Quantcast
Channel: Maharashtra Times
Viewing all 37216 articles
Browse latest View live

यंत्रमागधारक तरुणाची रेंदाळला आत्महत्या

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

रेंदाळ (ता. हातकणंगले) येथील अंबाई नगरातील यंत्रमागधारक तरुण सूरज भगवान पाटील (वय २२) याने बुधवारी (ता. ११) सकाळी साडेदहाच्या सुमारास राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. आत्महत्येचे कारण स्पष्ट झाले नाही. घरापासून जवळच असलेल्या स्वतःच्या यंत्रमागावर तो पहाटे पाच वाजल्यापासून तो काम करीत होता. अंघोळीसाठी घरी आल्यानंतर सूरजने गळफासाने आत्महत्या केली.

पोलिसांनी सांगितले की, सूरज हा भगवान पाटील यांचा एकुलता एक मुलगा होता. दहावीपर्यंत शिक्षणानंतर तो यंत्रमागावर वडिलांना मदत करीत होता. नाईट कॉलेजमध्ये तो शिकतही होता. बुधवारी त्याचे आई-वडील बाहेरगावी पाहुण्यांकडे गेले होते. सूरज पहाटे पाच वाजता यंत्रमागावर काम करण्यासाठी गेला. साडेदहाच्या सुमारास तो अंघोळ करण्यासाठी पुन्हा घरी आला. तुळईला दोरीने गळफास घेऊन त्याने आत्महत्या केली. घराकडे आलेल्या मित्राला हा प्रकार लक्षात आला. रेंदाळचे ग्रामपंचायत सदस्य महेश कोरवी आणि रोहित मुरुमकर यांनी त्याला खासगी वाहनातून सीपीआरमध्ये दाखल केले. मात्र उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले.

सूरजने केलेल्या आत्महत्येने त्याच्या आई-वडिलांना मानसिक धक्का बसला आहे. या घटनेनंतर नातेवाईकांनी सीपीआर रुग्णालयात गर्दी केली होती. उत्तरीय तपासणीनंतर मृतदेह नातेवाईकांकडे सोपवला.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


गोकुळ शिरगाव एमआयडीला अखंडित वीज पुरवठा करणार

$
0
0


म. टा. वृत्तसेवा, कागल

गोकुळ शिरगाव औद्योगिक वसाहतीचा वीजपुरवठा येत्या मार्चपर्यंत नियमीत आणि अखंडीत होईल. त्यासाठी विद्युत पारेषण कंपनीबरोबर समन्वय साधून उद्योजकांना विजेबाबत कसलीही अडचण येणार नाही, याची दक्षत घेण्यात येईल, असे स्पष्ट आश्वासन वीज कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी बुधवारी दिले. गोशिमा कार्यालयात उद्योजक आणि महावितरणच्या अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक झाली. तीत अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट आश्वासन दिले.

महाराष्ट्र टाइम्समध्ये बुधवारी उद्योजकांना अनयिमीत विजेमुळे बसणारा फटका आणि एकूणच एमआयडीसीतील उद्योगांवर होणारा विपरित परिणाम याबाबतचे वृत्तांकन केले होते. त्याची दखल घेत वीज वितरणच्या अधिकाऱ्यांनी ही तातडीची बैठक घेतली.

वारंवार खंडित होणारा वीजपुरवठा सुरळीत करण्याबरोबरच २४ तास सेवा दुरुस्तीबरोबरच एसएमएस सुविधाही देणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. पाऊस पडला की याठिकाणी वीज पुरवठा खंडित होतो. त्यामुळे तीन-तीन दिवस पाणी मिळत नाही, याकडे उद्योजकांनी लक्ष वेधले असता, अधिकाऱ्यांनी सिद्धनेर्ली येथे वीज मंडळ स्वखर्चाने स्वीच बसवून तात्पुरती व्यवस्था करणार आहे. शिवाय कायमस्वरूपी व्यवस्था करण्यासाठी हमिदवाडा फिडरवर जादा असणारी वीज देऊन येत्या तीन महिन्यात कायमस्वरूपी पाण्याची व्यवस्था होईल. त्यासाठी ३५ ते ४० लाख खर्च अपेक्षित आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

उद्योगांच्या विस्तारीकरणासाठी सध्या पाच मेगावट वीज आवश्यक आहे. मात्र हा विषय वीज पारेषण कंपनीच्या अखत्यारित येतो. तरीही तातडीची गरज लक्षात घेता पाठपुरावा करून येत्या मार्च २०१८ पर्यंत किमान १० ते १५ वर्षे कोणतीही अडचण येणार नाही, अशा पद्धतीने वीज पुरवठ्याचे नियोजन करण्यात येईल. आजच्या घडीला पाच उद्योजकांना विजेची गरज आहे. ती तातडीने पुरवली जाईल, असा विश्वासही यावेळी अधिकाऱ्यांनी दिला.

बैठकीला महावितरणचे मुख्य अभियंता किशोर परदेशी, अधीक्षक अभियंता जितेंद्र सोनवणे, कार्यकारी अभियंता सुनील शिंदे, प्रशांत दणोलीकर, उप कार्यकरी अभियंता गणेश पवार, सहायक अभियंता नितीन सव्वाखंडे तर गोशिमाचे अध्यक्ष उदयसिह पवार, यांच्यासह सदस्य उपस्थित होते.

०००००००००००००
‘कारखाने चालवा आम्ही वीज मंडळ चालवतो’

उद्योजक उदय दुधाने यांनी महावितरणला नियमीत वीज पुरवठा करणे जमत नसेल तर आमचे कारखाने तुम्ही चालवा, आम्ही वीज मंडळ यशस्वी चालवून दाखवतो, असे आव्हान अधिकाऱ्यांना दिले. छोटे उद्योजक वेळेवर वीज बिले भरतात, परंतु अडचणीवेळी बिले वेळेत न भरल्यास त्यांचा पुरवठा लगेच खंडित केला जातो. त्यामुळे उद्योगाबरोबरच कर्मचाऱ्यांचेही नुकसान करते. पंचतारांकित एमआयडीसीत महिनोन्‍महिने बिल भरले नाही तरी वीज सुरूच राहते. विदर्भात ४ रुपये ४० पैसे आणि आम्हाला ८.८० पैसे दर असा फरक का? असा सवाल उद्योजकांनी उपस्थित केला. शेजारच्या राज्यात ५ रुपये प्रति युनिट वीज आणि आम्हाला जादा दर देऊनही वेळेत आणि पुरेशी वीज नाही? अशा प्रश्नांच्या सरबत्तीमुळे अधिकारी निरुत्तर झाले.
०००००००००००
महावितरणने दिली ठोस आश्वासने

खंडित वीजपुरवठ्यावर उपाय म्हणून २४ तास कर्मचारी

वीज नियोजनासंबंधी मोबाइलवर मेसेज देण्याची सुविधा

दिवाळीत उद्योग बंद असण्याच्या काळात दुरुस्त्या

ट्रान्सफॉर्मर आणि खराब बॉक्स वेळेत बदलणार

वीज सुरळीत होण्यासाठी लागणारे साहित्य वेळेत

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

केएमटीसमोर आव्हाने कायम

$
0
0

कोल्हापूर टाइम्स टीम

शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी झालेल्या अपघातानंतर महापालिका प्रशासनाने गाजावाजा करत या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती स्थापन केली. समितीने केएमटी बस सुस्थितीत असल्याचा अहवाल दिला. यामुळे अपघातप्रकरणी कुठल्याही अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार नसल्याचे एका अर्थी स्पष्ट झाले. अपघात घडला त्यावेळी नेमकी कोणती परिस्थिती होती व कुणाच्या चुकीमुळे अपघात घडला, याबाबत पोलिस तपासाकडे निर्देश करत महापालिका आता या प्रकरणापासून नामानिराळे राहू पाहत आहे. मात्र अपघात घडल्यानंतर सोशल मीडियावरुन पसरविण्यात आलेले गैरसमज पुसून काढण्याबरोबरच केएमटी बसविषयी नागरिकांत पुन्हा विश्वासार्हता निर्माण करण्याचे मोठे आव्हान महापालिका आणि केएमटी प्रशासनासमोर आहे.

महापालिका पदाधिकारी आणि नगरसेवकांचा केएमटीतून प्रवास, बसने सर्वसाधारण सभेसाठी महापालिकेत येणे या वरकरणी देखाव्यापेक्षा केएमटी बस सुविधा प्रवाशाभिमुख कशी होईल, रोजचा उत्पन्न व खर्चाचा ताळमेळ कसा बसेल आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासह इतर आर्थिक मागण्यांच्या पूर्ततेबाबत प्रशासन काय करणार यावर या सेवेचे भवितव्य अवलंबून आहे. प्रवासी उठावसाठी योजना, वडाप व्यावसायिकांच्या विरोधात नगरसेवक-अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची ताकद एकवटली तरच केएमटीच्या उत्पन्नात भर पडणार आहे.

रोज अंदाजे एक लाख प्रवासी केएमटीमधून प्रवास करतात. दहा हजाराच्या आसपास विद्यार्थी शाळा, कॉलेजला ये-जा करतात. या प्रवाश्यांच्या​ हिताच्या योजना आखण्यासाठी प्राधान्य देताना सुरक्षित आणि शिस्तबद्ध वाहतुकीसाठी प्रशासनाला प्रयत्नांची ‌शिकस्त करावी लागणार आहे.

केएमटीच्या ताफ्यात १२९ बस आहेत. ७५ नवीन बस आहेत. नव्या १२ बस या टायर आणि इतर किरकोळ दुरुस्तीअभावी बंद आहेत. वायपर, ब्रेकलाइट, वायर, आरसे अशा किरकोळ कारणासाठी बस महिनो न् महिने बंद राहणे हे महापालिकेला शोभणारे नाही. यानिमित्ताने केएमटीच्या वर्कशॉपमधील अंदाधुंदी आणि निष्काळजपणा समोर येतो. आयुक्तांनी आता केएमटीसाठी पूर्णवेळ अधिकारी दिला आहे. संजय भोसले हे गेली पाच वर्षे अतिरिक्त व्यवस्थापक म्हणून काम पाहतात. त्यांच्याकडील अन्य विभागाच्या तीन जबाबदाऱ्या कमी करुन केवळ केएमटीचा कार्यभार सोपविल्यामुळे त्यांची जबाबदारी वाढली आहे. केएमटीमधील कच्चे दुवे, कर्मचारी युनियनमधील राजकारण, केएमटीची कार्यक्षमता, रोजचे उत्पन्न आणि खर्चाचा मेळ घालून कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याला नियमित पगार देण्यासाठी कृतिशील आराखडा करावा लागणार आहे.

.........................

नेतेमंडळी लांबच

काँग्रेस, राष्ट्रवादी आघाडीचे नेते आमदार हसन मुश्रीफ व आमदार सतेज पाटील हे महापालिकेचे नेतृत्व करतात. गेल्या दहा वर्षांपासून महापालिकेत त्यांचीच सत्ता आहे. महापालिका निवडणुकीत या दोन्ही नेत्यांनी कोल्हापूरला स्मार्ट सिटी बनवू, असे म्हटले होते. त्यामध्ये उत्तम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, स्वच्छ शहर आणि सुंदर गार्डन या संकल्पनांचा समावेश होता. मात्र शहरातील मूलभूत घटकापासून नेतेमंडळी बऱ्याचदा लांब राहतात, असे चित्र आहे. केएमटी तर कोल्हापूरच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची लाइफलाइन आहे. ती सक्षम करण्यात प्रशासन कमकुवत ठरले आहे. महापालिकेचे नेतृत्व करणारी मंडळीही त्याकडे दुर्लक्ष करतात. केएमटीच्या उत्पन्नात प्रमुख अडसर हा अवैध प्रवासी वाहतुकीचा आहे. महापालिकेपासून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या माळकर तिकटीपासून वडाप आणि अवैध प्रवासी वाहतूक करणाऱ्यांची दादागिरी आहे. अवैध प्रवासी वाहतूक करणाऱ्यांविरोधात केएमटी सक्षमपणे उभी राहत नाही.

.................................

पोलिस आणि आरटीओचे हात गुंतलेले

शहरात सहा आसनी रिक्षा व्यवसाय, अवैध प्रवासी वाहतूक खुलेआम सुरु असताना आरटीओ आणि पोलिस प्रशासनाची भूमिका मात्र मात्र सारे काही आलबेल असल्यासारखी आहे. शहरात वाहतूक आणि पार्किंगचा बोजवारा उडाला आहे. मात्र अवैध वाहतूक व्यावसायिकांकडून आरटीओपासून पोलिसापर्यंत सर्वांनाच हप्ते मिळत असल्याने त्यांच्यावर कारवाई होत नसल्याची सार्वत्रिक चर्चा आहे. ढिम्म प्रशासनामुळे केएमटी बसथांब्यावरुन वडाप करणाऱ्यांवर कारवाई होत नाही. काही अधिकाऱ्यांनी धाडस दाखवले तर त्यांना ताकद मिळत नाही. अवैध व्यावसायिकांना पाठीशी घालण्याचा उद्योगच काही नेतेमंडळींकडून सुरु आहे. परिणामी केएमटीच्या तोट्याचे गणित काही सुटत नाही.

00000000000000000

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

६५० कोटींच्या विकासकामांना ब्रेक

$
0
0

Gurubal.mali@timesgroup.com
tweet@:gurubalmaliMT

कोल्हापूर : कंत्राटदारांच्या आंदोलनामुळे कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील रस्ते, पूल बांधकामासाठी निधी येऊनही ६५० कोटींच्या कामांना ब्रेक लागला आहे. डिसेंबरअखेर राज्यातील सर्व रस्ते चकाचक करण्याच्या सार्वजनिक मंत्र्यांच्या घोषणेला यामुळे ‘खो’ बसण्याची शक्यता आहे. परतीच्या पावसाने तडाखा दिल्याने रस्त्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. त्यामुळे दिवाळीबरोबर नववर्षाचे स्वागतही खड्डेयुक्त रस्त्यानेच होईल अशी स्थिती आहे. दोन जिल्ह्यात शंभरावर रस्ते डांबरीकरण, वीसपेक्षा अधिक पूलांचे काम रखडल्याने त्याचा फटका नागरिकंना बसेल.

जीएसटी लागू होण्यापूर्वी केलेल्या कामांना तो लागू करू नये, यांसह अन्य काही मागण्यांसाठी राज्यातील ठेकेदारांनी सरकारी कामावर बहिष्कार टाकला आहे. एक जुलैपासून त्यांचे हे आंदोलन सुरू आहे. तीन महिने उलटले तरी त्यांच्या मागण्यांबाबत कोणताच निर्णय झाला नाही. त्यामुळे राज्यभरातील रस्ते, पूल व सरकारी इमारतींची कामे रखडली आहेत. निधी मंजूर होऊन निविदा प्रसिद्ध झाल्यानंतर ते भरण्यास ठेकेदार पुढे येत नसल्याने मोठी अडचण झाली आहे. या आंदोलनाचा फटका कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील विकासकामांना बसला आहे. रस्ते डांबरीकरण व पुलासाठी ६५० कोटींचा निधी मंजूर आहे. पण निविदेला प्रतिसादच नसल्याने हा निधी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडे पडून आहे.

ऑक्टोबर महिन्यात दिवाळीनंतर तातडीने रस्ते डांबरीकरणाला सुरूवात होती. पावसाळ्यात निविदा प्रक्रिया पूर्ण करून घेतली जाते. दिवाळी आठ दिवसांवर आली आहे. पण एकही निविदाच न भरल्याने यंदा दिवाळीनंतर रस्ते व पूल बांधकामे सुरू होण्याची शक्यता मावळली आहे. यंदा परतीच्या पावसाने जोरदार तडाखा दिल्याने बहुतांशी रस्त्यांची अवस्था बिकट झाली आहे. त्यामुळे दिवाळी होताच रस्त्यावरील खड्डे मुजवण्याची मोहीम सुरू करावी लागणार आहे. पण कंत्राटदारांच्या बहिष्कारामुळे त्यामध्ये अडथळा येणार आहे. कार्यालर्यामार्फत काम करणे अडचणीचे ठरणार आहे. यामुळे कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील लोकांना खड्यांतून प्रवास करत दिवाळीबरोबरच नववर्षाचे स्वागत करावे लागणार आहे.

कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील शंभरहून अधिक रस्त्यांचे डांबरीकरण करण्यात येणार आहे. वीस पुलांचे काम मंजूर आहे. त्यासाठी निधी आला आहे. पण जीएसटीच्या नव्या नियमामुळे या कामांना ब्रेक लागला आहे. जिल्हा शेड्यूल्ड दरात (डीएसआर) जीएसटी वाढवून देण्यास सरकारने मान्यता दिली असली तरी याचे लेखी आदेश नाहीत. यामुळे ठेकेदारांनी निविदाकडे पाठ फिरवली आहे. याचा फटका रस्ते कामांना बसला आहे. ठेकेदारांनी बहिष्कार मागे घेतल्यानंतर नव्याने निविदा प्रक्रिया करावी लागणार आहे. यासाठी बराच कालावधी लागणार आहे. संप लांबला तर पुढील वर्षात खड्यांतूनच रस्ते शोधत प्रवास करावा लागणार आहे.

ठेकेदारांच्या मागण्यांबाबत सरकारसोबत काही बैठका झाल्या. मंत्र्यांनी काही मागण्या तोंडी मान्य केल्या. पण त्याबाबत आदेश न आल्याने बहिष्काराचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे. जोपर्यंत सर्व मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील.

अरूण पाटील, अध्यक्ष रोड काँट्रॅक्टर असोसिएशन

ठेकेदारांच्या आंदोलनामुळे रस्ते डांबरीकरणाची कामे लांबणार आहेत. पण दिवाळीनंतर तातडीने काही रस्त्यांवरील खड्डे मुजवण्याची मोहीम कार्यालयामार्फत सुरू करण्यात येईल. महिनाभरात ही कामे संपवण्याचा आमचा प्रयत्न राहील.

सदाशिव साळुंखे, अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सीईटी, जेईईसाठी आता दोन वर्षांचा अभ्यास

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

इंजिनीअरिंग प्रवेशासाठी आवश्यक असलेल्या सीईटी, जेईई परीक्षेसाठी यंदापासून ११वी आणि १२वी या दोन वर्षांचा अभ्यास विद्यार्थ्यांना करावा लागणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थी आतापासून नोट्स मिळवत आहेत. १२वीची परीक्षा झाल्यानंतर सीईटी, जेईच्या तयारीसाठी विद्यार्थी पूर्णवेळ देणार आहेत.

वैद्यकीय प्रवेश घेण्यासाठी ‘नीट’ परीक्षा द्यावी लागते. राज्यातील कॉलेजांमध्ये इंजिनीअरिंग प्रवेश घेण्यासाठी सीईटी तर देशातील कॉलेजमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी जेईईची परीक्षा द्यावी लागते. जेईईसाठी राष्ट्रीय स्तरावरील सीबीएसई अभ्यासक्रमाचा समावेश असतो. सीईटीची परीक्षा यापूर्वी बारावीच्या अभ्यासक्रमांवर आधरित होती. मात्र, यंदापापासून ११ वी आणि १२ वीच्या अभ्यासक्रमांवर प्रश्न येणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना ११ वीचाही अभ्यास करावा लागणार आहे.

जेईईची परीक्षा ए‌प्रिलमध्ये तर सीईटीची परीक्षा मे महिन्यात होणार आहे. सध्या विद्यार्थ्यांनी बारावीच्या परीक्षांवर लक्ष केंद्रीत केले आहेत. त्याचा पूर्ण अभ्यास करावा लागत आहे. मात्र, पालक आतापासून सीईटी, जेईईच्या अभ्यासक्रमांची माहिती घेत आहेत.

सीईटीसाठी यावर्षी अकरावी आणि बारावी अशा दोन वर्षांचा अभ्यासक्रम राहणार आहे. सरकारने हा नव्याने बदल केला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना सीईटीचा अभ्यास करताना बारावीबरोबरच अकरावीचा अभ्यासक्रमही पुन्हा अभ्यासावा लागेल. विद्यार्थी नियमित अभ्यासात आहेत. बारावीची परीक्षा झाल्यानंतर सीईटी, जेईईचा अभ्यासात विद्यार्थी गुंततील.

रितेश दलाल, प्राध्यापक

राज्यातील इंजिनीअरिंग कॉलेजांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी सीईटीची परीक्षा द्यावी लागणार आहे. राष्ट्रीय पातळीवर कॉलेजांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी जेईईची परीक्षा द्यावी लागेल. विद्यार्थी आता बारावीच्या परीक्षेचा अभ्यास करीत आहेत. ती परीक्षा झाल्यानंतर त्यांना सीईटी, जेईईची तयारी करावी लागेल.

एम. एस. पाटील, प्राध्यापक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘स्वच्छ भारत’ला महापालिकेचा हरताळ !

$
0
0

Gurubal.mali@timesgroup.com

tweet@:gurubalmaliMT

कोल्हापूर : हागणदारीमुक्त शहर म्हणून देशात प्रथम क्रमांक मिळवलेल्या कोल्हापूरचा खरा चेहरा उघड झाला असून महापालिकेने शिवाजी पेठेत भरवस्तीत ‘ओपन टॉयलेट’ उभारल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. विशेष म्हणजे हे टॉयलेट वापरात असल्याने त्या भागातील नागरिकांचा आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. केवळ पुरस्कारासाठी खोटे चित्र उभे करत महापालिकेने पंतप्रधानांच्या स्वच्छ भारत योजनेलाच हरताळ फासल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

‘डर्टी पिक्चर’ला कंटाळलेल्या या भागातील नागरिकांनी या विषयावर दाद मागण्यासाठी महाराष्ट्र टाइम्सकडे धाव घेतली आणि वास्तव मांडले. यानंतर प्रस्तुत प्रतिनिधीने घटनास्थळी भेट दिल्यानंतर चक्रावून सोडणारे सत्य उजेडात आले. एकतर सारा विधिनिषेध गुंडाळून ठेवत महापालिकेने भरवस्तीत ही ओपन टॉयलेट बांधली. त्याचा वापरही काही नागरिकांनी सुरू केल्याने कोणाला ‘ना लाज-ना लज्जा’ असा प्रकार सुरू झाला आहे. स्वच्छ भारत आणि उघड्यावर ‘विधी’ उरकणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचा गवगवा केला जात असताना हे टॉयलेट खुलेआम सुरू आहेत. या प्रकरणात केंद्र सरकारला खोटी माहिती देणाऱ्या महाप‌िलकेच्या अधिकाऱ्यांवर आणि सर्व जबाबदार घटकांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी या भागातील नागरिकांकडून होत आहे.

शिवाजी पेठेतील टिंबर मार्केट परिसरातील संभाजीनगर बसस्थानक प्रभागातील सरनाईक कॉलनी येथे ही ओपन टॉयलेट उभारण्यात आली. या भागात महिला, मुले, विद्यार्थी, आणि ज्येष्ठ नागरिकांची वर्दळ असली तरी त्याला न जुमानता निर्लज्जपणे या टॉयलेटचा उघड्यावरच वापर केला जात असल्याचा चीड आणणारा प्रकार या भागातील संतप्त नागरिकांनी निदर्शनास आणला. स्वच्छतेसाठी पाण्याची कोणतीही सोय नसल्याने त्याची दुर्गंधी पूर्ण कॉलनीत पसरते. यामुळे आरोग्याचा आणि साथ पसरण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. हे भयाण वास्तव असताना दुसरीकडे शहरात शंभरटक्के शौचालये असल्याचा खोटा अभिमान बागळत मुंबई, दिल्लीत महापालिका पुरस्कार स्वीकारत आहे.

गेल्या तीन वर्षांत पंतपधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ भारत अभियानावर भर दिला आहे. या अंतर्गत हागणदारीमुक्त गाव अभियान गावागावात राबवले जात आहे. यासाठी हजारो कोटी रूपयांचा निधी खर्च केला जात आहे. ‘घर तेथे शौचालय’ ही सरकारची मोहीम आहे. त्यासाठी मागेल त्याला शौचालयासाठी निधी दिला जातो. सरकारने एवढी सोय करूनही अजूनही अनेक गावे आणि शहरांत उघड्यावर शौचालयास जाणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. कोल्हापूर शहरातच असा प्रकार घडत असल्याचे समोर आल्याने या अभियानाची कशी कुचेष्टा चालवली आहे, हेच स्पष्ट होत आहे. महापालिकेने शौचालय बांधण्याऐवजी रस्त्यावरच कट्टा बांधून उघड्यावरच शौचास बसण्याची अजब सोय केली आहे. एकाचवेळी पाच ते सहा व्यक्ती बसतील, अशी ही सोय आहे. लहान मुलांसाठी ही सोय केल्याचा दिखावा केला असला तरी वस्तुस्थिती तशी नाही.

शिवाजी पेठेतील जुना वाशी नाक्याकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर हे ऑपन टॉयलेट बांधण्यात आले आहे. राजाराम चौकानजीक असणारा हा कट्टा भरवस्तीत आहे. पूर्वी हा भाग पाणंद असला तरी आता तो पूर्णपणे विकसीत झाला आहे. येथे चार अपार्टमेंट बांधण्यात आली आहेत. शेजारीच यात्री निवास आहे. रस्त्यावर ये-जा करणाऱ्यांनाच नव्हे तर शेजारच्या सर्व इमारतीतून हा कट्टा सहज नजरेस पडतो. पहाटे आणि सकाळी अनेकजण या कट्ट्यावरच शौचास बसतात. यामुळे महिलांना या रस्त्यावरून ये-जा करणे अवघड झाले आहे. संपूर्ण भागात दिवसरात्र दुर्गंधी पसरलेली असते. नाकाला रूमाल लावल्याशिवाय या भागातून फिरताच येत नाही. मैला निर्गत करण्याची कोणतीच सोय नसल्याने तो थेट गटारीत सोडण्यात आला आहे. मैला गटारीतच तुंबतो. यामुळे दुर्गंधीबरोबरच आरोग्याचाही गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

सर्वाधिक वजनाचे बाळ जन्मले कोल्हापुरात

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

नुकत्याच जन्मलेल्या बाळाचे वजन तब्बल पाच किलो आणि उंची दोन फूट आहे, असे तुम्हाला सांगितले तर कदाचित पटणार नाही. पण हे खरे आहे. हा चमत्कार कोल्हापूरच्या राजारामपुरीतील जननी हॉस्पिटलमध्ये घडला आहे. राज्यातील सर्वाधिक वजनाचे आणि उंचीचे बाळ कोल्हापुरात जन्मले आहे.

भारतीय वातावरणात नुकत्याच जन्मलेल्या बाळांचे सरासरी वजन अडीच ते साडेतीन किलो असते. गर्भवती महिलेस मधुमेहाचा विकार असेल तर बाळाचे वजन वाढण्याची शक्यता असते, मात्र कोल्हापुरात तब्बल पाच किलो वजनाचे बाळ जन्माला आले आहे. बाळाचा आकार आणि वजन अधिक असेल तर नैसर्गिक प्रसूती होत नाही. बाळाच्या आईसह बाळालाही धोका उद्भवतो. विशेष म्हणजे बाळाची आई स्वाती राहुल किणीकर या निरोगी असून त्यांचे दिवस पूर्ण झाल्यानंतर नैसर्गिक प्रसूती झाली. बाळाचे वजन आणि उंची तपासल्यानंतर जननी हॉस्पिटलमधील डॉ. सरोज शिंदे यांच्यासह स्टाफने आश्चर्य व्यक्त केले. बाळाचे वजन पाच किलो, तर उंची ६० से.मी. म्हणजे दोन फूट इतकी आहे. वजन आणि उंची या दोन्हीच्या बाबतीत हा राज्यातील विक्रम असल्याचे डॉ. सरोज शिंदे यांनी सांगितले.

यापूर्वी १५ जून, २०१० मध्ये गुजरात राज्यातील बडोदा या शहरात ५ किलो, ८०० ग्रॅम वजनाचे बाळ जन्मले. महाराष्ट्रात ५ किलोच्या आसपास वजनाची बालके जन्मली मात्र बहुतांश बालकांसाठी सिझेरीयन करावे लागले. राज्यात पहिल्यांदाच पाच किलो वजनाचे बालक नैसर्गिक पद्धतीने जन्मले आहे. उंचीच्या बाबतीतही या बाळाने विक्रम मोडले आहेत. यापूर्वीचे बाळ ५६ से.मी. उंचीचे होते. किणीकर यांच्या बाळाची उंची ६० से.मी. आहे, अशी माहिती डॉ. शिंदे यांनी दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

राजारामपुरीत खंडणीखोराची दहशत

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

पोलिसांनी खंडणीखोरांविरोधात मोहीम सुरू केली असली तरीही खंडणीखोरांची दहशत कमी झालेली नाही. गुरुवारी (ता. १२) राजारामपुरीतील ५ वी गल्ली येथे फॅशन मेन्सवेअर या दुकानात डेटॉल उर्फ दादू शिंदे (रा. मातंग वसाहत, राजारामपुरी, कोल्हापूर) याने फुकट कपडे घेण्यासाठी दुकान मालकास दमदाटी केली. याबाबत दुकान मालक रितेश बजरंग शिंदे (वय ३०, रा. आदिनाथनगर, कळंबा) यांनी राजारामपुरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे.

शहरासह जिल्ह्यात खंडणीखोरांकडून विक्रेते, व्यावसायिक, डॉक्टर, उद्योजकांना खंडणीसाठी लक्ष्य केले जाते. खंडणीबहाद्दरांची दहशत मोडून काढण्यासाठी पोलिस अधीक्षक संजय मोहिते यांनी तक्रारी देण्याचे आवाहन नागरिकांना केले होते. यनुसार काही खंडणीखोरांवर कारवाई सुरू आहे, मात्र पोलिसांच्या कारवाईनंतरही खंडणीखोरांचे कारनामे थांबलेले नाहीत. गुरुवारी राजारामपुरीच्या ५ व्या गल्लीतील फॅशन मेन्सवेअर या दुकानात डेटॉल उर्फ दादू शिंदे यांने खंडणीसाठी गोंधळ घातला. दादू याने दहा ते बारा ड्रेस फुकटात देण्याचा आग्रह धरला होता, मात्र दुकान मालक रितेश शिंदे यांनी कपडे विकत घेण्यास सांगितले. यावेळी त्याने दुकान मालकास धमकावले. ‘मी कोण आहे तुला माहीत आहे काय? माझ्याकडे पैसे मागतोस काय? तुला बघून घेतो.’ असे म्हणत त्याने दुकानातील कपडे विस्कटून जिवे मारण्याची धमकी दिली. यानंतर दुकान मालक रितेश शिंदे यांनी राजारामपुरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली. पोलिस खंडणीखोराचा शोध घेत आहे. पोलिसांच्या मोहिमेनंतरही खंडणीखोरांची दहशत सुरू असल्याने व्यावसायिकांमध्ये दहशत निर्माण झाली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


विजेच्या धक्क्यानेगणेशवाडीत महिलेचा मृत्यू

$
0
0

जयसिंगपूर

गणेशवाडी (ता. शिरोळ) येथे विजेच्या धक्क्याने विवाहितेचा मृत्यू झाला. जयश्री मल्लीकार्जुन दोडमणी (वय २३) असे या दुर्घटनेत मृत झालेल्या महिलेचे नाव आहे. या घटनेची नोंद कुरुंदवाड पोलिस ठाण्यात झाली आहे.

याबाबत घटनास्थळावरून व पोलिसातून मिळालेली अधिक माहिती अशी, गणेशवाडी येथे जयश्री दोडमणी यांच्या घराचे बांधकाम सुरु आहे. यामुळे विद्युत मीटरची पेटी घरासमोर खांबावर बसविण्यात आली आहे. गुरुवारी सकाळी जयश्री दोडमणी या पेटीमधील विद्युत मोटारीचा प्लग काढत होत्या. पावसामुळे परिसरात ओलावा झाल्याने त्यांना विजेचा जोरदार धक्का बसला. या घटनेत त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.

दरम्यान, या घटनेची वर्दी परशराम रामाप्पा दोडमणी यांनी कुरुंदवाड पोलिसांना दिली. यानंतर घटनास्थळी पोलिस उपनिरीक्षक प्रेमकुमार केदार, हवालदार जगन्नाथ पाटील यांच्यासह अन्य कर्मचाऱ्यांनी येऊन पंचनामा केला. कुरुंदवाड येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात शवविच्छेदन केल्यानंतर मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला. जयश्री दोडमणी यांच्या पश्चात पती, दीड वर्षाची मुलगी, सासू असा परिवार आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

स्थायीची समीकरणे बदलणार

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

ताराबाई पार्क प्रभागातील पोटनिवडणूक ही एका प्रभागापुरती मर्यादित, मात्र त्या निकालावर महापालिकेतील विशेषत: स्थायी समितीतील सत्तेच्या समीकरणाची दिशा ठरणार असल्याने ही निवडणूक प्रतिष्ठेची बनली होती. नेत्यांच्यापासून कारभाऱ्यांपर्यंत साऱ्यांनीच ही पोटनिवडणूक स्वत:ची निवडणूक असल्यासारखे राबविली. मात्र, यात भाजप-ताराराणी आघाडीला यश आले तर स्थायी समितीमध्ये काठावर बहुमत असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला अपयश आले.

‍ताराराणी आघाडीकडून हा प्रभाग हिसकावून घेण्यासाठी काँग्रेस आघाडीने चाणाक्षपणे खेळी करत राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष राजेश लाटकर यांना अपक्ष म्हणून रिंगणात उतरविले. आमदार सतेज पाटील, आमदार हसन मुश्रीफ यांनी व्यक्त‌िगत लक्ष घातले. आमदार पाटील यांनी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची करत प्रभाग पिंजून काढला. दोन्ही काँग्रेसच्या नगरसेवकांची फौज कामाला लावत प्रत्येकावर जबाबदारी निश्चित केली. दुसरीकडे भाजप, ताराराणी आघाडीपुढे ही जागा टिकवण्याचे आव्हान होते. परिणामी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार अमल महाडिक यांनी कॉलनीनिहाय गाठीभेटी घेत फिल्ड‌िंग लावली. कारभारी आणि नगरसेवकांची कुमक उमेदवारांच्या सोबतीला होती. दोन्ही आघाडीच्या नेत्यांनी कुठे गाठीभेटी तर कुठे दबावतंत्राचा अवलंब करत मतदान फिक्स केले. प्रत्यक्ष मतदानादिवशीही त्याची प्रचिती नागरिकांनी घेतली. शेवटी स्थानिक उमेदवार आणि कोरी पाटी असलेल्या रत्नेश शिरोळकर यांना कौल दिला.

जानेवारीत ‘स्थायी’साठी लढाई

भाजप, ताराराणी आघाडीला महापालिकेतील सत्ता काबीज करायची आहे. दोन्ही काँग्रेस आघाडीकडील बहुमत आणि शिवसेनेच्या चार नगरसेवकांची साथ यामुळे भाजप, ताराराणी आघाडीचे सत्तेचे मनसुबे उधळले आहेत. येत्या डिसेंबर महिन्यात महापौरपदासाठी तर जानेवारी महिन्यात स्थायी समिती सभापतिपदाची निवडणूक आहे. डिसेंबर महिन्यात स्थायीतील सोळापैकी आठ सदस्यांची मुदत संपणार असून नव्याने आठ सदस्यांची नियुक्ती होईल.दोन्ही काँग्रेसकडे बहुमत असल्याने महापौरपदाच्या निवडणुकीत धोका नाही. मात्र स्थायीमध्ये सत्ताधारी काँग्रेसकडे काठावरचे बहुमत आहे. ‘स्थायी’त दोन्ही काँग्रेसचे मिळून आठ, भाजप ताराराणी आघाडीचे सात तर सेनेचा एक सदस्य आहे. सेनेच्या टेकूवर स्थायीत काँग्रेस सत्तास्थानी आहे. दोन्ही काँग्रेसमधील नाराज, सत्तेचा प्रभाव या बळावर भाजप आघाडीकडून स्थायीत चमत्कार करण्याची भाषा होते.

देसाई यांचे वर्चस्व सिध्द

माजी नगरसेवक नीलेश देसाई यांचा हा हक्काचा मतदार संघ समजला जातो. शिरोळकर यांच्या विजयात मोठा हातभार लावत त्यांनी मतदारसंघावरील पकड सिद्ध केली. पण राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष लाटकर यांनी ११९९ मतापर्यंत मारलेली मजल देसाई यांना विचार करायला भाग पाडणारी आहे. दुसरीकडे लाटकर यांचा महापालिका निवडणुकीत सलग दुसऱ्यांदा पराभव झाल्यामुळे राष्ट्रवादी अंतर्गत राजकारणही उफाळण्याची शक्यता आहे. निवडणुकीत काँग्रेस आघाडीकडून प्रा. जयंत पाटील, शारंगधर देशमुख, अर्जुन माने, नंदकुमार मोरे, अफजल पिरजादे, दुर्वास कदम, संजय घाटगे अशी यंत्रणा कार्यरत होती. तर भाजप आघाडीकडून सुहास लटोरे, सुनील कदम, सत्यजित कदम, नीलेश देसाई, विजय सूर्यवंशी, किरण शिराळे, शेखर कुसाळे, राजसिंह शेळके मारुती माने, ही मंडळी सक्रिय राहिली.

माजी गृहराज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी प्रभागात दडपशाही केली. काँग्रेस आघाडीच्या उमेदवाराला मतदान केला तरच व्यवसाय चालू शकतील या भाषेत धमकावले. महापालिकेतील सत्ताधारी काँग्रेस, राष्ट्रवादीवाले हुकुमशाही पध्दतीने कामकाज करत आहेत. त्यांनी प्रभागातील व्यापाऱ्यांना काँग्रेसच्या उमेदवाराला मतदान केले नाही तर व्यवसाय धोक्यात येतील, अशी भीती घातली. यामुळे व्यापारी समाज घाबरला आणि आमचे मताधिक्य कमी झाले.

सत्यजित कदम, गटनेता ताराराणी आघाडी

भाजपच्या राजवटीला जनता कंटाळली असून मतपेटीतून त्यांनी उद्रेक दाखविला. ताराबाई पार्क निवडणुकीत नैतिक विजय आमचाच आहे. माजी आमदार महादेवराव महाडिक, खासदार धनंजय महाडिक हे पालकमंत्री पाटील यांना हाताशी धरुन दडपशाहीचे राजकारण करत आहेत. जिल्हा परिषद, कारखाने आणि ग्रामपंचायत निवडणुकीत पैसा, दडपशाहीच्या माध्यमातून कार्यकर्त्यांना धमकावण्याचे प्रकार सुरू आहेत. दडपशाही, धमकावणे ही महाडिकांची पद्धत आहे.

​शारंगधर देशमुख, गटनेता काँग्रेस

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

बहिरेवाडीचे जवान येलकर यांना वीरमरण

$
0
0

आजरा

आजरा तालुक्यातील बहिरेवाडी (मूळ गाव-बेगवडे, ता. भुदरगड) येथील प्रवीण तानाजी येलकर (वय ३५) यांना जम्मू-काश्मीरमधील कारगिल प्रांतामध्ये झालेल्या अपघातात वीरमरण आले. ही दुर्घटना बुधवारी (ता.११) सायंकाळी चारच्या सुमारास घडल्याचे सांगण्यात आले.

जम्मू काश्मीरमधील लडाखहून शस्त्रसाठा व दारुगोळा भरलेले वाहन कारगिलकडे नेत असताना टायर फुटल्यामुळे वाहन उलटले. त्यावेळी अपघातग्रस्त वाहनातील दारूगोळ्यांच्या पेटाऱ्यांखाली सापडून येलकर यांना वीरमरण आले. शुक्रवारी (ता.१३) सायंकाळी सहा वाजता विमानाने प्रवीण यांचे पार्थिव पुणे येथे आणण्यात येईल. येथून लष्कराच्या वाहनातून ते शनिवारी पहाटे कोल्हापूर व तेथून सकाळी बहिरेवाडी येथे आणले जाईल. साधारणतः सकाळी नऊच्या सुमारास येथील भैरवनाथ हायस्कूलच्या प्रांगणात शासकीय इतमामात पार्थिवास भडाग्नी देण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

प्रवीण यांच्या वीरमरणाबाबतची माहिती बुधवारी रात्री ११ च्या सुमारास समजल्यावर संपूर्ण आजरा तालुक्यावर शोककळा पसरली. मूळगाव बेगवडे, लहानपणापासून वास्तव्य व शिक्षण झालेले मामा श्रीपती इंचनाळकर यांचे गाव बहिरेवाडी, पत्नी पुनम व मुलगी प्राजक्ता यांचे वास्तव्य असलेले गडहिंग्लजमधील पिराजी पेठ आणि आई शालन व वडील तानाजी यांच्यासह लहान भाऊ वास्तव्यास असलेल्या मुंबईस्थित ठिकाणीही शोककळा पसरली होती.

प्रवीण लष्करात १० वर्षांपूर्वी दाखल झाले होते. मेडीयम रेजिमेंट आर्टिलरी विभागामध्ये ते सेवेत होते. या रेजिमेंटमधील सात जवान बुधवारी कारगिलकडे जात असताना वाहन अपघातग्रत झाले. याबाबत येलकर व इंचनाळकर कुटुंबियांना रात्रीच माहिती देण्यात आली. प्रवीण यांचे चार वर्षांपूर्वी पूनम यांच्याशी लग्न झाले होते. या दाम्पत्यास प्राजक्ता ही अवघ्या तीन वर्षांची मुलगी आहे. प्रवीण यांच्या वीरमरणाने त्या अक्षरशः खचल्या आहेत, तर लहानगी प्राजक्ताही भेदरली आहे.

दरम्यान, प्रविण यांच्याबाबतची बातमी समजल्यावर त्यांचे मूळगाव बेगवडेहूनही नातेवाईक बहिरेवाडी येथे आले होते. प्रवीण यांचे अंत्यसंस्कार बेगवडे येथे करण्याचा त्यांचा मानस होता. पण अखेर, प्रवीण यांची जडण-घडण झालेल्या आजोळीच अंत्यसंस्कार करण्याचे ठरले.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

दिवाळीसाठी राजारामपुरी सजली

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

नामांकित कंपन्याची शो रुम्स, ब्रँन्डेड कपड्यांची नाविन्यपूर्ण व्हरायटी आणि रेडीमेड कपड्यापासून ज्वेलरी, मोबाइल शॉपीपर्यंत हक्काचे मार्केट म्हणून राजारामपुरीची ओळख बनली आहे. दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर राजारामपुरी मार्केट सजले आहे. फॅशनच्या दुनियेतील अद्ययावत व्हरायटीज आ​णि दर्जेदार वस्त्रालकांरांनी राजारामपुरी मार्केटचे सौंदर्य खुलले आहे. ग्राहकांना आकर्षित करून घेण्यासाठी खरेदीवर बक्ष‌िसांचा वर्षाव आणि तीस टक्क्यापर्यंत सवलत योजना जाहीर केली आहे.

महाद्वार रोड, ताराबाई रोड, गुजरी, शाहू क्लॉथ मार्केट, लक्ष्मीपुरीतील लक्ष्मीरोड, शिवाजी रोड, पापाची तिकटी, स्टेशन रोड पुरतेच मर्यादित असलेले कोल्हापूरचे मार्केट गेल्या १५ वर्षांत शहराच्या अन्य ​भागातही विस्तारले. रेडिमेड कपड्यांची भव्य शोरुम्स, सोन्या चांदीची दुकाने, फॅशनेबल कपड्यांची शॉपी, मोबाइल शॉपीपासून हॉटेलिंगपर्यंत येथील मार्केटचा विस्तार झाला. राजारामपुरी मुख्य बाजारपेठ मार्गासह बस रोड आणि जगदाळे हॉल लगतच्या रोडवरही भव्य शोरुम्स साकारले आहेत. राजारामपुरी व्यापारी असोसिएशकडील नोंदीनुसार राजारामपुरी परिसरात १३०० लहान मोठे व्यापारी आहेत.

फॅशनेबल कपड्यांचे प्रशस्त दालन आणि तयार कपड्यांच्या असंख्य व्हरायटीज यामुळे राजारामपुरी बाजारपेठ युवा युवतींसाठी आवडीचे शॉपिंग सेंटर बनले आहे. फॅशन जगताचे प्रतिबिंब राजारामपुरी बाजारपेठेत पाहावयास मिळते. यामुळे रा​जारामपुरीचे मार्केट हे केवळ कोल्हापूरपुरताच मर्यादित राहिले नाही तर जिल्ह्यातील ग्राहकांची पावले वळत आहेत. बाजारपेठच्या मुख्य मार्गावरील व्यापारी संकुल हे ग्राहकांचे आकर्षण ठरत आहे. दिपावली सणानिमित्त विविध ऑफर्स, बक्षीस योजनांच्या कमानींनी वातावरण निर्मिती केली आहे. अनेक दुकानदारांनी खरेदीवर आकर्षक सवलत जाहीर केल्याने पावले ग्राहकांची पावले राजारामपुरीकडे वळत आहेत. काही दुकानदारांनी खरेदीवर तीस टक्क्यापर्यंत सवलत दिली तर कुणी भेट वस्तूंची घोषणा केली आहे.

आकाश कंदील, फराळाचे स्टॉल

राजारामपुरी जनता बझार ते मारुती मंदिर हा मुख्य बाजारपेठेचा मार्ग दोन्ही बाजूला सजला आहे. आकर्षक आकाश कंदिलाचे स्टॉल, फराळांचे स्टॉल, फराळासाठी आवश्यक साहित्य स्टॉल, तयार फराळांचे स्टॉल थाटले आहेत. लहान मोठ्या आकारातील आणि कलाकत्मक टच लाभलेल्या पणत्या,सुगंधी उटणे, साबण, सौंदर्य प्रसाधनांचे स्टॉल ठिकठिकाणी थाटल्याने दिपावली सणाचा माहौल तयार झाला आहे.


ब्रँन्डेड मार्केट म्हणजे राजारामपुरी असे जणू समीकरण तयार झाले आहे. सगळ्या मल्ट‌िनॅशनल ब्रँन्डेड कपडे व उत्पादनांचे शोरुम्स राजामरापुरीत पाहावयास मिळतात. कोल्हापूरसह कराड, सांगली, मिरज, चिकोडी, बेळगाव, आणि कोकणातील ग्राहकांच्या खरेदीचे हे आवडते केंद्र बनले आहे. ब्रँन्डेड कपड्यांची बाजारपेठ अशी ओळख तयार झाली आहे.

सतीश माने, कापड व्यापारी

अनेक नामांकित कंपन्यांची शोरुम्स येथे असल्याने राजारामपुरी परिसराला मार्केटचा नवा चेहरा लाभला. १९९६ मध्ये राजारामपुरी व्यापारी असोसिएशनची स्थापना झाली. यामध्ये राजारामपुरीतील लहान मोठ्या व्यापारी, व्यावसायिकांचा समावेश आहे. असोसिएशने राजारामपुरी बाजारपेठ विकसित करताना नाविन्यपूर्ण संकल्पना राबविल्या आहेत.

ललित गांधी, अध्यक्ष, राजारामपुरी व्यापारी असोसिएशन.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

ताराबाई पार्कात रत्नेश शिरोळकर विजयी

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

पालकमंत्री आणि तीन आमदारांनी प्रचारात प्रत्यक्ष सहभाग घेतल्यामुळे प्रतिष्ठेच्या ठरलेल्या ताराबाई पार्क प्रभाग पोटनिवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष-ताराराणी आघाडीचे उमेदवार रत्नेश शिरोळकर (१३९९) विजयी ठरले. त्यांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी पुरस्कृत अपक्ष उमेदवार व राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष राजेश लाटकर (११९९) यांचा २०० मतांनी पराभव केला. लाटकर यांना महापालिका निवडणुकीत सलग दुसऱ्यांदा पराभव पत्करावा लागला. लाटकर यांचा पराभव आमदार सतेज पाटील, हसन मुश्रीफ यांच्यासाठी धक्का मानला जातो.

शिवसेनेचे राज जाधव (८०) आणि अपक्ष पवन माळी (१२७) यांची अनामत जप्त झाली. ताराराणी आघाडीचे माजी नगरसेवक नीलेश देसाई यांचा जातीचा दाखला अवैध ठरल्यामुळे ही पोटनिवडणूक लागली होती. भाजप, ताराराणी आघाडी आणि दोन्ही काँग्रेसने या जागेसाठी ताकद लावली होती. पालकमंत्री पाटील, आमदार अमल महाडिक, आमदार सतेज पाटील, आमदार हसन मुश्रीफ थेट प्रचारात उतरल्यामुळे टोकाची ईर्ष्या निर्माण झाली होती. प्रभागातील ४८९८ मतदारांपैकी २८२४ मतदारांनी प्रत्यक्ष मतदानाचा हक्क बजावला.

मतदानाचा टक्का वाढल्याने निकालाविषयी उत्कंठा होती. दोन्ही काँग्रेस आणि भाजप, ताराराणी आघाडीने मतदानाचा वाढीव टक्का आपल्यासाठी फायदेशीर ठरेल असा दावा केला होता. दोन्ही आघाडीच्या तुल्यबळ लढतीत शिवसेना आ​णि अपक्ष उमेदवारांचा निभाव लागला नाही. शिवसेनेला नामुष्कीजनक पराभवाला सामोरे जावे लागले.

‘पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार अमल महाडिक यांचे सहकार्य, भाजप ताराराणी आघाडीच्या नगरसेवकांची साथ आणि माजी नगरसेवक नीलेश देसाई यांचा पाठिंबा अशी टीमवर्क जमल्याने विजयी ठरलो. प्रभागातील समस्यांची जाणीव असून त्याची शंभर टक्के पूर्तता करण्याचा प्रयत्न राहील,’ अशी प्रतिक्रिया रत्नेश शिरोळकर यांनी निकालानंतर दिली.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्सकडून लूट

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

परदेशांत रेस्टॉरंट्समध्ये सात टक्के कर आकारला जातो. त्या तुलनेत जीएसटी काऊन्सिलने एसी रेस्टॉरंट्सवर १८ टक्के आणि नॉनएसी रेस्टॉरंटना १२ टक्के जीएसटी लागू केला. फेररचनेत सरसकट १२ टक्के कर करण्याचा प्रस्ताव आहे. याची घोषणा होऊनही अद्याप अध्यादेश नसल्याने जिल्ह्यातील रेस्टॉरंट, मद्यविक्री करणारे रेस्टॉरंट, अलिशान एसी रुम्ससाठी १२ आणि १८ टक्के जीएसटी आकारणी सुरू आहे. २० लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या काही रेस्टॉरंट चालकांनी ग्राहकांकडून अतिरिक्त पैसे उकळण्यास सुरुवात केली आहे. त्याचा फटका ग्राहकांना बसत आहे.

जीएसटी काऊन्सिलने हॉटेलिंग व रेस्टॉरंट्सचा कर १८ टक्क्यांवरून १२ टक्के करण्यास तत्वतः मान्यता दिली आहे. मात्र, त्याबाबतचा अध्यादेश निघालेला नसल्याचे व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. कोल्हापूर जिल्हा हॉटेलमालक संघाने हा कर ७ ते १० टक्के करावा अशी मागणी राज्य आणि राष्ट्रीय हॉटेल संघाकडे केली होती. मात्र, हॉटेल उद्योगात नॉन एसी, रस्त्याशेजारील रेस्टॉरंट (मद्यविक्री नसणारे), स्थानिक रेस्टॉरंटला १२ टक्के जीएसटी आकारला जातो. एसी रेस्टॉरंटसाठी जीएसटी १८ टक्के आहे. ग्राहकांच्या एकूण बिलात जीएसटीचा समावेश केला जातो. जीएसटी काऊन्सिलने कर ६ टक्के कमी करून १२ टक्के करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्याचा अध्यादेश अद्याप लागू झाला नसल्याचे व्यावसायिकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात जुन्या आणि चढ्या दरानेच ग्राहकांना पैसे भरावे लागत आहेत. एसी रुम्ससाठी सीजीएसटी ६ टक्के आणि एसजीएसटी ६ टक्के असा एकूण १२ टक्के आकारला जातो. मध्यमवर्गातील रेस्टॉरंटमध्ये खाणे-पिण्यासह छोट्या रेस्टॉरंटसाठी काही नियमांत सूट आहे.

२० लाखांपेक्षा कमी व्यापार करणाऱ्या रेस्टॉरंटना जीएसटीच्या रजिस्ट्रेशनमधून सूट दिली आहे. केवळ या रेस्टॉरंटची नोंदणी झाली आहे. या प्रकारच्या श्रेणीच्या मोडणाऱ्या रेस्टॉरंटला जीएसटी भरण्याची गरज नाही. ग्राहकांकडून जीएसटी वसूल करण्याचा अधिकारही नाही. मात्र, जिल्ह्यात वीस लाखांपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या काही हॉटेल व्यावसायिकांनी खोटे जीएसटी बिल देऊन ग्राहकांची लुबाडणूक करण्याचा प्रकार सुरू केला आहे. ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या प्रत्येक बिलावर जीएसटीएनचा नोंदणी क्रमांक असतो. मात्र, काही बिलांवर केवळ क्रमांक दिले जात आहेत. जीएसटीच्या नावाखाली ग्राहकांकडून अतिरिक्त पैसे उकळण्याचा प्रकार सुरू आहे. ग्राहक जीएसटी क्रमांक तपासणीसाठी जीएसटीन वेबसाइटवर जाऊन रजिस्टेशन क्रमांकाची खातरजमा करु शकतात. मात्र प्रत्येकाला हे शक्य असतेच असे नाही. तेथे नोंदणी नसलेला जीएसटी क्रमांक दिसू शकणार नाही. ग्राहकांनी माहितीसाठी https://services.gst.gov.in/services/searchtp या लिंकवर क्रमांक तपासावा असे आवाहन यापूर्वीच जीएसटी विभागाने केले आहे. हॉटेल बिलाच्या रजिस्ट्रेशन क्रमांकाची खातरजमा करण्याची आवश्यकता आहे.

००

हॉटेल व्यावसायिकांनी कररचनेत बदलाची मागणी जीएसटी काऊन्सिलकडे केली. जीएसटी १८ वरुन १२ टक्के करण्याच्या निर्णयाचा अध्यादेश अद्याप निघालेला नाहीत. कॉम्पोझिशन योजनेंतर्गत ७५ लाखांपर्यंतची वार्षिक उलाढाल मर्यादा, एक कोटी रुपयांपर्यंत वाढविली आहे. त्याचा फायदा जिल्ह्यातील एक हजारांहून अधिक व्यावसायिकांना होणार आहे. ग्राहकांना दिलेल्या बिलातूनच जीएसटीचा परतावा व्यावसायिकांना मिळत आहे. त्याचा थेट फटका ग्राहकांना बसणार नाही.

सिद्धार्थ लाटकर, सचिव, कोल्हापूर जिल्हा हॉटेल मालक संघ

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पुलाला मंजुरी अधिवेशनानंतर

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

पुरातत्व खात्याच्या नवीन कायद्याला हिवाळी अधिवेशनात लोकसभा, राज्यसभेची मंजुरी मिळाल्यानंतर गेले तीन वर्षे रखडलेल्या पर्यायी शिवाजी पुलाच्या कामाला सुरुवात होणार असल्याचे राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने स्पष्ट केले. हिवाळी अधिवेशन १५ नोव्हेंबरपासून सुरू होण्याची शक्यता असून ख्रिसमसपर्यंत अधिवेशन चालणार आहे. जर अधिवेशनात नवीन कायद्याला मंजुरी मिळाली तर डिसेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात किंवा नवीन वर्षात बांधकाम सुरू होण्याची शक्यता आहे.

कोल्हापूर जिल्हा नागरी कृती समितीने गुरुवारी पंचगंगा नदीवरील पर्यायी शिवाजी पुलाचे बांधकाम तीन वर्षे रेंगाळल्याने राष्ट्रीय महामार्ग कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन समितीने गुरुवारी सहा प्रश्नांची उत्तरे मागितली. हिवाळी अधिवेशनात नवीन कायद्याला परवानगी मिळाल्यानंतर पुलाचे बांधकाम सुरू होईल, पण तारीख सांगू शकत नसल्याचे राष्ट्रीय महामार्ग कोल्हापूर विभागाचे कार्यकारी अभियंता व्ही. आर. कांडगावे यांनी आंदोलकांना सांगितले

कांडगावे यांनी पर्यायी शिवाजी पुलाचे काम १० डिसेंबर, २०१५ रोजी बंद असल्याची माहिती दिली. त्यावेळी पुलाच्या दोन गाळ्यांचे काम पूर्ण झाले तर एका गाळ्याचे काम अपुर्ण होते. प्रजासत्ताक संस्थेचे दिलीप देसाई यांनी पुलाच्या बांधकामासाठी केंद्रीय पुरातत्व विभागाची परवानगी घेतली आहे का?असा तक्रार अर्ज केला होता. त्यांनतर राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने केंद्रीय पुरातत्व विभागाकडे १९ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी पुलाच्या बांधकामास परवानगी मिळावी, अशी मागणी केली होती. परंतु पुरातत्व विभागाने निश्चित केलेल्या ब्रह्मपुरी टेकडीपासून १०० मीटरच्या आत पुलाचे बांधकाम येत असल्याने १८ फेब्रुवारी, २०१६ रोजी परवानगी नाकारली. दिलीप देसाई यांनी तक्रारी अर्ज मागे घेतो असे तोंडी सांगितले आहे पण अजूनही त्यांनी अर्ज मागे घेतला नसल्याचे कांडगावे यांनी स्पष्ट केले.

पुलाचे बांधकाम सुरू असताना ही जागा पुरातत्त्व विभागाकडे आहे याची माहिती पुरातत्त्व व राष्ट्रीय महामार्ग विभागाला कल्पना नव्हती अशी कबुली कार्यकारी अभियंता कांडगावे यांनी दिली. पुरातत्त्व विभागाच्या कायद्यामुळे देशभरात अनेक सार्वजनिक हिताची बांधकाम रखडली आहेत. पुरातत्त्व विभागापासून २०० मीटर अंतरावरील सार्वजनिक हिताच्या बांधकामास परवानगी देणाऱ्या कायद्याच्या प्रस्तावाला १७ मे, २०१७ रोजी मंजुरी मिळाली. या कायद्यान्वये पर्यायी शिवाजी पुलाच्या बांधकामाला परवानगी मिळावी म्हणून केंद्रीय पुरातत्त्व विभागाकडे अर्ज केला आहे. त्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. तसेच अपूर्ण बांधकामाची टेंडर प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. हिवाळी अधिवेशनात नवीन कायद्याचा प्रस्ताव लोकसभा व राज्यभेत मांडल्यानंतर त्याला मंजुरी मिळेल. त्यावर राष्ट्रपतीची सही झाल्यानंतर पुलाच्या बांधकामास परवानगी मिळणार आहे.

आंदोलनात आर. के. पोवार, बाबा पार्टे, अशोक पोवार, रमेश मोरे, अजित सासने, जयकुमार शिंदे, किसन कल्याणकर, दिलीप पवार, रघूनाथ कांबळे, वसंतराव मुळीक, हर्षल सुर्वे, किशोर घाटगे, अशोक रामचंदाणी, चंद्रकांत बराले, श्रीकांत भोसले, महादेव पाटील, राजेंद्र कुरणे, यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.

दिवाळीनंतर तीव आंदोलन

पुलाच्या बांधकामाला परवानगी मिळाल्याचे सांगत मंत्री, खासदार आणि आमदारांनी शहरात फलक लावून स्वतःचा उदोउदो करून घेतला. पण प्रत्यक्षात पुलाच्या बांधकाम परवानगीस विलंब होत असतानाही लोकप्रतिनिधी शांत आहेत. त्यामुळे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, खासदार राजू शेट्टी, धनंजय महाडिक, संभाजीराजे छत्रपती यांच्या घरासमोर दिवाळीनंतर ठिय्या आंदोलन करण्याची घोषणा कोल्हापूर जिल्हा कृती समितीने केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट


ओपन टॉयलेटने साथीचा धोका

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

‘स्वच्छ कोल्हापूर, सुंदर कोल्हापूर’,चा नारा कोल्हापूर महापालिका सातत्याने देत असते. हा नारा देत अनेकदा स्वच्छता मोहिमेचे फोटोसेशन होते. पण, सरनाईक कॉलनीत भरवस्तीत आणि भर रस्त्यावर उभारलेल्या ओपन टॉयलेटचा प्रकार उघडकीस आल्याने प्रगत कोल्हापूरचे उद्वेगजनक वास्तव समोर आले आहे. या ओपन टॉयलेटमुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे.

शिवाजी पेठेतील टिंबर मार्केट परिसरात सरनाईक कॉलनीत असलेली ही ओपन टॉयलेट काढण्याचे धाडस ना महापालिकेत आहे ना स्थानिक नगरसेवकांत. मतावर डोळा ठेवून त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या नगरसेवकांमुळे नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण झाला आहे. ओपन टॉयलेटमधील मैला गटारीत सोडल्याने आणि ती पुढे जाण्यास ड्रेनेजची व्यवस्थाच नसल्याने ‘ही दुर्गंधी हटव रे देवा’, असा धावा स्थानिक नागरिक महापालिकेकडे करत आहेत.

या ठिकाणी शौचालय बांधण्याऐवजी या विधीसाठी चक्क कॉमन कट्टाच बांधण्याचा अजब निर्णय ११ वर्षांपुर्वी महापालिकेने घेतला. महापालिकेच्या या निर्णयाचे परिणाम स्थानिक नागरिक भोगत आहेत. या भागात साधारणत: दीड हजारावर नागरिक राहतात. गंजीगल्ली, सरनाईक कॉलनी, राजाराम चौक या भागातील लोकांकडून या ओपन टॉयलेटचा वापर केला जातो. या कट्टयाशेजारीच दोन शौचालय बांधण्यात आली आहेत. ती कमी पडतात म्हणूनच हा कट्टा बांधण्यात आला. जेव्हा हा कट्टा बांधला तेव्हा तेथे फारशी घरे नव्हती. आता मात्र चारही बाजूनी घरे आणि अपार्टमेंट झाली आहेत. त्यामुळे हा कट्टा आता मध्यवस्तीत आला आहे.

या कट्टयासमोरच यात्री निवास आहे. राज्याच्या आणि देशाच्या अनेक भागातील लोक येथे येतात. येथील चित्र पाहून कोल्हापूरची प्रतिमाच बिघडवण्याचे काम हे ओपन टॉयलेट करत आहे. या भागात ड्रेनेजची व्यवस्था नाही. यामुळे गटारीत सोडलेला मैला वाहून जाण्याची कोणतीच सोय नाही. हा भाग उंच सखल आहे. यामुळे मैला गटारीत तटल्याने भागात नेहमीच दुर्गंधी पसरलेली असते. हा कट्टा हटवावा म्हणून स्थानिक नगरसेवक व महापालिकेकडे अनेकदा अर्ज, विनंती झाली. पण त्याची दखल घेतली जात नाही.

नगरसेवकाचा डोळा मतावर

या भागाचे प्रतिनिध‌ित्व नगरसेवक महेश सावंत करतात. त्यांनी या कट्ट्यापासून काही अंतरावरच बारा शौचालये बांधली. तरीही तिकडे न जाता अनेकजण या कट्ट्यावरच आपला प्रात:विधी आटोपतात. कधी अंधारात तर कधी उजेडातच होणाऱ्या या प्रकाराने शेजारचे नागरिक हैराण झाले आहेत. शेजारी नवीन शौचालय बांधल्याने हा कट्टा पाडा अशी विनंती नगरसेवकांना केली. पण ते त्याकडे दुर्लक्ष करतात. कारण त्यांना मतदारांना दुखवायचे नाहीत.

या भागात विजेची सोय नाही. त्यामुळे रात्री अंधार असतो. त्याचाच फायदा घेत अनेकजण रस्त्यावरच शौचास बसतात. आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनला असून महापालिकेने हा कट्टा तातडीने पाडावा.

संदीप चौगुले, नागरिक

लहान मुलांची सोय म्हणून हा कट्टा बांधण्यात आला होता. पण आता सभोवताली घरे झाल्याने त्याचा त्रास नागरिकांना होत आहे. यामुळे महापालिकेने शेजारीच नवीन शौचालये बांधली आहेत. या कट्याचा वापर मोठी माणसं करत असतील ते गंभीर आहे. महापालिकेने याबाबत निर्णय घेत तो पाडायला हरकत नाही.

महेश सावंत, नगरसेवक

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पोलिस ठाण्यांचे काम रखडले

$
0
0

Uddhav.Godase@timesgroup.com

Tweet @Uddhavg_MT

कोल्हापूर : राज्य सरकारने कोल्हापूर जिल्ह्यातील आठ पोलिस ठाण्यांसह विशेष पोलिस महानिरीक्षकांच्या कार्यालयाचा विस्तार करण्यासाठी भरघोस निधीची तरतूद केली. २०१५-१६ आणि २०१६-१७ या आर्थिक वर्षात सुमारे २० कोटींच्या निधीची तरतूद केली. प्रत्यक्षात यातील काहीच निधी उपलब्ध न झाल्याने पोलिस ठाण्यांच्या कामांना हात लागलेला नाही. निधीअभावी पोलिस ठाणी रखडल्याने भाड्याच्या आणि जुन्या इमारतींमध्येच पोलिस ठाण्यांचा कारभार सुरू आहे.

जिल्ह्याची लोकसंख्या वाढत आहे. त्यानुसार कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिस यंत्रणेवरील ताणही वाढत आहे. गेल्या तीन वर्षांत जिल्ह्यात कळे, शहापूर आणि इस्पुर्ली ही तीन पोलिस ठाणी नव्याने मंजूर झाली. यातील कळे आणि शहापूर पोलिस ठाण्यांचा कारभार सुरू झाला, पण इस्पूर्ली पोलिस ठाण्याला अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. सध्या करवीर पोलिस ठाण्यावर कामाचा अतिरिक्त ताण वाढत आहे. त्यामुळे तातडीने इस्पुर्ली पोलिस ठाण्याचे काम सुरू होण्याची गरज आहे. जिल्ह्यातील इस्पुर्ली, शहापूर, कळे या नवीन पोलिस ठाण्यांसह शाहूपुरी, शाहूवाडी, राधानगरी, गारगोटी, आजरा आणि कागल या पोलिस ठाण्यांसाठी नवीन इमारतींचा प्रस्ताव गृह विभागाकडे सादर केला होता. पोलिस प्रशासनाने गेली तीन-चार वर्षे याचा पाठपुरावा करून नवीन इमारतींच्या बांधकामांना परवानगी मिळवली. राज्य सरकारने आठ पोलिस ठाण्यांसह आयजी ऑफिसचे विस्तारीकरण आणि मुख्यालयातील बहुपयोगी हॉल याच्या बांधकामासाठी सुमारे २२ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे.

२०१५ आणि २०१६ या आर्थिक वर्षांमध्ये निधीला मंजुरी मिळाल्याने तातडीने कामाला सुरुवात होणे अपेक्षित होते, मात्र अद्याप याला सुरुवात झालेली नाही. पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील हे सरकारमधील महत्त्वाचे आणि वजनदार मंत्री असल्याने जिल्ह्यातील पोलिस ठाण्यांचे रुपडे बदलेल, अशी अपेक्षा होती. पालकमंत्र्यांनी स्वतः मागील वर्षी दिवाळीत पोलिस मुख्यालयात जाऊन पोलिसांची भेट घेतली होती. पोलिसांच्या घरांसह पोलिस ठाण्यांच्या इमारतींचा प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले होते. मात्र मंजूर झालेला निधी मिळण्यातही विलंब होत आहे. पोलिस प्रशासनाकडून याबाबत पाठपुरावा सुरू आहे, पण अद्याप निधी मिळालेला नाही. निधीअभावी रखडलेल्या पोलिस ठाण्यांचा कारभार जुन्या आणि भाड्याच्या इमारतींमधूनच सुरू आहे.
0000000000000000
शाहूपुरी – २ कोटी ९६ लाख

कागल – २ कोटी २९ लाख

कळे – ३ कोटी ३० लाख

इस्पुर्ली – १ कोटी ५० लाख

आजरा – २ कोटी ३७ लाख

राधानगरी – १ कोटी ७१ लाख

शाहूवाडी – १ कोटी ९२ लाख

गारगोटी – १ कोटी ७७ लाख

आयजी ऑफिस विस्तार –

१ कोटी १३ लाख

पोलिस मुख्यालयातील हॉल –

१ कोटी ७८ लाख

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

महसूल कर्मचाऱ्यांचा संप सुरूच

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर

जिल्हा पुरवठा कार्यालयातील निरीक्षक पदे महसूल कर्मचाऱ्यांमधून भरण्यात यावीत या मागणीकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या राज्य सरकारच्या निषेधार्थ महसूल कर्मचाऱ्यांनी गुरुवारी, सलग तिसऱ्या दिवशी लेखणी बंद आंदोलन सुरूच ठेवले. आंदोलनामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालय, प्रांताधिकारी कार्यालय, तहसिलदार कार्यालयातील कामे थांबल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. शुक्रवारी या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी मुंबईत बैठक होण्याची शक्यता आहे. त्याकडे महसूल कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

जिल्हा प्रशासनातील पुरवठा विभागातील निरीक्षक पदे सरळसेवेने भरण्याची कार्यवाही राज्य सरकारने सुरू केल्याने महसूल कर्मचाऱ्यांच्यावर अन्याय होत आहे. निरीक्षक पदे महसूल कर्मचाऱ्यांतून भरावी, या मागणीकडे राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करत असल्याच्या निषेधार्थ जिल्ह्यातील सर्व महसूल कर्मचाऱ्यांनी मंगळवारपासून (ता. १०) बेमुदत लेखणी बंद आंदोलन सुरू केले. जिल्ह्यातील ६०० कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी झाले असल्याने महसूल विभागाचे काम ठप्प झाले आहे. पुरवठा विभागातील कर्मचाऱ्यांनी तीन ऑक्टोबरपासून काम आंदोलन सुरू केले आहे. गेले तीन दिवस महसूल कर्मचारी मस्टरवर सही करून दिवसभर टेबलवर बसून आहेत. लेखणी बंद आंदोलनामुळे नायब तहसीलदार, तहसीलदार, प्रातांधिकारी व उप जिल्हाधिकाऱ्यांना नागरिकांची गाऱ्हाणी ऐकावी लागत आहेत. नागरिकांच्या कामाचे अर्ज लिपिकांकडे असल्याने अधिकाऱ्यांची भेट घेतली तरी अधिकारी फक्त आश्वासने देत आहेत. सातबारा उतारा, रेशन कार्ड, लायसन ही कामे थांबली आहेत. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलन केल्याने ज​मिनीचे व्यवहार, मालमत्तेसंबधीच्या सुनावण्याही पुढे ढकलल्या आहेत. काम आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरु असून शुक्रवारी मुंबईत बैठक होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. शुक्रवारी संपावर तोडगा निघाला तरी शनिवारी व रविवारी सलग दोन दिवस सुट्ट्या आल्याने सोमवारी नागरिकांची कामे पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

पन्हाळा प्रश्नी प्रस्ताव सादर करा

$
0
0

म. टा. प्रतिनिधी, कोल्हापूर,

पन्हाळगडावरील लाइट अॅन्ड साउंड शोमुळे फार मोठ्या प्रमाणावर पर्यटन वाढीला चालना मिळणार आहे. त्यासाठी सुमारे पाच कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या कामासाठी निविदा काढण्यात आली असून पुढील प्रस्ताव सरकरकडे त्व‌रित सादर करावा, असे आदेश जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्याल्यात पर्यटन विषयक जिल्हा कार्यकारी समितीची बैठक जिल्हाधिकारी सुभेदार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

बैठकीत पर्यटन संबधी विविध प्रश्नांवर चर्चा झाली. जिल्हाधिकारी सुभेदार यांनी, कोल्हापूरात देश विदेशातून मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक येत असतात. त्यांना पर्यटनासाठी विविध आकर्षक पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारी यंत्रणांनी प्राधान्याने प्रयत्न करावेत,असे आदेशही दिले. जिल्ह्याच्या विकासासाठी पर्यटन विकास अत्यंत महत्त्वाचा विषय असून प्रत्येक सरकारी विभागाने निधी प्राप्त करून घेऊन विहित मुदतीत परिणामकारकरित्या खर्च करावा.’

जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार म्हणाले, ‘पन्हाळा येथील लाइट अँड लाऊंड शोमुळे फार मोठ्या प्रमाणावर पर्यटन वाढीला चालना मिळणार आहे. त्यासाठी सुमारे पाच कोटीचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या कामासाठी निविदा काढण्यात आली असून पुढील प्रस्ताव सरकारकडे त्वरित सादर करावा. श्री क्षेत्र जोतिबा तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यासाठी सरकारने २५ कोटीच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. तर पाच कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे. त्यातून दर्शन मंडप व टॉयलेट काम्प्लेक्सची कामे प्राधान्याने हाती घेण्यात यावीत. यार बैठकीत पर्यटनविषयक विविध कामांचा आढावा घेत असतांना जिल्हाधिकारी सुभेदार यांनी सर्व विभागांनी केवळ कामे प्रगतीपथावर आहेत, असे न सांगता कामाबाबतची वस्तुस्थिती सांगावी, असेही निर्देश दिले. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. कुणाल खेमनार, पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष महेश जाधव, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता एस. एस. साळुंखे, उपवनसंरक्षक प्रभुनाथ शुक्ल, जिल्हा नियोजन अधिकारी सरिता यादव उपस्थित होत्या.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

‘गोल्डन तास आरोग्य’ अ‍ॅपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्ते उद्घाटन; पेशंटना मिळणार नेमकी, तत्काल सेवा

$
0
0

म. टा. वृत्तसेवा, सांगली
गरजू नागरिकांना आणि गंभीर जखमींना तत्काळ नेमक्या ठिकाणी वैद्यकीय सेवा सुविधा मिळाव्यात म्हणून जिल्हाधिकारी विजयकुमार काळम यांनी शुक्रवारी ‘गोल्डन तास आरोग्य माहिती सेवा’ अ‍ॅप लाँच केले. मुलगा देवव्रत काळम याने विकसीत केलेले अ‍ॅप जिल्हाधिकारी यांनी पत्नी जयश्री काळम यांच्या हस्ते सादर केले.
या वेळी त्यांनी जिल्ह्याचे व्हिजन डॉक्युमेंट २०२२तयार करण्यासाठी सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी भविष्यातील बाबींचा विचार करून नियोजनबद्ध आराखडा विहित मुदतीत सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्याची माहिती पत्रकारांना दिली.
जिल्हाधिकारी काळम-पाटील म्हणाले, ‘अत्यावस्थ्य रुग्णांना तत्काळ वैद्यकीय मदत तत्काळ मिळणे आवश्यक असते. जखमी किंवा गंभीर आजार उद्भवल्यानंतर तो जितक्या कमी वेळेत वैद्यकीय सेवेपर्यंत पोहचेल, त्या वेळेला सोन्याहून अधिक महत्व प्राप्त होते. म्हणून त्याला गोल्डन अवर्स, असे संबोधले पाहिजे. त्यासाठी सादर करण्यात येत असलेले अ‍ॅप सांगली जिल्ह्यातीलच नव्हेत देश आणि जगातले पहिले असल्याचा दावा देवव्रत यांनी केला. सतीश सासणे यांनी देवव्रत काळम यांच्या संकल्पनेतून हे अ‍ॅप विकसीत केले असून, ते प्रत्येकाला आपल्या मोबाइलवर डाऊनलोड करून घेता येणार आहे. त्यामध्ये सर्व नामवंत हॉस्पिटल्सचे क्रमांक आणि तेथील सेवांची माहिती मिळणार आहे. पहिल्या टप्प्यात प्रायोगिक तत्वावर सांगली महापालिका क्षेत्रात याचा वापर करता येईल, असे नियोजन आहे.
पर्यटन विकासावर भर येणार
व्हिजन डॉक्युमेंट २०२२बाबत बोलताना जिल्हाधिकारी म्हणाले, सांगली जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळांच्या विकासासाठी अधिकाधिक भर देण्यात येणार आहे. सांगलीची वैशिष्ठ्ये ठळकपणे जगासमोर येणे गरजेचे आहे. विस्तीर्ण आणि लांबलचक समतल नदी किनारा लाभलेला हा एकमेव जिल्हा आहे. जगात अशा प्रकारचा किनारा खूप कमी ठिकाणी आहे. याचा लाभ उठवत, या ठिकाणी नौका विहार, नौका स्पर्धा, रिसॉट आदींची उत्तम सुविधा केली तर पर्यटक सांगलीकडे आकर्षित होतील. पर्यटनामुळे रोजगारामध्येही वाढ होईल. व्हिजन डॉक्युमेंट नीती आयोगास १५ दिवसांच्या आत सादर करावयाचे असून, यामध्ये २०२२ पर्यंत साध्य होतील, अशा १० ते १५ महत्त्वाच्या उद्दिष्टांचा समावेश करायचा आहे. सांगली, कोल्हापूर आणि सातारा, असे पर्यटन क्लस्टर व्हावे, असाही प्रयत्न विभागीय पातळीवरुन होणे अपेक्षित आहे.
फटाके विक्रीला बंदी नाही : जिल्हाधिकारी
सुप्रीम कोर्टाने फटाक्यांच्या विक्रीवर निर्बंध घालण्याच्या दृष्टीने दिलेला आदेश हा दिल्लीपुरता मर्यादित आहे. आपल्याकडे मात्र २० ऑक्टोंबर २०१६च्या न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आणि पूर्वीच्या कायद्यांच्या अनुषंगाने केलेल्या नियमावलीप्रमाणे सार्वजनिक ठिकाणे, निवासी भाग आणि गर्दीच्या ठिकाणी फटाक्यांची विक्री करता येणार नाही. महापालिकेने निश्चित केलेल्या सहा ठिकाणी फटाक्यांच्या विक्रीचे स्टॉल्स लावण्यासाठी नाहरकत प्रमाणपत्रे देणे सुरू आहे. या ठिकाणा व्यतिरिक्त कोणी अन्य फटाके ठिकाणी फटाके विक्री करताना आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल.
सातबारा संगणकीकरणात आघाडी
जिल्ह्याचा पदभार स्विकारला त्यावेळी सात-बारा संगणकीकरणात सांगली विभागात पाचव्या आणि राज्यात ३४ व्या स्थानावर म्हणजे शेवटच्या क्रमांकावर होती. आता ७२९ पैकी २१६ गावांत सात-बारा संगणकावर मिळू लागला असून, विभागात दुसऱ्या तर राज्यात २४ व्या स्थानापर्यंत जिल्ह्याने प्रगती केली आहे.

मोबाइल अॅप डाउनलोड करा आणि राहा अपडेट

Viewing all 37216 articles
Browse latest View live




Latest Images