म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जिल्ह्यातील धरणक्षेत्रांत मुसळधार पाऊस सुरू आहे. त्यामुळे नद्यांच्या पाणीपातळीत चांगलीच वाढ होत आहे. शहर आणि परिसरातही बुधवारी पहाटेपासून जोरदार सरी कोसळत आहे. दिवसभर सरीवर सरी सुरू होत्या. त्यामुळे वातावरणात प्रचंड गारवा निर्माण झाला आहे.

राधानगरी धरण क्षेत्रात ८० मिमी पावसाची नोंद झाली. धरणातून विसर्ग वाढवल्याने पंचगंगा नदीच्या पाणीपातळीत वाढ झाली. त्यामुळे पंचगंगेचे पाणी दुसऱ्यांदा पात्राबाहेर पडले. संततधार पावसामुळे चंदगड तालुक्यात तीन घरांच्या भिंती कोसळून एक लाख ४५ हजारांचे नुकसान झाले.

मंगळवारपासून शहरात पावसाची रिपरिप सुरू असली तरी धरणक्षेत्रात मात्र पावसाने कमालीचा जोर धरला आहे. घटप्रभा, जांबरे, कोदे धरण परिसरात सरासरी १०३ ते १४७ मिमी पावसाची नोंद झाली. यामुळे या धरणांतून विसर्ग वाढवण्यात आला. जिल्ह्यांतील २७ बंधारे पाण्याखाली गेले आहेत. या मार्गावरुन होणारी वाहतूक अन्य मार्गावरुन वळवण्यात आली आहे.

चंदगड, शाहूवाडी, राधानगरी, भुदरगड तालुक्यांत संततधार सुरू आहे. चंदगड व शाहूवाडी तालुक्यात मुसळधार सुरू असून नदी, नाले दुथडी भरुन वाहत आहेत. चंदगड येथे झालेल्या अतिवृष्टीमुळे घराच्या भिंती कोसळून एल लाख ४५ हजार रुपयांचे नुकसान झाले. तुरकेवाडी येथील कमलाबाई गावडे यांच्या घराची भिंत कोसळून ८५ हजार, मजरे-शिरगाव येथील रत्नाबाई कांबळे व दत्ता कांबळे यांच्या घराची भिंत कोसळून अनुक्रमे ३५ व २५ हजार रुपयांचे नुकसान झाले.

धरणातील पाणीसाठा

कोयना, (४९.८२), राधानगरी (४.८९), वारणा (२२.७८), दूधगंगा (१३.३४)

प्लास्टिकमुक्तीचा अवलंब

कोल्हापूर

जिल्हाधिकारी कार्यालयापाठोपाठ जिल्हा परिषद प्रशासनानेही प्लास्टिक मुक्तीच्या दिशेने पाऊल टाकले आहे. अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात आणि बैठकीत मिनरल वॉटरच्या प्लास्टिक बाटल्यांना फाटा देत तांब्या आणि वाट्यांचा वापर सुरू केला आहे. बुधवारी जिल्हा परिषदेत आयोजित बैठकीत अधिकाऱ्यांच्या टेबलावर पिण्याच्या पाण्यासाठी तांब्या आणि वाट्या ठेवल्या होत्या. जिल्हा परिषदेतील अधिकाऱ्यांच्या बैठका, विविध समित्यांच्या सभा याठिकाणीही आता प्लास्टिक बाटल्यांचा वापर होणार नाही. जिल्हा परिषदेतील सर्व विभागांना यासंबंधी सूचना केल्या आहेत. जिल्हा परिषदेत प्लास्टिक बाटल्यांचा वापर होणार नसल्यामुळे रिकाम्या बाटल्यांच्या विल्हेवाटीची समस्याही संपुष्टात येणार आहे.

कोल्हापूर

राष्ट्रीय लोक अदालत शनिवारी १४ जुलै रोजी होत आहे. यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयातील प्रलंबित दिवाणी व तडजोडयोग्य फौजदारीचे एकूण ४६८५ खटले आणि दाखलपूर्व २४ हजार ५४४ खटले ठेवले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील १३ न्यायालयात व कसबा बावडा येथील न्यायालयात लोकन्यायालय घेण्यात येणार आहे. प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी करण्यासाठी हा उपक्रम राबविला जात आहे. लोकन्यायालयाचा सर्वांनी लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव उमेशचंद्र मोरे यांनी केले आहे.

ब्राह्मण महासंघातर्फे वृक्षारोपण

कोल्हापूर : अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ, कोल्हापूर शाखेतर्फे शेंडापार्क परिसरात वृक्षारोपण करण्यात आले. ब्राह्मण महासंघांने हरित सेनेसाठी नोंदणी केली आहे. वन विभागातर्फे ब्राह्मण महासंघास हरित सेनेचे प्रमाणपत्र दिले. महासंघांचे राष्ट्रीय सचिव शामराव जोशी, उद्योगपती केदार तेंडुलकर व मनिषा वाडीकर यांच्या हस्ते वृक्षारोपण झाले. याप्रसंगी जयवंत तेंडुलकर, चंद्रशेखर गांधी, अश्विनी वळिवडेकर, केदार पारगांवकर, देवीदास सबनीस, मनोज जोशी, सतीश सांगरुळकर, प्रदीप पुजारी आदी उपस्थित होते.

पंचगंगा प्रदूषणप्रश्नी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा प्रस्ताव

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

शहरातील सर्व सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प कार्यान्वित केलेले नाहीत. सांडपाणी थेट नदीत जात आहे. प्रदूषण वाढल्यामुळे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी आठवड्यापूर्वी घेतलेल्या बैठकीत महापालिका आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांना दिला होता. त्यानुसार येथील प्रदूषण नियंत्रण मंडळच्या प्रशासनाने आयुक्तावर फौजदारी दाखल करण्यासंबंधी परवानगीसाठी वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविलेल्या प्रस्तावावर नुकतेच स्मरणपत्र पाठविले. वरिष्ठ कार्यालयाकडून आदेश आल्यास आयुक्तांवर फौजदारी दाखल होणार आहे.

पंचगंगा नदी प्रदूषणाचा प्रश्न हायकोर्टात आहे. कोर्टाच्या अंतरिम आदेशानुसार प्रदूषण रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी आणि तात्पुरत्या उपाय योजनांच्या पाठपुराव्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली दोन वर्षांपासून समिती कार्यरत आहे. तरीही कोल्हापूर महानगरपालिका, इचलकरंजी नगरपालिकेस शहरातील सर्व सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यास यश आलेले नाही. सांडपाणी थेट नदीत गेल्याने प्रदूषण कायम राहिले. परिणामी उन्हाळ्यात नदीकाठावरील गावांचे आरोग्य दूषित पाणी पुरवठ्यामुळे धोक्यात येत आहे. यामुळे प्रदूषणास जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवत आयुक्तांवर फौजदारी दाखल करण्यासाठीचा परवानगीचा प्रस्ताव प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रशासनाने वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठविला. दरम्यान, पंचगंगा नदी प्रदूषणप्रश्नी पर्यावरण मंत्री कदम यांनी आठवड्यापूर्वी कोल्हापुरात बैठक घेतली. बैठकीत प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना न केल्याचा ठपका ठेवत आयुक्त आणि इचलकरंजी नगरपालिका मुख्याधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानंतर येथील प्रदूषणच्या प्रशासनाने गुन्हा दाखल करण्यासाठीच्या पूर्वी पाठवलेल्या प्रस्तावाचा संदर्भ देत स्मरणपत्र पाठवले.

याबाबत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी प्रशांत गायकवाड म्हणाले, 'पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांच्या बैठकीत पंचगंगा नदी प्रदूषणप्रकरणी आयुक्तांवर फौजदारी दाखल करण्याची सूचना दिली होती. त्यानंतर वरिष्ठ कार्यालयाकडे पत्रव्यवहार केला आहे. '

म. टा. वृत्तसेवा, हातकणंगले

हुपरी (ता. हातकणंगले) येथील राणी इंदुमतीदेवी बेघर संघटनेच्या वतीने गट नंबर ९२५/८-अ(१) या सरकारी जागेवर भूखंड पाडून मिळण्यासाठी नगरपरिषद प्रशासन ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यास वारंवार टाळाटाळ होत असल्याने गुरुवारी संघटनेच्या वतीने भव्य मोर्चा काढून नगरपरिषदेच्या दारात जवाब दो आंदोलन करण्यात आले. मोर्चात सहभागी हजारो महिला-पुरुषांनी भरपावसात नगरपरिषदेच्या दारात उभा राहून प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी करून परिसर दणाणून सोडला.

दरम्यान, नगरपरिषद प्रशासन व आंदोलकांची चर्चा होऊन येत्या सर्वसाधारण सभेत ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याचा विषय घेऊन मंजुरीचा ठराव देण्याचे लेखी आश्वासन आंदोलकांना देण्यात आले, तर प्रशासनाने यासंदर्भात तत्काळ निर्णय घेतला नाही तर या जागेचा कब्जा घेण्याचा इशारा आंदोलकांनी यावेळी दिला.

नगरपरिषद अस्तित्वात आल्यापासून या मागणीचा रेटा सुरू आहे. याबाबत नगरपरिषदेकडे जागेवर भूखंड पाडून मिळण्याची मागणी केलेली असताना नगरपरिषद प्रशासन ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यास वारंवार टाळाटाळ करत आहे. नगरपरिषदेच्या झालेल्या दोन सर्वसाधारण सभेत या मागणीकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष केले, तर २९ रोजीच्या सभेत विषय घेऊन दिशाभूल करुन निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आला होता.

त्यामुळे गुरुवारी बेघर संघटनेच्या वतीने अध्यक्ष विद्याधर कांबळे, उदय कंगणे, हिरालाल कांबळे, दिलीप शिंगाडे, दिनकर कांबळे,आदींच्या नेतृत्वाखाली नगरपरिषदेवर भव्य मोर्चा काढण्यात आला. आज झालेल्या चर्चेनुसार संबंधित मागणीचा विषय येत्या सर्वसाधारण सभेत पुनर्विचारासाठी घेऊन ठराव देण्याचे लेखी आश्वासन आंदोलकांना देण्यात आले.

सामान्यांना झटका, कारखानदारांचे कंबरडे मोडणार

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

महावितरणने महसुली तूट भरुन काढण्यासाठी नव्याने मांडलेल्या वीज दरवाढीचा प्रस्तावावर सामान्य ग्राहकांपासून उद्योजक व्यावसायिकांपर्यंत तिखट प्रतिक्रिया उमटत आहेत. पुन्हा वीज दरवाढ झाल्यास उत्पादन खर्च वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे व्यवसाय अन्यत्र वळण्याची भिती आणि व्यवसायावर मंदीचे सावट निर्माण होण्याची भिती कारखानदारांनी व्यक्त केली. तर इंधन दरवाढीमुळे नागरिक मेटाकुटीला आले असताना वीज दरवाढीची आकारणी झाल्यास ग्राहकांचे कंबरडे मोडेल, अशा भावना लोकांतून उमटत आहेत.

महावितरण कंपनीने तूट भरुन काढण्यासाठी वीज दरवाढीचा मार्ग स्वीकारण्याऐवजी प्रचंड प्रमाणातील थकबाकी वसूल करावी. तसेच वीज चोरीला आळा घालावा असे पर्याय या क्षेत्रातील जाणकारांनी सुचविले. चार लोकांचे कुटुंब असेल तर साधारणपणे २०० युनिटचा वापर होतो. दर महिन्याला साधारणपणे चारशे रुपये बिल होते. नव्या प्रस्तावामुळे १०० युनिटपेक्षा अधिक वापर असलेले घरगुती ग्राहकांना दरवाढीचा झटका बसणार आहे. राज्यातील उद्योजक कारखानदार गेल्या दहा वर्षापासून वीज दर कमी करावा यासाठी संघर्ष करत आहेत. इतर राज्यांच्या तुलनेत दीड ते दोन रुपये जादा दराची आकारणी केली जाते. इतर राज्यांच्या दराप्रमाणेच महाराष्ट्रातही कारखानदारीला वीज पुरवठा ही मागणी असताना त्याकडे डोळेझाक करुन पुन्हा वीज दरवाढ कशासाठी ? वीज दरवाढीचा सर्वाधिक भार हा लहान व्यावसायिकांवर पडणार आहे. १०५ एचपीपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्या व्यावसायिकांना प्रति युनिट आठ रुपये दराने वीज आकारणी होते. पुन्हा दरवाढ झाल्यास हाच घटक भरडला जाणार आहे. वीज दरवाढ झाल्यास उत्पादन खर्च वाढणार आहे. उत्पादन खर्चातील वाढीमुळे त्याचा थेट परिणाम व्यवसायावर संभवतो याकडेही व्यावसायिक लक्ष वेधत आहेत.

..............

कोट

'इंडस्ट्रीजमध्ये मोठ्या उद्योगांना लहान उद्योगापेक्षा कमी दराने वीज पुरवठा सुरु आहे. प्रस्तावित दरवाढ झाली तर लहान उद्योगांना मोठा फटका बसणार आहे. सध्या मोठ्या उद्योगापेक्षा लहान उद्योगांना आकारण्यात येणारा वीज दर ५० पैशांनी जास्त आहे. परत तो आणखी वाढू शकतो. उद्योगांना आठ ते साडे आठ रुपये प्रति युनिट दराने वीज आकारणी होते.

राजू पाटील, अध्यक्ष 'स्मॅक'

........................

....................

'विजेच्या बिलामध्ये अनेक चोरवाटा आहेत. सामान्य माणसाच्या आकलन शक्तीच्या बाहेर बिलाची मांडणी आहे. इंधन अधिभार, स्थिर आकार अशा वेगवेगळ्या नावाखाली वीज बिलाची वसुली होते. त्यातील छुपी दरवाढ कुणाला कळत नाही. वीज वापराचे युनिट आणि वीज दराची सांगड घालून बिलाची आकारणी केल्यास लोकांना नेमके बिल किती हे समजू शकेल.

संजय हुक्केरी, जिल्हाध्यक्ष, ग्राहक पंचायत

.....................

'मुळात पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीत फाईव्ह स्टार संकल्पनेनुसार महावितरणकडून भविष्यातील विजेच्या मागणीप्रमाणे नियोजन नाही. सध्या उद्योजकांना गरजेनुसार वीज पुरवठा होत नाही. वीज वितरण प्रक्रियेत त्रुटी खूप आहेत. मार्केटमध्ये सध्या पोषक वातावरण निर्माण होत असताना सरकारकडून कसल्याही सुविधा मिळत नाहीत.

हरिश्चंद्र धोत्रे, अध्यक्ष, कागल हातकणंगले पंचतारांकित वसाहत

...................................

जिल्ह्यातील वीज कनेक्शनधारकांवर एक दृष्टीक्षेप

घरगुती वीज कनेक्शन ८,१६,७५०

वाणिज्यमध्ये समाविष्ठ वीज कनेक्शन ७४,८२८

कृषी पंपधारक १,३९,१७८

लघुदाब औद्योगिक वीज कनेक्शन १९,७५१

उच्चदाब औद्योगिक वीज कनेक्शन १२००

....................................

आणखी एक कोट येणार आहे................

कोट

'महावितरणचा दरवाढीचा प्रस्ताव हा फसवेगिरीचा आहे. महावितरणने वीजचोरी आणि गळती कमी करण्यासाठी कोणतीही उपाययोजना न करता आयोगाकडे दरवाढीचा प्रस्ताव दिला आहे. इरिगेशन फेडरेशनमार्फत या दरवाढीच्या प्रस्तावाचा आम्ही निषेध करतो. या वीज दरवाढीच्या विरोधात मोठे आंदोलन होईल.

विक्रांत पाटील, अध्यक्ष, कोल्हापूर जिल्हा इरिगेशन फेडरेशन

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार यांची चंद्रपूरच्या जिल्हाधिकारीपदी बदली झाली. गुरुवारी दुपारी त्यांच्या बदलीचा आदेश निघाला. त्यांचा कार्यभार ग्रामसेवक प्रशिक्षण संस्थेच्या प्राचार्या सुषमा देसाई यांच्याकडे सोपविण्यात आला आहे. देसाई यांच्याकडे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रकल्प संचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभारही आहे. देसाई यांनी प्रभारी सीईओपदाचा कार्यभार स्वीकारला आहे.

खेमनार शुक्रवारी चंद्रपूर जिल्हाधिकारीपदाची सूत्रे स्वीकारणार आहेत. खेमनार यांची २० एप्रिल २०१६ रोजी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी नियुक्ती झाली होती. गेल्या सव्वा दोन वर्षांच्या कालावधीत त्यांनी लोकहिताच्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करत प्रशासनावर छाप पाडली होती. तरुण आणि कार्यक्षम अधिकारी म्हणून अल्पकालावधीत ओळख निर्माण करताना त्यांनी प्रशासन गतिमान करण्यावर भर दिला होता. विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर यांनी बुधवारच्या दौऱ्यात जिल्हा परिषदेतील विविध विभागाच्या कामकाजाचे कौतुकही केले होते.

शिवाजी पूल दिरंगाईप्रश्नी सर्वपक्षीय कृती समितीची मागणी

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

राष्ट्रीय महामार्गच्या येथील कार्यालयातील कार्यकारी अभियंता विजय कांडगावे आणि उपअभियंता संपत आबदार यांच्यातील प्रशासकीय कामकाजातील टोकाच्या वादामुळे पर्यायी शिवाजी पुलाच्या पाया खोदाईचा अंतिम आराखडा ठेकेदारास मिळालेला नाही. त्यामुळे काम ठप्प झाले आहे. या प्रकरणात उपअभियंता आबदार जाणीवपूर्वक टाळाटाळ, हलगर्जीपणा करीत आहेत. त्यामुळे आबदार यांना सोमवारपर्यंत निलंबित करावे, अन्यथा मंगळवारी त्यांच्या कार्यालयास आणि कार्यकारी अभियंत्याच्या कक्षास कुलूप लावले जाईल, असा इशारा सर्वपक्षीय कृती समितीच्या शिष्टमंडळातर्फे गुरूवारी देण्यात आला.

पर्यायी शिवाजी पुलाच्या उर्वरित कामाच्या पाया खोदाईचे काम सुरू होते. दरम्यान, महामार्ग प्रशासनाने पुढील पाया खोदाईसाठी अंतिम आराखड्यासाठी आवश्यक अहवाल उपअभियंता आबदार यांनी वेळेत दिला नाही. त्यामुळे पुन्हा काम रेंगाळले. त्यासंबंधीचा जाब कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी विचारला.

यावेळी बोलताना माजी महापौर आर. के. पोवार म्हणाले, 'पर्यायी शिवाजी पुलाचे काम करण्यास ठेकेदार तयार असताना अधिकारी अंतिम आराखडा देण्यास विलंब करीत आहेत. वारंवार पाठपुरावा करूनही आबदार टाळाटाळ करीत आहेत. त्यांना त्वरित निलंबित करावे. अन्यथा मंगळवारी उपअभियंता, कार्यकारी अभियंता यांच्या कार्यालयास कुलूप लावू.'

बाबा पार्टे म्हणाले, 'पर्यायी शिवाजी पुलाचे आताचे काम पावसामुळे पाणी वाढल्याने थांबले आहेत, असा लोकांचा समज आहे. मात्र अधिकाऱ्यांच्या अंगात पाणी असल्यानेच काम रेंगाळल्याचे पुढे आले आहे. पाया खोदाईच्या अंतिम आराखड्यासाठी अहवाल देण्यास विलंब करणारे आबदार यांना हाकलून द्या. अन्यथा त्यांना कोल्हापुरची जनता धडा शिकवेल.' यावेळी जयकुमार शिंदे, किशोर घाटगे, तानाजी पाटील, दिलीप माने, विजयसिंह पाटील, रणजीत काकडे, कुमार खोराटे आदी उपस्थित होते.

---------------

चौकट

कोल्हापुरी भाषेत हिसका दाखवू

'पर्यायी शिवाजी पुलाचे काम पुन्हा रेंगाळल्याप्रकरणी कोल्हापुरी भाषेत पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना हिसका दाखवू', असा इशारा आर.के. पोवार यांनी दिला. त्यांनी अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळे किती दिवस पुलाचे काम थांबणार, असा प्रश्न विचारत काडगांवे यांना धारेवर धरले. कामात हलगर्जीपणा केल्याबद्दल आबदार यांच्याविरोधात शाहूपुरी पोलिसात फिर्याद दाखल करण्याचा इशाराही दिला.

-------------------

चौकट

उपअभियंता आबदार गायब

शिष्टमंडळ भेटण्यासाठी येणार असल्याचे कळताच उपअभियंता संपत आबदार गायब झाले. त्यामुळे पदाधिकारी संतप्त झाले. त्यांच्याशी मोबाइलवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, मात्र संपर्क झाला नाही. साहेब साईटवर गेल्याचे त्यांचे कनिष्ठ अधिकारी सांगत राहिले.

-----------------------

कोट

'पर्यायी शिवाजी पुलाच्या पाया खोदाईसाठी पहिल्यांदा उपअभियंता आबदार यांनी दिलेला अहवाल चुकीचा होता. सुधारित अहवाल देऊन अंतिम आराखडा ठेकेदारास देणे आवश्यक आहे. मात्र आबदार अहवाल देण्यास टाळाटाळ करीत आहेत. त्यांना नोटीस दिली आहे. त्यांच्यावरील पुढील कारवाईसाठी वरिष्ठांकडे अहवाल पाठविला आहे.

विजय कांडगावे, कार्यकारी अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग

-----------

म. टा. वृत्तसेवा, राधानगरी

येथील सहायक पोलिस निरीक्षक अशोक शिंदेला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पाच हजाराची लाच घेताना रंगेहात पकडले. संशियत आरोपीला जामिनावर सोडण्यासाठी त्याने ही रक्कम घेतली होती. राधानगरी एसटी बसस्थानकावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून ही कारवाई केली.

तक्रारदार संशयित आरोपी राधानगरी पोलिस ठाण्यात हजेरीसाठी गेला होता. त्याला शिंदेने तुला हजेरी देण्यास येण्याची गरज नाही, अटक करून जामिनावर सोडतो. त्यासाठी दहा हजार देण्याीच मागणी केली. याबाबत तक्रारदाराने बुधवारी कोल्हापूर येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केली. दरम्यान, तक्रारदाराने पाच हजार देण्याचे मान्य केले. त्यानुसार ही रक्कम स्वीकारण्यासाठी राधानगरी बसस्थानक परिसरात शिंदेला बोलावले. तेथे लाचेची रक्कम स्वीकारताना लाचलुचपतचे उपअधीक्षक गिरीश गोडे यांच्या पथकाने शिंदेला रंगेहात पकडले. कारवाईत आबासाहेब गुंडणके, शरद पोरे, कृष्णात पाटील, नवनाथ कदम यांनी भाग घेतला. दोन दिवसांपूर्वी खाकी वर्दीचा धाक दाखविणारा सहायक पोलिस निरीक्षक लाच घेताना सापडल्याने राधानगरी परिसरात खळबळ उडाली आहे.

कोल्हापूर हायकर्सतर्फे

२१ जुलैला पदभ्रमंती

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

येथील कोल्हापूर हायकर्स संस्थेतर्फे राज्यस्तरीय ऐतिहासिक पन्हाळा-पावनखिंड पदभ्रमंती मोहीम २१ व २२ जुलै रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. मोहिमेच्या निमित्ताने शिवप्रेमींना बाजीप्रभूंच्या बलिदानाने पावन झालेल्या पावनखिंडीस भेट देण्यासोबतच या पदभ्रमंती मार्गावरील रोमांचक थरार अनुभवता येणार आहे. संस्थेच्या मोहिमेचे यंदाचे ६ वे वर्ष आहे.

मोहिमेबद्दल कोल्हापूर हायकर्सचे सागर पाटील म्हणाले, 'मोहिमेची सुरुवात २१ जुलै रोजी सकाळी वीर शिवा काशीद पुतळ्यापासून होईल. इतिहास अभ्यासक डॉ अमर आडके यांच्या हस्ते मोहिमेस प्रारंभ होईल. डॉ. आडके मोहिमवीरांना मार्गदर्शन करतील. औपचारिक उद्घाटन सोहळ्यानंतर मोहिमेला सुरुवात होईल. पन्हाळागड, राजदिंडी रस्ता, म्हाळुंगे, मसाई पठार, खोतवाडी, आंबेवाडी, कर्पेवाडी, पांढरेपाणी, पावनखिंड असा मोहिमेचा मार्ग राहील. पहिल्या दिवशीचा मुक्काम हा कर्पेवाडी गावात नियोजित आहे. मोहिमवीरांसाठी याठिकाणी रात्रीच्या जेवणाची सोय केली आहे. दुसऱ्या दिवशी सकाळी नाश्ता उरकून मोहीम पुढे मार्गस्थ होईल. कर्पेवाडी गावातील विद्यार्थ्यांना कल्पना पाटील या विद्यार्थिनीच्या पुण्यस्मरणानिमित्त शालेय साहित्याचे वाटप करण्यात येईल. मोहिमेच्या वाटेवरील गावांत कोल्हापूर हायकर्सतर्फे औषधांचे मोफत वाटप होईल. मोहिमेचे आणखी एक वैशिष्ट म्हणजे मोहिमेत जंगली वनस्पतींच्या बियांचे वाटप करण्यात येणार आहे. मोहिमेच्या वाटेवर या बिया टाकण्यात येतील. मोहिमेसाठी प्रशिक्षित स्वयंसेवक कार्यरत असणार आहेत. तज्ज्ञ डॉक्टरांचे पथकही असेल.

सागर पाटील म्हणाले, 'मोहिमेत फक्त ३०० जणांचाच सहभाग असेल. महिलांसाठी मोहिमेमध्ये राहण्याची स्वतंत्र सोय करण्यात आली आहे. त्यांच्या सुरक्षेसाठी महिला स्वयंसेविका असतील. मोहिमेत १० ते ६० या वयोगटातील सर्वजण सहभागी होऊ शकतात. मोहिमेदरम्यान लागणाऱ्या वाड्या-वस्त्यांवरील लोकांना व लहान मुलांना कोल्हापूर हायकर्सतर्फे औषधांचे व वह्या पुस्तकांचे वाटप करण्यात येईल. दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही डॉक्टरांचे पथक मोहिमेसोबत असेल.'

मोहिमेत सहभागी होण्यासाठी इच्छुकांनी, सागर पाटील, कोल्हापूर हायकर्स यांच्याशी शिवनगर, कोल्हापूर पब्लिक स्कूलजवळ येथे संपर्क साधावा.

जुन्या कमानीच्या पुलांकडे सर्वच विभागांचे दुर्लक्ष

Satish.ghatage@timesgroup.com

Tweet:satishgMT

कोल्हापूर

जुन्या कमानीच्या पुलाची देखभाल करण्याच्या राज्य सरकारच्या आदेशाला सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामविकास विभाग, महानगरपालिका व नगरपालिकांनी केराची टोपली दाखवली असून दगडी पुलांना धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. फलक लावणे, वीज व्यवस्था अशा तुटपुंज्या उपायोजना करुन बोळवण केली जात आहे.

२०१६ मध्ये रायगड जिल्ह्यातील सावित्री पुलाच्या दुर्घटनेनंतर राज्य सरकारने हायकोर्टाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्ती केली होती. या समितीच्या सूचनांच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने पूल ज्यांच्या कार्यक्षेत्रात येतात त्यांना पुलाच्या देखभालीबाबत कोणत्या उपाययोजना कराव्यात याचा आदेश काढला आहे. दगडी पुलावर उगवणाऱ्या वनस्पती व झाडे मुळासकट काढून टाकावीत, पुलावर विजेची सोय करावी, पुलांच्या रस्त्यांवर दोन्ही बाजूला ब्लिंकर्स तर मध्यरेषवर रिफ्लेटिव्ह बसवावेत, पुलाच्या सद्यस्थितीची माहिती देण्याचे फलक लावावेत. तसेच रम्बलर स्ट्रिप्स बसवावेत अशा सूचना केल्या होत्या.

जिल्ह्यात लहान मोठे एकूण ४२५ पूल आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे जिल्ह्यातील २४ पुलांची जबाबदारी आहे. त्यामध्ये अंकली, औरवाड (ता. शिरोळ), भोगावती (करवीर), कूर (भुदरगड), निढोरी (कागल), व्हिक्टोरिया (आजरा), इचलकरंजी (हातकणंगले) हे दगडी पूल आहेत. या पुलांची डागडुजी पावसाळ्यापूर्वी केली असल्याचा दावा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून केला जात आहे. पुलांसबधित माहिती, वीज व्यवस्था, ब्लिंकर्स, रिफ्लेटिव्ह बसवलेले नाही. तसेच सद्यस्थितीची माहिती देणाऱ्या फलकांचा अभाव आहे. उपअभियंत्यांची संख्या कमी आहे, असे कारण सांगितले जात असल्याने दुर्घटना रोखण्याच्या महत्वाच्या सूचनेकडे डोळेझाक केली जात आहे. तसेच सरकारने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे काम करण्यासाठी मंजुरी, निविदा याच्या घोळात पावसाळा संपेल अशी भितीही व्यक्त केली जात आहे.

राष्ट्रीय महामार्गाकडे पंचगंगेवरील शिवाजी पूल, शाहूवाडी, मलकापूर, कडवी नदीवरील वारुळ गाडीगौंड हे पूल आहेत. शिवाजी पूल वगळता अन्य तीन पूल हे रामभरोसे आहेत. शिवाजी पूल धोकादायक असल्याने आणि २६ जानेवारी रोजी पूलाचा कठडा तुटून १३ बळी गेल्यानंतर राष्ट्रीय महामार्ग विभागाला जाग आली आहे. पुलाच्या सुरवातीला पुलाची स्थिती दर्शवणारे फलक लावले आहेत. तसेच महानगरपालिकेच्या सहकार्याने विजेची सोय केली आहे. सौरउर्जेवरील ब्लिंकर्स रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला लावले असले तरी पावसाळ्यात सूर्यप्रकाशाच्या अभावामुळे ब्लिंकर्स कुचकामी ठरले आहेत. पुलावरील झाडेझुडपे काढण्यात आलेली नाहीत. तसेच भल्यामोठ्या केबल्स लोंबकळत आहेत.

जिल्हा परिषदेकडे ११ दगडी पूल आहेत. या पुलाचे निखळलेले दगड व रेलिंगचे काम पावसाळ्यापूर्वी केले आहे. पण सरकारने उपाययोजनेसाठी ज्या सूचना पाठवल्या आहेत, त्यासाठी निधीची कमतरता असल्याने कायमस्वरुपी फलकाऐवजी फ्लेक्सचे फलक लावले जाणार आहेत.

कोल्हापूर शहरात विल्सन पूल, शेळके पूल, हुतात्मा गार्डन पूल, गोखले कॉलेज पूल, संभाजी पूल, जुना पूल आहेत. या पुलांच्या देखभालीकडे महानगरपालिकेकडून दुर्लक्ष होत आहे. जयंती पुलावरील मुख्य विल्सन पुलावरील झाडेझुडपे काढलेली नाहीत. या पुलावर विजेची पुरेशी सोय नाही. अन्य पुलांवर जरी विजेची सोय असली तरी झाडेझुडपे काढणे, तुटलेले कठडे, रेलिंग यांची दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही. पूल ज्यांच्या अखत्यारीत आहेत त्यांच्याकडून पुलाच्या सुरक्षिततेच्यादृष्टीने तुटपुंज्या उपाययोजना केल्या जात असल्याने पुलांचा धोका वाढला आहे.

००००

कोट

'जिल्हा परिषदेकडील ११ पुलांच्या देखभालीसाठी सूचनांचे पालन केले जात आहे. पण निधीअभावी काही उपाययोजना करण्यासाठी अडचणी येत आहेत. पुलावर सूचनांचे फ्लेक्स फलक लावले जातील. तसेच उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामविकास विभागाकडे निधी मागणीसाठी प्रस्ताव केला जाईल.

तुषार बुरुड, कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद

००००

'शिवाजी पुलासह फलक, विजेची सोय, ब्लिंकर्स लावण्यात आले आहेत. रम्बलर स्ट्रिप्स लावण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीकडे परवानगी मागितली जाईल. तसेच उपाययोजनासाठी नवीन अंदाजपत्रक तयार करुन खर्चासाठी प्रस्ताव करण्यात येईल. मलकापूर, शाहूवाडी, वारुळ पुलावर लवकरच फलक उभारण्यात येतील.

व्ही.जी. गुळवणी, उपअभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग

००००

'पुलांवरील झाडेझुडपे काढण्यात आली आहेत. तसेच जयंती पूल वगळता सर्व पुलांवर स्ट्रीट लाईटस् आहेत. अन्य सुविधांची अंमलबजावणी लवकरच केली जाईल. त्यादृष्टीने प्रस्ताव तयार करण्याचे काम सुरु आहे.

नेत्रदीप सरनोबत, शहर अभियंता, महानगरपालिका

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ (गोकुळ) मल्टिस्टेट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मल्टिस्टेटच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारचा हस्तक्षेप कमी होणार असून केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणावर मदत मिळणार आहे. मल्टिस्टेटमुळे कर्नाटक, गोवा राज्यांत दूध संकलन करण्यास परवानगी मिळणार असली तरी सध्याच्या संचालकांना आणखी मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

गोकुळतर्फे सध्या अंदाजे ११ लाख लिटर दूध संकलन केले जाते. गोकुळला वारणा, शाहू, स्वाभिमानी हे जिल्ह्यातील स्पर्धक असले तरी गोकुळचे जिल्ह्यातील नेटवर्क मोठे आहे. गोकुळने दूध व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी २० लाख लिटर दूध संकलनाचे उद्दिष्ट ठेवून वाटचाल सुरू केली आहे. कर्नाटकात दूध संकलन करताना सहकार कायद्याची आडकाठी येते. तसेच गोकुळच्या कारभारात राज्याचे सरकार व मंत्र्यांचा सातत्याने हस्तक्षेप होत असतो. दूध संकलन वाढविण्यासाठी कर्नाटक व गोवा या राज्यांत विस्तार करण्याची गरज असल्याने संचालक मंडळाने दूध संघ मल्टिस्टेट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नुकत्याच झालेल्या संचालकांच्या बैठकीत हा निर्णय मंजूर झाला आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रातील वारणा, हुतात्मा, डोंगराई, अन्नपूर्णा हे दूध संघ मल्टिस्टेट झाले आहेत. मल्टिस्टेटच्या निर्णयासाठी गोकुळला राज्य सरकारकडे परवानगी मागावी लागणार आहे. तत्पूर्वी सर्वसाधारण सभेत मल्टिस्टेटचा ठराव बहुमताने मंजूर करावा लागणार आहे. मल्टिस्टेटमुळे जिल्ह्यातील दूध उत्पादकांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असा विश्वास निर्माण करावा लागणार आहे. दूध व्यवसायात मोठी स्पर्धा झाली असून गुजरातच्या अमूलने कोल्हापूर जिल्ह्यात हातपाय पसरण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे दूध व्यवसायात स्पर्धा निर्माण झाली आहे. एकीकडे व्यावसायिक स्पर्धेला गोकुळला तोंड द्यावे लागत असताना राजकीय पातळीवर आमदार सतेज पाटील, आमदार हसन मुश्रीफ यांच्याकडून गोकुळ निवडणुकीसाठी चाचपणी सुरु आहे. आमदार पाटील यांनी दूध दर, गोकुळची आर्थिक शिस्त, गैरव्यवहार, नोकर भरती या प्रश्नांवर गोकुळ संचालकांना लक्ष्य करण्यास सुरुवात केली आहे. मल्टिस्टेटच्या निर्णयामुळे केंद्रातील विविध योजनांतून गोकुळला चांगला निधी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विस्तारासाठी मल्टिस्टेटचा निर्णय घेतला असला तरी राजकीय कुरघोडीसाठी हा निर्णय घेतला असल्याची चर्चा सुरू आहे.

०००००००

'गोकुळ'ने दूध संकलन करण्यासाठी २० लाख लिटरचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यासाठी गोकुळ मल्टिस्टेट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे गोकुळला केंद्रांकडून विविध योजनांतून निधी मिळू शकतो. सर्वसाधारण सभेत तसा ठराव मंजूर झाल्यानंतर मल्टिस्टेटसाठी राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठविण्यात येईल.

विश्वास पाटील, अध्यक्ष, गोकुळ

०००००

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

'उच्च न्यायालयात ४० हजारांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. गेल्या तीस वर्षांपासून कोल्हापुरात खंडपीठासाठी लढा सुरू आहे. मात्र सरकार केवळ कागदी घोडे नाचवत आहेत. इमारत, निधी, मुलभूत सुविधा असा बागुलबुवा निर्माण केला जात आहे. सर्वसामान्यांसाठी खंडपीठ काळाजी गरज आहे. त्यासाठी प्रसंगी पदाचा त्याग करून रस्त्यावर उतरण्याची आपली तयारी आहे,' असे मत औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती तानाजी नलवडे यांनी व्यक्त केले. जिल्हा बार असोसिएशनतर्फे गुरूवारी आयोजित व्याख्यानानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.

कोल्हापूर जिल्हा बार असोसिएशन तर्फे जिल्हा न्यायालयाच्या छत्रपती शाहू सभागृहात 'न्याय व्यवस्थेचे विक्रेंद्रीकरण' या विषयावर नलवडे यांचे व्याख्यान झाले. न्यायमूर्ती नलवडे म्हणाले, 'मी मूळचा कोल्हापूरचा आहे. कोल्हापूरच्या नागरिकांना मागितल्याशिवाय काहीच मिळालेले नाही, त्यासाठी मोर्चा आंदोलने करावी लागली आहेत. १९८४ मध्ये मी कोल्हापुरात होतो. त्यावेळी कोल्हापुरात खंडपीठ झाले पाहिजे असा प्रस्ताव मांडून आंदोलनाची सुरूवात केली होती. त्यानंतर आलेल्या बार असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलनाची सुरूवात केली. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी व सिंधुदूर्ग अशा सहा जिल्ह्यातील १६ हजार वकिलांनी ५४ दिवसाचे कामबंद आंदोलन केले होते. त्यावेळी सरकारने खंडपीठाच्या विषयावर सकारात्मक चर्चा सुरू केली आणि केवळ आश्वासनांवरच प्रतीक्षा करावी लागली.'

ते पुढे म्हणाले,' सरकारने आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी या विषयात तत्काळ लक्ष घातल्यास खंडपीठाचा प्रश्न एका दिवसात मार्गी लागू शकतो. औरंगाबाद खंडपीठ सुरुवातीच्या काळात पत्र्याच्या शेडमध्ये सुरू झाले. त्यानंतर त्याला मुलभूत सुविधा देण्यात आल्या. कोल्हापूरच्या बाबतीत निर्णय घेताना मात्र खंडपीठासाठी इमारत नाही, सरकारकडून निधीची तरतूद झालेली नाही, मुलभूत सुविधांच्या अभाव, असे निकष लावले जात आहे. खंडपीठासाठी आजअखेर केवळ कागदी घोडे नाचविण्याचा प्रकार सुरू आहे. खंडपीठासाठी कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यातील वकिलांनी कारवाई होण्याची भीती बाळगू नये. निर्भीडपणे आंदोलन करावे. आंदोलनाशिवाय सरकारला जाग येणार नसून कोल्हापूरकरांच्या लढ्याला कायमचा पाठिंबा राहणार आहे. त्यासाठी पदाचा त्याग करण्याची तयार आहे. मात्र सरकारला धास्ती भरेल, असे आंदोलन उभारावे लागेल. खंडपीठ होण्यासाठी आता थांबून चालणाार नाही, आपसांतील मतभेद, हेवेदावे बाजूला ठेवून सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सहा जिल्ह्यात खंडपीठ आणण्यासाठी आंदोलनाची तयारी ठेवली पाहिजे.'

जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. प्रशांत चिटणीस म्हणाले, 'भविष्यात आंदोलनाची मशाल हातात घेवून खंडपीठाची मागणी सरकारकडून मान्य करून घ्यावी लागणार आहे. त्यासाठी सर्व वकिलांनी एकजुटीने लढाई करण्याची गरज आहे. येत्या काही दिवसांत अन्य जिल्ह्यांतील पदाधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवली जाईल.' यावेळी बार असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष ॲड. शिवाजीराव राणे, ॲड. विवेक घाटगे, ॲड. प्रकाश मोरे, ॲड. अजित मोहिते, ॲड. संपत पवार, ॲड. ओंकार देशपांडे, ॲड. मनीषा पाटील आदी उपस्थित होते. असोसिएशनचे सचिव सुशांत गुडाळकर यांनी पाहुण्यांचा परिचय करून दिला. उपाध्यक्ष आनंदराव जाधव यांनी आभार मानले.

मोबाइल चार्जिंगवेळी शॉक लागून मुत्यू म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर मोबाइल चार्ज करत असताना विजेचा शॉक लागून कदमवाडी पाटील गल्ली येथील विजय मोहन जोशी (वय ३८) यांचा मृत्यू झाला. विजय हा गुजरी येथे सोनारकाम करत होता. कदमवाडी येथील लाड यांच्या घरी भाडेकरु म्हणून राहत होता. बुधवारी रात्री झोपेवेळी मोबाइल इलेक्ट्रीक बोर्डमध्ये चार्जिंगसाठी लावला होता. मोबाइल चार्ज होत असताना पाय इलेक्ट्रीक बोर्डला लागला. यामध्ये विजयला विजेचा शॉक बसला. गुरुवारी सकाळी त्याने दरवाजा उघडला नाही म्हणून घरमालकांनी शाहूपुरी पोलिसांना कळविले. पोलिसांनी घराचा दरवाजा मोडून पाहणी केली असता विजय मृतावस्थेत आढळला. िवजय एकटाच राहात होता.