Maruti.Patil

@timesgroup.com

tweet: @MarutipatilMT

कोल्हापूर : केंद्र सरकारने आठ नोव्हेंबर २०१६ रोजी घेतलेला निर्णय दूरगामी ठरला. अनेक बँका आणि वित्तीय संस्थांबरोबरच व्यक्तिगत पातळीवरही त्रास झाला. कोल्हापूर जिल्हा बँकेसमोर तर या काळात मोठ्या प्रमाणात जमा झालेल्या रकमेचा यशप्रश्न आहे. नोटबंदीच्या निर्णयापूर्वी आणि त्यानंतर जिल्हा बँकेत जमा झालेली रक्कम स्वीकारण्यास रिझर्व्ह बँकेने नकार दिला. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या आदेशानंतर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जुन्या नोटा स्वीकारल्या. पण, बंदीपूर्वी जमा झालेली २५ कोटींची रक्कम स्वीकारण्यास नकार दिला. तर 'नाबार्ड'ने ही रक्कम लॉस अॅसेटमध्ये समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले. या दोन्ही निर्णयाविरोधात जिल्हा बँकेने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. परिणामी सुमारे २५ कोटींची रक्कम बुडीत जाते की काय, असा धोका सध्या जिल्हा बँकेसमोर आहे.

नोटाबंदीचा निर्णय झाल्यानंतर अवघ्या चार दिवसांत जिल्हा बँकेत तब्बल २७५ कोटी रुपये जमा झाले. राज्यातील अन्य जिल्हा बँकांतही मोठ्या प्रमाणात जुन्या नोटा जमा झाल्या. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जुन्या नोटा जमा झाल्याने सर्वच जिल्हा बँकांच्या व्यवहारावर शंका घेत जुन्या नोटा स्वीकारण्यास बंदी घातली. त्याचबरोबर या नोटा स्वीकारणार नसल्याचे आरबीआयने स्पष्ट केले. शेवटी याबाबतच्या तक्रारी थेट पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत करण्यात आल्या. त्यानंतर आठ महिन्यांनी म्हणजे, जून २०१८ मध्ये केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने नोटा स्वीकारण्याचे आदेश दिले.

१९ जुलैरोजी जिल्हा बँकेने आरबीआयच्या मुंबई शाखेत ही रक्कम जमा करण्याचा प्रयत्न केला. पण २७५ कोटी रकमेपैकी २५ कोटी हे नोटाबंदीच्या निर्णयापूर्वीचे असल्याने आरबीआयने ही रक्कम स्वीकारण्यास नकार दिला. विशेष म्हणजे नोटबंदीपूर्वी दोनच दिवस आधी बँकेत ५० कोटी जमा झाले होते. त्यापैकी २५ कोटींचा वापर चलनात झाला. मात्र उर्वरित नोटा स्वीकारण्यास नकार दिल्याने जिल्हा बँकेने ही रक्कम 'सीएसआर'मध्ये समावेश केली आणि जिल्हा बँकेसोबत सुप्रीम कोर्टात दावा दाखल केला. त्याची सुनावणी सुरू असतानाच 'नाबार्ड'ने आरबीआयने न स्वीकारलेली रक्कम लॉस अॅसेटमध्ये जमा करण्याचे निर्देश दिले. याचा फटका साहजिकच बँकेला बसणार असल्याने 'नाबार्ड'च्या निर्देशाविरोधातही सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. गेल्या दहा महिन्यांपासून दोन्ही दाव्याबाबत सुनावणी सुरू आहे. ही रकमेबाबत काय निर्णय होणार, याकडे लक्ष लागले आहे.

... .. ..

नोटाबंदी निर्णयाच्या दोन दिवस आधी जमा झालेली २५ कोटींची रक्कम अद्याप आरबीआयने स्वीकारलेली नाही. तसेच ही रक्कम नाबार्डने 'लॉस अॅसेट'मध्ये जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत. बँकेने रकमेचा समावेश 'सीएसआर'मध्ये केला असून याबाबत सुप्रीम कोर्टात दावा दाखल केला आहे.

डॉ. ए. बी. माने, कार्यकारी संचालक

.. .. ..

फोटो आहे...

डॉ. लवटे; प्रा. शिक्षक समितीतर्फे बक्षीस वितरण

कोल्हापूर टाइम्स टीम

'शिक्षकांनी आधुनिक तंत्रज्ञान अंगिकारावे. वेगवेगळया माध्यमातून माहिती घेऊन स्वत: अद्ययावत राहून नव्या पिढीला ज्ञाननदान करावे,'असे प्रतिपादन साहित्यिक प्राचार्य सुनीलकुमार लवटे यांनी केले.

महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीतर्फे महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित इंग्रजी भाषण स्पर्धेचा बक्षीस वितरण समारंभ झाला. शिक्षक संघटनेचे नेते प्रभाकर आरडे अध्यक्षस्थानी होते. रोख रक्कम, मानचिन्ह, प्रशस्तिपत्र असे बक्षिसाचे स्वरुप होते. चार गटात ही स्पर्धा झाली. याप्रसंगी, शिक्षक समितीच्या राज्यप्रमुखपदी निवड झाल्याबद्दल सुधाकर सावंत, राज्य उपाध्यक्ष उमेश देसाई, राज्य कार्यकारिणी सदस्य उत्तम कुंभार, नयना बडकस यांचा सत्कार झाला. तसेच अभिनय या विषयात पीएचडी पदवी जाहीर झाल्याबद्दल राजश्री खटावकर यांचा सत्कार करण्यात आला.

पहिली गटात अर्णव सुकेश पाटील, आरुष उत्तम मगदूम, सोनाक्षी गावडे विजेते ठरले. दुसऱ्या गटामध्ये समीक्षा आलुगडे, अधिराज पाटील, स्वरा पाटील, इयत्ता चौथी व पाचवी गटामध्ये अक्षरा पाटील, आदिती जाधव, समर्थ खटावकर, भार्गव पोतदार विजेत आहेत. सहावी व सातवी गटामध्ये अर्शद नाकाडे, मिश्कात नदाफ, संचिता पाटील विजेते ठरले. दरम्यान शिक्षक संजय पाटील, वसंत आडके यांनी स्वागत केले. सुवर्णा सोनाळकर, स्वाती पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले. कार्यक्रमाला विष्णू परीट, युवराज सरनाईक, स्वाती लंगडे, चारुशिला बिडवे, शैलेजा पाटल, रुपेश नाडेकर, पल्लवी लाड आदी उपस्थित होते.

फोटो आहे...

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'बहुजन नायक महाप्रतापी बळीराजा आणि सर्व बळीवंश शेती, श्रमण संस्कृती, लोकशाही तसेच स्त्री सन्मानाशी बांधिलकी ठेवणारे होते. शेती संबंधीत नवनवे तंत्रज्ञान शोधून शेतीचा उज्ज्वल विकास करण्यात बळीवंशातील सर्वच राजांनी स्त्रियांना अद्वितीय सहकार्य केले. वर्षभर साजरे केले जाणारे सण शेतीचे विज्ञान शिकवणारे असल्याने बळीराजा संस्कृती विज्ञानाची संस्कृती आहे,' असे प्रतिपादन ज्येष्ठ विचारवंत राजाभाऊ शिरगुप्पे यांनी केले.

शाहू सत्यशोधक समाज प्रणित बळीराजा महोत्सव समितीच्या वतीने आयोजित बळीराजा सन्मान पुरस्कार वितरण सोहळ्यात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी प्रा. जे. बी. शिंदे होते. यावेळी प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते अॅड. सूर्याजी पोटले व सुमन पाटील यांना बळीराजा पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. सन्मानचिन्ह, शाल, पुष्पगुच्छ असे पुरस्काराचे स्वरूप होते.

शिरगुप्पे म्हणाले, 'बळीराजा संस्कृतीत फक्त श्रमाला प्रतिष्ठा असल्याने देव-देवता, मोक्ष, स्वर्ग-नरक या कल्पना नव्हत्या. श्रमाचे महत्त्व कमी करण्यासाठीच वैदिकांनी छुपे, फसवे, स्त्री वेशांतर, बहुरूपी होऊन विश्वासघाताने बळीवंश संपविण्याचे प्रयत्न केले. भारतवर्षातील श्रममूल्य प्रतिष्ठा धुळीस मिळवून जातीव्यवस्था निर्माण करून भारतीयांवर गुलामगिरी लादली.'

कार्यक्रमास प्राचार्य टी. एस. पाटील, सेवानिवृत्त पोलिस उपअधीक्षक दिलीप पाटील, चंद्रकांत यादव, शिवाजीराव परुळेकर, माजी जिल्हा परिषद सदस्य बाबासाहेब देवकर, किसन काटकर, अॅड. रणजित गुरव, व्यंकप्पा भोसले, सुरेश शिपूरकर, रघुनाथ कांबळे, सतीशचंद्र कांबळे, गिरीश फोंडे, अजय अकोळकर, दिलीपकुमार जाधव, राजेंद्र मगदुम, अनिल चव्हाण, आदी उपस्थित होते.

शाहू सत्यशोधक समाजाचे अध्यक्ष बाबूराव कदम यांनी स्वागत केले. दिगंबर लोहार यांनी प्रास्ताविक केले. संभाजीराव जगदाळे यांनी सूत्रसंचालन केले. रवींद्र जाधव यांनी आभार मानले.

वेळेचे बंधन, पर्यावरण जागरुकता आणि वाढीव किंमतीमुळे परिणाम

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

सुप्रीम कोर्टाने घातलेले वेळेचे बंधन, पर्यावरणाबाबतची जागरुकता आणि वाढीव किंमत यामुळे यंदा फटाका फोडण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. दिपावलीच्या काळात निर्धारित वेळेऐवजी अन्य वेळेत फटाके फोडणाऱ्यांकडे पोलिसांनी दुर्लक्ष केल्याने कायद्याचा आदेश कागदावरच राहिल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहेत.

फटाक्यांमुळे हवा व ध्वनी प्रदूषण होत असल्याने फटाके फोडू नका, असे आवाहन पर्यावरणप्रेमींकडून होत असते. तसेच राज्यातील प्रदूषण मंत्रालयाकडून प्रबोधन केले जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनीही दिपावलीत प्रदूषण न करण्याचे आवाहन केले आहे. यंदा सुप्रीम कोर्टाने दिपावलीच्या कालावधीत रात्री आठ ते दहा या वेळेतच फटाके फोडावेत, असे आदेश दिले होते. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे सर्व अधिकार पोलिस प्रशासनाकडे दिले आहेत.

यंदा मंगळवारी (ता.६)नरक चतुर्दशी दिवशी फटाक्याचे प्रमाण कमी होते. त्याचदिवशी पाऊस आल्याने फटाके फोडणाऱ्यांच्या आनंदावर विरजण पडले. पण बुधवारी (ता.७) लक्ष्मी पूजनादिवशी सायंकाळी सहा ते पहाटे चार वाजेपर्यंत मोठ्या प्रमाणात आतषबाजी झाली. व्यापारी पेठांत फटाके मोठ्या प्रमाणात फटाके फोडण्यात आले. दिपावली पाडव्या (ता. ८) दिवशी पहाटे आतषबाजी झाली, पण दिवसभर फटाके फोडणाऱ्यांची संख्या कमी होती. हीच स्थिती शुक्रवारी (ता.९) भाऊबिजेच्या दिवशी दिसून आली.

फटाके महाग असल्याने ग्राहकांकडून खरेदीचे प्रमाण कमी झाले आहे, असे फटाके विक्रेत्यांनी सांगितले. दरवाढ हे फटाक्यांचे प्रमाण कमी होण्याचे मोठे कारण आहे. तसेच शाळांमध्ये फटाक्यांचे दुष्पपरिणाम समजावून सांगत असल्याने मुलांमध्ये मोठ्या आवाजाऐवजी फॅन्सी फटाके फोडण्यावर जास्त भर आहे. तरुणाईही फटाके खरेदी करण्याऐवजी ती रक्कम गरजू संस्थेला दान करण्याचे उपक्रम आखत आहे. तसेच कायद्यानेही विशिष्ट वेळेत फटाके फोडण्याचे बंधन आणल्याने जागरुक नागरिकांकडून अन्य वेळेत फटाके फोडण्याचे टाळले जात आहे. फटाक्यांमुळे प्रदूषण होते ही संकल्पना दिवसेंदिवस रुजत असली तरी विशिष्ट वेळेऐवजी अन्य वेळेत फटाके फोडणाऱ्यांवर कारवाई न करण्यात पोलिसांनी धन्यता मानली. पोलिसांकडून कानाडोळा होत असल्याने पर्यावरणप्रेमींकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

.....................

कोट

'फटाक्यांचे प्रमाणे १०० टक्क्यांवरुन ६० टक्क्यांवर आले आहे. यंदा दिपावलीच्या पहिल्याच दिवशी नरक चतुर्दशीला फटाके फोडण्याचे प्रमाण कमी होते. नागरिकांमध्ये पर्यावरणाबद्दल जागरुकता वाढत आहे. भविष्यात मोठ्या आवाजाचे फटाके फोडण्यावर मर्यादा येईल.

अनिल चौगुले, अध्यक्ष निसर्ग मित्र संस्था

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'कोल्हापूर शहराला ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक वारसा आहे. येथील कष्टाळू लोकांनी जिल्ह्याला समृद्ध केले आहे. पुरुषांच्या बरोबरीनेच येथील महिलाही स्वावलंबी होत आहेत. त्यामध्ये बचत गटांचा मोठा वाटा आहे. राज्य आणि राष्ट्रीयस्तरावर गौरव झालेले अनेक बचतगट आहेत. यापुढे बचत गटांनी पुढचा टप्पा गाठण्यासाठी मार्केटिंगवर भर देत बाजारपेठ काबीज करावी,' असा सल्ला एसबीआयचे प्रबंध निर्देशक प्रविण कुमार गुप्ता यांनी केले. संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहात आयोजित केलेल्या भारतीय स्टेट बँक बचत गट महामेळाव्यात ते बोलत होते. यावेळी मुंबई महाव्यवस्थापक प्रंबधक संजय कुमार, पुणे उप महाव्यवस्थापक आबिदुर रहमान, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.

महिलांनी स्वत:च्या पायावर उभे रहावे, असे आवाहन करुन गुप्ता म्हणाले, 'महिलांनी स्वावलंबी झाले पाहिजे, यासाठी एसबीआय प्रयत्नशील आहे. जिल्ह्यातील बचत गटांची कामे उत्कृष्टरित्या सुरु आहेत. राज्य सरकारनेही येथील कामाची दखल घेतली आहे. या उपक्रमात एसबीआय बँकही सहभागी असून महिला बचत गटांच्या उत्पादनांनी बाजारपेठ मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील रहावे. त्यांना बँकेच्यावतीने आर्थिक पुरवठा केला जाईल.'

जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी मित्तल म्हणाले, 'बचत गटांना सरकार, प्रशासन आणि बँकांनी चांगला प्लॅटफॉर्म दिला आहे. बचत गट उत्पादने तयार करत आहेत. प्रत्येक गावातील बचत गटांनी एकत्र येऊन त्यांच्या उत्पादनाचा ब्रँड करण्याची वेळ आली आहे. त्यांनी इच्छाशक्ती दाखवली तर येथील उत्पादनाचे ब्रँड राज्यपातळीवर आणि देशातही नाव मिळवतील.'

मुंबई महाप्रबंधक संजय कुमार म्हणाले, 'मुंबई, पुण्याबरोबर कोल्हापूरने उद्योगासह अनेक क्षेत्रात अग्रेसर आहे. येथील महिला बचत गटाचे काम उत्कृष्ट असून त्यांच्या कामाची प्रेरणा अन्य शहरे घेतील.'

जिल्हा परिषद ग्रामसेवक प्रशिक्षक केंद्राच्या प्राचार्या सुषमा देसाई म्हणाल्या, 'राज्यात बचत गटाची मोहीम २००२ मध्ये सुरु झाली. २०१२ मध्ये ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान सुरु झाली आहे. त्या अंतर्गत जिल्ह्यात ५७७८ बचत गट कार्यरत आहेत. जिल्ह्यात १८ हजार बचत गटाच्या माध्यमातून महिला स्वावलंबी होत आहेत. राज्य सरकारने सात कोटींचा तर बँकेकडून १७३ कोटींचा पुरवठा केला आहे. त्यामुळे महिला सक्षम होत बचत गटाची व्यापाराकडे वाटचाल सुरु आहे.'

कोल्हापूर क्षेत्रीय कार्यालय प्रदीप देव यांनी स्वागत व प्रास्ताविक केले. महा व्यवस्थापक विठ्ठल हिबारे यांनी आभार मानले. यावेळी अग्रणी बँक व्यवस्थापक राहूल माने, नाबार्डचे महाप्रबंधक नंदू नाईक आदी उपस्थित होते.

०००००

बचतगटांचा गौरव

बँकेच्यावतीने उत्कृष्ट काम करणाऱ्या बचत गटांचा प्रशस्तिपत्र, स्मृतिचिन्ह देऊन पुरस्कार करण्यात आला. त्यामध्ये धनलक्ष्मी (कुटवाड, शिरोळ), रेणुका (हिटणी), ओमक्रांती (अरग), प्रगती, स्वगत, आदर्श स्वयंसहाय्यता, साक्षी, (सांगाव, कागल), स्वामिनी (उजळाईवाडी), गुणाबाई (भुये), सिद्धिविनायक (जठारवाडी) या महिला गटांच्या प्रतिनिधींनी पुरस्कार स्वीकारला. तसेच बँकेच्यावतीने अर्थसहाय्यता करणाऱ्यांना प्रमाणपत्रे दिली.

.. .. ..

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

गेले दहा दिवस बंद असलेले साखर कारखाने सुरू करण्याबाबत शनिवारी (ता.१०) जिल्ह्यातील कारखानदारांची बैठक होणार आहे. या बैठकीत कारखाने सुरू होण्याची घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. एफआरपी अधिक २०० रुपये दर जाहीर करेपर्यंत कारखाने सुरू करू देणार नाही, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने देताना रविवारी (ता.११) चक्काजाम आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे ऊसदरावरून संघर्ष उडण्याची भीती असल्याने जिल्हा प्रशासनाने प्रतिबंधात्मक आदेश बजावला आहे. आंदोलनाच्या दिवशी खबरदारीचा उपाय म्हणून कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे.

३१ ऑक्टोबरपासून जिल्ह्यातील कारखाने बंद आहेत. कारखाने सुरू करण्याबाबत यापूर्वी दोनवेळा झालेल्या बैठकीत निर्णय झाला नाही. कारखाने सुरू करावेत, असे आवाहन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केले आहे. सलग दहा दिवस कारखाने बंद झाल्याने ऊस हंगामावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने शनिवारी सकाळी दहा वाजता हॉटेल पॅव्हेलियमध्ये कारखानदारांची बैठक होणार आहे. बैठकीत रविवारी किंवा सोमवारी कारखाने सुरू करण्याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. दर जाहीर केल्याशिवाय कारखाने सुरू करू नयेत, असा इशारा दिला असून पहिल्या टप्प्यात स्वाभिमानीने रविवारी पश्चिम महाराष्ट्रात चक्काजामची घोषणा केली आहे. आंदोलन तीव्र करण्यासाठी संघटनांच्या बैठका सुरू आहेत. आंदोलनाला सर्व घटकांचा पाठिंबा मिळावा, यासाठी नेत्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. आंदोलनात कायदा व सुव्यवस्था निर्माण होऊ नये यासाठी प्रशासनाने जमावबंदीचा आदेश काढला आहे.

आंदोलनात तोडगा काढण्यासाठी सरकारकडून पडद्याआडून प्रयत्न सुरू आहेत. पालकमंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली तोडगा काढण्यास खासदार शेट्टी यांनी नकार दिला आहे. जिल्हाधिकारी, पोलिस अधीक्षकांनी ऊसदराबाबत बैठक घेण्याची मागणी शेतकरी संघटनांकडून पुढे आली आहे. कारखान्यांनी एकरकमी एफआरपी देण्याची घोषणा केल्यास शेतकरी संघटना एक पाऊल मागे जाण्याची शक्यता आहे. तसेच हंगामाच्या शेवटी दोनशे रुपये द्यावेत, अशी मागणीही पुढे येत आहे. कारखाने सुरू होण्याची घोषणा झाल्यावर आंदोलनाची तीव्रता वाढण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पोलिस प्रशासनाकडून खबरदारीचे उपाय योजण्यासंदर्भात अधिकाऱ्यांकडून आदेश दिले जात आहेत.

००००००

चक्का जामची जबाबदारी पदाधिकाऱ्यांवर

स्वाभिमानी संघटनेकडून रविवारी चक्का जाम आंदोलन करण्यात येणार आहे. आंदोलनाची जबाबदारी पदाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. शिये टोल नाका, सांगरूळ फाटा, कळे रोड, बिद्री साखर कारखाना, मुदाळ तिट्टा, भोगावती कारखाना, लिंगनूर कापशी फाटा, नदी किनारा सिद्धनेर्ली फाटा, इचलकरंजी, हातकणंगले, एसटी स्टँड, शिरोळ, शिरदवाड, रांगोळी, कुरुंदवाड, टोल नाका उदगाव, नवे दानवाड, गडहिंग्लज, चंदगड, आजऱ्यासह गावागावांत आंदोलन करण्यात येणार आहे. आंदोलनात मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हाध्यक्ष भगवान काटे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य सावकर मादनाईक यांनी केले आहे.

०००००

रविवारी सकाळपासून प्रतिबंधात्मक आदेश

आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांनी कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी रविवारी (ता.११) सकाळी सातपासून प्रतिबंधात्मक आदेश काढला आहे. हा आदेश २४ नोव्हेंबरपर्यंत राहणार आहेत. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी करवीर तालुका दंडाधिकाऱ्यांनी कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. ए. एस. वायचळ (शाहूपुरी पोलिस ठाणे), मदन सूर्यवंशी (जुना राजवाडा), धनाजी कलिकते (गोकुळ शिरगाव), स्वरूप पाटील (इस्पुर्ली पोलिस ठाणे), अनिल काटकर (लक्ष्मीपुरी ), विलास तोडकर (करवीर), एन. बी. जाधव (गांधीनगर), शिवकुमार पाटील (राजारामपुरी पोलिस ठाणे) अशी त्यांची नावे आहेत.

००००

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'केंद्राने निश्चित केलेली एफआरपी न दिल्यास कारखान्यांना कारवाईला सामोरे जावे लागेल. कमी पडणाऱ्या एफआरपीसाठी सरकार मदत करण्यास बांधील आहे. साखरेचे दर वाढल्यानंतर जादा दर देणे शक्य असून, कारखानदार व शेतकरी संघटनांनी एकत्र बसून व्यवहार्य तोडगा काढावा. तसेच उत्पादकांचे हित लक्षात घेऊन रविवार (ता.११) पासून कारखाने सुरू करावेत, असे आवाहन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी पत्रकार बैठकीत केले. पण एफआरपीवरून संघर्ष निर्माण झाल्यास प्रशासन बघ्याची भूमिका घेणार नाही,' अशा इशाराही त्यांनी कारखानदार व शेतकरी संघटनांना दिला.

गेल्या हंगामात कारखानदार व संघटनांनी निमंत्रित केल्याने मध्यस्थाची भूमिका स्वीकारली. यावेळी तसे निमंत्रण आल्यास नक्की सहभागी होईन, असे स्पष्ट करत पालकमंत्री पाटील म्हणाले, 'गेल्या हंगामाच्या सुरुवातीस प्रतिक्विंटल साखरेचा भाव ३,६०० रुपये होता. त्यानंतर दरात घसरण झाल्यानंतर एफआरपीचा प्रश्न निर्माण झाला. साखर दरातील घसरण लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने २,९०० रुपये दर निश्चित केला. तरीही एफआरपीपेक्षा कमी दर देणाऱ्या कारखान्यांवर जप्तीची कारवाई केली असून, यापुढेही कारवाई होईल. उत्तरप्रदेशात ११ हजार कोटी, तर राज्यात केवळ ९८ कोटींची एफआरपी थकीत आहे. थकीत एफआरपीसाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. साखर दरात घसरण झाल्यानंतर तोडग्यानुसार जादाचे २०० रुपये देणे कारखानदारांना शक्य झाले नाही. ७०:३० फॉर्म्युल्यानुसार जादाची रक्कम देता येते, पण कारखाने तोट्यात गेल्यानंतर ते देऊ शकले नाहीत, हे सूत्र माहीत असताना खासदार शेट्टी आवास्तव मागणी करून सर्वच घटकांना वेठीस धरत आहेत.'

वारणेत शेतकरी, कष्टकऱ्यांची परिषद झाली, ती ऊस परिषद नव्हती, असा खुलासा करताना मंत्री पाटील म्हणाले, 'परिषदेत एफआरपी देताना कारखानदारांना अडचणी आल्यास प्रसंगी तिजोरी खाली करून असे आश्वासन देत साखरेचा दर ३,१०० रुपये करण्यासाठी पाठपुरवा करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. मात्र, शेट्टी सरकारच्या द्वेषापोटी आंदोलनाची हाक देऊन शेतकऱ्यांना वेठीस धरत आहेत. फोडाफोडी, जाळपोळ करण्यापेक्षा उत्पादकांना ऊसपुरवठा न करण्याचे आवाहन करावे, म्हणजे त्यांची ताकद कळेल. हिसंक आंदोलन झाल्यास प्रशासन बघ्याची भूमिका घेणार नाही. मराठवाडा, विदर्भातील अनेक कारखाने बंद पडले आहेत. आंदोलनामुळे येथील कारखानेही बंद पडण्याची भीती व्यक्त असून, व्यवहार्य तोडगा काढून रविवारपासून कारखाने सुरू करावेत.'

००००

...मग आमच्याकडे आला कशाला?

ऊसदराचा मुद्दा पुढे करत आंदोलनाच्या पवित्र्यात असलेले खासदार शेट्टी आघाडी सरकार चांगले होते, असे वारंवार म्हणत आहेत. जर सरकार चांगले होते तर आमच्याकडे आला कशाला? असा उद्विग्न सवाल पालकमंत्र्यांनी शेट्टींना केला. ऊसदराचा निर्णय न झाल्यास २०१३ सारखे तीव्र आंदोलन करण्याचा ते इशारा देतात. गेल्या चार वर्षांत दरासाठी त्यांना ना आंदोलन करावे लागले, ना मोर्चा काढावा लागला, ना लाठीमार खावा लागला. सरकारने निश्चित केलेली एफआरपी देण्यास आम्ही कारखानदारांना भाग पाडले. प्रसंगी संवदेनशीलता दाखवत कारखान्यांना पर्यायाने उत्पादकांना मदत केली. त्यामुळे त्यांनी मागण्यांतील वस्तुस्थिती जाणून भूमिका स्पष्ट करावी. केवळ राजकीय द्वेषातून विरोध न करता खऱ्याला खरं अन् खोट्याला खोटं म्हणावं, असा टोलाही त्यांनी शेट्टी यांना लगावला.

०००

शेट्टी म्हणजे 'विष्णू'

निवडणूक कोणत्या मतदारसंघातून लढवावी हा नंतरचा भाग आहे, असे म्हणत मंत्री पाटील यांनी शेट्टी यांच्या आव्हानातील हवा काढत सध्या निवडणुकीपेक्षा ऊस हंगाम महत्त्वाचा आहे. जिल्हा वगळता राज्यातील सर्व कारखाने सुरू असून आंदोलनामुळे येथील शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. फोडाफोडी, जाळपोळ करण्यापेक्षा त्यांनी उत्पादकांना ऊसपुरवठा न करण्याचे आवाहन करावे, यातून त्यांची ताकद कळेल. त्यांच्या आंदोलनामुळे शेतकऱ्यांना लक्ष्मी दर्शन झाले. म्हणून त्यांना आपण विष्णूची उपमा देत असल्याचे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.

००००

खंडपीठाबाबत माहिती घेऊ

हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांना कोल्हापूर खंडपीठासाठी पत्र देण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी पत्र दिले असेल. मुंबईत गेल्यानंतर त्याबाबत माहिती घेऊ. मात्र, पत्रासाठी मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्याची आवश्यकता नसल्याचे पालकमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

०००

दुष्काळामध्ये मंडलांचा समावेश होईल

सप्टेंबर महिन्यात पावसाने दडी मारल्यानंतर अनेक तालुक्यांत दुष्काळसदृश स्थिती निर्माण झाली. त्यानुसार १५ ऑक्टोबरला १८० दुष्काळसदृश तालुके जाहीर केले. त्यानंतर १५१ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करून केंद्राकडे मदतीची मागणी केली. अटी शिथिल केल्यामुळे तालुका नसला तरी २६७ मंडलांचा दुष्काळामध्ये समावेश झाला आहे. त्यांना केंद्राची मदत होणार नसली, तरी राज्य सरकार मदत करणार आहे. यासाठी समिती स्थापन केली असून समितीचे अध्यक्षपद आपल्याकडे आहे. दुष्काळाबाबत मंडलनिहाय निवेदने दाखल झाल्यानंतर पाहणी करून त्यामध्ये आणखी वाढ करता येईल, असे पाटील यांनी सांगितले.

०००००००

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'कृषीपंपधारकांच्या वीज बिलांबाबत मुख्यमंत्र्यांसोबत चार तर ऊर्जामंत्र्यासोबत तब्बल ११ बैठका घेतल्या. बैठकीत त्यांनी अनेक आश्वासने दिली. पण अद्याप या आश्वासनांची पूर्तता सरकारने केलेली नाही. हिवाळी अधिवेशादरम्यान वीज दरवाढीबाबतचा निर्णय न घेतल्यास २० ते २५ डिसेंबर दरम्यान महामार्ग रोको आंदोलन करण्यात येईल,' असा इशारा ज्येष्ठ नेते डॉ. एन. डी. पाटील यांनी दिला.

कृषीपंप वीज बिलाबाबत राज्य इरिगेशन फेडरेशनला सरकारने दिलेल्या विविध आश्वासनाबाबत शनिवारी बोलताना ते म्हणाले, 'मुंबई येथील आझाद मैदानातील धडक मोर्चादरम्यान राज्यातील ४१ लाख कृषीपंपधारकांची वीज बिले दुरुस्त करुन कृषीसंजीवनी योजना राबणार असल्याचे सांगितले. तसेच सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांची एचटी ग्राहक वीज बिले १.१६ प्रति युनिट दराने मार्च २०२० पर्यंत कायम ठेवण्याचे आणि पोकळ थकबाकी कमी करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. मात्र अद्याप या आश्वासनांची पूर्तता झालेली नसताना पाणीपुरवठा संस्थांची बिले वाढीव दराने येत आहेत. बिले न भरलेल्यांचा वीजपुरवठा खंडित केला जात आहे. गेल्या चार वर्षांपासून शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे. मात्र सरकार केवळ पोकळ घोषणाबाजी करत आहेत. वीज दरवाढ न करण्याचे आश्वासन दिल्यानंतरही तब्बल चारवेळा दरवाढ करून फसवणूक केली आहे. सरकार केवळ गोड बोलून सर्वसामान्यांचा अंत बघत आहे. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनादरम्यान वीजदराबाबत निर्णय न घेतल्यास महामार्ग रोखू. लेखी आश्वासन दिल्याशिवाय आंदोलन मागे घेतले जाणार नाही.'

पत्रकार बैठकीस बाबासाहेब पाटील-भुयेकर, विक्रांत पाटील, चंद्रकांत पाटील, आर. के. पाटील, महादेव सुतार, मारुती पाटील आदी उपस्थित होते.

...............

आयोग सर्वसामान्यांच्या विरोधी

वीज नियामक आयोगाकडे तब्बल ११ हजार तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. आयोग या तक्रारींची दखल घेत नाही. आयोग सरकार आणि महावितरणची बाजू घेत असून सर्वसामान्यांच्या विरोधात आयोग काम करत असल्याचा आरोप विक्रांत पाटील यांनी केला.

म. टा. वृत्तसेवा शाहूवाडी

तालुक्यात विनापरवाना ज्वालाग्राही स्फोटक फटाका विक्री करणाऱ्या १५ स्टॉलधारकांवर शाहूवाडी पोलिसांनी कारवाई करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल केल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक मनोहर रानमाळे यांनी दिली. गुन्ह्याच्या अनुषंगाने या फटाके विक्रेत्यांना सोमवारी (ता.१२) न्यायालयात हजर केले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

तालुक्यातील शाहूवाडी, मलकापूर, बांबवडे, आदी ठिकाणच्या अनधिकृत फटाका विक्रेत्यांनी फटाक्यांसारख्या ज्वलनशील वस्तूंपासून पोहोचणाऱ्या संभाव्य धोक्यापासून मानवी जीवन सुरक्षित ठेवण्यासाठीची कोणतीही आवश्यक उपाययोजना किंवा तत्सम खबरदारी घेण्यास जाणीवपूर्वक हयगय केल्याचे आढळून आल्याने संबंधित १५ फटाका स्टॉलधारकांवर शाहूवाडी पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले आहेत.

खाटिक समाजाचे पालकमंत्री पाटील यांना निवेदन

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कोल्हापूर महापालिकेने शहरातील मटण, चिकन, फिश गाळेधारकांच्या भाड्यामध्ये वाढ केली आहे. अन्यायी भाडेवाढीमुळे व्यवसायावर परिणाम होणार असून भाडेवाढ कमी करा, अशी मागणी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे खाटिक समाजाने निवेदनाद्वारे केली.

निवेदनात म्हटले आहे, 'महापालिकेच्या १,९३० दुकानगाळे आहेत. गाळ्यांमध्ये विशेषत: मटण, चिकन व फिश विक्रीचा व्यवसाय सुरू आहे. मटण व चिकन विक्रेत्यांना यापूर्वी प्रतिमहा १६० रुपये भाडे तर फिश विक्रेत्याला ७४ रुपये भाडे आकारले जात होते. महापालिकेने नुकताच गाळेधारकांना रेडिरेकनरप्रमाणे भाडे आकारणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. निर्णयामुळे भाड्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. त्यामुळे व्यवसायावर गंभीर परिणाम होणार आहे. नैसर्गिक माल, अपुरा पुरवठा आणि नाशवंत माल असल्याने व्यवसायिकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे अन्यायी भाडेवाढ कमी करावी.'

यावेळी पालकमंत्री पाटील यांनी डिसेंबर महिन्यातील पहिल्या आठवड्यात आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांच्यासोबत बैठक घेण्याचे आश्वासन यावेळी दिले. शिष्टमंडळात अध्यक्ष जयदीप घोटणे, खजानिस बाळासो जाधव, संचालक विजय कांबळे संचालक शैलेंद्र घोटणे, विलास जानवेकर, प्रकाश प्रभावळकर, प्रदीप घोटणे, मजिद गाडीवान, शब्बीर खाटिक, धनाजी घोटणे यांच्यासह व्यवसायिक उपस्थित होते.

म. टा. वृत्तसेवा कागल

आमदार हसन मुश्रीफ यांच्या सरसेनापती संताजी घोरपडे कारखान्याच्या निर्मितीपासून ऐरणीवर असलेल्या दूषित पाण्याचा प्रश्नावरून शनिवारी उद्रेक झाला. २०१५ पासून चिकोत्रा नदीमध्ये मिसळणाऱ्या दूषित पाण्याबाबत वारंवार निवेदने देऊनही याबाबत कोणतीच कार्यवाही न झाल्याने काळम्मा बेलेवाडी गावातील नागरिकांनी आमदार मुश्रीफ यांना धक्काबुक्की करत प्रश्नांची सरबत्ती केली. यावेळी मुश्रीफ यांच्या दिशेने पाण्याच्या घागरीही भिरकावल्या.

कागलच्या राजकारणातून आमदार हसन मुश्रीफ यांनी बेलेवाडी काळम्मा येथे सरसेनापती संताजी घोरपडे खासगी साखर कारखाना उभारला. कारखाना सुरू करण्याआधी पाणीप्रदूषण तसेच अन्य परवाने न मिळाल्याने कारखाना सुरू होतो की नाही याबाबत संभ्रम होता. बेलेवाडी काळम्मा येथून दोन किलोमीटरवर डोंगरात हा कारखाना उभारण्यात आला आहे. दरवर्षी गळीत हंगामात मळीमिश्रीत पाणी ओढ्याद्वारे चिकोत्रा नदीत सोडण्यात येत असल्याचा ग्रामस्थांचा आरोप आहे. या नदीतून बेलेवाडी काळम्मा, हासूर, कासारी, आलाबाद, वडगाव, सेनापती कापशीसह अन्य गावांना पाणीपुरवठा केला जातो. गेल्या काही दिवसांपासून कारखान्यातील मळीमिश्रीत पाणी ओढ्यावाटे नदीत सोडण्यात आल्याने या गावांना दूषित पाण्याचा पुरवठा होत आहे.

चिकोत्रा धरण शंभर टक्के भरले असून पहिले आवर्तन तीन-चार दिवसांपूर्वी सुरू झाले आहे. दरम्यान पाण्याची कमतरता असल्याने नागरिकांनी नदीमध्ये खड्डे खणले होते. त्यामुळे पाणी पुढे जात नव्हते. बेलेवाडी काळम्माच्या दरम्यान असणाऱ्या बंधाऱ्यावर वाजंत्र्यांच्या शेतातून जाणारे दूषित पाणी नदीमध्ये मिसळत होते. गेले चार दिवस हा प्रकार सुरू आहे. हा प्रकार ग्रामस्थांच्या निदर्शनास आल्यानंतर ग्रामस्थांनी शनिवारी अचानक रास्ता रोको केला. यावेळी कारखान्याकडे जाणारी वाहने रोखून धरत महिलांनी दूषित पाण्याने भरलेल्या घाागरी रस्त्यावर आणून ठेवल्या. आमदार हसन मुश्रीफ आल्याशिवाय माघार घेणार नाही, असा पवित्रा नागरिकांनी घेतला. यावेळी आक्रमक जमावाने मुश्रीफ यांच्याविरोधात घोषणाबाजी केली.

दरम्यान सकाळी नऊच्या सुमारास आमदार हसन मुश्रीफ बेलेवाडी काळम्मा येथे आल्यानंतर नागरिकांशी चर्चा करत होते. 'दूषित पाण्याचा एक थेंबही नदीमध्ये सोडणार नाही, असे आश्वासन तुम्ही कारखाना सुरू करताना दिले होते.' 'चिकोत्रा नदीतून २४ तास पाणीउपसा केला जातोय, शेतकऱ्यांच्या हक्काचे पाणी तुम्ही का उपसा करता?' अशी प्रश्नांची सरबत्ती नागरिकांनी मुश्रीफ यांच्यावर केली. यावेळी मुश्रीफ यांनी सांडपाणी मिसळत नसल्याचा इन्कार करत चिकोत्रा नदीतून पाणी उपसा करत नसल्याचे सांगितले. त्यावेळी ग्रामस्थ आक्रमक झाल्याने वाद वाढत गेला. त्यातून आमदार मुश्रीफ यांना धक्काबुक्की केली. कार्यकर्त्यांनी त्यांना कडे करून बाजूला नेत असताना त्यांच्या दिशेने दूषित पाण्याच्या घागरी फेकल्याने तणाव वाढला.

गावाला टँकरद्वारे पाणीपुरवठा

दूषित पाण्यामुळे उद्रेक झाल्यानंतर आमदार हसन मुश्रीफ यांनी बेलावाडी येथे टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्याचे आश्वासन दिले. त्यानुसार शनिवारी गावात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला. मुश्रीफ यांनी मळीमिश्रीत पाणी न सोडण्याबाबत आश्वासन दिल्यानंतर ग्रामस्थांनी आंदोलन मागे घेतले.

२०१५ पासून प्रत्येकवेळी प्रत्येक वर्षी सरसेनापती संताजी घोरपडे साखर कारखान्याचे मळीमिश्रीत पाणी नदीत सोडले जाते. तक्रार केल्यानंतर काही दिवस हा प्रकार बंद होतो, पुन्हा पाणी सोडले जाते. आमचा साखर कारखान्याला अजिबात विरोध नाही, परंतु दूषित पाणी सोडण्याला विरोध आहे. कारखाना सुरू झाल्यानंतर मोलॅसिस वाटेत सांडून तसेच रस्त्यात वाहने थांबल्याने लहानमोठे अपघात होतात. त्याबाबत आमदार मुश्रीफ यांनी यापुढील काळात असे प्रकार होणार नाहीत असे आश्वासन दिले आहे.

पुंडलिक पाटील, ग्रामस्थ

फोटो...

म. टा. वृत्तसेवा, इचलकरंजी

सुतळी बॉम्ब स्टीलच्या ग्लासखाली लावल्याने ग्लासचा तुकडा मांडीत घुसल्याने अतिरक्तस्राव होऊन यंत्रमाग कारखानदाराचा मृत्यू झाला. राजू दिलीप भागवत (वय २७, रा. गणेशनगर पाचवी गल्ली) असे त्याचे नाव आहे. या घटनेमुळे गणेशनगर परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

कराड तालुक्यातील कोळेवाडी येथील राजू भागवत कुटुंबासमवेत गणेशनगर येथे राहत होता. भागवत यांचा यंत्रमाग कारखाना आहे. कारखान्यासमोर दिवाळीनिमित्त राजू फटाके फोडत होता. दरम्यान, स्टील ग्लासच्या खाली त्याने सुतळी बॉम्ब लावला होता. बॉम्ब फुटल्यानंतर ग्लासचे तुकडे झाले. त्यातील एक तुकडा राजूच्या मांडीत घुसला, त्यामुळे पायाची मुख्य रक्तवहिनी तुटल्याने अतिरक्तस्राव झाला.

गंभीर जखमी राजूला तातडीने आयजीएम रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, प्रकृती गंभीर बनल्याने त्याला सांगली सिव्हिल व त्यानंतर भारती हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. स्थिती गंभीर बनल्याने अखेर त्याला एका खासगी रुग्णालयात दाखल करून त्याच्यावर तातडीची शस्त्रक्रिया केली. मात्र, अतिरक्तस्राव झाल्याने शुक्रवारी मध्यरात्री त्याचा मृत्यू झाला.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शेकडो भाविकांच्या साक्षीने शनिवारी झालेल्या किरणोत्सवात शनिवारी करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मूर्तीच्या कमरेच्या वरच्या भागापर्यंत पोहोचली. दक्षिणायन काळातील अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या किरणोत्सव सोहळ्याची अनुभूती घेण्यासाठी भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. अंबाबाई मंदिरात वर्षातून दोनवेळा किरणोत्सव होतो. यंदाच्या दुसऱ्या टप्प्यातील किरणोत्सव सुरु आहे. स्थापत्यशास्त्राचा अजोड नमुना म्हणून या सोहळ्याकडे पाहिले जाते.

सायंकाळी पाचपासून भाविकांनी किरणोत्सव पाहण्यासाठी मंदिर परिसरात गर्दी केली होती.

सायंकाळी पाचच्या सुमारास किरणोत्सवाला सुरुवात झाली. यावेळी किरणांची तीव्रता चांगली होती. शुक्रवारी किरणांची तीव्रता काहीशी कमी होती. शनिवारी त्यात वाढ झाली. त्यानुसार किरणांनी ५.४५ वाजता अंबाबाईला चरणस्पर्श केला. त्यानंतर ५.४६ ते ५.४८ दरम्यान किरणे अंबाबाईच्या कमरेच्या वर पोहोचली. त्यानंतर काही वेळातच किरणे खांद्याच्या डाव्या बाजूला लुप्त झाली. मंदिरातील दिवे मालवल्यानंतर केशरी किरणांनी मूर्तीसह गाभारा उजळून निघाला. किरणांचा प्रवास ४८ मिनिटांचा होता. किरणोत्सव संपल्यानंतर कर्पूर आरती करण्यात आली.

दरम्यान, भाविकांना किरणोत्सव सोहळा अनुभवता यावा यासाठी बाहेर एलईडी स्क्रीनची सोय करण्यात आली होती. यावेळी देवस्थान समितीचे सचिव विजय पोवार, मिलिंद कारंजकर, किशोर हिरासकर, उदय गायकवाड यांच्यासह किरणोत्सव अभ्यास समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

असा झाला किरणांचा प्रवास

महाद्वार : ५.०१ वा., कासव चौक :- ५.३३ वा., पितळी उंबरा :- ५.३८ वा., कटांजल :- ५.४४ वा., चरणस्पर्श :- ५.४५ वा., मूर्तीच्या कमरेवर :- ५.४७ वा., खांद्याच्या बाजूने लुप्त :-५.४८ दरम्यान.

.. .. .. ..

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

राज्य सरकारच्या हस्तक्षेपाशिवाय जिल्ह्यातील कारखानदार आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी एकत्र बैठक घेऊन ऊस दराचा वाद शनिवारी संपुष्टात आणल्याने १२ दिवसांनंतर कारखान्यांची धुराडी पेटणार आहेत. एकरकमी एफआरपी देणे, गत हंगामातील उर्वरित दोनशे रुपये ताबडतोब देणे, साखरेचा दर वाढल्यावर एफआरपीपेक्षा दोनशे रुपये अधिक देणे या मागण्या मान्य केल्याने 'स्वाभिमानी'ने रविवारी (११) पुकारलेले चक्का जाम आंदोलन कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात स्थगित केले.

शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनामुळे ३१ ऑक्टोबरपासून जिल्ह्यातील सर्व कारखाने बंद होते. कारखाने सुरू करण्याबाबत दोनवेळा कारखानदारांनी बैठका घेतल्या होत्या. कारखानदारांनी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेऊन एफआरपी देण्यासाठी सरकारने मदत करावी, अशी मागणी केली. 'स्वाभिमानी'ने ऊस दरावरून पश्चिम महाराष्ट्रात रविवारी चक्का जाम आंदोलन करण्याची घोषणा केली होती. दरम्यान कारखानदारांची शनिवारी सकाळी हॉटेल पॅव्हेलियन येथे बैठक झाली. बैठकीत कारखाने सुरू करण्याबाबत चर्चा झाली. कारखाने सुरू करण्यापूर्वी 'स्वाभिमानी' शी चर्चा करण्याचा निर्णय झाला. 'स्वाभिमानी'च्या नेत्यांशी चर्चा करण्यासाठी हॉटेलवरून राष्ट्रीय साखर संघाचे संचालक माजी आमदार प्रकाश आवाडे, आमदार सतेज पाटील, प्रा. संजय मंडलिक, गणपतराव पाटील, राजेंद्र पाटील-यड्रावकर सरकारी विश्रामगृहावर गेले. 'स्वाभिमानी'चे जिल्हाध्यक्ष भगवान काटे, माजी जिल्हा परिषद सदस्य राजेंद्र गड्ड्याणवर, अण्णा चौगुले, प्रा. दीपक पाटील यांच्यासह पदाधिकाऱ्याशी त्यांनी चर्चा केली. यावेळी एफआरपीचे तुकडे पाडू दिले जाणार नाहीत, अशी भूमिका स्वाभिमानीने स्पष्ट केली. तसेच गत हंगामातील दोनशे रुपये कधी देणार? असा प्रश्न उपस्थित केला. तब्बल दीड तासांच्या चर्चेनंतर कारखानदारांनी एकरकमी एफआरपी देण्यास मान्यता दिली. तसेच गत हंगामातील दोनशे रुपये देण्याचे मान्य केले. तसेच साखरेचा दर वाढल्यानंतर या हंगामातील जादा दोनशे रुपये दर देण्यास कारखानदारांनी मान्यता दिली. त्यानंतर सर्व कारखानदारांना बैठकीतील वृत्तांत सांगण्याासाठी पुन्हा कारखानदार हॉटेलवर गेले. सर्व कारखानदारांनी तोडग्याला मान्यता दिली. यावेळी आमदार हसन मुश्रीफ, माजी आमदार पी. एन. पाटील, राजाराम साखर कारखान्याचे मानद कार्यकारी संचालक पी. जी. मेढे, संचालक दिलीप पाटील यांच्यासह कारखान्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

कायद्याने एफआरपी द्यावी लागणार असून 'स्वाभिमानी'ने केलेल्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. खासदार शेट्टी यांच्याशीही चर्चा केली आहे. आज झालेल्या तोडग्याची माहिती पालकमंत्र्यांना दिली आहे. साखरेचे दर वाढवण्यासंदर्भात कारखानदार व शेतकरी संघटना एकत्रित मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहे.

प्रकाश आवाडे, संचालक राष्ट्रीय साखर परिषद संचालक

०००००

कारखानदार, संघटनेत समन्वय

'दहा दिवस कारखाने बंद ठेवल्याने आमचे नुकसान झाले. राजारामबापू कारखान्याने एक लाख तर सोलापुरातील कारखान्यांनी सहा लाख टन उसाचे गाळप केले आहे. त्यामुळे सांगलीतील तुमचा बंद किती दिवस राहणार? असा प्रश्न कारखानदारांनी केला. त्यावेळी 'एफआरपी दिली की नाही यावर आम्ही लक्ष ठेवणार आहोत,' असे 'स्वाभिमानी'च्या नेत्यांनी स्पष्ट केले. एफआरपी देताना अडचणी येणार असून कारखानदार व संघटनेत समन्वय ठेवूया, यावर बंद खोलीत एकमत झाले. तसेच दहा दिवस कारखाने बंद ठेऊन आंदोलनाला बळ दिल्याबद्दल जिल्हाध्यक्ष काटे यांनी कारखानदारांचे आभार मानले

कारखानदारांनी मागण्या मान्य केल्या आहेत. उसाचे अॅव्हरेज कमी होऊ लागले आहे. शेतकरी अडचणीत आले आहेत. खासदार शेट्टी यांनी व्यवहारी निर्णय घेतल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही. उसाचे क्षेत्र वाढले असले तरी उत्पादन कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे दर वाढतील. साखरेला ३४०० रुपये दर मिळावा, यासाठी दिल्लीत शेट्टी लढा देणार आहेत. त्यामुळे एफआरपी अधिक दोनशे रुपये ही रक्कम शेतकऱ्यांना निश्चित मिळेल.

भगवान काटे, जिल्हाध्यक्ष स्वाभिमानी शेतकरी संघ

मंडलिकच्या बंगल्यात चर्चा

राज्य सरकारच्या हस्तक्षेपाशिवाय आंदोलनाचा निर्णय झाला. २००९ मध्ये तत्कालिन खासदार सदाशिवराव मंडलिक यांच्या कारखान्यात निर्णय झाला होता. याची पुनरावृत्ती पुन्हा झाली. प्रा. संजय मंडलिकांच्या रुईकर कॉलनी येथील बंगल्यात 'स्वाभिमानी'च्या नेत्यांत दरावरुन चर्चा झाली. त्यानंतर चर्चेची दुसरी फेरी सरकारी विश्रामगृहावर झाली. खासदार शेट्टी यांनी पदाधिकाऱ्यांना चर्चेचे अधिकार दिले.

माझ्या गैरहजेरीत स्वाभिमानीचे पदाधिकारी निर्णय घेतात, याचा मला आनंद आहे. कोल्हापूर व सांगलीमध्ये तोडगा निघाला असला तरी सोलापूर, सातारा, अहमनगर, उस्मानाबाद येथे चक्का जाम आंदोलन होणार आहे. मी स्वत: उस्मानाबाद जिल्ह्यातील खर्डा येथे चक्का जाम आंदोलनात सहभागी होणार आहे.

खासदार राजू शेट्टी

अशी मिळणार एफआरपी

कारखान्याचे नाव उतारा तोडणी ओढणी खर्च मूळ एफआरपी मिळणारी एफआरपी

जवाहर हुपरी १२.८१ ६१७ ३५२३ २९०६

दत्त शिरोळ १२.५५ ५७५ ३४५१ २८७७

शरद नरंदे १२.६५ ५९० ३४७९ २८८९

गुरुदत्त टाकळी १३.३४ ५८० ३६६९ ३०८९

शाहू कागल १२.३२ ५६० ३३८८ २८२८

मंडलिक १२.५२ ५९० ३४४३ २८५३

कुंभी कुडित्रे १३.१३ ५५३ ३६११ ३०५७

भोगावती ११.९१ ४८१ ३२७५ २७९४

दत्त दालमिया १३.३० ६१६ ३६५७ ३०४२

कोरे वारणा १२.१७ ५४२ ३३४७ २८०५

राजाराम १२.२५ ५५० ३३६९ २८१९

गडहिंग्लज ११.५६ ५०८ ३१७९ २६७१

घोरपडे कापशी १२.३६ ५८८ ३३९९ २९११

आजरा गवसे १२.४१ ५३८ ३४१३ २८७४

दूधगंगा १२.९२ ५४१ ३५४४ ३००३

पंचगंगा १३.०७ ६४९ ३५९४ २९४५

कोल्हापूर जिल्हा सरासरी १२.५१ ४८७ ३४४० २९५३

सांगली जिल्हा

किसन अहिर १२.९५ ५८७ ३५६१ २९७५

राजारामबापू १२.८२ ५७६ ३५२६ २९५०

सोनहिरा १२.५४ ५६२ ३४४९ २८८६

\Bबाजारभाव

\B

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

ज्वारीपाठोपाठ तूरडाळ, मसूरडाळ प्रतिकिलो चार रुपयांनी महाग झाल्या आहेत. दुष्काळामुळे ज्वारी आणि कडधान्याच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. दिवाळीत मोठ्या प्रमाणात खरेदी झाल्याने किराणा बाजारात शांतता जाणवत आहे.

बाजारपेठेत ज्वारीचा भाव चांगलाच कडाडला असून, गेल्या आठवड्यात प्रतिकिलो तब्बल आठ रुपयांनी वाढ झाली आहे. बार्शी ज्वारी प्रतिकिलो ४८ रुपयांनी विकली जात आहे. या आठवड्यात तूरडाळ आणि मसूरडाळीत प्रतिकिलो चार रुपयांनी वाढ झाली. तूरडाळीचा दर गेल्या आठवड्यात प्रतिकिलो ६६ ते ७० रुपये होता. हा दर ७० ते ७४ रुपयांवर पोहोचला आहे. गेल्या आठवड्यात मूगडाळ प्रतिकिलो चार रुपयांनी, तर उडीद डाळीत प्रतिकिलो आठ रुपयांनी वाढ झाली होती. ज्वारीबरोबर कडधान्याच्या दरात वाढ झाल्याने ग्राहकांच्या खिशाला चाट बसणार आहे. परतीचा पाऊस न झाल्याने ज्वारी व कडधान्याच्या पेरण्या वाया गेल्याने यंदा दुष्काळ पडला आहे. त्यामुळे ज्वारीसह कडधान्य दरात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शेंगतेल चार रुपयांनी, तर सूर्यफूल तेलात दोन रुपयांची घट झाली आहे.

००००

किराणा दर (प्रतिकलो रु.)

पोहे ४८

साखर ३६

शेंगदाणा ९० ते १००

मैदा ३०

आटा ३२

रवा ३२

गूळ ५० ते ५५

साबुदाणा ६०

००००

डाळीचे दर (प्रतिकिलो रु.)

तूरडाळ ७० ते ७४

मूगडाळ ८४

उडीद डाळ ८० ते ८४

हरभरा डाळ ६० ते ६४

मसूर डाळ ६४ ते ६८

मसूर ७० ते १२०

चवळी ८०

हिरवा वाटाणा ९२

काळा वाटाणा ६४

पांढरा वाटाणा ५६

मटकी ८० ते १००

छोले ८० ते १००

००००

ज्वारी दर (प्रतिकिलो रु.)

बार्शी शाळू ३६ ते ४८

गहू २८ ते ३४

हायब्रीड ज्वारी २६ ते २८

बाजरी : २४

नाचणी : ३६

००००

तेलाचे दर (प्रतिकलो रु.)

शेंगतेल १२०

सरकी तेल ९०

खोबरेल २२०

सूर्यफूल ९० ते १००

०००

मसाले दर (प्रतिकलो रु.)

तीळ २००

जिरे २८०

खसखस ८००

खोबरे १८० ते २२०

वेलदोडे २०००

००००