पालकमंत्र्यांची असमर्थता

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'आंदोलकांनी दबाव टाकून पर्यायी शिवाजी पुलाच्या कामाची वर्क ऑर्डर देण्यास भाग पाडले. मात्र केंद्रीय पुरातत्व विभागाच्या परवानगीशिवाय काम केल्यास अधिकारी कारागृहात जातील. ते काम करणार नाहीत. परिणामी पुरातत्वच्या परवानगीशिवाय पर्यायी शिवाजी पुलाचे काम पूर्ण करता येणार नाही', असे स्पष्टीकरण पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी गुरूवारी पत्रकारांशी बोलताना दिले. दहाजणांची सोय करतो, दिल्लीत जाऊन त्वरित परवानगीसाठी पुरातत्वच्या कार्यालयासमोर आंदोलन करावे, असा सल्लाही आंदोलकांना त्यांनी दिला.

पालकमंत्री पाटील म्हणाले, 'जिल्ह्यातील तिन्ही खासदारांनी प्रयत्न करून पुरातत्वच्या नियमात बदलाचे विधेयक लोकसभेत आणले. तेथे मंजूर होऊन ते राज्यसभेत मंजूर झाले पाहिजे. राष्ट्रपतींची सही झाल्यानंतर अंमलबजावणी होईल. त्यानंतर पर्यायी शिवाजी पूल कामातील पुरातत्वच्या परवानगीचा प्रश्न राहणार नाही. अशी प्रक्रिया असताना आंदोलक दबाव टाकत आहेत. नेमके उत्तर काहीही नसताना आंदोलनाने दबाव आणल्यास जिल्हाधिकारी, राष्ट्रीय महामार्ग विभागाचे अधिकारी रजेवर जातील. दबाव टाकून अधिकाऱ्यांना वर्क ऑर्डर देण्यास भाग पाडले. मात्र परवानगी नसल्याने ठेकेदाराने ती ऑर्डर नाकारली. पुरातत्वची परवानगी नसताना काम केल्यास संबंधीत अधिकाऱ्यास पाच वर्षाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे अधिकारी आणि ठेकेदार काम करणार नाहीत. पुरातत्वच्या परवानगीसाठी दिल्लीत त्यांच्या कार्यालयासमोर आंदोलन करावे. त्यासाठी दिल्लीपर्यंत जाण्यासाठी दहा जणांचे विमान तिकिट काढून देतो, मंडप घालून देतो, राहण्याची सोय करतो असा प्रस्ताव आंदोलकांना यापूर्वीच दिला आहे. त्याचा विचार करावा. येथे आंदोलन करून निष्पन्न काहीही होणार नाही. तरीही आंदोलन करून जनतेला त्रास दिला तर सरकारी कामात अडथळा आणल्याची कारवाई पोलिस करतील.'

-------------------

चौकट

पोलिस कारवाई करतील

'कोल्हापुरी पध्दतीने दामटून पर्यायी शिवाजी पुलाचे काम ८० टक्के पूर्ण केले. पुरातत्वच्या प्रशासनाने आक्षेप घेतल्यानंतर पुढील काम रेंगाळले. ते पूर्ण होण्यासाठी वारंवार आंदोलन केले जात आहे. लोकशाहीत आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. मात्र आंदोलनाने निष्पन्न काहीही न होता त्याचा त्रास होऊ लागला तर पोलिस शेवटी कारावाई करतील, असा इशाराही पालकमंत्री पाटील यांनी दिला.

----------------

कोल्हापूर: सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख आणि जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे शुक्रवारी कोल्हापूर दौऱ्यावर येत असून जिल्ह्यातील अनेक कार्यक्रमास ते उपस्थित राहणार आहेत. देशमुख शुक्रवारी सकाळी रेल्वेने आल्यानंतर साडेआठ वाजता प्रा. एन.डी. पाटील यांच्या निवासस्थानी भेट देणार आहेत. साडेनऊ वाजता हातकणंगले येथील पाणी फाउंडेशन व श्री लक्ष्मी इंडस्ट्रियल असोसिएशनच्या कार्यक्रमास उपस्थित राहणार आहेत. त्यानंतर हातकणंगले औद्योगिक वसाहतीमधील टेक्सटाईल उद्योजकांसमवेत चर्चा करुन साडेदहा वाजता सांगलीकडे जाणार आहेत. जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे पाच वाजता आकिवाट येथे विविध विकास कामांचे उद्घाटन केल्यानंतर सव्वा पाच वाजता शिवसेनेच्या जाहीर सभेत ते मार्गदर्शन करणार आहेत. साडेसात वाजता शिरोळ येथील कार्यक्रमानंतर रात्री साडेनऊच्या सुमारास पुण्याला रवाना होणार आहेत.

२८ पासून सैन्यभरती

कोल्हापूर : बेळगाव येथील मराठा एल.आय. सेंटर येथे २८ ते ३१ मे या कालावधीत शिपाई, जनरल ड्युटी, ट्रेडसमन, क्लार्क एसडी या पदासाठी सेवारत सैनिक, माजी सैनिक, माजी सैनिकांच्या विधवा यांच्या पाल्यासाठी रिलेशन भरती आयोजित केली आहे. या भरतीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी मेजर सुभाष सासने यांनी एका पत्रकाद्वारे कळवले आहे. सोल्जर (जीडी) पदासाठी १६८ सें.मी. उंची, ७७ ते ८२ सेंटी मीटर छाती, ५० किलो वजन तर सतरा वर्ष सहा महिने ते २१ वर्षे वयाची मर्यादा आहे. दहावीच्या परीक्षेत ४५ टक्के गुण व प्रत्येक विषयात किमान ३५ टक्के गुण आवश्यक आहेत. १२ परीक्षा उत्तीर्ण असलेल्या विद्यार्थ्यांना ४५ टक्के गुणांची आवश्यकता नाही. सोल्जर (ट्रेडसमन) पदासाठी दहावी परीक्षा पास असणे आवश्यक असून १२ वीच्या परीक्षेत कमीत कमी ४५ टक्के गुण आवश्यक आहेत. आवश्यक व प्रमाणित कागदपत्रासह या संधीचा फायदा जास्तीत जास्त इच्छुक पात्र युवकांनी घ्यावा असे आवाहन करण्यात आले आहे.

sachin.patil1@timesgroup.com

Tweet-sachinpMT

कोल्हापूर : दिवसभर कडक ऊन आणि रात्रीच्यावेळी अंगाची लाही लाही करणारा उकाडा, यामुळे सध्या कोल्हापुरातील गल्ल्यांमध्ये रात्री तरुणांसह बालचमूंचे फुटबॉल, क्रिकेट, कॅरम, बॅडमिंटन यांसारखे डाव रंगत आहेत. रात्री जेवणानंतर विद्युत खांबांच्या प्रकाशात मध्यरात्रीपर्यंत विविध खेळ सुरू असतात. फुटबॉल वर्ल्डकप आणि आयपीएल क्रिकेट सामने आणि शहरात सुरू असलेल्या फुटबॉल स्पर्धांमुळे शहर 'क्रीडामय' बनले आहे. तीव्र उन्हाळा, अपुरी मैदाने आणि नोकरी, व्यवसायातील व्यस्तता यामुळे अनेक जण रात्रीच्या वेळी मोकळ्या वातावरणात खेळांचा आनंद लुटत आहेत.

रस्त्यांवर चालतात हे खेळ

खेळासाठी पुरेशा प्रकाशाची सोय असलेले मोठे चौक निवडून सोयीस्कर व कमी वाहतूक असलेले ठिकाण ठरवले जाते. यामध्ये क्रिकेट हा खेळ मोठ्या प्रमाणात खेळला जातो. छोट्या टीम करत 'एक टप्पी आउट' चे डाव रंगतात. रस्त्यात मध्यभागी स्टम्पसाठी टायरचा वापर केला जातो. रबरी आणि कवटी बॉलच्या सहायाने खेळ चालतात. काही ठिकाणी व्हॉलिबॉल खेळला जातो. बॅडमिंटन खेळालासुद्धा प्राधान्य दिले जाते. कॅरम खेळणारे विविध ग्रुप असून, त्यांच्यातही स्पर्धा रंगतात. ही गल्ली विरुद्ध ती गल्ली अशी चुरस पाहायला मिळते.

लहान मुले, तरुणाई, महिलांचा सहभाग

शाळांना सुट्टी असली तरी उन्हामुळे लहान मुले संध्याकाळीच खेळणे पसंत करतात. लहानग्यांच्या खेळात नवीन बदल झाले आहेत. पारंपरिक खेळ जाऊन त्याची जागा परदेशी खेळांनी घेतली आहे. टेनिक्वाईट टेबल सॉकर, सेपक टकरा, हबाधाबी असे काही खेळ रुजले आहेत. तरुणी आणि महिला बॅडमिंटनला प्राधान्य देतात. खेळासाठीचा खास पेहराव करून खेळाचा आनंद लुटला जातो. खेळाचे अपडेट सेल्फीच्या माध्यमातून लगोलग सोशल मीडियावर पोस्ट केले जातात.

या ठिकाणी रंगतात खेळ

राजारामपुरीतील गल्ल्यांत, तसेच शाहूपुरी, नागाळा पार्क, शिवाजी पेठ, सायबर चौक, कसबा बावडा, आर. के. नगर, फुलेवाडी रोड, अर्ध शिवाजी पुतळा या परिसरात रात्रीच्या वेळी विविध खेळ खेळले जातात.

कोट...

उन्हाच्या झळा वाढल्याने आम्ही संध्याकाळीच खेळायला बाहेर पडतो. परीक्षेचा हंगाम सुरू असल्याने दिवसभर अभ्यासासाठी वेळ द्यावा लागतो. काही काळ खेळल्याने पुन्हा अभ्यासासाठी उत्साह वाढतो. तरुणींचा खेळात मोठा सहभाग असतो.

अपूर्वा पाटील, कॉलेज तरुणी

संध्याकाळी खेळल्याने शरीराला व्यायाम मिळतो. पूर्वी जेवणानंतर शतपावली हा प्रकार केला जायचा. आता त्याचे प्रमाण मात्र कमी झाले आहे. भरपेट जेवणानंतर जास्त शारीरिक श्रम असणारे खेळ शक्यतो टाळावेत. खेळामुळे परस्परांतील संवाद वाढण्यास आणि एकाग्रता टिकण्यास मदत होते.

डॉ. विकास बनसोडे

शाळांना सुट्ट्या असल्या तरी उन्हामुळे बाहेर दिवसभर खेळता येत नाही त्यामुळे संध्याकाळी शाळेतील मित्रांना एकत्र करून आम्ही खेळतो. यामुळे आमच्यातील मैत्री वाढायला मदत होते.

प्रतीक शिंदे, शाळकरी विद्यार्थी

०००००००००००००००००००

घोडेबाजाराला रोखण्यासाठी महापालिकेत नेत्यांत समझोता

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

महापौर पदाच्या निवडणुकीत दोन्ही आघाडीच्या नेत्यांनीच समझोता करण्याचे निश्चित केल्याचे समजते. घोडेबाजाराच्या आकड्याने कोटीचे केलेले उड्डाण पाहून नेत्यांनी हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे स्वत:ला कोटीत विकण्याच्या नादात असलेल्या काही नगरसेवकांच्या स्वप्नावर पाणी फिरणार आहे. दोन दिवसांत या समझोत्यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे. दरम्यान, ही निवडणूक बिनविरोध होणार नसली तरी फोडाफोडी होणार नसल्याने उत्सुकता कमी होणार आहे.

महापौर पदासाठी पुढील आठवड्यात निवडणूक होण्याच्या दृष्टीने सध्या हालचाली सुरू आहेत. दोन्ही आघाडीत काही नाराज नगरसेवक आहेत. ते फुटू नयेत यासाठी त्यांच्यावर नजर असतानाच घोडेबाजाराची चर्चा वेगावली आहे. एकेक मतासाठी कोटी ते दीड कोटीच्या आकड्यांनी नेत्यांची झोप उडाली आहे. सत्ता हवी आहे, पण एवढी रक्कम देणार कोण असा सवाल नेतेच करत आहेत. यातूनच समझोत्याचा पर्याय पुढे आला आहे. शिवाय काही नगरसेवक रोज एक आकडा सांगत नेते आणि कारभारी मंडळीना कोड्यात टाकत आहेत. त्यांचा हा त्रास पाहून नेते त्रस्त झाले आहेत.

स्थायी समितीच्या निवडणुकीत भाजपने राष्ट्रवादीचे दोन सदस्य फोडले. भाजपचा सभापती झाला तरी घोडेबाजाराच्या आरोपाने त्याचा आनंद भाजपला घेता आला नाही. सभापती निवडीत घोडेबाजार झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर महापौरपदाच्या निवडणुकीत चुरस निर्माण झाली आहे. या चुरशीतूनच घोडेबाजाराचे आकडे वाढत गेले. काही नगरसेवकांनी दीड कोटी रुपये मागितल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे. दहा मतांसाठी १५ ते २० कोटी रुपये मोजावे लागणार आहेत. तसे झाल्यास प्रामाणिक राहिलेल्या नगरसेवकात नाराजी निर्माण होणार आहे. पुढील राजकारणात त्याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.

महापौर करण्यासाठी भाजपला दहा मते फोडावी लागणार आहेत. सध्याच्या स्थितीत ते कठीण आहे. शिवाय भाजप ताराराणी आघाडीत देखील नाराजी आहे. दुसऱ्याचे नगरसेवक फोडताना आपलेच फुटतील,अशी भीती देखील त्यांना आहे. या घोडेबाजाराने नगरसेवकांचा भाव वधारला असला तरी ते नेत्यांना महागात पडणार आहे. यामुळेच घोडेबाजाराला लगाम घालण्यासाठी नेत्यांनीच समझोता करण्याचे ठरवले आहे. दोन्ही गटाकडून घोडेबाजार न करण्याचा निर्णय दोन दिवसात जाहीर केला जाण्याची शक्यता आहे. तशी प्राथमिक चर्चा झाली असून त्याला दोन्ही गटाकडून हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे. यामुळे गेले काही दिवस बंडखोरी करणार म्हणत दर वाढवत असलेल्या नगरसेवकांच्या स्वप्नावर पाणी फिरणार आहे.

भालकर विरुद्ध बोंद्रे यांच्यात लढत

या निवडणुकीत महापौरपदासाठी इच्छुकांची संख्या मोठी आहे. पण सध्याच्या हालचालीनुसार भाजप ताराराणी आघाडीची उमेदवारी सविता भालकर अथवा जयश्री जाधव यांनाच मिळणार असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. विजय मिळणार असेल तरच जाधव यांचे नाव पुढे करण्यात येणार आहे. सध्याच्या स्थितीत ते शक्य नसल्याने भालकर यांनाच उमेदवारी मिळणार आहे. काँग्रेसच्यावतीने शोभा बोंद्रे व उमा बनछोडे यांची नावे आघाडीवर आहे. काँग्रेसकडून त्यांच्याशिवाय इंदुमती माने, निलोफर आजरेकर, जयश्री चव्हाण, दीपा मगदूम हे इच्छुक असले तरी बोंद्रे यांच्या गळ्यात उमेदवारी पडणार असल्याचे समजते.

शांता पतंगे

कोल्हापूर

सदर बाजार परिसरातील श्रीमती शांता शिवाजी पतंगे (वय ७६ ) यांचे निधन झाले. त्यांच्या पश्चात दोन भाऊ, मुलगी, सून, नातवंडे असा परिवार आहे.

कृती समिती आक्रमक, जिल्हाधिकारी कार्यालयाला टाळे ठोकणार

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

पंचगंगा नदीवरील पर्यायी पुलाच्या बांधकामावरुन पुन्हा एकदा आंदोलन चिघळणार आहे. कंत्राटदाराने पावसाळ्याच्या कालावधीत काम करण्यास दिलेला नकार आणि बांधकामाच्या परवान्यावरुन पर्यायी पुलाचे त्रांगडे निर्माण झाले आहे. कोल्हापूर जिल्हा सर्वपक्षीय कृती समितीने आक्रमक भूमिका घेत येत्या चार दिवसात निर्णय घेतला नाही तर मंगळवारी (ता. २२) शिवाजी पुलावर भिंत बांधून वाहतूक बंद करण्याचा असा इशारा दिला. प्रशासनाने कुठल्याही यंत्रणेचा अवलंब करावा आणि बांधकामाला सुरुवात करावी. अन्यथा, शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला ठाळे ठोकले जाईल, असेही समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी ठणकावले.

पावसाळ्याच्या कालावधीत पर्यायी पुलाचे बांधकाम करता येणार नाही म्हणून कंत्राटदार मे. आसमास कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने वर्क ऑर्डर नाकारल्यानंतर गुरुवारी राष्ट्रीय महामार्ग, बांधकाम विभागाचे अधिकारी, कृती समितीचे पदाधिकारी आणि पोलिस अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक झाली. बैठक सुरु असताना कंत्राटदार कंपनीचे प्रतिनिधी एन. डी.लाड यांना बोलावून घेतले. लाड यांनी पावसाळ्याच्या चार महिन्याच्या कालावधीत कुठल्याही परिस्थितीत बांधकाम करणे शक्य नाही असे स्पष्ट केले. मार्च महिन्यात वर्क ऑर्डर मिळाली असती तर तीन महिन्यात काम पूर्ण केले असते, मात्र बांधकाम विभागाकडून सहकार्य मिळाले नसल्याचा आक्षेप नोंदवित विभागाच्या कामकाजाचे वाभाडे काढले.

बैठकीदरम्यान मोठ्या प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त लावला होता. उपअभियंता रमेश पन्हाळकर यांच्याकडून बैठकीत ठोस उत्तरे न मिळाल्याने कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांना धारेवर धरले. पोलिस निरीक्षक तानाजी सावंत, संजय मोरे यांनी मध्यस्थी करताना पन्हाळकरांना 'पर्यायी पूलप्रश्नी पळवाट काढू नका, मार्ग काढावा लागेल. वरिष्ठांशी बोलून ठोस उपाय योजना स्पष्ट करा'असे सुचविले. मात्र बैठकीत ठोस निर्णय झाला नाही. समितीचे संभाजी जगदाळे यांनी आंबेवाडी ते खानविलकर पेट्रोल पंपदरम्यान उड्डाणपूल बांधण्यासाठी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे पाठपुरावा करण्याची सूचना केली.

..........

चौकट

चार दिवसांत निर्णय घ्या

बांधकाम विभागाचा पर्यायी पूलप्रश्नी ताकतुंबा सुरु आहे. चार दिवसात बांधकामाविषयी निर्णय न झाल्यास शिवाजी पुलावर भिंत बांधून वाहतूक बंद केली जाईल, असा इशारा बाबा पार्टे यांनी दिला. मंगळवारी सकाळी साडेदहा वाजता नागरिकांनी माजी महापौर आर. के. पोवार यांच्या निवासस्थानी जमावे, तेथून एकत्रितपणे शिवाजी पुलावर जाऊन आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे समितीने म्हटले आहे.

........

सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्याची वरदायिनी म्हणून ओळख असलेल्या उजनी जलाशयाची पाणीपातळी घटण्याचा वेग वाढला असून, पाणीपातळी ८. ०४ टक्के इतकी उरली आहे. जलाशयातील पाणीसाठा झपाट्याने खालावत असताना जलाशयकाठे पोटाच्या भागाकडे सरकत आहे. परिणामी विस्तीर्ण असा भूभाग उघडा पडत आहे. याशिवाय पाण्यासाठी खोदल्या गेलेल्या चाऱ्याही उघड्या पडल्याचे दृश्य दिसून येत आहे. उजनी हाऊसफुल्ल झाल्यानंतरच्या काळात पिण्यासह शेती व उद्योगधंद्यासाठी पाण्याचा वापर होऊन गेल्या साडेआठ महिन्याच्या काळात उजनीचे पाणी खालावत गेले. गेल्या मंगळवारी जलाशयात १४. ७९ टक्के पाणीसाठा होता. तो ८. ४ टक्क्यांवर आला असून, येत्या आठवड्याच्या काळात उजनीचे पाणी पातळी शून्य टक्केवर येणार, हे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.

म. टा. वृत्तसेवा, कराड

पुणे- बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावर कराड तालुक्यातील इंदोली गावच्या हद्दीत इंदोली फाट्यावर झालेल्या तीन वेगवेगळ्या अपघातात एकजण जागीच ठार झाला असून, चारजण जखमी झाले आहेत. तर, सहा वाहनांचे नुकसान झाले आहे. गुरुवारी दुपारी तीनच्या सुमारास हा अपघात झाला. अचानक आलेल्या तुरळक पावसाने गाड्यांनचे ब्रेक न लागल्याने गाड्या घसरून हा अपघात झाला.

या अपघातात बाळू आनंदा बडे (वय. ४९ रा. नेरे ता. भोर जि. पुणे) हे जागीच ठार तर अंकुश बाबूराव बडे (५८), दिपक आनंदा बडे (४६), मंगल सतीश बडे (२८), श्वेता विक्रम पवार (१८) अशी जखमींची नावे आहेत.

पुणे- बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गावर सातारा ते कराड जाणाऱ्या लेनवर पीकअप जीप क्र. एम. एच. १२ एल. टी. ६५७२ ही एकाच कुटुंबातील दहा ते बारा जण भोरवरून पाटण येथे देवदर्शनासाठी निघाले होते. या वेळी चालकाने अचानक ब्रेक दाबल्याने जीप दोनदा पलटी झाली. यामध्ये एकजण जागीच ठार झाला, एक गंभीर जखमी झाला तर अन्य प्रवासी जखमी झाले. तर, दुसऱ्या अपघातात डंपर क्र. एम. एच. ११ सी. एच. २१२८ ने गॅस टँकरला धडक दिल्याने टँकर गळती झाला तर या धडकेत डंपर महामार्गाच्या डिव्हायडरला धडकला. तर तिसऱ्या अपघातात रिकामा गॅस टँकरने (जी. जे. १२ एक्स. २१७१) चारचाकी ऑडी (एम. एच. १४ डी. एक्स. १) हिला पाठीमागून धडक दिल्याने ती स्वीफ्टवर (एम. एच. १२ जी. सी. ४५५४) जाऊन आदळली. सुदैवाने या अपघातात कोणीही जखमी झाले नाही.

अपघाताची माहिती उंब्रज पोलिसांना मिळताच पोलिस निरीक्षक जोतिराम गुंजवटे, सपोनि बजरंग कापसे हे पोलिस कर्मचारी यांच्यासमवेत घटनास्थळी दाखल झाले. जखमींना कराडच्या कृष्णा हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल केले आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

दिलेले काम वेळेत न करणाऱ्या महापालिकेतील सात प्रमुख अधिकाऱ्यांचा पगार आयुक्तांनी रोखला आहे. दोन सहायक आयुक्त, जलअभियंता, सहा. संचालक व कामगार अधिकारी अशा प्रमुख अधिकाऱ्यांचा यात समावेश आहे. आयुक्त डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्या या निर्णयाने अधिकारी चांगलेच अस्वस्थ झाले आहेत. विनापरवाना काम करणाऱ्यांची वेतनवाढ रोखल्यानंतर त्यांनी हा दुसरा दणका दिला आहे.

महापालिकेत अधिकाऱ्यांना शिस्त लावण्यासाठी आयुक्त चौधरी यांनी कारवाईचा धडाका सुरु केला आहे. दरमहा सर्व अधिकाऱ्यांना ते काही कामे व उद्दिष्ट ठरवून देतात, ही कामे झाली की नाही याचा ते ऑनलाइन पाठपुरावा करतात. पाठपुरावा करूनही कामे न केल्याने अखेर पंधरा अधिकाऱ्यांचा पगारच त्यानी रोखला. टास्कनुसार वेळेत काम न केलेल्या बहुतांश विभागप्रमुखांचा पगारच रोखल्याने अधिकाऱ्यांत खळबळ उडाली. काम दाखवा तरच पगार अशी अटच आयुक्तांनी घातल्याने काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी अधिकाऱ्यांची धावपळ उडाली. आठ अधिकाऱ्यांनी आयुक्तांनी सोपवलेले काम करून त्याचा अहवाल दिल्यानंतर त्यांचा शुक्रवारी पगार करण्यात आला. पण इतर सात अधिकाऱ्यांनी अजूनही उद्दिष्ट पूर्ण केले नाही. त्यांचे काम असमाधानकारक असल्याने त्यांचा पगार रोखला आहे. जोपर्यंत काम केल्याचा पुरावा दिला जात नाही तोपर्यंत हा पगार देण्यात येणार नाही. यामुळे अधिकाऱ्यांत अस्वस्थता आहे.

महापालिकेतील सर्व कर्मचाऱ्यांचा एप्रिलचा पगार झाला आहे. पण विभागप्रमुखांचाच पगार रोखल्याने त्यांची अडचण झाली आहे. दोन दिवसांपूर्वी आयुक्तांनी शहर अभियंता नेत्रदीप सरनोबत यांच्यासह आठ अधिकाऱ्यांची वेतनवाढ रोखली. त्यात उपशहर अभियंता, वर्कशॉप अधीक्षकासह पाचजणांचा समावेश होता. दप्तर दिरंगाई, विनापरवाना टेंडर काढल्याबद्दल ही कारवाई केली. यामुळे अधिकारी अस्वस्थ असतानाच वेतन रोखण्याची कारवाई केल्याने या अस्वस्थेत आणखी भर पडली आहे. आयुक्तांनी विभाग प्रमुखासह कर्मचाऱ्यांवर थेट कारवाई सुरू केल्याने कर्मचाऱ्यांच्या कामाची गती वाढण्याची शक्यता आहे.

चौकट

यांचा झाला शुक्रवारी पगार ..

शहरअभियंता नेत्रदीप सरनोबत,

उपशहरअभियंता रमेश मस्कर, एस.के.माने, आर.के. जाधव व हर्षनील घाटगे

उद्यान अधीक्षक मधुकर डोंगरे

सहा. विद्युत अभियंता अमित दळवी

.......

यांचा रोखला पगार

सहा. आयुक्त मंगेश शिंदे

सहा. आयुक्त संजय सरनाईक

जल अभियंता सुरेश कुलकर्णी

सहा. संचालक नगररचना धनंजय खोत

कायदा व विधी अधिकारी संदीप तायडे

कामगार अधिकारी सुधाकर चल्लावाड

उपरचनाकार एन. एस. पाटील

मागासवर्ग आयोगासमोर पुरावे सादर करण्याचे मराठा समाजाचे आवाहन

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपण तपासणीसाठी जिल्हानिहाय दौरा सुरू आहे. सोमवारी (ता. २१) सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील मराठा समाजाची जनसुनावणीसाठी आयोगाचे सदस्य येणार आहेत. आयोगासमोर समाजाचे मागासलेपण सिद्धी करणारी संपूर्ण तांत्रिक माहितीसह सर्व जुन्या नोंदी, दस्ताऐवज, शोधनिबंध व लेख आयोगासमोर सादर करावे,' असे आवाहन अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष वसंतराव मुळीक यांनी पत्रकार बैठकीत केले.

मुळीक म्हणाले, 'आयोगाकडून सुरू असलेल्या जनसुनावणीमध्ये मराठा समाजासह इतर समाज घटकांचे सरकारी नोकरी व शिक्षणातील प्रमाण सरकारच्या विविध विभागाकडून तपशील मागवणे. न्यायालयीन निवाडे, देश व राज्य मागासवर्ग आयोगांचे अहवाल, विविध विषयावरील लेख, ग्रंथ, याचा अभ्यास करणे. संशोधन संस्थेच्या मदतीने प्रत्येक विभागात मराठा समाजाचे नमुना सर्वेक्षण करून अहवाल घेणे. जुनसुनावणीद्वारे नागरिकांची माहिती गोळा करणे आदी स्वरुपाचे कामकाज सुरू आहे. या जनसुनावणीमध्ये कौटुंबिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, शेतीविषयक, महिलांचे मागासलेपण, मुलां-मुलींच्या विवाहाची समस्या, बेरोजगारी आदीबाबतची माहिती तपशीलवार मांडण्याची संधी मिळणार आहे. तपशीलामध्ये मागासलेपण सिद्ध करणारी आकडेवारी, पुरावे, जुन्या नोंदी, राज्यातील इतर जिल्ह्यात व विभागात मराठा-कुणबी संबंध लिखित स्वरुपात मांडावेत. याद्वारे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागणार मदत होईल.'

'आयोगासमोर व्यक्तिगत अथवा कुटुंबाचे निवेदन सादर करताना स्वत:चा पूर्ण परिचय, व्यवसाय, कुटुंबातील शेतीची अवस्था, मिळणाऱ्या पायाभूत सुविधा आदींचा समावेश करावा. तर ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे ठराव देताना मराठा समाजाचे एकूण लोकसंख्येचे प्रमाण, स्थालंतरित होणारी कुटुंबे, सुशिक्षित बेरोजगारीचे प्रमाण, शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण, इतर समाजाच्या राहणीमानाची तुलना आदी स्वरुपात देता येईल. महिलांची स्वतंत्र निवेदने देताना प्रामुख्याने शैक्षणिक, कुटुंब व नात्या-गोत्यातील महिलांची कुचंबना, संपत्ती व निर्णय प्रक्रियेतील असमानता, प्रथा-परंपरेमध्ये अडकलेले जीवन याबाबतची वस्तुस्थितीदर्शक माहिती द्यावी. शिक्षक-प्राध्यापक, डॉक्टर, विद्यार्थी, वकील, कर्मचारी व असंघटित क्षेत्रातील कामागारांनी व्यवसयिक गटाच्या माध्यमातून मराठा समाजाचे मागासलेपण मांडावे. आयोगासमोर माहिती देताना मराठा समाजातील सर्वांनीच वस्तुनिष्ठ माहिती देण्यावर भरत द्यावे असे, आवाहन मुळीक यांनी केले.

इतिहास संशोधक इंद्रजित सावंत म्हणाले, 'कालेलकर आयोगापासून बापट व राणे समितीपर्यंत अनेक अहवाल तयार झाले आहेत. त्याचबरोबर महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, इरावती कर्वे यांनी जातीनिहाय जनगणनेचे अहवाल तयार केले आहे. या अहवालांचा सखोल अभ्यास व विश्लेषण करुन मराठा समाज सामाजिक, शैक्षणिक, व आर्थिकदृष्ट्या मागासलेपण सिद्धी करणारे दीर्घ लेख व शोधनिबंध आयोगाकडे सादर करावेत.'

पत्रकार बैठकीस शशिकांत पाटील, संजय जाधव, डॉ. संदीप पाटील, प्रकाश पाटील, शिरीष जाधव, अवधूत पाटील यांच्यासह सकल मराठा समाजाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

'ग्राहक धोरण

दिवाळीपर्यंत'

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'ग्राहकांची यापुढे कोणत्याही प्रकारे फसवणूक होऊ नये यासाठी राज्य ग्राहक कल्याण सल्लागार समितीच्या माध्यमातून येत्या दिवाळीपर्यंत ग्राहक धोरण अमलात आणले जाणार आहे. याबाबतची कार्यवाही राज्यस्तरावर सुरू आहे,' अशी माहिती राज्य ग्राहक कल्याण सल्लागार समितीचे अध्यक्ष अरुण देशपांडे यांनी आज येथे दिली. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील शाहू सभागृहात आयोजित ग्राहक कल्याण सल्लागार समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते.

देशपांडे म्हणाले, 'ग्राहकांना अधिकाधिक दर्जेदार सुविधा मिळाव्यात त्याबरोबर फसवणूक करणाऱ्यांना चाप बसावा यासाठी ग्राहक धोरणामध्ये विचार करण्यात आला आहे. ग्राहकांची फसवणूक होईल अथवा योग्य सेवा मिळाली नसेल तर ग्राहकांसाठी सुरू केलेला १८००२२२३६५ या टोल फ्री क्रमांकावर आपली तक्रार तत्काळ नोंदवावी. तक्रार नोंद केल्यापासून ७२ तासांच्या आत संबंधितावर कारवाई करण्यात येईल. यासाठी हा क्रमांक चोवीस तास सुरू आहे.'

यावेळी सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी अजित पाटील, महापालिकेचे आरोग्य अधिकारी डॉ. दिलीप पाटील, ग्राहक सल्लागार समिती पुणे विभाग किशोर लुल्ला जिल्हा ग्राहक सल्लागार समितीचे सदस्य जगन्नाथ जोशी, अनिल जाधव, पाडुरंग घाटगे, पुलाजी खैरे, जिल्हा पुरवठा कार्यालयाचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

0 0 0 0 0 00

गॅस सिलिंडरसह तूरडाळीची चोरी

फुलेवाडी रिंगरोडला घडला प्रकार

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

घरफोडीत किमती ऐवज हाताला न लागल्याने चोरट्यांनी चक्क रिकामे गॅस सिलिंडर आणि तूरडाळ लंपास केली. फुलेवाडी रिंगरोड येथील चंद्राई कॉलनीत २ ते ४ मेच्या दरम्यान हा प्रकार घडला. याबाबत विजय गणपती फाळके (वय ३६, रा. फुलेवाडी रिंगरोड, कोल्हापूर) यांनी जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली असून, पोलिसांकडून चोरट्यांचा शोध सुरू आहे.

जुना राजवाडा पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विजय फाळके यांचा चंद्राई कॉलनीतील अपार्टमेंटमध्ये फ्लॅट आहे. या फ्लॅटमध्ये त्यांनी काही प्रापंचिक साहित्य ठेवले असून, काही अंतरावर असलेल्या घरात ते कुटुंबासह राहतात. २ ते ४ मे दरम्यान त्यांच्या फ्लॅटचा कडी-कोयंडा उचकटून अज्ञात चोरट्याने आत प्रवेश केला. किमती ऐवज हाती न लागल्याने चोरट्यांनी स्वयंपाकासाठी वापराचे रिकामे तीन गॅस सिलिंडर आणि २५ किलो तूरडाळ लंपास केली. ४५०० रुपयांचा मुद्देमाल चोरट्यांनी लांबवल्याची फिर्याद फ्लॅटमालक फाळके यांनी जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यात दिली आहे.

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'नको जामीन, नको तारण, मुद्रा योजनेचे हेच धोरण', 'प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेखाली कर्ज घ्या अन् आपल्या उद्योग, व्यवसायाचे स्वप्न साकार करा' अशी घोषवाक्ये असलेली माहितीपत्रके जिल्ह्यात वाटण्यात आली. परंतु प्रचार यंत्रणा एक आणि प्रत्यक्ष कर्जवाटप करणारी यंत्रणाच दुसरी असल्याने योजनेचा जिल्ह्यात पुरता बट्ट्याबोळ उडाला आहे. जुन्याच खातेदारांना नवे कर्ज दाखवून मुद्रा योजनेत जिल्हा राज्यात पाचव्या स्थानी असल्याची पाठ थोपटली जात असली, तरी 'मुद्रा'ची खिरापत नेमकी कोणाली वाटली? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार कोट्यवधींचा कर्जपुरवठा झाला असेल, तर जिल्ह्याच्या विकास आणि रोजगारनिर्मितीत वाढ झाली का? हाच प्रश्न सर्वसामान्यांना भेडसावू लागला आहे.

भाजप सत्तेवर आल्यानंतर विविध योजनांचा सपाटा लावला. 'मेक इन इंडिया'ला चालना देताना लघुउद्योगांची निर्मिती होण्यासाठी प्रामुख्याने प्रधानमंत्री मुद्रा कर्जयोजना सुरू केली. योजनेत विनातारण, विनाजामीन १० लाखांपर्यंतचे कर्ज देण्यात येणार होते. यामध्ये प्रामुख्याने सुशिक्षित बेरोजगार युवक आणि नवीन लघू उद्योजकांचा समावेश होता. सुरुवातीच्या टप्प्यात या योजनेकडे संबंधित सर्वच यंत्रणांचे दुर्लक्ष झाले. २०१७-१८ मध्ये ही योजना प्रभावीपणे राबविण्याचा चंग बांधला. त्यासाठी गेल्यावर्षी इचलकरंजीत आणि त्यानंतर जानेवारीत कोल्हापुरात महामेळावा घेतला. त्यामध्ये 'मुद्रा'चे ढोल बडवताना तब्बल २५ हजार युवकांनी भेट दिल्याचे आणि १५ हजार कर्ज मागणीचे अर्ज आल्याचे सांगण्यात आले. पण प्रत्यक्षात कितीजणांना कर्जपुरवठा केला, हा संशोधनाचाच विषय ठरेल. नवीन कर्जदारांपेक्षा जुन्याच कर्जदारांच्या खात्यांचा 'मुद्रा'त समावेश करून उद्दिष्टपूर्तीची पाठ थोपटवून घेतली जात असल्याचे वास्तव समोर आले.

विनातारण, विनाजामीन कर्जयोजना असल्याने कागदपत्रे जमा करून युवक-युवती बँकांमध्ये कर्जासाठी गर्दी करू लागले. पण परतफेडीची शाश्वती नसल्याने बहुतांश जणांना बँकांनी हेलपाटे मारण्यास भाग पाडले. शिशू, किशोर व तरुण अशा तीन गटांच्या माध्यमातून १० हजारांपासून १० लाखांपर्यंत कर्जपुरवठा केला जात आहे. भाजीपाला व्यापारी, सलून व्यावसायिक, चहावाले अशा अनेकांना कर्ज मिळणार होते. पण अशा सर्वांचाच भ्रमनिरास झाला. ५० हजारांपर्यंतच्या कर्जाला भागभांडवलाची आवश्यकता नसताना कर्जदारांची अडवणूक करून ९ ते १२ टक्के व्याजदर आकारणार असल्याचे बँकांकडून सांगितल्याने अनेकांनी या योजनेकडे पाठ फिरविली. योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणी जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियमित बैठका घेऊन आढावा घेतला जातो. कर्जवितरणाची बँकांकडून आकडेवारीही सादर केली जाते. मात्र, हे नेमके कर्ज कोणाला मिळाले आणि किती कर्जदारांनी व्यवसाय सुरू केले हे गुलदस्त्यातच आहे. राष्ट्रीयीकृत, खासगी, ग्रामीण बँकांसह लघू व सूक्ष्म वित्तीय पुरवठा संस्थांकडून जिल्ह्यातील एक लाख ८७ हजार ८९३ कर्जदारांना मार्चअखेर १,०१९ कोटी ३७ लाख रुपयांचा कर्जपुरवठा केल्याची नोंद आहे. पण यामध्ये नवीन कर्ज घेऊन स्वत:चा व्यवसाय किती जणांनी सुरू केला? हा प्रश्न अनुत्तरितच आहे. बँकांकडून कर्जपुरवठ्यासाठी प्रतिसाद मिळत नसल्याने अनेकांनी थेट पालकमंत्री पाटील यांच्याकडे तक्रारी केल्या. तक्रारींची दखल घेऊन पालकमंत्र्यांना 'मुद्रा'च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी बँकांना दम भरावा लागला.

००००

पॉइंटर...

वित्तपुरवठा झाला, तर जीडीपी का वाढला नाही?

नवउद्योजक, बेरोजगार योजनेपासून वंचित

परतफेडीची शाश्वती नसल्याने बँकांचा कर्जाला हात आखडता

जुन्याच उद्योगांना नवीन कर्जपुरव‌ठा

पीककर्जाचाही 'मुद्रा'त समावेश

विनातारण योजनेला हरताळ

००००००००

बँकांचा दावा फोल

मुद्रा योजनेंतर्गत मार्चअखेर १,०१९ कोटी ३७ लाख रुपयांचे विनातारण कर्जवाटप केल्याचा दावा केला जात आहे. कोट्यवधींचे कर्जवाटप बेरोजगार आणि उद्योजकांना झाल्याने यातून रोजगारही उपलब्ध व्हायला पाहिजे. तसेच उलाढालीतही वाढ होणे आवश्यक होते. विकासाला पोषक असलेल्या या योजनेमुळे जिल्ह्याच्या जीडीपीमध्ये वाढ होणे अपेक्षित असताना, गेल्या दोन वर्षांत जीडीपीमध्ये वाढ झालेली अथवा नवीन रोजगारनिर्मितीही झालेली नाही. त्यामुळेच बँकांचा हा दावा निकालात निघत आहे. जिल्ह्याची मुद्रातील ही वस्तुस्थिती समोर आल्यानेच पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बैठक घेऊन संबंधितांना चांगलाच दम भरत अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मुद्रांतर्गत एक हजार युवक-युवतींना कर्जपुरवठा करण्याच्या सूचना केल्या आहेत.

०००००००

मार्च २०१८ पर्यंत 'मुद्रां'तर्गत कर्जवाटप (कोटीत)

बँक खातेदार मंजूर कर्ज वितरित कर्ज

राष्ट्रीयीकृत बँक १५,३६५ ४०६.६२ ३७०.४२

खासगी बँक १८,१७३ १४४.३५ १४३.८७

ग्रामीण बँका २२६ ३.६४ ३.३६

लघू वित्तीय संस्था १,३३,५८२ ३४२.३९ ३४०.०१

सूक्ष्म वित्तीय संस्था १८,६४० ५३.४३ ५३.४३

एकूण १,८७,८९३ १,०४९.९४ १,०१९.३७

०००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००

अनाधिकृत पाणी कनेक्शनधारकांच्या धास्तीने उतरवला विमा

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

अनाधिकृत नळ कनेक्शन धारकांची महापालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागातील कर्मचाऱ्यांनी चांगलीच धास्ती घेतली आहे. कारवाईला गेल्यानंतर होत असलेल्या वादातून काही अनुचित घटना घडली तर अडचण नको, यासाठी पाणी पुरवठा विभागाने ५० कर्मचाऱ्यांचा विमा उतरवला आहे. यामध्ये घरोघरी जात पाणी बिल वसुली करणाऱ्या मीटर रिडरांचा देखील समावेश आहे.

गेल्या आठ दिवसांत पाणी पुरवठा विभागाने अनाधिकृत नळ कनेक्शन तोडण्याची जोरदार माहीम उघडली आहे. यासाठी दहा पथके स्थापन करण्यात आली आहे. प्रत्येक पथकात पाच कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. या मोहिमेतंर्गत चारशेवर कनेक्शन तोडले आहेत. पण अनेक ठिकाणी कनेक्शनधारकांकडून विरोध होत आहे. यातून वादावादी होत आहे. काही ठिकाणी कारवाई न करता परतावे लागले. एका महिन्यानंतर एक जरी अनाधिकृत कनेक्शन आढळले तर पाणी पुरवठा विभागावर कारवाई करण्याचा इशारा आयुक्तांनी दिला आहे. शहरात एक लाख दहा हजार पाणी कनेक्शन आहेत. त्यामध्ये दहा हजारावर कनेक्शन विना परवाना असल्याच्या तक्रारी आहेत. हे कनेक्शन शोधून त्यांच्यावर कारवाई करावी लागत आहे. जमिनीखाली पाइपलाइन असल्याने अनाधिकृत कनेक्शन शोधण्याचे मोठे आव्हान या विभागासमोर आहे. तरीही घरोघरी भेट देत कारवाई करण्यात येत आहे. पण कारवाईला विरोध होत असल्याने यातून कोणताही अनुचित प्रकार घडल्यास अडचण होवू नये, यासाठी सर्व कर्मचाऱ्यांचा विमा उतरवला आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून पाणी पुरवठा विभागाने स्पॉट बिलिंगची पद्धत सुरू केली आहे. त्यामुळे वसुली करून ती रक्कम महापालिकेत भरेपर्यंत काही घटना घडल्यास त्यालाही संरक्षण मिळावे यासाठी ४४ मीटररिडरांचा विमा उतरवण्यात आला आहे. औद्योगिक वापराच्या कनेक्शनमध्ये अनाधिकृत जास्त असल्याच्या तक्रारी आहेत. सध्या अशा कनेक्शनची यादी तयार करण्यात येत आहे. येत्या १५ दिवसांत सर्व अनाधिकृत कनेक्शनधारकांवर कारवाई करण्याचे मोठे आव्हान या विभागासमोर आहे.

पोलिस बंदोबस्ताचा प्रस्ताव लटकला

काही ठिकाणी कारवाईला टोकाचा विरोध झाल्याने कारवाई न करता या पथकाला परतावे लागले. यामुळे ही कारवाई पोलिस बंदोबस्तात करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. पण याला वरिष्ठाकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने प्रस्ताव आठ दिवसानंतरही कागदावरच राहिला आहे. एका महिन्यात सर्व अनाधिकृत कनेक्शन न तोडल्यास अधिकाऱ्यावरच कारवाई करण्याचा इशारा आयुक्तांनी दिला आहे, दुसरीकडे मात्र पोलिस बंदोबस्त देण्यात टाळाटाळ केली जात आहे. यामुळे पथकातील कर्मचाऱ्यांची अडचण झाली आहे.

तोडलेली कनेक्शन पुन्हा जोडली

आठ दिवसांत चारशेवर अनाधिकृत कनेक्शन तोडण्याची कारवाई केली. पण शहरातील लोणार वसाहत, कंजारभाट वसाहत सह अन्य काही भागात कारवाई करून आल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी पुन्हा तेथील लोकांनी कनेक्शन जोडून घेतले. जोपर्यंत अशा लोकांवर फौजदारी कारवाई होणार नाही, तोपर्यंत या कारवाईला काहीच अर्थ राहणार नाही. काही ठिकाणी नगरसेवक हस्तक्षेप करत असल्याने या मोहिमेला ब्रेक लागत आहे.

मधमाशांच्या हल्ल्यात १४ जखमी

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शिराळा तालुक्यातील भागाईवाडी येथे गावाबाहेर असलेल्या भागाई देवीच्या मंदिरात गेलेल्या भाविकांवर मधमाशांनी हल्ला केला. शुक्रवारी (ता. १७) सकाळी साडेअकराच्या सुमारास ही घटना घडली. यात चार लहान मुलांसह १४ भाविक जखमी झाले. जखमींना उपचारासाठी सीपीआरमध्ये दाखल करण्यात आले.

श्रेयस संतोष मोहिते (वय ११), अपूर्वा संदीप लुगडे (५), श्रद्धा संतोष मोहिते (१०), श्रेयस संतोष मोहिते (५), कल्पना संतोष मोहिते (३२), सारिका विक्रम लुगडे (२७), संदीप बाळाराम लुगडे (३५), विक्रम बाळाराम लुगडे (३०), नितेश दिनकर झेंडे, रुपाली दिनकर झेंडे, दिनकर आनंदा झेंडे, अंजली दिनकर झेंडे आणि सुनीता संतोष लुगडे (२९, सर्व रा. भागाईवाडी, ता. शिराळा, जि. सांगली) अशी जखमींची नावे आहेत. जखमींना तातडीने उपचारासाठी सीपीआरमध्ये दाखल केले. यातील सुनीता लुगडे यांची प्रकृती अत्यवस्थ असल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. उर्वरित जखमींना उपचारानंतर डिस्चार्ज मिळाला. सीपीआर पोलिस चौकीत या घटनेची नोंद करण्यात आली.

सुरेश पाटील

कोल्हापूर : जुना वाशी नाका विजयनगर कॉलनी येथील बीएसएनएलचे निवृत्त कर्मचारी सुरेश रुक्माण्णा पाटील (वय ७४) यांचे निधन झाले. त्यांच्या पश्चात दोन मुले, सुना, नातवंडे असा परिवार आहे. रक्षा विसर्जन रविवारी (२०) सकाळी नऊ वाजता आहे.

कुस्ती महासंघाच्या शिबिराला अनुपस्थित

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

लखनौ येथे अशियाई कुस्ती स्पर्धेच्या सराव शिबिरात गैरहजर राहणाऱ्या कोल्हापूरची महिला कुस्तीपटू रेश्मा माने व नंदिनी साळोखे यांना अखिल भारतीय कुस्ती महासंघाने नोटीस पाठवली आहे. त्यामुळे दोघींवर भारतीय संघातील निवडीवर टांगती तलवार राहणार आहे. रविवारी (ता. २०) लखनौ येथील शिबिरात रेश्मा व नंदिनी उपस्थित राहणार आहेत. पण शिस्तभंग समितीच्या आदेशानंतरच सराव शिबिरातील सहभागाबाबत निर्णय होईल.

अशियाई स्पर्धेसाठी भारतीय संघ निवडीसाठी लखनौ येथे १० मे पासून सराव शिबिरास सुरुवात झाली आहे. पण या शिबिरात प्रसिद्ध भारतीय महिला कुस्ती खेळाडू गीता, बबिता, रितू, संगीता या चार फोगट बहिणीसह रेश्मा माने, मुरगूडची नंदिनी माने गैरहजर राहिल्याने अखिल भारतीय कुस्ती महासंघाने नोटीस पाठवली आहे. या नोटिशीमुळे कुस्ती वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. खेळाडूंनी कोणतीही पूर्वसूचना न देता शिबिराला दांडी मारल्याने कारवाईचा बडगा कुस्ती महासंघाकडून उगारण्यात आला आहे.

कोल्हापूरच्या रेश्मा माने ६२ किलो वजन गटासाठी सराव शिबिरात निवड झाली आहे. पण तिच्या घरी कार्यक्रम असल्याने महासंघाचे अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरदसिंग यांना त्याबाबत ई मेलने कळवले आहे. राज्य कुस्तीगीर परिषदेचे सचिव बाळासाहेब लांडगे यांच्या स्वाक्षरीच्या पत्राने रेश्माने रजा मागितली आहे. १४ मे रोजी ई मेल करण्यात आला आहे. सराव शिबिरात सहभागी होण्याबाबत तीन दिवसांत कळवणे आवश्यक असताना रेश्माला विलंब झाल्याने तिला नोटीस पाठवले आहे.

मुरगूडची नंदिनी बी. ए. भाग तीन वर्गात शिकत असून सध्या तिची परीक्षा सुरू आहे. शुक्रवारी १८ रोजी तिचा शेवटचा पेपर असल्याने तीही गेली नाही. कुस्ती महासंघाने नोटिस पाठवल्याने सोशल मीडियावरुन तिने कुस्ती महासंघाकडे दिलगिरी व्यक्त करत परीक्षेचे रिसिट पाठवले आहे. या दोघीही रविवारी (२०) लखनौ येथील सराव शिबिरात सहभागी होणार आहे.

\Bपोलिस झोपले; आरोपी पळाले\B

आरोपींच्या पलायनाने पोलिस दलाची अब्रू चव्हाट्यावर; वर्षभरात घडले तीन प्रकार

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कर्तव्याकडे डोळेझाड करून वर्दीचा गैरवापर करणाऱ्या पोलिसांमुळे संपूर्ण पोलिस दलाची नाचक्की होती. सर्वसामान्यांना कायद्याचा धाक दाखवून मनमानी कारभार करणारे पोलिस ड्युटीवरही झोपाच कढतात. अशा झोपाळू पोलिसांमुळेच आरोपी पळून गेल्याच्या घटना वारंवार घडल्या आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यात गेल्या आठ महिन्यात तीन घटनांमध्ये झोपाळू पोलिसांमुळे आरोपींनी पलायन केले. झोपाळू पोलिसांच्या या कार्यशैलीमुळे संपूर्ण पोलिस दलाची अब्रू चव्हाट्यावर आली आहे.

कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यांसह सीमाभागात वाटमारीचे गुन्हे करून दहशत निर्माण करणाऱ्या सूरजा-गोंद्या टोळीला स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने एप्रिल महिन्यात जेरबंद केले. कोडोली पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील गुन्ह्यांची चौकशी केल्यानंतर शाहूवाडी पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील गुन्ह्यांच्या चौकशीसाठी शाहूवाडी पोलिसांनी १४ मे रोजी सूरजा-गोंद्या गँगचा ताबा घेतला. २० मे पर्यंत पोलिस कोठडी मिळाल्याने त्यांची कोठडीत रवानगी करून चौकशी सुरू होती. नेहमीप्रमाणे गुरुवारी रात्री तीन पोलिस कोठडीच्या गार्डसाठी होते. शाहूवाडी पोलिस ठाण्याची इमारत जुनी आहे, त्यामुळे पोलिस कोठडीचे ग्रीलही जुने आहे. सराईत आरोपी कोठडीत असल्याने त्यांच्यावर बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे होते. हा कर्तव्याचाच भाग विसरलेल्या पोलिसांनी ठाण्यात सोयीच्या ठिकाणी स्वत:ची वळकट टाकून निवांत ताणून दिली. विशेष म्हणजे तिघांपैकी एकानेही पहाटेपर्यंत कोठडीकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. पाचच्या सुमारास कोठडीच्या ग्रीलच्या लोखंडी पट्ट्या तुटल्याचे दिसताच पोलिसांची तारांबळ उडाली. विशेष म्हणजे पोलिस ठाण्याच्या व्हरांड्यातून आरामात चालत जाणारे आरोपी एकाही पोलिसाला दिसले नाहीत. याचा अर्थ ठाण्यातील सर्वच पोलिस गाढ झोपेत होते. ड्युटीवर असतानाही झोपा काढणाऱ्या पोलिसांमुळेच आरोपींना सहज पळून जाणे शक्य झाले.

पोलिसांच्या ताब्यातून आरोपीने पलायन करण्याचा गेल्या आठ महिन्यातील हा तिसरा प्रकार असल्याने पोलिसांची अब्रू चव्हाट्यावर आली आहे. शिरोळ तालुक्यातील उदगाव येथे दरोडा घातलेल्या टोळीतील विशाल उर्फ मुक्या पवार हा आरोपी २ ऑक्टोबर, २०१७ मध्ये सीपीआरमधून पळाला होता. त्यावेळी बंदोबस्तासाठी नेमलेले सहायक फौजदार दिनकर कवाळे आणि कॉन्स्टेबल सचिन वायदंडे दोघेही गाढ झोपेत होते. आरोपीने बेडीतून हात काढून पळ काढल्यानंतर पोलिसांना जाग आली. सात महिन्यांनंतरही पळालेला आरोपी सापडलेला नाही. यापूर्वी जिल्हा कोर्टाच्या आवारातून कोडोली पोलिसांच्या हातातून एका आरोपीने पलायन केले होते. त्या घटनेतही पोलिसाच्या हलगर्जीपणामुळेच आरोपीने पलायन केले होते. सापीआरच्या कैदी वॉर्डमध्ये कैद्यासोबत ओली पार्टी झोडण्यातही बंदोबस्तावरील पोलिसांचाच सहभाग होता.

निर्ढावलेल्या पोलिसांमुळे ठाणी असुरक्षित

मनमानी कारभार करणारे काही पोलिस थेट प्रभारी अधिकाऱ्यांनाही आव्हान देतात. गुन्ह्यात अडकवण्याची भीती दाखवून निर्दोष लोकांनाही रात्रभर कोठडीत डांबले जाते. त्यांच्याकडून पैसे उकळले जातात. सराईत चोर आणि गुंडांनाही कोठडीत बिर्याणी पोहोच होते. यातून स्वत:चा खिसा भरून घेणारे पोलिस प्रत्येक ठाण्यात आहेत. अवैध धंद्येवाल्यांकडून अधिकाऱ्यांना वरकमाई मिळवून देण्यातही अशा पोलिसांचा हातखंडा असतो. निर्ढावलेल्या पोलिसांमुळेच पोलिस ठाणी असुरक्षित बनली आहेत.