुहास लटोरे, सुहास वाघ, माणिक पाटील-चुयेकर, अॅड संपतराव पवार यांच्यासह भाजपचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.

\Bशिवसेना जिल्हा प्रमुखांची उपस्थिती

\Bशिवसेना जिल्हाप्रमुख आणि अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष संजय पवार हे भाजपच्या स्नेहमेळाव्याला उपस्थित होते. त्यांच्यासमवेत उपप्रमुख रवी चौगुले यांच्यासह शिवसैनिकही उपस्थित होते. कार्यक्रमाला येण्यापूर्वी पालकमंत्री पाटील यांनी शिवसेना उपप्रमुख सुजित चव्हाण यांच्या घरी जाऊन त्यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. यावेळी माजी नगरसेवक अजित राऊत, सुरेश जरग उपस्थित होते.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

करवीरनिवासिनी श्री अंबाबाई किरणोत्सवाच्या तिसऱ्या दिवशी, रविवारी सूर्यकिरणे मूर्तीच्या कमरेच्या वरपर्यंत पोहोचली. सूर्य मावळतीला जाताना शेवटच्या काही क्षणांत ढगाळ वातावरणामुळे किरणांची तीव्रता काहीशी कमी होत गेली. यंदा वर्षाच्या दुसऱ्या टप्यातील किरणोत्सव सुरू असून सूर्यकिरणे मूर्तीच्या मुखकमलावर स्थिरावतील या आशेने दर्शनसाठी जमलेल्या भाविकांची निराशा झाली.

रविवारी सुट्टीचा दिवस असल्याने भाविकांनी किरणोत्सवा अनुभवण्यासाठी गर्दी केली होती. दक्षिणायन काळातील हा महत्वपूर्ण योग असल्याने बाहेरून आलेल्या पर्यटकांनी, अभ्यासकांनी गर्दी केली होती. साधारणत: सायंकाळी पाचनंतर किरणोत्सवाला सुरुवात झाली. पाच वाजून एक मिनिटांनी मावळतीची किरणे महाद्वारातून आत आली. सुरुवातीला सूर्यकिरणांची तीव्रता अधिक असल्याने जणू सूर्यदेव अंबाबाईच्या दर्शनसाठी आसुसला असल्याचे विहंगम वातावरण तयार झाले होते. पाच वाजून ३२ मिनिटांनी किरणे कासव चौकात पोहोचली. मूर्तीच्या दिशेने किरणांचा होणारा प्रवास पाहताना भाविकांच्या चेहऱ्यावर उत्सुकता अधिक होती. पाच वाजून ३८ मिनिटांनी सूर्यकिरणे खजिना चौकातून पुढे सरकली. मंदिराच्या पहिल्या पायरीवर किरणे पाच वाजून ४१ मिनिटांनी पोहोचली. त्यानंतर पाच वाजून ४३ वाजता कटाजल व पावणेसहा वाजता किरणांनी मूर्तीला चरणस्पर्श केला. पाच वाजून ४६ मिनिटानंतर सूर्यकिरणे अंबाबाईच्या कमरेवर स्थिरावली. मात्र याच काळात सूर्यासमोर ढगांची दाटी झाल्याने किरणांचा प्रवास खंडित झाला. त्यामुळे सूर्यकिरणाच्या तेजाने उजळून निघालेले अंबाबाईचे मुखदर्शन घेण्याची भाविकांची संधी हुकली. मात्र केशरी किरणांनी अंबाबाईचा गाभारा उजळून निघाला होता.

यावेळी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे अध्यक्ष महेश जाधव, किरणोत्सव अभ्यास समितीचे प्रा. श्रीकृष्ण हिरासकर, प्रा. मिलिंद कारंजकर, शीतल माळवी आदी उपस्थित होते.

कोट:

वातावरणातील प्रदूषण आणि ढगाळ वातावरण यामुळे सूर्य किरणांची तीव्रता कमी होती. तसेच अतिक्रमणाचा अडथळा जाणवत आहे. महापालिकेच्या माध्यमातून अतिक्रमणे काढून किरणोत्सव मार्गातील सर्वच अडथळे दूर करण्यासाठी देवस्थान समितीच्या वतीने प्रयत्न करणार आहे. देशिंगे बिल्डींगचा अडथळा जाणवत असून तो दूर करण्यात येईल. तसेच देवालयाच्या परिसरात नवीन बांधकाम परवानगी दिली जाणार नाही यासाठी रेडझोन तयार करण्यात येईल.

महेश जाधव, अध्यक्ष, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शालेय राज्यस्तर स्पर्धेसाठी मोतीबाग तालमीच्या तीन मल्लांची निवड झाली. ग्रीको रोमन प्रकारात ५१ किलो वजनगटात विलास झुलपे, ११० किलो गटात अभिषेक पाटील, फ्री स्टाईल ९२ किलो वजनगटात दर्शन चव्हाण यांची निवड झाली. महाराष्ट्र राज्य पुणे अंतर्गत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय अमरावतीच्यावतीने स्पर्धा अमरावती येथे होणार आहेत. खेळाडूना कुस्ती प्रशिक्षक कृष्णात पाटील व जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाचे प्रशिक्षक प्रवीण कोढावरे यांचे मार्गदर्शन लाभले.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

महिनाभर आंदोलन करून फक्त कारखानदारांशी सेटलमेंट आणि एफआरपीवर बोळवण करत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने शेतकऱ्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसला, असा आरोप शिवसेनेने केला. साखर कारखान्यांनी १५ दिवसांत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एकरकमी एफआरपी जमा न केल्यास साखर सहसंचालक कार्यालयाला जाब विचारण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला. वारणा येथील शेतकरी, कष्टकरी परिषदेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारी तिजोरी मोकळी करण्याचे आश्वासन दिले होते. गेल्या हंगामात ज्या कारखान्यांनी एफआरपी दिलेली नाही ती देण्यासाठी सरकारने तिजोरी मोकळी करावी, अशी मागणीही करण्यात आली.

शिवसेना जिल्हाप्रमुख विजय देवणे आणि संजय पवार यांनी पत्रकार परिषदेत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेवर आरोप केले. स्वाभिमानीने ऊस परिषदेत ९.५ टक्के बेस धरून एफआरपी अधिक दोनशे रुपये दराची मागणी केली आहे, तर कायद्यानुसार १० टक्के बेस धरून एफआरपी दिली जाणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे १४६ रुपयांचे नुकसान होणार आहे. स्वाभिमानीने कोणता बेस धरून कारखानदाराकडून एफआरपीची मागणी मान्य केली? ऊसतोड झाल्यावर पंधरा दिवसात एकरकमी एफआरपी जमा करण्याचा कायदाच असल्याने कारखानदारांना ती द्यावीच लागणार आहे. गेल्या हंगामातील अधिक दोनशे रुपये अनेक कारखान्यांनी दिलेले नाहीत. त्याची हमी कोण घेणार? गेल्यावर्षी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी, साखर सहसंचालक, शिवसेना, काही शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यामुळे कारखानदार एफआरपी अधिक दोनशे रुपये देण्यास बांधील होते.

कारखानदार आणि स्वाभिमानीच्या नेत्यांमध्ये झालेल्या बैठकीत सरकारचे प्रतिनिधी, अधिकारी उपस्थित नव्हते. बहुतांश काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या मालकीच्या ताब्यातील कारखानदार होते. शिवसेनेसह कोणत्याही शेतकरी संघटनेचे प्रतिनिधी नसताना तोडगा काढला. त्याला कोणताही आधार नसल्याने भविष्यात कारखानदार हा तोडगा पाळतील का? अशी शंका निर्माण होते. आंदोलन काळात कारखानदारांनी 'तो मी नव्हेच' अशी भूमिका घेतली होती. गेले दहा दिवस कारखानदार एफआरपी देता येणे अशक्य असल्याचे सांगत असताना एका दिवसात एकरकमी एफआरपीला मान्यता कशी दिली? सांगली जिल्ह्यात कारखानदारांनी एक लाख टनापेक्षा जास्त गाळप केल्याने घाईगडबडीने कारखानदारांनी माघार घेतली आहे. तसेच कोणत्याही मागण्या मान्य न करून घेता तडजोड करून स्वाभिमानीने आंदोलन स्थगित केले असा आरोप केला. कारखानदार आणि स्वाभिमानीचा व्यवहार पाहता एकरकमी एफआरपी देण्याबाबत प्रशासनाने दक्ष राहावे यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना मंगळवारी (ता.१३) दुपारी साडेबारा वाजता निवेदन देण्यात येईल.

००००००

छाताडावर नाचणाऱ्यांनी

तलवार म्यान का केली?

ऊसदरावरून कारखानदारांच्या छाताडावर नाचून उसाला दर मिळवणारच, अशी घोषणा करणाऱ्या नेत्यांनी तलवार म्यान का केली? असा टोला जिल्हाप्रमुख संजय पवार यांनी खासदार राजू शेट्टी यांचे नाव न घेता लगावला. स्वत:चे राजकारण व खुर्ची वाचविण्यासाठी नाटक करणारे ते नटसम्राट आहेत. कारखानदारांशी अंडरस्टडिंग करणाऱ्यांना शेतकरी घरी बसवतील, असा इशाराही पवार यांनी दिला.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

ऊसदरावरून कारखानदार आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतील वाद संपल्यानंतर तब्बल बारा दिवसांनंतर जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखाने सोमवारी (ता.१२) सुरू होणार आहेत. कारखान्याकडून रविवारी ऊसतोडीस सुरुवात झाली. शनिवारी (ता.१०) कारखानदार आणि स्वाभिमानी यांच्यात झालेल्या बैठकीत चर्चा होऊन आंदोलन मागे घेण्यात आले. उसाला एकरकमी एफआरपी देणे, गत हंगामातील अधिक दोनशे रुपये देणे आणि साखरेचा दर वाढल्यानंतर हंगामात अधिक दोनशे रुपये देण्यास कारखान्यांनी मान्यता दिली आहे. आंदोलनात यशस्वी तोडगा निघाल्याने स्वाभिमानीने रविवारचे चक्का जाम आंदोलन स्थगित केले होते. त्यामुळे कारखाना परिसरात गळीत हंगाम सुरू करण्यासाठी लगबग सुरू होती. ऊसतोडीमुळे तोडणी कामगारांकडून समाधान व्यक्त केले जात आहे. गेले दहा दिवस कामगार बसून होते. तोडणीमुळे ऊसवाहतूकही सुरू झाली आहे.