म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर
'प्रादेशिक विकास योजनेतील रेखांकन व नियमावलींमध्ये राहिलेल्या त्रुटी कोल्हापूर जिल्ह्याच्या विकासाला मारक ठरत आहेत. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी योजनेतील त्रुटी गांभीर्याने घ्याव्यात आणि त्या दूर कराव्यात. त्रुटी दूर न केल्यास कायदेशीर बाबींचा अवलंब करू,' अशी मागणी असोसिएशनचे अध्यक्ष अजय कोराणे, असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष व आर्किटेक्ट राजेंद्र सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
प्रादेशिक योजनेसंदर्भातील १९५० हरकतींसंदर्भात २७ ते २९ सप्टेंबर या कालावधीत त्रिसदस्यीय समितीसमोर फेरसुनावणी होणार आहे. समितीत प्राधिकरणचे सीईओ शिवराज पाटील, नगररचना विभागाचे सहायक संचालक धनंजय खोत यांच्यासह नगररचना विभागाच्या निवृत्त उपसंचालकांचा समावेश आहे. असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांना शनिवारी सुनावणीसाठी बोलावले आहे. प्रादेशिक योजनेतील त्रुटी मांडताना अध्यक्ष कोराणे म्हणाले, 'गावठाण क्षेत्रापासून लोकसंख्येवर आधारित ५०० ते १००० मीटर परिघ अंतरामध्ये १५ टक्के प्रीमियम आकारून बांधकाम परवानगी दिली जाते. रस्त्यांचा पत्ता नाही, अन्य सुविधा नाहीत अशा जमिनीवर पंधरा टक्के कराची आकारणी म्हणजे नागरिकांवर अन्यायकारक आहे. अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी करून प्रादेशिक विकास योजना आराखडा तयार केला नाही.'
जिल्ह्याचा ७० टक्के भाग बृहत आराखड्यात समाविष्ठ केला आहे. अधिकाऱ्यांनी योजनेचे सूक्ष्म नियोजन न केल्यामुळे नियमावलीत संदिग्धता निर्माण झाली आहे. विकास योजना या सध्याची लोकसंख्या व भविष्यातील लोकसंख्येवर आधारित बनवली जाते. नागरी व ग्रामीण भागातील लोकसंख्येवर आधारित जमीन वापरासंदर्भात फार मोठ्या चुका घडून आल्या आहेत.' पत्रकार परिषदेला असोसिएशचे सचिव राज डोंगळे, संचालक उमेश कुंभार, अनिल घाटगे, प्रशांत काटे, प्रसाद मुजुमदार, गडहिंग्लज असोसिएशनचे अजित उत्तुरे उपस्थित होते.
००००
असोसिएशनचे म्हणणे...
पर्यटन आराखडा व नियमावली स्वतंत्रपणे प्रसिद्ध करावे
दुग्ध प्रकल्प, चांदी उद्योग, वस्त्र उद्योगासाठी स्पष्ट नियमावली असावी
मंजूर प्रादेशिक योजनेत ग्रामीण संकुले कमी
भविष्यकालीन विचार करुन १२ ग्रामीण विकास संकुले असावीत
जिल्ह्यातील नदी, धरणे, तलाव प्रादेशिक विकास आराखड्यामध्ये दाखविणे आवश्यक
००००
'इको सेन्सिटिव्ह'चा प्रश्न, वस्त्या बेकायदेशीर ठरविण्याचा प्रकार
सावंत म्हणाले, 'संवेदनशील क्षेत्रात (इको सेन्सिटिव्ह) समाविष्ठ १९२ गावांमध्ये मूळ गावठाण क्षेत्रापासून फक्त २०० मीटरवर विकासाला मान्यता आहे. गावठाण क्षेत्राच्या आसपास २०० मीटरच्या बाहेर सर्वसाधारण ७०० मीटरपर्यंत झालेले विकसन लक्षात न घेता सध्य परिस्थितीवर बेकायदेशीर ठरविले आहे. तसेच २०० मीटरच्या बाहेर असलेल्या जमिनी, ज्या शेती विभागात समाविष्ठ केल्या आहेत. या ठिकाणी शेतीपूरक व्यवसायाला परवानगी नाकारल्या जात आहेत. परिणामी नागरिकांना नियमावलीचा फटका सहन करावा लागत आहे. शेतीपूरक मुख्य उद्योग दूध, गुळासंदर्भात क्लस्टर योजना आवश्यक असताना कोणतीही दखल आराखड्यात घेतली नाही. शिवाय चार हजाराहून अधिक वाड्या वस्त्यांचे विकसन या मंजूर आराखड्याच्या परिक्षेत्रात येत नाहीत. या वस्त्यांची दखल विद्यमान जमीन वापरात न घेतल्यामुळे हजारो वाड्या वस्त्या बेकायदेशीर ठरविण्यात येत आहेत. चुकीच्या पध्दतीने मोठ्या प्रमाणात जमीन क्षेत्र प्रादेशिक उद्यान संकल्पनेत समाविष्ठ केले आहे. जागांचे मंजूर ले आऊटही विचारात घेतले नाही.'
.........
